रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO.D. 1.-33004 99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II खण्ड 3-उप - खण्ड ( ii )
PART II- Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 33]
No. 331
नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 10 , 2011 /पौष 20 , 1932
NEW DELHI , MONDAY, JANUARY 10 , 2011 /PAUSA 20 , 1932
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग )
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 जनवरी , 2011
(आयकर )
का.आ. 34(अ).-जबकि, सार्क ( दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ ) सदस्य राज्यों, जिनमें बांगलादेश लोक गणराज्य, किंगडम ऑफ भूटान , भारत गणराज्य, मालदीव गणराज्य , किंगडम ऑफ नेपाल , पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य एवं श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य शामिल हैं , की सरकारों के मध्य कर मामलों में दोहरे कराधान के परिहार और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के लिए संलग्न करार जो ढ़ाका , बांग्लादेश में दिनांक 13 नवम्बर , 2005 को हस्ताक्षरित हुआ था , उक्त करार के अनुच्छेद -16 के अनुसरण में सभी सदस्य राज्यों द्वारा किए गए परिशोधन , जहां भी लागू हो , सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में सार्क सचिवालय द्वारा दिनांक 19 अप्रैल , 2010 को जारी की गई अधिसूचना के तीसवें दिन दिनांक 19 मई , 2010 को प्रवृत्त होगा ।
अतः , अब आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध । अप्रैल , 2011 से भारत संघ में लागू किए जाएंगे ।
71 G1/2011
[फा. सं. 500/96/97-वि.क.प्र. II/अधिसूचना सं. 3/2011 वि.क.प्र. ।।। के. रामालिंगम , संयुक्त सचिव
(1) PART 11 SEC . 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
अनुबंध
कर संबंधी मामलों में दोहरे कराधान के परिहार और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के संबंध में सार्क लिमिटेड बहुपक्षीय करार
प्रस्तावना
सार्क (क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संघ) सदस्य राज्यों की सरकारें, जिनमें बंगलादेश लोक गणराज्य, भूटान किंगडम, भारत गणराज्य, मालदीव गणराज्य, नेपाल किंगडम, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य शामिल हैं ;
सार्क सदस्य राज्यों के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से कर संबंधी मामलों में दोहरे कराधान के परिहार तथा पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से,
निम्नानुसार सहमत हुई है :
अनुच्छेद - 1
सामान्य परिभाषाएं
1. इस करार के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
(क) " सदस्य राज्य" पद से अभिप्रेत है अनुसूची I में उल्लिखित राज्यों में से एक राज्य ;
(ख) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे संबंधित सदस्य राज्यों में लागू कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है ;
(ग) "कर" पद का अर्थ है, संदर्भ की अपेक्षानुसार, अनुसूची- II के अनुसार सम्मिलित कर,
1 ハリ
भारत का राजपत्र असाधारण
(घ) "सक्षम प्राधिकारी " पद का अर्थ है, अनुसूची- III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ;
(ड. ) "राष्ट्रिक " पद का अर्थ है किसी सदस्य राज्य की राष्ट्रिकता को धारण करने वाला कोई व्यष्टि; और
(च) " वित्तीय वर्ष " पद का अर्थ उस वर्ष से है, जैसाकि अनुसूची-IV में परिभाषित किया गया है ;
2. किसी सदस्य राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो , उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस सदस्य राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है और यह अर्थ उस सदस्य राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस सदस्य राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।
अनुच्छेद - 2
करार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति
यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा , जो एक या अधिक सदस्य राज्यों के निवासी हैं, जिनके संबंध में यह करार अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रवृत हुआ है ।
अनुच्छेद - 3
करार के अंतर्गत आने वाले कर
1. यह करार सदस्य राज्यों की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा ।
2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा अदा की जाने वाली अथवा अदा किए जाने वाली समझी गई मजदूरियों अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।
3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा , वे अनुसूची- II में सूचीबद्ध हैं ।
4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में सार्क सचिवालय को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने - अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।
PAR: 11 S THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
अनुच्छेद -4
निवासी
1. इस करार के प्रयोजनार्थ " एक सदस्य राज्य का निवासी " पद से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस सदस्य राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत, उसके अधिवास, निवास , प्रबन्ध स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगाया जा सकता है और इसमें सदस्य राज्य और उसका कोई राजनैतिक उप- प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है । तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस सदस्य राज्य में स्थित स्रोतों से प्राप्त आय के बारे में ही उस सदस्य राज्य में कर लगाया जा सकता हो ।
2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि एक या अधिक सदस्य राज्य का/ की निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी:
(क) उसे उस सदस्य राज्य का/ की एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास- गृह उपलब्ध हो , यदि उसे एक से अधिक सदस्य राज्यों में कोई स्थायी निवास- गृह उपलब्ध हो, तो वह उसी सदस्य राज्य का/ की एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
(ख) यदि उस सदस्य राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका किसी सदस्य राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो , तो वह उसी सदस्य राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
(ग) यदि वह आदतन एक से अधिक सदस्य राज्य में रहता/ रहती हो अथवा उनमें से किसी भी सदस्य राज्य में नहीं रहता/ रहती हो, तो वह केवल उसी सदस्य राज्य का निवासी माना जाएगा/जाएगी जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;
(घ) यदि वह एक से अधिक सदस्य राज्य का/ की राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का/की 'भी राष्ट्रिक नहीं है तो संबंधित सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।
3. जहां पैरागाफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति एक से अधिक सदस्य राज्यों का निवासी हो , वहां वह केवल उस सदस्य राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है । यदि उस सदस्य राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है, तो संबंधित सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।
1 11-- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
5
अनुच्छेद - 5
सूचना का आदान प्रदान
1. सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना , जिनमें दस्तावेजों और सार्वजनिक दस्तावेजों या उनकी प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं, का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों या सदस्य राज्यों के देशीय कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जो इस करार के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था करार के प्रतिकूल न हो । किसी भी सदस्य राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार कि उस सदस्य राज्य के देशीय कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों ( जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल है) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से संबंधित हों , जो इस करार के अंतर्गत आते हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजन के लिए हीरेंगे । वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।
2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी सदस्य राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :
(क)
उस अथवा दूसरे सदस्य राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
(ख) ऐसी सूचना मुहैया कराना , जिनमें दस्तावजों और सार्वजनिक दस्तावेजों या उनकी प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं, मुहैया कराना जो उस अथवा दूसरे सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं ;
(ग)
ऐसी सूचना मुहैया कराना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो , जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के (ऑर्डर पब्लिक ) प्रतिकूल हो ।
अनुच्छेद - 6
करों की वसूली में सहायता
1. सदस्य राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे की सहायता करेंगे । सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि को परस्पर सहमति द्वारा तय करेंगे ।
[PARI 11 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
6
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द " राजस्व दावा " का तात्पर्य करार में शामिल किए गए करों के संबंध में ब्याज , अर्थ-दंड और वसूली की लागत अथवा ऐसी राशि से संबंधित संरक्षण के संबंध में करों पर देय राशि से है ।
3. जब किसी सदस्य राज्य का राजस्व दावा उस सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा और उस राजस्व दावे को उस सदस्य राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे सदस्य राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे सदस्य राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा ।
4. जब किसी सदस्य राज्य का राजस्व दावा वह दावा होता है, जिसके संबंध में वह सदस्य राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है, तब उस राजस्व दावे को उस सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा । वह दूसरा सदस्य राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है ।
5. किसी सदस्य राज्य के अनुरोध पर इस अनुच्छेद के उपबंधों को तभी लागू किया जाएगा जब उस सदस्य राज्य के देशीय कानूनों के अंतर्गत वसूली के सभी अनुमेय उपायों को अपना लिया गया हो!
6. प्रयोजनार्थ किसी सदस्य सीमा के अध्यधीन नहीं कानूनों के अंतर्गत किसी पैराग्राफ़ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस सदस्य राज्य में किसी समय होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस सदस्य राज्य के राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी सदस्य राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस सदस्य राज्य में दूसरे सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी ।
7. किसी सदस्य राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाहियों को केवल उस सदस्य राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा । इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे सदस्य राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा ।
1 | भाग ।। खण्ड 3 ( ii ) |
भारत का राजपत्र असाधारण
8. जहां, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी सदस्य राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य से संबंधित राजस्व दावे को दूसरे सदस्य राज्य में वसूल करने और प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:
(क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में , प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस सदस्य राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस सदस्य राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता ; अथवा
(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में , प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य का राजस्व दावा जिसके संबंध में वह सदस्य राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है ; प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य की दूसरे सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे सदस्य राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित सदस्य राज्य अपने अनुरोध को आस्थगित अथवा हटा लेगा ।
9. इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ दोनों में से किसी भी सदस्य राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :
(क) उस सदस्य राज्य अथवा दूसरे सदस्य राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथाओं के असंगत प्रशासनिक उपाय करना ;
(ख) ऐसे उपाय करना जो सरकारी नीति (ऑर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
(ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे सदस्य राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथाओं के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण , जैसा भी मामला हो , के सभी समुचित उपायों को न किया हो ;
(घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस सदस्य राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे सदस्य राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हों ।
अनुच्छेद - 7
दस्तावेजों का आदान-प्रदान
1. आवेदक सदस्य राज्य के अनुरोध करने पर वह सदस्य राज्य जिससे अनुरोध किया गया है, दस्तावेज एवं सार्वजनिक दस्तावेज जिनमें न्यायिक निर्णयों से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं, जो [Page 11 Sto , S THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
8
आवेदक सदस्य राज्य से प्राप्त हुए हैं और जो इस करार में सम्मिलित किए गए कर से संबंधित हैं, को प्रेषिती को प्रस्तुत करेगा ।
2. वह सदस्य राज्य जिससे अनुरोध किया गया है, सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा:
(क) मूल रूप से इसी स्वरूप के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए इसके देशीय कानूनों द्वारा निर्धारित विधि द्वारा ;
(ख) आवेदक सदस्य राज्य द्वारा अनुरोध किए गए विशेष विधि द्वारा, सम्भाव्य सीमा तक अथवा इसके अपने कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध ऐसी विधि की निकटतम सीमा तक ।
3. एक सदस्य राज्य दूसरे सदस्य राज्य के किसी व्यष्टि को दस्तावेजों का आदान द्वारा सीधे करेगा । प्रदान डाक
4. करार में ऐसा कुछ भी अप्रमाणिक नहीं समझा जाएगा जो किसी सदस्य राज्य द्वारा इसके कानूनों के अनुसरण में दस्तातेजों के किसी प्रकार के आदान प्रदान को अमान्य ठहराता हो ।
5. जब कोई दस्तावेज इस अनुच्छेद के अनुसरण में प्रस्तुत किया जाता है और यह अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है, तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद करके साथ भेजा जाना चाहिए ।
अनुच्छेद - 8
प्रोफेसर , अध्यापक और शोधकर्त्ता
1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक अथवा शोधकर्ता जो दोनों में से किसी एक सदस्य राज्य के किसी विश्वविद्यालय , महाविद्यालय अथवा दूसरी इसी तरह की संस्था जो दूसरे सदस्य राज्य में मान्यता प्राप्त हो, में मात्र अध्यापन करने अथवा शोधकार्य करने अथवा दोनों के लिए उस सदस्य राज्य का कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए दौरा करता है और जो इस दौरे के तत्काल पूर्व उस दूसरे सदस्य राज्य का निवासी है अथवा था, उससे ऐसे प्रयोजनार्थ उस सदस्य राज्य में किसी भी पारिश्रमिक पर दूसरे सदस्य राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।
2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को किसी सदस्य राज्य का निवासी तभी माना जाएगा जब वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे सदस्य राज्य का दौरा करता/ करती है अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस सदस्य राज्य का निवासी रहा/ रही हो ।
3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "अनुमोदित संस्थान " का तात्पर्य उस संस्थान से है जिसे इस संबंध में संबंधित सदस्य राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ।
।ना ।। खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
अनुच्छेद - 9
विद्यार्थी
1. किसी विद्यार्थी को जो दूसरे किसी सदस्य राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक सदस्य राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे सदस्य राज्य में उपस्थित है, दूसरे सदस्य राज्य में अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्तियों और महिला /पुरुष के रख - रखाव शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस राज्य के बाहर दूसरे स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य भुगतान के अलावा उस पारिश्रमिक पर जो वह रोजगार से प्राप्त करता है तथा जिसे वह दूसरे सदस्य राज्य में प्रयोग में लाता है, यदि नियोजन सीधे तौर पर उसके अध्ययन से जुड़ा हुआ है, कर से छूट प्राप्त होगी।
2. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 के अंतर्गत रोजगार से पारिश्रमिक के संबंध में उपलब्ध छूट प्रतिवर्ष 3000/- अमरीकी डालर की राशि से अधिक नहीं होगी ।
3. इस अनुच्छेद के लाभ केवल उस समयावधि तक होंगे जो ली जा रही शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा प्रथानुसार अपेक्षित हो , किन्तु फिर भी किसी भी स्थिति में, कोई व्यष्टि इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे सदस्य राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लेकर लगातार छह वर्षों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा ।
अनुच्छेद - 10
प्रशिक्षण
1. सदस्य राज्य निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कर प्रशासकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करेंगे :
(i)
वरिष्ठ कर प्रशासकों से मिलने तथा आम लोगों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य फोरम मुहैया कराना ;
(ii)
कर प्रशासकों की कार्यकुशलता और प्रशासनिक एवं तकनीकी जानकारी को बढ़ाना ; और
(iii)
सार्क क्षेत्र में कर परिहार/ अपवंचन जैसी सामान्य कर समस्याओं से निपटने के लिए योजनाएं तैयार करना ।
71 GI /11-2 PART H THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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अनुच्छेद - 11
कर नीति की भागीदारी
1. प्रत्येक सदस्य राज्य अपने कर कानूनों में किए गए परिवर्तनों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा । यह सदस्य राज्यों के बीच परिचालन के लिए नई प्रणालियों अथवा तकनीकियों की भूमिका को भी शामिल करेगा ।
2. एक सदस्य राज्य अनुरोध करने पर दूसरे सदस्य राज्यों को विधान में संशोधन और सुव्यवस्था, कर- प्रक्रियाओं, प्रचालानात्मक प्रबंधन, जॉब पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेनिंग कार्यक्रम, सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी आदि के प्रयोजनार्थ अपने प्रतिभाशाली विशेषज्ञों का समूह उपलब्ध कराएगा ।
अनुच्छेद - 12
क्रियान्वयन
सदस्य राज्य जैसा भी उचित हो, इस करार के कारगर क्रियान्वयन के सरलीकरण को ध्यान में रखते हुए , समय - समय पर सक्षम प्राधिकारियों से विचार- विमर्श करेंगे ।
अनुच्छेद 13
पुनरीक्षण
इस करार के पुनरीक्षण के लिए सदस्य राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर अथवा इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर तभी मिल सकते हैं , जब तक कि वे लिखित में , सार्क सचिवालय को ऐसे पुनरीक्षण की आवश्यकता के लिए सूचित नहीं कर देते ।
अनुच्छेद 14
संशोधन
इस करार में सर्वसम्मति द्वारा संशोधन किया जा सकता है । ऐसा कोई भी संशोधन सभी सदस्य राज्यों द्वारा सार्क के महासचिव के समक्ष स्वीकृति संबंधी दस्तावेजों को निक्षेप करने तथा सार्क सचिवालय द्वारा उसके संबंध मे अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ही प्रभावी होगा । इस तरह का संशोधन सदस्य राज्यों में सार्क सचिवालय द्वारा अधिसूचना के जारी होने के उसके आगामी संबंधित वित्तीय वर्ष के आरम्भ की तारीख से लागू होगा ।
!
11--खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र
असाधारण
अनुच्छेद 15
न्यासी
यह करार सार्क के महासचिव के समक्ष निक्षिप्त रहेगा । जो प्रत्येक सदस्य राज्य को प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा ।
अनुच्छेद 16
लागू होना
1. यह करार, सभी सदस्य राज्यों और सार्क सचिवालय द्वारा उसके संबंध में अधिसूचनाओं के जारी होने पर अनुसमर्थन सहित, जहां - कहीं भी लागू हों, औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद तीसवें दिन में लागू होगा ।
2. इस करार के उपबंध निम्नलिखित रूप से प्रभावी होंगे :
(i) बंगलादेश में
(क) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद क्रेडिट की गई अथवा अदा की गई राशियों के संबंध में ;
(ख) अन्य करों के संबंध में , जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले कर वर्षों के संबंध में ;
(ii) भूटान में :
(क) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में , जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद क्रेडिट की गई अथवा अदा की गई राशियों के संबंध में ;
(ख) अन्य करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले कर वर्षों के संबंध में;
[PART 11 SEC. ( 11 ) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1 .
(iii) भारत में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;
(iv) मालदीव में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में;
(v) नेपाल में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती मध्य- जुलाई में प्रारंभ होने वाले नेपाली वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाली आय के किसी भी वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में ;
(vi) पाकिस्तान में :
(क) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद क्रेडिट की गई अथवा अदा की गई राशियों के संबंध में;
(ख) अन्य करों के संबंध में, जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले कर वर्षों के संबंध में; और
(vii) श्री लंका में जिस तारीख में यह करार लागू होता है उसके अगले अनुवर्ती अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्राप्त होने वाली आय के संबंध में ।
अनुच्छेद 17
समाप्ति
यह करार अनिश्चित समय तक लागू रहेगा, जबतक कि किसी सदस्य राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । कोई भी सदस्य राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष की अवधि की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यमों से समापन की सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी परिस्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :
1 नाग 11- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
13 (i) बंगलादेश में, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में;
(ii) भूटान में, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;
(iii) भारत में, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;
(iv) मालदीव में , जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;
(v) नेपाल में , जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती मध्य जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;
(vi ) पाकिस्तान में, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ; और
(vii) श्रीलंका में, जिस तारीख को लिखित में समापन की सूचना दी जाती है, से छह महीने की अवधि के समाप्त होने के, उसके अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।
PART 11 SEC .
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
14
जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत् रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।
ढाका, बंगलादेश में वर्ष दो हजार पांच के नवम्बर माह के तेरहवें दिन अंग्रेजी भाषा की नौ मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं ।
विदेश मंत्री
बंगलादेश लोक गणराज्य की सरकार
विदेश मंत्री भारत गणराज्य
विदेश मंत्री
महामहिम नेपाल सरकार विदेश मंत्री
भूटान की शाही सरकार
विदेश मंत्री
मालदीव गणराज्य
विदेश मंत्री
पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य
विदेश मंत्री
श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य
1 ७८ 3 ( 11 ) ]
भारत का राजपत्र
असाधारण
15
प्रोतोकोल
औपचारिक रूप से, सार्क लिमिटेड बहुपक्षीय करार, कर मामलों संबंधी करार में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता और दोहरे कराधान के परिहार के लिए केवल सदस्य राज्यों में लागू होगा जहां पर उपयुक्त प्रत्यक्ष कर ढांचा हो । इसके आगे , यदि किसी सदस्य राज्य के मामले में जहां पर ऐसा कर ढांचा नहीं है, वहां पर यह करार उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से ऐसा सदस्य राज्य उचित प्रत्यक्ष कर ढांचा आरंभ करता है और इस संबंध में सार्क सचिवालय को सूचित करता है ।
इसके अलावा , इस सीमित बहुपक्षीय करार और सदस्य राज्यों के बीच किसी द्विपक्षीय दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार के उपबंधों के बीच विवाद की स्थिति में बाद की तारीख में हस्ताक्षरित या संशोधित करार के उपबंध प्रभावी होंगे ।
ढाका, बंगलादेश में वर्ष दो हजार पांच के नवम्बर माह के तेरहवें दिन अंगेजी भाषा की नौ मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।
विदेश मंत्री
विदेश मंत्री
बंगलादेश लोक गणराज्य की सरकार
भूटान की शाही सरकार
विदेश मंत्री
विदेश मंत्री भारत गणराज्य
मालदीव गणराज्य
विदेश मंत्री
विदेश मंत्री
महामहिम नेपाल सरकार
पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य
विदेश मंत्री
श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य PART II
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
16
अनुसूची 1
करार के सदस्य राज्य
बंगलादेश लोक गणराज्य
1.
किंगडम ऑफ भूटान
2.
भारत गणराज्य
3.
मालदीव गणराज्य
4.
किंगडम ऑफ नेपाल
5.
पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य
6.
7.
श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य
अनुसूची II
करार के अंतर्गत आने वाले कर
जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे इस प्रकार हैं :
बंगलादेश में 1.
भूटान में
2.
भारत में
3.
मालदीव में 4.
नेपाल में 5.
पाकिस्तान में 6.
श्रीलंका में 7.
आय पर कर जो कि प्रत्यक्ष कर है
आयकर अधिनियम, 2001 और उससे संबंधित नियमों के अंतर्गत लगाया गया आयकर
आयकर जिनमें उस पर लगा कोई अधिभार भी शामिल है
आय पर कर जो कि प्रत्यक्ष कर है
आयकर अधिनियम , 2058 के अंतर्गत लगाया गया आयकर
आय पर कर
आयकर जिसमें ऐसी आय पर लगाया गया कर भी शामिल हो जो निवेश बोर्ड द्वारा अनुज्ञप्त किए गए उद्यमों की आय से प्राप्त हुआ हो ।
1 ७०ड ( 11 ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
17
अनुसूची III
सक्षम प्राधिकारी
" सक्षम प्राधिकारी " शब्द से तात्पर्य है :
1.
बंगलादेश में
2.
राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भूटान में
3.
भारत में
वित्त मंत्रालय अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि
वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि
4.
मालदीव में
5.
देशीय राजस्व विभाग , वित्त एवं कोषागार मंत्रालय
नेपाल में
महामहिम नेपाल सरकार, वित्त मंत्रालय अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि
6.
पाकिस्तान में
7.
श्रीलंका में
केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि
महाआयुक्त देशीय राजस्व
अनुसूची IV
वित्तीय वर्ष
" वित्तीय वर्ष " शब्द से तात्पर्य है :
1.
बंगलादेश के मामले में
1 जुलाई - 30 जून
2.
भूटान के मामले में
1 जुलाई - 30 जून
3.
भारत के मामले में
1 अप्रैल 31 मार्च
4.
मालदीव के मामले में
1 जनवरी 31 दिसम्बर
5.
नेपाल के मामले में
मध्य जुलाई से प्रारंभ होने वाला वित्तीय वर्ष
6.
पाकिस्तान के मामले में 1 जुलाई - 30 जून
7.
श्रीलंका के मामले में 1 अप्रैल 31 मार्च ।
71 Gl /11 ---3 [PAR : 11 Sic. 507 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
18
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES )
NOTIFICATION
NewDelhi, the 10th January, 2011
(INCOME -TAX)
S.O. 34( F ) . Whereas the annexed Agreement among the Governments of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation ) Member States comprising the People's Republic of Bangladesh , the Kingdom of Bhutan , the Republic of India, the Republic of Maldives , the Kingdom of Nepal , the Islamic Republic of Pakistan and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the avoidance of double taxation and mutual administrative assistance in tax matters signed in Dhaka, Bangladesh on the 13th day of November , 2005 shall come into force on the 19th day of May, 2010, being the thirtieth day after the notificationdated 19th April , 2010 issued by SAARC Secretariat regarding completion of all formalities , including ratification, wherever applicable , by all Member States , in accordance with Article 16 of the said Agreement;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1stday ofApril , 2011.
[F. No. 500/96/ 97 - FTD - II / Notification No. 3 /2011 -FTD - II
K. RAMALINGAM . Jt. Secy.
1 । नाग 11---खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
10
Annexure
SAARC LIMITED MULTILATERAL AGREEMENT ON AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS
PREAMBLE
The Governments of the SAARC ( South Asian Association for Regional Cooperation ) Member States comprising the People's Republic of Bangladesh , the Kingdom of Bhutan , the Republic of India , the Republic of Maldives , the Kingdom of Nepal, the Islamic Republic of Pakistan and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka;
Desiring to conclude an Agreement on Avoidance of Double Taxation and Mutual Administrative Assistance in tax matters with a view to promoting economic cooperation amongst the SAARC Member States
Have agreed as follows :
ARTICLE 1
GENERAL DEFINITIONS
1. For the purposes of this Agreement , unless the context otherwise requires:
(a) the term "Member State " means one of the States as per Schedule - 1 ;
(b) the term "person " includes an individual , a company , a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Member States ;
(c) the term " tax " means , tax ( es ) covered as per Schedule - II , as the context requires;
(d) the term "Competent Authority " means Competent Authority as per Schedule III ;
(e) the term "national " means any individual possessing the nationality of a Member State ; and St. 30
PART 11
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
20
(f) the term " fiscal year " means the year as defined in Schedule IV.
2. As regards the application of the Agreement at any time by a Member State any term not defined therein shall , unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Member State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies and any meaning under the applicable tax laws of that Member State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Member State .
ARTICLE 2
PERSONS COVERED
This Agreement shall apply to persons who are residents of one or more of the Member States, in respect of which it has entered into force in accordance with Article 16.
ARTICLE 3
TAXES COVERED
1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed by or on behalf of the Member States .
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid or deemed to be paid by enterprises .
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are listed in Schedule-II .
4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to . or in place of, the existing taxes . The Competent Authorities of the Member States shall notify the SAARC Secretariat of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.
ARTICLE 4
RESIDENT
1 . Member State " For the purposes of this Agreement, the term " resident of a means any person who , under the laws of that Member State . is liable to tax therein by reason of his domicile , residence, place of management or any other criterion of a similar nature , and also includes that Member State and any political subdivision or local authority thereof. This term , however , does not include any person who is liable to tax in thatMember State in respect only of income from sources in that Member State .
[ भाग 11- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
2. Where , by reason of the provisions of paragraph 1 , an individual is a resident of more than one Member State , his / her status shall be determined as follows:
a) he/she shall be deemed to be a resident only of the Member State in which he/she has a permanent home available to him/her ; if he/she has a permanent home available to him /her in more than one Member State , he/she shall be deemed to be a resident only of the Member State with which his /her personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the Member State in which he/ she has his /her centre of vital interests cannot be determined , or if he/ she has not a permanent home available to him/her in any Member State , he /she shall be deemed to be a resident only of the Member State in which he / she has an habitual abode ;
c) if he /she has an habitual abode in more than one Member State or in neither of them , he/she shall be deemed to be a resident only of the Member State of which he / she is a national ;
d)
if he/she is a national of more than one Member State or of none of them . the Competent Authorities of the concerned Member States shall settle the question by mutual agreement .
3 . Where , by reason of the provisions of paragraph 1 , a person other than an individual is a resident of more than one Member State , it shall be deemed to be a resident only of the Member State in which its place of effective management is situated. If the Member State in which its place of effective management is situated cannot be determined , then the Competent Authorities of the concerned Member States shall settle the question by mutual agreement .
ARTICLE 5
EXCHANGE OF INFORMATION
1 . The Competent Authorities of the Member States shall exchange such information, including documents and public documents or certified copies thereof , as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Member States concerning taxes covered by this agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement . Any information received by a Member State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Member State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies ) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes covered by the agreement . Such persons or authorities shall use the THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
information only for such purposes . They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions .
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Member State the obligation:
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practices of that or of the other Member State;
(b) to supply information, including documents and public documents or certified copies thereof, which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Member State;
(c) to supply information which would disclose any trade , business , industrial , commercial or professional secret or trade process . or information , the disclosure ofwhich would be contrary to public policy (ordre public).
ARTICLE 6
ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES
1 . The Member States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims . The Competent Authorities of the Member States may, by mutual agreement . settle the mode of application of this Article.
2. The term " revenue claim " as used in this Article means an amount owed in respect of taxes covered by the Agreement together with interest , penalties and costs of collection or conservancy related to such amount .
3. When a revenue claim of a Member State is enforceable under the laws of that Member State and is owed by a person who , at that time, cannot . under the laws of that Member State , prevent its collection, that revenue claim shall , at the request of the Competent Authority of that Member State , be accepted for purposes of collection by the Compeient Authority of the other Member State , and that revenue claim shall be collected by that other Member State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Member State.
4. When a revenue claim of a Member State is a claim in respect of which that Member State may , under its law , take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall , at the request of the Competent Authority of that Member State , be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the Competent Authority of the other Member State . That other Member State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Member State even if, at the time when such measures are applied , the revenue claim is not
1 [ भाग II-- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
enforceable in the first - mentioned Member State or is owed by a person who has a right to prevent its collection .
5. The provisions of this Article shall be invoked on request of a Member State only after all permissible measures of recovery under the domestic laws of that Member State have been exhausted .
6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4. a revenue claim accepted by a Member State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not , in that Member State , be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Member State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Member State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Member State , have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Member State .
7. Proceedings with respect to the existence , validity or the amount of a revenue claim of a Member State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that Member State . Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Member State .
8. Where, at any time after a request has been made by a Member State under paragraph 3 or 4 and before the other Member State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first - mentioned Member State , the relevant revenue claim ceases to be :
(a) in the case of a request under paragraph 3. a revenue claim of the first- mentioned Member State that is enforceable under the laws of that Member State and is owed by a person who , at that time , cannot , under the laws of that Member State , prevent its collection , or
(b) in the case of a request under paragraph 4 , a revenue claim of the first- mentioned Member State in respect of which that Member State may . under its laws , take measures of conservancy with a view to ensure its collection . The Competent Authority of the first- mentioned Member State shall promptly notify the Competent Authority of the other Member State of that fact and , at the option of the other Member State , the first- mentioned Member State shall either suspend or withdraw its request .
9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Member State the obligation:
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Member State :
PART II SEC. (101
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
24
(b) to carry out measures which would be contrary to public policy ( ordre public);
(c) to provide assistance if the other Member State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy , as the case may be, available under its laws or administrative practices ;
(d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Member State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Member State .
ARTICLE 7
SERVICE OF DOCUMENTS
1. At the request of the applicant Member State the requested Member State shall serve upon the addressee , documents and public documents including those relating to judicial decisions , which emanate from the applicant Member State and which relate to a tax covered by this Agreement .
2. The requested Member State shall effect service of documents , including public documents:
(a) by a method prescribed by its domestic laws for the service of documents of a substantially similar nature ;
(b) to the extent possible , by a particular method requested by the applicant Member State or the closest to such method available under its own laws .
3. AMember State may effect service of documents directly through the post on a person in another Member State.
4. Nothing in the Agreement shall be construed as invalidating any service of documents by a Member State in accordance with its laws .
5. When a document is served in accordance with this Article and it is not in English language , the same should be accompanied by a translation into English .
ARTICLE 8
PROFESSORS , TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS
1. Aprofessor , teacher or research scholar who is or was a resident of the Member State immediately before visiting the other Member State for the purpose of teaching or engaging in research , or both , at a university , college or other similar approved institution inthat other Member State shall be exempt from tax in that other Member State on any
1 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his /her arrival in that other Member State .
2. For the purposes of this Article , an individual shall be deemed to be a resident of a Member State if he/she is resident in that Member State in the fiscal year in which he/she visits the other Member State or in the immediately preceding fiscal year.
3. For the purposes of paragraph 1 " approved institution " means an institution which has been approved in this regard by the Government of the concerned Member State .
ARTICLE 9
STUDENTS
1. A student who is or was a resident of one of the Member States immediately before visiting the other Member State and who is present in that other Member State solely for the purpose of his /her education or training shall , besides grants , loans and scholarships and any payments received from sources outside that State for the purpose of his /her maintenance , education or training , be exempt from tax in that other Member State on remuneration which he/she derives from an employment which he /she exercises in the other Member State if the employment is directly related to his /her studies .
2. The exemption available under paragraph I above in respect of remuneration from employment shall not exceed an amount equal to US $ 3000 / - per annum .
3. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken , but in no event shall any individual have the benefits of this Article , for more than six consecutive years from the date of his /her first arrival in that other Member State .
ARTICLE 10
TRAINING
1. The Member States shall endeavour to hold and organise training programmes , seminars and workshops for the tax administrators with the objective of:
(i) providing a common forum for senior tax administrators to meet and discuss problems of common concern;
(ii) enhancing the technical and administrative knowledge and skills of tax administrators ; and
(
iii) evolving strategies to combat common tax problems like tax avoidance / evasion in the SAARC region.
71G1 /11--4 PARS I SEC . 300
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
26
ARTICLE 11
SHARING OF TAX POLICY
1. Each Member State shall endeavour to bring out a yearly report on changes made in its tax laws . This may also cover introduction of new systems or techniques for circulation among the Member States .
2. AMember State may , on request , make available its pool of talented experts to other Member States for the purposes of drafting and organising legislation, tax procedures . operational management, on-the -job training programmes, information system and technology etc.
ARTICLE 12
IMPLEMENTATION
The Member States shall hold periodic consultations , as appropriate , of Competent Authorities , with a viewto facilitating the effective implementation of this Agreement.
ARTICLE 13
REVIEW
The Member States shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of five years from the date of its entry into force , unless they notify the SAARC Secretariat , in writing , that no such review is necessary .
ARTICLE 14
AMENDMENTS
This Agreement may be amended by consensus . Any such amendment will become effective upon the deposit of instrument (s) of acceptance with the Secretary- General of SAARC by all Member States and issuance of notification thereof by the SAARC Secretariat . Such an amendment shall have effect in the Member States from the date of commencement of their respective fiscal year following the issuance of notification by the SAARC Secretariat .
ARTICLE 15
DEPOSITARY
This Agreement will be deposited with the Secretary General of SAARC , who will furnish a certified copy thereof to each Member State .
1 | भाग 11 खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
ARTICLE 16 ENTRY INTO FORCE
1 . This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the notification issued by the SAARC Secretariat regarding completion of all formalities , including ratification , wherever applicable , by all Member States .
2.
The provisions of this Agreement shall have effect:
(i) InBangladesh
(a)
in respect of taxes withheld at source , in respect of amounts paid or credited on or after the first day of July next following the date upon which the Agreement enters into force;
(b)
with regard to other taxes , in respect of tax years beginning on or after the first day of July next following the date upon which the Agreement enters into force ;
(ii) In Bhutan
(a)
in respect of taxes withheld at source , in respect of amounts paid or credited on or after the first day of July next following the date upon which the Agreement enters into force;
(b)
with regard to other taxes . in respect of tax years beginning on or after the first day of July next following the date upon which the Agreement enters into force
(ii) In India , in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April next following the date upon which the Agreement enters into force;
(iv)
In Maldives in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of January next following the date upon which the Agreement enters into force;
(v)
In Nepal in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of Nepalese fiscal year starting mid -July next following the date upon which the Agreement enters into force;
PART 11 St. 3 ( i ) [ THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
28
(vi) In Pakistan:
(a) in respect of taxes withheld at source , in respect of amounts paid or credited on or after the first day of July next following the date upon which the Agreement enters into force ;
(b) with regard to other taxes , in respect of tax years beginning on or after the first day of July next following the date upon which the Agreement enters into force ; and
(vii) In Sri Lanka in respect of income derived on or after the first day of April of the year next following the date upon which the Agreement enters into force;
ARTICLE 17
TERMINATION
This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Member State . A Member State may terminate the Agreement , through diplomatic channels , by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement . In such event , the Agreement shall cease to have effect:
(i) In Bangladesh , in respect of income derived in any fiscal year on or after
the first day of July next following the expiration of six months period from the date on which the written notice of termination is given ;
(ii) In Bhutan , in respect of income derived in any fiscal year on or after the
the date on which the written notice of termination is given ; first day of July next following the expiration of six months period from
(iii) In India, in respect of income derived in any fiscal year on or after the
firstday of April next following the expiration of six months period from
the date on which the written notice of termination is given;
(iv) InMaldives , in respect of income derived in any fiscal year on or after the
first day of January next following the expiration of six months period from the date on which the written notice of termination is given ;
(v) In Nepal , in respect of income derived in any fiscal year on or after the
firstday of mid- July next following the expiration of six months period from the date on which the written notice of termination is given;
1 | भाग II-- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
(vi ) In Pakistan , in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of July next following the expiration of six months period from the date on which the written notice of termination is given ; and
(vii) In Sri Lanka , in respect of income derived on or after the first day of April of the year next following the expiration of six months period from the date on which the written notice of termination is given ;
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned , duly authorized thereto , have signed this Agreement .
DONE at Dhaka , Bangladesh , On This The Thirteenth Day of November Two Thousand Five , In Nine Originals In English Language , All Texts Being Equally Authentic .
M. MORSHED KHAN , Μ.Ρ.
Minister of Foreign Affairs People's Republic of Bangladesh
E. AHAMED
Minister of State for External Affairs Republic of India
RAMESH NATH PANDEY Minister for Foreign Affairs Kingdom of Nepal
KHANDU WANGCHUK
Minister for Foreign Affairs Kingdon of Bhutan
DR . AHMED SHAHEED
Minister of Foreign Affairs Republic of Maldives
KHURSHID M. KASURI
Ministerof Foreign Affairs Islamic Republic of Pakistan
ANURA BANDARANAIΚΕ , Μ.Ρ.
Minister of Foreign Affairs Democratic Socialist Republic of Sri Lanka [PAR: !!
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
30
PROTOCOL
On formalization , this SAARC Limited Multilateral Agreement on Avoidance of Double Taxation and Mutual Administrative Assistance in Tax Matters shall be applicable only in the Member States where an adequate Direct Tax Structure is in place . Further , in case of a Member State where such a structure is not in place . this Agreement shall become effective from the date on which such a Member State introduces a proper Direct Tax Structure and notifies the SAARC Secretariat to this effect .
Further that in the event of a conflict between the provisions of this Limited Multilateral Agreement and that of any bilateral Double Taxation Avoidance Agreement between the Member States , the provisions of the Agreement signed or amended at a later date shall prevail.
DONE at Dhaka, Bangladesh , On This The Thirteenth Day of November Two Thousand Five , In Nine Originals In English Language , All Texts Being Equally Authentic .
KHANDU WANGCHEN M. MORSHED KHAN , Μ.Ρ.
Minister for Foreign Afiars Kingdom of Bhuran Minister of Foreign Affairs People'sRepublic of Bangladesh
DR. AHMED SHAHEED E. AHAMFTY
Minister of Foreign Affair Republic ofMaloives Minister of Star , for External Affairs Republic of India
KHURSHID M. KASURI
Minister of Foreign Affairs Islamic Republic of Pakistan RAMESH NATH PANDEY Minister for Foreign Affairs Kingdom of Nepal
ANURA BANDARANAIKE . Μ.Ρ.
Minister of Foreign Affaius
Democratic Secialist Republic of isti La154
| भाग ।। खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
31
Schedule I
MEMBER STATES TO THE AGREEMENT
1 .
The People's Republic of Bangladesh
2.
Kingdom of Bhutan
3. Republic of India
4.
Republic of Maldives
5. Kingdom of Nepal
6.
Islamic Republic of Pakistan
7 .
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Schedule 11
TAXES COVERED
The existing taxes to which this Agreement shall apply :
1.
In Bangladesh
? Taxes on income that is direct tax
In Bhutan
3 . In India the rules thereof Income Tax imposed under Income Tax Act 2001 and
4. InMaldives Income Tax , including any surcharge thereon
5. InNepal Taxes on income that is direct tax
6 . In Pakistan Income Tax imposed under the Income Tax Act , 2058
Taxes on Income
7.
In Sri Lanka
Income tax including the income tax based on the turnover of enterprises licensed by the Board of Investment
Schedule III COMPETENT AUTHORITY
The term "Competent Authority " means :
1 . In Bangladesh
National Board of Revenue representative or its authorized
2 . In Bhutan
3.
The Ministry of Finance or its authorized representative
In India
The Finance Minister . Government of India. or its authorized representative
4. In Maldives
Department of Inland Revenue , Ministry of Finance and Treasury
In Nepal
His Majesty's Government of Nepal . Ministry of Finance or its authorized representative
6 In Pakistan
Central Board of Revenue or its authorized representative
7. In Sri Lanka
Cantnissioner General of Inland Revenue
[PART II Stc. 3 (0 ) | THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
Schedule IV
FISCAL YEAR
The term "fiscal year" means:
1st July- 30th June
1 . In case of Bangladesh
1 July 30th June
In case of Bhutan
2.
1 April- 31 % March
In case of India
3.
1 January 31st December
4. In case of Maldives
The fiscal year beginning mid - July
5 . i In case of Nepal
1st July 30th June
In case of Pakistan
6.
15 April 31 March
In case of Sri Lanka
7 .
Printed by the Manager. Government of India Press , Ring Road . Mayapuri . New Delhi- 1 and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110051