रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग खण्ड 2
PART I-Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 23]
नई दिल्ली, मंगलवार , नवम्बर 30 , 2010 /अग्रहायण 9 , 1932
No. 23 ]
NEW DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 30, 2010/AGRAHAYANA 9, 1932
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )
आदेश
नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2010
फा. सं. 24013/01/2007-स्था. ( ख ) जबकि हरियाणा के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को हरियाणा सरकार से प्राप्त, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री मेहर सिंह सैनी और सर्वश्री डुंगर राम, छत्तर सिंह, युद्धवीर सिंह, सतबीर सिंह, ओम प्रकाश बिश्नोई , राम कुमार कश्यप , रणबीर सिंह हूडा और श्रीमती सन्तोष सिंह, सदस्यों का विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को नामों की सिफारिश करने और चयन करने में आयोग के कार्यकरण में अनाचार, पक्षपात और कुछ हद तक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाने वाला, दिनांक 16 जनवरी , 2007 को, एक संदर्भ भेजा था । राज्य सरकार का एक सुविचारित मत था कि इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तात्पर्य के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की ओर से किया गया दुर्व्यवहार आंका जा सकता है ;
और जब कि उपर्युक्त संदर्भित मसौदे से संतुष्ट होते हुए , राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 317 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जांच और रिपोर्ट हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2008 को भारत के उच्चतम न्यायालय को एक निर्देश दिया था कि क्या उल्लिखित हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और आठ सदस्यों को दुवर्यवहार के आधार पर, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद से हटाया जाना चाहिए ;
और जब कि उक्त अध्यक्ष और आठ सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 317 के खण्ड ( 2 ) द्वारा उन पर अधिभारित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2008 से प्रभावी निलम्बन के अधीन भी रखा गया था ;
4602 G1/2010
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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[PART I- SEC . 2]
और जब कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के उक्त अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध जांच करने हेतु नौ आरोप- पत्र तैयार किए थे ;
और जब कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि आरोप-पत्र का आरोप 1 साबित नहीं हुआ था और आरोप- पत्र 6 और 7 दिनांक 31 जुलाई , 2008 के राष्ट्रपति- संदर्भ के दायरे से परे होने को मानते हुए न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई थी ;
और जब कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि आरोप-पत्र 2 से 5 , 8 और 9 सिद्ध हैं ;
और जब कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में , जांच करने पर न्यायालय ने ऐसे निष्कर्षों को लौटा दिया कि निजी प्रतिवादी, अर्थात् श्री मेहर सिंह सैनी, श्रीमती सन्तोष सिंह और श्री राम कुमार कश्यप, जो आयोग के अध्यक्ष / सदस्य (इस समय निलम्बन के अधीन ) हैं, उनके सांविधिक कर्तव्यों के निष्पादन में सत्यनिष्ठा और औचित्य के अपेक्षित मानकों को बनाए रखने में असफल हुए हैं , जो ऐसे पदधारकों द्वारा बनाए रखे जाने की उम्मीद की जाती है और वे इन अपराधों के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तात्पर्य के अधीन दुर्व्यवहार के दोषी हैं । इसके आगे उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि संविधान के अनुच्छेद 317 (1 ) के अनुसार उनके संबंधित कार्यालयों से इन प्रतिवादियों का हटाया जाना न्यायोचित आधार पर सही है ;
अतः , अब, संविधान के अनुच्छेद 317 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति दिनांक 09 अगस्त, 2008 से हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से उक्त श्री मेहर सिंह सैनी और हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य पद से श्रीमती सन्तोष सिंह और श्री राम कुमार कश्यप को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाने का एतदद्धारा आदेश देती हैं ।
राष्ट्रपति के नाम और आदेश से ।
ममता कुन्द्रा, संयुक्त सचिव 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग 1-खण्ड 2 ]
MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
ORDER
New Delhi , the 30th November , 2010
F. No. 24013/01 /2007- Estt . (B) . Whereas the Governor of Haryana by letter dated 16th January, 2007 to the President forwarded a reference from the Government of Haryana alleging involvement of Shri Mehar Singh Saini , Chairman and S /Shri Dungar Ram , Chatter Singh , Yudhvir Singh , Satbir Singh , Om Prakash Bishnoi , Ram Kumar Kashyap , Ranbir Singh Hooda and Mrs. Santosh Singh , Members of the Haryana Public Service Commission in malpractices , favoritism and to some extent corruption in the functions of the Commission in making selections and recommending names to the State Government for appointment to various posts . The State Government was of the considered view that these could be termed as misbehavior on the part of the Chairman and Members within the meaning of Article 317 ( 1 ) of the Constitution of India ;
AND WHEREAS upon being satisfied from the above referred material , the President , in exercise of powers conferred by clause ( 1 ) of Article 317 , made a reference to the Supreme Court of India on 31st July, 2008 for inquiry and report as to whether the aforesaid Chairman and eight Members of the Haryana Public Service Commission , ought on the ground of misbehavior , be removed from the office of Chairman and Members of the Commission ;
AND WHEREAS the said Chairman and eight Members were also placed under suspension with effect from 09th August , 2008 by the Governor of Haryana , in exercise of the powers conferred upon him by clause (2) of Article 317 of the Constitution;
AND WHEREAS the Supreme Court of India framed nine Articles of charge to be inquired into against the aforesaid Chairman and Members of the Haryana Public Service Commission;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 2]
AND WHEREAS the Supreme Court held that charge 1 of the Articles of the charge was not proved and Articles of charges 6 and 7 was not examined by the Court holding them to be beyond the scope of the Presidential Reference dated 31st July, 2008 ;
AND WHEREAS the Supreme Court held that Articles of charges 2 to 5 , 8 and 9 stood established;
AND WHEREAS upon holding inquiry , in accordance with the procedure prescribed , the Court returned the finding that private respondents , namely , Shri Mehar Singh Saini , Mrs. Santosh Singh and Shri Ram Kumar Kashyap , who are Chairman/Members of the Commission (presently under suspension ) have failed to maintain the required standards of integrity and rectitude in performance of their Constitutional duties , expected to be maintained by the holder of such coveted office and they are guilty of misbehavior within the meaning of Article 317 ( 1 ) of the Constitution of India on these counts . The Supreme Court has further held that there exist justifiable grounds for removal of these respondents from their respective offices in terms of Article 317 ( 1 ) of the Constitution ;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of Article 317 of the Constitution , the President is hereby pleased to order the removal , on the ground of misbehavior , of the said Shri Mehar Singh Saini from the office of Chairman , Haryana Public Service Commission and Mrs. Santosh Singh and Shri Ram Kumar Kashyap from the office of Members of Haryana Public Service Commission with effect from 09th August , 2008 .
BY ORDER AND IN THE NAME OF THE PRESIDENT .
MAMTA KUNDRA , Jt. Secy .
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