Preliminary Findings of anti-dumping investigation concerning import of Soda Ash originating in or exported f…

REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी ० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 3 , 2011 / भाद्र 12 , 1933.

सं. 198 ]

No. 198]

NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 3 , 2011 /BHADRA 12 , 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

( पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली , 2 सितम्बर , 2011

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. , यूरोपीय संघ , केन्या , ईरान , पाकिस्तान , यूक्रेन और अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के प्रारंभिक जांच परिणाम ।

फा. सं . 14 /17 / 2010 - डीजीएडी.- समय - समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे आगे अधिनियम कहा गया है ) और समय - समय पर यथासंशोधित सीमा - शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , ( जिसे आगे नियमावली कहा गया है ) , को ध्यान में रखते हुए ;

क. प्रक्रिया

2. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है ।

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिन्हें एतद्यश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) को नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से अल्कली मैन्युफैक्चरर एसो. ऑफ इंडिया ( ए एम ए आई ) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन.गण. , यूरोपीय संघ , केन्या , ईरान , पाकिस्तान , यूक्रेन और अमरीका ( जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के पाटन का आरोप लगाया गया है ।

ii . आवदेन की आरंभिक जांच से कतिपय कमियों का पता चला जिन्हें बाद में आवेदन द्वारा सुधार दिया गया । अतः आवेदन को उचित ढंग से दस्तावेजित माना गया है ।

iii. प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत को सही ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरूद्ध जांच की शुरूआत करने का निर्णय लिया ।

3357 G1 / 2011

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART - DEC . 1]

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5 ( 5 ) के अनुसार जांच की प्रक्रिया की शुरूआत से पहले पाटन संबंधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशो के दूतावास को अधिसूचित किया ।

V. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हु दिनांक 20 अंगस्त, 2010 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजवल असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

vi . प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों ( जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे ) और उद्योग एसोसिएशनों को सार्वजनिक सूचना की एक- एक प्रति भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 ( 2 ) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने आ अवसर उन्हें प्रदान किया ।

vii . प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों को भी सार्वजनिक सूचना की एक- एक प्रति भेजी और उन्हें उस पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपन विचारों से अवगत कराने की सलाह दी ।

viii . प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 ( 3 ) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों से दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक - एक प्रति उपलब्ध कराई । आवेदन की एक- एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई गई ।

ix. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4 ) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजीः

शेनडाँग हेईहुआ ग्रुप

हेबेई टांगशान शेनयू एल्कली इंडस्ट्री कंपनी

क्विनहई अलकली प्लांट (जेझियांग ग्लास )

टियानजिन सोडा ऐश प्लांट

जिनशान कैमिकल कंपनी

स्पिन इंटरनेशनल

ए एन एस एसी , यूएस ए

सिमन लिमिटेड

मगाडी सोडा कंपनी

बेलवेडेयर एस आर एल रोमानिया

आशा ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट 3 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

जीएचसीएल रोमानियां

एलाइड नेटवर्क कंपनी लिमिटेड

आशा ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट

एफ एम सी इंडस्ट्रियल कैमिकल्स

जनरल कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स

ओ सी आई कैमिकल कार्पोरेशन

सोल्वे सोडा ऐश

एफ एम सी कार्पोरेशन

सोल्वे सोडी ए डी

सिसेकैम सोडा लुकावाक

बर्नर मोन्ड

श्रीना ट्रेड कंपनी

आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड

Χ. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों/एसोसिएशनों ने उत्तर दिया हैः

ओलंपिया कैमिकल्स लिमिटेड , पाकिस्तान

आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान

मगाडी सोडा कंपनी , केन्या

सोल्वे, रोमानियां

नई दिल्ली में यूक्रेन का दूतावास

ए एन एस ए सी , यू एस ए

xi . पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थींः

गुजरात गार्जियन लिमिटेड

एडवांश सर्फेक्टेन्ट्स इंडिया लि.

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[PART 1 -SEC . 1 ]

फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड

ए . आर . स्टेनकैम प्रा . लि.

एलेम्कि ग्लास इंडस्ट्रीज लि.

हिन्द सिलिकेट्स प्रा . लि.

दीपक नाइट्राइट लि.

टाउरस कैमिकल्स (प्रा . ) लि.

हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंङ लि.

किशोरेसंस डिटरजेंट्स प्रा . लि,

हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड

जे. जे. पटेल इंडस्ट्रीज ,

प्रोक्टर एंड गेम्बल हाइजेनिक एंड हेल्थ केयर

श्रीराम भरनाथ कैमिकल्स एंड डिटरजेंट्स (प्रा. ) लि .

एल्ब्राइट मोरारजी एंड पंडिट लि.

मॉर्डन ग्लास इंडस्ट्रीज,

एडवाटेक इंडस्ट्रीज प्रा . लि.

आदर्श कांच उद्योग ( प्रा . ) लि.

सेंट गोबेन ग्लास लि.

एडवांश लेम्प कंपोनेंट एंड टेबल वेयर प्रा . लि.

यू. पी . ग्लास मेन्युफेक्चरर सिंडीकेट

प्रगति ग्लास प्रा . लि. ,

असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड

गोरा मल हरी राम लिमिटेड

फेना ( प्रा) लि.

रोहित सर्फेक्टेन्ट्स (प्रा ) लिमिटेड

श्री यूनीकोन आर्गेनिक्स प्रा. लि. ,

एस्ट्रल ग्लास प्रा . लि.

पोलाची चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ,

बीडीजे ग्लास इंडस्ट्रीज प्रा . लिमिटेड,

वसुंधरा रसायन लिमिटेड,

पावर शॅप लिमिटेड,

श्री हरि इंडस्ट्रीज ,

शांति नाथ डिटरजेंट्स ( प्रा) लिमिटेड ,

हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि. ,

एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लि. , 5

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

जगजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ,

एस . कुमार डिटरजेंट प्रा . लिमिटेड

एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ,

xii . जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिया:

चेमपैक्स इंटरनेशनला ,

महावर आयरन स्टोर्स प्रा. लि.

सिनोचैमपैक्स

इंडिया फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

साइलेंट गोबाइन इंडिया प्रा . लि.

हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड

xiii प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

xiv . हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई । इससे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो , गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और उस सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है । जहां तक संभव हो , गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है ।

XV . आवेदक कंपनियों से सूचना मंगाई गई थी ।

xvi . उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत पर आधारित क्षति रहित कीमत जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है, को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ( जीएएपी) के आधार पर ज्ञात किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ;

xvii यह जांच 1 अप्रैल, 2009 से शुरू होकर 31 मार्च, 2010 की अवधि ( जांच अवधि) के लिए की गई है । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल , 2006- मार्च, 2007 , अप्रैल , 2007- मार्च , 2008 , अप्रैल , 2008- मार्च , 2009 और जांच अवधि शामिल है ।

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[PART I SEC . 1]

xviii दिनांक 13.5.2011 को हितबद्ध पक्षकारों की एक मौखिक सुनवाई की गई जिसके बा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए गए । इन अनुरोधों इन जांच परिणामों में संगत सीमा तक विधिवत रूप से जांच की गई है ।

*** xix इस अधिसूचना में चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई औ पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है ।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त विचार

3 . विचाराधीन उत्त्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं : -

क वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद डिसोडियम कार्बोनेट है जिसे आम तौर पर सोडा ऐश के रूप में जाना जाता है ।

ख) सोडा ऐश का उत्पादन कृत्रिम विधि और प्राकृतिक विधि से किया जा सकता है । वर्तमान याचिका में सोडा ऐश की सभी किस्में और रूप शामिल है।। इसके अलावा इसका दो रूपा अर्थात लाइट सोडा ऐश और डेन्स सोडा ऐस के रूप में उत्पादन होता है । सोडा ऐश के दोनों रूप समान वस्तुएं हैं । प्राधिकारी द्वारा चीन के विरूद्ध संपन्न हुई पूर्ववर्ती जांच में इस मुद्दे की जांच की गई है । प्राधिकारी ने इन दोनों ग्रेडों को एकल उत्पाद माना है ।

ग) लाइट और डेन्स सोडा ऐश की लागत और कीमत में अंतर इतना अधिक नहीं है कि इनके लिए पाटन माज्रिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अलग - अलग तुलना की जाए ।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार

3 लाइट और डेन्श सोडा ऐश अलग- अलग उत्पाद हैं और इन्हें तद्नुसार माना जाना चाहिए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

4 प्राधिकारी ने इस मुद्दे की निम्नानुसार जांच की है :

i . वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिसोडियम कार्बोनेट है जिसे सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है तथा जिसका रासायनिक सूत्र Na₂CO₃ है । सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों - लाइट सोडा ऐश और डेंश सोडा ऐश में होता है । इन दोनों किस्मों में अंतर घनत्व का है । इसका उत्पादन कृत्रिम विधि और प्राकृतिक विधि , जिसे विलायन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है , से किया जा सकता है । वर्तमान याचिका में सोडा ऐश की सभी किस्में ओर रूप शामिल हैं ।

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ii . सोडा ऐश डिटरजेंट्स , साबुन, ट्रेनिक कंपाउंड , सोडियम आधारित रसायन, फ्लोट ग्लास , कंटेनर और स्पेशिलिटी ग्लासेज सिलिकेट और अन्य औद्योगिक रसायनों में एक अनिवार्य अवयव है । वस्त्र, कागज , धात्विक उद्योगों और डीसेलिनेशन संयंत्रों में भी व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता है । सोडा ऐश को सी.शु. टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 में उप शीर्ष सं . 2836.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

iii . घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि लाइट और डेंश सोडा ऐश एक उत्पाद हैं । घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि प्राकृतिक और कृत्रिम सोडा ऐश भी एक उत्पाद है तथापि , कुछ विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि लाइट और डेंश सोडा ऐश भिन्न - भिन्न उत्पाद हैं । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि प्राकृतिक और कृत्रिम सोडा ऐश भी भिन्न- भिन्न उत्पाद हैं ।

iv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाइट और डेंश सोडा ऐश के घनत्व में अंतर है । तथापि , लाइट और डेंश सोडा ऐश की उत्पाद विशेषताएं उत्पादन प्रक्रिया , विनिर्माण प्रक्रिया , कच्ची सामग्री , संयंत्र और उपकरण , जनशक्ति, कार्य एवं प्रयोग , सीमाशुल्क वर्गीकरण और कीमत निर्धारण समान है । तथापि , घनत्व में अंतर अथवा कुछ उपभोक्ताओं . द्वारा लाइट और डेंश सोडा का एक - दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं कर पाना इन दोनों को भिन्न- भिन्न वस्तुएं नहीं बना सकता है । यह केवल एक उत्पाद के दो अलग- अलग रूप हैं ।

v. जहां तक प्राकृति और सिंथेटिक सोडा ऐश को संबंध है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद विशेषताओं , कार्य एवं प्रयोगों , सी.शु. वर्गीकरण और उत्पादन की कीमत निर्धारण की दृष्टि से प्राकृतिक औश्र कृत्रिम सोडा ऐश में कोई अंतर नहीं है । एकमात्र अंतर विनिर्माण की विधि की दृष्टिं से है तथापि , केवल उत्पादन प्रक्रिया में अंतर से ये दोनों उत्पाद अलग- अलग नहीं हो सकते हैं , विशेष रूप से जबकि परिणामी उत्पादों का एक- दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है ।

6. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली का नियम 2 (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

" समान वस्तु " का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तुं जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती- जुलती विशेषताएं हो;

7 . आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं , विनिर्माण 8

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[PART I SEC . 1 ]

प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी , कार्य एवं उपयोग , उत्पाद विनिर्देशन , वितरण और बाजार तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है ।

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है । यद्यपि, केनिया और अमरीका में इस उत्पाद का उत्पादन भिन्न विधि से किया जाता है तथापि , भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है । उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं । याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

ग. घरेलू उद्योग की स्थिति और कार्य क्षेत्र

9 . प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान याचिका दायर करने की याचिकाकर्ता की योग्यता पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रश्न उठाया गया है । मै . मॉली एक्सपोर्टस और मै . सेंटगोबेन ने क्रमशः दिल्ली उच्च न्यायालय और चेन्नई उच्च न्यायालय के समक्ष अलग- अलग रिट याचिकाएं दायर की थीं जिनमें चुनौती दिए जाने का प्राथमिक मुद्दा वर्तमान याचिका दायर करने की याचिकाकर्ता की योग्यता और याचिकाकर्ता कंपनियों की " घरेलू उद्याग " के रूप में पात्रता से संबंधित था । रिट याचिका पर समुक्ति करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश दिया -

" याचिकाकर्ता , प्रतिवादी सं . 1 द्वारा सोडा ऐश के आयातों के विरूद्ध पाटनरोधी जांच की शुरूआत किए जाने से पीड़ित हुआ है । याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि जांच की शुरूआत प्रतिवादी सं .3 से 5 द्वारा प्रतिवादी सं . 1 के समक्ष एक आवेदन के आधार पर की गई है और यह आवेदन सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली , 1995 के नियम 2 के साथ पठित नियम 5( 1 ) को ध्यान में रखते हुए वैध नहीं है । याचिकाकर्ता सं . 2 में इस संबंध में प्रतिवादी सं . 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रतिवादियों के काबिल वकीलों ने हमारे समक्ष यह अनुरोध किया है कि यह रिट याचिका समय पूर्व है क्योंकि प्रतिवादी सं . 1 ने पहले ही इस मामले पर ध्यान दिया है । उन्होंने इसी तरह की स्थिति में डब्ल्यू पी ( सी) 7714/2009 दिनांक 24.3.2009 में पारित एक आदेश की ओर भी हमारा ध्यान दिलाया है । इस आदेश में यह समुक्ति की गई है कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां उठा सकता है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि क्या उनके पास इस मामले में कार्रवाई करने की स्थिति है अथवा नहीं । यदि ऐसी किसी आपत्ति को स्वीकार किया जाता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम संबंधित पक्षकार के लिए कार्रवाई को समाप्त करना है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विकल्प खुला है कि वे न्यायिक पहलुओं पर अलग से आदेश दें अथवा अपने विवेक के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करे । हम कार्रवाई की इसी प्रक्रिया का पालन करेंगे । संबंधित प्राधिकारी इस प्रकार यथासंभव शीघ्रता से हो सके तो आज से 8 सप्ताह के भीतर इस न्यायिक मुद्दे पर 9 [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

निर्णय लेंगे क्योंकि याचिकाकर्ता के काबिल वकील की शिकायत यह है कि यद्यपि, अभी तक कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है परंतु ऐसी किसी जांच की शुरूआत और उसके बाद जारी विज्ञापन से आयातों पर प्रभाव पड़ता है । हम यह स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि हमारे समक्ष संदर्भित आदेश में हुआ है , इस मामले में स्वविवेक का अधिकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास होगा । तद्नुसार रिट याचिका और आवेदनों को निपटाया हुआ माना जाए । "

10. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 29.4.2011 के आदेशों द्वारा निम्नानुसार आदेश दिया:-

"पैरा 1 से 7 ......

8. वास्तविक रिकॉर्डों से यह देखा जाता है कि इसी अधिसूचना को 2011. की डब्ल्यू पी ( सी) सं . 95 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और 10.1.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच ने 2009 का डब्ल्यू पी ( सी) सं . 7714 दिनांक 24.3.2009 में उस न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश का पालन करते हुए अन्य बातों के साथ इस संबंध में एक आदेश दिया कि ऐसी किसी स्थिति में याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां व्यक्त कर सकता है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि क्या उनके पास उस मामले में कार्रवाई करने की स्थिति है अथवा नहीं । इसके अलावा, यदि ऐसी किसी आपत्ति को स्वीकार किया जाता है तो उसका प्राकृतिक परिणाम संबंधित पक्षकार के विरूद्ध कार्रवाई को रोकना होगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अलग से इसके न्यायिक पहलुओं संबंधी आदेश देने अथवा प्रारंभिक जांच परिणाम को अपने विवेकानुसार देने का विकल्प खुला है । यह भी स्पष्ट किया गया कि ऊपर संदर्भित आदेश के मामले की तरफ उस मामले में न्यायालय का स्वविवेक निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ होगा ।

9. इस मामले के संदर्भ में उपर्युक्त परिस्थितियां और दोनों पक्षों के काबिल वकीलों द्वारा किये गए अनुरोधों पर विचार करते हुए दिनांक 25.2.2011 को इस न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि दिनांक 20.8.2010 की रद्द की गई अधिसूचना के अनुपालन में दूसरे प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई जांच जारी रहेगी जबकि याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्तियों पर विचार करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी कार्रवाई के लिए पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपने स्वविवेक से न्यायिक पहलुओं के संबंध में अलग से प्रारंभिक जांच परिणामों के साथ आदेश देंगे ।

3357GI/ 11-2 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

विविध याचिकाओं को तद्नुसार निपटाया जाता है.

11. उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में प्राधिकारी ने पूर्वोक्त याचिकाकर्ताओं सहित हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक सुनवाई 13.5.2011 को आयोजित की । हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए न्यायिक मुद्दों और उनके प्रत्युत्तरों सहित इन मुद्दों के संबंध में लिखित अनुरोध देने का अवसर भी दिया गया है । प्राधिकारी ने इन अनुरोधों की विधिवत रूप से जांच की और माननीय दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्वोक्त आदेशों के मद्देनजर प्रारंभिक जांच परिणामों के साथ न्यायिक पहलुओं संबंधी एक सुनवाई आदेश देने को उचित समझा ।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(क) आवेदकों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष किया गया आवेदन नियम 2 के साथ पठित नियम 5( 1 ) को ध्यान में रखते हुए वैध नहीं है ।

(ख) यह जांच शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि आवेदकं नियमों के अंतर्गत योग्यता संबंधी अपेक्षा को पूरा नहीं करता है । याचिका त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसे नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित भारतीय * घरेलू उद्योग * द्वारा या उनकी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह उन कंपनियों के आंकड़ों पर आधारित है जिन्हें नियम 2(ख ) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए ।

(ग) यह याचिका किसी औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा और न कि घरेलू उत्पादक ( उत्पादकों) द्वारा दायर की गई है । यद्यपि, यह चार कंपनियों द्वारा समर्थित है परंतु इनमें से केवल एक कंपनी, डी सी डब्ल्यू लि. याचिका दायर करने के लिए पात्र घरेलू उत्पादक है । तथापि , डी सी डब्ल्यू के पास कुल घरेलू उत्पादन का 4 प्रतिशत से कम हिस्सा है जो नियम 5(3 ) के अंतर्गत यथाप्रदत्त 25 प्रतिशत की सीमा से कम है ।

(घ) निरमा द्वारा आयात के लिए दिए गए कारणों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आबद्ध प्रयोग के लिए आयात असंगत है । यहां तक कि आबद्ध प्रयोग कुल घरेलू आवश्यकता का हिस्सा है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया जा सकता है और इसलिए उस पर पात्रता का विश्लेषण करने में अवश्य विचार किया जाए ।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया हैः

(क) याचिका संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है । इस प्रकार इस याचिका को घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया माना जाना चाहिए ।

(ख) इस याचिका को टाटा कैमिकल्स को छोडकर सभी भारतीय उत्पादकों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त है ।

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(ग) डी सी डब्ल्यू लिमिटेड के पास भारत से बाहर कोई संबंधित उत्पादक- निर्यातक नहीं है । डी सी डब्ल्यू पात्र घरेलू उद्योग हैं । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कंपनी घरेलू उद्योग के लिए पात्र है । ?

( घ) जी एच सी ए की रोमानिया में एक संबंधित कंपनी है जिसमें वर्तमान क्षति अवधि के दौरान भारत को सोडा ऐश का निर्यात किया है । ये निर्यात कंपनी द्वारा सीधे किए गए हैं । संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात्र की मात्रा में गिरावट आई है और वह नगण्य थी जैसा कि निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है ।

क्र.सं.

मापदंड

2006-07

2007-08 2008-09 2009-10

इकाई

मी.ट.

भारत को रोमानिया से निर्यात

47,148

7,652

46,594 67,121

मी.ट.

भारत को संबंधित पक्षकार के निर्यात 51,353 6,489 4,101 17,356

11,082

मी.ट.

(क) जी एच सी एल को, भारत या अन्य संबंधित पक्षकार

6,274 51,353

मी.ट.

(ख) अन्य असंबंधित पक्षकारों को

6,489 4,101

मी. ट.

1,92,616

जी एच सी एल, रोमानिया का उत्पादन

1,79,792 1,69,756 91,730

5,24,665

जी एच सी एल , भारत का उत्पादन 5,91,531 6,17,566 6,76,069

मी.ट.

(ङ) एस सी एल/ निरमा का अमरीका में संबंधित उत्पादक है । अमरीकी कंपनी ने केवल जांच अवधि के दौरान भारत को सोडा ऐश का निर्यात किया है । ये निर्यात केवल निरमा को किए गए हैं

मापदंड

क्र.सं.

2006-07

इकाई

मी.ट.

1 भारत को अमरीका निर्यात

मी.ट.

2 भारत को संबंधित पक्षकार के निर्यात

मी.ट.

(क) निरमा को , भारत या अन्य संबंधित पक्षकार

मी. ट.

(ख) अन्य असंबंधित पक्षकारों को

मी.ट.

निरमा , अमरीका का उत्पादन

2007-08 2008-09 2009-10

123

830

629

32,679

2,700

4,67,717

4,60,027

मी.ट.

निरमा, भारत का उत्पादन

3,72,530 3,94,520

(च) टाटा कैमिकल्स के पास केनिया , अमरीका और यूरोप में संबंधित उत्पादक हैं । इसके अलावा , केनियां से भारी आयात होता है । केनियाई कंपनी टाटा कैमिकल्स की सहायक कंपनी है । टाटा कैमिकल्स को केनिया में उनके संबंधित आपूर्तिकर्ता से आयातों , जिनकी मात्रा काफी अधिक है , के मद्देनजर घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं माना जाना चाहिए ।

मापदंड

2006-07

क्र सं.

1 भारत को केन्या का निर्यात

2007-08

85,797

2 मगाडी का उत्पादन

3 टाटा कैमिकल्स का उत्पादन

2009-10 1,06,585 1,15,520

2008-09 1,17,572

4,56,000

4,63,000

4,13,000

6,95,721 6,97,046

7,57,209

6,95,115 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

(छ) किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी का ध्यान उत्पादन से व्यापार/आयातों की ओर नहीं गया है ।

(ज) याचिकाकर्ता कंपनी का उत्पादन भारती उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है ।

(झ) आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनता है ।

(ट) यद्यपि टाटा कैमिकल्स का ध्यान आयातों की ओर नहीं गया है परंतु मगाडी द्वारा किए गए निर्यात काफी अधिक हैं;

(ठ) जी एच सी एल और निरमा को बाहर रखना निम्नलिखित कारणों की वजह से बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है ।

क. जी एच सी एल और निरमा के संबंधित निर्यातकों/ उतपादकों द्वारा मामूली मात्रा का निर्यात किया गया है ।

ख. जी एच सी एल ने स्वयं आयात नहीं किया है । संबंधित पक्षकार द्वारा निर्यात की मात्रा में गिरावट आई है;

ग. निरमा ने सामग्री संबंधी कुछ गुणवत्ता के मुद्दों के कारण सामग्री का आयात किया है और डिटरजेंट के उत्पादन में उसकी स्वयं खपत की है ।

घ. दोनों कंपनियों का ध्यान व्यापार/ आयातों की ओर नहीं गया है । इनका ध्यान उत्पादन पर ही रहा है ।

ङ इन कंपनियों द्वारा प्रदत्त क्षति संबंधी सूचना इन आयातों के कारण विकृत नहीं हुई है ।

(ड) एनसेक द्वारा संदर्भित नियम अब लागू नहीं हैं । इन नियमों में तत्पश्चात संशोधन किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता की वर्तमान याचिका दायर करने की योग्यता के संबंध में अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्न उठाए हैं । प्राधिकारी ने विधिक प्रावधानों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की यह निर्णय लेने के लिए जांच की है कि क्या याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिको दायर करने की पर्याप्त योग्यता और नियमों के अंतर्गत उसे बनाए रखने की योग्यता है । प्राधिकारी ने इस बात की भी जांचं की है कि क्या याचिकाकर्ता कंपनियां नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं ।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता की योग्यता नियम 5(3 ) द्वारा शासित होती है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था है :

*निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम ( 1 ) के अतर्गत किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में तब तक जांच की शुरूआत नहीं करेंगे जब तक कि * 1-खण्ड 1 ]

राजपत्र : असाधारण

(क) उससे समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त किया गया आवेदन के लिए समर्थ अथवा विरोध की मात्रा की जांच के आधार पर यह निर्धारित होता हो कि वह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है :

बशर्ते कि जांच की शुरूआत नहीं की जाएगी यदि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 25 प्रतिशत से कम हिस्सा बनता हो , और

(ख) वह आवेदन में प्रदत्त साक्ष्यों की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करता है और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करता है कि निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं ।

(1) पाटन,

(ii) क्षति जहां लागू हो; और

(ii) जहां लागू हो, ऐसे पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध

जो, जांच की शुरूआत को उचित ठहराता हो

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया तभी माना जाएगा यदि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हो जिनका समग्र उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है और जो आवेदन का समर्थन अथवा विरोध जैसा भी मामला हो, करते हों ।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी जांच के शुरूआत तब तक नहीं हो सकती है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है । यह निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के लिए समर्थन अथवा विरोध के आधार पर किया जाना अपेक्षित है । इसके अलावा , यदि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक बनता हो तो जांच की शुरूआत नहीं हो सकती है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में घरेलू उद्योग" और " घरेलू उत्पादन के बीच स्पष्ट रूप से भेद किया गया है और उनमें यह निर्धारण करने की व्यवस्था नहीं है कि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन ' घरेलू उत्पादकों द्वारा कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक बनता हो । नियमों में यह भी व्यवस्था है कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हो , जिनका समग्र उत्पादन आवेदन का समर्थन अथवा विरोध जैसा भी मामला हो, करने वाले 'घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हो । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस निर्धारण में "घरेलू उद्योग" पर भी विचार किया गया है और न कि 'घरेलू उत्पादकों पर । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदन (और न कि आवेदक) के पास अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए ।

18. इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में नियमों के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त योग्यता है, प्राधिकारी के 14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

लिए सर्वप्रथम घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र निर्धारित करना अपेक्षित है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की शर्तों को समग्र रूप से घरेलू उद्योग के* उत्पादन पर लागू किया जाना अपेक्षित है । ऐसा परीक्षण हिस्सा * समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों के उत्पादन पर विचार करके लागू करना अपेक्षित नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में घरेलू उत्पादक " और " घरेलू उद्योग * के बीच स्पष्ट रूप से भेद किया गया है । कोई घरेलू उत्पादक नियम 2 ( ख ) के कारण घरेलू उद्योग नहीं बन सकता है । इस प्रकार यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि क्या याचिकाकर्ता की योग्यता का निर्णय लेने से पहले विभिन्न घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में नियम 2( ख ) के अंतर्गत संगत मुद्दा यह है कि क्या कोई घरेलू उत्पादक विचाराधीन उत्पाद के अपने स्वयं के आयात या आयातक अथवा निर्यातक के साथ उसके संबंध को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना जाए ।

19. दिनांक 15 जुलाई, 1999 के संशोधन से पूर्व नियम 2( ख ) में निम्नानुसार उल्लेख थाः-

2(ख) " घरेलू उद्योग " का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है , परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा । "

20. यह नोट किया जाता है कि इस नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं था । संशोधन के पश्चात नियम निम्नानुसार थाः

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संशोधन में प्राधिकारी को विवेकाधिकार दिया गया है । इस समय वर्ष 2009 में अद्यतन संशोधन के पश्चात घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नानुसार है:..

2 (ख) " घरेलू उद्योग " का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है , परंतु इसमें ऐसे उत्पादक जो आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक हों , शामिल नहीं हैं (ऐसे मामलों में * घरेलू उद्योग * शब्द को केवल शेष उत्पादकों के संदर्भ में उपयोग किया गया माना जाए) ।

[भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

22. किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और दायरे से बाहर रखने या अंदर रखने का प्रश्न व्यवहारिक महत्व का है क्योंकि यह प्रश्न उठला है कि क्या वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2( ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का वास्तव में हिस्सा हैं अथवा नहीं । इससे आवेदकों की योग्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है अर्थात उनका (घरेलू उत्पादकों जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है या उसका समर्थन किया है) उत्पादन पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत यथाअपेक्षित प्रतिनिधित्व के आवश्यक स्तर तक पहुंचता है अथवा नहीं; क्योंकि उन घरेलू उत्पादकों का उत्पादन जिन्हें निर्यातकों अथवा आयातकों के साथ उनके संबंध के कारण; या उनके अपने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया है, को कुल घरेलू उत्पादन की गणना करते समय और यह निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि क्या आवेदक समर्थक घरेलू उत्पादकों के साथ ऐसे उत्पादन के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है ।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) को दो बार संशोधित किया गया है । पाटनरोधी नियमावली में 1.1.1995 को यथासम्मिलित नियम 2(ख) में ऐसी स्थिति जहां एक या उससे अधिक घरेलू उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है या विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित है , में निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया है । तथापि, पाटनरोध संबंधी डब्ल्यूटी ओ करार और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों के स्थानीय कानूनों में ऐसी स्थिति में जांचकर्ता प्राधिकारियों को विवेकाधिकार दिया गया है जिसका मामले की विशिष्ट स्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है । नियम 2(ख ) को सीमाशुलक अधिकसूचना सं . 44/1999 (एन टी) द्वारा 15 जुलाई , 1999 को संशोधित किया गया था जिसमें ऐसी स्थितियों मे निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार दिया गया जिसका प्रयोग मामला दर मामला आधार पर किया जा सकता है । हाल में नियम 2(ख) में ऊपर उल्लिखित ढंग से पुनः संशोधन किया गया ।

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि नियम ?(ख) ऐसे उत्पादकों को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है जिनका कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों के साथ संबंध हो । यह भी अनुरोध किया गया है कि वर्तमान नियमों से पहले घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध विवेकाधिकार अब प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में 1999 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार देने के लिए संशोधन किया गया था कि क्या कोई कंपनी जो स्वयं विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रही हो अथवा जो निर्यातक या आयातक से संबंधित हो, को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाए अथवा बाहर रखा जाए । इसके अलावा , किसी घरेलू उत्पादक के किसी आयातक अथवा निर्यातक से केवल संबंधित होने के तथ्य से अथवा ऐसे किसी उत्पादक का आयात ऐसे उत्पादक को घरेलू उत्पादक के दायरे से बाहर रखने के लिए अपर्याप्त है । प्राधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करना अपेक्षित है ताकि इस बात का वस्तुनिष्ट निर्धारण हो सके कि क्या ऐसी स्थिति में किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग का पात्र माना जाए या अपात्र । प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि वर्तमान नियम निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसा विवेकाधिकार देना जारी रखते हैं कि वह मामले के गुण - दोष के आधार पर किसी कंपनी को शामिल या बाहर कर सके । ऐसे विवेकाधिकार जिसे 1999 में संशोधन द्वारा प्रदान किया 16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

गया, को 2009 के संशोधन द्वारा हटाया नहीं गया है । नियम 2(ख ) की संशोधित परिभाषा के अंतर्गत " सकता है* शब्दों के लगातार प्रयोग से स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध होती है । इस प्रकार जहां तक हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि नियम 2(ख) की परिभाषा निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार नहीं देती है , प्राधिकारी मानते हैं कि नियम 2(ख ) की वर्तमान परिभाषा निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार देती है । नियम 2(ख ) में *केवल ' शब्द के प्रयोग पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विशेष जोर दिया गया है । तथापि, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह मुद्दा केवल तभी संगत है यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक या उससे अधिक आवेदक कंपनी को अपात्र मानते हों । यदि आवेदक कंपनियों को पात्र घरेलू उद्योग माना जाता है तो नियम 2( ख) के अंतर्गत * केवल* शब्द की संगतता और महत्व अप्रासंगिक हो जाता है ।

25. प्राधिकारी मानते हैं कि यह विवेकाधिकार ऐसी स्थितियों में संगत है जिनमें

(क) कुछ घरेलू उत्पादक केवल इसलिए पाटनरोधी आवेदन का समर्थन नहीं करना चाहते हैं कि वे स्वयं उस उत्पाद के आयातक हैं या वे उत्पाद के आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं । ऐसे घरेलू उत्पादक पाटन की अनुचित प्रथा के जरिए प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों को जबरदस्ती बंद कराना भी चाह सकते हैं । प्राधिकारी को विवेकाधिकार देने का एक कारण ऐसी संबंधित कंपनियों को बाहर रखना है जो पाटनरोधी आवेदन को दायर करने के द्वारा पाटन के कारण उन्हें हुई क्षति के समाधान की मांग करने के लिए घरेलू उत्पादक बने रहने के प्रयास को रोकना चाहते हैं और पाटन की अनुचित ब्यापार प्रथा के विरूद्ध उपयुक्त राहत चाहते हों यदि ऐसा नहीं है तो शेष घरेलू उत्पादक पाटनरोधी आवेदन दायर करने के लिए' कानून में यथा निर्धारित * योग्यता संबंधी अपेक्षा * को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे और पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा के विरूद्ध उपयुक्त उपचार की मांग करने के पात्र नहीं होंगे । संक्षेप में प्राधिकारी मानते हैं कि देश में क्षतिकारी पाटन का समाधान करने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाने की दृष्टि से कतिपय कंपनियों को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना जरूरी है ।

(ख ) एक या उससे अधिक घरेलू उत्पादकों ने संभवतः विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है अथवा उनकी संबंधित कंपनी में एक या उससे अधिक वास्तविक कारणों के लिए विचाराधीन उत्पाद का आयात अथवा निर्यात किया है । इनमें से कुछ कारण नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

(i) निम्नवर्ती उत्पाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किया गया आयात;

(ii) उत्पादन के अस्थायी निलंबन (अनेक वास्तविक कारणों जैसे आग लगना, हड़ताल , प्राकृतिक आपदा आदि की वजह से) के समय किए गए आयात;

(iii) किसी विशेष किस्म जिसका आवेदक उत्पादक कर रहा हो और जो उसके कुल व्यापारिक प्रचालनों का काफी छोटा हिस्सा बनता हो के आयात के द्वारा उत्पाद लाइन को पूरा करने के लिए किए गए आयात;

[ भाम -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(iv) परीक्षण अनुसंधान और विकास सीड विपणन प्रयोजनों के लिए किए गए आयात ( गुणवत्ता और अन्य मापदंडों के परीक्षण के लिए उत्पाद के आयात जब कम कीमत वाले आयातों का सामना करना पड़ रहा हो) ;

(V) उत्पाद के ऐसे हिस्से का आयात जो उत्पाद के विनिर्माण में मुख्य कार्यकलाप का हिस्सा न हो ।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे वास्तविक घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योगं के रूप में नहीं माना जाना अनुचित होगा ।

26. इस प्रकार प्राधिकारी का यह विचार है कि संशोधित नियम ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करते हैं । दूसरे शब्दों में पाटनरोधी नियमावली को कतिपय स्थितियों में घरेलू उत्पादक को शामिल करने और कतिपय स्थितियों में किसी घरेलू उत्पादक को बाहर रखने के लिए प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने हेतु संशोधित किया गया है ।

27 . प्राधिकारी ने इस विषय के संबंध में उपलब्ध न्यायशास्त्र पर भरोसा किया है जो उन परिस्थितियों का सुझाव देता है जिनमें किसी संबंधित घरेलू उत्पादक को निम्नानुसार शामिल किया जाए अथवा बाहर रखा जाएः-

(क) इस संबंध में एक महतवपूर्ण कारक विनिर्माण और अयात के बीच घरेलू उत्पादक के व्यापार का संतुलन है । यदि कंपनी भारत में मुख्यतः उत्पाद का विनिर्माण करती है तो उसे शामिल किया जाना चाहिए । तथापि , यदि घरेलू उत्पादक अपने उत्पादन को बंद करता है अथवा कम करता है और बजाए इसके उत्पाद का आयात करता है या उसके व्यापार का सामान्य ध्यान उत्पादन से आयात की ओर चला जाता है तो उसे बाहर रखा जाना चाहिए ।

(ख ) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने आयातों अथवा संबंधित पक्षकार से निर्यातों का सहारा लेकर पाटन के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखा है तो उस कंपनी को निश्चित रूप से बाहर रखा जाए ।

(ग) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने किसी तरह से पाटन की प्रथाओं में भाग लिया है या अनुचित रूप से अन्यथा उससे लाभान्वित हुआ है तो उसे बाहर रखा जाएगा ।

(घ) यदि किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने से क्षति संबंधी जांच परिणाम विकृत होंगे तो उसे अवश्य बाहर रखा जाए ।

(ङ) यदि कोई घरेलू उत्पादक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है तो प्राधिकरी ऐसे घरेलू उत्पादक को अपात्र मानं सकते हैं ।

28. प्राधिकारी ने इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कतिपय अन्य प्राधिकारियों पर भी भरोसा किया है । इस संदर्भ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. जाको, ह्यूमैन एंड मिरांडा द्वारा लिखित पाठ्यपुस्तक में अन्य बातों के साथ- साथ ऐसी स्थितियों मे

3357 G1 /11-3 18

[ PART I- SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा लागू किये जाने वाले मापदंड का उल्लेख जो निम्नानुसार हैं: -

(क) जांचाधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन का वह प्रतिशत जो संबंधित उत्पादक का हिस्सा हो ,

(ख ) क्या संबंधित उत्पादकों द्वारा जांचाधीन उत्पादक के आयात उन्हें लाभान्वित करते हैं या पाटने के प्रभावों से उन्हें सुरक्षित करते हैं ।

(ग ) क्या संबंधित पक्षकारों को बाहर रखने से उद्योग के शेष सदस्यों के आंकड़े अनुचित रूप से विकृत हो जाएंगे ।

(घ ) उत्पादक द्वारा घरेलू उद्योग के लिए प्रदर्शित वचनबद्धता का स्तर या दीर्घावधिक प्रकृति जो आयातक कार्यकलापों के विरूद्ध हो ,

(ङ) संबंधित उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादन के प्रति आयात पोतलदानों का अनुपात

29. प्राधिकारी मानते हैं कि कतिपय घरेलू उत्पादकों को शामिल करने अथवा बाहर करने के विवेकाधिकार का प्रयोजन प्राधिकारी को संगत घरेलू उद्योग से ऐसे घरेलू उत्पादकों जिन्होंने क्षतिकारी पाटन में हिस्सा लिया है , को बाहर करने के द्वारा भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयात पर प्रभाव के संबंध में एक वस्तुनिष्ट और त्रुटिहीन निर्धारण पर पहुंचने में सक्षम बनाना है । जांचकर्ता प्राधिकारी संबंधित पक्षकार को बाहर रख सकता है जहां संबंधित पक्षकार ने इनमें से कुछ भी किया हो :

(क) बाजार में कीमतों को गिराने को प्रेरित अथवा उसमें योगदान दिया हो ,

(ख) इसके प्रभावों से सुरक्षित रहा हो , या

( ग) वह इससे अनुचित रूप से लाभान्वित हुआ हो ।

30: पहली श्रेणी अर्थात पाटन प्रथाओं में भागीदारी के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि अनेक विशिष्ट स्थितियों में भेद किया जा सकता है । एक ओर वहां बाहर रखना वास्तव में उचित है जहां किसी घरेलू उत्पादक की क्षति स्वआरोपित्त हो क्योंकि पाटित उत्पादकों से आयात्रों के कारण घरेलू उत्पादक की स्वयं की क्षमता का प्रयोग कम हो गया अथवा इसके परिणामस्वरूप उसके स्वयं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट घरेलू उत्पाद की परियोजनाओं का परित्याग हुआ ।

31. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि घरेलू उत्पादक को प्रथमदृष्टया बाहर करना उचित नहीं है यदि पाटन में उसकी भागीदारी स्वयं की रक्षा में किया गया कार्य था । अतः ऐसे 19 [ भाग-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

किसी घरेलू उत्पादक को संगत घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय ध्यान में रखना चाहिए ।

32. प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उत्पादक जो पाटित उत्पाद का आयात करते हैं या उनका संबंधित निर्यातक पांटित उत्पाद का निर्यात करता है या उनका संबंधित आयातक पाटित उत्पाद का आयात करता है, पाटन की प्रथाओं से अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं होते यदि ये आयात उनकी विक्री तथा बाजार आकार के प्रमुख हिस्से को नहीं दर्शाते हैं । वस्तुतः ऐसे घरेलू उत्पादकों को बाजार में अन्य आपूर्तिकताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण कोई लाभ नहीं होता है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य देशों के जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा किसी 'घरेलू उत्पादक को बाहर रखे जाने का निर्णय लेते समय एक अन्य बात पर भी ध्यान दिया गया है किः क्या घरेलू उत्पादक कुछ पाटित आयातों से केवल अपने घरेलू उत्पादन को पूरा करें रहा है अथवा क्या वह प्राथमिक रूप से अपेक्षाकृत सीमित उत्पादन के साथ कोई आयातक है ? प्राधिकारी मानते हैं कि बाद के मामले में ऐसी कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए । एक अन्य तत्व जिस पर विचार किया जा सकता है , यह है कि क्या जांचाधीन घरेलू उत्पादक आयात के देश में उत्पादन के प्रति वचनबद्ध है अथवा नहीं ।

33. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि निर्धारण के लिए एकमात्र संगत मुद्दा यह है कि जीएचसीएल , निरमा , एस सी एल और टाटा कैमिकल्स को पात्र घरेलू उद्योग माना चाहिए अथवा नहीं ।

34. वर्तमान मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कोई भी घरेलू उत्पादक किसी आयातक से संबंधित है । हितबद्ध पक्षकारों के तर्क यह हैं कि एस सी एल , निरमा और जी एच सी एल को संबद्ध देशों में विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों के साथ उनके संबंध के मद्देनजर घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए या निरमा के मामले में अतिरिक्त रूप से निरमा द्वारा आयात किए जाने के कारण उसे घरेलू उद्योग नहीं मानना चाहिए । किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने उनके आयात अथवा संबंध के तथ्य को छोडकर इस बात का कोई कारण नहीं दिया है कि इन कंपनियों को घरेलू उद्योग क्यों नहीं माना जाना चाहिए । बाहर रखने का उनका एकमात्र आधार संबंध अथवा आयात का एकमात्र तथ्य प्रतीत होता है ।

35. प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्वोक्त सिद्धांतों को लागू करके आवेदक कंपनियों की पात्रता के मुद्दे की जांच की है । जहां तक आवेदक कंपनियों के संबंध और पात्रता के मुद्दे का संबंध है , वर्तमान मामले में तथ्य निम्नानुसार हैं : -

(क) यह आवेदन मै . अल्कली मैन्यु. एसो . ऑफ इंडिया ( ए एम ए आई ) द्वारा दायर किया गया था । ए एम ए आई कास्टिक सोडा ( क्लोरीन सहित ) और सोडा ऐश के उत्पादकों की एक एसोसिएशन है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

(ख ) डी सी डब्ल्यू, जी एच सी एल , निरमा और सौकेम ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराई है और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ " घरेलू उद्योग " माने जाने का अनुरोध किया है । इन कंपनियों को " भागीदार कंपनियां " माना जा रहा है । इस याचिका को जांच अवधि के दौरान टाटा कैमिकल्स को छोड़कर सोडा ऐश के सभी भारतीय उत्पादकों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त है । टाटा कैमिकल्स ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का न तो समर्थन किया है और ने विरोध । तथापि यह नोट किया जाता है कि मगाडी सोडा कंपनी , केन्या टाटा कैमिकल्स की 100 % सहायक कंपनी है और वह कंपनी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके वर्तमान जांच में भाग ले रही है ।

(ग) जांच शुरूआत के पश्चात और मौखिक सुनवाई आयोजित करने के बाद तूतीकोरन अल्कली केमिकल्स ( टी ए सी) ने अपने दिनांक 23 मई , 2011 के पत्र द्वारा लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं जिनमें आवेदन का समर्थन किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है । यह नोट किया जाता है कि टीएसी ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर देकर कार्रवाई में भाग नहीं लिया है । यह भी नोट किया गया है कि वे जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं । अतः प्राधिकारी ने इस उत्तरवर्ती स्थिति में टी ए सी के अनुरोध पर विचार नहीं किया है ।

( घ) कोई भी याचिकाकर्ता कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं ।

( ङ) डी सी डब्ल्यू लि. के पास भारत से बाहर कोई संबंधित उत्पादक- निर्यातक नहीं है । इस कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही इस कंपनी का कोई संबंधित निर्यातक अथवा आयातक है । इस बात पर कोई वाद नहीं है कि डी सी डब्ल्यू एक पात्र घरेलू उद्योग है । याचिकाकर्ता ने जोरदार ढंग से यह . दलील दी है कि यदि प्राधिकारी यह मानते हैं कि जी एच सी एल , निरमा और एस सी एल घरेलू उद्योग नहीं हैं तो टी सी डब्ल्यू अकेला ही घरेलू उद्योग होगा क्योंकि इस कंपनी का उत्पादन उस मामले में " घरेलू उद्योग के उत्पादन " का 100 % होगा ।

( च ) एच सी एल और निरमा निर्विवाद रूप से संबंधित कंपनियां है ।

(छ) निरमा ने अमरीका में अपने संबंधित आपूर्तिकर्ता से सोडा ऐश का आयात किया है निरमा को छोड़कर किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने समस्त क्षति अवधि के दौरान किसी संबद्ध देश से स्वयं सामग्री का आयात नहीं किया है ।

(ज) जी एच सी एल की रोमानियां में एक संबंधित कंपनी है जिसका नाम एस सी जी एच सी एल अप्सोम है । जी एच सी एल के संबंधित निर्यातक ने वर्तमान क्षति अवधि के दौरान भारत को सौडा ऐश का निर्यात किया है । जी एच सी एल ने उत्पादन और भारत को निर्यात ( केवल मात्रा संबंधी सूचना) के संबंध में रोमानियां में अपनी संबंधित कंपनी के ब्यौरे भी उपलब्ध कराए हैं । क्षति अवधि के दौरान संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात के ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि : ( क) ये निर्यात जांच अवधि के दौरान आसंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को रोमान की कंपनी द्वारा सीधे किए गए हैं , और ( ख) क्षति अवधि के दौरान कंपनी द्वारा निर्यातों की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है । निम्नांकित तालिका में रोमानिया से निर्यातों की मात्रा जी एच सी एल अप्सोम द्वारा निर्यात और अन्य संगत ब्यौरे दर्शाए गए हैं :

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग खण्ड 1 ]

विवरण

क्र.सं.

2006-07

                               इकाई             2007-08   2008-09    2009-10
क    (क) एस.सी. जी एच सी एल    मी.ट.  17,356    51,353     6,489     4,101
      उपसोम द्वारा निर्यात
ख     संबंधित पक्षकारों को निर्यात मी.ट. 11,082
ग    असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को मी.ट. 6,274    51,353     6,489     4,101
     निर्यात
घ                                               67,121     7,652     47,148

46,594

मी.ट.

(ख) रोमानिया से कुल आयात

51,353 6,489 4,101

मी.ट.

17,356

.एस.सी. जीएचसीएल उपसोम द्वारा निर्यात के संबंध में

 क.   भारतीय उत्पादन                0.85%     2.54%    0.32%     0.20%
 ख    भारतीय खपत                    0.80%     2.33%    0.29%     0.17%
 ग    जी एच सी एल का उत्पादन         3.31%    8.68%     1.05%    0.61%
 घ    जी एच सी एल द्वारा निर्यात
      के संबा में
 क    जी एच सी एल के उत्पादन        2.11%     0.00%    0.00%     0.00%
 ख    भारतीय उत्पादन                0.54%     0.00%    0.00%     0.00%
 ग    भारतीय खपत                    0.51%     0.00%    0.00%     0.00%
3     रोमानिया से सकल आयात  मी.ट.   46,594   67,121    7,652    47,148
 क       जी एच सी एल उपसोम   मी.ट.  17,356.   51,353   6,489     4,101
        द्वारा निर्यात
 ख             निर्यातकों द्वारा मी.ट. 29,238 15,768   1,163    43,047
         अन्य
         निर्यात
 ग                                          76.51%     84.80%    8.70%

37.25%

रोमानिया से से हुए कुल निर्यात में जी एच सी एल उपसोम का हिस्सा

36. प्राधिकारी मानते हैं कि

( i ) जी एच सी एल अपसोम रोमानिया से सौडा ऐश का प्रमुख निर्यातक नहीं है । रोमानिया से अन्य निर्यातकों का रोमानिया के निर्यातों में प्रमुख हिस्सा बनता है ।

(ii) जी एच सी एल अप्सोम द्वारा निर्यातों में समग्र रूप से और रोमानियां से आयातों के संबंध में भारी गिरावट आई है ।

(iii) जी एच सी एल अपसोम द्वारा किए गए निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों , जी एच सी एल द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत की तुलना में काफी कम है ।

( iv) जी एच सी एल, भारत द्वारा आयात नहीं किए गए थे । आयातों को असंबद्ध उपभोक्ता द्वारा सीधे किया गया है ।

(v) जी एच सी एल अपसोम द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति या क्षति का खतरा हुआ हो ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

(vi ) जी एच सी एल का ध्यान उत्पादन पर केन्द्रित रहना जारी है । कंपनी व्यापारी नहीं बनी है न ही कंपनी को पाटन से अनुचित रूप से लाभ हुआ है । वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अर्थ जी एच सी एल अपसोम द्वारा किए गए निर्यातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाना होगा । जी एच सी एल को घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर शामिल करने से क्षति निर्धारण में कोई विकृति नहीं आएगी ।

(vii) किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने संबंध के तथ्य को छोड़कर जी एच सी एल को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई न्यायसंगत कारण नहीं बताया है ।

37. एस सी एल और निरमा का अमरीका में संबंधित उत्पादक है जिका नाम शियरलैस वैली मिनरल्स है । क्षति अवधि के दौरान संबंधित निर्यातक द्वारा किये गए निर्यातों के ब्यौरे दर्शाते हैं कि ( क) ये निर्यात केवल जांच अवधि के दौरान किए गए हैं , ( ख ) ये निर्यात निरमा 'को किए गए हैं , ( ग) निरमा ने इस सामग्री का उपयोग स्वयं की खपत के लिए किया है । निम्नांकित तालिका में अमरीका से निर्यात और शियरलैस वैली मिनरल्स ( अमरीका में निरमा और एस सी एल का संबंधित उत्पादक) द्वारा निर्यात की

मात्रा और अन्य संगत ब्यौरे दर्शाए गए हैं : -

क्र.सं.

2006-07

2007-08 2008-09 2009-10

इकाई

2,700

मी.ट.

(क) शेयरलैस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात

2,700 निरमा को निर्यात

मी.ट.

असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को निर्यात

830

123

629

32,679

मी.ट.

(ख ) यू एस ए से कुल आयात

830

123

629

17,852 प्रत्यक्ष

मी.ट.

14,827 यानांतरण

2 शेयरलैस वैली मिनरल्स ( अमरीका) द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में

0.00% 0.00% 0.00% 0.13% भारतीय उत्पादन

0.00%

0.11%

0.00% 0.00%

भारतीय खपत

0.00% 0.00 %

0.00% 0.58% निरमा क उत्पादन

निरमा द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में .

0.00% 0.00 % 0.00% 0.58% निरमा उत्पादन

0.00% 0.00%

0.00% 0.13% भारतीय उत्पादन

0.00%

0.00% 0.11% भारतीय खपत

123

629

830

मी.ट.

32,679 अमरीका से भारत में आयात भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग खण्ड 1 ]

2,700

मी.ट.

निरमा/सुकेम के संबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्यात

830

123

629

29,979

मी.ट.

अमरीका से अन्य पक्षकारों द्वारा निर्यात

0.00% 8.26%

0.00% 0.00%

अमरीका से हुए कुल आयात में निरमा के संबद्ध उत्पादक द्वारा निर्यातकों का हिस्सा

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि

(i) शियरलैस वैली मिनरल्स (अमरीका में निरमा और एस सी एल का संबंधित उत्पादक) जांच अवधि के दौरान अमरीका से सोडा ऐश का प्रमुख निर्यातक नहीं रहा है । अमरीका से अन्य निर्यातकों ( असंबद्ध) का अमरीका से निर्यातों में अधिकांश और काफी अधिक हिस्सा रहा है ।

(ii) शियरलैस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों , निरमा ( और सोकेन ) द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत की तुलना में काफी कम है ।

(iii) शियरलैस वैली मिनरल्स द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं, है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या क्षति प्रेरित हुई हो ।

(iv) अमरीका से संबंधित कंपनी के आयातों का प्रयोग निरमा द्वारा घरेलू बाजार में व्यापार हेतु प्रयोग में नहीं लाया गया है । इसका उपयोग निरमा द्वारा आबद्ध खपत के लिए किया गया है और इसकी मात्रा निरमा के कुल उत्पादन की तुलना में नगण्य है ।

(v) निरमा (या सौकेम) का ध्यान उत्पादन करने पर केन्द्रित रहा है । तर्कसंगत रूप से यह कहा जा सकता है कि कंपनी आयातित वस्तुओं के व्यापार की ओर नहीं गई है न ही पाटन से अनुचित रूप से लाभान्वित हो सकती है । वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लागू होने से शियरलैस वैली मिनरल्स द्वारा किए गए निर्यातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू होगा । शियरलैस वैली मिनरल्स को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करने से क्षति संबंधी निर्धारण विकृत नहीं होगा ।

(vi ) किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने शियरलैस वैली मिनरल्स को संबंधित होने के तथ्य को छोड़कर घरेलू उद्योग से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं बताया है ।

39. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार टाटा केमिकल्स (संबद्ध वस्तु के एक घरेलू उत्पादक) का केन्या में एक संबंधित उत्पादक है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान केन्या से भारी आयात हुआ है । वर्तमान जांच में केन्या एक संबद्ध देश के रूप में शामिल किया गया है । क्षति अवधि के दौरान केन्या में संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरों से यह पता चलता है कि ( क ) केन्याई कंपनी टाटां कैमिकल्स की सहायक कंपनी है , (ख ) रिकार्ड केन्या में सोडा ऐश के किसी अन्य उत्पादक को नहीं दर्शाते हैं , ( ग) ये निर्यात पूरी क्षति अवधि के दौरान हुए हैं, ( घ) याचिकाकर्ता ने दावा किा और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्कसंगत कारणों के साथ उस 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

पर प्रश्न नहीं उठाया कि टाटा कैमिकल्स को नियम 2 (घ) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता के संबंध में अपात्र घरेलू उत्पादक माना है । निम्नांकित तालिका में इनमें से निर्यात , मगाडी, सोडा ऐश द्वारा निर्यात की मात्रा और अन्य संगत ब्यौरे दर्शाए गए हैं ।

क्र.सं.

2006-07

2007-08 2008-09 2009-10

इकाई

1 (क) मगाडी सोडा द्वारा निर्यात मी.ट.

85,797

1,15,520 1,17,572 1,06,585

मी.ट.

2,005 संबद्ध पक्षकारों को निर्यात

85,797

1,15,520 1,17,572 1,04,580 असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को मी.ट. निर्यात

85,797

1,15,520 1,17,572 1,06,585

मी.ट.

(ख ) केन्या से कुल आयात

1,17,572 1,06,585

1,15,520

मी.ट.

85,797

मगाडी सोडा (केन्या) द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में

भारतीय उत्पादन                  4.19%    5.72%     5.79%    5.13%
भारतीय खपत                      3.97%    5.24%     5.33%    4.32%

11.33%

16.57%

15.32%

16.91%

टी सी एल का उत्पादन

40. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि

i . मगाडी सोडा (केन्या) केन्या से सोडा ऐश का एकमात्र निर्यातक है ।

ii . मगाडी सोडा (केन्या) द्वारा किए गए निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों टाटा कैमिकल्स द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत. की तुलना में काफी अधिक हैं ।

iii . मगाडी सोडा (केन्या) द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति का खतरा हो सकता है ।

iv. टाटा कैमिकल्स का ध्यान उत्पादन पर केन्द्रित रहा है । यह कंपनी व्यापारी नहीं बनी है तथापि , जांच अवधि के दौरान केन्या से संबंधित कंपनी द्वारा निर्यातों की मात्रा को देखते हुए संबंधित कंपनी द्वारा पाटन से कंपनी को अनुचित लाभ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

v. यद्यपि, याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि टाटा कैमिकल्स को घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए । तथापि, किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने टाटा कैमिकल्स को घरेलू उद्योग में शामिल करने की मांग नहीं की है ।

41. इस प्रकार यह देखा जाता है कि

(क) अमरीका से 85% निर्यात और रोमानिया से 93 % निर्यात ऐसे उत्पादकों द्वारा किए गए हैं जो भारतीय उतपादकों से संबंधित नहीं है । तथापि, मगाडी से 100% निर्यात ऐसे उत्पादक द्वारा किए गए हैं जो एक भारतीय उत्पादक से संबंधित है ।

(ख) टाटा कैमिकल्स के संबंध में मगाडी सोडा द्वारा किए गए निर्यात काफी अधिक हैं । मगाडी सोडा केन्या में सोडा ऐश का एकमात्र उत्पादक है । उसके निर्यातों की मात्रा में गिरावट नहीं आई है । मगाडी सोडा की घरेलू मांग कम है और कंपनी का फोकस 25 [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

निर्यातों पर है । ( कंपनी द्वारा निर्यात उसकी कुल बिक्रियों का लगभग 90 % है ) । प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि, टाटा कैमिकल्स एक घरेलू उत्पादक हैं परंतु कंपनी को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ " घरेलू उद्योग " नहीं माना जाना चाहिए ।

(ग) जी एच सी एल के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात क्षति अवधि के दौरान काफी घट गए हैं । रोमानिया से 93 % निर्यात रोमानिया में असंबंधित उत्पादक द्वारा किए गए हैं । जी एच सी एल का ध्यान विनिर्माण से व्यापार की ओर नहीं गया है और न ही संबंधित निर्यातक या जी एच सी एल को कोई अनुचित लाभ हुआ है । प्राधिकारी मानते हैं कि जी एच सी एल को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ " घरेलू उद्योग " माना जा सकता है ।

(घ) निरमा और शौकीन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात केवल जांच अवधि में किए गए थे । अमरीका से 85% निर्यात अमरीका में असंबंधित उत्पादकों द्वारा किए गए हैं । निरमा का ध्यान विनिर्माण से व्यापार की ओर नहीं गया है जैसा कि संगत तथ्यों से स्पष्ट है । अमरीका में संबंधित उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों के परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत में घरेलू उत्पादक अर्थात निरमा और शैकीन को अनुचित लाभ हुआ है बल्कि सामग्री की काफी कम मात्रा का आंतरिक खपत हेतु आयात किया गया है । प्राधिकारी मानते हैं कि निरमा और शौकीन को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ " घरेलू उद्योग " मान लिया जाना चाहिए ।

42. इस प्रकार प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत जी एच सी एल, निरमा , शौकेन और डी सी डब्ल्यू लि. को घरेलू उद्योग माना जाना उचित है । प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5( 3 ) के साथ पठित नियम 2( ख) की अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

घ. अन्य मुद्दे

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावे

43. याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए याचिका में दी गई अनेक सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है कि यह याचिकाकर्ता कंपनियों की व्यापार संवेदनशील गोपनीय सूचना है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और जिसके प्रकटन से याचिकाकर्ता कंपनियों के व्यापारिक हितों को गंभीर क्षति हो सकती है । अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने याचिकाकर्ता के गोपनीयता संबंधी दावे पर प्रश्न उठाए हैं । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और याचिकाकर्ता के तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने सुनवाई के बाद के लिखित अनुरोधों में संबंधित निर्यातक के निर्यात मात्राओं का अब प्रकटन किया है जिसकी एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों हेतु उपलब्ध कराई गई है ।

3357 GI /11-4 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

44. पाटनरोधी नियमावली में किसी हितबद्ध पक्षकार को गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति तभी दी गई है यदि वह हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी को इस बात से सहमत और संतुष्ट करता है कि उस सूचना को गोपनीय सूचना माना जाना चाहिए । कोई सूचना उसकी प्रकृति से गोपनीय सूचना हो सकती है यदि उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धी लाभ होगा अथवा उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति ने जिससे सूचना ली है उस पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उसे गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराया जा सकता है । प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या सूचना देने वाले व्यक्ति में अपने गोपनीयता के दावे के संबंध में पर्याप्त औचित्य ( सही कारण ) बताया है । यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने गोपनीय आधार पर सूचना दी है तो प्राधिकारी ने उस हितबद्ध पक्षकार को उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ये सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होते हैं जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को तर्कसंगत ढंग से समझना संभव हो जाता है । तथापि , कुछ मामलों में यह संभव है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है । यदि ऐसा है तो उस हितबद्ध पक्षकार के लिए सारांश संभव नहीं होने के कारणों का एक विवरण दिया जाना अपेक्षित है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना देने वाला उसे सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से उसके प्रकटन का अधिकार देने या उसका सारांश देने का इच्छुक नहीं है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं ।

45. विधिक प्रावधानों , डब्ल्यू टी ओ करार गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तत की गई सूचना इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश और इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावे के कारण पर विचार करते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अगोपनीय आधार पर पर्याप्त रूप से सूचना का प्रकटन किया है या अगोपनीय आधार पर सूचना का प्रकटन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण बताए हैं ।

ङ. पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग के अनुरोध

46. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

(क) निम्नलिखित कारणों से चीन और यूक्रेन को गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए :

[ भाग-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(i ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता , जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है ।

(ii ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है ।

(iii) इस उतपाद के उत्पादन के लिए विद्युत और ईंधन सुविधा की एक प्रमुख मद है । निर्यातक द्वारा यह अवश्य सिद्ध किया जाए कि इन सुविधाओं की कीमत उचित बाजार मूल्यों को दर्शाती है ।

( iv ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है ।

(v ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि नियमों में निर्धारित मापदंडों में से एक की भी पूर्ति नहीं होती है ।

(vi ) यह सिद्ध करने का दायित्व घरेलू उद्योग या प्राधिकारी का है कि प्रतिवादी कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के माहौल ग्रालन कर रही हैं और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की हकदार हैं । प्रांतवादी चीनी निर्यातकों पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रही हैं ।

(vii) ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारकों में स्वयं अपनी उत्पादन की सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं बल्कि किसी अन्य पक्षकार से उनका अधिग्रहण किया है , बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक रूपांतरण प्रक्रिया दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिए पूर्णतः सिद्ध नहीं हो जाती है ।

(ख) इन आधारों पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने का यूक्रेन का दावा कि अन्य देशों ने यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया है , इस कारणवश खारिज किया जाए कि यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था का ऐसा दर्जा अन्य देशों द्वारा कानून के अंतर्गत निर्धारित विस्तृत मूल्यांकन मापदंडों का पालन करने के बाद नहीं दिया गया है ।

(ग ) अमरीका, यूरोप के मामले में सामान्य मूल्य अग्रणी पत्रिका, क्लोर अल्कली में प्रकाशित कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

(घ) पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान में सोडा ऐश की घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सकता है ।

(ङ) केन्या और ईरान के मामले में सामान्य मूल्य केन्या और ईरान में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है ।

(च) निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर निर्धारित की जा सकती है । निर्यात कीमत कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए व्ययों हेतु अवश्य समायोजित की जानी चाहिए ।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

47. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(क) नियमावली में किसी देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए एक तर्कसंगत ढंग से उचित तीसरे देश के चयन की व्यवस्था है ।

(ख) अर्थव्यवस्था मंत्रालय , यूक्रेन ने यह बताया है कि वर्ष 2007-10 के दौरान यूक्रेन को डब्ल्यू टी ओ के किसी भी सदस्य द्वारा गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं माना जा सकता था । 2005 से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के बाजार दर्जे को डब्ल्यू टी ओ के अनेक सदस्यों जैसे यूरोप और ब्राजील में मान्यता दी थी , यूक्रेन ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को मान्यता देने पर जोर दिया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्रश्नावली संबद्ध देशों में उतपाद के ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों को भेजी गई थी । निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों ने प्राधिकारी को उत्तर दिया है और प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

(क) ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान

(ख ) आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड , पाकिस्तान

(ग) मगाडी सोडा कंपनी, केन्या

(घ ) सोल्वे सोडी, बुल्गारिया

ऊपर नामांकित कंपनियों के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों पर सामान्य मूल्य , निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के अनंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ स्वीकार्य सीमा तक विधिवत ढंग से विचार किया गया है ।

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण . , अमरीका, यूक्रेन और ईरान से किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने निर्धारित ढंग और तरीके से सूचना प्रस्तुत नहीं की है । उक्त संबद्ध देशों के उत्पादकों/ निर्यातकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के अनंतिम निर्धारण की कार्रवाई करते हैं

50. तद्‌नुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के उत्पादकों/ निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया है:

सामान्य मूल्य

चीन जन.गण.

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन . गण . से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही सामान्य मूल्य और बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे संबंधी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है ।

52. चीन को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्यातक देश अथवा अलग- अलग निर्यातकों द्वारा गैर - बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता के खंडन के अधीन विभिन्न पाटनरोधी जांचों में गेर - बाजार अर्थव्यवस्था ( एन एम ई) वाला देश माना गया है । पाटनरोधी नियमावली के अनंबंध-1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खंडन किया जा सकता है , यदि चीन जन गण के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3 ) में निर्दिष्ट मापदंड के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराएं और इसके विपरीत तथ्यों को सिद्ध करें । तथापि, चीन में संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और न ही पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ ( 3) में यथाउल्लिखित कोई सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत किया है ।

53. निर्यातक प्रश्नावली के किसी उत्तर और गैर - बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली के उत्तर के अभाव और गैर बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता के खंडन के अभाव में प्राधिकारी इस बात पर विचार करने मे अक्षम हैं कि क्या वर्तमान मामले में एक या उससे अधिक चीनी उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जा सकता है । अतः प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजनार्थ चीन के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करना उचित समझते हैं ।

54. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह व्यवस्था है कि :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी ।

55. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यह दर्शाया था कि आवेदक ने नियमावली के अनुबंध--1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन.गण. के मामले में बिकी, सामान्य तथा प्रशासन व्यय और लाभ पर समायोजन सहित भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । तथापि , चीन जन.गण. से किसी उतपादक/ निर्यातक ने इस संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है । अनुबंध -1 के उक्त पैरा में निर्धारित वैकल्पिक तरीकों की सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण . में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नलिखित आधार पर परिकलित किया है:

(क) कोक की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर और अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतों पर विधिवत रूप से सत्यापित घरेलू उद्योग की सूचना के आधार पर विचार किया गया है ।

(ख) उत्पादन की प्रति इकाई कच्ची सामग्री की खपत पर सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर विचार किया गया है ।

(ग) परिवर्तन लागतों पर सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर विचार किया गया है ।

(घ) बिक्री , सामान्य और प्रशासनिक लागतों ( ब्याज लागत सहित) पर सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर विचार किया गया है ।

(2) लाभ को ब्याज छोड़कर कारखानागत लागत में 5 प्रतिशत की दर से जोड़ा गया है ।

तद्‌नुसार , चीन जन. गण . के सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य अम.डॉ./मी.ट. के स्तर पर अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है । *** [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

यूक्रेन

56. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यह दर्शाया था कि आवेदक ने नियमावली के अनुबंध -1 के पैरा 7 के अनुसार यूक्रेन के मामले में बिकी , सामान्य तथा प्रशासन व्यय और लाभ पर समायोजन सहित भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित ढंग और तरीके से सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की है । यूक्रेन से किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अनुबंध -1 के पैरा 7 के अनुसार टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं । दूसरी ओर यूक्रेन की सरकार ने यह दलील दी है कि यूक्रेन को इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एक या उससे अधिक डब्ल्यू टी ओ सदस्यों ने यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था माना है , इस प्रयोजनार्थ यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है ।

57. यूक्रेन के मामले में सामान्य मूल्य के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूक्रेन के किसी भी उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । इसके अलावा , यूक्रेन सरकार ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार किया जाए और अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा प्रदत्त बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का हवाला दिया है । तथापि , यूक्रेन सरकार ने अनुबंध -1 के पैरा 8 ( 3 ) या 8 (4 ) के अंतर्गत यथाप्रदत्त कोई दावा नहीं किया है । यह बात सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य ने अनुबंध-1 के पैरां 8 ( 3 ) के अंतर्गत निर्धारित मूल्यांकन मापदंड का पालन करके और किसी सार्वजनिक दस्तावेज में उस मूल्यांकन को प्रस्तावित करके यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया है । अतः प्राधिकारी यूक्रेन के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ नियमाक्ली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करते हैं । अनुबंध -1 के उक्त पैरा में निर्धारित वैकल्पित पद्धतियों के संबंध में सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने निम्नलिखित आधार पर यूक्रेन के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । :

(ख) उत्पादन की प्रति इकाई कच्ची सामग्री की खपत पर सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर विचार किया गया है ।।

( ग) परिवर्तन लागतों पर सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्त्पादक के आधार पर विचार किया गया है ।

(घ ) बिक्री , सामान्य और प्रशासनिक लागतों (ब्याज लागत सहित ) पर सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर विचार किया गया है ।

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[PART I - SEC . 1 ]

(ङ) लाभ को ब्याज छोड़कर कारखानागत लागत में 5 प्रतिशत की दर से जोड़ा गया है ।

तद्‌नुसार , यूक्रेन के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य अम.डॉ./मी.ट . के स्तर पर अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया है ।

ईयू

सोल्वे सोडी ए डी, बुल्गारिया

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सोल्वे सोडी ए डी बुल्गारिया ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है जिसमें उसने यह बताया है कि सोल्वे कैमिकल इंटरनेशनल्स (एस सी आई) भारत में सोल्वे सोडी ए डी द्वारा उत्पादित सोडा ऐश की बिक्री करती है । यह भी बताया गया है कि एस सी आई वह विधिक सत्ता है जो आदेशों को प्रक्रियाधीन करती है, बीजक जारी करती है और उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त करती है । तथापि , यह नोट किया जाता है कि एस सी आई ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात श्रृंखला. पूरी नहीं होती है । इसके अलावा , यह नोट किया जाता है कि सोल्वे के पास ई यू में सोडा ऐश का उत्पादन करने वाले 7 संयंत्र हैं । तथापि , देवन्या को छोड़कर अन्य संयंत्रों के संबंध में ब्यौरे इस आधार पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं कि भारत को निर्यात सामान्यतया देवन्या संयंत्र से हुए हैं । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने घरेलू बिक्रियों, भारत को निर्यात आदि के संबंध में सूचना पर उक्त निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना पर विचार किया है । इसके अलावा , प्राधिकारी नोट करते हैं कि ई यू से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । अतः प्राधिकारी ने सोल्वे सोडी ए डी समेत ई यू के सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के अनंतिम निर्धारणार्थ पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है । तद्नुसार , ई यू के मामले में सामान्य मूल्य , ई यू में सोडा ऐश की प्रचलित कीमतों को आवधिक रूप से प्रकाशित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका क्लोर अल्कली में प्रकाशित जांच अवधि के दौरान औसत कीमतों के आधार पर निर्धारित किया है । कारखाना द्वार स्तर पर इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य 298.75 अम.डॉ/ मी.ट . बनता है ।

अमरीका के मामले में सामान्य मूल्य

59. प्राधिकारी नोट करते है। कि अमरीका के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । अतःप्राधिकारी ने अमरीका के सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के अनंतिम निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8 ) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है । तद्नुसार अमरीका के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण अमरीका में सोडा ऐश की प्रचलित कीमतों को आवधिक रूप से प्रकाशित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका क्लोर अल्कली में आवधिक रूप से प्रकाशित कीमतों के आधार पर किया भारत का राजपत्र असाधारण

33 [ भाग 1-खण्ड 1 ]

गया है । कारखाना द्वार स्तर पर इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य 202.78 अम. डॉ. प्रति मी.ट. बनता है ।

ईरान के मामले में सामान्य मूल्य

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान में किसी भी उत्पादक ने जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर या निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्राधिकारी ने ईरान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान में सोडा ऐश की प्रचलित कीमतों के संबंध में क्लोर अल्कली समेत अंतर्राष्ट्रीय कीमत पत्रिकाओं जैसे सार्वजनिक पटल पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, ईरानी उत्पादकों के असहयोग और प्रकाशित कीमतों पर किसी सूचना के अभाव को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने ईरान के लिए नीचे उल्लिखित परिकलन के माध्यम से सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

(

क) कोक की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर और अन्य कच्ची सामग्रियों की कीमतों पर विधिवत रूप से सत्यापित घरेलू उद्योग की सूचना के आधार पर विचार किया गया है ।

(घ) बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों (ब्याज लागत सहित) पर सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर विचार क्रिया गया है ।

(ङ) लाभ को ब्याज छोड़कर कारखानागत लागत में 5 प्रतिशत की दर से जोड़ा गया है ।

तद्नुसार , ईरान के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य *** अम.डॉ./मी.ट. बनता है ।

पाकिस्तान

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान के दो निर्यातकों अर्थात आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड और ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है जिसमें जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।

आईसी आई पाकिस्तान लि.

62. आई सी आई पाकिस्तान लि. ने जांच अवधि के दौरान *** पी के आर अर्थात *** अम.डा. के कुल बीजक मूल्य की *** मी.ट. संबद्ध वस्तु की कुल घरेलू बिक्री की सूचना दी है । इस प्रकार प्रति इकाई मूल्य अम.डॉ. /मी.ट. बनता है । बीमा , भंडारण, हैंडलिंग , घरेलू लाभ पर कर , ***

3357GI/11-5 34

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[ PART I- SEC . 1 ]

मुख्यालय के लिए आवंटित सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय , बिक्री तथा वितरण , तैयार वस्तु की हैंडलिंग लागत और ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है । अतः कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य का अनंतिम निर्धारण *** पी के आर मी.ट. अर्थात अम.डॉ./मी.ट . किया गया है जो सत्यापन के अधीन है । ***

ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान

63. ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान ने जांच अवधि के दौरान *** पी के आर अर्थात *** अम.डा. के कुल बीजक मूल्य की *** मी.ट. संबद्ध वस्तु की कुल घरेलू बिक्री की सूचना दी है । प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उक्त घरेलू बिकी को सत्यापन के अधीन नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य के आधार के रूप में स्वीकार किया है । प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने दावानुसार समायोजनों को स्वीकार किया है जो सत्यापन के अधीन है । अंतर्देशीय भाड़े , कमीशन और ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है । अतः पी के आर / मी.ट. अर्थात कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य का अनंतिम निर्धारण अम.डॉ. /मी.ट . किया गया है जो सत्यापन के अधीन है । *** ***

असहयोगी निर्यातक ,

*** 64. प्राधिकारी ने पाकिस्तान के असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए अम.डॉ. /मी.ट . (दोनों सहयोगी निर्यातकों से अधिक) का सामान्य मूल्य अपनाया है ।

केन्या

मगाडी सोडा कंपनी लि.

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केन्या के केवल एक उत्पादक/ निर्यातक अर्थात मगाडी सोडा कंपनी लि. ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है । घरेलू बाजार में माह - वार बिक्री सहित बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है । निर्यातक ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन/ बिक्री लागत भी प्रस्तुत की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक कंपनी संबद्ध वस्तु और उसका सह उत्पाद लवण दोनों का उत्पादन करती है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सह - उत्पाद के लिए आवंटित व्यय संबद्ध वस्तु के लिए आवंटित व्यय की तुलना में अधिक प्रतीत होता है । उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने सह - उत्पाद की बिक्री आय का समायोजन करने के बाद कंपनी के समूचे व्यय को हिसाब में लेते हुए सत्यापन होने तक कारखाना द्वार पर संबद्ध वस्तु के उत्पादन/ बिक्री लागत की अनंतिम रूप से गणना की है । परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत घरेलू बाजार में की गई बिक्री के विवरण से प्राधिकारी ने यह पाया है कि जांच अवधि के दौरान प्रति इकाई ( निर्धारित एवं परिवर्तनीय) उत्पादन लागत जमा एस जी ए लागत से कम बिक्री मात्रा विचाराधीन सौदे में बेची गई मात्रा के 20 % से अधिक है जिसकी वजह से इसे नियमावली 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

*** के अनुबंध -1 के पैरा -2 के अनुसार कीमत के कारण व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना जा सकता । अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु इन बिक्रियों पर ध्यान नहीं दिया है । प्राधिकारी ने केवल उन्हीं बिक्रियों पर विचार किया है जो प्रति इकाई लागत से अधिक हैं । तद्‌नुसार , वैट को छोड़कर घरेलू बिक्री कीमत अनंतिम रूप से अम.डॉ. / मी.ट . निर्धारित की गई है । छूट , पैकिंग, अंतरदेशीय भाडे , रायल्टी , हैंडलिंग और ऋण लागत के संबंध में निर्यातक के दावे के अनुसार समायोजन करने के बाद कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य का अनंतिम निर्धारण *** अम.डॉ. /मी.ट . किया गया है जो सत्यापन के अधीन है ।

असहयोगी निर्यातक

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में किसी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है । असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का अनंतिम निर्धारण उसी स्तर पर किया है , जैसा कि सहयोगी निर्यातक के लिए किया गया है , जो *** अम.डॉ./मी.ट . है ।

निर्यात कीमत

चीन, यूक्रेन , अमरीका और ईरान

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन . गण. , अमरीका, ईरान और यूक्रेन के संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से न तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है । उक्त देशों के निर्यातकों से अपेक्षित सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है । जांच अवधि के दौरान उक्त देशों से आयातों के भारित औसत सी आई एफ मूल्य का आकलन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है । उक्त देशों के संबंध में निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार समुद्री भाड़े , बीमा , कमीशन , पत्तन व्यय , अंतरदेशीय भाड़े , और बैंक प्रभारों पर समायोजनों पर विचार किया गया है । तद्नुसार , चीन के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत 133.28 अम.डॉ./ मी.ट . , ईरान के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत 1144.49 अम.डॉ./मी.ट . , अमरीका के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत 107.21 अम.डॉ./मी.ट. और यूक्रेन के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत 127.37 अम.डॉ./मी.ट. निर्धारित की गयी है ।

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[PART I-SEC . 1 ]

दायर नहीं किया है । चूंकि भारत को निर्यात एस आई सी के जरिए किए गए हैं और कंपनी ( एस आई सी ) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है , इसलिए निर्यात श्रृंखला अधूरी है और प्राधिकारी सोल्वाई सोडी के संबंध में अलग निर्यात कीमत निर्धारित करने में असमर्थ हैं । अतः प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों , जो रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना है, के आधार पर ई यू के सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है । तद्नुसार , जांच अवधि के दौरान ई यू से निर्यातों का सी आई एफ मूल्य , 220.44 अम.डॉ./मी.ट. निर्धारित किया गया है । याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों के अनुसार समुद्री भाड़े , समुद्री बीमा , हैंडलिंग और बैंक प्रभारों के संबंध में निर्यात कीमत का समायोजन करने के बाद ई यू के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर निवल निर्यात कीमत 181.60 अम.डा. / मी.ट . निर्धारित की गई है ।

केन्या

मगाडी सोड कंपनी लि.

*** 72. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की परिशिष्ट 2 - क में निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार भारत के भारित औसत निर्यात कीमत ( सी आई एफ ) का अनंतिम निर्धारण *** अम.डॉ./मी.ट. निर्धारित की गई है । छूट, कमीशन , पैकिंग , रॉयल्टी, हैंडलिंग , ऋण लागत , समुद्री बीमा और समुद्री भाड़े के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है । उक्त समायोजनों की जांच करते समय प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की परिशिष्ट 3 - क के अनुसार, निर्यात कीमत में से समुद्री भाड़े और हैंडलिंग प्रभारों के लिए अम.डॉ./मी.ट . का दावा किया गया है जबकि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की परिशिष्ट 8 - क में इस हेतु 'अम.डॉ./ मी.ट. का दावा किया गया है । प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरी ने बाह्य भाड़े एवं हैंडलिंग प्रभारों के लिए समायोजन हेतु परवर्ती राशि को स्वीकार किया है । परिशिष्ट 3- क में दावा किए गए अन्य समायोजन स्वीकार किए गए हैं । तद्‌नुसार कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत का अनंतिम निर्धारण *** अम . डॉ . / मी.ट. किया गया है जो सत्यापन के अधीन है । ***

असहयोगी निर्यातक

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केन्या के किसी अन्य निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है , अतः प्राधिकरी ने असहयोगी निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत निकालने हेतु परिशिष्ट 2 - क से सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम प्रतिनिधिक निर्यात कीमत (सीआईएफ) अर्थात *** अम.डॉ. /मी.ट . स्वीकार की है और उसे सहयोगी निर्यातक के मामले में समायोजनों के समान स्तर पर माना है । तद्‌नुसार केन्या के असहयोगी निर्यातकों के लिए कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत *** अम . डॉ./ मी.ट . निर्धारित की गई है ।

पाटन मार्जिन - तुलना की कार्य प्रणाली

74. यह नोट किया जाता है कि सोडा ऐश की बिक्री दो रूपों लाइट सोडा ऐश और डेन्स सोडा ऐश में की जाती है । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से लाइट तथा डेन्स सोडा ऐश की संबद्ध 51

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

लागत और बिक्री में किसी खास अंतर का पता नहीं चलता है और अलग - अलग ग्रेडों का इस्तेमाल एक ही सामान्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तथा ये समान कार्य करते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ लाइट तथा डेन्स सोडा ऐश के लिए पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है ।

पाटन मार्जिन

75. यथा निर्धारित उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करते हुए पाटन मार्जिन का अनंतिम निर्धारण निम्नानुसार किया गया है: -

देश

निर्यातक/उत्पादक सामान्य मूल्य

(अम.डॉ./मी.ट.)

***

समस्त

चीन जन . गण .

***

समस्त

यूक्रेन

***

समस्त

ईयू

***

समस्त

ईरान

***

समस्त

अमरीका

पाकिस्तान

*** ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान

*** आई सी आई पाकिस्तान लि. , पाकिस्तान

*** असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

केन्या

*** मगाडी सोडा कंपनी, केन्या

*** असेयोगी उत्पादक/निर्यातक

पाटन मार्जिन

निवल निर्यात कीमत

% रेंज

अम.डॉ. /मी.ट.

(अम.डॉ. /मी.ट. )

***

35-45

***

40-50

60-70

***

25-35 ***

85-95

***

5-15 ***

10-20

***

10-20

***

10-20

***

20-30 *** 38

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[PART I- SEC . 1 ]

क्षति निर्धारण

घरेलू उद्योग के अनुरोध

76. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं : -

(i ) हालांकि याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी है कि क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच अवधि ( 2009-10 ) तथा पूर्ववर्ती 3 वर्षों की अवधि निर्धारित की है । तथापि , याचिकाकर्ता यह स्वीकार करता है कि वर्तमान मामले के अत्यंत विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों की दृष्टि से क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वर्ष 2005-06 की अवधि शामिल करना महत्वपूर्ण है । वर्ष 2006-07 के दौरान बाढ़ और अन्य कारणों से उत्पादन प्रचालन अत्यधिक प्रभावित हुए थे । अतः इस अवधि में उत्पादन की कम मात्रा मांग में कमी के कारण अथवा उत्पादन करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण नहीं रही है अपितु, नियंत्रण बाह्य शक्तियों के कारण रही है जिससे इस अवधि में उत्पादन कम हुआ है । इसके अलावा , वर्ष 2008-09 में वैश्विक मंदी के कारण उत्पाद की मांग अत्यधिक प्रभावित हुई है । इस प्रकार, यदि घरेलू उद्योग के निष्पादन का मूल्यांकन उन 4 वर्षों पर विचार करके किया जाता है जिन पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन के बारे में विचित्र और पर विचार किया है तो वह तथ्यपरक नहीं होगा और उससे खासकर उत्पादन , घरेलू बिक्री तथा उत्पादन क्षमता के संबंध में मात्रा संबंधी मापदंडों पर पाटन के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं चलेगा ।

(ii) आयातों में आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । यह वृद्धि अत्यधिक तथा वास्तविक है ।

(iii ) भारतीय बाजार में उत्पाद की मांग में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की बिक्री करने में असमर्थ है । हालांकि आधार वर्ष की तुलना में मांग में 14 % की वृद्धि हुई है । तथापि , आधार वर्ष से बिक्री में कोई वृद्धि प्रदर्शित नहीं हुई है ।

( iv) संबद्ध वस्तु के मामले में दुलाई लागत, उत्पादन लागत का एक अत्यंत बड़ा भाग है । इस समस्या को आगे और कम करने के लिए हालांकि सोडा ऐश के भारतीय उत्पादक गुजरात राज्य में स्थित हैं ( कच्ची सामग्री की उपलब्धता के कारण) तथापि , बिक्री समूचे भारत में की गई है । इसके अलावा , संबद्ध वस्तु तुलनात्मक रूप से कम कीमत का उत्पाद है । इस प्रकार उत्पाद की बिक्री कीमत की तुलना में उत्पाद की प्रति मी.ट. दुलाई लागत की राशि काफी कम बनती है । उपर्युक्त को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि दुलाई लागत पर विचार करने के बाद आयातों की पहुंच कीमत और कारखाना स्तर पर घरेलू कीमत के बीच तुलना की जानी चाहिए ।

[ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(V) घरेलू उद्योग ने क्षति रहित कीमत के निर्धारण में अंतरदेशीय दुलाई को इस आधार पर शामिल करने का दावा किया है कि सोडा ऐश उद्योग भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है और ग्राहक समूचे देश में फैले हुए हैं । तर्क यह है कि आयातों की पहुंच कीमत में भारत में समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय किराया (समुद्री पत्तन से देश में शुष्क पत्तन तक) तथा मूल सीमाशुल्क शामिल है । क्षति रहित कीमत पर कारखाना स्तर पर विचार किया जाता है । द्वितीयतः यह उल्लेख किया गया है कि विदेशी उत्पादक देश के विभिन्न पत्तनों पर सोडा ऐश का निर्यात कर सकते हैं जबकि घरेलू उद्योग मुख्यतः सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है । यह दावा किया गया है कि भाड़ा लागत उत्पादन का एक बड़ा भाग है क्योंकि घरेलू उद्योग फैक्ट्री से लेकर डिपो / भांडागारों तक वस्तु को ले जाने के लिए भाड़ा लागत व्यय करती है और यह कारखाना द्वार तक होती है ।

(vi ) इसके अलावा , घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि आयातों के पहुंच मूल्य तथा क्षति रहित कीमत के बीच उचित तुलना करने के लिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा व्यय किए गए भाड़े एवं कमीशन को शामिल करना चाहिए अथवा भारत में अंतरदेशीय किराए (समुद्री पत्तन से देश में शुष्क पत्तन तक) , समुद्री भाड़े और विदेशी उत्पादकों द्वारा एजेंटों को प्रदत्त कमीशन को अलग रखना चाहिए ।

(vii ) याचिकाकर्ता ने याचिका में भाड़े एवं दुलाई को जोड़ने के बाद तथा भाड़े एवं दुलाई को न जोड़ते हुए दोनों प्रकार से घरेलू उत्पादकों की कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के साथ उपलब्ध कराई है । यह उस तरीके पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता कीमत तुलना करते हैं । यह देखा जाएगा किः-

(viii) आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना करने पर सस्ते हैं । परिणामतः आयातों द्वारा बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है ।

(ix) यद्यपि घरेलू उद्योग कुछ सीमा तक कीमत घटा सकता था , तथापि , कीमत में गिरावट कीमत में कमी की तुलना में काफी अधिक रही है ।

(x) उत्पादन घाटे पर " अन्य कारकों " के प्रभाव के रूप में विचार किया जाना चाहिए और बिक्री में तद्‌नुसार समायोजन किया जाना चाहिए ।

(xi ) घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार , निर्यात बाजार में उत्पाद की बिक्री की जा रही है और आबद्ध खपत भी की जा रही है । इसके अलावा , घरेलू उद्योग " निर्यातोन्मुख " नहीं है और घरेलू उद्योग का मुख्य ध्यान निर्यातों पर कतई नहीं है ( निर्यात उत्पादन के 3- 4% हुए हैं) । निर्यात बाध्यता का मामला है न कि घरेलू उद्योग की पसंद । घरेलू उद्योग की स्थापना निर्यात करने के लिए नहीं की जाती है और न की उसका कोई घटक निर्यातोन्मुख है । तथापि , घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव दर्शाने के लिए घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्री , निर्यात बिक्री तथा आबद्ध खपत के बारे में अलग से सूचना 40

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[PART I- SEC . 1 ]

प्रदान की है । घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्यातों पर पाटन के दुष्प्रभाव के रूप में विचार किया जाना चाहिए । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्यातों को क्षति दर्शाने वाले मापदंड के रूप में विचार किया जाना चाहिए ।

( xii ) उत्पादन , क्षमता उपयोग , बिक्री , मालसूची , लाभ तथा निवेश पर आय , नकद लाभ , रोजगार , मजदूरी तथा बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है ।

(xiii) अत्यधिक मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग के समस्त मात्रात्मक मापदंडों में गिरावट आई है ।

(xiv) घरेलू बाजार पर आयातों के प्रभाव का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ता ने क्षति अवधि के दौरान अयात कीमत का विश्लेषण किया है । यह कीमत नवंबर , 2008 में सर्वोच्च स्तर पर थी । तत्पश्चात उसमें गिरावट आई । इसके अलावा नवंबर , 2000 के बाद कीमत में इतनी अधिक गिरावट आई और वह उत्पादन लागत में आई गिरावट से भी अधिक हो गई ।

(xv) घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 के बीच वृद्धि प्रदर्शित हुई है । तथापि, मांग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का उत्पादन अभी भी वर्ष 2005-06 से कम है । हालांकि वर्ष 2005-06 और 2009-10 के बीच सोडा ऐश की मांग में 3 लाख मी.ट. की वृद्धि हुई है । तथापि , घरेलू उद्योग के उत्पादन मं 11000 मी.ट. की गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता में 2.5 लाख मी.ट. की वृद्धि हुई है ।

(xvi ) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में उत्पादन के अनुसार घट- बढ़ हुई है । अतः जब क्षमता उपयोग वर्ष 2006-07 और 2009-10 के बीच बढ़ा है , तब भी क्षमता उपयोग वर्ष 2005-06 से कम ही रहा है । ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे क्षमता उपयोग में बाजार में पाटित आयातों की मौजूदगी से इतर कारणों की वजह से गिरावट आई है ।

( xvii) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति के मापदंड के रूप में निर्यातों में वृद्धि अथवा अतिरिक्त निर्यातों पर विचार करने हेतु विकल्प के रूप में निर्यातों को छोड़कर उत्पादों पर विचार कर सकते हैं । यह देखा जा सकेगा कि वर्ष 2005-06 के बाद निर्यातों को छोडकर उत्पादन में भारी गिरावट आई है जिससे इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि उत्पाद के पाटन से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(xviii ) घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वर्ष 2006-07 और 2009-10 के बीच गिरावट आई है । इसके अलावा , हालांकि वर्ष 2008-09 में बिक्री में गिरावट आंशिक रूप से मंदी के कारण आई है , तथापि जांच अवधि में बिक्री में वर्तमान गिरावट पाटित आयातों में वृद्धि के कारण आई है ।

(xix) इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री तिगुनी हो गई हैं । घरेलू उद्योग ने . 1.20 लाख मी.ट. का निर्यात किया है जिसकी वजह पाटित आयातों में वृद्धि रही है ।

(xx) संबद्ध वस्तु की मांग में हालांकि लगभग 3 लाख मी.ट. की वृद्धि हुई है । तथापि, घरेलू बिक्री में लगभग 14,000 मी.ट. की गिरावट आई है ।

*** (xxi ) इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रति इकाई लाभ और कर पूर्व लाभ में तेजी से गिरावट आई है । लाभ में यह गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अत्यधिक नए निवेश के बावजूद आई है । घरेलू उद्योग ने लगभग करोड़ रूपए की अतिरिक्त निधि का निवेश किया है जिससे लाभ में *** करोड़ रूपए से अधिक की वृद्धि होनी चाहिए थी । लेकिन लाभ में *** करोड़ रूपए से अधिक की गिरावट आई । अतः घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में *** करोड़ रूपए से अधिक की गिरावट आई । इसके अलावा, निर्यातों के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगभग *** करोड़ रूपए की गिरावट आई । इस प्रकार घरेलू उद्योग के लाभ में कुल गिरावट लगभग *** करोड़ रूपए आई है जो लगभग *** रूपए प्रति मी.ट. बनती है ।

(xxii) घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत पर लगभग 25% लाभ कमा रहा था जो जांच अवधि में घटकर 12% हो गया । इस प्रकार क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत के % के रूप में लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई ।

(xxiii) घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हो रही थी जिससे घरेलू उद्योग मालसूची का प्रबंधन करने के लिए कम कीमत पर निर्यात करने के लिए बाध्य हुआ । यदि घरेलू उद्योग ने निर्यात न किया होता तो मालसूची लगभग 2 लाख मी.ट. के बराबर हो जाती जो 50 दिन की बिक्री से अधिक है ।

(xxiv) आयातों के कारण हुए मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप लाभ में गिरावट आई । परिणामतः लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद लाभ में भी गिरावट आई ।। इसइस प्रकारप्रकार लाभ ,लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट प्रत्यक्षतः पाटित आयातों के कारण आई है ।

(xxv) याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि कानून में सूचीबद्ध आर्थिक मापदंड असमापनीय है । इस बात की संभावना है कि ऐसे कुछ आर्थिक मापदंड हो सकते हैं जिन्हें यद्यपि

3357 G1/11-6 42

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[PART I- SEC . 1 ]

कानून में सूचीबद्ध नहीं किया गया है , तथापि, उनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि होती हो । मालसूची का समापन करने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अत्यधिक निर्यात और घरेलू उद्योग द्वारा वहन किया गया वित्तीय घाटा पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक स्पष्ट संकेतक है ।

(xxvi ) याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि पाटन की स्थिति में " निर्यात निष्पादन में गिरावट " और " मालसूची का निपटान करने के लिए अत्यधिक वित्तीय घाटे पर किए गए पर्याप्त 'निर्यात " दो अलग- अलग मापदंड हैं । यद्यपि , निर्यात निष्पादन में गिरावट क्षति के एक संभावित कारण के रूप में कानून में सूचीबद्ध मापदंडों में से एक मापदंड है , तथापि उसका तात्पर्य यह नहीं है कि पाटन के परिणामस्वरूप जमा हुई मालसूची का निपटान करने और घरेलू उद्योग को हुए परिणामी वित्तीय घाटे के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्यात पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आर्थिक मापदंडों में से इसे एक मापदंड के रूप में नहीं माना जा सकता । दूसरे शब्दों में याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वर्तमान मामले में निम्नलिखित दो मापदंड घरेलू उद्योग को हुई क्षति के अतिरिक्त मापदंड हैं ।

( xxvii) मजदूरी : यह आरोप लगाया गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त मजदूरी में असामान्य वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने समूची अवधि में रोजगार बढ़ाया है और रोजगार में अधिकांश वृद्धि वर्ष 2007-08 में हुई है ; यह ऐसा वर्ष है जिसमें घरेलू उद्योग ने क्षमता बढ़ाई है । मजदूरी में वृद्धि जनशक्ति बढ़ने के कारण भी हुई है । क्षमतां की प्रति इकाई मजदूरी लागत से वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 अर्थात जांच अवधि में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है ।

( xxviii ) मूल्यह्रास : यह आरोप लगाया गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रभारित मूल्यह्रास व्यय में असामान्य वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार किया है जिसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई ( और परिणामतः मूल्यह्रास में वृद्धि हुई) है । वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के बीच अर्थात जांच अवधि में क्षमता की प्रति इकाई मूल्यह्रास लागत में किसी खास वृद्धि का पता नहीं चलता है ।

( xxix ) ब्याजः यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान क्षमता विस्तार में पर्याप्त राशि ( लगभग *** करोड़ रूपए ) का निवेश किया है । इस प्रकार ब्याज लागत में वृद्धि क्षमता विस्तार में किए गए निवेश में हुई वृद्धि के अनुरूप है । वर्ष 2008-09 और 2009-10 के बीच लगाई गई पूजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज लागत में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित नहीं हुई है ।

[भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

77. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए थे: -

(क) घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कोई मामला घरेलू उद्योग ने नहीं बनाया है ।

(ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2005-06 की अवधि के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि नियमों में स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान है कि पाटन से इतर ऐसे कारकों को अलग रखना जरूरी है जिनसे क्षति हो रही है ।

उत्पादन , बिक्री, क्षमता उपयोग और लाभ को कम बताया गया है ।

(ग)

(घ) याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा दायर लागत आंकड़ों से जांचे गए मापदंडों में से कई के संबंध में सकारात्मक सुधार प्रदर्शित होता है ।

(ङ) घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग को पूरा करने की बजाए निर्यात बाजार पर ध्यान केन्द्रित किया है ।

(च) औसत स्टॉक में पिछले वर्ष से लगभग 50 % की गिरावट आई है जिससे सकारात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है ।

घरेलू उद्योग को वस्तुतः वर्ष 2005 से आज तक लाभ हुआ है ।

(छ)

(

ज) घरेलू उद्योग ने तथाकथित जांच अवधि के दौरान अपनी बिक्री मात्रा 11.3 लाख टन से बढ़ाकर 1 साल पहले 9.1 लाख टन कर दी है ।

(झ) कोई कारणात्मक संबंध आयातों के कारण नहीं है अपितु चीन से हुए आयातों के संबंध में विशेष रूप से स्थापित होता है जिसका बाजार हिस्सा 1.71% से बढ़कर 2009-10 में 8.31% हो गया है ।

(ञ) भारतीय मांग में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण कमी आई है और इन कारकों से कोई आरोपित पाटन नहीं हो सकता ।

(ट) जांचोत्तर अवधि में आयात कीमतों में लगभग 22 % की वृद्धि हुई है ।

(ठ) यद्यपि , जांच अवधि में घरेलू बिक्री में मामूली गिरावट आई है , तथापि बिक्री मात्रा में लगातार सुधार हुआ है ।

(ड) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है । घरेलू उद्योग के हित और मूल्यह्रास में क्षति अवधि में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 1- SEC . 1 ]

( ढ) भारत में सोडा ऐश की मांग की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट नहीं आई ।

( ण ) तथ्यों से यह पता चलता है कि मांग में घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पादन क्षमता के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है ।

( त) सी एम ए आई द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2008-09 में गिरावट आर्थिक संकट के कारण आई और वर्ष 2010 में पुनः वृद्धि हुई और इसमें वृद्धिकारी प्रवृति की सूचना दी जा रही है । इससे इस बात की पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है ।

( थ) असंबद्ध देशों से हुए आयातों में वृद्धि संबद्ध देशों से हुए आयातों में हुई वृद्धि से कई गुना अधिक हुई है ।

(द) जांच अवधि में कुल निर्यातों में 220 % की वृद्धि हुई । घरेलू उद्योग स्वयं भारत से बाहर अधिक बाजार हिस्सा प्राप्त करने की सुविचारित कार्यनीति के अनुसार अन्य देशों में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहा है ।

(ध) घरेलू उद्योग को वैश्विक मंदी से नुकसान हुआ है ।

(न) प्रमुख खराबी और संयंत्रों के बंद होने के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है ।

( त) घरेलू उद्योग का यह दावा विधिक स्थिति के प्रतिकूल है कि आयातित वस्तु की समुद्री पत्तन से आई सी डी/ सीएफएस तक ढुलाई पर व्यय किए गए भाड़े को पहुंच मूल्य की गणना करते समय शामिल न किया जाए । इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली में स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान है कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया जाना चाहिए और बाह्य भाड़ा जैसे विनिर्माण पश्चात व्यय को क्षति रहित कीमत की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए । इसके अलावा , डी जी ए डी ने सीमाशुल्क पत्तन को आयातित वस्तु के पहुंच मूल्य की गणना हेतु बैंचमार्क और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु की क्षति रहित कीमत की गणना के लिए कारखाना द्वार को बैंचमार्क रखा है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

78. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध || (iii) में यह उपबंध है कि जब एक से अधिक देश से हुए किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाट्नरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी के लिए केवल उस स्थिति में ऐसे आयातों के संचयी प्रभाव का निर्धारण अपेक्षित होता है जब वह यह निर्धारित करे कि: -

(क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 % से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों की 3 % से अधिक है अथवा जहां अलग- अलग देशों का 45 [भाग -खण्ड 13

भारत का राजपत्र असाधारण

निर्यात 3% से कम है वहां आयातों का संचयी हिस्सा समान वस्तु के आयातों के 7% से अधिक है , और

(ख ) आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है ।

79. इस संबंध में प्राधिकारी ने यह पाया है कि :

(क) प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक है ;

(ख ) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात मात्रा उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक है ;

( ग) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए

निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं यह निम्नलिखित से स्पष्ट होता है :

i . संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु परस्पर और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद तुलनीय है । दूसरे शब्दों में विभिन्न संबद्ध देशों द्वारा आपूर्त और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु परस्पर समान वस्तुएं हैं ।

ii . ऐसे कुछ सामान्य पक्षकार हैं जो विभिन्न स्रोतों से आयातित सामग्री और घरेलू सामग्री का उपयोग कर रहे हैं । अतः आयातित और घरेलू सामग्री का उपयोग अदल - बदल कर किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है ।

संबद्ध देशों के निर्यातकों और घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद की बिक्री समान अवधि में समान ग्राहकों को की है । बिक्री माध्यम तुलनीय है ।

iv. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात मात्रा काफी अधिक है ।

V. ग्राहक विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमतों के आधार पर खरीद का निर्णय लेते हैं ।

80. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए चीन जन. गण . , ई यू, केन्या, ईरान , पाकिस्तान, अमरीका और यूक्रेन से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित समझते है। ।

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[PART I-SEC . 1 ]

81. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ॥ में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में ( क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु ओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख ) ऐसे उत्पादो के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव , दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है , प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है , जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती । "

82. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है , पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा ( iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

" संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ , उत्पादन , बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट , सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों , पाटन मार्जिन की मात्रा , नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव , मालसूची, रोजगार , मजदूरी , वृद्धि , पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा । "

83. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन और आयातों की मात्रा उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक है । आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं ।

84. क्षति विश्लेषण हेतु वर्ष 2006-07 के बजाए वर्ष 2005-06 को आधार वर्ष मानने के बारे में जहां तक घरेलू उद्योग के अनुरोध का संबंध है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरूआत संबंबी अधिसूचना के अनुसार क्षति विश्लेषण हेतु आधार वर्ष 2006-07 है । यह प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई इस सुसंगत प्रक्रिया के अनुरूप है कि क्षति अवधि में जांच अवधि और पूर्ववर्ती 3 वर्ष शामिल होते हैं ।

85. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उचित तुलना के प्रयोजनार्थ अंतरदेशीय ढुलाई लागत को क्षति रहित कीमत में शामिल किया जाना चाहिए अथवा क्षति मार्जिन निकालने के लिए इसे आयातों के पहुंच मूल्य से अलग रखा जाना चाहिए । इस संबंध में यह अनुरोध है कि सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमों के अनुसार प्रवेश पत्तन से अंतरदेशीय कंटेनर डिपो ( आई सी डी)/ कंटेनर फेट स्टेशन ( सी एफ एस ) तक वस्तु को ले जाने की ढुलाई लागत पर उस निर्धारणीय मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जाता है जो पहुंच मूल्य की गणना का आधार बनता है । इसका [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

तात्पर्य यह है कि पहुंच मूल्य में अंतरदेशीय दुलाई लागत का घटक शामिल नहीं होता है । प्राधिकारी का यह मत है कि घरेलू उद्योग द्वारा व्यय की गई अंतरदेशीय दुलाई लागत को क्षति रहित कीमत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निर्यातों के पहुंच मूल्य में आयातक या निर्यातक द्वारा व्यय की गई कोई अंतरदेशीय दुलाई लागत शामिल नहीं होती है । इसके अलावा , प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत में घरेलू उद्योग की अंतरदेशीय दुलाई लागत को शामिल करना इस संबंध में अपनाई गई सुसंगत प्रक्रिया और क्षति रहित कीमत के निर्धारण को शासित करने वाले पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- III के अनुरूप नहीं होगा । तद्नुसार , घरेलू उद्योग द्वारा व्यय की गई अंतरदेशीय दुलाई लागत को उसकी क्षति रहित कीमत में शामिल नहीं किया गया है ।

86. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध- II ( iv) के अनुसार उत्पादन , क्षमता उपयोग , बिक्री मात्रा , स्टॉक , लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऐसे अन्य संकेतकों पर वितत्तार किया है ।

मांग और बाजार हिस्सा

87. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/ मांग का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा गया है जिसका संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है : -

क्र.सं.

विवरण

2007-08 2008-09 2009-10

2006-07

इकाई

1 संबद्ध देशों से आयात

2,55,198

मी.ट.

अन्य देशों से आयात

3,19,340 3,51,475 5,31,119

28,127

7,080 24,837 5,059

11,45,918

मी.ट.

घरेलू उद्योग की बिक्री

4 अन्य भारतीय उत्पादक

12,16,759 11,84,655 12,03,057

7,31,010

मी.ट.

5 निर्धारित मांग

6,00,239 6,15,044 6,75,481

21,37,185

मी.ट. 21,64,465 21,58,255 24,34,493

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में सकारात्मक वृद्धि हुई है और उसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है । आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में 14% वृद्धि हुई थी ।

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[PART I- SEC . 1 ]

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

88. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है , प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है: -

2006-07

2007-08 2008-09 2009-10

संपूर्ण अवधि में आयात ( मी.ट. )

37,690

203,199

149,726

44,892

क. चीन

124,186

108,026

142,161 63,037

ख . ई यू

85,797

117,572

115,520

106,585 ग . केन्या

14,098 20,800

13,755

घ . ईरान

231 36,115 ङ पाकिस्तान

123

629

830 32,679 च. अमरीका

200

5,982

9,585

23,715

छ. यूक्रेन

351,475

255,198

319,340

531,119 ज. संबद्ध देश

28,127

5,059

झ . अन्य देश

7,080 24,837

260,257

555,956

347,467 358,555

ट. कुल आयात

137.73

100.00 125.13

208.12 संबद्ध देशों से आयातों में प्रवृति

आयातों में हिस्सा

17%

42%

37%

11%

i . चीन

48%

41%

18%

19%

ii . ई यू

33%

19% iii . केन्या

iv . ईरान

6% v . पाकिस्तान

6% vi . अमरीका [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

vii . यूक्रेन

viii . संबद्ध देश

ix . अन्य देश

घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयात

भारत में मांग की तुलना में संबद्ध देशों से आयात

92%

96%

98%

24%

26%

38%

21%

14%

12%

16%

22%

21,64,465

21,58,255 24,34,493

21,37,185

भारत में मांग (मी.ट. )

मांग में प्रवृत्ति

मांग में हिस्सा (%)

क. घरेलू उद्योग

ख . अन्य भारतीय उत्पादक

ग. भारतीय उद्योग

घ. संबद्ध देश

ङ अन्य देश

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

114

100

10:1

101

53.62 56.22

54:89

49.42

34.20 27.73 28.50

27.75

83.39

83.95

87.82

77.16

11.94

14.75

16.29

21.82

0.24

1,30

0.33

1.02

(क) आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है जो आधार वर्ष में 255, 198 मी.ट. से बढ़कर जांच अवधि में 531.119 मी.ट. हो गए हैं । यह वृद्धि अत्यधिक और वास्तविक है ।

(ख) जहां सोडा ऐश की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 14 % की वृद्धि हुई है वहीं संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में इसी अवधि के दौरान लगभग 108 % की वृद्धि हुई है ।

(ग) संबद्ध देशों से हुए आयातों में भारत में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां संबद्ध देशों से हुए आयात का हिस्सा आधार वर्ष में उत्पादन का 21 % था , वहीं यह जांच अवधि में उत्पादन का 39 % हो गया । घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2006-07 में उसका उत्पादन गुजरात में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित हुआ है । इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में उत्पादन घाटा और आयातों में वृद्धि हुई है । इसके बावजूद जांच अवधि के दौरान

3357 GI/11-7 50

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[ PART I-SEC . 1 ]

संबद्ध देशों से हुए आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

( घ) संबद्ध देशों से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों में भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की तुलना में वृद्धि हुई है । इसी प्रकार भारत में उत्पाद की मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा 12 % से बढ़कर 21 % से अधिक हो गया है ।

(ङ) आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 53.62 % से घटकर जांच अवधि में 49.42% हो गया है । परिणामतः घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है ।

अतः यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों से प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव का पता चलता है ।

आयातों का कीमत प्रभाव

90. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है , प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती । घरेलू उद्योग की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण , यदि कोई हो , के संदर्भ में की गई है ।

कीमत कटौती

91 इस बात की जांच करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने आयातों की पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की है । प्राधिकारी ने करों एवं शुल्कों , रिबेट , छूट एवं कमीशन को छोड़कर बिक्री कीमत पर विचार करते हुए निवल बिक्री प्राप्ति निर्धारित की है । घरेलू उद्योग की समूची बिक्री मात्रा को गणना में शामिल किया गया है । आयातों की पहुंच कीमत का निर्धारण 1 % उतराई प्रभार और लागू मूल सीमाशुल्क के साथ भारित औसत सी आई एफ आयात कीमत पर विचार करते हुए किया गया है । यह तुलना निवल बिक्री प्राप्ति और आयातों की पहुंच कीमत के बीच की गई थी । प्राधिकारी ने पाटित आयातों द्वारा भारित औसत कीमत कटौती का निर्धारण किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण कीमत में की जा रही अत्यधिक कीमत कटौती का पता चलता है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्ष्ट होता है : -

क्र.सं. देश/निर्यातक

कीमत कटौती

पहुंच कीमत निवल बिक्री कीमत

.रू./मी.ट. % रेंज

रू./मी.ट. रू./मी.ट .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

चीन जन. गण.

ईयू

ईरान

केन्या

अमरीका

यूक्रेन

पाकिस्तान

***

10-20 ***

***

5-15

***

10-20

***

10-20 ***

***

15-25

***

5-15 ***

***

0-10 ***

13.29

1,641

12,349

10,708

संबद्ध देश

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध वस्तु के अनयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे कीमत में भारी कटौती हो रही है ।

कीमत हास/न्यूनीकरण

92. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण हो रहा है , प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में होने वाली वृद्धि को काफी अधिक सीमा तक रोका है जिसमें अन्यथा पर्यापत सीमा तक वृद्धि हो गई होगी ।

क्र.सं. विवरण

इकाई

रू./मी.ट.

बिक्री की लागत

सूचीबद्ध

रू./मी.ट .

2 बिक्री कीमत

सूचीबद्ध

2009-10 2007-08 2008-09

2006-07

***

160 100

128

175

***

151

134 100

115

93. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में भारी वृद्धि हुई है । तथापि, बिक्री कीमत में हुई वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है । इससे कीमत ह्रास का पता चलता है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत वसूलने में समर्थ नहीं रहा है । तथापि, क्षति अवधि के दौरान कोई कीमत हास नहीं देखा गया है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I-SEC . 1 ]

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

94. नियमावली के अनुबंध- || में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है , नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ , उत्पादन , बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार , मजदूरी , वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।

95. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है: -

i . घरेलू उद्योग का उत्पादन , क्षमता और क्षमता उपयोग

2006-07 2007-08

2009-10

2008-09

क्षमता

1,961,000 1,961,000 1,961,000

1,711,000

क्षमता-समायोजन

19,34,323 19,61,000 18,66,000

15,40,000

उत्पादन - वास्तविक

12,82,596 12,86,473 13,49,725

11,80,451

65.60%

65.41%

क्षमता उपयोग - वास्तविक

68.99%

68.83%

उत्पादन - समायोजित

13,09,273 12,86,473 14,03,269

13,12,490

76.65%

66.31%

क्षमता उपयोग - समायोजित

65.60%

72.33%

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 में अपनी क्षमता बढ़ाई है और उसके बाद वही क्षमता बरकरार रखी है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में अन्य कारकों की वजह से भी वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2009-10 में गिरावट आई है । इसके अलावा , उत्पाद की मांग में 2008-09 के दौरान मंदी के कारण मामूली गिरावट आई थी और इस अवधि में मांग स्थिर रही थी । घरेलू उद्योग को उत्पादन में हुआ यह घाटा अन्य कारकों की वजह से हुआ है । चूंकि प्राधिकारी के लिए अन्य कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करना अपेक्षित होता है , इसलिए प्राधिकारी ने अन्य कारकों की वजह से उत्पादन में हुई हानि हेतु इन्हें समायोजित करने की बात उत्पादन एवं क्षमता उपयोग की भी जांच की है । उत्पादन में हानि की गणना घरेलू उद्योग द्वारा गंवाए गए उत्पादन दिवसों की संख्या और उक्त अवधि जब घरेलू उद्योग का प्रचालन बंद रहा था , के दौरान क्षमता उपयोग पर 53

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग खण्ड 1 ]

विचार करने के बाद किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षमता उपयोग में मामूली गिरावट आई है । तथापि, समायोजित क्षमता उपयोग में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 4.32% की गिरावट आई थी । तथापि , यह देखा जाता है कि जहां उत्पाद की मांग में 297308 मी.ट. की वृद्धि हुई वहीं घरेलू उद्योग के उत्पादन में केवल 1.69274 मी.ट. की वृद्धि हुई ।

ii . घरेलू उद्योग की बिक्री

2008-09

2007-08

2009-10

इकाई 2006-07

मी.ट.

12,16,759 11,84,655 12,03,057

11,45,918

घरेलूबिक्री

बिक्री संबंधी आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2006-07 के दौरान 11.46 लाख मी.ट. की बिक्री की जो 2007-08 में बढ़कर 12.17 लाख मी.ट. हो गई और तत्पश्चात 2008-09 एवं 2009-10 में गिरावट आई । यद्यपि, जांच अवधि में बिक्री आधार वर्ष से अधिक रही थी, तथापि यह 2007-08 में की गई बिक्री की तुलना में कम थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में पर्याप्त और सकारात्मक वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग भारत में मांग में वृद्धि के स्तर तक अपनी बिक्री को बढ़ाने में समर्थ नहीं था । प्राधिकारी ने आबद्ध खपत को शामिल करने के बाद घरेलू उद्योग की बिक्री पर विचार किया है । कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में आबद्ध खपत में गिरावट के कारण कमी आई है । अतः प्राधिकारी ने आबद्ध खपत को छोड़कर भी घरेलू उद्योग की बिक्री की जांच की । यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग की आबद्ध खपत और आबद्ध खपत को छोडकर बिक्री निम्नलिखित तालिका के अनुसार रही थी :

मी.ट.

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 आबद्ध खपत रहित बिक्री

10,67,534 10,38,138 10,92,500

9,91,563

1,10,557

1,46,517

1,49,226

आबद्ध खपत

1,54,356

132,039

26,677

अन्य कारकों से बिक्री में हानि

53,544

यह नोट किया हाता है कि घरेलू उद्योग की आबद्ध खपत में गिरावट आई है । तथापि, संबद्ध वस्तु की समग्र मांग में गिरावट नहीं आई है और यह सही है कि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री नहीं बढ़ा सका । हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि जांच अवधि के दौरान सौराष्ट्र को हुई उत्पादन हानि (और इस प्रकार बिक्री हानि) अन्य कारकों की वजह से हुई थी । घरेलू उद्योग ने इसका खंडन नहीं किया है । तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन में हानि और घरेलू उद्योग को बिक्री में हुई परिणामी हानि को समूची क्षति अवधि के दौरान देखा जाना चाहिए न कि चुनिन्दा जांच अवधि के दौरान । घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC . 1 ]

किया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में हानि तथा वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान बिक्री में हानि अन्य कारकों की वजह से हुई थी और इन्हें भी समायोजित किया जाना चाहिए । घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अन्य कारकों की वजह से उत्पादन की मात्रा तथा बिक्री में हुई परिणामी क्षति की मात्रा का पता लगाया । निम्नलिखित तालिका में दिए आंकड़ों से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि अन्य कारकों से हुई बिक्री हानि को समायोजित किया जाता है तो आधार अवधि की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा में गिरावट प्रदर्शित होती है ।

2006-07

विवरण

इकाई 2007-08 2008-09 2009-10

12,56,600

12,77,958

मी.ट.

हानि सहित घरेलू बिक्री

लाभप्रदत्ता

12,43,436 11,84,655

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत , निवल बिक्री प्राप्ति और लाभ हानि का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है: -

क्र.सं. विवरण

2007-08 2008-09 2009-10

2006-07

इकाई

लाख रूपए बिक्री (घरेलू)

सूचीबद्ध

2 बिक्री की लागत

लाख रूपए

(घरेलू)

सूचीबद्ध

लाख रूपए लाभ/हानि ( घरेलू )

सूचीबद्ध

रू / मी.ट.

बिक्री की लागत

(घरेलू)

सूचीबद्ध

रू / मी.ट.

बिक्री मूल्य ( घरेलू )

सूचीबद्ध

रू / मी.ट.

लाभ/हानि (( घरेलू )

***

158

100 124

147

***

100

138

177

184

***

100

***

100

128

160

175

***

100

134 115

151

***

*** 55

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । खण्ड 1 ]

सूचीबद्ध

7 पीबीआईटी

लाख रूपए

सूचीबद्ध

8 नकद लाभ

लाख रूपए

सूचीबद्ध

रूपए नियोजित पूंजी

लाख

सूचीबद्ध

% 10 निवेश पर आय

सूचीबद्ध

प्राधिकारी नोट करते हैं किः

100

69 86

***

109

100

***

85 100

101

***

121

128

100

116

***

100

(क) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रति इकाई लाभ में भारी गिरावट आई ।

(ख) यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री प्राप्ति में लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है । इसके अलावा , तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन लागत में गिरावट आई और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी गिरावट आई । तथापि, बिक्री कीमत में *** रूपए प्रति मी.ट. की गिरावट बिक्री लागत में आई *** रूपए प्रति मी.ट. की गिरावट से काफी अधिक थी । घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है जिसकी वजह से जांच अवधि में घरेलू बिक्री पर घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में गिरावट आई । लाभ में आई गिरावट के परिणामस्वरूप आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री के लिए लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट आई यह भी नोट किया जाता है कि जांच अवधि में लगाई गई पूंजी पर आय में तेजी से गिरावट आई थी ।

( ग ) घरेलू बिक्री पर कर पूर्व लाभ में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई ।

(घ) लगाई गई पूंजी पर आय: प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूची क्षति अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट आई थी और यह आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान सबसे कम रही थी । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि सोडा ऐश का उत्पादन एक पूंजी गहन उद्योग है और इसलिए घरेलू उद्योग के दीर्घावधिक जीवन के लिए उचित आय महत्वपूर्ण है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

( ङ)

[PART I-SEC . 1 ]

नकद लाभ : - पाटन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की नकद लाभ की स्थिति का निर्धारण किया । यह पाया गया कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नकद लाभ में भारी गिरावट आई थी ।

(

च ) हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट मजदूरी , मूल्यह्रास और ब्याज लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण आई थी । घरेलू उद्योग के घटकों की लागत लेखा रिपोर्ट के आधार पर सत्यापित सूचना की जांच से निम्नानुसार पता चला: -

2007-08

2006-07

विवरण

क्र.सं.

इकाई

लाख रूपए 1 मजदूरी

सूचीबद्ध

रू./मी.ट.

मजदूरी

सूचीबद्ध

रू./मी.ट .

मजदूरी

सूचीबद्ध

लाख रूपए

मूल्यह्रास

सूचीबद्ध

रू./मी.ट .

मूल्यह्रास

सूचीबद्ध

3 ब्याज

लाख रूपए

सूचीबद्ध

i .

2009-10

2008-09

***

100

163

147

163

***

100

129

142

***

136

100

149

142

***

100

123

126

132

***

100

113

116

115

***

100

557

235

517

मजदूरी : - कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया था कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त मजदूरी में असामान्य वृद्धि प्रदर्शित हुई है । घरेलू उद्योग ने समूची क्षति अवधि में रोजगार बढ़ाया है जिसके अधिकांश भाग की पूर्ति 2007-08 में की गई थी ; यह ऐसा वर्ष था जिसमें घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई थी । इसके अलावा , बढ़ी हुई मजदूरी प्रति वर्ष कर्मचारियों को अनुमत मजदूरी में सामान्य वृद्धि के कारण भी प्रदान की गई थी । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की प्रति इकाई मजदूरी से 2007-08 और 2009-10 के बीच किसी खास वृद्धि का पता नही चलता है ।

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

ii . मूल्यह्रास : प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2007-08 में 2.5 लाख मी.ट. वार्षिक की क्षमता जोड़ी है और इसलिए आधार वर्ष की तुलना में 2007-08 में मूल्यह्रास में समग्र रूप में तेजी से वृद्धि हुई । अन्य वर्षों में मूल्यह्रास में वृद्धि काफी अधिक नहीं हुई है और ऐसा नियम परिसपत्तियों में दैनिक वृद्धि की वजह से हुआ है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के प्रति मी.ट. उत्पादन में मूल्यह्रास से 2007-08 से 2009-10 के दौरान किसी खास वृद्धि का पता नहीं चलता है ।

iii . ब्याज : - यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने क्षमता विस्तार और कार्यशील पूंजी में पर्याप्त निवेश करने के लिए ऋण लिए हैं । ब्याज लागत में वृद्धि संबद्ध वस्तु के लिए की गई उधारी में बढ़ोत्तरी के अनुरूप हुई है । इसके अलावा , यह नोट किया जाता है कि लगाई गई पूंजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज लागत में 2008- 09और 2009-10 के बीच किसी खास वृद्धि का पता नहीं चला है ।

iv. वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान कर पूर्व लाभ तथा ब्याज के संबंध में लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट मुख्यतः बिक्री कीमत में गिरावट और बिक्री मूल्य में परिणामी गिरावट के कारण आई थी ।

V. मालसूचीः

संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं : -

2007-08

2006-07

विवरण

क्र.सं.

1 अथ स्टॉक

2 इति सटॉक

3 औसत स्टाक

4 प्रवृत्ति

5 प्रति दिवस बिक्री का स्टॉक

6 प्रवृत्ति

7 मालसूची मूल्य

8 प्रवृत्ति

9 घरेलू उद्योग द्वारा आयात

10 प्रवृत्ति

इकाई

2009- 10

2008- 09

***

*** मी.ट.

मी.ट.

***

*** मी.ट.

100

126 243

227 सूचीबद्ध

***

दिवस

100

118 231

215

सूचीबद्ध

***

लाख रूपए

100

160 420

361 सूचीबद्ध

***

*** मी.ट.

100

303

139

सूचीबद्ध

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची में खासकर अप्रैल, 2009 के बाद काफी अधिक वृद्धि देखी गई है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इंस अवधि

3357 GI/11-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC. 1 ]

के दौरान विद्यमान भारी मालसूची का निपटान करने के लिए जांच अवधि की अंतिम तिमाही में घाटे पर बड़ी मात्रा में निर्यात किया है । इसके बावजूद जांच अवधि के दौरान औसत मालसूची आधार वर्ष के दौरान की औसत मालसूची की तुलना में काफी अधिक थी ।

vi . रोजगार एवं मजदूरी

96. रोजगार एवं मजदूरी के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है : -

2006-07

2007-08 2008-09 2009-10

***

कर्मचारियों की संख्या

101

100

106

107 प्रवृत्ति

मजदूरी ( लाख रूपए )

100

147

163

163 प्रवृत्ति

उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में वृद्धि हुई है ।

VI . उत्पादकता

उत्पादकता से संबंधित आंकड़ों से निम्नानुसार पता चलता है : -

क्र. सं.

2007-08

विवरण

2008-09 2009-10

2006-07

इकाई

मी.ट. 3,234

प्रति दिवस उत्पादन

3,514

3,525

3,698

227

243

241

मी.ट.

232

2 प्रति कर्मचारी उत्पादन

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में 2009-10 में प्रति दिन उत्पादन और प्रति कर्मचारी उत्पादन के संबंध में उत्पादकता बढ़ी है ।

viii .

पाटन की मात्रा

उस सीमा के एक संकेतक के रूप में जिस सीमा तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं, पाटन की मात्रा से यह पता चलता है कि जांच अवधि के लिए केन्या से इतर संबद्ध देशों के खिलाफ निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है ।

[ भाग ।-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ix. वृद्धि

प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है । तथापि, बिक्री और उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि अधिक नहीं रही है । जांच अवधि के दौरान नकद लाभ , लाभ और निवेश पर आय में वृद्धि नकारात्मक रही है ।

विवरण

इकाई

% उत्पादन में वृद्धि

% बिक्री में वृद्धि

क्षमता उपयोग में वृद्धि

बिक्री कीमत में वृद्धि

% बिक्री की लागत में वृद्धि

लाभ तथा हानि में वृद्धि

नकद लाभ में वृद्धि

लगाई गई पूंजी में वृद्धि

Χ. निधि जुटाने की क्षमता

2007-08

2009-10

2008-09

8.65

0.30

4.92

6.18

1.55

(2.64)

0.30

4.92 (5.20)

15.38

30.88 (11.46)

27.72

37.30

(8.56)

7.78

(14.43)

(24.74)

4.42 (15.72)

(2.94)

8.23

(19.85)

(9.97)

जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है । तथापि , सौराष्ट्र कैमिकल्स लि. को छोड़कर घरेलू उद्योग के अन्य सभी घटक बहु इकाई/ बहु उत्पाद कंपनियां हैं और इसलिए निधि जुटाने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई प्रतीत नहीं होती है ।

वास्तविक क्षति के बारे में निष्कर्ष

97. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में समग्र रूप में और भारत में समग्र वस्तु के उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है । इसके अलावा , आयातों के कारण कीमत में भारी ह्रास हो रहा है । क्षमता उपयोग , लाभ , नकद प्रवाह , निवेश पर आय और मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है जो काफी अधिक तथा वास्तविक है । अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC . 1 ]

कारणात्मक संबंध

98. कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के प्रभावों के बारे में वास्तविक क्षति की मौजूदगी , घरेलू उद्योग की कीमत पर पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभावों की जांच करने के बाद भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार में सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक मापदंडों की जांच की गई है ताकि यह देखा जा सके कि पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है । तद्नुसार , निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है : -

( क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से इतर देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा काफी अधिक रही है । कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि तीसरे देशों से हुए आयात कम कीमत पर हैं । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों से हुए आयात अलग- अलग रूप में 3 % से कम और सामूहिक रूप से 7 % से कम हैं । अतः तीसरे देशों से हुए आयातों के कारण यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

(ख) मांग में कमी और खपत की पद्धति में परिवर्तन

आधार अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में लगभग 14 % की वृद्धि देखी गई है । खपत की पद्धति में किसी परिवर्तन का कोई संकेत भी नहीं है । कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति बेशी क्षमता के कारण हुई है । तथापि , यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उपलब्ध क्षमता की सीमा तक अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहा है ।

(ग) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चल सके कि प्रौद्योगिकी में पर्याप्त परिवर्तन की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।

(घ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है । आवेदक संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं और वे अत्यधिक घरेलू उत्पादन और बिक्री करते हैं । किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों की स्थितियों का कोई अन्य साक्ष्य प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया है ।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों के कारण उसके निष्पादन का संक्षिप्त उल्लेख है : - [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

2007-08 2008-09 2009-10

2006-07

विवरण

इकाई

निर्यात बिक्री

लाख रूपए 79776 174424

57518

निर्यात लाभ तथा हानि

लाख रूपए 44142

333

350

निर्यात खाते पर हानि

लाख रूपए (79)

(3377)

(1,117)

हानि

सूचीबद्ध (992 ) ( 1,448 ) ( 6,089)

(100)

(130) (545)

(89)

यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान निर्यातों के संबंध में घरेलू उद्योग को हुए घाटे में तेजी से वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने यह बताया था कि कोई पाटित आयात नहीं हुआ है वह घरेलू बाजार में निर्यातों की समूची मात्रा की बिकी कर सकता था और न केवल घाटे से बच सकता था अपितु, कुछ लाभ भी कमा सकता था । प्राधिकारी ने निर्यातों के कारण हुए घाटे को अलग रखा है और पाटित आयातों के कारण घरेलू बिकी के संबंध में हुई क्षति का निर्धारण किया है ।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादन और प्रति कर्मचारी उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है । अतः उत्पादकता में संभावित गिरावट को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं माना जा सकता ।

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि , सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता नहीं चलता है । तथापि, निम्नलिखित मापदंडों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है ।

(क) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भारत में उत्पाद की मांग में पाटित आयातों का हिस्सा बढ़ा है और घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है ।

(ख) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही थी । परिणामतः घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में गिरावट से काफी अधिक सीमा तक अपनी कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ है । आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कीमत में ह्रास करना पड़ा है ।

(ग) कीमत ह्रास के परिणामस्वरूप लाभ/ नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है ।

( घ ) घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त माल सूची और अप्रयुक्त क्षमता होने के बावजूद भारत में सोडा ऐश की खपत में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

(ङ) पाटित आयातों में भारी बढ़ोत्तरी की वजह से मालसूची में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अत्यधिक वित्तीय घाटे पर संबद्ध वस्तु का निर्यात करने के लिए बाध्य हुआ था ।

100. अतः प्राधिकारी वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

क्षति मार्जिन

101. प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देशों के निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । इस प्रकार निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है: -

देश

क्षति मार्जिन

पहुंच कीमत

क्र. सं

क्षति मार्जिन

कीमत क्षति रहित

अम.डॉ/ मी.ट.

अंम.डॉ/ मी.ट.

अम.डॉ/ मी.ट.

*** 1 चीन जन . गण.

***

2 ईयू

***

3 ईरान

***

10-20

0-10

***

10-20

***

4 केन्या

***

मगाडी सोडा कंपनी लिमिटेड क

*** ख असहयोगी निर्यातक

***

5-15

10-20

***

5 अमपनकव

***

यूक्रेन

***

पाकिस्तान

***

आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड क

10-20

***

5-15

***

0-10

***

ख ओलंपिया कैमिकल लिमिटेड ***

0-10

***

ग असहयोगी निर्यातक

0-10 [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

निष्कर्ष

102. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध किए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

i . भारतीय बाजार में संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर आई है जिससे संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है ;

ii . प्रत्येक संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है ।

iv. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः " पाटन " की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई " क्षति" को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; अतः उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

104. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामतः इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है । तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी खासकर तब जबकि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक . राशि तक सीमित रखा जाएगा । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे , घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी ।

ट सिफारिश

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी । निर्यातकों , आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था । पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन , क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में प्रारंभिक जांच शुरू और संपन्न करने के बाद तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की अनंतिम रूप से पुष्टि करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि जांच पूरी होने तक पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

शुल्क तालिका

[ PART I -SEC . 1 ]

106. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जो भी कम हो , के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तद्‌नुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है ।

टैरिफ मद

देश/उद्गम

वस्तुविवरण

क्र. सं.

का देश 6

निर्यातक

का उत्पादक

शुल्क राशि

देश/निर्यात देश

1 2836.20

(अम.डॉ/मी. ट.)

चीन जन. गण .

चीन जन . गण .

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश )

2 2836.20

कोई कोई

कोई

चीन जन .गण .

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

3 2836.20

कोई कोई कोई

38.38

चीन जन.गण.

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश )

4 2836.20

यूक्रेन कोई कोई

38.38

कोई कोई

यूक्रेन

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

5 2836.20

17.96

कोई *

यूक्रेन

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश )

6 2836.20

कोई कोई कोई

17.96

कोई कोई

यूक्रेन

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

7 2836.20

17.96

कोई कोई

यूरोपीय संघ

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

8 2836.20

यूरोपीय संघ

11.55

कोई कोई

कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

11.55 65

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

कोई 2836.20

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

10 2836.20

ईरान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

2836.20

ईरान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

12 2836.20

कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

13 2836.20

अमरीका

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

2836.20

अमरीका

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

15 2836.20

कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

2836.20

पाकिस्तान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

17 2836.20

पाकिस्तान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

पाकिस्तान 18 2836.20 डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

2836.20

पाकिस्तान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

20 2836.20

कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

21 2836.20

केन्या

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

22 2836.20 डिसोडियम कार्बोनेट

केन्या

3357 GI/11-9

कोई कोई

यूरोपीय संघ

11.55

कोई

ईरान

कोई

31.05

कोई कोई

कोई

31.05:

ईरान

कोई कोई

31.05 .

अमरीका

कोई कोई

140.89

कोई

140.89

कोई

अमरीका

कोई

40.89

पाकिस्तान

$ 5.07

ओलंपिया कैमिकल लिमिटेड

पाकिस्तान

8.26

आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड

पाकिस्तान

अन्य कोई संयोजन

12.96

कोई कोई

कोई

12.96

कोई

पाकिस्तान कोई

12.96

केन्या

मगाडी सोडा लि.

19.98

केन्या

अन्यकोई संयोजन

30.78 66

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I - SEC . 1 ]

(सोडा ऐश)

23 2836.20 डिसोडियम कार्बोनेट

कोई *

केन्या

कोई

30.78 (सोडा ऐश)

केन्या

कोई

कोई कोई

2836.20 , डिसोडियम कार्बोनेट

30.78 (सोडा ऐश)

ठ . आगे की प्रक्रिया

107 प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई

जाएगी: --

(क) प्राधिकारी समस्त हितबद्ध पक्षकारों से इन जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे जिन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा;

(ख) प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों , आयातकों , आवेदक और संबंधित समझे जाने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अलग से लिखा जा रहा है , जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच परिणाम के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकता है ।

( ग ) प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के विचारों को सुनने के लिए एक सुनवाई आयोजित करेंगे ।

( घ) प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे और सत्यापन किया जाएगा;

(ड) प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमों के अनुसारै अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा ।

विजयलक्ष्मी जोशी , निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

( DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )

NOTIFICATION

New Delhi , the 2nd September, 2011

Preliminary Findings

Subject : Preliminary Findings of anti - dumping investigation concerning import of Soda Ash originating in or exported from China PR , European Union , Kenya , Iran , Pakistan , Ukraine and USA

F. No. 14 / 17 / 2010 - DGAD . Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time ( hereinafter referred to as the Act ) and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti - Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules thereof, as amended from time to time ( hereinafter referred to as the AD RUAN [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

A. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed.

i . The Designated Authority ( hereinafter referred to as the Authority) , under the Rules, received a written application from Alkali Manufacturer's Association of India (AMAI ) , Delhi on behalf of the domestic industry , alleging dumping of Soda Ash originating in or exported from China PR , European Union , Kenya , Iran , Pakistan , Ukraine and USA ( hereinafter referred to as subject countries).

ii . Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies , which were subsequently rectified by the Applicant. The application was , therefore , considered as properly documented .

The Authority , on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation , decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries .

iv. The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub -Rule 5(5) of the AD Rules .

V. The Authority issued a public notice dated 20th August 2010 published in the Gazette of India , Extraordinary initiating anti -dumping investigation concerning imports of the subject goods.

vi . TheAuthority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicant) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing inaccordance with the Rule 6(2) of the AD Rules .

vii . The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.

viii . The Authority provided a copy of the non - confidential version of application to the known exporters and the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3 ) of the AD Rules . A copy of the Application was also provided to other interested parties , wherever requested .

ix. TheAuthority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Shandong Haihua Group

Hebai Tangshan Sanyau Alkali Industry Company

Qinghai Alkali Plant (Zhejiang Glass)

Tianjin Soda Ash Plant

Jinshan Chemical Co.

SpinInternational

ANSAC , USA

SimanLtd 68

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

Magadi Soda Company

Belvedere SRL Romania

Asha Trade Import Export

GHCL Romania

Allied Network Company Ltd

Asha Trade Import Export

FMC Industrial Chemicals

General Chemicals Industries Products

OCI Chemical Corporation

Solvay Soda Ash

FMC Corporation

Solvay Sodi AD

Sisecam Soda Lukavac

Brunner Mond

Syrina Trade Company

ICI Pakistan Limited

Χ. In response to the initiation notification , the following exporters /producers/ associations from Subject countries have responded:

Olympia Chemicals Limited , Pakistan

ICI Pakistan Limited , Pakistan

Magadi Soda Company, Kenya

Solvay, Romania

Embassy of Ukraine in New Delhi

ANSAC , USA

XI Questionnaires were sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) ofthe AD Rules:

Gujarat Guardian Ltd

Advance Surfactants India Ltd.

FloatGlass India Ltd

A.R. Stanchem Pvt . Ltd ,

Alembic Glass Industries Ltd

Hind Silicates Pvt . Ltd. ,

Deepak Nitrite Ltd

Taurus Chemicals ( P) Ltd.

Hindusthan National Glass & Ind . Ltd

Kishoresons Detergents Pvt . Ltd. ,

HindusthanUniliver Ltd.

J.J. Patel Industries ,

Procter & Gamble Hygiene & Health Care

ShriramBharath Chemicals & Detergents ( P) Ltd.

Albright Morarji & Pandit Ltd.

Modern Glass Industries ,

Advatech Industries Pvt. Ltd.

AdarshKanchUdyog ( P) Ltd.

69 [भाग ।-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

SaintGobain Glass Ltd.

Advance Lamp Component & Table Wares Pvt . Ltd

U.P. Glass Manufacturer Syndicate,

Pragati Glass Pvt . Ltd. ,

Asahi India Glass Limited

Gora Mal Hari Ram Ltd. ,

Fena (P) Ltd.

RohitSurfactants (P) Ltd. ,

ShreeUnicon Organics P. Ltd. ,

Astral Glass Pvt . Ltd.

Pollachi Chamber Of Commerce & Industry ,

Bdj Glass Industries Pvt . Ltd. ,

Vasundhara Rasayan Ltd. ,

Power Soap Ltd. ,

Shri Hari Industries ,

Shanti Nath Detergents ( P ) Ltd,

Hindusthan National Glass & Industries Ltd. ,

Advance Home & Personal Care Ltd. ,

Jagatjit Industries Limited ,

S. Kumar Detergent P. Ltd

Advance Surfactants India Ltd. ,

xii. In response to the initiation notification , the following importers /users have responded

Chempex International ,

Mahawar Iron Stores Pvt . Ltd.

SinochemImpex

India FloatGlass Manufacturers Association

Saint Gobain India Pvt Ltd.

Hindustan Unilever Limited

The Authority made available non -confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties .

xiv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim . On being satisfied , the Authority has accepted the confidentiality claims , wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties . Wherever possible , parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis .

XV. Information was sought from the applicant companies .

xvi . The Non - injurious Price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti - Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry;

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[ PART I SEC . 1 ]

xvii Investigation was carried out for the period starting from 1stApril 2009 to 31st March 2010 ( POI ) . The examination of trends , in the context of injury analysis covered the period from April 2006-March 2007 , April 2007-March 2008 April 2008-March 2009 , and the POI .

xviii Anoral hearing of interested parties was held on 13.05.2011 subsequent to which written submissions and rejoinders were submitted by the interested parties . These submissions , to the extent relevant , have been dully examined inthis findings .

xix *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis , and so considered by the Authority under the AD Rules .

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Views expressed by the domestic industry

3 . The views of the domestic industry with regard to product under consideration and like articles are as follows .

a) The product under consideration in the present application is Disodium Carbonate commonly known as Soda Ash.

b) Soda Ash can be produced through synthetic route and natural route . The present petition includes all types and forms of Soda Ash . Further , it is produced in two forms , viz . Light Soda Ash and Dense Soda Ash . These two forms of soda ash are like articles . The issue has been examined by the Authority in the earlier concluded investigation against China . The Authority hasconsidered the two grades as a single product .

c) The difference in the costs and prices of light and dense soda ash is not so significant that the same calls for separate comparison for the purpose of determination of dumping margin .

Views expressed by interested parties

3 Light and Dense Soda Ash are different products and should be treated accordingly.

Examination by the Authority

4 The Authority has examined the issue as under :

i. The product under consideration in the present investigation is Disodium Carbonate , also known as Soda Ash , having chemical formula Na2CO3 . Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash . The difference in the two types is bulk density. It can be produced through synthetic route and natural route , known as dissolution process . The present petition includes all types and forms of Soda Ash .

ii . Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents , soaps , cleaning compounds , sodium based chemicals , float glass , container and specialty glasses , silicates 71

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

and other industrial chemicals . It is also widely used in textiles , paper , metallurgical industries and desalination plants . Soda Ash is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under subheading No.2836.20 . The customs classification is , however, indicative only and is not binding on the scope of the present investigation .

iii . Domestic industry claimed that light and dense soda ash are one product . The domestic industry also claimed that natural and synthetic soda ash is also one product. Some of opposing interested parties have however argued that light & dense soda ash is different product. It has also been argued that natural and synthetic soda ash are different products.

iv. The Authority notes that the difference in light & dense soda ash is in bulk density. The product characteristics , production process , manufacturing technology, raw materials , plant & equipment , manpower, functions & uses , customs classification and pricing of the light & dense soda ash are however the same . It is possible that some end application might require light or dense soda ash only . However , difference in bulk density or inability of some of the consumers to interchangeably use light and dense soda ash cannot render the two dislike articles . These are merely two different forms of the product .

v. As regards natural and synthetic soda ash , the Authority notes there is no difference in natural and synthetic soda ash in terms of product characteristics , functions and uses , customs classification and pricing of the product . The only difference is in terms of the routes of manufacturing. However the mere difference in production process cannot render two products dislike particularly when the resultant products are interchangeably used.

6. With regard to like article , Rule 2( d) of the AD Rules provides, as under:

" likearticle" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects , has characteristics closely resembling those of the articles under investigation .

7 . The applicant claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries . The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics , manufacturing process and technology , functions and uses , product specifications , distribution and market & tariff classification of the goods.

8. The Authority notes that there is no significant difference in subject goods produced by the Indian industry and those exported from subject countries . Even though the product is produced through a different route in Kenya and USA, the subject goods produced by the Indian industry and that imported 72

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

from subject countries are technically and commercially substitutable . The consumers are using the two interchangeably . Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as like article to the subject goods imported from subject countries in accordance with the anti - dumping Rules .

C. STANDING AND SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY

9. Authority notes that the standing of the petitioner to file the present petition has been contested by the interested parties . M /s Mauli Exports and M / s . SaintGobain had filed separate writ petitions before Delhi High Court and Chennai High Court respectively , wherein the primary issue under challenge was in respect of standing of the petitioner to file the present petition and eligibility of the petitioner companies to be treated as " domestic industry " . While disposing of the writ petition , the Hon'ble High Court of Delhi ordered as follows

"The petitioners are aggrieved by the initiation of Anti-Dumping investigation against imports of soda ash by respondent no.1 . It is a case of the petitioners that initiation is on an application filed before respondent no.1 by respondent no.3 to 5 and such an application is not maintainable in view of Rule 5( 1 ) read with Rule 2 of Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti - Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995. The petitioner no.2 has filed an application before respondent no.1 in this behalf. Learned counsels for respondents have submitted before us that the writ petition is pre - mature as the matter is already receiving the attention of respondent no . 1. They have also drawn our attention to an order passed in WP( C) 7714/2009 on 24.03.2009 in a similar situation. In the order, it has been observed that the petitioner in such a situation can raise all the objections before the designated Authority so that the designated Authority can arrive at a conclusion whether it has the locus to proceed in the matter or not. If such an objection is accepted, the natural consequence of the same is the dropping of proceedings against the concerned party. It was left open to the designated Authority to pass orders on the jurisdictional aspects separately or along with the preliminary findings at its discretion . We are inclinedto follow the same course of action . The concerned Authority would thus decide this jurisdictional issue as expeditiously as possible , preferably within eight weeks from today as the grievance made by the learned counsel for the petitioner is that , though no anti - dumping duty has been imposed as yet but the initiation of such an enquiry and the advertisement issued pursuant thereto has an impact on the imports . We make it clear that a sin the case of the order referred before us , the discretion in this matter would be with the designated Authority . The writ petition and the applications accordingly stand disposed . "

10. TheHon'ble High Court of Madras , vide their orders dated 29.4.2011 , ordered as follows [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

"Para 1 to 7

8. It is seen from the material records that the very same notification has been challenged before the Delhi High Court in W.P. (C) No.95 of 2011 and on 10.01.2011 , a Division Bench of the Delhi High Court, following the earlier orders of that court in W.P. (C) No.7714 of 2009, dated 24.03.2009 inter alia passed an order to the effect that the petitioner in such a situation can raise all the objections before the designated Authority, so that the designated Authority can arrive at a conclusion as to whether it has the locus to proceed in the matter or not . Further, if such an objection is accepted, the natural consequence of the same is the dropping of proceedings against the concemed party. It was left open to the designated Authority to pass orders on the jurisdictional aspects separately or along with the preliminary findings at itsdiscretion . It was also made clear that as in the case of the order referred to above , the court'sdiscretion in that matter would be with the designated Authority.

9. In that view of the matter, considering the above circumstances and the submissions made by the learned counsel on either side, the interim order granted by this court on 25.02.2011 is modified to the effect that the investigation initiated by the 2nd respondent pursuant to the impugned notification dated 20.08.2010 shall go on . While considering the objections raised by the petitioner, the designated Authority shall pass orders on the jurisdictional aspects separately or along with the preliminary findings at itsdiscretion after hearing the parties to the proceedings .

TheseMiscellaneous Petitions are disposed of accordingly" .

11. Pursuant to the above orders , the Authority held an oral hearing of the interested parties including the aforesaid petitioners on 13.5.2011. Opportunity was also provided to the interested parties for making written submissions on the issues including jurisdictional issues presented during the hearing and rejoinders thereto . The Authority has duly examined these submissions and has considered it appropriate to pass a speaking order on the jurisdictional aspects along with the preliminary findings in view of the aforesaid orders of the Hon'ble High Courts of Delhi and Madras . The jurisdictional issues raised by various interested parties to the present proceedings have been examined as follows.

Submissions by interested parties

12. The interested parties have made the following submissions:

a ) The application filed before Authority by applicants is not maintainable in view ofRule 5(1) read with Rule 2.

b) The investigation could not have been initiated as the application does not meet the requirement of standing under the Rules . Petition is defective as it has not been filed by or on behalf of the Indian " Domestic Industry " as required under the Rules . It is based on data from companies who should not be considered eligible domestic industry in term of Rule 2(b ) .

3357 Gi/ 11-10 74

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[ PAR . 1 SF . 1

c) Petition has been filed by an industry association and not by domestic industry's producer ( s ) at all . Though it is supported by four companies , only one of these companies , DCW Limited , is eligible domestic producer to qualify to file petition . DCW however accounts for less than 4% of total domestic production , which is significantly falls short of threshold of 25% as provided under Rule 5 ( 3 ) .

d) With regard to reasons for imports given by Nirma , the interested parties have contended that import for captive use is irrelevant . Even captive use is a part of total domestic requirements which could be served by Domestic Industry and therefore must be considered in analysis of eligibility .

Submissions by domestic industry

13. The domestic Industry has submitted as follows:

a ) Petition has been filed by association of the producers of the subject goods . Thus , the petition should be deemed to have been filed on behalf of the domestic industry .

b ) The petition has express support from all Indian Producers , barring Tata Chemicals .

c) DCW Ltd. does not have any related producer - exporter outside India . DCVV is eligible domestic industry . There is no dispute that the company is eligible domestic industry .

d) GHCL has a related company in Romania , who has exported Soda Ash to India over the current injury period . These exports have been directly made by the company . The volume of exports made by the related exporter declined and were negligible as would be seen from the table below -

Parameter

S. No.

1 Romania Exports to India

Related party's exports to India

(a ) To GHCL , India or other related parties

(b ) To other unrelated parties

Production of GHCL , Romania

Production of GHCL , India

2008-09 2009-10 2007-08

Unit 2006-07

47,148

7,652

67,121

46,594

4,101

6,489

17,356 51,353

11,082

4.101

6,489

6,274

51,353

91,730 MT

1,79,792 1,69,756

1,92,616

5,91,531 6,17,566 6,76.069 MT 5,24,665

e ) SCL / Nirma have related producer in USA . The US Company has exporied Soda Ash to India only during the POI . The exports have been made only to Nirma .

2006-07

2009-10 2007-08

Unit

Parameter

S. No.

629

2008-09 830 32.679

1 US Exports To India

123

2 Related party's exports to India [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(a) To Nirma , India or other related parties

2,700

(b) To other unrelated parties

Production of Nirma , USA 3

4 Production of Nirma , India 3,72,530 3,94,520 4,67,717 4,60,027

f) Tata Chemicals has a related producer in Kenya , US and Europe. Further, there are significant imports from Kenya . The Kenyan company is a subsidiary of Tata Chemicals . Tata Chemicals should be considered as ineligible domestic industry in view of imports from their related supplier in Kenya , volume of which is quite significant .

S. No. Parameter

1 Kenya Exports to India 2 Production of Magadi

3 Production of Tata Chemicals 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

85,797 1,15,520 1,17,572 1,06,585

4,63,000 4,56,000 4,13,000

6,97,046 6,95,115 6,95,721 7,57,209

g) None of the petitioner companies' focus has shifted from production to trading / imports.

h) Production by the petitioner companies constitute a major proportion in Indian production

i ) Domestic producers expressly supporting the application account for more than 50 percent of production of the like product produced by the domestic industry;

j ) Even though Tata Chemicals focus has not shifted to imports , the exports made by Magadi are quite significant;

k) There is no justification for exclusion of GHCL and Nirma for the following reasons

a . insignificant volume of exports made by the related exporters/ producers of GHCL and Nirma ;

b . GHCL itself has not imported . The volume of exports by the related producer have declined ;

c. Nirma has imported the material due to some quality issues with the material and consumed itself in production of detergents;

d. the focus of both the companies have not turned to trading/imports. The focus continues to be production ;

e. the injury information provided by these companies has not got distorted because of these imports .

1 ) The Rules referred by ANSAC are no longer in force . The Rules have since been amended and relied upon .

Examination by the Authority

15. The Authority notes that standing of the petitioner to file the present petition has been contested by a number of interested parties . The Authority has examined the legal provisions and arguments made by various interested parties to decide whether the petitioner has sufficient standing to file the present petition and maintain the same under the 76

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

Rules. The Authority has also examined whether the petitioner companies constitute domestic industry within the meaning of the Rules .

16. The Authority notes that standing of the petitioner is governed by Rule 5(3) , which provides as follows

"The designated Authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub -Rule ( 1) unless -

(a) it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry :

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five per cent ofthe total production of the like article by the domestic industry, and

(b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding -

( i) dumping,

(ii) injury, where applicable; and

(iii) where applicable , a causal link between such dumped imports and the alleged injury,

tojustify the initiation of an investigation.

Explanation - For the purpose of this Rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry , if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition , as the case may be , to the application " .

17. TheAuthority notes that an investigation cannot be initiated unless it is established that the application has been filed by or on behalf of domestic industry . Such a determination is required to be made on the basis of support for or position to the application by the domestic producers . Further, no investigation can be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five percent of the total production of the like article " by the domestic industry" . The Authority notes that the Rules clearly distinguish between " domestic industry " and "domestic producer " and do not provide for a determination that the production of domestic producers expressly supporting the application should account for more than twenty five per cent of the total production "by the domestic producers " . The Rule further provides that the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like [भाग । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

article produced by that portion " of the domestic industry" expressing either support for or opposition , as the case may be , to the application . The Authority notes that this determination is also considering production of "domestic industry " and not " domestic producers " . The Authority also notes that it is the application ( and not the applicants ) which should have requisite standing.

18. The Authority thus notes that in order to determine whether the application before the Authority has sufficient requisite standing under the Rules , the Authority is first required to establish the scope of domestic industry. The Authority notes that the 25% and 50% conditions are required to be applied on production " of the domestic industry " as a whole . Such tests are not required to be applied by considering "production of domestic producers as a whole" . The Authority notes that the Rules clearly distinguish and differentiate between " domestic producer " and " domestic industry " . A domestic producer may not be a domestic industry by virtue of Rule 2(b ) . Thus , it is important to decide whether various domestic producers constitute a part of domestic industry before deciding standing of the petitioner . The Authority further notes that the relevant issue under Rule 2( b) in the present case is whether a domestic producer is eligible to be considered as domestic industry in view of its own import of the product under consideration or its relationship with an importer or exporter.

19. Rule 2( b ) prior to amendment dated 15th July, 1999 was as follows :

2(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form partof domestic industry.

20. It is noted that there was no discretion to the Designated Authority under this Rule . The Rule after the amendment was as follows:

2(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form partof domestic industry:

21. The Authority notes that this amendment provided a discretion to the Authority . Currently, after the latest amendment in 2009, the definition of the domestic industry is as under 78

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC . 1 ]

2(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof [ in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only] :

22. The question of excluding or including a domestic producer from the ambit and scope of the domestic industry is of practical importance as the question arises whether or not they are really part of the domestic industry in the sense of Rule 2( b) of the AD Rules . This in turn may have an effect on the standing of the applicants i.e. whether or not their ( the domestic producers that have filed or supported the application ) production reaches the necessary level of representativeness as stipulated under the AD Rules ; as the output of domestic producers , which are excluded from the definition of the domestic industry because of their relationship to exporters or importers ; or because of their own dumped imports , will not be taken into consideration while calculating total domestic production and when determining if the applicant along with supporting domestic producers represent a major proportion of such production .

23. The Authority notes that Rule 2( b) has been amended twice . The Rule 2( b) asenshrined in the AD Rules as on 1.1.1995 provided no discretion to the Designated Authority in such situations where one or more domestic producer has imported the product under consideration or is related to an importer or exporter of the product under consideration . However , WTO Agreement on Anti - Dumping and Municipal laws of other investigating authorities vested discretion to the investigating authorities in such situations , which were to be applied to the circumstances of a specific case . Rule 2( b ) was amended with effect from 15th July 1999 vide Customs Notification No.44/1999 ( Ν.T. ) vesting, discretion to the Designated Authority in such situations , which could be applied on case by case basis . Rule 2 ( b ) has further been amended recently as stated above.

24. It has been submitted by interested parties that Rule 2( b ) out rightly excludes producers who have relationship with exporters or importer of alleged dumped article. It has also been submitted that the discretion available to the domestic industry prior to present Rules is no longer available to the Authority The Authority notes that the Rule was amended in 1999 with a view to provide a discretion to the Designated Authority to decide whether a company who is itself importing the product under consideration or who is related to an exporter or importer should be included or excluded from the scope of the domestic industry . Further , mere fact of relationship of a domestic producer with an importer or exporter or import by such a producer is insufficient to exclude such a producer from the scope of the domestic industry . Authority is required to 79

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । खण्ड । ]

apply his mind . so as to make objective determination of whether a domestic producer in such a situation should be considered as eligible or ineligible domestic industry . The Authority also holds that the current Rules continue to grant such discretion to the Designated Authority to decide on the merits of the case to include or exclude such a company. Such discretion as was granted vide amendment in 1999 has not been taken away by the amendment in 2009. This gets clearly established by the continued usage of word " may " under the amended definition of Rule 2(b). Thus , to the extent the interested parties have argued that the present definition of Rule 2(b ) does not confer discretion on the Designated Authority, the Authority holds that the present definition of Rule 2 ( b ) grants discretion to the Designated Authority. Significant emphasis has been placed by the interested parties on the usage of word " only " in Rule 2(b ) . The Authority however holds that the issue is relevant only if the Designated Authority considers one or more applicant companies as ineligible . If the applicant companies are held as eligible domestic industry, the relevance and significance of the word " only" under Rule 2 ( b ) become irrelevant.

25. The Authority considers that this discretion is consistent with meeting the situations wherein: -

( a) Some domestic producers may not wish to support an anti - dumping application merely because they themselves are importing the product, or they are related to an importer or exporter of the product . Such domestic producers may even wish to force closure of other domestic producers in order to eliminate competition through unfair practice of dumping . One reason for vesting the discretion in the Authority could be to exclude such related entities , who may seek to thwart an attempt by the remaining domestic producers to seek redressal of injury caused to them on account of dumping by filing ai . anti- dumping application and seeking suitable relief against the unfair trade practice of dumping . If it were not so , the remaining domestic producers may not be able to meet the ' Standing requirement ' as stipulated in the law to file an anti- dumping. application and seek suitable remedy against the unfair trade practice of dumping . In short, the Authority considers that there was a need to exclude certain entities from the scope of domestic . industry in order to enable the Authority to address injurious dumping in the Country.

(b) One or more of the domestic producers might have imported the product under consideration or their related company might have imported or exported the product under consideration for one or more bona- fide reasons . Some of these reasons are listed below:

(i) imports made under advance license in order to compete in the international market in the downstream product;

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[ PAR : SEC. ]

(ii) imports made at the time of temporary suspension of production ( due to variety of bona-fide reasons , such as fire , strike , natural calamities , etc. ) ;

(iii) imports made to supplement the product line by importing a particular type which the applicant may not be producing and which might constitute a very small portion of its total business operations;

( iv) imports made for testing , research & development , seed- marketing purposes ( imports of the product to test the quality and other parameters when faced with low priced imports ) ;

(v) imports of the part of the product which does not form the core activity in the manufacturing of the product.

TheAuthority considers that it would be inappropriate to exclude such bonafide domestic producers from being treated as domestic industry.

26. Thus , the Authority is of the view that the modified Rule provides discretion to the Authority in the above mentioned situations . In other words , the AD Rules have been amended to provide discretion to the Authority to include a domestic producer in certain situations or to exclude a domestic producer in certain situations .

27. The Authority has relied upon the jurisprudence available on the subject that suggests the circumstances in which a related domestic producer may be included or excluded as follows: -

(a) one of the important factors in this regard is the balance of business of the domestic producer between manufacturing and importing . If the company predominantly manufactures the product in India , it should be included . However , if the domestic producer closes or reduces its production and instead imports the product or the general emphasis of its business shifts from production to imports , it should be excluded .

(b) if a domestic producer has shielded itself from the effect of dumping by resorting to imports from or exports to a related party, the company must be excluded .

(c) if a domestic producer has participated in some way in the dumping practices or has otherwise unduly benefitted from it , it must be excluded .

(d) if inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, itmust be excluded.

(e) if a domestic producer does not cooperate with the Authority , the Authority tends to consider such domestic producer as ineligible .

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

28. The Authority has also relied upon certain other authorities to arrive at a finding in this regard . In this context , the Authority notes that the text book written by M/s. Czako, Human and Miranda; inter alia , mentions the criteria applied by the other WTO members in such situations as follows: -

(a) The percentage of domestic production of the product in question that is accounted for by the related producers .

(b) Whether imports of the product in question by the related producers allow them to benefit , or serve to shield them , from the effects of dumping .

(d) The level or long term nature of the commitment shown by the producer to the domestic production , as opposed to importing activities .

(e) The ratio of import shipments to domestic production for the related producers.

29. The Authority considers that the purpose of the discretion to include or exclude certain domestic producers is to enable the Authority to come to an objective and undistorted determination with regard to the effects of dumped. import on the domestic industry in India by excluding those domestic producers from the relevant domestic industry which have participated in injurious dumping . The investigating authorities may exclude a related producer, where the related parties either:

(a) provoked or contributed to a fall in prices on the market,

(b) areshielded from their effects , or

30.With regard to the first category, i.e. the participation in dumping practices , the Authority considers that several typical situations may be distinguished. On the one hand, the exclusion is indeed appropriate where the injury of a domestic producer is self- inflicted because imports from dumped producers reduced the use of domestic producers ' own capacity, or resulted in the abandonment of domestic producers' projects designed to increase their own production .

31. The Authority further considers that exclusion of a domestic producer is prima facie not appropriate , if its participation in the dumping was an act of self-defence . Such a domestic producer should , therefore , be taken into account when defining the relevant domestic industry.

3357GI/11-11 82

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC. 1]

32.The Authority considers that domestic producers that import the dumped product or whose related exporter exports the dumped product or whose related importer imports the dumped productdo not unduly benefit frorn dumping practices , if these imports do not represent a significant part of their sales or market size . Indeed , no advantage occurs to such domestic producers because of the competition from other suppliers in the market . TheAuthority also notes that another distinction drawn by the Investigating authorities of other countries while deciding whether a domestic producer should be excluded is: Is the domestic producer merely supplementing its domestic production with some dumped imports or whether it is primarily an importer with relatively limited production? The Authority considers that in the latter case , such company should be excluded from the scope of domestic industry . Another element which can be considered is whether of not the domestic producer in question is committed to production in the country of imports .

33. In view of the above, the Authority holds that the only relevant issue for determination is whether or not GHCL, Nirma , SCL and Tata Chemicals should be treated as eligible domestic industry.

34. In the instant case , there is no allegation that any of the domestic producers is related to an importer . The arguments of the interested parties are that SCL , Nirma and GHCL should be treated as ineligible domestic industry in view of their relationship with foreign producers /exporters in subject countries or, in case of Nirma , additionally because of imports made by Nirma . None of the opposing interested parties have given any reason why these companies should be treated ineligible domestic industry , barring the fact of imports or relationship itself Their sole ground for exclusion seems to be the very fact of relationship or imports.

35. The Authority has examined the issue of eligibility of the applican companies by applying the aforesaid principles to the facts and circumstances of the present case. The facts of the instant case are a follows in so far as the issue of relationship and eligibility of the applicant companies is concerned.

(a) The application was filed by the M /s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI ) . AMAI is an association of producers ofcaustic soda ( including chlorine) and soda ash .

(b) DCW, GHCL , Nirma and Saukem have provided information relevant to injury to the domestic industry and have requested in be considered as " domestic industry " for the purpose of the present investigation . These companies are being treated as "participating companies" . The petition has express support nit 83

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । खण्ड । ]

all Indian Producers of soda ash during POI , except Tata Chemicals . Tata Chemicals has neither supported nor opposed the imposition of anti -dumping duties . It is however noted that Magadi Soda Company, Kenya is a 100% subsidiary of Tata Chemicals and the company is participating in the present investigations by filing exporters ' questionnaire response .

(c) Post initiation and after holding of oral hearing , Tuticorin Alkali Chemicals ( TAC) has filed its written submissions vide their letter dated 23rd May, 2011 supporting the application and requesting the Designated Authority to impose anti - dumping duties . It is noted that TAC has not participated in the proceedings by way of filing response to the initiation notification . It is also noted that they were not producing the subject goods during POI . The Authority has therefore not considered the submissions of TAC at this belated stage.

(d) None of the petitioner companies are related to any of the importers of the product under consideration in India;

(e) DCW Ltd. does not have any related producer - exporter outside India . The company has not imported the product under consideration , nor is the company related to any exporter or importer . There is no dispute that DCW is an eligible domestic industry. Petitioner has strongly contended that in the event the Authority holds that GHCL, Nirma and. SCL are ineligible domestic industry , DCW alone shall constitute domestic industry , as the production of the company in that event shall constitute 100% of the " production by the domestic industry' . (f) SCL and Nirma are undisputedly related companies .

(g) Nirma has imported soda ash from its related supplier in USA. Barring Nirma , none of the petitioner companies have themselves imported the material from any of the subject countries during the entire injury period .

(h ) GHCL has a related company in Romania , namely S.C. GHCL Upsom. The related exporter of GHCL has exported Soda Ash to India over the current injury period . GHCL has also provided details of their related company in Romania regarding production and exports to India (volume information only) . Details of exports made by related exporter over the injury period show that ( a) these exports have been directly made by the Romanian company to unrelated Indian customers during the POI , and (b ) the volume of exports by the company steeply declined over the injury period . Table below shows the volume of exports from Romania , exports by GHCL Upsom and other relevant details

Unit

Particulars

2007-08 2008-09 2009-10

2006-07

S. No.

4,101

51,353

17,356

6,489

(a) Exports by. S.C. GHCL Upsom

MT 11,082

Exports to related parties

6,489 4,101

51,353

6,274

Exports to unrelated Indian parties 84

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(b) Total imports from MT Romania

MT Exports made by S.C. GHCL Upsom in relation to

A Indian production

B Indian Consumption

C Production of GHCL

Imports made by GHCL in relation to

a GHCL'sproduction

b Indian production

C Indian consumption

MT 3

Gross imports from Romania

Exports by GHCL Upsom

Exports by Other exporters

C Share of GHCL Upsom in total exports from Romania

36. The Authority holds that

[PART I - SEC . 1 ]

47,148

7,652

46,594 67,121

17,356 51,353

4,101

6,489

0.20% 0.85% 2.54% 0.32%

0.17% 2.33%

0.80%

0.29%

3.31%

1.05% 0.61% 8.68%

2.11%

0.00%

0.00 % 0.54%

0.00 % 0.00% 0.00%

0.51%

47,148

7,652

46,594 67,121

4,101

6,489

51,353

17,356

43,047

1,163

29,238 15,768

37.25% 76.51% 84.80% 8.70%

( i ) GHCL Upsom is not the majority exporter of soda ash from Romania . Other exporters from Romania constitute majority exports from Romania .

(ii ) Exports by GHCL Upsom declined significantly in absolute terms as also in relation to imports from Romania .

(iii) Exports by GHCL Upsom are quite insignificant when compared with total imports of soda ash in India , production of soda ash by GHCL and consumption of soda ash in India .

(iv) The imports were not made by GHCL , India . The imports were made directly by unrelated consumers .

(v) The volume of exports by GHCL Upsom is not so significant as to have caused or provoked injury to the domestic industry .

(vi) Focus of GHCL continues to be on production . The company has not turned trader. Nor the company has unduly benefited from dumping . In fact, imposition of anti - dumping duty would imply imposition of anti- dumping duty on exports made by GHCL Upsom as well . The injury determination shall not get distorted by including GHCL within the scope of the domestic industry .

(vii ) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of GHCL from the scope of the domestic industry , barring the fact of relationship itself .

[भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

37.SCL & Nirma have related producer in USA, namely Searles Valley Minerals . Details of exports made by related exporter over the injury period show that ( a) these exports have been made only during the POI , (b) the exports have been made to Nirma , (c) Nirma has used this material for self- consumption . Table below shows the volume of exports from US , exports by Searles Valley Minerals ( related producer of Nirma and SCL .in

USA) and other relevant details

Unit

2009-10

2008-09

2006-07

2007-08

S. No.

2,700 (a) Exports by Searles ValleyMinerals

2,700 Exports to Nirma

Exports to unrelated Indian parties

123

830

629

32,679 (b) Total imports from USA

Direct

123

830 17,852

629

14,827

Transhipments

2 Exportsmade by SearlesValley Minerals (USA) in relation to

0.00%

0.00% 0.00%

0.13% Indian production

0.00%

0.11%

0.00%

IndianConsumption

0.00%

0.00% 0.58%

0.00%

Production of Nirma

Imports made by Nirma in relation to

0.00%

0.00% 0.58% Nirma'sproduction

0.00%

0.13%

0.00% 0.00% Indian production

0.00%

0.11%

0.00% Indian consumption

123

629

830 32,679 Imports from USA in India

2,700

Exports by affiliated parties ofNirma/ Saukem

123

629

830 29,979

Exports by Other Parties from USA

0.00%

8.26%

0.00% 0.00%

Share of exports by Nirma's affiliated producer in total exports from USA

38. The Authority notes that

(i) Searles Valley Minerals(related company of Nirma and SCL in USA) is not the majority exporter of soda ash from USA during the POI . Other exporters (non - related ) from USA have a majority and much larger share in exports from USA.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC . 1 ]

( ii ) Exports by Searles Valley Minerals are insignificant when compared with total imports of soda ash in India , production of soda ash by Nirma ( and Saukem) and consumption of soda ash in India .

(iii) The volume of exports by Searles Valley Minerals is not so significant as to have caused or provoked injury to the domestic industry.

(iv) The imports from the related company in USA by Nirma have not been used for trading in the domestic market . The same has been used for captive consumption by Nirma and the volume thereof is insignificant compared to the total production of Nirma .

(v) Focus of Nirma ( or Saukem) continues to be on production . It canbe reasonably stated that the company has not shifted to trading in imported goods . Nor the company can be said to have unduly benefited from dumping . In fact, imposition of anti- dumping duty would imply imposition of anti -dumping duty on exports made by Searles Valley Minerals as well . The injury determination shall not get distorted by including Searles Valley Minerals within the scope of the domestic industry.

(vi) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of Searles Valley Minerals from the scope of the domestic industry , barring the fact of relationship itself.

39. Tata Chemicals ( one of the domestic producers of subject goods) has a related producer in Kenya as per information available on record and the Authority notes that there are significant imports from Kenya during POI . The present investigation includes Kenya as one of the subject countries. Details of exports made by related exporter in Kenya over the injury period show that ( a ) the Kenyan company is a subsidiary of Tata Chemicals, ( b ) records do not show any other producer of soda ash in Kenya, ( c) these exports have been made throughout the injury period ( d ) petitioner claimed and other interested parties have not disputed with cogent reasons that TataChemicals should be treated ineligible domestic producer under Rule 2(b) to qualify as a domestic industry. Table below shows the volume of exports from Kenya , exports by Magadi Soda Ash and other relevant details

Unit

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 S. No.

MT. 85,797

1,17,572 1,06,585

1,15,520

(a) Exports by Magadi Soda

2,005 Exports to related parties

85,797

Exports to unrelated Indian  MT              1,15,520  1,17,572    1,04,580
parties
(b) Total imports from Kenya MT     85,797   1,15,520   1,17,572   1,06,585

[ भाग-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

1,17,572 1,06,585

85,797 1,15,520

Exports made by Magadi Soda ( Kenya ) in relation to

4.19%

5.72%

5.79% 5.13% Indian production

3.97% 5.24% 5.33% 4.32% Indian consumption

15.32%

16.57%

Production of TCL

11.33%

16.91%

40. From the above , the Authority notes that

i . Magadi Soda ( Kenya ) is the sole exporter of soda ash from Kenya.

ii . Exports by Magadi Soda ( Kenya ) are quite significant when compared with total imports of soda ash in India , production of soda ash by Tata Chemicals and consumption of soda ash in India.

iii . The volume of exports by Magadi Soda ( Kenya ) is significant so as to have caused or provoked injury to the domestic industry.

iv . Focus of Tata Chemicals continues to be on production . The company has not turned trader . However, the undue benefit to the company from dumping by related company cannot be ruled out , given the volume of exports by the related company from Kenya during POI .

v. While the petitioner has argued that Tata Chemicals should be treated ineligible domestic industry , none of the opposing interested parties have sought inclusion of Tata Chemicals within the scope of domestic industry.

41. It is , thus , seen that

(a) 85% of exports from USA and 93% of exports from Romania are by producers unrelated to Indian producers . However , 100 % of exports from Magadi are by the producer related to one of the Indian producers.

(b) As regards Tata Chemicals , the exports made by Magadi Soda are quite significant . Magadi Soda is the sole producer of soda ash in Kenya , the volume of exports has not declined . Magadi Soda has low, domestic demand and the focus of the company is on exports (exports by the company are almost 90% of its total sales ) . The Authority holds that even though Tata Chemicals is a domestic producer , the company must be considered ineligible to be treated as " domestic industry " for the purpose of the present investigations.

(c) As regards GHCL , the Authority notes that the exports made by related exporter have significantly declined over the injury period , 93% of the exports from Romania are by unrelated producers in Romania , focus of GHCL has not shifted from manufacturing to trading , nor any undue benefit can be said to have accrued either to related exporter or to GHCL . TheAuthority holds that GHCL may be considered eligible to be treated as "domestic industry " for the purpose of the present investigations .

( d ) As regards Nirma and Saukem , the Authority notes that the exports made by related exporter were only in the investigation period , 85% of the exports from USA are by unrelated producers in USA . Focus of Nirma has 88

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

not shifted from manufacturing to trading , as the relevant figures would indicate . Exports made by the related producer in USA cannot be said to have resulted in undue benefit to the domestic producer in India , namely, Nirma or Saukem . Rather , the insignificant quantity of the material has been imported for internal consumption . The Authority holds that Nirma and Saukem may be considered eligible to be treated as "domestic industry " for the purpose of the present investigations .

42.Thus , the Authority is of the view that it is appropriate to consider GHCL , Nirma , Saukem and DCW Limited as the domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules . Accordingly, the Authority has determined that the application satisfies the requirements of Rule 2 ( b ) read with Rule 5( 3) of the AD Rules .

D. Other issues

Confidentiality claims of the interested parties

43. Petitioner has claimed confidentiality on a number of information contained in the petition , stating that the same is business sensitive confidential information of the petitioner companies , which are not in public domain and disclosure of which can cause serious harm to the business interests of the petitioner companies . A number of interested parties have disputed the confidentiality claims of the petitioner. The Authority has carefully considered the arguments of the interested parties and petitioner . The Authority notes that the petitioner has now disclosed export volumes of the related exporters in its post hearing written submissions , a copy of which has been made available to other interested parties for their comments.

44. Anti-Dumping Rules permit an interested party to file information on confidential basis , if the interested party considers and satisfies the Authority that the information should be considered confidential information . An information can be confidential informationby nature , if its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information , or it may be provided on confidential basis . The Authority is required to consider whether the supplier of information has given sufficient justification (good cause) in support of its confidentiality claim. If an interested party has given information on confidential basis, the Authority has directed that interested party to furnish non- confidential summaries thereof . The Authority further notes that such summaries are in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted on confidential basis . However , in some cases , it is possible that such information is not susceptible of summarisation . If so, the interested party is required to give a statement of the reasons why summarization is not possible . The Authority further notes that if the Authority comes to conclusion that a request for confidentiality is not [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, theAuthority can disregard such informatioh .

45.Having considered the legal provisions , WTO Agreement, information provided by the interested parties on confidential basis , non- confidential version of such information provided by these interested parties and reasons for confidentiality claimed by these interested parties , the Authority notes that the interested parties have adequately disclosed information on non -confidential basis , or have provided sufficient reasons for not disclosing the information on non-confidential basis

E. DUMPING MARGIN

Submissions by the Domestic Industry

46. Submissions by the domestic industry are briefly as follows .

(a) China and Ukraine should be treated as non-market economy countries for following reasons :

(i) Marketeconomy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity

(

ii) Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values:

(iii) Production of the product requires power and fuel as a major item of utility. It must be established by the exporters that the price of utilities reflect fair market values .

(iv) Market economy status cannot be given unless the responding exporters establish that their books are audited in line with international accounting standards:

(v) Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied.

(vi) It is not for the domestic industry or Authority to establish that the responding companies are indeed operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment . It is for the responding Chinese exporters to establish that they are. operating under market economy conditions .

(vii) In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party , market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

(b) Claim of Ukraine for grant of market economy status on the grounds thatother countries have granted market economy status to Ukraine must be rejected for the reason that such market economy status to Ukraine have not been granted by other countries after following the detailed evaluation criteria laid down under the law.

3357 G1/11-12 90

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART 1 --SEC . 1 ]

(c) Normal value in case of USA , Europe can be established on the basis of prices published in leading journal , Chlor Alkali .

( d) Normal value in case of Pakistan can be determined on the basis of domestic prices of soda ash in Pakistan

( e) Normal value in case of Kenya and Iran can be determined on the basis of estimates of cost of production in Kenya and Ira respectively .

(f) Export price can be established on the basis of information provided by DGCI & S . The export price must be adjusted for expenses to determine ex - factory export price .

Submissions by other interested parties

47. Other interested parties have made the following submissions

a ) Rules provide for the selection of appropriate third country , in a reasonable manner , keeping in view the level of development of the country and product under consideration .

b ) Ministry of Economy , Ukraine has stated that during 2007-10 Ukraine was not treated as a country with non - market economy by any member of the WTO . Since 2005 , the market status of the Ukrainian economy was recognized by a number of WTO members , such as Europe , Brazil . Ukraine insisted on recognition of the market economy status .

Examination by the Authority

48. Questionnaire had been sent to known exporters / producers of the product

in subject countries . Following exporters / producers have responded to the Authority and filed questionnaire response .

a ) Olympia Chemicals Limited , Pakistan

b ) ICI Pakistan Limited , Pakistan

c) Magadi Soda Company , Kenya

d ) Solvay Sodi , Bulgaria

The Exporters Questionnaire Responses of the above named companies, to the extent found acceptable , have been duly considered for the purpose of provisional determination of normal value , export price and dumping margin.

49. The Authority notes that no exporter/ producer from China PR , USA, Ukraine and Iran has submitted information in the form and manner prescribed . In the absence of cooperation from the producers /exporters of the said subject countries , the Authority proceeds provisionally determine normal value on the basis of best information available on record .

50. Accordingly, the Authority has determined normal value , export pri and dumping margin in respect of producers/exporters of the subject countrie as follows:

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Normal Value

China PR

51. The Authority notes that no producer/exporter from China PR has submitted EQR nor has submitted requisite information in regard to normal value and market economy status .

52. China has been treated as a non - market economy ( NME) country in various Anti - Dumping investigations subject to rebuttal of the presumption of NME by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules . As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules , the presumption of a non - market economy can be rebutted , if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary . However , none of exporters /producers of the subject, goods in China have cooperated with the Designated Authority nor provided any information and evidence as mentioned in sub- paragraph (3 ) of paragraph 8.

53. In the absence of any Exporter's Questionnaire Response and the market economy questionnaire response and in the absence of rebuttal of non - market economy presumption , the Authority is unable to consider whether the one or more Chinese producers could be granted market economy status in the present case . The Authority therefore considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure - I to the Rules for determination of normal value in case of China for the purpose of Preliminary Findings .

54. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

"In case of imports from non - market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries , including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin . An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question , and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection . Accounts shall be taken within time limits , where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period oftime to offer their comments. " 92

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I SEC . 1 ]

55. The Authority indicated in the initiation notification that the applicant claimed the constructed normal value in case of China PR on the basis of cost of production in India duly adjusted including adjustment or Selling, General & Administration expenses and profit , in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules . However, no producer/exporter from China PR has furnished any comment in this regard . In the absence of information regarding alternative methods laid down in the said para of Annexure 1 , the Authority has constructed the normal value for producers in China PR on the following basis:

a) Prices of coke have been considered on the basis of international prices and other raw materials on the basis of the domestic industry's information duly verified .

b) Consumption of raw materials per unit of production has been considered on the basis of the most efficient domestic producer .

c) Conversion costs have been considered on the basis of the most efficient domestic producer .

d) Selling , general & administrative costs ( including interest costs) have been taken on the basis of the most efficient domestic producer .

e) Profit has been added @ 5 % of ex - factory cost excluding interest .

Accordingly, normal value for all exporters/ producers of China PR is provisionally determined at US $ *** /MT

UKRAINE

56. The Authority indicated in the initiation notification that the applicant claimed the constructed normal value in case of Ukraine on the basis of cost of production in India duly adjusted including adjustment on Selling , General & Administration expenses and profit , in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules . The Authority notes that no exporter/producer has submitted information regarding normal value in the form and manner prescribed. No interested party from Ukraine has furnished comments either in accordance with para 7 of Annexure I. On the other hand , Government of Ukraine has contended that Ukraine be treated as market economy country for the purpose , considering that one or more WTO members have recognised Ukraine as a market economy.

57. Asregards normal value in case of Ukraine , the Authority notes that none of the producers in Ukraine have filed questionnaire response . Further , the Government of Ukraine has claimed that normal value should be determined in accordance with market economy principles and has referred to market economy status granted by other WTO members . The Govt . of Ukraine has however not made any claim as provided under Para 8 (3 ) or 8 (4 ) of Annexure - 1 . No documents have been provided to establish that any WTO member has granted market economy status to Ukraine after following the evaluation criteria laid down under Para 8 ( 3 ) of Annexure -l and by publication of such evaluation in a public document . The Authority therefore proceeds with para - 7 of Annexure - lto the Rules for determination of normal value in [ भाग ।-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

case of Ukraine . In the absence of information regarding alternative methods laid down in the said para of Annexure 1 , the Authority has constructed normal value for the producers / exporters of Ukraine on the following basis:

a) Prices of coke have been considered on the basis of international prices and other raw materials on the basis of the domestic industry's information duly verified.

b) Consumption of raw materials per unit of production has been considered on the basis of the most efficient domestic producer.

c) Conversion costs have been considered on the basis of the most efficient domestic producer.

d) Selling , general & administrative costs ( including interest costs ) have been taken on the basis of the most efficient domestic producer.

e) Profit has been added @ 5% of ex- factory cost excluding interest.

Accordingly, normal value for all exporters / producers of Ukraine is provisionally determined at US $ *** /MT

Solvay Sodi AD , Bulgaria

58.

The Authority notes that Solvay Sodi AD, Bulgaria has filed Exporter's questionnaire response vide which it is stated that Solvay Chemicals International ( SCI ) commercialises Soda Ash produced by Solvay Sodi AD in India . It is further stated that SCI is the legal entity that processes the orders , issues invoices and receives payments from the customer . However, it is noted that SCI has not filed the questionnaire response , as a result of which the export chain is not complete . Further, it is noted that Solvay has seven plants in EU producing Soda Ash . However , details in respect of plants other than Devnya have not been furnished on the ground that exports to India are normally made from Devnya plant . In the circumstances , the Authority has not considered the information regarding domestic sales , exports to India, etc. furnished in the said Exporter's questionnaire response . Further , the Authority notes that no other producer/exporter from EU has filed Exporter's questionnaire response . Therefore , the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for provisional determination of normal value for all exporters / producers of EU including Solvay Sodi AD . Accordingly , the Normal value in case of EU has been determined on the basis of average prices during the POI published in Chlor Alkali , an international journal which periodically publishes the prices of Soda Ash prevailing in EU . The Normal value at ex-factory level so determined works out to US $ 298.75/MT.

Normal value in case of USA

59. The Authority notes that no producer/exporter from USA has filed Exporter's questionnaire response . Therefore , the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8) of the AD Rules for provisional determination of normal value for all 94

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I - SEC . 1 ]

exporters /producers of USA . Accordingly , the Normal value in case of USA has been determined on the basis of prices periodically published in Chlor Alkali , an international journal which periodically publishes the prices of Soda Ash prevailing in USA . The Normal value at ex- factory level so determined works out to 202.78 US$ perMT.

Normal value in case of Iran

60. TheAuthority notes that none of the producers in Iran have responded to the initiation nor filed exporter's questionnaire response . The Authority has therefore determined the Normal Value for Iran as per facts available on record in terms of Rule 6(8) of the AD Rules . The Authority notes that there is no information available in public domain like international price journals including Chlor alkali with regard to the prevailing prices of soda ash in Iran . In view of non - cooperation by the Iranian producers and in the absence of any information on published prices , the Authority has determined normal value for Iran by way of construction as mentioned below:

a) Prices of coke have been considered on the basis of international prices and other raw materials on the basis of the domestic industry's information duly verified.

b) Consumption of raw materials per unit of production has been considered on the basis of the most efficient domestic producer.

c) Conversion costs have been considered on the basis of the most efficient domestic producer .

d) Selling , general & administrative costs ( including interest costs) have been taken on the basis of the most efficient domestic producer .

e) Profit has been added @ 5% of ex -factory cost excluding interest .

The normal value so determined works out to US$ *** /MT for all exporters /producers of Iran.

Pakistan

61. The Authority notes that two exporters of Pakistan namely , ICI Pakistan Limited and Olympia Chemicals Limited , Pakistan have submitted exporter's questionnaire response furnishing details of domestic sales ofsubject goods during the POI .

ICI Pakistan Limited

62.

*** ICI Pakistan limited has reported total domestic sales of MT of subject goods during POI for the total invoice value of *** PKR i.e. US $ *** Thus the per unit value works out to US$ *** /MT . Adjustment has been claimed on insurance , storage , handling , taxes on domestic profit, head office allocated general and administration expenses , selling and distribution , cost of holding finished goods and cost of credit . The 95 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Authority, for the purpose of preliminary findings , has admitted the said domestic sales , subject to verification , as the basis of normal value in terms of the relevant provisions under the Rules . The Authority has also admitted the adjustments claimed by the exporter except taxes on domestic profit and head office allocated general and administration expenses which are generally not claimed nor admitted as adjustments so far as normal value is concerned . Thus the normal value at ex- factory level is provisionally determined at PKR *** MT i.e. US$ *** /MT subject to verification .

Olympia Chemicals Limited , Pakistan

63. Olympia Chemical limited , Pakistan has reported total domestic sales of *** MT of subject goods during POI with unit value of PKR *** /MT i.e. US$ *** /MT. The Authority , for the purpose of preliminary findings , has admitted the said domestic sales , subject to verification , as the basis of normal value in terms of the relevant provisions under the Rules . Adjustment has been claimed on inland freight, commission and credit cost. The Authority, for the purpose of preliminary findings , has admitted the adjustments as claimed , subject to verification . Adjustment has been claimed on inland freight , commission and credit cost. The Authority , for the purpose of preliminary findings , has admitted the adjustments as claimed . Thus the normal value at ex- factory level is provisionally determined at PKR *** /MT i.e. US $ ***/ MT , subject to verification .

Non Cooperative exporters

64. The Authority has adopted normal value of US$ *** /MT ( Higher of the two cooperative exporters ) for non cooperative producers /exporters from Pakistan.

Kenya

Magadi soda Company limited

65. The Authority notes that only one producer /exporter from Kenya i.e. Magadi Soda company Limited , has submitted the exporter's questionnaire response . Details of volume and value of subject goods sold in the home market including month wise sales have been furnished . The exporter has also furnished the cost of production / sales of subject goods . The Authority notes that the exporter company produces both the subject goods and also salt , a by- product . The Authority further notes that the expenses allocated to the by - product seem to be on the higher side as compared to the expenses allocated to the subject goods . In view of the above , the Authority has provisionally computed the cost of production /sales of the subject goods at ex - factory level pending verification by taking the entire expenses of the company after adjusting the sale proceeds of the by- product. The authority observes from the statement of domestic market sales furnished in Appendix 1 that the volume of sales below per unit (Fixed and Variable) cost of production plus SGA costs during POI 96

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I SEC . 1 ]

represents more than 20% of the volume sold in transaction under consideration , whereby the same may not be treated as being in the ordinary course of trade by reason of price in terms of para 2 of Annexure 1 to the Rules . Therefore the Authority has disregarded these sales for determination of normal value . The Authority has considered only those sales which are above the per unit cost . Accordingly, the domestic selling price net of VAT is provisionally determined at US$ *** /MT. After making adjustments on account of discounts , packing , internal freight , royalty , handling and credit cost as claimed by the exporter , normal value at Ex-factory level has been provisionally determined at US$ *** /MT subject to verification .

Non Cooperative Exporters

66. The Authority notes that no other exporter / producer have responded to the Authority in present investigation . For the non - cooperative exporters /producers the Authority has provisionally determined the normal value at the same level as that of cooperative exporter .i.e. at US$ *** /MT .

EXPORT PRICE

China , Ukraine , USA and Iran

67. The authority notes that none of the exporters / producers of subject goods from China PR , USA , Iran and Ukraine has responded to the Designated Authority in the form and manner neither prescribed nor has furnished the requisite information to determine the export price . In the absence of requisite information from the exporters of the said countries , the Authority has determined the export price in respect of these countries on the basis of best information available on record in terms of Rule 6( 8) of the AD Rules . The authority has relied upon DGCI & S import data for the purpose of arriving at the weighted average CIF value of imports from the said countries during the POI . Adjustments on account of ocean freight , insurance , commission , port expenses , inland freight and bank charges , as claimed by the petitioner, have been considered to arrive at the net export price in respect of the said countries . Accordingly , export price at ex - factory level for all exporters of China is determined at US $ 133.28/MT , for all exporters of Iran at US$ 144.49/MT, for all exporters of USA at US $ 107.21/MT and for all exporters of Ukraine at US $ 127.37/MT.

Paki

ICI Pakistan Ltd.

68 Weighted average export price ( CIF) to India has been provisionally determined at US$ *** /MT as per data provided by the exporter in Appendix 3A of the exporter's questionnaire response . Price adjustments have been claimed on insurance , handling , selling and distribution , taxation , port charges , service charges , interest on [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

advance receipt and overseas freight. The authority has provisionally admitted the adjustments claimed by the exporter except taxation , as the same is generally not claimed nor admitted. Accordingly the export price at ex- factory level is provisionally determined at US$ ***/MT , subject to verification .

Olympia Chemicals Ltd.

69. Weighted average export price (CIF ) to India has been provisionally determined at US$ *** /MT as per data provided by the exporter in Appendix 2 of the exporter's questionnaire response . Price adjustments have been claimed on inland freight , handling , and overseas freight . The authority has provisionally admitted the adjustments claimed by the exporter. Accordingly the export price at ex- factory level is provisionally determined at US$ *** /MT, subject to verification.

Non Cooperative exporters

70. The authority notes that no other exporter from Pakistan has submitind exporter's questionnaire response . Therefore , the authority has adopted the lowest representative net export price to India of the cooperative exporter i.e. US$ *** /MT, for non - cooperative exporters .

71. The Authority notes that Solvay Sodi AD , Bulgaria has filed Exporter's questionnaire response vide which it is stated that Solvay Sodi sells the subject goods to Solvay Chemicals International ( SCI ) . Solvay Chemicals International ( SCI ) commercialises Soda Ash produced by Solvay Sodi AD in India . It is further stated that SCI is the legal entity that processes the orders , issues invoices and receives payments from the customer . Thus it is noted that exports by Solvay Sodi have been made through Solvay International Company (SIC) . However, no response in the form and manner prescribed has been filed by SIC . Since exports to India have been made through SIC and the company (SIC) has not cooperated with the Designated Authority, the export chain is incomplete and the Authority is unable to determine individual export price in respect of Solvay Sodi . The Authority has therefore, determined export price for all exporters of EU as a whole on the basis. ofDGCI & S data which is the best available information on record. Accordingly , the CIF value of exports from EU during the POI is determined as US $ 220.44/MT . After adjusting the export price on account of overseas freight, overseas insurance , handling , and bank charges on the basis of claims made by the petitioner , the net ex- factory export price for all exporters of EU has been determined as US $ 181.60/MT .

Kenya

Magadi Soda Company Limited

72. Weighted average export price (CIF) to India during POI has been provisionally determined at US $ *** /MT as per information provided by

3357 Gl/11-13 98

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

the exporter in Appendix 2 of the exporter's questionnaire response . Price adjustments have been claimed on discount, commission , packing , royalty , handling , credit cost , overseas insurance , and overseas freight . The Authority , while examining the said adjustments, notes that US$ *** / MT has been claimed towards ocean freight and handling charges from the export price as per Appendix- 3A of EQR as against US$ *** / MT claimed on the same account in Appendix - 8A of EQR . The Authority, for the purpose of preliminary findings , has adopted the latter towards adjustment on account of outward freight and handling charges . The other adjustments as claimed in Appendix3A have been admitted . Accordingly, the export price at ex- factory level is provisionally determined at US$ *** /MT, subject to verification.

Non Cooperative exporters

73. The authority notes that no other exporter from Kenya has submitted exporter's questionnaire response . Therefore , the authority has adopted the lowest representative export price ( CIF) of the cooperative exporter i.e. US$ *** / MT from Appendix - 2A and considered the same level of adjustments as in case of cooperative exporter , to arrive at the net export price for the non- cooperative exporters . Accordingly , the export price at ex- factory level for non - cooperative exporters from Kenya is determined at US $ *** /MT .

Dumping Margin - comparison methodology

74 It is noted that soda ash is sold in two forms - light soda ash and dense soda ash . Information on record does not show significant difference in associated costs and prices of light and dense soda ash and different grades are employed for the same general purpose and perform the same function . In view of the same , the Authority has not determined separate dumping margin for light and dense soda ash for the purpose ofpreliminary findings .

DUMPING MARGIN

75. Comparing the aforesaid normal values and export prices as determined , the dumping margin has been provisionally determined as follows:

Dumping margin Exporter/ Producer

Country

Normal Value

Net Export Price

(US$ /MT) US$ / MT

% Range

(US$ /MT)

***

China PR

***

35-45

All

***

40-50

***

*** Ukraine

All

** :

***

60-70

***

All

***

Iran

25-35

All

***

*** USA

85-95

All [ भाग 1-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Pakistan Olympia Chemicals Limited , Pakistan

ICI Pakistan Limited, Pakistan

Non-Co-operative producers/exporters Kenya

Magadi Soda Company, Kenya

Non- Co- operative producers/ exporters

Injury Determination

Submissions by the Domestic Industry ***

***

5-15

***

10-20 ***

***

10-20

***

10-20

***

20-30 ***

76. The domestic Industry had made the following submissions with regard to the injury and casual link:

i ) While the petitioner is aware that the Designated Authority has prescribed a period of POI (2009-10) and preceding three years for the purpose of injury assessment , petitioner submits that it is vital in the facts and circumstances of the present case to include the period 2005-06 for the purpose of injury assessment for the very peculiar facts and circumstances of the present case . The production operations suffered significantly during 2006-07 due to floods and other reasons . The low volume of production in this period is thus not because of lack of demand or inability of the domestic industry to produce , but because of a force majeure , leadingto low quantum of production in this period . Further , in 2008-09, the demand for the product suffered very significantly due to global recession . Thus , if the performance of the domestic industry is evaluated considering the four year periods for which the Designated. Authority typically considers the performance of the domestic industry , the same shall not be objective and shall not reflect the actual impact of dumping on the volume parameters , in particular production , domestic sales and capacity utilisation .

ii ) Imports have increased in absolute terms from base year to POI . The increase is significant and material .

iii) The demand of the product in the Indian market has shown a positive growth . In spite of increase in demand , the Domestic Industry is unable to sell the subject goods . While Demand has shown a growth of 14% when compared from the base year , sales have not shown any growth from the baseyear

iv ) Transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production in case of subject goods . To compound the problems further, while the Indian Producers of soda ash are located in the State of Gujarat (due to availability of raw material ) , the sales have to be made throughout India . Further , the subject goods are a comparatively low price product . Thus, the incidence of transportation cost per MT of the product works out very substantial when compared with the selling price of the product. In view of the above , petitioner submits that the comparison between landed 100

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

price of imports and domestic ex- factory price should be calculated after considering the transportation costs .

v) The domestic industry has claimed inclusion of inland transportation in determination of NIP on the ground that Soda Ash industry is localized in the Western Coast of India and the customers are located all over the country . The argument is that the landed price of imports includes sea freight , inland haulage in India ( from sea port to dry ports in the country) and basic customs duty. The non injurious price is considered at ex- factory level . Secondly , it is pointed out that foreign producers are able to export soda ash at various ports in the country whereas the domestic industry is located primarily in Saurashtra region . It is claimed that freight cost forms part of the cost of production as the domestic industry incurs freight cost for shifting the goods , from factory to depots / warehouses which are extended factory gates .

vi ) Further , the domestic industry has stated that for the purpose of fair comparison between landed price of imports and NIP , the authority should include freight and commission incurred by the domestic industry or exclude inland haulage in India ( from sea port to dry ports in the country) , ocean freight and commission paid by the foreign producers to the agents .

vii ) Petitioner has provided comparison of domestic producers ' prices with the imports from subject countries , both after adding freight & transportation and without adding freight & transportation in the petition . This is based on the manner in which the consumers do price comparison . It would be seen that: -

viii ) Imports are cheaper when compared with the selling price of the domestic industry . Resultantly , the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market ;

ix) Even when the domestic industry could have reduced the prices to some extent, the decline in the prices has been significantly higher than the cost reductions .

x) The loss of production should be considered as effect of " other factors " and sales must be adjusted accordingly .

xi ) The domestic industry is selling the product in the domestic market , export market and is also captively consuming . Further , domestic industry is not " export oriented " and the focus of domestic industry is not at all on exports (exports have been 3-4 % of production ) . Exports are a matter of compulsion and not a choice for the domestic industry . The domestic industry is not created for undertaking exports nor do any of the constituents have export orientation . However , in order to present the impact of dumping on the domestic industry , the domestic industry has separately provided information with regard to domestic sales , export sales and captive consumption . The additional exports made by the domestic industry must be considered as ill - effects of dumping . Thus , additional exports made by domestic industry should be held as a parameter showing injury.

xii ) Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production , capacity utilization , sales , inventories , profits , and return on investments , cash profits , employment , wages and market share .

[ भाग -खण्ड 1 ]

101

भारत का राजपत्र असाधारण

xiii)All Volume parameters of the domestic industry declined in spite of existence of significant demand .

xiv) In order to assess the effect of imports on the domestic market , petitioner started with an analysis of import prices over the injury period . The prices peaked in November , 2008 and declined thereafter . Further, the decline in prices after November, 2008 is too significant and far beyond the decline in the cost of production .

xv) Production of the domestic industry has shown an increase between 2006- 07 and 2009-10. However , production of the domestic industry is still lower than 2005-06 , despite significant increase in demand . While demand for Soda Ash increased by 3 lacs MT between 2005-06 and 2009-10, production of the domestic industry declined by 11,000 MT, whereas the capacities with the domestic industry increased by 2.5 lacs MT.

xvi ) Capacity utilization of the domestic industry has moved in tandem with the production . Thus , even when capacity utilization improved between 2006-07 and 2009-10 , the capacity utilization is still lower than 2005-06. There is no reason that the capacity utilization should have deteriorated for reasons other than presence of dumped imports in the market .

xvii ) In order to assess the impact of dumped imports on the domestic industry , the Designated Authority may consider production net of exports as an alternate to consideration of increase in exports or additional exports as a parameter of injury . It would be seen that production net of exports significantly declined after 2005-06, thus clearly establishing that dumping of the product has adversely impacted production .

xviii ) Domestic sales of the domestic industry declined between 2006-07 and 2009-10 . Further, while decline in sales in 2008-09 is partly on account of recession , the current decline in sales in the period of investigation is on account of increase in dumped imports .

xix) The exports sales of the domestic industry got tripled over the period . The additional 1.20 lacs MT exports undertaken by the domestic industry were due to increase in dumped imports.

xx) While the demand for the subject goods increased by about 3 lacs MT , the domestic sales declined by about 14,000 MT.

xxi) Profit per unit and profit before tax earned by the domestic industry declined steeply over the period . The decline in profits is despite significant fresh investments made by the domestic industry . The domestic industry invested almost Rs . *** crores additional funds which should have led to increase in profits by more than Rs . *** crores . However, the profits declined by more than Rs . *** crores . Thus , the profitability of the domestic industry declined by more than Rs . *** crores . Further , the domestic industry's profitability declined by about Rs . *** crores in respect of its exports . Thus , total decline in profits of the domestic industry is by about Rs. *** crores , which works out to about Rs . *** per MT.

xxii ) The domestic industry was earning a profit of about 25% on its selling price , which declined to a level below 12% in the period of investigation . Thus , profitability as a percentage of selling price declined steeply over the injury period.

xxiii ) Inventories with the domestic industry was piling up , which forced the domestic industry to resort to exports at low prices to manage the inventories . Had the domestic industry not resorted to exports , inventories 102

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC . 1 ]

would have been almost equal to 2 Lac MT, which is equal to more than 50 days sales .

xxiv) Price depression caused by the imports resulted in decline in profits . Consequently , return on capital employed and cash profits also declined . Thus , deterioration in profits , return on capital employed and cash flow is directly due to dumped imports

xxv) Petitioner submits that the economic parameters listed under the law are non - exhaustive . It is quite possible that there may be some economic parameters which although not listed under the law , nevertheless establish injury to the domestic industry. Significant exports undertaken by the domestic industry to liquidate the inventory and resultant financial losses suffered by the domestic industry is clearly an indicator of injury caused to the domestic industry by the dumped imports

xxvi ) Petitioner submits that " deterioration in export performance " and "significant exports undertaken to liquidate inventories at a significant financial losses " , in a situation of dumping , are two different parameters . While deterioration in export performance is one of the parameters listed under the law as one of the possible causes of injury , the same does not imply that extraordinary exports undertaken by the domestic industry to liquidate inventories piled up as a result of dumping and resultant financial losses suffered by the domestic industry cannot be considered as one of the economic parameters of injury suffered by the domestic industry dueto dumped imports . In other words , petitioner submits that the authority should consider that the following two parameters are additional parameters of injury to the domestic industry in the present case.

xxvii ) Wages: It was alleged that wages paid by the domestic industry have shown abnormal increase . The domestic industry added employment throughout the period , a significant part of which occurred in 2007-08 ; the year wherein the domestic industry added capacities . Wage increase is on account of addition of manpower as well . The wage cost per unit of capacity does not show a significant increase between 2008-09 and 2009- 10, the period of investigation .

xxviii ) Depreciation: It was alleged that depreciation expenses charged by the domestic industry shows abnormal increase . The domestic industry added capacities , which resulted in increase in fixed assets ( and consequently depreciation expenses ) . The deprecation cost per unit of capacity does not show a significant increase between 2008-09 and 2009-10 , the period of investigation.

xxix) Interest: It is stated that the domestic industry has invested a significant amount (about Rs . *** crores ) in expanding the capacities over the injury period . Thus , the increase in interest cost is commensurate with the increase in the investments made in capacity additions . Interest cost as a percentage of capital employed has not shown significant increase between 2008-09 and 2009-10 .

Submissions made by opposing interested parties

77 . The opposing interested parties had made the following submissions with regard to the injury and casual link 103

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड । ]

a) No case of material injury to the Domestic Industry has been made out by the Domestic Industry.

b) The data for the period 2005-06 should not be taken into consideration by Designated Authority as the Rules unequivocally provide that factors other than dumping which is causing injury needs to be excluded.

c) Production , sales , capacity utilization and profits are understated.

d) Costing data filed by the petitioner companies show a positive improvement across a number of examined parameters .

e) Domestic Industry has shifted focus on the export market instead of catering to domestic demand .

f) Average stock has decreased almost 50 % from the last year showing positive trend. g) Domestic Industry has in fact , prospered over the period of 2005 to date

h) Domestic Industry has increased their sales volume during the alleged POI to 11.3 lakh tonnes from 9.1 lakh tonnes the year before.

i) Any causal nexus is not due to imports per se , but rather Chinese imports in particular, whose share in the market increased from 1.71 % to an 8.31% in 2009-10.

j ) Indian demand has fluctuated with the global economic slowdown and these factors cannot be attributed to any alleged dumping.

k) Post Period of Investigation , import prices have increased by about22%.

1) Although the domestic sales value has shown a marginal decline in Period of Investigation , the volume of sales have steadily improved

m) Domestic Industry has not suffered any injury. The interest and depreciation of Domestic Industry has significantly increased over the Period of Investigation.

n) The volume of sales of the Domestic Industry did not decline in comparison to the demand for soda ash in India..

o) Facts demonstrate that demand has not developed in line with the production capacity built by the domestic producers .

p) According to the study published by CMAI , the market share of the domestic industry decreased in 2008-09 , due to economic crisis but increased again substantially in 2010 and is reported to be increasing trend . This confirms that the Domestic Industry does not suffer any injury during the POI .

q) Increase in Imports from non subject countries have increased ten times that of the subject countries imports .

104

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

r) Total exports increased by 220% in Period of Investigation . Domestic Industry is itself dumping the subject goods in other countries with a conscious strategy to grab higher market share outside India.

s) Domestic Industry is hit by Global Recession .

t) There has been major breakdown and closure of plants affecting theDomestic Industry's performance.

u) The claim of domestic industry that freight incurred for transporting the imported goods from the sea port to ICD /CFS is included while calculating landed value is contrary to the legal position . Further, the AD Rules expressly provide that NIP should be determined at ex- factory level and no post manufacturing expenses such as freight outward should be included while calculating NIP. Further, DGAD has kept the customs port as the benchmark for calculating the landed value ofimported goods and the factory gate as the benchmark for calculating the NIP of domestically produced goods.

Examination by the Authority

78 . Annexure II Para (iii ) of the AD Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti- dumping investigations , the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports , in case it determines that: -

a. the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent , the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and

b. cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles .

79. In this regard the Authority observes that:

a) The margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;

b) The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;

c) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. This is evidentfrom the following:

i . The subject goods manufactured by the producers from the subject countries inter- se and in comparison to the product manufactured [भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र अस्त्रधारण

by the domestic industry . In other words , the subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are inter-se like articles .

ii . There are common parties who are resorting to use of imported material from various sources and domestic material . Imported and domestic materials are , therefore , being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported product.

iii . The exporters from the subject countries and domestic industry have sold the same product in the same periods to the same set of customers . The sales channels are comparable .

iv. Volume of imports from each of the subject countries is significant .

Consumers make purchase decision on the basis of prices offered by various suppliers . V.

80. In view of the above , the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from China PR , EU , Kenya , Iran , Pakistan , USA and Ukraine on the domestic industry in the light of conditions of competition between imported product and like domestic product.

81. Annexure-ll of the AD Rules provides for an objective examination of both , (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices , in the domestic market , for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles . With regard to the volume effect of the dumped imports , the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports , either in absolute term or relative to production or consumption in India . With regard to the price effect of the dumped imports , the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree , or prevent price increases , which would have otherwise occurred to a significant degree.

82. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure- II of the AD Rules states as follows.

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales , profits , output, market share , productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment wages growth, ability to raise capital investments . "

3357 GI /11-14 106

THE GAZETE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC . 1 ]

83. The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limits prescribed above. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the export prices from the subject countries were directly competing with the prices offered by the domestic industry in the Indian market .

84. As regards the submission of the Domestic Industry to consider 2005- 06 as base year instead of 2006-07 for injury analysis , the Authority notes that the base year for injury analysis is 2006-07 as per the initiation notification . This is in conformity with the consistent practice followed by the Authority that the injury period covers the POI and three preceding years .

85. The Domestic Industry has submitted that for the purpose of fair comparison the inland transport cost should be included in the Non Injurious Price ( NIP ) or it should be excluded from the landed value of exports for the purpose of working out injury margin . In this connection it is submitted that as per customs valuation rules , the transportation cost for transporting the goods from port of entry to Inland Container Depot ( ICD ) / Container Freight Station ( CFS ) is not considered for the purpose of determining the assessable value which is the basis for computation of landed value . This means that the landed value does not include the element of inland transport cost . The Authority is of the view that the inland transport cost incurred by the DI should not be included in NIP as the landed value of exports does not include any inland transport cost incurred either by the importer or the exporter . The Authority further notes that inclusion of inland transport cost of the Domestic Industry in NIP will not be in line with the consistent practice followed in this regard and also not in line with Annexure III to the AD rules governing determination of NIP . Accordingly , the inland transport cost incurred by DI has not been included in their NIP .

86. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India , the Authority has considered such further indices having a bearing on , the state of the industry as production , capacity utilization , sales quantum , stock , profitability , net sales realization , the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv ) of the Rules supra.

Demand and market share

87. For the purpose of assessment of the domestic consumption /demand of the subject goods , the sales volume of domestic industry and other Indian producer have been added to the total imports into India and the same has been summarized below:

भारत का राजपत्र असाधारण

107 [ भाग -खण्ड 1 ]

2008-09 2009-10

2007-08

S. No

Particulars

Unit 2006-07

3,19,340 3,51,475 5,31,119

2,55,198

Imports from Subject Countries

24,837

7,080

28,127

5,059

Imports from Other Countries

12,16,759 11,84,655 12,03,057

11,45,918

Sales of Domestic Industry

6,00,239 6,15,044 6,75,481

7,31,010

Other Indian Producers

21,37,185

21,64,465 21,58,255 24,34,493

Assessed Demand

The Authority notes that the demand has shown a positive trend and increased significantly during POI as compared to the base year . The growth in demand during the POI over base year was 14%.

VolumeEffects of Dumped Imports:

Import Volumes and Market Share

88.

With regard to the volume of the dumped imports , the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports , either in absolute terms or relative to production or consumption in India . For the purpose of injury analysis , the Authority has relied on the import data procured from DGCIS . The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under:

2006-07

2009-10

2007-08 2008-09

Imports in absolute terms (MT)

a . China

37,690 149,726 203,199

44,892

b . EU

124,186 142,161

63,037 108,026

85,797

117,572 106,585

115,520

c. Kenya

d . Iran

20,800

13,755 14,098

e . Pakistan

231 36,115

f. USA

123

629

830 32,679

200

9,585

23,715

5,982

g. Ukraine

319,340

255,198

351,475 531,119 h . Subject Countries

28,127

i . Other countries

5,059

24,837

7,080

260,257

347,467

555,956

358,555

j . Total imports

100.00 125.13

Trend in imports from                           137.73     208.12
subject countries
Share in imports
 i . China                  17%       11%       42%       37%
 ii . EU                   48%        41%       18%       19%
iii . Kenya                 33%       33%       33%       19%

108

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

iv . Iran

v . Pakistan

vi . USA

vii . Ukraine

98% viii . Subject Countries

2% ix . Other countries

21% Imports from subject countries in relation to production of domestic industry

12% Imports from subject countries in relation to demand in India

[PART I SEC. 1 ]

98%

92%

96%

24%

26%

38%

14%

22%

16%

21,64,465

21,58,255 24,34,493

21,37,185 Demand in India (MT)

100 Trend in demand

Share in Demand ( % )

101

114

56.22

49.42

54.89

53.62

a . Domestic industry

27.75

34.20 b . Other Indian producers

27.73

28.50

87.82 c. Indian Industry

83.39

77.16 83.95

21.82 14.75

16.29

11.94

d. Subject Countries

e . Other Countries

0.33

0.24

89. The Authority notes that 1.30

1.02

a) Imports have increased in absolute terms from 255,198 MT in base year to 531,119 MT in POI . The increase is significant and material .

b) While the demand for soda ash increased by about 14% in POI as compared to base year , the volume of dumped imports from subject countries increased by about 108 % during the corresponding period.

c) Imports have from subject countries increased significantly in relation to production of the domestic industry in India . While the imports from subject countries constituted 21 % of production in the base year , the same constituted 39 % of production in POI . The domestic industry has argued that their production suffered in 2006-07 due to severe flood in Gujarat , thus resulting in loss of production and consequent increase in imports in this period . Despite this , the imports from subject countries during POI have increased significantly in relation to production of the domestic industry.

109

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

d) Imports of subject goods from the subject countries have increased in relation to the demand of the subject goods in India . Similarly , the market share of the subject countries in demand of the product in India increased from below 12% to above 21 %.

e) As a result of increase in the imports , the market share of the domestic industry has declined from 53.62% in the base year to 49.42% during POI . Consequently , production and capacity utilizations of the domestic industry have also declined.

It is thus evident that the imports from subject countries show an adverse volume, effect.

Price effect of imports

90. With regard to the effect of the dumped imports on prices , the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases , which otherwise would have occurred , to a significant degree . The impact of dumped imports on the prices of the damestic industry has been examined with reference to the price undercutting , price suppression and price depression , if any.

Price undercutting

91. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market , the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry . Authority has determined net sales realization considering selling price , excluding taxes & duties , rebates , discounts & commissions . Entire sales volumes of the domestic industry have been included in the calculations . Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price , with 1 % landing charges and applicable basic customs duty. The comparison was done between net sales realization and landed price of imports . The Authority has determined weighted average price undercutting by the dumped imports . The Authority notes that the landed prices of the subject goods are significantly below the selling price of the domestic industry which suggests significant price undercutting being caused by the dumped imports from subject countries as apparent from the following table

S. No. Country/Exporter

Landed price

Price undercutting

NetSelling price

Rs./MT

Range

***

China P RP

10-20

***

5-15

***

IRAN

***

10-20 110

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

***

KENYA

10-20

***

USA

***

15-25

***

UKRAINE

5-15

***

PAKISTAN

0-10

10,708

13.29 Subject Countries

12,349

1,641

It may be seen from the above table that the landed price of imports of the subject goods are significantly below the selling prices of the domestic industry , resulting in significant price undercutting .

Price suppression / depression

92. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices , the Authority determined whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases , which otherwise would have occurred , to a significant degree .

Particulars

S. No.

Unit 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

***

*** 1

Rs./MT

Cost of Sales

***

Index

100

175

128

160

***

Rs./MT

2 Selling price

100

115

151

134 Index

93. From the above , the Authority notes that there was significant increase in both cost of sales as well as selling price during POI , compared to the base year. However the increase in selling price is lower compared to the increase in the cost of sales . This indicates price suppression whereby the domestic industry has not been able to realize the selling price commensurate with increase in the cost of sales . However , no price depression is noticed during the injury period.

Economic parameters of the domestic industry

94. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products , the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors [भाग -खण्ड 1 ]

111

भारत का राजपत्र असाधारण

and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits , output , market share, productivity , return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices , the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow , inventories , employment , wages , growth , ability to raise capital investments .

95. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. Production , capacity and capacity utilization of the Domestic Industry

2007-08

2009-10

2006-07

2008-09

1,961,000 1,961,000 1,961,000

1,711,000

Capacity

19,34,323 19,61,000 18,66,000

15,40,000

Capacity-Adjusted

Production - Actual

12,82,596 12,86,473 13,49,725

11,80,451

68.83%

65.41% 65.60%

68.99%

Capacity Utilization - Actual

13,09,273 12,86,473 14,03,269

13,12,490

Production - Adjusted

65.60% 72.33%

76.65% 66.31%

Capacity Utilization - Adjusted

TheAuthority notes that Domestic Industry has increased its capacity in 2007-08 as compared to the base year and thereafter maintained the same capacity . The Authority further notes that the production of the domestic industry suffered in 2006- 07, 2007-08 and 2009-10 due to other factors as well . Further , the market for the product was briefly affected by the recession during 2008-09 and the demand stagnated during this period . Since this loss of production to the domestic industry is on account of other factors . Since the Authority is required to segregate injury suffered by the domestic industry due to other factors , the Authority has also examined the production as well as the capacity utilisation after adjusting the same . for the loss of production due to other factors . Loss of production has been determined considering the number of days production was lost by the domestic industry and capacity utilization for the period when the domestic industry was operating during that year.The Authority notes that the actual capacity utilization of the domestic industry had marginally declined in POI as compared to the base year. However , the adjusted capacity utilisation had declined by 4.32% in POI as compared to the base year. It is , however , seen that while demand for the product increased by 297308 MT, the production of the domestic industry increased only by 169274 MT .

ii. Sales of Domestic Industry

2006-07

2009-10

2007-08 2008-09

Unit

Domestic Sales

12,16,759 11,84,655 12,03,057

11,45,918

112

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I SEC . 1 ]

The data on sales indicates that the domestic industry sold 11.46 Lac MT during 2006-07 which increased to 12.17 Lac MT in 2007-08 and declined thereafter in 2008-09 and 2009-10. Though Sales in POI was higher than the base year , the same was lower than the sales made in 2007-08 . The Authority notes that in spite of significant and positive growth in demand for the subject goods in India , the domestic industry was not able to increase its sales with the same level of increase in demand in India . The Authority has considered the sales of the domestic industry after including captive consumption . Some interested parties argued that the sales of the domestic industry declined due to decline in captive consumption . The Authority, therefore , examined the sales of the domestic industry after excluding captive consumption as well . It was noted that the captive consumption of the domestic industry and sales excluding captive consumption were as shown in the table below.

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

9,91,563

10,67,534 10,38,138 10,92,500 Sales excluding captive consumption

1,49,226 1,46,517 1,10,557 Captive consumption 1,54,356

26,677

132,039

53,544 Lost sales due to other factors

It is noted that the captive consumption of the domestic industry has declined . However , the overall demand for the subject goods has not declined and it is a fact that the domestic industry could not increase its sales in relation to the increase in demand . Interested parties argued that production loss ( and hence loss of sales ) to Saurashtra during the POI was due to other factors . The domestic industry has not disputed . The domestic industry has however argued that loss of production and consequent loss of sales to the domestic industry should be seen throughout the injury period and not selectively in POI . The domestic industry has pointed out that the domestic industry lost production and consequently sales during 2006-07 and 2007-08 also due to other factors and these should also be adjusted . The domestic industry quantified the quantity of production and consequently sales volumes lost during the injury period because of other factors . The Authority notes from the data given in the table below that if sales lost due to other factors are adjusted ; the domestic sales volumes of the domestic industry show a decline in POI as compared to base period .

2009-10 Unit 2006-07 2007-08 2008-09

Particulars

Domestic

12,77,958 12,43,436 11,84,655 12,56,600 MT

sales including lost sales [ भांग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Profitability

113

The Cost of sales , Net sales realization and Profit/loss of the domestic industry in respect of the domestic sales of the subject goods for the period from 2006-07 to 2009-10 are given in the following table .

2009-10 2007-08

2006-07

Particulars

S. No.

Sales(Domestic )

Unit Rs lacs 2008-09

***

158

147 124

100 Index

*** 2

Rs lacs CostofSales (Domestic)

***

177

184

100

Index

***

lacs Profit/Loss (Domestic)

138

***

100 Index

Rs/Mt *** Costof sales (Domestic)

***

160

100 Index

***

Rs/Mt Sales Value (Domestic)

128

175

***

134

151

100 Index

***

Rs/Mt Profit/Loss (Domestic)

100 Index

***

7 PBIT

lacs 115

***

.92

69 86

***

109

100- Index

***

8 Cash Profit

Rs lacs

***

101

100 Index

***

Capital Employed

lacs

100

Index

***

100 10 Return on Investment Index

TheAuthority notes that:

***

121

128

116

***

a) Per unit profits of the domestic industry in respect of production and sale in the domestic market declined significantly over the injury period.

3357 Gl /11-15 114

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

b) It is seen that domestic sales realization of the domestic industry has not increased in line with the increase in costs . Further , the cost of production declined in POI as compared to immediate preceding year and the selling price of the domestic industry also declined . However, the decline in selling price by Rs . *** per MT was far more than the decline in cost of sales by Rs . *** per MT. The profitability of the domestic industry has declined over the injury investigation period , which has resulted in decline in profits earned by the domestic industry onthe domestic sales in the POI . As a result of decline in profits , return on capital employed for domestic sales of the domestic industry declined during the POl as compared to the base year as well as the preceding year . It is also noted that the return on capital employed had declined steeply in POI .

c) Profit before tax on domestic sales declined significantly over the injury period.

d) Return on capital employed: - The Authority notes that return on capital employed had declined during the entire injury period and the same was at the lowest during POI as compared to the base year . The domestic industry argued that production of Soda Ash is a capital intensive industry and therefore reasonable return is vital for the long term survival of the industry.

e) Cash Profit:- The authority determined cash profit position of the domestic industry in order to assess the impact of dumping .It isfound that the cash profit earned by the domestic industry during POI had declined significantly

f) The interested parties argued that the deterioration in profits of the domestic industry was on account of significant increase in cost on account of wages , depreciation and interest cost . Examination of the verified information based on the Cost Audit Report of the constituents of the domestic industry showed as follows:

2007-08

2006-07

Unit

2008-09 2009-10 No. Particulars

***

Rslacs

1Wages

163

100

163

147

Index

***

Rs/MT

Wages

100

129

142

142 Index

***

Rs/MT

***

Wages

136

142

149

100

Index

***

Rslacs

2 Depreciation

126

132

123

100

Index [ भाग -खण्ड 1 ]

115

भारत का राजपत्र असाधारण

Rs/MT Depreciation

Index

Interest

Rslacs

Index

*** ***

***

115 100

113

116

***

100

557

517

235

i. Wages : It was alleged by some interested parties that wages paid by the domestic industry have shown abnormal increase . The domestic industry added employment throughout the injury period , a significant part of which occurred in 2007-08 ; the year wherein the domestic industry increased its capacity. Further, the increased wages is also on account of normal increase in wages allowed to employees every year . The Authority further notes that wages per unit of the subject goods does not show a significant increase between 2007-08 and 2009-10.

i . Depreciation : The Authority notes that the Domestic Industry has added capacity of 2.5 lacs MT per annum in 2007-08 and therefore the depreciation in absolute terms had gone up steeply in 2007-08 as compared to base year. The increase in depreciation in other years is not significant and it is due to routine additions of fixed assets. The Authority further notes that depreciation per MT of production of the subject goods does not show any significant increase during 2007-08 to 2009-10.

Interest: it is noted that the domestic industry has availed loans for significant investment in expansion of its capacity and for working capital . The increase in interest cost is in line with the increase in borrowings for the subject goods . Further , it is noted that interest cost as a percentage of capital employed has not shown significant increase between 2008-09 and 2009-10.

iv. The significant decline in profitability in terms of Profit before tax and interest in 2009-10 as compared to 2008-09 was mainly on account of decline in selling price and consequent decline in sales value .

iv. Inventories: -

The data relating to Inventory of the subject goods are shown in the following Table;

Particulars

Unit S. No.

2009-

2008-

2006-2007-

***

MT Opening Stock

***

MT Closing stock

***

MT Average Stock

Trend

***

126

227

243

100

Index

***

Days

Stock per day of Sales

6 Trend

215

231

100 118

Index 116

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Inventory value

8 Trend

[PART 1 --SEC . 1 ]

***

Rs . lacs

361 100

420

160

Index

Exports by domestic industry

10 Trend

***

100

139

Index

303

The Authority notes that Inventories with the domestic industry have shown very significant increase , particularly after April , 2009. The Authority further notes that the domestic industry has exported large volume of loss making exports during the last quarter of the POI in order to liquidate the huge inventory built during the period . Despite this , the average inventory during POI was much higher than the average inventory during the base year.

V. Employment and wages

96. The position with regard to employment and wages is as follows:

2007-08

2006-07

2009-10

2008-09

***

No. of Employees

Trend

***

107

106

100

101

***

Wages ( Rs . Lacs)

Trend

***

163

100

147

163

From the above , it is noted that the number of employees as well as wages has increased in POI as compared to the base year .

vi . Productivity

Data relating to productivity show as follows

2006-07

Unit No. Particulars

MT 2007-08 2008-09 2009-10

3,698

3,234

1 Production per day

MT 2 Production per employee

3,525

3,514

232

243

227

241

TheAuthority notes that productivity in terms of production per day and production per employee has increased in 2009-10 as compared to base year.

[ भाग ।- खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

117

vii . Magnitude of Dumping

Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject countries other than Kenya for the POI is significant.

viii . Growth

The Authority notes that while there has been substantial growth in the import volumes of the subject goods from the subject countries , the growth of the domestic industry in terms of sales and production has not been significant . The growth in cash profit , profit and return on investment has been negative in POI .

Particulars

Unit

2007-08

2008-09 2009-10

8.65

Growth in Production

0.30

4.92

Growth in Sales

1.55

6.18 (2.64)

4.92

0.30

(5.20)

Growth in Capacity Utilisation

15.38

30.88 (11.46) Growth in Selling Price

Growth in Cost of Sales

27.72

37.30

(8.56)

7.78

Growth in Profit & Loss

(14.43)

(24.74)

4.42

Growth in Cash Profit

(2.94)

(15.72) Growth in ROI

8.23

(9.97)

(19.85)

ix. Ability to raise funds

The profitability of the domestic industry has declined during POI . However , barring Saurashtra Chemicals Ltd , all other constituents of domestic industry are multi- unit/ multi - product companies and therefore , their ability to raise funds seems to have not been affected.

Conclusion on material injury

97. In view of the above , the Authority provisionally concludes that the dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India . The imports of the subject goods from subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry . Further , the imports are causing significant price suppression. The performance of the domestic industry has deteriorated in terms of capacity utilisation , profit , cash flow , return on investment and inventories , which is significant and material . Thus the Authority concludes that the domestic industry has suffered a material injury.

118

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I --- SEC . 1 ]

Causal Link

98. Having examined the existence of material injury , volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry , in terms of its price underselling and price suppression , and depression effects , other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti - Dumping have been examined to see whether any other factor , other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry . Accordingly, the following parameters have been examined : -

( a) Volume and prices of imports from third countries

During POI , imports of the subject goods from countries other than the subject countries have been insignificant in volume . It has been argued by some interested parties that third countries imports are at lower prices . The Authority however notes that third countries imports are individually below 3 % and collectively below 7% . Therefore , the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry .

( b ) Contraction in demand and change in pattern of consumption

Demand for the subject goods has shown a growth of about 14% during POI as compared to base period . There is also no indication of any change in the consumption pattern . Some interested parties have argued that the injury to the domestic industry is due to excessive capacity . It is however noted that the domestic industry is unable to utilize its capacity to the extent of available demand due to dumped imports.

( c) Developments in technology.

None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry .

( d ) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

The subject goods are freely importable . The applicants are the major producers of the subject goods and account for significant domestic production and sales . No other evidence of conditions of competition or trade restrictive practices has been brought to the attention of the Authority by any interested party.

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

119

(e) Export performance of the domestic industry

The table below summarises the performance of the domestic industry in respect of exports made by them .

Unit Particulars

2006-07

Rs. Lacs Exportssales

Rs. Lacs Export Profit and loss

Rs . Lacs 2007-08 2008-09 2009-10

174424 57518

350

79776 333

44142 (79)

(3377) (1,117)

Loss on account of Exports

Trend

(992) (1,448) (6,089)

(130) (545) (100) (89)

It is noted that the loss to the domestic industry in respect of exports increased steeply during POI . The domestic industry had stated that had there been no dumped imports , it could have sold the entire quantity of exports in the domestic market and could have not only avoided the loss but also made some profit. The Authority in any case has excluded the losses on account of exports and determined the injury in respect of domestic sales on account of dumped imports .

( f) Productivity of the Domestic Industry

Productivity of the domestic industry in terms of production per day and production per employee has improved in POI as compared to base year. Possible decline in productivity cannot , therefore , be a factor causing injury to the domestic industry.

99. The Authority notes that while listed known other factors do not show injury to the domestic industry , the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports .

a) The volume of dumped imports from the subject countries increased sharply resulting in increase in the share of dumped imports in demand of the product in India and decline in the share ofthe domestic industry.

b) The imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry . Consequently , the domestic industry has been forced to reduce its prices far below the decline in the cost of production . The imports were resulting in price suppression being faced by the domestic industry .

c) Performance of the domestic industry with regard to profits , cash flow and return on investments deteriorated as a result of price suppression.

d) Share of domestic industry in consumption of soda ash in India declined even when the domestic industry had significant inventories and unutilized capacities .

120

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PARLI SEC. 11

e) As a consequence of the increase in inventories due to significant increase in dumped imports , the domestic industry was forced to export the subject goods at significant financial losses.

100. Thus the Authority concludes for the purpose of the present preliminary findings that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports .

Magnitude of Injury and injury margin

Injury Margin

101. The non - injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI . The injury margin thus determined is as under: -

Country

S. No.

Landed Price

Injury margin

Non- injurious price

US$ /MT

1 CHINA PR

***

2 EU

***

*** 3 IRAN

US$ /MT

***

10-20

***

0-10

***

10-20

***

*** 4 KENYA

*** a Magadi Soda Company Ltd.

*** b Non- cooperative exporters

***

5 USA

6 UKRAINE

***

*** 7 PAKISTAN

***

5-15

***

10-20

***

10-20

***

5-15

***

*** a ICI Pakistan Ltd

*** b Olympia Chemicals Ltd.

***

C Non- cooperative exporters

Conclusions

0-10

***

0-10

***

0-10

102. After examining the issues raised and the submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority , the Authority concludes that :

121 [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

i . The subject goods have entered the Indian market from the subject countries below associated normal values , thus resulting in dumping of the subject goods;

ii . The dumping margins of the subject goods imported from the each of thesubject countries are above de - minimis;

iii . The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods; and

iv. The material Injury to the domestic industry has been caused due to dumped imports of the subject goods from the subject countries .

Indian industry's interest & other issues:

103. The Authority notes that the purpose of anti -dumping duties , in general , is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re -establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way; and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

104. It is recognized that the imposition of anti -dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these product . However , fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti - dumping measures , particularly if the levy of the anti -dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti -dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices , would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods .

K. Recommendation

105. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties . Adequate opportunity was given to the exporters , importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping , injury and causal link . Having initiated and conducted a preliminary investigation into dumping , injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having provisionally established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports , the Authority is of the view that imposition of provisional Anți - dumping duty is required to offsetdumping and injury, pending completion of the investigation .

Dutytable

106. Having regard to the lesser duty Rule followed by the Authority , the Authority recommends imposition of provisional anti -dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly , provisional antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table

3357 GI/11-16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

122

[PART I - SEC . 1 ]

below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government , on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

S. No.

Tariff Head

Description ofgoods

8 6

Producer Exporter

Country /Territory

ofexport

Country /Territory ofOrigin

Duty amount (USD/MT)

China PR

2836.20

China PR Disodium Carbonate (Soda ash)

China PR 2836.20

38.38

Any

38.38

Any*

Disodium Carbonate (Soda ash)

Any

38.38

China PR

3 2836.20

Any*

Disodium Carbonate (Soda ash)

Any

17.96

Ukraine

Ukraine 2836.20 Disodium Carbonate (Soda ash)

Ukraine 5 2836.20

Any

17.96

Any*

Disodium Carbonate (Sodaash)

Any

17.96

Ukraine

2836.20

Any*

Disodium Carbonate (Soda ash)

7 2836.20

European Union Any

Any

11.55

Any

European Union

Disodium Carbonate (Sodaash)

8 2836.20

European Union Any

11.55

Any

Any *

Disodium Carbonate (Sodaash)

9 2836.20

Any*

11.55

Any

European Union

Disodium Carbonate (Soda ash)

Any

31.05

Iran

10 2836.20 Disodium Carbonate (Soda ash)

Iran

11 2836.20

Any

31.05

Any*

Disodium Carbonate (Soda ash)

Any

31.05

Iran

12 2836.20

Any*

Disodium Carbonate (Soda ash)

USA

Any

40.89

USA

13 2836.20 Disodium Carbonate (Soda ash)

USA

14 2836.20

Any

40.89

Any

Any*

Disodium Carbonate

Any [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(Soda ash)

15 2836.20

123

40.89

USA

Any*

Disodium Carbonate (Soda ash)

Pakistan Any

Any

5.07

Pakistan

16 2836.20 Disodium Carbonate (Soda ash)

Pakistan Olympia chemical limited.

Olympia chemical limited

8.26

Pakistan

17 2836.20 Disodium Carbonate (Soda ash)

Pakistan

ICI Pakistan Limited

12.96

Pakistan

18 2836.20 Disodium Carbonate (Soda ash)

Pakistan 19 2836.20

any other combination

12.96

Any

Any*

Disodium Carbonate (Soda ash)

Any

12.96

Pakistan

20 2836.20

Any

Disodium Carbonate (Soda ash)

21 2836.20

Kenya Any

Any

19.98

Kenya

Disodium Carbonate (Soda ash)

22 2836.20

Magadi Soda limited

30.78

Kenya

Disodium Carbonate (Soda ash)

23 2836.20

Kenya any other combination

30.78 Any

Any

Any*

Disodium Carbonate (Soda ash)

24 2836.20

Any*

30.78

Any Any

Kenya

Disodium Carbonate (Soda ash)

* refers to any country other than those subject to AD Duty on the subject goods

L. Further Procedure

107. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings :

a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings ;

b) Exporters , importers , the applicant and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views , within forty days from the date of publishing of these Preliminary findings . Any other interested party may also make 124

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 1 ]

known its views within forty days from the date of publication of these findings;

c) The Authority would hold a hearing to hear the views of various interested parties orally;

d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;

e) The Authority would disclose essential facts as per the AD Rules before announcing final findings .

VIJAYLAXMI JOSHI , Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .

Preliminary Findings of anti-dumping investigation concerning import of Soda Ash originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA

EXTRAORDINARY

भाग 1-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

( पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

नई दिल्ली , 2 सितम्बर , 2011

प्रारंभिक जांच परिणाम

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भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

2006-07

1,92,616

5,24,665

2006-07

4,60,027

7,57,209

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राजपत्र : असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

2006-07

46,594

17,356

37.25%

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2006-07

2006-07

85,797

85,797

85,797

85,797

11.33%

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

2,55,198

11,45,918

7,31,010

21,37,185

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2006-07

255,198

21,64,465

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भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

1,711,000

15,40,000

11,80,451

13,12,490

भारत का राजपत्र असाधारण