रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उप-खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub- section( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1961]
नई दिल्ली, बुधवार , अक्तूबर 12 , 2011/आश्विन 20 , 1933
No. 1961]
NEW DELHI , WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011/ASVINA 20, 1933
कृषि मंत्रालय
( कृषि एवं सहकारिता विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 अक्तूबर , 2011
का.आ. 2353(अ). जबकि मैसर्स डि- नोसिल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड , जिसे संप्रति मैसर्स डोव एग्रो साईंस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई के रूप में जाना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मैसर्स डॉव केमिकल कंपनी का आनुषंगिक कंपनी है , द्वारा भारत में सरकारी कर्मचारियों को अनुचित भुगतान के संबंध में मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसरण में एक प्राथमिक जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि ऐसे भुगतान किए गए हैं और मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ( इसके बाद सीबीआई के रूप में कहा जाए) को जांच हेतु सौंपा गया था और सीबीआई द्वारा की गई जांच से यह स्पष्ट हुआ कि मैसर्स डि- नोसिल क्राप प्रोटेक्शन लिमिटेड , ने अवैधानिक पारितोषिक दिया तथा अपने उत्पादों एसेटामिप्रिड टेक्नीकल ( प्राइड ) और इसके 20 % एसपी फार्मूलेशन क्लोरपिरीफॉस 50 % + सायपरमेथ्रिन 5 % ईसी ( न्युरेल ) और क्लोपाइरीफॉस 10 % ग्रन्युअल ( डर्सबेन ) 10जी का कीटनाशी अधिनियम , 1968 के अन्तर्गत जल्द पंजीकरण हेतु सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिया । मैसर्स एग्रो पैक , कंपनी के उत्पाद निर्माता ने मैसर्स डि- नोसिल की ओर से अपने बिलों में नकली प्रासंगिक प्रभारों को डालते हुए अपने बहियों में निधियों का संचयन करके अवैधानिक पारितोषिक के भुगतान को सरल बनाया तथा प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से कंपनी के साथ पारस्परिक समझौता करके पंजीकरण समिति के कर्मचारियों को घूस देने के लिए निधि एकत्रित की । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1968 के अंतर्गत भारत सरकार पूर्व पौध संरक्षण सलाहकार , डॉ. आर. एल. रजक , तथा मैसर्स डि- नोसिल द्वारा नियुक्त परामर्शदाता श्री सतीब्रोतो बनर्जी के विरूद्ध सीबीआई द्वारा अंबाला में विशेष न्यायाधीश का न्यायालय , हरियाणा में एक आरोप पत्र दाखिल किया गया और न्यायालय ने अपराधों का संज्ञान लिया था । सीबीआई ने यह सूचित किया कि श्री केबिन एडेन , मैसर्स डि- नोसिल के प्रबंध निदेशक , जो एक ब्रिटिश नागरिक है , के विरूद्ध जांच चल रही है ।
और जबकि सीबीआई द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों के आलोक में मामले पर पुनः विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कीटनाशक अधिनियम , 1968 ( इसके बाद अधिनियम के रूप में कहा जाए) की धारा 9 ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त उपर्युक्त उत्पादों के पंजीकरण की समीक्षा पंजीकरण समिति ( इसके बाद आरसी के रूप में कहा जाए ) द्वारा कराई जाए और
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▲ कृषि एवं सहकारिता विभाग (इसके बाद डीएसी के रूप में कहा जाए ) को पंजीकरण के निरस्तीकरण अथवा जारी रखने के मामले पर इसकी सिफारिश के बारे में सूचना दी जाए ।
और जबकि आरसी ने 30.06.2010 को सम्पन्न अपनी 310 वीं बैठक में डीएएस के प्रश्नगत उत्पादों की फिर से समीक्षा करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया और उक्त समिति ने मामले पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट आरसी को प्रस्तुत की ।
और जबकि आरसी ने क्रमशः 24 और 27.01.2011 , 22.02.2011 और 27.04.2011 को संपन्न अपनी 314वीं, 315वीं और 318 वीं बैठकों में मामले पर विचार किया तथा उत्पादों (i ) एसेटामिप्रिड टेक्नीकल (प्राइड ) (ii ) एसेटामिप्रिड 20% एसपी फार्मूलेशन और (iii) क्लोपाइरीफॉस 10% ग्रन्युअल (डर्सबेन) 10जी के लिए मैसर्स डि-नोसिल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमि० , जिसे संप्रति डीएएस, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मैसर्स डॉव केमिकल कंपनी का आनुषंगिक कंपनी है, द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापिस लेने /निरस्त करने का निर्णय लिया क्योंकि इन्हें अनैतिक पद्धतियों को अपना कर पंजीकरण धारक द्वारा प्राप्त किया गया था तथा यह भी निर्णय लिया कि पंजीकरणधारक द्वारा अपनाई गई अनैतिक पद्धतियों तथा सूत्रीकरण की सुरक्षा (अधिक विषाक्तता) तथा साथ ही वैकल्पिक पदार्थों की उपलब्धता के कारण धारा 9 (3 ) के अंतर्गत पंजीकरणधारक को जारी क्लोरपिरीफॉस 50 %+ सायपरमेथ्रिन 5% सायपरमेथ्रिन 5% ईसी (नुरेल्ले/नुरेल्ले-डी/नुरेल्ले डी-505) का पंजीकरण वापिस लिया जाए/ निरस्त किया जाए और साथ ही यह निर्णय लिया कि क्लोरपिरीफॉस 50 %+ सायपरमेथ्रिन 5% ईसी हेतु जारी बाद का 9(4) पंजीकरणों को वापिस लिया जाएगा/निरस्त किया जाएगा ।
और जबकि आरसी की सिफारिशों तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर कारण बताने के लिए 25.05.2011 को डीएएस (जिसे पहले मैसर्स डि-नोसिल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमि० , के रूप में जाना जाता था) को नोटिस जारी किया गया था कि कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27(2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त उत्पादों हेतु कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा9(3) के अंतर्गत कंपनी को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त क्यों नहीं किया जाए ।
और जबकि डीएएस ने अपने एटार्नी से परामर्श करने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा जिस पर उत्तर देने हेतु 30.6.2011 तक का समय दिया गया ।
और जबकि डीएएस की प्रतिनिधित्व करने वाले मैसर्स दुआ एसोशिएट्स ने दिनांक 27.06.2011 के पत्र में अतिरिक्त दस्तावेज की मांग की तथा कारण बताओ नोटिस का दिनांक 30.06.2011 को प्रारंभिक जवाब दिया ।
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और जबकि दिनांक 11.07.2011 के समसंख्यक पत्र द्वारा डीएएस को अतिरिक्त दस्तावेज दिए गए तथा 10.08.2011 को सुनवाई निर्धारित की गई ।
और जबकि डीएएस का प्रतिनिधित्व करने वाले दुआ एसोशिएट्स ने दिनांक 01.08.2011 के पत्र में उल्लेख किया कि दस्तावेजों के एक भाग की ही प्रति भेजी गई थी तथा पुनः निवेदन करते हुए उनसे विशिष्ट दस्तावेज भी भेजने को कहा ।
* और जबकि दिनांक 10.8.2011 को सम्पन्न सुनवाई में डीएएस की एवज में एटार्नी, सुश्री रोमोला कमानी, श्री सुरेश रामचन्द्रन , श्री अतिमानव गौर और सीआईबी और आरसी की तरफ से डॉ ० एस ०के ० खुराना द्वारा प्रारंभिक निवेदन किए गए तथा डीएएस के अतिरिक्त दस्तावेजों को भेजने की दलील को नोट किया गया ।
और जबकि 10.08.2011 के समसंख्यक पत्र द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज भेजे गए और सुनवाई की तारीख 24.08.2011 निर्धारित की गई जिसे बाद में डीएएस के अनुरोध पर स्थगित करके 30.08.2011 कर दिया गया ।
गए । और जबकि डीएएस द्वारा दिनांक 24.08.2011 के अपने पत्र में अतिरिक्त निवेदन किए
और जबकि 30.8.2011 को संपन्न अंतिम सुनवाई में एटार्नी सुश्री रोमोला कमानी, श्री सुरेश रामचन्द्रन, श्री अतिमानव गौड़ और सीआईबी और आरसी की तरफ से डॉ० एस० के० खुराना द्वारा निवेदन किए गए ।
और जबकि डीएएस की ओर से 30.06.2011 , 01.08.2011 और 24.08.2011 के पत्रों द्वारा तथा 10.08.2011 और 30.08.2011 को संपन्न सुनवाई में निम्नलिखित तथ्यपरक निवेदन किए गए :
(i ) कि अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिसके अंतर्गत दिनांक 25.5.2011 को नोटिस जारी किया गया था, कीटनाशक के पंजीकरण के निरस्तीकरण हेतु एकमात्र आधार है, यदि कीटनाशक के उपयोग से " मानव जाति अथवा पशुओं के लिए ऐसी जोखिम शामिल होने की संभावना है ताकि तात्कालिक कार्यवाही करना उपयुक्त और आवश्यक हो जाए " धारा 27 का खण्ड (2 ) जो खण्ड ( 1 ) का उपसाध्य है , में यह प्रावधान है कि अपनी " जांच के परिणाम अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट " के आधार पर अथवा " पंजीकरण समिति के साथ परामर्श के बाद' केन्द्रीय सरकार इस बात से " संतुष्ट" है कि उक्त कीटनाशक अर्थात कीटनाशक जिन्हें कुछ समय के लिए खण्ड ( 1 ) के अंतर्गत बिक्री , वितरण/उपयोग के लिए रोक दिया गया है अथवा जिससे किसी खतरे के होने अथवा न THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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होने की संभावना है [ (खण्ड ( 1 ) में उल्लिखित है। तब केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश (कीटनाशक को पंजीकृत करने से मना करने का आदेश अथवा उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने ( यदि प्रदान किया गया हो) का आदेश पारित कर सकती है, जो वह मामले की स्थिति में , उचित समझे । धारा 27 में निर्धारित मूल न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुसरण नहीं किया गया है । न तो केन्द्रीय सरकार द्वारा " कोई जांच की गई" और न पंजीकरण समिति [जैसा कि धारा 27 (2) में विवेचित है ) के साथ " परामर्श किया गया " । वर्तमान मामले में धारा 27 (2 ) के असाधारण शक्तियों को लागू करने के लिए कोई भी कारक विद्यमान नहीं है ।
(ii ) कि नोटिस में उल्लिखित असंगत तर्क उत्पाद पंजीकरण में तेजी लाने के लिए अभिकथित अनैतिक पारितोषिक/वित्तीय लाभ देना है जो विधिक कार्रवाई का विषयवस्तु है । यह पहलू पंजीकरण समिति के विचार हेतु अनुमेय आधार नहीं है । अधिनियमके अंतर्गत जिसका क्षेत्राधिकार " मानवजाति और पशुओं पर उनकी प्रभाविता और सुरक्षा के संबंध में आयातक अथवा विनिर्माता , जैसी भी स्थिति हो , द्वारा उनके सूत्र की संवीक्षा के बाद कीटनाशियों के पंजीकरण और दावे के सत्यापन तक ही सीमित है ।
(ii ) डीएसी ने ऐसा करने के लिए कोई सांविधिक अथवा अन्य प्रावधान न होते हुए भी पंजीकरण के बाद की समीक्षा का सहारा लिया है । पंजीकरण समिति ने ऐसी समीक्षाओं में भाग लेने के लिए डीएएस को कहे बिना वर्ष 2007 और 2011 में उक्त उत्पादों हेतु सहायक सामग्रियों की जांच की और उसकी समीक्षा की । पंजीकरण समिति की 27.6.2007 को हुई 227 वीं बैठक में " समिति ने निष्कर्ष दिया कि पंजीकरण स्वीकृत करते समय इस उत्पाद की सुरक्षा तथा प्रभाविता के संदर्भ में किसी जानकारी की अनदेखी नहीं की गई थी तथा आवेदन पंजीकरण समिति के प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण थे । " यह दर्शाता है कि किसी आरोपित भुगतान का इन उत्पादों की " सुरक्षा तथा प्रभाविता " से कोई संबंध नहीं है ।
(iv) यह कि तब पुनः समीक्षा हेतु पंजीकरण समिति द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई थी जिसकी अध्यक्षता वही अधिकारी कर रहे थे जिन्होंने पहली समीक्षा में भाग लिया था तथा निष्कर्ष दिया था । डा ० टी० पी० राजेन्द्रन , सहायक महानिदेशक (पीपी) भा ० कृ0अ0पृ० तथा डा ० एस०के० खुराना, विशेषज्ञ ग्रेड-। जिनको जून , 2010 में गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था , जून , 2007 में गठित समीक्षा समिति के भी भाग थे। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ( 2010 की) में बहुत सी कमियां थीं तथा इसमें मुद्दे के संबंध में बहुत सी आवश्यक जानकारी/ सूचना नहीं थी । इसके बावजूद विशेषज्ञ समिति ने उक्त उत्पादों या उनके पंजीकरण में कोई तकनीकी कमी नहीं पाई ।
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(v) यह कि इसकी 315वीं बैठक में पंजीकरण समिति ने इस तथ्य पर बल दिया और इसे पुष्ट किया कि उक्त उत्पादों के पंजीकरण के मामले में कोई अप्रिय या यहां तक से कि कोई गैर कानूनी बात, नहीं थी । पंजीकरण समिति से कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा "सिफारिशों के तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करते हुए विस्तृत टिप्पणी " की मांग करने के बावजूद पंजीकरण समिति ने नोट किया कि एसीटामैपीरीड टेक्नीकल तथा इसके यौगिकों को वापस लेने/निरस्त करने के लिए निर्णय " इन उत्पादों के किसी प्रतिकूल तकनीकी पहलू के कारण " नहीं लिया गया । आगे यह भी नोट किया गया कि पंजीकरण समिति " लक्षित कीटों पर प्रभाव तथा मानव जाति एवं पशुओं की सुरक्षा के मामले में एसीटामैपीरीड टेक्नीकल तथा इसके यौगिकों के असर के प्रति संतुष्ट थी और इस प्रकार इन उत्पादों को देश से पूरी तरह से हटा देने का कोई औचित्य नहीं है । " यह नोट किया गया कि देश में कपास की फसलों में इन उत्पादों का व्यापक उपयोग होता है और " किसी अन्य देश से जहां इनका पंजीकरण किया गया है , कृषि पर इन उत्पादों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं है । क्लोरफेरीफास 10 प्रतिशत जी के मामले में भी पंजीकरण समिति (जैसा कि 318वीं बैठक में नोट किया गया) लक्षित कीटों पर जैव प्रभाव के प्रति संतुष्ट है तथा यह भी नोट किया कि कृषि पर इस यौगिक का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है । ये बयान प्रस्तावित कार्यवाही को आधारहीन बना देते हैं क्योंकि पंजीकरण समिति ने इन उत्पादों की समीक्षा मानव जाति या पशुओं के प्रति जोखिम से परिपूर्ण उत्पाद के रूप में नहीं की है । क्लोरफेरीफास 50 प्रतिशत सिपरमेथरीन 5 प्रतिशत ईसी यौगिक के पंजीकरण के संबंध में न तो उक्त सूचना में और न ही विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त में वैज्ञानिक अध्ययन या आधार प्राप्त होता है । विशेषज्ञ समिति तथा पंजीकरण समिति का यह निष्कर्ष कि क्लोरफेरीफास और सिपरमेथरीन का मिश्रण किसी एक घटक की तुलना में अधिक खतरनाक है, वैध नहीं है क्योंकि यह चूहों तथा चूहिया में एलडी 50 के संख्यात्मक मान पर आधारित है , हालांकि आंकड़े यह दर्शाते हैं कि एलडी 50 के मान खतरनाक क्षमता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्गीकरण , वर्ग- ।। के अन्दर हैं । आंकड़ों के अनुसार , जबकि मिश्रण उत्पाद के लिए तीव्र एलडी 50 के मान एकल घटकों की तुलना में कम है, वहीं यह एकल घटक की तुलना में अधिक खतरनाक क्षमता नहीं दर्शाता है । इसके परिणामस्वरूप पंजीकरण समिति ने इन उत्पादों को सुरक्षित तथा प्रभावशाली पाने के बाद भी निरस्त करने का प्रस्ताव करके धारा 27(2) का उल्लंघन किया है । न तो केन्द्र सरकार और न ही पंजीकरण समिति को इस बात की अनुमति है कि वह उक्त सूचना के तहत अपेक्षित
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उक्त उत्पादों के पंजीकरण को निरस्त कर सकती है।वापस ले सकती है । केन्द्र सरकार ने विगत में केवल उन परिस्थितियों में धारा 27 के असाधारण प्रावधानों का प्रयोग किया है जब कोई कीटनाशक मानव जाति/ जन्तुओं को जोखिम उत्पन्न करता हो ।
(vi ) यह कि सीबीआई द्वारा जांच तथा अनैतिक प्रणालियों के आरोपों की जानकारी पंजीकरण समिति तथा केन्द्र सरकार को 2007 से है तथा विशेष न्यायाधीश , अम्बाला के कोर्ट में मामले का निर्णय लंबित है । ऐसे आरोपों के संदर्भ में ही यह हुआ कि जून , 2007 में पंजीकरण समिति ने उक्त उत्पादों के आंकड़ों / जानकारी का "संकटकालीन मूल्यांकन किया " और यह निष्कर्ष दिया कि पंजीकरण की स्वीकृति उचित तरीके से दी गई थी तथा उक्त उत्पादों की सुरक्षा तथा प्रभाव के संदर्भ में किसी भी जानकारी की अनदेखी पंजीकरण स्वीकृत करते समय नहीं की गई थी । तीन वर्षों के बाद , हालांकि डीएएस तथा भोपाल गैस रिसाव मामले के किसी पहलू के बीचे न तो कोई कारपोरेट संबंध है और न ही कोई अन्य संबंध है , फिर भी भोपाल गैस रिसाव मामले में एक लंबित आपराधिक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , भोपाल के न्यायालय द्वारा 7.6.2010 को दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए अभूतपूर्व प्रचार तथा प्रसार की स्थिति में उक्त उत्पादों का " पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अनैतिक प्रणालियों " के आरोप के मामले में डीएएस की ब्लैकलिस्टींग हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । केन्द्र सरकार ने अपने दिनांक 16.9.2010 के आदेश के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए डीएएस को ब्लैकलिस्ट में डाला । ऐसे अनुचित कठोर कठोर उठाने के बावजूद केन्द्र सरकार अब डीएएस पर पुनः कार्यवाही करने का प्रस्ताव करती है जो दोहरा दंड तथा गंभीर चोट पहुंचाने के समतुल्य है ।
(vii) यह कि इस बात की आशंका है कि केन्द्र सरकार ने ब्लैकलिस्ट करने का आदेश जारी करते समय या लगभग उसी समय उत्पादों के पंजीकरण को रद्द करने का निश्चय कर लिया था;
(viii) यह कि ऐसा प्रतीत होता है कि अनुचित भुगतान के कथित क्रियाकलापों की जांच पड़ताल के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत पहले ही कर दी गई है , अतः सूचना न्यायिक प्रक्रिया में दखल करने के समान है और ऐसी स्थिति में जब आपराधिक मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है , यह अनिवार्य नहीं है ;
(ix) यह कि सूचना में उल्लिखित उत्पादों के ट्रेड मार्क/ब्रांड नाम , उनके तकनीकी/रसायनिक नामों के बावजूद , का प्रयोग अनुचित है क्योंकि ये ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत डीएएस के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं और इस प्रकार इनको वर्तमान बौद्धिक संपदा नियमों के तहत पूरी तरह से भिन्न संरक्षण प्राप्त है ;
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(x) यह कि, इस प्रकार इस सूचना को निरस्त/ रद्द/वापस कर लेना चाहिए ।
और जबकि, डीएएस की ओर से फाईल किये गए उत्तरों और सुनवाई के दौरान किये गये प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित मदवार परीक्षणों के साथ डीएसी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किये गए :
(i )
कृमिनाशक विषाक्त पदार्थ हैं और इन्हें मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिये जोखिम को रोकने की दृष्टि से और इसके अधीन बनाये गये अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत इससे संबंधित मामलों को विनियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है । पंजीकरण क्रमिनाशकों के विनियंत्रण में एक विवेचनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिये समीक्षा हेतु जिम्मेदार है कि कृमिनाशक सुरक्षित एवं प्रभावी हैं । यह अधिनियम की स्कीम का केन्द्र है । पंजीकरण प्रक्रिया के मंतव्य पर समझौता करने के लिये कुछ भी अनुमत नहीं किया जा सकता है । इस मामले में , सीबीआई द्वारा की गई जांच पड़ताल यह है कि आरसी के प्रमुख अधिकारी को रिश्वत दी गई थी कि डीएएस (उस समय की डी- नोसिल) के विशिष्ट उत्पादों का पंजीकरण शीघ्र किया जाये । डीएएस द्वारा उठाया गया मुद्दा है कि अनुच्छेद 27 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिये अनिवार्य मूल आवश्यकताएं क्या हैं, अर्थात् 'जांच पड़ताल' कि मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिये प्रश्न में उत्पादों के जोखिम के बारे में आरसी से परामर्श एवं संतुष्टि का वास्तव में अनुसरण किया गया है । तथ्य यह है कि उत्पादों के पंजीकरण में शीघ्रता के लिये रिश्वत के भुगतान के बारे में मीडिया रिपोर्टों के प्रकाशन के बाद , एक प्राथमिक जांच के आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये और जांच की प्राप्तियों के आधार पर, सीबीआई को भ्रष्टाचार अधिनियम के बचाव के अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो , कार्रवाई करने के लिये आगे जांच संचालित करने के लिये कहा गया था । सीबीआई द्वारा संचालित जांच में रिश्वतखोरी के ब्यौरे व्यक्त किए गये हैं और यह किसको और कैसे प्रदत्त की गई थी । रिश्वत उस समय के पादप संरक्षण सलाहकार को प्रदत्त की गई थी जिनके विरुद्ध सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है । पीपीए पादप संरक्षण निदेशालय , संगरोध एवं भण्डारण (डीपीपीक्यू एण्ड एस) के न केवल प्रमुख हैं THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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परन्तु आरसी के प्रमुख सदस्य भी हैं । सीबीआई ने यह भी रिपोर्ट किया है कि मैसर्स डी-नोसिल (अब डीएएस) के लेखों में हेरा-फेरी की गई थी जिसमें कम्पनी के उस समय के प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के साथ आकस्मिक खर्चों के रूप में रिश्वत की राशि दर्शायी गई । इस जांच के आधार पर , आरसी ने डीएसी से कहा था कि पंजीकरण के लिये उत्पादों की ताजा समीक्षा पूरी की जाये, जिसके लिये रिश्वत प्रदत्त की गई थी । आरसी ने समीक्षा किये गए उत्पाद प्राप्त किये और सभी चार उत्पादों के पंजीकरण को रद्द/वापिस लेने के लिये सिफारिश की- तीन उत्पादों के मामले में कम्पनी द्वारा गलत पद्धति को अपनाना आरसी द्वारा कारण के रूप में बताया गया और चौथे उत्पाद के मामले में गलत पद्धति को अपनाना तथा पंजीकरण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करना कारण के रूप में बताया गया। सीबीआई द्वारा जांच आरसी के साथ परामर्श से पता चला है कि आरसी के प्रमुख अधिकारी को रिश्वत देकर कम्पनी द्वारा गलत पद्धति अपनाकर पंजीकरण की प्रक्रिया के मंतव्य से समझौता किया गया । प्रश्न यह है कि क्या ऐसी रिश्वतखोरी ने कम्पनी की सुरक्षा निर्धारण को प्रभावित किया । मंतव्य को कायम रखते हुए पंजीकरण प्रक्रिया विवेचनात्मक है । अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत क्रमिनाशियों की सुरक्षा और प्रभाविता का समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिये मंतव्य को कायम रखते हुए पंजीकरण प्रक्रिया विवेचनात्मक है । यह देखा गया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिये रिश्वतखोरी प्रक्रिया के मंतव्य से समझौता करती है । यदि पंजीकरण प्रक्रिया के मंतव्य से समझौता किया जाता है तो यह अधिक समय तक संभव नहीं है कि उत्पाद की सुरक्षा और प्रभाविता का मूल्यांकन समुचित रूप से किया जा सके । यह एक गंभीर मामला है क्योंकि क्रमिनाशियों की सुरक्षा और प्रभाविता के मूल्यांकन में कमी मानव और पशु स्वास्थ्य तथा कीटों से फसलों के प्रभावी संरक्षण पर भी विपरीत असर कर सकते हैं । दी हुई इस स्थिति में , यह स्पष्ट है कि रिश्वत के दौरान पंजीकरण प्रक्रिया मंतव्य से समझौता करना और ऐसी प्रक्रिया के अधीन क्रमिनाशियों की सुरक्षा और प्रभाविता के मूल्यांकन से भी समझौता करता है । यह तर्क कि उत्पादों की सुरक्षा प्रभावित नहीं हुई थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस स्थिति में पंजीकरण प्रक्रिया के मंतव्य से समझौता किया गया है । उत्पाद की सुरक्षा से भी समझौता करने की संभावना रखता है । यहां तक कि यदि सुरक्षा से वास्तव में समझौता नहीं किया गया है , समझौता- सुरक्षा के लिये संभावना पैदा करता है । यह न तो केवल कोई त्रुटि है और न ही कोई दूरस्थ संभावना है : इस मामले में आर सी द्वारा ताजा समीक्षा बताती है कि संयुक्त उत्पादों (अर्थात् एक सक्रिय मिश्रण से अधिक रखने वाले उत्पाद) की विषाक्तता से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को रिकॉर्ड किये बिना किसी औचित्य को हासिल किया गया था, अन्य बातों के साथ- साथ यौगिक की उच्चत्तर विषाक्तता के कारण आरसी ने इस उत्पाद ( क्लोरपाइरिफॉस 50 % + साइपरमेथ्रिन 5 % ईसी) के पंजीकरण को रद्द करने की सिफारिश की है । यदि क्रमिनाशियों की सुरक्षा के मूल्यांकन सहित पंजीकरण प्रक्रिया का मंतव्य कायम रखना पड़ता है , तो पंजीकरण के संबंध में आरसी के सदस्य की रिश्वतखोरी के कार्य की समीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि प्रक्रिया के मंतव्य पर यह भारी है और प्रभावी तरीके से समाधान करना पड़ेगा । यदि यह नहीं किया गया, आम जनता सहित पणधारकों के विश्वास में प्रक्रिया की निरापदता के संबंध में अविश्वास उत्पन्न होगा और इससे इस प्रकार की और अधिक टिप्पणियां होंगी । इस प्रकार केन्द्र सरकार पंजीकरण प्रक्रिया में ईमानदारी बनाये रखने की अपनी जिम्मेदारी में असफल होगी और इसके परिणामस्वरूप पंजीकरण प्रक्रिया के अधीन उत्पादों की सुरक्षा होगी , बशर्तें कि उन उत्पादों के पंजीकरण को निरस्त करने के लिये पंजीकरण समिति की सिफारिश को यह स्वीकार नहीं करती है जिनके लिये कम्पनी की ओर से घूस की अनैतिक प्रणाली का सहारा लिया गया ।
(ii ). अधिनियम के तहत पंजीकरण समिति को इसके अधिदेश को पूरा करने में मदद करने हेतु यह अनिवार्य है कि पंजीकरण प्रक्रिया में ईमानदारी कायम रखी जाये तथा प्रक्रिया के साथ समझौता करने के किसी भी कृत्य का प्रभावशाली ढंग से समाधान किया जाये। चूंकि उपरोक्त पैरा ( i ) में उल्लिखित उत्पाद की सुरक्षा के आकलन सहित , गैर कानूनी संतुष्टिकरण / आर्थिक लाभ देना पंजीकरण प्रक्रिया के साथ समझौता है , इसलिये इस पर असाधारण रूप से विचार नहीं किया जा सकता है ।
(iii) कृमिनाशकों की समीक्षा, उसी कृमिनाशक की कई बार समीक्षा सहित , पंजीकरण समिति तथा केन्द्र सरकार के कार्याधिकार में है । [ धारा 9 (3 ग ) , धारा 11 तथा 27 (2 ) ] बहुत से कीटनाशकों की समीक्षा की गई है, उनमें से कुछ की समीक्षा बहुत बार की गई है । बहुत से मामलों में ऐसी समीक्षा के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किये गए हैं या उनकी शर्तों में बदलाव किया गया है । पंजीकरण की समीक्षा का अधिकार पंजीकरण स्वीकृत करने का अधिकार के प्रति तार्किक रूप से जुड़ा हुआ है , अन्यथा एक बार पंजीकरण स्वीकृत किये जाने के
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पश्चात् कोई नई जानकारी मिलने के बावजूद पंजीकरण को बदलना या निरस्त करना संभव नहीं होगा । कीटनाशकों के पंजीकरण की समीक्षा एक सामान्य प्रणाली है जिसे समूचे संसार में कीटनाशक पंजीकरण प्राधिकरणों द्वारा अपनाया गया है ।
( iv) अभिलिखित तथ्यों से यह पता चलता है कि 2007 में एक समिति द्वारा पहली समीक्षा की गई थी जिसकी अध्यक्षता डॉ. बी. एस. फोगट तत्कालीन संयुक्त निदेशक ( खरपतवार विज्ञान ) , श्री वी. भटनागर , तत्कालीन उपनिदेशक ( रसायन विज्ञान) तथा एल . अनन्त, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी ने की थी । 2010 में समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति ने की थी जिसकी अध्यक्षता डॉ. टी . पी . राजेन्द्रन , सहायक महानिदेशक (पीपी) , भा.कृ.अ.प. ने की थी तथा जिसमें सदस्य के रूप में डॉ. एस.के. खुराना, विशेषज्ञ ग्रेड-1 , डॉ. (श्रीमती) सरिता भल्ला, संयुक्त निदेशक (विषाक्तता विज्ञान) श्री ए. के. बंदोपाध्याय, उपनिदेशक (कीट विज्ञान ) तथा सुश्री कमलेश मिगलानी , सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान) शामिल थे । इस विशेषज्ञ समिति ने यह निष्कर्ष दिया कि " न्यूरेल डी यौगिक के मामले में यह गंभीर आशंका है कि क्लोराफेरिफॉस तथा सिपरमेथ्रिन के मिश्रण की विषाक्तता एकल कीटनाशक की तुलना में अधिक है ।
(v) यह सही है कि मैसर्स डी-नोसिल ( अब डीएएस) द्वारा एसिटेमिप्रिड टेक्नीकल , एसिटेमिप्रिड 20% एसपी यौगिक तथा क्लोराफेरिफॉस 10% कण के मामले में प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने के लिये पंजीकरण समिति ने सिफारिश की थी क्योंकि पंजीकरण कराने वाले द्वारा अनैतिक उपायों को अपनाया गया था और यह नहीं कि इसने इन उत्पादों को असुरक्षित पाया । इसी वजह से ऐसा हुआ है कि पंजीकरण समिति ने समान उत्पादों के लिये धारा 9 ( 4 ) के तहत अन्य कम्पनियों को स्वीकृत पंजीकरण को निरस्त करने की सिफारिश नहीं की है । इन उत्पादों के लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त करने का मामला पंजीकरण कराने वाले द्वारा अनैतिक उपायों को अपनाने पर आधारित है जो उत्पादों की सुरक्षा के आकलन के साथ समझौता करता है और इस प्रकार मानव जाति तथा पशुओं के प्रति जोखिम की संभावना को जन्म देता है जिसकी [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
11
उपेक्षा इस पैराग्राफ के उपपैराग्राफ 1 में उल्लिखित कारणों से नहीं की जा सकती है ।
क्लोराफेरीफास 50%+ सीपरमेथरिन 5% ईसी यौगिक के मामले में पंजीकरण समिति ने 22.02.2011 को हुई अपनी 315वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि " यौगिक की सुरक्षा तथा विकल्पों की उपलब्धता के कारण तथा पंजीकरण कराने वाले द्वारा अपनाएं गए अनैतिक उपयों की वजह से पंजीकरण निरस्त किया जाए/वापस लिया जाए । " किसी कीटनाशक में सक्रिय अवयव की विषाक्तता का मापन एलडी 50 मान के रूप में किया जाता है जो ( घातक) खुराक को दर्शाता है जो परीक्षण वाली आबादी के आधे हिस्से को मार देता है । एलडी50 पदार्थ की तीव्र विषाक्तता का सामान्य सूचक है तथा इसे सामान्य रूप से परीक्षण वाली सामग्री की प्रति इकाई मात्रा में प्रयुक्त सामग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि सामग्री समूह के प्रति किलोग्राम पदार्थ की ग्राम में मात्रा । इसे इस तरह से व्यक्त करने से तुलना किए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की सापेक्षिक विषाक्तता का पता चलता है तथा सम्पर्क में आए पशु की संख्या में सामान्यीकरण करता है । यदि एलडी50 मान कम होता है तो विषाक्तता अधिक होती है । कृमिनाशी नियमावली 1971 के नियम 19 में कृमिनाशकों का निम्नलिखित वर्गीकरण विनिर्दिष्ट किया गया है:
कीटनाशकों का वर्गीकरण
लेबल पर पहचान पट्टी मुख के जरिए मध्यम घातक मात्रा (सही विषाक्तता) परीक्षण पशुओं का शारीरिक भार एलडी50 मि.ग्राम/किलोग्राम
त्वचा के जरिए मध्यम घातक मात्रा (त्वचा विषाक्तता) परीक्षण पशुओं का शारीरिक भार एलडी50 मि.ग्राम/किलोग्राम
1-200
1-50
बहुत अधिक विषाक्त
सुर्ख लाल
51-500
अधिक विषाक्त
201-2,000
सुर्ख पीला
साधारण विषाक्त
501-5,000
2,001-20,000
सुर्ख नीला
हल्का विषाक्त 5,000 से अधिक 20,000 से अधिक सुर्ख हरा
मैसर्स डी -नोसिल द्वारा प्रस्तुत विष- विज्ञान आंकड़ों के अनुसार , साइपरमेथरीन का सही मुख विषाक्तता (चूहा ) 1,562.62 मि.ग्राम/किलोग्राम है जबकि क्लोरपाइरीफोस का 224.567 12
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[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
मि.ग्राम/किलोग्राम एवं क्लोरपाइरीफोस + साइपरमेथरीन की मुख विषाक्तता 159.48 मि.ग्राम/किलोग्राम है । यह स्पष्ट है कि क्लोरपाइरीफोस से साइपरमेथरीन कम विषाक्त है । यह संभावना है कि इन दोनों के मिश्रण की विषाक्तता इस के बीच में (अर्थात् 1562.62 मि.ग्राम/किलोग्राम एवं 224.567 मि.ग्राम/किलोग्राम के बीच में) रहेगी । हालांकि इन दोनों का मिश्रण विषाक्त ( 159.48 मि.ग्राम/किलोग्राम ) है जो किसी भी अन्य घटक से ज्यादा विषाक्त है । ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार रसायनों में प्रत्येक सक्रिय अवयव को मिलाने पर सहक्रिया होती है और उनका संयोग इसके किसी भी मूल अवयव से ज्यादा विषाक्त होता है । संयोग उत्पादों के लिए आंकड़ा आवश्यकताओं संबंधी दिशा - निर्देशों में बताया गया है कि 'मिश्रण के मूल कीटनाशक से ज्यादा हानिकारक न होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए । ' इस उत्पाद के लिए पंजीकरण के एंजेडा नोट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पंजीकरण समिति के दिशा- निर्देशों के अनुसार विभिन्न विषाक्तता परिमापों संबंधी उपरोक्त आंकड़ा प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि मिश्रण उत्पाद मूल घटक से ज्यादा विषाक्त है अर्थात् सही मुख विषाक्तता चूहा एवं सही मुख विषाक्तता मूस के मामले में क्लोरपाइरीफोस 500 एवं साइपरमेथरीन 50 ईसी है । मिश्रित उत्पादों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण समिति के दिशा- निर्देशों के अनुसार मिश्रण के मूल कीटनाशक से ज्यादा हानिकारक न होने के समर्थन में प्रमाण आवश्यक है । इस इनपुट के बावजूद आर.सी ने 17.07.1997 को आयोजित 169वीं बैठक में अपने ही द्वारा निश्चित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के बारे में स्पष्टीकरण दिए बगैर उत्पाद के पंजीकरण को अनुमोदित कर दिया एवं केवल नई समीक्षा के पश्चात सीबीआई द्वारा जांच के बाद यह त्रुटि प्रकाश में आई एवं आर.सी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस लेने/ निरस्त करने की संस्तुति की ।
सुनवाई के दौरान इस बात पर बहस हुई कि क्या क्लोरपाइरीफोस एवं साइपरमेथरीन का संयोजन मूल घटकों से ज्यादा हानिकारक है । डीएएस की तरफ से यह तर्क रखा गया है कि विशेषज्ञ समिति एवं आर.सी का निष्कर्ष कि क्लोरपाइरीफोस एवं साइपरमेथरीन का संयोजन मूल घटकों से ज्यादा हानिकारक है, ठीक नहीं क्योंकि यह चूहों एवं मूसों की एलडी50 संख्या पर आधारित है जबकि आंकड़े दर्शाते हैं कि एलडी50 मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन की जोखिम संभावना के लिए वर्ग ॥ वर्गीकरण के हिसाब से सही है ।
डीएएस के इस तर्क का सीआईबी एण्ड आरसी सचिवालय की तरफ से खण्डन कर दिया गया क्योंकि यह कीटनाशक नियमों में कीटनाशकों के वर्गीकरण के अनुकूल नहीं है । नियमों में वर्गीकरण के अनुसार , साइपरमेथरीन सामान्य रूप से विषाक्त (सुर्खनीला) है जबकि क्लोरोपाइरीफोस उच्च विषाक्त ( सुर्ख पीला) है । इनका संयोजन क्लोरोपाइरीफोस की अपेक्षा उच्च विषाक्तता के साथ उच्च विषाक्त श्रेणी ( सुर्ख पीला) में आता है । यह एक ऐसी स्थिति है जिसे आरसी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति नहीं दी गई है । इसलिए आरसी की 314वीं , 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
315वीं एवं 318वीं बैठक में डीएएस को क्लोरोपाइरीफोस 50 % + साइपरमेथरीन 5 % ईसी प्रतिपादन के लिए धारा9 ( 3 ) के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस लेने/ निरस्त करने के साथ तर्कसंगत एवं वैध कसौटी के आधार पर सुरक्षा ( उच्च विषाक्तता ) कारणों से 9(4) पंजीकरण वापस लिए/निरस्त किए गए । इसी कारण से भारतीय फसल सुरक्षा परिसंघ की दिनांक 14.4.2011 को अपनी प्रस्तुति में किए गए दावे की क्लोरोपाइरीफोस 50 % + साइपरमेथरीन 5 % इसी का 9 (4) कीटों के व्यापक नियंत्रण के लिए भारतीय किसानों द्वारा अपनाए जाने के कारण जारी रखा जाए । विनिर्माण , भंडारण, वितरण एवं प्रयोग के लिए सुरक्षित घोषित किया जाए एवं एकल प्रतिपादनों वाले वर्गीकरण में ही रखे जाएं , को स्वीकार करना संभव नहीं है । इसके साथ ही धारा 9 (4) के तहत क्लोरोपाइरीफोस 50% + साइपरमेथरीन 5 % ईसी उत्पाद के पंजीकरण वाली कम्पनियों की सुनवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा 9 ( 3 ) के अंतर्गत ऐसा कोई पंजीकरण कराने वाला नहीं है जिसमें सुरक्षा मानदण्डों की जांच की गई है ।
(vi ) सीबीआई की जांच के दौरान हुए प्रकटन से कम्पनी के उत्पादों के लिए पहले उन्हें दिए गए पंजीकरणों की एक ओर समीक्षा जरूरी हो गई । पुनः की गई समीक्षा से पता चला कि आरसी द्वारा कम्पनी के उत्पादों के लिए पहले किए गए पंजीकरण और बाद में 2007 में की गई समीक्षा में यौगिक उत्पादों के पंजीकरण के लिए डाटा संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश की ओर ध्यान नहीं दिया गया था । भोपाल गैस लीक मामले में आपराधिक जांच के साथ इन घटनाओं का कोई संबंध नहीं है । रिश्वतखोरी के कृत्य के लिए आपराधिक कानून के तहत अभियोजन में संगत कानून के तहत सिविल किस्म की देयताओं के लिए कार्रवाई प्रतिबाधित नहीं होती । इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई और कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत् कार्रवाई दुगुना खतरा हैं जिससे केवल बाद की आपराधिक कार्रवाई प्रतिबाधित होती है । दुगुना खतरा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य सिविल अथवा प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अभियोजित किया गया हो । डीएएस को ब्लैकलिस्ट करने और कीटनाशी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने में भी कोई समानता नहीं है । ब्लैकलिस्टिंग में , केन्द्र सरकार ने केवल अपने प्रशासनिक और विधिक अधिकार का प्रयोग किया है जो डीजीएसएण्डडी के दिशानिर्देशों के अनुरूप डीएएस के उत्पादों को अधिप्राप्त न करने के लिए कीटनाशकों के प्राप्तकर्ता के रूप में है । कीटनाशी अधिनियम के तहत कार्रवाई उस कानून की स्कीम के अनुसार कीटनाशकों के उचित विनियमन के लिए है जिसमें मानव तथा पशुओं को जोखिम के निवारण के लिए उपाय शामिल हैं ।
(vii) सरकार के पक्ष पर कोई पूर्व- निर्धारित कार्रवाई की आशंका का कोई आधार नहीं होना चाहिए क्योंकि धारा 27 (2 ) के तहत कार्रवाई इस मामले पर उचित ध्यान देने के बाद आरसी की सिफारिशों के आधार पर किया गया था ।
(viii ) आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई कीटनाशी अधिनियम जिसके लक्ष्य और उद्देश्य भिन्न हैं के तहत कार्रवाई को प्रतिबाधित नहीं करती ।
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[PART II- SEC . 3 ( ii) ]
(ix) लेबल और लीफलेट, जो पंजीकरण प्रमाणपत्र के भाग हैं में विवादास्पद उत्पादों के ब्रांड नाम भी उल्लेखित हैं । जब कम्पनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र में ब्रांड नाम के साथ रसायन के नाम का सहयोजन करना प्रस्तावित और स्वीकृत किया है तो इस अवस्था पर यह तर्क देना कपटपूर्ण है कि नोटिस में ऐसा कोई सहयोजन परावर्तित नहीं किया जाना चाहिए था ।
(x) इस मामले पर समग्रता से विचार करने पर , सम्पूर्ण न्याय तब तक नहीं होगा जब तक पंजीकरण की प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को हुई गंभीर क्षति और एततद्वारा उत्पादों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं के निष्पक्ष और यथार्थरूप से आकलन के लिए नियामक ( अर्थात रजिस्ट्रीकरण समिति) की क्षमता क्षीण करने की अनुमति अधिनियम की धारा 27 (2 ) के तहत कार्रवाई किए बगैर दी जाती है ।
और अतः अब रजिस्ट्रीकरण समिति की 314 वीं, 315 वीं और 318 वीं बैठकों में की गई सिफारिशों पर विचार करने , मैसर्स डो एग्रो सांइसेज की ओर से दिनांक 30.6.2011 , 01.8.2011 और 24.8.2011 को की गई प्रस्तुतियों तथा 10.08.2011 और 30.08.2011 को आयोजित सुनवाईयों में की गई प्रस्तुतियों तथा आरसी की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद एततद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि मैसर्स डि-नोसिल क्राप प्रोटेक्शन लि० (अब डो-एगोसांइसेज) के नाम में कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3 ) के तहत एसिटामिप्रिड तकनीकी, एसिटामिप्रिड 20% एसपी प्रतिपादन , क्लोरपाइरिफोस 10 % दानेदार प्रतिपादन और क्लोरपाइरिफोस 50%+ साइपरमिथ्रिन 5% ई सी प्रतिपादन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र एततद्वारा निरस्त किया जाता है । यहां यह भी आदेश दिया जाता है कि क्लोरपाइसिफोस 50%+साइपरमिथ्रिन 5% ई सी प्रतिपादन के लिए धारा 9 (4) के तहत सभी पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किए जाते हैं । संबंधित कम्पनियों द्वारा विद्यमान स्टाक के निपटान के लिए दो वर्ष की अवधि की अनुमति दी जाती है । रजिस्ट्रीकरण समिति और राज्य सरकारें इस आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगी ।
[फा. सं. 17-8/2007 पीपी.- I ( वोल्यूम- III ) ]
वन्दना जैन , निदेशक भारत का राजपत्र असाधारण
15 [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
NOTIFICATION
New Delhi , the 12th October , 2011
S.O. 2353 (E) . Whereas following reports in media of improper payments by M/s De- Nocil Crop Protection Ltd, presently known as M/s Dow Agro Sciences India Pvt . Ltd. Mumbai, a subsidiary of M/ s Dow Chemical Company based in USA , to Government officials in India, a preliminary inquiry was conducted in which it was found prima facie that such payments were made and the matter was entrusted to the Central Bureau of Investigation (hereinafter referred to as CBI) for investigation and the investigation conducted by CBI has brought out that M/s De- Nocil Crop Protection Ltd. paid illegal gratification and extended pecuniary advantages to Government officials for expediting registration of its products Acetamiprid Technical (Pride) and its 20% SP Formulations , Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5 % EC (Nurelle ) and Chlorpyriphos 10% Granules (Dursban 10 G) under the Insecticides Act, 1968. M/s Agro Pack, a product formulator of the company, facilitated the payment of illegal gratification by accumulating funds in their books by loading bogus incidental charges in their bills placed on M/ s De -Nocil and raised fund for bribing the officials of Registration Committee by mutual agreement with the company with the approval of the Managing Director . A chargesheet had been filed in the Court of Special Judge, Haryana at Ambala by CBI against Dr. R.L. Rajak, former Plant Protection Adviser to Government of India and Shri Satybroto Banerjee, consultant appointed by M/ s De - Nocil , under the Prevention of Corruption Act, 1988 and the Court had taken cognizance of offences . CBI also informed that investigation against Mr. Kevin Eden, the then Managing Director of M/s De - Nocil , a British national , is being continued.
And whereas , after reconsideration of the matter in light of the findings of the investigation conducted by CBI , it had been decided that a review of the registration of the above -mentioned products granted under section 9(3 ) of the Insecticides Act, 1968 (hereinafter referred to as the Act) may be carried out by the Registration Committee (hereinafter referred to as RC) and its recommendation on the issue of cancellation or continuation of registration conveyed to Department of Agriculture & Cooperation (hereinafter referred to as DAC ) ;
And whereas , RC , in its 310th meeting held on 30.06.2010 decided to constitute a Committee to undertake a fresh review of the products in question of DAS and the said Committee considered the matter and submitted its report to RC;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
And whereas RC considered the matter in its 314th , 315th and 318th meetings held on 24 & 27.01.2011 , 22.02.2011 and 27.04.2011 respectively and decided to withdraw/ cancel the Certificates of Registration obtained by M/ s . De - Nocil Crop Protection Ltd. , presently known as DAS , a subsidiary of M/ s . Dow Chemicals Company , USA for the products ( i ) Acetamiprid Technical (Pride) ( ii ) Acetamiprid 20 % SP Formulation and ( iii) Chlorpyriphos 10% Granules (Dursban 10G) as these were obtained by the registrant by adopting unethical practices , and also decided that the registration of Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5 % EC ( Nurelle/Nurelle- D/Nurelle D - 505) issued to the registrant u/s 9(3 ) be withdrawn/ cancelled because of unethical practices adopted by the registrant and safety (higher toxicity ) of the formulation as well as due to availability of alternatives , and further decided that subsequent 9 (4 ) registrations issued for Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5 % EC shall also be withdrawn/cancelled ;
And whereas having considered recommendations of RC and the material available on record , a notice was issued to DAS ( formerly known as M/ s De - Nocil Crop Protection Ltd ) on 25.05.2011 to show cause within 15 days of receipt of the notice why the Certificates of Registration issued to the company u/s 9 (3 ) of the Insecticides Act , 1968 , for the above mentioned products should not be cancelled by the Central Government in exercise of powers u/ s 27 ( 2 ) of the Insecticides Act , 1968 ;
And whereas , DAS sought additional 3 weeks ' time to consult their attorney whereupon extension of time upto 30.06.2011 for filing the reply was given;
And whereas , M/ s Dua Associates representing DAS , in a letter dated 27.06.2011 asked for additional documents and also filed a preliminary reply dated 30.06.2011 to the show cause notice;
And whereas additional documents were provided to DAS vide letter of even number dated 11.07.2011 and a hearing was fixed on 10.08.2011 ;
And whereas , Dua Associates representing DAS , in a letter dated 01.08.2011 stated that only copies of a part of the documents had been supplied and while making additional submissions also asked for specific documents to be supplied to them;
And whereas in the hearing held on 10.08.2011 , preliminary submissions were made by the attorney Ms. Romola Kamani and Dr. Suresh Ramachandran , Country Manager and Shri Atimanav Gaur on behalf of DAS and Dr. S.K. Khurana on behalf of CIB & RC and plea for supply of additional documents of DAS was noted ;
And whereas additional documents were supplied vide letter of even number dated 10.08.2011 and the date of hearing fixed on 24.08.2011 which was subsequently postponed to 30.08.2011 at the request of DAS ;
[ भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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And whereas additional submissions were made by DAS in their letter dated 24.08.2011 ;
And whereas in the final hearing held on 30.08.2011 submissions were made by the attorney Ms. Romola Kamani and Dr. Suresh Ramachandran, Country Manager and Shri Atimanav Gaur on behalf of DAS and Dr. S.K. Khurana on behalf of CIB & RC;
And whereas on behalf of DAS following substantive submissions were made vide letters 30.06.2011 , 01.08.2011 and 24.08.2011 and in hearings held on 10.08.2011 and on 30.08.2011 :
(i) That as per section 27 of the Act, under which notice dated 25.05.2011 was issued, the only basis for cancellation of registration of an insecticide is if use of the insecticide " is likely to involve such risk to human beings or animals as to render it expedient or necessary to take immediate action. " Clause (2) of section 27 , which is a corollary of clause ( 1 ) , provides that if as a result of its own ' investigation ' or on the basis of a 'report ' received from the State Government and 'after consultation with the Registration Committee ' the Central Government is ' satisfied' that use of said insecticide, viz . , the insecticide which has been prohibited for sale/distribution/use under clause ( 1 ) for the time being, is or is not likely to cause any such risk [ as mentioned in clause ( 1 ) ] then the Central Government may pass such order ( including an order refusing to register the insecticide , or cancelling the certificate of registration thereof (if granted) as it deems fit in the circumstances of a case . The basic minimum requirements set forth in section 27 have not been followed. There was neither an ' investigation' undertaken by the Central Government nor was there any ' consultation' with Registration Committee [as contemplated in section 27 (2) ] . None of the factors mentioned for invocation of the extraordinary power of section 27(2) exist in the instant case .
(ii) That extraneous rationale mentioned in the notice is alleged illegal gratification/extension of pecuniary advantage for expediting product registrations which is the subject matter of ongoing judicial action. This aspect is not a permissible basis for Registration Committee's consideration whose jurisdiction under the Act is limited only to 'register insecticides after scrutinizing their formulae and verifying claims made by the importer or manufacturer, as the case may be, as regards their efficacy and safety to human beings and animals ' .
(iii) That DAC has resorted to successive reviews of registrations despite there being no statutory or other provision for doing so . The Registration Committee examined and reviewed the supporting materials for the said products on two occasions , viz . , in
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2007 and in 2011 without asking DAS to participate in such reviews . In 227th meeting of RC held on 27.06.2007 ' The Committee concluded that no information with reference to safety and efficacy of this product were overlooked at the time of grant of registration and the applications were complete as per guidelines of the RC in vogue. This shows that any alleged payments have no connection to the ' safety and efficacy ' of these products .
(iv) That an expert committee was then appointed by RC for re - review which was chaired by the same officials who participated in and concluded the first review . Dr. T.P. Rajendran, Assistant Director General (PP) , ICAR and Dr. S.K. Khurana, Specialist Grade- I who were appointed as members of the expert committee constituted in June 2010 were also part of the review committee constituted in June 2007. The report of the expert committee (of 2010) was replete with conjectures and surmises and it did not have a lot of necessary material/ information in relation to the issue . Nonetheless , the expert committee did not find any technical deficiency in the said products or registration thereof.
(v) That in its 315th meeting , RC upheld and affirmed that there was nothing untoward or even illegal as regards the registration of the said products . Despite DAC seeking a 'detailed note clarifying technical aspects of the recommendations ' from RC , none was prepared by RC . In its 318th meeting held on 27.04.2011 , RC noted that the decision for withdrawal /cancellation of Acetamapirid Technical and its formulation was not taken 'due to any adverse technical aspects of these products'. It was further noted that the RC was ' satisfied on the efficacy of target pests as well as on the safety to human beings and animals of Acetamiprid Technical and its formulation, there is nojustification to completely eliminate the products from the country ' . It was also noted that these products are widely used in cotton crop of the country and 'no adverse impact of these products has been reported an agriculture from any other country, where they are registered ' In case of Chlorpyrifos 10 % G also, RC ( as noted in its 318th meeting) is ' satisfied with its bio efficacy to target pests and also noted that there is no adverse impact of this formulation in agriculture '. These statements undermine proposed action as RC did not view these products as involving 'risk to human beings or animals ' . Asto registration of Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5 % EC formulation, neither the said notice nor the minutes of various meetings offer any scientific studies or grounds. The conclusion of expert committee and RC that combination of Chlorpyriphos and Cypermethrin is more hazardous than individual components is not valid as it is based on numerical values of LD50 in rats and mice even though data shows that LD50 values are well within the World Health Organization's classification of Class II for hazard potential. As per data while the acute LD50 values for the combination product are numerically less than the 19
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[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
individual partners it does not represent a hazard potential more than the individual partners . Consequently , RC has violated section 27 (2 ) by proposing cancellation even after finding the products safe and efficacious . Neither the Central Government nor RC is permitted to cancel/ withdraw registrations of the aid products as sought by the said notice. The Central Government has invoked the extraordinary provisions of section 27 in the past only in those circumstances when an insecticide posed risk to human beings/animals .
(vi) That allegations of unethical practices and investigation by CBI have been in the knowledge of RC and the Central Government since 2007 and pending adjudication before the Court of the Special Judge , Ambala . It was in light of such allegations that in June 2007 , RC ' critically evaluated ' the information/data of said products and concluded that the grant of registrations was proper and no information with reference to safety and efficacy of said products was overlooked at the time of grant of registrations . After 3 years , a show cause notice was issued for blacklisting DAS for alleged ' unethical practices for obtaining registration ' of said products in wake of unprecedented publicity and propaganda pursuant to judgment delivered on 07.06.2010 by the Court of the Chief Judicial Magistrate , Bhopal , in a pending criminal trial in Bhopal Gas Leak case even though there is neither any corporate connection nor any other connection between DAS and any aspect of the Bhopal Gas Leak case . The Central Government blacklisted DAS for a period of five years vide order dated 16.09.2010 . Despite taking such unduly harsh measure , the Central Government now proposes to vex DAS again which amounts to double jeopardy and severe victimization .
(vii) That it is apprehended that the Central Government had made up its mind to cancel registrations of the products around or at the same time of issuing the blacklisting order;
(viii ) That it appears as a judicial process for inquiry and trial into the alleged acts of improper payments has already been set into motion, the notice amounts to interference with the judicial process and is not warranted while the criminal case remains pending before the Court;
(ix) That use of trade mark/ brand names of the products mentioned in the notice , instead of their technical/ chemical names is improper as these are registered trademarks of DAS under the Trademarks Act , 1999 and thus afford an entirely different protection under the extant intellectual property laws;
(x) That, therefore , the notice deserves to be recalled/ revoked/withdrawn .
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And whereas , the replies filed on behalf of DAS and submissions made in the hearings have been considered by the competent authority in DAC with following observations point- wise:
( i) Insecticides are toxic substances and require to be regulated with a view to prevent risk to human and animal health and matters connected therewith under the Insecticide Act and the Rules framed thereunder . Registration is a critical process in regulation of insecticides as this process is responsible for scrutiny to ensure that the insecticide is safe and efficacious . It is central to the scheme of the Act. Nothing must be allowed to compromise the integrity of registration process . In the instant case , investigation by CBI has brought out that bribe was paid to a key official of RC to expedite registration of specific products of DAS ( then De - Nocil ) . The issue raised by DAS is whether the basic requirements necessary to take action under section 27 , i.e. , ' investigation ' , ' consultation with RC ' and ' satisfaction ' with regard to risk of the products in question to human and animal health have actually been followed. The facts are that after publication of media reports regarding payment of bribe for expediting registration of products , a preliminary inquiry was ordered by the Central Government and on the basis of findings of that inquiry , CBI was asked to conduct further inquiry for action under Prevention of Corruption Act, if required . The inquiry conducted by CBI brought out details of bribery and to whom and how it was paid. Bribe was paid to the then Plant Protection Adviser ( PPA) who has been charge - sheeted by CBI . PPA not only heads the Directorate of Plant Protection , Quarantine & Storage ( DPPQ & S ) but is also a key member of RC . CBI has also. reported that the accounts of M/ s De - Nocil (now DAS ) were manipulated showing bribe amount as incidental expenses with the approval of the then Managing Director of the company . On the basis of this investigation , RC was asked by DAC to carry out a fresh review of products for registration of which the bribe was paid . RC got the products reviewed and recommended cancellation/ withdrawal of registration all four products in case of three products adoption of unethical practices by the company was cited as the reason by RC and in case of fourth product adoption of unethical practices as well as of violation of a guideline of registration were cited as reasons . The investigation by CBI and consultation with RC have brought out that unethical practice adopted by the company by bribing a key official of RC compromised integrity of the process of registration . The question is whether such bribery affected assessment of safety of company's products . Maintaining integrity of registration process is critical to ensure proper assessment of safety and efficacy of insecticides so registered under the Act. It is obvious that bribery for influencing the process of registration compromises integrity of the process . If integrity of registration process is compromised , it is no longer possible to ensure that assessment [ भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]
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of safety and efficacy of the product has been properly done . This is a serious matter because any deficiency in assessment of safety and efficacy of insecticides can have adverse implications for human and animal health and also on effective protection of crops from pests . Given this position, it is clear that compromising integrity of registration process by bribing also compromises assessment of safety and efficacy of insecticides subjected to such process . The argument that the safety of the products was not affected is not tenable because a situation wherein integrity of registration process is compromised has the potential of compromising safety of the product as well . Even if the safety is not actually compromised, the potential for compromising safety is created . This is neither mere conjecture nor a remote possibility : In the instant case , fresh review by RC has brought out that an important guideline concerning toxicity of combination products ( i.e. product having more than one active ingredient) was not adhered to without any justification on record and, therefore , RC has recommended cancellation of registration of this product ( Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5 % EC) inter alia because of higher toxicity of the formulation . If the integrity of the registration process including assessment of safety of insecticide has to be maintained, an act of bribery of member of RC in connection with registration has to be viewed as an attack on integrity of the process and has to be dealt with effectively . If this was not done , faith of stakeholders including the public in sanctity of the process would falter, further , it would invite further such attacks . The Central Government would, therefore , be failing in its duty to uphold the integrity of registration process and consequently the safety of products subjected to registration process , if it did not accept the recommendation of RC to cancel registration of products for which unethical practice of bribery was resorted to on behalf of the company.
(ii) Tơ enable RC to fulfil its mandate under the Act, it is imperative that the integrity of registration process is maintained and any act of compromising the process dealt with effectively. As illegal gratification/ extension of pecuniary advantage compromises registration process , including assessment of safety of the product brought out in sub- paragraph (i ) above , it cannot be held as an extraneous consideration.
(iii) Review of insecticides , including multiple reviews of the same insecticide , is well within the competence of the Registration Committee and the Central Government [ section 9 (3C ) , section 11 and 27 (2 ) ] . Several insecticides have been reviewed ; some of them have been reviewed several times . In a number of cases , based on such reviews , certificates of registration have been cancelled or their conditions varied . The power of review of registration is a logical corollary to power of grant of registration , otherwise it would not be possible to vary or cancel the registration once granted in spite of new information that might come to light . Review of registration
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ofpesticides is a common practice adopted by the pesticide registering authorities the world over.
(iv) Facts on record show that the first review was carried out in 2007 by a committee headed by Dr. B.S. Phogat, the then Joint Director (Weed Science ) , Shri V. Bhatnagar , the then Deputy Director ( Chemistry) and Shri L. Ananth, the then Section Officer . The review carried out in 2010 was by an expert committee headed by Dr. T.P. Rajendran, Assistant Director General (PP) , ICAR and having Dr. S.K. Khurana, Specialist Grade - I , Dr. (Mrs.) Sarita Bhalla, Joint Director (Toxicology) , Shri A.K. Bandopadhyaya, Deputy Director (Entomology) and Ms. Kamlesh Miglani , Assistant Director (Chemistry) as members . This expert committee inter alia concluded that " with regard to Nurelle D formulation, there is a serious apprehension about the toxicity of the mixture of Chlorpyriphos and Cypermethrin is higher than that of the individual pesticides . "
(v) It is true that RC recommended cancellation of certificate of registration obtained by M/s De-Nocil (now DAS) in respect of the products Acetamiprid Technical , Acetamiprid 20% SP formulation and Chlorpyriphos 10% Granules because of adoption of unethical practices by the registrant and not because it found these products unsafe. It is for this reason that RC did not recommend cancellation of registrations granted to other companies under section 9 (4) for the same products . The case for cancellation of certificate of registration for these products is based on adoption of unethical practices by the registrant which compromised assessment of safety of the products and thereby created a likelihood of risk to humans and animals which cannot be ignored for reasons enumerated in sub - paragraph (i) of this paragraph.
In case of Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5 % EC formulation, RC decided in its 315th meeting held on 22.02.2011 that the registration be " withdrawn/ cancelled registrant and safety of the formulation Toxicity of the active ingredient in an which denotes the ( lethal ) dose which because ofunethical practices adopted by the as well as due to availability of alternatives . " insecticide is measured in terms of LD50 value kills half of the tested population . LD50 is a general indicator of a substance's acute toxicity and is usually expressed as the mass of substance administered per unit mass of test subject, such as grams of substance per kilogram of body mass. Stating it this way allows the relative toxicity of different substances to be compared, and normalizes for the variation in the size of the animals exposed . Lower the LD50 value, higher is the toxicity . Rule 19 of the Insecticides Rules , 1971 , lays down the following classification of insecticides :
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Classification of the insecticides
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Identification band on the label
Medium lethal dose bythe oral route (acute toxicity) LD50 mg/kg body weight of test animals
1-50 1.Extremely toxic
51-500 2.Highly toxic
501-5,000 3.Moderately toxic
4. Slightly toxic
More than 5,000 Medium lethal dose by the dermal route (dermal toxicity) LD50 mg/kg body weight oftest animals
1-200
Brightred 201-2,000
Bright yellow 2,001-20,000
Bright blue More than 20,000 Brightgreen
As per toxicology data submitted by M/s De- Nocil , acute oral toxicity ( rat) of Cypermethrin is 1,562.62 mg/kg, that of Chlorpyriphos is 224.567 mg/ kg and for Chlorpyriphos + Cypermethrin it is 159.48 mg/kg . It is obvious that Cypermethrin is less toxic than Chlorpyriphos . It could be expected that toxicity of their combination would lie somewhere in - between (i.e. , between 1,562.62 mg/kg and 224.567 mg/kg) . However , their combination gives a toxicity ( 159.48 mg/kg ) which is higher than toxicity of either component . This is because synergism in chemicals in each active ingredient occurs sometimes when they are combined giving rise to a combination which is more toxic than either of its constituent ingredients . RC's guideline on data requirements for combination products states that " Evidence in support that the combination is not more hazardous than individual insecticides should be submitted. " In the agenda note for registration of this product it was clearly stated that " In view of above data submission on various toxicity parameters as per the guidelines of the Registration Committee it is evident that the combination product is more toxic than the individual components , i.e. , Chlorpyriphos 500 and Cypermethrin 50 EC in case of acute oral toxicity Rat and acute oral toxicity Mice . As per guidelines of the Registration Committee for the registration of combination product, the evidence is required in support that the combination is not more hazardous than individual insecticides . " Despite this input , RC approved registration of the product in its 169th meeting held on 17.07.1997 without specifying reasons for ignoring the guidelines set by itself and it is only after the fresh review following investigation by CBI this omission was brought to light and RC recommended withdrawal /cancellation of certificate of registration .
During the hearing, the issue whether combination of Chlorpyriphos and Cypermethrin is more hazardous than individual components was debated . It was argued on behalf of DAS that the conclusion of expert committee and RC that combination of Chlorpyriphos and Cypermethrin is more hazardous than individual components is not valid as it is based on numerical values of LD50 in rats and mice
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even though data shows that LD50 values are well within the World Health Organization's classification of Class II for hazard potential . This contention of DAS was refuted on behalf of Secretariat of CIB & RC for not being in conformity with the classification of pesticides in the Insecticides Rules . As per classification in the Rules , Cypermethrin is moderately toxic (bright blue) while Chlorpyriphos is highly toxic (bright yellow) . Their combination is in highly toxic range (bright yellow) with higher toxicity than that of Chlorpyriphos . This is a situation which was not permitted by RC's guidelines . Therefore , RC's recommendations made in its 314th , 315th and 318th meetings for withdrawal /cancellation of certificate of registration issued under section 9 ( 3 ) for Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5 % EC formulation to DAS alongwith withdrawal / cancellation of 9 (4 ) registrations on grounds of safety (higher toxicity) are based on rational and valid criteria. It is for this reason that it is not possible to accept the contention of Crop Care Federation of India made in their representation dated 14.04.2011 that 9 (4) registration of Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5 % EC should be continued for having been widely accepted by Indian farmers for broad - spectrum control of insect pests in field crops , declared safe for manufacture , storage , distribution and use and placed in the same classification as that of solo formulations . Also , there is no need for hearing companies holding registrations of the product Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5 % EC under section 9(4) as they are not registrant under section 9 (3 ) wherein safety aspects are examined .
(vi) Revelations during the course of CBI's investigation necessitated another review of registrations granted for the company's products earlier . Fresh review brought out that grant of registration to the company's products by RC earlier and subsequent review in 2007 ignored an important guideline relating to data requirements for registration of combination products . These events have no connection with criminal trial in Bhopal Gas Leak case . For act of bribery , prosecution under criminal law does not preclude proceedings for liabilities of civil nature under relevant laws . Thus it would be erroneous to ' conclude that proceedings under the Prevention of Corruption Act and those under the Insecticides Act constitute double jeopardy which precludes only subsequent criminal proceedings . Double jeopardy does not preclude ordinary civil or administrative proceedings against a person who already has been prosecuted for the same act or omission . There is no commonality in blacklisting of DAS and proceedings under the Insecticides Act either . In blacklisting, the Central Government has simply exercised its administrative and legal right as a procurer of pesticides to not procure products of DAS in conformity with guidelines of DGS & D . Proceedings under the Insecticides Act are for proper regulation of insecticides as per the scheme of that law which includes measures for prevention of risk to human beings and animals .
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(vii) No ground for apprehension of pre- determined action on part of the Government should exist as action under section 27 (2) has been taken up based on recommendations of RC after due consideration of the matter .
(viii ) Proceedings under criminal law do not preclude proceedings under the Insecticides Act which has different aims and objects .
(ix) In the label and the leaflet , which are part of the certificate of registration, brand names of the products in question are also mentioned . When the company has proposed and accepted association of chemical name with brand name in the certificate of registration, it is disingenuous to argue at this stage that the notice should not have reflected any such association .
(x) Having considered the matter in its entirety , it would not meet the ends ofjustice if the serious damage caused to the integrity of the process of registration and thereby impairing the capacity of the regulator ( i.e. , the Registration Committee) to dispassionately and objectively assess the safety aspect of the products is allowed to go by without action under 27 (2) of the Act .
And now, therefore , having considered the recommendations of the Registration Committee made in its 314th, 315th and 318th meetings , the submissions dated 30.06.2011 , 01.08.2011 and 24.08.2011 as also submissions made in the hearings held on 10.08.2011 and 30.08.2011 on behalf of M/ s Dow Agro Sciences and the submissions made on behalf of RC , it is hereby ordered that the Certificates of Registration for Acetamiprid Technical, Acetamiprid 20% SP Formulation , Chlorpyriphos 10 % Granules Formulation and Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5 % EC Formulation under section 9 ( 3 ) the Insecticides Act, 1968 in the name of M/ s De - Nocil Crop Protection Ltd (now M/ s Dow Agro Sciences ) are hereby cancelled. It is also hereby ordered that all Certificates of Registration under section 9 ( 4 ) for Chlorpyriphos 50 % + Cypermethrin 5 % EC Formulation are cancelled . A period of two years is allowed for disposing of existing stocks by respective companies . The Registration Committee and State Governments shall ensure implementation of this order .
[ F. No. 17-8 /2007 PP . I (Vol . III) ] VANDANA JAIN , Director
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