रजिस्ट्री सं० डी ० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2353]
नई दिल्ली, शुक्रवार , नवम्बर 12 , 2010/कार्तिक 21 , 1932
No. 2353]
NEW DELHI , FRIDAY, NOVEMBER 12, 2010/KARTIKA 21 , 1932
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2010
का.आ. 2781 (अ) .-केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खंड ( ढ ) के उप- खंड (vi ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 मई 2010 द्वारा भारत सरकार टकसाल कोलकाता , नोएडा , मुम्बई , हैदराबाद एवं चेरलापल्ली, जो की औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947( 1947 का 14 ) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 11 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिएदिनांक 15 मई , 2010 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( ढ ) के उप - खण्ड ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-11-2010 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[फा. सं. एस-11017/2/2002- आईआर ( पीएल ) ] एस. के. देव वर्मन , संयुक्त सचिव
4400 G1/ 2010
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi , the 12th November , 2010
S.O. 2781 ( E) .--Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub - clause (vi ) of the clause (n ) of Section 2 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, dated 14th May, 2010 the services in the India Government Mints , Kolkata , Noida , Mumbai , Hyderabad and Cheriapally which is covered by item 11 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months with effect from 15th May , 2010.
And whereas , the Central Government is of opinion that public interest requires the extension ofthe said period by a further period of six months .
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by the proviso to sub - clause (vi ) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 15th November , 2010.
[F. No. S- 11017/2/2002 - IR (PL)] S. K. DEV VERMAN, It . Secy .
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