The Central Govt, hereby makes the following regulations further to amend the Andhra Bank (Officers) Service …

REGD, NO . D. L. -33004/ 99 रजिस्ट्री सं ० डी ० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211 ]

नई दिल्ली , शनिवार , अक्तूबर 29 , 2011 /कार्तिक 7 , 1933

No. 211 ]

NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER 29 , 2011 / KARTIKA 7 , 1933

वित्त मंत्रालय

अधिसूचना

हैदराबाद , 12 सितम्बर , 2011

सं. 666/3 /20/ आईआर /324.-बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1980 ( 1980 का 40 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , आन्ध्रा बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एत‌द्वारा आन्ध्रा बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम , 1982 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है , यथाः-

1. ( 1 ) ये विनियम आन्ध्रा बैंक ( अधिकारी ) सेवा ( संशोधन ) विनियम , 2011 कहे जाएंगे ।

( 2 ) जब तक सम्बन्धित विनियमों में अन्यथा न कहा गया हो , ये विनियम दिनांक 2 जून , 2005 से प्रभावी होंगे ।

2. आन्ध्रा बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम , 1982 , ( इसमें इसके बाद कथित विनियम के रूप में उल्लिखित ) में , विनियम 3 में

( i ) खंड ( जी ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथाः-

' ( जी) " परिवार " का अभिप्राय अधिकारी की पति/पत्नी ( जो कि बैंक का कर्मचारी न हो ) , पूर्णतया आश्रित बच्चे ( आश्रित सौतेले और विधिपूर्वक गोद लिए हुए बच्चे सहित ) ऐसे माता- पिता जो सामान्यतया साथ में रहते हों और अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित हों' ;

( ii ) खंड ( ओ ) के स्थान पर , निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथाः ---

' ( ओ ) " पूर्णतया आश्रित बच्चे अथवा माता - पिता " का अभिप्राय ऐसे बच्चों अथवा माता - पिता से है , जिनकी आय रु. 2,550 प्रति माह से अधिक न हो ' ।

नोट : यदि माता - पिता में से किसी एक की आय रु. 2,550 प्रति माह से अधिक हो अथवा माता - पिता दोनों की कुल आय रु . 2,550 प्रति माह से अधिक हो तो माता - पिता दोनों कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित नहीं माने जाएंगे ।

3997 GI/ 2011

(1) 2

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[ PART III- SEC . 4]

3 कथित विनियमों में, विनियम 4 में , उप विनियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जायेगा , यथाः--

(4) दिनांक 1 नवम्बर , 2002 को और उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के समक्ष विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत होंगे : -

शीर्ष कार्यपालक श्रेणी :

(ए)

वेतनमान VII = रू . 29,340 – 680/2-30,700-900 / 1-31,600-1000 / 1-32,600

वेतनमान VI = रू . 26,620 - 680/4-29,340

वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

(बी)

वेतनमान - रू . 24,140 – 620/4 – 26,620

वेतनमान IV - रु.20,480 - 560/ 1-21,040-620/ 5 - 24,140

मध्य प्रबंधन श्रेणी :

(सी)

वेतनमान III = रू . 18,240 – 560/5 – 21,040 – 620/2 – 22,280

वेतनमान II = रू .13,820 – 500/1 – 14,320 – 560/10 -- 19,920

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान 1 = रु . 10,000 – 470/6 – 12,820 -500/3 – 14,320 – 560/7 – 18,240

नोटः दिनांक 31 अक्तूबर , 2002 को प्रभावी वेतनमान द्वारा नियंत्रित प्रत्येक अधिकारी का नियतन दिनांक 1 नवंबर , 2002 को इस उप विनियम के अनुसार निर्धारित किये गये वेतनमान में चरण दर चरण आधार पर किया जायेगा , अर्थात सदृश चरणों पर , संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण और उसके आगे तथा वेतनवृध्दि पहले की तरह प्रतिवार्षिक तिथि को होगी जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो ;

(4ए) उप विनियम ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) और ( 4 ) की किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जायेगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित हैं .

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[ भाग III-खण्ड 4 ]

4. कथित विनियमों में, विनियम 5 , के स्थान पर निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'5 , वेतनवृद्धि - ( 1 ) विनियम 4 के उप विनियम (4 ) के प्रावधानों के अधीन दिनांक 1 नवम्बर , 2002 को तथा उसके बाद से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के . अध्यधीन मंजूर की जाएंगी, यथाः-

(ए) विनियम 4 के उप विनियम ( 4 ) में वर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां , सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्धूल (accrue) होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं, उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी :

(बी) वेतनमान I और II के अधिकारियों को , अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् अवरोध वेतनवृद्धि ( यों ) सहित अगले वेतनमान में आगे की वेतनवृद्धियां केवल निम्नलिखित खंड ( सी ) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जायेंगी बशर्ते कि वे सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दक्षता रोध ( efficiency bar ) को पार कर लें :

(सी) उपर्युक्त खंड (बी ) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी/ वेतनमान II . अथवा III के अंतिम चरण पर पहुंचनेवाले अधिकारियों को प्रकरणानुसार वेतनमान ॥ तथा III के अंतिम चरण पर पहुंचने के पश्चात प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि ( यां ) दी जाएगी / जाएंगी. वेतनमान II में अंतिम चरण पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु . 560 / - की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जायेंगी तथा वेतनमान III के अंतिम चरण के अधिकारियों के मामले में रु . 620/- की एक वेतनवृद्धि दी जायेगी :

बशर्ते कि दिनांक 1 नवंबर , 1994 को तथा उसके बाद से वेतनमान III के अधिकारी अर्थात जो वेतनमान III में भर्ती हुए हैं या पदोन्नत किये गए हैं , वे प्रथम अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से 3 वर्षों बाद दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे :

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि एक अधिकारी जो प्रस्तावित. पदोन्नति को अस्वीकार करता है उसे अगले उच्चतर वेतनमान / अवरोध वेतनवृद्धि ( यों ) में ऐसी वेतनवृद्धि ( यां ) अनुमत नहीं की जायेगी.

नोटः अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा. ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात भी अधिकारी को प्रकरणानुसार , उसके अपने मूल पद ( substantive ) के वेतनमान । अथवा II के ही विशेषाधिकार , परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे.

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[ PART III-SEC . 4 ]

(2) सी.ए.आई.आई.बी भाग I/जे.ए.आई.आई. बी और सी.ए.आई.आई.बी. भाग II परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक के लिए उसी वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएंगी.

स्पष्टीकरणः (ए ) जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में सी.ए.आई.आई.बी परीक्षा का भाग 1 तथा / या भाग II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से प्रभावशील , अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां , जैसा भी मामला हो , दी जायेगी . बशर्ते कि उसने सी.ए.आई.आई. बी . परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि प्राप्त न की हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि प्राप्त कीहो.

(बी) दिनांक 1 नवंबर , 1987 को तथा उसके बाद से वेतनमाल के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाये बिना और आगे नहीं जा सकते , सरकारी दिशानिर्देशों के अधोन, दि कोई हों , सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता ( P.Q.A ) मंजूर किया जाएगा : -

तालिका

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है.

(i ) एक वर्ष पश्चात रु. 100/- प्रतिमाह , जिनमें रु .75 / - अधिवार्षिता लाभ के लिए गिने जायेंगे .

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं .

(i) एक वर्ष पश्चात रु . 100/- प्रतिमाह, जिनमें रु .75 / - अधिवार्षिता लाभ के लिए गिने जायेंगे.

(ii)

दो वर्ष पश्चात रु . 250/- प्रतिमाह , जिनमें रु .200/ - अधिवार्षिता लाभ के लिए गिने जायेंगे.

(सी ) दिनांक 1 नवंबर , 1994 को तथा उसके बाद , अन्य बातें समान रहने पर व्यावसायिक अर्हता भत्ता निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार संशोधित हो जायेगाः- भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

तालिका

(i)

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है .

रु.120/- प्रतिमाह , वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद .

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं.

(i ) रु.120/- प्रतिमाह , वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद .

रु.300/- प्रतिमाह वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के 2 वर्ष के बाद ( ii)

बशर्ते कि जो अधिकारी विनियम 5 के उप - विनियम ( 3 ) के खंड ( बी ) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता ( F.P.A ) प्राप्त करने के लिए पात्र हैं वे भाग I तथा भाग II जैसी भी स्थिति हो, के लिए ऐसे नियत वैयक्तिक भत्ते की प्राप्ति से क्रमशः एक वर्ष दो वर्ष के बाद व्यावसायिक अर्हता भत्ता प्राप्त करेंगे .

(डी) दिनांक 1 नवंबर , 1999 को और उसके बाद से, अन्य बातें समान रहने पर , व्यावसायिक अर्हता वेतन की सीमा निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार संशोधित हो जायेगीः-

तालिका

(i ) रु.150/ - प्रतिमांह , वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद .

जिन्होंने अथवा जे.ए.आई.आई.बी. सी.ए.आई.आई.बी. भाग I उत्तीर्ण किया है .

(i ) रु .150/- प्रतिमाह , वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद .

जिन्होंने जे.ए.आई.आई.बी. और सी.ए.आई.आई.बी.अथवा सी.ए. आई.ई.बी. के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं.

(ii) रु.360/ - प्रतिमाह वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के 2 वर्ष के बाद

बशर्ते कि अधिकारी जो वेतनमान I और II में है और जिन्हें उप विनियम ( 1 ) खंड ( बी ) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर की जाती है , ऐसे उच्चतर वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने पर एक अथवा दो वर्ष बाद , जैसी भी स्थिति हो , व्यावसायिक अर्हता वेतन आहरित करेंगे.

(ई ) दिनांक 1 नवंबर , 2002 को और उसके बाद से अन्य बातें समान रहने पर , व्यावसायिक अर्हता वेतन राशि निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार संशोधित हो जाएगी: - THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III- SEC . 4 ]

तालिका

रु . 300 /- प्रतिमाह , वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के एक वर्ष बाद .

जिन्होंने जे.ए.आई.आई.बी. अथवा सी.ए.आई.आई.बी. का भाग I उत्तीर्ण किया हो .

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनो भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं.

(i ) रु. 300/- प्रतिमाह , वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के एक वर्ष बाद .

(ii ) रु . 750/- प्रतिमाह , वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के दो वर्ष बाद .

बशर्ते कि अधिकारी जो वेतनमान 1 और 11 में है और जिन्हें उप विनियम ( 1 ) खंड (बी ) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर की जाती है, ऐसे उच्चतर वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने पर एक अथवा दो वर्ष बाद , जैसी भी स्थिति हो , व्यावसायिक अर्हता वेतन आहरित करेंगे .

नोटः ( i ) यदि किसी ऐसे अधिकारी को , जिसे व्यावसायिक अर्हता वेतन मिल रहा हो , अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक , जे.ए.आई.आई.बी. /सी.ए.आई.आई.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि ( यां ) दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं है तो अधिकारी वेतनवृद्धि ( यों ) के एवज़ में व्यावसायिक अर्हता वेतन पाने का पात्र होगा .

( ii ) दिनांक 1 नवंबर , 1994 को और उसके बाद , व्यावसायिक अर्हता भत्ते अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन जैसी भी स्थिति हो को महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभ के लिए गिना जाएगा .

( iii ) यदि, अधिकारी को पदोन्नति दी जाती हैं और वह उसे अस्वीकार करता है तो वह व्यावसायिक अर्हता वेतन पाने हेतु पात्र नहीं होगा.

( iv ) यदि, कोई अधिकारी जो जे.ए.आई.आई.बी. अथवा सी.ए.आई.आई.बी. ( एक या दोनों भाग ) अर्हता वेतनमान के अंतिम चरण पर पहुंचने के बाद प्राप्त करता है , तो उसे व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किस्त इस प्रकार की अर्हता प्राप्त करने की तारीख से मंजूर की जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की बाद की किस्तो का निर्गम व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किस्त के निर्गम की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा.

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[ भाग III - खण्ड 4 ]

(v) यदि, कोई अधिकारी, जो दिनांक 2 जून , 2005 को खंड ( iv ) में उल्लिखित उक्त अर्हताओं में से कोई एक पहले ही प्राप्त कर चुका हो और उसने ऐसी अर्हता प्राप्त करने पर कोई वेतनवृद्धि अथवा व्यावसायिक अर्हता वेलन नहीं प्राप्त किया हो, तो उसे दिनांक 1 नवंबर , 2002 से अथवा ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से, जो भी बाद में हो , इसमें ऊपर बताये अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन दिया जायेगा.

(3 ) (ए) सभी अधिकारी जो दिनांक 1 नवम्बर , 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं, वे अपने वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि पायेंगे और जो अधिकारी 1 नवम्बर 1993 को परिवीक्षा पर हैं , उनको नौकरी में स्थायी होने के एक वर्ष बाद एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होगी.

नोटः अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा .

(बी) जो अधिकारी वेतनमान में उच्चतम सीमा (अंतिम चरण ) पर हैं या दिनांक 1 नवम्बर , 1993 को अवरोध वेतनवृद्धि ( यां ) पा रहे हैं, वे दिनांक 1 नवम्बर , 1993 , से नियत वैयक्तिक भत्ता पायेंगे . यह अंतिम वेतनवृद्धि की राशि के समान होगा और उस पर दिनांक 1 नवम्बर , 1993 को मिलनेवाला महंगाई भत्ता तथा विनियम 22 के अनुसार देय दर से आवास किराया भत्ता भी मिलेगा . और निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता, आवास किराया भत्ता, यदि कोई हो, सहित अगले संशोधन तक वैध रहेगा: -

तालिका

वेतनवृद्धि घटक

कुल देय नियत वैयक्तिक भत्ता जहां बैंक का आवास दिया गया है.

वेतनवृद्धि घटक पर

दिनांक 1.11.1993 को

महंगाई भत्ता

(ए)              (बी)                    (सी)
 रु.             रु.                      रु.
230              5.79                     236
250             6.30                      257
300             7,56                      308
400             10.08                     411

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[ PART III -SEC . 4]

(सी) दिनांक 1 नवंबर , 1999 को और उसके बाद , अन्य बातें समान रहने पर आवास किराया भत्ता, यदि कोई हो सहित , नियत वैयक्तिक वेतन निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगाः-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक

कुल देय नियत वैयक्तिक भत्ता जहां बैंक का आवास दिया गया है

वेतनवृद्धि घटक पर दिनांक 1.11.1997 को महंगाई भत्ता

(ए)

(बी) रु.

रु.

340

4.28 380

4.78 420

5.29

7.56 600

(सी)

रु.

345

385

426

608

(डी) दिनांक 1 नवंबर , 2004 को और उसके बाद , अन्य बातें समान रहने पर, नियत वैयक्तिक वेतन , आवास किराया भत्ता, यदि कोई हो , सहित निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगा और संपूर्ण सेवा काल के लिए स्थिर ( Frozen ) रहेगाः-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक

वेतनवृद्धि घटक पर दिनांक 1.11.2002 को महंगाई भत्ता

(बी) (ए) रु.

रु.

560

25 620

28 680

41 1000

कुल देय नियत वैयक्तिक भत्ता जहाँ बैंक का आवास दिया गया है

(सी)

रु.

583

645

708

1041

नोटः ( i ) विनियम 5 के उप विनियम ( 3 ) के खंड ( बी ) , ( सी ) और ( डी ) में तालिकाओं के कॉलम ( सी ) के अंतर्गत बताये अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता / नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा , जिन्हें बैंक का आवास दिया गया है .

(ii ) आवास किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के मामले में नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन में (ए ) + ( बी ) + आवास किराया भत्ता शामिल होगा , जैसा कि विनियम 5 के उपविनियम ( 3 ) के खंड (बी ) , ( सी ) और ( डी ) में बताया गया है और जो सम्बंधित अधिकारी द्वारा आहरित किया जा रहा था और जो विनियम 4 के उपविनियम ( 2 ) और ( 3 ) में विनिर्दिष्ट सम्बंधित वेतनमान के वेतनवृद्धि घटक पर अर्जित किया गया था .

[भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(iii) दिनांक 1 नवम्बर, 1999 को और उसके बाद , उप विनियम ( 2 ) के स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी होने की योजना में नियत वैयक्तिक वेतन के जारी होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा :

बशर्ते कि जहां पर व्यावसायिक अर्हता वेतन की कोई किस्त, जिसे पूर्व प्रावधानों के कारण एक वर्ष तक के लिए शिफ्ट कर दिया गया है और जिसे दिनांक 1 नवम्बर , 1999 को अथवा उसके बाद जारी करने की योजना है, वह उस अधिकारी को इस तारीख पर और इस तारीख से जारी की जायेगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, दिनांक 1 नवम्बर 2000 से जारी की जायेगी.

( iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक पर आधिवर्षिता लाभ मिलेगा .

(ई) वह अधिकारी जिसे उपरोक्त खंड (ए ) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि मिली है , उपर वर्णित खंड ( बी) , (सी) अथवा (डी) में दर्शाये गये नियत वैयक्तिक भत्ते/ नियत वैयक्तिक वेतन की राशि वेतनमान में अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष बाद प्राप्त करेगा.

5. कथित विनियमों में , विनियम 21 में , उप विनियम (3 ) के बाद निम्नलिखित विनियम को सम्मिलित किया जायेगा, यथाः-

(4) दिनांक 1 नवम्बर , 2002 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगीः-

(ए) महंगाई भत्ता आखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य ) आधार 1960 = 100 की तिमाही औसत में 2288 अंकों के ऊपर 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा.

(बी) दिनांक 1 नवम्बर , 2002 से दिनांक 31 जनवरी , 2005 की अवधि के दौरान , महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार संदेय होगा : - (i ) रु. 9650/- तक ' वेतन' का 0.18% +

(ii ) रु. 9650/- से ऊपर परंतु रु. 15,350/- तक ' वेतन ' का 0.15% + (iii) रु. 15,350/- से ऊपर परंतु रु. 16,350/- तक वेतन का 0.09% +

(iv) रु. 16,350/- से ऊपर वेतन का 0.04% +

3997GI /2011-2 10

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[PART III-SEC . 4]

(सी) दिनांक 1 फरवरी , 2005 को और उसके बाद से मंहगाई भत्ता वेतन के 0.18% से संदेय होगा.

नोटः (ए ) मंहगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए "वेतन" का अर्थ होगा अवरोध घेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन.

(ग्री) विनियम 5 के उप विनियम ( 2 ) के स्पष्टीकरण ( सी ), (डी ) और (ई ) में

विनिर्दिष्ट किये अनुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ते अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन पर मंहगाई भत्ता मिलेगा.

6. कथिल विनियमों में, विनियम 22 हेतु निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

'22 . आवास किराया भत्ता ( 1 ) (ए ) दिनांक 1 नवम्बर , 1999 और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो जिस वेतनमान में उसे रख गया है उसके प्रथम चरण में मूल वेतन के 2.5 % के समतुल्य राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, उससे वसूल किया जायेगा.

(बी) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा नहीं प्रदान की गयी है तो वह दिनांक 1 नवम्बर , 1999 से निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार आवास किराया भत्ते हेतु पात्र होगा, यथाः-

तालिका

देय आवास किराया भत्ता कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर

(2)

(1)

(i )

वेतन का 9% प्रति माह सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय- समय पर विनिर्दिष्ट किये अनुसार प्रमुख " ए " श्रेणी नगर तथा समूह "ए" में परियोजना एरिया केन्द्र

(ii)

वेतन का 8 % प्रति माह एरिया 1 के स्थान तथा समूह " बी" में परियोजना एरिया केन्द्र

(iii)

वेतन का 7% प्रति माह एरिया II अर्थात ऊपर ( i ) और ( ii ) के अंतर्गत न आने वाले सभी स्टाफ

पंरतु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय आवास किराया भत्ता, जिस वेतनमान में उसे रखा गया है, उसके प्रथम चरण में वेतन के 2.5 % से अन्पर उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया होगा या उपरोक्त समिका के ( 2 ) के अनुसार संदेय आवास किराया भत्ते का 150% , इनमें से जो भी कम से, होगा.

[ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(2)(ए) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से, जब किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो जिस वेतनमान में उसे रखा गया है , उसके प्रथम चरण के मूल वेतन के 1.75% के समान राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो , उससे वसूल किया जाएगा.

(बी) जब अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवास नहीं प्रदान किया गया है , तो वह दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से निम्न तालिका के अनुसार आवास किराया भत्ता के लिए पात्र होगा ,यथाः-

तालिका

देय आवास किराया भत्ता कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों में होने पर

(1)

(2)

वेतन का 8.5%

(i) प्रमुख "ए" श्रेणी नगर तथा समूह ए के परियोजना एरिया केन्द्र

वेतन का 7.5%

(ii ) एरिया । में अन्य स्थान तथा समूह बी के परियोजना एरिया केन्द्र

अन्य स्थान

(iii )

वेतन का 6.5%

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय आवास किराया भत्ता, जिस वेतनमान में उसे रखा गया है उसके प्रथम चरण में, वेतन के 1.75% से उपर , उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया होगा, अधिकतम उपरोक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) के अनुसार संदेय आवास किराया का 150% होगा .

(3)

यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता हो तो वह उपविनियम ( 1 ) के खंड (बी) तथा उपविनियम ( 2 ) के खंड ( बी ) में उल्लिखित आधार पर उसी आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होगा , मानो वह निम्न (ए ) अथवा ( बी ) में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा हो : -

(ए)

निम्न का योगः-

आवास के लिए देय नगरपालिका कर , और

(i )

(ii) भूमि के लागत सहित आवास की पूंजीगत लागत का 12 % और यदि आवास किसी भवन का भाग है तो उस आवास के उतने भाग की भूमि की पूंजीगत लागत का आनुपातिक हिस्सा, परन्तु इसमें वातानुकूल सयंत्र जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे, अथवा THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

(बी)

आवास के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य

स्पष्टीकरणः

(1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु "मानक किराया" का अर्थ हैः-

(ए) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामलों में सरकार में ऐसी गणना के लिए प्रचलित पद्धति के अनुसार आंका गया मानक किराया,

(बी) जहां आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो , बैंक द्वारा देय संविदागत किराया अथवा उपर्युक्त (ए ) में बताई गई कार्यविधि के अनुसार परिकलित किराया , इनमें से जो भी कम हो .

(2) आवास किराया भत्ता हेतु " वेतन" का अर्थ है अवरोध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन.

(3) व्यावसायिक अर्हता भत्ता अथवा व्यावसायिक अर्हता वेतन, जैसा औ मामला हो, को दिनांक 1 नवम्बर 1994 से आवास किराया भत्ते की गणना हेतु लिया जाएगा.

(4) इस विनियम के उप विनियम (1 ) एवं ( 2 ) तथा विनियम 23 हेतु एरिया । एवं एरिया II का अर्थ निम्नानुसार हैः-

एरिया ।

12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

एरिया II अन्य सभी स्थान जो एरिया I मे शामिल नहीं हैं .

7 कथित विनियमों में, विनियम 23 के स्थान पर निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'23. अन्य भत्तेः

दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से अधिकारी निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट (1)

किए अनुसार नगर प्रतिकर भत्ते के लिए पात्र होगा, यथाः-

स्थान

(1)

(ए) एरिया । एवं गोवा राज्य में आनेवाले स्थान.

(बी) 5 लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान , राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर , उक्त (ए ) के अंतर्गत न आनेवाले क्षेत्र

(सी) अन्य स्थान

तालिका

दर

(2)

मूल वेतन का 4% जोकि अधिकतम रु. 540 प्रति माह के अध्यधीन है .

मूल वेतन का 3 % जोकि अधिकतम रु .375 प्रति माह के अध्यधीन है.

निरंक [भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(2) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से विशेष एरिया भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में दर्शाए अनुसार होगी.

(3) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी समूह 'ए ' अथवा समूह ' बी' के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परियोजना एरिया में कार्यरत है तो, यह समूह 'ए' अथवा समूह ' बी' में एरिया के वर्गीकरण के अनुसार रु. 210 प्रतिमाह अथवा रु .185 प्रति माह की दर से परियोजना एरिया प्रतिकर भत्ते के लिए पात्र है.

(4) दिनांक 1 जनवरी , 2004 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी , शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक अथवा अधिक बच्चे पहले स्थान में, स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसे बाद के स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक रु. 500/- प्रति माह की दर से मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता सभी पढ़नेवाले बच्चों के संदर्भ में दिया जाएगा:

परंतु यदि सभी बच्चे पहले के स्थान पर पढ़ना छोड़ देते हैं तो यह भत्ता रोक दिया जाएगा .

(5) दिनांक 1 जून, 2005 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है, अथवा बह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75% की दर से अधिकतम रु. 1,500 प्रति माह का प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है, जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलतेः

परंतु यदि वह संगठन जहां उसे प्रतिनियुक्त किया गया है , उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से तुरंत पूर्व पदस्थ था तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु. 750 प्रति माह का प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगाः

परंतु यह भी कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन के 4 %, अधिकतम रु .750 प्रति माह के प्रतिनियुक्त भत्ते के लिए पात्र होगा.

(6) यदि अधिकारी से एक बार में कम से कम 7 दिन की लगातार अवधि अथवा किसी कैलेण्डर महीने के दौरान कुल 7 दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य लिया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए उसके वेतन क्रा 6% स्थानापन्न भत्ता दिया जाएगा और स्थानापन्न भत्ते तथा स्थानापन्न अवधि को भविष्य निधि, एवं पेंशन के प्रयोजनार्थ वेतन माना जाएगा: परंतु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप ही उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप में कार्य करता है तो वह प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा.

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[PART III-SEC . 4]

(7) यदि किसी अधिकारी को किसी शाखा में तैनात किया जाता है, जहां 1 अप्रैल और 30 सितम्बर को लेखाबंदी होती है, तो उसे दोनों लेखाबंदियों के लिए प्रति लेखाबंदी रु. 250 का लेखाबंदी भत्ता प्राप्त होगा .

(8) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से यदि कार्य दिवस का कार्य-समय 2 घन्टों के न्यूनतम अन्तराल से विभक्त किया जाता है, तो अधिकारी रु.125/- प्रति माह की दर से विभाजित कार्य समय भत्ते के लिए पात्र होगा .

(9) यदि किसी अधिकारी से छुट्टी के दिन किसी सुरक्षित जमा कक्ष या लॉकर के अभिरक्षक के रूप में कार्य लिया जाता है तो उसे उसकी पात्रता के अनुसार दैनिक भत्ता मिलेगा.

(10) दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से अधिकारी निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार पहाड़ी और इंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, यक्षाः-

तालिका

दर

स्थान

(2)

(1)

वेतन का 5% अधिकतम रु. 1150 प्रति माह

(i) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर

वेतन का 22% अधिकतम रु. 500 प्रति माह

(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान पर

वेतन का 2 % अधिकतम रु .400 प्रति माह

(iii) 1000 मीटर और उससे अधिक पंरतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मेरकरा टाऊन

नोटः (ए) वे अधिकारी जोकि कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर तैनात हैं जोकि ऊंचाई वाली पहाडियों से घिरी हुई हों , जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पार करना आवश्यक हो , तो उनको उसी दर पर पहाड़ी और इंधन भत्ता दिया जाएगा जोकि 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों के लिए देय है.

(बी) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिये जानेवाला पहाड़ी और इंधन भत्ता समाप्त कर दिया जायेगा :

परंतु यदि कोई अधिकारी दिनांक 1 मई , 1989 से पूर्व ऐसे स्थानों पर तैनात है और उसी स्थान पर उसके बाद भी तैनात रहता है, तो दिनांक 30 अप्रैल , 1989 को उसे मिलनेवाले भत्ते की राशि को संरक्षण दिया जाएगा और उसी स्थान पर उसी वेतनमान में तैनात रहने तक उसे प्रतिमाह वहीं भत्ता दिया जाएगा.

[ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

8 कथित विनियमों में , विनियम 24 के स्थान पर निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'24 . चिकित्सा सहायताः '

) अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए निम्न आधार पर पात्र होगा, यथाः-

(ए ) चिकित्सा व्ययः- दिनांक 1 फरवरी , 2004 को और उसके बाद से कोई अधिकारी स्वयं और अपने परिवार के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु, दावा की गयी राशि के लिए एक लेखा विवरण द्वारा समर्थित , ऐसे व्यय वहन किये जाने के स्वयं के प्रमाणपत्र के आधार पर निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट किये अनुसार पात्र होगा , यथाः-

तालिका

श्रेणी

प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा

रु.3750

कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी

अथवा व्यय की गई राशि, जो भी कम हो.

वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

रु . 5000 अथवा व्यय की गई राशि, जो भी कम हो.

नोटः- ( i ) अधिकारी को उपयोग न की गई इतनी चिकित्सा सहायता राशि संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जो कि किसी भी समय ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी .

(ii ) चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा व्ययों की प्रतिपुर्ति. ग्यारह माहों अर्थात फरवरी 2004 से दिसम्बर 2004 के लिए अनुपातिक रूप से बढ़ा दी जाएगी..

स्पष्टीकरणः- इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के परिवार का आशय विनियम 3 के खंड ( जी ) में पारिभाषित किए अनुसार है.

(बी) ( i ) जहां अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, उनमें अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार सदस्यों के मामलों में 75 % तक व्यर्यो की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

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[PART III- SEC . 4 ]

(ii) दिनांक 1 मई , 2005 को और उसके बाद से , इस विनियम के अधीन अधिकारी को अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों की प्रतिपूर्ति, कर्मकार कर्मचारियों के दिनांक 2 जून, 2005 द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत निर्धारित अस्पताल में भर्ती होने की योजना के अनुसार निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन की जाएगी , यथाः-

तालिका

(i) बिस्तर प्रभार

स्वयं - रु . 600 प्रति दिन

परिवार रु . 450 प्रति दिन (ए) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान । और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान ।। तथा III

(ii ) अन्य प्रभार- कर्मकार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती होने की योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का 125 %

(i ) बिस्तर प्रभार

स्वयं - रु. 800 प्रति दिन

परिवार - रु . 600 प्रति दिन (बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV और V तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI तथा VII

(ii) अन्य प्रभार- कर्मकार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल में भर्ती होने की योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का 150 %

(2) उक्त उप -विनियम ( 1 ) में उल्लिखित चिकित्सा लाभों (अस्पताल में भर्ती होने आदि सहित ) के होते हुए भी उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए , नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ ( अस्पताल में भर्ती होने आदि सहित ) बैंक में उपलब्ध हो , निदेशक मण्डल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना , उन्हें बनाए रखने का निर्णय ले सकता है और यदि निदेशक मण्डल ऐसा निर्णय लेता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभों (अस्पताल में भर्ती होने आदि सहित ) के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू नियमों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे.

[भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती होने की सुविधाएं उन अधिकारियों को भी दी जा सकेगी जो निलंबनाधीन हैं. '

कथित विनियमों में विनियम 25 के स्थान पर निम्न विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'25. रिहाइशी आवास ( 1 ) कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा रिहाइशी आवास उपलब्ध कराए जानें के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा .

(2 ) फिर भी, यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है, जिसके लिए दिनांक 1 नवम्बर 2002 को और उसके बाद से अधिकारी को अपने वेतनमान के प्रथम चरण के मूलवेतन के 1.75% के बराबर की राशि अथवा आवास के लिए मानक किराया जो भी कम हो , का भुगतान करना होगा :

पंरतु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.4% के बराबर की राशि और वसूल की जाएगी :

इसके अतिरिक्त , जहाँ बैंक द्वारा ऐसा रिहाइशी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो बिजली, पानी , गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे.

10 कथित विनियमों में, विनियम 41 में उप विनियम (1 ) के स्थान पर निम्न उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

(1) दिनांक 2 जून , 2005 को और उसके बाद से, डयूटी पर यात्रा करने वाला अधिकारी निम्न के लिए पात्र होगा, यथाः-

(i) शयनयान कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित 2 टियर से यात्रा कर सकला है . तथापि कारोबार की आवश्यकता या लोकहित को ध्यान में रखते हुए , वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विमान द्वारा ( किफायली श्रेणी में ) यात्रा कर सकता है .

(ii) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान 2 टियर से यात्रा कर सकता है या यदि यात्रा की दूरी 1000 कि.मी. से अधिक हो तो अथवा कारोबार की आवश्यकता या लोकहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह विमान द्वारा (किफायती श्रेणी में ) यात्रा कर सकता है.

( iii) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में या विमान द्वारा ( किफायती श्रेणी में ) यात्रा कर सकता है.

3997GI /2011-3 18

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[PART III-SEC . 4]

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी , ऐसे स्थानों के बीच, जो विमान सेवा या रेल सेवा से जुड़े नहीं है , कार द्वारा यात्रा कर सकता है , बशर्ते कि यात्रा की यह दूरी 500 कि.मी. से अधिक न हो, और जब उक्त दोनों के बीच की अधिकांश दूरी केवल विमान या रेल द्वारा तय की जा सकती हो तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जानी चाहिए.

( v) सक्षम प्राधिकारी , कारोबार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए , किसी भी अधिकारी को अपने स्वयं के वाहन से या टैक्सी से या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है.

(बी) उप-विनियम (4 ) में, खंड (ए ) के स्थान पर निम्न खंड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

( ए) विराम भत्ता - दिनांक 1 जून , 2005 को और उसके बाद से , अधिकारी निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रति दिन विराम भत्ते के लिए पात्र होगा , यथाः-

तालिका

एरिया ।

अन्य स्थान अधिकारी की श्रेणी/वेतनमान

प्रमुख 'ए'

वर्ग के नगर

रु.

500

600

550

वेतनमान IV और ऊपर के अधिकारी

400

550

वेतनमान I/ II/ III के अधिकारी

500

परंतु वेतनमान IV एवं ऊपर के अधिकारियों के मामले में चार महानगरों अर्थात दिल्ली, मुंबई , कोलकाता एवं चेन्नै में बाहरी काम पर होने पर प्रति दिन देय विराम भत्ता, रु. 700 होगा :

परंतु यह भी कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटों से कम परंतु चार घंटों से अधिक है , विराम भत्ता उक्त के आधे दर से देय होगा.

स्पष्टीकरणः विराम भत्ते की संगणना के लिए ' प्रतिदिन' का अभिप्राय है , 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग , जिसकी गणना , विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत (रिपोर्टिंग ) व अन्य मामलों में निर्धारित प्रस्थान समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी . यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो ' प्रतिदिन' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो .

11 कथित विनियमों में, विनियम 42 में उप विनियम ( 3 ) के स्थान पर निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः- [भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

'(3) दिनांक 1 अप्रैल 1997 को और उसके बाद से अधिकारी स्थानांतरण पर पैकिंग , स्थानीय परिवहन , बॅगेज का बीमा आदि के लिए निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र है, यथाः-

तालिका

श्रेणी

शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन एकमुश्त राशि

रु. 5,000

रु. 4,000

परंतु यह कि दिनांक 1 मई , 2005 को और उसके बाद से इस विनियम के प्रावधानों का प्रभाव ऐसा है कि "रु.5000 " तथा "रु 4000" के लिए अक्षर , शब्द एवं आकड़ों को क्रमशः "रु 8750" तथा "रु. 7000 " से प्रतिस्थापित किया गया है.

12. कथित विनियमों में, विनियम 44 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-

'44 अवकाश किराया सुविधा:

(1 ) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान अधिकारी अपने होम टाउन जाने के लिए दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में पात्र होगा अथवा वैकल्पिक रूप में दो वर्ष के एक ब्लॉक में वह अपने होम टाउन तथा दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की नजदिकी मार्ग द्वारा यात्रा कर सकता है .

( 2 ) कोई भी अधिकारी प्रकरणानुसार अपने चार वर्ष अथवा दो वर्ष के ब्लॉक की अवधि में किसी भी समय अपने विकल्प का उपयोग करते हुए उसी अवकाश किराया सुविधा ( होम टाउन जाने के अलावा ) को सरेंडर करते हुए, इसका नकदीकरण कर सकता है , इसके लिए वह अपनी रेल - यात्रा करने की श्रेणी के पात्रतानुसार , पात्र किराये राशि के 75 % के समतुल्य राशि प्राप्त करने का हक़दार होगा. इस हेतु कप्रत्रे वर्ग वेतनमान I , मप्रश्रे वेतनमान II तथा III के अधिकारी 4500 कि.मी. ( एक तरफ ) एवं वप्रश्ने वेतनमान IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी 5500 कि.मी. (एक तरफ ) की दूरी तक के लिए पात्र होगा तथा अपने अवकाश किराया सुविधा का नकदीकरण करने के विकल्प को चुनते समय, वह स्वयं के लिए और अपने परिवार के सदस्यों हेतु ब्लॉक अथवा समयावधि के दौरान केवल एक बार इस तरह का नकदीकरण प्राप्त कर सकता है और अवकाश किराया सुविधा का नकदीकरण करवाते समय तथा अवकाश किराया सुविधा को प्राप्त करते समय साधिकार अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.

( 3 ) अवकाश किराया सुविधा के लिए अधिकारी उसी साधन और श्रेणी का उपयोग कर सकता है, जिससे कि वह स्थानांतरण पर यात्रा करने का पात्र है और अधिकारी द्वारा अवकाश किराया सुविधा के उपयोग के अन्य नियम एवं शर्तें निदेशक मण्डल द्वारा समय -समय पर विनिश्चित नियम एवं शर्तें होंगी.

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[ PART III-SEC . 4 ]

(4 ) चार वर्ष में एक बार जब अधिकारी एलटीसी की सुविधा लेता है, तब उसे उस समय में अधिकतम 30 दिन के अपने अर्जित अवकाश को सरेंडर करके नकदीकरण करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है अथवा अपने होम टाउन जाने के लिए दो वर्ष के ब्लॉक तथा दूसरे ब्लॉक में भारत में कहीं भी जाने के लिए , उसे प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 15 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अथवा एक ब्लॉक में 30 दिनों के नकदीकरण की सुविधा दी जा सकती है तथा अवकाश नकदीकरण के प्रयोजन के लिए , जिस महीने वह एलटीसी सुविधा प्राप्त करता है , उस महीने के देय सभी परिलब्धियां इसमें शामिल की जाएंगी:

परन्तु यदि अधिकारी चाहे तो वह एक दिन के अतिरिक्त अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान के लिए कर सकता है , जिसके लिए उसे बैंक को इस आशय का पत्र देते हुए यह राशि उक्त कोष में जमा कराने का प्राधिकार देना होगा.

अगर याभन , महाप्रबंधक ( मा.सं. )

111/4/223/ 11 /असा. ]

आन्ध्रा बैंक (अधिकारी ) सेवा विनियम , 1982 की अनुसूची (विनियम 23 के उप विनियम ( 2 ) का संदर्भ लें )

दिनांक 1 नवम्बर , 2002 से , विशेष एरिया भत्ते का भुगतान , पात्र अधिकारी को निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट किए अनुसार तब तक किया जा सकता है , जब तक कि ये प्रावधान वापस नहीं लिए जाते अथवा इनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से आशोधन नहीं किया जाता है , यथाः-

तालिका

देय भत्ते की दरें उन स्थानों के नाम , जहां भत्ता देय है

वेतन रु.

वेतन रु .

क्रम संख्या

10,000से

14,001 एवं

उससे अधिक

रु.14,000 तक

(रु.)

मिज़ोरम

1,300

1000

(ए ) मिज़ोरम का चम्प्तुइपुई जिला तथा मिजोसम के लुंगली जिले में लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक दूरी वाले क्षेत्र

800

1,050 (बी) मिज़ोराम के लुंगली शहर से 25 कि.मी. से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगली जिला

750

600

(सी ) मिज़ोराम का संपूर्ण आयजौल जिला

800

1,050 2.

नागालैंड [ भाग III-खण्ड 4 ]

भारतः का राजपत्र असाधारण

उन स्थानों के नाम , जहां भत्ता देय है क्रम संख्या

3. अंडमान एवं निकोबार , द्वीपसमूह

(ए ) दक्षिणी अंडमान ( पोर्टब्लेयर सहित ) देय भत्ते की दरें

वेतन रु. 14,001 एवं उससे अधिक वेतन रु. 10,000 से रु.14,000 तक

800

1,050

1,300 1,000

( बी) उत्तरी एवं मध्यवर्ती अंडमान , छोटा अंडमान , निकोबार एवं नरकोण्डम द्वीपसमूह

सिक्किम

5 . लक्षद्वीप द्वीपसमूह

असम

मेघालय

7 .

डोडा जिला

(3)

किश्तवार तहसील में पेड्डर एवं निआबत नौगाम के इलाके

(4) लेह जिला जिले के सभी स्थान

(5) बारामूला जिला

(ए ) संपूर्ण गुरेज- निआबत, तंगदार उप- खण्ड और करण इलाका

(बी) मच्छिल

(6) पुंछ एवं राजौरी जिलेः

1,000

1,300

1,000

1,300

160

200

200 160

1,300 1,000

800

1,050

600

750

दोनों जिलों में पुंछ तथा राजौरी और सुंदरबानी शहरों तथा अन्य शहरी इलाकों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र

(7)

600

750

ऐसे क्षेत्र जो ऊपर कॉलम ( 1 ) से ( 6 ) में शामिल नहीं किए गए हैं परंतु जो वास्तविक नियंत्रण की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी के भीतर हैं अथवा उन स्थानों पर हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता दिए जाने योग्य स्थान घोषित किए जाते है.

[ PART III- SEC . 4 ]

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देय भत्ते की दरें

उन स्थानों के नाम , जहां भत्ता देय है

क्रम संख्या

12. हिमाचल प्रदेश

चंबा जिला (1)

1 (ए)

पंगी तहसील

1 (बी)

वेतन रु.

14,001 एवं उससे अधिक वेलन रु. 10,000 से रु.14,000 तक

1,000

1,300 800

1,050

निम्नलिखित पंचायत एवं भरमौर तहसील के गांव

(i ) पंचायतेंः बड़गांव , बाजोल , देवल कुगटी , नयागाम और तुंडा

( ii ) गांवः ग्रामपंचायत जगत का घाटू, ग्रामपंचायत चौहाटा का कनारसी

2. उपर्युक्त भाग 1. बी में शामिल पंचायतें एवं गांवों के अतिरिक्त , भरमौर तहसील

600

750

भाटीयट तहसील में झांण्ड्रयू पंचायत , चुराह तहसील , डलहौजी टाऊन ( बानीखेट सहित )

किन्नौर जिलाः (2)

1,000

1,300.

(ए ) असरांग , चिटकुल और हंगोकूनो / चरांग पंचायतें , 15/20 के क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा , नाथपा एवं रूपी ग्राम पंचायतें शामिल है , पूह उप- खंड , उपर्युक्त वर्णित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर.

600

750

(बी) उपर्युक्त ( ए ) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर सभी जिलें

(3) कुल्लूजिलाः

1,300 1,000

3 ( ए ) निर्मांड तहसील के 15/20 के क्षेत्र जिसमें खारगा , कुशवार एवं सरगा ग्राम पंचायतें शामिल है.

[ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

देय भत्ते की दरें उन स्थानों के नाम , जहां भत्ता देय है

क्रम संख्या

वेतन रु . 10,000 से रु.14,000 तक

वेतन रु. 14,001 एवं उससे अधिक

600

750 3 (बी) आउटर- सेराज ( निरमांड तहसील में जकात -खाना तथा बुरों के गांवों को छोड़कर ) तथा सम्पूर्ण जिला (आउटर सेराज क्षेत्र तथा पन्द्राबीस के परगना को छोड़कर , परन्तु इसमें निरमांड तहसील के जगत - खाना एवं बुर्रो गांव शामिल हैं. )

(4) लाहौल और स्पीती जिलाः

1,000

1,300 लाहौल और स्पीती का सम्पूर्ण क्षेत्र

शिमला जिलाः

(5)

1,300

1,000

(ए ) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र , जिसमें कूट, लबाना – सदाना, सरपारा एवं चाडी- ब्राण्डा पंचायतें शामिल है.

800

1,050 (बी ) डोड्रा - कवर तहसील , रामपुर में डरकली की

ग्राम पंचायत , काशापथ तहसील एवं मुनीश, परगना साराहन की घोरी चैबीस

750

600

(सी) चोपाल तहसील एवं घोरीस , पंजगांव, पत्सनाऊ , नौबीस और परगना सराहन की तीन कोटी, ताकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, रामपुर तहसील का परगना बाराबीस , कसबा रामपुर तथा परगाना रामपुर की घोरी नोग , शिमला टाऊन तथा इसके उप शहरी क्षेत्र ( ढल्ली, जटोग , कासुमपत्ती, माशोब्रा , तारादेवी और तुलू) [ PART III - SEC . 4 ]

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देय भत्ते की दरें

उन स्थानों के नाम , जहां भत्ता देय है

क्रम संख्या

कांगड़ा जिलाः

(6)

वेतन रु . 14,001 एवं उससे अधिक वेतन रु . 10,000 से रु .14,000 तक

800

1,050

बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र

(ए)

(बी)

750 600

कांगडा जिले का धर्मशाला टाउन तथा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय , जो कि धर्मशाला टाउन में शामिल किए गए हैं – वूमेन्स आईटीआई दारी , मेकानिकल वर्कशाप , रामनगर , चाइल्ड वेल्फेयर एवं टाउन एण्ड कन्ट्रीप्लानिंग कार्यालय , सकोह , लोअर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय , कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुग्यियार , एचआरटीसी वर्कशॉप , साधेर , आंचलिक मलेरिया कार्यालय , दारी , वन निगम (फॉरेस्ट कार्पोरेशन ) कार्यालय शामनगर , चाय फैक्ट्री दारी , आई.पी.एच. सब डिवीजन , दान, सेटलमेंट कार्यालय , शामनगर , बिनवा प्रोजेक्ट शामनगर , कार्यालय / जर्सी फार्म , बानुरी , सेरीकल्चर कार्यालय / इंडो-जर्मन कृषि वर्कशॉप / एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन , बुंदला , इलेक्ट्रिक सब-डिवीजन लोहना , डी.पी.ओ. कॉर्पोरेशन, बुन्दला , इलेक्ट्रिकल एचपीएसईई डिवीजन, घुग्गर

मंडी जिलाः

(7)

600

750

जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी , थुनाग की पंचायतें भारत का राजपत्र असाधारण

25 [ भाग III-खण्ड 4]

देय भत्ते की दरें उन स्थानों के नाम, जहां भत्ता देय है

{

क्रमं संख्या

वेलन रु.

10,000से

वेतन रु. 14,001 एवं

उससे अधिक

रु.14,000 तक

बगरा की तहसील, चत्री, छोटधर, गारागुशैन, गाटू, गरयास , जनजेहली , जरयार , जोहार, कल्हानी , कलवान , खोलानल , लोथ , सिलीबागी, सोमाचन, थैचधर , ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक की पंचायतें बिंगा, कमलाह , सकलांना, तन्यार एवं तारखोलाह, कारसोंग तहसील की पंचायतें - बालीधर, बागरा , गोपालपुर, खाजोल, माहोग, मेहूदी, मंज , पेखी , साइंज, साराहन एवं तिबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें- बोही, बटवारा , धनयारा , पौरा कोथी, सेरी एवं शोजा

(8) सिरमुरं जिलाः

750

600

(ए) बानी की पंचायतें , बखाली (पछाड़ तहसील ) , भारोग भेनरी ( पौन्टा तहसील ) , बिर्ला (नहान तहसील ) , दिब्बर ( पछाड़ तहसील ) एवं थाना कासोगा ( नहान तहसील)

(बी) थान्सगिरी ट्रैक्टः

600

750 (9) सोलन जिलाः मंगल पंचायत

200

160

(10) उपर्युक्त ( 1 ) से ( 9 ) में शामिल नहीं किये गए हिमाचल प्रदेश के बाकी क्षेत्र

3997GI/2011-4 26

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PART III SEC . 41

देय भत्ते की दरें

उन स्थानों के नाम , जहां भत्ता देय है

क्रम संख्या

13.

वेतन रु.

14,001 एवं उससे अधिक वेतन रु . 10,000 से रु .14,000 तक

1,000

1,300 उत्तर प्रदेशः चमोली , पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले के तहत क्षेत्रः

2 (ए ) पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी के जिले के अन्य क्षेत्र (उत्तरकाशी के जिला मुख्यालयों सहित )

2 ( बी ) चंपावत जिला ( लोहघाट क्षेत्र सहित )

14.

उत्तरांचलः

रुद्रप्रयाग एवं चंपावती जिले के अंतर्गत क्षेत्र 800

1,050

नोटः उपर्युक्त विनियमों में पूर्ववर्ती संशोधन निम्नानुसार अधिसूचित किए गए:

क्रम संख्या

राजपत्र अधिसूचना संख्या

666/ 3 /ए-1 / 292

2. 666/ 3 / ए -1 /1424

666/ 3 / ए-1 /179

666/3 /ए-1 /1079

666/ 3 / ए-1 /1318

6. 666/ 3 / ए-1 / 529

7 . 666/ 3 /ए-1 /393 दिनांक

29.07.1991

22.02.1993

20.05.1995

16.01.1997

18.03.1997

04.11.1999

25.07.2000 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

MINISTRY OF FINANCE

NOTIFICATION

Hyderabad , the 12th September, 2011

No. 666 /3 /20/IR/324 . In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub - section (2 ) of Section 12 of the Banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1980 ( 40 of 1980 ) , the Board of Directors of Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government , hereby makes the following regulations further to amend the Andhra Bank (Officers ' ) Service Regulations , 1982 , namely :-

1. ( 1 ) These regulations may be called the Andhra Bank ( Officers' ) Service (Amendment ) Regulations , 2011 .

(2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations .

2. In the Andhra Bank ( Officers' ) Service Regulations , 1982 , (hereinafter referred as the said regulations ) , in regulation 3 , -

( i ) for clause ( g ) , the following clause shall be substituted , namely-

( g ) " Family " means the spouse of the officer ( who is not an employee of the Bank ) , wholly dependent unmarried children ( including dependent step and legally adopted children ) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer' ;

( ii ) for clause ( o ) , the following clause shall be substituted , namely : -

'( o) " Wholly dependent children or parents " mean children or parents having an income not exceeding Rs . 2,550 per month'

Note : If the income of one of the parents exceeds Rs . 2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs . 2,550 per month , both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee ;' 28

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[PART III- SEC . 4 ]

3. In the said regulations , in regulation 4 , for sub - regulation (4) , the following sub- regulations shall be substituted , namely: -

' (4) On and from the 1st day of November 2002 , the scales of pay specified against each grade shall be as under: -

(a) Top Executive Grade:

Scale VII = Rs.29340-680-30700-900-31600-1000-32600 2 1 1

Scale VI = Rs.26620-680-29340 4

(b) Senior Management Grade:

Scale V = Rs.24140-620-26620 4

Scale IV = Rs.20480-560-21040-620-24140 1 5

Scale III = Rs.18240-560-21040-620-22280 5 2

Scale II = Rs.13820-500-14320-560-19920 1 10 .

(d) Junior Management Grade :

Scale I = Rs.10000-470-12820-500-14320-560-18240 . 6 3 7

Note : Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub- regulation as on 1st November , 2002 on stage to stage basis , i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub - regulations ( 1 ) , (2 ) , (3 ) and (4 ) shall be construed as requiring the bank to have at all times , officers serving in all these grades . ' [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

4. In the said regulations , for regulation 5 , the following regulation shall be substituted , namely: -

'5. Increments . ( 1 ) Subject to the provisions of sub - regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November , 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions , namely : -

(a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall , subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) Officers in Scale I and Scale II , one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment (s ) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government ;

(c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment (s ) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III , as the case may be , subject to a maximum of two such increments of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of Scale III ;

Provided that on and from the 1st day of November , 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment :

Provided further that such increment/ s in the next higher scale/ stagnation increment/ s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion . Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges , perquisites , duties , responsibilities or posts of their substantive Scale 1 or Scale II as the case may be .

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[ PART III -SEC. 4 ] 30

(2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers /Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination .

Explanation : (a ) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date , the additional increment , or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination .

(b) on and from the 1st day of November, 1987 , officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines , if any , be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

( i ) Rs.100 per month after one year of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.

Those who have passed : only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers

Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers

( i ) Rs.100 per month after one year , of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits .

(ii ) Rs.250 per month after two years , of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits .

(c) on and from 1st day of November , 1994 , other things being equal , the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below: - [ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

TABLE

( i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale .

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers

(i ) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale;

Those who have passed: both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers

( ii ) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale:

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub- regulation (3 ) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/ two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case maybe.

(d) on and from the 1 day of November , 1999, other things being equal , the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

( i ) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:

( i ) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale;

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:

(ii ) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale:

Provided that officers who are in Scale 1 and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b ) of sub- regulation ( 1 ) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be , on reaching the maximum in such higher scales .

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal , the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: - THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III -SEC . 4 ]

TABLE

( i ) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale .

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part 1 of Certified Associate of Indian Institute of Bankers

( i ) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the Scale ;

Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers

( ii ) Rs.750 per month after two years on reaching maximum of the Scale :

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub - regation ( 1 ) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years , as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales .

Note : ( i ) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale , he shall be granted , on fitment in such higher scale , additional increment (s ) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment (s) .

(ii) on and from the 1st day of November , 1994 , Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay , as the case may be , shall rank for Dearness Aljowance , House Rent Allowance and superannuation benefits .

(iii ) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered .

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers ( either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay , shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay .

[भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(v) if an officer , as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s , he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/ s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above .

(3) ( a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one . advance increment one year after the confirmation .

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment .

(b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s ) as on 1st day of November, 1993 , will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November , 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November , 1993 , plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance , if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised: -

TABLE

Increment Component on1.11.1993 on the increment component Dearness Allowance as

Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided

(A) Rs .

(B) Rs.

236

5.79

230

257

6.30

250

308

7.56

300

411

10.08

400

3997GI/2011-5 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

(c) on and from the 1st day of November , 1999 other things being equal , the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance , if any , shall be as specified in the table below: -

TABLE

Increment Component

Dearness Allowance as on 1.11.1997 on the increment component

(B) Rs.

(A) Rs .

340

4.28

380

4.78

5.29

420

7.56

600

Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided

(C)

Rs .

345

385

426

608

(d) on and from the 1st day of November 2004 , other things being equal , Fixed Personal . Pay together with House Rent Allowance , if any , shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment Component

Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components

(A)

(B)

Rs .

560

620

680

1000

41 Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided

(C)

Rs .

583

645

708

1041

Note: ( i ) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column ( C) of the tables in clauses (b) , (c) and ( d ) of sub - regulation (3 ) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation .

(ii ) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be ( A )+(B ) + House Rent Allowance as indicated in clauses (b ) , (c) and (d ) of sub- regulation (3 ) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of nav as specified in sub - regulation ( 2 ) and (3 ) of regulation 4 is earned .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4 ]

(iii ) on and from the 1st day of November , 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub - regulation (2 ) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November , 1999 , it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay , if any, shallbe released on the 1 day of November , 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits .

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b) , (c) or ( d) above , one year after reaching the maximum of the scale . '

5. In the said regulations , in regulation 21 , after sub - regulation (3 ) , the following sub- regulation shall be inserted , namely: -

'(4) On and from the 1st day of November , 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General ) Base 1960 = 100 .

(b) during the period from the 1st day of November , 2002 to 31st day of January , 2005 , dearness allowance shall be payable as per the following rates : -

(i) 0.18% of ' pay ' upto Rs.9,650 plus

(ii) 0.15% of ' pay ' above Rs.9,650 and upto Rs.15,350 plus

(iii ) 0.09% of ' pay ' above 15,350 and upto Rs . 16,350 plus (iv) 0.04% of ' pay ' above Rs . 16,350 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4 ]

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments .

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations ( c) , (d) and (e) to sub- regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance .'

6. In the said regulation , for regulation 22 , the following regulation shall be substituted, namely:-

'22. House Rent Allowance - ( 1 ) ( a) on and from the 1st day of November , 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation , whichever is less , will be recovered from him .

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1 day of November , 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in (1)

HRA payable shall be (2)

9% of the pay per month .

(i) Major 'A' class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Governemnt and Project Area Centres in Group 'A' .

8% of the pay per month .

( ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B' .

7% of the pay per month .

(iii) Area II i.e. all places not covered by (i ) and (ii ) above

Provided that if an officer produces a rent receipt , the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5 % of the pay in the first stage of the scale of 37 [ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table , whichever is lower .

(2) (a) On and from the 1st day of November , 2002 , where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation , whichever is less , will be recovered from him .

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November , 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely : -

TABLE

Where the place of work is in

House Rent Allowance payable shall be

(1)

(2)

8.5% of Pay

( i )

Major " A " Class Cities and Project Area Centres in Group A

7.5% of Pay

( ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B

6.5% of Pay

Other places

(iii)

Provided that if an officer produces a rent receipt , the House Rent Allowance payable to him /her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75 % of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2 ) of the above Table .

(3 ) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub- regulation ( 1 ) and clause (b) of sub- regulation (2 ) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of ( A) or(B) below: - THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III - SEC . 4 ]

(A)

The aggregate of: -

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation ; and

( ii ) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building , the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation , excluding the cost of special fixtures , like air conditioners ; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation .

Explanation:

( 1) For the purpose of this regulation " standard rent " means : -

(a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government :

(b) where accommodation has been hired by the bank , contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above , whichever is lower .

(2 ) " Pay" for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments .

(3 ) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be , shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.

(4) For the purpose of sub - regulations ( 1 ) and (2) of this regulation and regulation 23 , Area I and Area II shall mean as under: -

Area I

Places with a population of more than 12 lakhs

Area II

All places not included in Area - 1. ' .

[ भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

7. In the said regulations, for regulation 23 , the following regulation' shall be substituted, namely: -

'23 . Other Allowances:

(1 ) On and from the 1ª day of November , 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below , namely,

Places

(1)

(a)

TABLE

Rates

(2)

Places in Area I and in the State ofGoa

( b)

4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month

3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month .

Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not coveredby (a) above .

(2) On and from the 1st day of November , 2002 , the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations .

(3) On and from the 1st day of November , 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B , he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.

(4) On and from the 1st day of January , 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place , he shall be eligible for a mid - academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III- SEC . 4 ]

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place ,

(5) On and from the 1st day of June , 2005 , if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed , or he may in addition to his pay , draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his depuia on , he shall receive a deputation allowance equal to 4 % of his pay subject to a maximum Rs.750 per month :

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month .

(6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month , he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay , pro - rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale , as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6 , he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect .

(7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September , a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

[भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(8) On and from the 1 day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs . 125 per month

(9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.

(10) On and from the 1st day of November , 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

Place

Rate

(1)

(2)

(i) Place with an altitude of 3000 metres and above

5% of pay subject to a maximum of Rs. 1150 per month

22% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month

(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres

2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month .

(iii ) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town

Note: (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above .

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April , 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.' .

3997GI/2011-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

8.. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

'24. MedicalAid: -

( 1 ) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis , namely:-

(a)Medical Expenses : - On and from the 1st day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely: -

TABLE

Grade

Maximum limit of reimbursement

Rs.3750

Junior Management and Middle Management Grade

or the amount incurred whichever isless

Senior Management and Top Executive Grade

Rs.5000 or the amount incurred whichever isless

Note: ( i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above .

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months , i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation: - " Family " of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3 .

(b) ( i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case ofan officer and 75 % in the case of his family members in respect ofall cases which require hospitalization .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

( ii) on and from the 1st day of May, 2005 , reimbursement of hospitalisation expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June , 2005 for workmen employees , subject to the limits as specified in the table below, namely: -

TABLE

( i ) BedCharges

Self Rs.600 per day.

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III .

Family - Rs.450 per day.

( ii) Other charges - At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation applicable Scheme to workmen employees.

( i ) Bed Charges.

Self Rs.800 per day .

(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII .

Family - Rs.600 per day.

(ii) Other charges - At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation applicable employees. Scheme to workmen

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc. ) specified in sub - regulation ( 1 ) above , and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc. ) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides , all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of me (including hospitalization , etc. ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension .'

9. In the said regulations , for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

'25. Residential Accommodation.- ( 1 ) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002 , a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation , whichever is less:.

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence , a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity , water, gas and conservancy shall be borne bythe officer.' .

10. In the said regulations , in regulation 41 , for sub-regulation ( 1 ) , the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

'(1 ) On and from the 2nd day of June, 2005 , an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely: -

(i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2 - tier Sleeper by train . He may , however , travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority , having regard to the exigencies of business or public interest.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4]

(ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by [ st Class or AC 2 -tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms . or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air ( economy class) .

(iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km . and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest ofthe distance should normally be covered by car .

(v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle .

(b) in sub - regulation (4) , for clause (a) , the following clause shall be substituted, namely:-

(a) Halting Allowance- On and from the Ist day of June, 2005 an officer shall be entitled to ' per diem Halting Allowance as specified in the table below , namely: -

TABLE

Area 1

Grades/ Scales of officers Major Class cities 'A'

Other Places

Rs .

Rs. 550

Rs . 600

500

Officers in Scale IV and above

400

500

550

Officers in Scale I / II / III THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III - SEC . 4 ]

Provided that in the case of officers in Scale IV and above , halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros , viz . Delhi , Mumbai , Kolkata and Chennai , shall be Rs.700 ;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours , Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation : For the purpose of computing Halting allowance ' per diem ' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases , to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours ' per diem ' shall mean a period of not less than eight hours . '

11 . In the said regulations , in regulation 42 , for sub- regulation ( 3 ) the following sub- regulation shall be substituted , namely: -

' ( 3 ) On and from the first day of April , 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing , local transportation , insuring the baggage , etc. as specified in the table below, namely,

TABLE

Grade

Lump Sum

Rs.5,000

Top Executive and Senior Management

Rs.4,000

Middle Management and Junior Management

Provided that on and from the first day of May , 2005 the provisions of this sub- regulation shall have effect as if for the letters and figures " Rs.5000 " and " Rs.4000 " , the letters , words and figures " Rs.8750 " and " Rs.7000 " had been respectively substituted . ' भारत राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4]

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-

'44 Leave Travel Concession:

(1) During each block of four years , an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms . (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concessiori .

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time .

(4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession , he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time , or, hè may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible.:

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III-SEC . 4]

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund .'

R. PADMANABHAN , General Manager (HR)

[ ADVT . 111 /4 / 223/ 11 /Exty. ]

Schedule to Andhra Bank (Officers' ) Service Regulations , 1982

(See, sub - regulation ( 2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly partially , as specified in the Table below , namely: -

TABLE

Serial number

Places where the allowance is payable

1 .

Mizoram

(a) Chimptuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms . from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram ,

(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town ofMizoram .

Nagaland

Andaman and Nicobar Islands

(a) South Andaman ( including Port Blair)

(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands

Sikkim

Lakshadweep Islands

Assam

7. Meghalaya

Rates of allowance payable

Payfrom Rs.14,001 and above Pay from Rs. 10,000 to Rs.14,000

(Rs.)

1,300 1,000

1,050 800

750 600

800

1,050

800

1,050

1,300 1,000

200 160

200 160 [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Rates of allowance payable Serial number

Places where the allowance is payable

Pay from Rs.14,001 and above

Pay from Rs . 10,000 to Rs.14,000

(3) Doda District

1,000

1,300

Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil

1,000

1,300 (4) Leh District

All places in the District

(5) Barmulla District

1,300

1,000

a) Entire Gurez -Nirabat, Tangdar Sub -Division and Keran Illaqa

b) Matchill

800

1,050

(6) Poonch and Rajouri District :

600

750 Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts .

600

750 (7) Areas not included in ( 1 ) to (6) above , but which are within the distance of 8 kms . from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.

Himachal Pradesh

( 1 ) Chamba District

1,300

1,000

1 (a) Pangi Tehsil

800

1,050 1 ( b ) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil

( i) Panchayats : Badgaun , Bajol , Deol Kugti , Nayagam and Tundah THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III- SEC. 4 ]

Rates of allowance payable

Serial number

Places where the allowance is payable

Payfrom Rs.14,001 and above

Payfrom Is . 10,000 to Rs.14,000

(ii ) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat , Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata

2. Bharmour Tehsil , excluding Panchayats and Villages included in Part 1.b above .

600

750

3. Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil , Churah Tehsil , Dalhousie Town ( including Banikhet proper) .

(2) Kinnaur District :

1,300

1,000

( a) Asrang , Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats , 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba , Nathpa and Rupi , Pooh Sub- Division , excluding the Panchayat Areas specified above.

600

750

(b ) Entire District other than Areas included in ( a) above

Kullu District:

(3)

1,000

1,300

3(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil , comprising the Gram Panchayats of Kharga , Kushwar and Sarga 51

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4]

Rates of allowance payable Serial number

Placeswhere the allowance is payable

Payfrom Rs.14,001 and above

Payfrom Rs.10,000 to Rs.14,000

750

600

3 (b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat- Khana and Burrow in Nirmand Tehsil ) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat- Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).

(4) Lahaul and Spiti District :

1,300

1,000

Entire area of Lahaul and Spiti .

(5) Shimla District :

1,300

1,000

(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana- Sadana, Sarpara and Chadi- Branda .

800

1,050 (b) Dodra- Kawar Tehsil , Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish , Ghori Chaibis of Pargana Sarahan:

750

600

(c) Chopal Tehsil and Ghoris , Panjgaon, Patsnau , Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat ofTaklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil , Shimla Town and its suburbs ( Dhalli, Jatog, Kasumpti , Mashobra, Taradevi and Tutu) .

3997 GI /2011-8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III - SEC. 4]

Rates of allowance payable Serial number

Places where the allowance is payable

Payfrom Rs.14,001 an above

Pay from Rs.10,000 to, Rs.14,000

(6) Kangra District:

800

1,050 (a) Areas of Bara Bhangal and ChhotaBhangal

600

750 (b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town- Women's ITI , Dari , Mechanical Workshop , Ramnagar , Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh , CRSF Office at lower Sakoh , Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop , Sadher , Zonal Malaria Office , Dari , Forest Corporation Office, Shamnagar , Tea Factory , Dari , I.P.H. Sub-Division, Dan , Settlement Office, Shamnagar , Binwa Project, Shamnagar.Office/Jersey Farm , Banuri , Sericulture Office/ Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division , Bundla , Electrical Sub- Division , Lohna , D.P.O. Corporation , Bundla, Electrical HPSEE Division , Ghuggar .

(7) Mandi District:

600

750 Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag 53 [ भाग III-खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Rates of allowance payable Serial number

Places where the allowance is payable

Pay from Rs.14,001 and above

Pay from Rs. 10,000 to Rs.14,000

Tehsil - of Bagraa , Chatri , Chhotdhar , Garagushain , Gatoo , Garyas , Janjehli , Jaryar , Johar , Kalhani , Kalwan , Kholanal , Loth , Silibagi , Somachan , Thachdhar , Tachi , Thana , Panchayats of Dharampur Block- Binga , Kamlah , Saklana , Tanyar and Tarakholah , Panchayats of Karsog Tehsil Balidhar , Bagra , Gopalpur , Khajol , Mahog , Mehudi , Manj , Pekhi , Sainj , Sarahan and Teban , Panchayats of Sundernagar Tehsil - Bohi , Batwara , Dhanyara , Paura- Kothi , Seri and Shoja .

Sirmaur District :

(8)

750

600

(a) Panchayats of Bani , Bakhali (Pachhad Tehsil ) , Bharog. Bheneri ( Paonta Tehsil ) , Birla (Nahan Tehsil ) , Dibber (Pachhad Tehsil ) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil ) .

(b ) Thansgiri Tract

750

600

(9) Solan District :

Mangal Panchayat .

200

160

( 10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in ( 1 ) to (9) above.

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[ PART III- SEC. 4 ]

Ratesof allowance payable Serial number

Places where the allowance is payable

Payfrom Rs.14,00 ; and above

Payfrom Rs.10,000 to Rs.14,000

13.

1,000

1,300 Uttar Pradesh: Areas under Chamoli , Pithoragarh and Uttar Kashi Districts:

2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi ( including District Headquarters of Uttarkashi ) .

2(b) Champawat District ( including area of Lohaghat) .

800

14.

Uttaranchal :

1,050

Areas under Rudraprayag and Champavat Districts .

Notes: The amendments carried out earlier in the above Regulations were notified as per the details

given below:

Notification No.

Date

Sl .. No.

29.07.1991

666/3 /A- 1 / 292 ,

666/3/ A- 1/ 1424

22.02.1993

666/3 /A- 1/ 179

20.05.1995

666/3/A- 1 / 1079

16.01.1997

666/3 /A- 1 / 1318

18.03.1997

666/3 /4-1 / 529

01.11 1990

666/3/A - 1/393

25.07 2000

Printed by the Manager, Government of India Press . Ring Road, Mayapun. Sea Dell - R01 and Publishedby the Controller of Publications . Delhi - 110US

The Central Govt, hereby makes the following regulations further to amend the Andhra Bank (Officers) Service Regulations, 1982, may be called the Andhra Bank (Officers) Service (Amwendment) Regulations, 2011.

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

वित्त मंत्रालय

हैदराबाद , 12 सितम्बर , 2011

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तालिका

तालिका

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वेतनवृद्धि घटक पर

दिनांक 1.11.1993 को

महंगाई भत्ता

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तालिका

12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

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तालिका

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प्रमुख 'ए'

वर्ग के नगर

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भारतः का राजपत्र असाधारण

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उन स्थानों के नाम , जहां भत्ता देय है

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MINISTRY OF FINANCE

NOTIFICATION

Hyderabad , the 12th September, 2011

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TABLE

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भारत का राजपत्र असाधारण

TABLE

TABLE

भारत का राजपत्र असाधारण

(i) 0.18% of ' pay ' upto Rs.9,650 plus

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भारत का राजपत्र : असाधारण

Where the place of work is in

Places with a population of more than 12 lakhs

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TABLE

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TABLE

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Schedule to Andhra Bank (Officers' ) Service Regulations , 1982

(See, sub - regulation ( 2) of regulation 23)

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