रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1742]
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 15 , 2011 / भाद्र 24, 1933
No. 1742]
NEW DELHI , THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2011 /BHADRA 24, 1933
विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग )
अधिसूचना नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 2011
का.आ. 2083(अ). केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 ( 1987 का 39 ) की धारा 22 ग की उप - धारा ( 1 ) के तीसरे परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए विवादित संपत्तियों के मूल्य की सीमा उक्त अधिनियम की धारा 22 ग की उप- ध ारा ( 1 ) के दूसरे परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट " दस लाख रुपये " से बढ़ाकर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से " पच्चीस लाख रुपये " करती है ।
[फा. सं. ए-60011/37/2004-प्रशासन III ( वि.का. ) ] एम. ए. खाँ यूसुफ़ी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार
3446 GI/2011
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of LegalAffairs) NOTIFICATION
New Delhi , the 15th September, 2011
S.O. 2083(E) .-In exercise of the powers conferred under third proviso to sub- section ( 1 ) of Section 22 C of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) , the Central Government , in consultation with the Central Authority hereby increases the limit of the value of properties in dispute for the purpose of determining the jurisdiction ofPermanent Lok Adalat from " ten lakh rupees" aş specified in the second proviso to sub - section ( 1 ) of Section 22 C of the said Act to "twenty five lakh rupees " with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette .
[F. No. A-60011 /37/2004-Admn . III (LA)] M.A. KHAN YUSUFI , Jt. Secy. and Legal Adviser
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and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.