REGD. NO.D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART II-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित.
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 30 , 2012/माथ 10 , 1933
सं. 13]
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2012/MAGHA 10, 1933
No. 13]
कारपोरेट कार्य मंत्रालय दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया ( भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के अन्तर्गत गठित )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 30 जनवरी , 2012
सं.710/ 1 (एम) /1: इस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया की परिषद कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उपधारा (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 के प्रारूप में और आगे संशोधन का प्रस्ताव करते हुए , उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3 ) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी लोगों की जानकारी हेतु, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा ये संशोधन प्रकाशित करती है और इसके द्वारा सूचना वी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना की औपचारिक राजपत्र की प्रतिलिपियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाती हैं ।
कोई भी व्यक्ति उक्त प्रारूप विनियमावली के बारे में आपत्तियां या सुझाव इंस्टीट्यूट की परिषद के विचारार्थ उपर्युक्त निर्धारित अवधि में सचिव, दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरी आफ इण्डिया , आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है ।
उक्त प्रारूप विनियमावली के बारे में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त कोई भी आपत्ति या सुझाव उक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होने पर उस पर परिषद विचार करेगी ।
प्रारूप विनियमावली
इन विनियमों का नाम कम्पनी सचिव ( संशोधन) विनियमावली 2012 होगा ।
ये विनियम भारत के राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशन होने की तारीख से लागू हो जाएंगे ।
1. ( 1). (2)
2.
(2) कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 में ( जिन्हें इसके बाद उक्त विनियमावली के रूप में उल्लेख किया जाएगा) विनियम 11, 2
उप -विनियम ( 1 ) के, खण्ड (घ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा , अर्थात्ः-
"(ङ) कोई सदस्य समय - समय पर जारी गाइडलाइनों का अनुपालन नहीं करता है ।"
3. उक्त विनियमावली में,
:(1) जहां कहीं भी 'इण्टरमीडिएट परीक्षा " शब्द आते हैं, उनके बाव " या एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम परीक्षा " शब्दों को जोडा जाएगा ।
298 G1/2012
-(1) [PART III-SEC . 4] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
2
(2) जहां कही भी 'फाइनल परीक्षा' शब्द आते हैं, उनके बाद "या प्रोफेशनल प्रोग्राम परीक्षा " शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
4. उक्त विनियामदली के विनियम 20 में उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थातुः-
(2क) " कोई व्यक्ति, जो ललित कला अकादमी के अलावा अन्य किसी विधा की डिग्री परीक्षा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा उसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा में बैठता है या बैठने के लिए स्वयं का नामांकन करा लेता है तो उसका एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम में शिक्षण प्राप्त करने के लिए अनन्तिम रूप से नामांकन किया जा सकता है ।
बशर्ते कि एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के लिए शिक्षण प्राप्त करने के लिए अनन्तिम नामांकन की पुष्टि तभी होगी जब वह उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी प्रमाण संतोषजनक रूप से अनन्तिम नामांकन की तारीख से छह महीने के अन्दर सचिव को भेज दे ।
बशर्ते यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति उक्त निर्धािरित अवधि के अंदर इस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसका नामांकन रष कर दिया जाएगा और उसके द्वारा दी गई कोई ट्यूशन फीस या अन्य कोई फीस वापस नहीं की जाएगी और उसके द्वारा प्राप्त शिक्षण का किसी प्रकार का श्रेय उसे नहीं प्राप्त होगा ।"
5. उक्तविनियमावली के अध्याय 4 के बाद निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः
"अध्याय- 4 क
कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र आईसीएसआई
28 ए कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र
(1 ) इंस्टीट्यूट का ऐसा रजिस्टर्ड छात्र, जिसने फाउण्डेशन परीक्षा और परिषद द्वारा समय - समय पर अवधारितं निर्णय के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षा या एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के ऐसे प्रश्नपत्रों के साथ उत्तीर्ण की हो या उससे छूट मिली हो और उसने प्रशिक्षण आवश्यकताएं पूरी कर ली हों और प्रोफेशनल डेवलेपमेंट कार्यक्रमों या समय- समय पर अवधारित ऐसे अन्य कोई कार्यक्रमों में भाग लिया हो तो वह कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाणपत्र प्रदान के लिए आवेदन कर सकता है और सचिव द्वारा उसका आवेदन स्वीकार किए जाने पर तथा समय - समय पर अवधारित आवश्यक फीस दिए जाने पर उसे इंस्टीट्यूट का कारपोरेट कम्पलांइस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है एवं वह ' कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव' पदनाम शब्द का प्रयोग कर सकता है ।
(2) छात्र को रजिस्ट्रेशन अवधि के अन्दर प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा।
(3) जिस व्यक्ति को कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, यदि वह चाहे तो नियमित कम्पनी सेक्रेटरीशिप पाठ्यक्रम का अध्ययन जारी रख सकता है ।
(4) इस अध्याय में दी गई सीमा या समय - समय पर अवधारित परिषद द्वारा निर्णीत सीमा के सिवाय ' रजिस्टर्ड स्टूडेण्ट्स ' (पंजीऔत छात्र) और 'परीक्षाओं' सम्बन्धी अध्याय 4 और 6 के विनियम , यथा परिवर्तित रूप में , ' कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम' पर लागू होंगे।
(5) जिस छात्र को कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, उसे समय-समय पर अवधारित परिषद द्वारा 'प्रोग्राम क्रेडिट अवर्स' (पीसीएसएच) की उतनी समायावधि कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाणपत्र के पुनः नवीकरण के लिए पूरी करनी होगी ।
28ख कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव प्रमाणपत्रधारी का दर्जा
विनियम 28 ए के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाणपत्र की स्वीऔति से कारपोरेट कम्पलाइंस एक्जीक्यूटिव को न तो मेम्बर ( सदस्यता ) का अधिकार मिल जाता है और न ही उसे इंस्टीट्यूट की मेम्बरशिप का दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है । "
6. उक्त विनियमावली के विनियम 38 में-
(1) उप -खण्ड (पप) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
"इंस्टीट्यूट आफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउण्ट्रॅटस की फाउण्डेशन परीक्षा या इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स की कॉमन प्रोफीश्येंसी टेस्ट (सीपीटी) या परिषद द्वारा अवधारित भारत अथवा विदेश में किसी अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण; अथवा " [भाग III-खण्ड 4 ]
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(2) उप-खण्ड ( पपप) में, परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.-
"बशर्ते कि जो अभ्यर्थी इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा समय -समय पर अवघारित एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम या ऐसे किसी अन्य समकक्ष कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के शिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पूर्व खण्ड ( पपप ) के अन्तर्गत फाउण्डेशन परीक्षा से छूट चाहता है , उसे कोचिंग प्रशासन के अध्यक्ष (चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो) से इस बात का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने फाउण्डेशन परीक्षा के उन विषयों में संतोषजनक रूप से डाक द्वारा पाठ्यक्रम या मौखिक ट्यूशन (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड शामिल है) से पूरा कर लिया है, जिन्हें उसने ग्रेज्यूएट अथवा पोस्ट ग्रेज्युएट स्तर पर अध्ययन नहीं किया था ।"
7. उक्त विनियमावली के विनियम 39 क में, उप-खण्ड(2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप - विनियम को प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -
"(2) फाउण्डेशन परीक्षा की पाठ्यचर्चा समय - समय पर परिषद द्वारा स्वीऔत पाठ्यचर्या के अनुरूप होगी ।"
8. उक्त विनियमावली के विनियम 40 में खण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थातूः-
"(खख) 1 सितम्बर 2009 को या उसके बाद एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के रजिस्ट्रीऔत छात्र को सात दिन का स्टूडेण्ट इंडक्शन कार्यक्रम समय- समय पर परिषद द्वारा स्वीओत ढंग से अपने रजिस्ट्रेशन की छह महीने की अवधि के अंदर सफलतापूर्वक पूरा करना होगा या उसे उससे छूट दी जाए। "
9. उक्त विनियमावली के विनियम 41ख में, उप खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप - विनियम को प्रस्थापित किंया जाएगा, अर्थात्ः-
"(2) एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम परीक्षा की पाठ्यचर्चा समय - समय पर परिषद द्वारा स्वीओत पाठ्यचर्चा के अनुरूप होगी ।"
10. उक्त विनियमावली के विनियम 44ख में , उप-खण्ड(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप - विनियम को प्रस्थापित किया जाएगौ , अर्थातुः-
"(2) प्रोफेशन कार्यक्रम परीक्षा की पाठ्यचर्चा समय- समय पर परिषद द्वारा स्वीऔत पाठ्यचर्चा के अनुरूप होगी ।"
:
11. उक्त विनियमावली के विनियम 48 (घ ) में, खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित खण्ड को जोड़ा जाएगा , अर्थातुः-
"(घ) 1 सितम्बर 2009 को या उसके बाद एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम के रजिस्ट्रीऔत अभ्यर्थी को और जिसे विनियम 48 के खण्ड(ख) या (ग) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, आठ दिन के लिए एक्जीक्यूटिव डेवलेपमेंट कार्यक्रम में भाग लेना और सफलतापूर्वक पूरा करना होगा और पच्चीस घण्टे अथवा परिषद द्वारा समय - समय पर स्वीऔत उत्तने घण्टों का प्रोफेशनल डेवलेपमेंट कार्यक्रम में भाग लेना होगा अथवा उससे छूट प्राप्त करनी होगी । "
12. उक्त विनियमावली के विनियम 50 में, खण्ड(ख) में दोनों स्थानों में आए ' प्लेक्रेटेरियल माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम "शब्दों के स्थान पर" " मैनेजमेंट स्किल्ज ओरिएण्टेशन कार्यक्रम " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
13 . उक्त विनियमावली के विनियम 55क में 'सेक्रेटेरियल माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम " शब्दों के स्थान पर ' मैनेजमेंट स्किल्ज ओरिएण्टेशन कार्यक्रम" शब्दों को प्रस्थापित किया जाएगा ।
14. उक्त विनियमावली के विनियम 55 थ में , पाठ्यक्रम ब के बाद निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
"पाठ्यक्रम ग : कम्पीटीशन लॉ पाठ्यक्रम
(1) कम्पीटीशन लॉ पाठ्यक्रम के निम्नलिखित दो भाग होंगे , अर्थातू-
(क) पाठ्यक्रम के भाग ८ में 400 अंकों के चार प्रश्न पत्र होंगे और
(ख) पाठ्यक्रम में परिषद द्वारा समय- समय पर स्वीऔत कम्पीटिशन लॉ प्रेक्टिशनर, बड़ी कम्पनियों के विधि विभाग , विशेष रूप से कम्पनी लॉ प्रेक्टिस में संलग्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या प्रैक्टिसरत सचिवों की फर्मों के विधि-विभागों के अन्तर्गत परिषद द्वारा निर्धारित विधियों तथा क्षेत्रों में 100 घण्टों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निहित रहेगा ।
[PART III-SEC. 4]
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(2) भाग के अभ्यर्थियों की परीक्षा चार विषयों में ली जाएगी, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न पत्र होंगे अर्थात्ः-
प्रश्नपत्र
प्रतिस्पर्धा (कम्पीटीशन) की संकल्पना और अर्थशास्त्र प्रश्नपत्र
प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार और प्रभुता का दुरूपयोग प्रश्नपत्र
संयोजनों ,ब्वउइपवंजपवदेद्ध का विनियम प्रश्नपत्र प्ट
प्रतिस्पर्धा कम्पलाइंस कार्यक्रम
केस अध्ययन
प्रश्नपत्र ट
(100 अंक)
(100 अंक)
(100 अंक)
(50 अंक)
(50अंक)
(3 ) कम्पीटीशन लॉ पाठ्यक्रम के भाग के लिए पाठ्यचर्या अनुसूची 'च ' में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होगी ।
(4) इस्टीट्यूट कम्पीटीशन लॉ पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को समुचित फार्म में तत्संबंधी डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और वह "डीसीएल (आईसीएसआई) " पदनाम शब्द और कोष्ठक को अपने नाम के आगे लगा सकेगा जिससे पता चले कि उसने इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा " पोस्ट- मेम्बरशिप डिप्लोगा इन कम्पीटीशन लॉ" प्राप्त किया है ।
पाठ्यक्रम ध: कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन (इंसाल्वेंसी)
कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन में निम्नलिखित दो माड्यूल होंगे , अर्थात्-
(1)
(क) पाठ्यक्रम के माड्यूल क में 100 अंकों के चार प्रश्नपत्र होंगे और
(ख) पाठ्यक्रम के माड्यूल ख में परिषद द्वारा निर्धारित विधि से आयोजित एक दिन की अनिवार्य वर्कशाप में भाग लेना होगा जो जून या विसम्बर की लिखित परीक्षाओं से पहले होगी जिसमें अभ्यर्थियों को अग्रिम रूप से दिए गए केस अध्ययनों पर प्रेजेण्टेशन देना होगा और विशेषज्ञों से विचारों का आदान प्रदान कर वर्कशाप के दौरान अपने अध्ययन पर सदेहों का निवारण करना होगा ।
(2) ' माड्यूल क' परीक्षा के अभ्यर्थियों की परीक्षा निम्नलिखित चार प्रश्नपत्रों में होगी जिनमें निम्नलिखित प्रश्नपत्र होंगे, अर्थातुः-
प्रश्नपत्र
कारपोरेट पुनर्विन्यास बचाव और दिवालियापन
प्रश्नपत्र
कारपोरेट पुनर्विन्यास के रणनीतिक विकल्प
प्रश्नपत्र
क्रास- बार्डर इंसाल्वेंसी पद्धति और प्रक्रिया
प्रश्नपत्र प्ट
100 अंक
100अंक
100 अंक
100 अंक
इंसाल्वेंसी ट्रॅक्टिशनर्स के लिए व्यावसायिक तथा नैतिक आचरण
(3) कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालिया के माड्यूल क की पाठ्यचर्या अनुसूची 'छ' में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होगी ।
(4) इंस्टीट्यूट कारपोरेट पुनर्विन्यास और इंसाल्वेंसी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को समुचित फार्म में तत्संबंधी डिप्लोगा प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और वह "डीसीआरआई (आईसीएसआई) पदनाम शब्द और कोष्ठक अपने नाम के आगे लगा सकेगा जिससे पता चले कि उसने इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया द्वारा "पोस्ट मेम्बरशिप डिप्लोमा इन कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसाल्वेंसी " प्राप्त किया है ।
15 . उक्त विनियमावली के विनियम 55ढ में , परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा , अर्थात्ः-
"बशर्ते यह भी कि परिषद उप -विनियम ( 1 ) में निर्धारित शोध- प्रबंध या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एवज में या इसके अलावा पोस्टमेम्बरशिप क्वालिफिकेशंस पाठ्यक्रमों के भाग में उत्तीर्ण होने के लिए कोई अन्य प्रशिक्षण, वर्कशाप या किसी अन्य आवश्यकता का प्रावधान कर सकती है ।"
16 . उक्त विनियमावली के विनियम 149 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
" 149क (1) अगले वित्त वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व सचिव वार्षिक वित्त -विवरण ( बजट ) तैयार करेंगे जिसमें वित्त वर्ष के लिए सभी अनुमानित आय और व्यय शामिल होंगे और इसे परिषद की स्वीऔति के लिए पेश करेगा ।
(2) सचिव वित्त- विवरण (बजट) तैयार करते हुए क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा ।
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
(3 ) परिषद अपने सामने प्रस्तुत वार्षिक विवरण ( बजट) परं विचार करेगी और उसे अगले वित्त वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व संशोधनों के साथ या बिना सशोधन किए स्वीऔत करेगी ।"
17. उक्त विनियमावली के विनियम 151 में निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातुः-
( 1) 151 ( 1) इस्टीट्यूट के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट या फर्म या चार्टर्ड एकाउण्टेंटों द्वारा किया जाएगा ।
(2) परिषद प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह की तेरह तारीख से, कम से, कम वो महीने पहले , पिछले वर्ष के लेखों को लेखापरीक्षक को सौंप देगी और लेखा परीक्षक इन लेखों की जांच करेगा और उस वर्ष सितम्बर माह की तेरह तारीख से, अधिक से अधिक एक महीने में उस पर अपनी रिपोर्ट दे देगा ।
(3 ) लेखा परीक्षक लेखों के बारे में कोई जानकारी या स्पष्टीकरण सचिव से मांगने का हकवार होगा और उसे वह उस समय तक उपलब्ध जानकारी और स्पष्टीकरण दे दी जाएगी ।
18. उक्त विनियमावली के विनियम 155 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः
"155क ( 1 ) यदि परिषद की जानकारी में यह बात लाई जाती है कि इंस्टीट्यूट के लेखे इस्टीट्यूट की वित्तीय स्थिति को सच्चाई और वास्तविक रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो परिषद स्वयं इनकी विशेष लेखापरीक्षा कराएगी । "
(2 ) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई जानकारी परिषद को भेजी जाती है कि परिषद के लेखे सच्चाई और समुचित वित्त स्थिति को नहीं दर्शाते हैं तो परिषद , जहां कहीं उचित हो , विशेष लेखा परीक्षा कराएगी या ऐसी कोई कार्रवाई करेगी जो उसे आवश्यकं प्रतीत हो, और इस पर केन्द्र सरकार को 'कार्रवाई रिपोर्ट' प्रस्तुत करेगी ।"
19. उक्त विनियमावली केविनियम 157 में निम्नलिखित विनियम को जोड़ा जाएगा; अर्थातूः-
" 157क परिषद और इंस्टीट्यूट के कर्मचारीगण अनुसूची 'व ' में निर्धारित इंस्टीट्यूट आफैं कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया एम्पलाइज सेवा शर्तों से अधिशासित होंगे ।"
20. उक्तं विनियमावली में, अनुसूची ' ङ' के बाद निम्नलिखित अनुसूचियां जोडी जाएगी; अर्थातुः-
"अनुसूची 'च'
इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ आफ इण्डिया सेवा नियमावली 1979, परिषद द्वारा समय- समय पर यथा संशोधित"
अनुसूची'छ'
'पोस्ट- मेम्बरशिप डिप्लोमा इन कम्पीटीशन लॉ' के भाग के लिए पाठ्यचर्या
1. समग्र रूप से उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
2. कम्पीटिशन लॉ की विधि, प्रक्रियागत और व्यावहारिक पहलुओं तथा इससे जुड़े मामलों के क्षेत्रों में कम्पनी सचिवों की क्षमता का निर्माण करना ।
3 . कम्पीटीशन लॉ में पोस्ट- मेम्बरशिप अर्हता पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं कि जो सवस्य कम्पीटीशन लॉ में पोस्ट- मेम्बरशिप अर्हता पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं , उन्हें निम्नलिखित में निपुणता प्राप्तहोः-
वे प्रतिस्पर्धा की विभिन्न संकल्पनाओं, प्रतिस्पर्धा के अर्थशास्त्र को समझ सकें जिसमें बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के पहलुओं से अभिभूत प्रभावों के आर्थिक सिद्धांतों एवं नीतियों तथा कम्पीटीशन लॉ का आप्रेशन भी शामिल है ।
भारत में प्रतिस्पर्धा से जुडे कानूनों तथा प्रमुख विदेश क्षेत्राधिकारों में निपुणता, अन्तर्दृष्टि तथा सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ।
2989712-2 6
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[PART III SEC. 4]
कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया तथा सेक्टोरल रेगुलेटर्स के बीच इंटरफेस की समझ और जानकारी ।.
प्रेक्टिसरत कम्पीटीशन लॉ की समझ होना और विशेष रूप से भारत में कम्पीटीशन लॉ के प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की प्रक्रियाओं को समझना जिसमें कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया तथा कम्पीटीशन अपीलीय अधिकरण के साथ किस प्रकार से निपटा जाए इसे भी समझना ।
प्रतिस्पर्धा अनुपालन कार्यक्रम की महत्ता और विन्यास को समझना और जानकारी रखना; इसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन, मानीटरिंग और मूल्यांकन करना ।
वाणिज्यिक प्रसंग में कम्पीटीशन लौं के ज्ञान को लागू करने में समर्थ हो पाना ।
4. प्रश्ननत्र से प्ट तक तीन घण्टों की अवधि के होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र के 100 अंक होंगे ।
5. परीक्षा का लेखन- माध्यम इंगलिश होगा ।
बशर्ते कि परिषद इस बारे में समर्थ होगी कि वह किसी विशेष प्रश्न पत्रों के लेखन माध्यम के लिए हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकती है ।
कम्पीटीशन लॉ में पीएमक्यू पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या
भाग-प्रश्नपत्र ;एए प्ए और प्टद्ध
कम्पीटीशन लॉ की संकल्पना और अर्थशास्त्र
प्रश्नपत्र
(100 अंक)
1. परिभाषा , प्रऔति, कम्पीटीशन की युक्तिसंगतता और उद्देश्य तथा कम्पीटीशन लॉ; कम्पीटीशन लॉ और नीति के बीच सम्बन्ध;
2. कम्पीटीशन के सिद्धांत : संपूर्ण कम्पीटीशन संपूर्ण कम्पीटीशन के लाभ एलोकेटिव कार्यकुशलता; प्रोडक्टिव कार्यकुशलता; डायनेमिक कार्यकुशलता; मोनोपोली के हानिकारक प्रभाव;
3. स्केल तथा प्राऔतिक मोनोपोलीज की अर्थव्यवस्थाएं : नेटवर्क प्रभाव; बाजार के दो पक्ष; नेटवर्क प्रभाव और कम्पीटीशन नीति; विशेष सेक्टर्स; कम्पीटीशन की लाभप्रद बंदिशें; नैतिक मुधे;
4. बाजार की परिभाषा और बाजार की शक्ति बाजार की परिभाषा; संगत उत्पाद बाजार, संगत भौगोलिक बाजार , बाजार की शक्ति, बाजार के शेयर और बाजार का केन्द्रीयकरण;
5. भारत में कम्पीटीशन लों का विकास भारत कम्पीटीशन लॉ का इतिहास , जिसमें संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं तथा संगत समितियों की रिपोर्ट;
6. कम्पीटीशन एक्ट 2002 के अन्तर्गत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया (सीसीआई) ; कम्पीटीशन कमीशन के कत्तर्व्य, शक्तियां और कार्य ; कम्पीटीशन अपीलीय अधिकरण ; अपीलीय अधिकरण की शक्तियां ; लीगल रिप्रेजेन्टेशन के अधिकार; सुप्रीम कोर्ट को अपील; केन्द्र सरकार की शक्तियां; एक्स्ट्रा- टेरीटोरियल्टी और प्रभावी सिद्धांत;
7. कम्पीटीशन कमीशन और सेक्टोरियल रेगुलेटर्स के बीच इंटरफेस विनियमन के सिद्धात में निहित कम्पीटीशन; कम्पीटीशन अथारिटी और कतिपय क्षेत्राधिकारों में सेक्टोरल रेगुलेटर्स; सेक्टोरल रेगुलेटर्स अधिशासित कम्पीटीशन एक्ट और लॉज के अन्तर्गत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क;
8. कम्पीटीशन लॉ का इतिहास तथा कतिपय देशों- यूएस, यू.के. यूरोपीय संघ में कम्पीटीशन लॉ।
प्रश्नपत्र
प्रतिस्पर्धा -विरोधी करार और प्रभुता का दुरूपयोग
(100 अंक)
प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार
करार की परिभाषा; करार और उनका कार्यक्षेत्र ; प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों पर विशेष, स्वत और दलील,त्वदद्ध का नियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों के प्रकार हॉरीजेंटल करार जिसमें कार्टेल शामिल हैं, कतिपय हॉरीजेंटल करारों के मामलों में परिकल्पना
e वर्टिकलं करार [भाग III-खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया द्वारा पूछताछ सम्बन्धी प्रक्रिया
अपवाद- ज्वाइंट वेंचर, बौद्धिक सम्पदा अधिकार; निर्यात छूट
कम्पीटीशन कमीशन द्वारा आवेश तथा उल्लंघनों के लिए दण्ड
कार्टेल्स के लिए नर्म रूख सम्बन्धी कार्यक्रम
प्रभुता स्थिति का दुरूपयोग
प्रभुता की परिभाषा और संकल्पना;
प्रभुता का दुरूपयोग- अनन्य ( एक्सलुनरी) दुरूपयोग और शोषणकारी दुरूपयोग ;
प्रभुता स्थिति के दुरूपयोग में कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया द्वारा जांच के लिए प्रक्रिया
प्रभुता स्थिति के दुरूपयोग के खिलाफ उपचार
प्रश्नपत्र
संयोजनों ;ब्व्डठप्छ ज्ळैद्ध का विनियमन
(100 अंक)
संयोजनों की परिभाषा; मर्जर्स, अधिग्रहण, समामेलन, एक्वीजीशन आफ कट्रोल सहित सयोजनों के प्रकार;
कम्पीटीशन कमीशन आफ इण्डिया के क्षेत्राधिकार
क्षेत्राधिकार परीक्षण-टर्न ओवर, आस्ति, घरेलु सम्बन्ध, छूट
संयोजनों सम्बन्धी अधिसूचना
संयोजनों में जांच सम्बन्धी प्रक्रिया
एप्रीश्येबल एडवर्स इफेक्ट का परीक्षण
सयोजनों के मामलों में उपचार और आदेश
प्रश्नपत्र प्र
कम्पीटीशन कंप्लाइंस कार्यक्रम
(100अंक)
कम्पीटीशन कंप्लाइंस कार्यक्रम के उद्देश्य और लाभ;
उद्यमियों के लिए कम्पीटीशन कप्लाइस कार्यक्रम के घटक;
ट्रेड एसोसिएशनों के लिए कप्लाइंस कार्यक्रम;
कंप्लाइंस कार्यक्रम तैयार करने के लिए सामान्य मार्गनिर्देश
यूके , यूएस तथा यूरोपीय संघ के देशों में कम्पीटीशनल कंप्लाइंस कार्यक्रम ;
कंप्लाइंस कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रशिक्षण , मानीटरिंग और मूल्यांकन ।
केस अध्ययन (50 अंक)'
प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार
1. अहल्स्ट्रोम ओसाकेहिटो बनाम कमीशन (वुड पल्प) ( 1993) ईसीआर 1307, ईसीजे
2. यूरोपीयन कमीशन बनाम बोल्कसवेगन, केस सी-74/04 पी
3. कोस्टेन एंड ग्रंडिग बनाम कमीशन (1966) ईसीआर 299, ईसीजे
4. बेयर एजी बनाम कमीशन (2000 )ईसीआर -3383 (2001) 4 सीएमएलआर 126
5. स्टर्गियोस डिलिमिटिस बनाम हैन्नीन्गर ब्रोएजी ( 1991) ईसीआर ८-935 ईसीजे
6. फेडरल ट्रेड कमीशन बनाम इण्डियाना फेडरेशन आफ डेण्टिस्ट्स 476 यूएस 447 (1986)
7. लीगीन क्रिएटिव लैदर प्रोडक्ट्स इंका. बनाम पीएसकेएस इका 551 यूएस 877 (2007)
8 . जीटीई सिल्वानिया इका . बनाम कॉन्टिनेंटल टीवी इंका. 433 यूएस 39 (1977)
9 . ई.आई. डूपर्पोट डि नेमूर्स कं . बनाम एफटीसी 729 एफ 2डी 128 (2डी सर. 1984)
10. टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कं. लि. बम्बई बनाम रजिस्ट्रार , रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एग्रीमेंट, नई दिल्ली, एआईआर 1977 एससी 973
11. डायरेक्टर जनरल (आई एंड आर) यूनीवर्सल सिलेण्डर्स लि. आरटीपी इंक्वायरी 8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC 4]
प्रभुता का दुरूपयोग
हॉफमेन्न-ता रोश एंड कं . एजी बनाम कमीशन , केस 85/76, (1979) ईसीआर 461, ईसीजे; ( 1979)3 सीएमएलआर 211 12.
यूरोपेमबैलेज कार्पो . बनाम कमीशन (कॉन्टीनेंटल कैन) , केस 6/72, (1973 ) ईसीआर 215 13.
युनाइटेड ब्रांड्स कं. बनाम कमीशन, केस 27/76 (1978 ) ईसीआर 207, ईसीजे 14.
इस्टीट्यूटो कैमियोटेरापीको इटालियानो एसपीए बनाम कमीशन ( कमर्शिल सॉल्वेंट्स) केसेज 6,7 /73 (1974) ईसीआर 223 , ईसीजे 15.
रेडियो टेलीफिस हरियान्न बनाम कमीशन (मागिल्ल) , केसेज सी-241/91पी और सी 242/91पी, (1995), ईसीआर 5-743 , ईसीजे 16.
माइक्रोसाफ्ट कार्पो . बनाम कमीशन, केस टी-201 /04, (2007) ईसीआर ए-1491 , सीएफआई 17 .
टेट्रा पाक इंटरनेशनल एसए बनाम कमीशन, (टेट्रा पाक- प), कैस सी-333 /94 पी (1996) ईसीआर -5951 , (1997) 4 सीएमएलआर 662 18.
फ्रांस टेलेकॉम एसए बनाम कमीशन ( वानाडू) , केस टी-340/03 , ( 2007) ईसीआर ए-00107, सीएफआई 19.
20 . इंटेल कार्पोरेशन बनाम कमीशन , केस सीओएमपी/सी-3 /37.990-इंटेल
21. बेरीजन कम्युनिकेशंस इंका बनाम लौं आफिस आफ कर्टिस बनाम ड्रिंको, 540 यूएस 398 (2004)
22 . नार्दर्न पैसिफिक रेलवे कं . बनाम युनाइटेड स्टेट्स, 356 यू.एस. ८(1958)
23 . बोईंग /मेक्डानल डूगलैस (केस नं. प्ट/एम.877-97/816/ईसी)
24. एयरटूर्स बनाम कमीशन , केस टी-342 /99 (2002) ईसीआर -2585, सीएफआई
25. बेर्टलुस्मान्न एजी बनाम कमीशन (इंपाला ) केस सी-413 /06 पी (2008) ईसीआर -4951 (10 जुलाई 2008 ), ईसीजे 26. टेट्रा लावल बीवी बनाम कमीशन, केसेज सी12/03 और सी-13/03 पी (2005 ) ईसीआर -1113, ईसीजे
27. जनरल इलैक्टिक बनाम कमीशन , केस टी-210/01 , (2005) ईसीआर -5575 , सीएफआई
28. फेडरल ट्रेड कमीशन बनाम स्टेफ्ल्स, इंका सिविल नं. 97-701 (टीएफएच )
29. हिन्दुस्तान लीवर इम्पलाइज यूनियन बनाम हिन्दुस्तान लीवर लि. एआईआर 1995 एससी470
भाग-
समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित ढंग और क्षेत्रों में 100 घण्टों का प्रशिक्षण"
अनुसूची 'ज'
कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालिया में
पोस्ट-मेम्बरशिप पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या
1. समग्र रूप से उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
2. कारपोरेट पुनर्विन्यास , बचाव और दिवालियापन तथा इनसे सम्बन्धित मामलों में विधिक, व्यावहारिक और प्रयोज्य-वर्ती पहलुओं के क्षेत्रों में व्यावसायिक बनने की क्षमता का निर्माण करना
अभ्यर्थी को कारपोरेट पुनर्विन्यास , बचाव और दिवालियापन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर निपुणता, अन्तर्दृष्टि और सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान करना ।
केस अध्ययनों की मदद से कारपोरेट बचाव और दिवालिया सम्बन्धी विधिक और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करना ।
केस अध्ययनों की मदद से पुनर्विन्यास प्रक्रिया के प्रबंधन तथा प्रशासन की विशेषज्ञ जानकारी और दक्षता प्रदान करना ।
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की सर्वोत्तम प्रेक्टिस के संदर्भ में कारपोरेट बचाव के विधिक , प्रक्रियात्मक एवं प्रयोज्य पहलुओं की अन्तर्दृष्टि प्रदान करना ।
कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन सम्बन्धी सम्पूर्ण फ्रेमवर्क के बारे में एक समन्वित दृष्टिकोण देते हुए वैश्विक प्रवृत्तियों तथा पद्धतियों की जानकारी प्रदान करना!
अभ्यर्थी को कारपोरेट पुनर्विन्यास तथा दिवालियापन के विषय में तकनीकी, विश्लेषणात्मक और प्रयोज्यवर्ती दक्षता प्रदान करना ।
' यह सूची उदाहरणस्वरूप है ।
[ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
पुनर्विन्यास, बचाव तथा दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े विर्थिक और तकनीकी मुों के बारे में पुर्वानुमान लगाने की दक्षता प्रदान करना एवं व्यावहारिक समाधान प्रदान करना ।
अभ्यर्थी को इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनर के रूप में काम करने के लिए उसकी जिम्मेदारियों और जवाबदेही को समझने में समर्थ बनाना तथा उनसे पूरी तरह अवगत कराना ।
नैतिकता तथा सर्वोत्तम प्रैक्टिस के मानकों को स्थापित करना ।
प्रश्नपत्र से प्ट तक तीन घण्टों की अवधि के होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के 100 अंक होंगे । 3.
4. परीक्षा का लेखन माध्यम इंगलिश होगा ।
बशर्ते कि परिषद इस बारे में समर्थ होगी कि वह किसी विशेष प्रश्नपत्रों के लेखन - माध्यम के लिए हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकती है ।
कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन सम्बन्धी पोस्ट- मेम्बरशिप पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या
माड्यूल क प्रश्नपत्र ; प्ए प्एप्पऔर प्टद्ध
प्रश्नपत्र ८
कारपोरेट पुनर्विन्यास, बचाव और दिवालियापन
(100 अंक)
कार्पोरेट पुनर्विन्यास, बचाव और दिवालियापन की संकल्पनाः विबालियापन की संकल्पना, इतिहास की घटनाएं, बुनियादी अवधारणाएं और परिभाषाएं ।
कारपोरेट दिवालियापन सम्बन्धी विधि का उद्गम यूएसए , यूके और भारत में दिवाला विधियों का इतिहास , कम्पनी अधिनियम 1956, रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्विन्यास तथा प्रतिभूति व्याज अधिनियम 2002, कम्पनी बिल 2009 तथा अन्य विधियाँ का प्रवर्तन ।
रुग्ण कम्पनियों का पुनरूत्थान , पुनर्वास और पुनर्विन्यास रूग्ण कम्पनियों सम्बन्धी विधि तथा प्रक्रिया के विशेष संदर्भ में रूग्ण कम्पनियों और उनकी पुनरूत्थान ।
प्रतिभूतिकरण और ऋण वसूली प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों के पुनर्विन्यास पर एक विहगम दृष्टि और सिक्युरिटी इटरेस्ट एक्ट 2002 का प्रवर्तन; प्रसंस्करण, भागीदार , विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), आस्ति पुनर्विन्यास कम्पनियां (एआरसी) , क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स ( क्यूआईबी)।
ऋण वसूली अधिनियम : बैंकों को बकाया ऋण वसूली और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 पर एक विहंगम दृष्टि, अधिकरण , प्रक्रिया, बैंकों और ऋणदाताओं के साथ समझौता तथा व्यवस्था
समापन पदकपदह नचद्ध संकल्पना, समापन के तरीके , समापन के प्रशासनिक तंत्र /समापन प्रसंस्करण तथा प्रक्रिया, परिसमापन में प्रबंधन; स्टेकहोल्डर्स और परिसमापन के पक्ष; स्टेकहोल्डरों/ऋणदाताओं आदि की बैठक करना; ठेकों का דודורדיו परिचान जननिपग्य ।
प्रश्नपत्र 2
कारपोरेट पुनर्विन्यास के विकल्प
(100 अंक)
बदलता विश्व और पुनर्विन्यास इसका प्रभाव वैश्वीकरण; सेवा अर्थव्यवस्था की प्रभुता; टेक्नालॉजिकल तथा कम्युनिकेशन प्रगति; वित्तीय अवसरों तथा वित्तीय नवीन खोज़ों का विस्तार; व्यावसायिकों की भूमिका ।
बदलते समय में कारपोरेट पुनर्विन्यास वित्तीय कुप्रबंधन; लिक्विडिटी क्रंच, सब-प्राइम क्रॉइसेस; वैश्विक मंवी; व्यापार विफलताओं के समाथान
संकल्पना और रणनीति कारपोरेट पुनर्विन्यास का अर्थ, आवश्यकता, कार्यक्षेत्र और रीतियां; ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विश्व परिदृश्य; राष्ट्रीय परिदृश्य ।
विभिन्न कारपोरेट पुनर्विन्यास रणनीतियों की योजना, निर्माण और कार्यान्वयन मर्जर्स, अधिग्रहण, टेकओवर्स, विनिवेश और रणनीतिक गठबंधन , डिमर्जर्स और हाइविंग ऑफ
मर्जर्स और समामेलन : संकल्पना; स्टाम्प ड्यूटी और अन्य मिश्रित मामलों सहित मर्जर्स और समामेलन सहित विधि, प्रक्रियात्मक, आर्थिक एकाउण्टिंग , कराधान और वित्तीय पहलू; लघु निवेशकों के हित , कम्पीटीशन लॉ के अधीन मर्जर पहलू; न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र; विभिन्न फार्मों को फाइल करना; बैंकिंग कम्पनियों के समामेलन और सरकारी कम्पनियों सम्बन्धी प्रक्रिया; क्रास बार्डर मर्जर्स ।
288 9 / 12-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC 4 ]
टेक ओवर्स : अर्थ और संकल्पना; टेकओवर्स के प्रकार, विधिक पहलू- सेबी टेक ओवर्स विनियमन; प्रक्रियात्मक , आर्थिक, वित्तीय, लेखा विधि और कराधान पहलू, स्टाम्प ड्यूटी तथा अन्य मिश्रित मामले , किसी प्रतिफल के बदले भुगतान; बेल-आऊट टेकओवर्स तथा रूग्ण यूनिटों का टेकओवर, टेकओवर डिफेंसेज; क्रास बार्डर टेक ओवर्स । कारपोरेट डिमर्जर्स और रिवर्स मर्जर्स डिमर्जर की संकल्पना, डिमर्जर के ढंग करार द्वारा , किसी व्यवस्था की योजना के अधीन; डिमर्जर और स्वैच्छिक समापन; विधिक तथा प्रक्रियात्मक पहलू; कर पहलू और राहत; रिवर्स मर्जर्स प्रक्रियात्मक पहलू और कर निहितार्थ ।
न्यायालेतर पुनर्विन्यास : कारपोरेट ऋण पुनर्विन्यास तंत्र (सीडीआरएम), सीडीआरएम तथा अन्य प्रक्रियात्मक पहलूओं के लिए आरबीआई के मार्गनिर्देश ।
निदेशकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां सामान्य विश्वासी ( फिड्यूशरी) ड्यूटियां, कतिपय कार्य , जिनसे निदेशकों की वेयता उत्पन्न होने की संभावना बनती है, एसआईसीए, कम्पनीज एक्ट 1956 के अधीन निदेशक बोर्ड की भूमिका; निदेशकों की देयताओं सम्बन्धी दिवालियापन; समापन आदि में कदाचरण; निदेशकों की दाण्डिक तथा सिविल देयता ।
मर्जर्स और टेकओवर्स की थन व्यवस्था वित्तीय विकल्प , गुण और अवगुण , इक्विटी और प्रेफ्रेंशियल शेयरों सहित वित्तीय लिखतों के विभिन्न प्रकार , शेयर, विभेदपूर्ण अधिकारों वाले विकल्प और प्रतिभूतियां, स्वैप , स्टॉक विकल्प, विदेशी वाणिज्यिक ऋण, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के माध्यम से धन -व्यवस्था; पुनर्वास वित्त; प्रबंधन बाई आऊट्स/लीवरेज्ड बाई आऊट्स ।
वित्तीय पुनर्विन्यास पूंजी का हास , शेयर पूंजी का पुनर्गठन , शेयरों की पुनः खरीद- संकल्पना और आवश्यकता , सूचीबद्ध और गैर - सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा शेयरों की पुनः खरीद की प्रक्रिया ।
शेयरों और कारोबार का मूल्यांकन प्रस्तावना; आवश्यकता और प्रयोजन, मूल्यांकन के तरीके, कारपोरेट और कारबार मूल्यांकन ।
पोस्ट मर्जर पुनर्गठन: पोस्ट मर्जर पुनर्गठन के कारक , कारोबार तथा आप्रेशनों का एकीकरण , वित्तीय लेखा विधि, कराधान , पोस्ट मर्जर मूल्यांकन, मानवीय तथा सांस्औतिक पहलू, पोस्ट मर्जर उद्देश्यों के आकलन की सफलता; पोस्ट मर्जर वक्षता का मापन ।
पुनर्विन्यास और दिवालियापन के गवर्नेस पहलू कारपोरेट पुनर्विन्यास और दिवालियापन सम्बन्धी गवर्नेस पद्धतियों से जुड़ी घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां/पुनर्विन्यास क्रिया में शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी; कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत अनुपालन सहितः रेगुलेटरी अनुपालन; सेबी; सूचीबद्ध करार आदि । गवर्नेस विफलताओं तथा पुनर्विन्यास पर केस अध्ययन; कारपोरेट पुनर्विन्यास के व्यावहारिक केस; परिसमापन तथा दिवालियापन के निवारण के लिए उपाए ।
प्रश्नपत्र 3
क्रास-बार्डर दिवालिया प्रेक्टिस और प्रक्रिया
(100 अंक)
क्रास बार्डर दिवालियापन; युनाइटेड नेशंस कमीशन आन इंटरनेशनल ट्रेड मॉडल लॉ आन क्रॉस - बार्डर इंसालवेंसी; युनाइटेड नेशंस कमीशन आन इटरनेशनल ट्रेड लेजिस्लेटिव गाइड टू इंसाल्वेंसी लौं; प्रभावकारी इंसाल्वेंसी और क्रेडिटरों के लिए विश्व बैंक के सिद्धांत; कारपोरेट बचाव और पुनर्विन्यास के एशियन डेवलेपमेंट बैंक के सिद्धांत ।
प्रश्नपत्र 4
इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनर्स के लिए व्यावसायिक एवं नैतिक पद्धतियां
(100 अंक)
इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनरों के लिए जिम्मेदारियां तथा जवाबदेही; इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनर्स के कार्य; इंसाल्वेंसी प्रेक्टिशनरों के कर्त्तव्य; अनुमत्य तथा गैर-अनुमत्य कार्य ; विश्वासी (फिड्यूश्यरी) के रूप में अनिवार्य आवश्यकताएं और सिफारिशी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में व्यावसायिक जवाबदेही; सम्पत्तियों की जिम्मेदारी ; स्टेकहोल्डरों के हितों का निष्पक्ष आकलन; सांविधिक या अन्वेषणकारी या रिपोर्टिंग दायित्व , कारोबार सम्बन्धी निर्णय, स्वतंत्र , ईमानदार और सोधेश्यता आदि; आचरण संहिता और नीतिशास्त्र ।
माड्यूल ख
अभ्यर्थियों के लिए समय- समय पर परिषद द्वारा स्वीऔत ढंग और क्षेत्रों में एक दिन का वर्कशाप अनिवार्य है ।
परिषद् क आदेश द्वारा ,
एन के. जैन , संचिव एवं सीईओ
[ विज्ञापन III/ 4/ 121 / 11 /असा ] [भाग III-खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्रे असाधारण
11
नोट : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना आईसीएसआई सं . 710/2 (1 ) दिनांक 16 सितम्बर 1982 और उसके बाद संशोधनों को प्रकाशित किया गया और इसके बाद निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गएः
(i ) अधिसूचना सं . आईसीएसआई /710 /2 /एम ( 1) दिनांक 30.03.1984
( ii ) अधिसूचना सं . आईसीएसआई /710/2 /एम (1 ) दिनांक 03.05.1984
( iii ) अधिसूचना सं. आईसीएसआई / 710/ 2 /एम (1) दिनांक 30.12.1985
( iv) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710 /2/एम (1) दिनांक 09.09.1986
(v) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710 /2 /एम (1) दिनांक 23.02.1987
(vi ) अधिसूचना सं . आईसीएसआई/710/2/एम (1) दिनांक 09.03.1987
(vii) अधिसूचना सं . आईसीएसआई/ 710/एम (1) दिनांक 22.08.1988
(viii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई/710/2 /एम (1) दिनांक 23.08.1988
( ix) अधिसूचना सं . आईसीएसआई/ 710/2/एम ( 18) दिनांक 20.08.1993 और 24.11.1993
(x) अधिसूचना स /710/1 /एम (17) दिनांक 21.02.1995
(xi ) अधिगृवना सं . आईसीएसआई/ 710/2 /एम (20) दिनांक 28.11.1996
(xii ) अधिसूचना सं. आईसीएसआई /710 /2 /एम (26) दिनांक 10.08.2001
(xiii) अधिसूचना सं. /710/1 /एम (1) दिनांक 03.05.2006
(xiv) अधिसूचना सं./710/1/एम (1) दिनांक 26.06.2006
(xv) अधिसूचना सं /710 /1/एम (1) दिनांक 23.07.2010
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA (Constituted Under the Company Secretaries Act , 1980) NOTIFICATION New Delhi , the 30th January, 2012
No 710/1 ( M ) / 1 The following draft of certain regulations , further to amend the Company Secretaries Regulations , 1982 which the Council of the Institute of Company Secretaries of India proposes to make , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of aection 39 of the Company Secretaries Act , 1980 ( 56 of 1980 ) , and with the prior approval of the Central Government , is hereby published, as required by sub section ( 3 ) of section 39 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of the period of forty five days from the date on which copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public.
Any person desiring to make any objection or suggestionin respect of the said draft regulations , may forward the same for consideration by the Council of the Institute within the period so specified above to the Secretary , the Institute of Company Secretaries of India , ICS1 House , 22 , Institutional Area , Lodi Road , New Delhi 110 003 .
Any objection or suggestion , which may be received from any person with respect to the sald draft regulations before the expiry of the period so specified , will be considered by the Council .
DRAFT REGULATIONS
1. (1)
These regulations may be called The Company Secretaries ( Amendment) Regulations , 2012 .
(2)
They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette .
2. In the Company Secretaries Regulations , 1982 ( hereinafter referred to as the said regulations ) , In regulation 11 , in sub- regulation ( 1 ) , after clause ( d ) , the following clause shall be inserted , namely: -
"( e) A member has not complied with the guidelines issued by the Council from time to time" .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART III -SEC . 4]
3. In the said regulations ,
(1) after the words " Intermediate Examination" wherever they occur , the words " or Executive Programme Examination " shall be inserted;
(2) after the words " Final Examination " wherever they occur , the words " or Profesalonal Programme Examination " shall be inserted;
4. In regulation 20 of the said regulationa , after aub - regulation ( 2) , the following sub- regulation shall be inserted , namely: -
(2A) "A person who has appeared or enrolled himself for appearing in the degree examination in any discipline other than the Fine Arts or an examination recognised by the Central Government as equivalent thereto may be provisionally enrolled for undergoing coaching for the Executive Programme:
Provided that the provisional enrolment for undergoing coaching for the Executive Programme shall be confirmed after satisfactory proof of having passed the aforesaid examination has been furnished by him to the Secretary within a period of six montha from the date of provisional enrolment :
Provided further that if such a person fails to produce such proof within the aforesaid period, his provisional enrolment shall be cancelled and no tuition or any other fee paid by him shall be refunded and no credit shall be given for the coaching undergone by him " .
5. After Chapter IV of the said regulations , the following Chapter ahall be inserted , namely: -
"Chapter IV A
Corporate Compliance Executive Certificate - ICSI
28A. Corporate Compliance Executive Certificate
(1) A registered student of the Institute who has passed the Foundation examination and such papers of the Intermediate examination or Executive programme as may be decided by the Council from time to time or exempted therefrom and has completed the training requirements and attended the professional development programmes or such other programmes as may be decided by the Council from time to time may apply for award for the Corporate Compliance Executive Certificate and on his application being accepted by the Secretary and on payment of the requisite fee as may be determined by the Council from time to time , may be awarded Corporate Compliance Executive Certificate of the Institute and shall be entitled to use the descriptive letters Corporate Compliance Exccutive' .
(2) The student shall have to complete the course of Corporate Compliance Executive Certificate including the training requirements within the registration period .
(3) The person having awarded the Corporate Compliance Executive Certificate may continue to pursue the regular Company Secretaryship course if he so desires .
(4) Except to the extent provided in this Chapter or as decided by the Council from time to time, regulatione in Chapter IV and VI relating to 'Dewint snall mutatis - mutandis apply to the ' CorporateCorporate Compliance Executive Certificate Course' .
(5) A student after having awarded the Corporate Compliance Exccutive Certificate shall aecure such number of Programme Credit Hours (PCSH) as the Council may determine from time to time, for renew of Corporate Compliance Executive Certificate .
28B . Status of holder of Corporate Compliance Executive Certificate
The grant of certificate under regulation 28A shall not confer on the Corporate Compliance Executive the rights of a member , nor entitle him to claim membership of the Institute" .
6. In regulation 38 of the said regulations ,
(1) for sub -clause ( ii ), the following sub - clause shall be swatituted , namely : -
" (ii ) Pass in the Foundation Examination of the Institute of Cost and Works Accountants of India or Common Proficiency Tes' ( CPT) of the Institute of Chartered Accountants of India or any other Institutior in India or abroad recognised as equivalent thereto by the Council ; or " 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III-खण्ड 4 ]
(2) in sub-clause ( iii ) , for the proviso , the following proviso shall be substituted namely: -
"Provided that a candidate who is seeking exemption from the Foundation Examination under clause ( iii ) above before becoming eligible for undergoing coaching for the Executive programme or such other equivalent programme or course as may be prescribed by the Institute of Company Secretaries of India from time to time may be required to produce a certificate from the head of the coaching administration ( by whatever name designated) to the effect that he has undergone satisfactorily a course of postal or oral tultion ( inclusive of electronic mode ) for those subject of the Foundation examination which he had not studied at the graduate or post graduate level."
7. In regulation 39 A of the said regulations , for sub- regulation (2 ) , the following sub - regulation shalt be substituted , namely: -
"(2) The syllabus for the Foundation examination shall be such as may be approved by the Council from time to time " .
8. In regulation 40 of the said regulations , after clause (b ) the following clause shall be inserted , namely: -
"(bb) a student registered for Executive Program on or after the 1 September , 2009 shall successfully complete within a perlod of six months of his registration Student Induction Program for seven days in such manner as may be provided by the Council from time to time or may be exempted there from".
9. In regulation 41B of the said regulations , for sub - regulation ( 2) , the following sub- regulation shall be substituted , namely: -
"(2) The syllabus for the Executive Programme Examination shall be such as may be approved by the Council from time to time" .
10 . In regulation 44B of the said regulations , for such- regulation ( 2) , the following sub- regulation shall be substituted , namely: -
"(2) The syllabus for the Professional Programme Examination shall be such as may be approved by the Council from time to time ."
11. In regulation 48 ( d) of the sald regulations , after clause (c) , the following clause shall be Inserted , namely: -
"(d) a candidate registered for Executive Programme on or after 01st September 2009 and is required to undergo training under clause (b ) or ( c) of regulation 48 , shall attend and complete successfully Executive Development Programme for eight days and attend Professional Development Programmes for twenty five hours or for such hours as may be approved by the Council from time to time or exempted therefrom " .
12 . In regulation 50 of the said regulations , in clause (b ) , for the words " Secretarial modular training programme " , occurring at both the places , the words " management skills orientation programme" shall be substituted .
13. In regulation 55A of the said regulations , for the words " Secretarial modular training programme" , the words "management skills orlentation programme " shall be substituted.
14. In regulation 55S of the said regulations , after Course B , the following Courses shall be inserted , namely: -
"Course C : Competition Law Course
(1) The Competition Law Course shall comprise of following two parts namely-
(a) Part I of the Course shall consist of four papers of 400 marks , and
Part II of the Course shall consist of Training for 100 Hours in the manner and (b)
areas specified by the Council under a Competition Law practitioner , Legal Department of Large Companies particularly Multi National Companies or Practising Company Secretaries firms engaged in Competition Law practice , as may be approved by the Council from time to time .
The Candidates for Part I examination shall be examined in four subjects consisting of the (2) following papers , namely: -
(100 marks )
Paper I Concept and Economics of Competition
298 9712-4.
[PART III-SEC . 4 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
14
(100 marks)
Paper II
Anti- competitive Agreements and Abuse ofDominance
(100 marks)
Regulation of Combinations
Paper III
Competition Compliance Programme
( 50 marks)
Paper IV
( 50 marks)
Case Study
Paper V
(3) The syllabus for the Part I of Competition Law Course shall be as provided in Schedule F.
(4) A candidate successfully completing the Competition Law Course shall be awarded a Diploma Certificate to that effect in the appropriate form by the Institute and shall be entitled to use the descriptive letters and bracket " DCL ( ICSI ) " to indicate that he has been awarded " Post Membership Diploma in Competition Law " by the Institute of Company Secretaries of India .
Course D: Corporate Restructuring and Insolvency
(1) The Corporate Restructuring and insolvency shall comprise of following two modules namely -
(a) Module A of the Course shall consist of four papers of 100 marks, and
(b) Module B of the Course shall consist of Compulsory Workshop of one day organised in the manner specified by the Council before the written examination in June or December wherein the candidates shall be required to make presentation on case studies assigned in advance and interact with experts and clarify their doubts about the study during the workshop .
(2) The Candidates for Module A' examination shall be examined in four papers consisting of the following papers , namely: -
100 marks Paper 1
Corporate Restructuring , Rescue and Insolvency
100 marks Paper 2
Strategic Options for Corporate Restructuring
100 marks Cross Border Insolvency Practice and Procedure
Paper 3
100 marks Paper 4
Professional and Ethical Practices for Insolvency Practitioners
(3) The syllabus for the Module A of Corporate Restructuring and Insolvency shail be as provided in Schedule G.
(4) Acandidate successfully completing the Corporate Restructuring and Insolvency shall be awarded a Diploma Certificate to that effect in the approprlate form by the Institute and shall be entitled to use the descriptive letters and bracket " DCRI ( ICSI ) " to indicate that he has been awarded " Post Membership Diploma in Corporate Restructuring and Insolvency " by the Institute of Company Secretaries of India; "
15. In regulation 55N of said regulations, after the proviso , the following proviso shall be inserted , namely: -
"Provided further that the Council may provide for any other training , workshop or completion of any other requirement in part II of the Post Membership Qualification Courses in addition or in lieu of Dissertation or project report as specified in sub- regulation ( 1 ) " .
16. After regulation 1.49 of the said regulations , the following regulation shall be inserted , namely: -
"149A ( 1) Before the beginning of the next financlal year , the Secretary shall cause the annual financial statement ( the Budget) prepared including therein all anticipated income and expenditure for the financial year and place the same before the Council for approval .
(2) The Secretary shall take into consideration the requirements of the Regional Council and Chapters while preparing the annual financial statement ( the Budget) .
(3) The Council shall consider the annual financial statement ( the Budget) placed before it and shall approve the same with or without modification before the commencement of the next financial year" .
17. For regulation 151 of the said regulations , the following regulation shall be substituted, namely: -
(1) " 151 ( 1 ) the annual accounts of the Institute shali be audited by a Chartered Accountant or the firm or Chartered Accountants .
भारत का राजपत्र असाधारण
15 [ भाग III-खण्ड 4 ]
(2) The Council shall , not less than two months before thirtieth September of each year deliver to the auditor the accounts of the previous year and the auditor shall examine such accounts and report thereen , not later than one month before thirtieth September of that year .
(3) The auditor shall be entitled to ask for any information or expianation regarding the accounts from the Secretary and such information and explanation shall be supplied to him in so far as may be available at that time . "
18. After regulation 155 of the said regulations , the foliowing regulation shall be inserted, namely:
"155A ( 1 ) In the event it is brought to the notice of the Council that the accounts of the Institute do not represent a true and actual view of the Institute's finances , the Counell shall itself cause special audit to be conducted.
(2) If the information that the accounts of the Council do not represent a true and fair view of its finances is sent to the Council by the Central Government , then , the Counell may , wherever appropriate cause a special audit or take such action as it considers necessary and shall furnish an Action Taken Report on it to the Central Government" .
19. namely: - After regulation 157of the said regulations , the following regulation shall be inserted,
" 157A The employees of the Council and the Institute shall be governed by the Institute of Company Secretaries of India Employees terms and Conditions of Service specified in Schedule F" .
20. In the said regulations , after SCHEDULE E, the following Schedules shall be inserted, namely: -
" SCHEDULE F
the Institute of Company Secretaries of India Service Rules , 1979 as amended by the Council from time to time " .
SCHEDULE G
Syllabus for Part 1 Post Membership Diploma in Competition Law
1. Overall objective and scope:
2. Capacity building of Company Secretaries in the area of legal , procedural and practical aspects of Competition Law and matters related thereto .
3. The objectives of the Post Membership Qualification Course in Competition Law are that the members who complete the Post Membership Qualification Course in Competition Law should
Appreciate varlous concepts of competition , economics of Competition including economic theories and policies that influence the aspects of Competition in the market and operation of Competition Law .
Gain acumen , insight and thorough knowledge of iaw governing competition in India , and major overseas jurisdictions .
Understand and appreciate the interface between Competition Commission of India and Sectoral Regulators .
Understand the Competition Law in practice and in particular procedures involved in various aspects of administration of competition law in India including dealing with Competition Commission of India and Competition Appellate Tribunal .
Understand and appreciate the importance and structure of Competition Compliance Programme; its effective implementation , monitoring and evaluation .
Be able to apply the knowledge of Competition Law in commercial context .
4. The papers I to IV shall be of three hours duration and shall carry 100 marks each .
5. The medium of writing the examination shall be in English:
[PART III-SBC . 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
16
Provided that it shall be competent to the Council to permit the use of Hindi as a medium of writing any particular papers .
SYLLABUS FOR PMQ COURSE IN COMPETITION LAW
Part I - Papers ( I , II , III and IV)
CONCEPTS AND ECONOMICS OF COMPETITION LAW
PAPER I
(100 MARKS )
1. Definition , nature , rationale and objective of Competition and Competition Law ; relation between Competition Law and Policy
2. Theory of Competition : Perfect Competition : Benefits of perfect Competition - Allocative Efficiency; Productive Efficiency; Dynamic Efficiency; Harmful Effect of Monopoly;
3. Economies of Scale and Natural Monopolies : Network effects ; Two sided markets; Network Effect and Competition Policy ; Particular Sectors ; Beneficial restriction of Competition; Ethical issues ;
4. Market Definition and Market Power : Market definition ; Relevant Product Market ; Relevant Geographic Market ; Market Power , Market Share and Market Concentration ;
5. Development of Competition Law in India : History of Competition Law in India including constitutional provisions and reports of relevant Committees;
6. Institutional Framework under Competition Act, 2002 : Competition Commission of India (CCI ); Duties, Powers and Functions of Competition Commission; Competition Appellate Tribunal ; Powers of Appellate Tribunal ; Right to Legal Representation ; Appeal to Supreme Court; Powers of Central Government; Extra Territoriallty and Effect Doctrine;
7. Interface between Competition Commission with Sectoral Regulators: Competition as underlying principle for regulation ; Competition Authority and Sectorai Regulator in select jurisdictions ; Regulatory framework under Competition Act and laws governing sectoral regulators;
8. History of Competition Law and Competition Law in select countries - US , UK , European Union.
PAPER 11
ANTI - COMPETITIVE (100 MARKS) AGREEMENTS AND ABUSE OF DOMINANCE
Anti -Competitive Agreements
Definition of agreement; Agreements and Scope thereof; Prohibition on Anti-Competitive Agreements; Per se and Rule of Reason .
Types of anti-competitive Agreements : Horizontal Agreements including cartels , Presumption in case of certain Horizontal agreements
Vertical Agreements
Procedure for inquiry by Competition Commission of India
Exceptions- Joint Ventures ; Intellectual Property Rights ; Export Exemption
Orders By Competition Commission and Penalties for Contravention
Leniency Programme for Cartels
Abuse of Dominant Position
Definition and determination of Dominance
Abuse of dominance- exclusionary abuses and exploitative ahuses;
Procedure for Inquiry by Competition Commission of India into Abuse of Dominant Position Remedies against abuse of dominant position
REGULATION OF COMBINATIONS
PAPER III
(100 MARKS )
Definition of Combinations ; types of combinations including mergers , acquisitions , amalgamations , acquisition of control
Jurisdiction of Competition Commission of India
Jurisdictional Test - Turnover , Asset, domestic nexus , exemptions
Notification of Combinations
Procedure for Inquiry into Combinations भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III-खण्ड 4 ]
17
Test ofAppreciable Adverse Effect
Remedies and Orders in case of Combinations
PAPER IV
COMPETITION COMPLIANCE PROGRAMME (50MARKS)
Objectives and advantagas of Competition Compliance Programme
Components of Competition Compliance Programme for Enterprises
Compliance Programme for trade associations
General Guidelines for Devising a Campliance Pragramme
Competition Compliance Programmes in UK, USA and European Union
Implemantation of Compliance Programme - Training , Monitoring and Evaluation .
CASE STUDY ( 50 MARKS)
Anti-Competitive agreements
1. Ahlstrom Osakeyhtio v . Commissian ( Wood Pulp ) [ 1993] ECR I - 1307 , ECJ
2 . European Commission v . Volkswagen , Case C- 74/ 04 P
3. Consten and Grundig v. Commission [ 1966] ECR 299 , ECJ
4. Bayer AG v . Commission [2000 ] ECR II- 3383 , [2001 ] 4 CMLR 126 5. Stergios Delimitis v. Henningar Brau AG [ 1991] ECR 1-935 , ECJ
6. Federal Trade Commission v. Indiana Federatian of Dentists , 476 U.S. 447 ( 1986 )
7. Leegin Creative Leather Products Inc. v. PSKS Inc. 551 U.S. 877 ( 2007)
8. GTE Sylvania Înc . v . Continental TV Inc. 433 U.S. 36 ( 1977)
9. E.I. duPontde Nemours Co. v . FTC 729 F.2d 128 (2d Cir . 1984 )
10. Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd. , Bombay Va . The Registrar of the Restrictive Trade Agreement , New Delhi , AIR 1977 SC 973
11. Director General ( 1 & R) v. Universal Cylinders Ltd. RTP enquiry
Abuse of Dominance
12 . Hoffmann -la Roche and Co. AG v . Commission , Case 85/76 , [ 1979 ] ECR 461 , ECJ ; [ 1979] 3 C.M.L.R. 211 .
. Europemballage Corp. v . Commission ( Continental Can) , Case 6/72 , [ 1973 ] ECR 215 .
13 14. United Brands Co. v . Commission , Case 27/76 , [ 1978 ] ECR 207 , ECJ .
15 . Istituto Chemioterapico Italiano SPA v. Commission ( Commercial Solvents ) , Cases 6 ,
16, 7/73 , [ 1974] ECR 223 , ECJ . Radio Telefis Eireann v . Commission ( Magill ) , Cases C-241/ 91P & C -242/ 91P, [ 1995] ECR I -743 , ECJ .
17. Microsoft Corp. v. Commission , Case T-201 / 04, [ 2007] ECR II - 1491 , CFI .
18. Tetra Pak Intarnational SA v. Commission ( Tetra Psk II ), Case C-333 /94P , [ 1996 ] ECR I- 5951, [ 1997] 4 CMLR 662 .
19. France Telecom SA v . Commission ( Wanadoa ) , Case T- 340/ 03 , [ 2007] ECR II - 00107 , CFI .
20. Intel Corporation v. Commission , CaseCOMP/C- 3 /37.990 - Intel .
21. Verizon Communications Inc. v . Law Offices of Curtis V. Trinko , 540 U.S. 398 ( 2004) .
22. Northern Pacific Railway Co. v. United States , 356 U.S. 1 ( 1958 )
Combinations
23. Boeing / McDonnell Douglas ( Case No IV/ M.877-97/ 816 /EC )
24. Airtours v . Commission , Case T- 342/ 99 , [ 2002 ] ECR 11-2585 , CFI .
25. Bertelsmann AG v . Commission ( Impala ) Case C -413 / 06 P, [ 2008 ] ECR I-4951 ( 10thJuly 2008 ) , ECJ .
26. Tetra Laval BV v . Cammission , Cases C - 12 / 03 and C- 13 / 03 P, [ 2005 ] ECR 1-1113 , ECJ .
27 . General Electric v. Commission , Case T- 210 /01 , [ 2005] ECR 11-5575 , CFI .
28. Federal Trade Commission v. Staples , Inc Civil No. 97-701 ( TFH )
29 . Hindustan Lever Emplayees ' Union Vs. Hindustan Lever Limited AIR 1995 SC 470
PART 11
100 Hours Training in the manner and areas specified by the Council from time to time."
SCHEDULE H
Syllabus for Post Membership Course in Corporate Restructuring and Insalvency
1. Overall objective and scope :
1 The List is illustrative
29891 5 [PART III-SEC 4 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
18
2. Capacity building of Professionals in the area of legal , practical and application oriented aspects of corporate restructuring, rescue and insolvency and matters related thereto .
To enable the candidates to gain acumen , insight and thorough knowledge relating to various aspects of corporate restructuring rescue and insolvency .
To provide thorough knowledge of the legal and regulatory framework dealing with corporate rescue and insolvency with help of case studies .
To provide expert knowledge and skill sets in management and administration of restructuring process with the help of case studies .
To provide thorough insight into legal, procedural and applied aspects of corporate rescue with reference to international best practices .
To provide knowledge of global trends and practices so as to have an integrated view of the entire framework for corporate restructuring and insolvency .
To equip the candidates with the technical , analytical and application oriented skills in corporate restructuring and insolvency .
To provide professional skills to anticipate and provide practical solutions to legal and technical issues involved in restructuring , rescue and insolvency process.
To enable candidates to understand and fully appreciate the responsibilities and accountability as insolvency practitioner .
To set standards of ethics and best practices .
The Papers I to IV shall be of three hours duration and shall carry 100 marks each . 3.
4. The medium of writing the examination shall be in English:
Provided that it shall be competent to the Council to permit the use of Hindi as a medium of writing any particular paper .
Syllabus for Post Membership Course in Corporate Restructuring and Insolvency
Module A Papers ( I , II , III and IV)
Paper 1
Corporate Restructuring , Rescue and Insolvency (100 marks)
The concept of Corporate Restructuring , Rescue and Insolvency Concept of Insolvency, historical developments , basic concepts and definitions
Origin of law relating to Corporate Insolvency : History of Bankruptcy Laws in USA, UK and India, Companies Act , 1956 , Sick Industrial Companies ( Special Provisions) Act , 1985, Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act , 2002 Companies Bill , 2009 and any other law .
Revival , Rehabilitation and Restructuring of Sick Companies : Sick companies and their revival with special reference to the law and procedure relating to sick companies .
Securitisation and Debt Recovery : Overview of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act , 2002 ; process ; participants; Special Purpose Vehicle ( SPV) , Asset Reconstruction Companies ( ARCs ) , Qualified Institutional Buyers ( QIB ) .
Debt Recovery Act: Overview of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act , 1993 ; Tribunal, Procedure ; compromise and arrangements with banks and creditors.
Winding up : Concept; modes of winding up; administrative machinery for winding up . Winding up process and procedure; managing stakeholders and parties in liquidation ; conducting meetings of shareholders / creditors etc.; dealing with contracts ; managing estate ; Consequences of winding up; winding up of unregistered companies ; dissolution .
Strategic Options for Corporate Restructuring
Paper 2
(100 marks)
Changing World and its effect on Restructuring : Globalisation; Dominance of Services economy; technological and communication advancement; Expansion of Financing opportunities and Financial Innovations: Expanding role of professionals
Corporate Restructuring in Challenging Times : Financial Mis-governance ; Liquidity Crunch, Sub Prime Crises; Global Recession ; Solutions for Business Failures .
19
भारत का राजपत्र असाधारण
[भागIII-खण्ड 4 ]
Concepts and Strategies : Meaning of corporate restructuring , need , scope and modes of restructuring, historical background , global scenario , national scenario .
Planning , formulation and execution of various corporate restructuring strategies acquisitions , takeovers , disinvestments and strategic alliances , demergers and hiving off. mergers ,
Mergers and Amalgamations : Concept; legal , procedural , economic , accounting , taxation and financial aspects of mergers and amalgamations including stamp duty and allied matters ; interest of small investors ; merger aspects under competition law; jurisdiction of courts ; filing of various forms; Amalgamation of banking companies and procedure related to Government companies; Cross border mergers .
Takeovers : Meaning and concept; types of takeovers; legal aspects SEBI takeover regulations ; procedural , economic , financial , accounting and taxation aspects ; stamp duty and allied matters ; payment of consideration; bail out takeovers and takeover of sick units ; takeover defences; cross border takeovers .
by Corporate Demergers and Reverse Mergers Concept of demerger ; modes of demerger agrcement, under scheme of arrangement; demerger and voluntary winding up; legal and procedural aspects ; tax aspects and reliefs ; reversę mergers procedural aspects and tax implications .
Outof Court Restructuring : Corporate Debt Restructuring Mechanism (CDRM ) , RBI Guidelines for CDRM and other procedural aspects .
Role and Responsibilities of Directors : General fiduciary duties , actions potentially giving rise to liability for directors , Role of Board of Directors under SICA, Companies Act , 1956, Insolvency related liabilities of directors , misconduct in winding up etc. , criminal and civil liability of directors .
Funding of Mergers and Takeovers : Financial alternatives ; merits and demerits ; funding through various types of financial instruments including equlty and preference shares , options and securities with differential rights , swaps , stock options ; External Commercial Borrowings, funding through financial institutions and banks ; rehabilitation finance ; management buyouts/ leveraged buyouts .
Financial Restructuring : Reduction of capital ; reorganisation of share capital , Buy- back of shares - concept and necessity; procedure for buy -back of shares by listed and unlisted companies .
Valuation of Shares and Business : Introduction ; need and purpose ; factors influencing valuation; methods of valuation of shares ; corporate and business valuation .
PostMerger Re- organisation : Factors in post merger reorganization : integration of businesses and operations , financial accounting , taxation , post merger valuation , human and cultural aspects; assessing accomplishment of post merger objectives ; measuring post merger efficiency .
Governance Aspects of Restructuring and Insolvency : Domestic and International trends relating to governance practices pertaining to Corporate Restructuring and Insolvency. Shareholder democracy in restructuring process , role of investors , creditors , role of non -executive directors in restructuring process , regulatory compliances including compliances under the Companies , Act, 1956, Securities Exchange Board of India Regulations , Listing Agreement etc. Case studies on governance failures and restructuring. Practical cases in Corporate Restructuring , approaches to prevent liquidstion and insolvency;
Cross Border Insolvency Practice and Procedure
Paper3
(100 Marks )
Cross Border Insolvency; United Nations Commission On International Trade Model Law on Cross Border Insolvency ; United Nationa Commission On International Trade Legislative Gulde to Insolvency Law; World Bank Principles for Effective Insolvency and Creditor, Rights System; Asisn Development Bank Principles of Corporate Rescue and Rehabilitation .
Professional and ethical practices for Insolvency Practitioners
Paper 4
(100 Marks)
Responsibility and Accountability of Insolvency Practitioners : Functions of Insolvency Practitioners ; Duties of Insolvency Practitioners; Permissible or not permissible activities , Professional accountability with respect to mandatory requirements and recommendatory requirements , obligation as fiduciarles , responsibility over properties , fair assessment of competing interest of the stakeholders , statutory or investigatory or reporting obligations, independence , integrity and objectivity in business decisions etc .; Code of Conduct and Ethics .
[PART III-SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
20.:
Module B
Compulsory one day Workshop for candidates in the manner and areas as approved by the Council from time to time . "
ByOrder of the Council
N. K. JAIN , Secy. & CEO
[ADVT.IN/4/121/11/Exty.]
Note : The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification ICSI No.710/2 ( 1) dated the 16th September , 1982 and subsequently amended vide
Notification No. ICSI / 710 / 2 / M ( 1) dated 30.03.1984 i)
11) Notification No. ICSI / 710 / 2 / M ( 1 ) dated 03.05.1984
Notification No. ICSI / 710 / 2 / M ( 1 ) dated 30.12.1985
iv) Notification No. ICSI / 710 / 2 / M ( 1 ) dated 09.09.1986
v) Notification No. ICSI / 710 / 2 / M ( 1 ) dated 23.02.1987
vi) Notification No. ICSI / 710 / 2 / M ( 1 ) dated 09.03.1987
vii) Notification No. ICSI / 710/ 2 / M ( 1) dated 22.08.1988 Notification No. ICSI / 710/ 2 /M ( 1 ) dated 23.08.1988
viii)
Notification No. ICSI / 710 / 2 / M( 18 ) dated 20.08.1993 and 24.11.1993
ix) x) Notification No. 710 / 1 / M/ ( 17) dated 21.02.1995
xi) Notification No. ICSI / 710 / 2 / M( 20 ) dated 28.11.1996
xii) Notification No. ICSI / 710 / 2 / M126 ) dated 10.08.2001
xlii) Notification No.710 / 1 / ( M) / 1 dated 03-05-2006
xiv) Notification No.710/ 1 / ( M) / 1 dated 26-06-2006
dated 23-07-2010
xv) Notification No. 710/1 ] M )/ 1
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