रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D.L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 26]
नई दिल्ली, चुधवार , फरवरी 8 , 2012 /माघ 19 , 1933
No. 26]
NEW DELHI , WEDNESDAY, FEBRUARY 8 , 2012/MAGHA 19, 1933
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई , 2 फरवरी , 2012
सं. टीएएमपी/53 /2011- एमओपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 वाँ ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण , एतद्वारा चौरासी टनों वाली मोबाइल हार्बर क्रेन के दर निर्धारण हेतु , मुरगाँव पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है ।
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं. टीएएमपी/53 /2011 - एमओपीटी
मुरगाँव पत्तन न्यास
आवेदक
आदेश
( जनवरी , 2012 के 19वें दिन पारित )
यह मामला चौरासी टनों वाली मोबाइल हार्बर क्रेन के दर निर्धारण हेतु , मुरगाँव पत्तन न्यास ( एमओपीटी ) के द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर , 2011 को दाखिल प्रस्ताव से संबंधित है ।
415 G1/2012
( 1) 2
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART III-- SEC 4 ]
2.1 एमओपीटी द्वाराअपने प्रस्तुत प्रस्ताव में उठाए गए मुख्य मुद्दे सक्षेप मे निम्नानुसार हे
(i) पत्तन ने बर्थ क्रमांक 10 और 11 पर ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क और अन्य कार्गो के प्रहस्तन हेतु मोबाइल हार्बर क्रेन (एमएचसी) के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है । इसलिए , पत्तन औसत बर्थ डे- आऊट पुट में वृद्धि कर उत्पादन क्षमता एवं थ्रू पुट में वृद्धि करने की परिकल्पना करता है ।
(ii) मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 7.2 अनुबंध करती है कि उन मामलों में जहाँ धारा 42 (3 ) के तहत पत्तन न्यास द्वारा प्रदत्त प्राधिकार व्यवस्था, बीओटी रियायत समझौता द्वारा प्रदत्त से भिन्न है वहाँ, ऐसी सेवाओं के लिए, संबंधित पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर , संबंधित पत्तन पर साझेतौर पर लागू की जाने वाली अधिकतम दरें, किसी व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के संदर्भ के बिना प्रदान की जाएंगी।
2.2 इस पृष्ठभूमि में , पारादीप पत्तन न्यास और नव मंगलूर पत्तन न्यास पर मोबाइल हार्बर क्रेन प्रचालन हेतु प्रशुल्कनिर्धारण हेतु अनुपालित विधि को अंगीकृत करते हुए, एमओपीटी ने विषय- गत प्रस्ताव दाखिल किया है । पत्तन ने ड्राई बल्क, ब्रेक- बल्क और अन्य कार्गो के लिए क्रमशः ₹ 29/- प्रति मीट्रिक टन , ₹. 60/- प्रति मीट्रिक टन और ₹ .96/-प्रति मीट्रिक टन आधार प्रशुल्क प्रस्तावित किया है जो क्रेन के कार्य निष्पादन के साथ जुड़ा हुआ था।
3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार , एमओपीटी के प्रस्ताव को संबंधित उपयोगकर्ताओं/ उपयोगकर्ताओं के संगठनों एवं भावी उपयोगकर्ताओं को टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिए परिचालित किया गया था । उपयोगकर्ताओं/ उपयोगकर्ताओं के संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों को फीड- बैक सूचना के रूप में एमओपीटी को अग्रेषित किया गया था । एमओपीटी ने उपयोगकर्ताओं/ उपयोगकर्ताओं के संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है ।
4. प्रस्ताव की प्रारंभिक जाँच के आधार पर , दिनांक 25 नंवबर , 2011 के अपने पत्र के द्वारा अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए एमओपीटी से अनुरोध किया गया था । एमओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 16 दिसंबर, 2011 के द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया है ।
5. एमओपीटी के परिसर में इस मामले पर 19 जनवरी , 2012 को संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी । तथापि एमओपीटी ने अपने ई - मेल दिनांक 17 जनवरी, 2012 के द्वारा सूचित किया कि पीपीपी के आधार पर एमएचसी रखने के निर्णय की समीक्षा की गई है । अब यह एमएचसी वित्तीय सहायता से खरीदने का निश्चय किया गया है । इस दृष्टि से एमओपीटी ने 19 जरवरी, 2012 को होनेवाली संयुक्त सुनवाई कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध किया है ।
6. अब पत्तन ने पीपीपी आधार पर एमएचसी प्राप्त करने के बदले वित्तीय सहायता से एमएचसी खरीदने का निश्चय किया है । इसलिए, दाखिल कियाजाने वाला संशोधित प्रस्ताव विषयगत प्रस्ताव से अलग होगा । जब संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होगा तब उपयोगकर्ताओं से नए सिरे से परामर्श किया जाएगा और नये सिरे सी जाँच पड़ताल की जाएगी ।
7. परिणाम स्वरूप , समग्र विचार-विचार के आधार पर, यह प्राधिकरण दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के एमओपीटी के द्वारा दाखिल प्रस्ताव को वापस लिया हुआ समझते हुए , प्रस्ताव पर आरंभ की गई कार्रवाई को बंद करने का निश्चय करता है । पत्तन से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे नए रूप से संसाधित किया जायेगा ।
रानी जाधव, अध्यक्षा
[विज्ञापन III/4/143/11/असा. ]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 2nd February, 2012
No. TAMP/53 /2011 - MOPT.-In exercise of the powers conferredby Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) , the TariffAuthority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Mormugao Port Trust for fixation of rate for 84 torines Mobile Harbour Crane as in the Order appended hereto.
[ भाग III-खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र
असाधारण
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/ 53 /2011 - MOPT
Mormugao Port Trust
Applicant
ORDER
(Passed on this 19th day of January, 2012)
Thiscase relates to a proposal dated 20 October 2011 filedby the Mormugao Port Trust( MOPT) for fixation of rate for 84 tonnes Mobile Harbour Crane .
2.1. Themain points made by MOPT in its proposal are summarized below:
(i) . The port has decided to grant licence for operation of Mobile Harbour Crane (MHC) at Berth No.10 and 11 for handling dry bulk , break bulk, other cargoes . As such, the port envisages increase in the throughput and improvement in the productivity by enhancing the average berth day output.
(ii). Clause 7.2 . of the tariff guidelines of March 2005 stipulates that in cases where authorization arrangement granted by the port trust under section 42(3 ) is other than by way of a BOT concession agreement, ceiling rates will be prescribed for such services to be applied commonly at the concerned port without reference to the individual service provider based on the proposal to be initiated by the concerned major port trust .
2.2. In this backdrop , the MOPT has filed the subject proposat which has reportedly adopted the method followed for fixation of tariff for Mobile Harbour Crane at Paradip Port Trust (PPT) and New Mangalore Port Trust ( NMPT) . The port has proposed the base tariff for dry bulk , break - bulk and others at 29 per tonne, ₹60 per tonne and 196 per tonne respectively which was linked to crane performance .
3. In accordance with the consultation process prescribed , the proposal of the MOPT was circulated to the concerned users/ user organisations and prospective users seeking their comments . The comments received from the users/ user organisations were forwarded to the MOPT as feedback information . The MOPT has not furnished its remarks on the comments of users/ user organizations .
4. Based on a preliminary scrutiny of the proposal , the MOPT was requested to furnish additional information/ clarifications vide our letter dated 25 November 2011. The MOPT vide its letter dated 16 December 2011 has furnished its reply.
5. Joint hearing in this case was scheduled on 19 January 2012 at the MOPT premises . The MOPT, however , vide its email dated 17 January 2012 conveyed that its decision of having MHC on PPP basis has been reviewed. It has now decided to own the MHC by availing financial assistance . In view of that the MOPT has requested to cancel the hearing scheduled on 19 January 2012 .
6. The port has now decided to own the MHC by availing the financial assistance instead of having it on PPP basis. The revised proposal ( to be) filed will , therefore , be different from the subject proposal . Revised proposal when received will , therefore , involve fresh consultation with the users and fresh examination .
7. in the resuit , and based on a collective application of mind, this Authority decides to close the proceedings initiated based on the proposal dated 20 October 2011 filed by the MOPT as withdrawn . The revised proposal when received from the port will be processed afresh .
RANI JADHAV, Chairperson
[ ADVT III /4 / 143 /11 / Exty ]
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