रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L- 33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3- उप-खण्ड (ii )
PART II-Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 138]
नई दिल्ली, बुधवार , जनवरी 25 , 2012 /माघ 5 , 1933
No. 138]
NEW DELHI , WEDNESDAY, JANUARY 25, 2012/MAGHA 5, 1933
पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 25 जनवरी , 2012
का.आ. 156 (अ) , केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण ( संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप- नियम 3 के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) और उप - धारा ( 2 ) के खंड ( v ) के अधीन जारी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर , 2006 द्वारा निर्देशित किया था कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही भारत के किसी भाग में नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन , यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार द्वारा या उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की. उप- धारा ( 3 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा;
और, आकलन के लिए विहित प्रक्रिया से संबंधित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 695 ( अ ) , तारीख 4 अप्रैल , 2011 द्वारा उक्त अधिसूचना के संशोधन के पश्चात् उस अधिसूचना में और संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है;
और , उक्त पर्यावरण ( संरक्षण ) नियमों के नियम 5 के उप- नियम (3 ) का खंड ( क) यह उपबंध करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करेगी कि किसी उद्योग पर या किसी क्षेत्र में किन्ही प्रक्रियाओं या प्रचालन को चलाने पर प्रतिषेध या निबंधन अधिरोपित करना चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए अपने आशय की
सूचना देगी; 249 G1/2012
और उक्त पर्यावरण ( संरक्षण ) नियमों के नियम 5 का उप-नियम (4 ) यह उपबंध करता है उप- नियम ( 3 ) में किसी बात के होते हुए भी , केन्द्रीय सरकार को जब कभी यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, वह उप- नियम ( 3 ) के खंड (क ) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति र पकेगी;
और मर्यावरण ( संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5. के उप-नियम (3 ) के खंड ( क) के उपबंकी अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में समीचीन है;
अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण (संरक्षण ) नियम, 1986 के नियम 5 के उप -नियम (3 ) के खंड ( घ ) के साथ पठित पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) और उप- धारा ( 2 ) के खंड (प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 ( अ ) , तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्
1. उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात्
" 3. जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है. वहां आकलन (अनुसूची की मद 8 से भिन्न ) सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में, प्रवर्ग ' ख. 2 ' के अधीन होने वाली उक्त परियोजना और क्रियाकलाप के सिवाय , और विहित आवेदन प्ररूप-1 और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा और अनुसूची की मंद 8 ( क ) और 8 (ख ) की दशा में उनके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए , संबंधित विशेषज्ञ आकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति प्ररूप 1 , प्ररूप 1 क, धारणा योजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट ( केवल 8ख के अधीन सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए अपेक्षित ) के
(1 ) 2
[PART I-SEC. 3(ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
आधार पर परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन करेंगी और पर्यावरणीय अनापत्ति को प्रदान करने के संबंध में परियोजना पर या अन्यथा सिफारिशें करेंगी तथा पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें भी नियत करेंगी " ।
And whereas , sub - rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, notwithstanding anything contained in sub -rule (3 ) , whenever it appears to the Central Government that it is in public interest todo so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) ofsub-rule (3);
[फा सं . 3-101/2010-आईए, III ] नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक ' जी'
And whereas , it is expedient in the public interest to dispense with the requirement of the provisions of clause (a) of sub- rule(3) of rule 5 ofthe Environment (Protection) Rules, 1986;
टिप्पण. मूल अधिसूचना , भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3 , उप -खंड ( ii ) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ ) , तारीख 14 सितम्बर , 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1737(अ) , तारीख 11. अक्तूबर , 2007 , का.आ. 3067( अ ) , तारीख 1 दिसम्बर , 2009 और का.आ. 695 ( अ ) , तारीख 6 अप्रैल , 2011 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (v) of sub - section (2) of Section 3 of the said Environment ( Protection ) Act, read withclause (d) of sub -rule (3 ) of rule 5 ofthe Environment (Protection) Rules , 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification ofthe Government of India in the Ministry ofEnvironment and Forests number S.O. 1533 (E) , dated the 14th September, 2006 , namely :
New Delhi, the 25th January, 2012
1. In the said notification , in the Appendix V, for paragraph 3 , the following paragraph shall be substituted, namely:
S.O. 156 ( E ) .-Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub - section ( 1 ) and clause (v) of sub - section (2) of Section ( 3 ) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause ( d) of sub -rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules , 1986, the Central Government directed that on or from the date of its publication , the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part ofIndia only after prior environmental clearance from the Central Government or, as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority , duly constituted by the Central Government under sub -section (3) of Section 3 of the said Act in accordance with the procedure specified therein;
"3.where a public consultation is not mandatory, the appraisal shall be made on the basis of prescribed application in Form- 1 and environment impact assessment report , in the case of all projects and activities (other than item 8 of the Schedule) , except in case where the said project and activity falls under category ' B2' , and in the case of items 8(a) and 8(b) of the Schedule , considering their unique project cycle, the ExpertAppraisal Committee or State Level ExpertAppraisal Committee concerned shall appraise projects or activities on the basis of Form- 1 , FormIA , conceptual plan and the environment impact assessment report [ required only for projects listed 8 (b) and make recommendations on the project regarding grant of environment clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance."
[F. No. 3-101 /2010- IA.III]
NALINI BHAT, Scientist ' G ' And whereas , it has been decided to make further amendments in the said notification subsequent to its amendment vide notification of the Govertiment of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 695 (E) , dated the 4th April , 2011 relating to the procedure prescribed for appraisal ;
Note. The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub-section ( ii ) vide notification number S.O. 1533 (E) , dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide notification numbers S.Ö. 1737 (E) , dated the 11th October , 2007 ; S.O. 3067(E ) , dated the 1st December , 2009 and S.O. 695 (E), dated the 6th April , 2011 .
Andwhereas, clause ( a) of sub- rule (3 ) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area shouldbe imposed, it shall given notice of its intention to do so;
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