'रजिस्ट्रीसे०डी० एल०-33004/99
REGD NO D L-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड (1 ) PART II-Section 3-Sub - section (1 )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 391
भई दिल्ली , बुधवार, फरवरी 1 , 2012 /माघ 12, 1933
No. 391
NEW DELHI , WEDNESDAY, FEBRUARY 1 , 2012/MAGHA 12, 1933
गृह मंत्रालय
(सी एस प्रभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , । फरवरी , 2012
सा.का.नि. 58(अ).-बन्दी प्रत्यावर्तन अधिनियम , 2003 ( 2003 का 49 ) की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान संयुक्त अरब अमीरात की सरकार पर प्रयोज्य होंगे तथा उस देश तथा भारत के बीच बंदियों के अतरण के लिए भारत सरकार एवं संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच हुए करार के पाठ को अधिसूचित करती है; नामतः :-
दण्डित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त अरब अमीरात सरकार के बीच करार भारत- गणराज्य की सरकार तथा सयुक्त अरब अमीरात की सरकार ( जिन्हे इसमे इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है) ; दण्डित व्यक्त्यिो का उनके स्वय के देशो में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से ; और
यह मानते हुए कि यह उद्देश्य , कोई दांडिक अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दौडत किए गए सविदशकार देश के राष्ट्रिको को , उने स्वय के समाज में सजा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए; =
अनुच्छेद 1
परिभाषा
गया हो, ( क ) " निर्णय " में तात्पर्य न्यायालय अथवा अधिकरण क किमी एमे निर्णय अथवा आदेश मे है जिसके तहत दण्ड दिया
129G1 2012
(1) [PART II-SBC. 3( 1) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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(ख) " लागूकर्ता देश" से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सजा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकला हो अथवा अंतरित किया गया हो;
(ग) "दण्ड" से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अपने दांडिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन के लिए आजादी से वंचित रखे जाने का कोई दंड या उपाय है,
(घ) "दण्डित "व्यक्ति " से तात्पर्य दंडदाला देश में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालयों सहित किसी दांडिक न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय के अनुसरण में कारावास की सजा काट रहे व्यक्ति से है,
(ङ) "दंडदाला देश से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता हो या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।
अनुच्छेद 2.
सामान्यः सिद्धांत
(1) संबिदाकार देशों के कानूनों और इस क़सर के प्रावधानों के अनुसार कोई संविदाकार देश के भू- भाग में दंडित किसी व्यक्ति को सज़ा काटने के लिए दूसरे 'संविदाकार देश के भू- भाग में अतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सजा काट सके । इस संबंध में दडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत या तो दंडदाता देश या लागूकर्ता देश से ऐसे अतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है ।
(2) अंतरण का अनुरोध किसी दंडित व्यक्ति, जो लागूकर्ता देश का राष्ट्रिक हो या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्रवाई करने का पात्र हो , द्वारा यथानिर्धारित ढग से आवेदन के माध्यम से किया जा सकता है।
(3 ) इस करार के उपबंधों के अध्यधीन , अंतरण का अनुरोध दडदाता देश अथवा लागूकर्ता देश द्वारा भी इस शर्त के अध्यधीन किया जा सकता है कि अंतरण का अनुरोध करने से पूर्व दंडित व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है ।
[भाग -खण्ड 3 (1 ) ]
म्भारत का राजपत्र असाधारण
3
अमुच्छेद 3
अंत्तरण की शर्त
इस करार के अतर्गत किसी दडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अन्तरित किया जा सकता है :
(क) वह व्यक्ति लागूकर्ता देश का नागरिक हो;
(ख) दंडित व्यक्ति को मृत्युदण्ड नही दिया गया हो;
(ग) निर्णय अलिम तथा निष्पादन-योग्य हो;
(घ) दंडदाता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच, विचारण अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्यचाही लम्बित नहीं हो;
(ड) जब तक कि संविदाकार "देश पारस्पिरिक रूप से अन्यथा सहमत न हों, अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली शेष सजा की अवधि कम से कम छः माह बची हो अथवा वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो,
(च) जिन कृत्यों अथवा गलतियो के लिए उस व्यक्ति को दडदाता देश में दंड दिया गया था, वे लागूकर्ता देश में दांडिक अपराध हो अथवा यदि इसके भू- भाग में घटित होता है तो यह एक दाडिक अपराध होगा ,
(छ) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए दंडित न किया गया हो;
(ज) लागूकर्ता देश मे दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से दंडदाता देश की सप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न्न पड़ता हो;
(झ) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा सहमति दी जाती है अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर , संविदाकार
محمد [PART I-SEC. 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
देश के कानून के अनुसरण में उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
(ञ) दंडदाता और लागूकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।
अनुच्छेद 4
सूचना भेजने का दायित्व
(1 ) यदि दंडित व्यक्ति ने दंडदाता देश को इस क़रार के तहत अन्तरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो दंडदाता देश, लागूकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज़ भेजेगा बशर्ते कि लागूकर्ता या दंडदाता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अन्तरण के लिए सहमत नहीं होगाः
दंडित व्यक्ति का नाम और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म-स्थान;
(क)
(ख) लागूकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
(ग) तथ्यों का विवरण जिनके आधार पर दण्ड दिया गया था;
(घ) सज़ा का स्वरूप , अवधि तथा शुरू होने की तारीख;
(ङ) फैसले की प्रमाणित प्रति तथा उस कानून के संगत प्रावधानों की एक प्रति जिसके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के विरुद्ध सज़ा पारित की गई है;
(च) दड़ित व्यक्ति से संबंधित चिकित्सीय अथवा कोई अन्य रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो, और उपचार के बारे में कोई सूचना जो वह दण्डदाता देश में लेता रहा है और ऐसी कोई सिफारिश जिसके सबंध में लागूकर्ता देश में ऐसा उपचार करवाया गया है , जहां उसके आवेदन के निपटान अथवा उसके कारावास के स्वरूप के बारे में निर्णय लेने के लिए यह प्रासंगिक है;
(छ) कोई अन्य सूचना जिसका लागूकर्ता देश सभी मामलों में यथा अपेक्षित उल्लेख कर सकता है ताकि यह अन्तरण की सभावना पर विचार करने में सक्षम हो सके और दण्डित व्यक्ति को अपने कानून के अंतर्गत उसके [ भाग II-खण्ड 3 (1) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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अन्तरण के सम्पूर्ण परिणामों के बारे में सूचित करने में सक्षम हो सके;
(ज) अंतरित किए जाने वाले दण्डित व्यक्ति अथवा दण्डदाता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति का अनुरोध; और
(झ) किसी विचारण-पूर्व कैद, माफी अथवा दंड के प्रवर्तन में किसी अन्य प्रासंगिक बात से संबंधित सूचना सहित पहले ही काटी जा चुकी सज़ा की अवधि को दर्शाने वाला विवरण।
(2) उस करार के अंतर्गत अनुरोध के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने में सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ, लागूकर्ता देश निम्नलिखित सूचना और दस्तावेज़ दण्डदाता देश को भेजेगा जब तक कि लागूकर्ता देश अथवा दण्डदाता देश में से किसी एक देश ने पहले से यह निर्णय न लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं होगा :
(क) दण्डित व्यक्ति को लागूकर्ता देश के राष्ट्रिक के रूप में दर्शाने वाला विवरण अथवा दस्तावेज;
(ख
) जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दण्डदाता देश में सजा दी गई है , उन्हें, ऐसे कृत्यों अथवा यूकों के रूप में माने जाने के बारे में लागूकर्ता देश के संगत कानून की प्रति, मानो ये कृत्य अथवा चूकें लागूकर्ता देश के कानून के अतर्गत अपराध थीं अथवा यदि ये उसके भू- भाग में की गई होतीं तो अपराध होती;
(ग) दण्डित व्यक्ति के अंतरण के बाद , यदि अनुप्रयोज्य हो, उसके अन्तरण पर इस करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव के विवरण सहित लागूकर्ता देश मे दण्ड की अवधि तथा प्रवर्तन से संबधित किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;
(घ ) दंडित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने की लागूकर्ता देश की इच्छा तथा दण्डित व्यक्ति की सजा के शेष भाग को शासित करने संबंधी एक बचनबंध, और
(ड) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे दण्डदाता देश आवश्यक समझे।
[PART II-SEC . 3(1) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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अनुच्छेद 5
अनुरोध और उत्तर
(1) अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में, निर्धारित प्रपत्र में तथा समर्थकारी दस्तावेजों, यदि कोई है, के साथ किया जाएगा तथा अनुरोधकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रार्थित देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा । उत्तर उन्हीं 'चैनलों के माध्यम से भेजे जाएगे।
(2) अन्तरण संबंधी अनुरोधों तथा समर्थकारी दस्तावेजो के साथ प्रार्थित संविदाकार देश की राजभाषा अथवा अंग्रेजी में अनुवाद भेजा जाएगा ।
(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, भारत के संबंध में गृह मंत्रालय; तथा संयुक्त अरब अमीरात के सबंध में न्याय मंत्रालय केन्द्रीय प्राधिकारी होंगे ।
(4) प्रार्थित देश शीघ्रतापूर्वक अनुरोधकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित. अंतरण के लिए सहमत है अथवा नही ।
अनुच्छेद 6
सहमति और इसका सत्यापन
(1) दण्डदाता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (i ) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने हेतु अपेक्षित व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है । ऐसी सहमति देने सबंधी प्रक्रिया को दण्डदाता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा ।
(2) दण्डदाता देश, लागूकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार सहमति दी गई है ।
[भाग II-खण्ड-3 ( 1 ) ]
भारत का राजपत्रः असाधारण
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अनुच्छेद 7
लागूकर्ता देश के लिए अन्तरण का प्रभाव
(1) लागूकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी, किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश , जैसा भी इसके राष्ट्रीय कानून के अतर्गत अपेक्षित हो , के माध्यम से इस करार के अनुच्छेद 8 मे निर्धारित शर्तों के अतर्गत सजा का प्रवर्तन जारी रखेगे ।
(2) इस करार के अनुच्छेद 10 के प्रावधानो के अध्यधीन , सजा का प्रवर्तन लागूकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा तथा केवल वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा ।
अनुच्छेद 8
दण्ड का सलत्- प्रवर्तन
(1) लागूकर्ता देश , दण्डदाता देश द्वारा यथा निर्धारित सजा की कानूनी प्रकृति और अवधि द्वारा आबद्ध होगा।
(2) तथापि, यदि सजा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनो ही लागूकर्ता देश के कानून से असगत हो , अथवा इसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो, तो वह देश, न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा सजा को अपने स्वय के कानून द्वारा निर्धारित दड अथवा उपाय में रूपान्तरित कर सकता है । जहा तक इसकी प्रकृति एव अवधि का सबंध है , दण्ड अथवा उपाय , यथासभव , दण्डदाता देश के निर्णय द्वारा आरोपित सजा के अनुरूप होगा । तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा दण्डदाता देश में दी गई सजा में वृद्धि नही करेगा ।
अनुच्छेद 9
अंतरणकर्ता देश के लिए सजा के समापन का प्रभाव
जब लागूकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 ( क) के तहत दण्डदाता देश को यह अधिसूचित करता है कि दड पूरा हो गया है, तो ऐसी अधिसूचना दण्डदाता देश में उस दण्ड को समाप्त करने में प्रभावी होगी ।
[PART II-SEC 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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अनुच्छेद 10
माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण और निर्णय की समीक्षा
(1 ) केवल दण्डदाता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।
(2) कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप एवं दण्डदाता देश की सहमति से दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।
अनुच्छेद 11
दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति
जैसे ही 'दण्डदाता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो लागूकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।
अनुच्छेद 12
दण्डु के प्रवर्तन संबंधी सूचना
:
(1 ) लागूकर्ता देश दण्डदाता देश को अधिसूचित करेगा .
(क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा
(ख) यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में लागूकर्ता देश को चाहिए कि वह दडित व्यक्ति की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास करे ताकि वह स्वयं को मिले दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके और कैदी पर, कैदी के भाग निकलने पर लागूकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत किए गए अपराध के लिए अभियोग चलाया जा सके।
(2) यदि दण्डदाता देश द्वारा अपेक्षित हो तो लागूकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
[ भाग II- खण्ड 3 ( 1) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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अनुच्छेद 13
अभिवहन
यदि कोई भी सविदाकार देश दडित व्यक्तियों के अतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा सविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू- भाग से अतरित किए जाने वाले दडित व्यक्तियो के अभिवहन को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करेगा सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे दडिन व्यक्ति के अभिवहन से इन्कार करे जो वही का राष्ट्रिक हो । ऐसे अतरण का इच्छुक सविदाकार देश दूसरे सविदाकार देश को ऐसे अभिवहन के बारे मे अग्रिम नोटिस देगा।
अनुच्छेद 14
लागत
दण्डदाना, देश के अनन्य भू- भाग में होने वाले ध्ययो को छोड़कर , इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय लागूकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएगे । तथापि, लागूकर्ता देश अतरण मे होने वाले व्यय की सम्पूर्ण अथवा आशिक वसूली दडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य ससाधन से कर सकता है ।
अनुच्छेद 15
विवादों का निपटान
इस करार की व्याख्या अथवा निष्पादन से संबधित कसी भी प्रकार के विवाद को दोनो सविदाकार देशो वाण राजनयिक चैनलो के माध्यम से विचार - विमर्श द्वारा सुलझाया जाएगा।
अनुच्छेद 16
लागू होने का दायरा
यह करार ऐसे दडादेशो के प्रवर्तन पर लागू होगा जिन्हे इस करार के लागू होने से पहले अथवा उसके पश्चात लगाया गया है।
अनुच्छेद 17
संशोधन
इस करार में दोनो सविदाकार देशों द्वारा पारस्परिक लिखित सहमति से यथावश्यक ढंग से सशोधन अथवा सुधार किया जा सकता है । इस करार में दोनो सविदाकार देशो की सहमति से किसी भी प्रकार का सशोधन अथवा सुधार तभी लागू माना जाएगा जब दोनो देश राजनयिक नोटो के विनिमय से इसकी पुष्टि करेगे।
32961 / 12-2 [PART --SEC . 3 ( i ) ]
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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अनुच्छेद 18
करार को लागू किया जाना एवं इसका समापन
(1) यह करार अंतिम अधिसूचना की तारीख से लागू होगा जब एक देश द्वारा दूसरे देश को इस करार को लागू करने के लिए आवश्यक आन्तरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के संबंध मे राजनयिक चैनलो के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
(2) सविदाकार राष्ट्रों में से कोई एक देश इस करार को समाप्त करने की अपनी मशा जाहिर करते हुए छ माह का अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय इसे समाप्त कर सकता है।
(3) किसी भी प्रकार के समापन के बावजूद यह करार ऐसे दंडित व्यक्तियों के दंड के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हे इस करार के तहत इस करार के समापन से पूर्व अन्तरित किया गया है ।
इस क़रार के साक्ष्य के रूप में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस सबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।
इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे नई दिल्ली में में दिनाक 23 नवम्बर , 2011 को हिन्दी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषा की दो- दो प्रतियों में तैयार किया गया है । व्याख्या में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।
भारत-गणराज्य की सरकार
हस्ता०/-
(पी. चिदम्बरम)
गृह मंत्रालय
संयुक्त अरब अमीरात
की सरकार
हस्ता०/-
(ले. ज. सैफ बिन जैयद अल नहयान)
उप प्रधान मंत्री तथा आंतरिक मंत्री
[फा. सं. 17011 /12/2005- पी आर ]
केशव कुमार पाठक, सयुक्त सचिव भारत का राजपत्र असाधारण
11 [ भाग II- खण्ड 3 ( 1) ]
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(CS DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi , the 1st February, 2012
G.S.R. 58 ( E) . In exercise of the powers conferred by sub- sections( 1 ) and ( 2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act , 2003 (49 of 2003 ) , the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of the United Arab Emirates and notifies the text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates for the transfer of prisoners between that country and India as follows , namely
PERSONS AGREEMENT ON TRANSFER OF SENTENCED BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES
The Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates ( hereinafter referred to as the Contracting States );
Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries ; and Considering that this objective should be fulfilled by giving citizens of Contracting States , who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence , the opportunity to serve the sentence within their own society
ARTICLE 1
DEFINITIONS
( a ) "judgment " means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence, THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 3 ( 1) ] 12
(b ) "Administrating State " means a State to which the sentenced person may be , or has been transferred , in order to serve his sentence;
(c) " sentence " means any punishment or measure involving deprivation ofliberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment , in the exercise of its criminal jurisdiction;
(d) " sentenced person " means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Sentencing State;
(e) "Sentencing State " means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.
ARTICLE 2
GENERAL PRINCIPLES
(1 ) A person sentenced in the territory of one Contracting State maybe transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him . To that end, he may express to the Sentencing State or the Administering State his willingness to be transferred under this Agreement.
(2) Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of the Administering State or by any other person who is entitled to act on his behalf by making an application in the manner prescribed.
(3) Subject to the provisions of this Agreement , a request for transfer may also be made by the Sentencing State or the Administering State subject to the condition that the consent of the sentenced person has been obtained before a request for transfer is made .
ARTICLE 3
CONDITION FOR TRANSFER
A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions [ भाग II-खण्ड 3 ( 1 ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(a) the person is a national of the Administering State,
(b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
(c) the judgment is final and executable ,
( d ) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the Sentencing State,
(e) at the time of receipt of the request for transfer , the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment , unless otherwise agreed mutually between the Contracting States,
( f) that the acts or omissions for which that person was sentenced inthe Sentencing State are those which are punishable as a crime in the Administering State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory,
(g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
(h) transfer of custody of the sentenced person to the Administering State shall not be prejudicial to the sovereignty , security or any other interest of the Sentencing State,
(i ) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of that Contracting State, and
(j ) the Sentencing and Administering States agree to the transfer
ARTICLE 4
OBLIGATION TO FURNISH INFORMATION
(1) If the sentenced person has expressed an interest to the Sentencing State in being transferred under this Agreement, the Sentencing State shall send the following information and documents to the Administering State unless either the Administering or the Sentencing State has already decided that it will not agree to the transfer .
( a) the name and nationality , date and place of birth of the sentenced person ;
(b) his address , if any, in the Administering State ,
(c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
329 G1112-3 [PART I-SEC -3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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(d) the nature , duration and date of commencement of the sentence;
(e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person ;
(f) a medical or any other report concerning the sentenced person , ifnecessary, and any information regarding the treatment he has been Administering in the Sentencing State and aný recommendation in respect of which such treatment is followed in the Administering State , where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement,
(g) any other information which the Administering State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
(h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Sentencing State , and
(1 ) a statement indicating how much of the sentence has already been served , including information on any pre-trial detention , remission , or any other factor relevant to the enforcement of the sentence
(2) For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement , the Administering State shall send the following information and documents to the Sentencing State unless either the Administering or the Sentencing State has already decided that it will not agree to the transfer :
(a) a statement or document- indicating that the sentenced person is a national of the Administering State;
(b) a copy of the relevant law of the Administering State constituting the acts or omissions , on account of which the sentence has been passed in the Sentencing State, as if such acts or omissions were an offence under the law of the Administering State or would constitute an offence if committed on its territory;
(c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Administering State after the sentenced person's transfer including , if applicable , a statement of the effect of paragraph 2 of Article 8 of thisAgreement on his transfer;
{ भाग II-खण्ड '3(i) )
भरित का'राजपत्र असाधीरेण
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(d ) the willingness of the Administering State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person and
( e ) any other information or document which the Sentencing State may consider necessary
ARTICLE 5
REQUESTS AND REPLIES
( 1 ) Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma and supporting documents if any, and addressed by the central authority of the requesting State through diplomatic channels to the central authority of the requested State communicated through the same channels Replies shall be
(2) Transfer requests and supporting documents shall be accompanied by a translation in ' the official language of the requested Contracting State or in English
(3) For the purpose of paragraph 1 of this Article , the central authority shall be, in relation to India, the Ministry of Home Affairs, and in relation to the UAE shall be the Ministry of Justice
(4) The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer
ARTICLE 6
CONSENT AND ITS VERIFICATION
(1) The Sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph ( i ) of Article 3 of this Agreement , does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof . The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Sentencing State.
(2) The Sentencing State shall afford an opportunity to the Administering State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article
ARTICLE 7
EFFECT OF TRANSFER FOR THE ADMINISTERING STATE
( 1) The competent authorities of the Administering State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 8 of this Agreement [PART II-SBC/3 ( i )].
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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(2) Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Administering State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.
ARTICLE 8
CONTINUED ENFORCEMENT OF SENTENCE
(1) The Administering State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the Sentencing State
(2) If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of the Administering State, or its law so requires , that State may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law As to its nature and duration the punishment or measure shall , as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the Sentencing State It shall however not aggravate , by its nature or duration , the sentence imposed in the Sentencing State
ARTICLE 9
EFFECT OF COMPLETION OF SENTENCE FOR THE
SENTENCING STATE
When the Administering State notifies the Sentencing State under paragraph 1 ( a ) of Article 12 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging thatsentence in the Sentencing State
2
τ
ARTICLE 10 PARDON , AMNESTY OR COMMUTATION AND REVIEW OF JUDGMENT
(1) The Sentencing State alone shall decide on any application for the review of the judgment [भाग II-खण्ड 3(1) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(2) Either of the Contracting States may grant pardon , amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws and with the consent of the Sentencing State.
ARTICLE 11
TERMINATION OF ENFORCEMENT OF SENTENCE
The Administering State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Sentencing State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.
ARTICLE 12
INFORMATION ON ENFORCEMENT OF SENTENCE
(1) The Administering State shall notify the Sentencing State
(a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
( b) if the prisoner escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the Administering State shall make every effort to have the prisoner arrested so that he serves the remainder of his sentence and that the prisoner be prosecuted for committing an offence under the relevant law of the Administering State on escape of prisoner
(2) The Administering State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence , if so required by the Sentencing State
ARTICLE 13
TRANSIT
If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State , the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
18
[PART I-SEC 3( 1) ]
ARTICLE 14
COSTS
Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the Administering State , except costs incurred exclusively in the territory of the Sentencing State. The Administering State may , however , seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source
ARTICLE 15
SETTLEMENT OF CONFLICTS :
Any conflict regarding the interpretation or execution of this Agreement shall be settled by discussions between both Contracting States through diplomatic channels .
ARTICLE 16
SCOPE OF APPLICATION
This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement
ARTICLE 17
AMENDMENTS
This Agreement may be amended or revised as deemed necessary by mutual written consent of the Contracting States Any amendments , or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into effect when confirmed by an Exchange of Diplomatic Notes .
ARTICLE 18
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION
(1) This Agreement shall enter into force on the date of the last notification where one Party informs the other Party through diplomatic channels of the completion of its internal procedures necessary for its entry into force.
(2) Either Party may at any time terminate this Agreement by giving six months advance written notice to the other Party indicating its intention to terminate the Agreement.
[ भाग II- खण्ड-3 ( 1 ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(3) Notwithstanding any termination , this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect
The undersigned , being duly authorized thereto by their respective Governments , have signed this Agreement Done at New Delhi on 23 November 2011 in two originals each in Hindi , Arabic and English languages . All the three texts being authentic, in the case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
Government of the Republic of India Government of the United Arab Emirates
Sd/-
Sd/-
(P. Chidambaram) Minister of Home Affairs
( Lt. Gen. Saif Bin Zayed Al Nahyan ) Deputy Prime Minister and Minister of Interior
[ F No 17011 /12/2005- PR] KK PATHAK, Jt . Secy
Printedby the Manager , Government of India Press Ring Road Mayapuri New Delhi -110064