REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी ० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 20 , 2010/अग्रहायण 29 , 1932
सं. 315]
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 20 , 2010 /AGRAHAYANA 29, 1932
No. 315]
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) जाँच शुरुआत अधिसूचना नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 2010
( निर्णायक समीक्षा )
विषय : अमरीका और जापान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित " एनिलिन " के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत ।
सं. 15 /19 /2010 - डीजीएडी. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिन्हें एतपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) ने अमरीका और जापान ( जिन्हें एतपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल से अथवा वहां से निर्यातित " एनिलिन " ( जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है ) के आयातों पर दिनांक 6 अक्तूबर , 2000 की अधिसूचना सं. 128/2000 के अनुसार एक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा का अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 5 अप्रैल , 2006 की अधिसूचना सं. 15/5/2005 - डीजीएडी द्वारा जारी किया गया था और उसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार की दिनांक 9 जून , 2006 की अधिसूचना सं. 58/2006 द्वारा शुल्क की अवधि को आगे और बढ़ाया गया है ।
निर्णायक समीक्षा की शुरुआत
2. यतः सीमा- शुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क( 5 ) के अनुसार यदि पाटनरोधी शुल्क पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी सं. 2006 का 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क( 5 ) के अनुसार यह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है ।
4824 GI/2010
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 विचाराधीन उत्पाद
3. विचाराधीन उत्पाद " एनिलिन " है जिसे " एनिलिन तेल " के नाम से भी जाना जाता है (जिसे एतद्दृश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) । एनिलिन एक पारदर्शी, तैलीय द्रव्य है और एक प्राथमिक अमाइन यौगिक है । आसवन की प्रक्रिया के तुरंत पश्चात इसका रंग परिवर्तित होकर हल्क पीला हो जाता है । रोशनी अथवा वायु के संपर्क में आने पर इसका रंग गहरा हो जाता है । औषधियों, भेषजों, रंजकों तथा रंजक मध्यवर्ती के विनिर्माण में एक आधारभूत कार्बनिक रसायन के तौर पर संबद्ध वस्तुओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है । एनिलिन का उपयोग रबड़ रसायनों, विस्फोटकों, राल आदि के लिए भी किया जाता है । संबद्ध वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 29 में सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 2921.41 के अंतर्गत वर्गीकृत है । यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है । संबद्ध उत्पाद को अमरीका में " अमीनो बेंजीन " के नाम से भी जाना जाता है । विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र मूल जांच के ही समान है ।
समीक्षा एवं जाँच शुरू करने हेतु अनुरोध
4. सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) के तहत गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि. ने अमरीका और जापान से एनिलिन के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया है । याचिकाकर्ता ने प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के साथ यह दावा किया है कि इन दोनों देशों से संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उन्होंने पहले से लागू शुल्क को अगले पाँच वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है । समीक्षा की आवश्यकता का प्रमाण देते हुए घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के आधार पर संतुष्ट होकर निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस बात की जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी , एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं ।
प्रक्रिया
5. इस जाँच से यह निर्धारित होगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क की समाप्ति या उसमें परिवर्तन या दोनों ही किए जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है : - 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग -खण्ड । ]
i. इस समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए वर्ष 2000 में जारी अधिसूचना तथा लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखने की सिफारिश करते हुए 15 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. 15/ 2/2005-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है ।
ii. यद्यपि याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2009-जून , 2010 (15 महीने) की अवधि को जांच अवधि मानने का प्रस्ताव किया है तथापि प्राधिकारी ने अक्तूबर , 2009 से सितम्बर, 2010 ( 12 महीने) की अवधि को जांच अवधि के रूप में निर्धारित किया है और क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ अप्रैल , 07-मार्च, 08 , अप्रैल, 08-मार्च, 09, अप्रैल, 09- मार्च, 10 की अवधि तथा जांच अवधि पर विचार किया जाएगा ।
iii . उपर्युक्त नियमों के नियम 6, 7, 8 , 9, 10, 11 , 16 , 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।
सूचना प्रस्तुत करना
6. संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है : -
निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग कमरा सं . 243 उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
7. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकारों हेतु उसका एक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।
समय सीमा
8. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
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[PART I-SEC . 1 ] सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
9. नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
पी. के. चौधरी , निर्दिष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce )
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi , the 20th December , 2010
(Sunset Review)
Subject : Initiation of Sunset review of Anti - dumping duty imposed on imports of ' Aniline ' originating in or exported from USA and Japan .
No. 15/ 19 /2010 -DGAD. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification, Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority ) recommended, in a review. continued imposition of Anti Dumping Duty on imports of ' Aniline ' ( hereinafter also referred to as subject goods ) originating in or exported from USA and Japan ( hereinafter referred to as subject country ) , notified vide Notification No 128/2000- Customs dated 6th October 2000. The final findings in the Sun Set Review were issued by the Authority vide notification No. 15 /5 /2005 - DGAD dated 5th April, 2006 and Duty was consequently extended by the Central Government vide Notification No. 58 /2006- Customs dated 9th June , 2006 .
Initiation of Sunset Review
2. WHEREAS in terms of Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duties imposed, shall unless revoked earlier , cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard , Hon'ble Delhi High Court in WP No 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory . Therefore, pursuant to the above orders of the Hon'ble High Court, as also pursuant to an application filed by the Domestic Industry seeking continued imposition of AD Duty, the Designated Authority hereby initiates Sunset Review in accordance with section 9A (5 ) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग -खण्ड 1 ]
Product under Consideration
3. The product under consideration is ' Aniline ' , which is also known as "Aniline Oil " (hereinafter also referred to as ' subject goods ' ) . Aniline is a transparent , oily liquid and is a primary amine compound . Its color transforms to light pale yellow liquid when freshly distilled . Its color darkens when exposed to light or air . Subject goods are extensively used as a basic organic chemical in manufacture of drugs, pharmaceuticals , dyes and dye intermediates . Aniline is also used rubber chemicals , explosives , resins etc. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under custom sub- heading no . 2921.41 . The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigations . The product concerned. is also known as " amino benzene " in USA. The scope of PUC is the same as was in the original investigation.
Request for review and initiation
4. Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited has filed a petition under section 9A (5 ) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 requesting Sunset Review of anti dumping duties earlier imposed on imports of Aniline from USA and Japan . The petitioner has claimed with prima facie evidence that cessation of anti dumping duty imposed on subject goods from both these countries is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and have requested for extension of duty already in place by another 5 years . Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review , the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 A (5 ) of the Act , read with Rule 23 of Antidumping Rules , to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
Procedure
5. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury . The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied , or both: -
i. The review will cover all aspects of Notification issued in the year 2000 recommending imposition of AD Duty as also Notification No 15/2/2005- DGAD dated 15th November , 2006 recommending continued imposition of AD Duty. The countries involved in this review investigation are USA and Japan .
48244710-2 6
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART 1 --SEC . 1] ii. Although the petitioner has proposed April 2009- June 2010 (15 months ) as the period of Investigation, the Authority has fixed the Period of Investigation as October 2009 to September 2010 ( 12 months ) and for the purposes of Injury determination periods April- 07- March 08, April 08 - March 09, April09- March 10 and POI shall be considered .
Iii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review .
Submission of Information:
6. The exporters in subject country , their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address :
The Designated Authority
Directorate General of Anti - Dumping and Allied Duties Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce Room No. 243 Udyog Bhavan New Delhi- 110011 .
7. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non - confidential version ofthe same available to the other parties .
Time Limit
8. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the date of letter of this review notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Antidumping Rules .
Inspection of Public File
9. In terms of Rules 6(7) , any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties . In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.
P. K. CHAUDHERY, Designated Authority
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