रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. LL . -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii) PART II-Section 3-Sub-section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2517
नई दिल्ली , बुधवार, दिसम्बर 15, 2010 /अग्रहायण 24 , 1932
No. 2517 ]
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15 , 2010/AGRAHAYANA 24, 1932
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली , 15 दिसम्बर , 2010
का.आ. 2965(अ) .-जबकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के सं. का.आ. 2569 ( अ) , दिनांक 18 अक्तूबर , 2010 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम , 2010 ( 2010 का 19 ) ( जिसे आगे एन जी टी अधिनियम कहा जाएगा ) दिनांक 18 अक्तूबर , 2010 से प्रभावी हो गया है जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है :-
(क) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम 1977 (1997 का 22) का निरसन ( जिसे आगे निरस्त अधिनियम कहा जाएगा);
(ख) निरस्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण का विलोपन;
(ग) एनजीटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना;
निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण से सभी मामलों का (घ) राष्ट्रीय हरित अधिकरण में हस्तांतरण;
2. और जबकि एनजीटी अधिनियम , 2010 की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के गठन की व्यवस्था की गई है जिसमें एक अध्यक्ष और उक्त धारा में यथानिर्दिष्ट संख्या में न्यायिक एवं
विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे;
(1)
4785 G1/2010 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II- SEC . 3 ( ii) ] 3. और जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष ( जो कि एक न्यायिक सदस्य भी हैं) की नियुक्ति की है जिसने पदभार ग्रहण कर लिया है और केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम , 2010 के उपबंधों के अनुसार सदस्यों के पदों को भरने की कार्रवाई आरंभ कर दी है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है ;
4. और जबकि एनजीटी अधिनियम , 2010 की धारा 4 की उप- धारा (4 ) के खण्ड ( ग) के परन्तुक में व्यवस्था की गई है कि किसी आवेदन अथवा अपील की सुनवाई में विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या ऐसे आवेदनों अथवा अपीलों की सुनवाई करने वाले न्यायिक सदस्यों की संख्या के बराबर होगी;
5. और जबकि अनुच्छेद में उल्लिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण आवेदनों अथवा अपीलों की सुनवाई तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आवेदनों अथवा अपीलों की सुनवाई हेतु यथा अपेक्षित संख्या में न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति न की जाए;
6. और जबकि एनजीटी अधिनियम , 2010 की धारा 4 की उप- धारा (4) के खंड ( ग ) के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञ सदस्य की अनुपस्थिति में , राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आवेदन पत्रों और अपीलों की सुनवाई हेतु एनजीटी अधिनियम , 2010 के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कठिनाई आयी है ।
7. और जबकि विद्वान अपर महान्यायवादी ने दिनांक 6 दिसम्बर , 2010 को भारत संघ बनाम विमल भाई और अन्य में , एसएलपी सं . 12065/2009 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यकरण में कठिनाईयों को एनजीटी अधिनियम , 2010 की धारा 37 की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग द्वारा तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सुलझाया जा सकता है ।
8. और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6 दिसम्बर , 2010 के अपने आदेश में पूर्व पैरा में उल्लिखित एसएलपी में टिप्पणी दी है कि केन्द्रीय सरकार एनजीटी अधिनियम , 2010 की धारा 37 की उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी ।
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
9. और जबकि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम , 2010 की धारा 4 की उप- धारा (4 ) के खंड ( ग ) के परन्तुक में सन्निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ सदस्य के एक पद को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियमित सदस्यों की नियुक्ति होने तक तदर्थ आधार पर भरकर एक अंतरिम व्यवस्था करके ऊपर अनुच्छेद 6 में वर्णित कठिनाई को दूर करने का निर्णय लिया है ।
इसलिए , अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम , 2010 ( 2010 का 19 ) की धारा 37 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इस आदेश को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( कठिनाइयों को दूर करना) आदेश , 2010 कहा जाए
(2 ) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।
2 . अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य की तदर्थ आधार पर नियुक्ति: - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 ( 2010 का 19 ) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति की विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु तदर्थ आधार नियुक्ति करेगी । यह नियुक्ति छह माह से अधिक नहीं होगी ताकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण , 2010 के उपबंधों के अनुसार विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति होने तक , जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके कार्यों का निष्पादन करेगा ।
[फा. सं. 17 ( 1 ) /2010- पीएल ]
डॉ. रजनीश दुबे , संयुक्त सचिव 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
PART II -SEC . 3 (ii ) ]
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
ORDER
New Delhi , the 15th December , 2010
S.O. 2965 ( E ) .- Whereas the National Green Tribunal Act , 2010 (19 of 2010) (hereafter referred to as the NGT Act, 2010) has come into force on the 18th day of October , 2010 vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest No. S.O. 2569 (E) , dated the 18th October , 2010 which , inter alia, provide for , -
(a) repeal of the National Environment Appellate Authority Act 1997 ( 22 of 1997) (hereinafter referred to as the repealed Act) ;
(b) dissolution of the National Environment Appellate Authority established under sub- section ( 1 ) of section 3 of the repealed Act ;
(c) establishment of the National Green Tribunal under section 3 of the NGT Act , 2010 ;
(d) transfer of all cases to the National Green Tribunal from the National Environment Appellate Authority established under the repealed Act ;
2. AND WHEREAS sub - section ( 1 ) of section 4 of the NGT Act , 2010 , provides for the composition of the National Green Tribunal which shall consist of a Chairperson and such number of Judicial and Expert Members , as are specified in the said section;
3. AND WHEREAS the Central Government has appointed a Chairperson (who is a Judicial Member also) of the National Green Tribunal who has assumed the charge and the Central Government has also initiated measures for filling up the posts of Members in accordance with the provisions of the National Green Tribunal Act , 2010 which is likely to take some time ;
4. AND WHEREAS proviso to clause (c ) of sub- section (4) of section 4 of the NGT Act , 2010 provides that the number of Expert Members shall in hearing an application or appeal be equal to the number of Judicial Members hearing such applications or appeals ;
5. AND WHEREAS the National Green Tribunal cannot hear applications or appeals unless equal number of Judicial and Expert Members are appointed as required to hear the applications or appeals in view of the provisions mentioned in the preceeding paragraph ;
भारत का राजपत्र असाधारण
5 [ भाग II---खण्ड 3 ( ii) ]
6. AND WHEREAS in the absence of an Expert Member , to be appointed in terms of clause ( c) sub- section (4) of section 4 of the NGT Act, 2010 , a difficulty has arisen in giving effect to the provisions of the NGT Act, 2010 for hearing the applications and appeals by the National Green Tribunal ;
7 . AND WHEREAS the Learned Additional Solicitor General , in the Union of India Vs. Vimal Bhai and Others in SLP No. 12065/2009 , on the 6th December , 2010 has submitted before the Hon'ble Supreme Court that the difficulties in the functioning of the National Green Tribunal can be resolved by the Central Government on an ad hoc basis by exercising power under sub - section ( 1 ) of section 37 of the NGT Act, 2010 ;
8. AND WHEREAS the Hon'ble Supreme Court in its Order dated the 6th day of December , 2010 in the SLP referred to in the preceding paragraph has observed that it will be open to the Central Government to take appropriate action under sub- section ( 1) of section 37 of the NGT Act , 2010;
9. AND WHEREAS the Central Government has decided to remove the difficulty mentioned in paragraph 6 above by making an interim arrangement by way of filling up of a post of Expert Member on ad hoc basis, in view of the provisions contained in the proviso to clause ( c) of sub - section ( 4) of section 4 of the NGT Act, 2010 , till the regular Members are appointed under the said Act ;
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 37 of the National Green Tribunal Act , 2010, ( 19 of 2010 ) the Central Government hereby makes the following Order , namely:---
1. Short title and commencement . (1) This Order may be called the National Green Tribunal ( Removal of Difficulties) Order , 2010 .
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette .
2. The Appointment of Expert Member of the Tribunal on ad hoc basis . Central Government may appoint a person, possessing the qualifications specified in section 5 of the National Green Tribunal Act, 2010 ( 19 of 2010 ) to act as Expert Member on an ad hoc basis for a period not exceeding six months to exercise the powers and perform the functions of an Expert Member of the National Green Tribunal or until an Expert Member has been appointed in accordance with the provisions of the National Green Tribunal Act , 2010 , whichever is earlier .
[F. No. 17 (1 ) /2010 - PL ]
Dr. RAJNEESH DUBE , Jt. Secy .
47856710-2
Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .