REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप -खण्ड (ii) PART- II-Section 3 -Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 20 , 2010/ अग्रहायण 29 , 1932
सं. 2530
NEW DELHI , MONDAY , DECEMBER 20, 2010/ AGRAHAYANA 29, 1932 No. 2530]
वित्त मंत्रालय
( आर्थिक कार्य विभाग )
(बजट प्रभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 20 दिसम्बर , 2010
का.आ. 2979(अ).- संविधान के अनुच्छेद 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत की राष्ट्रपति एतद्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर निम्नलिखित लेखा मानक निर्धारित करती है, अर्थात् भारत सरकार लेखा मानक, सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां; केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र ( विधानमंडल सहित ) की सरकारों के लेखाओं के प्रपत्र के संबंध में प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं ।
2. भारत सरकार लेखा मानक । में केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों के प्रकटन संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-
सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां :
प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं
प्रस्तावना: -
( क ). ( 1 ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 की दृष्टियों से जो भी मामला हो , गारंटियां ऐसे उधारों की वापसी अदायगी ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जो भारत की समेकित निधि अथवा राज्य की सुरक्षा पर निर्धारित की जा सके, देती है । केन्द्र सरकार द्वारा उधारों पर ब्याज की अदायगी, शेयर पूंजी की वापसी अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी , राज्य सरकारों , संघ राज्य क्षेत्रों , स्थानीय निकायों, रेलवे , सरकारी कंपनियों अथवा निगमों , संयुक्त स्टॉक कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं , पत्तन न्यासों , बिजली बोर्डों और सहकारी संस्थाओं की ओर से क्रेडिट आधार पर सामग्रियों एवं उपस्करों की आपूर्ति हेतु किए गए करारों के एवज में अदायगी हेतु गारंटियां भी दी जाती हैं । केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक , अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी, नकद ऋण सुविधा , मौसमी कृषि संबंधी कार्य - कलापों के वित्त पोषण हेतु और कंपनियों, निगमों , सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यशील पूंजी प्रदान करने हेतु भी गारंटियां प्रदान की जाती हैं । इसके अतिरिक्त , केन्द्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं , विदेशी ऋण एजेंसियों , विदेशी सरकारों , संविदाकारों और परामर्शदाताओं के साथे मूलधन की वापसी अदायगी , ब्याज की अदायगी और ऋणों पर वचनबद्धता प्रभारों की अदायगी के संबंध में किए गए करारों के अनुसरण में भी गारंटियां दी जाती हैं । केन्द्र सरकार विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को उन कंपनियों अथवा निगमों के पक्ष में ऋण आधार पर की जाने वाली आपूर्तियों अथवा दी जाने वाली सेवाओं के लिए साख - पत्र जारी कर बैंकों को प्रति गारंटी प्रदान करती है । केन्द्र सरकार विदेशों में भारतीय कंपनियों को तथा विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली संविदाओं अथवा परियोजनाओं के पूरा होने के लिए निष्पादन गारंटी भी देती है । इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार कंपनियों और निगमों द्वारा दी जाने वाली देय राशि और ढुलाई प्रभारों के उचित और समय पर भुगतान के लिए रेलवे और बिजली बोडों को गारंटी देती है । इसी प्रकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित ) की सरकारों द्वारा भी गारंटियां दी जाती हैं ।
(2) चूंकी सांविधिक निगमों , सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, स्वायत निकायों और प्राधिकरणों का पृथक विधिक अस्तित्व होता है , अतः वे अपने ऋणों के लिए उत्तरदायी होते हैं । इनके वित्तीय दायित्वों को सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जा सकती है
(1)
4821 GI/2010 [PART II -SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
और इस प्रकार सरकार की यह देखने की वचनबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए । जब ये संस्थाएं/कार्यालय बाजार से सीधे उधार लेते हैं, तो उनको मिलने वाली सरकारी बजटीय सहायता और सरकार के उधार का परिमाण कम होता है । तथापि , इससे सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों कास्तर बढ़ता है । सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों को देखते हुए लाभभोगी संस्थाओं/कार्यालयों को सरकार को गारंटी कमीशन अथवा शुल्क का भुगतान करना होता है । गारंटियों का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप लेंन- देन अथवा आर्थिक प्रवाह तब होता है जब संगत घटना अथवा दशाएं वास्तविक रूप में होती हैं । इस प्रकार , गारंटियां सामान्यतः सरकारों की आकस्मिक देयता का निर्माण करती हैं ।
ख. उद्देश्य.-
इस मानक का उद्देश्य केन्द्र , राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ( विधानमंडल सहित ) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में उनके संबंधित वित्तीय विवरणों में प्रकटन मानक निर्धारित करना है जिससे कि ऐसी गारंटियों का एकसमान और पूर्ण प्रकटन सुनिश्चित किया जा सके।
ग. कार्य क्षेत्र.-
( 1 ) यह मानक सरकारों के वित्तीय विवरणों में समावेशन एवं प्रस्तुतीकरण हेतु गारंटियों का विवरण तैयार करने में लागू होता है। वित्तीय विवरणों की व्याख्या इस मानक के अनुपालन के रूप में तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि ये इसकी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते ।
(2 ) सरकार में वह प्राधिकरण जो वित्तीय विवरणों में समावेशन और प्रस्तुतिकरण हेतु गारंटियों का विवरण प्रस्तुत करता है, इस मानक को लागू करेगा । सरकार में प्राधिकरण द्वारा यथा प्रदत्त वित्तीय विवरणों में गारंटियों के विवरण के समावेशन और प्रस्तुतिकरण हेतु लेखा प्राधिकरण उत्तरदायी होगा ।
(घ ) परिभाषाएं.-
इस मानक में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो
क) लेखा प्राधिकरण का अभिप्राय ऐसे प्राधिकरण से है जो सरकार के वित्तीय विवरण तैयार करता है ;
(
(ख) सरकार में प्राधिकरण. से अभिप्राय है गारंटियों हेतु ट्रेकिंग ( मानिटरिंग ) इकाई अथवा प्राधिकरण तथा इसके अभाव में, वित्त मंत्रालय अथवा विभाग , जैसा भी मामला हो;
(ग ) स्वचालित ऋण प्रणाली. का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा सरकार का नकदी शेष निर्दिष्ट तारीख को अथवा सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटियों से उत्पन्न कतिपय दायित्वों को पूरा करने हेतु निर्दिष्ट घटनाओं के होने पर प्रभावित होता है;
(घ) वित्तीय विवरण. का अभिप्राय सरकारों के वार्षिक वित्तीय लेखों से है ;
(ङ) गारंटी. का अभिप्राय संबद्ध संविदा से है जिसके द्वारा वचनकर्ता ऋण के वचनग्रहीता के प्रति ऋण , चूक अथवा किसी अन्य व्यक्तिकी विफलता के लिए जवाबदेह होना स्वीकार करता है । जिसकी वचनग्रहीता के प्रति प्राथमिक देयता होनी चाहिए अथवा अपेक्षित होनी चाहिए; तथा
(च ) संरचित भुगतान व्यवस्था का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा सरकार ऋणशोधन के लिए अनुबंधों के अनुसार पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लाभभोगी संस्था/कार्यालय के असफल होने की स्थिति में नामित खाते में निधियां अंतरित के लिए सहमत होती है ।
(ङ) प्रकटीकरण.
( 1 ) केन्द्र सरकार का वित्तीय विवरण , राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें ( विधानमंडल सहित ) निम्नलिखित ब्यौरों का प्रकटीकरण करेंगे जो पैराग्राफ ड विनिर्दिष्ट प्रारूप में गारंटियों की श्रेणी अथवा क्षेत्र से संबद्ध होंगी :
(क ) वर्ष के दौरान प्रदत्त गारंटियों की अधिकतम राशि, परिवर्धन और विलोपन ( वर्ष के दौरान की गई गारंटी को छोड़कर ) तथा वर्ष के प्रारंभ में और अंत में बकाया गारंटियां :
(ख) वर्ष के दौरान की गई और उन्मोचित अथवा उन्मोचित न की गई गारंटी राशि ;
(ग ) गारंटी , कमीशन अथवा शुल्क और इसकी वसूली का ब्यौरा; और
(घ) अन्य सामग्री संबंधी ब्यौरा
(2) केन्द्र सरकार का वित्तीय विवरण , राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ( विधानमंडल सहित ) टिप्पणियों में निम्नलिखित ब्यौरों का प्रकटीकरण करेंगे जो गारंटियों की श्रेणी अथवा क्षेत्र से संबद्ध होंगी ;
(क ) निर्धारित सीमा , यदि कोई हो , जिसके अंतर्गत सरकार गारंटी प्रदान कर सकती है;
(ख ) क्या गारंटी उन्मोचन अथवा प्रारक्षित निधि अस्तित्व में है और इसका ब्यौरा जिसमें वर्ष के प्रारंभ में निधि में उपलब्ध शेष का प्रकटीकरण , वर्ष के अंत में किया गया कोई भुगतान और शेष;
(ग ) वित्तीय विवरणों की तारीख में रुपए के संबंध में बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों का ब्यौरा ;
(घ ) स्वचालित नामे तंत्र और संरचित भुगतान प्रबंध , यदि कोई हो, से संबद्ध ब्यौरा;
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
(ङ) क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों का ब्यौरा निहित है;
( च) सरकार में गारंटियों के संबंध में ट्रैकिंग यूनिट अथवा पदनामित प्राधिकारी का ब्यौरा; और
(छ ) अन्य सामग्री संबंधी ब्यौरा
(च ) वित्तीय विवरण यह दर्शाए कि क्या गारंटियों का ब्यौरा संसद तथा राज्य विधान सभाओं में जैसा भी मामला हो , प्रस्तुत वार्षिक बजट में प्रकाशित किया जाता है,
(छ ) वार्षिक रूप से स्वीकृत , रद्द और बकाया सभी प्रतिभूतियों के लिए उपयुक्त डाटाबेस रखने के लिए अपनी-अपनी सरकारों के वित्त मंत्रालय या विभाग में गारंटियों की ट्रैकिंग यूनिट प्रायः पदनामित की जाती है । वित्तीय विवरणों से गारंटियों की ट्रैकिंग यूनिट अथवा इस उत्तरदायित्व के प्रभारी संबंधित किसी प्राधिकारी का ब्यौरा प्रकट होता है ।
(ज) कई सरकारों ने या तो गारंटी मोचन निधि या फिर एक गारंटी प्रारक्षित निधि स्थापित किया है । कुछ सरकारों ने सरकार द्वारा निष्पादित ऐसी गारंटियों से उत्पन्न बाध्यताओं को निपटाने के लिए स्वचालित नामे तंत्र की व्यवस्था की है। संरचित भुगतान प्रबंध भी हैं । वित्तीय विवरण इन व्यवस्थाओं से संबंधित पूर्ण ब्यौरा दर्शाते हैं।
( झ ) जब गारंटियां दी जाती हैं और भुगतान की जाती है , तब भुगतान उस लाभभोगी के ऋण के रूप में माना जाता है जिसकी ओर से गारंटी दी गई और वसूलियों को उसके एवज में मॉनिटर किया जाता है । व्यय , ऋण और वसूलियों को वित्तीय विवरणों में अलग- अलग वर्गीकृत किया गया है। यदि यथासमय ऋण की राशि संपूर्ण अथवा आंशिक भाग में अशोध्य हो जाती है तो उसे समायोजित किया जाता है ( क ) जहां गारंटी प्रारक्षित निधि मौजूद होता है वहां ऐसे फंड को डेबिट से और ( ख ) जहां गारंटी प्रारक्षित निधि मौजूद नहीं है वहां कार्य के तहत " अशोध्य ऋण बट्टे खाते " को जिसके लिए ऋण को गारंटी दी गई है , को डेबिट द्वारा और जहां उद्देश्य की पहचान नहीं की जा सकती , वहां " विविध सामान्य सेवाएं " को डेबिट द्वारा निष्पन्न किया जाता है ।
( ञ) अनुच्छेद ङ और ड के उद्देश्यों के लिए वर्ग अथवा क्षेत्र जिसके तहत केन्द्र सरकार , राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ( विधान मंडल सहित ) के वित्तीय विवरणों में प्रकटन है , निम्न प्रकार बनाए जाएंगे :
श्रेणी
( i ) भारतीय रिर्जव बैंक, अन्य बैंक और वित्तीय संस्थानों को मूलधन अदायगी और ब्याज भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा, मौसमी कृषि कार्यकलापों के वित्त पोषण और कंपनियों, निगमों और सहकारी सोसायटियों और बैंकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए गारंटियां दी गई;
(ii ) गारंटियां , शेयर पूंजी अदायगी , न्यूनतम वार्षिक लाभांश भुगतान और सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी या जुटाए गए बाँडों अथवा ऋणों , ऋण पत्रों की अदायगी के लिए दी गई ।
(iii ) भारत सरकार द्वारा मूलधन अदायगी , ऋणों पर ब्याज अथवा प्रतिबद्धता प्रभार भुगतान और सामग्री और उपस्कर आपूर्ति अथवा प्रदत्त सेवाओं के एवज में भुगतान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी उधारदाता एजेंसियों , विदेशी सरकारों , विदेशी ठेकेदारों , विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी सलाहकारों के साथ किए गए समझौतों के अनुसरण में दी गई गारंटियां;
( iv ) बैंकों की सलाह से उन बैंकों को प्रति गारंटियां जिन्होंने आपूर्ति की अथवा प्रदत्त सेवा के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को साख पत्र जारी किए हैं;
(v ) कंपनियों अथवा निगमों द्वारा बकाया और नियतकालिक भुगतानों के लिए रेलवे/ राज्य विद्युत बोडों और अन्य कंपनियों को दी गई गारंटियां;
(vi ) विदेशों में भारतीय कंपनियों अथवा निगमों को दी गई संविदाओं अथवा परियोजनाओं की पूर्ति के लिए प्रदत्त निष्पादन गारंटियां;
(vii ) विदेशी में विदेशी कंपनियों अथवा निगमों को दी गई संविदाओं अथवा परियोजनाओं की पूर्ति के लिए प्रदत्त निष्पादन गारंटियां;
(viii ) अन्य कोई ।
क्षेत्र
(i) विद्युत;
(ii ) सहकारितां;
(iii) सिंचाई;
( iv ) सड़क और परिवहन;
(v) राज्य वित्त निगम;
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3 ( ii ) ]
(vi ) शहरी विकास और आवास;
(vii) अन्य अवसंरचना;
(viii ) अन्य कोई ।
प्रभावी दिनांक.-
(ट) यह भारत सरकार का लेखा मानक केन्द्रीय सरकार के वित्तीय विवरणों में वर्गवार प्रकटन और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र कीसरकारों (विधान मंडल सहित ) के वित्तीय विवरणों में क्षेत्रवार प्रकटन के लिए दिनांक 1-4-2010 को अथवा इसके बाद की अवधियों सहित वित्तीय विवरणों के लिए प्रभावी हो जाएगा ।
(ठ ) अनुच्छेद ड में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए क्षेत्रवार प्रकटन को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के वित्तीय विवरणों में शमिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए ।
वर्षके दौरान परिवर्धन (रुपए)
वर्ष के प्रारंभ में
बकाया ( रुपए)
क्षेत्र ( कोष्ठक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)
वर्ष के दौरान विलोपन ( प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर ) ( रुपए) वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि( रुपए)
4
5
1
3
2
अन्य सामग्री विवरण
गारंटी कमीशन अथवा शुल्क
प्राप्य
प्राप्त
वर्ष के दौरान प्रदत्त ( रुपए ) उन्मोचित
वर्ष के अंत में बकाया (रुपए)
उन्मोचित न कीगई
9
10
6
8
7
प्रकटन प्रारूप
(ङ) केन्द्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के वित्तीय विवरणों में श्रेणीवार तथा क्षेत्रवार संबंधी प्रपत्र क्रमशः नीचे दिए गए हैं:
श्रेणीवार विवरण : गारंटियों के लिए
वर्ष के दौरान परिवर्धन (रुपए)
वर्ष के प्रारंभ में
बकाया ( रुपए)
वर्ष के दौरान विलोपन ( प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर ) ( रुपए) श्रेणी ( कोष्ठक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)
वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि( रुपए)
5
4
3
1
2
अन्यसामग्री विवरण वर्ष के दौरान प्रदत्त ( रुपए)
गारंटी कमीशन अथवा शुल्क
प्राप्य
प्राप्त
वर्ष के अंत में बकाया ( रुपए)
उन्मोचित उन्मोचित न की गई
11
8
9
10
7
6
प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्रवार ब्यौराः गारंटियों के संबंध में
वर्ष के दौरान विलोपन ( प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर ) ( रुपए )
वर्ष के दौरान परिवर्धन ( रुपए)
वर्ष के प्रारंभ में
बकाया (रुपए)
वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि( रुपए)
श्रेणी और क्षेत्र (कोष्ठक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)
2
3
4
5
1
अन्य सामग्री विवरण वर्ष के दौरान प्रदत्त ( रुपए)
गारंटी कमीशन अथवा शुल्क
प्राप्य
प्राप्त
उन्मोचित
वर्ष के अंत में बकाया (रुपए)
उन्मोचित न कीगई
11
10
9
8
6
7
भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ,
शक्तिकान्त दास , संयुक्त सचिव 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th December , 2010
S.O. 2979 (E). In exercise of the powers conferred by article 150 of the Constitution , the President of India, on the advice ofthe Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following accounting standard namely:- Indian Government Accounting Standards , Guarantees given by Governments : Disclosure Requirements relating to the form of accounts of the Union , States and Union Territory Governments (with legislature) .
2. The Indian Government Accounting Standards specifies the disclosure requirements in the Financial State- ments of the Union and the State Governments of Guarantees given by Governments , namely: -
Guarantees given by Governments:
Disclosure Requirements
Introduction.-
A (1) The Union Government and the State Governments give Guarantees for repayment of borrowings within such limits, if any, as may be fixed upon the security of the Consolidated Fund of India or of the State, as the case may be , in terms ofarticles 292 and 293 of the Constitution . Guarantees are also given by the Union Government for payment of interest on borrowings , repayment of share capital and payment of minimum annual dividend , payment against agreements for sup- plies of materials and equipments on credit basis on behalf of the State Governments , Union territories , local bodies , railways , government companies or corporations , joint stock companies , financial institutions , port trusts , electricity boards and co- operative institutions . Guarantees are also given by the Union Government to the Reserve Bank of India, other banks and financial institutions for repayment of principal and payment of interest , cash credit facility , financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies , corporations , co - operative societies and co - operative banks . Further , guarantees are also given in pursuance of agreements entered into by the Union Government with international financial institutions , foreign lending agencies , foreign governments , contractors and con- sultants towards repayment of principal , payment of interest and payment of commitment charges on loans . The Union Government also gives performance guarantees for fulfilment of contracts or projects awarded to Indian companies in foreign countries as well as foreign companies in foreign countries besides counter - guarantees to banks in consideration ofthe banks having issued letters of credit to foreign suppliers for supplies or services rendered by them on credit basis in favour of companies or corporations . Furthermore , guarantees are given by the Union Government to railways , and electricity boards for due and punctual payment of dues and freight charges by the companies and corporations . Similarly, Guarantees are also given by the State Governments and Union Territory Governments (with legislature ) .
(2) As the statutory corporations , government companies , co -operative institutions , financial institutions , au- tonomous bodies and authorities are distinct legal entities , they are responsible for their debts . Their financial obligations may be guaranteed by a Government and thus the Government has a commitment to see that these are fulfilled. When these entities borrow directly from the market , it reduces a Government's budgetary support to them and the magnitude of a Government's borrowings . However , it adds to the level of Guarantees given by the Governments . In consideration of the Guarantees given by the Governments , the beneficiary entities are required to pay guarantee commission or fee to the Governments . The Guarantees have an important economic influence and result in transactions or other economic flows when the relevant event or conditions actually occur. Thus , Guarantees normally constitute contingent liability of the Governments .
B. Objective.-
The objective of this Standard is to set out disclosure norms in respect of Guarantees givenby the Union , the State Governments and Union Territory Governments (with legislature ) in their respective Financial Statements to ensure uniform and complete disclosure of such Guarantees .
C. Scope.-
(1) This Standard applies to preparation of the Statement of Guarantees for inclusion and presentation in the Financial Statements of the Governments . Financial Statements should not be described as complying with this Standard unless these comply with all its requirements .
(2) The Authority in the Government which prepares the Statement of Guarantees for inclusion and presentation in the Financial Statements shall apply this Standard . The Accounting Authority is responsible for inclusion and presentation of the Statement of Guarantees in the Financial Statements as provided by the Authority in the Government.
4821G/ 10-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
D. Definitions.-
In this Standard , unless the context otherwise requires , -
(a) Accounting Authority.-means the Authority which prepares the Financial Statements of the Government;
(b) Authority in the Government . means the tracking ( monitoring) unit or Authority for Guarantees and in its absence, the Ministry or the Department of Finance, as the case may be;
(c) Automatic Debit Mechanism .-means the arrangement whereby the Government's cash balance is affected on a specified date or on the occurrence of specified eventsto meet certain obligations arising out of Guarantees given by it ;
(d) Financial Statements .--mean the Annual Finance Accounts of the Governments ;
(e) Guarantee. -means an accessory contract , by which the promisor undertakes to be answerable to the prom- isee for the debt, default or miscarriage of another person, whose primary liability to the promisee must exist or be contemplated; and
(f) Structured Payment Arrangement .--means the arrangement whereby the Government agrees to transfer funds to the designated account in case the beneficiary entity fails to ensure availability of adequate funds for servicing the debts , as per stipulations .
E. Disclosure.-
(1) The Financial Statements of the Union Government , the State Governments and the Union Territory Governments (with legislature) shall disclose the following details concerning class or sector of Guarantees in the format specified in paragraph M:
(a) maximum amount for which Guarantees have been given during the year, additions and deletions ( other than invoked during the year ) as well as Guarantees outstanding at the beginning and end of the year ;
(b) amount of Guarantees invoked and discharged or not discharged during the year ;
(c) details of Guarantee commission or fee and its realisation ; and
(d) other material details .
(2) The Financial Statements of the Union Government, the State Governments and the Governments of Union Territories (with legislature ) shall disclose in the notes the following details concerning class or sector of Guaran- tees:
(a) limit , if any, fixed within which the Government may give Guarantee :
(b) whether Guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance avail- able in the Fund at the beginning of the year , any payments made and balance at the end of the year ;
(c) details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statements;
(d) details concerning Automatic Debit Mechanism and Structured Payment Arrangement, if any ;
(e) whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees ;
(f) details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government ; and
(g) other material details .
F. The Financial Statements disclose whether details of Guarantees are published in the annual budget presented to the Parliament and State Legislature , as the case may be .
G In order that a proper database is maintained for all Guarantees annually sanctioned, annulled and outstanding , a tracking unitfor Guarantees is usually designated in the Ministry or Department of Finance in the respective Governments . The Financial Statements disclose the details concerning the tracking unit for guarantees or any concerned authority in charge of this responsibility .
H ManyGovernments have set up either a Guarantce Redemption Fund or a Guarantee Reserve Fund . Some Govern- ments have made arrangement for Automatic Debit Mechanism for discharging the obligations arising out of such Guaran- tees executed by the Government . There are also Structured Payment Arrangements . The Financial Statements disclose full details concerning these arrangements .
L When Guarantees are invoked and payments made , the payment is treated as loan to the beneficiary on whose behalf the Guarantees were given and recoveries there- against are monitored . The expenditure, loan and recoveries are distinctly classified in the Financial Statements . If, in due course , the whole or part of the loan amount is finally held to be 7
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
irrecoverable , the same is adjusted (a) where a Guarantee Reserve Fund exists , by debit to such Fund and (b ) where the Guarantee Reserve Fund does not exist , by debit to " Irrecoverable loan written off" under the function for which the loan has been guaranteed and where the purpose cannot be identified, by debit to " Miscellaneous General Services " .
J. For the purposes of paragraphs E and M the class or sector under which disclosure in the Financial Statements of the Union Government , the State Governments and Union Territory Governments (with legislature ) shall be made are as below:-
Class
(i) Guarantees given to the Reserve Bank of India , other banks and financial institutions for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital to companies , corporations and cooperative societies and banks;
(ii) Guarantees given for repayment of share capital , payment of minimum annual dividend and repayment ofbonds or loans , debentures issued or raised by the statutory corporations and financial institutions ;
(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions , foreign lending agencies , foreign governments , foreign contractors , foreign suppliers and foreign consultants towards repayment ofprincipal, payment of interest or commitment charges on loans and for payment against supplies of material and equipment or for services rendered;
(iv) Counter -guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of credit to foreign suppliers for supplies made or services rendered;
(v) Guarantees given to Railways / State Electricity Boards and other entities for due and punctual payment of dues by companies or corporations ;
(vi ) Performance guarantees given for fulfilment of contracts or projects awarded to Indian companies or corporations in foreign countries ;
(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts or projects awarded to foreign companies or corpora- tions in foreign countries;
(viii) Any other .
Sector
(i) Power;
(ii) Co-operative ;
(iii) Irrigation;
(iv) Roads and Transport;
(v) State Financial Corporations ;
(vi) Urban Development and Housing;
(vii) Other Infrastructure ;
(viii) Any other .
Effective date.-
K. This Indian Government Accounting Standard becomes effective for Financial Statements covering periods beginning on or after 1-4-2010 for class - wise disclosures in the Financial Statements of the Union Government and sector- wise disclosures in the Financial Statements of the State Governments and Union Territory Governments (with legislature) .
L Sector- wise disclosures for each class , as per the format specified in paragraph M are encouraged to be made in the Financial Statements of the Union Government as well as the State Governments or Union Territory Governments with legislature.
Additions during the year (Rs. )
Deletions ( other than invoked) during the year (Rs .) Sector (No. of Guarantees withinbracket)
Outstanding at the
beginning ofthe
year (Rs. )
Maximum amount guaranteed during the year (Rs .)
5
4
3
2
1
Other material details
Guarantee Commission or fee(Rs .)
Outstanding at the end of the year (Rs . )
Invoked during the year (Rs.)
Received
Receivable
Discharged Not Discharged
11
10
9
8
7
6 8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3 ( ii ) ]
Formats for disclosure
M. Formats for class - wise and sector-wise disclosures in the Financial Statements of the Union Government and the State/UT Governments respectively are given below:
Class-wisedetails : For Guarantees
Additions during the year (Rs . )
Class (No. of Guarantees withinbrackets)
Outstanding at the
beginning of the
year (Rs .)
Maximum amount guaranteed during the year (Rs .)
Deletions (other than invoked) during the year(Rs .)
1
2
3
4
5
Other material details Invoked during the year(Rs.)
Outstanding at the end of the year (Rs .)
Guarantee Commission or fee(Rs .)
Discharged
Receivable
Received
Not Discharged
6
7
8
9
10
11
Sector-wise details for each Class : For Guarantees
Additions during the year (Rs .)
Class and Sector (No. of Guarantees withinbracket)
Maximum amount guaranteed during the year (Rs . )
Outstanding at the
beginning of the
year(Rs.)
Deletions (other than invoked) during the year(Rs .)
1
2
3
4
5
Other material details Invoked during the year(Rs.)
Outstanding at the end of the year (Rs.)
Guarantee Commission or fee(Rs .)
Discharged
Receivable
Received
Not Discharged
6
7
8
9
10
11
By Order of the President of India
SHAKTIKANTA DAS , Jt . Secy .
Printedby the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.