रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली , शनिवार , जनवरी 22 , 2011 /माघ 2, 1932
सं. 22]
No. 221
NEW DELHI , SATURDAY, JANUARY 22 , 2011 /MAGHA 2 , 1932
विद्युत मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली , 20 जनवरी , 2011
फा. सं. 23/17/2009-आर एंड आर.विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशुल्क नीति अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र ( असाधारण ) , भाग 1 , खंड 1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 6 जनवरी , 2006 के संकल्प फा. सं. 23/2/2005- आर एंड आर ( खंड- III ) , जिसे बाद में दिनांक 31 मार्च, 2008 के संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था , में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया गया है-
निम्नलिखित प्रावधान पैरा 6.4 के शीर्षक तथा पैरा 6.4 ( 1 ) कीविषय-वस्तु को प्रतिस्थापित करेंगे-
" 6.4 सह- उत्पादन सहित ऊर्जा उत्पादन के गैर - परम्परागत तथा नवीकरणीय स्त्रोत :
( 1 ) अधिनियम की धारा 86 ( 1 ) ( ङ ) के प्रावधानों के अनुसरण में समुचित आयोग क्षेत्र में ऐसे स्त्रोतों की उपलब्धता तथा रिटेल टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वितरण लाइसेंसी के क्षेत्र में ऐसे स्त्रोतों से ऊर्जा के क्रय हेतु विद्युत की कुल खपत का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करेगा । ऊर्जा के क्रय हेतु यह प्रतिशत राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले टैरिफ के लिए अधिकतम 1 अप्रैल , 2006 तक लागू होना चाहिए :-
(i ) इस प्रकार लागू किए गए प्रतिशत के भीतर राज्य विद्युत विनियामक आयोग , सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से, सौर ऊर्जा के क्रय हेतु
236 GI /2011
(1) न्यूनतम प्रतिशत भी रखेगा, जो 2012-13 के अंत तक 0.25% तक होगा और 2022 तक बढ़कर 3 % तक होगा ।
( ii ) यह वांछनीय है कि ऊर्जा के गैर- परम्परिक संसाधनों से ऊर्जा का क्रय विभिन्न राज्यों में कमोवेश इसी अनुपात में हो । देश के केवल कुछ भागों में इन स्त्रोतों की व्यापक उपलब्धता के वर्तमान परिदृश्य में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण -पत्रों (आरईसी) जैसी उपयुक्त प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी । इस प्रकार की प्रणाली के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन कम्पनियां परम्परागत विद्युत हेतु निर्धारित दरों पर स्थानीय वितरण लाइसेंसी को विद्युत का विक्रय कर सकती हैं और अन्य वितरण कम्पनियों तथा उपकृत कम्पनियों को प्रमाण- पत्रों का विक्रय करके शेष लागत की वसूली कर सकती हैं ताकि परवर्ती कम्पनियां नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्वों को पूरा कर सकें । वर्तमान में सौर ऊर्जा की विद्युत की तुलनात्मक रूप से अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए आरईसी प्रणाली में सौर विनिर्दिष्ट आरईसी भी होना चाहिए ।
( iii ) विद्युत की लागत के संदर्भ में गैर - परम्परागत प्रौद्योगिकियों को परम्परागत स्रोतों से प्रतिस्पर्धा करने में कुछ समय लगेगा । अंतः वितरण कम्पनियों द्वारा समुचित आयोग द्वारा निर्धारित अधिमान्य टैरिफ पर प्रापण किया जाएगा । "
अशोक लवासा, अपर सचिव 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
MINISTRY OF POWER
RESOLUTION
New Delhi , the 20th January, 2011
F. No. 23 / 17 /2009 - R & R.-In this Ministry's Resolution F. No. 23/2/2005 R & R (Vol. III ) dated 6th January, 2006 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I , Section 1 , notifying the Tariff Policy under the provisions of Section 3 of the Electricity Act, 2003 , which was subsequently amended vide Resolution dated 31st March, 2008 , the following amendment is hereby made:
The following provisions will replace the title of Para 6.4 and contents ofPara 6.4( 1 ) :
"6.4 Non - conventional and renewable sources of energy generation including co -generation :
(1) Pursuant to provisions of section 86 ( 1 ) ( e) ofthe Act, the Appropriate Commission shall fix a minimum percentage ofthe total consumption ofelectricity in the area of a distribution licensee for purchase of energy from such sources , taking into account availability of such resources in the region and its impact on retail tariffs . Such percentage for purchase ofenergy should be made applicable for the tariffs to be determined by the SERCs latest by April 1, 2006 .
(i) Within the percentage so made applicable , to start with , the SERCs shall also reserve a minimum percentage for purchase of solar energy from the date of notification in the
PART 1-- SEC. 11
Official Gazette which will go up to 0.25% by the end of 2012-2013 and further up to 3% by 2022.
( ii) It is desirable that purchase of energy from non - conventional sources of energy takes place more or less in the same proportion in different States . To achieve this objective in the current scenario of large availability of such resources only in certain parts of the country, an appropriate mechanism such as Renewable Energy Certificate ( REC) would need to be evolved . Through such a mechanism , the renewable energy based generation companies can sell the electricity to local distribution licensee at the rates for conventional power and can recover the balance cost by selling certificates to other distribution companies and obligated entities enabling the latter to meet their renewable power purchase obligations . In view of the comparatively higher cost of electricity from solar energy currently, the REC mechanism should also have a solar specific REC.
(iii) It will take some time before non - conventional technologies can compete with conventional sources in terms of cost of electricity. Therefore . procurement by distribution companies shall be done at preferential tariffs determined by the Appropriate Commission . "
ASHOK LAVASA , Addl . Secy.
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