REGD. NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 597]
नई दिल्ली, सोमवार , अक्तूबर 31 , 2011 /कार्तिक 9 , 1933
No. 597]
NEW DELHI , MONDAY, OCTOBER 31 , 2011/KARTIKA 9 , 1933
विदेश मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली , 31 अक्तूबर , 2011
भारत गणराज्य और सउदी अरब अधिराज्य के बीच प्रत्यर्पण करार सा.का.नि. 790(अ) .-जबकि भारत गणराज्य और सउदी अरब अधिराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि पर रियाद में 28 फरवरी , 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे; और अनुच्छेद 23.1 के अनुसार यह करार 5 अक्तूबर, 2011 से लागू हो गया है और जिस प्रत्यर्पण संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-
भारत गणराज्य और सऊदी अरब अधिराज्य
के बीच प्रत्यर्पण संधि
भारत गणराज्य और सऊदी अरब अधिराज्य (जिन्हें इसमें इसके बाद पक्षकार कहा गया है) अपने पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों में से प्रत्येक देश के आरोपी तथा दोषी व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करके आतंकवादी गतिविधियों सहित अपराधों से निपटने के लिए पारस्परिक सहयोग मजबूत करने की इच्छा से तथा एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का आश्वासन देते हुए तथा समानता व प्रतिदेयता के आधार पर,
निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैंः
4005 GI / 2011
( 1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 ( i ) ]
अनुच्छेद- 1
प्रत्यर्पण का दायित्व
इस संधि के प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्ष अपने संबंधित भूभाग में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाने तथा दंडित करने के उद्देश्य से प्रत्यर्पित करने का वचन देते हैं, जो कि अन्य पक्ष के भूभाग में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का आरोपी है अथवा दोषी है, भले ही ऐसे अपराध इस संधि के लागू होने से पहले किए गए हो अथवा बाद में।
अनुच्छेद- 2
प्रत्यर्पणीय अपराध
1. प्रत्यर्पणीय अपराध वह अपराध है, जो कि पक्षों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक साल की कैद अथवा इससे कड़ी सजा के साथ दंडनीय है।
2. प्रत्यर्पण ऐसे परिवर्तनीय अपराध के लिए भी उपलब्ध होगा , जो कि अनुरोधकर्ता राज्य के भूभाग से बाहर किए गए हैं, जिसके संबंध में उस राज्य का अधिकार क्षेत्र है तथा समान परिस्थितियों में उसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का भी अधिकार क्षेत्र होगा।
3. सजा सुनाने के प्रयोजन से प्रत्यर्पण के संबंध में वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए कम से कम 6 महीने की सजा सुनाई गयी हो अथवा सुनाए जाने वाली सजा 6 महीनों से कम नहीं होगी।
अनुच्छेद- 3
इंकार के आधार
निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यर्पण से इंकार किया जाएगाः
1. जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है, यदि वह राजनैतिक स्वरूप का है । इस संधि के प्रयोजन से निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का नहीं माना जाएगा ।
(क) शाह, शाही राजकुमार अथवा उनके पति, पत्नी, पूर्वज व उत्तराधिकारी तथा शाही परिवार के सदस्यों के विरुद्ध अपराध ।
(ख) राज्याध्यक्ष , शासनाध्यक्ष तथा उनके परिवारों के सदस्यों के विरुद्ध अपराध;
[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
3
हत्या, मानववध तथा आपराधिक हत्या;
(ग)
(घ) ऐसा हमला, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से शारीरिक क्षति हुई हो अथवा जिसके कारण घायल, दुर्भावनावश चोट पहुंचाई गई हो तथा गंभीर शारीरिक क्षति हुई हो;
(ड.) विस्फोटक बनाना अथवा अधिकार में रखना तथा उनका गैर- कानूनी प्रयोजनों अथवा देशद्रोह भड़काने तथा शांति भंग करने, लोगों की सुरक्षा खतरे में डालने की सामग्री अथवा उपस्करों के रूप में अथवा जान और माल की हानि पहुंचाने के लिए उनका उपयोग करना;
(च) किसी व्यक्ति द्वारा हथियारों अथवा बारूद का उपयोग अथवा उसे अधिकार में रखना , जो कि स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी का जीवन खतरे में डालने का इरादा रखता है;
(छ) किसी व्यक्ति द्वारा अपने अथवा किसी अन्य व्यक्ति की हिरासत अथवा गिरफ्तारी रोकने अथवा उसका प्रतिरोध करने के इरादे से हथियारों का उपयोग;
(ज) संपत्ति को नुकसान पहुंचाना,
अपहरण, व्यपहरण , बंधक बनाने सहित गैर-कानूनी हिरासत;
(झ)
आतंकवाद तथा उससे संबंधित अपराध;
(স)
(ट) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय , जिसके कि दोनों संविदाकारी राज्य पक्ष है, के अंतर्गत अपराध; और
(র) उपर्युक्त किसी भी अपराध को करने का प्रयास अथवा षड्यंत अथवा उस अपराध को करने के लिए भड़काना अथवा ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति के सहयोगी के रूप में कार्य करना ।
2. यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, वह सैन्य अपराध है न कि सामान्य आपराधिक कोनूनों के अन्तर्गत किया गया अपराध है ।
3. यदि अनुरोधकर्ता पक्ष के नियमों के अनुसार जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है, उसके लिए मुकदमा चलाने की समय - सीमा समाप्त हो चुकी है।
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[ PART II-- SEC . 3 (i ) ]
4. यदि वांछित व्यक्ति पर उस अपराध के लिए पहले ही मुकदमा चलाया जा चुका है, जिसके लिए वह वांछित है तथा वह रिहा किया जा चुका है अथवा दोषसिद्ध है, तो उसे सजा सुनाई जा चुकी है ।
5. यदि वांछित व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उसी अपराध के लिए जांच चल रही है अथवा मुकदमा चल रहा है, जिसके लिए इसका प्रत्यर्पण मांगा गया है।
अनुच्छेद- 4
राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण
अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने किसी राष्ट्रिक का प्रत्यर्पण करने से इंकार कर सकता है, बशर्ते कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रस्तुत सूचना, जांच सारांश, दस्तावेज तथा प्रमाणों का प्रयोग करते हुए उस अपराध के संबंध में अपने नियमों के अनुसार अपने न्यायालयों में वांछित व्यक्ति पर मुकदमा चलाता है।
अनुच्छेद- 5
प्रत्यर्पण प्रक्रियाएं
इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता राज्य का केंद्रीय प्राधिकारी अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के केंद्रीय प्राधिकारी को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप से प्रत्यर्पण का अनुरोध प्रस्तुत करता है । प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजे जाएंगे ।
1. वांछित व्यक्ति की पहचान के लिए विस्तृत विवरण , उसका हुलिया, राष्ट्रीयता तथा यदि संभव हो तो अनुरोधकर्ता राज्य में उसका पता तथा फोटो ।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित व्यक्ति के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट, अपराध के तथ्यों का विवरण तथा जिसके लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है, उस अपराध के लिए दंड, संबद्ध कानूनी प्रावधानों का पाठ तथा मुकादमा चलाने के लिए वांछित व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त प्रमाण।
3. यदि यह अनुरोध उस व्यक्ति से संबंधित है , जो कि पहले से दोषसिद्ध है अथवा जिसे सजा सुनाई जा चुकी है, तो इसके साथ दोषसिद्धि तथा सजा की प्रमाणित प्रतियां और वह विवरण भी भेजा जाए कि वह व्यक्ति दोषसिद्धि अथवा सजा को चुनौती देने का पात्र नहीं है तथा यह भी दर्शाया जाए कि कितनी सजा सुनाई जाना बाकी है ।
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[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
अनुच्छेद- 6
अतिरिक्तसूचना
यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को किसी प्रत्यर्पण अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वह अनुरोधकर्ता राज्य को इस संबंध में सलाह दे सकता है। अनुरोधकर्ता राज्य अनरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान करेगा ।
अनुच्छेद 7
अनंतिम गिरफ्तारी
1. तात्कालिक मामलों में वांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर प्रत्यर्पण के उद्देश्य से अनंतिम रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है तथा इस संधि के अंतर्गत औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध की प्राप्ति तक अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जा सकता है । अनंतिम गिरफ्तारी हेतु अनुरोध राजनयिक चैनलों अथवा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस (इंटरपोल) के जरिए अथवा संचार के अन्य माध्यमों से अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
2. अनंतिम गिरफ्तारी हेतु अनुरोध में वांछित व्यक्ति का ब्यौरा, ऐसा विवरण कि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है, गिरफ्तारी के वारंट की मौजूदगी संबंधी विवरण , सजा का विवरण जोकि अपराध के लिए लागू किया गया है, बाकी समय तथा वांछित व्यक्ति की ज्ञात स्थिति शामिल होनी चाहिए ।
3. यदि अनंतिम गिरफ्तारी की तिथि से साठ दिनों के अंदर औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो वांछित व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा । यदि प्रत्यर्पण अनुरोध बाद में प्राप्त होता है तो यह प्रावधान वांछित व्यक्तिके प्रत्यर्पण की आगे की कार्यवाही को नहीं रोकेगा ।
अनुच्छेद 8
प्रत्यर्पण से छूट
यदि इस संधि के अंतर्गत वांछित व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य को समर्पण करने की सहमति प्रकट करता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने कानून की शर्त पर बिना आगे की कार्यवाही के यथासंभव शीघ्रता से व्यक्ति को समर्पित कर सकता है ।
4005 C11-2 [PART II- SEC . 3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
अनुच्छेद 9
समवर्तीअनुरोध
यदि उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध, उसी अपराध के लिए अथवा अन्य अपराधों के लिए संविदाकारी पक्ष अथवा तीसरे राज्य द्वारा किया जाता है, जिसके साथ अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की प्रत्यर्पण व्यवस्था है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष यह निश्चय करेगा कि उस व्यक्ति को किस पक्ष को प्रत्यर्पित किया जाए । अपना निर्णय लेने में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष निम्न तथ्यों सहित सभी संबंधित कारकों पर विचार करेगाः क्या अनुरोध संधि के अनुसरण में किया गया है; प्रत्येक अपराध को किए जाने वाला स्थान; अनुरोधकर्ता राज्यों के संबंधित हित; अपराध/धों की गंभीरता, पीड़ितों की राष्ट्रीयता; तथा वह कालानुक्रम जिसके अनुसार अनुरोधकर्ता राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
अनुच्छेद 10
अनुरोध का निष्पादन
अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस संधि, इसके कानून और प्रक्रिया के उपबंधों के तदनुसार प्रत्यर्पण अनुरोधों पर निर्णय लेगा। यह अनुरोधकर्ता पक्ष को अपने निर्णय के बारे में अधिसूचित करेगा । प्रत्यर्पण अनुरोध के लिए मना करने के कारण बताए जायेंगे ।
अनुच्छेद 11
अभ्यर्पण
1. यदि प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है तो वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा अनुरोधकर्ता पक्ष के साथ विचार-विमर्श करके अपने भू-क्षेत्र से किसी सुविधाजनक प्रस्थान केंद्र पर भेज दिया जाएगा।
2. अनुरोधकर्ता पक्ष वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र से एक महीने अथवा इससे अधिक अवधि, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के विधान के अंतर्गत जैसा भी अनुमत हो, के लिए हिरासत में ले सकता है। यदि उसे उस अवधि के भीतर हिरासत में नहीं लिया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है और उसी अपराध के लिए उसे प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है ।
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[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
अनुच्छेद 12
अभ्यर्पण का आस्थगन
1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष ऐसे व्यक्ति के अभ्यर्पण को आस्थगित कर सकता है जिसे अभियोजित किया जा रहा है अथवा जो उस पक्ष के भू-क्षेत्र में सजा काट रहा है । जब तक वांछित व्यक्ति का अभियोग समाप्त नहीं हो जाता अथवा जब तक ऐसे व्यक्ति ने लागू सजा कर न ली हो आस्थगन जारी रह सकता है ।
2. यदि ऐसे व्यक्ति के मामले में प्रत्त्यर्षण अनुरोध प्रदान किया जाता है, जिसे अभियोजित किया जा रहा है अथवा जो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के भू- क्षेत्र में सजा काट रहा है। वह पक्ष अपने कानून की शर्त पर अभियोजन के उद्देश्य से अनुरोधकर्ता पक्ष को वांछित व्यक्ति को अस्थायी रूप से अभ्यर्पित कर सकता है। अभ्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता पक्ष के भू-क्षेत्र में हिरासत में रखा जाएगा तथा दोनों पक्षों के बीच समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही के समापन के पश्चात अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को वापस कर दिया जाएगा।
अनुच्छेद 13
सम्पत्ति की जब्ती और अभ्यर्पण
1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत स्वीकृत सीमा तक तथा तीसरे पक्ष के अधिकारों की शर्त पर जिनका उचित रूप से सम्मान किया जाएगा, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में पाई गई सभी सम्पत्ति, जोकि अपराध के परिणामस्वरूप अधिग्रहीत की गई है अथवा जिसके आवश्यकता हो साक्ष्य के रूप में हो सकती है, यदि अनुरोधकर्ता पक्ष ऐसा अनुरोध करता है तो यदि प्रत्यर्पण किया जाता है तो सम्पत्ति समर्पित की जा सकती है ।
2. उक्त सम्पत्ति यदि अनुरोधकर्ता पक्ष ऐसा अनुरोध करता है तो अनुरोधकर्ता पक्ष को अभ्यर्पित की जा सकती है, बेशक सहमत प्रत्यर्पण न किया जा सकता हो ।
3. जब उक्त सम्पत्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में जब्त अथवा अधिग्रहीत होनी हो तो वह उसे रख सकता है अथवा अस्थायी रूप से इसको सौंप सकता है।
4. जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून अथवा तीसरे पक्ष के अधिकारों के संरक्षण में ऐसी आवश्यकता है। इस तरह समर्पित कोई भी संपत्ति THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II - SEC . 3 ( i ) ] 8
कार्यवाही के पूरा होने के पश्चात बिना किसी प्रभार के अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को लौटा दी जाएगी, यदि वह पक्ष ऐसा अनुरोध करता है ।
अनुच्छेद- 14
विशिष्टता का नियम
1. किसी प्रत्यवर्तित व्यक्ति पर अनुरोध कर्ता राज्य केवल उस अपराध अथवा उससे संबद्ध अपराध को छोड़कर, जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पण प्रदान किया गया हो अथवा उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के पश्चात किए गए अपराधों अथवा अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की सहमति से किसी अपराध को छोड़कर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अथवा दंड नहीं दिया जाएगा ।
2. जब किसी प्रत्यावर्तित व्यक्ति को उस पक्ष के भूक्षेत्र को छोड़ने की स्वतंत्रता और मंशा है, जिसमें उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया गया हो, परंतु अंतिम रिहाई के तदनंतर 30 दिनों तक प्रस्थान न किया जो अथवा उस अवधि में चला गया है परंतु स्वैच्छिक रूप से वापस आ गया हो, तो उस व्यक्ति पर किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
3. उपर्युक्त पैरा - दो (2 ) में दी गयी स्थिति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उस पक्ष की अनुमति के बिना किसी तीसरे देश को पुनः प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा , जिसमें कि उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया गया है ।
अनुच्छेद- 15
सजा की अवधि में कमी
अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में प्रत्यर्पण कार्यवाही के दौरान हिरासत की अवधि को अनुरोधकर्ता राज्य में प्रत्यर्पित व्यक्ति की सजा में से कम किया जाएगा।
अनुच्छेद 16
पारगमन
उस व्यक्ति का पारगमन जिसे एक पक्ष के अधिकार क्षेत्र से दूसरे पक्ष के अधिकार क्षेत्र के तीसरे राज्य में प्रत्यर्पण किया जाना है, उसे घरेलू कानून के अनुरूप अग्रिम अनुरोध करने पर ही प्रत्यर्पण की अनुमति दी जाएगी । इस प्रयोजन हेतु समन्वय दोनों पक्षों के इंटरपोल अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा ।
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[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
अनुच्छेद 17
व्यय
1. प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध से उत्पन्न अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी कार्रवाई की लागतें अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष वहन करेगा ।
2. संपत्ति की जब्ती और सौंपने अथवा जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगा गया हो उसकी गिरफ्तारी और निरोध संबंधी अपने भू-क्षेत्र में हुए व्यय का वहन अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा किया जाएगा।
3. अनुरोधकर्ता पक्ष, पारगमन लागतों सहित अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के भू भाग से व्यक्ति और/ अथवा संपत्ति को भिजवाने पर हुई लागतों का वहन करेगा ।
अनुच्छेद 18
केन्द्रीय प्राधिकरण
1. इस संधि के अंतर्गत सभी अनुरोध पक्षकारों के केन्द्रीय प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त व प्रस्तुत किए जाएंगे ।
2. भारत गणराज्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकरणं विदेश मंत्रालय होगा तथा सऊदी अरब के लिए यह इंटरपोल रियाद, आंतरिक मंत्रालय होगा।
अनुच्छेद- 19
परामर्श
दोनों राज्यों के आरोपित व्यक्तियों एवं दोषसिद्ध व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के संबंध में विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्यर्पण के मामले में सहयोग संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेगी और दोनों राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संधि में सुधार करने की दृष्टि से आवश्यक सिफारिशें करेगी । यह समिति सक्षम प्राधिकारियों को उक्त सिफारिश प्रस्तुत करेगी ताकि उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें । यह समिति दोनों राज्यों में जब भी आवश्यकता पड़ती है अथवा प्रत्येक पक्षकार से अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात बैठक बुलाएगी।
अनुच्छेद- 20
संशोधन
इस संधि को संविदाकारी राज्यों की आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है । कोई भी संशोधन उसी प्रक्रिया द्वारा लागू होगा जैसा कि यह इस संधि को प्रभावी करने में लागू है।
40059711-3 [PART II-SEC . 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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अनुच्छेद- 21
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ संधियों के अधीन दायित्व
वर्तमान संधि से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संधियों से उत्पन्न पक्षकारों के अधिकार और दायित्व प्रभावित नहीं होंगे, जिसके वे पक्षकार हैं।
अनुच्छेद- 22
भाषा
अनुरोध और सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा अंग्रेजी में उसका अनुवाद लगाया जाएगा ।
अनुच्छेद- 23
अंतिम प्रावधान
1. पक्षकार इस संधि को लागू करने की सभी आवश्यक विधिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करेंगे । इसे ऐसी प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतिम पत्र प्राप्ति की तारीख से तीस (30 ) दिनों के बाद लागू किया जाएगा।
2. यह संधि अनिश्चित काल तक लागू रहेगी ।
3. दोनों में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में सूचना देकर इस संधि को निरस्त कर सकता है । यह संधि ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से छः महीने बीत जाने के पश्चात समाप्त हो जाएगी । संधि की वैधला के दौरान प्रस्तुत अनुरोधों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
रियाद में 14 राबिया अलावल 1431 एच तदनुसार 28 फरवरी , 2010 को हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न , सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । इस संधि के प्रावधानों के निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 ( 1962 का 34) की धारा 3 की उप- धारा- । द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि अध्याय ।।। को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सउदी अरब अधिराज्य पर लागू होंगे।
[फा. सं. टी-413/43/2008 ]
पी. एम. मीणा , संयुक्त सचिव ( कोंसुलर ) [ भाग II-खण्ड 3(i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
ORDER
New Delhi , the 31st October, 2011
Extradition Treaty Between the Republic of India and Kingdom of Saudi Arabia
GS.R. 790 (E) .-Whereas the Extradition Treaty between the Republic of India and Kingdom of Saudi Arabia was signed at Riyadh on 28th February, 2010 and the Treaty entered into froce with effect fron 5th October , 2011 in accordance with Article 23.1 and which Extradition Treaty will provide as follows :-
EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
The Republic of India and the Kingdom of Saudi Arabia (hereinafter referred to as the Parties), in furtherance of traditional friendly relations , desiring to strengthen mutual cooperation in combating crimes including acts of terrorism by way of extradition of accused and convicted individuals to either state , and assuring respect for each other's sovereignty and on the basis of equality and reciprocity ; Have agreed as follows :
Article 1
Obligation to Extradite
The Parties undertake to extradite any person found in their respective territories , who is accused of or convicted of an extraditable offence in the territory of the other party in accordance with the provisions of this treaty , for the purpose of trial or serving of sentence , whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.
Article 2
Extraditable Offences
1. An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws of the Parties by imprisonment for at least one year or by a more severe penalty.
2. Extradition shall also be available for an extraditable offence when committed outside the territory of the requesting State in respect of which it has jurisdiction, and in respect of which the requested State would also , in corresponding circumstances , have jurisdiction .
[PART II -SEC. 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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3. In case of extradition for the purpose of serving a sentence , the person sought must have been sentenced at least for six months for an extraditable offence or the sentence left to be served must not be less than six months .
Article 3
Grounds for Refusal
Extradition shall be refused in the following circumstances :
1. If the crime for which the extradition is sought is political in nature. The following crimes shall not be deemed political in nature for the purpose of this Treaty:
(a) An offence against the King , Crown Prince or their spouses , ascendants and descendants or members of the Royal family;
(b) An offence against the Head of State, the Head of Government and the members of their families ;
(c) Murder, manslaughter or culpable homicide ;
(d). Assault resulting in actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm;
(e) The making of or possession of explosives and using them for unlawful purposes , or of elements for inciting sedition and disturbance , or tools or materials jeopardizing the safety of people or causing human or material harm;
(f) The possession or use of a firearm or ammunition by a person who intends , either himself or through another person, to endanger life;
(g) The use of a firearm by a person with the intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;
(h) Causing damage to property ;
(i) Kidnapping, abduction, unlawful detention, including the taking of hostages;
Terrorism and offences related thereto ;
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II--खण्ड 3 ( i) ]
(k) Offences under international conventions to which both contracting States are a Party and ;
(1) An attempt or conspiracy or incitement to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence .
2. If the crime for which extradition is sought is a military crime, and is not an offence under ordinary criminal law.
3. If the time for trial of the offence for which extradition is sought has lapsed in accordance with the law of the Requesting Party .
4. If the person sought has already been tried in respect of the offence sought for and has been acquitted or if convicted , has served the sentence .
5. If the person sought is under investigation or trial in the requested State for the same crime for which his extradition is sought.
Article 4
Extradition of Nationals
The Requested Party may refuse extradition of its own nationals , provided that the Requested Party conducts trial of the person sought in its own courts according to its laws in respect of the offence sought for using , inter alia, evidence , documents , investigation summary and information submitted by the Requesting Party.
Article 5
Extradition Procedures
An extradition request under this Treaty shall be submitted in writing by the Central Authority of the Requesting Party to the Central Authority of the Requested Party through diplomatic channels . The extradition request shall be accompanied by the following documents :
400590711-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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[PART II-SEC . 3 (i ) ]
1 A detailed statement of the identity of the person sought, his description, nationality and if possible his address in the requested State and photograph .
2. Arrest warrant against the person sought issued by the competent authority, a statement of the facts of the offence and punishment for which extradition is sought, the text of the relevant legal provisions , and sufficient evidence for the detention of the person sought for trial.
3. If the request relates to a person who is already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by a certified copy of the conviction and sentence , a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence is remained to be served .
Article 6
Additional Information
If the Requested Party needs additional information/ clarification in order to reach a decision as to an extradition request , it may so advise to the Requesting Party . The Requesting Party will provide the required information/ clarification within the period as may be specified by the Requested Party.
Article 7
Provisional Arrest
1. In urgent cases and upon request by the Competent Authority of the Requesting Party, the person sought may be provisionally arrested for the purpose of extradition , and temporarily detained until the receipt of a formal extradition request under this Treaty . The request for provisional arrest shall be submitted to the Competent Authority of the Requested Party through diplomatic channels or through the International Police (Interpol ) , or any other applicable means of communication.
2. The request for provisional arrest shall contain a description of the person sought, a statement that extradition is to be requested, a 15 भारत का राजपत्र : असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3(i ) 1
statement as to the existence of the warrant of arrest, a statement of the punishment that can be or has been imposed for the offence , including the time left to be served and where known the location of the person sought.
3. If a formal extradition request is not received within sixty days of the date of provisional arrest, the person sought will be set free . This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.
Article 8
Waiver of Extradition
If the person sought, under the Treaty, consents to surrender to the Requesting State, the Requested State may , subject to its laws , surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings .
Article 9
Concurrent Request
If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting Party and a third State with which the Requested Party has an extradition arrangement, the Requested Party shall determine to which State the person shall be extradited. In making its decision, the Requested Party shall consider all relevant factors , including but not limited to: whether the requests were made pursuant to a treaty ; the place where each offence was committed; the respective interests of the Requesting States ; the gravity of the offence/s ; the nationality of the victim/ s ; and the chronological order in which the requests were received from the Requesting States .
[PART II- SEC. 3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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Article 10
Execution of Request
The Requested Party shall decide the extradition requests in accordance with the provisions of this Treaty , its law and procedure . It shall notify the Requesting Party of its decision . Reasons for refusing the extradition request shall be given .
Article 11
Surrender
1. If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested Party to such convenient point of departure from the territory of that State as may be agreed upon by the Parties .
2. The Requesting Party shall take into custody the person sought from the territory of the Requested Party within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested Party. If he is not taken into custody within that period, the Requested Party may refuse to extradite the person for the same offence, and set the person free .
Article 12
Postponement of Surrender
1. The Requested Party may postpone the surrender of a person who is being prosecuted or is serving a sentence in the territory of that Party. The postponement may continue until the prosecution of the person sought has been concluded or until such person has served any sentence imposed.
2. If the extradition request is granted in the case of a person , who is being prosecuted or is serving a sentence in the territory of the Requested Party, that Party may , subject to its laws , temporarily surrender the person sought to the Requesting Party for the purpose of prosecution. The person surrendered shall be kept in custody in the territory of the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party after the conclusion of the proceedings against that person, in accordance with conditions to be determined by agreement of the Parties .
[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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Article 13
Seizure and Surrender of property
1. To the extent permitted under the law of the Requested Party and subject to the rights of third Parties, which shall be duly respected, all property found in the Requested Party that has been acquired as a result of the offence or that may be required as evidence shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered if extradition is granted.
2. The said property may , if the Requesting Party so requests , be surrendered to the Requesting Party even if the extradition agreed to can not be carried out.
3. When the said property is liable to seizure or confiscation in the Requested Party, it may retain it or temporarily hand it over.
4. Where the law of the Requested Party or the protection of the right of third parties so require , any property so surrendered shall be returned to the Requested Party, free of charge after the completion of the proceedings , if that Party so requests .
Article 14
Rule of Specialty
1. The person extradited shall not be tried or punished in the Requesting Party, except for offence/s for which that person's extradition was granted or for offence/s connected therewith ; or offence/ s committed after that person's extradition ; or the offence/ s to which the Requested Party consents.
2. When the person extradited had the liberty and means to leave the territory of the Party to which the person was extradited, but did not leave within 30 days subsequent to final release or left during that period, but voluntarily returned, the person may be tried for any other offence/s .
3 . Except in the situation of paragraph two (2) above , a person shall not be re - extradited to a third State, without the consent of the Party from which the person was extradited .
[PART II- SEC . 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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Article 15
Reduction of term of sentence
The period of detention during extradition proceedings in the Requested State shall be deducted from any sentence in the Requesting State against the person extradited .
Article 16
Transit
Transit of a person , who is a subject of extradition from a third State through the territory of a Party to the territory of the other Party, shall be granted on submission of an advance request , in accordance with its domestic laws . To this end, coordination shall be made through Interpol offices of both Parties .
Article 17
Expenses
1. The Requested Party shall meet the costs of any proceedings in its jurisdiction arising out of a request for extradition.
2. The Requested Party shall also bear the costs incurred in its territory in connection with the seizure and handing over of the property , or the arrest and detention of the person whose extradition is sought.
3. The Requesting Party shall bear the costs incurred in conveying the person and/ or the property from the territory of the Requested Party, including transit costs.
Article 18
Central Authority
1. All requests under this treaty shall be received and submitted through the Central Authorities of the Parties .
2. For the Republic of India, Central Authority will be the Ministry of External Affairs and for the Kingdom of Saudi Arabia it will be the Interpol Riyadh , Ministry of Interior .
भारत का राजपत्र असाधारण
19 [ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
Article 19
Consultation
Ajoint committee comprised of experts on the extradition of accused persons and convicts from the two states shall be formed . It shall discuss issues of cooperation in extradition, and make necessary recommendations to improve the Treaty to fulfil the expectations of the two States . It shall submit the said recommendations to the competent authorities to take the necessary measures towards implementing them. The committee shall convene alternately in the two States whenever the need arises or following a request of either Party.
Article 20
Amendment
This Treaty may be amended by mutual agreement of the Contracting States . Any amendment will enter into force by the same procedure as is applicable for the entry into force of this Treaty.
Article 21 Obligations under International Conventions /Treaties
The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from International Conventions/Treaties to which they are party.
Article 22
Language
The requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English .
Article 23 Final Provisions .
1. The Parties shall complete all the necessary legal and constitutional procedures for entry into force of this Treaty. It shall enter into force after thirty (30 ) days from the date of the receipt of last communication through diplomatic channels regarding the completion of such procedures .
2. This Treaty shall remain in force for an indefinite period.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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[PART II-SEC . 3 (i) ]
3. Either Party may terminate this Treaty by writing through diplomatic Channels to the other Party. This Treaty shall terminate after the lapse of six months from the date of receipt of such communication. This shall have no effect on requests submitted during the validity of the Treaty .
Done at Riyadh on 14 Rabea Alawal 1431H , corresponding to February 28 , 2010 , in two originals in the Hindi , Arabic and English languages , all texts being equally authentic . In case of difference of interpretation of the provisions of this Treaty , the English text shall prevail.
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - Section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 ( 34 of 1962) , the Central Government hereby directs that the provisions of the Act, other than Chapter III , shall apply to Kingdom of Saudi Arabia from the date of the publication of this notification .
[ F. No. T- 413 / 43 / 2008 ]
P. M. MEENA , Jt . Secy. (Consular )
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