रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY .
भागI-खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 193 ]
नई दिल्ली, मंगलवार , अगस्त 30 , 2011 /भाद्र 8 , 1933
No. 193]
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2011 /BHADRA 8, 1933
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 30 अगस्त, 2011 मध्यावधि समीक्षा जाँच की शुरुआत
विषय : चीन जन. गण. , ऑस्ट्रेलिया , रूस तथा थाइलैंड के फूल के अथवा वहां से निर्यातित " रबड़ अनुप्रयोजनों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक " के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क के संबंध में मध्यावधि समीक्षा ( एमटीआर ) जाँच की शुरुआत
सं. 15/41 /2010- डीजीएडी.-समय- समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (जिसे एतपश्चात् अधिनियम कहा गया है ) और समय- समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण ) नियम , 1995 ( जिसे एतद्पश्चात् नियम कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिन्हें एतपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) ने 24 दिसम्बर , 2009 की अधिसूचना सं. 14/21 / 2008 - डीजीएडी के जरिए अपने अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचित किए थे और चीन जन.गण. , ऑस्ट्रेलिया , रूस तथा थाइलैंड ( जिन्हें एतपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " रबड़ अनुप्रयोजनों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक " ( जिसे एतपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है ) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी तथा केन्द्र सरकार ने 28 जनवरी , 2010 की अधिसूचना सं. 6/2010- सीमा- शुल्क के जरिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।
2. मै. ऑटोमोटिव टायर विनिर्माता एसोसिएशन ( एटीएमए ) ने सीमा शुल्क टैरिफ के नियम 23 के साथ पठित सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की शुरुआत हेतु अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया है । उन्होंने दावा किया है कि मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान विद्यमान परिस्थितियों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क अब वांछित नहीं है ।
3326 GI /2011
(1) [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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विचाराधीन उत्पाद :
3. विचाराधीन उत्पाद रबड़ अनुप्रयोजनों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक (अर्ध संचालक यौगिक अनुप्रयोजनों के लिए आशयित थर्मल ब्लैक और कार्बन ब्लैक ग्रेडों को छोड़कर )है । यह एक' अकार्बनिक रसायन है जिसका प्रयोग पुनर्प्रबलक फिलर के रूप में रबड़ (टावर सहित) के उत्पादन/प्रसंस्करण में होता है कार्बन ब्लैक को एसिटिलीन ब्लैक, चैनल ब्लैक , फर्नेस ब्लैक, लैम्प ब्लैक , थर्मल ब्लैक और नॉयर डी कार्बोन नामों से भी जाना जाता है । कार्बन ब्लैक को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- रबड़ एवं गैर रखंड़ अनुप्रयोजन । रबड़ अनुप्रयोजनों हेतु कार्बन ब्लैक वह कार्बन ब्लैक है जिसका प्रयोग पुनर्प्रबलक फिलर के रूप में रबड़ (टायर सहित) के उत्पादन/ प्रसंस्करण में होता है । वर्तमान जाँच रबड़ अनुप्रयोजनों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक से संबंधित है । गैर रबड़ अनुप्रयोजनों जैसे कॉपियर्स तथा कम्प्यूटर प्रिंटर कार्टेज में स्याही , पेंट्स , क्रेयॉन्स एवं पॉलिशेज में प्रयुक्त होने वाला कार्बन ब्लैक वर्तमान जाँच के दायरे में शामिल नहीं है ।
4. संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 28 के उप शीर्ष सं. 28030010 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं ।
समीक्षा हेतु आधारः
5. आवेदक ने निवेदन किया है कि कार्बन ब्लैक की आयात कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; कि घरेलू बिक्री कीमतों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है; कि कच्ची सामग्री- कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक (सीबीएफएस) की लागत में अत्यधिक गिरावट आई है और कि प्रमुख कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट के साथ ही घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) में भी काफी कमी हुई है । याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया है कि आयात कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के साथ जिससे आयातों के पहुँच मूल्य में वृद्धि हुई है, क्षति मार्जिन में कमी हुई है और इसके परिणामस्वरूप शुल्क के वर्तमान स्तर की समीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है ।
जाँच शुरूआतः
6. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमों के नियम 23 को अन्य बातों के साथ- साथ निम्नानुसार पढ़ा जाता है : -
(1) अधिनियम की धारा 9 क के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित कोई पाटनरोधी शुल्क क्षति पहुँचाने वाले पाटन को प्रतिसंतुलित करने के लिए जब तक आवश्यक हो तब तक और आवश्यक समझी गई सीमा तक लागू रहेगा ।
(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी जब वांछित हो, तब स्वयं की पहल द्वारा अथवा ऐसी समीक्षा की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाली सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी हितबद्ध पक्षकार के अनुरोध पर और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के [भाग -खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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बाद उचित समयावधि के बाद पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे तथा ऐसी समीक्षा के बाद यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने या उसे घटाए - बढ़ाए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसलिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो केन्द्र सरकार से शुल्क समाप्त करने की सिफारिश करेंगे । सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन ) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम में प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और यदि वह प्राप्त सूचना के आधार पर संतुष्ट हों कि ऐसे शुल्क का अधिरोपण जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, प्राधिकारी केन्द्र सरकार से शुल्क समाप्त करने की सिफारिश कर सकते हैं ।
7. प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करने को प्रथम दृष्टया उपयुक्त माना है ।
शामिल देश
8. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जन. गणः ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा थाइलैंड हैं ।
प्रक्रियाः
9. लागू उपाय की समीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली परिवर्तित परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संट 14/21 /2008-डीजीएडी द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड- । में प्रकाशित अंतिम जाँच परिणामों और केन्द्र सरकार द्वारा 28 जनवरी , 2010 की अधिसूचना सं . 6/2010- सीमाशुल्क द्वारा अधिरोपित निश्चयात्मक शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत को उपयुक्त माना है तथा प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के सतत अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए नियमों के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 (क) के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा जाँच की शुरूआत करते हैं । इस समीक्षा में 24 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. 14/ 21 /2008-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे ।
जाँच अवधि ( पीओआई)
10. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 है । तथापि क्षति जाँच अवधि में 2007-08, 2008-09 , 2009-1010 और जाँच अवधि ( 2010-11 ) शामिल होंगे ।
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सूचना प्रस्तुत करनाः
11. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में दूतावासों/ उच्चायोगों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित के रूप में ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित रूप एवं प्रपत्र में संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा नीचे दिए गए पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-
निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग कमरा सं . 240 उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
112. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय - सीमा के भीतर निर्धारित रूप एवं प्रपत्र में जाँच के संगत अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है ।
13. समय सीमा
वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन ) के भीतर पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
14 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझते हैं ।
विजयलक्ष्मी जोशी , निर्दिष्ट प्राधिकारी [ भाग 1-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )
NOTIFICATION
New Delhi , the 30th August , 2011
Initiation of Mid- term Review Investigation
Subject : Initiation of Mid- term Review (MTR) investigation with regard to the anti- dumping duties imposed on imports of " Carbon Black used in rubber applications " originating in or exported from China PR, Australia , Russia and Thailand
No.15/41 /2010- DGAD - Whereas having regard to the Customs Tariff Act , 1975 , as amended from time to time , (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995, as amended from time to time , ( hereinafter referred to as Rules) , the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) , notified its final findings vide Notification No.14/21 /2008 -DGAD dated 24th December , 2009 and recommended imposition of definitive anti - dumping duty on imports of " Carbon Black used in rubber applications " (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Australia , Russia and Thailand (hereinafter referred to as subject countries) and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 6/2010- Customs dated 28th January, 2010.
2. M/ s Automotive Tyre Manufacturers ' Association (ATMA ) has submitted an application requesting for initiation of a review of the anti - dumping duties imposed on the imports of the subject goods from the subject countries in accordance with section 9A of the Customs Tariff Act 1975 read with Rule 23 of the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995. They have claimed that the circumstances that were prevalent during the period of investigation of the original investigation have changed significantly leading to a situation where the existing antidumping duties are no longer warranted .
Product under Consideration:
3. The product under consideration is ' Carbon Black used in rubber applications ' ( excluding Thermal Black and Carbon black grades meant for semi conductive compound applications) . It is an inorganic chemical used in the production/ processing of rubber ( including tyres) as reinforcing filler . Carbon Black is also known as acetylene black, channel black, furnace black,
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lamp black, thermal black, and noir de carbone . Carbon Black can be divided into two categories rubber and non - rubber applications . Carbon Black for rubber applications is the Carbon Black that is red in production/processing of rubber (includity ) , as a reinforcing filler. The present investigation is in respect of Carbon Black used used in non - rubber applications , such as inks in copiers ar crayons and polishes, is not within the scope of the present investigation . er applications . Carbon Black aputer printer cartridges , paints ,
4. The subject goods fall under Chapter 28 of the Customs Tariff under Subheading Νο.28030010 . However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation .
Grounds for Review :
5 The Applicant has submitted that the import prices of Carbon Black have increased significantly ; that domestic selling prices have also increased significantly ; that the cost of raw material - Carbon Black Feed Stock (CBFS ) has come down significantly and that with the fall in cost of major raw materials , the Non - injurious price (NIP) for the domestic industry has come down drastically . The petitioner has further submitted that coupled with a significant increase in import prices leading to an increase in the landed value of imports , the injury margin has come down and as a consequence , a need for reviewing the current level of duties has arisen .
Initiation:
6 . Rule 23 of the Anti -dumping Rules , as amended, inter alia reads as follows:
(1) Any anti-dumping duty imposed under the provision ofsection 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury .
(2) The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti- dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that injury to the domestic industry is not likely to recur, if the said antidumping duty is removed or varied and therefore no longer warranted. The Customs Tariff (Amendment ) Act 1995 and the Rules made there under require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty , the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal .
7. On the basis of information made available by the aforementioned Applicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid- term review of the 7
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग 1-खण्ड 1 ]
anti -dumping duties imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries .
Countries involved:
8. The countries involved in the present investigation are China PR, Australia, Russia and Thailand .
Procedure:
9. Having regard to the information provided by the Applicant indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force , the Designated Authority now considers that it is appropriate to initiate a mid -term review of the final findings notified vide Notification No. 14/21 /2008 - DGAD dated 24th December , 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary Part I, Section I and the definitive duties imposed by the. Central Government vide Notification No.6/2010 -Customs dated 28th January, 2010 and the Authority hereby initiates an investigation in accordance with the provisions of Section 9 (A) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the the Rules supra to review the need for continued imposition of the anti -dumping duties . The review will cover all aspects of Notification No.14/21 /2008 - DGAD dated 24th December , 2009 .
Period of Investigation ( POI)
10. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April , 2010 to 31st March , 2011. The injury investigation period will however cover the periods 2007-08 , 2008-09, 2009-10 and the POI (2010-11 ).
Submission of Information :
11. The exporters in subject countries , their Governments through their Embassies /High Commissions in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:
The Designated Authority, Directorate General of Anti - Dumping & Allied Duties , Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce Room No.240 , Udyog Bhawan , New Delhi - 110011 .
12. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
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Time Limit:
13. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the date of publication of this review notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designed Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra .
Inspection of Public File:
14. In terms of Rules 6(7) , any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties . In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation , the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit .
VIJAYLAXMI JOSHI , Designated Authority
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