रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असावारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड उप-खण्ड ( ii) PART II-Section 3 Sub- section (ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1694]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , सितम्बर 1 , 2011 / भाद्र 10 , 1933
No. 1694)
NEW DELHI , THURSDAY, SEPTEMBER 1 , 2011/BHADRA 10, 1933
वित्त मंत्रालय
(राजस्वविभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 1 सितम्बर , 2011
(आयकर)
का.आ. 2031(अ). जबकि, आय पर करों के संबंध में वित्तीय अपवंचन को रोकने और दोहरे कराधान के परिहार के लिए , भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार का संशोधन करने वाला दूसरा प्रोतोकोल ( जिसका इसके पश्चात् " प्रोतोकोल " के रूप में उल्लेख किया गया है ) जिस पर भारत में 24 जून , 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे , प्रोतोकोल के अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार , प्रोतोकोल को प्रवृत्त करने हेतु संबंधित देशों के कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात् बाद की अधिसूचना की तारीख के परवर्ती माह का पहला दिन होने के कारण पहली सितम्बर , 2011 को लागू हो जाएगा ।
अतः , अब आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की. धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न प्रोतोकोल के सभी उपबंधों को, प्रोतोकोल के अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार पहली जनवरी , 2008 के बाद आने वाली कराधेय अवधियों के लिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2008-09 और अनुवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए भारत संघ में प्रवृत्त किया जाएगा ।
[अधिसूचना सं. 47/2011/फा. सं. 500/139/2002-वि.क.प्र.- II ]
के. रामालिंगम , संयुक्त सचिव
3337 G1/2011
अनुबंध
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए
'भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाला दूसरा
प्रोतोकोल
भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार , 29जून, 2005 को भारत में हस्ताक्षरित प्रोतोकोल ( जिसे इसके बाद 'करार' कहा जाएगा ) द्वारा यथा- संशोधित दिनांक 24 जनवरी , 1994 को भारत में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने के लिए दूसरा प्रोतोकोल निष्पन्न करने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुए हैं :-
अनुच्छेद 1
करार के अनुच्छेद 28 को हटा दिया जाएगा और निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
"अनुच्छेद 28 - सूचनाका आदान-प्रदान
1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान- प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा प्रशासन के अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक , उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रवर्त्तन को कार्यान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं , जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान- प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii ) ] .
लागू होंगे जो इस प्रोतोकोल के प्रवृत्त होने के कैलेण्डर वर्ष के तत्काल पूर्व के तीन कैलेण्डर वर्षों के 1 जनवरी को अथवा इसके बाद शुरू होता है ।
अनुच्छेद-4
प्रोतोकोल जो करार के अभिन्न भाग के रूप में होगा , तब तक प्रवृना रहे : तदः कि करार प्रवृत्त रहेगा और तब तक लागू होगा तक कि करार अनुप्रयोज्य रहता है ।
2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ । के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल है. ) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ । में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण उनकी वसूली करने , उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।
जिसके साक्ष्य में , इसके लिए अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किएहैं।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :
(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के जून माह के चौबीसवें दिन हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो- दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। दोनों पाठों के मध्य भिन्नता की स्थिति में , अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से
सिंगापुर गणराज्य की सरकार की ओर से ( ख ) ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहींहै;
ह/.
ह/. (प्रकाश चन्द्र)
(कैरन ऐन टन पिंग मिंग )
अध्यक्ष
भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त (ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापार , कारोबार , औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक , गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो , जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक ) ।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION
New Delhi, the 1st September, 2011 (INCOME-TAX)
4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा , चाहें उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।
S.O. 2031 (E ) .-Whereas the Second Protocol amending the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as " Protocol" ) signed in India on the 24th day of June , 2011 shall enter into force on the 1stday ofSeptember, 2011 , being the first day of the month after the date of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the laws of the respective countries for the entry into force of the Protocol , in accordance with the provisions specified in. Article 3 of the Protocol .
5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक , अन्य वित्तीय संस्थान , किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है। "
अनुच्छेद-2
29जून, 2005 को भारत में हस्ताक्षरित करार के प्रोतोकोल के
अनुच्छेद 2 को हटाया जाएगा ।
अनुच्छेद-3
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifies that all the provisions of the Protocol annexed hereto shall be given effect to in the Union of India for taxable periods falling after Ist January, 2008 , that is , Financial Year 2008-09 and subsequent financial years in accordance with the provisions specified in Article 3 of the Protocol .
दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए इसके कानून द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने पर एक- दूसरे को अधिसूचित करेंगे । यह प्रोतोकोल इन अधिसूचनाओं की परवर्ती तारीख के बाद के महीने के प्रथम दिन को लागू होगा । इस प्रोतोकोल के उपबंध उन कराधेय अवधियों से संबंधित करों पर
[Notification No.47/2011 /F. No. 500/ 139 /2002 - FTD - II ] K. RAMALINGAM , Jt . Secy.
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र
असाधारण
ANNEXURE
(c) to supply information which would disclose any trade, business , industrial , commercial or professional secret or trade process , or information the disclosure of which wouldbe contrary to public policy (order public) .
Second Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic ofSingapore for the Avoidance ofDouble Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income
The Government of the Republic of India and the Government ofthe Republic of Singapore, Desiring to conclude a Second Protocol to amend theAgreement between the Government of the Republic
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article , the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information , even though that other State may not need such information for its own tax purposes . The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information .
ofIndia and the Government of the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention ofFiscal Evasion with respect to Taxes on Income , signed atIndia on 24th January, 1994, as amended by the Protocol signed at India on 29th June , 2005 ( hereinafter referred to as " the Agreement ") ,
Have agreed as follows :
Article 1
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution , nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person ."
Article 2
Article 28 of the Agreement shall be deleted and replacedby:
"Article 28
Article 2 ofthe Protocol to the Agreement, signedat India on 29th June , 2005 , shall be deleted.
Article 3
Exchange of Information
Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol . This Protocol shall enter into force on the first day of the month after the date of the letter of these notifications . The provisions of thisProtocol shall apply to taxes relating to taxable periods beginning on or after 1st January of the three calendar years immediately preceding the calendar year ofthe entry into force of this Protocol .
Article 4
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States , or of their political sub-divisions or local authorities , insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement . The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2 .
This Protocol , which shall form an integral part of the Agreement , shall remain in force as long as the Agreement remains in force and shall apply as long as the Agreement itself is applicable.
In witness whereof, the undersigned , duly authorised thereto by their respective Governments , have signed this Protocol.
Done in duplicate at New Delhi on this 24th day of June, 2011 , in the Hindi and English languages , both texts being equally authentic . In the case ofdivergence between the two texts , the English text shall be the operative one .
2.Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or, authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination ofappeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 , or the oversight of the above . Such persons or authorities shall use the information only for such purposes . They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions .
For the Government of theRepublic of India
Forthe Government of the Republic of Singapore 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed ১১ as to impose on a Contracting State the obligation:
:
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
Sd/- (PRAKASH CHANDRA) Chairman
CentralBoard ofDirect Taxes
Sd/- (KAREN ANNETAN PING MING) High Commissioner of Singapore to India (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration ofthat or of the other Contracting State;
Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 .