REGD . NO . D. L. - 33004 /99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 289]
नई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 3 , 2010 / कार्तिक 12 , 1932
No. 289 ]
NEW DELHI , WEDNESDAY , NOVEMBER 3 , 2010 /KARTIKA 12 , 1932
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
( वाणिज्य विभाग )
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )
जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 नवम्बर , 2010
(निर्णायक समीक्षा )
विषय : चीन ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ ( एनबीआर ) के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत ।
फा. सं. 15 / 33 / 2010 - डीजीएडी.- यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने 28 सितम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. 14/ 25 / 2004 - डीजीएडी के जरिए चीन ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन बड (एनबीआर) (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 23 फरवरी , 2000 की अधिसूचना सं. 14/ 25 / 2004- डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे । अंतिम जाँच परिणाम के आधार पर दिनांक 06.04.2000 की अधिसूचना के तहत राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । अधिसूचना सं . 15/1/2004-डीजीएडी के जरिए 15 सितम्बर, 2004 को निर्णायक समीक्षा शुरू की गई थी और अधिसूचना सं . 15/1/2006 के जरिए 27 फरवरी , 2006 को अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए थे । जाँच परिणामों के आधार पर केन्द्र सरकार ने 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं . 33/ 2006- सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।
4283 GI/ 2010
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART I - SEC . 1 ]
2. विचाराधीन उत्पाद
मूल जाँच तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा जाँच में शामिल उत्पाद एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर) है और एनबीआर के सभी प्रकार एवं ग्रेड अर्थात न्यून, मध्यम एवं उच्च एनबीआर को जाँच में शामिल किया गया था । इस जाँच के निर्णायक समीक्षा जाँच होने के कारण इस जाँच के दायरे में उसी उत्पाद को शामिल किया गया है । एनबीआर का प्रयोग मुख्य रूप से वहाँ किया जाता है जहाँ तेल प्रतिरोध , अपघर्षण प्रतिरोध और ऊष्मा प्रतिरोध अनुप्रयोजन शामिल हों । एनबीआर का व्यापक उपयोग रक्षा , ऑटोमोबाइल , फुटवियर, फैब्रिक्स , प्रिंटर्स , तेल क्षेत्र उत्पाद उद्योगों आदि में किया जाता है । इस उत्पाद को चार अंकीय स्तर पर उप शीर्ष सं . 40.02 तथा छह अंकीय स्तर पर 4002.59 के अंतर्गत कृत्रिम रबड़ की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है । यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।
3. शुरुआत
अधिनियम तथा नियमों में प्राधिकारी द्वारा पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है । इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी सं . 2006 का 16893 में यह माना है कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति की संभावना है, निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है । इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार यह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है ।
4. शामिल देशः
इस जाँच में शामिल देश चीनी ताइपेई है ।
5. जाँच की अवधिः
वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 (12 माह) है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2006-07 , 2007-08 , 2008-09 एवं जाँच अवधि शामिल हैं । पाटन एवं क्षति की संभावना के निर्धारणार्थ जाँच अवधि के बाद के आँकड़ों की भी जाँच की जा सकती है ।
6. प्रक्रिया
दिनांक 7 फरवरी , 2006 की अधिसूचना सं . 15/ 1 / 2004- डीजीएडी के तहत जारी अंतिम जांच परिणामों तथा 7 अप्रैल , 2006 की सी.शु. अधिसूचना सं. 33/2006- सीमाशुल्क द्वारा लगाए गए अंतिम 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I-खण्ड 1 ]
शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा इस बात की जाँच करने के लिए कि क्या सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम , 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार संबद्ध देश के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, लागू शुल्क को सतत रूप से बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा जाँच शुरू करते हैं ।
7. सूचना प्रस्तुत करना
संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके प्रतिनिधि कार्यालयों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित के रूप में ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है : -
निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं . 240 , उद्योग भवन, नई दिल्ली-110007
अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है ।
8. समय सीमा
वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए । यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों को एक प्रश्नावली जारी की जा रही है । उन्हें पाटनरोधी उपायों के सतत अधिरोपण की आवश्यकता को प्रमाणित करते हुए 40 दिनों के भीतर उसका उत्तर प्रस्तुत करना होगा ।
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[PART I-SEC . 1 ]
सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा इस जाँच की शुरूआत के 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपनी रूचि (रूचि की प्रकृति सहित) की सूचना देने की सलाह दी जाती है । सूचना देने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के संबंध में उन्हें जारी पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर घरेलू उत्पादकों के उत्तर पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा ।
9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियमों के नियम 7 (1 ) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना के लिए नियम 7 (2 ) के अनुसार एक गोपनीय तथा अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करेंगे । गोपनीय सूचना का अगोपनीय पाठ या अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सार्थक सूचना प्राप्त हो सके । यदि सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का संक्षिप्तीकरण संभव न हो तो उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।
उपर्युक्त पैरा में किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी संतुष्ट हों कि गोपनीयता हेतु अनुरोध वांछित नहीं है या सूचना प्रस्तुतकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसके सामान्य या सार के रूप में प्रकटन के लिए प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वे उस सूचना को अस्वीकार कर सकते हैं ।
10 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।
11. असहयोग
यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
पी. के. चौधरी , निर्दिष्ट प्राधिकारी 5
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[ भाग I- खण्ड 1 ]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi , the 3rd November , 2010
(Sunset Review)
Subject :- Initiation of Sunset Review Investigation of anti - dumping duty imposed against imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR ) originating in or exported from Chinese Taipei .
F. No. 15/33/ 2010 - DGAD .-Whereas having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended from time to time ( hereinafter referred to as the Act) , and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules ) , the Designated Authority ( herein after referred to as Authority ) recommended imposition of provisional Anti Dumping Duty on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) (hereinafter referred to as subject goods ) originating in or exported from Chinese Taipei vide notification No 22 / 1 / 1999 - DGAD dated 28th september 1999. The Authority issued final findings vide notification No 22/ 1 / 1999 - DGAD dated 23rd February 2000. The Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods , imported from subject country , vide notification dated 06.04.2000 . The sunset review was initiated on 15th September 2004 vide notification Nos 15 / 1 / 2004 - DGAD and final findings was issued on 27th February 2006 vide notification Nos 15/1/2006 . On the basis of the findings , the Central Govt . imposed antidumping duty vide notification Nos . 33 /2006- Customs , dated 7th April 2006 .
2. Product under consideration
The product involved in the original investigation as well as in 1st sunset review investigations was Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR ) , and covered all types and grades of NBR i.e. Low , Medium and High NBR . This being a sunset review investigation , the same product has been covered within the scope of this investigation . NBR is primarily used where oil resistance , abrasion resistance and heat resistance applications are involved . NBR is widely used in Defense , Automobile , Footwear , Fabrics , Printers , Oil field products industries etc. The product is classified under the category of synthetic rubber under sub - heading no . 40.02 at four- digit level and under no . 4002.59 at six- digit level . This classification is only indicative and in no way binding on the scope of present investigation .
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[ PART I - SEC . 1 ]
3. Initiation
The Act and the Rules require the Authority to conduct review of anti dumping duty earlier imposed . Hon'ble Delhi High Court has also held in WP No. 16893 of 2006 that sunset review is mandatory in order to determine whether cessation of the existing duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury . Therefore the Authority hereby initiates a sunset review investigation in accordance with Section 9A(5 ) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Country involved:
The country involved in this investigation is Chinese Taipei .
5. Period of Investigation :
The Period of Investigation ( POI) for the purpose of the present review is 1st April 2009 to 31st March 2010 ( 12 months) . However , injury analysis shall cover the years 2006-07 , 2007-08 , 2008-09 & ΡΟΙ . The data beyond POI may also be examined to determine likelihood of dumping and injury.
6. Procedure:
Having decided to review the final findings issued vide Notification No. 15 / 1 / 2004 -- DGAD dated 27th February 2006 and final duty imposed vide Customs Notification No.33 /2006 Customs dated 7th April 2006 , the Authority hereby initiates investigations to review the need for continued imposition of duties in force and to examine whether cessation of Anti Dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from China in accordance with the Customs Tariff ( Amendment ) Act , 1995 and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 .
7. Submission of Information :
The exporters in subject country , the government of subject country through its representative office in India , the importers and users in India known to be concerned with the product under consideration and the domestic industry , are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address :
Designated Authority
Directorate General of Anti - Dumping and Allied Duties Ministry of Commerce and Industry , Department of Commerce
Room No.240 , Udyog Bhavan , New Delhi - 110107 .
Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below .
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[ भाग -खण्ड 1 ]
8. Time Limit:
Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.
The domestic producers of the subject goods are being issued a questionnaire to respond within 40 days substantiating the need for continued imposition of the AD measures .
All the interested parties are hereby advised to intimate their interest ( including the nature of interest ) in the instant matter within 40 days from the date of initiation of this investigation . All such interested parties , that intimate so , would be requested to offer their comments to the domestic producers ' response ( s ) within 40 days from the date of issuance of the letter to them regarding the need to continue or otherwise the AD measures .
9. Submission of information on non - confidential basis :
All interested parties shall provide a confidential and non - confidential summary in terms of Rule 7 (2) , for the confidential information provided as per Rule 7 ( 1 ) of the Rules supra . The non- confidential version or non - confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties . If in the opinion of the party providing information , such information is not susceptible to summary ; a statement of reasons thereof is required to be provided .
Notwithstanding anything contained in Para above , if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form , it may disregard such information .
10. Inspection of public file :
In terms of rule 6(7 ) any interested party may inspect the public file containing non - confidential versions of the evidence submitted by other interested parties .
11. Non - cooperation
In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit .
P. K. CHAUDHERY, Designated Authority
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .