The Central Govt. proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of se…

REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i )

PART II-Section 3-Sub- section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 11 , 2011 /माघ 22 , 1932

सं. 74]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11 , 2011 / MAGHA 22 , 1932

No. 74]

संस्कृति मंत्रालय

( भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ) अधिसूचना नई दिल्ली, 11 फरवरी , 2011

सा.का.नि. 85(अ).-प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 38 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप नियमों का निम्नलिखित पाठ जनता की सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है , और सूचना दी जाती है कि उपरोक्त नियमों के किसी उपबंध में किसी उपांतरण या संशोधन का सुझाव देने अथवा आक्षेप करने का इच्छुक कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपने सुझाव अथवा आक्षेप महानिदेशक, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण , नई दिल्ली को भेज सकेगा ;

तीस दिन की उपरोक्त अवधि के भीतर प्राप्त किए गए किसी सुझाव अथवा आक्षेप पर केंद्रीय सरकार , उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार करेगी ।

नियमों का प्रारूप

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्:-

अध्याय1

(प्रारंभिक)

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ( नियुक्ति, कार्य एवं कार्यप्रणाली ) नियम , 2011 है ।

को प्रवृत्त होंगे ।

(2) ये

2. परिभाषाएं:-

इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) " प्राधिकरण " से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(1)

529 G1/2011 2

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[PART II-SEC. 3 (i ) ]

(ख) "अधिनियम" से समय- समय पर यथा संशोधित संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24), अभिप्रेत है:

(ग) "अध्यक्ष" से धारा 20च की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(घ) "पूर्णकालिक सदस्य" से धारा 20 च की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है:

(ङ) "अंशकालिक सदस्य" धारा 20च की उपधारा (2) के खंड (ख ) के अधीन केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है;

(च) "वृहद परियोजना" से ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है, जिसका संबंध 20 करोड़ रुपये से अन्यून की लागत के प्राक्कलित संनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण से है,

(छ) "स्थानीय प्रशासन " से संबद्ध राज्यों के अधिनियमों के अधीन गठित नगर निगम, नगर समिति, भूमि विकास प्राधिकरण अथवा अपने संबद्ध क्षेत्रों में संनिर्माण तथा विकास कियाकलाप के नियंत्रण एवं नियमन की शक्तियाँ साथ विहित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पर्वतीय विकास परिषद, छावनी बोर्ड अथवा ऐसे ही अन्य निकाय अभिप्रेत है,

(ज) "वार्षिक रिपोर्ट" से आशय धारा 20(त) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट अभिप्रेत है:

(झ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है:

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(त) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है.

अध्याय 2

(अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति)

3. अध्यक्ष की नियुक्ति:-

(1) केंद्रीय सरकार तीन ऐसे योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी, जिन्हें पुरातत्व, देश एवं शहर नियोजन, वास्तु कला, धरोहर, वास्तु कला संरक्षण अथवा विधि के क्षेत्रों का अनुभव हो एवं उनमें विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा इस पैनल को भारत के राष्ट्रपति को अग्रसरित करेगी, जो उपयुक्त व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकेंगी ।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चयन हेतु विचार के लिए किसी व्यक्ति को यह घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिनियम में दी गई कोई भी निरर्हता उसके मामले में नहीं है ।

3 भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

4. सदस्यों की नियुक्ति

(1) प्राधिकरण के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति धारा 20 छ के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी ।

(2) प्राधिकरण के पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सदस्य के रूप में चयन हेतु विचार के लिए किसी व्यक्ति को यह घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिनियम में दी गई कोई भी निरर्हता उसके मामले में नहीं है ।

अध्याय 3

(वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें)

5. वेतन , भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्ते

अध्यक्ष , पूर्णकालिक सदस्यों तथा अंशकालिक सदस्यों को संदेय वेतन एवं भत्ते निम्न प्रकार होंगे:-

(क) अध्यक्ष को प्रतिमाह अस्सी हजार रुपये प्रतिमास का वेतन संदाए किया जाएगा और भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी के लिए ग्राह्य अन्य भत्ते दिए जाएंगे ।

(ख) पूर्णकालिक सदस्य को वेतनमान (75500 /- रुपये और 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक प्रशासनिक वृद्धि - 80000 / -) के अनुसार उच्च प्रशासनिक श्रेणी में वेतन संदत्त किया जाएगा और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव की श्रेणी के अधिकारी के लिए यथा ग्राह्य अन्य भत्ते दिए जाएंगे :

परंतु यदि पूर्णकालिक सदस्य अपनी नियुक्ति के समय उच्च प्रशासनिक श्रेणी से अधिक वेतनमान प्राप्त कर रहा है तो भारत सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार उसे अनुकूल वेतन दिया जाएगा ।

(ग) अंशकालिक सदस्य को प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित रहने के के लिए तीन हजार रुपये प्रति बैठक भत्ता संदत्त किया जाएगा , जिसकी सीमा किसी भी कैलेंडर मास में अधिकतम पचास हजार रुपये होगी तथा संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार वह परिवहन प्रभारों की छतिपूर्ति के लिए हकदार होगा ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में जब अंशकालिक सदस्य को प्राधिकरण द्वारा बुलाई जाने वाली नियमित बैठकों से भिन्न कोई अतिरिक्त कार्य सौंपा जाता है, जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच करना, दस्तावेजों का अध्ययन करना, धरोहर के विषयों या शहरी संरक्षण पर आकडे एकत्रित करना, ऐतिहासिक पर्यावरण संरक्षण उससे संबंधित कोई कार्य , तो उस अतिरिक्त कार्य के लिए दैनिक आधार पर बैठक भत्ते का संदाय किया जाएगा , जो नियमित बैठकों में उपस्थित रहने के लिए निश्चित 4

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[PART II-SEC. 3 (i ) ]

की गई पचास हजार रुपये की सीमा के अतिरिक्त हो सकेगा, किंतु किसी एक कैलेंडर माह में यह पूर्णकालिक सदस्य के वेतन से अधिक नहीं होगा ।

(घ) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के लिए उसी प्रकार चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और अवकाश देय होंगे, जिस प्रकार ऊपर उनके समकक्ष बताए गए अधिकारियों को देय होते हैं ।

(ङ

) प्रत्येक अंशकालिक सदस्य, प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली के बाहर बुलाई गई बैठक में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार है, जिसकी दर भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव की श्रेणी के अधिकारी को मिलने वाले भत्ते के समान होगी ।

6. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्ते

(1) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य जब तक धारा 20ञ के अधीन हटाया नहीं जाता है तो उस तारीख से तीन वर्ष की पदावधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा, जिसका उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था ।

(2) वह व्यक्ति जो प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य के पद पर है अथवा इस पद पर रह चुका है, वह प्राधिकरण में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) अध्यक्ष, राष्ट्रपति को संबोधित अपनी हस्तलिखित सूचना के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, किन्तु जब तक उसका त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक वह अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर कार्य करता रहेगा ।

(4) पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित अपनी हस्तलिखित सूचना के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, किन्तु जब तक उसका त्यागपत्र केंद्रीय सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक वह सदस्य के रूप में अपने पद पर कार्य करता रहेगा ।

7. अध्यक्ष, सदस्यों तथा सदस्य- सचिव के सामान्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व (1) अध्यक्ष को प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण और प्राधिकरण में कार्यों के संचालन के नियंत्रण की शक्ति होगी तथा वह प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का उत्तरदायित्व प्राधिकरण के समक्ष लाए गए विभिन्न मुद्दों पर विनिश्चय करने में अध्यक्ष की सहायता करना होगा ।

सदस्य सचिव, कर्मचारी नियोजन, प्रशासन और सभी वित्तीय मामलों तथा निम्नलिखित कृत्य करने का उत्तरदायित्व होगा: - (3) 5

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

सक्षम अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर सदस्य सचिव विरासत उपविधियों के अनुसार कार्यवाही करेगा,

(ii) अध्यक्ष की सहमति से सदस्य सचिव, प्राधिकरण की बैठकों के लिए कार्यसूची पत्रों को तैयार और जारी करने में समन्वय करेगा,

(iii) प्राधिकरण में हुई बैठकों की कार्यवाही का ब्योरा तैयार करने तथा प्राधिकरण के विनिश्चयों का पालन करते हुए दिशानिर्देश जारी करने अथवा परिस्थिति आने पर हस्तक्षेप करने का उत्तरदायित्त्व सदस्य सचिव का ही होगा, और

(iv) प्राधिकरण की सभी सिफारिशों को सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा ।

अध्याय 4

(सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रारूप)

राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित संस्मारकों तथा संरक्षित क्षेत्रों का श्रेणीकरण एवं वर्गीकरण

(1) धारा 4क की उपधारा (1 ) के अधीन केंद्रीय सरकार के लिए सिफारिशें तैयार करने के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण , जनता के विचार अभिप्राप्त करेगा और असाधारण व्यापक महत्व, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं वास्तु कला संबंधी महत्व तथा इसी प्रकार के अन्य सुसंगत कारणों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए संस्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों के प्रवर्गीकरण, श्रेणीकरण और वर्गीकरण किए जाने हेतु जनता से सुझाव एवं आक्षेप आमंत्रित करेगा ।

(2) उपनियम (2) में उल्लिखित संस्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों के प्रवर्गीकरण, श्रेणीकरण और वर्गीकरण किए जाने के संबंध में प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण , ऐसे संस्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों को अनुसूची में उपबंधित व्यापक प्रवर्गों की श्रेणियों में रखेगा और तदनुसार धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार सिफारिशें करेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, संरक्षित संस्मारकों एवं संरक्षित क्षेत्रों की सम्यक् रूप से श्रेणीबद्ध तथा वर्गीकृत सूची प्राप्त करने पर राजपत्र में उसके संबंध में अधिसूचना जारी करेगी और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उसे प्रदर्शित भी करेगी ।

(4) प्राधिकरण, जब भी संरक्षित संस्मारक अथवा संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध अथवा नियंत्रित क्षेत्र कमशः सौ मीटर अथवा दो सौ मीटर का विस्तार करने का प्रस्ताव लाएगा तो अपनी सिफारिशें केंद्रीय सरकार के पास भेजने से पहले वह प्रत्येक अवसर पर जनता की राय प्राप्त करेगा और जनता से सुझाव अथवा आक्षेप मांगेगा तथा परामर्श करेगा ।

9. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों के कार्य की निगरानी करने के लिए विशिष्टतया निम्नलिखित से संबंधित अपनी ही प्रक्रिया का विनियमन करेगा ।

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[PART II-SEC. 3 ( i ) ]

(1) सक्षम प्राधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, जो किसी प्रकार का संनिर्माण, पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य करना चाहता हो.

(2) उपयुक्त सिफारिशों के साथ आवेदन पत्रों के निपटान करने की कालवधिः

(3) प्राधिकरण का सदस्य सचिव, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों की परीक्षा करते समय अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त करेगा , उदाहरण के लिए स्थल के निरीक्षण की टिप्पणियां, वास्तविक स्थितियां, धरोहर उप नियम तथा संरक्षित संस्मारक अथवा संरक्षित क्षेत्र के नियंत्रित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्र पर दृश्य प्रभाव के बारे में विनिर्दिष्ट टिप्पणियां:

(4) संरक्षित संस्मारक अथवा पुरातात्विक स्थलों के आसपास उपनियमों में उल्लिखित नियंत्रित अथवा निषिद्ध क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले ऐसे विशाल सार्वजनिक कार्यों अथवा परियोजनाओं और अन्य संनिर्माण कार्यों के प्रभाव पर रिपोर्ट तथा टिप्पणियां प्राप्त करना, जिनकी परिकल्पना केंदीग्र सरकार और राज्य सरकार , स्थानीय प्राधिकरणों, नगर निकायों , निजी निकायों ने की हो तथा इस बारे में अपनी सिफारिशें देना ।

(5) प्राधिकरण, आपवादिक मामलों में, जहां सक्षम प्राधिकारी प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष (धरोहर उपनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों की विरचना) नियम, 2010 के नियम 23 (5) .के अधीन विनिर्दिष्ट 60 दिन की अवधि के भीतर धरोहर उपनियम बनाने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण इस अवधि को और 60 दिन तक विस्तारित कर सकेगा ।

10. प्राधिकरण की बैठकों के लिए कार्यसूची

(1) प्राधिकरण निम्न कार्यसूची पर विचार विमर्श करेगा:-

(i) धरोहर उपनियमों की समीक्षा एवं उन पर विचार विमर्शः

(ii) संनिर्माण, पुनर्निर्माण , मरम्मत एवं पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्रों की परीक्षा एवं उन पर विचार विमर्श:

(iii) विशाल सार्वजनिक परियोजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा जन सुविधा से संबंधित अन्य परियोजनाओं आदि की परीक्षा एवं उन पर विचार विमर्शः

(iv) प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित क्षेत्र आदि के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों की परीक्षण करना;

(v) संरक्षित संस्मारकों तथा संरक्षित क्षेत्रों के प्रवर्गीकरण और उन्हें श्रेणीबद्ध किए जाने के संबंध में प्रस्तावों की परीक्षण करना और अधिसूचना के माध्यम से जनता की राय प्राप्त करना तथा आक्षेप मंगाना;

(vi) सदस्य सचिव किसी भी ऐसे मामले को जो उसकी राय में आवश्यक है, बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित करेगा , चाहे वह देर से प्राप्त हुआ हो अथवा उसके विवरण में किसी प्रकार की कमी हो ।

(2) प्राधिकरण, विचार विमर्श के लिए उसे प्राप्त हुए उपरोक्त विषयों को सूचीबद्ध करने की प्रणाली विकसित करेगा ।

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[भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

11. प्राधिकारी द्वारा आवेदनों का निपटान

1 ) सदस्य सचिव , सक्षम प्राधिकारी से आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर धरोहर उपनियमों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की परीक्षा करेगा, और उसको प्राधिकरण की बैठक में सम्मिलित करेगा ।

2) सदस्य सचिव के संप्रेक्षणों को सम्यक रूप से ध्यान में रखने के पश्चात् प्राधिकरण, आवेदन की परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए जैसा वह ठीक समझे सिफारिशें करेगा ।

3) सदस्य सचिव , प्ररूप में , सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकरण की सिफारिशें संसूचित करेगा ।

4) यदि सदस्य सचिव की सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों की परीक्षा करने के पश्चात् यह राय है कि प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय लेने के लिए अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है , तो वह उसको सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा और अपेक्षित जानकारी इक्कीस दिन की अवधि के भीतर अभिप्राप्त की जाएगी ।

अपील

12.

1) प्राधिकरण की सिफारिशों से, जिनके आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने विनिश्चय संसूचित किया है, व्यथित कोई आवेदक, तीस दिन की अवधि के भीतर अपने मामले पर पुनर्विचार के लिए केंद्रीय सरकार से अपील कर सकेगा ।

2) केंद्रीय सरकार अपील पर विचार करेगी और साठ दिन की अवधि के भीतर मामले के निपटान के लिए कारण सहित आदेश जारी करेगा:

परंतु किसी अपील का आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना निपटारा नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 5

(प्राधिकरण का कार्य संचालन)

प्राधिकरण की बैठकें :-

13.

प्राधिकरण , अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों पर विचार करने के लिए और अनुमति प्रदान के लिए सिफारिशें करने हेतु एक सप्ताह में कम से कम तीन बार या आवश्यकता के अनुसार अधिक बार बैठकें करेगा ।

विशेष बैठकें:-

14.

महत्वपूर्ण किसी आवश्यक विषय पर विचार करने के लिए अध्यक्ष या तो स्वयं या सदस्य सचिव की सिफारिश पर प्राधिकरण की असाधारण बैठक आयोजित कर सकेगा ।

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[PART II-SEC. 3 ( i) ] 15. बैठकों का स्थान और इसकी सूचना: -

1 ) प्राधिकरण की बैठकों का आयोजन सामान्यतः नई दिल्ली में किया जाएगा अन्यथा आपवादिक मामलों में अध्यक्ष के विनिश्चय अनुसार किसी भी अन्य स्थान पर बैठकों का आयोजन किया जा सकेगा ।

2) पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों को नियमित बैठकों की दशा में न्यूनतम दो दिन पहले और विशेष बैठक की स्थिति में कम से कम एक दिन पहले सूचित किया जाएगा।

3 ) बैठक का समय, तारीख, और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए कार्यसूची के साथ सूचना सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जाएगी ।

4) प्राधिकरण आपवादिक मामलों में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रमुख विकास परियोजनाओं या लोक निर्माण कार्य के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा परन्तु प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने इस आशय की सिफारिश की हो ।

16. बैठक की अध्यक्षता:-

प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे पूर्णकालिक सदस्य द्वारा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किया जाए, की जाएगी।

17. लोक परियोजनाओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी

सदस्य सचिव यदि आवश्यक समझता है और अध्यक्ष के अनुमोदन से लोक परियोजनाओं के प्रतिनिधियों अथवा व्यष्टियों को, आवेदक अथवा उसके प्रतिनिधियों को प्राधिकरण के समक्ष, प्रस्ताव के विवरण को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा ।

प्राधिकरण के विनिश्चय:- 18.

1) प्राधिकरण यथासंभव, व्यापक सहमति द्वारा प्रस्तावों पर सिफारिशें कर सकेगा ।

2) किसी प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पाने की स्थिति में अध्यक्ष, बैठक में उपस्थित पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों तथा पदेन सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर इसका विनिश्चय करेगा ।

3) बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष, निर्णायक मत दे सकेंगे ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3( i) ]

19. बैठक के कार्य वृत्त (मिनट्स) :-

1) प्राधिकरण के सचिव सदस्य, प्राधिकरण की बैठकों के कार्य वृत्तों (मिनट्स) को तैयार करने तथा उसे पूर्णकालिक सदस्यों, अंशकालिक सदस्यों एवं पदेन सदस्यों को जारी करने के लिये उत्तरदायी होंगे ।

2) सचिव सदस्य, कार्य वृत्त (मिनट्स ) को, अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात् प्राधिकरण की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये उत्तरदायी होंगे ।

3) प्राधिकरण की अगली बैठक में कार्य वृत्त (मिनट्स ) की पुष्टि की जाएगी तथा पुष्टि को अध्यक्ष तथा सचिव सदस्य द्वारा कार्य वृत्त (मिनट्स ) पुस्तिका में पृष्ठांकित किया जाएगा।

4) कोई भी पूर्णकालिक सदस्य अथवा अंशकालिक सदस्य किसी बैठक में कार्य वृत (मिनट्स) के पाठ के संबंध में कोई आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह संबंधित मामले की बैठक में उपस्थित रहा न हो ।

5) कोई भी पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सदस्य, प्राधिकरण द्वारा पुष्टि के पश्चात् किसी बैठक के कार्य वृत्त (मिनट्स) के पाठ के बारे में कोई आक्षेप करने का हकदार नहीं होगा।

20. संसूचना का वर्णन : -

प्राधिकरण के विनिश्चय कोई पूर्ण कालिक सदस्य, अथवा अंशकालिक सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या निकाय को संसूचित नहीं करेगा अथवा उसे अंतिम माना जायेगा जब तक कि बैठक के कार्यवृत्तों में, जिसमें यह विनिश्चय किया गया था, की सम्यक रूप से पुष्टि नहीं हो जाती है ।

अध्याय 6

21. विनियमित क्षेत्रों में व्यापक स्तर की विकास परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन:-

1) व्यापक स्तर की विकास परियोजनाओं पर पुरातात्विक प्रभाव मूल्यांकन करने की रीति के बारे में प्राधिकरण व्यापक दिशा निर्देश जारी कर सकेगा ।

2) अतीत में संनिर्माण कार्यों अथवा उसी प्रकार के क्रियाकलाप के कारण क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक वातावरण की बहाली के लिये प्राधिकरण सिफारिशें कर सकेगा ।

22. विरासत उपविधियों का अनुमोदन:-

1 ) प्राधिकरण , सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित विरासत उप विधियों की प्राप्ति होने पर उसकी आवश्यक संवीक्षा करेगा ।

529GI /2011-2 10

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[PART II- SEC. 3 (i) ]

2) प्राधिकरण संवीक्षा के पश्चात् तथा प्रस्तावित विरासत उप विधियों के अनुमोदन के पश्चात् जनता से आक्षेपों / सुझाव देने के लिये आमंत्रित करते हुए उन्हें प्रकाशित करेगा।

3) प्राधिकरण प्राप्त आक्षेपों/ सुझावों के बारे में सक्षम प्राधिकारी के साथ परामर्श करके विनिश्चय करेगा ।

4) प्राधिकरण, प्रत्येक अनुमोदित विरासत उप विधियों को केन्दीय सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के पास भेजेगा, जो तीस दिन की अवधि के भीतर इन उप विधियों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे तथा अपने अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे ।

5) प्राधिकरण, प्रत्येक अनुमोदित और राजपत्रित विरासत उप विधियों को संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखे जाने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजेगा ।

अध्याय 7

(प्राधिकरण के सहायक कर्मचारी)

23. सचिव सदस्य की नियुक्ति:-

1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी नहीं होगा।

2 ) सचिव सदस्य निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा

क) प्राधिकरण का दिन प्रतिदिन का प्रशासनः

ख) अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यों की रूपरेखा बनानाः

ग) प्राधिकरण द्वारा किए गये विनिश्चयों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयनः और घ) प्राधिकरण के वित्त एवं लेखा से संबंधित मामले ।

24. अन्य सहायक कर्मचारी

केन्दीय सरकार, सचिव सदस्य की सिफारिशों के आधार पर प्राधिकरण के समुचित कृत्यों के लिये आवश्यक समझे जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी , परामर्शी, विशेषज्ञों एवं विशेाज्ञ निकायों की सेवायें उपलब्ध कराएगी ।

अध्याय (प्रकीर्ण) 8

25. अभिलेख प्रस्तुत कराना

प्राधिकरण को जब भी अपने अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा जायेगा वे अपने अभिलेखों को केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करायेगा ।

11 भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

अनुसूचीं

(नियम 8 देखें)

अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक और स्थापत्य मूल्य और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संस्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का विस्तृत प्रवर्ग ।

(नियम 8 (2) देखें)

प्रवर्ग 1 यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में अंकित संरक्षित संस्मारक / पुरातात्विक स्थल ।

प्रवर्ग 2 विश्व धरोहर समिति द्वारा तैयार अंतरिम सूची में सम्मिलित संरक्षित संस्मारक और पुरातात्विक स्थल ।

प्रवर्ग 3 -यूनेस्को की अंतरिम विश्व विरासत सूची में सम्मिलित करने के लिए पहचाने गये संरक्षित संस्मारक और पुरातात्त्विक स्थल

प्रवर्ग 4 टिकट वाले संरक्षित संस्मारक और पुरातात्विक स्थल (विश्व विरासत स्थलों से भिन्न तथा अन्य अंतरिम सूची में सम्मिलित)

प्रवर्ग 5- पर्याप्त संख्या में आगंतुकों वाले संस्मारक और स्थल जो प्रवेश शुल्क लगाने के लिये पहचाने गये हैं ।

प्रवर्ग 6 जीवित संस्मारक जहां काफी संख्या में आगंतुक / तीर्थयात्री आते हैं ।

प्रवर्ग 7 शहरी / अर्ध शहरी सीमाओं और दूरस्थ गांवों में स्थित अन्य संस्मारक

प्रवर्ग 8 या ऐसे अन्य प्रवर्ग , जिसे प्राधिकरण ठीक मान सकेगा ।

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[PART II-SEC. 3 ( i) ]

प्ररूप

प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत / नवीकरण कार्य करने के लिये प्राचीन राष्ट्रीय संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ) नियम, 2011 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन संस्मारक/पुरातात्विक संनिर्माण/पुनर्निर्माण /मरम्मत / नवीनीकरण/ खनन / उत्खनन के लिये अनुमति देने के लिये राष्ट्रीय स्थल/अवशेषों के विनियमित क्षेत्र में संस्मारक प्राधिकरण की सिफारिश

नियम 11 (3) देखें

1. आवेदक का नामः

2. आवेदक का पताः

3. स्वामी (स्वामियों ) के नामः (यदि आवेदक स्वामी से भिन्न है)

4. स्वामी (स्वामियों) का पताः

(क) वर्तमान पता

(ख) स्थायी पता

5. क्या संपत्ति, सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ निजी क्षेत्र के उपक्रम/ किसी फर्म के स्वामित्व में है

6. निकटतम संस्मारक या स्थल का नाम:

क) अवस्थान:

ख) जिला:

ग) राज्य:

निषिद्ध /विनियमित क्षेत्र

7. वह क्षेत्र है जिसमें प्रस्तावित संनिर्माण / पुनर्निर्माण / मरम्मत / नवीकरण होना.............

प्रस्तावित कार्य की प्रकृति: 8.

(मरम्मत/नवीकरण /संनिर्माण/पुनर्निर्माण)

9. संस्मारक या प्राचीन स्थल का प्रवर्ग

10. संस्मारक या प्राचीन स्थल की श्रेणी

11. संस्मारक या प्राचीन स्थल का वर्गीकरण

12. संस्मारक या प्राचीन स्थल पर प्रस्तावित संनिर्माण का प्रभावः

13. प्राधिकरण की सिफारिश /अनुमोदन /अननुमोदन

स्थान:

प्राधिकरण की मुहर

तरीख:

हस्ताक्षर

फाइल संख्यांक

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

[फ. सं. 1/8/2010- एम. ]

गौतम सेनगुप्ता , महानिदेशक 13 भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

NewDelhi , the 11th February, 2011

GS.R. 85 (E). The following text ofthe draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub section (2) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958 ) is hereby published for the general information of the public ; and notice is hereby given that any person interested in suggesting any modification or amendment or objecting to any of the provisions of the said rules may send their suggestions or objections within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette , addressed to the Director General , Archaeological Survey of India, New Delhi ;

Any suggestion or objection received within the said period of thirty days, shall be considered by the Central Government before finalizing the said draft rules .

DRAFT RULES

In exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) the Central Government hereby makes the following rules , namely: - 14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i ) ]

CHAPTER I

[Preliminary]

Short title and commencement : - 1.

(1) These rules may be called the National Monument Authority (Appointment, Functions and Conduct of Business) Rules , 2011 .

(2) They shall come into force on the

2. Definitions : -

Inthese rules, unless the context otherwise requires , -

(a) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under section 20 F of the Act ;

(b) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1958 (24 of 1958) as amended from time to time ;

(c) "Chairperson " means the Chairperson of the Authority appointed by the President under clause (a) of sub- section (2) of section 20F;

(d) "whole- time member " means a whole -time member of the Authority appointed by the Central Government under clause (b ) of sub- section (2) of section 20F;

(e) "part- time member " means a part -time member of the Authority appointed by the Central Government under clause (b) of sub- section (2) of section 20 F;

(f) " large scale project" means an activity , which concerns construction or reconstruction estimated to cost not less than rupees 20 crores .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

(g) "local authority" means a municipal corporation, municipal committee , land development authorities constituted under the respective State Acts , or special area development authority, village panchayat, zila parishad, hill development council , cantonment board or such other bodies, vested with the powers to control and regulate constructions and developmental activities in their respective areas ;

(h) "annual report" means the annual report referred to in section 20P;

"Form" means a Form annexed to these rules;

(i)

"Schedule" means a Schedule appended to these rules ;

(j )

"section" means the section of the Act .

(k)

CHAPTER II

[Appointment of Chairperson and Members]

3. Appointment of Chairperson : -

(1) The Central Government shall prepare and forward a panel of three eligible persons having experience and expertise in the fields of archaeology, country and town planning, architecture , heritage, conservation architecture or law, to the President of India , who may appoint a suitable person to the post of the Chairperson.

(2) A person for being considered for selection as Chairperson of the Authority shall furnish a declaration that no disqualification as laid down in the Actis attracted in his case .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i ) ] 4. Appointment of Members : -

(1) The whole-time and part- time Members of the Authority shall be appointed on the recommendations of the Selection Committee constituted under section 20G.

(2) A person for being considered for selection as a whole- time or part- time Member of the Authority shall furnish a declaration that no disqualification , as laid down in the Act is attracted in his case .

CHAPTER III

[Salaries, Allowances and Other conditions ofservice]

5. Salaries , allowances and other conditions of service : -

The salary and allowances payable to the Chairperson , whole- time members and part- time members shall be as under -

(a) the Chairperson shall be paid a fixed salary of rupees eighty thousand per month plus other allowances as are admissible to an officer of the rank of Secretary to the Government of India;

(b) the whole-time member shall be paid salary in the Higher Administrative Grade in the scale of pay (Rs . 75500/ - plus annual increment @3% - 80000 /- ) plus such other allowances as are admissible to an officer ofthe rank of Additional Secretary to the Government ofIndia:

Provided that if a whole- time member at the time of appointment is drawing a scale higher than the Higher 17 भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

Administrative Grade , his pay shall be protected as per the existing rules of the Government of India ;

(c) the part time member shall be paid a sitting allowance of rupee three thousand for each day he attends the meeting of the Authority subject to a maximum of rupees fifty thousand in any calendar month and be entitled to reimbursement of transportation charges at the rates notified by the concerned local authorities .

Provided that in exceptional circumstances , when a part-time member is given additional work other than the regular meetings convened by the Authority which may involve examination of detailed project reports , study of records , compilation of data on heritage matters , or any matter pertaining to urban conservation , preservation of historical environmental or similar works , the part time members shall be paid sitting allowances on a daily basis , for the additional work which may be over and above the limit of rupees fifty thousand fixed for attending regular meetings but it shall not exceed the salary of a whole - time member in any calendar month;

(d) the medical allowance , traveling allowance and leave of the Chairperson and whole- time members shall be as are admissible to the respective levels of officers indicated above.

529GI /2011-3 18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II--SEC. 3 ( i )]

(e) Every part time member shall be entitled to draw travel allowance to attend the meeting of the Authority held outside Delhi, at the same rate as is applicable to an officer of the rank of Additional Secretary to the Government of India.

6. Service conditions of Chairperson and Members of the Authority:-

(1) The Chairperson, whole- time member , or part -time member, unless removed under section 20J , shall hold office for a term of three years from the date on which he assumes his office.

(2) A person who holds, or has held, the office of the Chairperson or whole- time member or part - time member of the Authority shall not be eligible for re - appointment inthe Authority .

(3) The Chairperson may resign from his office in writing under his hand addressed to the President but he shall continue to function as Chairperson until his resignation isaccepted by the President.

(4) A whole- time member or part-time member may resign from his office in writing under his hand addressed to the Central Government, but he shall continue to function in the office as member until his resignation is accepted by the Central Government.

19 भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II--खण्ड 3 (i ) ]

7. General power and responsibility of Chairperson , Members and Member - Secretary: -

(1) The Chairperson shall have the powers of general superintendence and control in conduct of the affairs of the Authority , and he shall preside over the meetings of theAuthority.

(2) The whole-time members and part-time members shall have the responsibility to assist the Chairperson in arriving at decisions on various issues brought before the Authority.

(3) The Member Secretary shall be responsible for manpower planning , administration and all financial matters and perform the following functions , namely: -

(i) all proposals submitted by the competent authorities to the Authority for consideration shall be processed by the Member Secretary in accordance with the heritage bye - laws ;

(ii ) the Member-Secretary shall co - ordinate in preparation and issue of agenda papers for the meetings of the Authority in consultation with the Chairperson;

(iii) the Member -Secretary shall be responsible for preparation of minutes of the Authority meetings and issue of guidelines or interventions as the situation may arise in accordance with the decisions of the Authority ; and

all recommendations of the Authority shall be authenticated by the Member Secretary . (iv) 20

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i ) )

CHAPTER IV

[Procedure and form for making recommendations]

8. Grading and classification of protected monuments and protected areas of national importance : -

(1) For the purposes of making recommendation to the Central Government under sub- section ( 1 ) of section 4A, the Authority shall obtain public opinion and invite suggestions or objections from the public for categorization , grading and classification of monuments and archaeological sites declared to be of national importance having regard to the outstanding universal value , the historical, archaeological and architectural value and such other relevant factors .

(2) The Authority shall after taking into consideration the objections and suggestions regarding categorization , grading and classification of monuments and archaeological sites referred to in sub- rule (2 ) , places such monuments and archaeological sites into the broad category of grading provided in the Schedule and shall accordingly make recommendations to the Central Government under sub- section ( 2) of Section 4A.

(3) The Central Government shall on receipt of duly graded and classified lists of protected monuments and protected areas, notify it in the Official Gazette and also exhibit it on its Official Web- Site .

(4) The Authority shall obtain public opinion and invite suggestions or objections from the public and hold consultations on each occasion when it proposes to 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

extend the prohibited or regulated area beyond one hundred meters and two hundred meters respectively from a protected monument or protected area based on classification under section 4A, before sending its recommendations to the Central Government .

9. Functions of the National Monument Authority: -

The Authority shall regulate its own procedure to monitor the working of the Competent Authority , particularly relating to -

(i) receipt of applications by the Competent Authority from any person , who desires to carry out any construction , re- construction or repair or renovation;

(ii) periodicity of disposal of applications with appropriate recommendations ;

(iii) the Member Secretary of the Authority while examining the applications received from the Competent Authority shall obtain requisite details, such as site inspection notes , ground conditions, heritage bye-laws and specific comments about the visual impact on regulated or prohibited area of the protected monument or protected area ;

(iv) obtain reports and comments on impact of major public works or projects and other constructions envisaged by the Central Government and the State Government, local authorities , municipal bodies , etc. , private bodies , affecting the regulated or prohibited area indicated in the bye- laws around the protected 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-- SEC. 3 ( i) ]

monuments or archaeological sites and give its recommendations ;

(v) The Authority , in exceptional cases where the Competent Authority is unable to prepare the Heritage- Bylaws within the specified period of 60 days under rule 23 (5) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage -Bylaws and other Functions of the Competent Authority ) Rules , 2010 , may extend the period by another 60 days .

10. Agenda for the meeting of the Authority: -

(1) The Authority shall deliberate on the following agenda, namely: -

(i) examination and consideration of heritage bye- laws;

(ii) examination and consideration of applications received for construction , re-construction , repairs and renovations from the Competent Authority;

(iii) examination and consideration of major public projects , development projects and other projects related to public utility, etc.;

(iv) examination of proposals regarding extending prohibited or regulated area, etc.;

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

(v) examination of proposals regarding categorization and classification of protected monuments and protected area and obtaining public opinion and invite objections through notification , etc.;

(vi) the Member Secretary shall include in the agenda for the meeting any case which, in his opinion is urgent, irrespective of any deficiency in regard to particulars or delay in its receipt.

(2) The Authority shall evolve a system of listing the above subject matters received by it for consideration .

11. Disposal of Applications by Authority : -

(1) The Member Secretary shall , within a period of forty- five days from the date of receipt of application from the competent authority , examine the application , taking note of the heritage bye- laws and have it included in the meeting of the Authority.-

(2) The Authority shall examine the application after taking due note of the observations of the Member Secretary and make recommendations specifying conditions as it may deem fit to the competent authority .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i)] (3) The Member Secretary shall convey the recommendations of the Authority to the competent authority in Form .

(4) If the Member- Secretary after examining the applications recommended by the competent authority is of the opinion that additional information is required for taking a decision by the Authority , the same shall be conveyed to the competent authority and requisite information shall be obtained within a period of twenty - one days .

12. Appeal : -

(1) Any applicant aggrieved by the recommendation of the Authority on the basis of which the competent authority has communicated the decision , may make an appeal before the Central Government for reconsideration of his case within a period of thirty days.

(2) The Central Government shall consider the appeal and dispose off the same by issuing a speaking order within a period of sixty days :

Provided that no appeal shall be disposed off without giving the applicant an opportunity of being heard .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]

CHAPTER V

[Conduct of business of the Authority ]

13. Meetings of the Authority : -

The Authority shall conduct meetings at least thrice in a week or more depending upon the requirement to consider the cases placed before it and to make recommendations for grant of permission.

14. Special Meetings : -

The Chairperson may either himself onor the recommendation of the Member Secretary convene extra- ordinary meeting of the Authority to consider and take a view on any urgent matter of importance .

15. Place of meetings and notice therefor : -

(1) The meetings of the Authority shall ordinarily be held in New Delhi or in exceptional cases at any other place as may decided by the Chairperson .

(2) The whole-time members and part- time members shall be given minimum two days notice in case of regular meetings and minimum one day notice in case of special meetings .

(3) The notice along with agenda specifying the time, date and place of the meeting shall be issued under the signature of the Member -Secretary .

529GI/2011-4 26

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART 11--SEC. 3 (i ) ]

(4) The Authority may invite competent authority to participate in exceptional cases , to obtain his considered views relating to major development projects or public works , provided the Member Secretary of the Authority has made a recommendation to this effect .

16. Presiding at the mectings : -

The meetings of the Authority shall be presided over by the Chairperson and in his or her absence , by such whole time member as may be elected by the members present in the meeting.

17. Participation of representative of public projects : -

The Member Secretary may, if consider necessary and with the approval of the Chairperson , invite the representative of public projects or individuals , the applicant or his representative to appear before the Authority to explain the details of the proposal .

18. Decision of the Authority : -

(1) The Authority may make recommendations on the proposals by a broad consensus, as far as possible .

(2) Where it is not possible to reach a consensus on a proposal, it shall be decided by a majority of Chairperson , the whole- time members and part -time members present and the ex - officio member by raising ofhands .

(3) In the event of tie, the Chairperson shall have a second and casting vote.

27 भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3(i ) ]

19. Minutes of the meetings : -

(1) The Member Secretary of the Authority shall be responsible for preparation of minutes of the meetings of the Authority and circulating the same to all the whole - time and part- time members and the ex -officio member .

(2) The Member Secretary shall be responsible for uploading the minutes in the official web - site of the Authority after it is approved by the Chairperson .

(3) The minutes shall be confirmed in the next meeting of the Authority and the confirmation shall be endorsed in the Minute Book by the Chairperson and the Member Secretary .

(4) No whole-time member and part- time member shall be entitled to raise any objection in regard to the text of the minutes of any meeting unless he was present at the meeting to which it relates .

(5) No whole-time member and part - time member shall be entitled to raise any objection in regard to the text of the minutes of any meeting after the minutes have been confirmed by the Authority.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 ( i )] 20. Bar of Communication : -

The decision of the Authority shall not be communicated to any person or body or group of persons by any whole-time member, or part-time member, or shall it be considered as final , till the minutes of the meeting, in which the decision was taken have been duly confirmed.

CHAPTER VI

21. Impact assessment of large scale development projects in regulated areas : -

(1) The Authority may issue detailed guidelines to provide for the manner in which the archaeological impact assessment on large scale development projects shall be undertaken .

(2) The Authority may make recommendations for restoration of the cultural ambience which has been damaged due to construction or like activities in the past.

Approval of heritage bye - laws : - 22.

(1) The Authority shall , on receipt of proposed heritage bye- laws from the competent authority, make necessary scrutiny thereof.

(2) The Authority shall after the scrutiny and approval of the proposed heritage- bylaws publish the same inviting objection/ suggestion from the public .

(3) The Authority may decide on the objection/suggestions so received in consultation with Competent Authority .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 11-खण्ड 3 ( i ) ]

(4) The Authority shall forward each approved heritage bye- laws to the Central Government and the Director General, Archaeological Survey of India, who shall within a period of thirty days host the bye - laws on their web- site and also make them available in their offices.

(5) The Authority shall forward each approved and gazetted heritage bye - laws to the Central Government for laying the same on the table of each House of Parliament.

CHAPTER VII

[Supporting staff of the authority]

Appointment of Member Secretary: - 23.

(1) The Central Government shall appoint an officer of the Central Government not below the rank of Joint Secretary as the Member Secretary of the Authority,

(2) The Member Secretary shall be responsible for -

(a) the day-to - day administration of the Authority;

(b) drawing up work programmes with the approval of the Chairperson ;

(d) matters concerning finance and accounts of the Authority.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 ( i ) ]

24. Other supporting staff : -

The Central Government may provide such officers and staff, consultants, services of experts and expert bodies, as may be considered necessary for proper functioning of the Authority on the recommendations of the Member Secretary.

CHAPTER VIII

[Miscellaneous]

25. Production of record: -

The Authority shall make available any of its records to the Central Government as and when these are called for.

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग 11-खण्ड 3 (i ) ]

SCHEDULE

[see rule 8]

Broad category of monuments and archaeological sites declared as of national importance on the basis of historical , archaeological , artistic and architectural value and such other relevant factors , under section 3 and 4 of the Act.

[see Rule 8 (2) ]

Category 1 : Protected monuments /archaeological sites inscribed on the World Heritage Cultural Sites list ofUNESCO .

Category II : Protected monuments and archaeological sites included in the Tentative List by the World Heritage Committee.

Category III : Protected monuments and archaeological sites identified for inclusion in the World Heritage Tentative List of UNESCO .

Category IV : Ticketed protected monuments and archaeological sites (other than the World Heritage Sites and sites included in the Tentative List) .

Category V : Monuments and sites with adequate flow of visitors identified for charging entry fee .

Category VI : Living monuments which receive large number of visitors/pilgrims.

Category VII : Other monuments located in the Urban/ Semi urban limits and in the remote villages .

Category VIII : Or such other category as the Authority may deem fit.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 (i ) ]

Form

Recommendation of the National Monument Authority for grant of permission for undertaking repairs / renovation in the prohibited area and construction/ reconstruction/repairs / renovation /mining /quarrying in the regulated area of an ancient monument/ archaeological site /remains declared as of national importance under Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (National Monuments Authority) Rules, 2010

[seerule11(3)]

1. Name of the applicant :

2. Address of the applicant :

3. Name of the owner (s) : (ifthe applicant is other than the owner)

4. Address of the owner(s) :

(a) Present address

(b) Permanent address

5. Whether the property is owned by Government/Public Sector Undertaking/Private Sector Undertaking/Firm

6. Name of the nearest monument or site :

(a) Locality :

(b) District :

7. Area under which the proposed construction / reconstruction /repairs/renovation is falling ......Prohibited/ Regulated area 8. Nature of the work proposed: (repair/renovation/construction /reconstruction)

9. Category ofmonument or ancient site :

10. Grading of the monument or ancient site :

11. Classification of the monument or ancient site :

12. Impact ofproposed construction on the monument or ancient site :

13. Recommendation /approval/disapproval of the Authority :

Place:

Seal of the Authority

Date:

Signature

File No...

MemberSecretary

National Monument Authority

[ F. No. 1-8/2010-M]

GAUTAM SENGUPTA, Director General 33

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी , 2011

सा.का.नि. 86( अ ) .- प्रारूप नियमों का निम्नलिखित पाठ जिसे केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड (ग.ख. ) , खंड (ग.ग. ), खंड (ग.घ. ) , और खंड (ग.ड. ) , द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, जनसाधारण की साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों के किसी उपबंध में कोई उपांतरण या संशोधन का सुझाव देने अथवा आक्षेप करने वाला कोई हितबद्ध व्यक्ति अपने सुझाव या आक्षेप, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , नई दिल्ली को भेज सकेंगे ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

केन्द्रीय सरकार , प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उपविधियां और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कृत्यों को विरचित करना) नियम, 2011 है ।

2) ये (अंतिम अधिसूचना में उपदर्शित की जाने वाली तारीख) को प्रवत्त होंगे ।

529GI /2011-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i) ] 2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय समय समय पर यथा संशोधित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 (1958 का 24) से अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी " से धारा 2 की उपधारा (घख ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण " से अभिप्राय धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण से अभिप्रेत है:

(घ) "विरासत उपविधियों" से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट लागू पैरामीटर के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक संरक्षित सस्मारक और संरक्षित क्षेत्रों के संनिर्माण और संनिर्माण संबंधी क्रियाकलापों के विनियमन और उन पर नियंत्रण रखने वाली अधिसूचित उपविधियां अभिप्रेत हैं, जिसके अंतर्गत भवन निर्माण सामग्री का उपयोग, अग्रभाग , छत का नमूना, रंग, ऊचाई, निर्मित क्षेत्र, प्रयोग, स्थिर पार्किंग , भूमिगत संनिर्माण, जल निकासी प्रणाली, सड़क तथा बिजली के खंभे, जल, मल वहन उत्खलन जैसी सेवा अवसरंचनात्मक सेवा भी हैं तथा ऐसे अन्य पैरामीटर या कारक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएं;

(ड) "स्थल विन्यास " से सतह पर दृश्यमान सभी मानव निर्मित और प्राकृतिक आकृतियां अभिप्रेत हैं जिसके अंतर्गत पैमाने से खींची गई भूमिगत आकृतियां भी हैं;

(च) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबंध प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति:-

1 ) केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 20 ग और 20घ के अधीन किए जाने वाले कार्य और धारा 20ड के अधीन विनिर्दिष्ट कार्य की प्रकृति के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

2) केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किसी मण्डल के किसी भाग या एक से अधिक मण्डल के संदर्भ में धारा 20 ग और 20घ के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता अधिसूचित कर सकेगी ।

35 भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

4. समर्थनकारी कर्मचारीवृंद की नियुक्ति : -

केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक कार्यालय के उचित और दक्ष कार्यकरण के लिए यथाअपेक्षित समर्थनकारी , तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारीवृंद की व्यवस्था कर सकेगी ।

5. सक्षम प्राधिकारी के कृत्य:-

1) सक्षम प्राधिकारी , संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के विनियमित और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत , नवीकरण , संनिर्माण और पुनःनिर्माण हेतु प्राप्त आवेदनों को प्राप्त करेगा और उस पर कार्यवाही करेगा तथा उसे प्राधिकरण को उसके अनुमोदन के लिए अग्रसरित करेगा ।

2) सक्षम प्राधिकारी, प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें अभिहस्तांतरित करने के संदर्भ में मुख्य परियोजनाओं, सार्वजनिक परियोजनाओं, जनता के लिए आवश्यक परियोजनाओं के संबध में अनुज्ञा प्रदान करने संबंधी पुरातत्वीय निर्धारण रिपोर्ट, सर्वेक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा ।

3) सक्षम प्राधिकारी, विनियमित और प्रतिषिद्ध क्षेत्र , संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के लिए विस्तृत स्थल विन्यास तैयार करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगा।

4) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र के लिए विरासत उपविधियां तैयार करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम विरचित करेगा ।

5) विरासत उपविधियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने हेतु समर्थ बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण द्वारा पहचान किए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रवर्गो के अधीन संरक्षित संस्मारकों को उनकी अवस्थिति, पुरातत्वीय अभिनाम, तुलनात्मक विश्लेषण , विशेषताओं और मूल्यों तथा ऐसी अन्य विशेषताओं के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा ।

6) सक्षम प्राधिकारी , संनिर्माण, पुनःनिर्माण , मरम्मत, नवीकरण , उपविधियों विस्तृत स्थल विन्यास , जानकारी , भवन क्षमता के संबंध में जानकारी रखने और अपने क्रियाकलापों को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट विकसित करेगा ।

7) सक्षम प्राधिकारी, ऊपर उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण के साथ नियमित पारस्परिक संबंध रखेगा ।

8) सक्षम प्राधिकारी , मरम्मत , नवीनकरण, संनिर्माण, पुनः निर्माण प्रदान की गई अनुज्ञाओं, नामंजूर अनुज्ञाओं, पुनः विधिमान्य अनुज्ञाओं स्थल विन्यास और विरासत उपविधियों के लिए प्राप्त आवेदनों की बाबत द्वारा डाटा आधारित रजिस्टर रखेगा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i ) ] 6. अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन की प्राप्ति :-

सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्रों की मरम्मत, नवीकरण, संनिर्माण या पुनःनिर्माण की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संकर्म के प्रारंभ होने से कम से कम तीन मास पूर्व प्ररूप 1 के अनुसार सम्यक रूप से पूरा किया गया आवेदन पांच सेट में प्राप्त करेगा और उन पर कार्यवाही करेगा ।

7. विभिन्न प्रवर्गों के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करना:-

सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित प्रवर्गों के अधीन इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए विचार करेगा अर्थात्:-

I. बहुउद्देशीय बांध, जल विद्युत परियोजनाएं, नगरीय, औधोगिक संयंत्र, विमान पत्तन या ऐसी अन्य परियोजनाओं जैसी व्यापक विकास परियोजनाएं जिनमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट निकाय या किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित संनिर्माण अंतर्वलित हैं:

II . सड़क, राजमार्ग, पथ्या, नालियां, मलवाही लाइने, जल टैंक / लाइने ( भूमि के ऊपर और भूमिगत दोनों) , परिवहन, मेट्रो रेल (भूमि के ऊपर और भूमिगत ) बस स्टेशन आदि या ऐसी अन्य परियोजानाओं जैसी लोक उपयोगी परियोजनाएं जिनमें राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, पब्लिक सेक्टर द्वारा संनिर्माण अंतर्वलित हैं;

तथापि लोक निर्माण संकर्मों में, नाली और जल निकासी संकर्मों तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और ऐसी अन्य प्रसुविधाओं का अनुरक्षण, और उनकी सफाई या जन साधारण के लिए विद्युत प्रदाय और वितरण हेतु संनिर्माण या अनुरक्षण, उसका विस्तार प्रबंध या जन साधारण हेतु इसी प्रकार की सुविधाओं हेतु उपबंध सम्मिलित नहीं हैं;

III पेय जल सुविधा, शौचालय, गुमटी, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए सुविधाएं, प्रकाशन पटल, स्मारिका की दुकानें, टिकट बूथ, सूचना पटल, अतिथि प्रसुविधा केन्द्र, विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग सुविधाएं या जेनरेटर कक्षों जैसी राज्य सरकार , केन्द्रीय सरकार, गैर सरकारी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपकर्मों, स्थानीय निकायों या प्राइवेट निकायों अथवा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सुखसुविधाओं का संनिर्माण;

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]

IV किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन या ढांचे का प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर , राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा विनियमित क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य अभिकरण के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन या ढांचे का पुनःनिर्माण;

V किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन या ढांचे का, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा विनियमित क्षेत्रों में अवस्थित किसी अन्य अभिकरण के स्वामित्वाधीन आवासीय भवन या ढांचे का निर्माण,

विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुमोदन से 16 जून , 1992 से पूर्व निर्मित या उसके पश्चात् संनिर्मित किसी व्यक्ति, प्राइवेट सेक्टर , पब्लिक सेक्टर , राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र में अवस्थित आवासीय भवन या ढांचे की मरम्मत या उनका नवीकरण ,

VI विनियमित क्षेत्र में आवेदन के स्वामित्वाधीन भूमि में अवस्थित किसी भवन या ढांचे की मरम्मत या नवीनीकरण ।

8. प्राधिकरण को अग्रसरित की जाने वाले आवेदन का प्रवर्ग:-

सक्षम प्राधिकारी , प्रवर्ग I , II , III , IV, और V के अधीन और नियम 7 में विनिर्दिष्ट आवेदनों को अपनी सिफारिशों के साथ उन पर कार्यवाही करने के पश्चात् प्राधिकरण को अग्रसरित करेगा ।

9. प्राधिकरण के सूचनाधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाने वाले और

उन्हें सुनिश्चित किए जाने वाले आवेदनों का प्रवर्ग :-

1 ) ऐसे प्रतिषिद्ध क्षेत्र में, जिसमें दरारों को भरने या बंद करने , भवन या ढांचे के कतिपय भागों पर पुनः प्लास्टर करने , पानी की टंकी या जल निकासी मलवाही लाइनों की मरम्मत, आधार की नींव को मजबूत करना , खिड़कियों दरवाजों को बदलना, फर्श पुनः बिछाना, छत से पानी के रिसाव को बंद करना , रिसाव रोकने हेतु ऋतु सह प्रक्रिया, विद्युत खंभों को बदलना, पानी की पाइप लाइन बिछाना या बदलना, पानी की टंकी को टूटने से रोकना, सीढ़ियों को बदलना या उन्हें मजबूत करना, भवन या ढांचे पर सफेदी या रंग करवाने की व्यवस्था अथवा ऐसे ही अन्य संकर्म जैसी छोटी मरम्मतें अंर्तवलित हैं, नियम 7 के प्रवर्ग VI के अधीन प्राप्त आवेदनों की परीक्षा की जा सकेगी और प्राधिकरण को सूचित करके उस पर अपने स्तर पर अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी ।

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[PART II-SEC . 3 ( i) ]

2) विनियमित क्षेत्र में अवस्थित भवन या ढांचे के नवीनीकरण या मरम्मत हेतु नियम 7 के प्रवर्ग VII के अधीन प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की जा सकेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण को सूचित करके अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी ।

10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों पर कार्यवाही करने के प्रक्रमः-

1) सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के अधीन आवेदन प्राप्तं करने के पश्चात् अपने कार्यालय से अभिस्वीकृति जारी करके तुरंत अनुवर्ती कार्रवाई करेगा ।

2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनों की विस्तार से परीक्षा की जाएगी जिससे समुचित अध्ययन या पद्धतियों, जिसके अंतर्गत स्थल निरीक्षण भी है, को अंगीकृत करके संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र पर प्रस्तावित सन्निर्माण के प्रभाव का अवधारण किया जा सकेगा और सात दिन की अवधि के भीतर लिखित में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकेगा ।

3) सक्षम प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदक को, यदि आवश्यक हो, तो पहले से स्थल निरीक्षण की सूचना दी जा सकेगी ।

4) संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र और मरम्मत, नवीनीकरण, संनिर्माण या पुनःनिर्माण के लिए आवेदन में निर्दिष्ट भवन या ढांचा अथवा भूमि की प्रस्तावित अवस्थिति के बीच दूरी की माप निरीक्षण पदधारी द्वारा भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारियों या किसी अन्य तकनीकी पदधारी की सहायता से आवेदक की उपस्थिति में की जाएगी और आवेदन में उल्लिखित दूरी को अभिलिखित करेगा ।

5) निरीक्षण पदधारी यथारिपोर्ट संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र को अभिलिखित करने के दौरान अधिसूचित सीमा का भी उल्लेख करेगा ।

6) निरीक्षण रिपोर्ट के साथ भूमि का विस्तृत चित्र दर्शाते हुए आकाशीय चित्र समुचित चिह्नों के साथ संलग्न किया जा सकेगा ।

7) सक्षम प्राधिकारी इस बात की जांच कर सकेगा कि आवेदक द्वारा आवेदन में मांगी गई ठोस धरातल, भूदृश्य, खण्ड, वर्तमान भौतिक विषेशताऐं स्थान की सीमाएं, प्रवेश , दो या तीन ओर से बाधा, सेवा योजना, खण्ड, ऊंचाई, भवन के अग्रभाग की डिजाइन, आंतरिक बदलावों का ब्यौरा, उपयुक्त आकार में नवीनतम छायाचित्र, आदि जैसी सुसंगत जानकारी उपलब्ध करवायी गई है या नहीं ।

8) यदि उपनियम (7) में निर्दिष्ट स्थान योजना के ब्यौरे संलग्न नहीं पाये जाते हैं तो आवेदक को इस प्रकार के ब्यौरे के साथ आवेदन पत्र सात दिन के भीतर दोबारा जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा ।

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[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

9) यदि प्रस्ताव में विशाल स्तर की परियोजना का अन्तर्वलित है तो सक्षम प्राधिकारी पुरातत्वीय प्रभाव के आकलन के लिए ऐसे विशेषज्ञ अथवा सलाहकार की नियुक्ति कर सकेगा जिसके पास पुरातत्व के क्षेत्र में दक्षता और अनुभव हो ।

10) सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार शहरी अध्ययन, शहरी संरक्षण , धरोहर संरक्षण, भूदृश्य अध्ययन, शहरी नियोजन, वास्तुकला के क्षेत्र अथवा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों से विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा ।

11 ) विशेषज्ञों और सलाहकारों को सलाह के लिए ऐसे शुल्क और भत्तों का संपादन किया जाएगा जो भारत सरकार में समान स्तर के तकनीकी सलाहाकार के समतुल्य होगा ।

12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विरासत उपविधियों को ध्यान में रखते हुए ही आकलन करेगा ।

11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण को आवेदन पत्र का अग्रसारणं

स्थान का निरीक्षण और प्रभाव के आकलन का अध्ययन (जहां भी आवश्यक हो) तथा दस्तावेज तैयार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र पर ऐसे निर्माण के प्रभाव के आकलन के साथ अपने विचार अभिलिखित कर सकेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, पुनरुद्धार के लिए प्ररूप 2 के अनुसार आवेदन पत्र प्राधिकरण के पास अग्रसारित कर सकेगा ।

12. प्राधिकरण की सिफारिशें

सक्षम अधिकारी के विशिष्ट विचारों या टिप्पणियों के साथ प्राधिकरण नियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्ताव की जांच करेगा और संरक्षित संस्मारक अथवा संरक्षित क्षेत्र के महत्व पर ऐसे निर्माण कार्य के प्रभाव समेत अपनी सिफारिशें भेजेगा ।

13. सक्षम प्राधिकारी की ओर से आवेदक को सूचना

प्राधिकरण की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद एक मास की अवधि के भीतर आवेदक को प्ररूप 3 , 4 और प्ररूप 5 में प्राधिकरण के द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने या अनुमति नहीं दिए जाने के विषय में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सूचित किया जाएगा ।

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[PART II-SEC. 3 (i) ) 14. नामंजूरी की सूचना

प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या नियंत्रित क्षेत्र में स्थित भवन या ढांचे की मरम्मत , नवीकरण , पुनर्निर्माण, निर्माण की अनुज्ञा की नामंजूरी के पूर्व सक्षम प्राधिकारी आवेदक को अपनी टिप्पणी और स्पष्टीकरण लिखित में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और सक्षम प्राधिकारी के संतुष्ट हो जाने पर आवेदन प्राप्त होने के बाद तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप 5 में नामंजूरी की सूचना आवेदक तक पहुंचाएगा ।

15. अपील

1) प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में भवनों या ढांचे की मरम्मत , नवीकरण, पुनर्निर्माण अथवा निर्माण की अनुमति की नामंजूरी से व्यथित कोई भी आवेदक अपने मामले पर विचार के लिए केंद्रीय सरकार से अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर केंद्रीय सरकार का निर्णय आबद्धकारी होगा ।

2) केंद्रीय सरकार अपील पर विचार करेगी और उसको नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगी ।

16. अपवादिक मामलों में अनुज्ञा प्रदान किया जाना

सक्षम प्राधिकारी अपवादिक मामलों में और विरासत उपविधियों को अंतिम रूप दिये जाने की स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति, अभिकरण , संस्था, सरकारी विभाग को मरम्मत नवीकरण , निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा, जिसके स्वामित्वाधीन या कब्जे में ऐसा भवन या ढांचा अथवा भूमि है ।

17. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अनुज्ञा प्रदान करना

संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में अवस्थित किसी प्रकार के भवन या ढांचे का पुनर्निर्माण , सन्निर्माण , मरम्मत और नवीकरण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप , बाढ़, लगातार बारिश, आग, भूस्खलन, चक्रवात और ऐसी किसी अन्य आपदाओं के कारण ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं; और उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है और उसका तुरन्त पुनःस्थापन किया जाना आवश्यक है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे ऐसे वर्ग में समझा जाएगा जिसके 41 भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

क्षतिग्रस्त अथवा खंडित हुई सीमा तक भवन या ढांचे के संन्निर्माण पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीकरण के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

18. अनुज्ञा की विधिमान्यता और पुनः विधिमान्यता

1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र में यथास्थिति ऐसे भवन या ढांचे जो आवासीय, लोकोपयोगी, सार्वजनिक परियोजनाओं और औद्योगिक प्रकृति के है, के सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीकरण के लिए प्रदान की गई अनुज्ञा की मान्यता अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी ।

2) यदि आवेदक विभिन्न कारणों से तीन वर्ष की नियत अवधि के दौरान मरम्मत, नवीकरण , सन्निर्माण या पुनर्निर्माण कराने में विफल रहता है तो आवेदक उस अनुज्ञा के पुनः विधिमान्यकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकेगा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो वर्ष की और अवधि के लिए प्रदान किया जा सकेगा ।

19. अनुज्ञाओं का उल्लंघन

जहाँ सक्षम प्राधिकारी की, उसकी तात्विक साक्ष्य पर आधारित अनुज्ञा पर यह राय है कि आवेदक द्वारा उसके द्वारा दी गई अनुज्ञा का, शर्तानुसार अनुमोदित डिज़ाइन ऊँचाई (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिक दोनों) , चबूतरा क्षेत्र और ऐसे अन्य विनिर्देशों का मरम्मत, नवीकरण, निर्माण या पुनर्निर्माण करने के दौरान उल्लंघन किया गया है और उसका यह निष्कर्ष है कि ऐसे उल्लंघन से, यथास्थिति संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के बचाव, सुरक्षा या पहुँच को प्रभावित करने की संभावना है तो वह उसे मामले के अनुसार, इसको सिफारिश हेतु प्राधिकरण को भेज प्राधिकरण को उसके अनुमोदन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि ऐसा अनुमोदन किया जाता है तो प्रदान की गई अनुज्ञा को वापस लिया जा सकेगा ।

20. अनुज्ञा की शर्तों के पालन में विफलता

ऐसे मामलों में जहां आवेदक अनुमोदित डिजाइन और विनिर्देशों का पालन करने में विफल रहता है और , यथास्थिति प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में मरम्मत , नवीकरण, निर्माण , या पुनःनिर्माण के लिए आवेदक को दी गई अनुज्ञा में अधिकथित निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक कार्यवाही आरंभ करेगा ।

529GI /2011-6 42

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[PART II-SEC . 3 ( i) ] 21. वेबसाइट पर सूचना की उपलब्धता

1 ) सक्षम प्राधिकारी प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में मरम्मत, नवीकरण , निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अनुज्ञा देने या इनकार करने के आदेशों की प्रतियां महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजेगा जो समय- समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध करवाएगा ।

2) सक्षम प्राधिकारी भी अपनी वेबसाइट पर इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएगा ।

22. स्थल विन्यास को तैयार करना

1 ) महानिदेशक विशेषज्ञों और सलाहकारों की सहायता से पांच वर्ष की अवधि के भीतर पहली अनुसूची के अनुसार प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के सभी प्रतिषिद्ध क्षेत्रों, विनियमित क्षेत्रों की बाबत विस्तृत स्थल विन्यास तैयार करने के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण करने का प्रयास करेंगे ।

2) संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन संबंधित राजस्व अधिकारी के परामर्श से राजस्व प्लॉट संख्याओं और उसकी अनुसूची को सम्यक रूप से मानिटर करके राजस्व मानचित्र के आधार पर किया जाएगा ।

3) संबंधित जिले का कलेक्टर यथास्थिति संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के सीमांकन और सीमा के सत्यापन के लिए महानिदेशक से अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर व्यवस्था करेंगे ।

4) स्थल योजना, संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचित संरक्षित सीमा, कलेक्टर द्वारा दिए सम्यक रूप से सत्यापित राजस्व अभिलेखों और राजस्व नक्शों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

5) संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र से अनुसंलग्न सरकारी भूमि की पहचान और उसका सीमांकन, सांस्कृतिक परिदृश्य या बुनियादी सुविधाऐं के रूप में स्थल पर आगन्तुकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा ।

6 ) संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र से अनुसंलग्न भूमि की पहचान की जाए जो बुनियादी सुविधाओं या आगंतुक सुविधा के विकास के लिए जरूरी है ।

7) संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के मानचित्रण में रूपरेखाओं के दस्तावेज में अधिकतम 0.5 मीटर की अंतराल योजना, सब और उन्नयन और प्रत्येक क्षेत्र, संरचना, रास्ते, खुली जगह, वृक्ष उनकी विशेष जानकारी के साथ अन्य सुविधाओं जैसे, तटबंधों, तालाबों, धारा , 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i) ]

किलेबंदी, प्राचीन संरचनाओं के अवशेष और गुफाओं और चट्टान आश्रयों की ऐसी विस्तृत सूची के साथ , जो वह ठीक समझे, संरक्षित क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य के भाग को सम्मिलित किया जाएगा ।

8) विस्तृत स्थल योजना में खुली जगह में स्वामी , कब्जाधारी, पट्टेदार, बंधक के नाम और पते, राजस्व भूखंड संख्या और वर्ग मीटर में उसका क्षेत्र , क्षेत्र का वर्तमान उपयोग सम्मिलित किया जाएगा ।

9) संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के चारो ओर निर्माण कार्य का एक समग्र दृश्य देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों से प्रत्येक संरचना की डिजिटलीकृत तस्वीरें और चलचित्र तथा साधारण परिदृश्य लिया जाएगा ।

23. विरासत उप विधियों को विरचित करना

1 ) सक्षम प्राधिकारी दूसरी अधिसूची के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास के परामर्श से प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध क्षेत्र या विनियमित क्षेत्र की बाबत विरासत उपविधियां तैयार करेगा ।

2) सक्षम प्राधिकारी देश के ऐसे विरासत निकायों, विशेषज्ञों और परमर्शदाताओं की परामर्श से, जो इस प्रकार के परामर्श प्रदान करने में विशेषज्ञता रखते हों उपनियम ( 1 ) के अधीन उपविधियां तैयार करेगा ।

3) सक्षम प्राधिकारी अपने को विरासत निकायों, विशेषज्ञों और सलाहकारों को संबंधित क्षेत्रों में संलग्न करने के लिए अपना स्वयं का एक तंत्र विकसित करेगा ।

4) प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र की बाबत विरासत उपविधियां नियम 22 के अधीन तैयार सुसंगत स्थल योजना के आधार पर विरचित की जाएगी ।

5) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक संरक्षित संस्मारक और संरक्षित क्षेत्र के संबंध में विरासत उपविधियों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लिया गया है और इसे स्थल की योजना तैयार करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया गया है।

6) विरासत उपविधियों में निर्माण सामग्री, अग्रभाग, पटाव, छत पैटर्न, रंग , ऊँचाई , निर्मित क्षेत्र , उपयोग , स्टिल्ट पार्किंग, भूमिगत निर्माण , जल निकासी व्यवस्था, सड़कों और बुनियादी सुविधाऐं जैसे बिजली के खंभे, पानी, गंदे पानी का निकास, खुदाई और इस तरह के अन्य 44

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[PART II-SEC . 3 ( i ) )

कारक सम्मिलित किए जाएंगे जो संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रतिषिद्ध क्षेत्रों और विनियमित क्षेत्रों के भीतर आवश्यक हो ।

7) विरासत उपविधियों की तैयारी करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मापदंडों का पालन किया जाएगा ।

8 ) प्रत्येक विरासत उपविधियों की एक प्रति प्राधिकरण के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

9 ) प्राधिकारण द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् प्रत्येक विरासत उपविधियों को सक्षम सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जनसाधारण के लिए अपनी वेबसाइट पर उपलबध करवाया जाएगा।

24. दस्तावेजी केन्द्र

1 ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल विन्यास और विरासत उपविधियों पर महानिदेशक, क्षेत्रीय निदेशक और मण्डल कार्यालयों में, दस्तावेजी केन्द्र या इकाइयां स्थापित करेगा ।

2 ) केन्द्रीय दस्तावेजी केन्द्र, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों की परामर्श और निर्देश के लिए उचित रूप से अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किये गए सभी संरक्षित संस्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों की बाबत के दस्तावेज, छायाचित्र, चलचित्र, फिल्म, कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो दस्तावेजी, चित्र, सर्वेक्षण योजनायें, स्थल विन्यास और साइट के संबंध में नक्शे डिजिटल वीडियो के रूप में रखा जाएगा ।

3 ) क्षेत्रीय निदेशालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी संबंधित क्षेत्रों में क्षेत्रीय दस्तावेजी केन्द्र स्थापित करेंगे जिसमें संरक्षित संस्मारकों, संरक्षित क्षेत्रों, प्रतिषिद्ध क्षेत्रों और विनियमित क्षेत्रों के स्थान विन्यास तथा विरासत उपविधियों की तैयारी सहित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी संग्रहित की जायेगी ।

4) उपविधियों को, नियमित रूप से अद्यतन के रूप में दर्ज, संग्रहित और डिजिटलीकरण किया जाएगा, साथ में डेटा पुनः प्राप्त करने के एक आसान तरीके के साथ, और जरूरत पड़ने पर और असाधारण मामलों में, 3 डी और 360 ° आभासी सुविधाओं उपविधियों में निर्दिष्ट किया जाएगा । नियमित रूप से संशोधनों में प्रलेखित किया जाएगा , जिससे अनाधिकृत गतिविधियों, आकार गठन और परिवर्धन में परिवर्तन तुरंत पता चले ।

25. वार्षिक रिपोर्ट

सक्षम प्राधिकारी पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और सभी क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए उसे केंद्रीय सरकार और प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करेगा ।

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[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]

प्ररूप 1

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन घोषित किये गये राष्ट्रीय महत्व के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत / नवीनीकरण कार्य करने तथा संरक्षित संस्मारक अथवा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के विनियमित क्षेत्र में संनिर्माण / पुनर्निर्माण/ मरम्मत/ नवीनीकरण करने की अनुमति के लिये आवेदन

(नियम 6 देखें)

1. आवेदक का नाम :

2. आवेदक का पता:

क) वर्तमान पता

ख) स्थायी पता

3. स्वामी (स्वामियों) के नाम: (यदि आवेदक स्वामी से भिन्न है)

4. स्वामी (स्वामियों) का पता:

क) वर्तमान पता

ख) स्थायी पता

5. क्या संपत्ति व्यक्तिक या संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन है (दस्तावेज प्रस्तुत करें)

6. क्या संपत्ति का स्वामित्व सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निजी क्षेत्र के उपक्रम/ फर्म के पास है (यदि ऐसा है , तो पूर्ण पते और टेलीफोन नम्बर के साथ विवरण प्रस्तुत करें)

7. प्रस्तावित संनिर्माण का परिक्षेत्र

(प्लाट संख्या आदि के पूर्ण विवरण के साथ)

8. निकटतम संस्मारक या स्थल का नाम:

क) परिक्षेत्र

ख) तालुक

ग) जिला

घ) राज्य

(मरम्मत/नवीनीकरण/ संनिर्माण/ पुनर्निमाण के स्थल और संस्मारक को दर्शाने वाले क्षेत्र मानचित्र संलग्न करें) 46

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[PART 11- SEC . 3 (i ) ] 9. संस्मारक की संरक्षित चाहरदीवारी से निर्माण संबंधी क्रियाकलापों के स्थल की दूरी :

क) मुख्य संस्मारक से दूरी

ख ) संस्मारक की संरक्षित चाहरदीवारी से दूरी

10. प्रस्तावित संकर्म की प्रकृति:

(मरम्मत / नवीनीकरण/ संनिर्माण / पुनर्निर्माण आदि)

11. प्रस्तावित संकर्म के ब्यौरे:

(भवन/ संरचना की ड्राइंग के साथ सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें)

क) मंजिलों की संख्या

ख) तल क्षेत्र (मंजिला- वार )

ग) ऊंचाई (मुम्टी, रेलिंग, जल संरक्षण टैंक को छोड़कर)

घ) ऊंचाई (मुम्टी, रेलिंग, जल संरक्षण टैंक को सम्मिलित करते हुये)

ङ) भूतल, यदि कोई प्रस्तावित हो तो ब्यौरे प्रस्तुत करें

(भवन योजना की स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण की ओर से विधिवत रूप से स्वीकृत योजना, अनुभाग और मौजूदा भवन के उंचाई चित्र संलग्न करें । पुनर्निर्माण की स्थिति में खंड और उंचाई के साथ प्रस्तावित निर्माण योजना संलग्न करें । संनिर्माण / पुनर्निर्माण की स्थिति में प्रस्तावित भवन के निर्माण योजना, खंड एवं उंचाई संलग्न करें)

12. प्रस्तावित संकर्म के उद्देश्य:

(आवासीय, वाणिज्यिक / संस्थानिक / सार्वजनिक / सामुदायिक)

13. प्रस्तावित संकर्म के प्रारंभ होने की अनुमानित तारीख:

14. प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने की अनुमानित अवधि:

15. निकट के क्षेत्र में विद्यमान आधुनिक भवनों की अधिकतम ऊंचाईः

क) संस्मारक के निकट:

ख) संनिर्माण संबंधी क्रियाकलापों के स्थल के पास :

16. क्या संस्मारक नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत / ग्राम पंचायत की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है :

17. शहर / नगर / ग्राम के लिये विद्यमान संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कोई मास्टर प्लान/ क्षेत्र विकास योजना / ले आउट योजना है

18. संस्मारक तथा निर्माण/ पुनर्निर्माण के प्रस्तावित स्थल के आसपास के दायरे में आधुनिक संनिर्माण की स्थिति:

19. संरक्षित संस्मारक / संरक्षित क्षेत्र के निकट खुली जगह / पार्क / हरित क्षेत्रः 47

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

20. क्यासंस्मारक और निर्माण/ पुनर्निर्माण के स्थल के बीच सड़क / सड़कें विद्यमान हैं :

21. अतिरिक्त जानकारी / टिप्पणी , यदि कोई हो तो

मैं. घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सही है । मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण ) अधिनियम, 2010 द्वारा यथासंशोधित प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों का पालन करूंगा ।

स्थान:

फर्म की मोहर (यदि कोई हो)

तरीख:

आवेदक का हस्ताक्षर

टिप्पण

1. यदि आवदेन संगठन / फर्म की ओर से दिया गया है तो संगठन / फर्म के प्रमुख का हस्ताक्षर होना चाहिये ।

2. संस्मारक और आधुनिक संनिर्माणों को दर्शाने वाले फोटोग्राफ संलग्न करें ।

3. संबंधित क्षेत्र के गूगल अर्थ की तस्वीरें संलग्न करें जिनमें संस्मारक और निर्माण संबंधी गतिविधियों के स्थल प्रदर्शित हों ।

4. सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित स्वामित्व संबंधी दस्तावेज संलग्न करें ।

5. मरम्मत / नवीनीकरण के मामले में आवेदक आवेदक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अनुज्ञाधिकारी वास्तुकार की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

प्ररूप 2

राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किये गये संरक्षित संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल और अवशेष क्षेत्र के अंतर्गत विनियमित क्षेत्र में संनिर्माण/ पुनर्निर्माण / मरम्मत / नवीनीकरण के लिए और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत / नवीनीकरण के लिए अनुदान हेतु स्वीकृति के लिए सिफारिश / अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को सक्षम अधिकारी की ओर से भेजे जाने वाले प्रस्ताव का अग्रसारण

(नियम 11 देखें)

1. आवेदक का नाम:

2. आवेदक का पता:

(क) वर्तमान

(ख) स्थायी:

3. स्वामित्व की प्रास्थिति:

4. क्या सम्पत्ति चाहे व्यक्तिगत या संयुक्त रूप / सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ निजी क्षेत्र के उपक्रम / फर्म के स्वामित्व में है ।

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[PART II- SEC. 3 (i ) ] 5. प्रस्तावित संनिर्माण आदि के परिक्षेत्र:

6. निकटतम संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के नाम:

(क) परिक्षेत्र:

(ख) जिला:

(ग) राज्य:

7. संरक्षित संस्मारक / संरक्षित क्षेत्र से दूरी (दूरी सभी तरफ से दी जानी चाहिए )

8. प्रस्तावित संकर्म की प्रकृति (मरम्मत / नवीनीकरण / संनिर्माण /पुनर्निमाण)

9. प्रस्तावित संकर्म का विवरण (संकर्म की प्रकृति दिखाकर चित्र के साथ पूर्ण विवरण दें) (क) मंजिलों की संख्या

(ख) तल क्षेत्र (मंजिला वार)

(ग) ऊंचाई ( मम्टी, रेलिंग, पानी भंडारण के टैंक आदि को छोड़कर)

10. प्रस्तावित संकर्म का उद्देश्य (आवासीय / व्यावसायिक / संस्थागत /सार्वजनिक /सामुदायिक) 11. निकटतम इलाके में विद्यमान आधुनिक भवनों की अधिकतम ऊंचाई की प्रस्थिति:

(क) संस्मारक के पास:

(ख) निर्माण से संबंधित कार्यकलापों के निकट के स्थल

12. क्या संस्मारक नगर निगम/ नगर / नगर पालिकाओं / नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत / की सीमा के भीतर स्थित है :

13. किसी भी मास्टर प्लान / जोन विकास योजना को नगर / शहर / गांव के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों ने विधिवत रूप से स्वीकृति दी है :

14. आवेदक के प्रवर्ग:

15. स्थल के निरीक्षण की तारीख (सक्षम प्राधिकारी या अन्य अनिहित अधिकारी के द्वारा ) 16. स्थल निरीक्षण अधिकारी के नाम व पदनाम:

17. निरीक्षण अधिकारी की रिपोर्ट (फोटो, स्थल का हवाई दृश्य प्रस्तुत किया जाए)

18. विशेषज्ञों द्वारा निर्धारण रिपोर्ट , यदि कोई हो:

19. सक्षम प्राधिकारी की विनिदिष्ट सिफारिशें (प्रस्ताव के तीन सेट के साथ )

स्थान:

तरीख:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर 49 भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

प्ररूप 3

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संरक्षित संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में अवस्थित भवन/ संरचना की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य की करने की अनुमति प्रदान करने हेतु

(नियम 13 देखें)

जैसा कि

के ने जिला में राज्य के ..के निकट अथवा पास में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में ..के लिये अनुमति के लिये आवेदन दिया है और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का पालन करने का वचन दिया है, मैं ..सक्षम प्राधिकारी.. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अनुमोदन / सिफारिश के आधार पर उक्त नियमों के नियम ..के उप नियम... के अधीन .. (आवदेक का नाम) को यहां संलग्न योजना में लाल रंग से रेखांकित क्षेत्र में के लिये अनुमति देता हूं।

यह अनुमति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए उपबंधों के अधीन दी गयी है और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है, अर्थात्:

यह अनुमति हस्तांतरणीय नहीं है और यह तारीख ...से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि तक ही विधिमान्य रहेगी ।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

मुहर

तरीख:

फाइल सं:

529GI/2011-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i) ]

प्ररूप 4

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संरक्षित संस्मारकों/ पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के विनियमित क्षेत्र में संनिर्माण / पुनर्निर्माण / मरम्मत / नवीनीकरण के कार्य को करने की अनुमति

(नियम 13 देखें)

जैसा कि.

राज्य........के के ने के लिये अनुमति ...जिला में के निकट अथवा पास में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में के लिये आवेदन दिया है और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का पालन करने का वचन दिया है, मैं सक्षम ..राष्ट्रीय संस्मारक ..के उप नियम....... ...को यहां प्राधिकारी.. प्राधिकरण के अनुमोदन /सिफारिश के आधार पर उक्त नियमों के नियम के अधीन (आवदेक का नाम) संलग्न योजना में लाल रंग से रेखांकित क्षेत्र में ..के लिये अनुमति देता हूं। यह अनुमति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन दी गयी है और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है, अर्थात्:

यह अनुमति हस्तांतरणीय नहीं है और यह अवधि तक विधिमान्य रहेगी । ..तारीख .......... ..से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की

स्थान:

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

तरीख:

मुहर

फाइल सं:

असाधारण

भारत का राजपत्र

[भाग II-खण्ड 3 (i) ]

प्ररूप 5

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संरक्षित संस्मारकों/ पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के विनियमित संरक्षित क्षेत्र में संनिर्माण / पुर्नर्निर्माण/मरम्मत / नवीनीकरण के कार्य को करने की अनुमति की नामंजूरी

(नियम 13 और 14 देखें)

प्रति,

तारीख

फाइल सं

महोदय/महोदया,

में ब्लॉक संख्याप्लाट संख्या में स्थित राष्ट्रीय महत्व के घोषित संरक्षित संस्मारकों/ पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के संरक्षित/ विनियमित क्षेत्र में संनिर्माण/ पुनर्निर्माण/ मरम्मत / नवीनीकरण के कार्य को करने की अनुमति देने से आपके आवेदन ..के संदर्भ में आपको सूचित करना है कि आपको निम्नलिखित संख्या.. ..तारीख आधार पर अनुमति देने से इंकार किया जाता है ।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

मुहर

तरीख:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC. 3 ( i) ]

पहली अनुसूची

नियम 22(1) देखें

स्थल योजना तैयार करने के मानदंड

संरक्षित क्षेत्र, प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्रों के लिये स्थल विन्यास तैयार करने के दौरान निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा और उन्हें सम्मिलित किया जाएगा ।

क) संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित संस्मारक , प्रतिषिद्ध क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र

मानदंड

1. परिरेखा

(एक मीटर अंतराल) अधिमानित है । तथापि यह वहां की स्थिति पर निर्भर करता है । यदि यह चट्टानों वाला पहाड़ी क्षेत्र है, तब परिरेखा अंतराल को बढ़ाया जा सकता है । यदि यह सपाट क्षेत्र है तो इसे 0.5 मीटर तक कम किया जा सकता है.

जमीन और मानचित्र पर निशान और सर्वेक्षण अंक दर्ज करें

संरक्षित क्षेत्र का मानचित्रण इस तरह से होना चाहिये कि क्षेत्र में पड़ने वाली सभी परिसम्पत्तियों और विशिष्टताओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके । अतः मानचित्र और जमीन दोनों पर क्षेत्र की ग्रिडिंग की जानी चाहिये । ग्रिड 50 गुणा 50 मीटर हो सकते हैं.

4. प्लान पर संरचनाओं का मानचित्रणः

5. टैंक, तटबंध, मिट्टी के दुर्ग, प्राचीन संरचनाओं के अवशेषों आदि अन्य विशिष्टताओं को दिखाया जाना चाहिये,

सड़क और रास्तेः 6.

बागवानी क्षेत्रः 7.

8. वृक्ष (सूची के साथ पेड़ के प्रकार , परिधि और ऊंचाई):

9. टेलीफोन लाइनें

10. सीवरेज लाइनें,

11. जल आपूर्ति लाइनें आदि,

12. कुछ क्षेत्रों के कोंट्युरिंग / तुलनात्मक ऊंचाई:

13. दबे हुये पुरातत्वीय अवशेषों को निर्धारित करने के लिये जमीन को भेद कर होने वाले राडार सर्वेक्षणः

14. कोई अन्य लक्ष्ण जिनका सक्षम प्राधिकारी की परामर्श के आधार पर सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

दूसरी अनुसूची

(नियम 2घ और नियम 23 देखें)

विरासत उप विधियों के लिये मानदंड

संरक्षित संस्मारकों के प्रत्येक प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के लिये स्थल विन्यास तैयार करते समय निम्नलिखित मानदंडों का समावेश एवं पालन किया जाएगें अर्थात्

1. संस्मारक के वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातत्वीय मूल्यः

2. संस्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरण के तौर पर विकास संबंधी दवाब, शहरीकरण जनसंख्या दवाब आदि):

3. संरक्षित संस्मारक अथवा क्षेत्र से दृश्यता तथा विनियमित क्षेत्र से दृश्यताः

4. पहचान किये जाने वाले भूमि- उपयोगः

5. संरक्षित संस्मारक (संस्मारकों) के भिन्न पुरातत्वीय विरासत अवशेष

6. सांस्कृतिक परिदृश्य,

7. सांस्कृतिक परिदृश्य के निर्माण करने वाले तथा संस्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में मददगार होने वाले उल्लेखनीय प्राकृतिक परिदृश्यः

8. खुली जगह और निर्माणों के उपयोगः

9. परम्परागत , ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापः

10. विनियमित क्षेत्र से और संस्मारक से दिखने वाले क्षितिजः

11. स्थानीय भाषाई वास्तुकलाः

12. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकास संबंधी योजनाएं,

13. भवन संबंधी मानदंड-

क) संनिमोण की ऊंचाई:

ख) तल क्षेत्र,

ग) उपयोगः

घ) अग्र डिजाइन:

ड) छत डिजाइन,

च) भवन सामग्री:

छ) रंग:

14. आगंतुकों के लिये सुख और सुविधायें

[फ. सं. 1/8/2010-एम. ]

गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक 54

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[PART II-SEC. 3 ( i) )

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2011

G.S.R. 86(E).-The following text of the draft rules which the Central

Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (cb ) , (cc), (cd) and ( ce) of sub - section 2 of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1958 (24 of 1958) is hereby published for the general information of the public; and notice is hereby given that any person interested in suggesting any modification or amendment or objecting to any of the provision of the said rules may send their suggestions or objections within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, addressed to the Director General , Archaeological Survey of India , New Delhi ;

Any suggestion or objection received within the said period of thirty days , shall be considered by the Central Government before finalising the said draft rules .

DRAFT RULES

In exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1958 (24 of 1958) , the Central Government hereby makes the following rules , namely: -

1. Short title and commencement : -

(1) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rules , 2011 .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 11-खण्ड 3 (i ) ]

(2) They shall come into force on the (To be indicated in the final notification).

2. Definitions : -

Inthese rules , unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the and MonumentsAncient Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) as amended from time to time;

(b) "competent authority " means the competent authority notified by the Central Government under sub - section (db) of section 2;

(d) "heritage bye - laws " means the bye - laws notified for the regulation and control over construction and construction related activities for each protected monuments and protected areas prepared by covering the applicable parameters specified in the Second Schedule , which also includes the use of building material , façade , roofing pattern, colour , height , built up area, usage , stilt parking , underground constructions , drainage system , roads and service infrastructure like electric poles , water , sewerage , excavations and such other parameters or factors as may be notified by the Central Government from time to time ;

(e) " site plan" means mapping of all man made and natural features visible on the surface including underground features drawn to scale;

(f) "Form " means the form annexed to these rules ;

(g) "Schedule " means the Schedule appended to these rules;

(h) "section " means the section of the Act .

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[PART II-SEC . 3 ( i ) ] 3. Appointment of competent authority : -

(1) The Central Government may specify different competent authorities for the nature of work undertaken under section 20C and section 20D and the work specified under section 20E of the Act .

(2) The Central Government may notify the jurisdiction of competent authority for the purposes of section 20C and 20D, with reference to a circle , part of a circle or more than one circles of Archaeological Survey of India.

4. Appointment of supporting staff: -

The Central Government may provide supporting , technical and administrative staff as required, for the proper and efficient functioning ofeach office of the competent authority.

5. Functions of the competent authority: -

(1) The competent authority shall receive and process applications received for repair, renovation, construction and reconstruction in the regulated and prohibited area of protected monuments and protected areas , and forward the same to the Authority for its approval.

(2) The competent authority shall obtain archaeological assessment reports , survey or inspection reports connected with grant of permissions related to major development projects , public project , project essential to public in the context of conveying its recommendations totheAuthority.

(3) The competent authority shall formulate time bound programmes for preparation of detailed site plans for regulated and prohibited area, protected monument and protected area.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

(4) The competent authority shall formulate time bound programme for preparation of heritage bye - laws for prohibited area or regulated area of each protected monument and protected area.

(5) The protected monuments under different categories to be identified by the Authority shall be clubbed by the competent authority on the basis of location , architectural style, comparative analysis , attributes and value and such other features to enable time bound completion of heritage bye laws .

(6) The competent authority shall develop a website to host information related to construction , reconstruction. repair , renovation , bye - laws , detailed site plans , awareness , capacity building and to publish its activities .

(7) The competent authority shall have regular interaction with the Authority to accomplish above mentioned tasks .

(8) The competent authority shall maintain a database and registers with regard to applications received for repair. renovation , construction , reconstruction , permissions granted, refused. permissions revalidated , site plans and heritage bye - laws.

6. Receipts of applications for grant of permissions : -

The competent authority shall receive five sets of duly completed applications as per Form I at least three months before the commencement of the proposed work and process them with due care for the grant of permission for repair, renovation, construction or reconstruction in the prohibited or regulated area of each protected monument and protected area, as the case may be .

529 Gl/2011-8 58

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[PART II SEC. 3 ) 7. Processing of applications under various categories : -

The competent authority shall consider processing of the applications so received under the following categories , namely :

1. large scale development projects involving construction proposed by the State Government or the Central Government, public sector, private bodies or any person , such as multi- purpose dams , hydro - electric projects , townships , industrial plants , airports or such other projects:

II . public utility projects involving construction by the State Government or the Central Government, private - public sector, such as roads , highways , pathways , drains , sewage lines, water tank'lines ( both above the ground and under ground) , transportation , metro railways ( above and underground ) , bus station , etc. or such other projects:

However, the public works shall not include maintenance and cleansing ofdrains and drainage works and of public latrines . urinals and similar conveniences , or, the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public , or construction or maintenance, extension . management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities to the public;

construction of public amenities to be provided by State Government . the Central Government , Non-Government Organization. public sector undertakings, local bodies or private bodies or any person , such as , drinking water facility, toilets , kiosks , facilities for physically challenged . publication counter, souvenir shops . ticket booths . information counters , visitor facilitation centres . parking facilities for various types of vehicles or generator rooms:

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

IV. re-construction of residential buildings or structures in the land owned by any person, office building or structure owned by private, public sectors , the State Government or the Central Government or any other agency located in the regulated area;

V. construction of residential buildings or structures in the land owned by any person , the State Government or the Central Government or any other agency located in the regulated area;

VI . repair or renovation of residential building or structure located in the prohibited area owned by any person, private sector , public sector, the State Government or the Central Government built prior to 16th June , 1992 or subsequently constructed with the approval of Director General , Archaeological Survey of India on the basis of the recommendation of the Expert Advisory Committee; or

VII. repair or renovation of any building or structure located in the land owned by the applicant in the regulated area .

8. Category of application to be forwarded to Authority: -

The competent authority shall forward the applications received under category I, II , III, IV and V specified in Rule 7, to the Authority after processing them with its recommendation.

9. Category of applications to be processed and cleared by the competent authority under intimation to Authority: -

(1) The applications received under category VI of rule 7 in the prohibited area, involving minor repairs, such as filling up of or grouting cracks , re- plastering of certain portions of the building or structure , repairs to water tanks or drainage , sewerage lines , underpinningto 60

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[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

strengthen the foundation, replacement of windows, doors, relaying of flooring , water- tightening the roof, providing weather proof course to stop leakage , replacement of electrical poles , laying or alter water pipe lines, preventing breach of water tanks, replacement of or strengthening of staircase, provide coat of whitewash or colour wash or painting of walls of the building or structure or similar such works may be examined and grant permission at his end under intimation to the Authority.

(2) The applications received under category VII of rule 7 for the renovation and repair of building or structure located in the regulated area may be processed and permission granted by the competent authority under intimation to the Authority .

10. Stages of processing of applications by competent authority: -

(1) The competent authority after receipt of applications under specified categories, shall take immediate follow up action by issuing an acknowledgement from its office.

(2) The applications shall be examined in detail by the competent authority , which may determine the impact of proposed construction on the protected monument and protected area by adopting appropriate study or methods including site inspection and submit its observations in writing within a period of seven days .

(3) The applicant, if necessary, may be informed about site visitby the competent authority or its representative in advance 61

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

The distance between the protected monument or protected area and the proposed location of the building or structure or land referred to in the application for repair, renovation, construction or reconstruction, shall be measured by the inspecting official with the help of land survey officials or any other technical official in the presence of applicant and record the distance mentioned inthe application.

(5) The inspecting official shall make a reference to the notified boundary while recording the distance of the protected monument or protected area, as the case may be.

(6) The detailed photos exhibiting earth aerial view with appropriate marking may be enclosed along with inspection report .

(7) The competent authority may examine whether the relevant information sought in the application form has been provided by the applicant viz . site plan showing hard surface , landscape , sections , existing physical features , boundaries of the site , access , set backs on two or three sides , service plan, building plan including section, elevation, façade design , details of internal modifications , recent photographs in suitable size , showing the environs .

(8) Ifthe details of the site-plan referred to in sub- rule ( 7 ) is not found enclosed, the applicant shall be intimated to resubmit the application along with such details within a period of seven days .

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[PART II- SEC. 3 ( i) ]

(9) The competent authority may appoint an expert or consultant who is skilled and experienced in the field of archaeology for archaeological impact assessment, if the proposal involves large scale project .

(10) The competent authority may , depending upon the requirement in specific areas , appoint experts from the field of urban studies , urban conservation, heritage conservation, landscape studies , town planning, architecture or such other fields .

(11 ) The experts and consultants shall be paid such consultation fees and allowances as are admissible to the technical consultants of equivalent level in the Government of India.

(12) The assessment by the competent authority shall be carried out keeping in view the heritage bye - laws proposed for each protected monument or protected area.

11. Forwarding of application by competent authority to Authority : -

After site inspection and impact assessment study ( wherever necessary ) and documentation , the competent authority may record its observations including assessment of impact of such construction on protected monuments or protected area and forward the application , within a period of fifteen days from the date of receipt of application ,to the Authority as per Form II , for construction , reconstruction , repair , renovation , as the case may be in the prohibited or regulated area of the protected monument or protected area.

12. Recommendations of the Authority : -

The Authority after receipt of applications under category specified in rule 7 with specific observations or comments of the competent authority , shall examine the proposal and convey its 63

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 11- खण्ड 3 (i ) ]

recommendation including the impact of such construction on the significance of the protected monument or protected area .

13. Intimation from competent authority to applicant : -

Within a period of one month after the receipt of recommendation of the Authority , the applicant shall be informed by the competent authority about the grant or refusal of permission as so recommended by the Authority in Form III , IV and V , as the case may be.

14. Communication of refusal : -

The competent authority before refusing the permission for repair, renovation, reconstruction , construction of building or structure in the prohibited or regulated area of the protected monument or protected area, on the grounds recommended by the Authority , shall give an opportunity in writing to the applicant to submit or offer his comments and clarifications and the competent authority shall , on being satisfied , convey the refusal in Form V to the applicant within a period of three months from the date of receipt of the application.

15. Appeal : -

(1) Any applicant aggrieved by the refusal of permission for repair, renovation , construction or reconstruction of building or structure in prohibited or regulated area of the protected monument and protected area by the competent Authority on the basis of recommendation of the Authority, may prefer an appeal to the Central Government for considering his case and the decision of the Central Government on such appeal shall be binding .

The Central Government shall consider the appeal and dispose off the appeal within a period of ninety days . (2) 64

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[PART II- SFC . 3 ( i ) ]

16. Granting permission in exceptional cases : -

The competent authority may , in exceptional cases and pending the finalisation of the heritage bye - laws , grant permission for repair , renovation, construction or reconstruction to any person , agency , institution, Government departments , who owns or possess such building or structure or land with the approval of the Authority .

17. Grant of permission during natural calamities : -

The reconstruction, construction, repair and renovation of any type of building or structure , collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities , such as , earthquakes , flood, incessant rain , fire , landslide , cyclone and such other calamities , located in the prohibited or regulated area of the protected monument or protected area and need immediate restoration, shall be considered as a category by the competent authority which may not require the approval of the Authority for construction, reconstruction , repair and renovation of the building or structure to the extent damaged or destroyed.

18. Validity and Revalidation of permission: -

(1) Permission granted by the competent authority after the approval of the Authority for construction, reconstruction, repair and renovation of building or structure as the case may be , in the prohibited area or regulated area of protected monument or protected area, which is of residential , public utility, public projects and industrial in nature , shall be valid for a period of three years from the date of grant of permission .

(2) If the applicant due to various reasons fails to carry out repair, renovation, construction or reconstruction during the stipulated time of three years given in the permission , the applicant may approach the competent authority for 65

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

revalidation of the same permission, which may be granted for a further period of two years by the competent authority .

19. Violation of permissions: -

Where the competent authority , based on material evidence in its possession, is of the opinion that permission granted by it has been violated by the applicant while carrying out repair, renovation, construction or reconstruction in terms of approved designs , height (both vertical and horizontal) , plinth area and such other specifications and finds that such violation is likely to affect the preservation , safety , security or access to protected monument or protected area, as the case may be, it may refer the same to the Authority for its recommendations and if so recommended, withdraw the permission granted.

20. Failure to comply with conditions of permission : -

In matters where the applicant fails to comply with approved design and specifications and violates terms and conditions laid down in the permission conveyed to the applicant for repair , renovation , construction, or re- construction of building or structure located in the prohibited or regulated area, as the case may be , the competent authority shall initiate legal action , under the provisions of the Act.

21. Hosting of information on website

(1) The competent authority shall send copies of orders granting or refusing permission for repair, renovation, construction or reconstruction in the prohibited and regulated area, to the Director General , Archaeological Survey of India, who shall host information permission granted or refused on the website of Archaeological Survey of India from time to time . on 529GI /2011-9 66

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[PART II-SEC . 3( i )]

The competent Authority shall also host similar information on its website .

22 . Preparation of Site Plan : -

(1) The Director General , shall make endeavour within a period of five years to cause a survey to be conducted in respect of all prohibited areas , regulated areas of each protected monument and protected area for the purpose of preparing detailed site plans as per the First Schedule with the help of experts and consultants .

(2) The demarcation of the protected monument and protected area shall be undertaken in consultation with concerned revenue officer on the basis of revenue map duly mentioning revenue plot numbers and schedule thereto.

(3) The Collector of the concerned district shall arrange for demarcation and verification of the limits of the protected monument and protected area , as the case may be, within a period of not more than thirty days of the receipt of request from the Director General .

(4) The site plan shall be prepared following the notified protected limit of the protected monument or the protected area, the duly authenticated revenue records and the revenue map furnished by the Collector .

(5) The identification and demarcation of Government land appurtenant to the protected monument and protected area shall be taken as part of cultural landscape or for providing infrastructural facilities to enhance the number of visitors ' at the site .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 11-खण्ड 3 ( i ) ]

The identification of land appurtenant to the protected monument and protected area which is necessary for the development of infrastructure or visitor's facility may be identified.

(7) Themapping of protected monument and protected area shall comprise recording of contours , preferably at 0.5 metre intervals , plan , all side elevations and section of each structure, pathways , landscaped area , open spaces , trees with detailed inventory, other features like tank, well , embankments , fortifications , remnants of ancient structures and such other features including caves and rock- shelters as may be deemed fit that form part of cultural landscape of the protected area .

(8) The open space in the detailed site plan shall comprise of the name of owner , possessor , lessee , mortgage and address , area in square meter , revenue plot number and present usage of area .

(9) The digital still and video photographs of each structure or building and general view of the area from different spots with a view to give an overall idea of the constructions around the protected monument or protected area shall be taken .

23 . Framing of heritage bye - laws : -

(1) The competent authority shall, in consultation with the Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage prepare heritage bye - laws in respect of prohibited area or regulated area of each protected monument and protected area as per the Second Schedule .

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[PART II-SEC . 3 (i )]

(2) The competent authority shall prepare bye - laws under sub rule ( 1 ) in consultation with heritage bodies , Experts and Consultants in the country , who have expertise in rendering such consultancy .

(3) The competent authority shall evolve his own mechanism to engage heritage bodies , experts and consultants for preparation ofbye - laws in the respective regions .

(4) The heritage bye - laws in respect of each protected monument and protected area shall be framed on the basis of the relevant site plan prepared under rule 22 .

The competent authority shall ensure that heritage bye- laws in respect of each protected monument and protected area is taken up as a time bound programme and completed within a period of sixty days from the dateofpreparation of the site plans . (5)

(6) The heritage bye- laws shall include use of building material , façade, roofing pattern , colour , height, built -up area, usage , stilt parking , underground construction, drainage systems , roads and service infrastructure like electric poles , water , sewerage , excavations and such other factors which may be necessary within the prohibited areas and regulated areas of the protected monuments and protected areas .

(7) While preparing the heritage bye - laws , the parameters specified in the Second Schedule shall be followed by the competent authority.

(8) A copy of each heritage bye - laws shall be placed before the Authority for its approval .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

(9) Each heritage bye- laws shall after the approval by the Authority be made available by the competent authority to the public on its website .

24. Documentation Centres : -

(1) The Archaeological Survey of India shall set -up Documentation Centres or Units in the Offices of the Director General , Regional Directors and in Circles , on site plansand heritage bye- laws .

(2) The Central Documentation Centre shall be established in the office of the Director General , Archaeological Survey of India wherein documents , photographs, videographs , films , compact discs, Digital Video Documentation, drawings , survey plans , site plans and maps in respect of all protected monuments and protected areas and their respective prohibited and regulated areas , declared as of national importance under the Act shall be properly housed for consultation and reference by the interested persons .

(3) The Regional Directorates of the Archaeological Survey of India shall also establish Regional Documentation Centres for storing information of various activities including preparation of site plan and heritage bye - laws of protected monuments, protected areas , prohibited and regulated areas in the respective regions .

(4) The bye - laws shall be recorded, digitized and stored and updated regularly with an easy mode to retrieve the data as and when required and in exceptional cases , features referred in the bye- laws shall be documented in 3D and 360° virtual so that modifications , unauthorized activities , alterations and additions in the physical setting are detected immediately .

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[PART II- SEC . 3 ( i ) ] 25. Annual Report : -

The competent authority shall prepare the Annual Report and submit it to the Central Government and the Authority by the 30th day of April every year giving full description of all the activities for the previous year.

Form I

Application for grant of permission for undertaking repair/ renovation in the prohibited area and construction/ reconstruction/ repair/renovation in the regulated area of protected monument or archaeological site & remains declared as of national importance under the Ancient Monuments andArchaeological Sites and Remains Act, 1958

(seerule6)

1. Name of the applicant

2. Address of the applicant:

(a) Present

(b) Permanent

3. Name of the owner ( s) :

(ifthe applicant is other than the owner )

4. Address ofthe owner(s) :

(a) Present address

(b) Permanent address

5. Whether the property is owned by individual or jointly (furnish documents)

6. Whether the property is owned by Government/Public Sector Undertaking/Private Sector Undertaking/ Firm ( if so . details to be furnished with complete address and phone numbers ) :

7. Locality of the proposed construction : (with full details plot number, etc. ) 71

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

8. Name of the nearest monument or site :

Locality :

(a)

(b) Taluk

District

(c)

State :

(d)

(enclose area map showing the monument and the site of repair / renovation / construction / reconstruction)

9. Distance of the site of construction related activities from the protected boundary of the monument :

(a) Distance from the main monument:

(b) Distance from the protected boundary wall of the monument:

10. Nature of the work proposed: (repair/renovation/construction/ reconstruction, etc.)

11. Details of work proposed

(furnish complete details with drawings of building / structure)

(i) Number of storeys

(ii ) Floor area (storey-wise)

( iii) Height (excluding mumty , parapet, water-storage tank, etc. )

(iv) Height ( including mumty, parapet , water- storage tank, etc. )

(v) basement, if any proposed with details

(Enclose plan, section and elevation drawings of the existing building duly approved by the Building Plan Sanctioning Authority and proposed building plan with section and elevation in case of reconstruction . Enclose building plan , section and elevation of the proposed building in case of construction/reconstruction. )

12. Purpose of the proposed work : (residential/commercial/institutional/public/community)

13 Approximate date of the commencement : ofthe proposed works

Approximate duration for completion of the proposed work ; 14

15. Maximum height of the existing modern buildings in the close vicinity of:

(a) near the Monument :

(b) near the site of construction related activity:

16. Whether the monument is located within the limits of Municipal Corporation / Municipalities/ Nagar Panchayat / Village Panchayat 72

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3( i ) ]

17. Does any Master Plan/zonal development plan/ layout plan approved by concerned local authorities exists for the city / town / village:

18. Status of modern constructions in the vicinity of the monument and the proposed site of construction/reconstruction:

19. Open space /park/green area close to the protected monument / protected area:

20. Whether any road(s ) exists between the monument and the site of construction/reconstruction:

21. Remarks /additional information , if any :

I ..... declare that the above information is correct . I also undertake to observe the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1958 as amended by the , the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains ( Amendment and Validation) Act, 2010 and the rules made there under .

Place:

Seal of firm ( if any)

Date:

Signature of the applicant

Note:

1. If the application is on the behalf of the organization / firm , the signature should be of the head of that organization / firm.

2. Enclose photographs showing the monument and the existing modern constructions .

3. Google Earth Images of the area under reference showing the monument and the site of construction related activities .

4. Enclose ownership documents duly attested by an authorized officer of the Government .

5. In case of repairs /renovation a report from a duly authorized/licenced architect to be submitted by the applicant .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

Form II

Forwarding of proposal from competent authority to the Authority for recommendation /approval for grant of permission for undertaking repairs / renovation in the prohibited area and construction/reconstruction / repairs/renovation in the regulated area of an protected monument or archaeological site & remains declared as of national importance

(seerule 11)

1. Name of the applicant:

2. Address of the applicant :

(a) Present

(b) Permanent

3. Status of the ownership :

4. Whether the property is owned by individual or jointly / Government / Public Sector Undertaking / Private Sector Undertaking / Firm

Locality of the proposed construction , etc.: 5.

Name of the nearest protected monument or protected area : 6.

(a) Locality :

(b) District :

7. Distance from the protected monument/protected area: (distance should be given from all sides)

8. Nature of the work proposed:

(repair /renovation/construction/ reconstruction)

9. Details of work proposed

(furnish complete details with drawings showing the nature of

work)

(j ) Number of stories

(ii) Floor area (storey-wise)

(iii ) Height (excluding mumty , parapet , water- storage tank, etc. )

( iv) Height ( including mumty , parapet , water- storage tank, etc. )

(v) basement, if any proposed with details

10. Purpose of the proposed work : ( residential /commercial /institutional /public/ community)

11. Status of maximum height of the existing modern buildings in the close vicinity of:

(a) near the Monument:

(b) near the site of construction related activity:

529 G1 /2011-10 74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

12. Whether the monument is located within the limits of Municipal Corporation / Municipalities / Nagar Panchayat /Village Panchayat:

13 Does any Master Plan/ zonal development plan duly approved by the respective local authorities exists for the city/town/village:

14. Category of the Application:

15. Date of inspection of the site: (by the Competent Authority or other designated officer)

Name & Designation of the site inspecting official: 16.

17. Report of the inspecting official : (Photographs , aerial view of the site to be submitted)

18. Assessment reports by Experts , if any:

19. Specific recommendations of Competent Authority: (with three sets of the proposal )

Place:

Date:

Signature of the Competent Authority Seal 75

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]

Form III

Grantof permission for undertaking repairs and renovation of building / structure located in the prohibited area of the protected monument / archaeological site and remains declared as of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains

Act, 1958

(see rule13)

Whereas ,

state .

has applied for permission for area near or adjoining of ..in the prohibited .at district.. ..and has undertaken to observe the provision of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1958 and rules made there under, I, Competent Authority , do hereby grant this permission on the basis of the approval/recommendation of the National Monument Authority , under sub rule ( .....) of rule ...... of the said rules to the said (name of the applicant) . the plan attached hereto. for .... in the area indicated in red outline on

The permission is granted subject to the provision of the Act and the Rules and is further subject to the following conditions , namely :

The permission is not transferable and it shall be valid for a period of three years commencing with

..day of

Signature of the Competent Authority Station :

Date:

SEAL F.No.

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i ) ]

Form IV

Grantof permission for undertaking construction/ reconstruction / repair/ renovation in the regulated area of protected monument / archaeological site and remains declared as of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958

(seerule13)

Whereas,

has applied for permission for. area near or adjoining district... state . .at of inthe regulated ..and has undertaken to observe the provision of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 and rules made there under, I. Competent Authority, do hereby grant this permission on the basis of the approval/ recommendation of the National Monument Authority , under sub rule (..... ) of rule ...... of the said rules to the said (name of the applicant ) ..for area indicated in red outline on the plan attached hereto. .in the

The permission is granted subject to the provision of the Act and the Rules and is further subject to the following conditions , namely:

The permission is not transferable and it shall be valid for a period of three years commencing with day of

Station :

Signature of the Competent Authority

Date :

F.No.

SEAL 77

असाधारण

भारत का राजपत्र

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

Form V

Refusal of permission for undertaking construction / reconstruction / repair / renovation in the regulated area / prohibited area of protected monument/ archaeological site and remains declared as of national importance under the Ancient Monuments and Archaeological Sites

and Remains Act , 1958

(see rule 13 and 14)

File No.

Dated

Sir/Madam,

With reference to your application no ............ dated ..... ..... for the grant of permission for the construction/ reconstruction / repair / renovation in the prohibited / regulated area of protected monument / archaeological site and remains declared as of national importance , plot no ........... block no . ......... situated at. ..... I am to inform you that the permission has been refused on the following grounds.

2 .

Signature of the Competent Authority

Station:

Date :

SEAL 78

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PART 1 SIC. 3 ( 1 )

THE FIRST SCHEDULE

[see rule 22(1)]

Parameters for Preparation of Site Plan :

While preparing a site plan for the protected area, the prohibited and regulated areas , the following parameters shall be adhered to and incorporated .

(a) Protected Area , protected monument , prohibited area or regulated area

Parameters:

(i) Contouring ( 1 metre interval ) is preferably . However , it can vary depending on the nature of landscape . If it is hilly terrain with cliffs , then contour intervals can be increased. If the landscape is plain , then it can be reduced to 0.5 metre;

(ii) Fixing of Bench mark and survey points on the ground and map;

( iii ) Protected area needs to be mapped in such a manner that property and feature within the area can easily be identified . Therefore the area shall be required to be grided both on map and ground . Grids can be of 50 x 50 metres:

(iv) Mapping of structures on plan ;

(v) Other features like tank , embankment , mud fortification , remnants of ancient structures etc should be shown ;

(vi) Roads and pathways;

(vii) Garden area;

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

(viii) Trees (with an inventory tree type , girth and height);

( ix) Telephone Lines

(x)

Sewerage Lines

(xi) Water supply lines , etc.

(xii) Contouring / Relative heights of certain areas

(xiii) Ground Penetrating Radar survey determining the buried archaeological remains .

(xiv) Any other feature that is required to be incorporated in consultation with the competent authority;

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 2(d) and 23]

Parameters for Heritage Bye - laws :

The heritage bye - laws shall be framed on the basis of the site plan prepared for each of the prohibited and regulated areas of protected monuments and the following parameters , namely -

(i) Architectural , historical and archaeological value of the monument;

(ii) Sensitivity of the monument ( e.g. developmental pressure , urbanization , population pressure , etc ) ;

(iii) Visibility from the protected monument or area and visibility from regulated area;

(iv) Land -use to be identified ;

(v) Archaeological heritage remains other than protected monument(s);

(vi) Cultural landscapes;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i ) ]

(vii) Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution;

(viii) Usage of open space and constructions;

(ix) Traditional , historical and cultural activities ;

(x) Skyline as visible from the monument and from regulated areas;

(xi) Vernacular architecture ;

(xii) Developmental plan as available by the local authorities ;

(xiii ) Building related parameters-

(a) Height of the construction;

(b) Floor area;

Use;

(c)

(d) Façade design;

(e) Roofdesign;

(f) Building material ;

(g) Colour;

(xiv) Visitors facilities and amenities .

[F. No. 1-8/2010-M ]

GAUTAM SENGUPTA, Director General

Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

The Central Govt. proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) is hereby published for the general information of the public.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i )

PART II-Section 3-Sub- section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

संस्कृति मंत्रालय

नियमों का प्रारूप

(प्रारंभिक)

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अध्याय 2

(अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति)

अध्याय 3

(वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें)

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अध्याय 5

(प्राधिकरण का कार्य संचालन)

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अध्याय 6

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अध्याय 7

(प्राधिकरण के सहायक कर्मचारी)

अनुसूचीं

(नियम 8 देखें)

(नियम 8 (2) देखें)

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नियम 11 (3) देखें

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NewDelhi , the 11th February, 2011

DRAFT RULES

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

CHAPTER I

[Preliminary]

CHAPTER II

[Appointment of Chairperson and Members]

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CHAPTER IV

[Procedure and form for making recommendations]

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CHAPTER VI

CHAPTER VII

CHAPTER VIII

[Miscellaneous]

SCHEDULE

[see rule 8]

[see Rule 8 (2) ]

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[seerule11(3)]

भारत का राजपत्र असाधारण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी , 2011

प्रारूप नियम

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

(नियम 6 देखें)

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भारत का राजपत्र असाधारण

(नियम 11 देखें)

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(नियम 13 देखें)

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(नियम 13 देखें)

भारत का राजपत्र

(नियम 13 और 14 देखें)

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नियम 22(1) देखें