The Employee's Provident Funds (Amendment) Scheme, 2012.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग -खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार , जून 5 , 2012 /ज्येष्ठ 15 , 1934

सं. 136]

NEW DELHI , TUESDAY , JUNE 5 , 2012/ JYAISTHA 15 , 1934

No. 1361

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जून , 2012

सं. 1 ( आरई -2012 )/2009-2014

फा. सं. 01 / 61 / 180 / 0050 /एएम 13 /पीसी -3. विदेश व्यापार नीति , 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड -1 ) को, एतद्वारा , अधिसूचित करते है । यह दिनांक 5 जून, 2012 से प्रभावी होगा ।

अनुप के. पूजारी , महानिदेशक, विदेश व्यापार

प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 )

शब्दावली ( संक्षिप्त अक्षर )

संक्षिप्त अक्षर

पूर्णाक्षर

एसीसी

सहायक सीमा- शुल्क आयुक्त

एशियाई निकासी संघ

एसीयू

एईजैड

कृषि निर्यात क्षेत्र

आयात निर्यात प्रपत्र

एएनएफ

एआरओ

अग्रिम विमुक्ति आदेश

एएसआईडीई निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता

बैंक गारंटी

बीजी

बीआईएफआर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

बीओए

अनुमोदन बोर्ड

व्यापार बोर्ड

बीओटी

(1)

2034 GI / 2012 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

बीआरसी

बैंक वसूली प्रमाण -पत्र

बीटीपी

जैव प्रौद्योगिकी पार्क

सीबीईसी

उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड

सीसीपी

सीमा शुल्क निकासी परमिट

सीईए

9

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण

सीईसी

चार्टड इंजीनियर प्रमाण पत्र

सीआईएफ

लागत, बीमा और भाड़ा

सीआईएस

स्वतन्त्र राज्यों का कॉमनवैल्थ

सीओडी

सुपुर्दगी पर भुगतान

सीओओ

मूल का प्रमाणपत्र

सीवीडी

काऊ टरवेलिंग शुल्क

डीए

स्वीकृति पर दस्तावेज

डीओबीटी

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

डीसी

विकास आयुक्त

डीईपीबी

शुल्क पात्रता पासबुक स्कीम

डीएफआईए

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र

डीएफआरसी

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र

महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी

डीजीसीआईएण्डएस

विदेश व्यापार महानिदेशालय

डीजीएफटी

डीआईपीपी

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

डीओसी

वाणिज्य विभाग

डीओई

इलैक्ट्रानिक विभाग

डीओआईटी

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

डीओआर

राजस्व विभाग

डीओटी

पर्यटन विभाग

डीटीए

घरेलू टैरिफ क्षेत्र

ईडीआई

इलैक्ट्रानिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण

ईईएफसी

विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा

ईएफसी

एक्जिम सुविधा समिति

ईएफटी

इलैक्ट्रोनिक निधि अंतरण

निर्यात सदन

ईएच

ईएचटीपी

इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

ईआईसी

निर्यात निरीक्षण परिषद्

ईओ

निर्यात दायित्व

निर्यात दायित्व निष्पादन प्रमाण-पत्र

ईओडीसी

निर्यात दायित्व अवधि

ईओपी

ईओयू

निर्यातोन्मुख एकक

निर्यात संवर्धन परिषद

ईपीसी

ईपीसीजी

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल

ईपीओ

इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिग

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

एफडीआई

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ

एफआईईओ

एफआईआरसी विदेशी मुद्रा प्राप्ति प्रेषण प्रमाण - पत्र

एफएमएस

फोकस बाजार योजना

[भाग I-खण्ड 1 ]

एफओबी

एफपीएस

एफटी (डी एंड आर)

एक्ट

एफटीडीओ

एफटीपी

जीएटीएस

जीआरसी

एचएसीसीपी

3 असाधारण

भारत का राजपत्र

फ्री ऑन बोर्ड

फोकस उत्पाद योजना

विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22)

विदेश व्यापार विकास अधिकारी

विदेश व्यापार नीति

सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता

शिकायत निवारण समिति

खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया

एचबीपी वी1

एचबीपी वी2

आईसीडी

आईसीएम

आईईसी

आईएसओ

आईटीसी (एचएस)

आईटीपीओ

एलओसी

एलओआई

एलओपी

एलयूटी

एमएआई

एमडीए

एमईए

एमओडी

एमओएफ

एनसी

एनएफई

एनओसी

पीआरसी

पीटीएच

पीएसयू

आरएण्डडी

आरए

आरबीआई

आरईपी

आरसीएमसी प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 )

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2)

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

भारतीय वाणिज्यिक मिशन

आयातक निर्यातक कोड

अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन

भारतीय व्यापार वर्गीकरण ( सुमेलित प्रणाली) निर्यात और आयात मदों का वर्गीकरण,

भारत व्यापार संवर्धन संगठन

लाइन ऑफ क्रेडिट

आशय पत्र

परमिट पत्र

विधिक वचनबद्धता

बाजार पहुँच अभिप्रेरण

बाजार विकास सहायता

विदेश मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय

वित्त मंत्रालय

मानदण्ड समित्ति

निवल विदेशी मुद्रा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नीति छूट समिति

प्रीमियर व्यापार सदन

सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

अनुसंधान एवं विकास

क्षेत्रीय प्राधिकारी

भारतीय रिर्जव बैंक.

प्रतिपूर्ति

पंजीकरण-सह- सदस्यता प्रमाण- पत्र

गुणवत्ता शिकायतों हेतु क्षेत्रीय उप- समिति

आरएससीक्यू सी

एसबी

एसईएच

पोत लदान बिल

स्टार निर्यात सदन

सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंदीट्यूटस कैपाबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल

एसईआईसीएमएम

एसईजैड

एसएफआईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र

भारत से सेवित योजना 4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

एसएचआईएस

एसआईए

एसआईओएन

एसएसआई

एसटीई

एसटीएच

एसटीपी

टीईई

टीएच

टीआरए

टीआरक्यू वीए

वीकेजीयूवाई

[PART 1- SEC .

स्टेट्स होल्डर इन्सेंटिव स्क्रिप

औद्योगिक सहायता सचिवालय

मानक निवेश उत्पादन मानदंड

लघु उद्योग

राज्य व्यापार उद्यम

स्टार व्यापार सदन

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

निर्यात विशिष्ट शंहर

व्यापार, सदन

टैलीग्राफिक रिलीज एडवाइस

टैरिफ रेट कोटा

मूल्य संवर्धन

विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना

डब्ल्यू एचओजीएमपी विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माण प्रक्रियाएं

1.1 अधिसूचना अध्याय - 1

प्रस्तावना

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अनुसरण में, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1 ). और प्रक्रिया पुस्तक (भाग -2) और डी ई पी बी दरों की अनुसूची नामक पुस्तकों के संकलन को अधिसूचित करते हैं । समय - समय पर यथासंशोधित ये संकलन 31 मार्च, 2014 तक प्रभावी रहेंगे । इसका अपवाद डीईपीबी स्कीम होगी जो 30.09.2011 तक प्रभावी थी।

1.2 उद्देश्य

उद्देश्य सरल , पारदर्शी और ई डी आई संगत प्रक्रियाओं के द्वारा विदेश व्यापार (विकास और दिनियमन ) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाये गये नियमों और जारी किए गए आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति (2009-2014) को कार्यान्वित करना है, जिनका विदेश व्यापार के प्रभावी प्रबंधन हेतु सुगमता से अनुपालन किया जा सकता है।

1.3 परिभाषा इस प्रक्रिया पुस्तक के उद्देश्य हेतु, विदेश व्यापार ( विकास और विनियमन) अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति ( 2009-14) में दी गई परिभाषाएँ और शब्दावली लागू होगी ।

[ भाग खण्ड I ]

5.

भारत का राजपत्र असाधारण

अध्याय 2

निर्यात और आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

2.1 नीति

विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में निर्यात और आयात के बारे में सामान्य प्रावधानों से संबंधित नीति दी गई है ।

2.2 आयात/निर्यात के देश

जब तक अन्यथा विशेष रुप से प्रावधानं न किया गया हो, किसी भी देश से/ को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (अर्थात् भारत में आयात और/अथवा भारत से निर्यात ) हो सकता है। विदेश व्यापार नीति/ आईटीसी (एचएस) में देश विशिष्ट निषेध/सीमाओं, यदि कोई है, का उल्लेख किया गया है।

2.3 आवेदन शुल्क

शुल्क की मात्रा, भुगतान का तरीका, शुल्क वापसी की प्रक्रिया और शुल्क से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणियाँ परिशिष्ट-21 ख में दी गई हैं ।

2.4 क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए)का क्षेत्रीय-क्षेत्राधिकार

क्षेत्रीय प्राधिकारियों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 की परिशिष्ट 1 में दिया गया है। आवेदक पत्र पता क्षेत्रीय प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार निर्धारित करता है । जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्रत्येक आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.5 आवेदन पत्र प्रस्तुत करना

अधूरे अथवा अप्राधिकृत आवेदन पत्र को विशिष्ट कारण बताते हुए रद्द कर दिया जाएगा । ऐसे आवेदन पर कमियाँ दूर करने के बाद पुनः विचार किया जा सकता है ।

2.6 आंयातक/ निर्यातक का प्रोफाइल

आयात निर्यात प्रपत्र 1 में आयातक/निर्यातक द्वारा अपना प्रोफाइल प्रस्तुत किया जाता है । आईईसी धारक इसमें परिवर्तन होने की स्थिति में अथवा हर हाल में वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

2.7 डाक टिकट लगा स्व-पता. लिफाफा

यदि आवेदक 'स्पीड पोस्ट' की सुविधा का विकल्प लेता है तो उपयुक्त आकार का स्वपता लिखा हुआ लिफाफा भेजेगा जिस पर अपेक्षित डाक टिकट लगी हो।

(क) आयातक निर्यातक कोड आयात और/ अथवा निर्यात के लिए अनिवार्य है। तथापि, आयातकों या निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों को आयातक-निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करने से छूट है: -

2.8 आयातक-निर्यातक कोड संख्याः छूट प्राप्त श्रेणियाँ 6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

क्र.सं. आयात निर्यात कोड प्राप्त करने से छूट प्राप्त श्रेणियां:

(i ) विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियमों से छूट) आदेश, 1993 की धारा 3(1 ) ( उप धारा (ड.) और (ठ) को छोड़कर) में शामिल आयातक तथा धारा 3(2) ( उप धारा (झ) और (ट) को छोड़कर) में शामिल निर्यातक।

(ii ) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग ।

(iii) जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए माल का आयात या निर्यात करते हैं जो व्यापार अथवा बिनिर्माण या कृषि से संबंधित नहीं है ।

(iv) जो व्यक्ति नेपाल , भारत - म्यांमार सीमा क्षेत्रों के माध्यम से म्यांमार तथा चीन ( गुंजी, नामग्या , शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से) से/को माल का आयात/निर्यात करता है बशर्ते कि एकल परेषण का लागत - बीमा- भाड़ा मूल्य भारतीय मुद्रा में 25,000/-रुपये से अधिक न हो । नाथुला पत्तन के मामलों में लागू मूल्य की अधिकतम सीमा 1,00,000 रु. होगी ।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त श्रेणी 2 द्वारा निर्यात के मामलों को छोड़कर आई टी सी ( एच एस) की अनूसूची-2 , परिशिष्ट-3 में सूचीबद्ध विशेष रसायनों, जीवों, सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों ( एस सी ओ एम ई टी) के निर्यात के लिए आयातक- निर्यातक कोड (आई ई सी) प्राप्त करने की छूट लागू नहीं होगी ।

(ख) आयात/निर्यात प्रयोजन हेतु गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक उपक्रमों और निर्यातक/आयातक की श्रेणियों द्वारा उनके समक्ष , दर्शाए निम्नलिखित स्थाई आई ई सी संख्या का उपयोग करेंगे: -

क्र. स्थायी आयात .

आयातक/निर्यातक की श्रेणियाँ

सं. निर्यात कोड

1. 0100000011 केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/ आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ ।

2. 0100000029 राज्य सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।

3. 0100000037 डिप्लोमेटिक कार्मिक, भारत में काउंसिलर अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारी।

4. 0100000045 बैगेज नियमों के अधीन लाभों का दावा करने वाले विदेश जाने/लौटने वाले भारतीय

5. 0100000053 व्यक्ति/ संस्थान/अस्पताल जो व्यापार या [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

7

विनिर्माण अथवा कृषि से जुड़ा न हो और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात या निर्यात करता हो।

6. 0100000061 वह व्यक्ति जो नेपाल को/से माल का निर्यात/आयात करता हो ।

7. 0100000070 वह व्यक्ति जो म्यांमार को/ से भारत- म्यांमार सीमा के माध्यम से माल का निर्यात/आयात करता हो ।

8. 0100000088 फोर्ड फाउंडेशन ।

9. 0100000096 आयातक जो ए टी ए कार्नेट के प्रावधानों के. अधीन मेलों/प्रदर्शनियों या इसी प्रकार के आयोजनों में प्रदर्शन या उपयोग करने के लिए माल का आयात करता हो । यह आईईसी संख्या प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.29 के अनुसार प्रदर्शनियों/मेलों हेतु आयात के लिए भी आयातक प्रयोग कर सकता है ।

10. 0100000100 निदेशक, राष्ट्रीय ब्लड ग्रुप संदर्भ प्रयोगशाला, मुम्बई या उनके प्राधिकृत कार्यालय।

11. 0100000126 व्यक्ति/ खैराती संस्था/ पंजीकृत गैर सरकारी संगठन जो माल का आयात करते हैं और जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पीड़ितों द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन सीमाशुल्क से छूट दी गई है ।

12. 0100000134 उपरोक्त पैरा 2.8 ( iv में यथा उल्लिखित एकल

खेप की मूल्य सीमा के अधीन गुंजी, नामग्या, शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से चीन से/को समय- समय पर यथा अधिसूचित अनुमत माल का आयात/निर्यात करनेवाले व्यक्ति।

13. 0100000169 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत इकाइ‌यों द्वारा गैर वाणिज्यिक आयात व निर्यात 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ].

2,9 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

(क) आयातक निर्यातक कोड संख्या की मंजूरी के लिए निर्यातक/आयातक 'आयात निर्यात प्रपत्र 2क में आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे क्षेत्रीय प्राधिकारियों की सूची, उनके क्षेत्राधिकार सहित परिशिष्ट-1 में दी गई है।

(ख) एक " पैन " नम्बर के मद्दे सिर्फ एक ही आई ई सी जारी /अनुमत किया जाएगा ।

2.9.1 आयातक-निर्यातक कोड फार्मेट और विवरण

क्षेत्रीय प्राधिकारी दिए गए फार्मेट (परिशिष्ट-18 ख) पर आई ई सी. संख्या जारी करेगा। ऐसी आयातक निर्यातक कोड संख्या की एक प्रति संबंधित बैंक ( आयात- निर्यात प्रपत्र 2क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) को भेजी जाएगी । ऐसा पृष्तांकन सामान्यतः ईमेल के द्वारा किया जाना चाहिए । क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी आयातक निर्यातक कोड संख्या का समेकित विवरण ( परिशिष्ट-18 ग में ) विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय में ई डी आई द्वारा परिशिष्ट-18 घ में दिए गए अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के कार्यालयों को भेजा जाएगा ।

किसी आवेदक को आबंटित आयातक निर्यातक कोड संख्या, इसकी सभी शाखाओं/प्रभागों/ यूनिटों/ फैक्ट्रियों के लिए वैध होगा ।

2.9.2 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की वैधता

2.9.3 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट प्रति

जहाँ प्रपत्र परिशिष्ट 18 ख में जारी मूल आयातक- निर्यातक कोड संख्या गुम/अस्थानस्थ हो जाती है, तो जारी करने वाला क्षेत्रीय प्राधिकारी , आयातक निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट प्रतिलिपि की मंजूरी हेतु शपथ पत्र के आधार पर उसी प्रपत्र परिशिष्ट 18 घ में किए गए अनुरोध पर विचार करेगा ।

2.9.4

आयातक-निर्यातक कोड संख्या को लौटाना

यदि कोई, आयातक- निर्यातक कोड संख्या धारक आबंटित कोड संख्या का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करके उक्त कोड संख्या को लौटा सकता है । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जारी करने वाला प्राधिकारी तत्काल उसे रद्द कर देगा और सीमाशुल्क कार्यालय और विदेश व्यापार भहानिदेशालय को इलैक्ट्रानिक माध्यम से सूचित करेंगा ।

2.9.5 आयातक-निर्यातक कोड में संशोधन

(क) संशोधन हेतु आवेदन उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जहाँ से आयातक- निर्यातक कोड मूल रूप से जारी किया गया था ।

9 [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(ख) नाम, पता, गठन आदि आयातक निर्यातक कोड के ब्यौरे में संशोधन के लिए अत्यात निर्यात प्रपत्र 2 क का प्रयोग किया जाएगा । संशोधन हेतु आवेदन संशोधन के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके बाद प्रक्रिया पुस्तक खण्ड- 1 के पैरा 9.1 के अनुसार दंड अतिरिक्त आवेदन शुल्क के रूप में, वसूल किया जाएगा ।

(ग) यदि किसी मालिकाना फर्म जिसे आयातक- निर्यातक कोड जारी किया गया है , के स्वामित्व में बिक्री, उपहार, विरासल के कारण अथवा किसी अन्य कारण से परिवर्तन होता है; और यह ऐसे परिवर्तन के बाद भी मालिकाना- फर्म बनी रहती है तो नए स्वामित्व के पैन ब्यौरे के साथ ऐसे परिवर्तन के ब्यौरे को शामिल करने हेतु आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । स्वामित्व के ऐसे परिवर्तन होने पर फर्म का स्वरूप मालिकाना- फर्म से बदलकर किसी और स्वरूप का हो जाता है तो परिवर्तनों को शामिल करने हेतु आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा ।

2.10

'प्रतिबंधित' मदों के

आयात-निर्यात हेतु

आवेदन

आई टी सी ( एच एस) वर्गीकरण में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों के आयात या निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र, इस प्रक्रिया पुस्तक के सम्बद्ध अध्यायों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय को पृष्ठांकित की जाएगी ।

2.11-

भारत-अमेरिका समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आयात

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका से विशिष्ट पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों आदि का आयात संयुक्त राज्य निर्यात नियन्त्रण विनियमों के अधीन किया जाएगा । ऐसी मदों के संयुक्त राज्य अमेरिका के आपूर्तिकर्ताओं को, भारत में जारी आयात प्रमाणपत्र के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा । आयात प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (आई.सी.आई.ए. ) निम्नलिखित होंगेः-

(i ) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पर आधारित सिस्टम के आयात हेतु इलैक्ट्रानिक विभाग; (डीओई)

(ii ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग , (डी आई पी पी) प्रौद्योगिकी सहायता खण्ड ( टी एस डब्ल्यू) , इसके अधीन पंजीकृत संगठित क्षेत्र की यूनिटों के लिए कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित सिस्टम को छोड़कर ।

(iii) रक्षा से संबंधित मंदों के लिए रक्षा मंत्रालय ( एमओडी) ।

(iv) लघु उद्योग तथा इकाइयाँ जो उपर्युक्त में से किसी के लिए तथा उपर्युक्त से भिन्न के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय।

(v) उपर्युक्त किसी की भी ओर से भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डी सी।

(ख) आयात प्रमाणपत्र के लिए 'आयात- निर्यात प्रपत्र'-2 ग में अनुरोध

20349 / 12-2 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] .

करना होगा । परिशिष्ट-31 में आयात प्रमाण- पत्र आई.सी.आई.ए. द्वारा सीधे ही आयातक को दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि ( i ) विदेश मंत्रालय (एमईए) (ए एम एस अनुभाग ) , नई दिल्ली ( ii ) इलैक्ट्रानिक विभाग, (डीओई ) नई दिल्ली, और ( iii ) विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

(ग) तथापि, आई टी सी ( एच एस ) में यथा प्रतिबंधित मदों के बारे में आयात प्राधिकार पत्र को आयात प्रमाणपत्र के स्थान पर नहीं माना जाएगा और ऐसी मदो के लिए जब अपेक्षित हो आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा ।

2.11 क अंतिम प्रयोक्ता

प्रमाण पत्र

भारत में किसी मुक्त आयात की जाने वाली मदों के आयात के मामले में, यदि विदेशी सरकार मद के अंतिम प्रयोक्ता के प्रमाणन पर बल देती है तो, उनके देश से उसका निर्यात करने से पहले क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 31 क के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है । यह प्रमाण पत्र एएनएफ-2 ग -1 में, निर्धारित दस्तावेजों सहित किए गए आवेदन के आधार पर जारी किया जायेगा।

2.12

आयात/निर्यात्त प्राधिकार पत्र की वैधता, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से इस प्रकार होगी जब तक अन्यथा विर्निदिष्ट न हो

क्र.सं.

प्राधिकार पत्र का प्रकार

वैधता अवधि

आयात लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमतिपत्र/ सीसीपी/ निर्यात लाइसेंस की वैधता

(i ) निर्यात प्राधिकार पत्र

12 महीने (तथापि, तकनीकी प्राधिकारी की सिफारिश के आधार पर अनुसंधान और विकास अध्ययनों के मामले में ईएफसी लम्बी अवधि के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने का निर्णय ले सकती है ।)

9 माह

(ii ) शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार पत्र

36माह

(iii ) 3% ईपीसी जी प्राधिकार पत्र

( iv) मान्य निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)

परियोजना कार्यान्वयन की संविदा अवधि के साथ समाप्त अथवा न्यूनतम 12 महीने, जो भी अधिक हो ।

11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड । ]

जारी होने की तारीख से न्यूनतम 12 महीने, अथवा 31.3.2014 तक, जो भी अधिक हो ।

( ४ ) क्देिश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार रत्न, एवं आभूषणों के लिए प्राधिकार, पत्र (उपर्युक्त (iv) को छोड़कर), शुल्क मुक्त आयांत प्राधिकार पत्र और प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

18महीने

( vi) अन्य सभी आयात प्राधिकार पत्र (प्रतिबंधित मद और सीसीपी सहित)

तथापि विदेश व्यापार महानिदेशालय जारी किए गए किसी भी प्रधिकार पत्र की अवधि में कमी अथवा वृद्धि हेतु निर्णय ले सकता है ।

2.12.1

जहाँ प्राधिकार पत्र माह के दौरान सभाप्त हो जाता है तो ऐसा प्राधिकार पत्र उस माह के अंतिम दिन तक वैध माना जाएगा । यह प्रावधान पुनः वैध प्राधिकार पत्र हेतु भी लागू होगा ।

2.12.2

आयात प्राधिकारी की वैधता पोतलदान की तारीख/इस प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 9.11 क में यथाउल्लिखित आपूर्तिकर्ता देश से माल के प्रेषण की तारीख होगी, न कि भारतीय पत्तन पर माल पहुंचने की तारीखें।

2.12.3

ऊ पर पैरा 2.12.1 के प्रावधान, डीईपीबी, एसएफआईएस , विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना के अधीन सेवा प्रदायक और एफएमएस और एफपीएस के तहत जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स पर लागू नहीं होंगे, जो शुल्क क्रेडिट हकदारी के अंतर्गत आते हैं और ये उस तारीख को वैध होने चाहिएँ जिस तारीख को शुल्क का वास्तविक डेबिट किया गया है।

2.12.4

इसी प्रकार निर्यात दायित्व अवधि महीने के अन्त तक वैध मानी जाएगी ।

(क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र की वैधता अवधिं समाप्त होने पर इसका 6 महीनों के लिए पुनःवैधीकरण कर सकता है।

2.13 आयात/निर्यात लाइसेंस/ प्रमाण पत्र/ प्राधिकार पत्र/ अनुमति का..पुनः वैधीकरण

(ख) तूथापि, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, डीजीएफटी के अनुमोदन से वैधता अवधि समाप्त होने पन्न निर्यात लाइसेंस की अवधि एक सभ्य 6 महीने के लिए और अधिकतम 12 महीनों के लिए बढ़ा सकता है ।

2.13.1

थारक मुक्त रूप से हस्तातरणीय प्राधिकार पत्र/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और स्टॉक तथा बिक्री प्राधिकार पत्र के पुनर्वेधीकरण की अनुमति नहीं किसकी वैधता सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

प्राधिकारी के पास होते हुए ही समाप्त न हो गयी हो ।

2.13.2 ऐसे पुनः वैधीकरण (ऊपर 2.13 और 2.13.1 के तहत) की अनुमत्ति संबंधित कार्यालय प्रमुख के विशेष आदेशों के तहत दी जाएगी तथा ये परिरक्षा अवधि तक सीमित होगी ।

2.13.2 क मुक्त रूप से परिवर्तनीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (डी ई पी बी सहित) में सीमा शुल्क के 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस ए डी) के पुनः क्रेडिट प्रयोजन हेतु 30.6.2012 तक पुनःवैध माने जाएँगे । संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्क्रिपों का और पृष्ठांकन निम्नलिखित परिस्थितियों के तहत अपेक्षित नहीं होगा:

(क) यदि पृष्ठांकन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा 15.9.2011 को अथवा उससे पहले किया गया है किन्तु पुनः क्रेडिट अप्रयुक्त

या

(ख) यदि समेकित प्रमाण पत्र (क्रेडिट नोट) 1.9.2011 से 30.4.2012 के बीच सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी किया गया है ।

ऐसी स्क्रिपों में सीमाशुल्क विभाग द्वारा समेकित प्रमाण- पत्र में निर्दिष्ट

राशि पुनः क्रेडिट मानी जाएगी ।

2.13.3

पुनः वैधीकरण (प्रतिबंधित मदों सहित) के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी सरकारी नियगों/अधिसूचनाओं के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार करेगा। जहां विदेश व्यापार महानिर्देशक संबंधित प्राधिकारी हैं, वहाँ मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक स्वसत्यापित प्रत्ति महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत करनी होगी ।

2.14

निर्यात-आयात लाइसेंस/ प्रमाण पत्र/ प्राधिकार पत्र/ अनुमत्ति पत्र/सीमाशुल्क निकासीं परमिटों की डुप्लीकेंट प्रतियाँ

जब कोई प्राधिकार पत्र खो जाता है, या गुम हो जाता है तो परिशिष्ट-24 में दिए गए फार्म में, शपथ पत्र की प्रति के साथ उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसकी डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है । संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, गुणावगुण के आधार पर, मूल प्राधिकार पत्र को रद्द करने तथा उन संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों, जिनके यहाँ इस प्राधिकार की मूल प्रति पंजीकृत थी , को सूचित करने के बाद उस प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करेगा ।

2.15

मुक्त रुप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन के मद्दे जारी की जाएगीः-

(क) बचाए गए शुल्क अथवा शुल्क क्रेडिट (अप्रयुक्त बकाया का) के 10 प्रतिशत के समतुल्य फीस के साथ एक आवेदन पत्र।

(ख) नुकसान को दर्शाने वाली प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) [भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

13

कीएक प्रति।

(ग) ऐसे डुप्लीकेट जारी करने के कारण राजस्व की होने वाली क्षति की पूर्ति करने की वचनबद्धता दर्शाने वाले विधिवत् नोटराइज़्ड 150/- रू0 के स्टैम्प पेपर पर शपथपत्र क्षतिपूर्ति बोड।

2.15.1

'जब प्राधिकार पत्र सरकारी एजेन्सी द्वारा गुम हो जाता है और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो ( क) से ( ग ) तक के दस्तावेज नहीं माँगे जाएंगे । ऐसे मामलों में, पुनः वैधीकरण पृष्ठांकन की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए होंगा ।

2.15.2

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, डुप्लीकेट जारी करने से पूर्व पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी से ऐसे प्राधिकार पत्र के उपयोग से संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

2.15.3

डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता मूल अवधि के साथ समाप्त होगी । यदि वैधता समाप्त हो गई हो तो किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.15.4

पैरा 2.15.2 तथा 2.15.3 के प्रावधान , पैरा 2.14 तथा 2.15 दोनों में शामिल मामलों में लागू होंगे ।

2.16 पहान पत्र

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय प्राधिकारियों से प्राधिकार पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए आयातकों और निर्यातकों को प्रोपराइटर/ साझेदारों /निदेशकों और प्राधिकृत कर्मचारियों (तीन से अधिक नहीं ) को परिशिष्ट 20 क के अनुसार पहचान पत्र (परिशिष्ट 20 ख, 3 वर्षों हेतु वैध) जारी किए जा सकते हैं।

(ख) इसके अलावा, आवेदक फर्म द्वारा संबंधित कर्मचारियों को अपने लैटर हैड पर पहचान पत्र भी जारी कर सकती हैं। ये पहचान पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होंगे । तथापि, आवेदक द्वारा पहचान पत्र के लिए आवेट्रेन परिशिष्ट 20(ख) में प्रस्तुत करना होगा और अन्य मानदण्डों र्को पूरा करना होगा ।

(ग) तथापि, लिमिटेड कंपनियों के मामले में, क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रति कम्पनी तीन से अधिक पहचाम पंत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकता है । पहचान पत्र गुम होने के मामले में, एक शपथपत्र के आधार पर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है । ग्रुप कंपनी के एक ही डायरेक्टर/ पार्टनर, अथवा ऐस ही मामलों में, क्षेत्रीय प्राधिकारी लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद बहुप्रयोजन पहचान पत्र जारी कर सकता है ।

2.17

(क) अधिकारी अपने विवेकानुसार आयातक/निर्यातक के प्राधिकृत PART 1 SE THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

14

प्राधिकृत अधिकारियों के साथ साक्षात्कार

प्रतिनिधि को भी साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं। साक्षात्कार/ स्पष्टीकरण ई . मेल के माध्यम से भी माँगे जा सकते हैं।

(ख) न्याय निर्णयन अधिकारी अन्तिम आदेश पारित करने से पहले आयातकों अथवा निर्यातकों को उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों सहित व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दे सकता है ।

2.18

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्यात

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के संबंध में लघु उद्योग एककों से भिन्न अन्य एककों को नई क्षमताओं का सृजन करने या इनमें विस्तार करने की अनुमति है बशर्ते कि उन्होंने यथा विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व सहित उद्योग ( विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो । ऐसे लाइसेंसधारी को इस संबंध में विधिंक वचनबद्धता क्षेत्रीय प्राधिकारी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी। निर्यात दायित्व को विदेश व्यापार महानिदेशालय/ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मानीटर किया जाएगा।

2.19

गोदामों की सुविधा

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.28 के अनुसार मदों का आयात करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय 9 के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों में सार्वजनिक/ निजी सीमाशुल्क बाण्डेड गोदाम स्थापित किये जा सकते हैं। माल की प्राप्ति पर, ऐसे गोदाम इस माल को यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना एक वर्ष की अवधि के लिए रख सकेंगे । घरेलू उपभोग के लिए सक्षम, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी ऐसे माल की निकासी के आदेश के बाद, यथालागू सीमाशुल्क का भुगतान करने पर घरेलू उपभोग के लिए आगम -पत्र और प्राधिकार पत्र की प्रस्तुति, जहाँ कहीं आवश्यक हो, के माल की निकासी की जा सकती है । शुल्क मुक्त श्रेणियों/ शुल्क रियायत श्रेणियों के मद्दे निपटान के मामलों में, शुल्क में छूट/ रियायत, की अनुमति दी जा सकती है। डी.ई.पी.बी. और अन्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के मद्दे निकासी के मामले में, आयात पर सीमाशुल्क को समायोजित किया जा सकता है।

(ख) सीमाशुल्क का भुगतानु किए बिना माल का पुनः निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि

(i ) ऐसे माल के मामले में शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो; और

(ii ) ऐसे माल का निर्यात करने के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया हो ।

(क) सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा माल की निकासी से पूर्व, प्राधिकार पत्र धारक को सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ एक बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता निष्पादित करनी होगी। ऐसे मामलों में, लाइसेंस/ प्राधिकार पत्र पर क्षेत्रीय प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तें पृष्ठांकित करेगाः 2.20 अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीएफआईए तथा ईपी सी जी प्राधिकार पत्र के लिए बैंक गारंटी/ [भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

15

विधिक वचनबद्धता का

निष्पादन

"यथा लागू बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता को संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ निष्पादित करना होगा ।"

(ख) स्वदेशी स्त्रोतों के माल की प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक समय- समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क रिपत्र संख्या 58/2004 दिनांक 31-10-04 के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा । यदि फर्म ने सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/ अनुमति पत्र (स्वदेशी स्त्रोतों से प्राप्त मदों सहित) के कुल मूल्य के लिए पहले ही बैंक गांरटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित कर दी है और क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गांरटी/बिधिक वचनबद्धता निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र पर पृष्ठांकित करेगा कि सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र या ईओडीसी की प्राप्ति के बाद ही बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को जारी/ विमुक्त करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी उसकी एक प्रति अग्रेषण पत्र के साथ पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास उसकी सूचना एवं रिकार्ड के लिए भेजेगा ।

2.20क

अध्याय 3 के तहत डीईपीबी /मुक्तरूप से हस्तान्तरणीय स्कीमों हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का

(क) विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 के तहत बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र के बिना डीईपीवी योजना/ मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन योजना के तहत स्क्रिप ( स्क्रिपों ) के लिए आवेदन दायर करते समय आवेदक बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता ( सीमाशुल्क परिपत्र सं.58/2004 के अनुसार) क्रमशः परिशिष्ट 25 ग या परिशिष्ट 25घ के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास निष्पादित करेगा ।

निष्पादन

2.20.1

कारपोरेट गारंटी

इस संबंध में, संबद्ध सीमा शुल्क परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार स्तर धारक अर्थवा पीएसयू इस संबंध में बैंक गारंटी/ एलयूटी के बदले में कारपोरेट गारंटी प्रस्तुत कर सकते हैं । समूह कम्पनी के मामले में, यदि समूह की एक कम्पनी स्तरधारक है तो इस कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी के लिए कारपोरेट गारंटी दी जा सकती है, जो स्तरधारक नहीं है ।

2.21

उद्गम प्रमाणपत्र

(क) उद्गम प्रमाण पत्र ( सीओओ) किसी देश से आयातित माल के उद्गम का प्रमाण स्थापित करने का साधन हैं ।

(सीओओ)

(ख) उद्गम प्रमाण पत्र की दो श्रेणियाँ हैं यानी

(1) तरजीही और

(2) गैर- तरजीही ।

2.21.1

(क) तरजीही प्रबंध/ स्कीमें जिसके तहत भारत अपने निर्यातों हेतु [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

16

तरजीही

प्रशुल्क तरजीहे प्राप्त कर रहा है, वह हैं तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जी एस पी) , व्यापार तरजीहों की विश्व प्रणाली (जी एसटीपी) , सार्क तरजीही व्यापार समझौता ( साप्टा) , एशिया प्रशान्त व्यापार समझौता (आप्टा) , भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (आईएसएलएफटीए) और भारत थाइलैंड मुक्त व्यापार समझौता । ये प्रबंध / समझौते उद्गम के नियमों को निर्धारित करते हैं जिन्हें प्रशुल्क तरजीहों हेतु पात्र होने के लिए निर्यातों हेतु पूरा करना होता है।

(ख) प्राधिकृत एजेंसियाँ उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में सेवाएँ उपलब्ध कराएँगी, जिनमें उद्गम के नियमों से संबंधित ब्यौरे, समझौते के तहत आने वाली मदों की सूची, प्रशुल्क तरजीहों की सीमा, पात्रता आदि का प्रमाणन एवं जाँच शामिल है । खाली प्रमाणपत्रों को प्रिंट करने के लिए निर्यात जाँच परिषद् (ई आई सी) अकेली एजेंसी है।

(ग) भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) व्यापार समझौता (पीटीए) के तहत भारत के निर्यातों के लिए और जीएसपी व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली (जीएसटीपी) स्कीमों के तहत केवल निर्याताकं के लिए मूल प्रमाण पत्र (तरजीही) के लिए शुल्क 350/- 'रु. (तीन सौ पचास रुपए केवल) होगा । बढ़ाया हुआ शुल्क 1 अप्रैल , 2011 से प्राप्त आवेदनों के लिए लागू होगा ।

तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जीएसपी)

(क) जी एस पी एक गैर अनुबंधीय व्यवस्था है जिसके द्वारा औद्योगिक (विकसित) देश एकतरफा तौर पर और गैर-आदान प्रदान के आधार पर विकसित देशों को प्रशुल्क छूट दे सकती हैं । निम्नलिखित देशं अपनी जी एस पी स्कीम के तहत प्रशुल्क तरजीहे उपलब्ध कराते हैं :

( iii ) बेलारूस

(i ) अमेरिका

(ii ) न्यूजीलैंड

(vi) रूस

(v)जापान

(iv) यूरोपीयन संघ

(ix) आस्ट्रेलिया

(viii) नार्वे

(vii) कनाडा

(केवल एलडीसी को)

(x) स्विटरजरलैंड

(xi ) बुलगारिया

7

लाभों को दिलाने की शर्तों और प्रक्रियाओं सहित इन देशों की जी एस पी स्कीमों में सैक्टरों उत्पादों और टैरिफ लाइनों के ब्यौरे हैं जिसके तहत ये लाभ उपलब्ध हैं । ये स्कीमें समय- समय पर नवीकृत और संशोधित की जाती हैं । जी एस पी प्रदान करने वाले देशों के सीमाशुल्क कार्यालय सामान्यतः लाभान्वित देशों के निर्यातकों द्वारा बाकायदा भरे फार्म 'ए' ( उद्गम के जी एस पी नियमों हेतु निर्धारित) [ भाग - खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

17

में अपेक्षित सूचना मांगते हैं. जो प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो उद्गम का जी एस पी उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-4 क में दी गयी है ।

व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली (जीएसटीपी)

(ख) व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली स्थापित करने वाले समझौते के अन्तर्गत विकासशील देशों के बीच व्यापारिक छूटों का आदान-प्रदान होता है जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हों । इस समय , जी एस टी पी के सदस्य देशों की संख्या 46 है और भारत ने उत्पादों की सीमित संख्या के बारे में 12 देशों के साथ व्यापारिक छूटों को आदान- प्रदान किया है । जी एस टी पी के तहत उद्‌गम का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्यात जाँच परिषद् (ई आई सी) एकमात्र एजेंसी है ।

सार्क तरजीही व्यापार समझौत (स्गप्टा)

(ग) साप्टा स्थापित करने वाले समझौते पर सात सार्क देशों यांनी भारत , पाकिस्तान, नेपाल, भूटान , बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने 1993 में हस्ताक्षर किए थे तथा यह 1995 में लागू हुआ । व्यापार समझौते के 4 चरण पूरे हो चुके हैं तथा सार्क देशों के बीच टैरिफ रियायत के अधीन 3000 से अधिक टेरिफ लाईने हैं । साप्टा के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एजेंसियों की सूची परिशिष्ट -4ख में दी गयी है ।

एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (एपीटीए)

(घ) एशिया-प्रशांत समझौता एक तरजीही व्यापार समझौता है जो एशिया और प्रशांत हेतु आर्थिक और सामाजिक आयोग ( एस्कैप) क्षेत्र में टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोधकों में छूट के तौर पर इन उपायों और अन्य समझौता तकनीकों के इस्तेमाल के माध्यम से वस्तुओं के व्यापार को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने और उँदार बनाने के लिए बनाया गया है । इस समय , बंगलादेश , श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, भारत व चीन टैरिफ रियायत का आदान प्रदान कर रहे हैं । एशिया-प्रशांत समझौते के अंतर्गत उद्‌गम का प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत एजेंसियाँ की सूची परिशिष्ठ 4- ख पर दी गई है ।

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता

(इसलाफ्टा)

(ड. ) भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौते ( एफटीए) पर 20 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीलंका और भारत सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ छूटों की अधिसूचना जारी करने के बाद मार्च , 2000 में समझौते पर कार्यान्वयन शुरु हुआ । इसलाफ्टी के तहत उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निर्यात जाँच परिषद् एकमात्र एजेंसी है ।

भारत-अफगान तरजीही व्यापार समझौता

(च) ट्रान्जिशनल इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान और भारतीय गणराज्य के बीच एक तरजीही व्यापार समझौते पर 6 मार्च 2003 को हस्ताक्षर किये गये तथा दिनांक 13 मई 2003 को सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 76/2003 के जारी होने के बाद से लागू हुआ था । भारत अफगानिस्तात्तः तरजीही व्यापार समझौता के तहत उद्गम का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्यात जाँच परिषद् एकमात्र एजेंसी है।

2034 97/ 12-3 18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए भारत थाइलैंड फ्रेम वर्क समझौता

(छ) 01 सितम्बर, 2004 को भारत-थाइलैण्ड मुक्त व्यापार समझौते के तहत अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए भारत और थाइलैण्ड ने एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं । अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के मदों पर आयात हेतु प्रशुल्क तरजीह केवल उन उत्पादों को उपलब्ध होगी जो राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना सं० 101/2004- सीमाशुल्क दिनांक 31 अगस्त, 2004 द्वारा अधिसूचित मूल मानदण्ड के नियमों को संतुष्ट करते हैं । भारत- थाइलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर फ्रेमवर्क समझौते की अर्ली हार्वेस्ट स्कीम के तहत निर्यात जाँच एजेंसी उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने वाली अकेली एजेंसी रहेगी ।

2.21.2

गैर तरजीही

(क) सरकार ने भी सीमाशुल्क औपचारिकताएँ, 1923 के सरलीकरण से संबधित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद || के अनुसार गैर- तरजीही उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुछेक एजेंसियों को नामित किया है । मूल के प्रमाणपत्र सामान के मूल के साक्ष्य हैं और ये तरजीही प्रशुल्क का कोई अधिकार नहीं देते । इन अधिसूचित एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-4 ग में दी गई है । इसके अलावा, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.21.1 के अनुसार तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियाँ गैर- तरजीही उद्‌गम प्रमाणपत्र भी जारी करने हेतु प्राधिकृत हैं । :

(ख) सभी निर्यातकों को जिन्हें उद्गमं प्रमाणपत्र ( गैर- तरजीही ) प्रस्तुत करना है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ परिशिष्ट-4 ग में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी को आवेदन करना होगा:-

(i ) निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त मात्रा/ निविष्टियों के उद्‌गम/ उपभोज्यों के ब्यौरे ।

(ii) बीजक की दो प्रतियाँ ।

(iii ) संबंधित बीजक के लिए पैकिंग सूची दो प्रतियों में ।

(iv) संबंधित, अभिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रति प्रमाण पत्र शुल्क 100/- रु० से अधिक न हो ।

(ग) उद्गम प्रमाण पत्र ( गैर तरजीही) मंजजूर करने से पूर्व अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सामान्य सिद्धांतों के अनुसार वस्तुएँ भारतीय मूल की हैं । प्रमाणपत्र परिशिष्ट-4 ग के अनुलग्नक 2 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार जारी किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र में कोई शुद्धि/पुनः टंकन नहीं किया गया है ।

( घ ) परिशिष्ट-4 ग में सूचीबद्ध होने की इच्छुक एजेन्सी परिशिष्ट-4ग [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

19

के अनुलग्नक 1 के अनुसार अपने संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी/ विदेश व्यापार महानिदेशालय को अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

(ड. ) चाय के मामले में, सभी निर्यातक, जिन्हें उद्‌गम प्रमाण पत्र ( गैर तरजीही ) प्रस्तुत करना अपेक्षित है, वे चाय बोर्ड अथवा चाय बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी जांच एजेंसी को प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के परिशिष्ट- 4ग में ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों सहित आवेदन करेंगे ।

2.22 स्वचालितलाइसेंस/ प्रमाण पत्र/ प्राधिकार पत्र/ अनुमति पत्र

स्तर धारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतः ही प्राधिकार पत्र जारी किए जायेंगे । यदि कोई कमी होती है तो इसे कवरिंग पत्र में सूचित किया जायेगा, कमी को सूचित करने की तारीख से 10 दिन के भीतर स्तर धारको हारा इन कमियों को दूर किया जाएगा ।

2.23 दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना

जहाँ कहीं विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारी /नामजद अभिकरण या इसी क्षेत्रीय प्राधिकारी के अलग प्रभाग को मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं तो आवेदक मूल दस्तावेजों के स्थान पर स्वयं द्वारा विधिवत् प्रमाणित दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत कर सकता है।

2.24 अग्रिम भुगतान

यदि भुगतान पहले प्राप्त हो जाता है और निर्यात/ मान्य निर्यात बाद में किया जाता है तो प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन आगामी माह के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस माह के दौरान निर्यात/मान्य निर्यात किया गया हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

ईसीजी सी कवर के माध्यम से भुगतान विदेश व्यापार नीति के तहत लाभों हेतु गिना जाएगा ।

2.25.1 ईसी जी सी कवर के माध्यम से भुगतान

2.25.2

परिवहन हानि हेतु सामान्य बीमा और निजी अनुमोदित बीमा कंपनियों द्वारा बीमा कवर की राशि विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यातों के लिए वसूल किया गया भुगतान माना जाएगा।

सामान्य/निजी बीमा कंपनियों के जरिए भुगतान

2.25.3

अपरिवर्तनीय साख पत्र

उन मामलों में जहाँ आवेदक अपरिवर्तनीय साखपत्र (या विनिमय बिल जो बिना शर्त बैंक द्वारा भुनाया/ सह- स्वीकृत/ बैंक द्वारा गारंटी दी गयी हो) के मद्दे शुल्क क्रेडिट स्क्रिप/डी ई पी बी/डी एफ आई ए/ई ओ. के निष्पादन हेतुं आवेदन करता है तथा निर्यात और प्राप्ति से संबंधित बैंक प्रमाणपत्र में निर्यातक बैंक द्वारा पुष्ट और प्रमाणित किया जाता है. तो निर्यात आय का भुगतान प्राप्त कर लिया गया माना जाएगा। स्तर- धारकों के लिए, अपरिवर्तनीय साख पत्र पर्याप्त रहेगा ।

2.25.4

निर्यात आय वसूली को आर बी आई द्वारा बट्टे खाते में डोलप्ता

निर्यात आय की प्राप्ति के लिए इस विदेश व्यापार नीति के तहत किसी भी निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जोर नहीं दिया जाएगा, यदि गुण-दोष के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक प्राप्ति की आवश्यकता को बुट्टे खाते में डाल देता है और निर्यातक भारत के संबंधित विदेशी 20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 1- SEC . 1 ]

मिशन से क्रेता से निर्यात प्राप्तियों की गैर- वसूली के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता है । तथापि, यह स्वयं द्वारा ब‌ट्टे खाते में डाले गए मामलों पर लागू नहीं होगा ।

2.26

डांक द्वारा निर्यात

डाक द्वारा निर्यात के मामले में समुद्र/ वायु मार्ग द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर निर्यातक को निम्नलिखित दरवेज प्रस्तुत करने होंगेः

1 ) परिशिष्ट 22क में दिया गया निर्यात और वसूली का बैंक प्रमाणपत्र ।

2) संबद्ध डाक रसीद ।

3) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा बाकायदा सत्यापित बीजक ।

2.26.1

कुरियर सेवा के माध्यम से आयात/ निर्यात

राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत कुरियर सेवा के माध्यम से आयात/ निर्यात अनुमत है । तथापि, ऐसी मदों की आयातीयता/निर्यातीयता विदेश व्यापार नीति के अनुसार विनियमित होगी ।

2.26.2

निर्यात दस्तावेज़ों का सीधे लेन-देन

उन मामलों में जहाँ निर्यातक भारतीय रिर्जव बैंक की अनुमति से दस्तावेज का सीधे ( प्राधिकृत डीलर के माध्यम से नहीं) लेन - देन करता है, तो उसे निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे: -

क) दस्तावेज़ों के सीधे लेन- देन की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति (स्तर धारकों हेतु आवश्यक नहीं है) ;

ख) बी आर सी के बदले में आंयकर विभाग के फार्म -10 ज के अनुसार विदेश से स्वदेश में धन प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) की प्रति तथा

ग) शिपिंग बिलों/बीजक के ब्यौरे देने का विवरण जिसके मद्दे एफ आई आर सी जारी किया गया था ।

2.27

नमूनों क! आयात/निर्यात

(क) किसी आयातक को सब्जियों के बीज , मधुमक्खी और नई औषधियों को छोड़कर, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी ( एच एस) वर्गीकरण में प्रतिबंधित मदों के रुप में उल्लिखित मदों के वास्तबिक, तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के लिए किसी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। चाय उद्योग से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राधिकार पत्र के बिना एक परेषण में 2000 रुपए (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) तक चाय के नमूनों के आयान की 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग खण्ड । ]

अनुमतिहोगी।

(ख) सभी निर्यातकों के लिए 100000 रु ० तक नमूनों के शुल्कं मुक्त आयात की अनुमति (रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए 300,000 रु० ) सीमा- शुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार दी जाएगी । मुक्त रुप से निर्यात योग्य मद के वास्तविक व्यापार और तकनीकी नमूनों का निर्यात बिना किसी सीमा के अनुमत होगा ।

2.28

पट्टावित्तीयन के तहत आयात

ईपीसी जी स्कीम, ई ओ यू/ एस ई जैड, स्कीम के अन्तर्गत पट्टा वित्तीयन के तहत आयात उपलब्ध होगा । मान्य निर्यात की पात्र श्रेणियों के पूंजीगत माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता, ऐसे मामलों में भी जहां आपूर्ति, पट्टा वित्तीयन के तहत की गई है, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 8.3 में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे ।

2.29 राष्ट्रीय और अन्तर् राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों और प्रदर्शनों के लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएँ

(क) विदेशी/ भारतीय प्रदर्शकों को अवर सचिव, वांणिज्य विभाग/ उप महानिदेशक, विदेश व्यापार, महानिदेशालय, विदेश व्यापार अथवा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष द्वारा अपनी ओर से ऐसी प्रदर्शनी, मेले या इसी प्रकार कै शो या डिस्पले, जैसा भी मामला हो . के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया हो, ऐसे अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके प्राधिकार पत्र के बिना पुनः निर्यात/पुनः आयात के आधार पर छः माह की अवधि के लिए प्रदर्शनियों, मेले या इसी प्रकार के शो या डिस्पले पर अस्थाई स्थल हेतु अपेक्षित विनिर्माण और सज्जा सामग्री सहित प्रदर्शित वस्तुओं के आयात/निर्यात की अनुमति होगी:-

(i) वाणिज्य विभाग या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित; और

(ii ) लोकहित में आयोजित किया जा रहा हो ।

(ख) पुनः निर्यात/पुनः आयात के लिए छः माह से आगे अवधि बढ़ाने पर विचार सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा । प्रदर्शित वस्तुओं से संबंधित पेंट, प्रिंट सामग्री, पैम्पलेट, साहित्य आदि जैसे उपभोज्यों के पुनः निर्यात/पुनः आयात की आवश्यकता नहीं है ।

2.30

आयात नीति

पूंजीगत माल, कच्चे माल, अन्तर्वर्ती वस्तुओं, संघटकों, उपभोज्यों, अतिरिक्त पुर्जों, उपांगों, सहायक सामान , उपकरणों तथा अन्य माल के आयात के संबंध में सामान्य उपबंधों संबंधी नीति विदेश व्यापार नीति/आईटीसी (एचएस ) के अध्याय 2 में दी गई है ।

2.31

प्रतिबंधित सामान

जहाँ विदेश व्यापार नीति के तहत आयात प्राधिकार पत्र तथा सीमाशुल्क निकासी परमिट (सी सी पी) अपेक्षित है, इस अध्याय में 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . I ]

निहित प्रक्रिया लागू होगी।

के लाइसेंस के लिए सामान्य प्रक्रिया

2.32

धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात

2.32.1

किसी प्रकार के धात्त्विक छीजन, स्क्रैप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव दूषित वेस्ट/स्क्रैप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारुद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या चला हुआ बारुद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, निहित नहीं होगी ।

2.32.2

(क) निम्नलिखित प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात कुछ शर्तों के अधीन होगा, जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है

मद ब्यौरा

एग्जिम कोड

क्र.. सं.

1 72041000 कास्ट् आयरन का छीजन और स्क्रैप

2.

अन्य

72042190

72042920

3.

हाई स्पीड स्टील का

72042990 अन्य

4.

5. 72043000 टिन वाले लोहे या स्टील का छीजन और स्क्रैप

6. 72044100 टर्निग्ज, शेविंगज, चिप्स, मिलिंग वेस्ट, सॉ डस्ट, फिलिंग्स, ट्रिमिंगस और स्टैपिंगस, चाहे गठठर मे हो या नहीं

अन्य

7. 72044900

8. 72045000 दोबारा पिघलने वाले स्क्रैप इनगोट्स

9. 74040010 कॉपर स्क्रैप

74040022

10.

ब्रास स्क्रैप

11.   75030010       निकल स्क्रैप
12.   76020010       ऐल्यूमिनियम स्क्रैप

79020010 जिंकस्क्रैप

13.

14. 80020010 टिन स्क्रैप

15. 81042010 मैगनीशियम स्क्रैप [ भाग । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

23 खंडित रुप में आयात की प्रक्रिया

(ख) खंडित रुप में धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात निम्नलिखित शर्तों के मद्दे भारत के सभी पत्तनों से अनुमत किया जाएगा: -

(क) माल की किसी के समय आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः

१ ) . परिशिष्ट-5 में दिए गये किसी भी जाँच और प्रमाणन अभिकरणों से परिशिष्ट-5 के अनुलग्नक-1 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस आशय का पोतलदान पूर्व जाँच प्रमाण पत्र कि इस खेप में किसी भी प्रकार के रेडिएशन स्तर के लिए जाँच कर ली गई है और स्क्रैप में प्राकृतिक रूप से आधिक्य में रेडिएशन स्तर (गामा और न्यूट्रान) शामिल नहीं है । प्रमाण पत्र स्क्रैप पर अधिकतम रेडिएशन स्तर के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर के मूल्य को दर्शाया जाएगा: और

II ) आयातक और निर्यातक के बीच हुए करार की प्रति, यह दर्शाते हुए कि इस खेप में किसी भी रुप में कोई रेडियो एक्टिव दूषित सामग्री नहीं है ।

(ख) होदाईडेह, यमन और बंदार अबास और ईरान से आयात केवल खंडित रूप में होगा ।

(ग) उपरोक्त पैरा 2.32.2 में अखंडित , संकुचित और टूटे रुप में धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात निम्नलिखित शर्तों के मद्दे किया जाएगाः-

:

अखंडित, संकुचित और टूटे रुप में आयात के लिए प्रक्रिया

(क) वस्तुओं की निकासी के समय आयातक सीमा- शुल्क प्राधिकारी के पास निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगाः-

1 ) परिशिष्ट-5 में दिए गये किसी भी जाँच और प्रमाणन अभिकरणों से परिशिष्ट-5 के अनुलग्नक-1 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस आशय का पोतलदान पूर्व जाँच प्रभाण पत्र किः

( i) इस खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, बारूद, माइन्स, शैल्स, कार्टराईजेज या किसी भी रूप में विस्फोटक सामग्री चाहे प्रयुक्त हुई हो या नहीं और रेडिऐशन स्तर के लिए जाँच कर ली गई है और स्क्रैप में प्राकृतिक बैंक ग्राउण्ड के आधिक्य में रेडिएशन स्तर (गामा और न्यूट्रान) शामिल नहीं है । प्रमाण पत्र स्क्रैप परं अधिकतम रेडिएशन स्तर के साथ बैकग्राउंड 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

रेडिएशन स्तर के मूल्य को दर्शाया जाएगा ।

(ii ) आयातित मद (मदें ) ऐसे वर्गीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रुप से स्वीकृत मापक के अनुसार धात्विक अपशिष्ट/ स्क्रैप/ पुराने दोषपूर्ण है ।

II ) आयातक और निर्यातक के बीच समझौते की प्रति जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि इस खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, बारुद, माइन्स, शेल्स , कार्टजेज, रेडिया एक्टिव कंटैमिनेटेड अथवा अन्य रूप में विस्फोटक सामग्री, चाहे प्रयुक्त हुई हो अथवा नहीं ।

(ख) स्क्रैप का आयात केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों द्वारा किया जा सकेगा और ईओयू तथा एस ई जैड के मामले में भी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी ।

"1. चैन्नई 2. कोचीन 3. इन्नोर 4. जे.एन.पी.टी 5. काण्डला 6. मोर्मूगुआ 7. मुम्बई ४. न्यू मैंगलोर 9. पारादीप 10. तूतीकोरिन 11. विशाखापट्नम 12. आईसीडी लोनी, गाजियाबाद 13 . पिपावा 14. मुन्द्रा 15. कोलकाता 16. आईसीडी लुधियाना 17. आईसीडी दादरी, (ग्रेटर नोएडा) 18. आईसीडी नागपुर 19. आईसीडी जोधपुर 20. आईसीडी जयपुर 21. आईसीडी उदयपुर 22. सी एफ एस मुलुंड 23. आई सी डी कानपुर 24. आई सी डी अहमदाबाद 25. आई सी डी पीतमपुर और 26. आई सी डी मानपुर।"

(क) पीएसआईए के संबंध में मान्यता हेतु आवेदन परिशिष्ट 5- क में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में किया जाए ।

(ख) भारतीय आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 7500/-रु. होगा तथा विदेशी आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 200 अमरीकी डालर होगा ! इस शुल्क को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय - समय पर संशोधित किया जा सकता है ।

2.32.2क पोत-लदान पूर्व जॉच एजेन्सी(पीएसआईए) के रूप में मान्यता तथा पोत-लदान पूर्व प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) जारी करना ।

(ग) आवेदनों पर एक अन्तर मंत्रालय समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

( घ ) पीएसआईए को तीन वर्ष के लिए एक मान्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशालय को उक्त तीन वर्ष की किसी भी समय ऐसे प्रमाणपत्र को निलंबित/ रद्द करने का अधिकार होगा । 3 वर्ष समाप्त होने पर पीएसआईए को और अधिक अवधि के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए एक नया आवेदन देना होगा ।

(ड.) पीएसआईए पोत- लदान पूर्व जाँच प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) [ भाग -खण्ड I ]

भारत का राजपत्र असाधारण

25

परिशिष्ट 5 - ख में दिए गए प्रपत्र में जारी करेगा ।

2.32.2ख पीएसआईए और आयातक की जिम्मेदारी और देयता

(क) यदि पोत- लदान पूर्व प्रमाणपत्र में कोई गलत घोषणा की जाती है तो, पीएसआईए की मान्यता को निलंबित/ रद्द किए जाने के अतिरिक्त, उस पर 10 लाख रु. ( यदि एजेंसी भारत की है) या 20,000/ - अमरीकी डालर (यदि एजेंसी विदेशी है) का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

(ख) यदि प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 1 के पैरा 2.32.2 के तहत यथा- अपेक्षित घोषणा का उल्लंघन करके किसी सामग्री का आयात किया जाता है तो उसके लिए आयातक भी जिम्मेवार होगा और उस पर 10 लाख रु. तक जुर्माना लगाया जा सकेगा ।

2.32.3

तथापि, अन्य प्रकार की धात्विक छीजेन ओर स्क्रैप का आयात आईटीसी (एच एस ) की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

2.32.4

पुराने और दोषपूर्ण चीथड़े पैट बोतलें/छीजन और समुद्री जहाजों के विषय में आयात नीति आई टी सी ( एच एस) में उल्लिखित है ।

2.33 पुराने पूंजीगत माल काआयात

(क) रिफर्बिश्ड/रिकन्डीशन्ड स्पेस सहित पुराने पूंजीगत माल का आयात्त, व्यक्तिगत कम्प्यूटर लैपटाप के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शर्तों के अनुसार मुक्त रुप से अनुमत होगा

(ख) व्यक्तिगत कम्प्यूटर/ लैपटॉप तथा उनके रिफर्बिश्ड/ रिकंडीश्न्ड स्पेयर्स सहित पुराने कम्प्यूटरों का आयात प्रतिबंधित है।

(ग) व्यक्तिगत कम्प्यूटर/ लैपटाप को छोड़कर पूँजीगत माल के रिफर्बिश्ड/रिकन्डीशन्ड पुर्जों का आयात सनदी अभियन्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत होगा जिसमें दर्शाया गया हो कि इन पुर्जी की बची हुई कालावधि वास्तविक पुर्जों की कालावधि के 80 प्रतिशत से कम नहीं है ।

2.33 . क

सीमाशुल्क अथवा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार प्राधिकारी पूंजीगत माल की शेष कालावधि तथा मूल्य निर्धारण/ खरीद मूल्य दोनों प्रमाणित करने के लिए, प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 ) के परिशिष्ट 5 में दी गई निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसियों की सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं ।

(क) लाइसेंसधारी...हथियार व्यापारियों द्वारा प्राधिकार पत्र के मद्दे निम्नलिखित प्रकार के हथियारों का आयात अनुमत है बशर्ते कि यह यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो:

2.34 लाइसेंसधारी हथियार व्यापारियों द्वारा हथियारों का आयात

(1) शाटगन कार्टरिज 28 , बोर के,

2034 Gö / 12-4 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

26

(2) रिवाल्वर कार्टरिज 450, 455 और 45 बोर के,

(3) पिस्टल कार्टरिज 25, 30 माउजर, 450 और 45 बोर के,

" (4) राइफल कार्टरिज 6.5 एम एम, 22 सेवेज, 22 हार्नेट, 300 शेरवुड, 32/40, 256, 275 , 280 , 7 एम/ एम माउजर, 7 एम/एम मैनस्कूइनर 9 एम/ एम माउजर, 9 एम/ एम मैनस्कूइनर, 8x57, 8x57 एस , 9.3 ऐम/ एम, 9.5 एम/एम , 375 मैगनम, 405, 30.06.270, 30/30 विंच, 318, 33 विंच 275 मेग, 350 मेग , 400/350, 369 पुरडे, 450/400, 470, 32विन 458 विन, 380 रुक, 220 स्वीफ्ट और 44 विन बोर्स के।

(ख) आयात प्राधिकार पत्र विगत 3 लाइसेंसिंग, वर्षों के दौरान गोला बारुद के वार्षिक औसत बिक्री कारोबार (देशी अथवा आयातित ) के मूल्य के 5 प्रतिशत मूल्य तक दिया जा सकता है बशर्ते कि यह न्यूनतम 2000/-रुपये से कम न हो।

(ग) उपर्युक्त पैरा में दी गई मदों के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात- निर्यात फार्म-2ख में क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।

2.35

महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेन्टों और टूर आपरेटरों द्वारा अपेक्षित आई टी सी(एच एस) में आयात के लिए प्रतिबंधितं मदें प्राधिकार पत्र के मद्दे अनुमत होंगी।

होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेन्टों, दूर- आपरेटरों और अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा अपेक्षित प्रतिबंधित मदें

2.35.1

महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटन होटलों सहित होटल, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान होटल और पर्यटन उद्योग से संबंधित आवश्यक माल के आयात के लिए, विदेशी पर्यटकों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत मूल्य तक के आयात प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे ।

2.35.2

Σ भारत सरकार के पर्यटन महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, टूर संचालकों , रेस्तराओं तथा पर्यटन परिवहन संचालकों और साहसिका वन्य जीव जैसे पर्यटन के लिए अन्य यूनिट और कन्वेन्शन यूनिट को गत लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत मूल्य का आयात प्राधिकार पुत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे और ऐसे प्राधिकार पत्र ट्रैवल तथा पर्यटन उद्योग को उनकी व्यावसायिक प्रयोग के लिए अपेक्षित कार्यालय एवं अन्य उपकरणों सहित अनिवार्य वस्तुओं, जिनका आयात प्रतिबंधित है [भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

27

उनका आवगत करने के लिए दिए जाएंगे।

2.35.3

पैरा 2.35.1 तथा 2.35.2 के अन्तर्गत किसी भी लाइसेंसिंग वर्ष की आयात हकदारी के लिए पूरी अथवा उसके एक भाग को आगे ले जाया जा सकता है तथा दो आगामी लाइसेंसिंग वर्षों की आयात हकदारी से जोड़ा जा सकता है और यह समूह कम्पनी या प्रबंधित होटलों के भीतर के अलावा हस्तांतरणीय नहीं होगा।

2.35.4

ऐसी आयातित वस्तुएं विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति से 2 वर्ष के बाव हस्तांतरित की जा सकती हैं। आयातित माल के पुनरियात के मामले में हस्तांतरण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि पुनर्निर्यात, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-1 में यथा अपेक्षित सभी शर्तों अथवा लाइसेंस की आवश्यकताओं अथवा अनुमति के अधीने किया जाएगा ।

2.35.5

पैराग्राफ 2.35.1 और 2.352 के अधीन प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 2ख पर महानिदेशक विदेश व्यापार को निदेशक, पर्यटन विभाग, भारत सरकारे के जरिए देना होगा जो इस आवेदनपत्र को अपनी सिफारिश के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

2.36

अन्य प्रतिबंधित

मदों का आयात

आई टी सी (एच एस ) नामक पुस्तक में प्रतिबंधित मुद्दों की सूची दे गई है । ऐसे मदों के आयात के लिए आवेदन पत्र आयात निर्यात प्रपन्त्र 2ख में निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिया जाएगा । ट्रेजरी रसीद/डिमांड ड्राफ्ट सहितं मूल आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जायेंगे और इसकी स्व- सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रमाण सहित दो प्रतियों में विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा ।

2.37

निर्यात आयात सुविधा समिति

प्रतिबंधित मद प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशकः याः उनकी ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारार दिया जा संकता है । विदेश व्यापार महानिदेशालय/ क्षेत्रीय प्राधिकारी सुविधा समिति की सहायता और सलाह ले सकते है। तकनीको प्राधिकारियों से भी लिखित में सलाह लेकर सहायता ली जा सकती है । सुविधा समिति में संबंधित तकनीकी प्राधिकरणों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे ।

2.37क

यदि सक्षम प्राधिकारी निदेश देता है तो प्रतिबंधित मद्र के लिए आयोज प्राधिकार पत्र आवेदक्कु द्वारा लिखित रूप से सताये गये विवाह के अनुस्वर किसी पत्तन या हवाई अड्डे अथवा आई. सी. डी अथवा एल.सी.एस के माध्यम से आयात हेतु जारी किये जाएगे। तथागि अपरिष्क्रित संगमरमर के आयात के लिए, पत्तन का पंजीकरण अनिवार्य है और आवेदक को इसे आवेदन में ही दर्शाना होगा ।

28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

प्राधिकार पत्र धारक आयात प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट पत्तन पर पंजीकृत करवायेगा और इसके बाद सभी आयात केवल इसी पत्तन के माध्यम से उक्त प्राधिकार पत्र के मद्दे किये जाएंगे जब तक कि प्राधिकार पत्र धारक किसी अन्य पत्तन से आयात करने के बारे में संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता ।

2.38 उपभोक्ताअथवा अन्य माल का उपहार

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.19 में दिए प्रावधानों के अनुसार आई टी सी ( एच एस ) में आयात के लिए प्रतिबंधित रुप में उल्लिखित मदों का उपहार के रूप में आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात निर्यात प्रपत्र 2ख में दिए प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) जहां उपहार का प्राप्तकर्ता लागू कानून के अधीन धर्मार्थ, धार्मिक अथवा एक शैक्षिक संस्थान के तौर पर पंजीकृत हैं और आयात किया जाने वाला उपहार सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, ऐसा आयात सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञा पत्र के बिना अनुमत 'होगा ।

एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उनकी संतुष्टि के अनुसार आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्राधिकार पत्र या सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना अनुमत किया जा सकता है।

2.39 एक सरकार से दूसरी सरकार के समानौतों के अन्तर्गत आयात

2.40 चैक बुक/टिकट फार्म आदिका आयात

विदेशी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा ट्रैवल एजेंसियों की भारतीय शाखाओं द्वारा चैक बुक, बैंक ड्राफ्ट फार्म तथा ट्रेवेलर चैक फार्मों का सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना आयात किया जा सकता है । इसी प्रकार, भारत में कार्यरत एअरलाइन्स/ शिपिंग कम्पनियाँ, जिनमें ऐसे एअरलाइन्स/ शिपिंग कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल हैं, सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना पैसेंजर्स टिकट फार्मों का आयात कर सकती है ।

नागर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार की सिफारिशों पर वायुयान के रीकंडीशन्ड/ पुराने कलपुर्जे के लिए आयात प्राधिकार पंत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

2.41 वायुयान के रीकंडीशन्ड/ पुराने कल पुर्जी का आयात

2.42 प्रतिस्थापन माल का आयात

सामान और उसके पुर्जे आयात करने पर खराब या अन्यथा उपयोग के लिए उपयुक्त न हो अथवा जो आयात करने के बाद नष्ट हो गये हों, उनका प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है तथा सामान की उनके प्रतिस्थापन की विदेशी सप्लायरों द्वारा बिना प्रभार की आपूर्ति या समुद्री बीमा के प्रति आयात अथवा बीमा कम्पनी द्वारा निपटाये गए समुद्री सह निर्माण बीमा दावों का निपटान कर लिया है ।

[ भाग खण्ड 1 ]

29

भारत का राजपत्र : असाधारण

ऐसे सामान का सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात प्राधिकार पत्र के बिना निकासी करने की अनुमति होगी बशर्ते किः

(क) सीमाशुल्क द्वारा पिछले आयातित सामान की निकासी की तारीख से 24 माह के भीतर प्रतिस्थापन माल का पोतलदान किया गया है अथवा मशीन या उसके कलपुर्जों के मामलों में, जहाँ 24 माह से अधिक समय लग गया है, गारंटी अवधि के भीतर ऐसा किया गया हो; और

(ख) जब आयातक द्वारा किए गए बीमा और/अथवा भाड़े के भुगतान के अधीन विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की प्रतिपूर्ति पर बीमा और भाड़े के भुगतान को छोड़कर कोई परेषण शुल्क अनुमत नहीं होगा और परेषण शुल्क देते समय इस प्रयोजन का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

2.42.1

ऐसे मामलों में जहाँ माल पोत में कम चढ़ाया, कम उतारा गया पाया जाए या आवाजाही में गुम पाया जाए, प्रतिस्थापन माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर बिना किसी आयात प्राधिकार पत्र के अनुमत होगा ।

यह प्रक्रिया उस मामले में भी लागू होगी जहाँ विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा पोत में सामान के कम लदान को प्रमाणित किया जाता है और वह सामान मुफ्त बदलने के लिए तैयार है ।

2.42.2

जो मामले उपर्युक्त प्रावधानों में शामिल नहीं होते हैं उनके संबंध में वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

2.43

आयातित माल का हस्तांतरण

मुक्त रुप से आयात योग्य वस्तुओं का आयातक बिक्री द्वारा या अन्यथा मुक्त रुप से हस्तांतरण कर सकता है । ऐसे आयातित माल, जो वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन हैं और वास्तविक उपयोक्ता. की आवश्यकता से अधिक है, का हस्तांतरण केवल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित सूचना, हस्तांतरण के लिए मंजूरी के अनुरोध सहित, सम्बंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी:

(1 ) आयातित सामग्री के हस्तांतरण के कारण;

(2) जिसको हस्तांतरित किया जाना है उस व्यक्ति का नाम, पत्ता, आयातक- निर्यातक कोड संख्या तथा औद्योगिक प्राधिकार पत्र पंजीकरण , यदि कोई हो;

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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PARTE SPC H

(3) आयातित माल का विवरण, मात्रा और मूल्य तथा जिसका हस्तांतरण करने की अनुमति मांगी गई है;

(4) किए गए आयात से संबंधित आयात प्राधिकार पत्र और आगमपत्र की प्रतियां;

(5) क्रेता और विक्रेता के बीच हस्तांतरण की शर्तें जिस पर सहमति बनी है ।

2.43.1 तथापि, ऐसे माल के हस्तांतरण या निपटान में किए क्षेत्रीय प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी जिसका वास्तविकः उपयोगकर्ता की शर्तों पर आयात किया गया हो बशर्ते कि उसके हस्तांतरण की तारीख को वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्तों के बिना मुक्त रूप से आयात योग्य हो ।

2.43.2

(क) ऐसे आयातित माल के आयात की तारीख से दो वर्षों की अवधि के बाद हस्तांतरण या निपटान के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) आयातित आग्नेयास्त्रों के हस्तांतरण हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति निम्नलिखित मामलों में आवश्यक नहीं होगी (क) आयात 10 वर्ष बाद अथवा (ख) आयातक के 60 की आयु प्प्राप्त कर लेने पर ।

(ग ) प्रसिद्ध निशानेबाजों को आयात की तारीख से 5 वर्षों के पश्चात् अपने आयातित हथियार (आग्नेयास्त्रों) के हस्तांतरण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । लगातार 3 वर्षों के लिए प्नसिद्ध निशानेबाज के रूप में श्रेणीकृत निशानेबाज के मामले में, आयात की तारीख से 3 वषों के पश्चात विदेश व्यापार महानिदेशालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

2.44

नुमाइशी मदोंकी बिक्री

(क) आई टी पी ओ द्वारा आयोजित/अनुमोदित/ प्रायोजित अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/ मेलों के लिए आयातित आई टी सी (एच एस ) में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों के प्रदर्शों की बिक्री, प्रभावी सीमाशुल्क के भुगतान करने पर प्राधिकार पत्र के बिना, बाण्ड अवधि के भीतर पुनः निर्यात की अनुमति होंगी, बशर्ते कि प्रत्येक प्रदर्शक के लिए ऐसे प्रद्चों की निर्धारित सीमा 5 लाख रु. (सीआईएफ) हो।

तथापि, जिन प्रदर्शित मदों का मुक्त आयात किया गया था , उनकी, लागू सीमा शुल्क के भुगतान परं पुनः निर्यात की अनुमत बाण्ड अवधि के भीतर प्राधिकार पत्र के बिना बिक्री की जाएगी।

(ख) यदि आयातक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण नुमाइश के लिए लाई गई वस्तुओं का बांड अवधि के अंदर पुनः [ भाग -खण्ड 1 ]

31

भारत का राजपत्र असाधारण

निर्यात या बिक्री नहीं की जाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी गुण- दोष आधार पर बंध पत्र अवधि में वृद्धि कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्थापित समुद्रपारीय कार्यालयों को बंद करने पर, कार्यालय उपकरणों और अन्य मदों का आयात प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है ।

2.45 विदेशी कार्यालय उपकरणों का आयात

2.46

प्रोटो टाइप्स

वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) को नई/पुराने प्रोटोटाईप्स/पुराने नमूनों का आयात शुल्क के भुगतान पर बिना प्राधिकार पत्र के किया जा सकता है, जो उत्पादन कार्य में लगे है या उनके पास औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र है कि वे उत्पाद विकास या अनुसंधान के लिए जैसा भी मामला हो, प्रोटो टाइप की जरुरत है, वे सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुरुप स्व घोषणा करके आयात कर सकते हैं।

2.47 अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रतिबंधित मदें

अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए जीवित जानवरों को छोड़कर सभी प्रतिबंधित मदों का आयात एस टी ई के माध्यम से अनुमत मदों का आंयात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास यूनिटो द्वारा प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है।

2.48

निर्यात नीति

निर्यात से संबंधित नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में दी गई है । इसके अलावा, आई टी सी ( एच एस) के परिशिष्ट 1 अनुसूची- 2 में उन मदों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनका किसी प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है, जो कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा ।

2.49 निर्यात प्राधिकार पत्र/प्रमाणपत्र /अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र

निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों [विशेष रसायनों , आर्गेनिज्म सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों (स्कोमैट) को छोड़कर के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, आयात-निर्यात फार्म 2घ में उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ विदेश व्यापार महानिदेशक को दिया जाए । निर्यात सुविधा समिति,. निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए गुणावगुण के आधार पर आवेदन पत्रौ पर विचार करेगी ।

2.49क

नियौप्त और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरणों की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित स्कोमैट मदों के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) को आयात- निर्यात प्रपत्र 25 में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है। पलब्ध न

2.49 क.1

विदेश व्यापार महानिदेशालय में स्थित अन्तर मंत्रालयीय कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) नीचे दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर निर्यात 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC.

और आयात मदों को आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिष्ट स्कोमेट मदों के निर्यात के आवेदनो परविचार करेगाः

1. स्कोमेट सूची पर निर्यात मदों या प्रौद्योगिकी के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदनों पर निम्नलिखित सामान्य मानदंडों के आधार पर विचार किया जाता हैः

(क) अन्तिम प्रयोक्ता के व्यक्तिगत ब्यौरे, मद, या प्रौद्योगिकी के अन्तिम प्रयोक्ता की घोषणाओं की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अन्तिम प्रयोक्ता को मद की सुपुर्दगी और मद या प्रौद्योगिकी क्षमता जिसमें इसके निर्यात का समय शामिल है जो अन्तिम प्रयोग के लिए योगदान देता है कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैश्विक निशस्त्रीकरण के लक्ष्यों व उद्देश्यों या भारत के वे दायित्व जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियों /समझौता के तहत जिनकी यह राज्य पार्टी हैं, के अनुरुप नहीं है।

(ख) मूल्यांकित खतरे कि निर्यातित मदें आतंकवादी, आतंकदादी समूहों और देशद्रोहियों के हाथों में जा सकती हैं।

(ग) प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय;

(घ) हथियारों और उनकी सुपुर्दगी से संबंधित प्राप्त कर्ता राज्य के कार्यक्रमों की क्षमताएँ और उद्देश्य;

(ड.) मद (मदों) के अन्तिम प्रयोग (प्रयोगों) का मूल्यांकन,

(च) विचारणीय मामले के तहत संगत द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते के प्रावधानों की व्यवहारियता जिसमें भारत एक पक्ष हो ।

11. आवेदन पत्र परिशिष्ट 36 के अनुसार एक अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए , जिसमें यह प्रमाणित हो किः

(क) मद का प्रयोग सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रयोग को भारत सरकार की मंजूरी के बिना बदला नहीं जाएगा, न ही मदों को संशोधित अथवा दुहराया जाएगा,

(ख) भारत सरकार की मंजूरी के बिना न ही गदों को नही उनकी प्रतिकृति अथवा व्युत्पन्न को पुनर्हस्तांतरित किया जाएगा ।

[ भाय - खण्ड । ]

भारत व राजपत्र असाधारण

33

(ग) अन्तिम प्रयोक्ता, भारत सरकार द्वारा जैसा भी आवश्यक होगा वैसे प्रमाणन उपलब्ध कराएगा ।

III . अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र आयात की जाने वाली मद का नाम, आयातक का नाम, संबंधित वस्तुओं का विशिष्ट अंतिम प्रयोग और खरीद आदेश/ संविदा के विवरण को दर्शाएगा ।

IV . भारत सरकार प्राप्तकर्ता के राज्य से अंतिम प्रयोग और गैर पुनः स्थानांतरण सहित अतिरिक्त औपचारिक आश्वासन जो उपयुक्त माने जाते हो को भी प्राप्त कर सकती हैं।

V. आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 में श्रेणी-0 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी परमाणु उर्जा विभाग है । लागू दिशानिर्देश परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु उर्जा अधिनियम , 1962 के तहत अधिसूचित हैं। श्रेणी-0 की कुछ मदों के लिए, प्राप्तकर्ता राज्य से औपचारिक आश्वासनों में किसी नाभिकीय विस्फोट उपकरण में न प्रयोग किया जाना भी शामिल है। श्रेणी-0 की कुछ मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक की हस्तांतरण अतिरिक्त रुप से उचित संरक्षण के तहत और उचित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (आई ए ई ए) रक्षोपाय अथवा हस्तांतरणीय मदों के किसी भी अन्य पारस्परिक सहमति नियंत्रणों के तहत नहीं होगी ।

VI . मदों अथवा तकनीक के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्रों में अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग शर्तें निर्धारित की जाएँ, जो दिशा परिवर्तन की संभावना रखती हो अथवा उसके विकास अथवा विनिर्माण में प्रयोग हों अथवा व्यापक विध्वंस के हथियारों की सुपुर्दगी में सक्षम प्रक्रिया के रुप में प्रयोग हो ।

VII . सिर्फ प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के उद्देश्य के लिए स्कोमैट सूची (श्रेणी 0,1 और 2 के तहत को छोड़कर) में दिए मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्रों हेतु किसी अन्तिम प्रयोग अथवा अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है । तथापि, प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हेतु किसी वर्ग में 'प्रौद्योगिकी' के लिए कोई निर्यात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

::

2.49क.2

जो मर्दै स्कोमेट सूची में शामिल नहीं हैं उनका निर्यात भी व्यापक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों की निषिद्धता) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नियंत्रित होगा ।

टिप्पणीः1- निर्यात अथवा निर्यात के प्रयास में प्राधिकार- पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन, दीवानी और/अथवा फौजदारी अभियोजन को आमंत्रित करेगा ।

2034 GJ/ 12-5 [PART 1-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

टिप्प्णी: 2- विदेश में प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के लिए स्कोमैट सूर्च की मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र छः माह तक की अवधि में पुनः आयात शर्त के अधीन है । निर्यातक विदेश में प्रदर्शित ऐसी मदों के लिए निर्यात प्राधिकार- पत्र के लिए आवेदन करने के हकदार होगें। विदेश में प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शनीकर्ता ने मद को बिक्री के लिए रखा हो , तो ऐसी बिक्री बिना वैध प्राधिकार- पत्र के नहीं होगी ।

टिप्पणीः 3- स्कोमैट सूची की श्रेणी-2 में निर्यात की मदै, समय-समय पर जारी अन्य लागू दिशा निर्देशों द्वारा भी नियंत्रित होगी ।

टिप्पणीः4- निर्यातक यह अनुरोध कर सकते हैं कि केवल ऐसी शर्तें ही लगाई जाएँ जो स्कोमेट सूची की मदों के निर्यात पर सरकार से सरकार समझौते के अधीन है ।

टिप्पणी: 5 'प्रौद्योगिकी' (निर्यात और आयात मदों आई टी सी ( एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 की शब्दावली में प्रविष्टि"प्रौद्योगिकी को भी देखें): स्कोमेट सूची की मद के निर्यात का अनुमोदन, मद की स्थापना, संचालन, रख- रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रौद्योगिकी के लिए उसी अन्तिम प्रयोक्ता को निर्यात के लिए प्राधिकृत करता है ।

2:49क.3

डीटीए से एसईजैड के स्कोमैट मदों की आपूर्ति के लिए किसी निर्यात प्राधिकार- पत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि, डीटीए से एसईजेड में सभी स्कोमैट मदों को आपूर्तियां संबंधित एसईजैड विकास आयुक्त को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तियों के प्रभावित होने के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 का अनुलग्नक 1 ] के सूचित की जानी चाहिए । डीटीए से एसईजैड में ऐसी आपूर्तियों की एक वार्षिक रिपोर्ट विकास आयुक्त (डीसी). एसईजैड निधर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के. परिशिष्ट-3 का अनुलग्नक 2] में स्कोमैट सैल, विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय ) वाणिज्य विभाग , उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली -110011 को भेजी जाएगी। एसईजैड के विकास आयुक्त द्वारा एक रिपोर्ट पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आपूर्तियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 मई तक दायर की जानी चाहिए । निर्यात प्राधिकार-पत्र, तथापि, अपेक्षित होगा येदि स्कोमैट मदों को एसईजैड से देश के बाहर अर्थात अन्य देश (एसईजैड नियमावली, 2006 के नियम 26 का संदर्भ ले) वास्तविक रूप से निर्यात किया जाना है।

[ भाग । खण्ड 1 ]

35

भारत का राजपत्र असाधारण

2.

विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों व व्यापार ऐसोसिएशनों के सहयोग से व्यापार से संबंधित आयातक/निर्यातक के मध्य विशेष रूप से स्कोमेट मदों के संबंध में प्रभावी जागरुकता के लिए इन्डस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम का नियमित आधार पर आयोजन करेंगे ।

2.49

निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथाउल्लिखित किसी ऐसी व्यवस्था या समझौते, जिसमें किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी तृतीय पक्ष द्वारा, स्वयं या किसी भारतीय पक्ष के माध्यम से, साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की व्यवस्था है, में शामिल होने के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 2 ड.ड. में, उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) नई दिल्ली, को प्रस्तुत किये जायेंगे । विदेश व्यापार महानिदेशालय में अन्तस्मंत्रालयीय कार्य समूह (आई एम डब्ल्यू जी) निम्नलिखित दिशा- निर्देशों/सामान्य मानदण्डों के आधार पर इन आवेदनों पर विचार करेगाः-

साईट का दौरा , साइट पर जाँच का रिकार्ड/वस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने/उनका मुल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया/विशा निर्देश ।

1. साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड /दस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगाः-

(क) व्यवस्था/समझौता जिसके तहत साइट का दौरा , साइट पर जाँच या रिकार्ड /दस्तावेजों को देखा जाना प्रस्तावित है ।

(ख) संबंधित पक्षों का परिचय पत्र और ब्यौरे ।

(ग) अंतिम प्रयोक्ता का परिचय- पत्र, मदों अथवा प्रौद्योगिकी के अंतिम प्रयोग की घोषणा की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अंतिम प्रयोक्ता को मद के स्थानान्तरण की श्रृंखला की सत्यता, और मद अथवा प्रौद्योगिकी की उन अंतिम प्रयोगों में योगदान की क्षमता पर, इसके निर्यात के समय सहित, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैश्विक निशस्त्रीकरण के उद्देश्यों अथवा उन संधियों के अन्तर्गत जिसमें एक पक्ष सरकार है, इसके दायित्वों के अनुरुप नहीं है ।

(घ) व्यवस्था/समझौते के परिणामस्वरुप दोहरे प्रयोग वाली मद्रों और प्रौद्योगिकी के आतंकवादियों , आतंकवादी गुटों और गैर- सरकारी व्यक्तियों के हाथों में पड़ने का संभावित जोखिम।

(ड. ) यदि साइट का दौरा साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेज़ को देखना किसी विदेशी सरकार अथवा इसके किसी प्रतिनिधि 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I-SEC . 1 ]

(प्रतिनिधियों) द्वारा किया जाना है तो निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा में जाएगा:

(i) विदेशी सरकार द्वारा किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय;

( ii) हथियार और उनकी सुपुर्दगी के संबंध में विदेशी सरकार के कार्यक्रमों की क्षमताएं और उद्देश्य ।

(च) संबंधितं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों, जिसमें एक पक्ष भारत है, की व्यवहार्यता।

(छ) साइट का दौरा , साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड / दस्तावेज देखने से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे किसी देश से संबंधो पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो , का मूल्यांकन ।

(ज) विदेशी पक्षों के, आतंकवादी संगठनों और उनके अपने देश अथवा किसी दूसरे देश के गैर- सरकारी व्यक्तियों से संभावित संबंधों का मूल्यांकन ।

II . साइट का दौरा , साइट पर जॉच या रिकार्ड/ दस्तावेजों को देखने हेतु व्यवस्था या समझौते के लिए निम्नलिखित शर्तों के मद्दे अनुमति दी जाएगी:-

(क) साइट का दौरा, साइट पर जॉच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की अनुमति उन उद्देश्य, उन साईट्स और उन क्रिया कलापों तक सीमित रहेगी जिनके लिए उसे अनुमति प्रदान की गई है/जो प्राधिकार- पत्र में उल्लिखित है ।

(ख) साइट का दौरा, साइट पर जॉच या रिकार्ड /दस्तावेजों को देखने कीअनुमति केवलं उन व्यक्तियों को होगी जिसका उल्लेख प्राधिकार- पत्र में किया गया है ।

(ग) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/ दस्तावेजों को देखना प्राधिकार- पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान पूरा करना होगा ।

(घ) निर्यातक/आयातक साइट के दौरे, साइट पर जाँच या रिकार्ड/ दस्तावेजों को देखने का एवं उन व्यक्तियों का जो इसके दौरान आये , रिकार्ड रखेगा, और केन्द्र सरकार द्वारा माँगे जाने पर यह विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(ड.) दौरे के दौरान किन्हीं वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियो, और ड्रॉईंग्स, विनिर्देशन शीटों आदि सहित किसी दस्तावेज का आदान 37 [ भांग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(च) भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर निर्यातक/ आयातक को कोई भी अन्य आश्वासन देना पड़ेगा ।

(छ) अनुमति मे निर्धारित की गई कोई अन्य शर्त ।

III . व्यापक विध्वंस के हथियार अधिनियम, 2005 के प्रावधान भी ऐसी व्यवस्था या समझौते पर लागू होंगे जिसके तहत साईट का दौरा , साईट पर जाँच या रिकार्ड/ दस्तावेजों को देखना शामिल है ।

IV लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लघंन होने पर कानून के अनुसार सिविल/ आपराधिक अभियोग चलाया जाएगा ।

2.49.1 मुक्तबिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र

(क) (i ) क्षेत्रीय प्राधिकारी, आवेदन करने पर, अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक आदि में प्रयोग होने वाले चिकित्सीय और शल्य उपकरणों के लिए, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत न आने वाली निर्यात की मदों के लिए और जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं है उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र भी जारी कर सकता है । ऐसें प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख. से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

(क) (ii ) मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 39 में दिए गए प्रपत्र में अनुलग्नक क सहित संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के यास जमा किया जा सकता है । क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट-39 के अनुलग्नक ख के अनुसार मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(ख) (ii ) क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन करने पर अन्य किसी भी मद का निर्यात जो प्रतिबंधित या निषिद्ध नहीं है उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण-पत्र भी जारी कर सकता है । ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

(ख) ( ii ) इन मदों के लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण -पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के परिशिष्ट 39 क में दिए गए प्रपत्र में अनुलग्नक ' क' सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा किया जा सकता है । क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट 39'क' के अनुलग्नक 'ख ' के अनुसार मुक्त बिक्री और व्यापार प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

राज्य व्यापार व्यवस्था के अधीन आई टी सी ( एच एस ) में उल्लिखित मदों के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

2.50 राज्य व्यापार व्यवस्था (एसटीआर) के 38

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

तहत मदों का निर्यात

2.51 नमूनों/नुमाइशी वस्तुओं कानिर्यात

ऐसे नमूनों या नुमाइशी वस्तुएँ, जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित हों, के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाएं ।

2.52 निःशुल्कनिर्यात

स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे जोकि पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 10 लाख रु या 2 प्रतिशत कीः वार्षिक सीमा, जो भी ज्यादा हो, के अधीन होगा ।

2.53 उपहार/पुर्जे/ प्रतिस्थापन माल

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.32, 2.33 और 2.37 में निर्धारित सीमा/अवधि से अधिक में देशी/आयातित वारण्टी स्पेयर्स और प्रतिस्थापन माल, उपहार के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाए ।

2.54 गैर वास्तविक रुप में निर्यात संबंधी रिटर्न भेजना

(क) हाई स्पीड डाटा कम्यूनिकेशन लिंक्स, इन्टरनेट, टेलीफोन लाईन और कोई अन्य चैनल जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकारी शामिल नहीं होता. सहित कम्यूनिकेशन लिंक का उपयोग करके, गैर वास्तविक रुप में किए जाने वाले सभी निर्यातों के बारे में अनिवार्य रुप से परिशिष्ट 19ग में दी गई संबंधित निर्यात्त संवर्धन परिषद (विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.12) को तिमाही आधार पर सूचना भेजनी होगी ।

(ख) यह प्रावधान सभी निर्यात करने वाले यूनिटों पर लागू होगे चाहे वे देश में कहीं भी स्थित हो इनमें एस टी पी एस ई बैड़ई एच टी पी में स्थित यूनिटें और 100% ई ओ यू स्कीम के अधीन स्थापित यूनिटें भी शामिल हैं ।

(क) पिछले लाइसेंसिम वर्षों के दौरान विधान के प्रोप्त प्रर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक वस्तुओं ( समय- समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचत सं० 21/2002 दिनांक 1.3.2002 की सूची 28 में यथा निर्दिष्ट) के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।

2.55 भेषज और जैव- प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुसंधानऔर विकास उपकरण का शुल्क मुक्त आयात

(ख) पात्र यूनिट परिशिष्ट-15क में दिए अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रति हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ग) जो यूनिटें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास पंजीकृत नहीं हैं उन्हे अनुसंधान एवं विकास उपकरण के शुल्क मुक्त आयात के संबंध में स्वतन्त्र सनदी अभियन्ता द्वारा जारी अधिष्ठापना प्रमाण पत्र देने की अनुमति होगी ।

2.55.1

(क) कृषि रसायन क्षेत्र यूनिट जिनका पिछले लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यात कारोबार 20 करोड़ रूपये या अधिक है उन्हें पिछले [भाग । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

39

लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 दिनांक 1-3-2002 की सूची 28 क में यथा निर्दिष्ट माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति होगी ।

(ख) पात्र यूनिट परिशिष्ट-15ख में दिए गए चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन- पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ग) जो यूनिटै केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास पंजीकृत नहीं हैं उन्हें अनुसंधान एवं विकास उपकरण के शुल्क मुक्त आयात के संबंध में स्वतन्त्र सनदी अभियन्ता द्वारा जारी अधिष्ठापना प्रमाण पत्र देने की अनुमतिःहोगी।

2.56

एक स्कीम से दूसरी

स्कीम में लिविंग

बिल की ईपी प्रति

यदि सीमाशुल्क प्राधिकारी, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद, किसी स्कीम पोत बिल की ई.पी. प्रति के परिवर्तन की अनुमति देते हैं जिस पर उस स्कीम का लाभ नहीं लिया गया है, निर्यातक उस स्कीम के तहत लाभ पाने का हकदार होगा जिसमे पोतलदान को बाद में परिवर्तित किया गया है ।

परिवर्तन

2.57

निर्वात आय की

ऑफसेटिंग

किसी भी निर्यात संवर्धन स्कीम के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक किसी देय या इक्विटी निवेश के मद्दे निर्यात आय को ऑफसेट प्राप्तियों के रूप में प्रयोग कर सकता है बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष अनुमोदन लिया गया हो । ऐसे मामलों में, ऑफसेटिंग निर्यात आय की प्राप्ति के बराबर होगी तथा निर्यातक को निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

(क) बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र की एवज में परिशिष्ट-22 घ

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति ।

2.58

गुणवत्ता प्रमाणन

यह निरन्तर कोशिश रही है कि निर्यात उत्पाद का विनिर्माण करने वाले एकको/निर्यात उत्पाद में गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा दिया जाए ।

2.58.1

गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्राफ 3.10.3 के अनुसार विदेश व्यापार नीति में शामिल की गई मुख्य - मुख्य बाता में से एक यह है कि आई एस ओ-9000 (श्रृंखला), आई एस ओ -14000 (श्रृंखला) या एच ए सी सी पी प्रमाणन या डब्ल्यू एच ओ जी एम पी या एस ई आई सी एम एम स्तर-2 और उपर्युक्त स्तर/प्रमाणन वाले एकको के लिए न्यूनतम प्रारंम्भिक सीमा प्राप्त करने पर निर्यात व्यापार सदन स्तर की मंजूरी दी जाए ।

40

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I SEC. 1 ]

2.58.2

(क) गुणवत्ता प्रमाणन देने के लिए जिन्हें प्राधिकृत किया गया है, ऐसे अभिकरणों की सूची परिशिष्ट-6 में दी गई है ।

(ख) आईएसओ 9000 ( श्रृंखला) और आई एस ओ 14000 ( श्रृंखला ) के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् के तहत नैशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फार सर्टिफिकेशन बाडीज ( एनएबीसीबी) से मान्यता प्राप्त अधिकरणों को इस नीति के तहत प्राधिकृत माना जायेगा। ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकरणों की सूची www.qcin.org वैबसाईट पर उपलब्ध है और परिशिष्ट-6 में दी गई है ।

(ग) परिशिष्ट-6 में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण परिशिष्ट-6 के अनुलग्नक। के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अपना आवेदन कर सकते है ।

2.59 टैरिफ रेट कोटा स्कीम के अन्तर्गत आयात की प्रक्रिया

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 21/2002- सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च , 2002 तथा अधिसूचना सं. 33/2010 सीमाशुल्क दिनांक 12.3.2010 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इनके अनुसार चार मदों के आयात अर्थात् ( 1 ) स्किम्ड और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, बच्चों के लिए दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ आदि (0402.10 अथवा 0402.21 ) और व्हाईट बटर बटर ऑयल, एनीहाइड्रस मिल्क फैट (0405) ( 2 ) मक्का (कार्न ): अन्य (1005.90) (3 ) कच्चा सूरजमुखी बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (1512.11 ) और (4 ) रिफाइंड रेप , कोल्जा अथवा सरसो का तेल, अन्य (1514.19 अथवा 1514.99 ) की एक वित्तीय वर्ष में, सीमाशुल्क की ऐसी रियायती दर तथा मात्रा तक जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, आयात की अनुमति हैः-

टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत शामिल मटों की सूची

रियायती

कोटा की

क्र० आईटीसी कोड संख्या

और मद

मात्रा

सं)

शुल्क

0%

50,000

1. (

मी. टन

1) प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21 स्किम्ड और संपूर्णः दुग्ध चूर्ण, बच्चों के लिए दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ आदि

15,000 0%

मी.टन

(ii ) प्रशुल्क कोड संख्या 0405 व्हाइट बटर, बटर ऑयल, एनीहाइड्रस मिल्क फैट

5,00,000 0 %

मी. टन

2.

प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90

मक्का(कार्न): अन्य

50%

1,50,000

3

प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

41

मी. टन

कच्चे सूरजमुखी के बीज अथवा

कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग

4.

1,50,000 45%

मी टन

प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 और 1514.99 रेप, कोल्जा, कनोला अथवा सरसो का तेल. अन्य (रिफाइन्ड)

2.59.1 कोटे के आवंटन के 'लिए पात्र कंपनियाँ

(क) दुग्ध चूर्ण ( प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21 ): तथा व्हाइट बटर, बटर ऑयल, एनीहाइड्रस मिल्क फैट (0405): राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी) , राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) , राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध संघ (एनसीडीएफ) , भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) , खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी ) , भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी) और मंसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) ।

(ख ) मक्का (कार्न ) (प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90): भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) , राज्य व्यापार निगम ( एसटीसी) , खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी). मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और राज्य सहकारी विपणन संघ।

(ग) कच्चे सूरजमुखी के बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11 ) और रिफाइन्ड रेप, कोल्जा, 'नोला या सरसों का तेल, अन्य (प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 1514.99): राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) , भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) , मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्लूसी) , राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम।

सभी पात्र कंपनियाँ प्राप्त आवेदकों के अनुरोध के अनुसार कोटा प्राप्त करने की पात्र हैं ।

ऊपर उल्लिखित के अनुसार कोटा प्राप्त करने की इच्छुक सभी पात्र कंपनियाँ, विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय , उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में, आयात- निर्यात प्रपत्र में निर्यात आयात सुविधा समिति को आवेदन कर सकते हैं। पूरे भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित दस्तावेज़ों सहित कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 1 मार्च, तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। [ उदाहरणतः टी आर क्य THE GAZETTE OF IDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] .

के लिए वर्ष 2011-2012 के लिए आवेदन 1 मार्च, 2011 तक विदेश व्यापार महानिदेशालय पहुँच जाने चाहिएँ । ]

आयात वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए अर्थात् इस तारीख से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खेप की निकासी कर दी जानी चाहिए ।

चूंकि, मक्के (कार्न ) का आयात एस टी ई के तहत है, कोटे के आवंटी अधात् इस मद के लिए पैरा 1 ( ख ) में नामित एजेंसियाँ को भी, विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.11 के अनुसार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 दिनांक 1/3/2002 की क्रम संख्या 21 (ख ) में दर्शाई आवंटित मात्रा के लिए आयात प्राधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा, यदि वे भारतीय खाद्य निगम ( एफसीआई) के माध्यम से आयात नहीं करना चाहते ।

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 21 ख में शामिल प्रक्रिया के अनुसार इन आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात सुविधा समिति (ईएफसी ) मूल्यांकन करेगी और कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक आवेदकों के मध्य कोटा आवंटित करेगी [अर्थात् 2011-12 के लिए ईएफसी 31 मार्च, 2011 तक कोटा आवंटित करेगी ।

2.60

यदि पोतलदान बिल की ई पी प्रति/ मूल बी आर सी खो गयी है तो वी के जी यू वाई/ एफ एम एस/ एफ पी एस के तहत दावे के बारे में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा: -

क) सीमा शुल्क प्राधिकारी/ बैंक द्वारा जारी किए गए संबंधित दस्तावेज़ कीडुप्लीकेट/ प्रमाणित प्रतिः;

पोतलदान बिलों की ई पी प्रति और/ या मूल बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र खो जाने पर स्क्रिप जारी करना

ख) सम्बद्ध हकदारी के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी अभिकरणों द्वारा ये दस्तावेज़ गुम करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस आशय का दस्तावेज़ी सबूत प्रस्तुत किया गया है;

ग) निर्यातक द्वारा दस्तावेज खो जाने के बारे में शपथ-पत्र और यह वत्तनबद्धता कि गदि बाद में यह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को वापिस कर दिया जाएगा ।

घ) निर्यातक द्वारा इस आशय का क्षतिपूर्ति बॉण्ड कि गुम हो गए * पोतलदान बिलों/ बी आर सी के मद्दे जारी ड्यूटी क्रेडिट के कारण यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा ।

43

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग-खण्ड । ]

निकासी की अनुमति देने से पहले, सीमा शुल्क प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे पोतलदान बिल के मद्दे लाभ ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया है ।

2.60.1

पोतलदान बिल/बी आर सी गुम होने के मद्दे दावा पोतलदान बिल की डुप्लीकेट प्रति जारी होने की तारीख /निर्यात आय की प्राप्त की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर पेश करना होगा । इस के बाद प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । अवधि

2.61 निर्यात संवर्धन परिषद्/पण्य बोर्डों

पण्य बोर्ड सहित निर्यात संवर्धन परिषदों की एक सूची और उत्पाद श्रेणी परिशिष्ट-2 में दी गई है । पण्य बोर्ड इन्हें आबंटित उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के रुप में कार्य करते हैं । निर्यात संवर्धन परिषद् पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

निर्यात संवर्धन परिषदें कम्पनी अधिनियम या सोसाइटीज़ पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर- लाभकारी संगठन हैं ।

2.62 गैर-लाभकारी, स्वायत्त और व्यावसायिक निकाय

2.62.1

निर्यात संवर्धन परिषदे स्वायत्त होंगी और अपने कार्यों को स्वयं विनियमित करेंगी । तथापि, यदि केन्द्र सरकार निर्यात संवर्धन परिषदों के संविधान और/ या कार्य प्रणाली के लिए कोई एक समान उप नियम बनाती है तो ये ऐसी निर्यात संवर्धन परिषद् के विशेष स्वरुप या कार्य - पद्धति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संशोधनों के अनुसार अपनायेंगी ।

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद् की प्रबंधक समिति के साथ एक वर्ष में कम से कम दो बार विचार- विमर्श करेगा ।

(क) पंजीकरण सह सदस्यता प्राप्त करते समय निर्यातक को आवेदन में अपना मुख्य व्यापार 'घोषणा करनी होगी । निर्यातक को उस परिषद से पंजीकरण सह सदस्यता प्राप्त करना होगा जो उसके मुख्य व्यापार के उत्पाद से संबंधित हो ।

2.63 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पंजीकृत प्राधिकारी

(ख) स्तर धारक फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्टर्स आर्गनाइजेशन (फियो) सें पंजीकरण संह सदस्यता प्राप्त करने का विकल्प चुन संकता है ।

(ग) यदि निर्यात उत्पाद ऐसा है कि वह किसी ई पी सी/ कमोडिटी बोर्ड आदि में शामिल नहीं है तो इसके संबंध में पंजीकरण सह सदस्यता फियो से प्राप्त की जाएगी । आगे यदि बहु-उत्पाद निर्यातक जो किसी भी निर्यात संवर्धन परिषदं में पंजीकृत नहीं हैं, जहाँ मुख्य व्यापार समझने योग्य नहीं है, वहाँ निर्यातक के 44

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I--SEC . 1 ]

पास फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन (फियो) से पंजीकरण सह- सदस्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का विकल्प रहेगा ।

(घ) लघु वन्य उत्पाद और इनके मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यातक शीफेक्सिल, ईपीसी से पंजीकरण सह सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं । साफ्टवेयर के निर्यातक इलैक्ट्रानिक एण्ड साफ्टवेयर ई पी सी के पास खुद को पंजीकृत करवायेगा।

(ड. ) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट-2 में सूचीबद्ध में 14विशेष सेवाओं के निर्यातकों को सेवा ईपीसी में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा । अन्य सेवा निर्यातक फियो में स्वयं को पंजीकृत करवायेंगे ।

(च) जिन निर्यातकों के मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में हैं, वे आर सी एम सी भुवनेश्वर में फियो कार्यालय से प्राप्त करेंगे, चाहे उत्पादों को उनके द्वारा निर्यात किया गया हो या न किया गया हो । तथापि राज्य से लघु वन्य उत्पाद के निर्यातक शीफेक्सिल, ईपीसी से आर.सी.एम.सी. भी प्राप्त कर सकते हैं ।

(छ) जिन बहु उत्पाद निर्यातकों के मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उत्तर पूर्व राज्यो में स्थित हो वे आरसीएमसी सैलक व वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (एपीईडीए, स्पाइस बोर्ड और टी बोर्ड के द्वारा देखे जाने वालो उत्पादों के अतिरिक्त ) से प्राप्त करेंगे ।

(ज) जम्मू- कश्मीर राज्य से हथकरघा एवं हस्तशिल्प के निर्यातकों के लिए पंजीकरण-सह- सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निदेशक, हथकरघा, जम्मू- कश्मीर सरकार को प्राधिकृत किया गया है ।

e

2.64 पंजीकरण सह- सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

S (क) निर्यातक, परिशिष्ट-19 क में दिए गए प्रपत्र में आवेदन करके स्वयं को पंजीकृतं करवा सकता है और ई पी सी का सदस्य बन सकता है । सदस्यता मिल जाने पर आवेदक को परिशिष्ट-19 ख में दिए गए प्रपत्र में संबंधित ई पी सी का पंजीकरण-सह- सदस्यता प्रमाणपत्र दिया जाएगा । यदि कोई निर्यातक विनिर्माता निर्यातक के रुप में पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसे इस आशय का सबूत देना होगा ।

(ख) भावी/सम्भावित निर्यातक भी आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं और ई पी सी के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं ।

2.64.1

आर सी एम सी लाइसेंसिंग वर्ष , जिसमें यह जारी किया गया है, [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

45

आर सी एम सी की. वैधता अवधि

1 अप्रैल से वैध होगा और लाइसेंसिंग वर्ष, 31 मार्च के अन्त तक पाँच वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो ।

2.65 संविधान में परिवर्तन के संबंध में सूचना देना

निर्यातक का स्वामित्व, संविधान, नाम या पते में परिवर्तन होने पर आर सी एम सी धारक कों ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को इस परिवर्तन के बारे में बताना जरुरी होगा । तथापि, पंजीकरण प्राधिकारी गुण दोष के आधार पर विलम्ब को नज़रअंदाज़ कर सकता है ।

2.66 विवरणी प्रस्तुत करना

निर्यातक विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की तिमाही विवरणी/ ब्यौरे संबंधित पंजीकरण- प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । तथापि, स्तर धारक फियो द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में फियो को तिमाही विवरणी भी भेजेंगे ।

2.67 पंजीकरण रद्द करना

पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर निर्दिष्ट अवधि के लिए आर सी एम सी धारक का पंजीकरण रद्द कर सकता है । इस प्रकार पंजीकरण रद्द करने से पहले, आर सी एम सी धारक को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और प्रस्तावित पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त अवसर दिया जाएगा । पंजीकरण रद्द किए जाने पर संबंधित ई पी सी इसके बारे में सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित करेगा ।

2.68 पंजीकरण रद्द करने केविरुद्ध अपील

यदि किसी व्यक्ति को आरसीएमसी जारी किए जाने के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय से कोई दिक्कत है तो वह विदेश व्यापार महानिदेशालय या इनकी ओर से पदनामित किसी अधिकारी को उक्त निर्णय लिए जाने के विरुद्ध 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

2.69 विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देश

विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातक को पंजीकृत करने या उसका पंजीकरण रद्द करने के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है अथवा विदेश व्यापार ( विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों, इसके तहत बनाये गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई निर्देश जारी कर सकता है ।

2.70

इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज

2.70.1 पात्रता

इलेक्ट्रानिक रुप से आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा सभी निर्यातकों को उपलब्ध होगी।

2.70.2 प्रक्रिया

(क) निर्यातक डीजीएफटी की वेबसाइट http://dgft.gov.in/. पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । आवेदन पर मौजूदा नियमों और वि-नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(ख) आवेदक को आवेदन शुल्क सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ

?.

46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 1-SEC . 1 ]

आवेदन की हार्ड प्रतिलिपि देने के लिए संबंधित कार्यालय में आना होगा। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1 ) में यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा करने के बाद दस्तावेजों की हार्ड प्रतिलिपि प्राप्त होने पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा ।

2.70.3 ईडीआई के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

डीजीटल रुप से हस्ताक्षरित आवेदनों और/ या आवेदन शुल्क ईएफटी (इलेक्ट्रानिक फंड ट्रॉसफर) के जरिए इलेक्ट्रानिक रुप से दिया गया है तो आवेदन शुल्क में निम्नलिखित कटौती अनुमत होगीः

आवेदन का तरीका

क्रम सं.

शुल्क कटौती (सामान्य आवेदन शुल्क का %)

1

डीजीटल रुप से हस्ताक्षरित 25%

2

25%

ईएफटी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान

3

50%

डीजीटल रुप से हस्ताक्षरित और आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए ईएफटी दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाना

2.70.4 लाभ

इस सुविधा से विदेश व्यापार महानिदेशालय से अनावश्यक संपर्क करने में कमी आएगी । इससे शीघ्र कार्यवाही करने, कमियों को तेजी से बताने, यदि कोई हो और ऑन लाइन आवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में पता चल सकेगा ।

2.70.5

विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रानिक आवेदन पद्धति का प्रयोग करके जारी किए जाने वाले प्राधिकार पत्र के बारे में ग्राहकों को सूचना ईडीआई पद्धति के जरिए इलेक्ट्रानिक रुप से देगा । इससे निकासी की अनुमति देने से पहले प्राधिकार पत्रों की जाँच करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अध्याय- 3

संवर्धनात्मक उपाय

3.1

स्तर प्रमाण पत्र

विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में स्तर धारक के लिए नीति दी गई है ।

3.2 स्तर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

स्तर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन आयात निर्यात फार्म 3- क में वर्तमान वर्ष में 31 मार्च से पहले प्रस्तुत करना होगा। मौजूदा स्तरधारक को स्वतः ही विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.10 में दिए गए अनुसार स्तरधारक के बराबर माना जाएगा।

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

47

3.2.1 स्तर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी/ विकास आयुक्त (डी सी) को प्रस्तुत किया जाएगा । तथापि, उन मामलों में, जिनमें ई ओ यू/ एस ई जैड इकाईयों का निर्यात निष्पादन कंपनी/फर्म /डी टी ए में समूह कंपनी के साथ जोड़ा जाना है तो उस पर केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा ।

3.2.2

(क) सभी नए जारी किए गए स्तरधारक प्रमाण पत्र उस वर्ष के 1 अप्रैल से वैध होंगे जिसमें मान्यता के लिए आवेदन जमा किया गया है ।

(ख) नवीकरण के लिए: यदि स्तरधारक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन मौजूदा वैधता समाप्त होने से पहले जमा किया जाता है तो स्तरधारक प्रमाणपत्र अगले लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से वैध होगा; अन्यथा वैध अवधि उस वर्ष के 1 अप्रैल से होगी जिसमें आवेदन जमा किया गया था ।

(ग) सभी स्तर प्रमाण पत्र संगत वर्ष जिसमें प्रमाणपत्र जारी किया. गया था, की 1 अप्रैल से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे । 31-3-2014 के बाद वैध सभी स्तर प्रमाण पत्र लागू रहेंगे यदि विदेश व्यापार नीति (2014-19) के प्रावधान स्तर को मान्यता प्रदान करते हैं ।.

(घ) मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक उन मौजूदा स्तर धारकों को, जिन्होंने अपने स्तर की समाप्ति से पहले भान्यता हेतु आवेदन किया है, 6 महीनों की माफी अवधि मिलेगी । 6 महीने की इस माफी अवधि के दौरान ऐसे स्तर धारकों की पूर्व स्तर मान्यता की समाप्ति से पूर्व अर्थात सितम्बर की समाप्ति तक स्तर धारकों के रूप में मान्यता बनी रहेगी जब तक कि उनके आवेदन अन्तिम रूप से अस्वीकृत नहीं कर दिए जाते या उन्हें पुनः मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती, जैसा भी मामला हो ।

(क) स्तर धारक अपने निर्यात और आयात के खाते का सही और उचित लेखा रखेगा जिसके आधार पर उसे यह मान्यता दी गई है ।

3.3 खातों का रख-रखाव

(ख) यह रिकार्ड वैधता अवधि के दौरान और इसके पश्चात कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा । ये लेखे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी या विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे ।

48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

3.4

प्रमाण पत्र की

अस्वीकृति/

निलम्बन/

यदि स्तर धारक या कोई एजेण्ट अथवा कर्मचारी अथवा उनकी ओर से अधिकृत कोई व्यक्ति निम्नलिखित कार्य करने में असफल रहता है तो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा स्तर प्रमाण पत्र अस्वीकृत अथवा निलम्बित या रद्द किया जा सकता है :-

निरस्तीकरण

(क) लगाए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है ;

(ख) प्राधिकार पत्र में रद्दोबदल करता है :

(ग) किसी प्राधिकार पत्र को प्राप्त करने में अन्यथा विवरण देने, या भ्रष्ट या छल कपट करने में एक पक्ष बनता है ;

(घ) विदेश व्यापार नीति के अधीन विदेश व्यापार ( विकास व विनियमन) अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों या आदेशों का उल्लंघन करता है ; या

(ड. ) इस निदेशालय द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

3.4.1

उपरोक्त पैराग्राफ के अधीन कोई कार्यवाही करने से पहले स्तर धारक को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा ।

3.5 अपील जो आवेदक, स्तर प्रमाण पत्र के निलम्बन या रद्द के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वह 45 दिनों के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार को अपील कर सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशक का उस परं निर्णय अंतिम होगा ।

3.6 भारत से सेवित स्कीम (एसएफआईएस )

(क) भारत से सेवित स्कीम हेतु नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में दी गई है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहले आवेदन सहित आवेदक द्वारा अपने दिकल्प का प्रयोग करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवेदन निर्धारित दस्तावेजों सहित ए एन एफ 3 - ख में मासिक/ तिमाही/ [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

49

अर्द्धवार्षिक/ वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, यह विकल्प क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख संबद्ध माह/ तिमाही/ छमाही /वर्षावधि के अन्त से 12 महीने के लिए होगी ।

(ग) सेवा प्रदायक किए गए आयातों को पूरा करने के एक महीने के भीतर अथवा शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की अवधि की समाप्ति पर जो भी पहले हो , इसके तहत किए गए आयातों की विवरणिका क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति क्षेत्राधिकारी उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ( सेवा कर प्रकोष्ठ) को प्रस्तुत करनी होगी ।

3.6.1 एस एफ आई एस स्कीम के लिए अपात्र प्रेषित धन एवंसेवाएं

सेवा क्षेत्र से भिन्न सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा प्रेषण की गणना हकदारी के लिए नहीं की जाएगी। इसी प्रकार अन्य साधनों से अर्जित विदेशी मुद्रा जैसे इक्विटी या ऋण भागीदारी , दान, ऋण की अदायगी इत्यादि और अन्य साधनों से प्राप्त विदेशी मुद्रा जो सेवा से संबंधित नहीं है, पात्र नहीं होगी । हकदारी की गणना के लिए निम्नलिखित को नहीं माना जाएगाः-

(क) विदेशी मुद्रा प्रेषणः

1. वित्तीय सेवा क्षेत्र से सम्बंधित

1. सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा ऋण जुटाना;

2. ग्राहकों के निर्यात आय की प्राप्तिः

3. ए डी आर/जी डी आर अथवा वैसे अन्य साधनों के जरिए विदेशी इक्विटी को जारी करनाः

4. विदेशी मुद्रा बांड को जारी करना,

5. प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की बिक्री;

6. अन्य प्राप्तियाँ जो वित्तीय संस्थानों द्वारा चलाई जा रही सेवाओं से जुड़ी नहीं हैं: और

11. करार/विदेशों में नियमित रोजगार के जरिए प्राप्त धन ( जैसे मजदूरी से प्राप्त धन):

(ख ) ई ई एफ सी खाते से प्राप्त सेवाओं के लिए भुगतान;

(ग) स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार जैसे इक्विटी भागीदारी, अनुदान आदि ( तथापि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया चिकित्सा उपचार, शल्य चिकित्सा, जाँच , सलाह और स्वास्थ्य परिचर्या के लिए प्राप्त प्रेषण पात्र होगा) :

ध) शैक्षिक संस्थानों द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबार जैसे इक्विटी

2034 G3/ 12-7 [PART 1-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

50

भागीदारी, अनुदान आदि (तथापि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया पाठ्यक्रम शुल्क और सलाह के लिए प्राप्त प्रेषण पात्र होगा);

(ड.) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपीआई/ बीटीपी स्कीमों के अधीन कार्य कर रही यूनिटों की सेवाओं से संबंधित निर्यात कारोबार या ऐसी यूनिटों को की गई सेवाओं की आपूर्ति;

(च) डी टी ए सेवा प्रदाताओं के कारोबार के साथ एसईजेड/ ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपीआई/ बीटीपी यूनिटों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारोबार को जोड़कर; और

(छ) माल का निर्यात।

3.7 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई )

3.7.1 विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना से संबंधिप्त नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में दी गई है । परिशिष्ट 37 क में निर्यात की स्वीकार्य तारीख समेत विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना मदों की सूची शामिल है । विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के अधीन शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करने के लिए आवेदन 27-8-2009 के बाद किए गए निर्यात हेतु आयात- निर्यात प्रपत्र उग में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ सम्बंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को किए जाएंगे ।

3.7.2 (क) विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना के तहत कृषि मूलभूत सुविधा प्रोत्साहन रिक्रेप से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के पैराग्राफ 3.13.4 में दी गई है । सभी स्तर धारक चालू वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की मंजूरी के लिए आयात निर्यात फार्म उघ में निर्धारित दस्तावेज़ों सहित *क्षेत्रीय प्राधिकारी , सी.एल.ए.. नई दिल्ली को आवेदन कर सकते हैं ।

सितम्बर/ अक्तूबर आवेदन कर सकते (ख) आवेदक प्रत्येक अर्द्ध वर्ष की अवधि ( अप्रैल मार्च ) के लिए निर्धारित अंतिम तारीख से पहले हैं । अप्रैल सितम्बर के दौरान किए गए निर्यातों के लिए आवेदन ' चालू वर्ष की 15 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रस्तुत किए जा राकते हैं और अक्तूबर - मार्च अवधि के दौरान किए गए निर्यातों के लिए आवेदन अगले लाईसेंसिंग वर्ष की 1 मई से 31 मई तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

(ग ) अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को बिल्कुल नामंजूर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया पुस्तक पैराग्राफ 9.2 और पैराग्राफ 9.3 51

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग खण्ड 1 ]

लागू नहीं होंगे ।

(घ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.4 के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी, सीएलए , नई दिल्ली द्वारा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का आवंटन अलग- अलग आवेदकों के पात्र दावों की तुलना में पात्र प्रत्येक अर्द्ध - वर्ष (अप्रैल - सितम्बर/ अक्तूबर- मार्च ) की अवधि के दौरान प्राप्त सभी स्तर- धारकों के कुल पात्र दावों के अनुपात में होगा। यह आवंटन इस तरह किया जाएगा कि सभी स्तर धारकों को प्रदान किए गए कुल लाभ विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.4 के प्रत्येक अर्द्ध- वर्ष हेतु निर्धारित सीमा से अधिक न हो जाएं। तद्‌नुसार, यदि सभी स्तर-धारकों का कुल पात्र दावा 200 करोड़ रूपये हो जाता है तो प्रत्येक आवेदक स्तर धारक को आवेदक हेतु पात्र दावे का एक चौथाई ही प्रदान किया जाएगा ।

3.8

फोकस मार्केट स्कीम ( एफ एम एस)

3.8.1

(क) फोकस मार्केट स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में दी गयी है । अधिसूचित बाजार परिशिष्ट 37 ग में सूचीबद्ध है ।

(ख) आयात निर्यात फार्म उग में उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित 27-8-2009 से किए गए निर्यातों के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय * प्राधिकारी को किया जाएगा ।

i

(ग) फोकस बाजार की पात्रता (परिशिष्ट 37 ग के अनुसार) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 9.12 के अनुसार निर्यात करने की तिथि से निर्धारित की जाएगी ।

3.8.2

एफ एम एस और एम एल एफ पी एस केलिए पहुँचने का

(क) आवेदक को विनिर्दिष्ट बाजार में निर्यात खेप पहुँचने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज िि र्दिष्ट फोकस मार्केट में. निर्यात खेप के आगमन के प्रमाण के रूप में पर्याप्त होगा : -

प्रमाण

(i ) विनिर्दिष्ट मार्केट में आयातक द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि के निर्यात बिलं की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति, या

(ii ) पत्तन अधिकारियों द्वारा जारी सुपुर्दगी आदेश , या

(iii ) मालवाहक द्वारा जारी आगमन सूचना, या

:

(iv) निर्यात कार्गो का लक्षित फोकस मार्केट में आगमन प्रमाणित करते हुए , मालवाहक ( शिपिंग लाईन/ एअर लाईन आदि या भारत में THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 52

उसके मान्यता प्राप्त एजेंट) द्वारा उनके प्रमाणित ट्रैकिंग रिपोर्ट, या

(v) जमीनी पत्तन फोकस मार्केट हेतु पत्तन से जमीनी पत्तन फोकस मार्केट में वस्तुओं के परिवहन की रेल/लॉरी रसीदें, या

(vi ) कोई अन्य दस्तावेज जो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को सन्तुष्ट करें किमाल फोकस मार्केट में पहुँच गया है ।

(ख) उपर्युक्त ( iv) और ( vi) के मामले में माल वाहक के मान्यता प्राप्त एजेंट को यह प्रमाणित करना होगा कि वह ट्रैकिंग रिपोर्ट/ दस्तावेज जारी होने की तारीख को संबंधित वस्तुओं के वाहक का मान्यता प्राप्त एजेंट है ।

(ग) इसके अलावा, उपर्युक्त ( vi ) के तहत कोई अन्य दस्तावेज जारी होने के मामले में मान्यता प्राप्त एजेंट को यह बताना होगा कि उसने इस बात की पुष्टि कर ली है कि माल वाहक के बैंक अप डाटा बेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबद्ध फोकस बाजार में वस्तुएँ पहुँचने का सबूत दिया गया है और उसने इसकी जाँच कर ली है तथा उसके अनुसार दस्तावेज जारी किया है ।

3.9

फोकस उत्पाद स्कीम ( एफ पी एस)

फोकस उत्पाद स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में दी गयी है । अधिसूचित उत्पाद परिशिष्ट 37 घ में सूचीबद्ध है ।

3.9.1

(क) 27-8-2009 से किए गए निर्यातों के लिए आवेदन आयात- निर्यात फ़ार्म उग में निर्धारित दस्तावेजों के साथ सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(ख) फोकस उत्पाद की पात्रता ( परिशिष्ट 37 घ के अनुसार) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 9.12 के अनुसार निर्यात करने की तिथि से निर्धारित की जाएगी ।

3.9.2

(क) फोकस उत्पाद स्कीम ( विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.15.3) के तहत बाजार से जुड़े फोकस उत्पादों के निर्यात के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ऊपर पैरा 3.9.1 में फोकस उत्पाद स्कीम के समान ही होगी ।

(ख) निर्दिष्ट बाजार में निर्यात खेप पहुँचने के प्रमाण के लिए यथोक्त प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.8.2 के प्रावधान लागू होंगे ।

53

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग -खण्ड । ]

3.10

स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के लिए प्रक्रिया

3.10.1

स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के पैरा 3.16 में दी गयी है ।

:

3.10.2

2009-2010, 2010-11 , 2011-12 या 2012-13 जैसा मामला हो, के दौरान किए गए निर्यातों के लिए एस एच आई एस (विदेश व्यापार नोति का पैरा 3.16) प्रदान करने के लिए आवेदन, ए एन एफ 3 ड. में उसमें निर्धारित दस्तावेज़ों के साथ संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को किया जाएगा ।

3.10.3

(क) 2009-10/2010-11 / 2011-12 , 2012-13 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए एस एच आई एस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 31 मार्च, 2011/2012/2013/2014 होगी ।

(ख) यदि आवेदक ने वर्ष 2010-11 (01-4-2010 से 31-3-2011 तक) 2011-12 अथवा 2012-13 के दौरान शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है तो वह उस वर्ष में किए गए निर्यात के लिए एसएचआईएस हेतु पात्र नहीं होगा । इस प्रकार के मामलों में पैरा 9.3 लागू नहीं होगा।

3.10.4

क्योंकि विदेश व्यापार नीति का पैरा 3.17.8 , एस एच आई एस पर लागू नहीं होता, पोतलदान जहाँ पर वीकेजीयूवाई, एफएमएस, एफपीएस (एमएलएफपीएस सहित) लाभों का आवेदक या सहायक विनिर्माता (निर्यातक द्वारा गैर- दावे पर आधारित) द्वारा दावा कर लिया गया है/ कर लिया जाएगा, निर्यातक स्तर धारक को एस एच आई एस लाभों के लिए हकदार होंगे । पोतलदान जहाँ पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति आवेदक स्तर धारक के नाम पर है, केवल एस एच आई एस के लिए हकदार होंगे।

3.10.5

(क) व्यापारी स्तर धारकों के पास सहायक विनिर्माता को एस एच आई एस लाभों के दावे के लिए आवेदन दायर करने की तिथि तक सूचीबद्ध करने की सुविधा होगी ।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसे प्रमाणित करते हुए किसी भी निर्यात दस्तावेज ( पोतलदान बिल/निर्यात का बिल/ ए आर ई प्रपत्र/सीमा- शुल्क/ बैंक से सत्यापित बीजकों) को देते हुए सहायक विनिर्माता का प्रमाण दिया जा सकता है ।

(ग) सूचीबद्ध सहायक विनिर्माता एस एच आई एस स्क्रिप के सह लाइसेंसधारी होंगे ।

(घ) वैध एस एच आई एस धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को हस्तातरणीयता के पृष्ठांकन के लिए आवेदन कर सकते है । ऐसे आवेदन के साथ हस्तांतरण करने वाले के वैध स्तरधारक प्रमाण पत्र की एक प्रति और एस एस आई/आई ई एम/ एस आई ए अथवा [PART I-SEC. 1 ] 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का प्रमाण पत्र साथ में होगा जो हस्तांतरण करने वाले स्तरधारक की विनिर्माण सुविधा को दर्शाता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी हस्तांतरणीयता के साथ वैध एस एच आई एस को पृष्ठांकित करेगा और क्षेत्र (क्षेत्रों) का उल्लेख करेगा जिसके लिए हस्तांतरण करने वाले के पास विनिर्माण सुविधा है और जिसके लिए हस्तांतरण की मंजूरी दी गई है । एस एच आई एस की वैधता अपरिवर्तित रहेगी ।

3.10.6

एस एच आई एस विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16.4 और प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैरा 3.10.8 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं ( विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित) के आयात पर लागू शुल्को की अदायगी के लिए प्रयोग की जा सकती है । एसएचआईएस घरेलू स्त्रोतो से प्राप्त पूँजीगत वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए प्रयोग की जा सकती है। इस प्रकार आयात की गई स्क्रिप/वस्तुएँ विदेश व्यापार नीति के पैस 3.16.3 में यथा उल्लिखित को छोड़कर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगी । सूचीबद्ध सहायक विनिर्माताओं द्वारा भी किसी क्षेत्रवार मूल्य सीमा के बगैर पूंजीगत वस्तुओं का आयात/ स्वदेश में प्राप्ति विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16.4 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 3.10.8 में सूचीबद्ध क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र से संबंधित होगा,

3.10.7

निर्यात आय प्राप्ति की निगरानी इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.11.12 और 3.11.13 के अनुसार होगी ।

3.10.8

निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्र 2010-11,2011-12 और 2012-13 के दौरान किए गए निर्यातों पर स्तर धारक प्रोत्साहन स्क्रिप के लिए पात्र होंगेः

उत्पाद/उत्पाद समूह

!

क्रम सं०

आई टी सी (एच एस)

1 रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद ( बल्क मिनरल, ग्रेनाइट/स्टोन्स, संसाधित खनिज, सीमेंट, किंलकर्स और एसबेसटर्स के अलावा)

i) बड़- उत्पाद

4001 से 4010, 4014से 4017

3

3208, 3209,

ii ) पेंट्स, वर्निशिज़ और सम्बद्ध उत्पाद

3210

अध्याय 70

iii) ग्लास एवं ग्लासवेयर

[ भाग-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

55

अध्याय 69

v) सिरेमिकस/रिफ्रेक्टरीज

अध्याय 48

vi ) पेपर, पेपर बोडर्स और पेपर उत्पाद

अध्याय 49

vii) पुस्तकें प्रकाशन और प्रिंटिंग्स

viii) पशु सह-उत्पाद (कोड: विभिन्न कोड

35030030 , 05069099, 05079010, 05079020 , 05079050, 23011010 , 23011090, 96062910 और 96063010)

ix) ओसेन और जिलेटिन

कोड 05061039 और 35030020

विभिन्न कोड

x) ग्रेफाइट उत्पाद (कोड 3801; 85451100 और 85451900) और विस्फोटक ( कोड 3601, 3602 और 3603)

विभिन्न कोड

xi ) विविध उत्पाद (कोड 3201 , 32029010. 32030010 , 3604, 3605 और 38021000)

2. इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद

3. खेल कूद के सामान और खिलौने

अध्याय 95 और कोड 420321, 650610

4.

अध्याय 72

नीचे दर्शाए गए तीन समूहों के लिए इंजीनियरिंग उत्पाद

(i) लोहा और इस्पात

(ii) पाइप और ट्यूब

(iii ) लौह मिश्र धातु

संवर्धन स्कीमों के लिए सामान्य प्रक्रियात्मक विशेषताएँ , इस अध्याय में सभी स्कीमों पर लागू है जब तक विशेष रुप से उपलब्ध न कराया गया है:

[PART I -SEC . J 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

3.11.1 आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारी/ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी

आवेदक को आई ई सी पर पृष्ठांकित नैगमिक कार्यालय , पंजीकृत कार्यालय , शाखा कार्यालय के पते के आधार पर आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारी को चुनने का विकल्प होगा । एक बार विकल्प चुनने के बाद दोबारा परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

3.11.2

(क) इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 2 एवं 9 में शामिल प्रावधान सभी संवर्धन स्कीमों पर लागू होंगे।

(ख) तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आयातक डयूटी क्रेडिट स्क्रिप के प्रयोग से शुल्क अदा करने के साथ - साथ प्रतिबंधित मद के आयात हेतु विशिष्ट अनुमति/लाइसेंस का उपयोग करना चाहता है तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की अनुमति केवल तभी दी जाएगी. जब मद ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (सन्दर्भ विदेश व्यापार नीति को पैर 3.12.6, 3.13.4, 3.16.4 और 3.17.5) के संगत पैरा के अधीन भी आयात करने के योग्य है ।

3.11.3 पंजीकरण का पत्तन

(क) शुल्क क्रेडिट स्क्रिपं ( अलग-अलग समेत) पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा जो निर्यात का पत्तन होगा । शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को जारी करने के बाद परन्तु सीमाशुल्क के साथ पंजीकरण से पूर्व, आवेदक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से पंजीकरण क पत्तन बदल सकता है ।

(ख) तथापि, आवेदक पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों से टी आर ए प्राप्त करने के बाद किसी अन्य पत्तन से ( जिसमें आई सी डी/ एल सी एस ) आयात हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का सपयोग कर सकता है । उपर्युक्त प्रक्रिया ईडीआई समर्थित पत्तनों के संबंध में ही लागू होगी। गैर ईडीआई पत्तनों के माध्यम से निर्यात के मामले मे पंजीकरण का पत्तन ही निर्यात का पत्तन होगा

3.11.4 विभाजित स्क्रिपों हेतु सुविधा

(क) आवेदन के समय अनुरोध पर न्यूनतम 5 लाख रुपये और उसके गुणकों की शर्त के अधीन विभाजित शुल्क क्रेडिट रिक्रय प्रमाणपत्र भी जारी की जा सकती है । इस प्रकार से विभाजित स्क्रिप भिन्न-भिन्न पंजीकरण पत्तन के लिए जारी की जा सकती हैं।

(ख) डयूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी होने के बाद विभाजन का अनुरोध उसी पंजीकरण के पत्तन पर अनुमत होगा जैसा कि मूल स्क्रिप में दिया गया है । उपर्युक्त प्रक्रिया ईडीआई समर्थित पत्तनों के संबंध में ही लागू होगी ।

(ग) गैर ईडीआई पत्तनों के माध्यम से निर्यात के मामले में स्क्रिप जारी होने के बाद विभाजन की सुविधा अनुमत नहीं होगी ।

3.11.5

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.28 और राजस्व विभाग की अधिसूचना की शर्तों एवं निबंधनों की पूर्ति के अधीन प्राइवेट/ पब्लिक

प्राइवेट/पब्लिक भारत का राजपत्र असाधारण

57 [भाग खण्ड । ]

बाण्डिड गोदामों से आयात

बाण्डिड गोदामों से आयात के लिए हकदारी का उपयोग किया जा सकता है ।

3.11.6 खराब/अनुपयुक्त माल का पुनः निर्यात

आयात किया गया माल जो खराब या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है उसका राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है । जहाँ आयात के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग किया गया है उन मामलों में सीमा शुल्क कार्यालय, उपयोग की स्क्रिप, पुनः निर्यातित माल के आयात की तारीख और ऐसे माल का आयात करते हुए नामे डाली गई धनराशि का ब्यौरा देने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा । इस प्रमाण पत्र के आधार पर, आवेदन करने पर, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नामे डाली गई धनराशि की 98 प्रतिशत की सीमा तक पंजीकरण के उसी पत्तन और खराब/अनुपयुक्त माल के आयात की तारीख को शेष उपलब्ध अवधि के समतुल्य अवधि हेतु वैध एक नई स्क्रिप जारी की जाएगी ।

3.11.7 वैधता अवधि एवं पुनर्वेधीकरण

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 24 महीनों की अवधि के लिए वैध होगी । शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी जब तक कि यह प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैराग्राफ 2.13.1. अथवा 2.13.2 क के अधीन शामिल न हो ।

अध्याय -3 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ' आशय की घोषणा' प्रस्तुत करने की आवश्यकता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

3.11.8 मुक्तशिपिंग बिलों पर आशय की घोषणा

3.11.9 विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.4 और विदेश व्यापार नीतिके पैरा 3.16 कोछोड़कर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख

(क) उन पोतलदानों के मामले में जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्यातों की तारीख से बारह महीनों की अवधि के भीतर अथवा प्राप्ति की तारीख से छह महीनों के भीतर अथवा शिपिंग बिल की प्रिंटिंग/जारी होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर जो भी बाद में हों, किया जाएगा । इसके अलावा, समय- समय पर जारी विभिन्न सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा संगत परिशिष्टों में मदो बाजारों को शामिल करने/ संशोधित करने से पहले किये गये शिपमेंटों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख संगत सार्वजनिक सूचना जिनके द्वारा मदों/ बाजारों को शामिल/ संशोधित किया गया, के महीने के अन्त से 6 महीने अथवा इस पैरा के पहले वाक्य में अनुमत समयावधि, जो भी बाद में हों. होगी ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए एस. एफ. आई. एस. हेतु अन्तिम तारीख आवेदन की बारंबारता अवधि के अन्त से बारह महीने होगी।

3.11.10

(क) ई डी आई पत्तनों और गैर ई डी आई पत्तनों से शिपमैंटों को एक ही आवेदन में जोड़ा नहीं जा सकता ।

(ख) ई डी आई समर्थित पत्तनों के लिए पंजीकरण का पत्तन निर्यात

2034 GI/2012-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

का पत्तन होगा । विभिन्न ईडीआई पत्तनों से पोतलदान हेतु अलम आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) गैर ई डी आई पत्तन के माध्यम से निर्घातों के मामले में पंजीकरण का पत्तन निर्यातों का संगत गैर ई डी आई पत्तन होगा । तदनुसार प्रत्येक गैर ई डी आई पत्तन के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

(क) मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की मंजूरी निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य पर दी जाएगी। निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य शिपिंग बिल से लिए जाएगें (शिपिंग बिल में घोषित मुक्त विदेशी मुद्रा में एफ ओ बी मूल्य और एल ई ओ की तारीख को मासिक सीमा शुल्क विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित) ।

(ख) निर्यात की तारीख प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैस 9.12 के अनुसार निर्धारित की जाती है ।

(ग) कई आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं और पूरक कटौती लागू नहीं होगी । तथापि एक आवेदन में अधिक से अधिक 50 शिपिंग बिल हो सकते हैं ।

3.11.12

निर्यात आय की प्राप्ति के संबद्ध में सभी पूर्व प्राप्ति के मामले संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा मॉनिटर किये जाऐंगे 1 पैरा 4.45 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्व प्राप्ति के आधार पर अध्याय 3 के तहत जारी मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी । तथापि अतिरिक्त / कम प्राप्ति के समायोजन के लिए पैस 3.11:13 की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा ।

3.11.13 (क) यदि किसी निर्यातक का कोई दावा लम्बित नहीं है और स्क्रिप जारी होने की तारीख से 12 महीने की समाप्ति के तत्काल बाद तक कोई नकद राशि जमा नहीं की गयी है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यातक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगा। यदि स्क्रिप धारक पूर्वोक्त 12 महीने की समयावधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर राशि का भुगतान नहीं करता है तो स्क्रिप धारक को शुल्क क्रेडिट के लिए स्क्रिप जारी होने की तारीख से 15% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा जिसके लिए बी आर सी अथवा दस्तावेजी प्रमाण ( विदेश व्यापार नीति या उसके तहत दी गई प्रक्रिया के तहत यथाअपेक्षित निर्यात आंय की वसूली का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला) प्रस्तुत नहीं किया जा सका । यदि स्क्रिप धारक वैध अप्रयुक्त/आंशिक अप्रयुक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप वापस कर देता है तो अप्रयुक्त/आंशिक अप्रयुक्त क्रेडिट को देय रकग से घटा दिया जाएगा ।

(ख) शिपिंग बिल जिस पर मूल शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी किया गया था, पर घोषित मुक्त विदेशी मुद्रा में एफ ओ बी मूल्य से तुलना करने पर बी.आर.सी. के अनुसार मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए 20 [भाग खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

59

गए एफ ओ बी मूल्य से अधिक नोने के मामले में पूरक दावा, प्राप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

अध्याय - 4

शुल्क मुक्त छूट स्कीम

4.1 नीति

शुल्क मुक्त/ शुल्क छूट स्कीम से संबंधी नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 में विनिर्दिष्ट की गई है।

4.2

सामान्य प्रावधान

अग्रिम प्राधिकार पत्र/ वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीईपी बी/डी एफ आई ए की मंजूरी के लिए आवेदन, पात्र निर्यातक के पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को किया जा सकता है ।

4.3 जहाँ आवेदक निर्यात्क का शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट (यूनिटें) है, वह वैध आर सी एम सी की स्वतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा जिसमें शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट का नाम दिया गया है ।

अग्रिम प्राधिकार पत्र

जहाँ मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड प्रकाशित कर दिए गए हैं, आयात निर्यात प्रपत्र 4क में आवेदन इसमे निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

4.4.1

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा इनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के मामले में, मात्रा, अपशिष्ट तथा मूल्य संवर्धन मानदण्ड, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1 ) और विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4- क के अनुसार होंगे ।

4.4.2

(क) उन मामलों में, जहां मानदण्ड प्रकाशित नहीं किए गए हैं, मानदंडों के निर्धारण के लिए आयात निर्यात प्रपत्र 4 ख में निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) में सम्बंधित मानदंड समिति (एनसी) को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) ऐसे मामलों में, आवेदन की मूल प्रति के साथ निर्धारित शुल्क संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को देना होगा और इसकी एक स्व सत्यापित प्रति मानदंड समिति को देनी होगी । ऐसे मामलों में मानदंड समिति की सिफारिश के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएँगे ।

(ग) मानदण्ड समिति मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों हेतु सिफारिशी प्राधिकारी के तौर पर भी कार्य करेगी। महानिदेशक, विदेश व्यापार ऐसे मानदंडों को अधिसूचित करेगे ।

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

60

4.4.3 जहाँ आयात के लिए निविष्टि के रुप में ऐसेटिक एनहाइड्राइड, इफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएँगे । ऐसे आवेदनों की प्रतियाँ भारत के औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली, स्वापकृ आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो , ग्वालियर और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित जोनल निदेशक को भी पृष्ठांकित करनी होगी जिसके साथ यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक रिकार्डों का रखरखाव करेगा और निर्धारित रिकार्ड/ विवरणियाँ भी प्रस्तुत करेगा ।

क्षेत्रीय प्राधिकारी जब एसेटिक एनहाईड्राइड, इफेड्राइन और स्यूडो इफेड्रिन के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करेगा तो वह यह शर्त पृष्ठांकित करेगा कि आयात करने से पूर्व, भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो , ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भी पृष्ठांकित करेगा ।

4.4.5

जहाँ, स्वच्छ, शीतित और प्रशीतित माँस, मुर्गियों के उत्तक अथवा अंग , सूअर, भेड़, बकरी ; अण्डे और अण्डे का चूर्ण; दुग्ध व दुग्ध उत्पाद; गाय , भेड़ और कैप्राइन के भ्रूण, अण्डाणु अथवा शुक्राणुः तथा पशु से उत्पन्न पेट खाद्य उत्पादों सहित किसी भी प्रकार के मॉस और माँस उत्पादों का एक निविष्टि के रुप में आयात करने हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र की माँग की गई है, क्षेत्रीय प्राधिकारी , अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करते समय , यह शर्त पृष्ठांकित करेगा कि इन निविष्टियों में से किसी के भी आयात से पूर्व, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन विभाग (डी ए एच डी एफ) से स्वच्छता आयात परमिट प्राप्त करना होगा । क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति डी ए एच डी एफ, कृषि भवन, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित करेगा ।

4.5

एक से अधिक यूनिटों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

विनिर्माण प्रयोजन हेतु एक कंपनी की यूनिट से दूसरी कंपनी को अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना के साथ यह स्पष्ट करते हुए किया जाएगा कि ऐसे हस्तांतरित निविष्टियों पर कोई सेनवेट लाभ का दावा नहीं किया जाएगा । तथापि, ऐसे स्थानान्तरण की अनुमति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 39/2003 और 50/2003 (अर्थात् हिमाचल प्रदेश/उत्तरांचल) द्वारा शामिल क्षेत्रों में स्थित यूनिटों के लिए नहीं होगी । उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त कम्पनी/ उत्पाद के मामले में, यूनिट को इसका सही रिकार्ड रखना होगा। तथापि, सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसी सभी यूनिटें आई ई सी [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

61

प्रमाण- पत्र में उपलब्ध होनी चाहिए और जॉब वर्क के लिए केन्द्रीय उत्पाद के नियमों और विनियमनों का पालन करेगी । बड़ी करदाता यूनिटों (एलटीयू) के लिए जिनकी कई यूनिटे हैं, निर्यात दायित्व पूर्ति के बाद उपर्युक्त जाब वर्क प्रक्रिया अपनाना जरूरी नहीं है । अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे आंयातित अथवा खरीदे गए शुल्क मुक्त माल को आयात निर्यात प्रपत्र 4क में उल्लिखित प्रावधानों और राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पत्तन से परियोजना प्राधिकारी की परियोजना साइट तक सीधे लिया जा सकता है ।

4.6

और निःशुल्क भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

पैरा 4.1.8 में नीति हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र के विनिमय नियंत्रण, प्रति पर विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा जिसमें निःशुल्क आपूर्तित माल के प्रति शुल्क वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी । सभी आयातित निवेशों को अपशिष्ट के अलावा उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा ।

4.7

स्वघोषित प्राधिकार पत्र जहाँ मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड विद्यमान नहीं है

(क) जहाँ मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, वहाँ मानदंड समिति द्वारा निर्धारित तदर्थ / मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के अनुसार अंतिम समायोजन के लिए आवेदक के स्वघोषणा और वचनबद्धता के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र भी जारी कर सकता है । तथापि, निम्नलिखित उत्पादों के आयात के लिए इस पैराग्राफ के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा:-

(i ) अध्याय-15 के तहत वर्गीकृत सभी सब्जियाँ/ खाद्य तेल और आईटीसी ( एचएस) पुस्तक के अध्याय-12 के तहत वर्गीकृत तिलहनों की सभी किस्में;

( ii ) आईटीसी ( एचएस ) पुस्तक के अध्याय 10 के तहत वर्गीकृत अनाजों की सभी किस्में;

( iii ) आईटीसी ( एचएस ) पुस्तक के अध्याय 9 और 12 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क वाले सभी मसाले , हल्कीकाली मिर्च ( सरस फल ) को छोडकर;

( iv) आईटीसी ( एचएस ) पुस्तक के अध्याय-7 और अध्याय-8 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क वाले फलों/ सब्जियों की सभी किस्में,

(v) सींग , खुर और जानवर का कोई अन्य अंगः

(vi ) शहद, THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC . 1 ]

(vii) अपरिष्कृत संगमरमर ब्लॉक्स/स्लैबें; और

(viii ) अपरिष्कृत ग्रेनाइट ।

(ख) इत्र, इत्र संयोजकों और विभिन्न भोज्य अवयवों जिनमें विटामिन निहित हों, के निर्यात के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस पैरा के तहत कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आवेदक उपर्युक्त पैरा 4.4.2 के तहत मानदंड समिति को आवेदन कर सकता है । जहाँ जैव तकनीकी मदों का निर्यात और/या आयात शामिल है, इस पैराग्राफ के तहत जैव तकनीकी विभाग से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने पर ही क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

4.7.1 हकदारी

(क) एक या अधिक ऐसे प्राधिकार पत्रों के लागत - बीमा- भाड़ा मूल्य स्तर धारकों के मामले में पिछले वर्ष के निर्यात और/ या आपूर्ति का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य और/अथवा रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का अधिकतम 500 प्रतिशत होना चाहिए और अन्यों के लिए पिछले वर्ष निर्यात और/ या आपूर्ति के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य और/या रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5 करोड़ रुपए अथवा 500 प्रतिशत , जो भी ज्यादा हो , होना चाहिए ।

(ख) तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ मानदंड समिति ने पैरा 4.7 के तहत प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में उसी निर्यात और आयात उत्पाद हेतु मानदंडों की पहले ही पुष्टि कर दी है, ऐसे मानदंड पुष्टि की तिथि से गिनते दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे ।

(ग) ऐसे मामलों में "तदर्थ मानदंड निर्धारित श्रेणी के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाएँगे तथा आवेदन की प्रतियाँ मानदंडों के निर्धारण/पुष्टि हेतु मानदंड समिति को भेजने की जरुरत नहीं होगी । मानदण्डों की पुष्टि के पहले जहाँ आवेदन पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है, इस तरह के मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी उसके बाद मानदण्ड समिति द्वारा पुष्ट मानदण्ड के अनुसार मामले को अंतिम रूप देगी ।

(ध ) ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र धारक मानदंड समिति द्वारा बाद.... में अनुमोदन की आवश्यकता के बिना मानदंड समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्राधिकार पत्रों हेतु पात्र होगा । ऐसे मामलों में आवेदक "तदर्थ मानदंड निर्धारित " श्रेणी के तहत आवेदन प्रस्तुत करेगा । तथापि, मानदंड समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे तदर्थ मानदण्ड, यदि पहले से अधिसूचित नहीं है तो, ऐसे तदर्थ मानदण्डों के अनुमोदन के छः माह की अवधि के भीतर अधिसूचित हो ।

[भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

63 4.7.2

(क) मानदंड़ समिति द्वारा एक बार मानदण्ड निर्धारित करने के बाद उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित मूल्य सीमाएँ, इस पैरा के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर लागू नहीं होगी। ऐसे प्राधिकार पत्र, मानदंड समिति द्वारा मानदण्डों के निर्धारण के बाद बढ़ाए जा सकतें हैं ।

(ख) मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड निर्धारित करने के लिए , विदेश व्यापार महानिदेशालय/ ईपीसी द्वारा जैसा आवश्यक हो. उद्योग जगत के लिए उत्पादन डाटा आदि प्रदान करना अनिवार्य है । अन्यथा, आवेदक को स्वघोषणा आधार पर पुनः अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए अग्रिम प्राधिकार पंत्र स्कीम का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी ।

4.7.3

हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र

आवेदक सीमाशुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी प्ररसुत करके पैरा 4.7.1 क में उल्लिखित हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र हेतुः हकदार होगा । प्राधिकार पत्र पर इस आशय का विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा ।

4.7.4

आवेदन

निर्धारित दस्तावेजों सहित मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर, मानदण्डों के निर्धारण के लिए मानदंड समिति को आवेदन पत्र की एक प्रत्ति ऐसे प्राधिकार पत्र के जारी करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर भेजेगा ।

4.7.5

वचनबद्धता

(क) आवेदक यह वचनबद्धता देगा कि वह मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेगा तथा तदनुसार मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपयोग में न लाए गए निविष्टियों पर ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करेगा । तथापि, प्राधिकार पत्र धारक के पास अतिरिक्त अप्रयुक्त निविष्टि के अनुपात में अंतिरिक्त निर्यात दायित्व का विकल्प होगा। यदि मानदंड समिति द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो प्राधिकार पत्र धारक यथा अधिसूचित आयातित निविष्टियों पर बचाए गए सीमा शुल्क का, ब्याज सहित भुगतान करेगा । तथागि जिन मामलों में मानदण्ड समिति अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर तदर्थ मानदण्डों का निर्णय करती है और निर्यातक मानदण्ड समिति के निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन करता है तो मानदण्ड समिति द्वारा तदर्थ मानदण्ड निर्धारित करने के निर्णय करने की सूचना की तारीख से 4 महीने के भीतर मानदण्ड समिति को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।

(ख ) परियोजना आपूर्तियों हेतु, मानदण्ड समिति के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की समय सीमा नए मानदण्ड समिति के निर्णय की सूचना की तारीख से एक वर्ष होगी।

1 [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

64

(ग ) इसके अतिरिक्त, नीचे दिए गए पैरा 4.28 ( क) ( ii ) के अनुसार धनराशि जमा करानी होगी।

4.7.6 (क) ऐसे मामलों में, जहाँ मानदंड समिति द्वारा प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 4 माह के भीतर मानदण्डों को अंतिम रुप नहीं दिया जाता है, वहाँ यथा आवेदित मानदण्डों को अंतिम माना जाएगा और कोई समायोजन नहीं किया जाएगा । तथापि, जिन मामलों में अपेक्षित दस्तावेज/ सूचना न देने के कारण तदर्थ/मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के निर्धारण के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, वहाँ प्राधिकार पत्र धारक को उपर्युक्त पैरा के दर्शाए गए अनुसार अर्थदण्ड देना होगा । यदि कथित उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अधिसूचित है, तो मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अपशिष्ट मानदण्ड और निर्यात दायित्व निश्चित करने के प्रयोजन हेतु लागू कर दिए जाएंगे ।

(ख) मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के निर्धारण से पूर्व पूरे किए गए निर्यात दायित्व के मामलों में , पैराग्राफ 4.7.1 (क) में यथा उल्लिखित प्राधिकार पत्र की हकदारी विगत प्राधिकार पत्रों के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण (शिपिंग बिल/ निर्यात बिल की प्रतियाँ/ बीजकों की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमाणित प्रतियाँ) प्रस्तुत करने पर पुनः उनके खाते में डाली जाएगी । तथापि, ऐसे मामलों में मानदंडों के निर्धारित होने तकः बांड मुक्त करने/बांड निष्क्रीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4.7क

गैर-उल्लंघन (एनआई) प्रक्रिया के तहत भेषज उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

4.7क.1

प्रावधान :

क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर- उल्लंघन (एनआई) प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेषज उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है । उक्त उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिऑन) अथवा तदर्थ मानदंड (प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.7 के अनुसार स्वघोषित आधार पर) के उपलब्ध होने पर भी विनिर्माता निर्यातक इस प्रावधान का लाभ उठा सकता है । "विनियमित बाजारों की संबंधित एजेंसी द्वारा यथा अनुमोदित, गैर- उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजन " निर्यातक विशिष्ट और देश विशिष्ट होगा और केवल तभी उपलब्ध होगा जब निर्यात उसी देश के लिए हो ।

(क) इस प्रावधन के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन आयात और निर्यात प्रपत्र 4ञ में उसमें निर्धारित 4.7क.2 [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

65

आवेदन और प्रक्रियाः दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । आयात निर्यात प्रपत्र 4ञ में अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ उसमें उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए ।

(ख) उत्पाद के विनिर्माण के लिए गैर उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्ट संयोजन को प्रत्येक निविष्टि के ब्यौरे और आवेदक के संक्षिप्त रूप नए औषध आवेदन (एएनडीए) / औषध मास्टर फाइल (डीएमएफ) में दी गई इसकी मात्रा के समुचित सत्यापन के बाद परिशिष्ट 32 ग में दिए गए प्रपत्र में चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन में दर्शाए अनुसार आवेदन के साथ प्रस्तुत चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाण पत्र के अनुसार निविष्टियों की आवश्यकता की पुनः जाँच करेगा और तदनुसार प्राधिकार पत्र जारी करेगा । क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे आवेदन को मानदंड समिति को अग्रेषित नहीं करेगा और क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अनुमत निविष्टि और निर्यात उत्पाद को गैर- उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजनों के रूप में माना जाएगा ।

4.7क.3

प्राधिकार पत्र की

विमुक्ति

उप पैराग्राफ ( v ) को छोड़कर प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 , 2009-14 के पैराग्राफ 4.28 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे । क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर- उल्लंघन प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेषज उत्पाद (उत्पादों) के लिए जारी प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र के महे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले क्षेत्राधिकारी उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित परिशिष्ट- 23 क के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में दी गई अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा । इस सत्यापन प्रक्रिया में, यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकारी पत्र धारक आयात की गई मात्रा की तुलना में कम मात्रा की खपत की है तो प्राधिकार पत्र धारक अप्रयुक्त आयातित माल पर यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमा- शुल्क भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा अथवा निर्यात दायित्व अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करेगा । तथापि, सीमा शुल्क घटक के लिए प्राधिकार पत्र धारक के पास विदेश व्यापार नीति और डी ई पी बी के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी मान्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का भी विकल्प होगा ।

4:7क.4

उचित लेखे का

रखरखाव

प्रत्येक प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 23 क में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीद की गई निविष्टियों की खपत और उपयोग का सही और उपयुक्त लेखे का रखरखाव करेगा । आधिकारिक उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित, परिशिष्ट 23क प्रपत्र में यह रिकार्ड विमुक्ति/ बाँड में छूट प्राप्त करने के लिए. आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

2034 G1/2012-9 [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

66

क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले परिशिष्ट 23क के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा । ऐसे रिकार्डों को दिमुक्ति की तारीख न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा ।

:

4.8 तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण

(क) मानदण्डों के मानकीकरण के लिए, सहायक विनिर्माता से जुड़े व्यापार- निर्यातक अथवा विनिर्माता निर्यातक द्वारा. विधिवत् रूप से सम्पूर्ण आंकड़ों सहित आवेदन किया जा सकता है । ऐसे आवेदन 'आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में मानदंड समिति को किए जा सकते हैं ।

(ख) मानदंड समिति द्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत भी ईधन के आयात की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हो:-

(i ) ईंधन के आयात की सुविधा केवल कैप्टिव पावर प्लांट वाले विनिर्माताओं को दी जायेगी ।

(ii ) उन मामलों में जहाँ ईधन को विशिष्ट तौर पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत अनुमति है, उसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी । तथापि, मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड के तहत यदि ईंधन की अनुमति नहीं है, तो मानक निविष्ट उत्पादन मानदण्डों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए सामान्य ईंधन नीति के अनुसार ईंधन्न की अनुमति दी जाएगी या उपर्युक्त पैरा 4.7 के तहत अनुमतिदी जाएगी ।

(iii ) ईधन की केवल वास्तविक प्रयोक्ता प्राधिकार पत्र के प्रति अनुमति दी जाएगी । तथापि, डी एफ आई ए के मामले में, ईंधन केवल पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विपणन अधिकार प्राप्त एजेंसियों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

तथा (iv) नये क्षेत्रों के लिए ईधन हकदारी के निर्धारण के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2 में ईधन हेतु सामान्य टिप्पणी के अनुसार मौजूदा हकदारी के संशोधन के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में अपेक्षित डाटा सहित मानदंड समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

4.9

मानक

निविष्टि

उत्पादन मानदण्ड का

सहायक विनिर्माता से जुड़े विनिर्माता निर्यातक और व्यापार निर्यातक द्वारा मानदंड समिति के समक्ष आयात निर्यात प्रपत्र 4 ख में मौजूदा मानक निविष्टि उत्पाद मानदंडों में संशोधन के [भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

67

संशोधन

लिए आवेदन कर सकते हैं ।

4.10

और निर्यात मद निविष्टिका संशोधन

(क) सिओन अथवा तदर्थ मानदण्ड के अन्तर्गत निर्यात मद अथवा निविष्टियों के संशोधन हेतु कोई भी विनिर्माता अथवा व्यापारी निर्यातक आयात निर्यात प्रपत्र 4 ख के अनुसार आवेदन कर सकता है ।

! (ख) आवेदक को संशोधन हेतु औचित्य बताना होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पास विचार हेतु कार्यालय प्रमुख के विशेष अनुमोदन हेतु भेजेगा । निविष्टि में किसी मुख्य परिवर्तन अथवा तदर्थ मानदण्ड अथवा सियोन के तहत अनुमत अधिक छीजन के लिए आवेदन के मामले में इसे पुष्टि के लिए मानदंड समिति को भेजा जाएगा।

4.10.1 मानदण्ड समिति द्वारा सिओन का संशोधन

मानदंड समिति ऐसे सिओन की पहचान करेगी, जिनमें उसके विचार से पुनरीक्षण की आवश्यकता है । निर्यातकों को ऐसे पुनरीक्षण के लिए दिए गए आयात निर्यात फार्म 4ख में संशोधित डाटा देना होगा । उद्योग / निर्यातक (निर्यातकों) के लिए यह अनिवार्य है क़ि सिओन के पुनरीक्षण के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय/ ईपीसी को उत्पादन और खपत के आँकड़े आदि उपलब्ध करवाएँ । अन्यथा, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी ।

4.11

अग्रिम प्राधिकार पत्र में निम्नलिखित को विर्निदिष्ट किया जायेगाः-

अग्रिम प्राधिकार पत्र काविवरण

(क) आयात और निर्यात/आपूर्ति की जानेवाली मदों का नाम और विवरण;

(ख) आयात की जानेवाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा जहां कहीं मात्रा नहीं बताई जा सकती, मद का मूल्य बताया जाएगा । तथापि, यदि मानक निविष्ट उत्पादन मानदंड में प्रत्येक निवेशों की मात्रा और मूल्य सीमाकारी कारक है तो वह लागू होगा:

(ग) आयातों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्यः और

(घ) नियौत आपूर्तियों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा।

4.12

प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा मे निर्यात

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए ई डी आई द्वारा तैयार फाइल संख्या जारी करने की तारीख से किए गए निर्यात/ आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार की जाएंगी । जारी [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

68

प्राधिकार पत्र के साथ निर्यातों/आपूर्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए फाइल संख्या अथवा प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पोत/ आपूर्ति दस्तावेज पृष्ठांकित करना होगा । यदि पोत लदानों के ईडीआई डाटा ट्रांसमीशन प्रणाली चालू हो जाएगी तो शिपिंग बिल पर फाइल संख्या या प्राधिकार पत्र संख्या के पृष्ठांकन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी ।

(ख) यदि आवेदन अनुमोदित हो, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रभावी निविष्टि/उत्पादन मानदंडों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा, जो कि मानदंडों में किसी भी संशोधन के अधिसूचित होने तक किए गए अनन्तिम निर्यात/आपूर्तियों के अनुपात में होगा । निर्यात के शेष हिस्से के लिए, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति/ प्रक्रिया लागू होगी ।

(ग) स्कोमैट मदों का निर्यात प्राधिकार पन्त्र के प्रति अनुमत्त नहीं होगा जब तक और अन्यथा आवश्यक स्क्रोमैट प्राधिकार- पत्र जारी न किया जाए ।

4.12.1

अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलने की प्रत्याशा में की गई निर्यात/ आपूर्तियाँ पूर्णतः निर्यातक की जिम्मेवारी और जोखिम पर होगी ।

4.12.2

क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन का मामला संशोधित अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा शुल्क मुक्त शिपिंग बिलों से शुल्क वापसी बिलों में परिवर्तन की भी अनुमति दी जा सकती है।

4,13

अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डी एफ आई ए

(क) अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस अथवा डीएफआईए की मंजूरी के लिए आवेदन, अग्रिम लाइसेंसधारी अथवा डीएफआईए निर्यातक (वास्तविक/ मान्य) के साथ पारस्परिक करार के आधार पर दिया जा सकता है। ऐसे अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए अन्तरवर्ती विनिर्मात्ता द्वारा आपूर्ति की गई मदों के सीधे आयात के लिए प्राधिकार पत्र को अवैध घोषित करने के बांद जारी किया जाएगा । ऐसे मामलों में, प्राधिकार पत्र धारक को अवैधीकरण प्रन्त्र की एक प्रति दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति मध्यवर्ती संभरक के साथ- साथ मध्यवर्ती संभरक के क्षेत्रीय प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी । ऐसे मामले में, प्राधिकार पत्र धारक के पास अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक को अन्तरवर्ती उत्त्पाद की आपूर्ति करने अथवा सीधे निर्यात 69

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

(वास्तविक/ मान्य) करने का विकल्प होगा । अंतिम निर्यातक (डी एफ आई ए अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक) द्वारा निर्यात के पत्तन को सीधे उत्पाद ( उत्पादों) की आपूर्ति भी अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता कर सकता है। ऐसे मामलों में शिपिंग बिल पर पृष्ठांकित अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ अंतिम निर्यातक का नाम भी होगा । तथापि, क्षेत्रीय प्राधिकारियों के पास इलेक्ट्रानिक सन्देश हस्तांतरण की सुविधा पूर्णतया संचालित होने के बाद क्षेत्राधिकार प्राप्त प्राधिकारी अवैधीकरण पत्र/एआरओ की प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ग ) अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम प्राधिकार की सुविधा उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए वाले निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करने पर सामग्री की आपूर्ति कर दी है या करना चाहता है जहाँ से अवैधीकरण पत्र जारी किया गया था ।

4.14 अग्रिम रिलीज आदेश (एआरओ)

स्वदेशी स्रोतों/ राज्य व्यापार उद्यमों से निविष्टियों की प्राप्ति के लिए अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ) की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

4.14.1

(क) आवेदन पत्र में :

(i ) मद का नाम, विवरण और मात्रा, और

(ii ) खरीद की जाने वाली मदों के अलग -अलग मूल्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा । अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के साथ अथवा बाद में एक एआरओ जारी किया जा सकता है और इसकी वैधता अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआरसी/ डीएफआईए की वैधता के साथ होगी ।

(ख) अलग-अलग मद की खरीद के लिए जारी अग्रिम रिलीज आदेश स्वतः एक या अधिक स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए भी वैध होगा।

4.15

बैंक ट्र बैंक अन्तरदेशीय साखपत्र

(एल सी)

निर्यातक, बैंक से प्राप्त बैक टू बैक अन्तरदेशीय साख पत्र की सुविधा का बारी -बारी से लाभ उठा सकता है । अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/ डीएफआईए धारक, स्वेदशी संभरक के पक्ष में अन्तरदेशीय ( एल/सी) साखपन्न खोलने हेतु बैंक के पास जा सकता है ।

4.15.1

(क) एल/सी खोलने से पूर्व, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अग्रिम प्राधिकार पन्त्र धारक/गैर- हस्तांतरणीय डीएफआईए के धारक द्वारा 4

70

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

आवश्यक बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन कर दिया गया है तथा प्राधिकार पत्र पर उसका पृष्ठांकन कर दिया गया है ।

(ख) तथापि, हस्तांतरणीय डी एफ आई ए के प्रति बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता आवश्यक नहीं होगा । अन्तरदेशीय साखपत्र खोलने के बाद, बैंक, प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के विनिमय नियंत्रण और सीमाशुल्क की प्रति पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा:-

अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए मूल्य.. कम हो गया है, क्योंकि लाइसेंसधारक ने मैसर्स . ही मूल्य पर अन्तरदेशी साखपत्र संख्या रुपये (स्वदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) के पक्ष में आज इतने खोल दिया है ।

4.15.2 स्वदेशी रुप में प्राप्त की जा रही मद की मात्रा और पूरे मूल्य के संबंध में केवल सीधे आयात हेतु बैंक द्वारा प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र को अवैध किया जायेगा।

4.15.3 बैंक द्वारा परक्रामण के लिए मूल साख पत्र रख लिया जाएगा तथा साखपत्र की केवल गैर- परक्रामण प्रति स्वदेशी संभरक को दी जायेगी ।

4.15.4

पृष्ठांकन करने की ज़िम्मेदारी बैंक की होगी। जब प्राधिकार पत्र धारक बैंक से पृष्ठांकन के लिए अनुरोध करता है तो उसके द्वारा दिया गया कोई गलत विवरण या मिथ्या कथन के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा । स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में बैंक द्वारा खोला गया अन्तरदेशीय साख पत्र चाहे कुछ भी कारण हो, रद्द नहीं किया जाएगा।

4.15.5 बैंक द्वारा विधिवत पृष्ठांकित अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीएफआईए की फोटो प्रति सहित अन्तरदेशीय साख पत्र की गैर परक्रामण प्रति स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के लिए मान्य निर्यात लाभों के दावे के लिए पर्याप्त होंगी । जारी साख पत्र विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 (ख) और (ग) में यथा लागू, निर्दिष्ट लाभ पाने के पात्र होंगें।

4.15.6 जहाँ इस स्कीम के अधीन, निविष्टि के रुप में आयात अनुमेय है, वहाँ ऐसी स्वर्ण/चाँदी को इस कार्य के लिए जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डी एफ आई ए के मद्दे आपूर्ति में विदेश व्यापार नीति (अध्याय -4) में उल्लिखित नामित एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । सामग्री की आपूर्ति से पूर्व , नामित एजेंसियाँ उपर्युक्त पैरा 4.15.1 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगी ।

4.16

(क) आयातित माल अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक या गैर- भारत का राजपत्र : असाधारण

71 [ भाग -खण्ड । ]

सह-विनिर्माताओं/ जाबकत्र्ता/ सह लाइसेंस धारक की सुविधा

हस्तांतरणीय डी एफ आई प्रमाण पत्र धारक या जाबकर्ता/ सहविनिर्माता के किसी भी एकक में प्रयुक्त हो सकता है ( इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.5 की शर्त पर) बशर्ते कि उसका पृष्ठांकन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र में किया गया है । यदि आवेदक किसी विनिर्माता अथवा जाबकर्ता का नाग प्राधिकार पत्र में जोड़ना चाहता है, वह आवेदन कर सकता है । जहाँ अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यात से पहले आयात एक शर्त है और प्राधिकार- पत्र धारक किसी अन्य विनिर्माता अथवा जाबकर्ता के जरिए सामग्री संसाधित करवाना चाहता है वहाँ ऐसा पृष्ठांकन अनिवार्य होगा ।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे पृष्ठांकन पर, प्राधिकार पत्र धारक और सह प्राधिकार पत्र धारक संयुक्त रूप से और अलग-अलग निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे । सह- प्राधिकार पत्र धारक में से कोई एक माल का आयात अपने नाम अथवा संयुक्त नाम से कर सकता है । उनके संयुक्त नाम में बैंक गारण्टी/ विधिक बचनबद्धता भी प्रस्तुत की जाएगी ।

(ग) तथापि, यदि प्राधिकार पत्र धारक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत है, तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र के पृष्ठांकन के बदले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अनुसार केन्द्रीय उत्त्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा जाबकर्ता के नामो को प्राप्त करने का टिकल्प होगा । ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार पुत्र धारक विनिर्माता निर्यातक केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के साथ पंजीकृत नहीं है/ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, सहायक विनिर्माता के नाम के पृष्ठांकन पर जोर दिए बिना जाब वर्क की अनुमति होगी। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक आयातित मदों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा ।

4.17

यदि बैंक गारण्टी/ विधिक वचन बद्धता विमुक्त कर दी गयी है, तो अग्रिम प्राधिकार प्रमाणपत्र धारक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के तहत निर्धारित जाब कार्य विनियमन के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन किसी विनिर्माता से शुल्क मुक्त निविष्टियों का संसाधन करा सकता है । तथापि, हस्तान्तरणीय डी एफ आई ए प्रमाणपत्र धारक के मामले में ऐसे प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे ।

4.18

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकार्यता

प्राधिकार पत्र जारी करते समय, आवेदक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र में दी गई वचनवद्धता की स्वीकार्यता को अग्रिम प्राधिकार पत्र के पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा। प्राधिकार पत्र धार्क प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.20 की शर्तों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बैंक गारन्टी /विधिक वचनबद्धता का निष्पादन करेगा।

72

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

4.19

पंजीकरण का पत्तन

अग्रिम प्राधिकार पत्र नीचे विनिर्दिष्ट किसी एक बंदरगाह या वायुपत्तन अथवा आई सी डी अथवा एल सी एस के माध्यम से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा

प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार में विनिर्दिष्ट पत्तन के साथ प्राधिकार पत्र को पंजीकृत करेगा और उसके बाद उस प्राधिकार पत्र के प्रति सभी आयातों को तब तक केवल उसी पत्तन से करेगा जब तक कि वह उस पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी से किसी दूसरे विशिष्ट पत्तन के माध्यम से आयात करने की अनुमति नहीं ले लेता । तथापि, निर्यात किसी भी एक विनिर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है ।

समुद्र पत्तनः

बेदी (रोजी -जामनगर सहित) , चेन्नई, दाहेज , धरमतार, इन्नौर, (तमिलनाडु) , हल्दिया, जामनगर, काकीनाडा, कांडला, कोच्चि, कोलकाता, कृष्णापतनम, मंगलौर, मारमागोवा, मुल्द्वारका, मुम्बई, मुन्ध्रा, नागापट्टिनम, न्वाशेवा, ओरखा , पारादीप, पीपावाव, पोरबंदर सिक्का, सुरत ( मग्दल्ला) , तुतीकोरीन, वदिनार, विशाखापत्तनम।

वायु पत्तनः

अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, एयर कार्गो परिसर, डबोलिम ( गोवा) , दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर जयपुर कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, (अमौसी), मुम्बई , नागपुर, राजासांसी (अमृतसर) , श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, विशाखापट्टनम।

आईसीडीः

आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी, बंगलौर, बाबरपुर, भदोही, भटिण्डा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भूसावल, चेट्टीपलयम (तमिलनाडू) , छेहराटा (अमृतसर) , कोयम्बटूर, दादरी, दिल्ली, दीधी(पुणे) , दप्पर, डेरा बस्सी, धन्नाद राऊ (इंदौर जनपद) , दौलताबाद, ( वंजारवाड़ी और मालीवाडां) , दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क) , फरीदाबाद, गढ़ी हर-सारव , गुंटूर गुवाहाटी (अमीनगाँव) , हैदराबाद, इंरूगुर गाँव (तमिलनाडू) जयपुर जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, करूर खेड़ा ( पिथमपुर, धार जिला ) , कोटा, कुंडली, लोनी ( जिला गाजियाबाद) , लुधियाना, मदुरै, मल्लनपुर, मांडीदीप (जिला रायसेन) , मेरीपलम, गुंटूर जिला (आन्ध्र प्रदेश) , मिराज, मोरादाबाद, नागपुर, नसिक, पिम्परी (पुणे) पीतमपुर (इंदौर) , पातली ( गुड़गांव) , पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रूद्रपुर ( नैनीताल) , सेलम, सिंगनालुर, सूरजपुर सूरत, तालेगांव (जिला पुणे) , थूडियालूर (तमिलनाडु) , तिरुपुर, तुतीकोरीन , उदयपुर, वडोदरा , वाराणसी, वीरापंडी [भाग 1-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

73

(तमिलनाडु) , वालूज (औरंगाबाद) ,

एलसीएसः ( भूमि सीमाशुल्क स्टेशन)

अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो , अटारी, चेंगराबंदड, दावकी, घोजांडांगा, हिली, जोगबनी , महादीपुर, नौतनवा (सोनौली) नेपाल गंज रोड़, पेट्रापोल, रानाघाट, रक्सौल, सिथंवाद, सूतखंडी

विशेष आर्थिक जोन (एसईजैडः)

केन्दीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई भी एस ई जैड आंयात एवं निर्यात के लिए निर्दिष्ट पत्तन हो सकता है ।

4.19.1 सीमाशुल्क आयुक्त, किसी अन्य समुद्री पत्तन/ वायु पत्तन/आई सी डी । भूमि सीमाशुल्क स्टेशन से भी आयात की अनुमति दे सकता है ।

4.19.2 पंजीकरण पत्तन के अलावा किसी वायु पत्तन/ समुद्री पत्तन/आई सी डी/ एलसीएस से आयात के लिए, पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी को टेलीग्राफिक रिलीज सलाह (टी आर ए) भी जारी किया जाएगा। तथापि टी आर ए की यह आवश्यकता अपेक्षित नहीं होगी यदि पंजीकरण का पत्तन और आयात का (के) पत्तन ई डी आई समर्थित है और प्राधिकार पत्र धारक ने अपना प्राधिकार पत्र पंजीकृत करवाया है ।

4.20

मिलाने (क्लबिंग) कीसुविधा मिलाने (क्लबिंग ) की सुविधा सिर्फ मामलों की विमुक्ति/विनियमन के लिए उपलब्ध होगी और आगे कोई आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं होगी । इस सुविधा के लिए, विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए भी सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता है । तथापि 1.4.2004 और उसके बाद की अवधि में जारी प्राधिकार पत्रों के मामले में , विभिन्न सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलाए (क्लब) सकते हैं। वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र को अग्रिम प्राधिकार पत्र के साथ जोड़ा जा सकता है।

4.20.1. क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिनके कार्यक्षेत्र के अधीन प्राधिकार पत्र आरी किया गया है अथवा अन्य मामलों में डीजीएफटी ( मुख्यालय ) एक से अधिक अग्रिम प्राधिकार पत्र के आयात और निर्यात को मिलाने के एएनएफ 4घ में प्रस्तुत अनुरोध पर विचार कर सकती है नशर्ते कि आयातित निवेश का उबित आकलन मानदण्डों के अनुसार किया गया है । इस प्रकार मिलाए गए प्राधिकार पत्रों का मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया में निधर्धारित न्यूनतम मूल्य

2034 Gl/2012-10 [PART I- SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

74

संवर्धन अलग-अलग प्राधिकार पत्र पर लगाए गए मूल्य संवर्धन का औसत होगा । मिलाने के बाद सभी प्रयोजनों के लिए, इन प्राधिकारों को एक प्राधिकार माना जाएगा और इसके बाद कमी, यदि कोई है, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 4.28 की शर्तों के अनुसार नियमित होगी ।

4.20.2 हटा दिया गया है ।

4.20.3 सिर्फ ऐसे अग्रिम प्राधिकार (ओं) को जोड़े जाने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी जो कि जोड़े जाने वाले पहले के प्राधिकार पत्र के 18 महीनों की मूल निर्यात दायित्व अवधि के भीतर जारी किए गए हों चाहे ऐसे प्राधिकार पत्र वैध हो अथवा नहीं ।

4.20.4 जोड़े जाने पर जहाँ कहीं पहले के प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि के बाद निर्यात किए गए है, निर्यात दायित्व में कमी का 0.5% का संयोजन शुल्क लगाया जाएगा ।

4.20.5 31 मार्च , 2004 को अथवा उससे पहले जारी किए गए प्राधिकार - पत्रों को जोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी । प्रक्रिया पुस्तकः ' खण्ड-1 के परिशिष्ट 30 क के शामिल प्राधिकार पत्रों अथवा 18 महीने निर्यात दायित्व अवधि से कम के प्राधिकार पत्रों को साथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।

4.21

प्राधिकार पत्र के मूल्य में वृद्धि कमी

(क) अग्रिम प्राधिकार के संबंध में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार) निम्न हेतु आवेदनों पर विचार कर सकता है: -

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी;

(ii ) लागत बीमा भाडा मूल्य में वृद्धि कमी, निविष्टियों की मात्रा, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और अग्रिम प्राधिकार पत्र के निर्यात की मात्रा ।

बशर्ते कि ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से कम नहीं आता तथा निविष्टि उत्पाद मानदण्डों और विदेश व्यापार नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया हो जिसके अनुसार अग्रिम प्राधिकार- पत्र जारी किया गया था ।

(ख) तथापि, विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अधीन 27.8.2009 से पहले जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र ( पत्रों) के मामले में, प्राधिकार पत्र के मूल्य मे किसी बढ़ोत्तरी के लिए 75

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड । ]

निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

(i ) जहाँ 27.8.09 को या उसके बाद से निर्यात किए गए हैं, सीआईएफ/एफओबी मूल्यों में बढ़ोत्तरी, निर्यात के उस हिस्से के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्य संवर्धन अथवा परिशिष्ट 11 ख मे निर्धारित मूल्य संवर्धन जो भी कम हो, के अधीन होगी ।

(ii) जहाँ कहीं 27.8.09 से पहले निर्यात किए गए हैं. सीआईएफ/ एफओबी मूल्य में बढ़ोत्तरी , 15 प्रतिशत न्यूनतम मूल्य संवर्धन अथवा परिशिष्ट 11 ख में निर्धारित मूल्य संवर्धन अथवा मूल अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन में घोषित मूल्य संवर्धन, जो भी कम हो , के अधीन होगी ।

4.21.1

मूल्य और मात्रा में यथानुपातिक वृद्धि हेतु आवेदन निर्यात से पूर्व या बाद में किया जा सकता है । उन मामलों में जहाँ उक्त उत्पाद के निर्यात से पूर्व मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों में , परिवर्तन किया गया हो, संशोधित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों पर हकदारी की गणना करने के बाद यथानुपातिक वृद्धि प्रदान की जाएगी ।

4.21.2

प्राधिकार पत्र के मूल्य में वद्धि/ कमी के लिए , के आयात नियात प्रपत्र 4ड. में आवेदन किया जाएगा ।

4.21.3

वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क

वृद्धि के लिए लगने वाले आवेदन शुल्क पर मूल और अन्तिम प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अन्तर पर लगेगीं । तथापि, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि प्राधिकार पत्र के मूल्य को कम किया जा रहा हो अथवा आवेदक ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के लिए मूल आवेदन के साथ अधिकतम शुल्क क्रमशः 100.000 रुपये (व्यक्तिगत तौर पर आवेदन के लिए) और 50,000 रुपये (डिजिटली हस्ताक्षरित आवेदनों के लिए) जमा किए हैं ।

4.22

निर्यात दायित्व

(ईओ) अवधि और इसका विस्तार

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से आरम्भ होगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो । मान्य निर्यात श्रेणी के अन्तर्गत भारत/विदेश में परियोजना/ टर्नकी परियोजनाओं को आपूर्तियों के मामले को छोड़कर 18 महीनों की अवधि के भीतर निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा, जहाँ संविदा अवधि के दौरान निर्यात दायित्व पूरा किया जाना है ।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि तारीख से छ महीने 76

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1- SEC . 1 ]

तक निर्यात दायित्व के एक विस्तार के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन पर विचार कर सकता है बशर्ते कि निर्यात दायित्व में कमी के 0.5 % संयोजन शुल्क का भुगतान किया हो ।

(ग) परिशिष्ट 30क में उल्लिखित अनुसार निविष्ट (निविष्टियों) के साथ जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों हेतु निर्यात दायित्व अवधि उनमें प्रत्येक प्रविष्टि के सम्मुख निर्धारित अवधि के अनुसार होगी । इन निविष्टियों अथवा हस्तान्तरणीय डी एफ आई हेतु जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार की सुविधा की अनुमति नहीं होगी । क्षेत्रीय प्राधिकारी इस आशय का पृष्ठांकन अग्रिम प्राधिकार पत्र में करेगा । तथापि क्षेत्रीय प्राधिकारी, चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 में निर्धारित चाय की गुणवत्ता के मानक के लिए इसके पुनः निर्यात हेतु स्टाक में रखी गई आयातित चाय की अनुरूपता निश्चित करने के बाद मामला दर मामला पर छः महीने के बाद निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है !

4.22.1 (क) जब कभी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, रोक लगाने से पूर्व पहले से जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि रोक की अवधि के समकक्ष अवधि के लिए बिना किसी संयोजन शुल्क के स्वतः बढ़ जाएगी ।

(ख) अग्रिम प्राधिकार- पत्र के लिए जहाँ खाँड को 21.9.04 और 15.4.08 के बीच आयात किया गया था, परन्तु निर्यात दायित्व अभी पूरा किया जाना है, निर्यात दायित्व अवधि समायोजन शुल्क की अदायगी के बगैर स्वतः 31.3.2011 तक बढ़ जाएगी । अग्रिम प्राधिकार- पत्र धारक के पास पूरे न किए गए निर्यात दायित्व के बराबर आयात की मात्रा के लिए, आयात की तिथि को यथा लागू सीमा- शुल्क को अदा करने और तद्नुसार मामले को नियमित करवाने का विकल्प रहेगा ।

4.22.2

सीमाशुल्क कार्यालय निर्यात खेप की अस्थायी निकासी की अनुमति दे सकता है जब प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व बढाने के लिए आवेदन किये जाने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।

4.23

प्राधिकार पत्र का पुनःवैधीकरण

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी मूल प्राधिकार पत्र धारक के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं और मूल प्राधिकार की समाप्ति 'की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण कर सकते हैं । प्राधिकार पत्र के पुनर्वेधीकरण के लिए आवेदन, आयात-निर्यात फार्म 4ड. में देना होगा ।

(ख) 27.8.2009 से पहले जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार- पत्र के [ भाग खण्ड । ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

77

पुनः वैधीकरण के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्य वर्धन 15% (और विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.6 में उल्लिखित विवरणों के अनुसार) अथवा अग्रिम प्राधिकार- पत्र में यथानिर्धारित पर, जो भी अधिक हो , बनाए रखा जाए । तथापि, परिशिष्ट-11 खं के अनुसार मूल्य संवर्धन वाले उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार- पत्रों हेतु मूल्य संवर्धन परिशिष्ट 11 ख में उल्लिखित मूल्य संवर्धन अथवा अग्रिम प्राधिकार- पत्र में यथा उल्लिखित, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगा।

की

4.24 दायित्व मानीटरिंग

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी , जिसके साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा. विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है, निर्यात दायित्व की मॉनीटरिंग करने के लिए वह एक मास्टर रजिस्टर में दायित्व अवधि प्रारंभ होने और समाप्त होने की तारीख और अन्य विवरणों का उचित रिकार्ड रखेगा ।

(ख) दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकार पत्र धारक, नीचे पैरा 4.25 के अनुसार निर्यात दायित्व को पूरा करने के संबंध में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(ग) तथापि, जहाँ शिपमेंट की विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए छः महीने ( स्तर प्रमाण- पत्र धारक के मामले में एक वर्ष और अन्य भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार) पूरे नहीं हुए है, क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यातों के बैंक प्रमाण-पत्र को जमा न करने और वसूली के लिए कार्यवाही नहीं करेगा बशर्ते कि निर्यात दायित्व को पूरा करने के अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

4.24.1

यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने अथवा संबंधित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्राधिकार पत्र धारक असफल रहता है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी आगे प्राधिकार पत्र देने की मनाही , प्राधिकार पत्र की शर्त तथा वचनबद्धता को लागू करने संबंधी कार्यवाही कर सकता है तथा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही भी शुरू कर सकता है ।

4.24 क

वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम

प्राधिकार पत्र

(क) ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए पात्र निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात फार्म 4 क में आवेदन करेगें । ऊपर दिए गए अग्रिम प्राधिकार पत्रों के सभी प्रावधान निम्नलिखित को छोड़कर लागू होगेः

( i ) छूट प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करने वाले निर्यात उत्पाद समूह के अन्तर्गत आने वाले किसी उत्पाद का निर्यात करने का प्राधिकार पत्र धारक को छूट प्राप्त होगी ।

(ii ) पात्रता हकदारी के भीतर, निर्यातक किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

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में एक या अधिक प्राधिकारों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते पंजीकरण के एक पत्तन के मद्दे, उसी उत्पाद समूह के लिए पाँच से अधिक प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए जा सकते हैं। प्राधिकार पत्र की एक बारगी वृद्धि/ कटौती उपर्युक्त पैराग्राफ 4.21 की शर्तों के अनुसार उपलब्ध होगी ।

(iii) एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक अथवा अधिक प्राधिकार पत्रों के प्रति निर्यात दायित्व पूरा होने पर निर्यातक की हकदारी, उस लाइसेंसिंग वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व पूरा होने के बराबर राशि जितना पुनः जीवित मान लिया जाएगा ।

( iv ) निर्यात उत्पाद जिनके मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) विद्यमान नहीं है, प्राधिकार पत्र धारक पोत लदान से पहले मानदण्ड समिति को निधारित दस्तावेजों के साथ "आयात- निर्यात फार्म " में आवेदन प्रस्तुत करेगा । आवेदक फाइल सं ० के साथ वार्षिक आवश्यकता सं ० और तारीख हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र भी प्रस्तुत करेगा जिसके लिए वह कवरिंग लैटर में आवेदन के लिए जारी हुआ था ।

(v) आयात की जाने वाली प्रत्येक मद का नाम ब्यौरा एवं मात्रा।

(ख) प्राधिकार पत्र के मद्दे आयात खेप की निकासी के समय निर्यातक निम्नलिखित निविष्टियों के संबंध में तकनीकी विशेषताएँ, गुणवत्ता और विनिर्देशनों का उल्लेख करेगा जिसे सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित आगभ बिल/ बीजक में पृष्ठांकित किया जाएगा। एलाय स्टील, स्टेनलेस स्टील , कापर एलाय , सिंथेटिक बर, बीयरिंस सॉल्वेंटस परफ्यूम्स/ सुगंधित तेल/एरोमैटिक्स रसायन, सरफेक्टेन्ट्स, सम्बद्ध फैब्रिक्स और संगमरमर।

4.25

प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व की पूर्ति के समर्थन में आयात-निर्यात प्रपत्र 4च में निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।

निर्यात दायित्व की पूर्ति

4.25क

1.4.2002 से पूर्व जारी मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों का. समय -समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं0 79 दिनांक 2: 1.2006, सार्वजनिक सूचना सं० 151 दिनांक 26.2.2009 के अनुसार निपटान किया जाएगा ।

1.4.2002 से पूर्व जारी अग्रिम लाइसेंसों के मद्दे निर्यात दायित्व कानिष्पादन

4.26

बंध

विमुक्ति/गैर

(क) यदि निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया हो तो क्षेत्रीय प्राधिकारी मामले को विमुक्त कर देगा । विमुक्ति के बाद, क्षेत्रीय 79

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1 -खण्ड । ]

प्रभाण पत्र

प्राधिकारी विमुक्ति पत्र की एक प्रति जिसमें शिपिंग बिल संख्या, तिथि, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जो कि भारतीय रुपये में शिपिंग बिल(बिलों) के अनुसार हो और पोतलदान के संबंध में निर्यात उत्पाद का विवरण पॅजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा । डीजीएफटी वेबसाईट पर प्राप्त करने के लिए निर्यात दायित्व निष्पादन/ विमुक्ति पत्र/नो बांड प्रमाणपत्र ('गैर बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता' 'सुविधा के मामले में को जारी होने के तुरन्त बाद क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इनकी वेबसाइट पर और महीने के आधार पर इन ब्यौरों को डीजीएफटी वेवसाईट पर डाला जाएगा ।

(ख) निर्यात दायित्व विमुक्ति प्रमाण पत्र ( ईओडीसी) /क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा बाण्ड वेवर जारी करने के 30 दिन के भीतर बैंक गारण्टी/ विधिक बचनबद्धता की विमुक्ति/ निरस्तीकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ग) सामान्यतः बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता की विमुक्ति प्राधिकार पत्र धारक के किसी मिथ्या निरूपण, गलत घोषणा और गलत तथ्यों को बार - बार प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा यदा कदा जाँच करने और कार्रवाई करने से प्रभावित नहीं होगी।

(घ) इसके अलावा नीचे पैराग्राफ 4.30 में यथा निधर्धारित विधिःदर भरे गये परिशिष्ट 23 के प्रस्तुत न करने पर या परिशिष्ट 23 में प्रस्तुत और घोषित ब्यौरों के मिथ्या निरुपण, मिथ्या बयानी गलत तथ्यों को बार-बार प्रस्तुत करने पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्रं धारक के विरुद्ध कार्यवाही करेगा । विमुकि प्रमाणपत्र में इससे सम्बंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी एक प्राष्ठांकन करेगा:

4.27

26.8.2009 तक गए जारी किए प्राधिकार पत्रों के लिए संक्रमण व्यवस्था

(क)26.8.2009 तक जारी वार्षिक जरुरतों हेतु अग्रिम लाइसेंसो सहित अग्रिम लाइसेंस समय - समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 (आर ई 2001 ) के अध्याय 7, 31.3.2002 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (2002-2007) के अध्याग4 तथा 31.8.2004 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (2004-2009) में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे । राम्बंधित प्रावधान निर्यात दायित्व अवधि को जोडने और उसके विस्तार पर लागू नहीं होंगे, जो उपर्युक्त पैरा क्रमशः 4.20 और 4 221 के प्रावधानों और डी जी एफ ती द्वारा यथा अधिराचित किसी अन्य प्रावधान द्वारा शासित होंगे ।

(ख) तथापि जिन मामलों में अप्रयुक्त माल पर सीमाशुल्क देय है, वह उस पर यथा अधिसूचित ब्याज सहित देय होगा 80

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

4.28 वास्तविक चूक का विनियमन

निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है:-

(क) यदि निर्यात दायित्व मूल्य के अनुसार पूरा किया गया है, लेकिन मात्रा के अनुसार उसमें कमी है तो प्राधिकार पत्र धारक विनियमन के लिए निम्नलिखित को भुगतान करेगाः-

(i) सीमा शुल्क प्राधिकारी को यथा अधिसूचित ब्याज के साथ आयातित माल/ स्वदेशी रूप से प्राप्त माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क देगा; तथापि, सीमा शुल्क घटक के लिए प्राधिकार पत्र धारक को विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 और डी ई पी बी के अधीन जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का विकल्प होगा; और

(ii ) "शीर्ष लेखा: 1453, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन तथा उपशीर्ष 102 " बताते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में एक खजाना रसीद के माध्यम से अप्रयुक्त आयातितः माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के समतुल्य राशि की 3% रकम । प्राधिकार पत्र धारक को बढ़े हुए आयातित निविष्टि के विनियमन के लिए एक अलग आयात लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा । तथापि इस उप पैरा के प्रावधान लागू नहीं होंगें यदि आयात की तारीख को उपयुक्त आयातित माल मुक्त रुप से आयात योग्य हों ।

(ख) यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा । तथापि, मूल्य संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पंत्र धारी खजाना रसीद के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में अथवा ईएफटी प्रणाली के माध्यम से जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 1% राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करेगा ।

(ग) मूल्यवार कमी की गणना, निर्यात की वास्तविक मात्रा के सन्दर्भ में और आयातों की यथानुपात मात्रा के सन्दर्भ में तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के संदर्भ में अर्जित जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर की जाएगी । उदाहरण के लिए, यदि निर्यात निष्पादन मात्रावार केवल 50 % है लेकिन आयात अनुमत पूर्ण लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए है तो मूल्यवर्धन की गणना यथानुपात अर्थात 81

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग -खण्ड 1 ]

आयात के लागत - बीमा- भाड़ा मूल्य के 50 % के संदर्भ के आधार पर की जाएगी । तदनुसार, उसका यह मतलब होगा कि जहाँ प्राधिकार पत्र धारक निर्यात निष्पादन करने में असमर्थ हो , वहाँ मूल्यवार कमी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

(घ) यदि निर्यात दायित्व की प्रतिपूर्ति मात्रात्मक और मूल्यात्मकं दोनों ही शर्तों के अनुसार पूरा नहीं होता है तो प्राधिकार पत्र धारक ऊपर उल्लिखित ( क ) (ख) और ( ग ) के अनुसार विनियमन के लिए भुगतान करेगा ।

(ड.) यदि निर्यातक, निर्यात दायित्व को पूर्ण रुप से पूरा करने में असमर्थ है और उसने प्राधिकार पत्र के अधीन कोई आयात नहीं किया है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास शिपिंग बिलों को शुल्क वापसी शिपिंग बिलों में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने और लाइसेंस रद्द करवाने का विकल्प होगा ।

(च) क्षेत्रीय प्राधिकारी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित और सत्यापित परिशिष्ट 23 के सम्बद्ध अंशों को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के शुरु में प्राधिकार ( प्राधिकारों ) के मद्दे आयातित वास्तविक मात्रा और प्राधिकार ( प्राधिकारों ) में अनुमत मानदण्डों से तुलना करेगा । इस सत्यापन प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकार पत्र धारक ने आयातित से कम मात्रा की खपत की है , तो प्राधिकार पत्र धारक आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा या निर्यात दायित्व की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करना होगा । तथापि, सीमाशुल्क घटक हेतु, प्राधिकार पत्र धारक को विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 और डीईपीबी के अन्तर्गत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रस्तुत करने का विकल्प होगा ।

4.29 जुर्माना, सीमाशुल्क आदिजमा कराने हेतु

समय

अवधि

(क) बैंक गारंटी / विधिक वचनबद्धता को विनियमित या लागू करने के संबंध में प्राधिकार पत्र धारक से वसूल किया जाने वाला. ब्याज सहित सीमाशुल्क, प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्रीय/ सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा की गई माँग के 30 दिनों के भीतर निर्धारित टी. आर. चालान में संबंधित सीमाशुल्क राजस्व के " मुख्य शीर्ष 0037- सीमाशुल्क और उपशीर्ष 001- आयात शुल्क" में जमा करेगा और क्षेत्रीय/ सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास तत्काल इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । तथापि, सीमाशुल्क घटक हेतु प्राधिकार पत्र धारक को विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 और डीईपीबी के अन्तर्गत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रस्तुत करने का विकल्प होगा ।

2034 Gl /2012-11 82

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

(ख) प्राधिकार पत्र धारक से ऐसे दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर क्षेत्रीय प्राधिकारी की गई वसूली/जमा का ब्यौरा पंजीकरण पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी अथवा प्राधिकार पत्रधारक की फैक्टरी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो , को भेजेगा और उसकी सूचना संयुक्त सचिव (शुल्क वापसी) , राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप भवन, नई दिल्ली को देगा ।

(ग) विनियमन के लिए शुल्क, ब्याज और किसी अन्य राशि का भुगतान अथवा विशेष आयात लाइसेंस को वापिस करना बिना इस पूर्वाग्रह के होना चाहिए कि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत किसी समय सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी ।

4.30

खातों का समुचित

रख-रखाव

प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 23 में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/ घरेलू स्रोत से प्राप्त वस्तुओं के इस्तेमाल और खपत का सही और उचित हिसाब रखेगा । प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरु में उन सभी प्राधिकार पत्रों के लिए जो पिछले लाइसेंसिंग वर्षों में विमुक्त किए गये हैं, इन रिकार्डस को सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजना होगा । तथापि, 13-5-2005 को या इसके बाद जारी प्राधिकारों हेतु इन रिकार्ड्स को उक्त प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा । इन रिकार्ड्स को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए ।

4.30क

(क) जिन मामलों में जराजरानी बिल/ मूल बी.आर.सी. की मूल ई.पी. प्रति खो गई हो तो अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी.एफ.आई.ए. स्कीम अथवा डी.एफ.आई.एफ. के तहत हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के. ई.ओ.डी.सी. , बैंक गारंटी न देने/ विधिक वचनबद्धता की शर्त संबंधी अनुरोध पर विचार किया जा सकता है बशर्ते मूल दस्तावेजों के स्थान पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँः

जहाजरानी बिलों और। अथवा बैंक वसूली प्रमाण-पत्र की निर्यात संवर्धन प्रति खो जाने के मामले पर विचार करना

(i) मूल के स्थान पर शिपिंग बिल की डुप्लीकेट/सीमाशुल्कं प्रमाणित/स्व सत्यापित प्रतिः मूल के स्थान पर बीआरसी की डुप्लीकेट/बैंक प्रमाणित प्रतिः

(ii) बचाये गये शुल्क के 1 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि , सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसा दस्तावेज खो दिये जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा बशर्ते इसका दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किया गया है।

(iii) निर्यातक द्वारा दस्तावेज खोने के बारे में और यदि बाद में ये दस्तावेज मिल जाते हैं तो इसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को [भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

83

तत्काल वापिस करने के संबंध में एक शपथ- पत्र प्रस्तुत करना,

(iv) निर्यातक को इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बाण्ड प्रस्तुत करना होगा कि वह जहाजरानी बिलों/बी.आर.सी. खो जाने के मद्दे उपयोग में लाये गये/अनुमत शुल्क मुक्त आयात हकदारी का उपयोग करने पर सरकार को होने वाली वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करेगा ।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी, बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को निष्कृत करते अथवा "बैंक गारंटी ना देने/विधिक वचनबद्धता शर्त" के पृष्ठांकन के पश्चात निकासी करने अथवा हस्तान्तरणीयत्ता का पृष्ठांकन करने से पहले ऐसे जहाजरानी बिलों की सत्यता की जाँच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे जहाजरानी बिल के मद्दे कोई दोहरा लाभ तो नहीं उठाया गया है । यह विशिष्ट शर्त संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी पर पृष्ठांकित की जाएगी।।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम

4.31

शुल्क मुक्त आयात

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) स्कीम से सम्बन्धित नीतिविदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 में दी गई है ।

प्राधिकार (डी एफ

आई ए) स्कीम

4.32

आवेदन

'आयात निर्यात फार्म 4ज' पत्र में आवेदन, आवेदन पत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुल किया जाएगा ।

4.32.1

उपर्युक्त पैरा 4.4.1 और 4.4.3 में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा ।

4.32.2

तथापि, निम्नलिखित मदों के संबंध में निर्यातकों से शिपिंर बिल में तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता और विशिष्टकरण की घोषणा करनी होगी । क्षेत्रीय प्राधिकारी शुल्क मुक्त आयात प्राधिकर पत्र जारी करते समय ऐसी निविष्टियों के संबंध में, तकनीकी विशिष्टताओं , गुणवत्ता और विशिष्टियों के संबंध में उलेख करेगाः

स्टेनलेस स्टील सहित एलॉय स्टील, कॉपर एलॉय, सिंथेटिक रखे बिरिंग , सोलवेंट,, परफ्यूमस/एसेंसेयल आयल/ एरोमेटिक रसायन सरफैक्टेंटस , रिलेवेन्ट फैबरिक्स, मारबल, पोलीप्रोपीन से बनी वस्तुएं, पेपर और बोर्ड से बनी वस्तुएं , इन्सेक्टीसाइड्स, लेड़ 84

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

इनगोट्स , जिंक इन्गोट्स साइट्रिक एसिड, रेलिवेट ग्लास फाइबर, रीइन्फोर्समेन्ट (ग्लास फाइबर चोप्ड/ स्ट्रेन्डिड रोविंग दूवन सेफेंसिंग मैट) रेलिवेट सिंथेटिक, रेजिन (अनसेचुरेटिङ, पोलिएस्टर रेजिन, इपोक्सी रेजिन विनाइल ईस्टर रेजिन, हाइड्रोक्सी इथिलसेल्यूलोज) , लाइनिंग मैटिरियल ।

4.32.3 खण्डित डीएफआईए हेतु सुविधा

हस्तांतरणीयता माँगने के अनुरोध पर प्रत्येक 10 लाख रु. के न्यूनतम लागत बीमा भाड़ा मूल्य और उसके गुणकों के मद्दे डी एफ आइ ए के अलग- अलग प्राधिकार जारी किए जा सकते हैं । प्रत्येक अलग-अलग प्राधिकार हेतु 1000/- रु० का शुल्क अदा किया जाएगा। अलग-अलग डी एफ आई ए की अनुमति उसी पंजीकरण के पत्तन से होगी जोकि मूल डी एफ आई ए पर अंकित है ।

4.33

इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.6, 4.11 , 4.12, 4.12.1 , 4.18, 4.19, 4.21 , 4.22, 4.23, 4.24, 4.26 और 4.28 के प्रावधान: डी एफ आई ए स्कीम पर भी लागू होंगे ।

वास्तविक प्रयोक्ता डी एफ आई ए के मद्दे किसी शुल्क मुक्त आयातित अथवा प्राप्त सामग्री का अनंतरण उपर्युक्त पैरा 4.5 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा ।

4.34 बहुयूनिटों काले आवेटकों हेतु डी एफ आई ए

4.35 डीएफआईए स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

(क) हस्तांतरणीय डीएफआईए के मद्दे आयातित माल , जिसे खराब या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है । ऐसे मामलों में ऐसे माल के निर्यात हेतु डीएफआईए के मद्दे डेबिट किया गया लागत- बीमा- भाड़ा मूल्य का 95 प्रतिशत सम्बन्धित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक प्रमाणपत्र के रुप में जिसमें सृजित धनराशि और मूल डीएफआईए का ब्यौरा शामिल हो ।

(ख) प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक नया डीएफआईए जारी किया जाएगा । इस प्रकार जारी किया किया नया डीएफआईए पंजीकरण का समान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त सामान के आयात की तारीख पर उपलब्ध शेष अवधि के समकक्ष अवधि के लिए वैध होगा ।

4.36

निर्यात दायित्व की पूर्ति और आयात के उचित खातों का रख रखाव

उपरोक्त पैराग्राफ 4.25 के प्रावधान लागू होंगे । मूल डीएफआईए धारक परिशिष्ट 23 में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/ घरेलू स्रोतों से प्राप्त माल के उपयोग और खपत का सही और उचित लेखा जोखा रखेगा। बाण्ड वेवर/ विमुक्ति/निर्यात दायित्व के निष्पादन/ हस्तान्तरणीयता के लिए इन रिकार्डों को अनुरोध सहित सम्बन्धित क्षेत्रीयं प्राधिकारी को [ भाग । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

85

भेजना होगा । इन रिकार्डों को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखना होगा।

की

4.36क डीएफआईए हस्तांतरणीयता

उपर्युक्त पैराग्राफ 4.36 में यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्यात दायित्व पूरा कर दिये जाने के बाद, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए हैं, क्षेत्रीय प्राधिकारी , प्राधिकार पत्र को हस्तान्तरणीय बनाएगा बशर्ते कि आयातित/ स्वदेशी रूप से प्राप्त की गई निविष्टियों , जिनका वास्तविक प्रयोक्त/डी.एफ. आई.ए. के तहत पहले ही आयांत किया गया हो और निर्यात दायित्व पूरा करने के पश्चात जिनका हस्तांतरण मांगा गया है, के सम्बंध में अतिरिक्त सीमाशुल्क/ उत्पाद शुल्क के दायित्व के प्राधिकार पत्र पर पृष्ठांकन सहित इस स्कीम में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो । डी. एफ.आर.ए. धारक टी.आर. चालान में निर्धारित संगत सीमा शुल्क राजस्व शीर्ष लेखा अर्थात, 'प्रमुख शीर्ष 0037- सीमाशुल्क लघु शीर्ष 001 आयात शुल्क में सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार लागू ब्याज सहित अतिरिक्त सीमाशुल्क/ उत्पाद शुल्क जमा करेगा और हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के लिए आवेदन सहित क्षेत्रीय प्राधिकारी को दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा ।

शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) स्कीम

4.37

हकदारी शुल्क

पासबुक (डीईपीबी)

स्कीम

शुल्क हकदारी पासबुक योजना से संबंधित. नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 में दी गई है। इस योजना के अधीन शुल्क क्रेडिट, सिओन के उक्त निर्यात उत्पादों के मान्य निर्यातों और ऐसे सिओन के अनुसार मान्य निर्यातों पर लगने वाले सीमा शुल्क के आधार पर परिकलित की जायेगी। इस योजना के अधीन, ऐसे उत्पादों के निर्यात के माध्यम से मूल्य संवर्धन शुल्क क्रेडिट की जो दर निर्धारित की गई है, के खाते में डाली जायेगी ।

हटा दिया गया है ।

4.38 डीईपी बी दर का निर्धारण

4.38क

हटा दिया गया है ।

अनंतिम डी ई पी बी दर

4,39

हटा दिया गया है ।

डीई पी बी दर की

प्रत्याशा में निर्यात

4.40

उपरोक्त पैराग्राफ 4.19 में दिए गये विनिर्दिष्ट समुद्री पत्तनों, वायु !

86

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

पंजीकरण का पत्तन पत्तनों, आई सी डी और एल.सी.एस और केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र ( एस.ई. जेड) को किए गये निर्यात/ आयात डी.ई.पी.बी के लिए पात्र होगे ।

4.40.1

डीईपी बी केवल एकल पंजीकरण पत्तन के लिए जारी की जायेगी । यह वह पत्तन होगा जहाँ से निर्यात किया गया है ।

पत्तनों पर प्रत्येक सीमाशुल्क सदन डी ई पी बी के अधीन किए गए निर्यात के ब्यौरे का अलग रिकार्ड रखेगा ।

4.40.2 रिकार्ड का रख- रखाव

4.41

डीईपीबी के अधीन क्रेडिट और मौजूदा बाजार मूल्य

(क) जिन उत्पादों के संबंध में डी ई पी बी योजना के अधीन क्रेडिट हकदारी की दर 10 प्रतिशत या इससे ज्यादा है वहां ऐसे प्रत्येक निर्यात उत्पाद के प्रति क्रेडिट की राशि निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य ( पीएमवी ) के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । निर्यात के समय, निर्यातक को जहाजरानी बिल पर यह घोषणा करनी चाहिए कि निर्यात उत्पाद के प्रति डी ईपीबी योजना के तहत लाभ निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा ।

(ख) तथापि, मौजूदा बाजार मूल्य घोषणा उन उत्पादों पर लागू नहीं होगी जिनके लिए उत्पाद की दर किसी भी डीईपीबी दर पर वैल्यूकैप हो ।

विदेश व्यापार नीति में यथा अधिसूचित ।

4.42 डीईपी बी क्रेडिट का उपयोग

4.43

डीई पी बी के लिए आवेदन

डीईपीबी के अधीन क्रेडिट प्रदान करने के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ' आयात निर्यात फार्म 4छ में उल्लिखित फार्म में निर्धारित दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है । डीईपीबी हकदारी के लिए एजेंसी कमीशन केवल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12.5% तक अनुमत होगा । मुक्त विदेशी मुद्रा में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्यात के विनिमय दर जो सीमाशुल्क द्वारा " अनुमत निर्यात" के आदेश की तिथि पर यथा लागू होगी, के अनुसार भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है ।

4.43 . क

परेषण निर्यात के संबंध में, जहाँ निर्यातक ने अंनतिम आधार पर उत्पाद के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की घोषणा कर दी है तो निर्यातक ऐसे माल की मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में बिक्री से प्राप्त वास्तविक पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर आधारित शिपिंग बिल का अंतिम मूल्यांकन के लिए पात्र होगा ।

[ भाग खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

87

4.43.ख

डीटीए से एस ई जैड यूनिटों को आपूर्तियों हेतु क्रेडिट प्रदान करने के लिए डीटीए यूनिट या एसईजैड यूनिट द्वारा आवेदन किया जा सकता है । डीटीए यूनिट लाभ का दावा या तो क्षेत्रीय प्राधिकारी या संबंधितः विकास आयुक्त से कर सकता है । यदि दावा क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास किया गया है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी. डीटीए यूनिट को लाभ अनुमत करने के साथ-साथ पत्र की एक प्रति संबंधित विकास आयुक्त को पृष्ठांकित करेगा। इसके साथ निर्यात दस्तावेजों का ब्यौरा होगा जिसके मद्दे शामिल लेन देन की पुष्टि हेतु लाभ अनुमत किए गए हैं । यदि डीटीए संभरक विकास आयुक्त के पास दावा करना पसंद करता है तो विकास आयुक्त डीईपीबी लाभ अनुमत करने से पहले डीजीएफटी की वेबसाइट से संभरंक के निषिद्ध फर्म सूची (डीईएल) का सत्यापन करेगा । एसईजेड यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को आयात निर्यात फार्म 4छ में निर्धारित दस्तोवजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी ।

4.44

डी ई पी बी हस्तान्तरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी किया जाएगा।

4.45

प्राप्तिकी निगरानी

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी उन सभी मामलों की निगरानी करेगा जहाँ स्क्रिप्स बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (बीआरसी) के बिना जारी किया गया है और सुनिश्चित करेगा कि स्क्रिप के जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । यदि भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई विस्तार की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी इसकी वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करेगा । ऐसे मामलों में, डीईपीबी धारक ( मूल आवेदक) अनुमत शुल्क मुक्त क्रेडिट के बराबर मात्रा के लिए बकाया डीईपीबी दावे के वैध डीईपीबी/ समायोजन के डेबिट के जरिए अथवा नगद में जमा करेगा । यदि मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त रकम कम है तो देय रकम उसी अनुपात में कम कर दी जाएगी । तथापि, यदि डीईपीबी धारक, स्क्रिप के जारी होने की तिथि से 12 महीने की समयावधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर रकम जमा नहीं करता है तो , उसे शुल्क क्रेडिट के लिए स्क्रिप के जारी होने की तिथि से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित रकम को जमा करना अपेक्षित होगा जिसके लिए डीईपीबी धारक द्वारा बैंक प्रमाण दस्तावेजी प्रमाण ( विदेश व्यापार नीति या उसके प्रक्रिया में यथा अपेक्षित निर्यात आय की प्राप्ति पत्र अथवा तहत दी गई का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए ) प्रस्तुत नहीं किया जा सके। यदि वह अप्रयुक्त/ आंशिक प्रयुक्त शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को वापस करता है तो अप्रयुक्त/ आंशिक प्रयुक्त क्रेडिट देय रकम से घटा दी जाएगी ।

(ख) नगद भुगतान के मामले में, इसे उपरोक्त पैराग्राफ 4.29 में यथा निर्दिष्टं सीमाशुल्क के शीर्ष खाते में जमा कर दिया जाएगा ।

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

88

4.46

समय अवधि

(क) जिस पोत लदान के लिए दावा किया गया है, क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन को निर्यात की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर अथवा डीजीएफटी वैबसाइट में ई.डी.आई. शिपिंग बिल विवरण की अपलिंकिंग की तारीख अथवा शिपिंग बिल की प्रिन्टिंग/ रिलीज की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत करना होगा । तथापि, यदि आवेदन बी आर सी के साथ प्रस्तुत किया गया है तो जिस पोत लदान के लिए दावा किया गया है, प्रस्तुत करने की समयावधि निर्यात की तारीख से 12 महीने अथवा निर्यात आय प्राप्त करने की तारीख से 6 महीने अथवा डीजीएफटी वैबसाइट में ई.डी.आई. शिपिंग बिल के ब्यौरे की अपलिंकिंग की तारीख अथवा शिपिंग बिल की प्रिन्टिंग/रिलीज की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, होगी ।

(ख) यदि बी आर सी के अनुसार मुक्त विदेशी मुद्रा में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अर्जन शिपिंग बिल ( बिलों) जिस पर मूल डी ई पी बी जारी किया गया था, के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से अधिक है तो जिस पोतलदान के संबंध में, दावा किया गया है. दावा अर्जन की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर अनुपूरक दावा प्रस्तुत करना होगा ।

4.47

जहां कहीं सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनन्तिम पोतलदान की अनुमति दी गयी है वहां ऐसे निर्यात के प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जहाजरानी बिल रिलीज करने के बाद ही डी ईपी बी जारी किया जाएगा । ऐसे मामलों में, डी ई पी बी के लिए आवेदन ऐसे जहाजरानी बिल के रिलीज की तारीख से छः महीनों के भीतर किए जाएँगे।

4.48

की

आवेदनों बारम्बारता

किसी एक आवेदन में सभी जहाजरानी बिल केवल एक सीमाशुल्क सदन से किए गए निर्यात से संबंधित होने चाहिए । जहाजरानी बिलों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्हें एक आवेदन में ई डी आई के तरीके जारी किया जा सकता है ।

4.49 सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापन

1-10-2005 से पहले के ई डी आई शिपिंग बिलों और गैर ई डी आई शिपिंग बिलों के मामले में, क्षेत्रीय प्राधिकारी डी ईपीबी जारी करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जहाजरानी बिल संख्या और तारीख, जहाजरानी बिल (बिलों) के अनुसार पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य भारतीय रुपयों में और निर्यात उत्पाद का ब्यौरा डी ई पी बी पर पृष्ठांकित है । ऐसे डीईपीबी के प्रति आयात अनुमत करने से पहले, सीमाशुल्क प्रधिकारी यह सत्यापित करेगा कि डीईपी बी पर दिए गए निर्यात का ब्यौरा उनके लेखे के अनुसार है । तथापि, ई डी आई पत्तनों से 1-10-2005 को या उसके बाद जारी ई डी आई शिपिंग बिलों के मामले में जिन्हें सीमाशुल्क द्वारा डी जी एफ टी को इलेक्ट्रानिक रुप से भेजा गया 89

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

है. तो जारी डी ईपी बी को इलेक्ट्रानिक मैसेज एक्सचेंज सिस्टम के माध्यम से पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क को भेजा जाएगा तथा डीईपीबी का इलेक्ट्रानिक रुप से पंजीकरण के पत्तन पर पंजीकरण किया जाएगा । शिपिंग बिलों का कोई सत्यापन, जिसके मद्दे ऐसी डी ईपी बी जारी की गई है, इन डी ईपी बी के मद्दे आयात अनुमत करने से पहले, की आवश्यकता नहीं होगी ।

4.50 पुनः वैधीकरण

कोई पुनः वैधीकरण डीईपी बी की मूल वैधता अवधि के बाद प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के. पैरा 2.13.1 और 2.13.2 क के तहत शामिल न हो ।

4.51 डीईपी बी स्कीम के तहत आयातित माल कापुनः निर्यात

डीईपीबी स्कीम के तहत आयातित माल, जो खराब या इस्तेमाल हेतु ठीक नहीं पाये जाते हैं, का प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 के पैरा 3.11.6 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है।

4.52

(क) जिन मामलों में जहाजरानी बिलों की ई पी प्रतिलिपि खो गई है, वहाँ डी ईपीबी और अन्य डयूटी क्रेडिट प्रमाण पत्र के दावे पर विचार किया जा सकता है बशर्ते किं निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाएं-

जहाजरानी बिलों की खो गई ईपी प्रतिलिपि के मद्दे डीईपीबी और अन्य शुल्क क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना

(i ) मूल जहाजरानी बिल के स्थान पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट/ प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ii ) खो गए जहाजरानी बिल के संबंध में डी ईपी बी या अन्य शुल्क क्रेडिट हकदारी के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी एजेंसियों द्वारा शिपिंग बिल गुम हो जाने पर दस्तावेजी प्रमाण देने से शुल्क नहीं लगेगा ।

(iii ) खो गए जहाजरानी बिलो के संबंध में निर्यातक द्वारा एक शपथ- पत्र और यह आश्वासन कि यदि बाद में यह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को वापस कर दिया जाएगाः और

(iv ) इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बांड निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि खो गए जहाजरानी बिल के बदले जागे किए गए डीई पी बी के कारण सरकार को यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा ।

(ख) निकासी करने से पूर्व, सीमाशुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसी शिपिंग बिल के प्रति इससे पूर्व डी ईपी ती का

2034 GI/2012-12 90

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -- SEC . 1 ]

लाभ नहीं लिया गया है ।

4.52.1

खोए हुए जहाजरानी बिल का दावा जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी होने की तिथि के छः महीने के भीतर होना चाहिए तथा इस प्रकार के किसी आवेदन पर इसके बाद विचार नहीं किया जाएगा । यह इस शर्त के अधीन है कि सीमाशुल्क प्राधिकारी को शिपिंग बिल की डुप्लीकेट प्रति के लिए आवेदन उपरोक्त पैराग्राफ 4.46 में उल्लिखित के अनुसार समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है । तथापि, यदि कोई अनंतिम मूल्यांकित डी ईपी बी जहाजरानी बिल खो जाता है तो इस प्रकार के मामले में डीईपी वी के आवेदन की तारीख अंतिम मूल्यांकित जहाजरानी बिल की वसूली की तिथि से छः महीने के भीतर होगी ।

4.53

मूल बैंक प्रमाणपत्र काखो जाना

(क) जिन मामलों में मूल बैंक वसूली प्रमाणपत्र (बीआरसी) खो जाता है उन मामलों में डी ईपी बी दावे पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ: -

(i ) खोए हुए मूल प्रमाणपत्र के बदले बैंक प्राधिकारी द्वारा जारी बैंक वसूली प्रमाण पत्र की अनुलिपि ।

(ii ) खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र (बीआरसी ) के संबंध में डी ई पी बी पात्रता के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन ।

(iii) बैंक प्रमाणपत्र के खो जाने के संबंध में निर्यातक द्वारा एक हलफनामा जिसमे यह वचन दिया गया हो कि यदि यह प्रमाण पत्र बाद में मिल जाता है तो उसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियो को लौटा दिया जाएगा।

( iv) निर्यातक द्वारा इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बान्ड प्रस्तुत किया जाएगा कि वह खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के प्रति जारी डीईपीबी के मद में यदि सरकार को कोई क्षति होती है तो वह उस क्षति की पूर्ति करेगा ।

(ख ) खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के प्रति दावों को निर्यात की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाए कि उसके बाद प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा ।

(ग) ऐसे मामलों में, जहाँ दोनों दस्तावेज खो जाते हैं तो निगीतक पैराग्राफ 4.52 व 4.53 में दी गई प्रक्रिया को अपनाएगा । ऐसे आवेदन की समयावधि पैराग्राफ 4.52 और 4.53 जो भी बाद में हो के अनुसार होगी ।

(घ) पैरा 9.3 में उल्लिखित विलम्ब कटौती प्रावधान लागू होंगे!

[ भाग I-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

91

रत्न और आभूषण

4क रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र और स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों की स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 क में दी गई है।

4क.1

प्रतिपूर्तिप्राधिकार पत्र

प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन पत्र, निर्धारित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट-1 क में यथा उल्लिखित " आयात निर्यात फार्म 4झ के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा किया जाएगा ।

4.1.1

आवेदन पत्र उस माह से छ माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जिस माह के दौरान निर्यात आय प्राप्त की गई है । माह के दौरान निर्यात से प्राप्त आय के लिए पूरे महीने के लिए समेकित आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

4क .1.2

जिस मामले में भुगतान अग्रिम रुप से प्राप्त हो गया है और नियात बाद में किया जाता है तो प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान निर्यात किया गया है, उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

4.1.3

स्पष्टता के प्रयोजन के लिए, यह पुनः दोहराया जाता है कि अग्रिम भुगतान मामले में, जिस माह निर्यात किया गया है और निर्यात. करने के बाद जिस माह निर्यात आय आंशिक रूप से या पूर्णरूप प्राप्त की जाती है उस माह को प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदनं पत्र दाखिल करने के प्रयोजन के लिए छः माह की अवधि में नहीं गिना जाएगा ।

4क .2

छीजन मानदण्ड

स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम के आभूषणों तथा वस्तुओं के लिए अधिकतम छीजन या विनिर्माण हानि नीचे दी गई है:-

निर्यात की मदें

क्रम सं०

निर्यात मद में स्वर्ण/प्लेटिनम/ चांदी के अंश के संबंध में भार के रुप में छीजन का प्रतिशत

चाँदी

स्वर्ण/प्लेटिनम

क सादा आभूषण और वस्तुएँ और 3.5 % 45 आभूषण जैसे मंगलसूत्र जिसमें स्वर्ण और ब्लैक मोती/कृत्रिम स्टोन्स क्यूबिक जिरकोनिया हीरे, कीमती औरअर्द्धकीमती पत्थर [PART I-SEC: 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

92

7.0 %

ख.

7.0 %

जड़ित आभूषण और उसकी वस्तुएँ

4.5.%

3.5 %

ग.

स्वदेशी रुप से ( गैर मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित ) माऊटिंग और फाइंडिंग

1.25 %

1.25%

घ.

पूर्णतः मशीनी प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित और अजड़ित कोई भी आभूषण/वस्तुएं

2.5%

2.5 %

ड. जड़ित आभूषणों में प्रयुक्त माउंटिंग्स या तो आयातिक हो या स्वदेशी रुप से प्राप्त किए गए। विनिर्मित हो

0.25%

0.25%

च.

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम मैडेलीयन्स और सिक्के (कानूनी श्रेणी की प्रकृति के सिक्कों को छोड़कर)

1.25%

1.25 %

छ. मशीनी तकनीक द्वारा तैयार किए 'गए फाइडिंग व माऊटिंग ।

4क.2.1 मूल्य संवर्धन

आभूषण निर्यात स्कीम के तहत मूल्य संवर्धन का परिकलन विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क.6 के अनुसार किया जायेगा। न्यूनतम मूल्य संवर्धन निम्नानुसार होगाः

निर्यात मद

न्यूनतम मूल्य संवर्धन

क्र.से.

क.

3 %

सांदा स्वर्ण/ प्लेटिनम/चांदी के आभूषण और वस्तुएँ और आभूषण जैसे मंगलसूत्र जिसमें स्वर्ण और ब्लैक बीड्स/ इमीटेशन स्टोन्स, जड़ित आभूषण को छोड़कर

ख

5 %

सभी जड़ित स्वर्ण/ प्लेटिनम/चांदी के आभूषण और वस्तुएँ

ग.

1.5 %

पूर्णतः मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई भी आभूषण/वस्तुएँ

1.5 %

घ स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के मैडलीयन और सिक्के 93

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

(कानूनी श्रेणी की प्रकृति के सिक्कों को छोड़कर)

ड. मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित स्वर्ण/चांदी/ 2.25 % प्लेटिनम फाइंडिंग्स/ माऊंटिंग्स

4क .2.2

निर्यात के प्रति स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम की मांत्रा की हकदारी में अनुमत छीजन/विनिर्माण क्षति सहित निर्यात की मद में स्वर्ण/चादीं/प्लेटिनम की मात्रा होगी ।

4क.3 रत्न और आभूषण खो

जाना

देश के बाहर निर्यातित रत्न और आभूषण मदों के खेप , जो निर्यात के बाद रास्ते में खो गए हैं तथा ऐसे निर्यातों के मद्दे जहाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो चुकी हो अथवा बीमा दावा कर लिया गया हो, वे भी प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे ।

45.4

रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र, बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध- बहुमूल्य तथा सिन्थेटिक स्टोन और मोतियों के आयात के लिए वैध होगा । इसके साथ - साथ यह प्राधिकार पत्र समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के मूल्य के 5% तक आभूषणों के खाली बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा । जड़ित स्वर्ण/ चांदी/ प्लेटिनम आभूषणों/ वस्तुओं के निर्यात के प्रति जारी रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र, समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक के पन्ना के अतिरिक्त कट और पालिश किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के आयात के लिए भी वैध होगा ।

4क .4.1

रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र परिशिष्ट-12 ख में दिए गए मापदण्ड के अनुसार उपलब्ध होगा।

4क .4.2 आवेदन प्रस्तुत करना

(क) रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन परिशिष्ट 1 क में दिए गए संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्धारित दस्तावेजों सहित परिशिष्ट -22 च में दिए गए प्रपत्र मे प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(ख) यदि जहाजरानी बिल की ई पी प्रति और सीमा शुल्क द्वारा सत्यापित बीजक नामित अभिकरणों को प्रस्तुत किया जाता है तो निर्यातक इसकी स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा और इसके साथ नामित अभिकरण से यह प्रमाण पत्र भी होगा जिसमें जड़ित आभूषणों के मामले में स्टडिंग के कैरेट/ मूल्य और सादे आभूषणों तथा वस्तुओं के मामले में प्राप्त किए गए अधिक मूल्य परिवर्धन को प्रमाणित किया गया हो ।

(ग) रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए पैरा 4क. 1.1 से 4 क. 1.3 के प्रावधान भी लागू होंगे ।

94

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] 4क.5

अभिकरण कमीशन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण स्कीम का उपयोग करने वाले निर्यातक को अभिकरण कमीशन देने की अनुमति है । मूल्य परिवर्धन का परिकलन अभिकरण कमीशन को घटा कर किया जाएगा ।

4क .6

जहाजरानी बिल और बीजक पर पृष्ठांकन

आभूषणों के निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल और बीजक में मद का विवरण, इसकी शुद्धता, स्वर्ण/चॉदी/प्लेटिनम अंश का भार, इस पर दावा किए गए वेस्टेज , स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम अंश का कुल भार जमा दावा किए गए वेस्टेज तथा स्वर्ण/चाँदी के लिए 0.995/0.999 शुद्धता और प्लेटिनम के लिए 0.9999 शुद्धता में इसकी समकक्ष मात्रा तथा इसका मूल्य, निर्यात का एफ ओ बी मूल्य, प्राप्त मूल्य परिवर्धन के ब्यौरे होने चाहिए । निर्यात के लिए इन प्रत्येक धातुओं से निर्मित सभी या कुछ मदों के संबंध में इस्तेमाल किए गए स्वर्ण/ चॉदी/ प्लेटिनम की शुद्धता यदि वही है तो निर्यातक को स्वर्ण/ चॉदी / प्लेटिनम का कुल भार और ऐसी ही मदों, जिनकी शुद्धता वही है, के अन्य ब्यौरे भी देने होंगे । जड़ित मदों के मामलों में, जहाजरानी बिल में विनिर्माण में इस्तेमाल किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/हीरों/ मोतियों का भार और मूल्य तथा स्वर्ण/ चाँदी के मिश्रण में इस्तेमाल की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का भार/मूल्य के ब्यौरे भी होने चाहिए ।

4क.7

निर्यात की शर्ते

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि जहाजरानी बिल और बीजक में पृष्ठांकन ठीक किया गया हो तथा प्राप्त किया गया मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति में निर्धारित मूल्य संवर्धन से कम न हो ।

4क.8

निर्यात का प्रमाण

(क) निर्यातक को जहां कहीं अपेक्षित हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके स्वर्ण/चॉदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात का प्रमाण देना होगा:-

( i ) जहाजरानी बिल की ई पी प्रति,

(ii) सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बीजक,

(iii ) परिशिष्ट 22 क में दिए गए प्रपत्र में वसूली का बैंक प्रमाण पत्र।

(ख) विदेशी क्रेता द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत सामान के मामले में निर्यात हकदारियों का दावा करने के लिए निर्यात के सबूत के तौर पर निर्यातक/विक्रेता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें:-

(i ) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए शिपिंग बिल की प्रति [ भाग-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

95

(ii ) विदेशी क्रेता के आगमन के समय सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत किए गए मुद्रा घोषणा प्रपत्र की एक प्रति : और

( iii ) बैंक से विदेशी मुद्रा नकदी प्रमाणपत्र!

(ग) इसके साथ- साथ, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डी ए ) / सुपुर्दगी पर नकद आधार ( सीओडी ) पर व्यक्तिगत सामान की भी अनुमति है । निर्यात हकदारी का दावा करने हेतु निर्यातक को प्रमाण के रूप में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे:

(i ) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल की प्रतिः और

( ii ) निर्यात और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र

(घ) इस संबंध में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी निर्देशों का आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन किया जायेगा ।

4क.9

परिशुद्धता के रुप मे स्वर्ण/ चॉदी/ प्लेटिनम की मात्रा के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित फार्मूला अपनाया जाएगा: -

शुद्धता/ परिशुद्धता का परिवर्तन

(i ) जहां स्वर्ण वस्तुओं का कैरेट में निर्यात किया गया है, वहाँ स्वर्ण की मात्रा को निर्यातित स्वर्ण के कैरेट की संख्या से गुणा, 24 से भाग किया जाएगा और इसके बाद 0.995/ 0.999/0.900 से गुणा किया जाएगा ताकि क्रमशः 0.995/ 0.999/0.900 परिशुद्धता के रुप में स्वर्ण की समकक्ष मात्रा तक पहुँचा जा सके, और

( ii ) जहां कहीं निर्यात की वस्तु की शुद्धता, परिशुद्धता के रुप में व्यक्त की गई है, वहां स्वर्ण/ चांदी/ प्लेटिनम मात्रा को निर्यातित स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम की परिशुद्धता द्वारा गुणा किया जाएगा और इसके पश्चात 0.995/ 0.999/0.900 से भाग किया जाएगा ताकि स्वर्ण/ चांदी/प्लेटिनम क्रमशः 0.995/ 0.999/0.900 परिशुद्धता की बराबर मात्रा तक पहुँचा जा सके।

4.10

नामित

द्वारा

अभिकरण स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम कीरिलीज

नामित अभिकरणों/ भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत बैंकों द्वारा आभूषणों के निर्यातक को स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम केवल 10 ग्राम या स्वर्ण के संबंध में दस तोला छड़ों के गुणको में रिलीज किया जाएगा । तथापि, निर्यात‌कों को चाँदी केवल 1 किग्रा गुणकों मे रिलीज की जाएगी । स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कोई भी शेष. निर्यातक को उसकी भावी हकदारी सहित उपलदा रहेगा । नामिल अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/ चाँदी 0.995 परिशुद्धता में और प्लेटिनम [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

96

0.900 या इससे अधिक परिशुद्धता में रिलीज की जाएगी ।

4क.11

भुगतान कीशर्तें

स्वर्ण/चाँदी / प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साख-पत्र, के मद्दे सुपुर्दगी पर नकद भुगतान के आधार पर स्वीकृति के प्रति दस्तावेज आधार पर या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान के आधार पर होगी ।

4क.12

निर्यात का पत्तन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात की अनुमति मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई , दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, कोच्चि, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, डेबोलिन एअरपोर्ट, गोवा, हैदराबाद और सूरत ( सूरत हीरा बोर्स ) स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए वायु भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी । प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद स्थित सीमा- शुल्क सदनों के माध्यम से कूरियर द्वारा भी निर्यात अनुमत होगा ।

4

4क.13

डाक द्वारा निर्यात

डाकं द्वारा रत्न और आभूषण पार्सल के निर्यात की नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4 क. 16 में दी गयी है । निर्यात के समय, निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: -

(i ) विदेशी डाकघर में प्रस्तुत किया गया जहाजरानी बिल या बीजक,

(ii ) नामित अभिकरणों से प्रमाण पत्र जिसमें वह मूल्य दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम बुक किया गया था या तुरन्त बिक्री आधार पर या ऋण के आधार पर दिया गया था।

(iii ) बीजक की तीन प्रतियाँ ।

4क.14

प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनर्नियात के लिए

हीरों का आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4 क.2 में इस सुविधा का उल्लेख किया गया है । हीरों के आयात के समय प्रविष्टि के बिल में हीरों का माप /विशिष्टियों सहित विस्तृत विवरण होगा । ग्रेडिंग/प्रमाणन के बाद पुनर्नियात के समय, जहाँ तक हीरों के माप और अन्य विशिष्टियों/ब्यौरों का संबंध है, प्रविष्टि के बिल का ब्यौरा पोत लदान बिल में पृष्ठांकित होना चाहिए, ताकि आयातित हीरों और पुनर्नियात किए जाने वाले हीरों के मध्य एक स्पष्ट सहसंबंध स्थापित किया जा सके । इसके अतिरिक्त पोत लदान के समय पोत लदान बिल सहित जी आई ए (अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेन्सी ) के साथ एक अलग स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा ताकि आयात, को दस्तावेजो तथा जी आई ए ( अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेन्सी ) प्रमाणपत्र के अनुसार नियातों के बराबर किया जा सके ।

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

97

(ख) ऐसे सभी मामलों में. जी आई ए ( अथवा इस संबंध में अनुमोदित कोई अन्य एजेन्सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार जी आर छूट प्राप्त करेगी ।

(ग) आयोतित हीरों का पुनः निर्यात, आयात ( आयातों ) की तारीख से 3 माह की अधिकतम समयावधि के भीतर पूरा करना होगा । आयात के समय एजेन्सी इस बारे में सीमाशुल्क कार्यालय को वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी । जी आई ए, ( अथवा इस संबंध में अनुमोदित कोई अन्य एजेन्सी) आगामी तिमाही अवधि के अन्त में, गाह की 25 तारीख तक, आयात के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात सुनिश्चित किया जा सके ।

4क.15

विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के मद्दे निर्वात

(क) विदेशी क्रेता द्वारा की गई आपूर्ति के प्रत्येक आयात खेप की निकासी से पहले, नामित अभिकरण इस आशय के एक बॉण्ड का सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निष्पादन करेगा कि वह करार में निर्धारित अवधि के भीतर ग्राहय वेस्टेज को छोड़कर स्वर्ण/ चाँदी / प्लेटिनम , माउंटिंग और फाइंडिंग आदि के सम्पूर्ण आयात के बराबर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों या वस्तुओं का निर्यात करेगा।

(ख) सोना/चांदी/प्लेटिनम, एलाय, सोना/चॉदी/ प्लेटिनम की फाइडिंगस और भाऊ टिंगस और सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/ प्लेटिनम आभूषणों को स्तर धारक/ निर्यातक को प्रत्यक्ष पूर्ति के मामले में , सीमा शुल्क को आयातित सोना/चाँदी/प्लेटिनम, एलॉयस, सोना/ चाँदी/ प्लेटिनम की फाइडिंगस और माऊ टिंग्स और सादा अर्ध निर्मित सोना/चाँदी/ प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगने वाले सीमा शुल्क के नियम और विनियमनों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, सीमा शुल्क के पास जमा करानी होगी।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के पास निष्पादित बैंक गारंटी/विधिक बचन बद्धता एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। स्तर- धारक निर्यातक को प्रत्यक्ष आपूर्ति के संबंध में, निर्यात 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए । निर्यात दायित्व को पूरा न करने/निधर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त न करने की स्थिति में सीमा शुल्क विभाग, सीमा शुल्क और ब्याज की वसूली कर सकता है जिसमें बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता को लागू करना भी सम्मिलित है । इसके अलावा आयातक सीमा शुल्क अधिनियम के अंतगर्त दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी हो सकता है ।

4क.15.1

नागित अभिकरण/स्तर धारक/ निर्यातक को उस मात्रा पर लगने वाल। सीमाशुल्क देना होगा जिसके बारे में यह साबित हो गया है

2034 G1/2012-13 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 98

कि निर्यात नहीं किया गया है ।

4क .15.2

सीमाशुल्क प्राधिकारी के जरिए नामित अभिकरण/ स्तर धारक/ निर्यातक द्वारा माल की निकासी करायी जाएगी । उन मामलों में भी जहाँ सहायक कम्पनियों द्वारा निर्यात आदेश प्राप्त किया गया है, नामित अभिकरण द्वारा सीमाशुल्क के जरिए ही माल निकासी करायी जाएगी, न कि सहायक द्वारा । ऐसे मामलों में, सहायक कम्पनी, नामित अभिकरण को प्रविष्टि का बिल और जहाजरानी बिल प्रस्तुत करने के लिए इसके एजेंट के रुप में प्राधिकृत करेगी ।

4क . 15.3

निर्यात के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल में निम्नलिखित ब्यौरे भी होने चाहिए:-

( i ) सहायक/ स्तर धारक/ निर्यातक का नाम और पता

( ii ) नामित ऐजेन्सी द्वारा स्वीकृति पत्र कि सम्बद्ध साझेदार द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे निर्यात किया गया है, नामित एजेन्सी के पास इसके पंजीकरण की तिथि सहित। स्तर धारक/ निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में, इस संबंध में स्व घोषणापत्र दिया जाएगा ।

(iii) सीमाशुल्क सदन का नाम जिसके माध्यम से सोना / चॉदी/प्लेटिनम / सादा तैयार सोना / चाँदी/ प्लेटिनम आभूषण : का आयात किया गया है और प्रविष्टि बिल संख्या एवं तारीख तथा आयात की तारीख।

4क.15.4

प्रत्येक शिपिंग बिल निर्यात हेतु केवल उस सीमा शुल्क संदन के माध्यम से वैध होगा जहाँ संबंधित नामित अभिकरण/ स्तरधारक/ निर्यातक का कार्यालय स्थित है । यदि निर्यात नामित अभिकरण के जरिए किया गया है तो यह पोत लदान हेतु 7 दिन की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें वह तारीख भी शामिल है जिस दिन नामित अभिकरण द्वारा पृष्ठांकन किया गया था । यदि निर्यात इस समयावधि में नहीं किया जाता है, तो निर्यातक एक नया पोत लदान बिल दाखिल करेगा।

4क.15.5

निर्यात के समय निर्यातक, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा: -

(1 ) सीमाशुल्क सदन जिसके माध्यम से स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम/ सादा अर्द्ध-निर्मित सोना/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषण का तदनुरुप आयांत हुआ है. सीमाशुल्क सदन जहां निर्यात किया गया है. के पोतलदान बिल की दो अतिरिक्त प्रतियों सहित । अन्य मामलों में. पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति :

(ii ) बीजक की तीन प्रतियाँ :

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

99

(iii ) विदेशी खरीदारों द्वारा भेजी गई मदों की मात्रा और मूल्य को इंगित करने वाला नामित एजेन्सी का प्रमाण पत्रं।

4क .15.6

सीमाशुल्क प्राधिकरण पोतलदान बिल और सम्बद्ध बीजक की विधिवत सत्यापित दो प्रतियाँ वापिस लौटाएगा । एक प्रति उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नामित एजेन्सी / स्तर धारक/ निर्यातक के कार्यालय को भेजी जाएगी ।

4क. 15.7 नामित अभिकरण के जरिए निर्यात के मामले में निर्यात की तिथि से 15 दिन के भीतर उस नामित एजेन्सी को जिसने निर्यात किया है, निर्यातक, निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो दस्तावेजों की जाँच करने के पश्चात निर्यातक को स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम इत्यादि की अनुमत मात्रा जारी करेगा ।

4क. 15.8

उन मदों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत में उन पर लगने वाले सीमाशुल्क को जोड़कर उसके बराबर राशि की बैंक गारंटी/ विधिक बचनबद्धता प्रस्तुत करके निर्यातक अग्रिम रुप से विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तित स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं । बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता की राशि तभी वापिस की जाएगी जब निर्यातक नामित एजेन्सी को निर्यात का सबूत प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात उत्पाद में मदों की अग्रिम आपूर्ति के उपयोग को ध्यान में रखा जाएगा ।

4क .15.9

सीमाशुल्क कार्यालय से निष्पादित बाँड/बैंक गारण्टी/विधिक बचन बद्धता को छुड़ाने के उद्देश्य हेतु नामित अभिकरण / स्तर धारक/निर्यातक, विदेशी खरीदार द्वारा आपूर्तितं मदों की मात्रा औरं मूल्य, तदनुरुप आगम बिल संख्या और तिथि, तदनुरुप किए गए निर्यात संबंधी प्रत्येक शिंपिंग बिल की संख्या के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

4क .16

खातों का रखरखाव

नामितः अभिकरण प्रत्येक निर्यात आदेश कैं निष्पादन के लिए आयातित सोना, चॉदी, प्लैटिनम गाउटिंग्स, फाइडिंग्स, सादा अर्द्ध निर्मितः सोना/चाँदी/ प्लेटिनम आभूषण इत्यादि किए गए निर्यात और ऐसे निर्यात के लिए जारी सोना / चाँदी/ प्लैटिनम माउटिंग्स फ़ाइंडिंग्स इत्यादि का प्रेषण वार पूर्ण लेखा जोखा रखेगा । सीधे निर्यातों के मामले में ऐसा लेखा-जोखा स्तरधारक द्वारा रखा जाएगा । इस लेखा जोखा का रख- रखाव निर्यात की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4क .17

(क) नामित अभिकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शनी लगाने/ ब्रॉण्डेड, आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट सरकारी अनुमोदन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा । अन्य कोई व्यक्ति सहायक सीमाशुल्क आयुक्त

प्रदर्शनियों के जरिए निर्यात / निर्यात संवर्धन दौरों/ ब्रॉण्डेड आभूषण के निर्यात [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

100

के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शनी लगाने/निर्यात संवर्धन दौरे/ ब्रान्डेड आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट जी जेई पी सी के अनुमोदन सहित प्रस्तुत करेगा ।

(ख) पुनः आयात के मामले में , ऐसी मदों के पहुँचने पर निकासी से पहले निर्यात दस्तावेजों के साथ जाँच की जाएगी ।

4क , 18

(क) निर्यात के निम्नलिखित तरीकों के लिए इस योजना के अन्तर्गत निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः-

(i ) विदेशी प्रर्दशनी में आयोजित/ भाग लेने के लिए रत्नों और आभूषणों का निर्यात ।

(क) विदेशों में न बेची गई मदों का प्रदर्शनी के बन्द होने के 60 दिनों के भीतर पुनः आयात किया जाएगा । तथापि यदि निर्यातक पहली प्रदर्शनी के बन्द होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में भाग ले रहा है तो दूसरी प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 60 दिन गिने जाएंगे । यदि प्रदर्शनी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी, तो ऊपर उल्लिखित समयावधि 60 दिनों के स्थान पर 90 दिन होगी । विदेश की प्रदर्शनी में आयोजन/भाग लेने के लिए रत्न और आभूषण के व्यक्तिगत सामान के मामले में, ऐसे रत्न और आभूषण का मूल्य 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगा । ऐसी प्रदर्शनियों में बेची गई मदों पर सोना/चांदी/प्लेटिनम अंश प्रतिपूर्ति के रुप में आयात किए जा सकते हैं ।

(ख) निर्यातक को प्रदर्शनी में विदेश में बेचे गए माल के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए सोना/चांदी/प्लैटिनम प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी से प्रतिपूर्ति ले सकता है ।

(ii ) विदेशों के निर्यात सवंर्धन दौरे/छायाचित्र प्रदर्शनियों/फैशन प्रदर्शनी हेतु वायु भाड़े/ पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए रत्न और आभूषणों को व्यक्तिगत रुप से ले जाना या निर्यात;

(क) एक मिलियन अमरीकी डालर तक सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषण, कटे और पॉलिशड डायमण्ड, कीमती, अर्द्ध- कीमती पत्थर, मोती और नमूनों को व्यक्तिगत रुप से ले जाना/वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए निर्यात के रुप में वस्तुएँ निर्यात प्रोमोशन टूर/फोटो प्रदर्शिनी/फैशन प्रदर्शनी और अस्थायी डिस्पले/ विदेश में 101

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड । ]

बिक्री के लिए भी रत्न और आभूषण निर्यात संर्वधन परिषद्, के अनुमोदन के साथ अनुमति है बशर्ते कि प्रोमोटर सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर आभूषण/ सामान या बिक्री से प्राप्त आय को वापिस लाएगा । निर्यात सवंर्धन दौरों के लिए पर्सनल कैरिज के मामले में, निर्यातक, देश को छोडते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को ऐसे नमूनों की पर्सनल कैरिज घोषित करेगा और सीमाशुल्क के आभूषण मूल्यांकन कर्ता द्वारा जारी निर्यात प्रमाणपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा । ऐसे मामलों में, निर्यातक निर्यात संवर्धन दौरे के बाद 120 दिनों के भीतर या 45 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, सोना/ चांदी/ प्लेटिनम विदेश में बेची गई मदों के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए नामित एजेंसी के साथ बुक करेगा ।

(iii ) ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात;

क) ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात भी विदेशों में स्थापित अनुमत्त दुकानों या उनके वितरकों/ एजेन्टों के शोरूम में डिस्प्ले/ ब्रिकी के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संर्वधन परिषद् के अनुमोदन से अनुमत है । 365 दिनों के भीतर विदेश में न बेची गई मदें पुनः आयात की जाएंगी। विदेशों में बेची गई मदों के प्रति प्रतिपूर्ति अश के उद्देश्य हेतु स्वर्ण/ चांदी / प्लेटिनम को 365 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद निर्यातक 120 दिनों के भीतर नामित एजेन्सी को बुक करेगा।

(ख ) ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएगें :

(i ) सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा सत्यापित बीजक ।

(ii) सरकार/जीजेईपीसी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की प्रति।

(iii) परिशिष्ट-22 च में दिए गए नामित अभिकरण/ जी' जे ई पी सी से प्रमाणपत्र ।

नामित अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के मामले में नामित अभिकरणों द्वारा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतरं प्रतिपूर्ति के रुप में स्वर्ण/चॉदी/ प्लेटिनम का आयात किया जाएगा।

4क .19

नागित अभिकरण किए गए निर्यात, विदेश नै बेची गई वस्तुओं, वस्तुओं के पुनः आयात और विदेश में खरीदी गई और भारत में 102

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1- SEC . 1 ]

आयातित धातुओं का पूरा लेखा जोखा रखेगा । ऐसा लेखा जोखा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा ।

निर्यातक निम्नलिखित आधार पर स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है: -

4क.20 नामित अभिकरणों द्वारा आपूर्ति के तहत निर्यात

( i ) निर्यात पूरा करने के पश्चात प्रतिपूर्ति के आधार पर,

( ii ) अग्रिम रुप से तत्त्काल खरीद आधार पर,

(iii ) ऋण आधार पर

4क.21

प्रतिपूर्तिआधार

निर्यातक बहुमूल्य धातुः स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम की बुकिंग के लिए नामित अभिकरण को आवेदन कर सकता है । नामित अभिकरण के पास बुक बहुमूल्य धातु की मात्रा निर्यात उत्पाद में बहुमूल्य धातु के अंश और स्वीकार्य वेस्टेज के बराबर होनी चाहिए ।

4क.21.1

आवेदक बुकिंग के समय बहुमूल्य धातु के अनुमानित मूल्य का कम से कम 20% बयाना राशि जमा करेगा जिसे वास्तविक बिक्री के समय समायोजित कर लिया जाएगा ।

4क.21.2

बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के आधार पर निर्यातक, जेवरात अनुमान आधार पर निर्यात करेंगे । निर्यातक क्रेता के क्रेडिट शर्तों के अन्दर मूल्य निर्धारित करेगा तथा उसकी आय नियत समय अथवा 180 दिन , जो भी पहले हो, प्राप्त करे। निर्यातक जो प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुमान आधार पर निर्यात कर रहे है. वो उसी दर पर तथा उसी मात्रा के बराबर नामित ऐजेंसी से सोना बुक कर सकते हैं जो उन्होंने क्रेता के साथ बुक किया है । नामित अभिकरण निर्यातक के बदले निर्धारित दर पर बहुमूल्य धातु खरीदेंगे और इसके पश्चात निर्यातक क्रम संख्या वाला एक खरीद प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य डालर में निर्दिष्ट होगा, साथ ही रुपये में भी मूल्य दर्शाया जाएगा । मूल्य वह. वास्तविक मूल्य होगा जिस पर नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चॉदी/प्लैटिनम खरीदा गया है और इसमें नामित अभिकरणों द्वारा मूल्य परिवर्धन के प्रयोजन के लिए स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम के मूल्य पर लगाया गया अनुमत सेवा प्रभार शामिल होगा । नामित .एजेसियो द्वारा निर्यातक हेतु क्रय प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित निर्यातक के आवेदन की दूसरी और तीसरी प्रत्तियाँ संबंधित सीमाशुल्क सदन को तथा लेन देन करने वाली बैंक को भेजी जाएंगी जो सोने के क्रय की पुष्टि करेगी । निर्यातक जो अनुमानित दर पर निर्यात कर रहे हैं वे प्रतिपूर्ति तभी लेगें जब आय प्राप्त हो जाएगी!

4क .21.3

बुकिंग की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर निर्यात किया [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

103

जाएगा और बुकिंग की तारीख से 150 दिन की अवधि के भीतर या निर्यात की तारीख से 30 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो. बहुमूल्य धातु को निकाला जाएगा ।

4क.22

अग्रिम

खरीद

पूर्णतया रुप से आधार पर

निर्यातक पूर्णतया खरीद आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को बैंक गांरटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो । निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो, को लागू करेंगे ।

4क. 22.1

बहुमूल्य धातु की पूर्णरूप से खरीद की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा ।

4क. 23

ऋण आधार पर

निर्यातक ऋण आधार पर बहुमूल्य धातु की आंवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को सीमा शुल्क हेतु बैंक गांरटी/ विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो । निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता को लागू करेंगे ।

4क .23.1

निर्यातक को ऋण के आधार पर लिए गए स्वर्ण पर यथानिर्दिष्ट दर से ब्याज देना होगा ।

4क.23.2

सोने को ऋण आधार पर प्राप्त होने के 90 दिन के अधिकतम अवधि के अन्दर निर्यात पूर्ण करना है । निर्यात दायित्व की पूर्तिः हेतु अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4क. 23.3

(क) निर्यातक को नामित अभिकरणों रत्न/आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा जारी किए गए अनुमानित दर प्रमाणपत्र के आधार पर किए गए रत्न निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी । यह दरें मौजूदा स्वर्ण/ अमेरिकी डालर दर तथा अमेरिकी/ भारतीय रुपया दर अनुमानित दर प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। नामित ऐजेसियों/ जीजेईपीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोतलदान की तारीख से 7 कार्य दिवसों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

(ख) खरीदार और नामित अभिकरणों के साथ निर्धारित की गई दर पर मूल्य संवर्धन को प्राप्त करना होगा ।

(ग) निर्यात की तिथि से 180 दिनों के अन्दर निर्यातकों को मूल्य निर्धारण करने और स्वर्ण ऋण की वापसी की छूट होगी। इस मूल्य के बारे में नामजद अभिकरणों को सूचित किया जाएगा जो दस्तावेजों पर कार्रवाई करने वाले बैंकों को दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि इस दर पर निर्यात आय को सुनिश्चित किया जाएगा ।

104

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I - SEC . 1 ]

4क.24

नामित एजेन्सी निर्यातक के ई ई एफ सी खाते से बहुमूल्य धातु के आयात की लागत का डालर में भुगतान स्वीकार कर सकती है ।

4क.25

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात

मूल्य संवर्धन, निर्यात दायित्व अवधि और चूक के विनियमन को छोड़कर इस प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय 4 के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए लागू प्रक्रिया इस स्कीम हेतु भी लागू होगी । इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4 क.2.1 के अनुसार रत्न और आभूषण मदों का मूल्य संवर्धन होगा ।

4क.25.1

निर्यात दायित्व को प्राधिकार पत्र के तहत प्रत्येक परेषण के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा करना होगा । तथापि, निर्यात दायित्व अवधि स्वर्ण , प्लेटिनम और चांदी के बने हुए फाइन्डिग , माउन्टिंग के आयात और आभूषणों के निर्यात होने की तारीख से 180 दिन के भीतर होगी । इसके पश्चात निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी । अग्रिम प्राधिकार पत्र निर्यात पूरा होने के पश्चात प्रतिपूर्ति के रुप में स्वर्ण का आयात कर सकता है ।

4क.26

अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले नामित अभिकरणों से स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है । ऐसे मामले में, नामित अभिकरण प्राधिकार पत्र की विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति दोनों सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा ।

4क.27

वास्तविक चूक का विनियमन

निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों में, उन बहुमूल्य धातुओं को जिन्हें उसने नामित अभिकरणों से प्राप्त किया है, को नियमित करेगा बशर्ते निर्यातक ने सीमाशुल्क प्राधिकारी को यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान किया हो । तथापि, सीमाशुल्क संघटक के लिए, प्राधिकार धारक, के पास, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 और डी ईपी बी के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रस्तुत करने का विकल्प होगा । इसके अलावा अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, उपरोक्त पैराग्राफ 4.28 में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे । यह किसी भी ऐसी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन ) अधिनियम तथा इसके अधीन जारी आदेश या नियमों के तहत निर्यातक के विरुद्ध की जा सकती है ।

4क.28

उपभोज्यों आदि के आयात हेतु प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र जिसमें निर्यात निष्पादन दर्शाया हो, के प्रस्तुत करने पर पिछले वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य के 2. % के बराबर बहुमूल्य धातु (स्वर्ण और प्लेटिनम के अलावा) से बने आभूषण और पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 % के बराबर कटे तथा पालिश किए हीरों और आभूषण के उपभोज्यों [भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

105

और औजार..और अन्य मदें नामतः टैग्स और लेबल्स, कार्ड के सिक्योरिटी सेंसर, वायर, पाली बैग ( सीमा शुल्क द्वारा यथा अधिसूचित) शुल्क मुक्त आयात के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा । तथापि, रोडियम फिनिश्ड चाँदी के आभूषणो के मामले में, हकदारी ऐसे आभूषणों के निर्यात के एफ ओ बी मूल्य की 3 प्रतिशत होगी । यह प्राधिकार पत्र अहस्तान्तरणीय तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा।

यथोपरोक्त उपभोज्यों इत्यादि के आयात के लिए आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र 4झ में प्रस्तुत किया जाएगा ।

4क.29

रत्नों और आमूषणों के निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

(क) सभी ई ओ यू / एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डी टी ए में स्थित सभी फर्मों से भी विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सलों को व्यक्तिगत रुप से ले जाने की अनुमति है । निर्यात के पर्सनल कैरिज की प्रक्रिया सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित होगी । तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैकिंग चैनल के जरिये प्राप्त किया जाएगा ।

(ख) विदेश जाने वाले यात्री द्वारा निर्यात के पर्सनल कैरिज के मामले में प्रतिपूर्ति दावे के लिए दस्तावेज वहीं होंगे जो ऊपर पैरा 4क.21.2 में दिये गये है । प्राधिकृत कुरियर कम्पनियाँ भी उपरोक्तानुसार काम कर सकती है ।

4क.30 रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर घर ले जाना

सभी ई ओ यू/ एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डीटीए में स्थित सभी फर्मों से भी भारतीय आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को व्यक्तिगत रुप से ले जाने की अनुमति है । इसकी प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल के आयात के समान होगी लेकिन जाँच और रिलीज करने के लिए पार्सलों को आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारी को सौंपा जाएगा । इस स्कीम के अन्तर्गत आयातों की निकासी सामान्य सीमाशुल्क निकासी पद्धति के अनुसार होगी।

45.31

नमूनों का शुल्क मुक्त आयात

रत्न और आभूषण मदों के विगत तीन वर्ष के निर्यात कारोबार के औसत के 0.25 प्रतिशत अथवा 3 लाख रुपए तक के रत्न और आभूषण के नमूनों का शुल्क मुक्त आयात , जो भी कम हो, सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अनुमत होगा ।

2034 GI/2012-14 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

106

45.32

अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

सादे/जड़ित बहुमूल्य पत्थर आभूषणों के निर्यातक को, पिछले लाइससिंग वर्ष ( पिछले वर्ष के निर्यात की सनदी लेखाकार के प्रमाणित प्रति के आधार पर) में सीमाशुल्क नियमों और विनियमनों के अनुसार प्रयोग किए गए निवेशों पर प्राप्त किसी शुल्क छूट/वापसी/ प्रतिपूर्ति लाभ की वापसी के साथ , किए गए निर्यातो के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक अस्वीकृत और खरीदार द्वारा लौटाए गए आभूषण के शुल्क मुक्त पुनः आयात की अनुमति होगी ।

4क.33

हीरा और आभूषण डालर लेखा

हीरा और आभूषण डालर लेखा हेतु नीति का विदेश व्यापार नीति के पैरा 4क. 17 में उल्लेख किया गया है । इसके संचालन की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

4क .34

(क) खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण के निर्यात के लिए नीति विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4 क.20 में दी गई है ।

खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण का निर्यात तथा आयात (ख) इस संबंध में ब्यौरेवार प्रक्रिया संगत सीमा शुल्क नियमों और विनियमनों के द्वारा अधिशासित होगी । खेप आधार पर निर्यातित मदों ( पूरे अथवा आंशिक ढेर में) का पुनः आयात इस शर्त के अधीन होगा कि निर्यातक संगत सीमाशुल्क अधिसूचना के निर्धारित प्रावधानों का पालन करेगा ताकि, यह स्थापित हो कि निर्यात किया गया माल वही है ।

4 कं .35

नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातुओं के निर्यात पर समेकित दिशा-निर्देश और निगरानी की व्यवस्था निम्न प्रकार है :

नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातुओं के आयात के लिए दिशा-निर्देश/ निगरानी

(i ) प्रिमियर ट्रेडिंग हाऊस और स्टार ट्रेडिंग हाऊस (केवल रत्न और आभूषण निर्यातकों के लिए) के लिए प्रमाणपत्र धारी को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (जिसने स्तर प्रमाण- पत्र जारी किया है।पंजीकृत कार्यालय स्थित है) को मान्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करके अनुरोध करना होगा । इसके बदले में क्षेत्रीय प्राधिकारी आयात- निर्यात प्रपत्र 4ट में दिए गए प्रारूप में स्तर प्रमाणपत्र धारी को एक प्रमाण- पत्र जारी करेगा । यह प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने के वित्तीय वर्ष के पहले दिन से एक वर्ष के लिए वैध होगा । इस प्रमाण पत्र का नवीकरण प्रत्येक वर्ष स्तरधारक प्रमाणपत्र की वैधता, नामित अभिकरण का वार्षिक आधार पर निष्पादन और निम्नलिखित पैरा में उल्लिखित नियमित रिटर्नस को जमा करने के आधार पर किया जाएगा ।

( ii ) मॉनीटरिंग मशीनरी बहुमूल्य धातु के आयात तथा इसके वितरण और/अथवा नामित अभिकरणों के द्वारा स्वप्रयोग की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित दिशा- निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निर्दिष्ट बैंकों को छोड़कर):

(क) ये सभी नामित अभिकरण ए एन एफ 4 ठ में दिए प्रपत्र के अनुसार घरेलू उपभोग तथा मूल्य संवर्धित उत्पाद के निर्यातों के उद्देश्य से बहुमूल्य धातु ( मात्रा तथा मूल्य दोनों) के आयात तथा इनके वितरण का लेखा जोखा रखेंगें ।

(ख) सभी नामित अभिकरण ( प्रीमियर ट्रेडिंग हाऊस तथा स्टार ट्रेडिंग हाऊस के अलावा) (केवल रत्न और आभूषण निर्यातकों 107 [भाग । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

के लिए) एक अर्द्धवार्षिक रिटर्न ए एन एफ 4 ठ में दिए प्रारूप के अनुसार रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद मुंबई को जमा करेंगे । प्रीमियर ट्रेडिंग हाऊस तथा स्टार ट्रेडिंग हाऊस ( केवल रत्न तथा आभूषण निर्यातकों के लिए) यह रिटर्न अपने संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारण, जहाँ से प्रमाण पत्र जारी किया गया है. में जमा करेंगे । यह रिटर्न रिपोर्टिंग अवधि से 15 दिन के भीतर जमा कीजानी चाहिए ।

(ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इन आंकड़ों को समेकित करके अगले मास की 15 तारीख तक विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) को भेजेगा । रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण भी विदेश व्यापार महानिदेशालय को यह सूचित करेंगे कि किस अभिकरण ने रिटर्न जमा नहीं किया है ताकि उस अभिकरण को सूची से हटाने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके।

(घ ) इन अभिकरणों के निष्पादन का वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) द्वारा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के परामर्श से किया जाएगा ।

अध्याय - 5

निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ई. पी . सी. जी. ) स्कीम

5.1

नीति

विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 में दी गई नीति निम्नलिखित से संबंधित हैः

(क) शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम और (ख) रियायती 3 % शुल्क ईपीसीजी स्कीम

5.1क

हटा दिया गया है

शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के तहत छूट

5.2

आवेदन प्रपत्र

प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन, आयात- निर्यात प्रपत्र 5क में निर्धार्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे ।

108

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I-SIC. 11

5.2क

वार्षिक आवश्यकता के

वार्षिक आवश्यकता के लिए प्राधिकार- पत्र ईपीसीजी स्कीम के अन्य प्रावधानों और शर्तों के साथ- साथ निम्नलिखित शर्तों के अनुसार जारी किया जाएगाः-

लिए ईपीसीजी

प्राधिकार पत्र

(क) प्राधिकार पत्र विशिष्ट शुल्क से बचाई गई राशि और संगत निर्यात दायित्व के साथ जारी किया जाएगा । आवेदक को प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्यात उत्पाद निर्दिष्ट करने होंगे ।

(ख ) प्राधिकार पत्र धारक को आयातित पूँजीगत माल की निकासी के समय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को, परिशिष्ट-32क में स्वतन्त्र सनदी अभियन्ता (सीईसी ) से अन्तरसंबंध प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा । सीईसी की एक प्रति पूँजीगत माल के आयात की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रविष्टि बिल की प्रति सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।

5.3

अंतरसंबंध प्रमाणीकरण

(क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट 32 क में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र सनदी अभियन्ता (सीईसी) से अन्तरसंबंध प्रमाण पत्र के आधार पर ईपीसीजी प्राधिकार- पत्र जारी करेगा । उपयुक्त अपशिष्ट, यदि कोई हो, पूँजीगत माल के अधिष्ठापन के समय भी नेक्सस प्रमाण-पंत्र में चार्टेड इन्जीनियर द्वारा प्रमाणित होगा और इसको जारी करने के समय ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की कन्डीशन शीट में इसका उल्लेख किया जाएगा ।

(ख) इसके पश्चात क्षेत्रीय प्राधिकारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र . की एक प्रति संबंधितः क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा । प्राधिकार पत्र को जारी करने के समय अनुमत अपशिष्ट को स्क्रैप/अपशिष्ट की बिक्री पर लागू शुल्क के भुगतान पर बेचने की अनुमत्ति होगी ।

(क) प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आयात पूरा करने के 6 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा जिसमे यह दर्शाया गया हो कि पूँजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता ( विनिर्माताओं )/विक्रेता (विक्रेताओं ) की फैक्टरी/ परिसर में अधिष्ठापित कर दिया गया है ।

(ख ) कल पुर्जों के आयात के मामले में, अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र आयात की तिथि से तीन वर्षों के भीतर प्राधिकार पत्र धारक द्वारा जमा किया जाएगा ।

[भाग । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

109

(ग) तथापि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास गैर- पंजीकृत यूनिटों के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को. एक स्वतंत्र चार्टड इंजीनियर द्वारा पूंजीगत वस्तुओं/ कल-पुर्जों की अधिष्ठापना सुनिश्चित करने के बारे मे प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करेगा!

आयातों के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड -1 के पैरा 4.19 में निर्दिष्ट एक मात्र, पंजीकरण पत्तन के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा । तथापि पैराग्राफ 4.19 में विनिर्दिष्ट किसी पत्तन से निर्यात किया जा सकता है ।

(क) आवेदक पूंजीगत माल के रख- रखाव और अधिष्ठापन के लिए आवश्यक स्पेयर्स, टूल्स, रिफ्रैक्टरीज़ और कैटालिस्ट के आयात के लिए भी आवेदन कर सकता है । आवेदन में, सनदी अभियंता अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदक की फैक्टरी / परिसर गे अधिष्ठापित संयंत्र/ मशीनरी की सूची संलग्न होनी चाहिए , जिसके लिए स्पेयर्स , टूल्स, रिफ्रेक्टरीज़ और कैटालिस्ट की आवश्यकता है । ऐसे मामलों में, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र स्पेयर्स की सूची को विनिर्दिष्ट नहीं करेगा बल्कि निम्नलिखित को दशाएगाः

(i) संयंत्र/ मशीनरी का नाम जिसके लिए स्पेयर्स की आवश्यकता है।

(ii ) प्राधिकार पत्र के तहत अनुमत बचाए गए शुल्क का मूल्य । :

( iii ) विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यात दायित्व के मूल्य सहित निर्यात किए जाने वाले उत्पाद क विवरण ।

[PART I - SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

110

(ख) इसके अलावा, निर्यात दायित्व की अन्तिम रुप से विमुक्ति के समय, प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वतंत्र सनदी अभियंता से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्राधिकार पत्र धारक द्वारा रखे गए स्टॉक और खपत रजिस्टर के आधार पर अधिष्ठापित पूंजीगत वस्तुओं में इस प्रकार आयातित स्पेयर्स , टूल्स, रिफ्रैक्टरीज़ और कैटालिस्ट का प्रयोग किया गया है ।

(ग) यदि विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.2क के तहत आवेदन किया गया है तो अलग प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा ।

ई.ओ.यू/ पुनस्थापित एस.ई. जैड एकक, डी. टी ए यूनिट में परिवर्तन करते समय ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र ' में निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है। संबंधित विकास आयुक्त से 'अनापत्ति प्रमाण- पत्र' प्रस्तुत करना होगा ।

5.4 ईओयू/पुनस्थापित एस ई जैड यूनिटों का ई.पी.सी.जी. स्कीम से परिणामी डी टी ए यूनिट में परिवर्तन

5.5 पूंजीगत माल की स्वदेशी स्रोतों से प्राप्ति

(क) स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत माल को प्राप्त करने के इच्छुक ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक, सीधे आयात के लिए/ए आर ओ जारी करने के लिए ई पी सी जी प्राधिकार पत्र को अमान्य कराने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी को अनुरोध भेजेंगे।

(ख) यह अनुरोध आवेदन पत्र सहित अथवा ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद किया जा सकता है।

(ग) आवेदक उस व्यक्ति का नाम और पता भी देगा जिससे वह पूंजीगत माल प्राप्त करना चाहता है ।

5.5.1

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसा अवैधीकरण पत्र/अग्रिम विमुक्ति आदेश दो प्रतियों में जारी करेगा ।

5.5.2

ई.पी.सी. जी. प्राधिकार पत्र धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति करने के इच्छुक स्वदेशी विनिर्माता, 'आयात-निर्यात प्रपत्र' में क्षेत्रीय प्राधिकारी को, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को आपूर्ति के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए यथा अपेक्षित ऐसी निविष्टियों के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

5.6 पूंजीगत माल को पट्टे पर देगा

ई.पी. सी. जी. प्राधिकार पत्र धारक, पूंजीगत माल को घरेलू लीजिंग कम्पनी से प्राप्त करेगा । ऐसे मामलों में , आयातित पूंजीगत माल का प्रविष्टि बिल या स्वदेशी रुप से प्राप्त वाणिज्यिक बीजक, ई.पी.सी. जी. प्राधिकार पत्र धारक और लीजिंग कम्पनी द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित होंगे । तथापि, ई . पी. सी. जी. प्राधिकार पत्र धारक ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा ।

111

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

5.7

निर्यात दायित्त्व को पूरा करने की शर्ते

विदेश व्यापार नीति के. पैराग्राफ 5.5 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्ते भी लागू होगीः-

5.7.1

(क) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक या तो सीधा निर्यात अथवा तीसरी पार्टी ( पार्टियों) के माध्यम से निर्यात करेगा । यदि व्यापारी निर्यातक, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक है तो सहायक विनिर्माता का नाम पोत लदान बिल में भी दर्शाया जाएगा ।

(ख) निर्यात के समय, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र सं . और तारीख पोत लदान बिल पर पृष्ठांकित की जाएगी, जिसे निर्यात दायित्व के निष्पादन के लिए प्रस्तुत किया जाना है ।

5.7.2

मान्य निर्यातों के अलावा निर्यात आय, मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएगी । वसूली की मुद्रा चाहे जो भी हो , एसईजेड यूनिटों को निर्यात/विकासक/सह-विकासको/ को की गई आपूर्तियों को निर्यात दायित्व पूरा किया गया समझा जाएगा ।

5.7.3

तेल और गैस क्षेत्र को की गई आपूर्तियों को ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व को पूरा किया गया समझा जाएगा बशर्ते कि इसे 31.3.2000 को या उससे पहले जारी किया गया हो और ऐसी आपूर्तियों के लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 के तहत कोई लाभ न लिया गया हो ।

5.7.4

(क) निर्यात का औसत स्तर निर्धारित करने के लिए महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित ऐसे देश को किये गये निर्यात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

(ख) सभी पूर्व ईपीसीजी लाइसेंसों के लिए अतिरिक्त निर्यात दायित्व (निर्दिष्ट औसत के अलावा) जिनका विमुक्तिकरण नहीं किया गया है, को अलग से दर्शाया जाएगा ।

(ग) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मद्दे किए गए निर्यात, जिनका विमुक्तिकरण नहीं किया गया है, उसे बाद के ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के प्रयोजन के लिए औसत निर्यात निष्पादन की गणना के " लिए नहीं जोड़ा जाएगा ।

5.7.5 ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत किए गए निर्यात , विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 के तहत लाभों के भी हकदार होंगे ।

5.7.6

(क) (i ) हस्तशिल्प,

(ii ) हथकरघा,

(iii ) कुंटीर व अत्यन्त छोटे उद्योग ,

(iv) कृषि,

(v) जल कृषि (मत्स्य क्षेत्र सहित) , मत्स्योद्योग,

(vi ) पशु-पालन, 112

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I-SEC . 1 ]

(vii ) पुष्पोत्पादन व बागवानी ,

(viii ) मुर्गी पालन,

(ix) अंगुरोत्पाटन,

(x) रेशमोत्पाद,

(xi ) कालीन,

(xii ) कॉयर और

(xiii) जूट

से संबंधित वस्तुओं के निर्यात के मामले में ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ख) तथापि, निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखने के लिए यह छूट मछली पकड़ने के ट्रॉलर्स , नौका, पोत, और अन्य ऐसी ही मदों के आयात के लिए अनुमत नहीं होगी।

(ग ) ऐसे क्षेत्रों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत औजारों को छोड़कर आयातित माल को, आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे मामलों में भी जहाँ निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया है, हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, निर्यात दायित्व को पूरा करने के बाद समूह कम्पनियों को पूंजीगत माल के हस्तांतरण की अनुमति आयात की तारीख से पांच वर्ष के भीतर दी जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय प्राधिकारी और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी को दी जाएगी।

5.8

ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र धारक निम्नलिखित अनुपात में निर्यात दायित्वों को एक विशेष अवधि में पूरा करेगाः

शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के लिए

प्राधिकार पत्र जारी करने

पूरा किया जाने वाला न्यूनतम

की तारीख से अवधि

निर्यात दायित्व

1 से 4 वर्ष का ब्लॉक

50प्रतिशत

5 और 6 वर्ष का ब्लॉक

50प्रतिशत

रियायती 3 % शुल्क ईपीसीजी स्कीम के लिए

प्राधिकार पत्र जारी करने

पूरा किया जाने वाला

कीतारीख से अवधि

न्यूनतम निर्यात दायित्व

1 से 6 वर्ष का ब्लाक

50 प्रतिशत

[ भाग-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

113

50प्रतिशत

7 और 8 वर्ष का ब्लाक

5.8.1

प्राधिकार पत्रों के संबंध में, जहाँ बचाया गया सीमाशुल्क 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक है, निर्यात दायित्व 12 वर्ष की अवधि (शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम पर लागू नहीं) में निम्नलिखित अनुपात में पूरा किया जाएगा:-

प्राधिकार पत्र जारी करने

पूरा किया जाने वाला

की तारीख से अवधि

न्यूनतम निर्यात दायित्व

1 से 10 वर्ष तक का ब्लॉक

50 प्रतिशत

11 और 12 वर्ष तक का ब्लॉक

50प्रतिशत

5.8.2

तथापि, किसी वर्ष के विशेष ब्लाक में निर्यात दायित्व पहले के ब्लॉक वर्षों में किए गए अधिक निर्यात द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व पूरा करने पर तथा साथ में डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित इलैक्ट्रानिक फाइलिंग द्वारा ब्लॉक के पूरा होने के तीन महीने के भीतर औसत निर्यातों को सूचित करेगा।

5.8.3

उन मामलों को छोडकर जहाँ क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष ब्लॉक वर्षों के लिए निर्धारित निर्यात दायित्व को बढ़ा दिया गया है, उपर्युक्त अनुपातों के अनुसार किसी ब्लॉक वर्षों के लिए निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया गया है बशर्ते कि निर्यात दायित्व पूरा न किए गए हिस्से के बराबर बचाए गए शुल्क पर 2 प्रतिशत के संयोजन शुल्क का भुगतान किया गया हो; ऐसा प्राधिकार-पत्र धारक, ब्लॉक वर्ष की समाप्ति से तीन महीनों के भीतर वस्तुओं पर देय शुल्क के अनुपात के बराबर सीमाशुल्क का भुगतान करेगा (राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू ब्याज सहित) जो कुल निर्यात दायित्व के पूरा न किए गए हिस्से के बराबर हो ।

5.8.4

(•) 31.3.2000 तक जारी किए गए ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड-1 ) (आर. ई -99) के पैराग्राफ 6.11 में दिए गए प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे। प्रक्रिया पुस्तकं ( खण्ड-1 ) (आर.ई-99) में निहित प्रावधानों बावजूद के मूल्यवार कमी के मामले में प्राधिकार पत्र धारक को विशेष आयात लाइसेंस वापिस नहीं करना होगा ।

(ख) 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च , 2002 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र समय- समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण -01 ) के अध्याय-6 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे ।

(ग) 1 अप्रैल, 2002 से 31 अगस्त, 2004 तक जारी प्राधिकार

2034 GI/2012-15 [PART 1--- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

114

पत्र समय - समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1 ) (संशोधित संस्करण -02) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे ।

5.9

निर्यात दायित्त्व की निगरानी

प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व को पूरा करने में की गई रिपोर्ट के बारे में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी आंशिक निर्यात दायित्व पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा बशर्ते कि निर्यात निष्पादन अनुपातिक रुप से निर्यात दायित्व के पूरा होने से पर्याप्त हो ।

5.10

10 प्रतिशत सी आई एफ मूल्य तक स्वचालित कमी/ वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि

(क) यदि जारी किए गए प्राधिकार पत्र का आधिक्य में किसी मूल्य के आयात के लिए वास्तविक रूप से उपयोग कर लिया गया है, तो प्राधिकार पत्र के 10 प्रतिशत के मूल्य तक प्राधिकार को यथा-अनुपात में बढ़ा दिया गया माना जायेगा । सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र के 10 प्रतिशत मूल्य से अधिक, माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा ।

(ख) ऐसे मामलों में, प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को मूल्य में आयातों के एक महीने के भीतर किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा। निर्यात दायित्व स्वयं अनुपातिक रुप से बढ़ जाएगा ।

(ग) उपभोग के 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पृष्ठांकित कर सकता है । प्राधिकार पत्र धारक सीमाशुल्क प्राधिकारी को अतिरिक्त बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

5.10.1

इसी प्रकार, यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक ने प्राधिकार पत्र में दिए गए मूल्य से कम प्राधिकार पत्र का प्रयोग किया है, तो उसका निर्यात दायित्व प्राधिकार पत्र के वास्तविक प्रयोग के सन्दर्भ में यथानुपात आधार पर कम हो जाएगा ।

5.11

निर्यात दायित्व अवधिमें विस्तार

(क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र के तहत लागू कुल निर्यात दायित्व के 10 प्रतिशत तक लागू निर्यात दायित्त्व में वृद्धि अथवा पूरे न किए गए निर्यात दायित्व के तहत बचाये गये कुल शुल्क के 2 प्रतिशत के संयोजन शुल्क का भुगतान करने पर निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की मंजूरी हेतु एक अथवा अधिक जैसा भी मामला हो, आवेदनों पर विचार कर सकता है, यह माँगे गये विस्तार के प्रत्येक वर्ष हेतु निर्यातक की इच्छा पर आधारित होगा। निर्यात दायित्व अवधि में ऐसा पहला विस्तार 2 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए हो सकता है ।

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

115

(ख) ऊपर उपलब्ध 2 वर्षों से अधिक की अवधि हेतु निर्यात दायित्व विस्तार पर आगे दो वर्षों तक के विस्तार विचार किया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ई पी सी जी प्राधिकार पत्र पर विस्तार संबंधी पृष्ठांकन करने से पूर्व , प्राधिकार पत्र धारक ने सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूरा न किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में भुगतान किए जाने वाले शुल्क का 50% भुगतान कर दिया हो । ऐसे मामलों में, संयोजन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा या अतिरिक्त निर्यात दायित्व नहीं लगाया जाएगा जैसा कि ऊपर के पैरे में विनिर्दिष्ट है। यदि फर्म अब भी निर्यात दायित्व पूरा नहीं पाती है तो पहले से जमा किए शुल्क को कुल शुल्क और निर्यात दायित्व में चूक करने के लिए दिये जाने वाले ब्याज में से काट लिया जाएगा।

(ग) तथापि, ऊपर उल्लिखित शर्तों के तहत शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के लिए निर्यात दायित्व अवधि में केवल 2 वर्षों का एक विस्तार उपलब्ध होगा।

(घ) निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार उन शर्तों के तहत किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।

5.11.1

(क) जो फर्म/कम्पनी बी आई एफ आर/ राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन कर रही है, संबंधित एजेन्सी द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए छूट के संबंध में, यदि कोई हो, महानिदेशक, विदेश व्यापार को भी सूचित करेगी ।

(ख) उसके बाद महानिदेशक, विदेश व्यापार ऐसी फर्म/ कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर लगाए गए निर्यात दायित्व की पूर्ति में चूक के संबंध में संबंधित एजेन्सी से सरकार के हितों की रक्षा के मामले पर विचार करेंगे ।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशक, 12 वर्ष तक के विस्तार की अवधि की मंजूरी के लिए अथवा संचालन एजेंसी द्वारा तैयार और बी एफ आई आर बोर्ड/ राज्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार कर सकते हैं ।

5.11.2

(क) उन क्षेत्रों के निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए जहाँ उस क्षेत्र/ उत्पाद समूह का कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 5% से अधिक कम हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में संबद्ध वर्ष में उस विशेष क्षेत्र/ उत्पाद समूह के निर्यातों के समानुपात में वर्ष के लिए औसत निर्यात दायित्व को कम किया जा सकता है । तथापि, यदि निर्यात में लगातार कमी जारी रहती है, तो औसत 116

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . 1 ]

निर्यात दायित्व में पात्रता की गणना और कमी की गणना का आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाएगा, जिसके बाद निर्यातों में लगातार कमी आई है ।

(ख) क्षेत्रों/ उत्पाद समूहों जिनके लिए इस छूट की अनुमति दी जानी है, पिछले वित्तीय वर्ष समाप्त होने के सात महीनों के अंदर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा और तदनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी उस क्षेत्र/ उत्पाद समूह के निर्यातकों के लिए वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का पुनः निर्धारण करेंगे ।

5.11.3

निर्यात उत्पाद पर रोक के मामले में स्वतः निर्यात दायित्व विस्तार

जहाँ किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे निर्यात उत्पादों से पूर्व पहले से जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के सम्बंध में निर्यात दायित्व अवधि, बिना किसी संयोजक शुल्क के, रोक की अवधि के बराबर अवधि के लिए स्वतः बढ़ी हुई मानी जाएगी और निर्यातक को रोक की अवधि के लिए औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी ।

5.12

निर्यात दायित्व में कमी

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, बचाए गए शुल्क की राशि से उत्पन्न कारण निर्यात दायित्व में 5 प्रतिशत तक की कमी को माफ कर सकता है ।

5.13

विमुक्ति

(क) निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रुप में, प्राधिकार पत्र धारक आयात- निर्यात फार्म 5ख में निर्धारित किए गए दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, सन्तुष्ट होने पर, ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व के निष्पादन का प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जिनके साथ बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आवेदन 30 दिनों के भीतर निपटाए जाएँ । यदि कोई कमी है तो उसे एक बार में दिखाया जायेगा । उसके बाद सभी पत्राचार, सिर्फ उन कमियों के बारे में होंगे । यदि आवश्यक हुआ तो नया पत्राचार 15 दिनों के भीतर किया जाए । एक बार दस्तावेज पूरे हो जाने पर सभी दस्तावेजों/ सूचनाओं के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा करना होगा ।

(घ) अन्तिम निष्पादन प्रमाणपत्र/अस्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया, प्रारम्भिक आवेदन ' प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए । जो आवेदन 90 दिन की अवधि के बाद भी बकाया है उनकी सूचना कारणों सहित 117

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग-खण्ड 1 ]

डी.जी.एफ.टी. को तत्काल दी जाएगी ।

5.14 वास्तविक चूक को नियमित करना

(क) यदि ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमाशुल्क तथा ब्याज का भुगतान करेगा । ईपीसी जी प्राधिकार पत्र धारक के पास अपनी मर्जी से बाहर होने का विकल्प रहेगा । प्राधिकार पत्र धारक के पास सीमाशुल्क संघटक के भुगतान के लिए विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और डीईपीबी प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

5.15 लेखों का रख- रखाव

प्रत्येक ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक विमुक्ति की तारीख से 3 . वर्षों की अवधि के लिए, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए निर्यात/ की गई आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं का सही और उचित लेखा रखेगा ।

5.16 ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का पुनः निर्यात

ई.पी.सी.जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल जिसे खराब अथवा प्रयोग के काबिल नही पाया गया उसे आयात पर शुल्क के भुगतान की तारीख से 3 वर्षों के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को पुनः निर्यात कर सकते हैं जिसकी अनुमति क्षेत्रीय प्राधिकारी/ सीमाशुल्क प्राधिकारी से लेनी होगी । परिणामस्वरुप निर्यात दायित्व पुनः निर्धारित किया जाएगा ।

5.16.1 पूंजीगत माल का प्रतिस्थापन

आयातित और खराब पाया गया अथवा अन्यथा प्रयोग हेतु उपयुक्त. न पाये गये पूंजीगत माल का निर्यात किया जा सकता है तथा ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत इसके बदले में पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है । ऐसे मामलों में, निर्यात की अनुमति देते समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी प्राप्त किए गए शुल्क लाभ को ऐसे प्रतिस्थापित पूंजीगत माल को आयात के समय पुनः घटा दिया जाएगा।

5.17 दण्डात्मक कार्यवाही

निर्यात दायित्व या प्राधिकार पत्र की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, प्राधिकार पत्र धारक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और नियमों एवं विदेश व्यापार नीति तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

उसी प्राधिकार पत्र धारक के दो अथवा इससे अधिक ईपीसीजी प्राधिकार पुत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी । *

5.18 ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग

5.18.1

क्लबिंग के लिए आवेदन ' आयात-निर्यात प्रपत्र 5घ में केपल क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत जा सकता है । विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के मामले में क्लबिंग की 118

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I-SEC . 1 ]

अनुमति नहीं दी जायेंगी ।

5.18.2. कुल निर्यात दायित्व, बचाए गए कुल शुल्क अथवा आयातों के कुल लागत -बीमा- भाड़ा मूल्य को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया जाएगा ।

5.18.3 क्लबिंग करने पर सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र एकल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र माना जाएगा । क्लब किए गए प्राधिकार पत्र के लिए निर्यात दायित्व अवधि पहले प्राधिकार पत्र को जारी करने की तारीख से मानी जाएगी । तथापि, ऐसे मामलों में, जहाँ क्लब किया गया लागत बीमा भाड़ा मूल्य/ बचाये गये शुल्क के मूल्य से 100 करोड़ रुपए से अधिक हो, निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि का संगत लाभ स्वीकार्य नहीं होगा ।

5.18.4 क्लब किए गए प्राधिकार पत्र के लिए औसत निर्यात दायित्व क्लबिंग के लिए अलग-अलग प्राधिकार पत्र पर लगाए गए औसत निर्यात दायित्वों का अधिकतम होगा ।

5.18.5 निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त होने के बाद क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी।

5.18.6 ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की क्लबिंग के लिए उपर्युक्त शर्ते 1.4.2007 को या उसके बाद जारी प्राधिकार- पत्र पर लागू होंगी। तथापि, 1.4.2007 से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 ( आर ई-2006) के अध्याय 5 में निहित शर्तों द्वारा अधिशासित होंगे ।

5.19

(क) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक एएनएफ 5 ग में विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.5 (क) में दिए अनुसार निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है ।

सी आई एफ आधारित निर्यात दायित्व से शुल्क आधारित निर्यात दायित्व में परिवर्तन होने पर निर्यात दायित्व कापुनः निर्धारण

(ख) सभी ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए , प्राधिकार पत्र धारक आवेदन की तारीख से पिछले ब्लाक तक के अनिवार्य (मूल अथवा संशोधित) ब्लाकवार निर्यात दायित्व को पूरा करना होगा । ऐसे सभी मामलों में, पुनः निर्धारित निर्यात दायित्व का आकलन निम्नानुसार किया जाएगाः

(पूरा न किया गया प्रतिशत निर्यात दायित्व) x (8) x (प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख पर बचाया गया शुल्क)

(ग) निर्धारित किए गए औसत निर्यात दायित्व अथवा मूल प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

[ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

119

5.20

पूंजीगत माल के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 5क में किया जाएगा ।

पूंजीगत माल का प्रौद्योगिकीय उन्नयन

5.21

रिफर्बिश्ड/रिकंडीशंड

पुर्जी और औज़ारों का

(क) रिफर्बिश्ड/रिकंडीशंड पुर्जा के आयात की शेष अवधि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक द्वारा प्रमाणित मूल पुर्जे की कालावधि से 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए ।

आयात

(ख) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित औजार आवेदक की समूह कंपनियों या किसी भी एकक को हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

5.22

ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के पुनःवैधीकरण की अनुमति नहीं होगी ।

5.23

पश्चनिर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप

(क) निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी एएनएफ-5क में एक आवेदन-पत्र दायर करते हुए इस योजना के लिए विकल्प चुनते हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

(स्क्रिप्स)

:

(ख) पूंजीगत माल को आयात या प्राप्त करने के लिए निर्यातक द्वारा सभी लागू शुल्क चुकाए जाएंगे ।

(ग) निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार- पत्र जारी करेगाः-

(i ) प्राधिकार- पत्र के मुख्य पृष्ठ पर ' आयात के लिए' नहीं दर्शाना।

(ii ) औसत निर्यात दायित्व , यदि कोई है ।

(iii ) गणना किए गए लागू विशिष्ट निर्यात दायित्व के 85% की दर पर विशिष्ट निर्यात दायित्व जैसे कि आयातों को शुल्क छूट का लाभ उठाना था ।

(iv) निर्यात दायित्त्व अवधि जो प्राधिकार- पत्र जारी करने की तिथि से लागू होगी ।

(घ) निर्यातक विशिष्ट निर्यात दायित्व अवधि के अंदर पूरा किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) को जारी करने के लिए आयात-निर्यात प्रपत्र 5ख में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । केवल ऐसे पहले आवेदन के लिए पूंजीगत माल, (सैनवैट किए शुल्क का प्रमाण अथवा अन्यथा सहित) अन्तर संबंध और स्थापन प्रमाणपत्र (प्रमाण पत्रों) पर वास्तविक शुल्क अदायगी का प्रमाण को निर्यात दायित्व के पूरा करने के प्रमाण के साथ सौंपा जाएगा । तदन्तर, केवल अतिरिक्त रूप से पूरा किए गए निर्यात दायित्व के पूरा किए जाने का प्रमाण विशिष्ट निर्धारित किए निर्यात दायित्व (उपरोक्त ग (iii ) जैसा) को सौंपा जा सकता है जब तक कि पहले सौंपे गए दस्तावेजो/प्रमाणों में कोई अन्य 120

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

परिवर्तन नहीं है ।

(ड. ) क्षेत्रीय प्राधिकारी पूरा किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात के बराबर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) जारी करेगा ।

(च) मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) की गणना शुल्क से बचायी गयी राशि के बजाय अदा किए गए (सैनवेट नहीं किया गया हो ) शुल्क पर आधारित होगा ।

(छ) शुल्क से छूट योग्य राशि की गणना सैनवेट छूट अथवा अन्यथा के प्रमाण के साथ प्रविष्टि बिल अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गेट पास (विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.6 के तहत प्राप्ति के मामले में ) , जैसा मामला हो के आधार पर होगी ।

(ज) मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के सभी प्रावधान लागू रहेंगे जब तक कि वे इस स्कीम के अनुसरण में न हो ।

5.24

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 के तहत शामिल किए गए निर्यात उत्पाद है .

हरित प्रौद्यौगिकी उत्पाद

(i ) सौर ऊर्जा गैर- केन्द्रीकृत के लिए उपस्कर और ग्रिड से जुड़े हुए उत्पाद

(ii ) बायो- मास गैसीफायर,

(iii ) बायोमास/अपशिष्ट बायलर

(iv ) वैपर एबजोरप्शन चिलर्स,

(v) वेस्ट हीट बायलर,

(vi ) वेस्ट हीट रिकवरी यूनिटें,

(vii ) अनफायर्ड हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स,

(viii ) विंड टरबाईन,

(ix) सोलर कलेक्टर और उसके हिस्से,

(x) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स,

(xi ) विंड मिल, विंड टरबाईन/ इंजिन,

(xii) अन्य जनरेटिंग सैट्स विंड पावर्ड,

(xiii ) इलैक्ट्रीकली आपरेटिड व्हीकल्स मोटर कारें,

(xiv) इलैक्ट्रीकली आपरेटिड व्हीकल्स-लारिज एंड ट्रक्स ,

(xv) इलैक्ट्रीकली आपरेटिड व्हीकल्स मोटर साइकिल्स/ मोपेड्स और

(xvi) सोलर सैल्स।

(ख) आवेदन आयात- निर्यात प्रपत्र-5क मे भरा जाएगा ।

[भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

121

अध्याय- 6

नेर्यात अभिमुख यूनिट ( ई ओ यू) , इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी ) , साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी ) स्कीम और बायो टेक्‌नोलोजी पार्क (बी टी पी)

6.1 स्कीम

निर्यात अभिमुख यूनिट ( ई ओ यू) , इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी ) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ( एस टी पी ) व जैव प्रौद्योगिकी पार्क ( बी टी पी) स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 6 में दी गयी है ।

6.2.1 आवेदन/अनुमोदन/ नवीकरण की मंजूरी ई ओ यू स्थापित करने हेतु, परिशिष्ट- 14-1-क मे दिए अनुसार आवेदन की तीन प्रतियां विकास आयुक्त को प्रस्तुत करनी होगी ।

6.2.2 सेवा क्षेत्रों में (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और आई टी समर्थित सेवाएं, या बी ओए द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवा कार्यकलाप के अलावा) ई ओ यू स्कीम के तहत यूनिटों की स्थापना हेतु प्रस्तावों के अलावा आवेदन, परिशिष्ट 14-1 ख में उल्लिखित मापदन्डों तथा परिशिष्ट- 14-1ग में दी गई अनुमोदन संबंधित क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के अनुसार 15 दिनों के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अथवा रद्द किया जाएगा । अन्य मामलों में, अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृति देने के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

6.2.3 औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ई ओ यू स्थापित करने के प्रस्तावों को अनुमोदन बोर्ड ( परिशिष्ट्- 14-1घ के अनुसार) और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा गुण- दोष के आधार पर 45 दिनों के भीतर विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

6.2.4 साफ्टवेयर टैक्नॉलाजी पार्क/ इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क काम्पलेक्सों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा उनके किसी संयोजन द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग-डी ओ आई टी) की अन्तर मंत्रालयीय स्थायी समिति (आई एम एस सी) द्वारा विधिवत अनुमोदित होगा । ई एच टी पी एस टी पी यूनिट स्थापित करने हेतु आवेदन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।

2034 GI/2012-16 122

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

6.2.5 बीटीपी यूनिट केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा इनके किसी भी संयोजन द्वारा स्थापित किया जा सकता है । बी टी पी स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत करना होगा. और ऐसे आवेदन जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो को पूरे करते हों उन्हें अनुमोदित किया जाएगा और डीजीएफटी को अधिसूचना हेतु संस्तुत किया जाएगा । बीटीपी यूनिट को स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित् अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।

6.2.6 तैयार माल उप - उत्पाद और डीटीए में अपशिष्ट की बिक्री तथा ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक हों, के संबंध में एल ओ पी/ एल ओ आई में विनिर्माण मदें/ सेवा गतिविधियों, वार्षिक क्षमता, डालरों में प्रथम पांच वर्षों के लिए अपेक्षित वार्षिक निर्यात, निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफई) सीमाओं यदि कोई हो, का उल्लेख होगा और ऐसी शर्तें भी होंगी जा अपेक्षित हों ।

6.2.7 संबंधित प्राधिकारी द्वारा ई ओ यू ई एच टी पी / एस टी पी बीटी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी / एल ओ आई सभी उददेश्यों हेतु प्राधिकार पत्र माने जाएंगे । ई ओ यू हेतु एल ओ पी का मानक प्रपत्र परिशिष्ट 14-1 ड. में दिया गया है।

6.2.8 ई ओ यू. के पास अलग एल ओ पी हेतु अलग निर्धारित परिसर होने चाहिएँ । इसी प्रकार ई ओ यू लीज्ड परिसरों पर अनुमोदित की जा सकती है बशर्ते कि लीज सरकारी विभाग/उपक्रम/एजेंसी से प्राप्त की गयी हो । तथापि, यदि लीज निजी पक्षों से प्राप्त की गयी हो, तो इसकी वैधता एल यू टी की तारीख से 5 वर्षों की अवधि होगी तथा विकास आयुक्त लीज की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

6.2.9 विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.6 में उल्लिखित अनुमोदन अवधि के पूरा होने पर स्कीम में बने रहने अथवा उससे बाहर चले जाने 'का विकल्प यूनिट के पास होगा । जहाँ यूनिटे जारी रहने का विकल्प चुनती है, तो विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि को बढ़ा देगा। यदि अनुमोदन अवधि समाप्त होने के छह महीनों के भीतर यूनिट से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो विकास आयुक्त ई ओयू स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदन को स्वयं रदद करने की कार्यवाही करेगा और इस संबंध में आगे कार्यवाही करेगा । जहाँ यूनिटें उपर्युक्त छह महीनों की अवधि समाप्त होने के बाद जारी रहने का विकल्प चुनती हैं वहाँ विकास आयुक्त अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अवधि को आगे बढ़ा देगा ।

6.3.1

विधिक वचनबद्धता

अनुमोदित ई ओ यू/ ईएचटीपी/एस टी पी/ बीटीपी यूनिट परिशिष्ट- 14-। च में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार संबंधित 123

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग-खण्ड 1 ]

(एल यू टी)

विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी ।

6.3.2

सभी ईआयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों का स्थायी ई . मेल पता होना चाहिए । स्थायी ई. मेल पत्ता तथा उपरोक्त ई. मेल आई डी पर डिजीटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में नई यूनिटों हेतु कोई विधिक वचनबद्धता निष्पादित नहीं की जाएगी । ईओयू का स्थायी ई.मेल पता तथा डिजीटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में आगे आयात और डीटीए बिक्री की विकास आयुक्त द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6.4.1 माल और सेवाओं का निर्यात

सॉफ्टवेयर यूनिटें, पेशेवर सेवाओं के निर्यात समेत डाटासंचार लिंकों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक निर्यात के रूप में (जो कूरियर सेवा के माध्यम से भी हो सकता है ) निर्यात कर सकती हैं ।

6.4.2 ईओयू को नामित एजेंसी द्वारा जारी नोशनल रेट सर्टीफिकेट के आधार पर आभूषणों का निर्यात करने की अनुमति होगी। यह रेट नोशनल रेट सर्टीफिकेट में प्रचलित स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर और अमेरिकी डालर/ भारतीय रुपया दर पर आधारित होगा। नामित एजेंसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट पोत लदान की तारीख के 7 कार्य दिवसों से पहले का नहीं होना चाहिए ।

6.4.3 निर्यातक को निर्यान करने की तारीख से 180 दिन के भीतर स्वर्ण का मूल्य निर्धारित करने और स्वर्ण ऋण चुकाने की छूट होगी । नामित एजेंसियों को मूल्य की सूचनाएं दी जाएगी जो प्रमाणपत्र जारी करेंगी , जिसमें निर्यात आय की प्राप्ति इस दर पर सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज तैयार करने वाले बैंक की दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाई हो गई ।

6.4.4 रत्न और आभूषण तथा आभूषण ईओयू आयातित माल का पुनः निर्यात और घरेलू तौर पर खरीदे माल का निर्यात कर सकती हैं जिसमें आंशिक संसाधन/ विनिर्माण से पैदा हुई वस्तुएँ शामिल हैं। इसके अलावा, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करके यथा लागू वैध रत्न एवं आभूषण प्रतिपूर्ति के मद्दे डीटीए में आयातित अथवा स्वदेशी तौर पर खरीदे माल के मूल्य के 5% तक अनुपयुक्त/ टूटे कटे और पालिश किए गए हीरों, कीमती और अर्ध- कीमती रत्नों की आपूर्ति भी अनुमत होगी ।

6.5.1 घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से निम्नलिखित पूँजीगत माल के आयात/ खरीद की अनुमति होगी: -

माल का आयात/ घरेलू खरीद

(क) कच्चामाल, संघटक, उपभोज्य, अन्तर्वतर्ती, कल- पुर्जे और पैकिंग सामग्री :

124

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[ PART 1 SEC . 1 ]

(ख ) पूँजीगत माल. चाहे नया हो या पुराना हो, जिसमें निम्नलिखित और उनके कल- पुर्जे होः

(i ) डी जी सैट्स, कैपटिव पावर प्लांट्स, ट्रांसफार्मर्स तथा उपरोक्त सभी के लिए सहायक उपकरण ।

(ii ) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण ।

(iii) गुणवत्ता गारंटी उपकरण।

(iv) सामग्री प्रबंधन उपकरण जैसे फोर्क लिफ्ट्स तथा ओवरहेड क्रेन्स, मोबाइल क्रेन्स, क्रालर क्रेन्स, हाऐस्टस और स्टैकर्स

(v) अबाधित बिजली आपूर्ति प्रणाली ( यू पी एस ) संचयन के लिए विशेष रैक्स, संचयन प्रणाली, मोडयूलर फर्नीचर, कम्प्यूटर फर्नीचर एंटी स्टेटिक कारपेट, टेलीकन्फ्रेन्स उपकरण , सर्वो कन्ट्रोल प्रणाली, एयर कंडीशनर्स, एयरकंडीशनिंग सिस्टम, विद्युत उपकरण के लिए पैनल और स्पेशल डाटा ट्रान्समीशन केबल ।

(vi) सुरक्षा प्रणालियाँ।

(vii ) टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स, गेजेज, मोल्ड्स, डाइस , उपकरण तथा अनुषांगिक मदें।

(ग) यूनिट के भीतर उपयोग हेतु पूँजीगत माल बनाने के लिए कच्चा माल।

(घ) अन्य जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i ) मौजूदा उत्पाद (उत्पादों) हेतु प्रोटोटाइम तथा तकनीकी नमूने तथा उत्पाद दिंशान्तरण , विकास अथवा मूल्यांकन

(ii ) ड्राइंग्स, ब्लू प्रिन्ट्स, चार्टस, माइक्रो फिल्म और तकनीकीडाटः ।

(iii ) पी ए बी एक्स, फैक्स मशीनें, प्रोजेक्शन प्रणाली , कम्प्यूटर्स , लैपटाप , सर्वर सहित कार्यालय उपकरण ।

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

125

(ङ) उक्त मदों के लिए कल- पुर्जे तथा उपभोज्य ।

(च) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अन्य कोई मद जो ऊपर उल्लिखित न हो ।

6.5.2

ईओयू, मरम्मत/ पुनर्निर्माण के बाद निर्यात हेतु सादा/जजित स्वर्ण/प्लेटिनम अथवा चाँदी आभूषणों का आयात कर सकती है !

6.6 आयात की शर्तें

ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी द्वारा माल का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(क) माल का ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बी टी पी परिसरों म आयात किया जाएगा। तथापि ईओयू में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों और ग्रेनाइट क्षेत्र के एकक क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पहले ही सूचित करके फार्मों/फील्डों/खदानों में पूँजीगत वस्तुओं और निविष्टियों की आपूर्ति/ हस्तांतरण कर सकते है बशर्ते माल का स्वामित्व ईओयू एकक का हो। ग्रेनाइट सैक्टर को खदान स्थल को पूंजीगत माल के मूल्य के 5 प्रतिशत तक हिरसे पूर्णों को ले जानी की भी अनुमति होगी।

(ख ) निर्यात अभिमुख एककों और ईएचटीपी/ एसटीपी/बी टी पी की एककों के लिए सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों के अधीन यथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी और सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास उचित बॉण्ड प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) पूँजीगत माल और कल-पुर्जा को छोड़कर वस्तुओं का ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/ बी टी पी द्वारा उपयोग तीन वर्ष या सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर किया जायेगा। तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा । इसी प्रकार, मदों के आयात के मद्दे निर्यात दायित्व ( आई.टी.सी. ( एच एस ) के अध्याय 9 के अन्तर्गत शामिल) और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा। तथापि, मसालों के आयात के मामले में, वीए प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ ग्राइंडिंग/ स्टेरेलाइजेशन अथवा मिर्च , छोटी इलायची और लाल मिर्चों के तेल और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग करने री - पैकिंग आदि के लिए नहीं है) निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा । तथापि, 31-12-2008 [PART I-SEC . 1.] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

126

तक पूरे किए गए आयात हेतु, निर्यात दायित्त्व की अवधि निकासी की तारीख से 150 दिन होगी । मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विर्निमाण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा ।

(घ) अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व आयातित/ जहाज से भेजी गई / पहुँच चुकी वस्तुएँ ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बोटीपी स्कीम के तहत शुल्क मुक्त निकासी हेतु पात्र होंगी बशर्ते सीमा शुल्क का भुगतान न किया गया हो और वस्तुओं की सीमाशुल्क प्राधिकारी से निकासी न कराई गई हों ।

(ड.) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिट द्वारा निविष्टियों की खपत मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड (सियॉन) पर आधारित होगी बशर्ते किः

(i) जहाँ सियॉन को अधिसूचित नहीं किया गया है, अवशिष्ट, स्क्रैप और रैमनेट्स निवेश की मात्रा के 2 प्रतिशत तक होगीः

(ii ) जहाँ सियॉन में दी गई मदों को छोड़ कर अतिरिक्स मदे निवेशों के रूप में अपेक्षित है अथवा जहाँ अपशिष्ट, स्क्रैप और रैमनेन्ट्स निवेश की मात्रा से 2 प्रतिशत अधिक है, ऐसे निवेशों के प्रयोग की अनुमति की तारीख से तीन महीने की अवधि क भीतर और स्व घोषित मानदण्ड के आधार पर क्षेत्रीय निर्यात आयुक्त द्वारा होगी और विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदण्ड समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित मानदण्डो के अनुसार यूनिट द्वारा स्व घोषित/ तदर्थ मानदण्डों पर वचनबद्धता दी जाएगी ।

(iii) यथोपरोक्त सियॉन के निर्धारण में कठिनाई के मामले में, अनुमोदन बोर्ड विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदण्ड समिति के साथ विचार विमर्श करके मामला दर मामला निर्णय करेगा ।

6.7.1

अनुमोदित परिसरों के बाहर फैक्स मशीने/ लैपटॉप कम्प्यूटर

ईओयू/ ईएचटीपी / एसटीपी/ बीटीपी यूनिट इकाई के परिसर के बाहर, अपनी पसंद के स्थान पर एक फैक्स मशीन लगा सकते हैं बशर्ते कि इसके कार्य स्थल के बारे में सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा ।

[ भाग ।--- खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

127

6.7.2

ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिट शुल्क मुक्त लैपटाप कम्प्यूटर और वीडियों प्रोजेक्शन सिस्टम को अस्थायी रुप से इकाई परिसर के बाहर ले जा सकते हैं ताकि इन पर प्राधिकृत कर्मचारी कार्य कर सकें।

6.7.3

ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिटें अपने प्रशासनिक कार्यालय में राजस्व विभाग के दिशा अनुसार शुल्क मुक्त आयातित/प्राप्त निजी कम्प्यूटर, ज्यादा न हों, लगा सकतें हैं । पंजीकृत/ निर्देशों के जो दो से

6.7.4

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर यूनिटों द्वारा प्राधिकृत सूचना व्यक्ति संचार लिंकों के माध्यम से ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिट में स्थापित सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

6.8 पूँजीगत माल की लीजिंग

लीजिंग कम्पनियों के माध्यम से वित्तपोषित मुफ्त प्राप्त और/ अथवा ऋण/लीज आधार पर आयातित पूँजीगत माल के मूल्य को भी विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित निवल विदेशी मुद्रा के परिकलन के उद्देश्य हेतु गिना जाएगा ।

6.9.1

निवलविदेशी मुद्रा (एन एफ ई) अर्जन

ईओयू/ ईएचटीपी / एसटीपी/ बीटीपी यूनिटें निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी । निवल विदेशी मुद्रा की संगणना विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.5 के अनुसार खण्ड अवधि में संचयी आधार पर निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जाएगी । केवल अनुज्ञापत्र/ आशयपत्र में विर्निदिष्ट निर्यात हेतु विर्निमाण की मर्दे निवल विदेशी मुद्रा की संगणना हेतु ध्यान में रखी जाएंगी ।

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन ( एन एफ ई ) = 'ए' - बी > 0

जहाँ

' एनएफई निवल विदेशी मुद्रा है;

ए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिट के निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है,

'बी' सभी आयातित निविष्टियों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, सभी आयातित पूंजीगत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और प्रथम पाँच वर्षों के दौरान कमीशन, रायल्टी, शुल्क, डिवीडेन्ड बाध्य उधार पर ब्याज/ खुले समुद्र में बिक्री के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतान का मूल्य या किसी अन्य प्रभार का समग्र योग है । इसमें खुले समुद्र पर भारतीय रूपये में किया गया 128

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[PART I-SEC. 1 ]

भुगतान भी शामिल होगा । "निविष्टि" का तात्पर्य कच्चे माल, अन्तर्वर्ती, संघटक, उपभोज्य, कलपुर्जे और पैकिंग सामग्री से है ।

6.9.2

यदि कोई माल अन्य ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी/ एसईजैड यूनिट या भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या बाँडेड गोदामों से या बहुमूल्य धातुएं नामित एजेंसियों से प्राप्त है तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य 'बी' के अधीन शामिल किया जाएगा।

6.9.3

यदि किसी लीजिंग कम्पनी से किसी पूँजीगत माल का शुल्क मुक्त आयात किया जाता है/ अथवा लीज किया जाता है, मुफ्त और/अथवा ऋण आधार पर या हस्तांतरण आधार पर प्राप्त किया जाता है तो पूंजीगत माल के लागतं बीमा भाड़ा मूल्य को जब तब ये उसके पास रहता है, 'बी' के अधीन यथानुपात शामिल किया जाएगा।

6.9.4

निवल विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना के लिए आयातित पूँजीगत माल का मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी शुल्क का एकमुश्त भुगतान निम्नानुसार प्राधिकृत किया जाएगाः

प्रथम - दस वर्ष 10 प्रतिशत।

बशर्ते कि उपर्युक्त परिशोधन दरें तभी लागू होंगी जब यूनिट द्वारा यह वचनबद्धता दी जाय कि वह पहले दस वर्ष में डीटीए से बाहर नहीं जाएगी । मौजूदा यूनिटों हेतु, बाहर जाने से पूर्व, अंनुपातिक सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क देना होगा जहाँ पहले से दावित मूल्य ह्रास की तुलना में निवल विदेशी मुद्रा कम है।

6.10.1 खातों का रखरखाव

ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी यूनिट अपने खातों को ठीक ढंग से रखेगी और परिशिष्ट- 14-1-च के अनुलग्नक में यथानिर्धारित नियमों के अनुसार विकास आयुक्त/प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को डिजीटली हस्ताक्षरित तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

6.10.2

यूनिट डीटीए में निर्यात, बिक्री/ आपूर्ति या अन्य एसईजैड/ ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों को हस्तांतरित और अपने स्टॉक के शेष माल के माध्यम से सुसंगत मालों के प्रत्येक श्रेणी के शुल्क मुक्त आयात/ प्राप्त माल की कुल मात्रा का हिसाब लगा सकेगी । तथापि, किसी भी समय यूनिटों को अपने निर्यातों के साथ प्रत्येक आयात खेप को सम्बद्ध करने, अन्य एसईजेड/ ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों को हस्तान्तरण करने, डीटीए में बिक्री करने और शेष वस्तुओं को स्टॉक में रखना अपेक्षित है । माल एकरूम है या नहीं उसके बारे में निर्णय यूनिट 129 [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुमोदन समिति द्वारा लिया जाएगा।

6.11. निवलविदेशी मुद्रा की निगरानी

परिशिष्ट-14-1-छ में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ईओयू के निष्पादन की निगरानी की जाएंगी। ईएचटीपी / एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों के निष्पादन की निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/ जैव प्रौद्योगिकी विभाग , केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ संयुक्त रुप से करेगा ।

6.12 स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम के स्क्रैप डस्ट/ स्वीपिंग का मानक छड़ों में परिवर्तन

स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम के स्क्रैप डस्ट/ स्वीपिंग ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी यूनिट से गर्वमैंट ऑफ इण्डिया मिण्ट/प्राइवेट मिण्ट को भेजी जा सकती है और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें मानक छड़ों के रूप में लौटाया जा सकता है अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम अंश के आधार पर लागू सीमाशुल्क के भुगतान पर डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है ।

6.13

डीटीए आपूर्तियाँ

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8 में डी टी ए बिक्री के प्रावधान के बावजूद डी टी ए बिक्री उस समय लागू आयात को प्रभावित करने वाले किसी प्रतिबंध अथवा विनियमन के किसी माल के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा जब ऐसी वस्तुओं का आयात किया गया है । आयातक को कानूनों अथवा नियमों के तहत किन्ही आवश्यकताओं के मुद्दे प्रतिबद्धता अथवा अनुपालन से किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत भी प्राप्त नहीं होगी ।

अन्य ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/ एसईजैड/बीटीपी/एसईजैड यूनिटो को आपूर्तियाँ निवल विदेशी मुद्रा के लिए गिनी जाएगी बशर्ते कि ऐसा माल इन यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हो।

6.14 अन्य ईओयू/ईएच टीपी/ एसटीपी/एसईजैड/बीटी पी यूनिटों को आपूर्तियाँ

6.15 एक एकक से दूसरे एकक को विद्युत का हस्तांतरण

एक ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिट से दूसरे ईओयू ईएचटीपी/ एसटीपी/ एसईजैड यूनिट को कैपटिव पावर प्लान्टों (डी जी सैटो) से विद्युत का हस्तांतरण परिशिष्ट 14-1 - ग में क्षेत्र विशिष्ट शर्त में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुमत होगी ।

6.16 डीटीए से बहुमूल्य /अर्घ बहुमूल्य/ सिंथेटिक पत्थरों की आपूर्ति

डीटीए से ईओयू को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ती प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1 ) में उल्लिखित मदों और दरों पर प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र पाने के पात्र होंगे । प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1 ) के सम्बद्ध अध्याय में यथा निहित प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया लागू होगी । तथापि, आवेदन संबंधित्त विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए । ईओयू को की गई ऐसी आपूर्तियों को मान्य निर्यात लाभों के किसी भी प्रयोजन के लिए मान्य निर्यातों के रुप में नहीं माना जाता है ।

2034 GI/2012-17 130

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[ PART I -- SEC. 1 ]

सभी हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित विकारा आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए ।

6.17 हकदारियो की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

6.18 निर्यात अन्य निर्यातकों के जरिए

कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बीटीपी की यूनिट अपने विनिर्मित माल/ इसके द्वारा विकसित साफ्टवेयर का निर्यात किसी निर्यातक या किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/ साफ्टवेयर टेकनोलॉजी पार्क/ बीटीपी /एसईजेड यूनिट के जरिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है: -

(क) माल संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिट में तैयार किया जाएगा ।

(ख) निवल विदेशी मुद्रा का स्तर अथवा यथानिर्धारितं आयातो और निर्यातों से संबंधित अन्य शर्ते संबंधित ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिट द्वारा विनियमित होगी।

(ग) इस प्रकार प्राप्त निर्यात आदेश ई ओ यू/ ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी स्कीमों के मानदण्डों अन्तर्गत ही निष्पादित किए जाएंगे और माल यूनिट से सीधे ही पोत लदान के पत्तन पर भेज दिया जाएगा ।

घ) ऐसे निर्यात के संबंध में ई ओ यू/ ई एच टी पी एस टी पी/ बी टी पी यूनिटों द्वारा एन एफ ई को पूरा करने के लिए अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/ एस टी पी/ बी टी पी/ एस ई जेड यूनिट या अन्य निर्यातक को ई ओ यू द्वारा जिस मूल्य पर आपूर्ति की गई है, के आधार पर गणना की जाएगी ।

ड. ) सभी निर्यात्त हकदारियाँ जिसमें स्तरधारक की मान्यता भी शामिल है, निर्यातक के खाते में जोड़े जाएंगे जिसके नाम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है। तथापि ऐसा निर्यात ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी स्कीम के अन्तर्गत दायित्व को पूरा करने के लिए गिना जाएगा ।

6.19.1

अन्य हकदारियां

निर्यात सदन और व्यापार सदन स्तर प्रदान करने के लिए ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट डी टीए में मूल कंपनी अथवा विलोमतः के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के साथ निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को मिला दिया जाएगा ।

6.19.2

भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय मानदण्ड सेवा गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लागू होंगे ।

भारत का राजपत्र असाधारण

131 [भाग-खण्ड 1 ]

6.19.3

प्रशिक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक प्रशिक्षण शामिल है) के लिए सॉफ्टवेयर यूनिटों को कम्प्यूटर पद्धति के उपयोग की भी अनुमति है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए बाण्डेड परिसर से बाहर कोई कम्प्यूटर टर्मिनल न हो ।

6.19.4

लौह अयस्क का निर्यात भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन होगा । आई टी सी( एचएस ) के अनुसार निर्यात की अन्य शर्तें जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य/ उपभोक्ता पैक आदि में निर्यात की अपेक्षा डीटीए से खरीदे गए कच्चे माल और ईओयू द्वारा प्रसंस्करण/विनिर्माण के बिना निर्यात के मामले में लागू होगी । वस्त्र मदों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत आएगा । काष्ठ आधारित एककों को इमारती लकड़ी/ अन्य काष्ठ के उपयोग के संबंध में 1996 की रिट याचिका ( सिविल ) संख्या 171 टीएन गोडावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत सरकार और अन्य 1995 की रिट ( सिविल ) संख्या 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा ।

6.20.1

उप ठेका

अन्य ईओयू या एसईजेड यूनिटों अथवा डीटीए में यूनिटों के माध्यम से ईओयू रत्न और आभूषण यूनिटों द्वारा उप - ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा: -

(क) उप ठेके पर दिया गया तैयार या अर्ध तैयार माल, जिसमें जड़ित आभूषण भी शामिल हैं, को 90 दिनों के भीतर यूनिट में वापस लाना होगा ।

(ख) किसी कटे और पालिश किए हीरों, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों ( बहुमूल्य, अर्द्धबहुमूल्य और सिंथेटिक पत्थर , जिनपर शून्य शुल्क हो, को छोड़कर) उप- ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी ।

(ग ) डीटीए/ईओयू/ एसईजेड यूनिटों से सादे स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम के बराबर मात्रा के बदले प्राप्त उक्त आभूषण में शामिल स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम के आभूषण जैसा भी मामला हो ।

(घ) ईओयू प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा-4क.2 के अनुसार उप ठेके हेतु अदला- बदली के मद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा ।

(ड. ) डीटीए यूनिट जो स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम के बदले में जॉब कार्य या आभूषण आपूर्ति का कार्य करती है, वह मान्य निर्यात'लाभों की पात्र नहीं होगी ।

132

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[PART I-SEC . 1 ]

6.20.2 डीटीए यूनिट से जॉब वर्क करवाने की सुविधा तब भी उपलब्ध होगी चाहे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण में जॉबवर्कर पंजीकृत न भी कराया गया हो , यह इस शर्त के अधीन होगा कि जॉबवर्क पूरा होने पर वस्तुओं को यूनिट के प्रांगण में वापस लाया जाएगा ।

6.20.3

जॉब वर्कर के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे परिसर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हो । जहाँ जॉब वर्कर एसईजैड/ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिट है, ऐसे उत्पाद शुल्क पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है और निर्यात या तो जॉब वर्कर के परिसर अथवा यूनिट के परिसरों से किया जा सकता है । जॉब वर्कर के परिसर से ऐसे उत्पादों के तृत्तीय पार्टी के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जैसा कि विदेश व्यापार नीति में उल्लेख किया गया है ।

6.20.4

ईओयू को उप ठेकेदारों के परिसर से माउल्ड, जिग्स, टूल्स, फिक्वर्स , टेकल्स, उपकरण, हैंगर्स और पैटर्न और ड्राइंग को हटाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर जॉब कार्य पूरा होने पर यूनिट के परिसर में वापस लाया जाए । इस माल के साथ कच्चा माल भेजा अथवा नहीं भी भेजा जा सकता।

6.20.5

विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के उपठेके के मामले में माल का उपठेकेदार के परिसर से निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि माल की निकासी के समय, ईओयू/ ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट (1 ) विदेश में उप-ठेकेदार के परिसर से निकासी किए जाने वाले तैयार माल की सौदा लागत; ( ii ) विदेश में उप - ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए जॉब वर्क प्रभारों; और ( iii ) अन्तर्वर्ती माल के मूल्य की घोषणा करेगी; इसके साथ दस्तावेज यानी (क) तैयार माल का बिक्री मूल्य कांट्रेक्ट/ अथवा बीजक (ख) जॉब वर्क कांट्रेक्ट और (ग) अन्तर्वर्ती माल का मूल्य आंकने का आधार भी प्रस्तुत करना होगा । ईओयू/ईएचटीपी/ बीटीपी/ एसटीपी यूनिट घोषित विदेशी मुद्रा की पूरी वापसी भी सुनिश्चित करेगी जो उपठेकेदार के विदेशी परिसर से तैयार माल के सौदा लागत मूल्य के रूप में होगी।

6.21 ठेका कृषि

कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के उत्पादन/ संसाधन में संलग्न ई ओ यू सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के मद्दे डीटीए फार्म से उपकरण और साजो सामान निकाल सकती है (परिशिष्ट- 14-1- ञ में विनिर्दिष्ट):-

(क) ठेके फार्मों से ईओयू द्वारा निविष्टियों की आपूर्ति विदेश [ भाग-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

133

व्यापार महानिदेशालय/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निविष्टि- उत्पादन मानदंडों के मद्दे होगी ।

(ख) ईओयू और डी टी ए किसान ( किसानों) के बीच ठेका कृषि समझौता होगा ।

(ग) ईकाई, कृषि/ बागवानी/जलकृषि उत्पादों के निर्यात में कम से कम दो वर्षों के लिए संलग्न रहनी चाहिए, अन्यथा उस यूनिट को सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त के पास बाहर ले जाने वाले पूंजीगत माल/ निविष्टियों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जब तक यूनिट दो वर्ष पूरे न कर लें ।

6.22 प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे

ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिटें विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनियाँ आयोजित करने/ प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल का निर्यात कर सकती है: -

(क) यूनिट, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को मूल पत्र या इसकी प्रमाणित प्रति जिसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन हो , प्रस्तुत करेगा । रत्न और आभूषण मदों के लिए , उत्पाद की एक स्व प्रमाणित फोटोप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी ।

(ख) पुनः आयात के मामले में, आने पर ऐसी मदों को, निकासी से पूर्व निर्यात दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाएगा ।

(ग) जो मदै विदेश में बिक्री न हों, प्रदर्शनी समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उनका पुनः आयात किया जाएगा । तथापि, यदि निर्यातक प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में, भाग लेना चाहता है तो 60 दिनों की गणना प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने की तारीख से की जाएगी । यू.एस.ए. में प्रदर्शनी के मामले में, समयावधि ऊपर उल्लिखित 60 दिनों की बजाय 90 दिन होगी ।

(घ) वस्तुओं को व्यक्तिगत असवाब के रूप में ले जाने/विदेशों में प्रदर्शिनियों में भाग लेने के लिए ऐसे रत्नों और आभूषणों का मूल्य 5 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए ।

6.23

निर्यात संवर्धन दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों

ईओयू द्वारा निर्यात संवर्धन दौरों और विदेशों में अस्थायी प्रदर्शन /बिक्री के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर तक के स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कटे और पॉलिश किए हुए 134

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . 1 ]

को व्यक्तिगत असधाब के रुप में ले जाना ।

हीरों, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य रत्नों, मनकों और नमूनों के रुप में सामग्री के व्यक्तिगत असबाब की निम्नलिखित शर्तों पर विकास आयुक्त के अनुमोदन से अनुमति होगी:-

(क) ईओयू सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भेजने की तारीख से 45 दिनों के भीतर माल अथवा प्रत्यावर्तित बिक्री आय को वापस लाएगा ।

(ख) यूनिट देश छोड़ते समय ऐसे नमूनों के व्यक्तिगत असवाब की सीमाशुल्क को घोषणा करेगा और आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा ।

6.24

विदेशों में शोरुम/ शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम सेनिर्यात

विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों या वितरकों/एजेंटों के शोरुम में प्रदर्शनी/बिक्री के लिए भी माल के निर्यात की अनुमति है । मदे जो 180 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती उसका 45 दिनों में पुनः आयात किया जाएगा ।

6.25

अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थित शोरुम /फुटकर दुकानों से बिक्री

ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की बिक्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वायु- पत्तनों में शोरुम/फुटकर दुकान स्थापित कर सकते हैं। जो मद 60 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती है उसे निर्यात किया जायेगा या. संबंधित ईओयू को लौटा दिया जाएगा ।

6.26.1

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत असवाब के लिए ईओयू यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे : -

(क) ईओयू द्वारा दाखिल की गई पोत लदान बिल की प्रति ।

आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत असवाब, जिनमें विदेश जाने वाले यात्रियों का असवाब भी शामिल है, के रूप में ले जाना

(ख) विदेशी खरीददार द्वारा आगमन के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत मुद्रा घोषणा फार्म की एक प्रति ।

(ग) बैंक से विदेशी मुद्रा वसूली प्राप्ति/नकदीकरण प्रमाणपत्र ।

6.26.2

इसके अलावा, विदेश जाने वाले यात्री के व्यक्तिगत असवाब पर स्वीकृति के प्रति दस्तावेज़ ( डीए )/ सुपुर्दगी पर भुगतान ( सीओडी) आधार पर अनुमति होगी । ईओयू को निर्यात के प्रमाण के रुप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : -

(क) जहाजरानी बिल की प्रति;

(ख) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र ।

6.26.3

आयात पार्सलों के व्यक्तिगत कैरेज के लिए वहीं प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो वायुभाड़ा द्वारा माल को आयात के लिए होती है [ भाग 1-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

135

इसमें वह पार्सल शामिल नहीं हैं जिसे ईओयू/ विदेशी नागरिक द्वारा जाँच और निकासी के लिए सीमाशुल्क के पास लाया जाता है । इस संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुशरण किया जाएगा ।

6.26.4

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा पार्ट्स को व्यक्तिगत समान के तौर पर ले जाने की अनुमति होगी यदि ग्राहक के स्थान पर निर्यातित माल की मरम्मत हेतु उनकी आवश्यकता हो । निर्यातों के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

(क) निर्यातों हेतु सीमाशुल्क कार्यालय से अनुज्ञाः पत्र ।

(ख) मूल्य सहित बीजक ( भुगतान करने पर अथवा निःशुल्क) ।

6.27.1 आयातित/स्वदेशी माल का प्रतिस्थापन/ मरम्मत

यूनिट पूँजीगत माल की मरम्मत के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से इसे विदेश भेज सकता है । इस प्रयोजन के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की भी अनुमति होगी । तथापि, देश के भीतर मरम्मत के लिए पूंजीगत माल भेजने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

6.27.2

ई ओ यू / इ एच टी पी/ एस टी पी/ बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के अनुसार और सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कार्य करेगी :

(क) मरम्मत/ प्रतिस्थापन, जाँच या केलिब्रेशन तथा वापसी के लिए माल का डी टी ए/ विदेश में हस्तांतरण।

(ख) माल की वापसी के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी को उपयुक्त बचनबद्धता देते पर शुल्क का भुगतान किये बिना प्रतिवर्ष 5 लाख रु. तक के माल का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/संस्थान को गुणवत्ता जाँच/अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए हस्तांतरण किया जा सकता है । तथापि, यदि जाँच के दौरान माल का उपयोग कर लिया गया है नष्ट हो जाता है तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रयोगशाला /संस्थान से सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.28.1

नमूने

इओयू इ एच टी पी एस टी पी/ बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के आधार पर तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर डीटीए में नमूनों की आपूर्ति या विक्रय कर सकती हैं ताकि वे यथा लागू शुल्क का भुगतान करके प्रदर्शन/ बाजार को बढ़ावा दे सकें।

6.28.2

शुल्क की अदायगी किए बगैर नमूनों को एक निर्धारित अवधि के 136

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

भीतर सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उपयुक्त वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर नमूनों की वापसी हो सकती है ।

6.28.3

एक इ ओ यू कुरियर एजेंसियों/डाकघर के माध्यम से निर्यात के सभी अनुमत तरीकों से, किसी सीमा के बिना, मुफ्त नमूनों का निर्यात कर सकता है जिनमें वैक्स मौल्ड, सिल्वर मोल्ड और रबर मोल्ड के नमूने शामिल है । विनिर्माता के पास स्थायित्व और अवरोधन नमूने की सांविधिक आवश्यकता हेतु, ईओयू/ईएचटीपी/ बीटीपी/एसटीपी यूनिट शुल्क के बिना पुनः आयात कर सकती हैं, जो इसके द्वारा निर्यात किए गए हैं, जिसकी सूचना सीमाशुल्क प्राधिकारियों को देनी होगी, तथा ऐसे नमूनों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की निवल/ विदेशी मुद्रा प्रयोजन हेतु मणना नहीं की जाएगी, यदि कोई हो।

6.28.4

अपने पास रखे रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर कोई ई.ओ.यू अन्य ई.ओ.यू को 30 दिनों के भीतर वापसी आधार पर प्रदर्शन हेतु नमूने भेज। सकता है ।

6.29

कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पैरिफेरल्स का दान

संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी / एस टी पी/ बीटीपी यूनिट को यह अनुमति दी गयी है कि वह आयातित/ स्वदेश से खरीदे गये/ (खरीदे या उधार लिए गये ) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पैरिफेरल्स जिनमें प्रिन्टर्स , प्लॉटर, स्कैनर, मानिटॅर, की-बोर्ड और स्टोरेज यूनिट शामिल हैं, उनको आयात/खरीद और यूनिट द्वारा उपयोग की गई दो वर्ष के बाद शुल्क का भुगतान किसी मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थाओं , पंजीकृत खैराती अस्पतालो , सार्वजनिक पुस्तकालयों, सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों , केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के सामुदायिक सूचना केन्द्र, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र अथवा स्थानीय निकाय अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के संगठनों को इस संबंध में जारी सीमा/उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार दान स्वरुप दे सकता है।

6.30

पृथक पहचान

यदि औद्योगिक उद्यम घरेलू यूनिट के साथ साथ ई ओ यू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी यूनिट दोनो' रुप में कार्य कर रहा है तो उसकी दो पृथक पहचान होगी और पृथक- पृथक बैंक खाते होंगे। तथापि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी कोई पृथक कानूनी पहचान हो लेकिन ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी द्वारा प्रभावी आयात और निर्यात अथवा आपूर्तियों को प्रतिष्ठान के अन्य यूनिटों द्वारा किये गये कार्य से पृथक करना संभव हो ।

[भाग-1-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

137

6.31

एकक अनुमोदन सनिति की संरचना निम्नानुसार होगी

ईओयू के लिए यूनिट अनुमोदन समिति

अध्यक्ष

विकास आयुक्त

सदस्य

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारिक आयुक्त अथवा नामिती

सदस्य

संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

अथवा नामिती

सदस्य

क्षेत्र के संयुक्त/उप विकास आयुक्त

विशेष अतिथि के रूप में किसी विभाग/ एजेंसी के कोई अन्य नामित व्यक्ति

6.31.1

ईओयू की एकक अनुमोदन समिति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार होगेः-

(क) सेवा क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों के अलावा ई ओ यू स्थापित करने हेतु आवेदनों पर विचार करना। (आर एण्ड डी साफ्टवेयर और आई.टी. समर्थित सेवाएं या बी ओ ए द्वारा सौंपी गई किसी अन्य सेवा के अलावा) औद्योगिक (विकास और विनिमयन) अधिनियम, 1951 के अधीन जिन विनिर्माण मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है उन आवेदनों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) एस ई जैड से ई ओ यू में यूनिट के परिवर्तन पर विचार करना और अनुमति देना ।

(ग) यूनिटों के कार्य निष्पादन की मानिटरिंग करना ।

(घ) यूनिट को दी गयी अनुमति निकासी, लाइसेंस का पर्यवेक्षण और मानिटरिंग तथा विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई करना;

(ड.) यूनिट को दी गयी अनुमति, निकासी, लाइसेंस के अधीन उसके कार्य निष्पादन की मानिटरिंग करने के लिए अपेक्षित सूचना मांगना ।

(च) केन्द्रीय सरकार या उसकी ऐजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना ।

2034 GI/ 2012-18 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

138

(छ) राज्य सरकारों या उसकी ऐजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना ।

(ज) ई ओ. यू की स्थापना और प्रचालन के लिए सभी अनुमोदन और निकासी देना।

6.31.2 ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों का अनुमोदन

ईएचटीपी/ एसटीपी स्कीम के तहत यूनिटों के मामलें में , संचार प्रौद्योगिक विभाग/निदेशक ( एसटीपीआई ) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यकअनुमोदन/ अनुमति प्रदान की जाएगी एस टी पी/ई एच टी पी के माम‌ले में राजपत्र में दिनांक 30-1-2006 की अधिसूचना सं . एस.ओ. 106 ( ई) में उल्लिखित के अनुसार नामित अधिकारी को विदेश व्यापार ( विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 खण्ड-13 जो खण्ड-11 के साथ पठनीय है के अधीन प्रदान की गई निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करेगा । इसी प्रकार बीटीपी के तहत यूनिटों के मामले में. जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी । तथापि, परिशिष्ट 14-1-ख में दिए अनुसार, नए यूनिटों को स्वतः अनुमोदन देने के लिए मनोनीत अधिकारी निर्धारित मानदण्डों को अपनाएँगे ।

यूनिटों के संबंध में विकास आयुक्त/ नामित अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी। विकास आयुक्त का अधिकार क्षेत्र परिशष्ट 14-1-ट में दिया गया हैं।

6.32 ई ओ यू का प्रशासन/ विकास आयुक्त नामित अधिकारी की शक्तियाँ

(1 ) रुग्ण/बन्द डीटीए यूनिट को ई ओ यू में बदलना;

(2) ई ओ यू को एस टी पी / ई एच टी पी/बीपीटी तथा बिलोमतः में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बदलना;

(3) विदेश मुद्रा की दर के घटने बढने के कारण भारतीय रुपये में पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति देना;

(4) केवल बिना लाइसेंस वाले उद्योगों के मामले में बिना सीमा के क्षमता वृद्धि अनुमत करना;

(5) एलओपी में उल्लिखित समान वस्तुओं के लिए ब्रॉन्ड बैन्डिंग की अनुमित देना अथवा विनिर्माण की मौजूदा पद्धति को बैकवर्ड या फारवर्ड लिंकेज प्रदान करना;

(6) कार्यान्वयन समिति या कम्पनी के नाम परिवर्तन को अधिकृत करना तथा एक कम्पनी से दूसरे में परिवर्तन करना बशर्ते कि नयी कार्यान्वयन समिति/ कम्पनी, मौजूदा यूनिट की [ भाग- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

139

सम्पत्ति और जिम्मेवारी लेने का वचन देः

(7) एल ओ पी में उल्लिखित स्थापना स्थल से दूसरे स्थापना- स्थल में परिवर्तन अनुमत करना और या अतिरिक्त स्थान सम्मिलित करना बशर्ते कि अनुमोदन के अन्य शर्तों तथा समझौतों में किसी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और नया स्थापना-स्थल विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर है,

(8) एल ओ पी की वैधता अवधि को एल ओ पी की शुरुआती वैधता अवधि से 3 वर्ष से बढ़ाना (अनुमोदन की शुरुआती अवधि पर जहाँ कहीं भी प्रतिबंध हैं वैसे मामलों के अलावा जैसे तेल परिशोधन परियोजना की स्थापना करना);

(9) जहाँ कहीं उचित हो, एल ओ पी को रद्द करना;

(10) दो या अधिक यूनिटों का एक यूनिट में विलय करना बशर्ते कि यूनिटें उसी विकास आयुक्त/ नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती हो (यह इस शर्त पर किया जायेगा कि यूनिटों का कार्यकलाप ब्रॉड बैन्डिंग के प्रावधानों के तहत आते है) ;

(11 ) राजपत्र अधिसूचना संख्या सां० आ0 194 (ड ) दिनांक 6.3.2000 में यथा उल्लिखित निर्यात आभिमुख यूनिटों के संबंध में विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत न्याय निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करना;

(12) भारतीय रिजर्व बैंक ए.डी. (एम ए श्रृंखला) परिपत्र ए वी (डी आई आर श्रृंखला परिपत्र संख्या 9 दिनांक 25.10.2001 ) के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा साफ्टेक्स फार्म पर घोषित निर्यातों का मूल्यांकन करना;

(13) गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 25022/ 7/99- एफ 1 दिनांक 20.9.1999 के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा निम्न स्तर के विदेशी तकनीशियनों को काम में लगाने के लिए रोजगार वीसा प्रदान करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना;

पंजीकरण-सह-सदस्यता

प्रमाण पत्र

(14) निर्यातोंमुख इकाई/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रुप में काम करना । मसालों के मामले को छोड़कर, विदेश व्यापार नीति के पैरा 244 में 140

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

दिए गए प्रावधान के अनुसार इनके मामलों में अलग से पंजीकरण-सह- सदस्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मसालों के मामले में, ईकाइयों को मसाला बोर्ड के पास स्वयं को पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य होगा।

आयातक निर्यातक कोड संख्या

(15) फर्म को यदि पहले आयातक निर्यातक कोड संख्या आवंटित नहीं की गयी है तो निर्यात अभिमुख यूनिटों को उसे आवंटित करना।

ग्रीनकार्ड

(16) विधिक वचन बद्धता के निष्पादन के बाद स्वतः ग्रीन कार्ड जारी करना ।

(17) निर्यातोन्मुखी यूनिटों के संबंध में स्तर प्रमाण पत्र की स्वीकृति देना/नवीनीकरण करना बशर्ते कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में इसकी मूल कम्पनी के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का मिलाना शामिल नहीं है।

(18) इसके क्षेत्राधिकार ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम का प्रचार करना ।

6.33

बीओए द्वारा एल ओपी में उल्लिखित स्थान से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी के स्थापना- स्थल में परिवर्तन तथा मूल डीसी/नामित अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार के बाहर अतिरिक्त/स्थापना- स्थल शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि अनुमोदन बोर्ड की शर्तें पूरी हों ।

बीओए के अनुमोदन से स्थापना-स्थल में परिवर्तन/ अतिरिक्त स्थापना-स्थल शामिल करना।

6.34

डीटीए में पूँजीगत माल कीनिकासी

डीटीए में पुराने माल सहित पूँजीगत माल की निकासी की अनुमति लागू शुल्क के भुगतान पर विदेश व्यापार नीति और ऐसी निकासी की तारीख को लागू आयात नीति के अनुसार दी जाएगी।

6.35.1

मूल्यहास मानदंड

कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर परिफरल्स के मामले में 5 वर्षों में 100 प्रतिशत तक मूल्य हास है तथा अन्य मदों के मामले में यह 10 वर्ष होगा ।

6.35.2

कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर परिफरल्स के लिए मूल्य ह्रास निम्नवत होगा:-

कम्प्यूटर और कम्प्यूटर परिफरल्स के लिए मूल्यह्रास मानदण्ड

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 10 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 8 प्रतिशत तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 5 प्रतिशत चौथे और पाँचवे वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु 1 प्रतिशत

6.35.3

अन्य पूँजीगत माल के

उपरोक्त के अलावा, पूँजीगत माल के लिए ह्रास की दर निम्नवत होगी:-

[भाग -खण्ड । ]

भारत को राजपत्र असाधारण

141

लिए मूल्यह्रास मानदण्ड

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत

चौथे और पॉचवे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2 : 5 प्रतिशत

उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए 2 प्रतिशत

6.36.1 परिवर्तन

मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों ई ओ यू ई एच टी पी। एस टी पी / बीटीपी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती है लेकिन पूर्वस्थापित प्लाण्ट, मशीनरी और उपकरण के लिए: स्कीम के तहत शुल्क और करों में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। परिवर्तन के बाद, विनिर्माण के प्रारम्भ होने की मूल तारीख से आयकर से अधिकतम 10 वर्ष के लिए छूट होगी अथवा आयकर अधिनियम की धारा -10 के तहत निर्धारित छूट प्राप्त होगी, जो भी पहले हो । इस प्रयोजन के लिए, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को एकक संबंधित विकास आयुक्त/ नामित अधिकारी को उसी तरह आवेदन कर सकता है जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू होगा । यदि ईपीसी जी स्कीम/ अग्रिम प्राधिकार पंत्र स्कीम के तहत निर्यात वचनबद्धता बकाया है तो यह यूनिट प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1 ) के परिशिष्ट 14 1 ण में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ।

6.36.2

मौजूदा ई एच टी पी एस टी पी/ बीटीपी यूनिटें ई ओ यू में परिवर्तन/ विलय होने विलोमतः के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें सम्बद्ध स्कीम के तहत लागू शुल्कों और करों की छूट की अनुमति प्राप्त करना जारी रखेंगी । ई ओ यू के रुप में परिवर्तन को इच्छुक ई एच टी पी/ एस टी पी/ बी टी पी यूनिटे संबंधित विकास आयुक्त को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू है, उसी तरह आवेदन कर सकती हैं। वैसे ही ई एच टी पी एस टी पी/ बी टी पी में परिवर्तन को इच्छुक ई ओ यू संबंधित विकास आयुक्त के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को आवेदन कर सकता है ।

6.36.3

विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यातोन्मुख यूनिट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्ते कि निर्यातोन्मुखी यूनिट, निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के तहत यथानुपात दायित्व प्राप्त कर चुकी हो ।

6.37

रुग्णयूनिटका पुनरुत्थान

उचित प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित किये जाने की शर्त पर यूनिट के पुनरुत्थान के प्रस्ताव या अधिग्रहण करने प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है । रुग्ण यूनिट के पुनरुत्थान के संबंध में दिशा निर्देश परिशिष्ट 14-1-ड में दिये गये हैं।

[PART 1-SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

142

6,38

शीघ्र निपटान संबंधी प्रक्रिया

6.38.1

पात्रता

विदेश व्यापार नीति के तहत स्तरधारक प्रमाणपत्र रखने वाले ईओयू शीघ्र निपटान प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे ।

6.38.2 आयात कार्गो की जाँच

स्तरधारक यूनिटों को आयात के पत्तन पर आयात कार्गो की जाँच से छूट दी जाएगी । तथापि, सीमाशुल्क आयुक्त/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी आयुक्त यूनिट के स्थापना- स्थल पर यादृच्छिक आधार पर खेपों की जाँच कर सकता है ।

6.38.3

माल की घरेलू खरीद व आयात

विगत वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये और उससे अधिक का 'वास्तविक निर्यात कारोबार करने वाली यूनिटों को क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा- शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी द्वारा जारी किये पूर्व प्रमाणन खरीद प्रमाणपत्र के आधार पर शुल्क के भुगतान के बिना माल के आयात की अनुमति होगी ।

6.38.4

फैक्स मशीन/ कम्प्यूटरों कीस्थापना

क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप. सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्व सूचना के तहत बान्डेड परिसरों के बाहर अपने प्रशासनिक/पंजीकृत कार्यालय में एक फैक्स मशीन और 2 कम्प्यूटरों को स्थापित करने हेतु निर्यातोन्मुख यूनिट पात्र होगी ।

6.38.5

डी जी सैटों को प्राप्त करना

यूनिट की वास्तविक आवश्यकता से साथ क्षमता के अनुकूल डी जी सेट प्राप्त करने की अनुमति विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचित करते हुए दी जायेगी ।

6.38.6

पूंजीगत माल को अस्थायी रुप से हटाना

पात्र निर्यातोन्मुख यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/ उप सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्ण सूचना के तहत मरम्मत हेतु अपने पूंजीगत माल अथवा उनके हिस्सों को हटा सकती है ।

6.38.7

नमूनों को वैयक्तिक रुप से लाना ले जाना

स्तर धारक निर्यातोन्मुख यूनिटों द्वारा रत्न और आभूषणों के नमूनो को वैयक्तिक तौर पर लाने ले जाने की अनुमति पैस 6.23 में निर्धारित के सीमा के मद्दे होगी विकास आयुक्त/सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

6.38.8

स्तरधारक के निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में विकास आयुक्त/ क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति आवश्यक नहीं होगीः

जिन कार्याकलापों के लिए अनुमति आवश्यक नहींहै

तैयार उत्पादों की विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8 (क) के अनुसार डीटीए में बिक्री । प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 6.23 की शर्तों की पूर्ति के मद्दे। प्रदर्शनियों में भाग लेना निर्यात संवर्धक दौरों के लिए रत्नों और आभूषणों को व्यक्तिगत रुप से ले जाना । तथापि, इसकी पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1 खण्ड 1 ]

6.39

आवेदनों का समयबद्ध निपटान

143

विकास आयुक्त आवदेनों को शीघ्रता से निपटायेंगे । आवदेनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सीमा को अपनाया जाता है बशर्ते कि आवेदन हर तरह से पूरे हो और उनके साथ निर्धारित दस्तावेज़ों संलग्न हो ।

क्र०सं०

आवदेन की श्रेणी

1.

निपटान के लिए समय सीमा

15दिन

अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी करना

2.

15दिन

अनुमति पत्र/आशय पत्र का परिवर्तन

3.

3दिन

विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति

4.

विधिक वचनबद्धता का नवीकरण

5.

3दिन

3दिन

ब्राड बैन्डिंग/ दिशान्तरण की अनुमति

6.

7दिन

स्थापना स्थल में परिवर्तन की अनुमति

7.

2दिन

अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति

8.

7दिन

यूनिटों के विलयन की अनुमति

9.

3दिन

उत्पादन क्षमता की वृद्धि की अनुमति

10.

3दिन

अनुमति पत्र को रद्द करना

11 .

7दिन

डिबान्डिंग /एक्जिट में की अनुमति

12.

2दिन

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति

13.

2दिन

निम्नस्तरीय टेक्नीशियन के लिए रोजगार

वीजा हेतु पात्रता प्रमाण पत्र

14.

ग्रीन कॉर्ड जारी करना

15.

2दिन

ग्रीन कार्ड का नवीकरण

16.

उसीदिन

1दिन

पूंजीगत वस्तुओं को लीज पर देने की अनुमति

17.

2दिन

स्क्रेप/वेस्ट के निपटान की अनुमति

18.

2दिन

नाम में परिवर्तन की अनुमति

19.

2दिन

अन्तर यूनिट स्थानान्तरण

20.

वेस्टेज संबंधी माप दण्ड, तदर्थ

21 .

2दिन

उसी दिन

पुनः आयात करने की अनुमति

22.

उसी दिन

पुनः निर्यात करने की अनुमति

23.

उसी दिन

वस्तुओं के प्रतिस्थापन/मरम्मत की अनुमति

24.

आई.ई.कोड का आवंटन

25.

1 दिन

साफटैक्स फार्म का प्राधिकार

26.

1दिन

7दिन

सी.एस.टी दावों की प्रति पूर्ति

27 .

जी.एस.पी प्रमाण पत्र जारी करना

28.

उसी दिन

5दिन

एस.टी.पी.आई , ई.पी.सी.जी में ई.ओ.यू के परिवर्तन की अनुमति

29.

5दिन

ई.ओ.यू की अन्तिम निकासी की अनुमति

30.

2दिन

इ.ओ.यू में विस्तार की अनुमति

31.

2दिन

पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की अनुमति

32.

2दिन

प्रदर्शनी /दौरों के जरिये निर्यात की अनुमति

33 .

7 दिन

शुल्क वापसी/टी.ई.डी की प्रतिपूर्ति

144

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARTI-SEC. 1 ]

अध्याय - 7

विशेष आर्थिक जोन

विशेष आर्थिक जोन से सम्बंधित प्रक्रिया, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण सं. जीएसआर 54 (ड.) दिनांक 10.2.2006 में दी गई है ।

अध्याय - 8 मान्य निर्यात

8.1 नीति

मान्य निर्यात संबंधी नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 8 में दी गई है।

8.2.1

मान्य निर्यात्तों के लाभों का दावा करने के लिए मानदण्ड विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2(क) के तहत आपूर्तियों के संबंध में, ए आर ओ तथा बैक टू बैक अन्तर्देशीय साख -पत्र को जारी करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 4.14 और 4.15 में दी गई है ।

8.2.2

विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ख) के अन्तर्गत आपूर्तियों के संबंध में, संबंधित विकास आयुक्त से मान्य निर्यात लाभों का दावा किया जा सकता है। डीटीए यूनिट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से लाभ हेतु दावा प्रस्तुत कर सकते हैं ।

8.2.3 विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ग) के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता ईपीसी जी प्राधिकार पत्र धारक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि विनिर्मित पूंजीगत माल की आपूर्ति प्राप्ति हो गई है ।

8.2.4 विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (घ), (च) , (झ). और (ञ) में दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत आपूर्ति के संबंध में, अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन के साथ परिशिष्ट-27 में परियोजना प्राधिकारी का प्रमाणपत्रे संलग्न करना होगा। ऐसी आपूर्तियों के मद्दे भुगतान को परिशिष्ट 22- ग के अनुसार परियोजना प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ।

8.3.1

विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.3 (ख) और (ग) के तहत लाभों का दावा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है: -

मान्य निर्यात शुल्क वापसी और अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी/ छूट प्राप्त करने के लिए दावे की प्रक्रिया

(i ) निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात निर्यात प्रपत्र 8 में आवेदन, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को पंजीकृत कार्यालय या मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय या आपूर्तिकर्ता की विनिर्माण इकाई द्वारा किया जाएगा। जहाँ आवेदक आपूर्तिकर्ता शाखा कार्यालय या विनिर्माण इकाई है, वह वैध आर सी एम सी की स्व- सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगा । प्राप्तकर्ता , निर्धारित दस्तावेजों के अलावा सैनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के संबंध में आयात निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक II में दिए प्रपत्र में एक स्व-घोषणा सहित आयात निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक III में दिए प्रपत्र के आपूर्ति कर्त्ता से उपयुक्त गैर दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने [ भाग -खण्ड । ]

145

भारत का राजपत्र : असाधारण

पर लाभों का दावा कर सकता है । टीईडी रिफंड के मामले में माल के प्राप्तकर्ता द्वारा आयात-निर्यात प्रपत्र 8 के परिशिष्ट- II में दिए गए प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने सेनवेट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया है और अन्य निर्धारित प्रपत्र भी संलग्न करने होंगे।

(ii ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (क) , (ख) , और (ग) के अन्तर्गत आपूर्तियों के मामले में , दावा परिशिष्ट-22ख में दिए गए प्रपत्र में सामान्य बैंकिंग चैनल द्वारा भुगतान की प्राप्ति के मद्दे किया जायेगा। दावे भुगतान की तिथि से 12 महीने के अन्दर प्रस्तुत किए जाने चाहिए । जिन मामलों में भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त हुए हैं, आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख भुगतान की प्राप्ति की तारीख के बजाए आपूर्ति की तारीख होगी । दावे उपर्युक्त यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर अलग - अलग प्राधिकार पत्रों के मद्दे अवैधीकरण पत्र/अग्रिम रिलीज आदेश वार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 100 % आपूर्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही मान्य निर्यात सुविधा उपलब्ध होगी । मान्य निर्यात शुल्क वापसी प्राप्त किए गए भुगतान तक सीमित होगी ।

(iii) (क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ख) के अन्तर्गत आपूर्तियों के सम्बंध में, जहाँ आपूर्तिकर्ता क्षेत्रीय प्राधिकारी से लाभ का दावा करना चाहता है, क्षेत्रीय प्राधिकारी डी टी ए आपूर्तिकर्ता को मान्य निर्यात के लाभ की अनुमति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रमाणित प्रतियाँ, की गई आपूर्ति के प्रमाण के रुप में शुल्क की प्रमाणित बीजक की सत्यापित प्रतियाँ और/या उत्पाद शुल्क सत्यापित सीटी-3 फार्म और अनुमति-पत्र की वैधता के प्रमाण के रुप सत्यापित प्रतियां प्राप्त होने पर देगा ।

(ख) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (ख) के अधीन घरेलू तेल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के डिपो से हाई स्पीड डीजल/फर्नेस आयल की आपूर्ति के लिए अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी आयात-निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र में संबंधित घरेलू तेल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी शुल्क अदायगी प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी । शुल्क वापसी की अनुभति ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा अपने उत्पादन कार्यकलापो, संबंधित विकास आयुक्त/बॉण्ड प्राधिकारियों द्वारा यथा प्रमाणित हेतु प्राप्त एचएसडी/ फर्नेस आयल की मात्रा पर दी जाएगी।

(iv) विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.2 (घ) , (च), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित श्रेणियों के तहत आपूर्तियों के संबंध में

2034 G1/2012-19 14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1 SEC . 1 ]

प्राप्त भुगतान की गई आपूर्तियों के भुगतान के साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है । ऐसे दावे आवेदक के विकल्प के अनुसार किसी विशेष परियोजना अथवा सभी परियोजनाओं के मद्दे परियोजना प्राधिकारी द्वारा आपूर्ति की प्राप्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर अथवा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से प्रस्तुत करने होंगे । ऐसे दावे जहाँ खण्डों में भुगतान प्राप्त हो वहाँ भी किए जा सकते हैं । 100 प्रतिशत आपूर्तियाँ प्राप्त करने के बाद ही मान्य निर्यात लाभ दिए जाएंगे । मान्य निर्यात शुल्क वापसी.... प्राप्त किए गए भुगतान तक सीमित होगी ।

032

अंतिम उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा ।

8.3.3

जहाँ ड्रा बैंक की कोई समग्र उद्योग दर उपलब्ध नहीं है या यह उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री या संघटकों पर शुल्क के 4/5 से कम है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा विकास आयुक्त को निर्धारित दस्तावेजों सहित आयात निर्यात प्रपत्र 8 में दिए गए आवेदन पत्र में ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन किया जा सकता है । प्राप्तकर्ता निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त सैनवैट क्रेडिट न लेने संबंधी आयात- निर्याप्त प्रपत्र 8 के अनुलग्नक III में दिए गए प्रपत्र में स्व घोषणा के साथ आपूर्तिकर्ता से उपयुक्त प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर लाभों के लिए दावा कर सकता है ।

8.3.4

अगर ब्रांड दर का निर्धारण करवाना है तो शुल्क वापसी की बॉड दर के निर्धारण के लिए आवेदन के साथ दावा आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पैरा 9.3 के अन्तर्गत विलम्ब कटौती के प्रावधान और पैरा 9.4 के अन्तर्गत पूरक दावे भी इस उप पैरे के अन्तर्गत लागू होंगे ।

8.3.5

क्षेत्रीय प्राधिकारी निजी कम्पनियों के मामले में शुल्क वापसी के दावे के 75 प्रतिशत तक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में 90 प्रतिशत तक अनन्तिम भुगतान पर विचार कर सकता है जोकि ब्राण्ड दर के निर्धारण के लिए लम्बित हैं।

8.3.6

प्रक्रिया पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अधीन, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियमावली, 1995 मान्य निर्यात के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ।

8.4

उप ठेकदारों द्वारा मान्य

पैरां 8.2(घ), (च) , (झ) और (ञ) के तहत उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को की गई आपूर्तियों के संबंध में, मुख्य ठेकेदार भारत का राजपत्र असाधारण

147 [भाग 1-खण्ड 1 ]

निर्यात लाभों का दावा करने की प्रक्रिया

उप ठेकेदार को भुगतान कर सकता है और परिशिष्ट 22 ग में दिए गए फार्म 1 -ग के रुप में भुगतान प्रमाण पत्र जारी कर सकता है । उप- ठेकेदार को मान्य निर्यात के लाभ वस्तुओं की उस सीमा तक उपलब्ध होंगे जिस सीमा तक उप ठेकेदार द्वारा वस्तुओं का विनिर्माण किया गया हो और इनकी आपूर्ति की गई हो या अन्य विनिर्माताओं से इन्हें प्राप्त किया गया हो, वस्तुओं का मूल्य प्रक्रिया- पुस्तक खण्ड 1 के परिशिष्ट-22 ग में यथा निर्दिष्टानुसार होगा।

8.5

शुल्क वापसी/टीईडी को लौटाने में देरी पर ब्याज कीअदायगी

विदेश व्यापार नीति के पैरा 8.5.1 के अनुसार, ब्याज के भुगतान हेतु, ब्याज का दावा करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा मुख्य दावे और ब्याज के लिए दावेदार को एक चैक जारी किया जा सकता है । तथापि, क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा उनके द्वारा अदा किए गए ब्याज के लिए अलग से हिसाब रखना होगा ।

अध्याय - 9

विविध मामले

9.1 नाम और संरचना में परिवर्तन

आईईसी धारक को नाम/ पते/ संरचना में ऐसे परिवर्तन के 90 दिनों के भीतर परिवर्तन करवाना होगा। तथापि, आईई कोड नम्बर जारी करने वाला क्षेत्रीय प्राधिकारी 1000/ -रु0 के जुर्माने पर देरी को माफ कर सकता है ।.

उक्त, ढाँचे में परिवर्तन से, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के निदेशकों में परिवर्तन शामिल नहीं है ।

9.2 आयात प्राधिकार एच/ लाइसेंस/प्रमाणपत्र/ अनुज्ञा को भुनाना

प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के निर्यात दायित्व के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को रूपयों और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा दोनों में, उस विनिमय दर (दरों) पर जो प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि को विद्यमान हो, दर्शाया जाएगा ।

9.2.1

प्राधिकार पत्र के मदे विदेशी मुद्रा को जमा करना और निर्यात दायित्व की निकासी का मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में नियमन किया जाएगा ।

9.2.1.1

यदि भेजी गई विदेशी मुद्रा मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में दर्शाए गए प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़े के मूल्य में निहित है तो रुपए के मूल्य में कोई वृद्धि जरूरी नहीं होगी ।

9.2.2

तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र ( पत्रों) , जोकि एसीयू देशों को निर्यातों के लिए जारी किया जाता है, निर्यात दायित्व की पुनः गणना की जाएगी और एसीयू डालरों में भुनाया जाएगा ।

9.2.3

अन्तर्वर्ती आपूर्ति और मान्य निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र में निर्यात दायित्व, जहाँ आपूर्तियाँ देश के भीतर हैं, की पुनः गणना की जाएगी और भारतीय रुपये में भुनाया जाएगा।

148

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . 1 ]

9.3 निर्धारित तारीख समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदन

जहाँ कहीं प्राप्ति की तारीख समाप्त होने के पश्चात कोई आवेदन प्राप्त होता है, किन्तु यह अंतिम तारीख से छह माह के भीतर प्राप्त होता है, तो विलम्ब कटौती लगा कर इन पर विचार किया जा सकता है ।

2%

1. अन्तिम तारीख के बाद किन्तु अन्तिम तारीख से छः महीने के भीतर प्राप्त आवेदन

5%

2. आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख से छः महीने के पश्चात प्राप्त आवेदन किन्तु निर्धारित तारीख से एक वर्ष से अधिक न हो

3.

10%

आवेदन प्रस्तुत करने की निधारित तारीख से 12 महीने के पश्चात प्राप्त आवेदन किन्तु निर्धारित तारीख से 2 वर्ष से अधिक न हो

9.4 अनुपूरक दावे

जहाँ कहीं निर्धारित समयावधि के भीतर अनुपूरक दावे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 2% कटौती करके ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है ।

9.5 सूचना प्रस्तुत करना

प्रत्येक आयातक/निर्यातक को महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना देनी होगी ।

9.6 नीति/प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण

विदेश व्यापार नीति के किसी भी प्रावधान या प्रक्रिया पुस्तक, आई टी सी (एच एस) के तहत मदों की आयातीयता या निर्यातीयता के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण महानिदेशक विदेश व्यापार से परिशिष्ट-28 में दिए गए प्रपत्र में मोगा जा सकता है । ई- मेल के माध्यम से भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है. ।

9.7 खपत रजिस्टर

आयातक, प्राधिकार पत्र के अधीन आयातित मदों के बारे में एक रजिस्टर, जोकि परिशिष्ट 23 के अनुसार होगा, (3 वर्ष के लिए ) रखेगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ आयातित मदों और उनकी खपत के लिए अलग से रजिस्टर रखेगा । विशेष स्कीमों के सम्बंध में ऐसे रजिस्टर विशिष्ट अवधि के लिए रखे जाएंगे ।

9.8 निर्यात सुविधा

निर्यातकों की समस्याओं का समन्वित रुप से समाधान करने के लिए , विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यात सुविधा केन्द्रों और नोडल अभिकरणों का कार्य करेंगे । इसके अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी नामांकित किए गए है और निर्यातकों को सहयोग देने के लिए नामित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 17 में दी गई है ।

[ भाग 1- खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

149

9.9

स्थायी शिकायत

शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.49 में. दिया गया है ।

समिति

नीति और प्रक्रिया संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष ( 1 ) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और. (2) क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्राधिकारी होंगे । शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन. संघ ( एफ आई ई ओ) निर्यातः संवर्धन परिषद/ पण्य बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग / प्रौद्योगिकी प्राधिकारी , सदस्य के रुप में शामिल होंगे ।

9.9.1 अलग-अलग शिकायत समिति ( समितियों ) का अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को भी शामिल कर सकता है । ऐसी समितियों की बैठके मासिक आधार पर आयोजित की जाएँगी ।

9.9.2

प्रत्येक निर्यातक/आयातक को शिकायत समिति में अभ्यावेदन (लिखित रूप में ) देने तथा यदि वह चाहे तो व्यक्तिगत रुप से सुनवाई के लिए भी उपस्थित हो सकता है ।

9.9.3

शिकायत समिति को अभ्यावेदन परिशिष्ट-26 में दिए गए प्रपत्र में भेजो जाएगा ।

9.10

काउंटर सहायता

आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में 'काउंटर सहायता' प्रकोष्ठ खोले गए हैं । प्रत्येक कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी काउंटर का प्रभारी होगा । काउंटर पर आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदक को एक टोकन दिया जाएगा और उसी दिन सलाह दी जाएगी कि उसका आवेदन पूर्ण है और इसे कार्यालय द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए रख लिया गया है या इसमें कोई कमी है जिसे आवेदक को पूरा करना है ।

9.10.1

काउंटर सहायता प्रकोष्ठ आवेदन को आवश्यक संवीक्षा के लिए उसी दिन संबंधित अनुभाग को भेजेगा । यदि इसमें कोई कमी होगी , तो इसे संबंधित अनुभाग द्वारा नोट किया जाएगा और इसे उसी दिन काउंटर सहायता प्रकोष्ठ को लौटा दिया जाएगा । पूर्ण आवेदन के लिए आवेदक को औपचारिक रसीद दी जाएगी जिसमें आगे संदर्भ के लिए फाइल नम्बर दिया जाएगा । अपूर्ण आवेदनों को लिए संबंधित अनुभाग द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए आवेदक को लौटा दिया जाएगा । पूर्ण आवेदनों पर पैरा 9.11 के अधीन दी गई समय - सीमा के भीतर संबंधित अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी ।

मान्य निर्यात स्कीम के अधीन शुल्क वापसी और अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी हेतु आवेदन काउन्टर पर लिए जाएँगे, उनकी संवीक्षा की जाएगी और कमियाँ, यदि कोई हों, काउन्टर पर ही बताई जाएंगी और ऐसे आवेदन लौटा दिए जाएगें । आवेदक को इस कमी को पूरा करना होगा और पूर्ण आवेदन स्वीकार किया जाएगा ।

150

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC. 1 ]

यदि और कोई कमी नोट की जाती है तो कार्यालय के अध्यक्ष के अनुमोदन से इसे बताया जाएगा जो काउंटर सहायता के प्रभावी संचालन के लिए जिम्मेदार होगा ।

9.10.2

छोटी प्रकृति के संशोधन/पूछताछ के लिए भी काउंटर सहायता का उपयोग किया जा सकेगा । ऐसे मामलों में, आवेदन, उपयुक्त रसीद के मद्दे क्षेत्रीय कार्यालयों में काउंटर पर प्राप्त किए जाएँगे और प्राधिकार पत्र/ लाइसेंस/सूची/पूछताछ जैसा भी मामला हो, को काउंटर पर ही जहाँ तक संभव हो, उसी दिन संशोधित करके/ आवश्यक जवाब दे कर वापिस कर दिया जाएगा ।

9.11

आवेदनों का समयबद्ध

निपटान

क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएंगे । आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सारणी को अपनाया जाता है । बशर्ते कि आवेदन हर तरह से पूर्ण हो और उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न हो:

क्रमांक आवेदन की श्रेणी

निपटान हेतु समय सीमा (कार्य दिवसों में)

2

क. आयातक निर्यातक कोड संख्या

3

ख. अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि- उत्पादन मानदण्ड को अधिसूचित किया गया है या पैराग्राफ 4.7 के तहत डी एफ आई ए, जहाँ निविष्टि उत्पादन मानदण्ड अधिसूचित है और वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

15

अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि उत्पादन मानदण्डों को अधिसूचित किया गया है किन्तु ऐसे मामलों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाना है ।

अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि 45 उत्पादन मानदंड अधिसूचित नहीं हैं

निविष्टि- उत्पादन मानदंडों का

निर्धारण

120

3

ग. डीईपीबी [ भाग-खण्ड ] ]:

भारत का राजपत्र : असाधारण

151

घ.

3

(i ) स्वघोषणा के आधार पर ई पी सी जी प्राधिकार पंत्र

45

(ii ) अन्तर्संबंध के निर्धारण हेतु ई पी सी जी प्राधिकार पत्र ( ऊपर (1 ) को छोड़कर)

ड.

3

रत्न और आभूषण स्कीम के तहत सभी प्राधिकार पत्र

च.

3

प्राधिकार पत्र की पुनर्वैधता तथा क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि

छ.

3

बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति

15

अग्रिम प्राधिकार पत्रों और डी एफ आई ए हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को निष्क्रिय बनाना

30

ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को निष्क्रियकरना

ज.

3

स्तर प्रमाण पत्र जारी करना/नवीकरण करना

झ.

3

किसी भी श्रेणी के प्राधिकार पत्र का संशोधन

ञ.

45

मान्य निर्यात शुल्क वापसी दर का निर्धारण

ट. विविध

10

ਰ.

1

ई डी आई माध्यम से प्रस्तुत सभी आवेदन

ड़ मान्य निर्यात के अधीन डी बी के/ टी ई डी की वापसी

पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30दिन

आवेदनों के निपटान में अनुचित देरी के मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष की जानकारी में लिखित रुप से लाया जायेगा और शीघ्रता से इसकी जांच की जायेगी और उत्तर दिया जायेगा ।

152

THE-GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1 -SEC . 1 ]

आयात के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगाः- 9.11 क आयात के मद्दे शिपमेंट/प्रेषण की तारीख

परिवहन का माध्यम

(i ) समुद्र मार्ग द्वारा

(ii) वायु मार्ग द्वारा

(iii) स्थल- रुद्ध देशों से

( iv ) डाक पार्सल द्वारा

(v) पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा

(vi ) बहु आयामी परिवहन

9.12

निर्यात के मद्दे

शिपमेंट/प्रेषण की तारीख

लदान-पत्र भेजने की तारीख

सम्बद्ध एयरवे बिल की तारीख बशर्ते कि इससे उस तारीख का पता चलता हो. जब माल ने अपने देश के अंतिम हवाई अड्डे को छोड़ा हो, जहाँ से आयात किया गया।

प्रेषण आधार के माध्यम से भारत में खेप भेजने वाले को रेल, सड़क या अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन के साधन द्वारा प्रेषण की तारीख ।

पैकेटों या प्रेषण नोट पर प्रेषण कार्यालय की स्टैम्ध की तारीख

कुरियर रसीद/ वे बिल पर अंकित तारीख

लदान- पत्र के संयुक्त परिवहन में पहले वाहन से सामान सौंपने की तारीख

निर्यात के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा:-

शिपमेंट/प्रेषण की तारीख

शिपमेंट/प्रेषण की तारीख

परिवहन का माध्यम

(i ) समुद्र मार्ग द्वारा

बल्क कार्गो के लिए, लदान- पत्र की तारीख या मेट रसीद की तारीख, जो भी बाद की हो ।

(क) कंटेनर- युक्त कार्गो के लिए, "जहाज पर लदान बिल " या " लदान के जहाज- लदान बिल के लिए प्राप्त की" तारीख जहाँ एल/ सी मे ऐरो लदान- पत्र की व्यवस्था है। अन्तर्देशीय कंटेनर डिपा ( आई सी डी से कंटेनरों द्वारा निर्यात के लिए. सीमाशुल्क निकासी के पश्चात आई सी डी में निर्यात माल के लदान के समय शिपिंग एजेंटों द्वारा जारी किए गए लदान पत्र की तारीख ।

(ख ) लैश बार्जेज के लिए, लदान- पत्र की तारीख जिसमें जहाज पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लदान का प्रमाण हो ।

[ भाग । खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

153

द्वारा (ii ) वायु मार्ग उपयुक्त सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा शिपिंग बिल पर उल्लिखित तारीख , जिसमें लदान या वायु कार्गो काम्पलैक्स, जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, को माल सौंपने का या उड़ान संख्या और तारीख का प्रमाण हो । 3

(iii)डाक डाक रसीद पर अंकित तारीख ।

पार्सल

द्वारा

रेलवे रसीद की तारीख ।

(iv) रेल द्वारा

कुरियर रसीद/ माल- सूची पर अंकित तारीख ।

( v) पंजीकृत कुरियर

सेवा द्वारा

(vi) सड़क

मार्ग द्वारा

जैसा कि भूमि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, भारतीय सीमा से माल बाहर जाने की तारीख ।

तथापि, जहाँ कहीं नीति सम्बंधी उपबंधों को निर्यातकों के अहित में संशोधित किया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना की तारीख तक जाँच के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को पहले से ही सौंपी गई खेपों और बाद में निर्यातों पर लागू नहीं होंगे ।

इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व

अवधि के समाप्ति से पहले माल सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है, किन्तु वास्तविक निर्यात , निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के बाद किए जाते हैं, तो ऐसे निर्यातों पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति मानी जाएगी ।

9.13

पुनरीक्षा की सामान्य शक्तियां

महानिदेशक, विदेश व्यापार स्वयं या अन्यथा, ई पी सी/ एफ आई ई ओ के किसी अधिकारी , जिसमें उसके द्वारा नामित व्यक्ति, नियुक्त या प्राधिकारियों का समूह/ समिति शामिल है, के पास लम्बित पड़े किसी मामले या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तय किए गए मामले के रिकार्ड मंगा सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

2034GI/2012-20 154

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 1-SEC. 1 ]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi , the 5th June , 2012

No. 1 ( RE - 2012 ) / 2009-2014

F. No. 01 /61 /180 /0050 /AM 13 / PC - 3.-in exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014 , the Director General of Foreign Trade hereby notifies the Handbook of Procedures ( Volume 1) . This shall come into force from 5th June, 2012 .

ANUP K. PUJARI , Director General of Foreign Trade

HANDBOOK OF PROCEDURES ( VOLUME I )

GLOSSARY ( ACRONYMS)

Explanation

Acronym

Assistant Commissioner of Customs

ACC

ACU

Asian Clearing Union

AEZ

Agri Export one

ANF

Aayaat Niryaat Form

Advance Release Order

ARO

Assistance to States for Infrastructure Development of

ASIDE

Exports

Bank Guarantee

BG

Board of Industrial and Financial Reconstruction

BIFR

BOA

Board of Approval

Board ofTrade

BOT

Bank Realisation Certificate

BRC

BTP

Biotechnology Park

Central Board of Excise and Customs

CBEC

Customs Clearance Permit

CCP

CEA

Central Excise Authority

CEC

Chartered Engineer Certificate

CIF

Cost. Insurance & Freight

Commonwealth of Independent States

CIS

COD

Cash on Delivery

CoO

Certificate of Origin

CVD

Countervailing Duty

Document against Acceptance

DA

DOBT

Department of Bio Technology

DC

Development Commissioner

DEPB

Duty Entitlement Passbook Scheme

DFIA

DutyFree Import Authorisation

DFRC

DutyFree Replenishment Certificate

DGCI & S

Director General , Commercial Intelligence & Statistics .

DGFT

Director General of Foreign Trade

DIPP

Department of Industrial Policy & Promotion

[भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

155

DoC              Department of Commerce
DoE              Department of Electronics
DoiT             Department of Information Technology
DoR              Department of Revenue
DoT              Department of Tourism
DTA              Domestic Tariff Area
EDI               Electronic Data Interchange
EEFC              Exchange Earners ' Foreign Currency
EFC               Exim Facilitation Committee
EFT               Electronic Fund Transfer
EH                ExportHouse
EHTP              Electronic Hardware Technology Park
EIC               Export Inspection Council
EO                Export Obligation
EODC              ExportObligation Discharge Certificate
EOP               ExportObligation Period
EOU               ExportOriented Unit
EPC               ExportPromotion Council
EPCG              ExportPromotion Capital Goods
EPO               Engineering Process Outsourcing
FDI               Foreign Direct Investment
FIEO              Federation of Indian Export Organisation
FIRC.             Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FMS               FocusMarket Scheme
FOB               Free On Board
FPS               Focus Product Scheme
 FT ( D & R) Act  Foreign Trade ( Development & Regulation ) Act , 1992 ( 22 of
                  1992)
 FTDO             Foreign Trade Development Officer
FTP               Foreign Trade Policy
GATS              General Agreement on Trade in Services
GRC               Grievance Redressal Committee
HACCP             Hazard Analysis and Critical Control Process
HBP v1            Handbook of Procedures ( Vol.1 )
HBP v2            Handbook ofProcedures (Vol.2 )
ICD               Inland Container Depot
ICM               Indijan Commercial Mission
 IEC              Importer Exporter Code
 ISO              International Standards Organisation
ITC ( HS)         IndianTrade Classification ( Harmonised System )

Classification for Export & Import Items

ITPO

India Trade Promotion Organisation

Line of Credit

LoC [PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

156

 Lol              Letter of Intent
 LOP              Letter of Permit
 LUT              Legal Undertaking
MAI              Market Access Initiative
MDA              MarketDevelopment Assistance
MEA              Ministry of External Affairs
MoD              Ministry of Defence
MoF              Ministry of Finance
NC                Norms Committee
NFE               NetForeign Exchange
NOC               No Objection Certificate
 PRC              Policy Relaxation Committee
 PTH              Premier Trading House
 PSU              Public Sector Undertaking
 R&D              Research and Development
 RA               Regional Authority
RBI               Reserve Bank of India
REP               Replenishment
 RCMC             Registration- cum-Membership Certificate
 RSCQC            Regional Sub- Committee on Quality Complaints
 S/B              Shipping Bill
 SEH              StarExportHouse
 SEI CMM          SoftwareEngineers Institute's Capability Maturity Model
 SEZ              Special Economic Zone
 SFIS             Servedfrom India Scheme
 SHIS             Status Holders Incentive Scrip
 SIA              Secretariat for Industrial Assistance
 SION             Standard Input Output Norms
 SSI              Small Scale industry
 STE              State Trading Enterprise
 STH              Star Trading House
 STP              Software Technology Park
 TEE              Towns of Export Excellence
 TH               Trading House
 TRA              Telegraphic Release Advice
 TRQ              Tariff Rate Quota
 VA               Value Addition
 VKGUY            Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana
 WHOGMP           World Health Organisation Good Manufacturing Practices

[ भाग -खण्ड 1 ]

157

भारत का राजपत्र असाधारण

INTRODUCTION

1.1 Notification

In pursuance of the provisions of paragraph 2.4 of FTP , the director General of Foreign Trade ( DGFT) hereby notifies the compilations known as HBP v1 , HBP v2 and Schedule of DEPB rates. These compilations, as amended from time to time, shall remain in force until 31st March , 2014, except DEPB scheme, which was in operation till 30th September , 2011.

1.2 Objective

Objective is to implement provisions of FT ( D & R ) Act , Rules and Orders made thereunder and FTP (2009-14) by laying down simple, transparent and EDI compatible procedures , which are easy to comply with and administer.. for efficacious management of foreign trade.

1,3 Definition

For the purpose of this Handbook, definitions and glossary contained in FT ( D &R) Act , Rules , and orders made thereunder and the FTP ( 2009-14) shall apply.

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS AND IMPORTS

2.1 Policy

Policy relatingto general provisions regarding exports and imports is given in Chapter -2 of FTP.

Y

2.2 Countries of Imports/ Exports

Unless otherwise specifically provided , international trade (i.e. import into India and / or export from India ) can take place from / to any country. Country specific prohibitions /limitations , if any, are specified in the FTP / ITC (HS).

Application 2.3 Fee

The scale of fee , mode of payment , procedure for refund of fee and categories of persons exempted from payment of fee are contained in Appendix - 21B.

RA. Every application, unless otherwise specified , shall be submitted to jurisdictional RA concerned. Territorial jurisdiction of RAs is given in Appendix 1 of HBP v1 . The address of applicant determines the jurisdiction of 2.4 Territorial Jurisdiction of Regional Authorities (RA) 158

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

2.5               An incomplete or unauthorised application is liable to be
 Filing of        rejected giving specific reason for rejection . Such incomplete
Application       application may be re - opened on rectifying the deficiencies .
2.6               ANF 1 contains the profile in of the importer / exporter . IEC
Profileof         Holder shall be responsible for updating the same as and
Importer/         whena change takes place or in any case at least once in a
Exporter          year.
2.7               Applicant shall furnish a self-addressed envelope of relevant
SelfAddressed     size with required postal stamp affixed , in case where the
Stamped           applicant opts to avail the 'Speed Post' facility .
Envelope
 2.8              (a)   IEC is compulsory for import and / or exports .
 IEC Number       However , the following categories of importers or exporters
Exempted          are exempted from obtaining IEC.
Categories

Categories Exempted from obtaining IEC

SI . No.

(i) Importers covered by clause 3( 1 ) [except sub- clauses ( e) and ( 1 ) ] and exporters covered by clause 3 ( 2) [ except sub- clauses ( i ) and (k ) ] of Foreign Trade ( Exemption from application of Rules in certain cases ) Order , 1993 .

(ii) Ministries / Departments of Central or State Government .

(iii) Persons importing or exporting goods for personal use not connected with trade or manufacture or agriculture .

(iv) Persons importing / exporting goods from /to ! Nepal , Myanmar through Indo - Myanmar : border areas and China ( through Gunji . Namgaya Shipkila and Nathula ports) . provided CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rs.25 , 000. In case of Nathula port, the applicable value ceiling will be Rs . 100,000/- .

Further , exemption from obtaining IEC shall not be applicable for export of Special Chemicals , Organisms, Materials , Equipments and Technologies (SCOMET) as listed in Appendix 3 , Schedule 2 of ITC ( HS ) except in case of exports by category ( ii ) above.

[ भाग खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण '

159

(b) Following permanent IEC numbers shall be used by non -commercial PSUs and categories of importers / exporters mentioned against them for import / export purposes:

Sr. No.

Permanent IEC

Categories of Importer / Exporter

1 0100000011 All Ministries / Departments of Central Government and agencies wholly or partially owned by them .

2 0100000029 All Ministries / Departments of any State Government and agencies wholly or partially owned by them .

3 0100000037 Diplomatic personnel , Counselor officers in India and officials of UNO and its specialised agencies .

4 0100000045 Indians returning from / going abroad and claiming benefit under Baggage Rules .

5 0100000053 Persons / Institutions / Hospitals importing or exporting goods for personnel use , not connected with trade ormanufacture or agriculture .

6 0100000061 Persons importing / exporting goods from /to Nepal .

7 0100000070 Persons importing / exporting goods from / to Myanmar through Indo - Myanmar border areas .

8 0100000088 Ford Foundation .

9 0100000096 Importers importing goods for display or use in fairs / exhibitions or similar events under provisions of AΤΑ carnet . This IEC number . can also be used by importers importing for exhibitions /fairs as per Para 2.29 of HBPv1 .

10

Director, National Blood Group

0100000100 160

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARTI SEC . 1 ]

Reference Laboratory, Bombay or their authorized offices.

11 0100000126 Individuals Charitable Institution / Registered NGOs importing goods , which have been exempted from Customs duty under Notification issued by Ministry of Finance for bonafide use by victims affected by natural calamity.

12 0100000134 Persons importing / exporting permissible goods as notified from time to time, from /to China through Gunji , Namgaya Shipkila and Nathula ports , subject to value ceilings of single consignment as given in Para 2.8( iv) above .

13 0100000169 Non-commercial imports and exports by entities who have been authorized by Reserve Bank of India .

2.9 Application for Grantof IEC

(a) Exporters / Importers shall file an application in ANF 2A format for grant of IEC and submit the same to jurisdictional RA . List of RAs , along with their jurisdiction is given in Appendix 1 .

(b) Only one IEC would be issued against a single PAN .

2.9.1 IEC Format and Statements

RA concerned shall issue an IEC in prescribed format (Appendix- 18B) . A copy of such IEC shall be endorsed to concerned banker ( as per details given in ANF 2A) . Such endorsement should ordinarily be done using emails . A consolidated statement ( in Appendix 18 C) of IEC numbers issued by RA shall be sent to Exchange Control Department ofRBI as given in Appendix - 18D by EDI in DGFT Hqrs .

161

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

AnIEC number allotted to an applicant shall be valid for all its branches / divisions / units / factories .

2.9.2 Validity of IEC

2.9.3 Duplicate copy ofthe IEC

If original IEC , issued in format Appendix 18B , is lost or misplaced , issuing RA may consider request for grant of a duplicate copy of the IEC in the same format Appendix 18B , based on an affidavit .

2.9.4 Surrender of IEC

If an IEC holder does not wish to operate allotted IEC number , he may surrender the same by informing issuing authority. On receipt of such intimation , issuing authority shall immediately cancel it and electronically transmit it to DGFT and Customs authorities.

(a) Anapplication for modification shall be filed with the RA from where IEC was originally issued .

2.9.5 Modification in IEC

(b) ANF2A shall be used for modification of IEC details like name, address , constitution etc. Application for modification should be filed within 90 days of the modification , after which a penalty as per Para 9.1 of HBP v1 shall be charged as additional application fees .

(c) If the ownership of a proprietor- firm , who has been issued an IEC undergoes any change due to sale , gift , inheritance or any other reason ; and it continues to be proprietor - firm even after such change , then an application to incorporate such details of change alongwith PAN details of the new ownership be made before the concerned RA. If by such change of ownership , the nature of firm changes from proprietor - firm to any other type , again necessary application to incorporate the changes shall be made to the concerned RA.

An application for grant of an Authorisation for import or . export of items mentioned as ' Restricted ' in ITC ( HS) maybe made to RA, with a copy to DGFT Hqrs , as specified under relevant Chapters of this Handbook .

2.10 Application for Importand Exportof 'Restricted' Items

2034 GI/2012-21 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC .

2.1.1

Imports under Indo -US Memorandum of Understanding

(a) Import of specified capital goods , raw materials and components, from United States of America ( USA) is subject to US Export Control Regulations . US suppliers of such items are required to obtain an export authorisation based on import certificate issued in India . The following are designated Import Certificate Issuing Authorities ( ICIA):

(i ) Department of Electronics ( DoE) , for computer and computer based systems ;

( ii ) Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) , Technical Support Wing ( TSW) , for organised sector units registered under it, except for computers and computer based systems;

(iii) Ministry of Defence ( MoD ) , for defence related items; ( iv) DGFT for small scale industries and entities not covered above as well as on behalf of any of the above;

(v) Embassy of India , Washington DC , on behalf of any of the above .

(b) A request for an import certificate shall be made in ANF 2C . Import certificate in Appendix-31 may be issued by ICIA directly to importer with a copy to ( i ) Ministry of External Affairs ( MEA) (AMS Section ) , New Delhi , (ii ) DoE , New Delhi : and (iii ) DGFT .

(c) However, this import certificate will not be regarded as a substitute for an import authorisation in respect of items mentioned as restricted in ITC (HS) and an import authorisation will have to be obtained for such items.

2.11A End User Certificate

In case of import of any freely importable item in India , if a foreign Government insists on certification of end user of the item, before permitting export of the same from their country, RA may issue such certificates as per Appendix 31A of HBPv1 . The certificate shall be issued based on application made under ANF 2C- 1 along with documents prescribed therein.

[भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

163

Validity of Import / Export Authorizations from the date of issue shall be as follows , unless specified otherwise:

Type of Authorisation Validity Period

Sr. No.

(i ) Export Authorisation

2.12 Validity of Export Authorisation and Import Licence / Certificate/ Authorisation / Permissions / CCPs

12months (However , EFC may decide to issue Export Authorisation for a longer duration in case ofR&D of studies based on recommendation technical authority)

(ii )

9 months

Zero duty Authorisation EPCG

(iii)

36 months

3% Duty EPCG Authorisation

(iv) Advance Authorisations (AA) for Deemed Export

Coterminus with contracted duration of project execution or 12 months whichever is more.

(v)

Minimum 12 months , or Upto 31.3.2014 from issue date, whichever is more .

AA (except ( iv) above) , DFIA, Replenishment Authorisation for Gems & Jewellery as per Chapter 4 of FTP.

(vi)

18 months .

All other Import Authorisations ( including for Restricted items and CCP)

However , DGFT may decide to issue Authorisation for a longer / shorter validity period.

2.12.1

Where an Authorisation expires during the month , such Authorisation shall be deemed to be valid until last day of concerned month . This proviso would be applicable even for a revalidated Authorisation.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 1 ]

2.12.2 Validity of an import Authorisation is decided with reference to date of shipment / dispatch of goods from supplying country as given in Paragraph 9:11 A of HBP v1 and not the date of arrival of goods at an Indian port.

2.12.3 Provisions of paragraph 2.12.1 above shall not be applicable to DEPB , Service Providers under SFIS , VKGUY and duty credit scrips issued under FMS and FPS , which are duty creditentitlements and must be valid on date on which actual debit of duty is made.

2.12.4 Similarly, EOP shall be deemed to be valid until month end .

(a) RA concerned may revalidate import Authorisation on merits , for six months from date of expiry of validity.

2.13 Revalidation of import/ Export

Licence / Certificate / (b) However , Export Licence may only be revalidated by RA concerned on approval of DGFT for six months at a time Authorisation / and maximum upto 12 months from date of expiry of validity.

Permissions

2.13.1 However, revalidation of freely transferable Authorization / duty credit scrips and stock and sale Authorization shall not be permitted unless validity has expired while in custody of Customs authority / RA.

2.13.2 Such revalidation ( under 2.13 and 2.13.1 above) would be permitted under specific orders of Head of concerned Office and would be maximum up to the extent of custody period.

2.13.2A Only for the purpose of utilisation of re- credit of 4% Special Additional Duty (SAD) of customs , the freely transferable duty creditscrips ( including DEPB ) , shall be deemed to have been revalidated till 30.6.2012 . No further endorsement of such scrips by the respective RA. shall be required under the following circumstances: -

(a) if the endorsement has been made by Regional Authority on or before 15.9.2011 but the re-credit [ भाग ।-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

165

Or

(b) if the consolidated certificate ( Credit Note) have been issued by Customs between 1.9.2011 to 30.4.2012. In such scrips , the amount indicated in the consolidated certificate by customs shall be deemed to have been recredited .

2.13.3

An application for revalidation ( including for restricted items ) , may be made to RA concerned . RA would consider such application as per government rules / notifications . Where DGFT is concerned authority, original application shall be submitted to RA concerned and self-attested copy of same shall be submitted to DGFT.

Where an Authorization is lost or misplaced , an application for issue of a duplicate may be made along with an affidavit. as given in Appendix - 24 , to issuing RA . RA concerned may, on merits to be recorded, issue a duplicate after issuing an order for cancellation of original and informing customs authority where original was registered .

2.14 Duplicate Copies of Export- Import Licence / Certificate / . Authorisation / Permissions / CCPs

2.15

Duplicate copy of freely transferable Authorisation may be issued against an application accompanied with following documents:

(a) An application with fee equivalent to 10% of duty saved or duty credit ( of unutilized balance ) .

(b) A copy of FIR reporting loss .

(c) Affidavit cum Indemnity Bond on Rs 150/- stamp paper duly notorised , to indemnify revenue loss , which may be caused on account of issue of such duplicate.

2.15.1

When an Authorisation has been lost by a Government agency and a proof to this effect is submitted , documents at serial nos . ( a) to ( c) above shall not be required. In such cases , revalidation shall be for six months from date of endorsement .

[PART I - SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

166

2.15.2

RA concerned shall obtain a report regarding utilization of such Authorisation from Custom authority at port of registration before issuing duplicate, for balance unutilized.

2.15.3

Validity of duplicate Authorisation shall be co-terminus with original period . No request shall be entertained if validity has expired.

2.15.4 Provision of paragraph 2.15.2 and 2.15.3 shall be applicable both for cases covered under paragraph 2.14 and 2.15.

2.16 IdentityCards

(a) To facilitate collection of Authorisation and other documents from DGFT Head Quarters and RA, identity cards (as in Appendix 20B , valid for 3 years ) may be issued to proprietor / partners / directors and authorised employees (not more than three) , of importers and exporters , upon application in Appendix 20A .

(b) In addition , Identity Card may also be issued by the applicant firms on their letterhead to the concerned employees . These Identity Cards may be countersigned by the concerned RA . However , application for identity card in Appendix 20B will require to be made by the applicant and all other parameters would need to be met.

(c) However, in case of limited companies , RA may approve allotment of more than three identity cards per company. In case of loss of an identity card, a duplicate card may be issued on the basis of an affidavit . Common directors / partners , of a group company or in any other similar cases , RA may issue multiple identity cards after recording reasons in writing .

(a) Officers may grant interview at their discretion to authorized representative of importer / exporter. Interviews / clarifications may also be sought through E-mails.

2.17 Interviews with authorised Officers

(b) Adjudicating Officers shall grant Personal Hearing to exporters or importers , including their authorized representatives , before passing final orders .

[ भाग खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

167

2.18 Export of Items Reserved for SSI Sector

Units other than smali scale units are permitted to expand or create new capacities in respect of items reserved for small scale sector, subject to condition that they obtain an Industrial licence under the Industries ( Development and Regulation ) Act , 1951 , with export obligation as may be specified. Such licensee is required to furnish a LUT to RA and DGFT in this regard. DGFT / RA concerned shall monitor export obligation.

2.19 Warehousing Facility

(a) Public / Private Customs Bonded Warehouses may be set up in DTA as per Chapter- IX of Customs Act , 1962, to import items in terms of paragraph 2.28 of FTP. On receipt of goods , such warehouses shall keep these goods for one year without payment of applicable customs duties, Goods can be cleared against Bill of Entry for home consumption , onpayment of applicable custom duty and on submission of Authorisation wherever required, after an order for clearance of such goods for home consumption is issued by competent customs authorities. In case of clearance against duty free categories / concessional duty categories, exemption / concession from duty shall be allowed . In case of clearance against DEPB and other duty credit scrips customs duty on imports maybe adjusted.

(b) Goods can be re-exported without payment of customs duty provided

(i) a shipping bill or a bill of export is presented in. respect of such goods; and

(ii ) order for export of such goods has been made by competent customs authorities.

Before clearance of goods through Customs, Authorisation holder shall execute a BG/LUT with customs authorities . In such cases, RA shall endorse the following condition on the licence/ Authorisation: (a)

"BG / LUT as applicable, to be executed with concerned Customs Authorities . "

2.20 Execution of BG / Legal Undertaking forAdvance Authorisation / DFIA and EPCG Authorisation (b) In case of indigenous sourcing , Authorisation holder ]PART I- SEC. ر THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

168

shall furnish BG / LUT to RA as per Customs Circular No.58/2004 dated 31.10.04, as amended from time to time. In case, the firm has already executed BG / LUT for the full value of the licence/ certificate / authorization / permission (covering the items indigenously procured) to the Customs and furnishes proof of the same to Regional Authority ( RA) , no BG / LUT shall be required to be executed with the RA. The RA concerned shall endorse on the authorization that the Customs Authority shall release / redeem BG / LUT only after receipt of NOC or EODC from the RA concerned . RA shall endorse a copy of the same along with a forwarding letter to the Customs Authority at the Port of registration, forг their information and record.

At the time of filing application for scrip ( s ) under DEPB Scheme/Freely transferable incentive Scheme under Chapter 3 of FTP without Bank Realisation Certificate ( BRC ) , the applicant shall execute BG /LUT (as per Customs circular no. 58/2004) with the RA as per Appendix 25C or Appendix 25D respectively.

2.20A Execution of BG / Legal Undertaking for DEPB / Freely transferable schemes under Chapter 3

2.20.1 Corporate Guarantee

A status holder or a PSU may also submit Corporate Guarantee in lieu of Bank Guarantee / LUT in terms of the provisions of relevant Customs Circular in this regard. In case of a group company , if one company of a Group is a status holder , Corporate Guarantee may be given for another company by this company, which is not a status holder .

(a) Certificate of Origin ( COO ) is an instrument to establis evidence on origin of goods imported into any country.

2.21 Certificate of Origin ( COO)

(b) There are two categories of CoO viz .

(i ) Preferential and

(ii ) Non preferential .

2.21.1 Preferential

Preferential arrangement / schemes under which India is receiving tariff preferences for its exports are Generalised (a) [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

169

System of Preferences ( GSP) , Global System Of Trade Preferences ( GSTP) , SAARC Preferential Trading Agreement ( SAPTA) , Asia- Pacific Trade Agreement (APTA) . India-Sri Lanka Free Trade Agreement ( ISLFTA) and Indo- Thailand Free Trade Agreement . These arrangements / agreements prescribe Rules of Origin which have to be me for exports to be eligible for tariff preference

(b) Authorised agencies shall provide services relating to issue of CoO , including details regarding rules of origin, list of items covered by an agreement, extent of tariff preference. verification and certification of eligibility . Export Inspection Council ( EIC) is the agency authorised to print blank certificates .

(c) The fee for issuance of Certificate of Origin (Preferential ) for India's exports under India's Free Trade Agreements ( FTAs ) . Preferential Trade Agreements ( PTAs ) and for exports under GSP , Global System of Trade Preferences ( GSTP ) schemes shall be Rs. 350/- ( Rupees Three Hundred and Fifty only) . The enhanced fee would be applicable for the applications received w.e.f. April 1 , 2011 .

Generalised System of Preferences (GSP)

( a) GSP is a non -contractual instrument by which industrialized ( developed ) countries unilaterally and based on non- reciprocity extend tariff concessions to developing countries. Following countries extend tariff preferences under their GSP Scheme:

( i ) United States of America

(ii ) New Zealand

(iii ) Belarus

(iv) European Union

(v) Japan

(vi ) Russia

(vii) Canada

(viii) Norway

( ix) Australia ( only to LDCs)

(x) Switzerland

(xi) Bulgaria

2034G1/2012-22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

GSP schemes of these countries detail sectors / products and tariff lines under which benefits are available , including conditions and procedures governing benefits . These schemes are renewed and modified from time to time. Normally Customs of GSP offering countries require information in Form 'A' ( prescribed for GSP Rules Of Origin ) duly filled by exporters of beneficiary countries and certified by authorised agencies . List of agencies authorised to issue GSP CoO is given in Appendix-4A.

Global System ofTrade Preference (GSTP)

( b) Under agreement establishing GSTP , tariff concessions are exchanged among developing countries, who have signed agreement . Presently , 46 countries are members of GSTP and India has exchanged tariff concessions with 12 countries on a limited number of products . EIC is sole agency authorised to issue CoO under GSTP

SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA)

(c) SAPTA was signed by seven SAARC members namely India , Pakistan , Nepal , Bhutan , Bangladesh . Sri Lanka and Maldives in 1993 and came into operation in 1995. Four rounds of trade negotiations have been completed and more than 3000 tariff lines are under tariff concessions among SAARC countries . List of agencies , authorised to issue CoO under SAPTA are notified under Appendix - 4B .

Asia - Pacific Trade Agreement (APTA)

( d) APTA is a preferential trading arrangement designed to liberalise and expand trade in goods progressively in Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) region through liberalization of tariff and nontariff barriers. At present , Bangladesh . Sri Lanka . South Korea India and China are exchanging tariff concessions under APTA . Agencies authorised to issue CoO under APTA are listed in Appendix - 4B .

India -Sri Lanka Free Trade Agreement (ISLFTA)

( e) Free Trade Agreement ( FTA) between India and Sri Lanka was signed on 20.12.1998 and was operationalised in March , 2000 following notification of required Customs tariff concessions by Government of Sri Lanka and India. EIC is sole agency to issue CoO under ISLFTA [ भाग -खण्ड ! ]

भारत का राजपत्र असाधारण

171

India Afghanistan Preferential1. Trade Agreement

(f) A Preferential Trade Agreement between Transitional islamic State of Afghanistan and Republic of India was signed on 6.3.2003 and was operationalised with issuance of Customs Notification No 76/2003 dated 13.5.2003 . EIC is sole agency to issue CoO under India Afghanistan Preferential Trade Agreement.

Indo - Thailand Framework Agreement for Free Trade Area

(g ) India and Thailand have signed protocol to implement Early Harvest Scheme under India- Thailand Free Trade Agreement on 01.09.2004 . Tariff preferences for imports on items of Early Harvest Scheme would be available only to those products , which satisfy Rules of Origin Criteria , notified by Department of Revenue, Ministry of Finance, vide notification No.101 / 2004-Customs dated 31.08.2004 . EIC would be sole agency to issue CoO under Early Harvest Scheme of Framework Agreement on India - Thailand Free TradeAgreement.

2.21.2 Non Preferential

(a) Government has also nominated certain agencies to issue Non Preferential CoO in accordance with Article II of International Convention Relating to Simplification of Customs formalities , 1923. These CoOs evidence origin of goods and do not bestow any right to preferential tariffs. List ofnotified agencies is provided in Appendix - 4C . In addition , agencies authorized to issue Preferential CoO as per Para 2.21.1 of HBP v1 are also authorized to issue Non- Preferential CoO.

(b) All exporters who are required to submit CoO (Non Preferential ) would have to apply to any of agencies enlisted inAppendix-4C with following documents:

(i ) Details of quantum / origin of inputs / consumables used in export product.

( ii) Two copies of invoices .

( iii) Packing list in duplicate for concerned invoice.

(iv) Fee not exceeding Rs 100 per certificate as may be prescribed by concerned agency.

(c) The agency would ensure that goods are of Indian origin as per general principles governing rules of origin THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

172

[PART I-SEC . 1 ]

before granting CoO ( non preferential ) Certificate would be issued as per Format given in Annexure - il to Appendix-4C .It should be ensured that no correction / re - type is made on certificate .

                  (d)   Ariy agency desirous of enlistment in Appendix-4C
                  may submit their application as per Annexure I to Appendix
                 4C to the concerned RA / DGFT .
                 (e)    In case of tea , all exporters who are required to submit
                  CoO (Non - Preferential ) shall apply to Tea Board or any
                  Inspection Agency authorized by Tea Board and enlisted in
                 Appendix-4C of HBP v1 with documents listed above.
2.22              Status holders shall be issued Authorisation automatically
Automatic        within stipulated time period . Deficiency , if any, informed
 Licence /        through covering letter , shall be required to be rectified by
Certificate /     status holders within 10 days from date of communication of
Authorisation /   deficiency.
Permission
223               Vvherever original documents have been submitted to a
Submission of     different RA / nominated agencies or to a different division of
Certified         same RA , applicant can furnish photocopy of documents duly
Copies of         certified by him in lieu of original .
Documents
2.24              In case , payment is received in advance and export /
Advance           deemed exports takes place subsequently , application for an
Payment          Authorisation shall be filed within specific period following the
                  month during which exports / deemed exports are made.
                  unless otherwise specified .
2.25.1            Payment through ECGC cover would count for benefits under
Payment           FTP.
through ECGC
cover

[भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

173

Amount of Insurance Cover for transit loss by General Insurance and Private Approved Insurance Companies in India would be treated as payment realized for exports under various export promotion schemes.

2.25.2 Payment through General /Private Insurance Companies

2.25.3 Irrevocable Letter of Credit

In case where applicant applies for duty credit scrip / DEPB / DFIA / discharge of EO against confirmed irrevocable letter of credit ( or bill of exchange which is unconditionally Avalised / Co-Accepted / Guaranteed by a bank) and this is confirmed and certifiedby exporter's bank in relevant Bank Certificate of Export and Realization , payment of export proceeds shall be deemed to be realized . For Status Holders , irrevocable letter of credit would suffice.

2.25.4 RBI wri - off on expc t proceec: 3 realization

Realization of export proceeds shall not be insisted under any of the Export Promotion Schemes under this Foreign Trade Policy, if the Reserve Bank of India ( RBI ) writes off the requirement of realization of export proceeds on merits and the exporter produces a certificate from the concerned Foreign Mission of India about the fact of non - recovery of export proceeds from the buyer . However, this would not be applicable in self- write off cases.

2.26 Export by post

In case of export by post , exporter shall submit following documents in lieu of documents prescribed for export by sea /air:

(a) Bank Certificate of Export and Realisation as in Appendix- 22A.

(b) Relevant postal receipt

(c) Invoice duly attested by Customs authorities.

Imports / Exports through a registered courier service is permitted as per Notification issued by DoR. However, importability / exportability of such items shall be regulated in accordance with FTP .

2.26.1 Import/ Export through Courier Service THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PAMA I-SEC. 1] 174

In cases where exporter directly negotiates document ( not through authorised dealer) with permission of RBI , he is required to submit following documents for availing of benefits under export promotion schemes:

2.26.2 Direct negotiation of export documents (a) Permission from RBI allowing direct negotiation of documents ( not required for status holders ) ,

(b) Copy of Foreign Inward Remittance Certificate ( FIRC ) as per Form 10-H of Income Tax department in lieu of BRC and

(c) Statement giving details of shipping bills / invoice against which FIRC was issued.

2.27 Import/Export ofSampies

(a) No Authorisation shall be required for Import of bonafide technical and trade samples of items restricted in ITC ( HS ) except vegetable seeds , bees and new drugs.Samples of tea not exceeding Rs.2000 (CIF) in one consignment shall be allowed without an Authorisation by any person connected with Tea industry .

(b) Duty free import of samples upto Rs 100,000 for all exporters (Rs.300,000 for gems and jewellery sector ) shall be allowed as per terms and conditions of Customs notification . Exports of bonafide trade and technical samples of freely exportable item shall be allowed without any limit .

2.28 importunder Lease Financing

Import under lease financing shall be available under EPCG Scheme , EOU / SEZ scheme. Domestic supplier of capital goods to eligible categories of deemed exports shall be eligible for benefits of deemed exports as in paragraph 8.3 of FTP , even in cases where supplies are under lease financing.

2.29 Exhibits Required for National and International Exhibitions or Fairsand Demonstration

(a) Import/ export of exhibits , including construction and decorative materials required for the temporary stands of foreign / Indian exhibitors at exhibitions , fair or similar show or display for a period of six months on re- export / re- import basis , shall be allowed without an Authorisation on submission of a certificate from an officer of a rank not below that of an Under Secretary / Deputy DGFT in DoC / DGFT or an officer of Indian Trade Promotion Organization ( ITPO) [ भाग खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

175

duly authorised by its Chairman in this behalf, to effect that such exhibition , fair or similar show or display .

(i) has been approved or sponsored by DoC or ITPO; and

(ii) is being held in public interest .

(b) Extension beyond six months for re -export / re - import will be considered by Customs authorities on merits. Consumables such as paints , printed material . pamphlets, literature etc. pertaining to exhibits need not be re -exported / re- imported.

2.30 ImportPolicy

Policy relating to general provisions regarding import of capital goods , raw materials , intermediates , components , consumables, spares , parts , accessories , instruments and other goods is given in Chapter 2 of FTP / ITC ( HS) .

Wherever an import Authorisation , including CCP , is required under FTP, procedure contained in this chapter shall be applicable.

2.31 General Procedure for Licensing of Restricted Goods

2.32 Import of Metallic Waste and Scrap

2.32.1

import of any form of metallic waste , scrap will be subject to the condition that it will not contain hazardous , toxic waste , radioactive contaminated waste / scrap containing radioactive material , any type of arms , ammunition , mines , shells , live or used cartridge or any other explosive material in any form either used or otherwise.

2.32.2

(a) Import of following types of metallic waste and scrap will be free subject to conditions detailed below:

Sl . No. Exim code Item description

i

1.

720410 00 Waste and scrap of cast iron

2.

72042190 Other 176

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

3.

72042920

4

72042990

[PART I-SEC . 1 ]

OfHigh speed steel

Other

5.

72043000

6.

72044100

7.

72044900 Waste and scrap of tinned iron orSteel

Turnings , shavings , chips. milling waste , saw dust, fillings , trimmings and stampings, whether or not in bundles

Other

8.

72045000

9 .

74040010 Remelting scrap ingots

Copper scrap

10.

74040022 Brass scrap

11.

75030010 Nickel scrap

76020010

12.

13.

79020010 Aluminium scrap

Zinc scrap

14.

80020010 Tin scrap

15.

81042010

Procutture for import in Shredded form

Magnesium scrap

(b) Import of metallic waste and scrap listed above in shredded form shall be permitted through all ports of India subject to following conditions:

a. Importer shall furnish the following documents to the customs at the time of clearance of goods:

1 ) Pre-shipment inspection certificate as per the format in Annexure I to Appendix 5 from any of the inspection & Certification agencies given in Appendix-5 , to the effect that the consignment waschecked for radiation level . and scrap does not contain radiation level ( gamma and neutron ) in excess of natural background. The certificate shall give the value of background radiation level at that place as also the maximum radiation level on the scrap ; and

II) Copy of the contract between the importer and the exporter stipulating that the consignment does not contain any radio active contaminated material in any form.

[ भाग । खण्ड ।।

भारत का राजपत्र असाधारण

177

b. Import from Hodaideh , Yemen and Bandar Abbas , Iran will be in shredded form only.

(c) Import of metallic waste , scrap listed in para 2.32.2 above in unshredded compressed and loose form shall be subject to the following conditions: -

Procedure for importin unshredded compressed and loose form a. Importer shall furnish the following documents to the Customs at the time of clearance of goods:

1) Pre-shipment inspection certificate as per the format inAnnexure - I to Appendix 5 from any of the Inspection & Certification agencies given in Appendix-5 to the effectthat:

i) The consignment does not contain any type of arms , ammunition , mines , shells , cartridges , or any other explosive material in any form either used or otherwise , and that the consignment was checked for radiation level and it does not contain radiation level (gamma and neutron) in excess of natural background. The certificate shall give the value of background radiation level at that place as also the maximum radiation level on the scrap.

ii ) The imported item ( s) is actually a metallic wasta/scrap/seconds/defective as per the internationally accepted parameters for such a classification .

II) Copy of the contract between the importer and the exporter stipulating that the consignment does not contain any type of arms , ammunition , mines , shells , cartridges , radio active contaminated, or any other explosive material in any form either used or otherwise.

b. Import of scrap would take place only through following designated ports and no exceptions would be allowed even In case of EOUS , SEZS

" 1.Chennai , 2.Cochin , 3. Ennore , 4.JNPT, 5.Kandla , 6.Mormugao , 7. Mumbai , 8. New Mangalore , 9. Paradip, 10. Tuticorin , 11. Vishakhapatnam , 12. ICD Loni , Ghaziabad , 13. Pipava , 14. Mundra, 15.Kolkata , 16.ICD

2034 GI/2012-23 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

178

Ludhiana , 17.ICD Dadri ( Greater Noida ) , 18.ICD Nagpur, 19.ICD Jodhpur , 20.ICD Jaipur , 21.ICD Udaipur, 22.CFS Mulund , 23.ICD Kanpur, 24.ICD Ahmedabad , 25.ICD Pitampur and 26.ICD Malanpur " .

(a) Application for recognition in respect of PSIAs have to be made in proforma prescribed in Appendix 5-A .

(b) For applicants based in India application fee will be Rs . 7500/- and for applicants based abroad the application fee will be US $200 . The fees may be amended from time to time by DGFT .

(c) The applications will be considered by an Inter- Ministerial Committee .

2.32.2A Recognition as Pre-shipment Inspection Agency ( PSIA) and issuance ofPre- shipment Certificate (PSIC)

(d) The PSIAs will be issued a recognition certificate valid for three years . However, DGFT has the right to suspend / cancel such a certificate at any time during the 3 year term . At the end of 3 years PSIA has to make a fresh application for further recognition.

(e) PSIA shall issue Pre - Shipment Inspection Certificate (PSIC) in the format given in Appendix 5-B .

(a) In case of any mis- declaration in PSIC , PSIA would be liable to pay a penalty upto Rs . 10 Lakhs (if the agency is based in India ) or up to US $20,000/- (if the agency is based in foreign country) , in addition to suspension / cancellation of recognition .

2.32.2B Responsibility and Liability of PSIA and importer

(b) Theimporter would also be responsible for import of any material in contravention of the declaration as required under Para 2.32.2 of HBP Vol.I and would be liable to pay penalty upto Rs . 10 Lakhs .

2.32.3

However, import of other kinds of metallic waste and scrap will be allowed in terms of conditions of ITC ( HS ) .

2.32.4 Import policy for second and defective , rags , PET bottles / waste , and ships is given in ITC ( HS ) .

[ भाग ।-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

179

2.33 Importof Second Hand Capital Goods

(a) Import of second hand capital goods including refurbished / reconditioned spares , except those of personal computers / laptops , shall be allowed freely, subject to conditions for following categories:

(b) Import of second hand computers including personal computers / laptops and refurbished/reconditioned spares thereof is restricted .

(c) Import of refurbished / reconditioned spares of capital goods , other than those of personal computers/laptops will be allowed on production of a Chartered Engineer certificate that such spares have atleast 80 % residual life of original spare.

2.33A

Customs or any other Central or State Government authority may avail of services of Inspection and Certification Agencies inAppendix 5 of the HBP v1 , for certifying residual life as well as valuation / purchase price of capital goods.

(a) Import of following types of ammunition are allowed against an Authorisation by licensed arms dealers subject to conditions as maybe specified:

2.34 Importof Ammunition by Licensed Arms Dealers

(i ) Shotgun Cartridges 28 bore;

(ii ) Revolver Cartridges of 450, 455 and 45 bores;

( iii ) Pistol Cartridges of .25 , 30 Mauser , 450 and 45 bores;

(iv) Rifle Cartridges of 6.5 mm , 22 savage , 22 Hornet, 300 Sherwood , 32/40 , 256 , 275 , 280, 7m/m Mauser , 7 m/m Man Schoener , 9m/m Mauser , 9 m/m Man Schoener , 8x57 , 8x57S , 9.3 m/m , 9.5 m/m , 375 Magnum , 405 , 30.06 , 270 , 30/30 Winch , 318 , 33 Winch , 275 Mag. , 350 Mag. , 400/350 , 369 Purdey, 450/400 , 470 , 32 Win , 458 Win , .380 Rook , 220 Swift and 44 Win . bores.

(b) An import Authorisation shall be issued at 5% of value of annual average sales turnover of ammunition (whether [ PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

180

indigenous or imported ) during preceding three licensing years subject to a minimum of Rs . 2000 .

(c) An application for grant of an Authorisation for items listed above may be made to RA in ANF 2B along with documents prescribed therein .

Items mentioned as restricted for imports in ITC ( HS) required by hotels , restaurants, travel agents and tour operators may be allowed against an Authorisation , based on recommendation of Director General , Tourism , Government ofIndia.

2.35 Restricted Items Required By Hotels, Restaurants, Travel Agents , Tour Operators And Other Specified Categories

2.35.1

Hotels, including tourist hotels , recognised by Director General of Tourism , Government of India or a State Government shall be entitled to import Authorisation upto a value of 25% of foreign exchange earned by them from foreign tourists during preceding licensing year , for import of essential goods related to hotel and tourism industry.

2.35.2 Travel agents , tour operators , restaurants , and tourist transport operators and other units for tourism , like adventure / wildlife and convention units , recognized by Director General of Tourism , Government of India , shall be entitled to import authorisation up to a value of 10% of foreign exchange earned by them during preceding licensing year , for import of essential goods which are restricted for imports related to travel and tourism industry , including office and other equipment required for their own professional use.

2.35.3 Import entitlement under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 of any one licensing year can be carried forward , either in full orinpart , and added to import entitlement of two succeeding licensing years and shall not be transferable except within the group company or to managed hotels.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

181

2.35.4

Such imported goods may be transferred after 2 years with permission of DGFT. No permission for transfer will be required in case the imported goods are re-exported . However, re-export shallbe subject to all conditionality, or requirement of licence , or permission , as may be required under Schedule II of ITC (HS).

2.35.5

Anapplication for grant of an Authorisation under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 may be made in ANF 2B to DGFT through Director of Tourism , Government of India who will forward application to RA concerned along with their recommendations .

:

2.36 Import of Other Restricted Items

ITC ( HS ) contains list of restricted items . An application for import of such items may be made , in ANF 2B along with documents prescribed therein . Original application along with Treasury Receipt ( TR) / Demand Draft shall be submitted to RA concerned and self-attested copy of same shall be submitted to DGFT in duplicate along with proof of submission of application to concerned RA.

2.37 EXIM Facilitation Committee

Restricted item Authorisation may be granted by DGFT or any other RA authorised by him in this behalf . DGFT / RA may take assistance and advice of a Facilitation Committee . TheAssistance of technical authorities may also be taken by seeking their comments in writing Facilitation Committee will consist of representatives of Technical Authorities and Departments / Ministries concerned .

2.37A

Import authorizations for a restricted item , if so directed by the competent authority, shall be issued for import through one of the sea ports or air ports or ICDs or LCS, as per the option indicated, in writing , by the applicant. However , for. import of rough marble , port of registration is mandatory and the applicant must indicate the same in the application itself. Authorization holder shall register the import authorisation at the port specified in the Authorization and thereafter all imports against said authorization shall be made only through that port , unless the authorization holder obtains permission [ PART 1- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

182

from customs authority concerned to import through any other specified port.

2.38             (a)    In terms of provisions contained in paragraph 2.19 of
Gifts of          FTP , an application for grant of CCP for import as gifts of
Consumer or      items appearing as restricted for imports in ITC ( HS ) shall be
Other Goods       made to the DGFT as in ANF 2B along with documents
                  prescribed therein.
                  (b)  Where recipient of a gift is a charitable , religious or an
                   educational institution registered under any law in force, and
                  giftsought to be imported has been exempted from payment
                   of customs duty, such import shall be allowed by customs
                   authorities without a CCP .
2.39              Import of goods under Government to Government
Import under     agreements may be allowed without an Authorisation or CCP
Govt. to Govt.    on production of necessary evidence to satisfaction of
Agreements        Customs authorities
2.40              Indian branches of foreign banks , insurance companies and
 Import of        travel agencies may import chequebooks , bank draft forms
ChequeBooks       and travellers cheque forms without a CCP . Similarly , airlines
/ Ticket Forms    / shipping companies operating in India , including persons
etc.              authorised by such airlines / shipping companies , may import
                  passenger ticket forms without a CCP.
2.41              Import Authorisation for reconditioned / second hand aircraft
 Importof         spares is not needed on recommendation of Director General
 Reconditioned/   of Civil Aviation , Government of India ( DGCA) .
 Second Hand
Aircraft Spares
2.42              Goods or parts thereof on being imported and found
Importof          defective or otherwise unfit for use or which have been
Replacement       damaged after import,    may be exported without an
Goods             Authorisation , and goods in replacement thereof may be
                  supplied free of charge by foreign suppliers or imported
                  against a marine insurance or marine- cum- erection insurance
                  claim settled by an insurance company . Such goods shall be

भारत का राजपत्र असाधारण

183 [ भाग -खण्ड । ]

allowed clearance by the customs authorities without an import Authorisation provided that:

(a) Shipment of replacement goods is made within 24 months from date of clearance of previously imported goods through Customs or within guarantee period in. case of machines or parts thereof where such period ismore than 24 months ; and

(b) No remittance shall be allowed except for payment of insurance and freight charges where replacement of goods by foreign suppliers is subject to payment of insurance and / or freight by importer and documentary evidence to this effect is produced while making remittance .

2.42.1

(a) In case of short- shipment , short - landing or loss in transit , import of replacement goods will be permitted based on certificate issued by customs authorities without an importAuthorisation.

(b) This procedure shall also apply to cases in which short shipment of goods is certified by foreign supplier , who has agreed to replace free of cost .

2.42.2 Cases not covered by above provisions will be considered on merits by DGFT for grant of Authorisation for replacement of goods for which an application may be made.

2.43 Transfer of Imported Goods

Freely importable goods can be transferred by sale or otherwise by importer freely. Transfer of imported goods. which are subject to Actual User condition and have become surplus to needs of Actual User , shall be made only with prior permission of RA concerned . Following information alongwith supporting documents shall be furnished with request for grant of permission for transfer, to RA concerned:

(i ) Reasons for transfer of imported material ;

(ii ) Name, address , IEC number and industrial Authorisation registration , if any , of transferee;

184

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I SEC . 11

( iii ) Description , quantity and value of goods imported and those sought to be transferred;

(iv) Copies of import Authorisation and bills of entry relatingto imports made:

(v) Terms and conditions of transfer as agreed upon between buyer and seller.

2.43.1 Prior permission of RA shall not, however, be necessary for transfer or disposal of goods , which were imported with Actual User condition , provided such goods are freely importable without Actual User condition on date of transfer.

2.43.2

(a) Prior Permission of RA shall not be required for transfer or disposal of imported goods after a period of two years from the date of import.

(b) Transfer of Imported Firearms will not require permission from DGFT ( a ) after 10 years of import or ( b) on attaining the age of 60 years by such importer.

(C) Prior Permission of DGFT shall also not be required for transfer of imported weapons ( firearms ) by the Renowned Shooters after 5 years from date of import . In respect of those shooters categorised as Renowned Shooter for at least 3 consecutive years , no permission would be required from DGFT after 3 years from date of import.

2.44 Saleof Exhibits

(a) Sale of exhibits of restricted items , mentioned in ITC (HS) , imported for an international exhibition / fair organized / approved / sponsored by ITPO may also be made , without an Authorisetion within bond period allowed for re -export , on payment of appliceble customs duties , subject to a ceiling ilmit of Rs.5 lakhs ( CIF) for such exhibits for each exhibitor.

However , sale of exhibits of items , which were freely Imported shall be made , without an Authorisetion , within bond period allowed for re - export on payment of applicable customs dutles .

(b) If goods brought for exhibition are not re-exported or [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

185

sold within bond period due to circumstances beyond control of importer , customs authorities may allow extension ofbond period on merits .

On winding up of overseas offices , set up with approval of RBI , used office equipment and other items may be imported withoutAuthorisation.

2.45 Importof Overseas Office Equipment

2.46 Prototypes

Import of new / second hand prototypes / second hand samples may be allowed on payment of duty without an Authorisation to an Actual User ( industrial ) engaged in production of or having industrial licence / letter of intent for research in item for which prototype is sought for product development or research , as the case may be, upon a self- declaration to that effect, to satisfaction of customs authorities .

2.47 Restricted items for R&D

All restricted items and items permitted to be imported by STES , except live animals , required for R&D purpose may be imported without an Authorisation by Government recognized Research and Development units.

2.48 ExportPolicy

Policy relating to Exports is given in Chapter- 2 of FTP. Further , Schedule 2, Appendix - 1 of ITC ( HS) specifies list of items , which may be exported without an Authorisation but subject to terms and conditions specified.

2.49 Application for Grant of Export Authorisation/ Certificate / Permission

Anapplication for grant of Export Authorisation in respect vi restricted items [ other than Special Chemicals , Organisms , Materials, Equipment and Technologies ( SCOMET) ] mentioned in Schedule 2 of ITC ( HS ) Classifications of Export and Import Items may be made in ANF 2D to DGFT along with documents prescribed therein . EFC shall consider applications on merits for issue of export Authorisation.

2.49 A

Anapplication for grant of Export Authorisation in respect of SCOMET items mentioned in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC ( HS) Classifications of Export and Import Items may be made in ANF 2E to DGFT ( Hars ) along with documents

2034 GI/2012-24 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

186

prescribed therein.

2.49 Α.1

AnInter-Ministerial Working Group ( IMWG) in DGFT shall consider applications for export of SCOMET items as specified in Appendix - 3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items based on following guidelines:

considered on the 1. Applications for Authorisation to export items or technology on SCOMET List are basis of following general criteria:

a . Credential of end- user , credibility of declaration of end-use of the item or technology, integrity of chain of transmission of item from supplier to end-user, and on potential of the item or technology , including timing of its expport , to contribute to end - uses that are not in conformity with India's national security or foreign policy goa's and objectives , goals and objectives of global non -proliferation , or India's obligations under International treaties /Agreements to which it is a State party.

b. Assessed risk that exported items will fall into hands ofterrorists , terrorist groups , and non - State actors;

c . Export control measures instituted by the recipient State;

d. Capabilities and objectives of programmes of the recipient State relating to weapons and their delivery;

e . Assessment of end - use(s) of item(s);

f. Applicability of provisions of relevant bilateral or multilateral agreements , to which India is a party , to the case under consideration .

II . Application shall be accompanied by an end user certificate as per Appendix- 36 , certifying that:

a. The item will be used only for stated purpose and that such use will not be changed, nor items modified or [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

187

replicated without consent of Government of India;

b .Neither the items nor replicas nor derivatives thereof will be re -transferred without consent of Government of India;

C. End - user shall facilitate such verifications as are required by Government of India .

III . The end- user certificate will indicate the name of the item to be exported , the name of the importer , the specific end -use of the subject goods and details of Purchase Order/Contract

IV. Government of India may also require additional formal assurances , as deemed appropriate , including those on end -use and non- retransfer, from the State of the recipient.

V. Licensing authority for items in Category 0 in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC ( HS) is Department of Atomic Energy. Applicable guidelines are notified by the Department of Atomic Energy under Atomic Energy Act , 1962. For certain items in Category 0 , formal assurances from the recipient State will include non -use in any nuclear explosive device. Authorisations for export of certain items in Category 0 will not be granted unless transfer is additionally under adequate physical protection and is covered by appropriate International Atomic Energy Agency ( IAEA ) safeguards , or any other mutually agreed controls on transferred items.

VI . Additional end - use conditions may be stipulated in Authorisations for export of items or technology that bear possibility of diversion to or use in development or manufacture of, or use as , systems capable of delivery ofweapons of mass destruction .

VII . Authorisations for export of items in SCOMET List (other than those under Category 0 , 1 and 2) solely for purposes of display or exhibition shall not require any end -use or end - user certification . However , no export [PART I- SEC. 1 ] 188

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Authorisation for display or exhibition shall be issued for 'Technology' in any category.

2.49 Α.2

Exportof items not on SCOMET List may also be regulated under provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems ( Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005.

Note 1 : Export or attempt to export in violation of any of conditions of Authorisation shall invite civil and/or criminal prosecution .

Note 2: Authorisations for export of items in SCDMET List for display or exhibition abroad are subject to a condition of re - import within a period not exceeding six months . Exporters are entitled to apply for an export authorisation for such items exhibited abroad . If exhibitor intends to offer that item for sale during exhibition abroad , such sale shall not take placewithout a valid Authorisation .

Note 3: Export of items in Category 2 of SCOMET list may also be controlled by other applicable guidelines issued from time -to time .

Note 4: Exporters are entitled to request that only such conditions need be imposed as are subject of government-to- government instruments of accord over export of items on SCOMET List .

Note 5: 'Technology' ( see also entry 'Technology' in glossary in Appendix-3 to Schedule 2 of ITC ( HS) Classifications of Export and Import Items) : Approval of export of an item on the SCOMET List also authorizes the export to same end -user of minimum ' technology ' required for installation , operation , maintenance and repair of the item.

2.49Α.3

No export authorisation is required for supply of SCOMET items from DTA to SEZ. However , all supplies of SCOMET items from DTA to SEZ will be reported to the Development Commissioner of the respective SEZ by the supplier in the prescribed proforma [Annexure 1 to Appendix - 3 to Schedule [ भाग -खण्ड । ]

भारतः का राजपत्र असाधारण

189

2 of ITC ( HS ) Classifications of Export and Import items ] within one week of the supplies getting effected . An annual report of such supplies from DTA to SEZ shall be sent to SCOMET Cell , DGFT ( Hqrs ) , Department of Commerce , Udyog Bhawan , Maulana Azad Road , New Delhi - 110011 ,by the Development Commissioner ( DC) , SEZ in the prescribed proforma [Annexure 2 to Appendix- 3 to Schedule 2 of I,TC ( HS) Classifications of Export and Import Items] . Reportby the DC, SEZ is tobe filedby 15th May of every financial year for the supplies effected during the preceding financial year. Export Authorisation is , however , required if the SCOMET items are to be physically exported outside the country from SEZ i.e. to another country (Refer Rule 26 of the SEZ Rules , 2006).

2.49 Α.4

Ministries/ DGFT in association with Administrative Departments and Trade Associations will organize Industry Outreach Programme on regular basis for an effective awareness among the exporters/ importers dealing with trade, in particular , in SCOMET items .

An application for entering into an arrangement or understanding involving site visit , on - site verification or access to records/documentation by a foreign government or a foreign third party either acting directly or through an Indian party as mentioned in Appendix 3 of Schedule 2 of ITC ( HS) Classifications of Export and Import Items shall be made in ANF 2EE to DGFT (Hars . ) , New Delhi along with documents prescribed therein. These applications shall be considered by an Inter - Ministerial Working Group ( IMWG) in DGFT based on following guidelines /general criteria:

2.49Α.5 Procedure/ Guidelines for filing/ Evaluation of Applications for Entering into an Arrangement or Understanding for Site Visits , On-site Verification and Access to Records / Documentation

1. Following factors , among others, will be taken into account in the evaluation of applications for entering into anarrangement or understanding for sile visits , on -site verification and access to records/ documentation:

(a) Purpose for which arrangement / understanding is proposed under which site visit or on - site verification or access to records /documentation is to be undertaken .

190

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC . 1. ]

(b) Credentials and details of the parties involved .

(c) Credentials of end - user , credibility of declarations of end-use of the items or technology , the integrity of chain of transmission of the item from the supplierto the end -user , and on the potential of the item or technology , including the timing of its export , to contribute to end - uses that are not in conformity with India's national security or foreign policy goals and objectives , the objectives of global nonproliferation , or its obligations under treaties to which it is a State party.

( d) The assessed risk that the arrangement / understanding could lead to dual - use items and technology falling into the hands of terrorists , terrorist groups and non - State actors.

(e) In case site visit , on - site verification or access to records /documentation is to be carried out by a foreign government or its representative( s ) , the following shall be taken into consideration : -

i. Export control measures instituted by the foreign government;

ii . Capabilities and objectives of programs of the foreign government relating to weapons and their delivery.

( f) Applicability of relevant bilateral and multilateral agreements to which India is a party.

(g ) Assessment of any threat that such site, visit , on- site verification or access to records/ documentation may pose to India's national security , and relations with any other country:

( h) Assessment of possible links of the foreign parties with terrorist organizations and non - state actors within their own country or in any other country .

II . Permission for arrangement or understanding involving site visit, on- site verification or access to records / [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

19!

documentation will be subject to the following conditions:

(a) Site visit , on-site verification or access to records /documentation will be confined to the purpose , sites and activity for which permission given/which have been mentioned in the authorization .

to (b) Site visit, on - site verification or access records /documentation will be allowed only to individuals mentioned in the authorization .

(c) Site visit , on - site verification ог access to records /documentation shall be concluded during the period mentioned in the authorization.

(d) Exporter/Importer will keep a record of site visit , on site verification or access to records /documentation alongwith detail of individuals who visited the premises during this visit and produce the same as and when required to do so by the Government of India.

(e) No exchange of goods , services and technologies and any documentation including drawings, specification sheets etc. will take place during the visit.

(f) Exporter/importer may be required to give any additional assurance that the Government of India may require.

(g) Any other condition that may be stipulated in the permission .

III . Provisions of Weapons of Mass Destruction Act , 2005 shall also apply to an arrangement or understanding that involves site visit , on- site verification or access to records/ documentation .

IV. Any violation of any condition of the license shall invite civil/ criminal prosecution as per law.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

192

[PART I- SEC. 1 ]

2.49.1 Free Sale and Commerce Certificate

(a) ( i ) RAs may issue , on application , Free Sale and Commerce Certificate for export of items not covered under Drugs& Cosmetics Act, 1940 , which have usage in hospitals , nursing homes and clinics , for medical and surgical purposes and are not prohibited for export . Validity of such certificate shall be two years from date of issue unless otherwise specified.

(a) (ii ) An application for grant of Free Sale and Commerce Certificate may be made to RA concerned as per format in Appendix 39 of HBPVol . 1 , along with Annexure A therein . RA shall issue Free Sale and Commerce Certificate as per AnnexureB of Appendix 39 .

(b) ( i ) RAs may also issue , on application , Free Sale and Commerce Certificate for export of any other item which is not restricted or prohibited for export. Validity of such certificate shall be two year from date of issue unless otherwise specified.

(b) ( ii ) An application for grant of Free Sale and Commerce Certificate for these items may be made to RA concerned as per format in Appendix 39 -A of HBP Vol . I along with Annexure A therein . RA shall issue Free Sale and Commerce Certificate as per Annexure B of Appendix 39-A.

An application for export of items mentioned in ITC ( HS) under STR regime may be made to DGFT.

2.50 Export of Items under State Trading Regime (STR)

Anapplication for export of samples or exhibits, which are restricted for export , may be made to DGFT.

2.51 ExportsOf Samples/ Exhibits [ भाग I-खण्ड I ]

भारत का राजपत्र असाधारण

193

2.52 Freeof Cost Exports

Status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion sübject to an annual limit of Rs.10 lakh or 2% of average annual export realisation during preceding three licensing years whichever ishigher.

2.53 Gifts/ Spares / Replacement Goods

For export of gifts , indigenous / imported warranty spares and replacement goods in excess of ceiling / period prescribed in paragraphs 2.32, 2.33 and 2.37 respectively of FTP, an application maybe made to DGFT.

(a) All exports made in non physical form by using communication links including high speed data communication links , internet, telephone line or any other channel which do not involve Customs authorities has to be compulsorily reported on quarterly basis to concerned EPC (Para 3.12 of FTP) as given in Appendix 19C .

2.54 Furnishing of Returns in respect of Exportsin non Physical form

(b) These provisions shall be applicable to all exporting units located anywhere in country including those located in STP, SEZ , EHTP and under 100 % EOU scheme .

(a) Duty free import of goods (as specified in list 28 of Customs notification No.21 /2002 dated 1.3.2002, as amended from time to time) upto 25% of FOB value of exports during preceding licensing year , shall be allowed.

2.55 DutyFree Import of R& D Equipment for Pharmaceutica Is and Bio- technology Sector

(b) The eligible unit may furnish an application given in Appendix- 15A to RA concerned duly countersigned by Chartered Accountant .

(c) In respect of duty free importof R& D equipment , units not registered with Central excise shall be allowed to give Installation Certificate issued by an independent Chartered Engineer.

2.55.1

(a) Duty free imports of goods as specified in list 28A of Customs notification No. 21/2002 dated 1.3.2002 , upto 1% of FOB value of exports made during preceding licensing year , shall be allowed to agro chemicals sector unit having export

2034 Gl/2012-25 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

194

turnover of Rs. 20 crore or above during preceding licensing year.

(b) Theeligible unit shall apply in form given in Appendix- 15B. to RA concerned duly countersigned by Chartered Accountant.

(c) In respect of duty free import of R &D equipment , units not registered with Central excise shall be allowed to give Installation Certificate issued by an independent Chartered Engineer.

If Customs Authorities , after recording reasons in writing, permit conversion of an E.P. copy of any scheme- shipping bill on which benefit of that scheme has not been availed, exporter would be entitled to benefit under scheme in which shipment is subsequently converted.

2.56 Conversion of E.P. copy of shipping bill from one Scheme To Another

2.57 Offsetting of Export Proceeds

Subject to specific approval of RBI , any payables , or equity investment made by an Authorization holder under any export promotion scheme , can be used to offset receipts of his export proceeds . in such cases , offsetting would be equal to realisation of export proceeds and exporter would have to submit following additional documents:

(a) Appendix-22D in lieu of Bank Realisation Certificate .

(b) Specific permission of RBI.

Ithas been a constant endeavor to promote quality standards in export product / units manufacturing export product .

2.58 Quality Certification

2.58.1 One of salient features incorporated in FTP as per paragraph 3.10.3 for promotion of quality standards is grant of Export / Trading House status on achievement of a lower threshold limit for units having ISO -9000 ( series ) , ISO - 14000 ( Series ) or HACCP certification or WHOGMP or SEI CMM level - 2 & above status / certification .

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

195

2.58.2

(a) List of such agencies authorised to grant quality certification is given in Appendix-6.

(b) For ISO 9000 ( Series) and for ISO 14000 ( Series ) , the Agencies accredited with National Accreditation Board for Certification Bodies ( NABCB ) under Quality Council of India shall be deemed to be authorized under this Policy. List of such accredited agencies is available on the web site www.qcin.org and also provided under Appendix 6 .

(c) Any agency desirous of enlistment in Appendix -6 rnay submit their application as per Annexure I to Appendix 6 to concerned RA.

2.59 Procedure for import under the Tariff Rate Quota Scheme

Attention is invited to Government of India , Ministry of Finance (Department of Revenue ) , Notification No. 21 /2002- Customs dated 01.03 2002 and Notification No. 33 /2010- Customs dated 12.03.2010 . As per these , import of four items viz. , ( 1 ) Skimmed and whole milk powder , milk food for babies etc. ( 0402.10 or 0402.21 ) and White Butter, Butter oil , Anhydrous Milk Fat ( 0405) ( 2) Maize ( corn ) : other ( 1005.90) (3) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (1512.11 ) and (4) Refined rape , colza or mustard oil , other (1514.19 ог 1514.99 ) is allowed in a financial year , up to quantities as well as such concessional rates of customs duty as indicatedbelow:

List of items covered under Tariff Rate Quota

Scheme

S.No ITC Code No. & Item

Quantity of Quota

Conces sional Duty

50,000 MTs 0 %

1( 1) Tariff Code No. 0402.10 ог 0402.21 Skimmed and whole Milk Powder: Milk Food for babies etc.

196

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

Tariff Code No.

(ii)

0%.

15,000 MTs

0405 White Butter, Butter oil , Anhydrous Milk Fat

2

0%

5,00,000

MTs

Tariff Code No. 1005.90 Maize (Corn) : other

3

50%

150,000

MTs

Tariff Code No. 1512.11 Crude Sunflower seed or safflower oil or fractions thereof

4

45%

150,000

MTs

Tariff Code No. 1514.19 &1514.99. Rape, Colza , Canola or Mustard Oil , Other ( Refined)

2.59.1 Eligible entities for allocation ofquota

( a) Milk Powder ( Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21 ) and White Butter , Butter oil , Anhydrous Milk Fat (0405) : National Dairy Development Board ( NDDB ) , State Trading Corporation (STC ) , National Cooperative Dairy Federation (NCDF ) , National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. ( NAFED ) , Minerals and Metals Trading Corporation ( MMTC ) , Projects & Equipment Corporation of India Limited ( PEC ) and Spices Trading Corporation Limited ( STCL) .

(b) Maize (corn ) ( Tariff Code No. 1005.90 ) : National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd: ( NAFED ) , State Trading Corporation ( STC ) , Minerals and Metals Trading Corporation ( MMTC ) , Projects & Equipment Corporation of Iridia Limited ( PEC) , Spices Trading Corporation Limited ( STCL ) and State Cooperative Marketing Federations

( c) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (Tariff Code No. 1512.11 ) and Refined rape , colza , canola or mustard oil , other (Tariff Code No. 1514.19 or 1514.99) : National Dairy Development Board ( NDDB ) , State Trading 197

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड । ]

Corporation ( STC) , National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. ( NAFED) , Spices Trading Corporation Limited (STCL) and Central Warehousing Corporation (CWC) , State Cooperative Marketing Federation & State Cooperative Civil Supplies Corporation

All eligible entities are eligible to avail quotas as per request ofapplicants received.

All eligible entities desiring availment of quota as mentioned above , may make application to EFC in ANF to DGFT, Udyog Bhavan , New Delhi 110 011. Completed application forms along with prescribed documents must reach on or before 1st March of each financial year preceding to the year ofquota [ eig . Applications for TRQ for 2011-2012 must reach DGFT by 01.03.2011 ] .

Imports have to be completed before 31st March of financial year i.e. consignments must be cleared by customs authorities before this date.

Sinceimport of maize ( corn ) is through STEs , the allottees of quota i.e. designated agencies in para 1 (b ) above for this item shall also be granted an import Authorisation for allotted quantities as indicated at Sl . No. 21 ( b) of Customs Notification No. 21/2002 dated 1.3.2002 in terms of para 2.1,1 ofFTP, 2004-2009 , if they do not wish to make imports through FCI .

:

Applicationfee for these applications shall be paid according to procedure contained in Appendix 21B to HBP v1 . EFC in DGFT will evaluate and allot quota among applicants by 31st March of each financial year preceding to year of quota [ e.g. for 2011-2012 , EFC will allot quota by 31st March 2011 ] .

198

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

In case where EP copy of Shipping Bill / original BRC has beenlost, claim under VKGUY/ FMS/ FPS can be considered subject to submission of following documents:

(a) A duplicate /certified copy of concerned document issued by Customs Authority / Bank in lieu of original ;

2.60 Issuance of scrips against lost EP copy of theShipping Bills and / or original Bank Realisation Certificate

(b) An application fee equivalent to 2% of relevant entitlement . However, no fee shall be charged when such document is lost by Government agencies and a documentary proof to this effect is submitted;

(c) An affidavit by exporter about loss of document and an undertakingto surrender it immediately to concerned RA, iffound subsequently;

(d) An indemnity bond by exporter to effect that he would indemnify Government for financial loss if any on account of duty credit issued against lost Shipping Bills / BRC . Customs Authority , before allowing clearance, shall ensure that benefit / duty credit against such shipping bill has not been availed .

2.60.1

Claim against lost Shipping Bill / BRC shall be preferred within a period of six months from date of release of duplicate copy of Shipping Bill / on date of realization of export proceeds . Any application received thereafter shall be rejected.

A list and product category of EPCs , including CB is given in Appendix - 2. Commodity Boards function as EPCs for products allotted to them . EPC is authority issuing RCMC.

2.61 Export Promotion Council( EPC ) / Commodity Boards (CB)

are non- profit organizations registered under Companies Act or Societies Registration Act . EPCS

2.62 Non-Profit, Autonomous and Professional Bodies [भाग 1-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

199

2.62.1

EPCs shall be autonomous and shall regulate their own affairs . However , if Central Government frames uniform bylaws for constitution and / or for transaction of business for EPCs , they shall adopt the same with such modifications as Central Government may approve having regard to special nature or functioning of such EPC.

Concerned Administrative Ministry would interact with Managing Committee of EPC cornicerned at least twice a year.

2.63 Registering Authorities issuing RCMC

(a) While obtaining RCMC , an exporter has to declare his main line of business in the application . The exporter is required to obtain RCMC from the Council which is concerned with the product of his main line of business .

(b) A status holder has an option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters ' Organization ( FIEO ) .

(c) In case an export product is not covered by any Export Promotion Council/Commodity Board etc. , RCMC in respect thereof is to be obtained from FIEO. Further , in case of multi product exporters , not registered with any EPC , where main. line of business is not discernible , the exporter has an option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters Organization ( FIEO) .

(d) Exporters of minor forest produce and their value added products shall obtain RCMC from SHEFEXIL, EPC . Software exporters shall register themselves with Electronic and Software EPC .

(e) Exporters of 14 specific services as listed in Appendix- 2 of HBP v1 , are required to register themselves with Services, EPC . Other service exporters shall register themselves with FIEO .

( f) In respect of exporters having their head office / 200

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I-SEC . 1 ] .

registered office in State of Orissa, RCMC may be obtained from FIEO office in Bhubaneswar irrespective of product being exported by them . However , exporters of minor forest product from the State can also obtain RCMC from SHEFEXIL , EPC .

(g) In respect of multi product exporters having their head office/ registered office in the North Eastern States , RCMC may be obtained from Shellac & Forest Products Export Promotion Council (except for the products looked after by APEDA , Spices Board and Tea Board ).

(h) In respect of exporters of handicrafts and handloom products from the State of Jammu & Kashmir , Directo Handicrafts , Government of Jammu & Kashmir is authorized to issue Registration Cum Membership Certificate ( RCMC)

2.64 cum- Registration- Membership Certificate (RCMC)

(a) An exporter may , on application given in Appendix 19A, register and become a member of EPC. On being admitted to membership , applicant shall be granted forthwith Registration- cum-Membership Certificate ( RCMC ) of EPC concerned, in format given in Appendix - 19B . In case an exporter desires to get registration as a manufacturer exporter , he shall furnish evidence to that effect .

(b) Prospective / potential exporters may also.. on application , register and become an associate member of an EPC .

2.64.1 Validity Period ofRCMC

RCMC shall be deemed to be valid from 1st April of licensing year in which it was issued and shall be valid for five years ending 31st March of licensing year , unless otherwise specified.

2.65 Intimation Regarding Changein Constitution

In case of change in ownership , constitution , name or address of an exporter , it shall be obligatory on part of RCMC holder to intimate such change to registering authority within a period of one month from date of such change . Registering authority , however , may condone delays on merits.

[भाग । खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

201

2.66 Furnishing Of Returns

Exporter shall furnish quarterly returns / details of his exports of different commodities to concerned registering authority. However , status holders shall also send quarterly returns to FIEO in format specified by FIEO.

2.67 De- Registration

Registering authority mayde - register an RCMC holder for a specified period for violation of conditions of registration. Before such de-registration , RCMC holder shall be given a show cause notice by registering authority, and an adequate and reasonable opportunity to make a representation against the proposed de- registration. Upon de-registration, concerned EPC shall intimate the same to all RAs .

2.68 AppealAgainst Deregistration

A person aggrieved by a decision of registering authority in respect of any matter connected with issue of RCMC may prefer an appeal to DGFT or an officer designated in this behalf within 45 days against said decision and decision of appellate authority shall be final .

2.69 Directives of DGFT

DGFT may direct any registering authority to register or deregister an exporter or otherwise issue such other directions to then consistent with and in order to implement provisions of FT ( D &R ) Act , Rules and Orders made there under , FTP or this Handbook .

2.70

Electronic Data Interchange

2.70.1 Eligibility

Facility of electronic filing of applications shall be available to all exporters.

2.70.2 Procedure

(a) An exporter would be able to file his application on DGFT website at http://dgft.gov.in/. Application will then be processed accordance with prevalent rules and regulations . חו

over (b) Applicant will have to visit concerned office to hand- hard copy of application along with requisite documents including application fee . Authorisation shall be issued on receipt of hard copies of documents as mentioned above after due scrutiny as prescribed in HBP v1 .

2034 GI/2012-26 [PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

202

2.70.3

Following deductions in Application Fee would be admissible for applications signed digitally and / or where application fee ispaid electronically through EFT (electronic fund transfer):

Fiscal Incentives for EDI

Modeof Application

Sr. No.

1 FeeDeduction (as a % of normal application fee)

25%

Digitallysigned

2 25%

Application fee payment videEFT

3 50%

Both digitally signed as well as use of EFT for payment of application fee

2.70.4 Benefits

Facility will reduce unnecessary physical interface with DGFT, It will enable faster processing , speedier communication of deficiencies , if any , and on - line availability ofapplication processing status.

2.70.5

Authorisation issued using DGFT Electronic Application System shall be transmitted electronically to Customs through EDI Mode. This shall also obviate need for verification of Authorisations before allowing clearance.

CHAPTER 3

PROMOTIONAL MEASURES

Policy for Status Holder is given in Chapter 3 of FTP.

3.1 Status Certificate

3.2 Application for grant of Status Certificate

Application for grant of status recognition shall be filed in ANF 3A by 31st March of the current year . An existing status holder shall be automatically treated to be an equivalent status holder as given in Para 3.10 of FTP

3.2.1

Application for status recognition shall be filed with jurisdictional RA / Development Commissioner (DC ). However, in cases where export performance of EOUS / SEZs is clubbed together with company /firm / Group Company in DTA, the same will be considered by jurisdictional RA of DGFT only.

[भाग 1-खण्ड । ]

भारत क्ता राजपत्र असाधारण

203

3.2.2

(a) All newly issued Status Certificates shall be valid from 1st April of the year during which application for recognition was filed.

(b) For renewals: In case application for renewal of status certificate is filed before expiry of current validity, the status certificate shall have a validity commencing from 1st April of next licensing year; otherwise validity of recognition shall commence from 1st April of year during which application wasfiled .

(c) All Status Certificates shall be valid for a period of 5 years reckoned from 1st April of the year in which the certificate was issued . Status Certificates valid beyond 31.3.2014 shall continue to remain in force, in case provisions of Foreign Trade Policy (2014-19) continue to recognize the status.

(d) Existing Status Holders who have applied for recognition before expiry of their status , shall have a grace period of 6 months , pending finalization of application for grant of recognition . During this 6 months grace period, such Status Holders will continue to be recognized as Status Holders even after the expiry of earlier Status Certificate i.e. till September end, unless their applications are rejected or status recognition granted once again , as the case may be.

3.3 Maintenance of Accounts

(a) Status Holder shall maintain true and proper accounts of its exports and imports based on which such recognition has been granted.

(b) Records shall be maintained during validity period of status recognition and for a minimum period of three years thereafter. These accounts shall be made available for inspection to RA concerned or any authority nominated by DGFT.

Status Certificate may be refused / suspended/ cancelled by RA concerned , if status holder or any agent or employee or authorized representative acting on his behalf :

3.4 Refusal /Suspension /Cancellation of Certificate

( a) Fails to discharge export obligation imposed;

(b) Tampers with Authorisations;

204

[PART 1-S 1 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

(c) Misrepresents or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any Authorisation;

(d) Commits a breach of FT ( D & R) Act , or Rules , Orders made there under and FTP; or

(e) Fails to furnish information required by this Directorate.

3.4.1

A reasonable opportunity shall be given to Status Holder before taking any action under above paragraph.

3.5 Appeal

Anapplicant , who is not satisfied with decision taken to suspend or cancel Status Certificate , may file an appeal to DGFT within 45 days. Decision of DGFT shall be final thereon.

3.6

SERVED FROM INDIA SCHEME (SFIS)

( a) Policy for SFIS is given in Chapter 3 of FTP.

(b) An application for grant of Duty Credit Scrip for foreign exchange earned during current financial year , shall be filed on monthly/quarterly / half- yearly / annual basis , in ANF 3B along with documents prescribed therein at the option of the applicant to be exercised along with first application for the current financial year. This option will be filed with jurisdictional RA. The last date for filing application shall be 12 months from the end of relevant month / quarter / half- year /year .

( c) Service providers shall submit a statement of imports made under the Duty Credit Scrip to jurisdictional RA with a copy to jurisdictional Excise authorities ( service tax cell ) . within one month of completion of imports or expiry of validity of Duty Credit Scrip , whichever is earlier .

3.6.1 Ineligible Remittances and Services for SFIS scheme

Foreign exchange remittances other than those earned for rendering of services would not be counted for entitiement . Thus , other sources of foreign exchange earnings such as equity or debt participation , donations , receipts of repayment of loans etc. and any other inflow of foreign exchange , unrelated to rendering of service , would be ineligible . , Following shall not be taken into account for calculation of entitlement:

[भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

205

a) Foreign Exchange remittances:

I. related to Financial Services Sector

1. Raising of all types of foreign currency Loans;

2.Exportproceeds realization of clients;

3. Issuance of Foreign Equity through ADRs / GDRsor other similar instruments;

4. Issuance of foreign currency Bonds;

5. Sale of securities and other financial instruments;

6. Other receivables not connected with services rendered by financial institutions ; and

II . earned through contract/ regular employment abroad ( e.g. labour remittances ) ;

b) Payments for services received from EEFC Account;

c) Foreign exchange turnover by Healthcare Institutions like equity participation , donations etc. (However , remittances received on account of medical treatment , surgery , testing , consultancy and health care provided by the institution shall be eligible.);

d) Foreign exchange turnover by Educational Institutions like equity participation , donations etc. (However remittances received on account of the course fees and consultancy provided by the institution shall be eligible. );

e) Export turnover relating to services of units operating under SEZ / EOU / EHTP / STPI / BTP Schemes or supplies of services made to such units ;

f) Clubbing of turnover of services rendered by SEZ / EOU / EHTP / STPI / BTP units with turnover of DTA Service Providers ; and

g ) Exports of Goods.

206

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART- 1-SEC . 1 ]

3.7

VISHESH KRISHI AND GRAM UDYOG YOJANA ( VKGUY)

3.7.1

Policy pertaining to VKGUY is given in Chapter 3 of FTP. The list of VKGUY items along with the admissible date of export is given in Appendix 37A. An application for grant of VKGUY Duty Credit Scrip for exports made w.e.f 27.8.2009 shall be filed with concerned RA in ANF3C along with documents prescribed therein .

3.7.2

(a) Policy pertaining to Agri . Infrastructure Incentive Scrip under VKGUY is given in Para 3.13.4 of Chapter 3 of FTP. Status Holders may apply for grant of Duty Credit Scrip in ANF 3D along with documents prescribed therein to RA, CLA, New Delhi for export made during current year .

(b) One application can be filed by an applicant before the last date prescribed for each half year period (Apr - Sep / Oct- Mar ) . Applications for exports during Apr-Sept period shall bé filed from 15th January till 15th February of current year financial year and for exports during Oct- Mar period , applications shall be filed from 1st May till 31st May of the nextlicensing year .

(c) Applications received after the last date shall be summarily rejected , as provisions of Para 9.2 and Para 9.3 ofHBP shall not be applicable.

( d) The allocation of Duty Credit Scrip by RA , CLA, New Delhi , under Para 3.13.4 of FTP, shall be done proportionate to the eligible claims of individual applicants , vis - à- vis the total eligible claims of all the status holders put together, received for each half year (Apr- Sep / Oct - Mar ) periods , in such a way that the total benefits granted for all status holders put together does not exceed the limit prescribed for each half year in Para 3.13.4 of FTP . Accordingly if the total eligible claim of all the status holders put together is , say, Rs 200 Cr , each applicant status helder would be granted one- fourth of the claim an applicant is eligible for.

3.8

FOCUS MARKET SCHEME ( FMS)

3.8.1

(a) Policy pertaining to FMS is given in Chapter 3 of FTP Notified Markets are listed in Appendix 37C .

207

भारत का. राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

:

(b) An application for exports made from 27.8.2009 onwards shall be filed with RA concerned in ANF3C along with documents prescribed therein .

(c) Eligibility of Focus Market ( as in Appendix 37C ) shall be determined from date of export as per Para 9. 12 of HBP v1 .

(a) Applicant shall be required to submit proof of landing of export consignment in specified market. Any one of the following documents should suffice, as a proof of landing of export consignment in specified Focus Market:

3.8.2 Proof of Landing- for FMS and MLFPS

(i ) A self attested copy of import bill of entry filed by importer in specified market , or

(ii) Delivery order issued by port authorities , or

(iii) Arrival notice issued by goods carrier , or

(iv). Tracking report from the goods carrier (Shipping Line/Airline etc. or his accredited agent in India ) duly certified by them , evidencing arrival of export cargo to destination Focus Market , or

(v) For Land locked Focus Market , Rail /Lorry receipts of transportation of goods from Port to Land locked Focus Market , or

(vi ) Any other document that may satisfactorily prove to RA concerned that goods have landed in / reached the Focus Market .

(b) In case of (iv) and (vi ) above , the accredited agent of the Goods Carrier must certify that he is the accredited agent of . the concerned Goods Carrier on the date of issuance of the tracking report / document .

(c) Further , in the case of issuance of any other document under ( vi ) above , the accredited agent must state that proof oflanding of goods in relevant Focus Market is given based on information available in the Goods Carrier's backup database and he has verified the same and issued this document accordingly.

208

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1 SEC . 1 ]

FOCUS PRODUCT SCHEME ( FPS )

3.9 Policy pertaining to FPS is given in Chapter 3 of FTP. Notified Products are listed in Appendix 37D.

3.9.1

(a) An application for exports made from 27.8.2009 onwards shall be filed, with RA concerned in ANF3C along with documents prescribed therein .

(b) Eligibility of Focus Product (as in Appendix 37D ) shallbe determinedfrom date of export as per Para 9.12 of HBP v1 .

3.9.2

(a) The procedure for filing applications for export of Market Linked Focus Products under FPS (Para 3.15.3 of Foreign Trade Policy) will be the same as laid down for Focus Product Scheme in Para 3.9.1 above.

(b) For proof of landing of export consignment in specified market , provisions of para 3.8.2 of HBP Vol.1 as above shall apply.

3.10

Procedure for Status Holders Incentive Scrip

3.10.1

Policy pertaining to Status Holders Incentive Scrip is given in Para 3.16 of Chapter 3 of FTP.

3.10.2

Application for grant of SHIS ( Para 3.16 of FTP) for exports madeduring 2009-10 , 2010-11 , 2011-12 or 2012-13 as the case may be , shall be made to jurisdictional RA concerned inANF3E along with documents prescribed therein .

3.10.3

(a) The last date for filing SHIS application shall be 31st March 2011/2012/2013/2014 for exports made during 2009- 10/-2010-11/ 2011-12 and 2012-13 respectively.

(b) In case an applicant has availed Zero Duty EPCG Authorisation during the year 2010-11 ( from 1.4.2010 till 31.3.2011 ) , 2011-12 or 2012-13 they shall not be eligible for SHIS for export made during that year. In such cases para [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

209.

9.3 isalso not applicable .

3.10.4

As Para 3.17.8 of FTP does not apply to SHIS, shipments where VKGUY. , FMS, FPS ( including MLFPS) benefits have been claimed/will be claimed by applicant or by the supporting manufactürer ( based on disclaimer by the exporter) , shall be entitled for SHIS benefits to the exporter status holder. , Shipments where foreign exchange realisation isin the name of applicant Status Holder, will only be entitled for SHIS.

3.10.5 (a) Merchant Status Holders can list the supporting manufacturers till the date of filing of application for claiming SHIS.

(b) Proof of supporting manufacturer can be given to RA concerned by providing any of the export documents (Shipping Bill/Bill of Export/ARE forms/Customs/Bank attested Invoices ) evidencing the same.

( c) Listed Supporting Manufacturers shall be co - licensee of the SHIS.

(d) Valid SHIS Holders , can apply for endorsement of transferability to RA concerned . Such application will be accompanied with a copy of valid status holder certificate of transferee and a copy of SSI / IEM / SIA or Certificate of Central Excise showing the manufacturing facility of the transferee status holder . RA will endorse the valid SHIS with transferability and mention the sector (s ) for which the transferee has manufacturing facility and for which transferability is being granted . Validity of SHIS will remain unchanged.

3.10.6

SHIS can be used for payment of applicable duties on import ofCapital Goods ( as defined in FTP ) relating to the sectors specified in Para 3.16.4 of FTP and para 3.10.8 of HBPv1 . SHIS can also be used for payment of excise duty on domestically procured Capital Goods . The Scrip / the goods so imported shall be with Actual User Condition except as

2034 GI/2012-27 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

210

provided in para 3.16.3 of FTP. Imports / domestic procurement of Capital Goods shall relate to any of the sectors listed in Para 3.16.4 of FTP and para 3.10.8 of HBPv1 , without any sector wise value limitation ; even by the listed supporting manufacturers .

3.10.7

Monitoring of realization of export proceeds shall be in terms ofPara 3.11.12 & 3.11.13 of this HBP.

3.10.8

Thefollowing additional sectors shall be eligible for Status Holders Incentive Scrip on exports made during 2010-11 , 2011-12 and 2012-13:

ITC ( HS)

SI . Products/Product Groups

No.

1

Chemical & Allied Products (other than Bulk minerals , Granite/Stones , Processed minerals , Cement , Clinkers and asbestos )

i) Rubber products , 4001 to 4010, 4014 to 4017

3208 , 3209,

3210

ii) Paints , Varnishes & Allied Products

Chapter 70

iii ) Glass and glassware

Chapter 44

iv) Plywood and allied products

v) Ceramics

Chapter 69

refractories

Chapter 48

vi ) Paper , Paper Boards& Paper products

Chapter 49

vii ) Books , Publications & Printings

Various codes

viii ) Animal By- products

(Codes

05079010 ,

05069099 ,

35030030, 05079050 ,

05079020, भारत का राजपत्र असाधारण

211 [भाग-खण्ड 1 ]

23011010 , 23011090 , 96062910 , and 96063010)

Codes

ix) Ossein& Gelatine

05061039 and 35030020

Graphite Products

x)

Various codes

(Codes 3801 , 85451100 and 85451900) & Explosives ( Codes 3601 , 3602 and 3603)

Misc.

xi)

Various codes

Products

(Codes 3201 , 32029010, 32030010 , 3604, 3605, & 38021000)

Electronics Products

2

3

SportsGoods and Toys Chapter 95 and Codes

420321,650610

4

Chapter 72

Engineering products for the three groups indicated below

(i ) Iron and Steel

(ii ) Pipes and tubes

(iii ) Ferro Alloys

3.11

PROCEDURAL FEATURES FOR COMMON PROMOTIONAL SCHEMES , APPLICABLE TO ALL SCHEMES IN THIS CHAPTER , UNLESS SPECIFICALLY PROVIDED FOR :

3.11.1

Applicant shail have option to choose Jurisdictional RA on the basis of Corporate Office/ Registered Office/ Branch Office address endorsed on IEC . Once an option is exercised , no change would be allowed .

Jurisdictional RA / RA Concerned

3.11.2

(a) Provisions contained in Chapter 2 and 9 of this HBP shall apply to all Promotional Schemes .

[PART I SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

212

(b) It is however clarified that in case the importer wants to use a specific permission/ license for import of a restricted item and pay duty using Duty Credit Scrip , then Duty Credit Scrip shallbe allowed to be used only if the item is also importable under the respective para of Duty Credit Scrip (reference FTP para 3.12.6 , 3.13.4, 3.16.4 , and 3.17.5) .

3.11.3 Portof Registration

(a) Duty Credit Scrip (including splits) shall be issued with a single port of registration which shall be the port of export . After issue of Duty Credit Scrip , but before registration with Customs, the Applicant can change the port of registration from RA concemed.

(b) However , applicant may use Duty Credit Scrip for imports from any other port ( including ICD/LCS) after obtaining TRA from customs authorities at port of registration . The above procedure shall be applicable only in respect of EDI enabled ports. In case of exports through non - EDI ports, the port of registration shall be the port of exports .

3.11.4 Facility for Split Scrips

(a) On request , split certificates of Duty Credit Scrip subject to a minimum of Rs 5 Lakh each and multiples thereof may also be issued, at the time of application . Such split scrips canbe issued with different port of registration.

(b) Once Duty Credit Scrip has been issued , request for splits can be permitted with same port of registration as appearing on the original Scrip . The above procedure shall be applicable only in respect of EDI enabled ports.

(c) In case of export through non -EDI ports , the facility of splits shall not be allowed after issue of Scrip.

Entitlement can be used for import from private / public bonded warehouses subject to fulfillment of paragraph 2.28 ofFTP and terms and conditions of DoR notification .

3.11.5 from Import private / public Bonded warehouses [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

213

3.11.6 Re-export of defective / unfit goods

Goods imported which are found defective or unfit for use, may be re-exported , as per DoR. guidelines . Where Duty Credit Scrip has been used for imports, Customs shall issue a certificate containing particulars of Scrip used, date of import of re-exported goods and amount debited while importing such goods . Based on this certificate , upon application , a fresh Scrip shall be issued by concerned RAto extent of 98% of debited amount , with same port of registration and valid for a period equivalent to balance period available on date of import of the defective / unfit goods.

3.11.7 Validity Period & Revalidation

Duty Credit Scrip shall be valid for a period of 24 months. Revalidation of Duty Credit Scrip shall not be permitted unless covered under paragraph 2.13.1 or paragraph 2.13.2 A ofHBP v1 .

The requirement of " Declaration of Intent " for claiming Chapter 3 benefits is dispensed with , with immediate effect .

3.11.8 Declaration of Intent on Free Shipping Bills

3.11.9 Last date of filing of application for Duty Credit Scrip, except for FTP Para 3.13.4 and FTP Para 3.16

(a) Application for obtaining Duty Credit Scrip shall be filed within a period of twelve months from the date of export or within six months from the date of realization or three months from the date of printing / release of shipping bill , whichever is later , in respect of shipments for which claim is being filed . Further. for shipments already made prior to the inclusion/modification of the items / markets in relevant appendices by various Public Notices issued from time to time; the last date for filing applications shall be six months from the end of the month of the relevant Public Notice that included/ modified the items/markets , or the time period permitted in the first sentence of this Para , whichever is later.

(b) For SFIS for current financial year , the last date shall be 12months from the end of application frequency period.

3.11.10

(a) Shipments from EDI Ports and Non - EDI Ports cannot be PART 1 --SEC. 11 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

214

clubbed in one application .

(b) Port of registration for EDI enabled ports shall be the port of export . Shipments from different EDI ports will not require separate application .

(c) In case of exports through non -EDI port, the port of registration shall be the relevant non EDI port of exports . Accordingly separate application shall be filed for each non EDI port.

(a) Freely Transferable Duty Credit Scrip shall be granted on FOB value of exports . FOB Value of Exports shall be taken from the Shipping Bill ( FOB value in free foreign exchange declared on the Shipping Bill and converted into Indian Rupees at the Monthly Customs Rate of Exchange on the date ofLEO) .

(b) Date of export is determined as per Para 9. 12 of HBPv1 .

(c) Multiple Applications can be filed and supplementary cut shall not be applicable. However , an application can be filed with upto a maximum of 50 shipping bills.

3.11.12

All the pre- realization cases are to be monitored by RA concerned with respect to realization of export proceeds. The procedure prescribed in Para 4.45 shall apply , mutatis mutandis , to freely transferable Duty Credit Scrip issued under Chapter 3 on the prerealization basis . However. for adjustment of excess / short realisation , procedure in Para 3.11.13 is to be followed.

3.11.13

( a) In case there is no claim pending for an exporter and there is no cash deposit towards the excess amount claimed by such exporter immediately after the expiry of 12 months time period from the date of issuance of the Scrip , the RA shall initiate necessary action against the exporter . If the Scrip Holder does not pay the amount within 60 days of the expiry of aforesaid 12 months time period , the Scrip Holder shall be required to pay the said amount along with 15 % interest per annum from the date of issuance of the Scrip( s) for the Duty Credit for which BRC or Documentary evidence (evidencing realisation of export proceeds as required under FTP or the Procedure laid thereunder) could not be [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

215

produced. In case the Holder surrenders the valid unutilized / partially utilized Duty Credit Scrip, then unutilized / partially utilized credit shall be deducted from the payable amount .

(b) In case the FOB value realized in free foreign exchange is higher as per BRC, when compared to the FOB value in free foreign exchange as declared on the Shipping Bill ( s ) on which the original Duty Credit Scrip was issued , supplementary claim shall be filed within a period of six months from the date of realization .

CHAPTER 4

DUTY EXEMPTION / REMISSION SCHEME

Policy relating to Duty Exemption / Remission Scheme is prescribed in Chapter 4 of FTP.

4.1 Policy

General Provision Advance Authorisation for Annual Requirement / DEPB / DFIA 4.2 An application for grant of an Advance Authorisation / may be made by Registered office or Head office or a branch office or manufacturing unit of eligible exporter , to RA concerned.

4.3

Where applicant is branch office or manufacturing unit (s) of an exporter , it shall furnish self certified copy of valid RCMC where name of branch office or manufacturing unit is given .

4.4 Advance Authorisation

Where Standard Input Output Norms ( SION ) have been published , an application in ANF 4A , along with documents prescribed therein , shall be submitted to RA concerned.

4.4.1

In case of export of gold /silver / platinum jewellery and articles thereof , quantity, wastage and value addition norms shall be asprescribed in Chapter 4A of FTP and HBP v1 .

4.4.2

(a) In case where norms have not been published , an application in ANF 4B , along with prescribed documents, shall be furnished to concerned Norms Committee ( NC ) at DGFT Headquarters for fixation of Norms .

[PART 1-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

216

(b) In such cases , original copy of application along with prescribed fee shall be filed with RA concerned and a self attested copy of same shall be filed with NC. Authorisation in such cases shall be issued by RA as per NC recommendation .

(c) NC shall also function as a recommendatory authority for SION. DGFT may notify such norms.

4.4.3 Applications , where Acetic Anhydride , Ephedrine and Pseudo- ephedrine is required as an input for import, shall be filed with RA concerned. Copies of such applications shall also be simultaneously endorsed to the Drug Controller of India , Nirman Bhawan , New Delhi , Narcotics Commissioner , Central Bureau of Narcotics , Gwalior and respective Zonal Director of Narcotics Control Bureau , alongwith a declaration that applicant will maintain prescribed records and also submit prescribed returns.

RA, while issuing Advance Authorisation for import of Acetic Anhydride , Ephedrine and Pseudo- ephedrine , shall endorse a condition that before effecting imports , NOC shall be obtained from Narcotics Commissioner of India , Central Bureau of Narcotics , Gwalior and shall also endorse a copy of Authorisation to Drug Controller, Nirman Bhawan , New Delhi and concerned Zonal Director of Narcotics Control Bureau .

4.4.5 Whereimport of meat and meat products of any kind including fresh , chilled and frozen meat, tissue or organs of poultry , pig . sheep , goat ; egg & egg powder; milk & milk products ; bovine, ovine and caprine embryos , ova or semen ; and pet food products of animal origin has been sought as an input under Advance Authorisation , the RA, while issuing Advance Authorisation , shall endorse a condition that before effecting imports of any of these inputs, Sanitary Import Permit shall be obtained from the Department of Animal Husbandry , Dairying and Fisheries ( DAHDF) . RA shall also endorse a copy of authorisation to DAHDF , Krishi Bhawan , New Delhi .

4.5 Advance Authorisation for applicants with multiple units Transfer of any duty free material imported or procured against Advance Authorisation from one unit of company to another for manufacturing purpose shall be done with prior intimation to jurisdictional Excise Authorities with a clear understanding that no benefit of CENVAT shall be claimed on [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

217

such transferred inputs. However, such transfers shall notbe allowed to units located in areas coveredby Central Excise Notification No. 39/2003 and 50/2003 ( i.e. Himachal Pradesh / Uttaranchal ). In case of non -excisable company / products , units should maintain a proper record. However to avail facility, all such units should be available in IEC certificate and follow rules and regulation of Central Excise for job work. Large Taxpayer Units ( LTUs ) having, multiple units , may not follow above job work procedure, after fulfillment of EO. Duty Free material imported or procured against Advance Authorization can be taken from the port directly to the project site of the project authority as per provisions stated in ANF 4A and DoR guidelines.

4.6 Advance Authorisation for Free ofCost and PaidMaterial

For policy in paragraph 4.1.8, a specific endorsement shallbe made on exchange control copy of Advance Authorisation disallowing remittances for material being supplied free of cost. All inputs imported shallbe utilised in manufacturing of product except wastage.

4.7 Self Declared Authorisations where SION does not exist

a) RA may also issue Advance Authorisations , where SION are not fixed , based on self declaration and an undertaking by applicant for a final adjustment as per Adhoc / SION fixed by NC . However , no Advance Authorisation shall be issued under this paragraph for import of following products:

i . All vegetable / edible oils classified under Chapter - 15 and all types of oilseeds classified under Chapter - 12 ofITC ( HS) book;

ii . All types of cereals classified under Chapter - 10 of ITC (HS) book;

iii . All spices other than light black pepper ( light berries) having a duty of more than 30 %, classified under Chapter-9 and 12 of ITC ( HS ) book;

iv. All types of fruits/ vegetables having a duty of more than 30%, classified under Chapter 7 and 8 of ITC (HS) book;

Horn, hoof and any other organ of animal; V.

vi . Honey:

vii. Rough Marble Blocks / Slabs ; and

viii . Rough Granite.

2034 GI/2012-28 218

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

b) For export of perfumes , perfumery compounds and various feed ingredients containing vitamins , no Authorisation shall be issued by RA under this para and applicants shall apply under Para 4.4.2 above to the NC . Where export and/or import of biotechnology items are involved. Authorisation under this paragraph shall be issued by RA only on submission of a "No Objection Certificate " from Department ofBiotechnology.

4.7.1 Entitlement

(a) CIF value of one or more such authorisations shallbe maximum 500% of FOB and / or FOR value of preceding year's exports and / or supplies in case of status holders and Rs . 5 crore or 500% of the FOB and / or FOR value of preceding year exports and / or supply, whichever is more, forothers.

(b)However, in cases where NC has already ratified norms for same export and import products in respect of an authorization obtained under paragraph 4.7, such norms shall be valid for a period of two years reckoned from the dateof ratification.

(c) In such cases Authorisations shall be issued by RA concerned under "Adhoc Norms Fixed" category and application copies need notbe forwarded to NC for fixation / ratification of norms . Where the application has already been forwarded before the ratification of Norms , the RA shall finalise the case as per the norms subsequently ratifiedby NC in a similar case.

(d) Authorisation holder in such cases shall be entitled for further authorisation ( s) as per norms ratified by NC without need for subsequent ratification by NC. In such cases applicant would file application under "Adhoc Norms Fixed" category. However , NC should ensure that such adhoc norm(s) , if not notified already, are notified within six months of the ratification of such adhoc norm(s).

219

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग । खण्ड । ]

4.7.2

a) Once norms are fixed by NC , value limits mentioned in above paragraph would not be applicable to Advance Authorisations issued under this paragraph . Such authorisations , subsequent to fixation of norms by NC. maybe enhanced .

b) It is mandatory for industry to provide production data etc. as may be required by DGFT / EPC for fixation of SION. Otherwise, applicant shall not be allowed to take benefit of AdvanceAuthorization scheme for taking repeat advance authorizations on self-declared basis.

4.7.3 Authorisation in Excess of Entitlement

An applicant shall be entitled for authorisation in excess of entitlement mentioned in paragraph 4.7.1 ( a) subject to furnishing of 100% Bank Guarantee to Customs authority to cover exemption from customs duties. A specific endorsement tothis effect shall be made on authorisation .

4.7.4 Application

Original application with prescribed documents shall be submitted to concerned RA . RA shall forward a copy of application within 7 days from Authorisation issue date to NC for fixation of norms within prescribedtime.

4.7.5 Undertaking

a) Applicant shall give an undertaking that he shalt abide by norme fixed by NC and accordingly pay duty, together with interest, on unutilised inputs as per norms fixed by NC. However, authorisation holder has option to undertake additional EO in proportion to excess unutikzed inputs. In case application is rejectedby NC , authorization holder shall pay customs duty saved alongwith interest on imported inputs, as notified . However , in such cases where the NC decides adhoc norms based on information available to it and the exporter represents against the decision of the NC , time limit for filing representation , if any, before the NC shall be four months from the date of communication of decision of the fixation of adhoc norms byNC.

220

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . |

b) For project supplies , the time limit for filing representations , if any, against the decision of NC shall te one year from the date of communication of decision of the NC.

c) In addition , an amount as per Para 4.28( a ) ( ii ) below has to bedeposited.

4.7.6

a) In such cases , where norms are not finalised by NC within four months from authorisation issue date . norms as applied for shall be treated as final and no adjustment will be made . However, where application for fixation of adhoc norms/ SION is rejected on account of non- furnishing of required documents/ information , authorisation holder shall be liable for penalty as stated in above paragraph. In case SION for the said product is notified , SION would be made applicable for deciding wastage norm and EO .

b) In such cases where export obligation is completed pending fixation of norms by NC . entitlement for authorisation as given in paragraph 4.7.1 ( a) may be re- credited upon production of documentary evidence ( copies of Shipping bill / bill of export / Central Excise certified copies of invoices ) showing fulfillment of export obligation in respect of previous authorisations. However , bond waiver / redemption shall not be allowed pending fixation of norms in such cases .

4.7A

Advance authorisation for Pharma products under Non- Infringing ( NI ) process .

4.7A.1 Provision

RA may issue Advance Authorisation for pharmaceutical products manufactured through Non - Infringing ( NI ) process . A manufacturer exporter can avail the benefit of this provision even if the SION or the adhoc norm ( under self declared basis in terms of paragraph 4.7 of the HBP v1 ) for the said product is available . " Input combination permitted under NI process . as approved by the concerned agency of the regulated markets" , shall be exporter specific and country specific and shall be available only when the exports are destined for the [भाग खण्ड़ 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

221

samecountry.

4.7A.2 Application & Processing

(a) An application for grant of an advance authorisation under this provision shallbe made in ANF 4J along with the documents prescribed therein , to RA concerned. Each and every application for Advance Authorisation in ANF 4J shall beaccompanied with the required documents stated therein.

(b) Input combination permitted under Ni process for manufacturing the product shall be certified by the Chartered Engineer ( Chemical ) in the format given in Appendix 32C, after due verification of thedetails of each input and its quantity as given in Abbreviated New Drug Application (ANDA) / Drug Master File ( DMF) of the applicant. RA shall cross verify the requirement of inputs as per the Chartered Engineer Certificate submitted along with the application to that shown in the application and issue the authorisation accordingly. RA shall not forward such application to NC and the inputs and export product so allowed by RA, shallbe treated as input combinations permitted under NI Process.

4.7A.3 Redemption of Authorisation

Provisions contained in paragraph 4.28 of HBP v1 , 2009-14, except sub -paragraph (f), shall be applicable . RA shall compare the details of Appendix-23A, duly verified and certified by the jurisdictional Excise Authority, with that of the inputs made/allowed in the authorisation , before allowing redemption or Bond- waiver against individual advance authorization issued for pharmaceutical product (s) manufactured through NI process. In this verification process , in case, it is found that the authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than imported, authorisation holder shall be liable to pay customs duty on unutilized imported material , alongwith interest thereon as notified, or effect additional export within the EO period . However , for the customs duty component, the authorisation holder has also the option to furnish valid duty credit scrips issued under Chapter 3 of FTP and DEPB .

222

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

4.74.4 Maintenance of ProperAccounts

EveryAdvance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilization of duty free imported / domestically procured inputs against each authorisation as prescribed in Appendix 23A . This record in Appendix 23A format, duly verified and certified by the jurisdictional Excise Authority, shall be submitted to the concerned RA at the time of filing application for redemption / bond waiver. RA shall compare the details of Appendix-23A, with that of the inputs allowed in the authorisation ,before allowing redemption or bond waiver against individual authorization . Such records shall be preserved for a period of at least three years from the date of redemption .

Stenderdlestion Standardlection ofAdhoc Norms

(a) For standardization of norms , an application maybe madeby manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer, duly filled in with complete data. Such applications shall be made to NC in ANF 4B .

(b) Import of fuel may also be allowed under SION by NC subject to following:

(i) Facility of import of fuel shall be allowed only to manufacturer having captive power plant.

(ii) In cases where SION specifically allows fuel, same shal be permitted under Advance Authorisation. However, if fuel is not covered specifically under SION, it maybe allowed as per general fuel Policy for products covered under SION or under paragraph 4.7 above.

(iii) Fuel should be allowed only against an actual user Authorisation . However in case of DFIA, fuel can only be transferred to agencies granted marketing rights by the Ministry of Petroleum and NaturalGas.

(iv) Applications of fixation for fuel entitlement for new sectors and modification of the existing entitlement as per General Note for Fuel in HBP v2 wouldbe madeto NC along with requisite data in ANF 4B.

22 [भाग-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

4.9 Modification of SION

An application for modification of existing SION may be filed before the NCby manufacturer exporter or merchant-exporter, tiedtosupporting manufacturer, in form given in ANF48.

a) An application for amendment of an export item or inputs under SION or under Adhoc Norms may be filedby anymanufacturer or merchant exporter as per ANF4B.

4.10 Amendment of Export item and Inputs

b) Applicant would give justification for seeking amendment and same would be consideredby Regional Authoritywith specific approvalof Head of Office. In caseof anymajor change in input or request for more wastage tothat allowed under SION or adhoc norm , same should be referred to NC for ratification.

4.10.1 Revision of SION byNC

NC may identify SIONs which in its opinion are required to be reviewed. Exporters are required to submit revised data in ANF 4B for such revision .It is mandatory for industry / exporter(s) to provide production and consumption data etc. as may be required by DGFT / EPC for revision of SION. Otherwise, applicant shall not be allowed to take benefit of AdvanceAuthorization scheme.

An AdvanceAuthorisation shall specify:

4.11 Description ofan Advance Authorisation

a) names and description of items to be imported and exported/supplied;

b) quantity of each item to be imported or wherever quantity cannot be indicated, value of item shall be indicated. However, if in SION , quantity and value of individual inputs is a limiting factor, same shallbe applicable:

c) aggregate CIF value of imports; and

d) FOB / FOR value and quantity of exports / supplies.

4.12 Exports in Anticipation of Authorisation

(a) Exports/supplies made from the date of EDI generated file number for an Advance Authorisation , may be accepted towards discharge of EO. Shipping / Supply document(s) should be endorsed with File Number or Authorisation Number to establish co- relation of exports / supplies with 224

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

Authorisation issued . The requirement of endorsement of file number or authorisation number on the shipping bill would be dispensed with once the EDI Data Transmission System for theshipments becomes operational.

(b) If application is approved , authorisation shall be issued based on input / output norms in force on the date of receipt of application by RA in proportion to provisional exports / supplies already made till any amendment in norms is notified. For remaining exports , Policy / Procedures in force on authorisation issue date shall be applicable.

(c) The export of SCOMET items shall not be permitted against an Authorisation application until and uniess the requisite SCOMET Authorisation is issued.

4.12.1

Exports/ supplies made in anticipation of grant of an Advance Authorisation shall be entirely on risk and responsibility of exporter.

4.12.2

Conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bilts may also be permitted by customs authorities in case application for an Advance Authorisation is rejected or modifiedbyRA.

(a) Application for grant of Advance Authorisation or DFIA for Intermediate supply maybe made on the basis of a tie-up agreement with exporter ( physical / deemed ) holding an Advance Authorisation or DFIA . RA concerned shall consider such requests.

4.13 Advance Authorisation or DFIAfor Intermediate Supplies

(b) Advance Authorisation or DFIA for Intermediate supply shall be issued after making Authorisation invalid for direct import of items , to be suppiled by intermediate manufacturer. In such cases, a copy of the invalidation letter will be given to Authorisation holder and copy thereof will be sent to intermediate supplier as well as RA of intermediate supplier , Authorisation holder in such case has an option either to supply intermediate product to the holder of Advance Authorisation or DFIA or to export ( physical / deemed) directly. intermediate supplier can also supply the product ( s) directly to [ भाग खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

225

the port for export by the ultimate exporter ( holder of Advance Authorisation or DFIA) . In such cases , shipping bill shall be in the name of the ultimate exporter with the name of intermediate supplier endorsed on it. However , once Electronic message transfer facility among the RAs becomes fully operational , sending copy of invalidation letter / ARO to jurisdictional RA shall not be required.

(c) Facility of Advance Authorisation shall be available even in cases where intermediate supplier has supplied or intend to supply material subsequent to fulfillment of EO by exporter holding Advance Authorisation / DFIA from where invalidation letter was issued.

An application may be made to RA concerned for grant of ARO to procure inputs from indigenous sources / STEs.

4.14 Advance Release Order(ARO)

4.14.1

(a ) Application shall specify:

(i ) name, description and quantity of items and

(ii ) individual value of items to be procured . An ARO may be issued along with Advance Authorisation / DFIA or subsequently , and its validity shall be co - terminus with validity of Advance Authorisation / DFIA.

(b) An ARO issued for procurement of an individual item shall be automatically valid for procurement from one or more indigenous sources.

4.15 Back to Back Inland Letter of Credit (L/C)

Exporter may alternatively avail facility of a back to back inland letter of credit from banks . An , Advance Authorisation / DFIA holder may approach a bank for opening an inland letter of credit( L/C) in favour of an indigenous supplier.

2034 GI/2012-29 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

226

4.15.1 (a) Before opening the L/C , bank will ensure that necessary BG / LUT has been executed by Advance Authorisation / Non Transferable DFIA holder and an endorsement to that effect has been made on the Authorisation .

(b) However , execution of BG / LUT shall not be required against transferable DFIA. After opening inland L/ C , bank shall make following endorsement on Exchange Control and Customs copy of Advance Authorisation / DFIA :

Value of this Advance Authorisation / DFIA stands reduced , being value of inland L/ C opened today by authorisation holder in by a sum of Rs . No. favour of M/ s of indigenous supplier) . (name and address

4.15.2 Authorisation shall be invalidated by bank for direct import only in respect of full quantity and value of item being sourced indigenously .

4.15.3 Original Letter of credit ( L/ C ) may be retained by bank for negotiation and only non - negotiable copy of L/C may be given to indigenous supplier .

4.15.4 Responsibility of bank shall be confined to making endorsement. Bank shall not be liable for any misrepresentation or false statement made by authorisation holder while requesting bank to make endorsement . Inland L/ C opened by bank in favour of indigenous supplier shall not be cancelled for any reason whatsoever .

4.15.5 Non negotiable copy of inland L/ C together with photocopy of Advance Authorisation / DFIA duly carrying endorsements made by bank shall be sufficient for indigenous supplier to claim deemed export benefits . L/C issued shall be entitled to benefits given in paragraph 8.3 (b) and (c) of FTP, as applicable.

227

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड । ]

4.15.6 Where import is permitted as an input under this scheme , gold / silver can be sourced through nominated agencies as given in FTP ( Chapter 4) for supply against the Advance Authorisations / DFIA issued . Before supply of material, nominated agencies should follow same procedure as given in paragraph 4.15.1 above .

4.16 Facilityof Supporting Manufacturer(s) / Jobber/co- licensee

(a) Imported material may be used in any unit of holder of Advance Authorisation or Non Transferable DFIA ( subject to condition of paragraph 4.5 of this Handbook ) or jabber / supporting manufacturer provided same is endorsed on authorisation by RA. If applicant desires to have name of any manufacturer or jobber added to authorisation , he may apply . Such endorsement shall be mandatory where prior import before export is a condition for availing Advance Authorisation / DFIA scheme and authorisation holder desires to have material processed through any other manufacturer or jobber .

(b) Upon such endorsement made by RA , authorisation holder and co -authorisation holder shall jointly and severally be liable for completion of EO . Any one of co - authorisation holders may import goods in his name or in joint names . BG /LUT shall also be furnished in their joint names .

(c) However, if authorisation holder is registered with Central Excise , he has an option of getting names of jobber endorsed by Central Excise as per Central Excise Rules in lieu of RA's endorsement . In case manufacturer exporter holding authorisation is not registered / not required to be registered with Central Excise authority, job work may be allowed as per Central Excise Rules and regulations without insisting for endorsement of supporting manufacturer's name . However , authorisation holder shall be solely responsible for imported items and fulfillment of EO .

4.17

In case BG / LUT has been redeemed , Advance Authorization holder can get duty free inputs processed from any manufacturer under Actual User condition as per job work regulations prescribed under Central Excise Rules . However such restriction shall not be applicable in case of transferable DFIA holder .

[PART I -SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

228

4.18 Acceptance of BG /LUT

At the time of issue of authorisation , acceptance of undertaking given by applicant to RA concerned in relevant ANF will be endorsed on the reverse of Advance Authorisation . Authorisation holder shall execute Bank Guarantee /Legal Undertaking , as the case may be , in terms ofpara 2.20 of HBP v1 .

4.19 Portof Registration

Advance Authorisation shall be issued for purpose of import and export through one of sea ports or airports or ICDs or LCS specified below. Authorisation holder shall register authorisation at the port specified in authorisation and thereafter all imports against said authorisation shall be made only through that port , unless the authorisation holder obtains permission from customs authority concerned to import through any other specified port . However , exports may be made through any of the specified ports .

Sea Ports: Bedi ( including Rozi - Jamnagar ) , Chennai , Dahej , Dharamtar, Ennore (Tamil Nadu ) , Haldia , Jamnagar , Kakinada , Kandla , Kochi , Kolkata , Krishnapatnam , Mangalore , Marmagoa , Muldwarka , Mumbai , Mundhra , Nagapattinam , Nhava Sheva , Okha , Paradeep , Pipavav , Porbander, Sikka, Surat (Magdalla) , Tuticorin , Vadinar , Vishakhapatnami .

Air-ports: Ahmedabad , Bangalore, Bhubaneshwar , Chennai, Coimbatore Air Cargo Complex , Dabolim (Goa) , Delhi , Hyderabad , Indore, Jaipur , Kochi , Kolkata , Lucknow (Amausi) , Mumbai , Nagpur , Rajasansi (Amritsar ) , Srinagar , Trivandrum, Varanasi , Vishakhapatnam .

ICDs : Agra , Ahmedabad , Anaparthy , Bangalore , Babarpur, Bhadohi , Bhatinda , Bhilwara , Bhiwadi , Bhusawal , Chettipalayam (Tamil Nadu ) , Chheharata (Amritsar) , Coimbatore , Dadri , Delhi , Dighi ( Pune ), Dappar, Dera Bassi , Dhannad Rau ( District Indore ) , Daulatabad , (Wanjarwadi and Maliwada ) , Durgapur (Export Promotion Industrial Park) , Faridabad, Garhi Harsaru , Guntur , Guwahati (Amingaon) , Hyderabad , Irugur Village (Tamil Nadu ), Jaipur , Jallandhar , 229

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड । ]

Jamshedpur , Jodhpur , Kanpur , Karur, Kheda ( Pithampur, District Dhar) , Kota , Kundli , Loni ( District Ghaziabad) , Ludhiana , Madurai , Mallanpur, Mandideep ( District Raisen), Merripalem, Guntur District(AP) , Miraj , Moradabad , Nagpur, Nasik, Pimpri ( Pune) , Pitampur ( Indore ) , Patli ( Gurgaon) Pondicherry , Raipur , Rewari , Rudrapur ( Nainital ) , Salem, Singanalur, Surajpur , Surat , Talegoan ( District Pune) , Thudiyatur (Tamil Nadu ) , Tirupur , Tuticorin , Udaipur, Vadodara , Varanasi , Veerapandi ( Tamil Nadu ) , Waluj (Aurangabad) .

LCS: Agartala , Amritsar Rail Cargo , Atari , Chengrabanda , Dawki , Ghojadanga , Hilly, Jogbani , Mahadipur , Nautanva (Sonauli ) , Nepalganj Road , Petrapole, Ranaghat , Raxaul , Singhabad, Sutarkhandi .

GEZ: As notified by Central Government any SEZ can be a specified port for import and export.

4181

Commissioner of Customs may permit imports and exports from any other seaport / airport / ICD or LCS .

4.19.2

For imports from Airport / Seaport / ICD / LCS other than port ofregistration , a TRA shall be issued by the customs authority atthe port of registration to customs authority at port of import. However , this requirement of TRA shall not be required if the portof registration and port ( s ) of imports are EDI enabled and the authorisation holder has registered its authorisation .

4.20 Facilityof Clubbing

Facility of clubbing shall be available only for redemption / regularisation of cases and no further import or export shall be allowed. For this facility, authorisations are required to have been issued under similar Customs notification even pertainingto different financial years . However , in case of Authorisations issued on or after 1.4.2004 , Advance Authorisations with different customs notification can be clubbed. Advance authorisation for annual requirement can also be clubbed with the Advance Authorisation .

230

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

4.20.1 RA, under whose jurisdiction authorisation is issued or DGFT( HQs ) in other cases , shall consider a request in ANF 4D for clubbing all imports and exports of more than one Advance Authorisation provided imported inputs are properly accounted for as per norms . Value addition of the authorisations so clubbed shall be average of minimum value addition prescribed in FTP and Procedure laid thereunder , imposed on individual authorisations . Upon clubbing , authorisations shall , for all purposes , be deemed to be one Authorisation and thereafter shortfall , if any, shall be regularized in terms of para 4.28 of HBP v1 .

4.20.2

Deleted.

4.20.3

Only such Advance Authorisations shall be clubbed which have been issued within 18 months from the date of issue of the earliest authorisation that is sought to be clubbed , whether such authorisations are valid or not .

4.20.4 Upon clubbing wherever exports are accounted beyond the EO period of the earlier Authorisation , a composition fee of 0.5% of the shortfall in EO shall be levied .

4.20.5 No clubbing of authorisations issued on or before 31 March , 2004 shall be allowed . Further , no clubbing of authorisations covered under Appendix 30A of the HBPv1 or authorisations with less than 18 months EOP shall be allowed.

(a) In respect of an Advance Authorisation , RA concerned (as per their financial powers ) may consider a request for:

4.21 Enhancement/ Reduction in the value Authorisation of

i. enhancement / reduction in CIF value of Advance Authorisation;

ii . enhancement / reduction in CIF value , quantity of inputs, FOB value and quantity of exports of an AdvanceAuthorization;

provided VA after such enhancement does not fall below minimum VA stipulated in FTP and HBP v1 laid thereunder [ भाग 1-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

231

and there is no change in input-output norms and FTP under which Advance Authorisation was issued.

(b) However, in case of Advance Authorisation (s) issued prior to 27.8.2009 under the FTP, 2004-09 , the following conditions shall apply for any enhancement in the value of the authorisation:

i. Wherever exports are on or subsequent to 27.8.09. enhancement in CIF / FOB values shall be subject to a minimum VA of 15% or the VA prescribed in Appendix 11B , whichever is lower, for that component of exports .

ii . Wherever exports are prior to 27.8.09 , enhancement in CIF / FOB values shall be subject to a minimum VA of 15% or the VA prescribed in Appendix 11B, or the VA declared in the original Advance Authorisation application , whichever is lower.

4.21.1

Request for prorata enhancement in value and quantity may be made either before or after exports . In such cases where there is a change in SION prior to export of said product , pro- rata enhancement shall be given after calculating entitlement on revised SION .

4.21.2

The application for the enhancement/ reduction in the value of Authorisation shall be made in ANF 4E.

4.21.3 Application fee for enhancement

Application fee leviable for enhancement would be on the difference in CIF values of original and final Authorisation . However , no application fee would be charged if value of Authorisation is being reduced or applicant has paid maximum fee of Rs 1,00,000 ( for manual applications) and Rs 50,000 (for digitally signed applications ) respectively in original application for Advance Authorisation / DFIA..

[PART I-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

232

4.22

(a) Fulfillment Period of EO under an Advance Authorisation shall commence from Authorisation issue date, unless otherwise specified. EO shallbe fulfilled within 18 months Export Obligation (EO) Period and its Extension except in case of supplies to projects / turnkey projects in India / abroad under deemed exports category where EO mustbe fulfilled during contracted duration .

expiry date subject to payment of composition fee of 0.5% of (b) RA may consider a request of Advance Authorisation holder for one extension of EO upto six months from the EO the shortfall in EO .

(c) EO period for Advance Authorizations issued with input (s) as mentioned in Appendix 30A shall be as per the period stipulated against each entry therein . Facility of extension of EOP shall not be allowed in cases of Advance Authorisations issued for these inputs or transferable DFIA . RA shall make an endorsement in Advance Authorisation to this effect . However , Regional Authority may grant extension of the ExportObligation Period beyond six months on case to case basis after ensuring the conformity of imported tea kept in stock for its re-export to the standard of quality of tea stipulated in the Tea ( Distribution and Export ) Control Order, 2005.

4.22.1

(a) Whenever a ban / restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of Advance Authorisation already issued prior to imposition of ban, would stand automatically extended for a period equivalent to the duration of ban , without any composition fee.

(b) For the Advance Authorisation where raw sugar has been imported between 21.09.04 and 15.4.08, but the export obligation is yet to be fulfilled , the export obligation period stands automatically extended upto 31.03.2011 without payment of composition fee . Advance Authorisation holder has the option to pay the customs duty as applicable , on the date of import for the quantity of import proportionate to unfulfilled E.O. and get the case regularized accordingly.

[भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

233

4.22.2

Customs may allow provisional clearance of export consignment as and when Authorisation holder produces documentary evidence of having applied for EO extension to concerned RA.

4.23 Revalidation of Authorisation

(a) RA may consider a request of original Authorisation holder and grant one revalidation for six months from expiry date. Request (s) for revalidation of Authorisation shall be made in ANF 4E .

(b) In case of revalidation of advance authorization issued prior to 27.8.2009 , it should be ensured that VA is maintained at 15% ( and as per details mentioned in para 4.1.6 of FTP) or as stipulated in the Advance Authorization , whichever is higher. However , for Advance Authorisations for products with VA as per Appendix 11B , the VA shall be as per the VA stated in Appendix 11B or as stated in Advance Authorisation, whichever is higher.

4.24 Monitoringof Obligation

( a) RA, with whom undertaking is executed by Advance Authorisation holder , shali maintain a proper record in a master register indicating starting and closing dates of obligation period and other particulars to monitor EO.

(b) Within two months from the date of expiry of period of obligation, Authorisation holder shall submit requisite evidence in discharge of export obligation in accordance with paragraph 4.25 below.

(c) However, in respect of shipments where six months period (one year in case of status certificate holder and others as per RBI guidelines ) for realisation of foreign exchange has not become due , RA shail not take action for non submission of barik certificate of exports and realisation provided other document substantiating fulfillment of EO have been furnished.

2034 GI/2012-30 [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

34

4.24.1

In case Authorisation holder fails to complete EO or fails to submit relevant information / documents , RA shall take action by refusing further Authorisations , enforce condition of Authorisation and Undertaking and also initiate penal action as perlaw.

(a) Exporters eligible for such Authorisations shall file an application in ANF 4A to RA concerned. All provisions as to Advance Authorisation given above would apply except the following:

4.24A Advance Authorisation for Annual Requirement

(i ) Authorisation holder shall have flexibility to export any product falling under export product group using duty exempted material .

(ii ) Within eligible entitlement , an exporter may apply for one or more than one authorisation in a licensing year, subject to the condition that against one Port of registration, not more than five authorisations can be issued for same product group. One time enhancement / reduction of the authorisation shall be available in terms of paragraph 4.21 above.

(iii) On completion of EO against one or more authorisations , all issued in same licensing year, entitlement of an exporter for that licensing year shall be deemed to be revived by an amount equivalent to EO completed against authorisation($) .

(iv) In respect of export product for which SION does not exist, the authorization holder shall submit an application in "Aayaat - Niryaat Form " along with prescribed documents to NC before making the shipment . The applicant shall also furnish Advance Authorisation for Annual Requirement No. and date along with the File No. from which the same was issued in the covering letter to the application.

(v) Name, description and quantity of each item to be imported.

(b) At the time of clearance of the import consignment against the authorisation , exporter shall mention technical characteristics , quality and specifications which shall be [भाग !-खण्ड । ]

235

भारत का सजपत्र असाधारण

endorsed in the Bill of Entry / invoice , duly attested by the Customs authority, in respect of following inputs:

Alloy steel including stainless steel , copper alloy, synthetic rubber , bearings , solvents , perfumes/ essential oils/aromatic chemicals, surfactants , relevant fabrics and marble.

Authorisation holder shall furnish prescribed documents in ANF 4F in support of fulfillment of EO.

4.25 Fulfillment Of ExportObligation

Quantity Based Advance licences issued prior to 1.4.2002 shall be disposed off as per Public Notice No. 79 dated 2.1.2006 , PN 151 dated 26.2.09, as amended from time to time.

4.25A Discharge of export obligation against advance licences issued prior to 1.4.2002

4.126

Redemption / No Bonal Certificate

(a) In case EO has been fulfilled , RA shall redeem the case . After redemption , RA shall forward a copy of redemption letter indicating shipping bill number( s), date( s) , FOB value in Indian Rupees as per shipping bill ( s) and description of export product in respect of shipment which were taken into account for the purpose of fulfillment of EO to Customs authority at portof registration . Such details shall also be placed by the Zonal Offices in their website immediately after issuance of export obligation discharge/redemption letter/No Bond Certificate (in case of " No BG / LUT" facility) and by DGFT Headquarter in DGFT website on monthly basis for customs authorityto access it from website.

(b) Cancellation/ redemption of BG / LUT would be undertaken by Customs within 30 days of issue of Export Obligation Discharge Certificate ( EODC ) / bond waiverby RA.

(c) Ordinarily, redemption of BG / LUT shall not preclude customs authority from conducting random checks and from taking action against Authorisation holder for any misrepresentation , mis-declaration and default detected subsequently.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 236

(d) Further RA shall also take action against authorisation holder in case of non -submission of Appendix 23 , duly filled in , as stipulated in Paragraph 4.30 below or for any misrepresentation , misdeclaration and default detected subsequently in details declared and furnished in Appendix 23. An endorsement to this effect shall be made by RA in the redemption certificate.

4.27 Transitional Arrangement for Authorisations issued upto 26.08.2009

(a) Advance Licences including Advance Licences for Annual Requirement issued upto 26.08.2009 shall be governed by provisions contained in Chapter-7 of HBP v1 (RE- 2001) , Chapter 4 of HBP v1 ( 2002-2007 ) as Notified on 31.3.2002 and Chapter 4 of HBP v1 (2004-2009) as notified on 31.8.2004 respectively as amended from time to time, excepting provisions relating to clubbing and extension in E.O. period which shall be govemed by provisions of paragraphs 4.20 and 4.22.1 respectively above and any other provision , as notified by DGFT.

(b) However, wherever Customs duty is to be paid on unutilised material , same shall be paid alongwith interest thereon as notified.

4.28

Cases of bonafide default in fulfillment of EO may be regularised by RA as under:

Regularisation of Bonafide Default

a) If EO is fulfilled in terms of value , but there is a shortfall in terms of quantity, the Authorisation holder shall , for regularization , pay:

(i ) to customs authorities , customs duty on unutilized value of imported/ indigenously procured material along with interest as notified ; however, for the customs duty component , the authorisation holder has the option to furnish valid duty credit scrips issued under Chapter 3 of FTP and DEPB ; and

(ii ) an amount equivalent to 3% of the CIF value of unutilised imported material through a TR in authorised branch of Central Bank of India indicating the " Head Account: 1453 , Foreign Trade and Export Promotion and Minor Head 102" . Authorisation holder shall also be requiredto obtain a separate authorisation for regularisation [ भाग --- खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

237

of excess imported input . However, provisions of this sub paragraph shall not be applicable if unutilised imported material was freely Importable on the date of import.

b) If the EO is fulfilled in quantity but there is shortfall in value, no penalty shall be imposed if Authorisation holder has achieved minimum VA prescribed . However, if VA falls below the minimum VA prescribed, Authorisation holder shall be required to deposit an amount equal to 1 % of shortfall in FOB value in Indian Rupee through TR in authorised branch of Central Bank ofIndia as above or through EFT mode.

c) Value wise shortfall shall be calculated with reference to actual quantity of exports and FOB value of realisation with reference to prorata quantity of imports and CIF value. For example , if export performance is only 50% quantitywise but import has been for complete CIF value permitted , then VA would be calculated on a prorata basis , i.e. with reference to 50% of CIF value of imports. This would accordingly imply that where Authorisation holder is unable to export , no penalty on valuewise shortfall shallbe imposed.

d) If EO is not fulfilled both in terms of quantity and value, the Authorisation holder shall , for the regularisation , pay as per a) , b ) and c) above .

e) In case an exporter is unable to complete EO undertaken in full and he has not made any import under Authorisation , Authorisation holder will also have an option to get the Authorisation cancelled and apply for drawback after obtaining permission from Customs authorities for conversion of shipping bills to Drawback Shipping Bills.

f) RA shall compare relevant portion of Appendix-23 duly verified and certified by Chartered Accountant/Cost & Works Accountants with that of norms allowed in Authorisation (s ) and actual quantity imported against THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] 238

Authorisation ( s) in the beginning of licensing year for all such Authorisations redeemed in preceding licensing year. In this verification process , in case it is found that Authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than imported , Authorisation holder shall be lable to pay customs duty on unutilized value of imported material , alongwith interest thereon as notified, or effect additional export within the EO period . However, for the customs duty component , the authorisation holder has the option to furnish valid duty credit scrips issued under Chapter 3 of FTP and DEPB .

4.29

Time Period For Depositing Fines, Customs Duty, etc.

(a) Customs duty with interest to be recovered from Authorisation holder on account of regularisation or enforcement of BG / LUT, shall be deposited by Authorisation holder in relevant Head of Account of Customs Revenue i.е. , "Major Head 0037 Customs and minor head 001- Import Duties" in prescribed T.R. Challan within 30 days of demand raised by Regional Customs Authority and documentary evidence shall be produced to this effect to RA / Customs Authority immediately. However, for the customs duty component, the authorisation holder has the option to furnish valid duty credit scrips issued under Chapter 3 of FTP and DEPB.

(b) On receipt of such documentary evidence from Authorisation holder , RA shall intimate details of recovery/ deposits made to Customs Authority at port of registration or Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the factory of the Authorisation holder, as the case may be , under intimation to Joint Secretary ( Drawback ), Department of Revenue, Ministry of Finance , Jeevan Deep Building , New Delhi .

(c) Payment of duty, interest and any dues for regularisation shall , however , be without prejudice to any other action that may be taken by Customs Authorities at any stage under Customs Act , 1962.

भारत का राजपत्र असाधारण

239

4.30 Maintenance of ProperAccounts .

EveryAdvance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix - 23 . These records are required to be sent to the concerned RA at the beginning of each licensing year for all those authorisations, which have been redeemed in previous licencing year. However , these records in said format are required to be submitted for authorisations issued on or after 13-05-2005 . Such records shouldbe preserved for a period of at least three years from dateof redemption.

4.304

(a) In casewhere Original EP copy of Shipping Bill / original BRC has been lost, request for EODC , No BG / LUT condition under Advance Authorisation / DFIA scheme or endorsement of transferability under DFIA scheme can be considered subject to submission of following documents in lieu of those original documents:

Consideration of cases against lostEP copy of theShippingBills and/ or Bank Realisation Certificate

(i) A duplicate / Customs Certified / Self-attested copy ofthe shipping Bill in theu of the original; Duplicate / Bank certified copy of BRC in lieu of original;

(ii) An application fee equivalent to 1% of duty saved amount. However , no fee shall be charged when such document is lost by Government agencies and adocumentary proof to this effect is submitted;

(ii) An affidavitby exporter about loss of document and an undertaking to surrender it immediately to concerned RA, if found subsequently;

(iv) Anindemnity bond by exporter to the effect that he would indemnify Government for financial loss, if any, on account of duty free import entitlement availed/ allowed against lost Shipping Bills/BRC.

[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

240

(b) Customs Authority, before allowing redemption of BG / LUT or clearance after endorsement of " No BG / LUT condition " or endorsement of transferability, shall verify the genuineness of such shipping bill (s) and ensure that no double benefit against such shipping bill has been availed. Thisspecific condition shall be endorsed by RA concerned on the EODC.

DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION ( DFIA) SCHEME

4.31

Policy relating to the Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme is prescribed in Chapter 4 of FTP.

Duty Free Import

Authorisation

(DFIA) Scheme

Anapplication in ANF 4H along with documents therein , shall be submitted to RA concerned.

4.32 Application

4.32.1 Guidelines as in paragraph 4.4.1 and 4.4.3 above would be adheredto.

4.32.2 However, in respect of following items , exporter shall be required to give declaration with regard to technical characteristics , quality and specification in shipping bill . RA while issuing DFIA shall mention technical characteristics, quality and specification in respect of such inputs:

Alloy steel including Stainless Steel , Copper Alloy. Synthetic Rubber, Bearings. Solvent , Perfumes/ Essential Oil / Aromatic Chemicals , Surfactants , Relevant Fabrics, Marble , Articles made of polypropylene, Articles made of Paper and Paper Board, Insecticides , Lead Ingots , Zinc Ingots , Citric Acid, Relevant Glass fibre reinforcement (Glass fibre. Chopped / Stranded Mat , Roving Woven Surfacing Mat) . Relevant Synthetic Resin ( unsaturated polyester resin , 241

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग खण्ड 1 ]

Epoxy Resin , Vinyl Ester Resin , Hydroxy Ethyl Cellulose ) . Lining Material .

4.32.3 Facility for Split DFIA

Split Authorisations of DFIA subject to a minimum of CIF value of Rs . 10 lakhs each and multiples thereof may also be issued , on request at the time of seeking transferability . A fee of Rs . 1000/- each shall be paid for each split authorization . Split- up DFIAs shall be permitted with same PortofRegistration as appearing on the original DFIA.

4.33

Provisions of paragraphs 4.6 , 4.11 , 4.12 , 4.12.1 , 4.18 , 4.19 , 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.26 and 4.28 of this Handbook shall also be applicable for DFIA Scheme.

Transfer of any duty free material imported or procured against actual user DFIA shall be governed by provisions of paragraph 4.5 above .

4.34 DFIA for applicantswith multiple units

4.35 Re-export of goods imported under DFIA Scheme

(a) Goods imported against transferable DFIA, which are found defective or unfit for use , maybe re-exported, as per DoR guidelines . In such cases 95% of CIF value debited against DFIA for export of such goods , shall be generated by concerned Commissioner of Customs Authorisation , containing amount generated and the details as an oforiginal DFIA .

(b) Based on the certificate, a fresh DFIA shall be issued by concerned RA. Fresh DFIA, so issued, shall have same portof registration and shall be valid for a period equivalent to balance period available on date of import of such defective/unfit goods .

Provision of paragraph 4.25 above shall apply . Original DFIA holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix- 23 . These records are required to be 4.36 Fulfillment of ExportObligation and maintenance ofproper

2034GI /2012-31 242

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

accounts of imports

sent to concerned RA along with request for bond waiver / redemption / discharge of export obligation/ transferability. Such records should be preserved for a period of at least three years from date of redemption .

4.36A Transferability of the DFIA

Once export obligation is fulfilled and required documents as stipulated in Paragraph 4.36 above have been furnished, RA shall make authorisation transferable subject to conditions stipulated for this scheme including an endorsement on the authorisation itself as to liability of additional customs duty / excise duty in respect of imported / indigenously procured inputs, as the case may be, which have already been imported under Actual User DFIA and are sought to be transferred after fulfillment of E.O. DFIA holder shall deposit additional customs duty / excise duty alongwith applicable interest as per Customs Notification in relevant Head of Account of Customs Revenue i.e. , "Major Head 0037 Customs and Minor Head 001 - Import Duties " in prescribed T.R. Challan and furnish a documentary evidence to RA alongwith the application for endorsement of transferability.

DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK ( DEPB ) SCHEME

4,37 Duty Entitlement Passbook ( DEPB) Scheme

Policy relating to Duty Entitlement Passbook (DEPB) Scheme is given in Chapter-4 of FTP . Duty credit under the scheme shall be calculated by taking into account deemed import content of said export product as per SION. VA achieved by export of such product shall also be taken into account while determining the rate of duty credit under the scheme .

Deleted

4.38 Fixation of DEPB Rate

Deleted

4.38A Rate Provisional DEPB

4.39

Deleted 243

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1-खण्ड 1 ]

Exports in anticipation of DEPB Rate

4.40 Portof Registration

Exports/ imports made from specified Sea Ports, Airports , ICD & LCSs given in paragraph 4.19 above and made to any Special Economic Zone (SEZ) , notified by Central Government, are entitled to DEPВ.

4.40.1

DEPB shall be issued with single port of registration , which will be the port from where exports have been effected.

Each Custom House at ports shall maintain a separate record of details of exports made under DEРВ .

4.40.2 Maintenance of Record

4.41 Credit under DEPB and PresentMarket Value

(a) In respect of products where rate of credit entitlement under DEPB Scheme comes to 10 % or more, amount of credit against each such export product shall not exceed 50% of Present Market Value (PMV) of export product. During export , exporter shall declare or shipping bill that benefit under DEPB Scheme would not exceed 50% of PMV of export product .

(b) However, PMV declaration shall not be applicable for products for which value cap exists irrespective of DEPB rateofproduct.

As notified in FTP.

4.42 Utilisation ofDEPB credit

4.43 Application for DEPB

Anapplication for grant of credit under DEPB may be made to RA concerned in ANF 4G alongwith prescribed documents . Agency commission shall be allowed for DEPB entitlement upto 12.5% of FOB value only. FOR value in free foreign exchange shall be converted Ins Indian Rupees as per exchange rate for expo [PART I-SEC . 1 ] 244

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

notified by Ministry of Finance , as applicable on thedate oforder of "Let Export" by Customs.

4.43A

In respect of consignment exports wherein exporter has declared FOB value on a provisional basis , exporter shall be eligible for final assessment of such shipping bill based on actual FOB realised upon sale of such goods infreely convertible currency.

4.43B

Anapplication for grant of credit for supplies from DTA to SEZ can be made by DTA unit or SEZ unit . DTA unit may claim benefits either from RA or Development Commissioner concerned . In case claims have been filed with RA, RA while allowing benefits to the DTA unit will simultaneously endorse a copy of communication to concerned Development Commissioner alongwith details of export documents . In case DTA supplier prefers claim with Development Commissioner , the Development Commissioner will verify Denied Entity List (DEL) status of supplier from DGFT website before allowing DEPB benefits . SEZ unit will file application with Development Commissioner concerned in ANF 4G along with prescribed documents.

DEPB shall be issued with transferable endorsement.

4.44

4.45

(a) RA shall monitor all such cases wherein the Scrip (s) Monitoring of Realisation

has been issued without Bank Realisation Certificate (BRC) and ensure that the BRC is submitted within 12 months from the date of issuance of the Scrip. In case no RBI extension is produced , RA shall initiate action for recovery of the same. In such cases , DEPB holder (the original applicant) shalldeposit in cash or through debit of the valid DEPB / adjustment of pending DEPB claim for an amount equivalent to the Duty Free Credit allowed. If amount realized in Free Foreign Exchange is less , then payable amount would be reduced proportionately. However, if the DEPB holder does not pay the amount within 60 days of the expiry of the 12 months time period from the date of issue of the Scrip, [ भाग-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

245

he shall be required to pay the said amount along with 15% interest per annum from the date of issuance of Scrip(s) for the Duty Credit for which BRC of Documentary evidence (evidencing realisation of export proceeds as required under FTP or the Procedure laid thereunder) could not be produced by the DEPB holder In case he surrenders the unutilized / partially unutilized Duty Credit Scrip , then unutilized / partially unutilized Credit shallbe deducted from the payable amount .

(b) In case of Cash Payment , the same shall be deposited in the Head of Account of Customs as stated in paragraph 4.29 above .

4.46 Time Period

(a) Application for obtaining credit shall be filed within a period of twelve months from the date of exports or the date of up linking of EDI shipping bill details in the DGFT website, or within three months from the date of printing / release of shipping bill , whichever is later, in respect of shipments for which claim has been filed. However , in case the application is filed along with BRC , the time period for filing shall be within a period of twelve months from the date of exports or six months from the date of realisation of export proceeds or the date of up-linking of EDI shipping bill details in the DGFT website or within three months from the date of printing / release of shipping bill , whichever is later, in respect of shipments for which claim has been filed.

(b) In case the FOB realisation in free foreign exchange ishigher as per BRC than the FOB value in the shipping bill(s) on which original DEPB was issued, supplementary claim shall be filed within a period of six months from the date of realisation , in respect of shipments for which claim has been filed.

4.47

Wherever provisional shipment has been allowed by customs authorities , DEPB against such exports shall be issued only after release of shipping bill by Customs . In such cases, application for DEPB shallbe filed within [PART I-SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

246

six months from date of release of such shipping bill.

4.48                   All shipping bills in any one application must relate to
Frequency of           exportsmade from one Custom House only. There is no
Application            limit on number of shipping bills which can be filed
                       through EDI mode in a single application.
4.49                    In case of EDI shipping bills before 1.10.2005.and non-
Verification by         EDI shipping bills , RA shall ensure that while issuing
Customs                DEPB , Shipping Bill No(s) and date(s) , FOB value in
                        Indian Rupees as per Shipping Bill (s) and description of
                        export product are endorsed on DEPB . Before allowing
                        imports against such DEPB , Customs shall verify that
                        details of exports , as given on DEPB , are as per their
                        records . However , in case of EDI shipping bills issued
                        on or after 1.10.2005 from EDI ports which are being
                        transmitted electronically by Customs to DGFT , DEPBS
                        issued shall be sent to Customs at port of registration
                        through an electronic message exchange system and
                        DEPB    shall be  registered at port of registration
                        electronically . No verification of shipping bills against
                        which such DEPBs have been issued, willbe required
                        before allowing imports against these DEPBs.
 4.50                   No revalidation shall be granted beyond original period
 Revalidation           of validity of DEPB unless covered under paragraph
                        2.13.1and paragraph 2.13.2 A of HBP v1 .
 4.51                   Goodsimported under DEPB scheme , which are found
 Re-exportof goods      defective or unfit for use , maybe re -exported, as per
 imported under DEPB    guidelines given in paragraph 3.11.6 of HBP v1 .
 Scheme
 4.52                    (a) In case where EP copy of Shipping Bill has been
 Issuance ofDEPB          lost, DEPB and other duty credit certificates , claim can
 and other                be considered subject to submission of following
 dutycredit              dacuments:
  certificates against

[भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

247

lostEP copy of the ShippingBills

(i ) Aduplicate / certified copy of Shipping Bill issued byCustoms authority in lieu of original;

(ii) An application fee equivalent to 2% of the DEPB or other duty credit entitlement in respect of last Shipping Bills . However , no fee shall be charged when Shipping Bill is lost by Government agencies and a documentary proof to this effect issubmitted;

(iii) An affidavit by exporter about loss of Shipping Bills and an undertaking to surrender it immediately to concerned RA, if found subsequently; and

(iv) An indemnity bond by exporter to the effect that he would indemnify Government for financial loss if any on account of DEPB or other duty credit certificate issued against lost Shipping Bills.

(b) Customs authority, before allowing clearance, shall ensure that no DEPB benefit has been availed against same shipping bill .

4.52.1

Claim against lost Shipping Bill shall be preferred within a period of six months from date of release of duplicate copy of shipping bill and any application received thereafter will be rejected . This is subject to the condition that the request for duplicate copy of Shipping Bill to Customs Authority was filed within the time period similar to that mentioned in paragraph 4.46 above. However, if a provisionally assessed DEPB shipping bill is lost, time period for filing an application for DEPB would be six months from the date of release of the finally assessed shipping bill.

4.53 Loss Of Original Bank Coificate

(a) in such cases where original Bank Realisation Certificate (BRC) has been lost , the DEPB claim can be considered subject to submission of following documents:

(i ) A duplicate copy of BRC issued by bank authority in lieu of original loss;

(ii) An application fee equivalent to 2% of the DEPB entitlement in respect of lost BRC:

(iii) An affidavit by exporter about loss of BRC and an undertaking to surrender it immediately to RA, if found subsequently;

[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

248

(iv) An indemnity bond by exporter to the effect that he would indemnify Government for financial loss , if any, on account of DEPB issued against lost BRC.

(b) Claim against lost BRC shall be preferred within a period of six months from date of realisation and application received thereafter will be rejected .

(c) In such cases , where both documents have been lost, exporter shall follow procedure laid down in paragraph 4.52 and 4.53 . Time period for such application shall be as per paragraph 4.52 and 4.53. whichever is later.

(d) Late out provision stated in paragraph 9.3 shall be applicable.

GEMS AND JEWELLERY

4A

Policy relating to Gern Replenishment Authorisation, and scheme for gold / silver/platinum jewellery is given in paragraph 4A of FTP.

An application for REP Authorisation maybe made in ANF 41 alongwith documents prescribed therein to RA concerned as in Appendix-1A.

4A.1 Replenishment Authorisation

4A.1.1

Application shall be filed within six months following tionth during which the export proceeds are reated. For export proceeds realised during the month, consolidated application for entire month shall be fited.

4A.1.2

In case where payment is received in advance and exports take place subsequently , application for REP Authorisation shall be filed within six months following the month during which exports are made.

44.1.3

For purpose of clarity, it is again reiterated that the month in which the export has been made in case of advance payment and the month in which export proceeds have been realised in part or full after [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

249

making of exports , shall be excluded while calculating period of six months for filing of application for REP Authorisation.

44.2 Wastage Norms

Maximum wastage or manufacturing loss on gold/silver/ platinum jewellery and articles thereof is as follows:

Item of exports

SI . No.

Percentage of wastage byweight with reference to Gold/ Platinum/ Silver content in export item

Silver

Gold/ Platinum

a)

3.5%

4.5%

Plain jewellery and articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads/ imitation stones , cubic zirconia diamonds , precious , semi - precious stones.

b)

7.0%

7.0%

Studded jewellery and articles thereof

3.5%

4.5%

findings manufactured ( by non-mechanised c) Mountings and process ) indigeneously

1.25%

d)

1.25%

by a fully mechanised process and unstudded. Any jewellery/articles manufactured

2.5%

e)

2.5%

Mountings , whether imported or indigenously procured/ manufactured , used in studded jewellery

(1)

0.25%

0.25%

Gold/silver/platinum medallions and coins ( excluding coins of nature of legal tender)

g)

1.25%

1.25%

Findings and mountings manufactured by mechanized process

2034G1 /2012-32 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

250

4A.2.1 Value Addition

Under scheme for export of jewellery. value addition shall be calculated as per paragraph 4A.6 of FTP Minimum value addition shall be:

Item ofExport

S.No.

Minimum Value Addition

3%

a) Plain gold / platinum / silver jewellery and Articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads / imitation stones , except in studded form of jewellery.

5% b) All types of Studded gold / platinum / silver Jewellery and articles thereof.

1.5% c) Any jewellery / articles manufactured by fully mechanised process

1.5% d) Gold / silver / platinum medallions & coins (excluding coins of nature of legal tender)

2.25% e) Gold / silver / platinum findings / mountings manufactured by mechanised process

4A.2.2

Entitlement of quantity of gold / silver / platinum against the export shall be quantity of gold / silver / platinum in item of export plus admissible wastage / manufacturing loss.

4A.3 Loss ofGem and Jewellery

Consignments of gem and jewellery items exported out of country and lost in transit after exports, where foreign exchange against such exports has been realised or insurance claims settled , will also be [भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

251

eligible for REP Authorisation .

4A.4 Gem & Jewellery Replenishment Authorisations

Gem REP Authorisations shall be valid for import of precious stones , semi -precious and synthetic stones and pearls . In addition , Authorisation shall also be valid for import of empty jewellery boxes upto 5% of value of Authorisation within its overall CIF value . Gem REP Authorisations issued against export of studded gold / silver / platinum jewellery articles , shall also be valid for import of cut and polished precious / semi- precious stones other than emerald upto 10% of CIF value of Authorisation within its overall CIF value .

4A.4.1

Gem REP Authorisation are available as per scale given in Appendix- 12B.

4A.4.2 Filing of Application

(a) An application for Gem REP Authorisation may be given to RA concerned as given in Appendix - 1A in the form given in Appendix- 22 - F alongwith prescribed documents .

(b) In case E.P Copy of Shipping Bill and Customs attested invoice is submitted to nominated agencies , exporter shall furnish a self certified photo copy of same along with a certificate from nominated agencies certifying carat / value of studdings in case of studded jewellery and excess value addition achieved in case of plain jewellery and articles.

(c) Provision of paragraph 4A.1.1 to 4A.1.3 will also be applicable for Gem REP Authorisations.

4A.5 Agency Commission

Exporter availing scheme of gold / silver / platinum jewellery are aliowed to pay agency commission . VA be calculated after deducting agency shall commission .

4A.6

During export of jewellery , shipping bill and invoice 252

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . I ] (

Endorsement on shipping Bill and Invoice

presented to customs authorities shall contain description of item, its purity, weight of gold/ silver/ platinum content , wastage claimed thereon , total weight of gold/ silver/ platinum content plus wastage claimed and its equivalent quantity in terms of 0.995/0.999 fineness for gold/ silver and in terms of 0.9999 fineness for platinum and its value, FOB value of exports and value addition achieved . If purity of gold/silver/ platinum used is same in respect of all or some of items made out from each of these metals for export , exporter may give total weight of gold/ silver/platinum and other details of such similar items which are of same purity. In case of studded items, shipping bill shall also contain description , weight and value of precious/ semi - precious stones/diamonds/ pearls used in manufacture and weight / value of any other precious metal used for alloying gold/silver .

4A.7 Conditions of Exports

Exports shall be allowed by customs authorities provided endorsement made on shipping bill and invoice are correct and value addition achieved is not below minimum prescribed in FTP .

4A.8 Proof of Exports

(a) Exporter has to furnish the proof of exports, wherever required for export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof, by furnishing following documents:

(i) E.P copy of the shipping bill ;

( ii ) Customs attested invoice;

(iii ) Bank certificate of realisation in Appendix 22A.

(b) In case of personal carriage of jewellery by foreign buyer, following documents should be submitted by the exporter/ seller as proof of exports for claiming export entitlements:

(i ) Copy of shipping bill filed by Indian Seller ;

( ii ) A copy of Currency Declaration Form filed by Foreign Buyer with Customs at the time of his arrival, and [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

253

(iii) Foreign Exchange Encashment Certificate from Bank.

(c) In addition to this, Personal Carriage on Documents Against Acceptance ( DA )/ Cash On Delivery ( COD) basis is also allowed. Exporter will have to furnish following documents as proof of exports for claiming export entitlements:

(i ) Copy of Shipping Bill filed by Indian Seller; and

(ii) Bank Certificate of Export and Realisation .

(d) Instructions issued by Customs. Department in thisregard should be followed mutatis mutandis .

4A.9 Conversion of Purity/Fineness

For conversion of quantity of gold/ silver/platinum in terms of equivalent quantity in terms of fineness . following formula shall be used:

(i ) Where items of gold has been exported in terms of carats , quantity of gold shall be multiplied by number of carat of gold exported. divided by 24 and thereafter again divided by 0.995/0.900/0.900 to arrive at equivalent quantity of gold in terms of fineness of 0.995/0.999/0.900 respectively; and

(ii ) Wherever purity of item of export is expressed in terms of fineness, the quantity of gold/silver/platinum shall be multiplied by fineness of gold/ silver/platinum exported/ and thereafter divided by 0.995 / 0.999 / 0.900 to arrive at equivalent quantity of gold/ silver/ platinum in terms of 0.995 / 0.999 / 0.900 fineness respectively

4A.10

Release ofGold/Silver/ Platinumby Nominated Agencies

Gold / silver / platinum shall be released to exporter of jewellery by nominated agencies / RBI authorised banks in multiples of 10 gms or in Ten Tola Bars in respect of gold. However, silver shall be released to exporters in PART I - SEC. ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

254

multiples of 1 Kg only . Any balance of gold/ silver/ platinum shall be available to exporter along with his future entitlement. Gold/ silver shall be released by the nominated agencies in terms of 0.995 fineness or more and platinum in terms of 0.900 fineness or more

4A.11 Terms of payment

Export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof shall be against irrevocable letter of credit , payment of cash on delivery basis , Documents Against Acceptance (DA) basis or advance payment in foreign exchange.

4A.12 PortofExport

Exports under schemes of gold /silver/ platinum jewellery and articles thereof shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Customs House at Mumbai , Calcutta, Chennai , Delhi , Jaipur , Bangalore, Kochi , Coimbatore , Ahmedabad , Dabolin Airport, Goa , Hyderabad and Surat ( Surat Hira Bourse) . Export by courier shall also be allowed through Custom Houses at Mumbai , Calcutta , Chennai , Kochi , Coimbatore , Delhi , Jaipur , Bangalore, Ahmedabad and Hyderabad upto FOB value of Rs.20 lakhs per consignment .

4A.13 Exportby Past

Policy for export of gems and jewellery parcel by post is in paragraph 4A.16 of FTP . At the time of exports , exporter shall submit following documents:

( i)Shipping bills or invoice presented at foreign PostOffice;

(ii ) Certificate from nominated agencies indicating price at which gold / silver /platinum was booked or given on outright sale basis or loanbasis;

(iii ) Three copies of invoice.

4A.14 Import of Diamonds for Certification/ Grading & re -export

( a) This facility has been stated in Paragraph 4A.2 of FTP . At the time of imports of diamonds , the bill of entry shall have the detailed description , including the dimensions /specifications of the diamonds . At the 255 [ भाग I-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण,

time of re-export after grading/certification, the Bill of Entry details should be endorsed in the shipping bill , so far as the dimensions and other specifications/ details of the diamonds are concerned , so as to establish a clear correlation between the imported diamonds and the diamonds being re-exported . In . addition, a separate self certificate shall be attached by GIA (or any other approved agency) along with the shipping bill at the time of shipment , for matching of the imports to that of the exports as per the documents and GIA (or any other approved agency ) certificate .

(b) GIA (or any other agency approved in this regard) shall obtain GR waiver as per the procedure laid down by RBI , in all such cases.

(c) Re- export of the imported diamonds shall be completed within a maximum time period of 3 months from the date of import(s ) . At the time of import, the agency shall give an undertaking to the customs to this effect. GIA (or any other agency approved in this regard ) shall furnish a quarterly report to the customs authority at the port of import by 25th of the month, succeeding the end of the quarterly period , to ensure that the exports are effected within the stipulated time period.

4A.15 Export Against Supply By Foreign Buyer

(a) Before clearance of each consignment of import supplied by foreign buyer, nominated agency shall execute a bond with Customs , undertaking to export within stipulated period in contract , gold /silver / platinum jewellery or articles equivalent to entire import quantity of gold/silver/platinum , mountings and findings etc excluding admissible wastage .

(b) In case of direct supply of gold/silver/platinum , alloys , findings and mountings of gold/silver/platinum and plain semi -finished gold/silver/ platinum jewellery to status holder / exporter , Status Holder/ exporter shall furnish a Bank Guarantee/LUT , as per Customs Rules and regualtions to Customs equivalent to Customs 256

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

Duty leviable on imported gold/ silver/ platinum , alloys, findings and mountings of gold/ silver/ platinum and plainsemi -finished gold/ silver/ platinum jewellery etc.

(c) BG /LUT, executed with Customs shall be valid for one year. In case of direct supply to Status Holder/exporter, exports shall be completed within 90 days. In case of non - fulfillment of EO / non- achievement of stipulated value addition , Customs Authority shall proceed to recover custom duty alongwith interest which may include enforcement of BG/LUT . Besides , importer will be liable to penal action under Customs Act.

4A.15.1

Nominated agency/Status Holder/exporter shall be liable to pay customs duty leviable on that quantity which is proved to have been not exported .

4A.15.2

Goods shall be cleared through Customs by nominated agency/ Status Holder/exporter . Even where export order is received by an Associate, goods shall be cleared through Customs by nominated agency only and not Associate. Associate shall , in such cases , authorise nominated agency to act as its agent to file Bill of Entry and shipping bill .

4A.15.3

At time of export , shipping bill presented to Customs shall also contain the following:

(i) Name and address of associate/Status Holder/exporter;

(ii ) An endorsement by nominated agency that export is made against an order received by concerned associate , its date of registration, with nominated agency . In case of exports by Status Holder/exporter, a Self Declaration shall be provided to this effect;

(iii) Name of Customs House through which gold/ silver/platinum/plain semi - finished gold/ silver/ płatinum jewellery was imported and corresponding Bill of Entry No. and date and [भाग खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

257

dateof import .

4A.15.4

Each shipping bil shall be valid for exports only through Customs House located at the place where office of nominated agency/Status Holder / exporter concerned is situated . It shallbe valid for shipment for a period of seven days including the date on which endorsement was made by nominated agency in case of exports through nominated agency. If exports cannot be made within this period , exporter shall file a fresh shipping bill .

4A.15.5

(a) At the time of export , exporter shall submit following documents:

( i) Shipping bill with two extra copies where exports are made from a Customs House other than Customs House through which corresponding import of gold/ silver/ platinum/plain semi -finished gold/silver/ platinum jewellery was effected . In other cases, shipping bill with an extra copy;

(ii ) Three copies of invoice;

(iii ) Certificate from nominated agency indicating quantity and value of items supplied by foreign buyer.

4A.15.6

Customs authorities shall return two copies of shipping bill and connected invoice duly attested. One copy shall be sent to person who presented documents and the other copy shall be sent by Customs to office of nominated agency/Status holder/ exporter .

4A.15.7

in case of exports through nominated agency, exporter shall submit proof of exports to nominated agency within 15 days of exports , who shall , after verifying documents , release admissible quantity of the gold/ silver/ platinum etc. to exporter.

2034 G1/2012-33 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

258

4A.15.8

Exporter may also obtain, in advance, gold/ silver/ platinum etc. supplied by foreign buyer by furnishing a BG /LUT for an amount squal to international price of such items plus customs duty payable thereon. BG /LUT shall be redeemed only when the exporter has furnished proof of exports to nominated agency and accounted for the use of items supplied in advance in exportproduct.

4A.15.9

For redemption of bond/ BG /LUT executed with Customs, nominated agency/Status Holder/exporter shall furnish a statement indicating items , its quantity and value supplied by foreign buyer, corresponding Bill of Entry number and date , number of each of shipping bills against which corresponding exports was made.

4A.16 Maintenance of Accounts

Nominated agency shall maintain complete account, consignment-wise, of the gold , silver , platinum , mountings , findings / plain semi-finished gold/silver/ platinum jewellery etc. imported for execution of each export order, exports effected and quantity of gold, silver, platinum mountings, findings etc. released against such exports . For direct exports , similar accounts shall also be maintained by Status Holder . Such accounts shall be maintained for a minimum . period of three years from date of exports.

4A.17 ExportThrough Exhibitions / ExportPromotion Tours/ Export of Branded Jewellery

(a) Nominated agencies shall produce to Customs Authorities letter in original or its certified copy, containing Government's approval for holding exhibition/export of branded jewellery . Any other person shall produce to Asst. Commissioner , customs letter in original or its certified copy containing GJEPC's approval for holding exhibitions / export promotion tour/export of branded jewellery

(b) In case of re- import, such items , on arrival , shall be [भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

259

"verified alongwith export documents before clearance .

4A.18

(a) Exports under this scheme shall be subject to following conditions for following modes of export:

(i) Export of Gems and Jewellery for holding/ participating in overseas exhibition.

a) Items not sold abroad shall be re- imported within 60 days of close of exhibition . However in case exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of first exhibition , then 60 days shall be counted from date of close of last exhibition . In case of exhibition in USA, the time period shall be 90 days instead of 60 days mentioned above. In case of personal carriage of gems and jewellery for holding /participating in overseas exhibitions , value of such gems and jewellery shall not exceed US $ 5 million . Gold/ silver/ platinum content on items sold in such exhibitions may be imported as replenishment .

b) Exporter shall take replenishment from nominated agency within 120 days from the close of the exhibition gold /silver / platinum for replenishment content against items sold abroad in exhibition.

( ii ) Personal Carriage of gems & jewellery or export through ainfeaight/ post parcel route for ExportPromotion Tours / photo shoots /fashion shows overseas .

a) Personal carriage/export through [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

260

airfreight/post parcel route of gold/silver/ platinum jewellery, cut and pulished diamonds, precious , semi- precious stones , beads and articles as samples upto US$ 1 Million for export promotion tours/photo shoots /fashion shows and temporary display / sale abroad is also permitted with approval of Gem & Jewellery EPC subject to the condition that promoter would bring back jewellery / goods or repatriate sale proceeds within 45 days from date of departure through normal banking channel . In case of personal carriage for export promotion tours, exporter shall declare personal carriage of such samples to Customs while leaving country and obtain necessary endorsement on Export Certificate issued by Jewellery Appraiser of Customs .In such cases exporter shall book with nominated agency , within 120 days after export promotion tour or expiry of stipulated period of 45 days , whichever is earlier, gold /silver /platinum for replenishment content against items sold abroad.

(iii) Export of branded jewellery.

a) Export of branded jewellery is also permitted with approval of Gem & Jewellery EPC for display/sale in permitted shops set up abroad or in showroom of their distributors / agents . Items not sold abroad within 365 days shall be re-imported. Exporter shall book with nominated agency within 120 days after the end of stipulated period of 365 days . gold/silver/platinum for replenishment content against items sold abroad.

b) Following documents shall be submitted for [ भाग [ खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

261

claiming such replenishment:

Gustoms attested invoice;

( ii ) Copy of the approval letter issued by Government/ GJEPC;

( iii) Certificate from nominated agency / GJEPC as in Appendix-22F.

In case of exhibitions organised by nominated agencies , gold/silver / platinum shall be imported as replenishment by nominated agencies within 60 days from close of exhibition .

4A.19 Nominated agencies shall maintain a complete account of exports made , goods sold abroad, goods re- imported , and metals purchased abroad and imported into India . Such account shall be maintained for a minimum period of three years from date of close ofexhibition.

Exporter may obtain gold/silver/ platinum on following 4A.20 Export Against Supply basis: By Nominated Agencies

(i ) Replenishment basis after completion of exports;

( ii ) Outright purchase basis in advance,

(iii) Loan basis.

4A.21 Replenishment Basis of precious metal gold/silver/ platinum . Quantity of

Exporter may apply to nominated agency før booking precious metal booked with nominated agency shall be equivalent to precious metal content in the export product and admissible wastage.

4A.21.1 Applicant shall at the time of booking deposit an earnest money for a minimum amount of 20% of notional price of precious metal , which shall be adjusted at actual sale .

[PART 1- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

262

4A.21.2

Exporter may also export jewellery on a notional rate based on certificate provided by Bank . Exporter must fix price within credit terms allowed to buyer and realise proceeds within the due date of the credit terms or 180 days , whichever is earlier. Exporter exporting on a notional basis under Replenishment Scheme must book the same quantity of gold with Nominated Agency on same rate that he may have booked with buyer. Nominated agencies shall purchase precious metal on behalf of exporter at the rate so fixed and thereafter issue a purchase certificate bearing a serial number to exporter indicating quantity of gold/ silver/platinum and CIF value , in dollars including the Rupee equivalent. Price shall be actual price at which gold/silver/platinum is purchased by nominated agencies plus permitted service charges levied by nominated agencies shall be included with the price of gold / silver / platinum for value addition. Duplicate and triplicate copies of exporter's application together with copies of purchase certificate for exporter shall be sent by nominated agencies to concerned Custom House as well as to the negotiating bank who will confirm realization at which gold has been purchased.Exporter exporting under notional rate will get replenishment only after proceeds are realised.

4A.21.3

Exports shall be effected within a period of 120 days from date of booking and drawal of precious metal shall be completed within a period of 150 days from date of booking or within 30 days from date of export whichever is later.

4A.22

Outright Purchase Basis in Advance

Exporter may obtain required quantity of precious metal in advance on outright purchase basis subject to furnishing of BG / LUT to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agency. On failure to effect exports within period prescribed, the nominated agencies shall enforce BG / LUT, as the case may be.

[ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

263

4A.22.1 Exports shall be effected within a maximum period of 90 days from date of outright purchase of precious metal.

4A.23 LoanBasis

Exporter may obtain required quantity of precious metal on loan basis subject to furnishing of BG / LUT, for customs duty to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agencies . On failure to effect exports within the period prescribed . the nominated agencies shall enforce the BG / LUT

4A.23.1

Exporter has to pay interest on gold taken on loan basis at the rate as may be specified .

4A.23.2

Export has to be completed within a maximum period of90 days from date of release of gold on loan basis No extension for fulfillment of EO shall be allowed .

4A.23.3

(a) Exporter shall be permitted to export jewellery on the basis of a notional rate certificate to be issued by nominated agency / GJEPC . This rate will be based on prevailing Gold/US$ rate and the US$/ INR rate in notional rate certificate . Certificate issued by nominated agency/GJEPC should not be older than 7 working days of date of shipment .

(b) VA will have to be achieved on rate as may be got fixed with buyer and Nominated Agency .

(c) Exporter shall have flexibility to fix the price and repay Gold Loan within 180 days from date of export. This price shall be communicated to nominated agencies who will issue a certificate showing final confirmation of the rate to the bank negotiating documents , to ensure export proceeds are realized at this rate.

264

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

4A.24

Nominated agencies may accept payment in dollars towards cost of import of precious metal from EEFC account of exporter.

4A.25

Exports against Advance Authorisation

Procedure applicable to Advance Authorisations under Chapter 4 of HBP v1 shall generally apply to this scheme except norms for value addition , EO period and regularization of default. Value addition for Gems and Jewellery items shall be as per paragraph 4A.2.1 ofthis Handbook .

4A.25.1

EO will be required to be fulfilled within 120 days from date of import of each consignment against Authorisation. However EO period shall be 180 days from date of import of findings , mountings made of gold, platinum and silver and export of jewellery . No further extension in EO period will be allowed . Advance Authorisation holder may also import gold as replenishment after completion of exports .

4A.26

Advance Authorisation holder may obtain gald /silver / platinum from nominated agencies in lieu of direct imports. In such a case , nominated agency shall make , both exchange control copy and customs purpose copy of Authorisation invalid for direct imports .

4A.27 Regularistion of Bonafide Default

Cases of bonafide default in fulfillment of EO by an exporter who has obtained precious metals from nominated agencies may be regularised provided exporter has paid customs duty alongwith interest thereon as notified by Customs . However, for the customs duty component , the authorisation holder has the option to furnish valid duty credit scrips issued under Chapter 3 of FTP and DEPB: Further, in case of Advance Authorisation, the provisions as given in paragraph 4.28 above shall apply . This shall be without prejudice to any action that may be taken against exporter under FT( D& R) Act , Order or Rules [ भाग ।-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

265

issued thereunder .

:

4A.28 Replenishment Authorisation for Importof Consumables etc.

A replenishment authorization for duty free import of Consumables , Tools and other items namely , Tags and labels , Security censor on card , Staple wire , Poly bag (as notified by Customs ) for Jewellery made out of precious metals ( other than Gold & Platinum ) equalto 2% and for Cut and Polished Diamonds and Jewellery made out of Gold and Platinum equal to 1 % of FOB value of exports of the preceding year, may be issued on production of Chartered Accountant Certificate indicating the export performance. However, in case ofRhodium finished Silver jewellery , entitlement will be 3% of FOB value of exports of such jewellery. This Authorisation shall be non -transferable and subject to actual user condition .

Application for import of consumables etc. , as given above , maybe made to the concerned RA in ANF 41 .

4A.29 Personal Carriage of Gems & Jewellery ExportParcels

(a) Personal Carriage of gems & jewellery parcels by Foreign Bound Passengers from all EOU /SEZ units and all firms in DTA through Airports in Delhi , Mumbai , Kolkata , Chennai , Kochi , Coimbatore , Bangalore , Hyderabad , Jaipur is permitted Procedure for Personal Carriage of exports shall be as prescribed by Customs . Export proceeds shall , however , be realised through normal banking channel .

(b) For claiming Replenishment in case of Personal Carriageof Exports by Foreign Bound passenger , documents shall be same as mentioned under paragraph 4A.21.2 above . Authorised Courier Companies are also permitted to operate on the above lines.

2034 GI/2012-34 [ PART 1-SEC . 1 ] .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

266

4A.30 Personal Carriage of Gems & Jewellery Import Parcels

Personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian importer/ Foreign National may be permitted into all EOUS /SEZ units and all firrns in DTA through airports in Delhi , Mumbai , Kolkata , Chennai , Bangalore, Hyderabad Jaipur . Procedure will be same as for import of goods by air-freight except that parcels shall be brought to Customs by Importer / Foreign National for examination and release . Clearance of imports under this scheme shall be as per normal customs clearance procedure.

4A.31 Duty free import of samples

Duty free import of gems and jewellery samples upto Rs 3 lakhs or 0.25 % of the average of last three years export turnover of gems and jewellery items , whichever is lower , shall be allowed in a financial year as per Customs notification.

4A.32 Re- import of rejected jewellery

Anexporter of plain / studded precious metat jewellery shall be allowed to re- import duty free jewellery rejected and returned by buyer upto 2 % of FOB value of exports in preceding licencing year ( based on CA certified copy of export of preceding year) with refund of any duty exemption /refund/ replenishment benefit availed on inputs used as per customs rules and regulations.

4A.33

Diamond & Jewellery Dollar Accounts

Policy for Diamond and Jewellery Dollar Accounts is given in paragraph 4A.17 of FTP . Detailed procedure for its operation will be notified separately.

4A.34

(a) Policy for export and import of diamond , gemstone and jewellery on consignment basis is given in paragraph 4A.20 of FTP.

Export and import of Diamond, Gemstone & Jewellery on consignment basis (b) Detailed procedure in this regard shall be governed as per the relevant Customs Rules & Regulations . Re- import of these items (either in complete or partial tot ) exported on consignment basis shall be subject to [ भाग-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

267

condition that exporter follows prescribed provisions of relevant customs notification to establish that goods are the same which were exported .

The consolidated guidelines on import of precious metal by the nominated agencies and the system of monitoring are as under:

4A.35 Guidelines/ Monitoringfor import of precious metal by the Nominated Agencies

( i ) For the Premier Trading Houses and the Star Trading Houses ( only for Gems & Jewellery exporters) , the Certificate Holder shall be required to request to the concerned RA (who had issued the Status Certificate / the Registered office is located) enclosing therewith a self- attested copy of the valid Status Certificate. RA , in turn , shall issue a Certificate to the Status Certificate Holder in the format as given in ANF 4 K. This Certificate shall be valid for one year starting from 1st day of the Financial Year of filing application. This Certificate shall be renewed every year based on the validity of the Status Certificate , the performance of the Nominated Agency on annual basis and their submission of regular returns prescribed in the following paragraph.

ii) Monitoring Mechanism: The following

guidelines for monitoring the import of precious metal and its distribution and / or own use by the Nominated Agencies will be observed ( other than the designated banks nominated by RBI )

(a) All these Nominated Agencies are required to maintain records of imports of precious metal ( both quantity and value) and its distribution for the purpose of exports of value added product as well as for the purpose of domestic consumption asper the format given in ANF 4 L.

(b) All the Nominated Agencies shall { other than the Premier Trading Houses and [PART 1- SEC . 1 ] 268

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Star Trading Houses (only for Gems & Jewellery exporters )} file a half yearly return as per format given in ANF 4L to the Gems & Jewellery EPC, at Mumbai. The Premier Trading Houses and the Star Trading Houses (only for Gems & Jewellery exporters) shall file this return to the concerned RA which has issued the Certificate . These returns shall be filed within 15 days from the period of reporting.

(c) G&J EPC and the concerned RA shall compile the figures and forward it to DGFT (Hars .) by 15th of the subsequent month . G &J EPC and concerned RA will also inform DGFT which agency has not filed the return , so that appropriate action for delisting of the agency can be taken .

(d) The performance of these agencies will be reviewed on annual basis by DGFT (HQs) in consultation with G & J EPC .

CHAPTER 5

EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS ( EPCG ) SCHEME

Policy relating to

(a) Zero Duty EPCG Scheme and

5.1 Policy

(b) Concessional 3% Duty EPCG Scheme

isgiven in Chapter 5 of FTP.

Deleted [Content shifted to FTP Para 5.1 ] .

5.1A Exclusions under Zero Duty EPCG Scheme

An application for grant of an authorization may be made to RA concerned in ANF 5A along with documents prescribed therein.

5.2 Application Form भारत का राजपत्र असाधारण

269 [भाग -खण्ड । ]

The Authorization for Annual Requirement will be issued subject to the following conditions in addition to other terms and conditions governing the EPCC scheme:-

5.2A EPCG Authorization forAnnual Requirement (a) Authorizations shall be issued with a specific duty saved amount and corresponding export obligation The applicant would be required to indicate export products proposed to be exported under the authorization .

(b) The authorization holder shall also be required to submit a Nexus Certificate from an independent Chartered Engineer ( CEC ) in Appendix 32A, to the Customs authorities at the time of clearance of imported capital goods . A copy of the CEC shall be submitted to the concerned Regional Authority alongwith copy of the bill of entry, within 30 days from the date of import of the Capital Goods .

5.3 Nexus Certification

(a) RA concerned shall , on the basis of nexus certificate from an Independent Chartered Engineer ( CEC ) submitted by the applicant in Appendix 32A, issue EPCG authorization Reasonable wastage , if any , anticipated at the time of installation of capital goods will also be certified by the Chartered Engineer in the nexus certificate and the same would be mentioned in the condition sheet of the EPCG authorization at the time of issue .

(b) RA shall thereafter forward a copy of the EPCG authorization to the concerned Jurisdictional Central Excise Authority. The wastage so permitted at the time of issuance of authorization would be allowed to be sold on payment of applicable duty on sale of scrap/ waste.

3

5.3.1

(a) Authorization holder shall produce to the concerned RA a certificate from the Jurisdictional Central Excise Authority , confirming installation of Capital Goods at factory/ premises of authorization holder or his supporting manufacturer ( s ) /vendor ( s) within six months from date of completion of import.

(b) In the case of import of spares, the installation certificate shall be submitted by the Authorization holder within a period of three years from the date of import.

270

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 13

(c) However, in case of units not registered with Central Excise Authorities, the Authorization holder shall produce to the concerned RA, a certificate from an independent Chartered Engineer confirming the said installation of Capital goods/spares.

5.3.2

EPCG authorization shall be issued with a single port of registration mentioned in paragraph 4.19 of HBP Vol . I for imports . However , exports can be made from any port specified in paragraph 4.19.

5.3.3

(a) Anapplicant may also apply for import of spares , tools . spare refractories and catalyst as are required for installation and maintenance of Capital Goods . Application shall contain list of plant/ machinery installed in factory/ premises of applicant for which spares , tools , spare refractories and catalyst are required, duly certified by Chartered Engineer or Jurisdictional Central Excise Authorities . In such cases EPCG authorization shall not specify list of spares but shall indicate:

(i) Name of plant/ machinery for which spares are required.

(ii) Value of duty saved allowed under the authorization .

( iii ) Description of product to be exported with value ofexport obligation as per FTP.

(b) Further, at time of final redemption of export obligation, authorization holder shall submit certificate from Independent Chartered Engineer confirming use of spares , tools , spare refractories and catalyst so imported in the installed capital goods on the basis of stock & consumption register maintained by authorization holder .

(c) Separate Authorisation shall be issued in case application is filed under Para 5.2A of FTP .

5.4

An EOU / a relocated SEZ unit , while converting to a DTA EPCG Scheme to Unit , may apply for an EPCG authorization in ANF alongwith documents prescribed therein . 'No Objection Certificate' should be produced from concerned Development Commissioner .

resultant DTA Unitfrom conversion of EOU / Relocated SEZ Units [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

271

(a) EPCG authorization holder intending to source capital goods indigenously shall request to RA for invalidating EPCG authorization for direct import / Issuance of ARO.

5.5 Indigenous Sourcing of Capital Goods

(b) This request can be made either alongwith application or after issuance of EPCG authorization.

(c) Applicant shall give the name and address of the source person of the capital goods.

5.5.1 RA concerned will issue such invalidation letter /ARO , in duplicate.

5.5.2

Indigenous manufacturer intending to supply capital goods to EPCG authorization holder may apply to RA in ANF for issuance of Advance authorization for import of inputs including components required for manufacture of capital goods to be supplied to EPCG authorization holder.

5.6 Leasing of Capital Goods

An EPCG authorization holder may, source capital goods from a domestic leasing company . In such cases , the Bill of Entry of imported capital goods or commercial invoice of indigenous capital goods , shall be signed jointly by EPCG authorization holder and leasing company . However , EPCG authorization holder shall alone be fully responsible for fulfillment of export obligation .

In addition to conditions mentioned in paragraph 5.5 of FTP, following conditions shall also be applicable for fulfillment of export obligation:

5.7 Conditionsfor fulfillment of Export Obligation

5.7.1

(a) EPCG authorization holder shall export either directly or through third party(s ) . If a merchant exporter is EPCG authorization holder, name of supporting manufacturer shall also be indicated on shipping bills.

(b) Af the time of export , EPCG authorization number and date shall be endorsed on shipping bills which are proposed to be presented towards discharge of export obligation .

5.7.2

Export proceeds shall be realized in freely convertible currency except for deemed exports . Exports to SEZ units /Supplies to developers/ Co-developers , irrespective of currency of realization would also be counted for discharge of ExportObligation .

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

272

5.7.3

Supplies made to Oil and Gas sector also may be counted towards discharge of export obligation against an EPCG authorization provided it has been issued on or before 31.03.2000 and no benefit under paragraph 8.3 of FTP has been claimed on such supplies.

5.7.4

(a) Exports made to such countries as notified by DGFT, shall not be counted for fixing average level of exports .

(b) Additional Export Obligation ( over and above indicated average) for all previous EPCG Licenses , which have not been redeemed, will be indicated separately.

(c) Exports made against EPCG authorizations , which have not been redeemed, shall not be added up for calculating the average export performance for the purpose ofsubsequent EPCG authorization .

5.7.5

Exportunder EPCG scheme shall also be entitled for benefits under Chapter 4 of FTP.

5.7.6

(a) In case ofexport of goods relating to:

Handicraft, (i )

Handlooms , (ii)

( iii) Cottage & Tiny sector ,

(iv) Agriculture,

(v) Aqua- culture ( including fisheries) , Pisciculture,

(vi ) Animal husbandry ,

(vii ) Floriculture & Horticulture ,

(viii ) Poultry,

(ix) Viticulture,

(x) Sericulture,

(xi) Carpets,

(xii) Coir, and

(xiii) Jute [भाग । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

273

the EPCG authorization holders shall not be required to maintain average level of exports.

(b) However , this exemption from maintenance of average level of exports shall not be allowed for import of fishing trawlers , boats , ships and other similar items .

(c) Goods , excepting tools imported under EPCG scheme by such sectors , shall not be allowed to be transferred for a period of five years from date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled. However, transfer of capital goods to group companies , within five years from the date of import would be permitted after fulfillment of EO. under intimation to RA and jurisdictional Central Excise Authority.

5.8

The Authorization holder under the EPCG scheme shall fulfill theexport obligation over the specified period in the following proportions:

For Zero Duty EPCG Scheme

Minimum

Period from the date of issue ofAuthorization

exporti obligation to be fulfilled

50%

Block of 1st to 4th year

50%

Block of 5th and 6th year

For Concessional Duty EPCG Scheme

Period from the date of issue ofAuthorization

Minimum export obligation to be fulfilled

50%

Block of 1st to 6th year

50%

Block of 7th and 8th year

5.8.1

In respect of Authorizations , on which the value of duty saved isRs. 100 crore or more , the export obligation shall be fulfilled over a period of 12 years ( not applicable to zero duty EPCG scheme) in the following proportion: -

Period from the date of issue ofAuthorization

Minimum export obligation to be fulfilled

50%

Block of 1st to 10th year

50%

Block of 11th and 12th year

2034 GI/2012-35 [PART 1- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

274

5.8.2 However, the EO of a particular block of year may be set off by the excess exports made in the preceding block year . The Authorization holder would intimate the regional authority on the fulfillment of the export obligation , as well as average exports , within three months of completion of the block , by secured electronic filing usingdigital signatures .

5.8.3 Where EO of any particular block of years is not fulfilled in terms of the above proportions , except in such cases where the EO prescribed for a particular block of years is extended by the Regional Authority subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount equal to unfulfilled portion of EO , such Authorization holder shall , within 3 months from the expiry of the block of years , pay duties of customs (alongwith applicable interest as notified by DOR ) of an amount equal to that proportion of the duty leviable on the goods which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the EO bears to the total EO .

5.8.4

(a) EPCG authorizations issued upto 31.03.2000 shall be governed by provisions laid down in paragraph 6.11 in HBP Vol.1 (RE-99) . Notwithstanding the same in HBP Vol . 1 ( RE- 99) , authorization holder shall not have to surrender special Import licence in case of value wise shortfall.

(b) Authorizations issued from 1st April , 2000 upto 31st March , 2002 shall be governed by provisions of Chapter 6 of HBP Vol . 1 ( RE-01 ) as amended from time to time.

(c) Authorizations issued from 1st April , 2002 upto 31st August , 2004 shall be governed by provisions of para 5.8 of HBP Vol . 1 ( RE -02) as amended from time to time.

5.9 Monitoring of Export Obligation

Authorization holder shall submit to RA concerned by 30th April of every year, report on fulfillment of export obligation . RA concerned may issue partial EO fulfilment certificate, provided export performance is proportionately adequate to fulfillment of export obligation .

[भात । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

275

(a) If authorization issued has actually been utilized for import of a value in excess , upto 10% of value of authorization , authorization shall be deemed to have been enhanced by that proportion . Customs shall automatically allow clearance of goods in excess , upto 10% of authorization value , without endorsement by concerned RA.

5.10 Automatic Reduction/ Enhancement upto 10% of CIF valueand prorata Reduction/ Enhancement in export obligation

(b) in such case , authorization holder shall furnish additional fee to cover excess imports effected , in terms of value, to RA concerned , within one month of excess imports taking place. Export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.

(c) In case of utilization being more than 100% , concerned RA as per their financial powers , may endorse as per extant provisions . Authorization holder shall furnish additional BG/LUT to the customs authority.

5.10.1

Similarly, if EPCG authorization holder has utilized authorization less than the value earmarked in a uthorization, his export obligation shall stand reduced on prorata basis with reference to actual utilization of authorization.

5.11 Extension of Export Obligation Period

(a) Concerned RA , may consider one or more requests for grant of extension in export obligation period , on payment of composition fee equal to 2% of proportionate duty saved amount on unfulfilled export obligation or an enhancement in export obligation imposed to the extent of 10% of total export obligation imposed under authorization , as the case may be, at the choice of exporter , for each year of extension sought. Such first extension in EO period can be for a maximum period of 2 years .

(b) Extension in EO period beyond two years ' period available above , may be considered , for a further extension upto 2 years with a condition that 50% of duty payable in proportion to the unfulfilled export obligation is paid by authorization holder to Custom authorities before an endorsement of extensior , is made on EPCG authorization by RA concerned. In such cases , no composition fee is to be [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

276

paid or additional EO is tobe imposed as prescribed in the Para above . in case the firm is still not able to complete the export obligation , duty already deposited will be deducted from total duty plus interest to be paid for EO default .

(c) However for zero duty EPCG scheme only one extension of 2 years in export obligation period shall be available , subject to conditions mentioned above .

(d) Extension in export obligation period shall also be subject to such terms and conditions as may be prescribedby competent authority .

5.11.1

(a) The firm /company, which is applying for registration with BIFR/ Rehabilitation Department of State Government, shall also intimate DGFT with regard to relief sought for EPCG authorization , if any within 30 days of receipt of application by agency concerned.

(b) DGFT, thereafter , shall take up the matter with agency concerned to safeguard government interest on account of default in fulfillment of export obligation imposed on EPCG authorization obtained by such firm/companies.

(c) DGFT may consider such application for grant of period of extension upto 12 years , or as per rehabilitation package prepared by operating agency and approved by BIFR board/ state authority .

5.11.2

(a) To provide relief to exporters of those sectors where total exports in that sector/product group has declined by more than 5% as compared to the previous year, average export obligation for the year may be reduced proportionate to reduction in exports of that particular sector/product group during the relevant year as against the preceding year . However, in case export decline is continuous over consecutive years , the base year for calculation of eligibility and calculation of reduction in average export obligation will be taken as the year after which the exports have shown continuous decline .

277

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड । ]

(b) Thesectors /product groups for which this relaxation is to be allowed shall be conveyed by the DGFT to all the RAS within seven months of the end of the previous financial year , and the RAs shall re- fix the annual average EO for previous year accordingly, for exporters in that sector / product group.

5.11.3 Automatic EO extension in the event of ban on exportproduct

Whenever a ban /restriction is imposed on export of any product , export obligation period in respect of EPCG authorizations already issued prior to imposition of ban on such export products , would stand automatically extended for a period equivalent of duration of a ban, without any composition fee and exporter would not be required to maintain average E.O. as well for the ban period.

RA concerned may condone shortfall upto 5% in export obligation arising out of duty saved amount .

5.12 Export Obligation Shortfall

5.13 Redemption

(a) As evidence of fulfillment of export obligation, authorization holder shall furnish application in ANF 5 B with documents prescribed therein .

(b) On being satisfied , RA concerned shall issue a certificate of discharge of export obligation to the EPCG authorization holster and send a copy to customs authorities with whom BG/LUT has been executed.

(c) RA shall ensure disposal of such applications within 30 days. Shortcomings , if any, shall be pointed out in one go . All correspondence , thereafter, shall relate to these deficiencies only. Fresh correspondence , if necessary, shall be within 15 days . Once documents are complete, EO will be discharged within 30 days of receipt of complerte documents / information.

(d). Process of issue of final discharge certificate/ rejection shall be completed within a period of 90 days from date of receipt of initial request . Applications that remain outstanding beyond a period of 90 days shall be reported to DGFT 278

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC . 1 ]

alongwith reasons thereof , immediately thereafter.

5.14 Regularization ofBonafide Default

In case , EPCG authorization holder fails to fulfil prescribed export obligation , he shall pay duties of Customs plus interest as prescribed by Customs authority. Suchfacilities can also be availed by EPCG authorization holder to exit at his option. The authorization holder will have the option to furnish valid dutycredit scrips , issued under Chapter 3 of FTP & DEPB , for paymentof the customs duty component .

5.15 Maintenance of Records

Every EPCG authorization holder shall maintain , for a period of 3 years from date of redemption , a true and proper account of exports/ supplies made and services rendered towards fulfillment of export obligation .

5.16 Re-Exportof Capital Goods Imported under EPCG Scheme

Capital Goods imported under EPCG scheme , which are found defective or unfit for use , may be re - exported back to foreign supplier within three years from the date of payment of duty on importation thereof , with permission of RA /Customs Authority. Consequently , EO would be refixed.

5.16.1 Replacement of Capital Goods

Capital Goods imported and found defective or otherwise unfit for use may be exported, and Capital Goods in replacement thereof be imported under EPCG scheme. In such cases , while ailowing export , the Customs shall credit the duty benefit availed which can be debited again at the time of importof such replaced Capital Goods .

5.17 Penal Action

In case of failure to fulfill export obligation or any other condition of authorization , authorization holder shall be liable for action under FT ( D & R) Act , 1992 , Orders and Rules made thereunder , provisions of FTP and Customs Act , 1962 .

Clubbing of two or more EPCG authorizations of same authorization holder would be permitted.

5.18 Clubbing of EPCG authorization

5.16.1

An application for clubbing can be made only to RA concerned in ANF5D . Clubbing shall not be permitted in case authorizations are issued by different RAs.

[ भाग-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

279

5.18.2 Total export obligation would be refixed taking into account total of duty saved or total of CIF value of imports.

5.18.3

OnClubbing , authorizations for all purpose shall be deemed to be a single EPCG authorization . Export obligation period for clubbed authorization shall be reckoned from first authorization issue-date . However, in cases where clubbed CIF /duty saved value exceeds Rs. 100 crore , no corresponding benefit of increase in export obligation period shall be admissible.

5.18.4

Average export obligation for clubbed authorizations would be highest of average export obligations endorsed on individual authorizations so clubbed .

5.18.5

No clubbing would be permitted after expiry of EOP .

5.18.6

Theaforesaid provisions for Clubbing of EPCG Authorizations shall be applicable for authorizations issued on or after 1.4.2007 . However , EPCG authorizations issued prior to 1.4.2007 shall be governed by provisions contained in Chapter 5 of HBP Vol.1 ( RE- 2006).

(a) EPCG authorization holder can apply for refixation of exportobligation as given in Para 5.5 ( a) of FTP in ANF5C .

5.19 Refixation of Export Obligation upon conversion from CIF based to duty based EO

(b ) For all EPCG authorizations , authorization holder should have fulfilled mandated (original or amended ) block wise export obligation , till previous block to application date . In all such cases , refixed export obligation would be computed as under:

(% export obligation unfulfilled) x (8) x (duty saved on authorization issue -date)

(c) There would be no change in average export obligation fixed or export obligation period of original authorization .

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

280

Application for technological upgradation of the capital goods would be made in ANF5A .

5.20 Technological Upgradation of Capital Goods

(a) Import of refurbished / reconditioned spares must have a residual life not less than 80% of life of original spare, which would be certified by EPCG authorization holder.

5.21 Importof Refurbished / Reconditioned Sparesand Toois

(b) The tools imported under EPCG Scheme may be transferred to any of units or group companies of applicant .

5.22

Revalidation of authorization issued under EPCG scheme shall not be allowed .

Exporters can exercise this option by filing an application in ANF5A with the concerned RA , selecting an option for this Scheme. (a)

5.23 PostExport EPCG Duty CreditScrip(s)

(b) For importing or procuring Capital Goods , ail applicable duties shall be paid by the exporter.

RA shall issue an Authorization specifying

(c)

(i ) "Not for imports " on the body of the Authorization;

Average EO , if any;

(ii) (iii) Specific EO @ 85% of the applicable specific EO , computed as if the imports were to take the benefit of duty exemption ; and,

(iv) EOP, which shall commence from the Authorization issue date .

(d) Exporter can file request . in ANF5B , for issuance of Duty Credit Scrip ( s) in proportion to the EO completed within the specified EOP. Only for first such application proof of actual duty payments on Capital Goods ( including proof of duty cenvated or otherwise ) , nexus and installation certificate( s) of Capital Goods shall be submitted alongwith proof of fulfilment of EO . Subsequently , only proof of fulfilment of EO additionally completed vis - à- vis specific EO [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

281

fixed (as in c(iii) above) may be submitted , unless there has been any changes in documents / proofs submitted earlier .

(e) RA shall issue freely transferable duty credit scrip (s ) equivalent to proportionate EO fulfilled.

(f) The computation of freely transferable duty credit scrip( s) will be based on duty paid amount ( not cenvated) , instead of duty saved amount.

(g) Duty Paid amount will evidenced from the Bill of Entry/Central Excise Gate Pass ( in case of sourcing under Para 5.6 of FTP) alongwith proof of Cenvat availment or otherwise.

(h) All provisions of the existing EPCG Scheme shall apply insofar as they are not inconsistent with this scheme.

(a) The ExportProducts covered under Para 5.10 ofFTP are:

5.24 Green Technology Products

(i) Equipment for Solar Energy decentralized and grid connected products ,

(ii) Bio-Mass Gassifier,

(iii) Bio-Mass /Waste Boiler ,

(iv) Vapour Absorption Chillers,

(v) Waste Heat Boiler,

Waste Heat Recovery Units ,

(vi) (vii) Unfired Heat Recovery Steam Generators ,

Wind Turbine,

(viii)

Solar Collector and Parts thereof,

(ix)

(x) Water Treatment Plants;

(xi) Wind Mill , Wind Mill Turbine /. Engine ,

(xii) Other Generating Sets- Wind powered,

(xiii) Electrically Operated Vehicles - Motor Cars ,

(xiv) Electrically Operated Vehicles Lorries and Trucks,

(xv) Electrically Operated Vehicles Motor Cycles /Mopeds , and

Solar Cells .

(xvi)

(b) Application shall be filed in ANF5A .

2034G1 /12-36 [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

282

CHAPTER-6

EXPORT ORIENTED UNITS ( EOUS ) , ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS ( EHTPS ) , SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPS ) SCHEME AND BIO - TECHNOLOGY PARKS (BTPs) .

6.1 Scheme

Policy relatingto EOUS , EHTPs, STPs and BTPS Schemes isgiven in Chapter 6 of FTP.

For setting up an EOU , three copies of application as in Appendix 14-1 -A may be submitted to DC.

6.2.1 Applications/ Approval / Renewal of approval

6.2.2 Applications for setting up units under EOU scheme other thanproposals for setting up of unit in service sector (except R&D, software and IT enabled services , or any other service activity as maybe delegated by BoA) , shall be approved or rejected by Units Approval Committee within 15 days , as per criteria indicated in Appendix 14-1 - B and sector specific conditions relating to approval as in Appendix 14-1 -C . In other cases , approval may be granted by DC after clearance byBoA.

6.2.3 Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by DC after clearance of proposal by BoA (as per Appendix 14-1 -D) and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days on merits.

6.2.4 STP / EHTP complexes can be set up by Central Government, State Government , Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof, duly approved by Inter-Ministerial Standing Committee ( IMSC) in Ministry of Communication and Information Technology (Department of Information Technology DoIT) . Application for setting up EHTP / STP unit shall be in format prescribed by DoIT and shall be submitted to officer designated by DoIT.

283

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

6.2.5 BTP can be set up by Central Government , State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof. Application for setting up of BTP shall be submitted to Department of Bio- Technology (DoBT) and such applications which meet guidelines prescribed by DOBT will be approved and recommended to DGFT for notification . Application for setting up of BTP unit shall be submitted to officer designated by DoBT.

6.2.6 LoP / Lol shall specify item (s ) of manufacture / service activity, annual capacity , projected annual export for first five years in dollar terms, Net Foreign Exchange (NFE ) earnings , limitations, if any, regarding sale of finished goods , by- products and rejects in DTA and such other matter as may be necessary and also impose such conditions as may be required.

6.2.7 LoP /Lol issued to EOU / EHTP / STP / BTP units by concerned authority would be construed as an authorization for all purposes. Standard format for LoP for EOU is given in Appendix 14- Ι - Ε .

6.2.8 EOUs shall have separate earmarked premises for separate LoP . Similarly, EOUs may be approved on leased premises provided lease has been obtained from Government Department / Undertaking / Agency . However, in case lease is obtained from private parties, it shall have a validity period of five years from date of LUT and DC shall satisfy himself ofgenuine nature of lease .

6.2.9 Oncompletion of approval period as provided for in para 6.6 ofFTP , it shall be open to unit to continue under scheme or opt out of scheme . Where unit opts to continue , DC will extend approval period . If no intimation in this regard is received from unit within a period of six months of expiry of approval period , DC will take action , suo moto , to cancel approval under EOU scheme and take further action in this regard. Where units give their option to continue after expiry of six months as stipulated above , DC will grant extension after obtaining approval of BoA .

284

[PART I-SEC . I ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Approved EOU / EHTP / STP / BTP unit shall execute an LUT with DC / Designated Officer concerned as in Appendix 14-1 -F.

6.3.1 Legal Undertaking (LUT)

6.3.2

All EOU / EHTP / STP / BTP units should have permanent e-mail address . No LUT for new units shall be executed unless unit has its permanent e - mail address and digital signature on said e - mail ID.In event of an EOU not having permanent e- mail address and digital signature, further imports and DTA sale shall not be permitted by DC .

6.4.1 Exportof goods and services

Software units may undertake exports using data communication links or in form of physical exports (which may be through courier service also) , including export of professional services.

6.4.2

EOUs shall be permitted to export jewellery on basis of a notional rate certificate issued by nominated agency. This rate will be based on prevailing Gold / US$ rate and , US$ / INR rate in notional rate certificate . Certificate issued by nominated agency should not be older than 7 working days ofdate of shipment .

6.4.3

Exporter shall have flexibility to fix price and repay gold loan within 180 days from date of export. Price shall be communicated to nominated agencies who will issue a certificate showing final confirmation of rate to bank negotiating document, to ensure export proceeds are realized at this rate .

6.4.4

Gems & Jewellery EOUs may re -export imported goods and export domestically procured goods , including goods generated out of partial processing / manufacture . Besides , supply of unsuitable / broken cut and polished diamonds , precious and semi -precious stones upto 5% of value of imported or indigenously procured goods to DTA against valid Gems & Jewellery REP as applicable on payment of appropriate duty is also permitted.

[भाग-खण्ड

भारत का राजपत्र असाधारण

285

6.5.1

Goods permitted to be imported / procured from DTA shall include:

Import/ Domestic Procurement of (a) Goods

Raw materials, components , consumables, intermediates , spares and packing materials;

(b) Capital goods , whether new or second- hand, including inter - alia following and their spares:

(i) DG sets , captive power plants , transformers and accessories for all above .

(ii) Pollution control equipment.

(iii) Quality assurance equipment.

(iv) Material handling equipment , like fork lifts and overhead cranes , mobile cranes , crawler cranes , hoists and stackers.

(v) Un-interrupted Power Supply System ( UPS) , Special racks for storage , storage systems , modular furniture, computer furniture , anti- static carpet , teleconference equipment , Servo Control System , Air- conditioners / Airconditioning system , panel for electricals and special data transmission cable.

(vi ) Security Systems.

(vii) Tools , jigs , fixtures, gauges , moulds , dyes, instruments and accessories .

(6) Raw materials for making capital goods for use within unit.

(d) Others including:

(i ) Prototypes and technical samples for existing product(s) and product diversification development or evaluation .

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

286

(ii ) Drawings, blue prints , charts , microfilms and technical data .

(iii ) Office equipment, including PABX, Fax machines , projection system , Computers , Laptop and Server.

(e) Sparesand consumables for above items .

(۴) Any other items not mentioned above with approval of BoA.

6.5.2 EOUsmay import plain / studded gold / platinum or silver jewellery for export after repairs / remaking .

Import of goods by EOU / EHTP / STP / BTP units shall be subject to following conditions:

6.6 Conditions of Import

(a) Goods shall be imported into EOU / EHTP / STP / BTP premises . However, agriculture and allied sectors and granite sector units in EOU may supply / transfer capital goods and inputs in farm / fields/ quarries with prior intimation to jurisdictional Customs / Central Excise authorities , provided ownership of goods rests with EOUs . Granite sector would also be allowed to take spares upto 5% of value of Capital Goods to quarry site,

(b) Procedure as prescribed under Customs / Central Excise rules for EOUS and units in EHTP / STP / BTP will be followed and appropriate bond executed with Customs / Central Excise authorities.

(c) Goods, except capital goods and spares , shall be utilized by EOU / EHTP / STP / BTP units within a period of three years or as may be extended by Customs authorities . However, imported tea shall be utilized within a period of 6 months from date of [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

287

import. Similarly, export obligation against import of items ( covered by Chapter 9 of ITC (HS) } and coconut oil shall be fulfilled within a period of 90 days from the date on which first import consignment is cleared by Customs Authorities . However , in case of import of spices for VA purpose like crushing / grinding / sterilization or for manufacture of oils and oleoresins of pepper, cardamom and chillies ( and not for simple cleaning, grading , re - packing etc. ) , EO shall be fulfilled within 120 days from the date of importation of first consignment. However , for imports completed up to 31.12.2008 , export obligation period shall be 150 days from the date of clearance. In case of import of spices ( other than pepper, cardamom and chillies ) for manufacture of spice oils and oleoresins , EO shall be fulfilled within 12 months.

(d) Goods already imported / shipped / arrived before issue of LoP / Lol are also eligible for duty free clearance under EOU / EHTP / STP / BTP scheme , provided customs duty has not been paid and goods have not been cleared from Customs .

(e) Consumption of inputs by the EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be based on the Standard Input Output Norms ( SION ) provided that:

(i) where no SION have been notified, generation of waste, scrap and remnants upto 2% of input quantity shall be allowed;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

288

[PART I- SEC . 1 ]

(ii) where additional items other than those given in SION are required as inputs or where generation of waste , scrap and remnants is beyond 2% of input quantity, use of such inputs shall be allowed by the jurisdictional DC within a period of three months from the date of and based on self declared norms , with the unit undertaking to adjust self-declared / ad hoc norms in accordance with norms as finally fixed by Norms Committee in DGFT;

(iii) in case of any difficulty in fixation of SION as above, BoA in consultation with Norms Committee in DGFT, will decide on a case to case basis.

EOU / EHTP / STP / BTP units may install one fax machine Fax machines / at a place of its choice, outside premises of unit , subject to intimation of its location to concerned Customs / Central Excise authorities .

6.7.1 laptop computers outside approved premises

6.7.2 EOU / EHTP / STP / BTP units may, temporarily take out of premises of unit, duty free laptop computers and video projection systems for working upon by authorized employees.

6.7.3 EOU / EHTP / STP / BTP units may install personal computers not exceeding two in number , imported / procured duty free in their registered / administrative office subject to DoR guidelines .

6.7.4 For IT and IT enabled services , persons authorized by software units may access facility installed in EOU / EHTP / STP / BTP unit through communication links .

[ भाग । खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

289

6.8 Leasing CapitalGoods of

Value of imported capital goods financed through leasing companies or obtained free of cost and / or on loan / lease basis, shall also be taken into account for purpose of calculation of NFE as defined in FTP.

6.9.1 NetForeign Exchange (NFE) Earnings

EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner . NFE earnings shall be calculated cumulatively in the block period as per para 6.5 of FTP, according to the formula given below . Items of manufacture for export specified in LoP / Lol alone shall be taken into account for calculation of NFE .

Positive NFE = A - B > 0

Where

' NFE ' is Net Foreign Exchange ;

'A' is FOB value of exports by EOU / EHTP / STP / BTP unit;

'B' is sum total of CIF value of all imported inputs and CIF value of all imported capital goods , and value of all payments made in foreign exchange by way of commission , royalty, fees , dividends , interest on external borrowings / high sea sales during first five year period or any other charges. It will also include payment made in Indian Rupees on high sea sales . " Inputs " mean raw materials. intermediates , components , consumables , parts and packing materials.

6.9.2

Ifany goods are obtained from another EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit , or procured from an international exhibition held in India, or bonded warehouses or precious metals procured from nominated agencies , value of such goods shall be included under 'B ' ,

6.9.3

If any capital goods are imported duty free or leased from a leasing company, received free of cost and / or on loan basis or transfer , CIF value of capital goods shall be included pro- rata , under ' B' for period it remains with units.

2034 GI/ M207 290

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC . 1 ]

6.9.4 For annual calculation of NFE , value of imported capital goods and lump sum payment of foreign technical know- how fee shall be amortized as under :

1st 10th year : 10%.

Provided that above amortization rates would be applicable only if an undertaking is given by a unit that it will not exit to DTA in the first 10 years . For existing units , proportionate Customs and excise duty must be paid where . NFE is less than depreciation already claimed, before exit .

6.10.1 EOU / EHTP / STP / BTP unit shall maintain proper account , Maintenance of and shall file digitally signed quarterly and annual report as accounts prescribed in Annexure to Appendix 14-I - F to DC / Designated Officer in DoIT / DoBT and Customs and Central Excise authorities .

6.10.2 Unit shall be able to account for entire quantity of each category of homogenous goods imported / procured duty free, by way of exports , sales / supplies in DTA or transferto other SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP units and balance in stock . However, at no point of time, units shall be required to correlate every import consignment with its exports , transfer to other SEZ / ECLU / EHTP / STP / BTP units , sales in DTA and balance in stock . Any matter for clarification as to whether goods are homogenous or not shall be decided by Units Approval Committee .

6.11 Monitoring NFE Performance of EOUs shall be monitored by Units Approval of Committee as per guidelines given in Appendix 14-1-G. Performance of EHTP / STP / BTP shall be monitored by DoIT / DOBT jointly with jurisdictional Central Excise / Customs authority.

6.12 Conversion of Scrap / dust / sweeping of Scrap / dust / sweeping of gold / silver / platinum maybe sent to Government of India Mint / private mint from EOU / EHTP / STP units and returned to them in standard bars in accordance with procedure prescribed by Customs Gold/ silver / authorities , or may be permitted to be sold in DTA on [भाग I-खण्ड 1.]

भारत का राजपत्र असाधारण

291

platinum into standard Bars

payment of applicable customs duty, on basis of gold / silver / platinum content , as may be notified by Customs authorities .

6.13 DTA supplies

Notwithstanding provision of DTA sales in para 6.8 of FTP , such DTA sales shall not affect application , to any goods , of any other prohibition or regulation affecting import thereof in force at the time, when such goods are imported . This also does not confer any immunity , exemption or relaxation at any time from any commitment or compliance with any requirements to which importer may be subject to under other laws or regulations .

Supplies to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units shall be counted towards NFE provided that such goods are / permissible for procurement by these units .

6.14 Supplies to other EOU EHTP / STP / SEZ / BTP units

6.15 Transfer of Power from one unit to another

Transfer of power from Captive Power plants ( DG Sets ) from one unit of EOU / EHTP / STP / BTP unit to another is permitted as prescribed in sector specific condition in Appendix 14-1 -C.

6.16 Supply of precious / semiprecious / Synthetic stones from DTA

Supplier of precious and semi - precious stones , synthetic stones and processed pearls from DTA to EOUS shall be eligible for grant of Replenishment Authorisation at rates and for items mentioned in HBP v1 . Procedure for submission of application for grant of Replenishment Authorisation as contained in relevant Chapter of HBP v1 shall be applicable . However, application shall be made to DC concerned. Such supplies to EOUs are not treated as deemed exports for purpose of any of deemed export benefits.

Application for grant of all entitlements may be made to DC concerned .

6.17 grantof entitlements Application for 292

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

6.18 Exportthrough other exporters

An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export goods manufactured / software developed by it through other exporter , or any other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit subject to condition that:

(a)

Goods shall be produced in EOU / EHTP / STP / BTP unit concerned.

(b)

Level of NFE or any other conditions relating to imports and exports as prescribed shall continue to be discharged by EOU / EHTP / STP / BTP unit concerned.

(c)

Export orders so procured shall be executed within parameters of EOU / EHTP / STP / BTP schemes and goods shall be directly transferred from unit to port of shipment.

(d)

Fulfillment of NFE by EOU / EHTP / STP / BTP units in regard to such exports shall be reckoned onbasis of price at which goods are supplied by EOUS to other exporter or other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit.

(e)

All export entitlements , including recognition as Status Holder would accrue to exporter in whose name foreign exchange earnings are realized. However, such export shall be counted towards fulfillment of obligation under EOU / EHTP / STP / BTP scheme only.

6.19.1 Others Entitlements

FOB value of export of an EOU / EHTP / STP / BTP unit can be clubbed with FOB value of exports of its parent company in DTA or vice versa for the purpose of according Export House and Trading House status.

6.19.2

Sectoral norms as notified by Government shall apply to FDI in service activities .

[ भाग -खण्ड.1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

293

6.19.3 Software units may also use computer system for training purpose (including commercial training ) , subject to condition that no computer terminal shall be installed outside bonded premises for this purpose .

6.19.4 Export of iron ore shall be subject to decision of Government . Requirements of other conditions of exports like minimum export price / export in consumer pack etc as per ITC ( HS) shall apply in case raw materials are sourced from DTA and exported without further processing / manufacturing by EOU . Export of textile items shall be covered by bilateral agreements. Wood based units shall comply with direction of Supreme Court contained in its order dated 12.12.1996 in Writ ( civil ) No 202 of 1995- T.N.Godavarman Thirrumulppad v/s Union of India and others with WP ( Civil ) No 171 of 1996 in regard to use of timber / other wood .

6.20.1 Sub- Contracting

Sub- contracting by EOU gems and jewellery units through other EOUs , or SEZ Units , or units in DTA shall be subject tofollowing conditions: -

(a) Goods , finished or semi finished , including studded jewellery , taken out for sub- contracting shall be brought back to unit within 90 days .

(b) No cut and polished diamonds , precious and semiprecious stones ( except precious, semi- precious and synthetic stones having zero duty ) shall be allowed to be taken out for sub- contracting.

(c) Receive plain gold / silver / platinum jewellery from DTA / EOU / SEZ units in exchange of equivalent quantity of gold / silver / platinum , as the case may be , contained in said jewellery.

(d) EOUs shall be eligible for wastage as applicable as per para 4A.2 of HBP v1 for sub - contracting and against exchange .

294

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART I - SEC . 1

(e) DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold / silver / platinum shall not be entitled to deemed export benefits.

6.20.2 Facility of getting job work done from DTA unit will be available even when job worker is not registered with Central Excise authority , subject to condition that goods are brought back to premises of unit on completion of job work.

6.20.3 Exportof finished goods from job worker's premises may be permitted, provided such premises are registered with Central Excise authorities . Where job worker is SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP unit, no such excise registration is required and export may be effected either from job worker's premises or from premises of unit . Export of such products from job worker's premises shall not be allowed through third parties as provided in FTP.

6.20.4 EOUs may be permitted to remove moulds , jigs , tools , fixtures , tackles , instruments , hangers and patterns and drawings to premises of sub- contractors , subject to condition that these shall be brought back to premises of units on completion of job work within a stipulated period . Raw materials may or may not be sent along with these goods.

6.20.5 In case of sub- contracting of production process abroad , goods may be exported from sub- contractor premises subject to conditions that at the time of clearance of goods , the EOU / EHTP / BTP / STP unit shall declare (i ) the transaction value of the finished goods to be cleared from the sub - contractor's premises abroad; ( ii ) job work charges to be paid to the sub-contractor abroad ; and ( iii ) value of intermediate goods ; supported with documents like (a ) sale price contract / or invoice for the finished goods , (b ) job work contract and (c) the basis of arriving at the value of intermediate goods . The EOU / EHTP / BTP / STP unit shall also ensure full repatriation of foreign exchange [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

295

declared as the transaction value of the finished goods cleared from the sub -contractor's premises abroad.

6.21 Contract Farming

EOUs engaged in production / processing of agriculture / horticulture / aquaculture products may, on basis of annual permission from Customs authorities , take out inputs and equipments (specified in Appendix 14-1 -J ) to DTA farm subject to following conditions: -

(a) Supply of inputs by EOUs to contract farm( s) shall be subject to input- output norms approved by DGFT / BOA.

(b) There shall be contract farming agreement between EOU and DTA farmer( s ).

(c) Unithas been in existence for at least two years and engaged in export of agriculture / horticulture / aquaculture products; otherwise it shall furnish bank guarantee equivalent to duty foregone on capital goods / inputs proposed to be taken out, to Deputy / Assistant Commissioner of Customs / Central Excise , till unit completes two years .

EOU / EHTP / STP / BTP units may export goods for holding / participating in exhibitions abroad , with permission ofDC , subject to following conditions: -

6.22 Export through Exhibitions/ Export Promotion tour (a) Unit shall produce to Customs authorities letter in original , or its certified copy containing approval of DC. For gems and jewellery items , a self certified photograph of products shall also be submitted.

(b) In case of re-import , such items , on arrival shall be verified along with export documents before clearance.

(c) Items not sold abroad shall be re - imported within 60 days of close of exhibition. However, in case exporter is participating in more than one THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 296

exhibition within 45 days of close of first exhibition , then 60 days shall be counted from date of close of last exhibition . In case of exhibition in USA , the time period shall be 90 days instead of 60 days mentioned above .

(d)

In case of personal carriage of goods and for holding / participating in overseas exhibitions , value of such gems and jewellery shall not . exceed US $ 5 million .

Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, cut and polished diamonds , precious , semi - precious stones , beads and articles as samples upto US $ 1 million for export promotion tours, and temporary display / sale abroad by EOUs , is also permitted with approval of DC subject to following conditions: -

6.23 Personal Carriage of gems and jewellery for Export promotion tours

(a)

EOU shall bring back goods or repatriate sale proceeds within 45 days from date of departure through normal banking channel .

(b)

Unit shall declare personal carriage of such samples to Customs while leaving country and obtain necessary endorsement.

Export of goods is also permitted for display / sale in permitted shops set up abroad or in showrooms of their distributors / agents . Items not sold abroad within 180 days shall be re- imported within 45 days .

6.24 Exportthrough show - rooms abroad/ duty freeshops

EOUsmay set up showrooms / retail outlets at International Airports for sale of goods in accordance with procedure laid down by Customs authorities . Items remaining unsold after a period of 60 days shall be exported or returned to respective EOUS.

6.25 Salethrough showrooms / retail outlets at International Airports [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

297

6.26.1

For Personal carriage of jewellery by foreign bound passenger, following documents shall be submitted by EOUS as proof of exports:

(a) Copy of shipping bill filed by EOUS;

(b) A copy of Currency Declaration Form filed by Foreign buyer with Customs at time of his arrival ; and

Personal carriage of Import / export Parcels including through foreign bound passengers

(c) Foreign Exchange Realisation / Encashment Certificate from Bank.

6.26.2 In addition to this , Personal Carriage by foreign bound passenger on Document Against Acceptance ( DA) / Cash OnDelivery ( COD) basis is also allowed . EOUs will have to furnish following documents as proof of exports: -

(a) Copy of Shipping Bill ;

(b) Bank Certificate of Export and Realisation .

6.26.3 Procedure for personal carriage of import parcels will be same as for import of goods by airfreight except that parcels shall be brought to Customs by EOUs / foreign national for examination and release . Instructions issued by Customs authorities in this regard should be followed mutatis mutandis.

6.26.4 Personal carriage of parts by foreign bound passengers shall be allowed in case same are required for repairs of exported goods at customer site . Following documents should be submitted as proof of exports: -

(a) Permission letter from Customs for exports .

(b) Invoice with value ( for payment or free of charge).

2034GI/12-38 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

298

6.27.1 Units may send capital goods abroad for repair with Replacement / permission of Customs authorities . Any foreign exchange Repair of imported / indigenous goods payment for this purpose will also be allowed . However , no permission will be required for sending capital goods for repair within country.

6.27.2 EOU / EHTP / STP / BTP units may, on basis of records maintained by them and prior intimation to Customs authorities: -

(a) Transfer goods to DTA / abroad for repair / replacement , testing or calibration and return .

(b) Transfer goods for quality testing / R&D purpose to any recognised laboratory / institution upto Rs.5 lakhs per annum without payment of duty, on giving suitable undertaking to Customs for return of goods . However , if goods have been consumed / destroyed in process of testing etc. a certificate from laboratory / institution to this effect be furnished to Customs .

6.28.1 Samples EOU / EHTP / STP / BTP units may on basis of records maintained by them, and on prior intimation to Customs authority , supply or sell samples in DTA for display / market promotion on payment of applicable duties .

6.28.2 Remove samples without payment of duty , on furnishing a suitable undertaking to Customs authorities for bringing back samples within a stipulated period.

6.28.3 An EOU may export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds , silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through courier agencies / post. For statutory requirement of Stability & Retention sample with manufacturer , an EOU / EHTP / BTP / STP unit may re- import without payment of duty, those samples , which were 299

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1 -खण्ड 1 ]

exported by it , under intimation to Custom Authorities , and FOB value of such samples shall not be counted for NFE purpose and other export benefits, if any.

6.28.4

An EOU , on basis of records maintained by them and on prior intimation to Customs authorities , may send samples to ather EOUS for display on returnable basis within a period of 30 days .

6.29 Donation of Computer and Computer peripherals

EOU / EHTP / STP / BTP unit may be allowed by Customs authorities concerned to donate imported / indigenously procured (bought or taken on loan ) computer and computer peripherals , including printer , plotter, scanner , monitor , keyboard and storage units without payment of duty , two years after their import / procurement and use by units , to a school run by Central Government , or Government of a State or, a Union Territory or, a local body; an Educational Institution run on non- commercial basis by any organization ; a Registered Charitable Hospital ; a Public Library; a Public Funded Research and Development Establishment; a Community Information Center run by Central Governrnent or , Government of a State or , a Union Territory or local body ; an Adult Education Center run by Central Government or , Government of a State or , a Union Territory or a local body; or an organization of Central Government or , a Government of a State or , a Union Territory as per Customs / Central Excise notification.

6.30 Distinct

Ifan industrial enterprise is operating both as a domestic Identity unit as well as an EOU / EHTP / STP / BTP unit , it shall have two distinct identities with separate accounts , including separate bank accounts . It is , however , not necessary for it to be a separate legal entity, but it should be possible to distinguish imports and exports or supplies effected by EOU / EHTP / STP / BTP units from those made by other units of enterprise .

Composition of Unit Approval Committee shall be as under 6.31 UnitApproval Committee for 300

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. |

EOUS

DevelopmentCommissioner

Chairperson

Member

Jurisdictional Commissioner of

Central Excise & Customs or nominee

JointDGFT

Member

Member

Joint/ Deputy Development

Commissioner of the Zone

Any other nominee of any Department/Agency as special invitee

6.31.1

Powers and functions of Unit Approval Committee of EOUS shall be as under: -

(a) To consider applications for setting up EOUS other than proposals for setting up of unit in services sector ( except R & D , software and IT enabled services , or any other service activity as may be delegated by BoA) . Items of manufacture requiring industrial licence under Industrial ( Development & Regulation ) Act , 1951 shall be considered by BoA .

(b) to consider and permit conversion of units in SEZ to EOU;

to monitor performance of units; (c)

(d) to supervise and monitor permission . clearances , licences granted to units and take appropriate action in accordance with law;

(e) to call for information required to monitor performance of unit under clearances , licenses granted to it; permission ,

(f) to perform any other function delegated by Central Government or its agencies;

(g) to perform any other function as may be delegated by State Governments or its [ भाग 1-खण्ड । ]

भरित का राजपत्र अखाधारण

301

agencies; and

to grant all approvals and clearances for establishment and operation of EOUS.

6.31.2 Approval of EHTP / STP / BTP units

In case of units under EHTP / STP scheme , necessary approval / permission shall be granted by officer designated by DolT/ Director ( STPI ) . Designated officer shall also exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of FT ( D & R) Act, 1992 in respect of STP / EHTP as mentioned in Gazette Notification No. S.O. 106 ( E) dated 30-1-2006. Similarly in case of units under BTP , necessary approval / permission shall be granted by officer designated by DoBT. However, designated officers shall adopt criteria for automatic approval of new units as laid down in Appendix 14-1 - B .

DC / Designated Officer shall have following powers in respect to units . Jurisdiction of DC is given in Appendix 14- Ι - Κ.

/ 6.32 Administration of EOUS Powers of DC / Designated Officer

(1) Conversion of sick / closed DTA unit into EOU;

(2) Conversion of EOU to STP / EHTP / BTP and vice-versa as per prescribed procedure;

(3) To allow increase in value of capital goods in terms of Indian Rupees , on account of foreign exchange rate fluctuations;

(4) To permit capacity enhancement without any limitin case of de- licensed industries only;

(5) Permit broad- banding for similar goods and activities mentioned in LoP or to provide for backward or forward linkages to existing line ofmanufacture;

(6) Authorize change in name of company or [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

302

to another implementing agency and change from a company provided new implementing agency / company undertakes to take over assets and liabilities of existing unit;

(7)

Permit change of location from place mentioned in LoP to another and / or include additional location provided that no change in other terms and conditions of approval is envisaged and that newlocation is within territorial jurisdiction of DC / Designated Officer;

(8)

Extend validity period of LoP by three years beyond initial validity period of LoP (except in case where there is a restriction on initial period of approval , like setting up of oil refinery projects ) ;

(9) Cancel LoP wherever warranted;

(10)

Permit merger of two or more units into one unit provided units fall within jurisdiction of same DC / Designated Officer subject to condition that activities are covered under provision of broad banding;

(11) Exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of FT ( D & R ) Act , in respect of EOUs as mentioned in Gazette Notification No. SO. 194 ( E) dated 6.3.2000 ;

(12) Do valuation of exports declared on SOFTEX form by EOUs as per RBI A.D. ( M.A Series ) Circular AP ( DIR series Circular No.9dated 25.10.2001);

(13) Issue eligibility certificates for grant of employment visa to low level foreign technicians to be engaged by EOUs as per [ भाग 1 खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

303

Ministry of Home Affairs letter No. 25022 / 7 / 99- F.1 dated 20.9.1999;

(14)

Registration - cum

Membership Certificate

Function as a Registering authority for EOU EHTP / STP / BTP unit . A separate Registration cum- Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in paragraph. 2.44 of FTP except in case of spices . In case of spices, it would be mandatory for units to get themselves registered with Spices Board also.

(15)

Importer Exporter Code No.

Allot Importer-Exporter Code number for EOUS, if same has already not been allotted to entity.

Green Card

(16)

Issue of Green Card automatically after execution of LUT,

(17)

Grant/ renewal of Status Certificate in respect ofEOUS provided it does not involve clubbing ofFOB value of exports of its parent company in DTA;

(18) Publicity of EOU / EHTP / STP / BTP Scheme under their jurisdiction .

BoA may consider change of location of EOU / EHTP / STP / BTP unit from place mentioned in LoP to another and / or to include additional location outside territorial jurisdiction of original DC / Designated Officer. subject to such conditions as BoA may decide .

6.33 Change of location /inclusion of additional location with BoA approval

Clearance of, capital goods , including second hand , in DIA shall be allowed as per FTP on payment of applicable duty and import policy in force on date of such clearance.

6.34 Clearance of Capital Goods in DTA [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

304

Depreciation up to 100% is permissible for Computers and Computer peripherals in 5 years and 10 years in case of other items.

6.35.1 Depreciation norms

Depreciation for computers and computer peripherals shall be as follows: -

10% for every quarter in first year ;

8% for every quarter in second year;

6.35.2 Depreciation norms for Computers and Computer peripherals

5% for every quarter in third year;

1% for every quarter in fourth and fifth year .

For capital goods , other than above , depreciation rate would be as follows:

4% for every quarter in first year;

6.35.3 Depreciation norms for other Capital goods

3% for every quarter in second and third year ;

2.5% for every quarter in fourth and fifth year.

2% for every quarter thereafter .

6.36.1 Conversion

Existing DTA units , may also apply for conversion into an EOU / EHTP / STP / BTP unit , but no concession in duties and taxes would be available under scheme for plant, machinery and equipment already installed . On conversion , they would get Income Tax concessions but limited to period of 10 years from original commencement of manufacture or that prescribed under Section 10 of Income Tax Act whichever is earlier . For this purpose , DTA unit may apply to DC / Designated Officer concerned in same manner as applicable to new units . In case there is an outstanding export commitment under EPCG scheme / Advance Authorization Scheme , it will follow the procedure laid down in Appendix 14-1-0 of HBP v1 .

6.36.2

Existing EHTP / STP / BTP units may also apply for conversion / merger to EOU unit and vice- versa . In such [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

305

cases , units will continue to avail permissible exemption in duties and taxes as applicable under relevant scheme . EHTP / STP / BTP unitsdesiring conversion as an EOU may apply to DC concemed through Officer designated by DoIT / DOBT in same manner as applicable to new units. Likewise, EOU desiring conversion into EHTP / STP / BTP may apply to officer designatedby DolT / DOBT through DC concerned.

6.36.3

An EOU may be shifted to SEZ with approval of DC provided EOU has achieved pro - rata obligation'under EOU scheme.

6.37 Revival of Sick units

Subject to a unit being declared sick by appropriate authority, proposals for revival of unit or its take over may be considered by BoA . Guidelines on revival of sick units aregiven in Appendix 14-1 -M.

6.38

FAST TRACK CLEARANCE PROCEDURE

EOUs having a status holder certificate under FTP shall be eligible for Fast Track Clearance Procedure.

6.38.1 Eligibillty

6.38.2 Examination of ImportCargo

Status holder units shall be exempted from examination of import cargo at port of import . However , jurisdictional Commissioner of Customs / Central Excise may examine consignments at unit's place on random basis .

6.38.3 Domestic procurement and Importof goods

Units having physical export turnover of Rs . 15 crores and above in preceding financial year shall be allowed to import goods without payment of duty on basis of pre- authenticated procurement certificate issued jurisdictional Customs / Central Excise Authority. by

6.38.4 Installation of Fax Machine / Computers

Eligible EOUS may install one fax machine and two computers in their administrative / registered office outside bonded premises under prior intimation to jurisdictional Asstt. Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.

2034GI/12-39 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

306

[PART I-SEC. 1 ]

6.38.5 Procurement of DG sets

Procurement of DG set of capacity commensurate with sactual requirement of unit shall be permitted under intimation to DC and jurisdictional Central Excise authority.

Eligible BOW may remove their capital goods or parts itinerent for repairs under prior intimation to jurisdictional of Asst. // Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.

6.38.6 Temporary removal Capital Goods

Personal carriage of samples of Gems & Jewellery by status holder EOUs are allowed subject to limit fixed in of para 6.23 without a need for prior permission from DC / Customs / Central Excise.

6.38,7 Personal carriage samples

In respect of following activities of a status holder, permission will not be required from DC or jurisdictional Central Excise authority:

6.38.8 Activities which do not require permission

DTA sale of finished products in terms of paгa 6.8( a) of FTP: Participation in exhibition and Personal carriage of Gems & Jewellery for export promotion tours subject to fulfillment of conditions of para 6.23 ofHBP v1 . However, prior intimation thereof needs to be given.

DC shall dispose off applications expeditiously. Following time schedule shall normally be followed to dispose off applications provided application is complete in all respects and is accompanied with prescribed documents.

6.39 Time bound disposal of applications

S. No Category of Application

Time limit for disposal (days)

!

1

15

Issue of LoP / Lol

2

15

Conversion of LoP / Lol

3

3

Acceptance of LUT

4

Renewal of LUT

3

5

Permission for broad banding / 3

diversification

6

7

Permission for change in

locations

[ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

7

307

         Permission for Advance DTA 2
         sale
8        Permission for merger of units 7
9        Permission for enhancement of 3
         production capacity
10                                    3

Cancellation of LoP

11

Permission for debonding / exit 7

12 2

Permissionfor DTA sale

13

Eligibility certificate for 2 employment visa for lower level technicians

14 2

Issue of Green Card

15       Renewal of Green Card       Sameday
16       Permission to lease CG      1
17       Permission for disposal  of 2
        scrap / waste
18       Permission for change in name 2
19                                   2

Inter Unit Transfer

20       Wastage Norms , ad - hoc      2
21       Permission for re - import    Sameday
22       Permission for re -export     Sameday
23       Permission for replacement /  Same day
         repair of goods
24       Allotment of I.E. Code        1
25       Authorization of softex form  1
26       Reimbursement of CST claims   7
27       Issue of GSP Certificate      Same day
28       Permission for conversion of 5
         EOU to STPI , EPCG
29       Permission of final exit of EOU 5
30       Permission  of extension  of 2
         EOU
31       Permission to allow increase in 2
         value of CG
32       Permission for export through 2
         exhibition / tour
33       Reimbursement     of   Duty 7
         Drawback / TED

CHAPTER 7

SPECIAL ECONOMIC ZONES

Procedure relating to Special Economic Zones is contained in Special Economic Zone rules , 2006 notified in the Gazette of India , Extraordinary No. GSR 54( E) dated 10.2.2006.

2034 Gl /12-40 [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

308

CHAPTER 8

DEEMED EXPORTS

Policy relating to Deemed Exports is in Chapter 8 of FTP.

8.1 Policy

in respect of supplies under paragraph 8.2(a) of FTP, procedure for issue of ARO and Back-to- Back Inland Letter of Creditis givenin paragraphs 4.14 and 4.15 of HBP v1 .

8.2.1 Criteria for claiming Deemed Export Benefits

8.2.2 Inrespect of supplies under paragraph 8.2(b ) of FTP , deemed exportbenefits may be claimed by an EOUfrom jurisdictional DC. A DTA unit shall claim benefit from RA concerned.

8.2.3 Inrespect of supply of capital goods under paragraph 8.2 (c) of FTP, supplier shall produce a certificate from EPCG Authorisation holder evidencing supplies / receipt of manufactured capital goods.

8.2.4 In respect of supplies under categories mentioned in paragraphs 8.2 (d ) , ( f) , ( i ) and (j ) of FTP, application for Advance Authorisation shall be accompanied with a Project Authority Certificate in Appendix 27. Payment against such supplies shall be certifiedby Project Authority concerned as in Appendix 22 C.

Procedure for claiming benefits under paragraphs 8.3( b ) and (c) ofFTP shall be as under: -

(i) An application in ANF 8 , along with prescribed documents , shall be made by Registered office or Head office or a branch office or manufacturing unit of supplier to RA concerned. Where applicant is branch office or manufacturing unit of a supplier, it shall furnish self certified copy of valid RCMC. Recipient may also claim drawback benefits on production of a suitable declaration from supplier, 8.3.1 Procedure for claiming Deemed Export Drawback& Terminal ExciseDuty Refund/ Exemption [भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

309

in the format given in Annexure Ill of ANF 8. In case of TED refund, a declaration , in the format given in Annexure II of ANF 8, regarding non - availment of CENVAT credit , shall be given, by the recipient of goods , in addition to other prescribed documents ."

(ii) In case of supplies under paragraphs 8.2( a ), (b ) & ( c) ofFTP, claim shall be filed against receipt of payment through normal banking channel as in Appendix 22B. Claims should be filed within a period of twelve months from the date of payment . In cases where payment is received in advance , last date for submission of application maybe correlated with date of supply instead of date of receipt of payment . Claim can be filed ' Invalidation Letter / ARO wise ' against individual authorisations within the time limit. as specified above. Deemed export benefits may be allowed after 100% supplies have been made . Grant of deemed export benefit will be limited to the extent of payment received..

(iii) (a) Inrespect of supplies under paragraph 8.2 (b) of FTP, where supplier wants to claim benefits from RA, RA shall allow deemed export benefits to DTA supplier , on receipt of certified copies of Central Excise attested invoice as proof of supplies made and / or Central Excise attested CT3 form and proof of validity of LOP.

(b) For supply of High Speed Diesel / Furnace Oil from Depots of domestic oil Public Sector Undertakings under Para 8.2 (b ) of FTP , terminal excise duty shall be refunded on the basis of duty paid certificate issued by concerned domestic oil Public Sector Undertaking in the format given in Annexure I to ANF 8. Duty refund will be allowed for quantity ofHSD /Furnace oil procured by EOU / EHTP / STP / B1P unitfor its production activities , as certified by concerned DC / Bondauthorities.

(iv) In respect of supplies under categories mentioned in paragraphs 8.2 (d ), ( f) , ( h ) , ( i ) & (j ) of FTP, claim may be filed either on the basis of proof of supplies effected or payment received . Claims shouldbe filed within a period of twelve [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

310

months from date of receipt of supplies by project authority or from- date of receipt of the payment as per the option of applicant , either against a particular project or all the projects. Claims may also be filed where part payments have been received Deemed export benefits maybe allowed after 100% supplies have been made . Grant of deemed export benefit will be limited to the extent of payment received.

8.3.2 For claiming exemption from payment of terminal excise duty, procedure prescribed by Central Excise authority shall be followed.

8.3.3 WhereAll Industry Rate of Drawback is not available or same is less than 4/5th of duties actually paid on materials or components used in production or manufacture of the said goods , an application in ANF 8 along with prescribed documents may be made to RA or DC , for fixation of brand rate . Recipient may claim benefits on production of a suitable declaration from supplier in the format given in Annexure III of ANF 8 .

8.3.4 Claim application shall be filed along with application for fixation of brand rate of duty drawback , in case brand rate is required to be fixed . Provision of late cut under paragraph 9.3 and supplementary claim under paragraph 9.4 shall also be applicable under this sub - paragraph .

8.3.5 RA may consider provisional payment up to 75% of drawback claim in case of private companies and 90% in case of PSUs , pending fixation of brand rate.

8.3.6 Subject to procedure laid down in HBP. Customs and Central Excise Duty Drawback Rules , 1995 shall apply mutatis mutandis to deemed exports.

In respect of supplies made by sub- contractor to main contractor under paragraphs 8.2 ( d ), ( f) . ( i ) and (j ) , main contractor may make payment to sub- contractor and issue payment certificate as in Appendix 22-C as Form 1 -С . Deemed export benefits to sub- contractor would be available 8.4 Procedure for claiming deemed export [भाग । खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

311

benefitsby Sub- contractor

to the extent of goods that are manufactured and supplied by him or outsourced from other manufacturers . for value as indicated in Appendix 22 -C of HBP v1.

Forpayment of interest , in accordance with para 8.5.1 of FTP separate application for claiming interest is not required and a single cheque for main claim and interest can be issued to the claimant . However, separate account will be maintained by RAsfor the amount of interest disbursedby them.

8.5 Payment of interest on delayed refund of Duty Drawback / TED

CHAPTER 9

MISCELLANEOUS MATTERS

9.1 Change In Name and Constitution

An IEC holder must get the change in name / address / constitution incorporated within 90 days of such change. Provided, however , RA issuing IE Code may, condone delay onpayment of penalty of Rs . 1000/-.

Change in constitution , aforesaid , does not include change in directors of Public Limited Company.

CIF value of Authorisation / FOB value of export obligation shall be indicated both in Rupees and in freely convertible currency(s) at the exchange rate (s ) prevailing on Authorisation Issue date.

9.2 Denomination of Import Authorisation/Lic ence/ Certificate/ Permissions

9.2.1

Remittance of foreign exchange and discharge of export obligation against Authorisation shall be regulated in freely convertible currency.

3

9.2.1.1

No enhancement in Rupee value shall be necessary if remittance of foreign exchange is covered by CIF value of Authorisation shown in freely convertible currency.

9.2.2

However , on Advance Authorisation ( s ) , issued for exports to ACU countries , export obligation shall be denominated and discharged in ACU dollars.

2034 GI/12-41 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

312

9.2.3

Export obligation in Advance Authorisation for intermediate supply and for deemed export, where supplies are to be made within the country, shall be denominated and discharged in Indian rupees.

Wherever any application is received after expiry of last date for submission of such application , the application may be considered after imposing a late cut in the following manner:

2%

1.

9.3 Applications Received After Expiry of Prescribed Date ofReceipt

Application received after the expiry of last date but within six months from the last date

5%

2. Application received after six months from the prescribed date of submission but not later than one year from the prescribed date

10%

3. Application received after 12 months from the prescribed date of submission but not later than 2 years from the prescribed date

9.4 Supplementary Claims

Wherever any application for supplementary claim is received . within specified time limits , such application may also be considered after imposing a cut @2 % on the entitlement .

Every importer/ exporter shall furnish such information as may be called for by DGFT or any officer duly authorised.

9.5 Furnishing of Information

9.6 Clarifications on Policy/ Procedures

A request seeking clarifications on any provision of FTP or HBP, importability or exportability of items under ITC( HS ) , may be made to DGFT in the form in Appendix - 28 . Clarification may also be sought on E-mail .

9.7 Consumption Register

Importer shall maintain a register as in Appendix - 23 (for 3 years period ) of items imported under an Authorisation and separately for items imported with actual user condition and its consumption .In respect of particular schemes such register shall be maintained for specified period.

9.8 Export Facilitation

In order to resolve exporters ' problems in a co - ordinated manner, field offices of DGFT shall act as Export Facilitation Centres and nodal agencies . In addition , Nodal Officers have also been nominated in other Ministries/ Departments and a list of such officers nominated to assist exporters is given in [ भाग I-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

313

Appendix-17.

Detail of the Grievance Redressal Mechanism is given in para 2.49 ofFTP.

9.9 Standing Grievance Committee

For speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to FTP and Procedure , Grievance Committees have been constituted chaired by ( i ) DGFT at Headquarters and (ii ) head(s) of RA( s) in regional offices. Grievance Committee will include representatives of Federation of Indian Export Organisations ( FIEO) , Export Promotion Councils/ Commodity Boards . Development Authorities , and Government Departments/ technical authorities as their members .

9.9.1

Chairman of the respective Grievance Committee (s ) may also co-opt any other member . Meetings of such Committees shall be held on a monthly basis.

9.9.2

Every exporter/importer shall have a right to seek and have an opportunity to make a representation ( in writing ) to and be personally heard , if he so desires , by Grievance Committee

9.9.3

A representation to Grievance Committee may be made in as inAppendix-26.

Forspeedy disposal of applications , "Counter Assistance " will function in all offices of DGFT.

9.10 Counter Assistance

An FTDO shall be in charge of counter in each office . On submission of application at the counter , applicant will be handed over a token and would be advised on same day whether his application is complete and admitted for further processing by the office or whether there is any deficiency that needs to be rectified.

9.10.1

Counter Assistant will send application to concerned section on day of receipt for necessary scrutiny. If there are any deficiencies , these will be noted by concerned section and [ PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

314

returned to counter on the same day. In case of complete applications , applicant will be given a formal receipt indicating file number for further reference . Deficient applications will be returned to applicant for complying with all deficiencies . Complete applications shall be processed by concerned section within the time frame as given under paragraph 9.11 . The application for refund of Duty Drawback and Terminal Excise Duty under deemed export scheme would be received atthe counter , scrutinized and deficiency , if any, would be pointed out at the counter itself and such application would be returned . Applicant will have to rectify this deficiency and a complete application would be accepted .

Communication of any deficiency noted subsequently should be undertaken only with approval of head of office who shall be responsible for effective functioning of Counter Assistance.

9.10.2

Counter Assistance may also be availed of for amendments of minor nature/ enquiries . Applications , in such cases . will be received in regional offices at counter against a proper receipt . Authorisation/licence/list/enquiry, shall be returned after carrying out necessary amendments/ giving necessary reply as far as possible on the same day, across the Counter .

RA shall dispose off applications expeditiously. Following time schedule shall normally be followed to dispose of applications provided it is complete in all respects and is accompanied by prescribed documents .

9.11 Time Bound Disposal of Applications

S.No. Category of Application

Time Limit For Disposal ( in workingdays)

2

a) IEC Number

b) Advance Authorisation where Input- Output norms are notified or under paragraph 4.7, Authorisation for Requirement and DFIA. Advance Annual [भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

315

15

Advance Authorisation where Input- Output norms are notified but where cases are to be approved by Commerce& Industry Minister

45

AdvanceAuthorisations where Input- Output Norms are not notified,

120

Fixation of input output norms

c) DEPB

3

d) ( i ) EPCG Authorisations on self 3 declaration basis

45

( ii ) EPCG Authorisations for fixation of nexus (other than those covered in( i ) above

e) All Authorisations under Gem & Jewellery scheme. 3

Revalidation of Authorisation and 3 extension of export obligation period by R.A.

g) Acceptance of BG/LUT 3 Redeemption of BG /LUT for 15 Advance Authorisations and DFIA . Redeemption of BG /LUT for EPCG Authorisations .

30

h) Issuance/ renewal of status 3 certificate.

i) Amendment of any category of 3 Authorisation

45

j) Fixation of deemed exports Drawback rate

k) Miscellaneous

10

1) All applications filed through EDI mode 1

៣) Refund of DBK/ TED under deemed 30 days from export

the date from receipt complete application of [PART I- SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

316

Cases of undue delay in disposal of applications may be brought to notice of head of regional offices by way of a written representation , which shall be promptly enquired into and respondedto.

Date of shipment/dispatch for imports will be reckoned as under:-

9.11 A Dateof Shipment/ .

Dateof Shipment / Dispatch

Modeof Transportation

Dispatch in respectof Imports

(i ) By Sea

(ii ) By Air The date affixed on the Bill of Lading

Date of relevant Airway Bill provided this represents date on which goods left last airport in the country from which the import is effected.

(iii ) From land- Date of dispatch of goods by rail , locked countries road or other recognised mode of transport to consignee in India through consignment basis .

(iv) By Post Date stamp of office of dispatch on Parcel the packet or dispatch note

Date affixed on Courier Receipt/ Waybill

(v) By Registered Courier Service

( vi) Multimodal transport Dateof handing over goods to first carrier in a combined transport Bill of Lading.

[ भाग । खण्ङ । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

317

9.12

Date of shipment/despatch for exports will be reckoned as under:

Dateof Shipment/ Dispatch in respectof Exports

Date of Shipment / Dispatch

Modeof Transportation

(i ) By Sea Forbulk cargo , date of Bill of Lading or date of mate receipt, whichever is later.

a) For containerised cargo. date of "Onboard Bill of Lading " , or "Received for Shipment Bill of Lading " , where the L/C provides for such Bill of Lading . For exports by containers from Inland Container Depot ( ICD) , date of Bill of Lading issued by shipping agents at the time of loading of export goods in ICD after customs clearance .

b) For Lash barges , date of Bill of Lading evidencing loading of export goods on board.

(ii ) ByAir Date mentioned by appropriate Officer of Customs on Shipping Bill , evidencing loading or handing over of. goods to air cargo complex , which are not international airports , or by way of rotation of flight number and date.

Date stamped on postal receipt.

(iii)By Post Parcel

(iv) By Rail Date of RR (Railway Receipt).

[PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

318

Date affixed on Courier Receipt/ Waybill .

(v) By Registered Courier Service

(vi ) By Road Date on which goods crossed Indian border as certified by Land Customs Authorities.

T

However , wherever Procedural / Policy provisions have been modified to disadvantage of exporters, same shall not be applicable to consignments already handed over to Customs for examination and subsequent exports upto Public Notice / Notification.date. Similarly, in such cases where goods are handed over to the customs authorities before expiry of export obligation period but actual Exports take place after expiry of the export obligation period , such exports shall be considered within export obligation period and taken towards fulfilment of export obligation .

9.13 General Power of Review.

DGFT may, on his own or otherwise , call for records of any case pending with or decided by an officer subordinate to him oran officer of any EPC / FIEO including a Group/ Committee of officers nominated, appointed or authorised by him and pass such orders as he may deem fit.

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