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Extraordinary Gazette of India · Government of India

The HPC submitted its Report on 31st March, 2009 with recommendations suggesting a major restructuring of the Geological Survey of India. Ministry of Mines has accepted the recommendations of the HPC for implementation.

Published 12 September 2011

Ministry
Ministry of Mines
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Office
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in.gazette.central.e.2011-09-12.35736
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English, Hindi
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रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99

REGD . NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, सोमवार , सितम्बर 12 , 2011 /भाद्र 21 , 1933

No. 202]

NEW DELHI , MONDAY, SEPTEMBER 12 , 2011 /BHADRA 21 , 1933

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 5 सितम्बर , 2011

फा, सं. 11 ( 52 )2010-खान- 1.-1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अक्तूबर , 2007 में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ( जी एस आई ) की कार्यप्रणाली की सम्पूर्ण समीक्षा करने और इससे संगठन की प्रौद्योगिकी और मानवशक्ति संसाधन को देखते हुए आने वाली चुनौतियों का सामना करने में इसकी क्षमता का आकलन करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति ( एचपीसी ) का गठन करने का आदेश दिया । एचपीसी ने सिफारिशों के साथ 31 मार्च, 2009 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण का व्यापक रूप से पुनर्गठन करने का सुझाव दिया गया । खान मंत्रालय ने एचपीसी की इन सिफारिशों को कार्यान्वितःकरने के लिए स्वीकार कर लिया ।

2. एचपीसी. ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि भूमि विज्ञान में आज विस्तृत और तेजी से फैलने वाला कैनवेस शामिल है । एक ओर तो विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में प्रगति से अपरिमित विविधताओं, जिसमें पृथ्वी और उसकी प्रणालियां , भूमंडल , जीवमंडल , जलमंडल तथा वायुमंडल शामिल हैं , गवेषण के लिए लगातार नवीन और अकल्पनीय अवसर प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण अपने समस्त सामाजिक- आर्थिक आयामों में सामान्यतः विज्ञान और विशेष रूप से भू- विज्ञान के क्षेत्र में लगातार नई- नई जटिल चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है । यहां तक कि " भू-विज्ञान " शब्द में भी व्यापक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि पृथ्वी पर प्रक्रियाओं की परस्पर निर्भरता अधिकाधिक विस्तृत रूप में प्रकट हो रही है ।

3. एचपीसी ने यह भी पाया है कि बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति हेतु संसाधनों का पता लगाने की चुनौती का सामना करने और उनका पूर्वानुमान लगाने तथा यदि संभव हो तो , हमारी पृथ्वी पर हो रहे इसके प्रतिकूल प्रभावों के लिए विज्ञान कार्यनीति को वृहद् और बहुआयामी बनना होगा । निम्नलिखित तीन आयाम ऐसी किसी भी विज्ञान कार्यनीति के भाग होंगे :

प्रथमतः , " पारिस्थितिकी आधारित " प्रतिक्रिया की आवश्यकता ,

द्वितीयतः , मुद्दों की समझ और उन प्रतिक्रियाओं का पता लगाना जिनमें बहुत उच्चकोटि की भू- स्थानिक सूचना शामिल हो , अंतिमतः , परिवर्तनों के कुछ संचित प्रभाव महत्वपूर्ण हो रहे हैं जिनकी तुलना भू- वैज्ञानिक अतीत की ऐसी ही घटनाओं के साथ की जा सकती है ।

4. उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भू- वैज्ञानिक कल्पों मापने वाला एक अल्पकालिक आयाम है और भू- वैज्ञानिक अध्ययन से भावी प्रवृत्तियों के संकेत मिलेंगे तथा इससे आकार प्रतिक्रियाओं को जानने और विविध क्षेत्रों में होने वाले प्रभावों से निपटने में सहायता मिल सकती है ।

5. राष्ट्रीय खनिज नीति, खान मंत्रालय का खनिज विकास एवं विनियमन के संबंध में मार्गदर्शन करती है , सामान्य भू- वैज्ञानिक गतिविधियों और संचालित जीएसआई में राष्ट्रीय भू- वैज्ञानिक प्राथमिकताओं और इसके विजन के संबंध में मंत्रालय को सहयोग देने हेतु कोई ठोस नीति नहीं है । मंत्रालय के दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने और जीएसआई के विजन को सुदृढ़ आकार देने के लिए यह उचित समझा गया कि भू- वैज्ञानिक नीतिगत मामलों में सामान्य रूप से और भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण की भूमिका एवं निर्देशन पर विशेष रूप से खान मंत्रालय को

3414 GI/2011

(1) 2

ΤΗΣ GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

सलाह देने के लिए माननीय खान मंत्री की अध्यक्षता में निम्नानुसार " भू- विज्ञान सलाहकार परिषद् " का गठन किया जाए :-

6. भू-विज्ञान सलाहकार परिषद् का गठन

-अध्यक्ष (i) माननीय खान मंत्री

-उपाध्यक्ष (ii) सचिव (खान)

( iii) निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों , सचिव/ अवर सचिव पद से नीचे नहीं , का प्रतिनिधित्व

सदस्यगण पृथ्वीविज्ञान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पर्यावरण एवं वन ( एमओईएफ)

परमाणु ऊर्जा

योजना आयोग

जल संसाधन

कोयला

इस्पातं

(iv) निम्नलिखित वैज्ञानिक संस्थानों के प्रमुख :-

-सदस्यगण भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण ( जीएसआई )

गवेषण एवं अनुसंधान हेतु परमाणु खनिज निदेशालय ( एएमडी)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान

वाडिया हिमालयी भू- विज्ञान संस्थान

बीरबल साहनी पुरावनस्पति संस्थान

राष्ट्रीय भू- भौतिकी अनुसंधान संस्थान

भू-विज्ञान प्रमुख ओएनजीसी

केन्द्रीय भू- जल बोर्ड

सदस्यगण (v ) भू- वैज्ञानिक नीति और आर एंड डी में अधिक अनुभव व विशेषता प्राप्त व्यक्तियों में से

12गैर- अधिकारी नामित होंगे

-सदस्य सचिव (vi ) अपर महानिदेशक/उपमहानिदेशक ( पीएसएस ) भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण ,

महानिदेशक/उप- सी ओ, नई दिल्ली

7. भू- वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् के विचारार्थ विषय:

(i) अन्य संगटनों के इसी प्रकार के क्रियाकलापों के साथ सहयोगी समन्वय सहित भू- वैज्ञानिक नीतिगत पहल पर मंत्रालय को सलाह देना ।

( ii ) जीएसआई के प्रमुख क्रियाकलापों को प्राथमिकता देना , प्रौद्योगिकियों और प्रविधियों और भू- वैज्ञानिक सहयोग की सिफारिश करना ।

(iii ) मूलभूत और बहुविधात्मक भू- विज्ञान (वैश्विक/जलवायु परिवर्तन सहित ) के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करना और अनुसंधान , शैक्षणिक और नीति निर्माण संस्थान के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू-वैज्ञानिक साझेदारी के निर्माण सहित ऐसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास ( आर एंड डी) हेतु संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने हेतु संबंधी पद्धतियों की सिफारिश करना ।

( iv ) कार्यक्रम आयोजन , प्रकाशन नीति, इंटरनेट अनुप्रयोग आदि सहित वैज्ञानिक सूचना आदान- प्रदान के संबंध में नेटवर्किंग और सहयोग की सिफारिश करना ।

( v ) जानकार नागरिक वर्ग बनाने के लिए भू- विज्ञानों को लोकप्रिय बनाने के तरीकों की सिफारिश करना !

अवधि

8. परिषद्, जब भी आवश्यकता हो , बैठक करेगी परन्तु कम से कम छः महीने में एक बार ।

9. भू-विज्ञान सलाहकार परिषद् का प्रत्येक चार वर्षों में पुनर्गठन किया जाएगा ।.

एस. के. श्रीवास्तव , अपर सचिव [ भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

MINISTRY OF MINES

RESOLUTION

New Delhi , the 5th September, 2011

F. No. 11 (52)2010- M.I.-1 . The Union Cabinet, in October 2007 ordered the setting up of a High Powered Committee [ C ] thoroughly review the functioning of the Geological Survey of India [ GSI ] and assess its capacity to meet the ... merging challenges taking into account the organization's technological and manpower resources . The HPC submitted its Report on 31st March , 2009 with recommendations suggesting a major restructuring of the Geological Survey of India. Ministry of Mines has accepted the recommendations of the HPC for implementation.

2. The HPC had observed in its Report that Geoscience today constitutes a huge and fast expanding canvas . On the one hand, advancements in science and technologies are constantly providing new and previously undreamt of opportunities to explore the near- infinite variety which comprises the earth and its systems: the lithosphere , biosphere , hydrosphere and atmosphere . On the other hand, globalization in all its socio - economic dimensions is posing new and increasingly complex challenges to science in general and geoscience in particular. Even the term ' geoscience ' is undergoing expansive change as the interdependency of processes on earth is being revealed in more and more detail .

3. The HPC further observed that the science strategy to meet the challenge of finding the resources to meet increasing demands and to predict and , if possible, mitigate the adverse impacts that we are having on our planet has to be broad and multidisciplinary. The three dimensions which have to be part of any science strategy is: --

Firstly the need for an ' ecosystem-based' response.

Secondly, the fact that understanding the issues and finding responses involves a very high degree of geospatial information; and

Finally, the fact that some of the cumulative impact ofthe changes are now becoming significant enough to be able to be compared with similar events in the geological past .

4. The HPC has concluded that there is , therefore, a temporal dimension spanning geological periods , and study of the geological past will give indications of the trends for the future, and may help shape responses and mitigate effects in diverse areas .

5. While the National Mineral Policy guides the Ministry of Mines in terms of mineral development and regulation, there is no overarching policy in respect of general geoscientific activities of the Ministry, and to assist the Ministry in steering GSI in line with national geoscientific priorities and its vision . In order to achieve the long- term objective of the Ministry and to give concrete shape to the Vision for GSI , it has been considered appropriate to constitute a ' Geoscience Advisory Council ' to advise the Ministry of Mines on geoscientific policy matters in general and the role and direction of the Geological Survey of India in particular under the chairmanship of Hon'ble Minister of Mines as per composition given as under:-

6. Composition of the Geoscience Advisory Council

---Chairman (1) Hon'ble Minister of Mines , -

-Vice-Chairman (ii) Secretary (Mines)

( iii) Representation ofthe following Ministries /Departments not below the rank of Additional Secretary/Secretary:

--Members Earth Science

Science and Technology (DST)

Environment and Forest (MoEF)

AtomicEnergy

Planning Commission

Space

Water Resources

Coal

Steel 4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

(iv) Heads of the following Scientific Institutions:

-Members Geological Survey of India (GSI)

Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD)

IndianMeteorological Department ( IMD)

National Institute of Oceanography

Central Arid Zone Research Institute

Wadia Institute of Himalayan Geology

Birbal Sahani Institute of Palaeobotany

National Geophysical Research Institute

Head ofGeology- ONGC

Central Ground Water Board

-Members (v) Up to 12 non - officials nominated by the Ministry of Mines from amongst persons who have long experience and expertise on geoscientific policy and R & D

-Member Secretary (vi) ADG/DDG (PSS) GSI , DC - CO , New Delhi

7. Terms of reference of the Geoscience Advisory Council

(1) Advising the Ministry on geoscientific policy initiatives including synergetic coordination with similar activities in other institutions .

(i) Prioritizing GSI thrust activities , recommending new technologies and methodologies and geoscientific collaborations.

(iii) Identifying new areas for fundamental and multidisciplinary geosciences (including global /climatic change ) andrecommending methods for optimizing resources for scientific R& D in such areas , including building of geoscientific partnerships at national and international levels with research , academic and policy making institution.

(iv) Recommending networking and synergy with regard to sharing of scientific information including organization of events, publication policies, internet application etc.

(v) To recommend ways of popularizing geosciences for buildinq an informed citizenry .

TENURE

8. The council will meet as often as necessary but at least once in six months .

9. The Geoscience Advisory Council to be reconstituted every four years .

S. K. SRIVASTAVA , Addl . Secy.

Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 12 September 2011. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2011-09-12.35736/. Archive identifier in.gazette.central.e.2011-09-12.35736.