REGD . NO. D.L -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)
PART II Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी4 , 2012 /पौष14 , 1933
सं. 14]
NEW DELHI , WEDNESDAY , JANUARY 4 , 2012/PAUSA 14 , 1933
No. 14]
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग )
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 4 जनवरी , 2012
(आय-कर )
का.आ. 16(अ) .-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा ( 1 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए आय की विवरणियों के प्रसंस्करण के लिए निमालिखित स्कीम को विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात्: -
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
(1 ) इन स्कीम का संक्षिप्त नाम विवरणियों की केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2011 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषा - इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) " अधिनियम" से आय- कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;
(ख) " बोर्ड " से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित कद्रीध प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;
(ग) "केन्द्र" से केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता ऐसी आय की विवरणी पर है जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सके ;
(घ) "आयुक्त" से आय- कर आयुक्त, केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र अभिप्रेत है ;
(ङ) "महानिदेशक" से महानिदेशक, आय- कर (प्रणाली) अभिप्रेत है
(च) वे शब्द और पद जो यहां प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित है उनके वही अर्थ होगे जो क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित हैं ।
(1)
23 GI/ 2012 [PART II-SEC . 3 ( THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
3. स्कीम का क्षेत्र यह स्कीम उन मामलों में लागू होगी जहां आय की विवरणी को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है, -
(i) इलैक्ट्रानिक प्ररूप ; या
(ii) कागज पर प्ररूप , यदि व्यक्तियों का वर्ग या वर्ग हैं जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए जा सकें ।
4. आय की विवरणी की प्राप्ति और अभिस्वीकृति ।
(1) जहां आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर सहित इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल की जाती है, वहां आंकड़ों के सफलतापूर्वक पारेषण पर केन्द्रीय सरकार के सर्वर द्वारा यथारूप से सृजित कोई अभिस्वीकृति को मुद्रण योग्य फार्मेट में व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा ।
(2) अभिस्वीकृति में विवरणी के फाइल होने के साक्ष्य के रूप में इलैक्ट्रानिक पारेषण की अभिस्वीकृति संख्या और पारेषण की तारीख अंतर्विष्ट होगी ।
(3) आय की विवरणी के फाइल होने के इलैक्ट्रानिक पारेषण की एक प्रति व्यक्ति द्वारा डाउनलोड की जाएगी और रखी जाएगी ।
(4) जहां आय की विवरणी बिना अंकीय हस्ताक्षर के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की जाती है वहां आंकड़ों के सफलतापूर्वक पारेषण पर आयकर नियम, 1962 के नियम 12 में यथाउपबंधित प्ररूप आईटीआर-V में कोई अभिरर्च। कृति केन्द्रीय सरकार के सर्वर द्वारा सृजित की जाएगी और व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी ।
15) प्ररूप आईटीआर-V में विवरणी के फाइल होने के साक्ष्य के रूप में इलैक्ट्रानिक पारेषण की अभिस्वीकृति सख्या और पारेषण की तारीख भी अंतर्विष्ट होगी ।
(6) आईटीआर-V की एक प्रति को डाउन लोड किया जाएगा और ऐसे प्ररूप के प्रिंट आउट लेने के पश्चात् इसे व्यक्ति के हस्ताक्षराधीन इसके अस्तित्व की जांच की जाएगी और इसे केन्द्र को अग्रेषित किया जाएगा ।
(7) सम्यक रूप से सत्यापित आईटीआर- V प्ररूप को या तो साधारण या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की गई विवरणी के अपलोड किए जाने की ऐसी अवधि के भीतर केन्द्र को भेजा जाएगा जिसे महानिदेशक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जा सके ।
(8 ) इनक्लेक रूप से आंकड़ों के पारेषण की तारीख विवरणी के प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी यदि आईटीआर प्ररूप-V को विहित रीति में और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है ।
(9) यदि विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आईटीआर- V प्ररूप को इस कारण से कि यह हस्ताक्षरित रहित, अस्पष्ट विकृत, खराब क्वालिटी या विनिर्देश के अनुसार नहीं है, अस्वीकृत किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विवरणी जिराकी बाबत आईटीआर- V प्ररूप को फाईल किया गया है उसे कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि विवरणी को इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करे और तत्पश्चात् नए प्ररूप आईटीआर- V मे प्रस्तुत करे ।
(10) आईटीआर- V प्ररूप को उस ढंग में और उस अवधि में आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर प्ररसत किया जाएगा ।
(11 ) आयुक्त मामले या मामलों के वर्ग में किसी कठिनाई से बचने के लिए प्ररूप आईटीआर- V की प्राप्ति में विलंब के लिए , माफ कर सकेगा ।
(12) आयुक्त, विशेष परिणतियो में नए प्ररूप आईटीआर- V को मांग सकेगा, जहां पूर्व में प्रस्तुत किया गया आईटीआर- V प्ररूप को जानीका कारणों से विचार नहीं किया जा सका था ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
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5. आय की पुनरीक्षित विवरणी ।
(1 ) यदि आय की मूल विवरणी जो इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की गई है वापस की जाती है तो पुनरीक्षित विवरणी को केवल इलेक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से फाइल किया जाएगा ।
(2) केन्द्र केवल पुनरीक्षित विवरणी को ही प्रसस्कृत करेगा और कोई अन्य कार्यवाही मूल विवरणी पर नहीं की. जाएगी यदि इसे पहले ही प्रसस्कृत नहीं किया गया है ।
6. अविधिमान्य या त्रुटिपूर्ण विवरणी ।
(i) आयुक्त-
(क) विधिमान्य नहीं किए गए महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विधि और किसी साफ्टवेयर के प्रयोग कें लिए प्रक्रिया के अननुपालन के लिए अविधिमान्य विवरणी घोषित कर सकेगा ।
(ख) विवरणी या अनुसूचियों या किसी और कारण से अपूर्ण या असंगत सूचना के कारण अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9) के अधीन त्रुटिपूर्ण विवरणी घोषित कर सकेगा ।
( 11 ) त्रुटिपूर्ण विवरणी की दशा में, केन्द्र इसे ई- मेल के माध्यम से या ई- फाइलिंग की वेबसाइट पर उपयुक्त ससूचना देकर इसे व्यक्ति को ससूचित करेगा ।
(111) व्यक्ति अपलोडिग द्वारा त्रुटिपूर्ण विवरणी के सवध में सूचना का अनुपालन करेगा और सूचना में उल्लिखित समय की अवधि के भीतर विवरणी में सुधार करेगा ।
(iv) आयुक्त, किसी व्यक्ति को कठिनाई से बचाने के लिए सुधार की गई विवरणी के अपलोडिंग में विलंब के लिए माफी दे सकेगा ।
(v) यदि त्रुटिपूर्ण सूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयुक्त विवरणी को सभी समय पर अपलोड नही किए गए के रूप में या उपलब्ध जानकारी के आधार पर विवरणी की प्रक्रिया को अपलोड न किए जाने के रूप में घोषित कर सकेगा ।
7. केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र ।
(1 ) बोर्ड अनेक केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्रों का गठन कर सकेगा जो आवश्यक समझे जा सके और उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता को विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।
(2) विवरणियों का प्रसंस्करण केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केन्द्र में किया जाएगा ।
8. विवरणियों का प्रसंस्करण ।
(i) केन्द्र निम्नलिखित रीति में आय की विधिमान्य विवरणी के प्रसंस्करण को निम्नलिखित रीति में करेगा, अर्थात् : -
(क) स्रोत पर ऐसे कर के संग्रहण (टीसीएस ) स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस ) के ऐसे प्रत्यय और कर संदाय के दावे जो यथास्थिति, कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता द्वारा टीडीएस और टीसीएस कथनों के माध्यम से अपलोड किए गए डाटा के प्रतिनिर्देश और इस संबंध में केन्द्र द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए कर संदाय चलान स्वतः विधिमान्य हो सकेंगे, के पश्चात् व्यक्ति को संदेय रकम या प्रतिदाय की रकम का अवधारण किया जाएगा ।
(ख) संसूचना को इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित किया जाएगा और व्यक्ति को उसके द्वारा संदेय किए जाने वाले अवधारित राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए , या व्यक्ति को शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए ई- मेल के द्वारा व्यक्ति को भेजा जाएगा ; और
(ग) संदेय किए जाने के लिए कोई अवधारित राशि का संदाय करने के लिए व्यक्ति को कोई संसूचना अधिनियम की धारा 156 के उपबंधों के अनुसार मांग की सूचना समझी जाएगी और अधिनियम के. सभी अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
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(ii) आयुक्त, -
(क) विवरणियों के प्रसंस्करण के लिए समुचित प्रक्रिया अंगीकार कर सकेगा ; और
(ख) प्रशासनिक अपेक्षाओं पर आधारित आय की विवरणियों के प्रसंस्करण के लिए पूर्विकता के आदेश का विनिश्चय कर सकेगा ;
(iii ) जहां कोई विवरणी किन्हीं कारणों से केन्द्र में प्रसंस्कृत नहीं की जा सकती है वहां आयुक्त ऐसी विवरणी निर्धारण अधिकारी को पारेषण किए जाने के लिए प्रबंध करेगा जिसकी अधिकारिता प्रसंस्करण के लिए है ।
9. भूल का सुधार ।
(i ) अधिनियम की धारा 154 के अधीन अभिलेख से दिखने वाली किसी भूल के सुधार की दृष्टि से केन्द्र स्वयं या व्यक्ति से आवेदन के प्राप्त होने पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा पारित की गई या भेजे गए किसी आदेश या सूचना को संशोधन कर सकेगा ।
(ii) सुधार के लिए किसी आवेदन को इलैक्ट्रानिक रूप से विहित फार्मेंट में केन्द्र को फाइल किया जाएगा और उसे आयकर की विवरणी के रूप मे उसी रीति में प्रसंस्कृत किया जाएगा ।
(iii ) जहा सुधार का आदेश कर की मांग का परिणाम है वहां अधिनियम की धारा 154 के अधीन केन्द्र द्वारा पारित किसी आदेश को आयकर अधिनियम की धारा 156 के अधीन सूचना समझा जाएगा ।
(iv) डाटा प्रविष्टि या साफ्टवेयर की गलती या अन्यथा के कारण किसी प्रसंस्करण में कोई गलती की दशा में जिसके परिणामस्वरूप कर की मांग में अधिक प्रतिदाय या कमी की गणना हो जाती है वहां उसे केन्द्र द्वारा अपने स्वयं के सुधार आदेश को पारित करके ठीक किया जाएगा और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिक रकम की वसूली की जाएगी ।
(v) जहां सुधार से निर्धारण की वृद्धि या प्रतिदाय की कमी या अन्यथा का प्रभाव है जिससे व्यक्ति में दायित्व बढ़ता है वहां इस प्रभाव की ससूचना उस व्यक्ति को केन्द्र द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में भेजी जाएगी और व्यक्ति को उत्तर को केवल इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।
10. बकाया कर मांग के विरूद्ध समायोजन ।
प्रतिदाय का मुजरा यदि कोई है जो शेष संदेय कर के विरूद्ध विवरणी के प्रसंस्करण से उदभूत होता है वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्र की प्रणाली में अपलोड के रूप में व्यक्ति के विरूद्ध बकाया कर मांग के ब्यौरे का उपयोग करके संदाय किया जाएगा ।
11. अपील की कार्रवाइयां ।
(i ) जहां किसी विवरणी को केन्द्र में प्रसंस्कृत किया जाता है वहां विवरणी के प्रसस्करण से संबंधित अपील की कार्रवाइयां आयकर आयुक्त (अपील) [ सीआईटी (ए) ] के समक्ष होगी जिसकी अधिकारिता निर्धारण अधिकारी पर है और केन्द्र से किसी संसूचना में आयुक्त (अपील) के प्रति निर्देश का अर्थ ऐसी अधिकारिता वाला सीआईटी (अपील) होगा ।
(ii) अपीली आदेश, को प्रभाव देने के लिए प्रतिप्रेषण रिपोर्टों और आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अन्य रिपोर्टों की निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी अधिकारिता व्यक्ति के बारे में है ।
12. केन्द्र में वयैक्तिक रूप से उपस्थित न होना ।
(i ) किसी व्यक्ति से वयैक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी कार्यवाही के संबंध में केन्द्र पर प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी ।
( ii ) इस संबंध में केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में ऐसे व्यक्ति या प्राधिकृत प्रतिनिधि से लिखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना को केन्द्र से प्राप्त पृच्छा या स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त अनुपालन किया जाएगा ।
( iii ) केन्द्र ऐसे स्पष्टीकरण साक्ष्य या दस्तावेज जो विवरणी के प्रसंस्करण को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो सकें, मंगा सकेगा और ऐसे सभी स्पष्टीकरण साक्ष्य या दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
13. सूचना या संसूचना की तामील ।
(i) केन्द्र द्वारा सूचना या आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील निम्नलिखित द्वारा की जा सकेगी-
क. डाक द्वारा इसे भेजकर ;
ख. केन्द्र के ई- मेल द्वारा इसे व्यक्ति को इसकी प्रति परिदान करके या इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषण करके ;
ग शासकीय वेबसाइट पर व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक लेखा में प्रति रख कर ;
(1 ) में उल्लिखित ढंगों में से किसी के द्वारा ।
घ अधिनियम की धारा 282 की उपधारा
(11) शासकीय वेबसाइट, ई- मेल या अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यम पर किसी ऐसी संसूचना को डाक की तारीख को तामील की तारीख के रूप में समझा जाएगा ।
(iii) संसूचना आदेश और सूचनाएं कंप्यूटर द्वारा सृजित की जाएगी और उसे व्यक्ति के वास्तविक हस्ताक्षर द्वारा इसे हसताक्षरित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।
14. प्रक्रिया और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट करने की शक्ति ।
महानिदेशक, समय- समय पर स्वतः और यांत्रिकी वातावरण में केन्द्र के प्रभावी कार्य के लिए प्रक्रियाएं और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित की बाबत प्रक्रिया और प्रसंस्करण सम्मिलित होंगे -
सुधार के आवेदनों की प्राप्ति और उनका प्रसंस्करण ।
(i) केन्द्र में इलैक्ट्रानिक
( 11 ) पता या स्थान, ढग और अवधि या वह विस्तारित अवधि जिसके भीतर आईटीआर- V प्ररूप में अभिस्वीकृति को स्वीकार किया जाएगा ।
(111) विवरणी की ई फाइल के लिए प्रयुक्त किसी साफ्टवेयर को विधिमान्य करना ।
( iv) केन्द्रों को पृच्छा का उत्तर देने के लिए जानकारी मांगना और इसे कर दाता सेवाओं को प्रदान करना जिसमें उनकी आय की विवरणी के प्रसंस्करण में सहायता के लिए स्पष्टीकरण हेतु व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है ।
(v) प्राप्ति, डाटा प्रविष्टि को स्कैनिंग करना , प्रसंस्करण, प्रतिदायों को जारी करना आयकर विवरणियों के भंडारण और पुनःप्राप्ति और केन्द्रीकृत रीति में दस्तावेज या प्राधिकृत मध्यवर्तियों के माध्यम से कागज पर दस्तावेजों की प्राप्ति जैसे कृत्यों पर कर प्रशासन का प्रबंध करना ।
[अधिसूचना सं. 02/ 2012/फा. सं. 142/27/ 2011 - एसओ ( टीपीएल ) ] पवन के. कुमार , निदेशक , ( टीपीएल ) MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ).
NOTIFICATION
New Delhi , the 4th January, 2012
(INCOME- TAX)
S.O. 16(E) .- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1A) of section 143 of Income Tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following scheme for processing of returns of income, namely: -
1. Short title and commencement.
(1 ) . This Scheme may be called the Centralised Processing of Returns Scheme, 2011.
(2) . It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
[PART II-SEC. 3(ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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2. Definition . In this scheme , unless the context otherwise requires -
(a) 'Act ' means the Income Tax Act, 1961. (43 of 1961 ) .
(b) 'Board' means Central Board of Direct Taxes constituted under the Central Board ofRevenues Act , 1963 (54 of 1963 ).
(c) 'Centre ' means the Centralised Processing Centre having jurisdiction over such return of income as may be specified by the Board.
(d) Centre . 'Commissioner ' means the Commissioner of Income- tax, Centralised Processing
(e) ' Director General ' means the Director General of Income - tax (Systems) .
(f) words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act .
3. Scope of the Scheme . This scheme shall be applicable in cases where return of income has been furnished in,-
(i) electronic form; or
(ii) paper form, in case of a class or classes of persons , as notified by the Board in this behalf.
4. Receipt and Acknowledgement of Return of Income .
(1) Where a return of income is filed electronically with digital signature , on successful transmission of the data , an acknowledgement as generated by the server of the Central Government shall be available to the person in printable format.
(2). The acknowledgement shall contain the acknowledgement number of the electronic transmission and the date of transmission as an evidence of filing of the return .
(3) A copy of the electronic transmission of filing the return of income shall be downloaded and kept by the person .
(4) Where a return of income is filed electronically without digital signature , on successful transmission of the data, an acknowledgement in Form ITR- V as provided in rule 12 of the Income Tax Rules , 1962 shall be generated by the server of the Central Government and available to the person.
(5) The Form ITR - V shall also contain the acknowledgement number of the electronic transmission and the date of transmission as an evidence of filing of the return .
(6) A copy of ITR - V shall be downloaded and after taking a printout of such a form, it shall be physically verified under the signature of the person and forwarded to the Centre .
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(7) The Form ITR - V duly verified shall be sent to the Centre , either through ordinary or speed post , within such period of uploading the electronically filed return as may be specified by the Director General in this behalf.
(8) The date of transmitting the data electronically shall be the date of furnishing the return if the Form ITR- V is furnished in the prescribed manner and within the period specified.
(9) In case Form ITR- V furnished after the prescribed time is rejected on account of it being unsigned , illegible , mutilated, bad quality or not as per specification, it shall be deemed that the return in respect of which the Form ITR - V has been filed was never furnished and it shall be incumbent on the person to electronically file the return of income again followed by submission of the new Form ITR- V.
(10) The Form ITR - V shall be submitted at the address , in the mode and within the period or extended period specified by the Commissioner in this behalf.
( 11 ) The Commissioner may , in order to avoid hardship in a case or class of cases , condone the delay in receipt of Form ITR - V .
( 12) The Commissioner may call for fresh Form ITR-V in special circumstances , where the Form ITR V earlier submitted cannot be considered for technical reasons .
5. Revised return of income.
( 1) If the original return of income is an electronically filed return, the revised return shall be filed through electronic mode only .
(2) The Centre will process only the revised return and no further action will be taken on the original return if it has not already been processed.
6. Invalid or defective return .
( i ) The Commissioner may declare-
(a) a return invalid for non- compliance of procedure for using any software not validated and approved by the Director General .
(b) a return defective under sub- section (9 ) of section 139 of the Act on account of incomplete or inconsistent information in the return or in the schedules or for any other reason .
(ii) In case of a defective return, the Centre shall intimate this to the person through e- mail or by placing a suitable communication on the e - filing website .
[PART II-SEC. 3 (ii ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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(iii ) A person may comply with the notice regarding defective return by uploading the rectified return within the period of time mentioned in the notice .
(iv) The Commissioner may , in order to avoid hardship to the person , condone the delay in uploading of rectified return .
(v) In case no response is received from the person in reply to the notice of defective return , the Commissioner may declare a return as not having been uploaded at all or process the return on the basis of information available .
7. Centralised Processing Centers .
(1 ) The Board may set up as many Centralised Processing Centers as it may deem necessary and specify their respective jurisdictions .
(2) The processing of the returns shall be undertaken at the Centralised Processing Centre .
8. Processing of Returns .
(i ) The Centre shall process a valid return of income in the following manner , namely: - (a) the sum payable to , or the amount of refund due to , the person shall be determined after credit of such Tax collected at Source (TCS) , Tax Deducted at Source (TDS) and tax payment claims which can be automatically validated with reference to data uploaded through TDS and TCS statements by the deductors or the collectors , as the case may be , and tax payment challans reported through authorised banks in accordance with the procedures adopted by the Centre in this regard.
(b) an intimation shall be generated electronically and sent to the person by e-mail specifying the sum determined to be payable by , or the amount of the refund due to, the person ; and
(c) any intimation to the person to pay any sum determined to be payable shall be deemed to be a notice of demand as per the provisions of section 156 of the Act and all other provisions of the Act shall be applicable accordingly.
(ii) The Commissioner may ,
(a) adopt appropriate procedure for processing of returns ; or
(b) decide the order of priority for processing of returns of income based on administrative requirements .
[ भाग II खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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( iii) Wherever a return cannot be processed in the Centre for any reasons, the Commissioner shall arrange to transmit such return to the Assessing Officer having jurisdiction for processing .
9. Rectification of mistake .
( i ) With a view to rectifying any mistake apparent from the record under section 154 of the Act , the Centre , on its own or on receiving an application from the person may amend any order or intimation passed or sent by it under the provisions of the Act .
(ii) An application for rectification shall be filed electronically to the Centre in the format prescribed and will be processed in the same manner as a return of income -tax .
( iii ) Where the rectification order results in a demand of tax, the order under section 154 of the Act passed by the Centre shall be deemed to be a notice of demand under section 156 of the Income - tax Act.
(iv) In case of error in processing due to an error in data entry or a software error or otherwise , resulting in excess refund being computed or reduction in demand of tax, the same will be corrected on its own by the Centre by passing a rectification order and the excess amount shall be recovered as per the provisions of the Act .
(v) Where a rectification has the effect of enhancing an assessment or reducing the refund or otherwise increasing the liability of the person , an intimation to this effect shall be sent to the person electronically by the Centre and the reply of the person has to be furnished through electronic mode only .
10. Adjustment against outstanding tax demand.
The set- off of refund , if any , arising from the processing of a return , against tax remaining payable will be done by using the details of outstanding tax demand lying against the person as uploaded onto the system of the Centre by the Assessing Officer .
11. Appellate Proceedings .
( i ) Where a return is processed at the Centre, the appeal proceedings relating to the processing of the return shall lie with Commissioner of Income - tax (Appeals ) [ CIT (A) ] having jurisdiction over the jurisdictional Assessing Officer and any reference to
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[PART II SEC . 3 (ii) ] 10
Commissioner (Appeals) in any communication from the Centre shall mean such jurisdictional CIT ( Appeals) .
(ii) Remand reports , giving effect to appellate order and any other reports to be furnished before the CIT (Appeals) shall be submitted by the Assessing Officer having jurisdiction as regards the person.
12. No personal appearance in the Centre .
(i) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative before the authorities at the Centre in connection with any proceedings .
(ii) Written or electronic communication from such person or authorized representative in the format specified by the Centre in this respect shall be sufficient compliance of the query or clarification received from the Centre .
(iii ) The Centre may call for such clarification, evidence or document as may be required for the purpose of facilitating the processing of return and all such clarification, evidence or document shall be furnished electronically.
13. Service of notice or communication .
( i ) The service of a notice or order or any other communication by the Centre may be madeby-
a. sending it by post ;
b. delivering or transmitting its copy thereof, electronically to the person sent by the Centre's e -mail ;
c. placing its copy in the registered electronic account of the person on the official website ; or
d. any of the modes mentioned in sub - section ( 1) of section 282 of the Act .
( ii ) The date of posting of any such communication on official website , email or other electronic medium shall be deemed to be the date of service .
( iii ) The intimation , orders and notices shall be computer generated and need not carry physical signature of the person signing it .
14. Power to specify procedure and processes . The Director General may specify procedures and processes from time to time for effective functioning of the Centre in an automated and mechanised environment , including specifying the procedure and processes in respect of the following : - भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
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( i) receipt and processing of electronic rectification applications in the Centre .
(ii ) the address or place , the mode and the period or the extended period within which the acknowledgement in Form ITR - V shall be accepted.
(iii ) validating any software used for e - filing the return.
(iv) call centers to answer queries and provide taxpayer services which may include outbound calls to persons requesting for clarification to assist in the processing of their returns of income .
(v) managing tax administration functions such as receipt, scanning , data entry , processing , issue of refunds , storage and retrieval of income - tax returns and documents in a centralised manner or receipt of paper documents through authorized intermediaries .
[Notification No. 02/2012/F . No. 142 /27/2011 - SO (TPL) ] PAWAN K. KUMAR , Director (TPL - IV)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 4 जनवरी , 2012
(आय-कर)
का.आ. 17(अ).- केंद्रीय सरकार, अय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 143 की उपधारा ( 1 ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा ( 1 क) के अधीन बनायी गई विवरणियों का केन्द्रीयकृत प्रसस्करण स्कीम, 2011 को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए यह निदेश देती है कि विवरणियों के प्रसंस्करण से संबंधित अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध लागू नही होगे या इसके अधीन यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अंगीकरणों के साथ लागू होगे, अर्थात्:-
1. यह अधिसूचना राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।
2. अधिनियम की धारा 139 के उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन विवरणियों का केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम , 2011 के अधीन प्राप्त विवरणियों को लागू होंगे अर्थात
क. (i ) सम्यक् रूप से सत्यापित सभी आईटीआर- V (अभिस्वीकृति) केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र को या तो साधारण या स्पीड डाक से इलैक्ट्रानिक रूप स फाइल किए गए रिटर्न को अपलोड करने की ऐसी अवधि के भीतर भेजा जाएगा जिसे महानिदेशक इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर सके ।
( ii ) इलैक्ट्रानिक रूप से आंकड़ों के पारेषण की तारीख विवरणी के प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी यदि आईटीआर प्ररूप -V का विहित रीति में और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है ।
( in ) यदिं विहित समय के पश्चात् प्ररनत किए गए आईटीआर- V प्ररूप को इस कारण से कि यह हस्ताक्षरित रहित अस्पष्ट, विकृत, खराब क्वालिटी या विनिर्देश के अनुसार नहीं है, अस्वीकृत किया जाता है तो यह समझा. जाएगा कि वह विवरणी जिसकी बाबत आईटीआर- बरुण को फाइल किया गया है उसे कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है और व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हार विवरणी को इलैक्ट्रानिक रूप से फाइन कर और तत्पश्चात् नए प्ररूप आईटीआर- V में प्रस्तुत करे
(iv) आईटीआर- V. प्ररूप को उस ढंग में और उसमें आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।
(v) केन्द्र आयुक्त, किसी मामले या मामलों के वर्ग में कठिनाई से बचने के क्रम में प्ररूप आईटीआर- V की प्राप्ति मे विलंब के लिए माफ कर सकेगा ।
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[PART II-SEC . 3 ( ii) ].
(vi) आयुक्त मामले या मामलों के वर्ग में किसी कठिनाई से बचने के लिए प्ररूप आईटीआर- V की प्राप्ति में विलंब के लिए, माफ कर सकेगा ।
ख. (i ) यदि आय की मूल विवरणी जो इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की गई है वापस की जाती है तो पुनर्गभित विवरणी को केवल इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से फाइल किया जाएगा ।
( ii) केन्द्र केवल पुनरीक्षित विवरणी को ही प्रसंस्कृत करेगा और कोई अन्य कार्यवाही मूल विवरणी पर नहीं की जाएगी यदि इसे पहले ही प्रसंस्कृत नहीं किया गया है ।
(iii) आयुक्त-
(क) विधिमान्य नहीं किए गए के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विधि और किसी साफ्टवेयर के प्रयोग के लिए प्रक्रिया के अननुपालन के लिए अविधिमान्य विवरणी घोषित कर सकेगा ।
(ख) विवरणी या अनुसूचियो या किसी और कारण से अपूर्ण या असंगत सूचना के कारण अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9 ) के अधीन त्रुटिपूर्ण विवरणी घोषित कर सकेगा ।
म (1 ) त्रुटिपूर्ण विवरणी की दशा मे, केन्द्र इसे ई- मेल के माध्यम से या ई- फाइलिंग की वेबसाइट पर उपयुक्त ससूचना देकर इसे व्यक्ति को संसूचित करेगा ।
(11) व्यक्ति अपलोडिग द्वारा त्रुटिपूर्ण विवरणी के संबंध में सूचना का अनुपालन करेगा और सूचना में उल्लिखित समय की अवधि के भीतर विवरणी में सुधार करेगा ।
(iii) आयुक्त, किसी व्यक्ति को कठिनाई से बचाने के लिए सुधार की गई विवरणी के अपलोडिंग में विलंब के लिए माफी दे सकेगा ।
( iv) यदि त्रुटिपूर्ण सूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयुक्त विवरणी को सभी समय पर अपलोड नहीं किए गए के रूप में या उपलब्ध जानकारी के आधार पर विवरणी की प्रक्रिया को अपलोड न किए जाने के रूप में घोषित कर सकेगा ।
घ. (i ) किसी व्यक्ति से वयैक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी कार्यवाही के संबंध में केन्द्र पर प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नही होगी ।
(ii ) इस संबंध में केन्द्र द्वारा तिनिर्दिष्ट फार्मेट में ऐसे व्यक्ति या प्राधिकृत प्रतिनिधि से लिखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना को केन्द्र से प्राप्त पृच्छा या स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त अनुपालन किया जाएगा ।
3. अधिनियम की धारा 143 के उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन विवरणियों का केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2011 के अधीन प्राप्त विवरणियों को लागू होंगे, अर्थात्:-
(i) स्रोत पर ऐरो कर के संग्रहण (टीसीएस) , स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस ) के ऐसे प्रत्यय और कर संदाय के दावे जो यथास्थिति, कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता द्वारा टीडीएस और टीसीएस कथनों के माध्यम से अपलोड किए गए डाटा के प्रतिनिर्देश और इस संबंध में केन्द्र द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए कर संदाय चलान स्वतः विधिमान्य हो सकेंगे , के पश्चात् व्यक्ति को संदेय रकम या प्रतिदाय की रकम का अवधारण किया जाएगा ।
( 11) ससूचना को इलैक्ट्रानिक रूप से सृजित किया जाएगां और व्यक्ति को उसके द्वारा सदेय किए जाने वाले अवधारित राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए , या व्यंक्ति को शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए ई- मेल के द्वारा व्यक्ति को भेजा जाएगा ; और
(iii) संदेय किए जाने के लिए कोई अवधारित राशि का संदाय करने के लिए व्यक्ति को कोई ससूचना अधिनियम की धारा 156 के उपबंधों के अनुसार मांग की सूचना समझी जाएगी और अधिनियम के सभी अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।
(iv) आयुक्त, -
(क) विवरणियों के प्रसंस्करण के लिए समुचित प्रक्रिया अंगीकार कर सकेगा ; और [ भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(ख) प्रशासनिक अपेक्षाओं पर आधारित आय की विवरणियों के प्रसंस्करण के लिए पूर्विकता के आदेश का विनिश्चय कर सकेगा ;
(v) जहां कोई विवरणी किन्हीं कारणों से केन्द्र में प्रसंस्कृत नहीं की जा सकती है वहा आयुक्त ऐसी विवरणी निर्धारण अधिकारी को पारेषण किए जाने के लिए प्रबंध करेगा जिसकी अधिकारिता प्रसस्करण के लिए है ।
(vi) केन्द्र ऐसे स्पष्टीकरण साक्ष्य या दस्तावेज जो विवरणी के प्रसंस्करण को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो सकें, मंगा सकेगा और ऐसे सभी स्पष्टीकरण साक्ष्य या दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे ।
4. अधिनियम की धारा 154 के उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन विवरणियों का केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2011 के अधीन प्राप्त विवरणियों को लागू होंगे , अर्थात् : -
(i ) केन्द्र को सुधार के लिए कोई आवेदन उस फार्मेट में इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किया जाएगा और उसी रीति मे प्रसंस्कृत किया जाएगा जो आयकर विवरणी में है ।
( 11 ) डाटा प्रविष्टि या साफ्टवेयर की गलती या अन्यथा के कारण किसी प्रसंस्करण में कोई गलती की दशा में जिसके परिणामस्वरूप कर की मांग में अधिक प्रतिदाय या कमी की गणना हो जाती है वहा उसे केन्द्र द्वारा अपने स्वयं के सुधार आदेश को पारित करके ठीक किया जाएगा और अधिनियम के उपबंधो के अनुसार अधिक रकम की वसूली की जाएगी ।
(iii) जहां. सुधार से निर्धारण की वृद्धि या प्रतिदाय की कमी या अन्यथा का प्रभाव है जिससे व्यक्ति में दायित्व बढता है वहां इस प्रभाव की ससूचना उस व्यक्ति को केन्द्र द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में भेजी जाएगी और व्यक्ति को उत्तर को केवल इलैक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।
(iv) जहां सुधार का कोई आदेश कर की मांग का परिणाम है वहां अधिनियम की धारा 154 के अधीन केन्द्र द्वारा पारित किया गया कोई आदेश को आयकर अधिनियम की धारा 156 के अधीन समझी गई सूचना के रूप मे समझा जाएगा ।
5. अधिनियम की धारा 245 के उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन विवरणियों का केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम, 2011 के अधीन प्राप्त विवरणियों को लागू होंगे, अर्थात् -
प्रतिदाय का मुजरा यदि कोई है जो शेष संदेय कर के विरूद्ध विवरणी के प्रसंस्करण से उदभूत होता है वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्र की प्रणाली में अपलोड के रूप मे व्यक्ति के विरूद्ध बकाया कर मांग के ब्यौरे का उपयोग करके सदाय किया जाएगा ।
6. (i ) जहां किसी विवरणी को केन्द्र में प्रसंस्कृत किया जाता है वहां विवरणी के प्रसंस्करण से संबंधित अपील की कार्रवाइयां आयकर आयुक्त (अपील ) के समक्ष होंगी जिसकी अधिकारिता निर्धारण अधिकारी पर है और केन्द्र से किसी संसूचना में आयुक्त (अपील ) के प्रति निर्देश का अर्थ ऐसी अधिकारिता वाला सीआईटी (अपील) होगा ।
(ii) अपीली आदेश, को प्रभाव देने के लिए प्रतिप्रेषण रिपोर्टो और आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अन्य रिपोर्टों की निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी अधिकारिता व्यक्ति के बारे में है ।
7. अधिनियम की धारा 282 के उपबंध निम्नलिखित के अध्यधीन विवरणियों का केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण स्कीम , 2011 के अधीन प्राप्त विवरणियों को लागू होंगे, अर्थात्:-
(i) केन्द्र द्वारा सूचना या आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील निम्नलिखित द्वारा की जा सकेगी- क. डाक द्वारा इसे भेजकर ;
ख. केन्द्र के ई- मेल द्वारा इसे व्यक्ति को इसकी प्रति परिदान करके या इलैक्ट्रानिक रूप से पारेषण करके ;
ग शासकीय वेबसाइट पर व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक लेखा में प्रति रख कर ;
घ अधिनियम की धारा 282 की उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित ढंगों में से किसी के द्वारा ।
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[PART II- SEC . 3 ( ii )]
(ii) शासकीय वेबसाइट, ई- मेल या अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यम पर किसी ऐसी संसूचना को डाक की तारीख को तामील की तारीख के रूप में समझा जाएगा ।
(iii) संसूचना आदेश और सूचनाएं कंप्यूटर द्वारा सृजित की जाएगी और उसे व्यक्ति के वास्तविक हस्ताक्षर द्वारा इसे हसताक्षरित किए जाने की आवश्यकता नही होगी ।
8. महानिदेशक स्वतः आंतरिक वातावरण में केन्द्र के प्रभावी कार्य के लिए समय समय पर प्रक्रियाएं और प्रसंस्करण विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित की बाबत प्रक्रिया और प्रसंस्करण सम्मिलित होंगे -
(क) केन्द्र में इलैक्ट्रानिक सुधार के आवेदनों की प्राप्ति और उनका प्रसंस्करणं ।
(ख) पता या स्थान, ढंग और अवधि या वह विस्तारित अवधि जिसके भीतर आईटीआर- V प्ररूप में अभिस्वीकृति को स्वीकार किया जाएगा ।
(ग) विवरणी की ई फाइल के लिए प्रयुक्त किसी साफ्टवेयर को विधिमान्य करना ।
(घ) केन्द्रों को पृच्छा का उत्तर देने के लिए जानकारी मांगना और इसे कर दाता सेवाओं को प्रदान करना जिसमें उनकी आय की विवरणी के प्रसंस्करण में सहायता के लिए स्पष्टीकरण हेतु व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है ।
(ङ) प्राप्ति, डाटा प्रविष्टि को स्कैनिग करना , प्रसंस्करण, प्रतिदायों को जारी करना आयकर विवरणियों के भंडारण और पुनःप्राप्ति और केन्द्रीकृत रीति मे दस्तावेज या प्राधिकृत मध्यवर्तियों के माध्यम से कागज पर दस्तावेजो की प्राप्ति जैसे कृत्यों पर कर प्रशासन का प्रबंध करना ।
[ अधिसूचना सं. 03/ 2012/फा. सं. 142/27/2011- एसओ ( टीपीएल ) ] पवन के. कुमार, निदेशक , (टीपीएल )
NOTIFICATION
New Delhi , the 4th January, 2012
(INCOME - TAX)
S.O. 17 (E) .- In exercise of powers conferred by sub -section ( 1B) of section 143 of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ), for the purpose of giving effect to the Centralised Processing of Returns Scheme , 2011 made under sub - section ( IA) of section 143 of the said Act , the Central Government hereby directs that , the following provisions of the Act relating to processing of returns shall not apply or shall apply with such exceptions , modifications and adaptations as specified hereunder, namely: -
1. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette .
2. The provisions of section 139 of the Act shall apply to returns received under Centralised Processing of Returns Scheme , 2011 subject to the following, namely: -
A. (i ) All ITR- V ( acknowledgement) forms duly verified shall be sent to the Centralised Processing Centre , either through ordinary or speed post, within such period of uploading the electronically filed return as may be .. specified by the Director General in this behalf.
[ भाग II-खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(ii) The date of transmitting the data electronically shall be the date of furnishing the return if the Form ITR- V is furnished in the prescribed manner and within the specified period .
(iii) In case Form ITR- V furnished after the prescribed time is rejected on account of it being unsigned, illegible , mutilated , bad quality or not as per specification, it shall be deemed that the return in respect of which the Form ITR- V has been filed was never furnished and it shall be incumbent on the person to electronically file the return of income again and follow it up by submitting the new Form ITR - V .
(iv) The Form ITR - V shall be submitted at the address , in the mode and within the period or extended period specified in this behalf.
(v) The Commissioner Centre may , in order to avoid hardship in a case or class of cases , condone the delay in receipt of Form ITR- V .
(vi) The Centre may call for fresh Form ITR- V in special circumstances , where the Form ITR- V submitted earlier cannot be considered for technical reasons .
B. (i) If the original return of income is an electronically filed return , the revised return shall be filed through electronic mode only .
(ii) The Centre shall process only the revised return and no further action shall be taken on original return if it has not already been processed
(iii) The Commissioner may declare-
(a) a return invalid for non - compliance of procedure for using any software not validated and approved by the Director General ;
(b) a return defective under sub- section ( 9 ) of section 139 of the Act on account of incomplete or inconsistent information in the return or in the schedules or for any other reason .
( i)
C.
In case of a defective return , the Commissioner shall intimate this to the person through e - mail or by placing a suitable communication on the e- filing website .
(ii) A person shall comply with the notice regarding defective return by uploading the rectified return within the period of time mentioned in the notice.
(iii) The Commissioner may , in order to avoid hardship to the person , condone the delay in uploading of rectified return .
[PART II- SEC . 3(ii )] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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(iv) In case no response is received from the person in reply to the notice of defective return , the Commissioner may declare a return as not having been uploaded at all or process the return on the basis of information available .
D. (i) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative before the authorities at the Centre in connection with any proceedings .
(ii) Written or electronic communication from such person or authorised representative in the format specified by the Centre in this respect shall be sufficient compliance of the query or clarification received from the Centre.
3. The provisions of section 143 of the Act shall apply to all returns received under the Centralised Processing of Returns Scheme, 2011 subject to the following , namely: -
(i) the sum payable to , or the amount of refund due to , the person shall be determined after credit of such Tax collected at Source (TCS) , Tax Deducted at Source ( TDS ) and tax payment claims which can be automatically validated with reference to data uploaded through TDS and TCS statements by the deductors or the collectors , as the case may be , and tax payment challans reported through authorised banks in accordance with business rules laid out by the Centre in this regard ,
(ii) an intimation shall be generated electronically and sent to the person by e- mail specifying the sum determined to be payable by , or the amount of the refund due to , the person;
(iii) any intimation to the person to pay any sum determined to be payable shall be deemed to be a notice of demand as per the provisions of section 156 of the Act and all other provisions of the Act shall be accordingly applicable..
(iv) The Commissioner may, -
(a) adopt appropriate procedures for processing of returns ; and.
(b) decide the order of priority for processing of returns of income based on administrative requirements .
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[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) )
(v) Wherever a return cannot be processed in the Centre for any reason, the Commissioner shall arrange to transmit such return to the Assessing Officer having jurisdiction for processing.
(vi) The Centre may call for such clarification, evidence or document as may be required for the purpose of facilitating the processing of return and all such clarification , evidence or document shall be furnished electronically.
4. The provisions of section 154 of the Act shall apply to all the returns received under the Centralised Processing of Returns Scheme, 2011 subject to the following , namely: -
(i) An application for rectification shall be filed electronically to the Centre in the format prescribed and shall be processed in the same manner as an Income- tax return .
(ii) In case of error in processing due to an error in data entry or a software error or otherwise , resulting in excess refund being computed or reduction in demand of tax, the same will be corrected on its own by the Centre by passing a rectification order and the excess amount shall be recovered as per the provisions of the Act . !
(iii) Where a rectification has the effect of enhancing an assessinent or reducing the refund or otherwise increasing the liability of the person an intimation to this effect shall be sent to the person electronically by the Centre and reply of the person shall be furnished through electronic mode only.
(iv) Where the rectification order results in a demand of tax, the order under section 154 of the Act passed by the Centre shall be deemed to be a notice ofdemand under section 156 of the Income- tax Act .
5. The provisions of section 245 of the Act shall apply to the returns covered under the Centralised Processing of Returns Scheme , 2011 subject to the following , namely: -
3G +/ 12-3 18
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[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
The set - off of refund , if any , arising from the processing of a return , against tax remaining payable shall be done by using the details of outstanding tax demand in respect of the person as uploaded onto the system of the Centre by the Assessing Officer.
6. (i) Where a return is processed at the Centre, the appeal proceedings relating to the processing of the return shall lie with Commissioner of Income - tax (Appeals) having jurisdiction over the Assessing Officer and any reference to the Commissioner of Income-tax (Appeals) in any communication from the Centre shall mean such jurisdiction of the said Commissioner .
(ii) Remand reports, giving effect to appellate order and any other reports to be furnished before the Commissioner of Income- tax ( Appeals ) shall be submitted by the Assessing Officer having jurisdiction as regards the person.
7. The provisions of section 282 of the Act shall apply to all returns received under the Centralised Processing of Returns Scheme , 2011 subject to the following, namely.-
(i) The service of a notice or order or any other communication by the Centre may be made by :
(a) sending it by post ;
(b) delivering or transmitting its copy thereof, to the person's e - mail address by the Centre's e - mail ;
( c) placing its copy in the my account menu of the person on the official website for e - filing of returns ; or
(d) any of the modes mentioned in section 282 (1 ) of the Income- tax Act .
(ii) The date of posting of any such communication on the website , email or other electronic medium shall be deemed to be the date of service .
(iii) The intimation, orders and notices shall be computer generated and need not carry physical signature of the person signing it .
[भाग II-खण्ड 3(11) ]
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8. The Director General may specify procedures and processes from time to time for effective functioning of the Centre in an automated and mechanised environment, including specifying the procedure and processes in respect of the following:-
(a) receipt and processing of electronic rectification applications in the Centre;
(b) the address or place , the mode and the period or the extended period within which the acknowledgement in Form ITR- V shall be accepted;
(c) validating any software used for e - filing the return;
(d) call centers to answer queries and provide taxpayer services which may include outbound calls to persons requesting for clarification to assist in the processing of their returns of income; and
(e) managing tax administration functions such as receipt, scanning, data entry , processing, issue of refunds , storage and retrieval of income - tax returns and documents in a centralized manner or receipt of paper documents through authorised intermediaries .
[Notification No. 03/2012/F. No. 142/ 27 / 2011 - SO ( TPL) ]
PAWAN K. KUMAR, Director (TPL - IV)
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