रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 196]
नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 2 , 2011 / भाद्र 11 , 1933
No. 196]
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2011/BHADRA 11, 1933
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2011
(निर्णायक समीक्षा )
विषय: सऊदी अरब, ईरान , जापान , अमेरिका और फ्रांस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " कास्टिक सोडा " के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत ।
सं0 15/ 28/ 2010- डीजीएडी समय- समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय- समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्दश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 14 मई, 2001 की डीजीएडी अधिसूचना द्वारा सऊदी अरब , ईरान, जापान, अमेरिका और फ्रांस (जिन्हें एतद्दृश्यात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कास्टिक सोडा (जिसे एतद्दश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 26 जून, 2001 की अधिसूचना सं. 69/2001- सीमाशुल्क के जरिए अधिसूचित किया गया था । बाद में इन शुल्कों का अधिरोपण जारी रखने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत की गई थी और प्राधिकारी ने दिनांक 01.08.2006 की अधिसूचना सं. 15/29/2004 के जरिए निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13.09.2006 की अधिसूचना सं. 98/ 2006- सीमाशुल्क के जरिए शुल्क का अधिरोपण जारी रखा गया था ।
2. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत
3350 G1/ 2011
यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 (क) 5 के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया शुल्क लागू किए जाने की तारीख से (1) [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 की रिट याचिका सं . 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है । इसलिए माननीय उजा न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के साथ- साथ घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण जारी रखने और शुल्क की मात्रा में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए दायर किए गए आवेदन के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी याटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जाँच करने के लिए एतद्वारा निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है ।
विचाराधीन उत्पाद
3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सऊदी अरब, ईरान, जापान, अमरीका तथा फ्रांस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम हाइड्रॉक्साइड (रासायनिक परिभाषा NaOH) है, जिसे सामान्यतः कास्टिक सोडा ( वर्तमान जांच में कास्टिक सोडा कहा गया है) के नाम से जाना जाता है । विचाराधीन उत्पाद वही उत्पाद है जिस पर मूल जांच में विचार किया गया है । कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुन जैसा, अत्यधिक क्षारीय तथा गंधरहित रसायन है तथा इसका उपयोग लुग्दी एवं कागज, अखबारी कागज, विस्कस यार्न , स्टेपल फाइबर, एल्यूमीनियम , कपास, वस्त्र, नहाने एवं कपड़े धोने के साबुनों; प्रक्षालकों, रंजक सामग्री, औषध एवं भेषज के विनिर्माण, पेट्रोलियम के परिशोधन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है । कास्टिक सोडा का उत्पादन तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं अर्थात मरक्यूरी सेल प्रक्रिया , डायफ्राम प्रक्रिया तथा मेम्बरेन प्रक्रिया द्वारा दो स्वरूपों अर्थात क्षारीय घोल और ठोस पदार्थ के रूप में किया जाता है । प्रक्रियाओं में इस अंतर से उत्पाद की विभिन्न विशेषताओं में कोई अंतर नहीं आता है । कास्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 में सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 तथा 2815.12 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । आईटीसी आठ-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1110 , 2815.1120 तथा 2815.1200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।
समीक्षा हेतु अनुरोध तथा जांच शुरू करना
4. भारतीय अल्कली विनिर्माता एसोसिएशन ने सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अभिज्ञान , आकलन और वसूली एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के साथ पठित 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 9 (क) (5) के तहत याचिका दायर की है जिसमें सऊदी अरब , ईरान , जापान , अमरीका तथा फ्रांस से कास्टिक सोडा के आयातों पर पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है । याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया है कि इन देशों से संबद्ध वस्तओं पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और पहले से लागू शुल्क को अगले पाँच वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है । समीक्षा की आवश्यकता को साबित करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक 3
भारत का राजपत्र असाधारण
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साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होकर प्राधिकारी पहले से लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जानने के लिए कि क्या शुल्कों को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना होगी, पाटनरोधी नियमों के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार एतद्वारा एक समीक्षा जांच शुरू करते हैं ।
प्रक्रिया
5. जांच से यह निर्धारित हो सकेगा कि लागू शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं । प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटन से बचाव के लिए पहले से लागू शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है और यदि शुल्कों को समाप्त अथवा उसमें बदलाव किया जाता है अथवा दोनों किए जाते हैं तो क्या क्षति के जारी रहने की संभावना होगी :-
(1) समीक्षा में दिनांक 26 जून, 2001 की अधिसूचना सं. 69/2001 , 1 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. 15/29/2004 तथा 7 जुलाई , 2011 की अधिसूचना सं . 15/2/2010 के सभी पहलू शामिल होंगे । इस समीक्षा जांच में शामिल देश सऊदी अरब , ईरान, जापान, अमरीका एवं फ्रांस हैं ।
(2) यद्यपि याचिकाकर्ता ने जनवरी, 2010-दिसम्बर, 2010 को जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है, प्राधिकारी ने अप्रैल , 2010 से मार्च, 2011 (12 महीने) को जांच अवधि के रूप में और अप्रैल, 2007-मार्च, 2008, अप्रैल, 2008- मार्च, 2009, अप्रैल, 2009- मार्च, 2010 तथा पीओआई कीअवधि पर क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा ।
(3) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 16, 17, 18, 19 तथा 20 के नियमों के प्रावधान इस समीक्षा में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
सूचना प्रस्तुत करना
6. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातक, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में उत्पाद से संबद्ध समझे जाने वाले आयातक एवं प्रयोक्ता तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित पद्धति एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है ।
निर्दिष्ट प्राधिकारी
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं . 240
उद्योग भवन , नई दिल्ली-110011
7. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तरीके से जांच से संबंधित विचार प्रस्तुत कर सकता है । गोपनीय आधार पर प्राधिकारी के THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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समक्ष सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसे अन्य पक्षकारों कों भी उपलब्ध कराया जाएगा ।
समय-सीमा
8. इस समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर पहुँच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी , पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
9. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
विजयलक्ष्मी जोशी , निर्दिष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi , the 2nd September, 2011
(SUNSET REVIEW)
Subject : Initiation of Sunset Review of anti - dumping duty imposed on imports of ' Caustic Soda ' originating in or exported from Saudi Arabia, Iran , Japan , USA , and France .
F.No. 15 /28/2010 - DGAD - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time) , and the Customs Tariff ( Identification, Assessment and Collection of Anti -dumping Duty and for Determination of Injury) Rules , 1995 , as amended from time to time , the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority ) had recommended imposition of anti dumping duty on imports of ' Caustic Soda' (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan , USA and France (hereinafter referred to as the subject countries ) vide DGAD Notification dated 14th May , 2001 , which was notified by the Ministry of Finance vide Notification No. 69 / 2001 -Customs [भाग I-खण्ड 1 ]
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dated 26th June, 2001. Later on, Sunset Review for continued imposition of these duties was undertaken and the Authority had issued the Final Findings in the Sunset Review vide Notification No. 15/29/2004 dated 1st August, 2006 and duty was consequently extended by the Central Government vide Notification No. 98/2006- Customs dated 13th September, 2006.
Initiation of Sunset Review
2. WHEREAS in terms of Section 9A (5 ) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995, the anti - dumping duties imposed under this Section , shall unless revoked earlier , cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review , whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury . In this regard, Hon'ble Delhi High Court in Writ Petition No. 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory . Therefore, pursuantto the above orders of the Hon'ble High Court, as also pursuant to an application filed by the Domestic Industry seeking continued imposition and enhancement of anti dumping duty, the Designated Authority, hereby , initiates Sunset Review in accordance with section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
Product under Consideration
3. The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH) , commonly known as Caustic Soda (referred to as caustic soda in the present investigation) originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan , USA and France . The product under consideration is the same as considered in the original investigation. Caustic soda is an inorganic, soapy , strongly alkaline and odorless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint , viscose yarn , staple fibre, aluminum, cotton , textiles , toilet and laundry soaps , detergent , dyestuffs , drugs and pharmaceuticals , petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms , i.e. , lye and solids by three technological processes , i.e. , mercury cell process , diaphragm process and membrane process . The difference in these processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics . Caustic soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under Customs Head 2815.11 and 2815.12. As per ITC eight digit classifications , the product is classified under the Customs Heading 2815.1110, 2815.1120 and 2815.1200 . The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation .
Request for review and initiation
4. Alkali Manufactures Association of India has filed a petition under section 9A (5 ) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 requesting Sunset Review of anti dumping duties earlier imposed on imports of Caustic Soda from Saudi Arabia, Iran , Japan , USA and France . The petitioner has claimed with prima facie evidence that cessation of anti dumping duty imposed on
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subject goods from these countries is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and has requested for extension of duty already in place by another five years . Having satisfied itself on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority, hereby, initiates a review in accordance with Section 9 A ) of the Act , read with. Rule 23 of the Anticamping Rules , to review the need for continued ir position of duties in force and as to whether tu expivi the duties would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury .
Procedure
5 The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury . The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied , or both: -
(1) The review will cover all aspects of Notification No 69/2001 - Customs dated 26th June 2001 , Notification No. 15/29/2004 dated 1st August 2006 and Notification No. 15/2/2010 dated 7th July 2011. The countries involved in this review investigation are Saudi Arabia , Iran , Japan , USA and France .
(2) Although the petitioner has proposed Jan 2010- Dec 2010 as the Period of Investigation , the Authority has fixed the Period of Investigation as April 2010 to March 2011 ( 12 months ) and for the purposes of Injury Determination , the periods April 2007- March 2008 , April 2008-March 2009 , April 2009- March 2010 and POI shall be considered.
(3) The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
Submission of Information
6. The exporters in the subject countries , their Governments through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:
The Designated Authority
Directorate General of Anti -Dumping and Allied Duties Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 240 , Udyog Bhavan New Delhi - 110011
7. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non - confidential version of the same available to the other parties .
Time Limit
8 . Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of letter of this review notification . If no information is received within [ भाग 1-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Designated Authority may record its Findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Antidumping Rules .
Inspection of Public File
9. In terms of Rules 6 (7) , any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by the other interested parties. In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation , the Authority may record its Findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit .
VIJAYLAXMI JOSHI , Designated Authority
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