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रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड ( 1 ) PART II-Section 3-Sub - section ( i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 657]
नई दिल्ली, शनिवार , दिसम्बर 4 , 2010/अग्रहायण 13 , 1932
No. 657]
NEW DELHI, SATURDAY , DECEMBER 4, 2010/AGRAHAYANA 13 , 1932
पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 4 दिसम्बर , 2010
सा.का.नि. 951 (अ) . आर्द्रभूमि जलीय चक्र का अत्यावश्यक भाग है , उच्च उत्पादकता , बृहत जैविक विवद्यता के अपवाद स्वरूप का समर्थन करता है और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं की एक बहुत बड़ी श्रेणी को जैसे अपशिष्ट स्वांगीकरण , जल स्वच्छीकरण , बाढ़ अल्पीकरण , अपरदन नियंत्रण , भूजल का पुनः भरण , सूक्ष्म जलबायु का विनियमन , दृश्यभूमि का सौन्दर्य बौध को बढ़ाने जब बहुत सारे अर्थवान मनोरंजनात्मक , सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अलावा सांस्कृतिक विरासत के भाग को साथ- साथ उपलब्ध कराने से है;
और बहुत सारी आर्द्रभूमियों, अपवहन और भरणस्थान , प्रदूषण ( घरेलू और औद्योगिक कचरों का छोड़ा जाना , ठोस अपविष्ट का निपटान ) , जलीय परिवर्तन ( जल अपनयन और अंतर्वाह परिवर्तन ) के माध्यम से भूमि उद्धार द्वारा चिंताजनक संकट की स्थिति में हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग के परिणाम स्वरूप जैव विवद्यता और आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध सेवाएं और पदार्थों में विघटन की हानि हुई है ;
और आर्द्रभूमि के संरक्षण और व्यापक उपयोग के लिए भारत , रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है , जिसमें इसके वासों की व्यापक प्रकारों की परिधि जैसे नदियों और झीलों , तटीय लैगूनों, गरानों, पीट भूमियों, प्रवाल भित्तियों, और बहुत से मनुष्य निर्मित आर्द्रभूमियों जैसे कि - ताल , ताल खेत , सिंचाईयुक्त कृषि भूमि, पावन उपवन , नमक दृढ़पटल , जलाशय , बजरी गढ्ढे , वहित मल फार्म और नहर भी हैं;
और केन्द्रीय सरकार ने इसके संरक्षण कार्यक्रम के अधीन संरक्षण और प्रबंधन के लिए कतिपय आर्द्रभूमि की पहचान की है और विभिन्न संरक्षण क्रियाकलापों प्रबंधन कार्य योजना के अनुमोदन के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को तकनीकी सहायक उपलब्ध कराएगी ।
और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति , 2006 ने आर्द्रभूमि द्वारा पारिस्थितिकी सेवाएं उपलब्ध कराने को मान्यता प्रदान करने और विनियामक क्रियाविधि को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है जिसमें रामसर अभिसमय में पहचान किए गए आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी लक्षण और ऐसे आर्द्रभूमि की राष्ट्रीय खोज के विकास के रखरखाव भी सम्मिलित हैं ;
अतः अब , केन्द्रीय सरकार पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) और उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( v ) और उप - धारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-
4646 GI/ 2010
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 10
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्द्रभूमि ( संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी ।
2. परिभाषाएं :
(1 ) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है ;
(ख) "प्राधिकरण" से नियम 5 के अधीन गठित केन्द्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
(ग) "तल कर्षण" से कोई उत्खनन क्रियाकलाप या प्रचालन अभिप्रेत है जो सामान्यता निम्न अवसाद और भिन्न स्थानों पर उनके निपटान को एकत्र करने के प्रयोजन के साथ भागतः जल के भीतर, उथले समुद्र में या ताजे पानी वाले क्षेत्रों में/ उत्खनन किए जाते हैं ;
(घ) "राष्ट्रीय उद्यान " से वन्य जीव ( संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 35) की धारा 66 की धारा 35 या धारा 38 के अधीन राष्ट्रीय उद्यान के रूप घोषित या उपधारा (3) के अधीन एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित समझे गए क्षेत्र अभिप्रेत है ;
(ङ) " रामसर अभिसमय" से 1971 में ईरान के रामसर पर हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि पर अभिसमय अभिप्रेत है ;
( च) "यूनेस्को" से संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अभिप्रेत है ।
(छ) "आर्द्रभूमि" से कोई क्षेत्र या कच्छ, पंक, पीटभूमि या जल ; प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, जल जो ठहरा है या बहते, ताजे, खारे या लवणीय, जिसके अंतर्गत समुद्रीय जल का, जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति छह मीटर से अधिक की न हो भी है, और जिसके अंतर्गत सभी अंतर्देशीय जल जैसे झीलें, जलाशय , हौज अप्रवाही जल, लैगून, संकरी खाड़ी, ज्वारनंदमुख और मनुष्य द्वारा निर्मित आर्द्रभूमि और आर्द्रभूमि पर सीधे प्रभाव के जोन अर्थात् प्राधिकरण द्वारा अवधारित के रूप से आर्द्रभूमि के क्षेत्रिय जलग्रहण या अपवहन किन्तु भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3 , उपखंड ( ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं ० का.आ.संख्या 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 में प्रकाशित के अधीन आनेवाली मुख्य नदी धारा, धान- खेत और तटीय आर्द्रभूमि सम्मिलित नहीं है, अभिप्रेत है ।
(ज) "वन्यजीव अभ्यारण्य " से एक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे वन्यजीव ( संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 35) के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन वन्यजीव अभ्यावरण के रूप में घोषित और उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (4) के अधीन अभ्यारण्य क्षेत्र शामिल हुआ समझा जाएगा ।
(2) अन्य सभी शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियमों में है ।
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
3. संरक्षित आर्द्रभूमि :
व्यक्तियों के संपूर्ण कल्याण के लिए आर्द्रभूमि द्वारा कृत्यों के अनुपालन के महत्व पर आधारित और विनियमों के विस्तार और स्तर के लिए निम्नलिखित आर्द्रभूमियों को इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाएगा, अर्थात् : --
(i) अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रामसर अभिसमय के अधीन अंतराष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि के रूप में आर्द्रभूमि को श्रेणीबद्ध किया जाएगा ।
(ii) क्षेत्र की आर्द्रभूमि, जो पारिस्थितिकीय संवेनदनशील और महत्वपूर्ण है जैसे कि, राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री पार्क , अभ्यारण्य, संरक्षित वन, वन्यजीव निवासी, गरान, प्रवाल , प्रवाल भित्ति, प्राकृतिक सौन्दर्य के विशिष्ट क्षेत्रों या ऐतिहासिक या विरासत वाले क्षेत्रों और आनुवांषिक विविद्यता क्षेत्र है ;
(iii ) ऐसी आर्द्रभूमि जिसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है या जो उस स्थल के भीतर है ;
(iv) पांच हेक्टर से अधिक या ऐसे समतुल्य क्षेत्र जो दो हजार पांच सौ मीटर है या उससे ऊपर है या उच्च तुंगता वाली आर्द्रभूमि या उच्च तुंगतावाली आर्द्रभूमि समूहों पर या ऐसे समरुप क्षेत्र या पांच हेक्टर से अधिक वाले क्षेत्र सहित दो हजार पांच सौ मीटर से ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं ;
(v) दो हजार पांच सौ मीटर उंचाई से नीचे की आर्द्रभूमियां या आर्द्रभूमि समूहों जिनका क्षेत्र पांच हेक्टर के समतुल्य या अधिक वाले हैं ।
(vi ) प्राधिकरण द्वारा ऐसी पहचान की गई अन्य आर्द्रभूमि और ज़िसे इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिनियम के उपबंधो के अधीन अधिसूचित किए हैं ।
4. आर्द्रभूमियों के भीतर क्रियाकलापों पर निर्बंधन :--
(1 ) आर्द्रभूमियों के भीतर निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध होंगे, अर्थात् : --
(i) आर्द्रभूमियों का सुधार ;
(ii) नए उद्योगों को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना ;
(iii) का.आ.सं0 966(अ) तारीख 27 नवंबर, 1989 द्वारा अधिसूचित परिसंकटमय रसायनों का आयात विर्निमाण और भांडागारण नियम, 1989 या सा.का. नि. संख्यांक 1037(अ) , तारीख 5 दिसंबर, 1989 द्वारा अधिसूचित विर्निमाण , उपयोग, का विनिर्माण उपयोग, आयात, निर्यात और आयात, निर्यात और परिसंकटमय, सूक्ष्म- जीव/आनुवांशिकी इंजीनियरी जीव या कोशिका का भंडारकण के नियमों के द्वारा या का.आ. संख्यांक 2265 (अ ) , तारीख 24 सितबंर 2008 अधिसूचित 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART II-SEC . 3 (i ) ]
परिसंकटमय अपशिष्ट ( प्रबंधन, उठाई - धराई और परिधि पर संचलन) नियम, 2008 के अधीन विर्निमाण या हथालन के अधीन या परिसंकटमाय पदार्थ का निपटान ;
(iv) ठोस अपशिष्ट का पाटना ;
परंतु विद्यमान व्यवहार को, यदि कोई हो , इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से जो छह मास से अनधिक की अवधि के भीतर क्रमबद्ध रूप से हटाया जाएगा ।
(v) उद्योगों, नगरों या कस्बों और अन्य मानव के व्यवस्थापन से शोधित अपशिष्ट और अपवाह को बहाना :
परंतु व्यवहार, यदि कोई हो, इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान , इन नियम के प्रारंभ की तारीख से जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर क्रमबद्ध रूप से हटाया जाएगा ।
(vi) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना में की जाएगी ;
(vii ) कोई अन्य क्रियाकलाप जो आर्द्रभूमि के पारिस्थितीय तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इन नियमों के अनुसरण में गठित प्राधिकरण द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट होंगे ।
(2) निम्नलिखित क्रियाकलाप आर्द्रभूमियों के भीतर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किए जाएंगे, अर्थात् : -
(i) आर्द्रभूमि पारिस्थिकी तंत्र के स्थानीय जलग्रहण क्षेत्र के भीतर जल स्रोतों के जल की निकासी या परिबद्ध करना, बदलना या अवरोध करना ;
(ii) सजीव और असजीव स्रोतों की फसल उत्पन्न करना ;
(iii) चरागाह को स्तर जिसका आधारीय प्रकृति और जैविक समुदाय के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ;
( iv) यथास्थिति, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अधिकथित परिसीमाओं में आनेवाले उद्योगों , नगरों या कस्बों , मानव के व्यवस्थापन और कृषि भूमि से संसोशोधित बहिःस्रावो को बहाना ;
(v) मोटर लगी नाव को चलाना, यदि वह जैविक समुदाय के चरित्र और प्रकृति के हानिकारक नहीं है प्रतिरोध न हो ;
5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]
(vi) तल कर्षण करना , केवल यदि आर्द्रभूमि पर सिल्टीकरण का प्रभाव है ;
(vii) नाव घाटों का निर्माण करना ;
(viii) आर्द्रभूमियों की परिभाषा के अनुसार, प्रवाह जोन में क्रियाकलाप करना, आर्द्रभूमि के पारिस्थिकी तंत्र लक्षणों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है ;
(ix) अस्थाई प्रयोग के लिए अपेक्षित सुविधाएं, जैसे कि पीपों का पुल, जिसका आर्द्रभूमि के पारिस्थिती तंत्र के चरित्र पर प्रभाव नहीं पड़ता हो ;
(x) आर्द्रभूमि के भीतर जल कृषि, कृषि और उद्यान कृषि क्रियाकलाप करना ;
(xi) विद्यमान भवनों या अवसंरचना की मरम्मत जिसके अंतर्गतं पुनःनिर्माण क्रियाकलाप भी है ;
(xii) प्राधिकरण द्वारा पहचान किए गए कोई अन्य क्रियाकलाप ;
(3) उपनियम (1 ) या उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर संरक्षित आर्द्रभूमि में कोई प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप या गैर आर्द्रभूमि उपयोग की अनुज्ञा दे सकेगी ।
(4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समय समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1533 (अ ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में पर्यावरण समाघात निर्धारण किए जा रहे हैं ।
(5) कोई भी आर्द्रभूमि को गैर आर्द्रभूमि के उपयोग में नहीं बदला जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण की सिफारिश पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह लोकहित में यह समाचीन है और विनिश्चय के न्यायोचित कारणों को अभिलेख किया जाएगा ।
5. केन्द्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण का गठन : --
(1 ) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन नियमों के प्रयोजन के लिए जिससे निम्नलिखित अध्यक्ष ओर सदस्य से मिलकर बने केन्द्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण का गठन करती है, अर्थात् : -- 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART II-SEC . 3 ( i) )
अध्यक्ष
सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय , भारत सरकार
(क)
पदेन सदस्य (ख) पर्यटन मंत्रालय , भारत सरकार का एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा)
पदेन सदस्य (ग) जल संसाधन मंत्रालय , भारत सरकार का एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा)
पदेन सदस्य (घ) कृषि मंत्रालय , भारत सरकार का एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा)
पदेन सदस्य (ङ) समाजिक न्याय मंत्रालय , भारत सरकार का एक प्रप्तिनिधि ( संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा)
पदेन सदस्य (च) अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती, केन्द्रीय प्रदूष्ण नियंत्रण बोर्ड
पदेन सदस्य (छ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का आर्द्रभूमि संबंधी कार्य निर्वहन करने वाला संयुक्त सचिव या सलाहकार
सदस्य
(ज) डॉ० असद आर. रहमानी, निदेशक बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हार्नबिल हाउस, डॉ० सलीम अली चौक, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 023 ; पक्षिविज्ञान विशेषज्ञ
सदस्य
(झ) डॉ० एम.आर.डी. कुन्दनगर, दारुल अलूम कासमिया लेन, बोतशाह मोहल्ला, लाल बाजार, श्रीनगर, कश्मीर ; सरोवर- जीव विज्ञान विशेषज्ञ
सदस्य
(স) डॉ० सी. के. वाष्र्णेय , 188 , वैशाली पीतमपुरा , नई दिल्ली-110 034 ; पारिस्थिकी विज्ञान विशेषज्ञ
सदस्य
(ट) डॉ० ई . जे . जेम्स, निदेशक, जलसंस्थान , करुण्या विश्वविद्यालय , कोयम्बतूर तमिलनाडू ; जल विज्ञान विशेषज्ञ
सदस्य सचिव (ठ) पर्यावरण और वन मंत्रालय, में आर्द्रभूमि संबंधी कार्यनिर्वहन करने वाला निदेशक या अपर निदेशक या , संयुक्त निदेशक
(2) प्राधिकरण की अवधि उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए प्रभावी होगा ।
(3) प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करना और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् : -- 7
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
(i) संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के परामर्श से नयी आर्द्रभूमियों, परियोजनाओं या क्रियाकलापों की पहचान के प्रस्तावों का आंकलन करेगा ;
(ii) इन नियमों और तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधो को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों की पहचान करना और अंतरापृष्ठ करना ;
( iii ) स्थानीय राज्य सरकार के परामर्श से उसकी संबंधित अधिकारिता में आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों को अनापत्ति प्रदान करने के लिए स्वीकृति या पहचान प्रदान करना ;
(iv) संबधित स्थानीय प्राधिकरण , के परामर्श से आर्द्रभूमि के सीधे प्रवाह जोन, अवधारण करना ;
(v) संरक्षण , परिरक्षण और राज्य सकरार के आर्द्रभूमि के व्यापक प्रयोग के लिए जो भी आवश्यक निर्देश हो, जारी करेगा ।
(4) प्राधिकरण, नियमों के अधीन आर्द्रभूमियों की सूची और प्रतिषिध तथा विनियमित क्रियाकलापों के विवरणों का कालिक पुनर्विलोकन करेगा ।
(5) प्राधिकरण , आर्द्रभूमि में क्रियाकलापो को करने के लिए प्रारंभिक स्तर से विनियमित करेगा और आर्द्रभूमि में क्रियाकलाप करने के लिए ढंग और वर्गीकरण विनिर्दिष्ट करेगा ।
6. विभिन्न प्रवर्गों के अधीन आर्द्रभूमि की पहचान के लिए प्रक्रिया :--
(1) नियम 3 के मद (i ) के अधीन आने वाली आर्द्रभूमि जो अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट है आर्द्रभूमियों को इन नियमों के अधीन विनियमित होगी ।
(2) राज्य सरकार इन नियमों के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट मापदंड के अनुसरण में उनकी अपनी अपनी अधिकारिताओं के भीतर आर्द्रभूमियों की पहचान और वर्गीकरण का ' संक्षिप्त दस्तावेज ' तैयार करेगी और उसे प्राधिकरण को भेजेगी ।
(3) पहचान के लिए प्रत्येक आर्द्रभूमिं का ' संक्षिप्त दस्तावेज ' में निम्नलिखित सूचनाओं को समाविष्ट किया जाएगा, अर्थात् : --
(i) आर्द्रभूमि की व्यापक भौगोलिक रूपरेखा का अंकन ;
(ii) मानचित्र के साथ उसके प्रवाह जोन (यथार्थ और पैमाने पर) ;
(iii) आर्द्रभूमि का आकार ;
(iv) पहले से ही विद्यमान अधिकार और विशेषाधिकार के कारण आर्द्रभूमि के पारिस्थितीय स्वास्थ्य के साथ संगत हो या असंगत हो ।
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[PART II-SEC . 3 ( i) )
(4) प्राधिकरण , उपनियम (2 ) के अधीन ' संक्षिप्त दस्तावेज ' की प्राप्ति पर यदि वह आवश्यक समझे तो , राज्य सरकार के परामर्श से 30 दिन की अवधि के भीतर आर्द्रभूमि का विस्तृत सर्वेक्षण संचालित करने का आर्द्रभूमि से संबंधित सुसंगत बहुविषयक दक्षता रखने वाले किसी अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट करेगा ;
परंतु उपनियम (4) के अधीन निर्दिष्ट ऐसे मामलें जिन्हें संस्थान या विश्वविद्यालय प्राधिकरण को ऐसे निर्दिष्ट किया गया है ऐसे निर्देश की तारीख से आगामी नब्बे दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट मापदंड से संबंधित विहित सूचना होगी ।
(5) प्राधिकरण, तत्पश्चात्, उपनियम (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, प्रस्ताव पर राज्य सरकार के साथ परामर्श से निर्णय पर पहुंचेगा ।
(6) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर प्राधिकरण द्वारा यथाअनुशंसित आर्द्रभूमि के क्षेत्र को लोक सूचना के लिए प्रभावित होने की संभावना वाली साधारण जनता से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करते हुए साठ दिनों की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचित करेगी ;
(7) प्राधिकरण उन सभी अभ्यावेदनों पर विचार करेगा जो केन्द्रीय सरकार उप नियम (6) के अधीन प्राप्त करे तथा ऐसे अभ्यावेदनों पर अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार को अंतिम अधिसूचना के लिए साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।
(8) केन्द्रीय सरकार उपनियम (7) के अधीन प्राधिकरण की सिफारिशों की प्राप्ति पर आर्द्रभूमि का क्षेत्र इन नियमों के अधीन विनियमित किया जाने वाला उसका प्रवर्ग या वर्गीकरण अधिसूचित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी करेगी और उक्त अधिसूचना को लोक स्थानों पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में प्रदर्शित करेगी ।
(9) प्राधिकरण, स्वतः या उसे आवेदन किए जाने पर, इन नियमों के अधीन किसी विनिश्चय का पुनर्विलोकन कर सकेगा या इन नियमों के अधीन आर्द्रभूमि को सम्मिलित करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा ।
7. व्यापी उपबंध : -
(1 ) राष्ट्रीय पार्कों या वन्यजीव अभ्यारण्यों के संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थित आर्द्रभूमि का विनियमन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ( 1972 का 35) के उपबंधों द्वारा किया जाएगा ।
(2) संरक्षित या अधिसूचित वन क्षेत्रों के भीतर स्थित आर्द्रभूमि का विनियमन भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16) , वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 (1980 का 69) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा किया जाएगा ।
(3) भारतीय वन अधिनियम, 1927 , वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन संरक्षित और अधिसूचित वन क्षेत्रों के भीतर आर्द्रभूमि के विनियमन में अंतरालों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का अवलंब लेकर भरा जाएगा ।
[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट संरक्षित या अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित आर्द्रभूमि का विनियमन पर्यावनण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29) के सुसंगत उपबंधों द्वारा किया जाएगा ।
8. विनयमित गतिविधियों का प्रवर्तन:-
(1 ) नियम 7 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट संरक्षित या अधिसूचित वन क्षेत्रों के भीतर अवस्थित आर्द्रभूमि के प्रबंधन और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए चिन्हित गतिविधियां संबंधित राज्य के वन विभाग द्वारा विनियमित की जाएगी ।
(2) संरक्षित या अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहर अवस्थित आर्द्रभूमि के प्रबंधन और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए चिन्हित गतिविधियां इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किए जाने वाले नोडल विभाग या सुसंगत स्थानीय राज्य अभिकरणों द्वारा विनियमित की जाएगी ।
9. प्राधिकरण के विनिश्चयों के विरूद्ध अपीलें :-
कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित है तो वह ऐसे विनिश्चय की तारीख से साठ दिनो की अवधि के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के अधीन गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा :
परंतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण साठ दिनों की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् यदि उसे यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था कोई अपील को ग्रहण कर सकेगा ।
अनुसूची
(नियम 3 (i ) देखें)
आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय के अधीन रामसर स्थल के रूप में भारत में पहचान की गई आर्द्रभूमियों की सूची ।
क्रम आर्द्रभूमि का नाम
राज्य
सं०
1 2
3
1. आस्तामुडी आर्द्रभूमि केरल
2. भिटारकानीका गरान उड़ीसा
3. भोज आर्द्रभूमि मध्यप्रदेश
4. चिलिका झील उड़ीसा
5. डीपोर बील असम
6. पूर्वकलकत्ता आर्द्रभूमि पश्चिमी बंगाल
7. हरीक झील पंजाब
8. कंजली पंजाब
9. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान
10. कोलैरू झील आंध्र प्रदेश
11. लोकताक झील मणिपुर
12. पाइंट केलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु
4646G1710-2
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC . 3 (i ) ]
13. पोंग डेम झील हिमाचल प्रदेश
14. रोपड़ पंजाब
15. सांभर झील
राजस्थान
16. सटमकोट्टा झील केरल
17. सोमोरीरी
जम्मू-कश्मीर
18. वेम्बनाङ-कोल आर्द्रभूमि केरल
19. वूलर झील
जम्मू-कश्मीर
20. चन्द्राताल हिमाचल प्रदेश
21. रेणुका हिमाचल प्रदेश
22. रूद्रसागर
त्रिपुरा
23. ऊपरी गंगा
उत्तर प्रदेश
24. होकरसर (होकेरा ) जम्मू-कश्मीर
25. सुरीनसर और मनसर (परिसर) जम्मू-कश्मीर
[फा. सं. जे-- 22012/ 31/ 05 - सीएस ( डब्ल्यू) ]
आर. मेहता , सलाहकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 4th December , 2010
G.S.R. 951 ( E ) .-WHEREAS the wetlands , vital parts of the hydrological cycle , are highly productive , support exceptionally large biological diversity and provide a wide range of ecosystem services , such as waste assimilation , water purification, flood mitigation, erosion control, ground water recharge , microclimate regulation, aesthetic enhancement of the landscape while simultaneously supporting many significant recreational , social and cultural activities , besides being a part of the cultural heritage;
AND WHEREAS many wetlands are seriously threatened by reclamation through drainage and landfill, pollution (discharge of domestic and industrial effluents , disposal of solid wastes) , hydrological alterations (water withdrawal and inflow changes ) and over- exploitation of their natural resources resulting in loss of biodiversity and disruption in goods and services provided by wetlands ;
AND WHEREAS India is a signatory to the Ramsar Convention for the conservation and wise use of wetlands , which includes in its ambit a wide variety of habitats , such as rivers and lakes , coastal lagoons , mangroves , peatlands , coral reefs , and numerous man - made wetlands , such as ponds , farm ponds , irrigated agricultural lands , sacred groves , salt pans , reservoirs , gravel pits , sewage farms , and canals ;
AND WHEREAS the Central Government has identified certain wetlands for
conservation and management under its conservation programme and provides financial and technical assistance to the State Governments and Union territory Administrations for various conservation activities through approval of the Management Action Plans ;
[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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AND WHEREAS the National Environment Policy , 2006 recognises the ecological services provided by wetlands and emphasizes the need to set up a regulatory mechanism consistent with the Ramsar Convention to maintain the ecological character of the identified wetlands and develop a national inventory of such wetlands;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub- section ( 1 ) and clause (v) of sub - section (2) and sub section (3) of section 3 of the Environment (Protection ) Act , 1986 (29 of 1986) , the Central Government hereby makes the following rules for conservation and management of wetlands , namely: -
1. Short title and commencement: -
(1) These rules may be called the Wetlands (Conservation and Management ) Rules , 2010.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions : -
(1) In these rules, unless the context otherwise requires :
(a) " Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986 ) ;
(b) " Authority " means the Central Wetlands Regulatory Authority constituted under rule 5;
(c) " dredging" means an excavation activity or operation usually carried out at least partly underwater, in shallow sea or fresh water areas with the purpose of gathering up bottom sediments and disposing them off at a different location;
(d) "National Park " means an area declared , as National Park under section 35 or section 38 , or deemed to be declared as a National Park under sub - section (3) of section 66 , of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (35 of 1972) ;
(e) "Ramsar Convention " means the Convention on Wetlands signed at Ramsar, Iran in 1971;
(f) " UNESCO " Organisation; means the United Nations Educational , Scientific and Cultural
(g) "wetland" means an area or of marsh, fen , peatland or water ; natural or artificial , permanent or temporary , with water that is static or flowing, fresh , brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed six méters and includes all inland waters such as lakes , reservoir , tanks , backwaters , lagoon , creeks , estuaries and manmade wetland and the zone of direct influence on wetlands that is to say the drainage area or catchment region of the wetlands as determined by the authority but does not include main river channels , paddy fields and the coastal wetland covered under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest, S.O. number 114 (E) dated the 19th February , 1991 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (ii) of dated the 20thFebruary, 1991 ;
4646GI/ 10-3 [PART II-SEC. 3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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(h) "wildlife sanctuary" means an area declared as a wildlife sanctuary under the provisions of Chapter IV of the WildLife (Protection) Act, 1972 (35 of 1972) and shall include an area deemed to be sanctuary under sub section (4) of section 66 , of the said Act .
(2) The word and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
3. Protected wetlands : -
Based on the significance of the functions performed by the wetlands for overall well being of the people and for determining the extent and level of regulation , the following wetlands shall be regulated under these rules , namely: -
(i) wetlands categorised as Ramsar Wetlands of International Importance under the Ramsar Convention as specified in the Schedule.
(ii) wetlands in areas that are ecologically sensitive and important , such as , national parks , marine parks , sanctuaries , reserved forests , wildlife habitats , mangroves , corals , coral reefs , areas of outstanding natural beauty or historical or heritage areas and the areas rich in genetic diversity;
iii) wetlands recognised as or lying within a UNESCO World Heritage Site ;
(
(
iv) high altitude wetlands or high altitude wetland complexes at or above an elevation of two thousand five hundred metres with an area equal to or greater than five hectares ;
(v) wetlands or wetland complexes below an elevation of two thousand five hundred metres with an area equal to or greater than five hundred hectares .
(vi) any other wetland as so identified by the Authority and thereafter notified by the Central Government under the provisions of the Act for the purposes of these rules .
4. Restrictions on activities within wetlands: -
(1) The following activities within the wetlands shall be prohibited, namely: -
(i) reclamation of wetlands ;
(ii) setting up of new industries and expansion of existing industries ;
(iii) manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules , 1989 notified vide S.O. number 966 ( E) dated the 27th November , 1989 or the Rules for Manufacture , Use , Import, Export and Storage of Hazardous Micro- organisms /Genetically engineered organisms or cells notified vide GSR number 1037 (E) dated the 5th December , 1989 or the Hazardous Wastes (Management , Handling and Transboundry Movement) Rules , 2008 notified vide S.O. number 2265 ( 1) , dated the 24th September, 2008;
[भाग II-खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(iv) solid waste dumping: provided that the existing practices , if any, existed before the commencement of these rules shall be phased out within a period not exceeding six months from the date of commencement of these rules;
(v) discharge of untreated wastes and effluents from industries , cities or towns and other human settlements: provided that the practices , if any , existed before the commencement of these rules shall be phased out within a period not exceeding one year from the date of commencement of these rules ;
(vi) any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules .
(vii) any other activity likely to have an adverse impact on the ecosystem of the wetland to be specified in writing by the Authority constituted in accordance with these rules .
(2) The following activities shall not be undertaken without the prior approval of the State Government within the wetlands , namely: -
(i) withdrawal of water or the impoundment, diversion or interruption of water sources within the local catchment area of the wetland ecosystem;
(ii) harvesting of living and non - living resources ;
(iii) grazing to the level that the basic nature and character of the biotic community is not adversely affected;
(iv) treated effluent discharges from industries , cities or towns , human settlements and agricultural fields falling within the limits laid down by the Central Pollution Control Board or the State Pollution Control Committee , as the case may be;
(v) plying of motorized boat, if it is not detrimental to the nature and character of the biotic community;
(vi) dredging , only if the wetland is impacted by siltation;
(vii) construction of boat jetties ;
(viii) activities within the zone of influence , as per the definition of wetlands , that may directly affect the ecological character of the wetland;
(ix) facilities required for temporary use , such as pontoon bridges , that do not affect the ecological character of the wetland;
(x) aquaculture , agriculture and horticulture activities within the wetland ;
(xi) repair of existing buildings or infrastructure including reconstruction activities .
(xii) any other activity to be identified by the Authority .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 ( i ) ]
(3) Notwithstanding anything in sub -rule (1 ) or sub- rule(2) , the Central Government may permit any of the prohibited activities or non - wetland use in the protected wetland on the recommendation of the Authority.
(4) The State Government shall ensure that a detailed Environment Impact Assessment is carried out in accordance with the procedures specified in the notification of the Government of India in the Minister of Environment and Forests S.O. number 1533 (E) dated the September 14th , 2006 as amended from time to time.
(5) No wetland shall be converted to non - wetland use unless the Central Government is satisfied on the recommendation of the Authority that it is expedient in the public interest and reasons justifying the decision are recorded.
5. Constitution of Central Wetlands Regulatory Authority: -
(1) The Central Government , in exercise of the powers conferred by sub - section(3) of section 3 of the Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ) , hereby constitutes Central Wetlands Regulatory Authority consisting of the following Chairpersons and membe rs for the purpose of these rules , namely: -
(a) Secretary, Ministry of Environment and Forests , Government of India Chairperson;
(b) a representative (not below the rank of Joint Secretary ) from Ministry of Tourism , Government of India Member ex - officio ;
(c) a representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Water Resources , Government of India - Member ex - officio ;
(d) a representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Agriculture, Government of India - Member ex - officio;
(c) a representative (not below the rank of Joint Secretary) from Ministry of Social Justice, Government of India - Member ex - officio ;
(f) ChairmanChairm or his nomince , the Central Pollution Control Board. Member ex- officio;
(g) Joint Secretary or Adviser , dealing with the wetland in the Ministry of Environment and Forests , Government of India , member ex - officio ;
(h) Dr. Asad R. Rahmani , Director ,Bombay Natural History Society , Hornbill House , Dr. Salim Ali Chowk , Shaheed Bhagat Singh Road , Mumbai - 400 023 ; Expert Ornithology - member .
(i) Dr. M. R.D. Kunadangar , Darul Aloom Qasmia Lane , Botshah Mohalla , Lal Bazar , Srinagar , Kashmir ; Expert Limnology- member
(j) Dr. C.K. Varshney , 88 Vaishali , Pitampura, New Delhi - 110034 ; Expert Ecology- member
(k ) Dr E. J. James , Director , Water Institute , Karunya University , Coimbatore, Tamil Nadu ; Expert Hydrology- member ;
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( i) ]
Director or Additional Director or Joint Director dealing with the Wetland in the Ministry of Environment and Forests - Member Secretary.
(2) The term of the Authority shall be three years effected from the date of publication of the notification referred to in sub - rule ( 1 ) .
(3) The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions , namely: -
(1) appraise proposals for identification of new wetlands , projects or activities in consultations with the concerned local authorities;
(ii) identify and interface with the concerned local authorities to enforce the provisions contained under these rules and other laws for the time being in force;
(iii) grant clearances or identify in consultation with the local state government , the areas for the grant of clearance for regulated activities in the wetlands within their respective jurisdictions ;
(iv) determine, in consultation with concerned local authority , the zone of direct influence of the wetlands ;
(v) issue whatever directions , necessary for the conservation , preservation and wise use of wetlands to the State Governments .
(4) The Authority shall periodically review the list of wetlands and the details of prohibited and regulated activities under the rules .
(5) The Authority shall specify the threshold levels for activities to be regulated and the mode and methodology for undertaking activities in wetland.
6. Process for identification of wetlands under different categories : -
(1) Wetlands covered under item ( i) of rule 3 specified under Schedule shall be the wetland to be regulated under these rules .
(2) The States Government shall prepare , within a period of one year from the commencement of these rules , 'Brief Document ' identifying and classifying the wetlands within their respective territories in accordance with the criteria specified under Rule 3 and submit the same to Authority .
(3) The 'Brief Document' of each wetland for identification shall comprise of following information, namely: -
i) broad geographic delineation of the wetland;
ii) its zone of influence along with a map (accurate and to scale) ;
the size of the wetland;
iv) account of pre- existing rights and privileges , consistent or not consistent with the ecological health of the wetland .
(4) The Authority , shall on receipt of the 'Brief document' under sub - rule (2) , if consider it necessary refer in consultation with the State Government to a research institute or university having relevant multi -disciplinary expertise related to wetlands, to conduct a comprehensive survey of the wetland within a period of thirty days : provided that the institute or university to which the matter has been referred under sub - rule (4) shall submit a report within next ninety days from the date of such reference to Authority, which shall contain information with respect to the criteria specified under rule 3.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC. 3 (i ) ]
(5) The Authority shall , thereafter , arrive at a decision in consultation with the State Government, on the proposal , within a period of ninety days from the date of receipt of the report under sub - rule(4)
(6) The Central Government shall on the receipt of the recommendation of the Authority notify the area of wetlands as recommended by the Authority for public information inviting objections and suggestions from the general public likely to be affected to make representation to the Central Government within a period of sixty days ;
(7) The Authority shall consider all the representations which the Central Government may receive under sub - rule (6) and submit its recommendation on the such representations to Central Government within a period of sixty days for final notification;
(8) The Central Government shall on receipt of the recommendations of the Authority under sub - rule (7) issue a final notification notifying therein the area of the wetland its category or classification to be regulated under these rules and display the said notification in public places in English and vernacular languages .
(9) The Authority may , suo moto or on application made to it, review any decision under these rules or issue direction for inclusion of wetland under these rule .
7. Overlapping provisions : -
(1) The wetlands within the protected areas of the National Parks and Wildlife Sanctuaries shall be regulated by the provisions of WildLife (Protection) Act, 1972( 35 of 1972) .
(2) The wetlands within the protected or notified forest areas shall be regulated by the provisions of the Indian Forest Act , 1927 (16 of 1972) ; the Forest ( Conservation) Act, 1980(69 of 1980) ; and the Environment (Protection) Act , 1986 (29 of 1986) .
(3) The gaps in the regulation of wetlands within the protected and notified forest areas , if any , under the provisions of the Indian Forest Act, 1927 ; Wildlife (Protection) Act, 1972; and Forest (Conservation) Act, 1980 ; shall be plugged by invoking provisions of the Environment (Protection) Act , 1986 .
(4) The wetlands situated outside the protected or notified forest areas referred to in sub rule (2) shall be regulated by the relevant provisions of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986)
8. Enforcement of regulated activities : -
(1) The identified activities for management and wise use of wetlands situated within the protected or notified forest areas referred to in sub rule (2) of rule 7 shall be regulated by the Forest Department of the State concerned.
(2) The identified activities for management and wise use of wetlands situated outside the protected or notified forest areas shall be regulated by the nodal Department or the relevant local state agencies to be designated by the State Government within a period of six months from the date of commencement of these rules .
17 असाधारण
भारत का राजपत्र
[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]
9. Appeals against the decisions of Authority: -
Any person aggrieved by the decision of the Authority may prefer an appeal to the National Green Tribunal constituted under the National Green Tribunal Act , 2010 (19 of 2010) with in a period of sixty days from the date of such decision: Provided the National Green Tribunal may entertain any appeal after the expiry of the said period of sixty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
THE SCHEDULE
[see-rule 3(i ) ]
List ofwetlands in India identified as Ramsar sites under Ramsar
Convention on Wetland
Name of Wetland Serial Number
(2)
(1)
Ashtamudi Wetland 1
2
Bhitarkanika Mangroves
3
Bhoj Wetland
Chilika Lake
4
5
Deepor Beel
East Calcutta Wetlands 6
Harike Lake
7
8
Kanjli
9
Keoladeo National Park
Kolleru Lake
10
Loktak Lake
11
State
(3)
Kerala
Orissa
Madhya Pradesh
Orissa
Assam
WestBengal
Punjab
Punjab
Rajasthan
Andhra Pradesh
Manipur
Tamil Nadu
Point Calimere Wildlife and Bird
12
Sanctuary
13
Pong Dam Lake
14
Ropar
Sambhar Lake
15
Sasthamkotta Lake 16
Tsomoriri
17
Vembanad -Kol Wetland 18
Wular Lake
19
Chandratal
20
Renuka
21
22
Rudrasagar
23
UpparGanga
24
Hokarsar (Hokera)
25
Himachal Pradesh
Punjab
Rajasthan
Kerala
Jammu and Kashmir
Kerala
Jammu and Kashmir
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
Tripura
Uttar Pradesh
Jammu and Kashmir
Jammu and Kashmir
Surinsar and Mansar (complex)
[F. No. J - 22012/31 /05 -CS ( W) ]
R. MEHTA , Adviser
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.