रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 11-खण्ड 3-उप- खण्ड ( ii )
PART II-Section 3-Sub- section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 30 , 2010/पौष 9 , 1932
सं. 2578]
NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 30, 2010/PAUSA 9 , 1932
No. 2578]
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2010
का.आ. 3058(अ).-केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि कोयला उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947का 14 ) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि4 के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ।
अतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 2 के खंड ( ढ ) के उप- खंड ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।
[सं. एस-11017/2/97- आईआर ( पीएल) ] एस. के. देव वर्मन , संयुक्त सचिव
4943 GI/2010
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOΥΜΕΝΤ
NOTIFICATION
New Delhi , the 30th December , 2010
S.O. 3058 (E) . Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services inthe Coal Industry which is covered by item 4 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub -clause (vi) of clause (n) ofSection 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months .
[No. S- 11017 /2/97- IR(PL) ] S. K. DEV VERMAN , Jt . Secу .
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