REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II -Section 3 Sub- section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 596]
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 31 , 2011 /कार्तिक 9 , 1933
No. 5961
NEW DELHI , MONDAY, OCTOBER 31 , 2011 /KARTIKA 9 , 1933
विदेश मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2011
भारत गणराज्य और अरब गणराज्य मिस्त्र के बीच प्रत्यर्पण करार संधि सा.का.नि. 789(अ) .- जबकि भारत गणराज्य और अरब गणराज्य मिस्त्र के बीच प्रत्यर्पण संधि पर नई दिल्ली में 18 नवम्बर, 2008 को हस्ताक्षर किए गए थे; और अनुच्छेद 20.1 के अनुसार यह करार 8 जुलाई , 2010 से लागू हो गया है और जिस प्रत्यर्पण संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-
1
भारत गणराज्य की सरकार और अरब गणराज्य मिस्र की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि
भारत गणराज्य की सरकार और अरब गणराज्य मिस्र की सरकार;
अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण के लिए अतिरिक्त प्रावधान करते हुए अपराधों के दमन में दोनों देशों के बीच सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से;
इस बात को स्वीकार करते हुए कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है;
निम्नलिखित अनुसार सहमत हुई हैं-
4004 GI/ 2011 .
(1) [PART II-SEC . 3 (1 ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
अनुच्छेद-एक
प्रत्यर्पण का दायित्व
संविदाकारी राज्य परवर्ती अनुच्छेदों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार अपने-अपने भूक्षेत्रों में पाए गए ऐसे किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण करेंगे जो एक - दूसरे संविदाकारी राज्य के भूक्षेत्र में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के आरोपी अथवा दोषसिद्ध हैं, चाहे ऐसे अपराध संधि के लागू होने के पूर्व अथवा पश्चात किए गए हों ।
अनुच्छेद-दो
प्रत्यर्पणीय अपराध
(1) इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पणीय अपराध वह आचरण होता जिसके लिए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के कारावास की सजा का प्रावधान है ।
(2) जहां दोषसिद्धि हो जाने पर अनुरोधकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के कारण कोई कारावास की सजा सुनाई गई हो , वहां सजा भुगतने की शेष अवधि कम से कम छह महीने होनी चाहिए ।
(3) वित्तीय मामलों, सीमा- शुल्कों अथवा मुद्रा विनिमय से संबंधित अपराधों के मामलों में भी, इस करार के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान की जाएगी ।
(4) कोई अपराध तब भी प्रत्यर्पणीय अपराध होगा जब इसमें पैरा ( 1 ) में उल्लिखित किसी अपराध को करने , इसमें सहायता करने अथवा अपराध के लिए उकसाने अथवा इस तथ्य से पूर्व या पश्चात् सहायक के रूप में अपराध करने का कोई प्रयास अथवा षडयंत्र शामिल है ।
(5) यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध में कई अलग -अलग ऐसे अपराध शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अधीन कारावास की सजा से दण्डनीय अपराध हों, परंतु जिनमें से कुछ दी जाने योग्य सजा की अवधि की शर्त को पूरी नहीं करते हों, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को बाद के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान करने का भी अधिकार होगा ।
(6) इस संधि के अनुसरण में किसी भी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पण उपलब्ध होगा चाहे भले ही वांछित व्यक्ति का आचरण पूर्णतः अथवा अंशतः अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में हुआ; यदि उस राज्य के कानून के अंतर्गत यह आचरण और समग्र रूप में इसके प्रभाव अथवा इसके इच्छित प्रभाव को अनुरोधकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में एक प्रत्यर्पणीय अपराध करना माना जाएगा।
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]
अनुच्छेद-तीन
राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण
(1) दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य अपने राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण नहीं करेगा । राष्ट्रीयता उस अपराध के घटित होने के समय के अनुसार तय की जाएगी जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है ।
(2) पैरा 1 के अनुसरण में, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य राष्ट्रीयता के एक मात्र कारण को लेकर वांछित व्यक्ति का अभ्यर्पण नहीं करता है, तो वह अपने कानूनों और अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध के अनुसार उस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा ताकि उपयुक्त समझे जाने पर उस पर कार्यवाही की जा सके । यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करता है तो ऐसे दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे । अनुरोधकर्ता राज्य को अनुच्छेद सात में उल्लिखित माध्यमों के जरिए उसके अनुरोध के परिणाम से अवगत कराया जाएगा ।
अनुच्छेद-चार
इंकार करने के आधार
प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगाः
(1 ) यदि उस अपराध को, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा राजनैतिक स्वरूप का अपराध माना जाता है । तथापि, इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा;
(क) ऐसी बहुद्देशीय अंतरराष्ट्रीय संधि जिसके पक्षकार दोनों संविदाकारी राज्य हैं और जिसके प्रति वे उत्तरदायी हैं, के क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपराध;
(ख) राज्याध्यक्षों अथवा उनके परिवारों के किसी सदस्य पर हमला;
(ग) हत्या, डकैती;
(घ) मानव वध अथवा गैर- इरादतन हत्या;
(ङ) हमला, जिसके कारण शरीर को वास्तविक क्षति पहुंची हो अथवा जिसके फलस्वरूप चोट पहुंची हो , विद्वेषपूर्वक घाव लगाना अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचना चाहे यह किसी हथियार, खतरनाक वस्तु अथवा अन्य तरीके से पहुंचाई गयी हो;
[PART II-SEC . 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
4
(च) कोई विस्फोट करना जिससे जीवन को खतरा होने की संभावना हो अथवा जिसके कारण सम्पत्ति को भारी क्षति हो;
(छ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई विस्फोटक पदार्थ बनाना अथवा रखना जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन को खतरा पहुंचाने अथवा सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंचाने की इच्छा रखता हो;
(ज) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र अथवा गोलाबारूद रखना जो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जीवन को खतरा पहुंचाने की इच्छा रखता हो ;
(झ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र का प्रयोग करना जिसकी स्वयं की अथवा किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा निरोध का प्रतिरोध करने अथवा उससे बचने की इच्छा हो;
(ञ) जीवन को खतरा पहुंचाने की इच्छा से अथवा इस बात पर विचार किए बिना कि. क्या उससे अन्य व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, जनोपयोगी अथवा अन्यथा उपयोग में आ रही सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना;
(ट) बन्धक बनाए जाने सहित व्यपहरण, अपहरण, अप्राधिकृत बन्दीकरण अथवा विधि-विरुद्ध निरोध;
(ठ) हत्या के लिए उकसाना;
(ड) आतंकवाद से सम्बद्ध कोई अन्य अपराध जो अनुरोध के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत राजनैतिक स्वरूप का कोई अपराध न माना जाता हो;
(ढ) उपर्युक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास अथवा अपराध करने का षड्यंत्र करना अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भागीदार के रूप में कार्य करना जो ऐसा अपराध करता है अथवा ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है।
(2) यदि वह अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, सैन्य कानून के अंतर्गत एक अपराध है जोकि सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत भी कोई अपराध न हो ।
(3) यदि जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अंतिम निर्णय सुनाया गया है;
(4) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है यदि वह व्यक्ति, दोनों पक्ष के कानून के अंतर्गत कालातीत हो जाने अथवा राजक्षमा प्राप्त होने, अपराध लघु स्वरूप का भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
होने अथवा यदि आरोप दुर्भावना में लगाए गए हैं अथवा न्याय के हित में होने सहित अन्य कारणों से मुकदमा चलाए जाने अथवा सजा से उन्मुक्त हो जाता है ।
(5) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के पास यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि यह अनुरोध किसी व्यक्ति को प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता के कारण उस पर मुकदमा चलाने या उसे दण्ड देने के लिए किया गया है अथवा यह कि मुकदमा चलाए जाने पर उक्त व्यक्ति की स्थिति इनमें से किसी कारण से दुष्प्रभावित हो सकती है ।
अनुच्छेद-पांच
अभियोजन का दायित्व
(1 ) जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी आरोपी के प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, वहां वह इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा ताकि अभियोजन पर विचार किया जा सके । वे प्राधिकारी उस राज्य के कानून के अनुसार अपना निर्णय लेंगे ।
अनुच्छेद-छह
स्थगित अथवा सशर्त अभ्यर्पण
(1 ) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अपना निर्णय लेने के बाद वांछित व्यक्ति के अभ्यर्पण को इस आधार पर स्थगित कर सकता है कि उसके विरुद्ध उक्त राज्य द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा यदि उसे पहले ही सिद्धदोष ठहराया जा चुका है, तो इस आधार पर कि उसे उस अपराध को छोड़कर जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, किसी अन्य अपराध के लिए उक्त राज्य के भूक्षेत्र में अपनी सजा भुगतनी पड़ सकती है ।
(2 ) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अभ्यर्पण को स्थगित करने के बजाए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति से निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुसार वांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य को अस्थायी रूप से अभ्यर्पित कर सकता है ।
अनुच्छेद-सात
प्रत्यर्पण प्रक्रियाएं
( 1 ) इस संधि के अधीन प्रत्यर्पण का अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा ।
(2) अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे ;
(क) जहां तक संभव हो वांछित व्यक्ति के सही विवरण के साथ- साथ उसकी पहचान, राष्ट्रीयता और निवास स्थान का पता लगाने में सहायक अन्य जानकारी;
40044111-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( i ) ]
(ख ) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है उसके तथ्यों का विवरण, और
(ग) कानून का मूल पाठ, यदि कोई हो;
(i) उस अपराध की परिभाषा; और
(ii) उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा ।
(3) यदि अनुरोध किसी आरोपी व्यक्ति के लिए है तो इसके साथ अनुरोधकर्ता राज्य के भूक्षेत्र के किसी न्यायाधीश , मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी होना चाहिए औरे ऐसे साक्ष्य से अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अनुसार उसके मुकदमे का औचित्य ठहराया जाएगा यदि वह अपराध इस साक्ष्य सहित अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में किया गया हो कि जिस व्यक्ति के लिए अनुरोध किया गया है, वह वही व्यक्ति है जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।.
(4) यदि अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति, जिसकी पहले ही दोषसिद्धि हो चुकी है और सजा हो चुकी है, से संबंधित है तो इसके साथ निम्नलिखित भी संलग्न होंगे-
क) दोषसिद्धि और सज़ा का प्रमाण पत्र;
(
(ख) एक वक्तव्य कि वह व्यक्ति दोषसिद्धि अथवा सजा पर कोई प्रश्न करने का अधिकारी नहीं है और यह दर्शाते हुए कि कितनी और सजा रह गई है ।
(5) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह मानता है कि इस संधि के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत साक्ष्य अथवा जानकारी अनुरोध पर निर्णय लिए जा सकने के लिए नाकाफी है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा यथा अपेक्षित समयावधि के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।
अनुच्छेद-आठ
अनंतिम गिरफ्तारी
(1 ) तात्कालिक मामलों में वांछित व्यक्ति को, अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी के आवेदन पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अनुसार अनंतिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है । आवेदन में उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध की मंशा और गिरफ्तारी के वारंट होने का कथन अथवा उसके विरुद्ध दोषसिद्धि का उल्लेख होगा और यदि उपलब्ध हो तो उसका हुलिया और ऐसी अन्य जानकारी , यदि कोई हो, जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भारत का राजपत्र असाधारण
7 [ भाग II-खण्ड 3(i) ]
भूक्षेत्र में, यदि अपराध किया गया होता अथवा वांछित व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया होता तो गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने को उचित ठहराने के लिए आवश्यक होगा ।
(2) ऐसे आवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर रिहा कर दिया जाएगा बशर्ते उसका प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त न हुआ हो । यदि प्रत्यर्पण अनुरोध बाद में प्राप्त होता है तो यह प्रावधान वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए आगे की कार्यवाही को नहीं रोकेगा ।
अनुच्छेद-नौ
विशिष्टता का नियम
(1 ) इस वर्तमान संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित किए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, उसे किसी तीसरे राज्य को पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा अथवा निम्नलिखित को छोड़कर समर्पण के पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में उसकी निजी स्वतंत्रता पर किसी अन्य प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगाः-
(क) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया गया;
(ख) कोई अन्य अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपनी सहमति देता है । सहमति दी जाएगी यदि वह अपराध जिसके लिए अनुरोध किया गया है, वर्तमान संधि के अनुसार प्रत्यर्पण के अध्यधीन है।
(2) वर्तमान अनुच्छेद के अंतर्गत अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की सहमति के अनुरोध के साथ वर्तमान संधि के अनुच्छेद सात के पैरा 2 में उल्लिखित दस्तावेज और उस अपराध के संबंध में प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी वक्तव्य का विधिक रिकार्ड संलग्न होगा ।
(3) वर्तमान अनुच्छेद का पैरा 1 लागू नहीं होगा यदि उस व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने का अवसर मिला हो और उसने जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया गया था उसके संबंध में अंतिम रिहाई के 60 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया है अथवा यदि वह व्यक्ति इसे छोड़ने के बाद स्वैच्छिक रूप से अनुरोधकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में.. वापस आ गया हो।
अनुच्छेद-दस
किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पण
किसी व्यक्ति को उस स्थिति को छोड़कर किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जिसमें कि उसे उस राज्य के भूक्षेत्र को छोड़ने का अवसर मिला था जिसमें उसे अभ्यर्पित किया गया हो परंतु उसने अपनी अंतिम रिहाई के 60 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया हो अथवा इसे छोड़ने के बाद पुनः उसी भूक्षेत्र में वापस आ गया हो ।
[PART II- SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
8
अनुच्छेद-ग्यारह
साक्ष्य
प्रत्यर्पण अनुरोध के समर्थन में दस्तावेजों को प्राप्त किया जाएगा और प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि किसी न्यायधीश , मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी द्वारा यह अभिप्रमाणित किया जाए कि ये मूल दस्तावेज हैं अथवा मूल दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां हैं और न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी की सरकारी मोहर द्वारा अभिप्रमाणित हों ।
अनुच्छेद-बारह
प्रतिस्पर्धी अनुरोध
यदि उसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण उसी अथवा भिन्न अपराधों के लिए किसी संविदाकारी राज्य अथवा किसी तीसरे राज्य द्वारा अपेक्षित हो , जिसके साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य ने प्रत्यर्पण व्यवस्था की हो , तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह निर्धारण करेगा कि उस व्यक्ति को किस राज्य में प्रत्यर्पित किया जाएगा और वह संविदाकारी राज्य को अधिमानता देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।
अनुच्छेद-तेरह
समर्पण
(1 ) यदि प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारियों द्वारा वांछित व्यक्ति को उस राज्य के भूक्षेत्र से प्रस्थान के ऐसे पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर भेजा जाएगा ।
(2) अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र से वांछित व्यक्ति को एक महीने के भीतर अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के तहत यथा - अनुमत्य अवधि के भीतर हटा लेगा । यदि उस व्यक्ति को इस अवधि के भीतर नहीं हटाया जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसे उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।
(3) यदि असाधारण परिस्थितियों के कारण अपेक्षित व्यक्ति के प्रत्यर्पण में बाधा होती है तो संबंधित पक्षकार नियत तारीख की समाप्ति से पूर्व इन परिस्थितियों के बारे में दूसरे पक्षकार को सूचित करेगा । दोनों राज्य अभ्यर्पण के लिए किसी नई तारीख और यदि आवश्यक हुआ तो किसी नए स्थान पर सहमत होंगे । ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबन्ध लागू होंगे।
9 [ भाग II--खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
अनुच्छेद- चौदह
संपति का अभ्यर्पण
(1 ) जब प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार हो जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोध प्राप्त होने पर और अपने कानूनों में अनुमत्य होने पर ऐसी वस्तुएं (जिनमें धन भी शामिल है) जो कि अपराध के प्रमाण अथवा साक्ष्य का काम करेगा, अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप देगा ।
(2) यदि संबंधित वस्तुएं अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में पकड़ी अथवा जब्त की जाने वाली हों , तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, लम्बित कार्यवाहियों के संबंध में , इन्हें अस्थायी रूप से अपने पास रोके रख सकता है या फिर इस शर्त पर उन्हें इसे सौंप सकता है कि इन्हें लौटा दिया जाएगा ।
(3) इन उपबन्धों से अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के अथवा वांछित व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । जहां किसी के ऐसे स्वत्वाधिकार मौजूद हों वहां ये वस्तुएं , कार्यवाहियां पूरी हो जाने के बाद यथासंभव शीघ्र बिना किसी प्रभार के अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को वापस कर दी जाएंगी ।
अनुच्छेद- पन्द्रह
प्रत्यर्पण में परस्पर कानूनी सहायता
प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने कानून में अनुमत सीमा तक उस अपराध संबंधी दाण्डिक मामलों में , जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, दूसरे पक्ष के लिए व्यापक पारस्परिक सहायता की व्यवस्था करेगा ।
अनुच्छेद-सोलह
व्यय
(1 ) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध से उत्पन्न अपने क्षेत्राधिकार में चलायी जाने वाली किसी कार्यवाही का व्यय वहन करेगा ।
(2) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य संपत्ति की जब्ती और सुपुर्दगी अथवा प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा नज़रबंदी के संबंध में अपने क्षेत्र में होने वाला व्यय वहन करेगा ।
(3 ) अनुरोधकर्ता राज्य पारगमन पर आने वाली लागत सहित अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भूक्षेत्र से उस व्यक्ति की आवाजाही पर होने वाला व्यय वहन करेगा ।
400472111-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART II -SEC . 3 ( i ) ]
अनुच्छेद- सत्रह
अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों/ संधियों के अंतर्गत दायित्व
इस वर्तमान संधि के कारण संविदाकारी राज्यों के अधिकारों एवं दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों/ संधियों के पक्षकार होने के कारण प्राप्त हुई हैं ।
अनुच्छेद-अट्ठारह
केन्द्रीय एवं सक्षम प्राधिकारी
इस संधि के प्रयोजनार्थ संविदाकारी पक्षकार अपने केन्द्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से बातचीत करेंगे । भारत गणराज्य की ओर से केन्द्रीय प्राधिकरण विदेश मंत्रालय और अरब गणराज्य मिस्र की ओर से केन्द्रीय प्राधिकरण न्याय मंत्रालय होगा ।
अनुच्छेद- 19
भाषा
इस करार के अनुसरण में किये गये अनुरोध और सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध करने वाले पक्षकार की भाषा में अनुवाद की प्रति अथवा अंग्रेजी भाषा की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी।
अनुच्छेद- 20
अंतिम प्रावधान
1. यह करार दोनों पक्षकारों के घरेलू कानूनों के अनुसार किसी भी सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए तत्पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से करार करने वाले दोनों पक्षकारों द्वारा अंतिम अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से लागू होगा ।
2. यह संधि अनिश्चित काल तक लागू रहेगी ।
3. दोनों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में सूचना देकर इस संधि को कभी भी निरस्त कर सकता है और यदि ऐसी सूचना दी जाती है तो यह संधि ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से छः महीने बीत जाने के पश्चात समाप्त हो जाएगी ।
11
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]
नई दिल्ली में 18 नवंबर , 2008 को हिंदी , अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो -दो मूल प्रतियों में सम्पन्न , सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । इस संधि के प्रावधानों के निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।
अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 34) की धारा 3 की उप- धारा- । द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि अध्याय -।।। को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अरब गणराज्य मिस्र पर लागू होंगे ।
[फा. सं. टी-413/ 46/ 1998 ] पी. एम. मीणा , संयुक्त सचिव ( कोंसुलर ) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS ORDER
New Delhi , the 31st October, 2011
Extradition Treaty between The Republic of India and The Arab Republic of Egypt G.S.R. 789 ( E ) .- Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and the Arab Republic of Egypt was signed at New Delhi on 18th November , 2008 and the Treaty entered into force with effect from 8th July, 2010 in accordance with Article 20.1 and which Extradition Treaty will provide as follows :-
EXTRADITION TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
The Government of the Republic of India and the Government of the Arab Republic of Egypt ;
Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders ;
Recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism ;
Have agreed as follows:
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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[PART II-SEC. 3 ( i) ]
Article 1 :
Obligation to Extradite
The Contracting States shall extradite any person found in their respective territories who is accused or convicted of an extraditable offence in the territory of the other Contracting State , in accordance with the rules and stipulations contained in the subsequent Articles , whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty .
Article 2:
Extraditable Offences
(1) An extraditable offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting State is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year .
(2) Where on conviction a prison sentence has been awarded on account of an extraditable offence in the territory of the Requesting State , the duration of the penalty remaining to be served must amount at least to six months .
(3 ) Even regarding offences related to fiscal matters , customs duties or currency exchange , extradition shall be granted in accordance with the provisions of this Treaty.
(4) An offence shall also be an extraditable offence if it consists of an attempt or a conspiracy to commit , aid or abet the commission of or being an accessory before or after the fact to , any offence described in paragraph ( 1 ) .
(5) If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of the two Contracting States by a sentence of imprisonment , but some of which do not fulfill the condition with regard to the duration of the sentence which may be awarded , the requested state shall also have the right to grant extradition for the latter offences .
( 6) Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence , notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State , if under the law of that State this conduct and its effects , or its intended effects , taken as a whole , would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State .
13
भारतः का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
Article 3:
Extradition of Nationals
( 1 ) Neither of the Contracting States shall extradite its own nationals . Nationality shall be determined as at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.
(2) If, pursuant to paragraph ( 1 ) , the Requested State does not surrender the person claimed for the sole reason of nationality , it shall , in accordance with its laws and at the request of the Requesting State , submit the case to its competent authorities in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate . If the Requested State requires additional documents , such documents shall be provided free of charge . The Requesting State shall be informed of the result of its request through the channels provided for in Article 7.
Article 4:
Grounds of Refusal
Extradition shall not be granted:
(1) if the offence for which extradition is requested is regarded by the Requested State as an offence of a political nature . However , for the purposes of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political nature ;
(a) An offence within the scope of multinational international treaty to which both Contracting States are parties and which imposes on them;
(b) assault against the Heads of State or any of their families ;
(c) murder , robbery ;
(d) manslaughter or culpable homicide ;
( e) assault occasioning actual bodily harm , or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm , whether by means of a weapon , a dangerous substance or otherwise ;
(f) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property ;
(g) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property ;
(h) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life ;
(i) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person ;
4004 G111-4 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i ) ]
(j ) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered ;
(k) kidnapping, abduction , false imprisonment or unlawful detention , including the taking of a hostage ;
( 1) incitement to murder ;
(m) any other offence related to terrorism which at the time of the request is , under the law of the Requested state , not to be regarded as an offence of a political character ;
(n) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence .
(2) if the offence for which extradition is requested is an offence under military law which is not also an offence under the general criminal law.
(3) if there has been a final judgment rendered against the person in the Requested State in respect of the offence for which the person's extradition is requested .
(4) if the person whose extradition is requested has , under the law of either Party , become immune from prosecution or punishment for any reason , including lapse of time or amnesty , the offence is of trivial nature or the accusation made is not in good faith or in the interests of justice .
(5) If the Requested Party has substantial grounds to believe that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of race , religion , nationality , or that the position of the said person at his trial may be prejudiced for any of these reasons .
Article 5:
Obligation to Prosecute
( 1 ) Where the Requested State refuses a request for extradition of an accused, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered . Those authorities shall take their decision in accordance with the law of that State .
Article 6 :
Postponed or Conditional Surrender
( 1 ) The Requested State may , after making its decision on the request for extradition , postpone the surrender of the person claimed in order that he 15
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
may be proceeded against by that State or , if he has already been convicted , in order that he may serve his sentence in the territory of that State for an offence other than that for which extradition is requested .
(2) The Requested State may , instead of postponing surrender , temporarily surrender the person claimed to the Requesting State in accordance with conditions to be determined by mutual agreement between both States .
Article 7:
Extradition Procedures
(1) The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channel .
(2) The request shall be accompanied by :
(a) as accurate a description as possible of the person sought , together with any other information which would help to establish his identity , nationality and residence ;
(b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested , and
(c) the text , if any , of the law :
(i) defining that offence ; and
( ii ) prescribing the maximum punishment for that offence .
(3) If the request relates to an accused person , it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge , magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State and by such evidence as , according to the law of the Requested State , would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the Requested State , including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers .
(4) If the request relates to a person already convicted and sentenced , if shall also be accompanied :
(a) by a certificate of the conviction and sentence ;
(b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried out .
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART II-SEC . 3 ( i ) ]
(5) If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request , additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.
Article 8:
Provisional Arrest
(1) In urgent cases the person sought may , in accordance with the law of the Requested State , be provisionally arrested on the application of the competent authorities of the Requesting State . The application shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and statement of the existence of a warrant of arrest or a conviction against him , and , if available , his description and such further information , if any , as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offence been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the Requested State .
(2) A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of sixty days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received .
Article 9 :
Rule of speciality
( 1 ) A person extradited under the present Treaty shall not be proceeded against , sentenced , detained , re - extradited to a third State , or subjected to any other restriction of personal liberty in the territory of the requesting State for any offence committed before surrender other than :
(a) an offence for which extradition was granted ;
(b) any other offence in respect of which the requested State consents . Consent shall be given if the offence for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the present Treaty .
(2) A request for the consent of the requested State under the present article shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 2 of [ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ] .
17
भारत का राजपत्र असाधारण
Article 7 of the present Treaty and a legal record of any statement made by the extradited person with respect to the offence .
(3 ) Paragraph 1 of the present article shall not apply if the person has had an opportunity to leave the requesting State and has not done so within 60 days of final discharge in respect of the offence for which that person was extradited or if the person has voluntarily returned to the territory of the requesting State after leaving it .
Article 10 :
Extradition to a Third State
A person shall not be re - extradited to a third State , except when , having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered , he has not done so within sixty days of his final discharge , or has returned to that territory after having left it .
Article 11 :
Evidence
Documents , in support of an extradition request , shall be received and admitted as evidence in extradition proceedings , provided the documents are certified by a judge , magistrate , or officer to be the original documents or true copies of such documents and are authenticated by the official seal of the court or competent authority.
Article 12 :
Competing Requests
If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting State and a third State with which the Requested State has an extradition arrangement , the Requested State shall determine to which State the person shall be extradited , and shall not be obliged to give preference to the Contracting State .
4004411-5 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( i )
Article 13 :
Surrender
( 1 ) If extradition is granted , the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to such mutually agreed point of departure from the territory of that State .
(2) The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State . If the person is not removed within that period , the Requested State may refuse to extradite him for the same offence .
(3) If extradition of the requested person is obstructed because of exceptional circumstances , the concerned party shall inform the other of these circumstances before the expiry of the appointed date . Both States shall agree upon a new date and , if required , a new place of extradition . In such case , the provision under paragraph 2 of this article shall be applicable .
Article 14 :
Surrender of Property
(1) When a request for extradition is granted , the Requested State shali , upon request and so far as its law allows , hand over to the Requesting State articles ( including sums of money ) which may serve as proof or evidence of the offence .
(2) If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State , the latter may , in connection with pending proceedings , temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned .
(3 ) These provisions shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the Requested State without charge as soon as possible after the end of the proceedings .
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
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Article 15 :
Mutual Legal Assistance in Extradition
Each Contracting State shall , to the extent permitted by its law , afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested .
Article 16 :
Expenses
(1) The requested State shall meet the cost of any proceedings in its jurisdiction arising out of a request for extradition .
( 2 ) . The requested State shall also bear the costs incurred in its territory in connection with the seizure and handing over of property , or the arrest and detention of the person whose extradition is sought .
( 3 ) The requesting State shall bear the costs incurred in conveying the person from the territory of the requested State , including transit costs .
Article 17 :
Obligations under International Conventions / Treaties
The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions / Treaties to which they are parties .
Article 18 :
Central and Competent Authorities
For the purpose of this Treaty, the Contracting Parties shall communicate through their Central Authorities . The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs and for the Arab Republic of Egypt the Ministry of Justice .
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( i ) ]
Article 19 :
Language
Requests and the supporting documents made pursuant to this Treaty shall be accompanied by a translation into the language of the Requested Party or in a certified copy of English Language .
Article 20 :
Final provisions
( 1 ) The present Treaty shall enter into force from the date of receiving the last notification by either of the Contracting Parties through the diplomatic channels , concerning the execution of the necessary measures for the ratification , according to the domestic laws of either Contracting Parties .
(2) Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel ; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice .
Done in duplicate at New Delhi this the 18th day of November 2008 , in Hindi , Arabic and English , all languages being equally authentic . In case of any divergence of interpretation , the English text shall prevail .
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the Extradition Act , 1962 ( 34 of 1962 ) , the Central Government hereby directs that the provisions of the Act , other than Chapter III , shall apply to Arab Republic of Egypt from the date of the publication of this notification.
[ F. No. T-413/ 46/ 1998 ]
P. M. MEENA , Jt . Secy. ( Consular)
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.