Post-Decisional Final Findings on Anti-dumping investigation involving import of Poly Vinyl Chloride (PVC) su…

REGD . NO . D. L. - 33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1-खण्ड 1

PART I- Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 10 , 2012/माघ 21 , 1933

सं. 34]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10 , 2012/MAGHA 21 , 1933

No. 34]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली , 10 फरवरी , 2012

विषय ताइवान , चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया , जापान , कोरिया गण. , मलेशिया , थाइलैंड व अमरीका से पॉली विनायल क्लोराइड ( पी वीसी ) निलंबन ग्रेड के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच पर निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई ।

सं. 14/8 /2006- डीजीएडी. समय- समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे आगे अधिनियम कहा गया है ) और सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं का पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि:

1. पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है ) ने ताइवान , चीन जन.गण. , इंडोनेशिया , जापान , कोरिया जन. गण. , मलेशिया , थाइलैंड और अमरीका ( जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल के या वहां से निर्यातित पॉलीविनायल क्लोराइड ( पी वी सी ) सस्पेंसन ग्रेड ( जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है ) के पाटन और उन्हें हुई परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए मै. इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कार्पो. लि. ( आई पी सी एल ) , मै. धरगन्द्रा कैमिकल एंड वर्क्स ( डी सी डब्ल्यू) , मै. कैमप्लास्ट सनमार लि. (कैमप्लास्ट) और मै. डी सी एम श्रीराम कन्सोलिडेटेड लि. ( डी एस सी एल ) द्वारा विधिवत प्रलेखित आवेदन के आधार पर नियमावली के उप- नियम 5 ( 5 ) के अनुसार 28 जून , 2006 की अधिसूचना के तहत पाटनरोधी जांच शुरू की जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया ताकि पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लागू किया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर्याप्ततः समाप्त हो जाएगी । और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने जांच पूरी करने की समयावधि नियमावली के नियम 17 के अनुसार 28 दिसम्बर , 2007 तक बढ़ा दी थी ।

2. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 26 दिसम्बर , 2007 की अधिसूचना के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए जिसका शुद्धि पत्र क्रमशः 9 जनवरी , 2008 एवं 14 फरवरी , 2008 को जारी किया गया था । और यतः केन्द्र सरकार ने 23-1-2008 की अधिसूचना सं. 11 /2008- सी.शु . तथा 24-3-2008 की अधिसूचना सं. 38/ 2008- सी.शु. के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू किया था ।

(1)

440GI/ 2012 2

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[PART I-SEC. 1 ]

3 . कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने निर्दिष्ट न्यायाधिकरण , सेस्टेट के समक्ष अपीलें दायर की थीं जिनके अनुसार माननीय न्यायाधिकरण ने 11.10.2011 को एक आदेश जारी किया था ।

4. माननीय न्यायाधिकरण ( सेस्टेट) के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के अंतिम आदेश सं . ए डी/31-51/2011- ए डी के अनुसरण में निर्णयोंपरांत सुनवाई उपर्युक्त विषय पर 14 दिसंबर , 2011 को की गई थी जिसमें हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने इस जांच में भाग लिया था , से भाग लेने का अनुरोध किया गया था ।

5. उपर्युक्त सुनवाई के समाप्त होने पर हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने मैखिक रूप से अपने अनुरोध किए थे, को पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी । तत्पश्चात उन्हें उत्तर प्रस्तुत करने की भी सलाह दी गई थी ।

6. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुत लिखित अनुरोध और उत्तरों पर इस आदेश में विधिवत विचार किया गया है । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है जो निम्नलिखितानुसार है:

मै . कनिका निगम द्वारा किया गया लिखित अनुरोध

7 . मै. कनिका निगम द्वारा संक्षिप्त में निम्नलिखित लिखित अनुरोध किए गए हैं : -

पाटन मार्जिन

अलग- अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण भारत में इसके निर्यात के संबंध में किया जाए क्योंकि कंपनी ने पूरी सूचना दी जिससे पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है । यदि किसी निर्यातक ने स्वदेशी बाजार में की गई बिक्री और उत्पादन की लागत का लेनदेनवार ब्यौरा प्रदान नहीं किया है तो प्राधिकारी निर्यातक द्वारा सामान्य मूल्य के संबंध में दी गई सूचना को अस्वीकार कर सकते हैं । इससे निर्यात मूल्य के संबंध में सूचना को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं लगता है ।

अनुच्छेद 6.10 के प्रथम मामले के आशय से यह सुझाव दिया जाता है कि " ज्ञात निर्यातक ( कों) अथवा उत्पादक ( कों) " जो हितबद्ध पक्षकारों के चयन के लिए प्रारंभिक बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं , ने अनुच्छेद 6.10 के दूसरे वाक्य में उल्लिखित दो सीमित जांच तकनीकों में से किसी के अंतर्गत जांच की है , हमेशा सभी ज्ञात निर्यातक और सभी ज्ञात उत्पादक नहीं हो सकते हैं । पाटनरोधी करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे अनुच्छेद 6.10 की इस प्रकार की व्याख्या स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हो ।

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[भाग I-खण्ड 1 ]

जब पाटन मार्जिन का निर्धारण अन्य उत्पादकों के संबंध में किया गया हो , तो उसे कनिका निगम के मामले में अस्वीकार नहीं किया जा सकता था । प्राधिकारी ने अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण ने कुछ उत्तर देने वाले उत्पादकों के संबंध में तब भी किया है जब उनकी पूरी सूचना रिकॉर्ड में उपलब्ध थी ।

वर्तमान मामलों में पाटन मार्जिन और अलग- अलग शुल्क का निर्धारण पूर्ण रूप से असंगत है । अलग- अलग शुल्क अन्य उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातकों को उनके द्वारा बृहत स्तर पर कमियों को स्वीकार किए जाने के बावजूद दिया गया है । कनिका निगम को इस कंपनी द्वारा पूर्ण सहयोग किए जाने के बावजूद अलग शुल्क नहीं दिया गया है ।

8. विचाराधीन उत्पाद

कनिका ने उच्च और निम्न के मूल्य स्थगन रेजिन से बाहर रखने का अनुरोध किया है । प्राधिकारी ने यह माना है कि सभी श्रेणी के पी वी सी को समान वस्तु के रूप में माना गया है और इसे निष्कर्ष में विशिष्ट रूप से छूट दिए गए विशिष्ट प्रकारों को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

प्राधिकारी का निर्णय अन्य जांचों के प्राधिकारी जैसे (i ) एस टी पी पी (ii) सी आर क्वायल ( iii) पी वी सी पेस्ट रेजिन द्वारा लिए गए निर्णय के बिल्कुल विपरीत है जिसमें विचाराधीन उत्पाद से कुछ प्रकारों को अलग रखने के लिए प्राधिकारी द्वारा लागू किया गया परीक्षण यह है कि स्वदेशी उद्योग द्वारा समान उत्पाद का विनिर्माण नहीं किया गया है ।

जबकि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों की परिधि से पेस्ट रेज़िन से संबंधित जांच के मामले में निम्न के मूल्य के पी वी सी पेस्ट रेजिन को अलग रखा है, फिर भी प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में उच्च और निम्न के मूल्य स्थगन रेजिन को शामिल किया है । प्राधिकारी का निर्णय इन दो मामलों में मेल नहीं खाता है ।

मै. फार्मोसा प्लास्टिक कार्पोरेशन द्वारा किया गया लिखित अनुरोध

9 . मै . फार्मोसा प्लास्टिक कारपोरेशन ने अपने लिखित अनुरोध में उल्लेख किया है कि उन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया था और संकलित आकड़ों तथा जांच अधिकारियों द्वारा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, प्राधिकारी ने अपने निष्कर्ष में पाटन मार्जिन के संबंध में सही निष्कर्ष निकाला है ।

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[ PART 1-SEC . |

मै . ताइयो विनायल कार्पो. द्वारा किया गया लिखित अनुरोध

10. मै . ताइयो विनायल कार्पो. द्वारा संक्षिप्त में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: -

जांच प्रारंभ करते समय , मै . आई पी सी एल ने अपनी संबंधित कंपनी जो भारत में संबंधित उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक था , आर आई एल के बारे में सूचना नहीं दी थी और स्वदेशी उद्योग को अंतिम निष्कर्ष जारी किए जाने के पूर्व बहुत पहले सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए थी । अंतिम निष्कर्ष में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उक्त सूचना उपलब्ध क्यों नहीं कराई । अनुच्छेद 6.1.2 के साथ पठित नियम 6(7 ) में विशिष्ट रूप से यह अपेक्षित है कि एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तत्काल अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

आर आई एल ने उचित समयावधि के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई । केवल इसी आधार पर स्वदेशी उद्योग को असहयोगी माना जाएगा और जांच समाप्त कर दी जाएगी ।

टीवीसी के लिए निर्धारित शुल्क त्रुटिपूर्ण है तथा इसमें नियम 4 ( घ ) का उल्लंघन किया गया है

टीवीसी के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने भूलवश उस मूल्य को आधार बनाया है जिस पर टी वी सी ने उससे असंबद्ध व्यापार कंपनियों को जापान में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की जबकि टी वी सी द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत रिकॉर्ड दर्शाता है कि भारतीय ग्राहकों को सी आई एफ मूल्य जिस पर टी वी सी ने व्यापारी कंपनियों को कमीशन का भुगतान किया था ।

जाच अवधि के दौरान टी वी सी ने 4 असंबद्ध व्यापारी कंपनियों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है । इन चार व्यापारी कंपनियों में से केवल मित्सुई एंड कंपनी ने प्राधिकारी को वास्तविक बीजक दिया , इसलिए प्राधिकारी ने टी वी सी ( उत्पादक) और मित्सुई एंड कंपनी (निर्यातक) दोनों के लिए उनके द्वारा सूचित किए गए सी आई एफ मूल्य के आधार पर शुल्क दर का निर्धारण किया । अन्य तीन व्यापारियों ने प्राधिकारी को भारतीय ग्राहकों को अपने वास्तविक बीजक प्रस्तुत नहीं किए । टी वी सी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट-2 ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रदत्त अंतिम मूल्य के आधार पर व्यापारी कंपनी द्वारा भारतीय ग्राहकों से वसूले जाने वाले अंतिम सी आई एफ मूल्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है । हम टीवीसी के लिए क्षति मार्जिन की फिर से गणना करने अथवा टी वी सी और अन्य तीन व्यापारियों के लिए वैकल्पिक रूप से अलग युग्म दर देने का प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं ।

क्षति संबद्ध मुद्दे

प्राधिकारी को कोरिया से सहयोग करने वाले निर्यातकों द्वारा कम से कम निर्यात की गई मात्राओं को अलग रखना चाहिए था क्योंकि उन वस्तुओं के संबंध में पाटन 5

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[ भाग I-खण्ड 1 ]

मार्जिन न्यूनतम से कम पाया गया है । समग्र क्षति विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है और इसलिए इस क्षति की जांच कोरिया से आयात को अलग करने के बाद नए सिरे से की जाए ।

प्राधिकारी ने " उपलब्ध तथ्य " के आधार पर फिनोलैक्स इंडस्ट्रीज की बिक्री मात्रा आंकड़ों पर विचार किया है और ऐसे आंकड़ों का स्रोत नहीं बताया गया है । ऐसी सूचना को न बताना नियम 6(7 ) और नियम 7 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

जब स्वदेशी उद्योग पहले से ही अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है तब मात्रा के संबंध में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता । इस मामले की फिर से जांच की जाए । सभी संबद्ध देशों से कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक रही है । ऐसे मामले में कारणात्मक संबंध की जांच अधिक सतर्कता से किए जाने की आवश्यकता है । सूची के रूप में दी गई सूचना भी कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के संबंध में उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि स्वदेशी उद्योग को काफी क्षति होने का स्पष्ट खतरा है, त्रुटिपूर्ण और अनावश्यक है क्योंकि ( क) संबद्ध देशों में पी वी सी रेजिन की मांग-आपूर्ति और क्षमताओं के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं (ख ) बिक्री के लिए कीमत में कमी नकारात्मक है और कम कीमत पर बिक्री मामूली है (ग ) मालसूची की जांच नहीं की गई है ।

स्वदेशी उद्योग की ओर से किया गया लिखित अनुरोध

11. स्वदेशी उद्योग की ओर से संक्षिप्त में निम्नलिखित लिखित अनुरोध किए गए हैं :

किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस मामले में आम सुनवाई की मांग नहीं की है । ए टी एम ए मामले का संदर्भ लेने पर यह जोर देकर कहा गया था कि ए टी एम ए मामला आवश्यक रूप से यह उल्लेख करता था कि सुनवाई की मांग करने वाले पक्षकारों को ही सुनवाई के लिए बुलाया जाए और यह भी उल्लेख किया गया था कि उन पक्षकारों जिन्होंने आम सुनवाई की मांग की है, के अनुरोधों पर ही विचार किया जाए ।

प्राधिकारी ने लागत का 5 % रिटर्न के प्रति लागत पर केवल 2.64% रिटर्न की अनुमति दी है जिसकी असहयोगी निर्यातकों को अनुमति दी गई है ।

आर आई एल , डी सी डब्ल्यू और आई पी सी एल के संयंत्र में काफी गिरावट हुई है । एन एफ ए वाले 22% के आधार पर ऐसे संयंत्रों के लिए रिर्टन लागत का केवल 2.64% रिर्टन है । प्राधिकारी को जी एफ ए पर 22% की दर से रिटर्न की अनुमति देनी चाहिए थी जैसा कि अन्य मामलों में किया गया है । प्राधिकारी 6

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[PART I-SEC. I ]

लागत पर न्यूनतम 10% के रिटर्न की अनुमति दें क्योंकि प्राधिकारी ने ऐसी अनुमति विगत में दी थी ।

जांच प्रारंभ करने संबंधी टिप्पणियों को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया । इसलिए पक्षकारों को आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

आयातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिए उन्हें हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है ।

निर्यातकों ने गोपनीय पाठ का सार्थक सारांश प्रस्तुत नहीं किया है और बिना किसी औचित्य के अतिरिक्त गोपनीयता का दावा किया है । अगोपनीय पाठ पूरा नहीं है और इसमें कई कमियां हैं । प्राधिकारी ने नियम 7 के अनुसार गोपनीयता का दावा स्वीकार करने के लिए कारणों को रिकॉर्ड नहीं किया है ।

प्राधिकारी को निर्यातक के अपने उत्पाद नामावली के आधार पर तुलना नही करनी चाहिए थी ।

प्रधिकारी संबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्ट कर सकते हैं कि विशिष्ट पी वी सी विचाराधीन उत्पाद से अलग हैं ।

मै. आर आई एल से सूचना मांगना आवश्यक नहीं था । आर आई एल एक समर्थक कंपनी थी और न कि भाग लेने वाली कंपनी ।

प्राधिकारी को उन उत्पादकों को अलग- अलग तरीके से देखना चाहिए था जिनका भारत में कोई निर्यात मूल्य नहीं था ।

निर्यातक ने जानबूझकर सूचना दबाई है और स्वंदशी उद्योग की टिप्पणियों को प्रकटीकरण अथवा अंतिम निष्कर्ष में रिकॉर्ड नहीं किया गया है ।

उत्पाद शुल्क और सी वी डी को एन आई पी और पहुंच मूल्य में शामिल नहीं किया गया है ।

प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातकों का भारित औसत सामान्य मूल्य लिया है और उसकी तुलना असहयोगी निर्यातकों के लिए उत्पाद प्रकारवार निर्यात मूल्य के न होने की स्थिति में सहयोगी निर्यातकों का न्यूनतम निर्यात मूल्य से की है । वे सहयोगी निर्यातकों का न्यूनतम निर्यात मूल्य ले सकते थे ।

देश स्तर की गणना को गोपनीय रखा गया है ।

प्राधिकारी ने सत्यापन के दौरान नए आंकड़े संकलित किए हैं जिसके लिए कोई अगोपनीय पाठ न तो सार्वजनिक फाइल में रखा गया है अथवा न ही उसे प्रदान किया गया है । इस प्रकार के संकलित आंकड़ों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था ।

[ भाग I- खण्ड 1 ]

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चीन के लिए सामान्य मूल्य की गणना के वास्ते एशिया क्षेत्र के लिए हेरीमन कैमसल्ट लि. , लंदन को शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया । भारत में आयात कीमत के रूप में वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध है ।

मै . कनिका निगम द्वारा किए गए अनुरोध का उत्तर

12. मै . कनिका निगम द्वारा अनुरोध के निम्नलिखित उत्तर दिए गए हैं :

किसी हितबद्ध पक्षकार ने आम सुनवाई की मांग नहीं की है ।

स्वदेशी उद्योग ने ए टी एम ए मामले का संदर्भ लिया है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सुनवाई की मांग करने वाले पक्षकारों को ही सुनवाई के लिए बुलाया जाए और यह भी उल्लेख किया गया था कि उन पक्षकारों जिन्होंने आम सुनवाई की मांग की है, के अनुरोधों पर ही विचार किया जाए ।

यह मुद्दा प्राधिकारी के लिए संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी सेस्टेट के निदेशों के अनुसार सुनवाई आयोजित कर रहा है । यदि स्वदेशी उद्योग को इस आधार पर कोई शिकायत हो तो वह इस आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता था । हालांकि ऐसी कोई अपील नहीं की गई है और इसलिए यह मुद्दा प्राधिकारी के लिए विचार योग्य नहीं है ।

प्राधिकारी ने लागत का 5 % रिटर्न के प्रति लागत पर केवल 2.64% रिटर्न की अनुमति दी है जिसकी असहयोगी निर्यातकों को अनुमति दी गई है । आर आई एल , डी सी डब्ल्यू और आई पी सी एल के संयंत्र में काफी गिरावट हुई है । एन एफ ए वाले 22% के आधार पर ऐसे संयंत्रों के लिए रिर्टन लागत का केवल 2.64% रिर्टन है । प्राधिकारी को जी एफ ए पर 22 % की दर से रिटर्न की अनुमति देनी चाहिए थी जैसा कि अन्य मामलों में किया गया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत पर न्यूनतम 10 % के रिटर्न की अनुमति दें क्योंकि प्राधिकारी ने ऐसी अनुमति विगत में दी थी ।

हम समझते हैं कि नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न अपनाना प्राधिकारी की सतत रीति है । यदि वह ऐसा है तो यह तथ्य कि उससे प्रतिशतता अथवा लागत अथवा उत्पादन के मामले में उच्चतर अथवा निम्नतर रिटर्न होगा , पूर्ण रूप से अवास्तविक है ।

प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई रीति नहीं अपनाई जाती है । वास्तव में प्राधिकारी ने टिप्पणियों को प्रकट करने के लिए अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी उन पक्षों को टिप्पणियों की अनुमति दी है ।

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

यह अनुरोध निदेशालय के वर्तमान रीति से परे है । निदेशालय ने अक्षरशः हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली का उत्तर देने के बिना अनुरोध करने की अनुमति दी है ।

निर्यातकों ने गोपनीय पाठ का सार्थक सारांश प्रस्तुत नहीं किया है और बिना किसी औचित्य के अतिरिक्त गोपनीयता का दावा किया है । अगोपनीय पाठ पूरा नहीं है और इसमें कई कमियां हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियम 7 के अनुसार गोपनीयता का दावा स्वीकार करने के लिए कारणों को रिकॉर्ड नहीं किया है ।

अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अपनाए जा रहे नियमों और रीतियों के अनुरूप है । प्राधिकारी ने इस संबंध में आगे कोई प्रश्न नहीं उठाया है ।

निर्दिष्ट प्रधिकारी संबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्ट कर सकते हैं कि विशिष्ट पी वी सी विचाराधीन उत्पाद से अलग हैं ।

याचिकाकर्ता से अपेक्षित है कि वह अपनी याचिका में उत्पाद को समुचित रूप से परिभाषित करे । विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करने का दायित्व न तो हितबद्ध पक्षकारों और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी पर सौंपा जा सकता है । विचाराधीन उत्पाद की सही परिभाषा एक प्रमुख प्रारंभिक मुद्दा है । हालांकि याचिका में विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त विवरण नहीं था ।

मै . आर आई एल से सूचना मांगना आवश्यक नहीं था । आर आई एल एक समर्थक कंपनी थी और न कि भाग लेने वाली कंपनी ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी सहायक कंपनी से सूचना मांगने में पूर्ण रूप से सही हैं खासकर जब ऐसी सहायक कंपनी विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है । प्रथम दृष्टया आर आई एल के आंकड़ों को शामिल न करने के लिए स्वदेशी उद्योग द्वारा अब तक कोई समझने योग्य कारण नहीं दिया गया है जबकि ऐसा माना गया है कि आर आई एल का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एकमात्र सबसे बड़ा हिस्सा था ।

प्राधिकारी की यह सतत रीति है कि वह क्षति रहित कीमत और पहुंच मूल्य की गणना में उत्पाद शुल्क और प्रतिस्थापन शुल्क नहीं जोड़े ।

देश स्तर की गणना को गोपनीय रखा गया है ।

यह प्राधिकारी की वर्तमान रीति के अनुरूप है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सत्यापन के दौरान नए आंकड़े संकलित किए हैं जिसके लिए कोई अगोपनीय पाठ न तो सार्वजनिक फाइल में रखा गया है अथवा न ही उसे प्रदान किया गया है । इस प्रकार के संकलित आंकड़ों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था ।

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[ भाग 1-खण्ड 1 ]

यह सतत रीति के अनुसार लगता है जिसका पालन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।

मै. लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन द्वारा मै . ताइयो विनायल कार्पोरेशन ; चायना क्लोर -अल्कली इंडस्ट्री एसोसिएशन , चीन : मै . जिनजियांग शिहेजी जोंगफा कैमिकल कंपनी लिमि . , चीन; मै. यीचांग युहुआ पेसीफिक कोजन लि. , चीन; मै . शागडोंग ओसियल कैमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि.; मै . शांगडोंग ओसियल कैमिकल क्लोर अल्कली रेजिन कंपनी लि. तथा मै . किंगडाओ हाइजिन कैमिकल ( ग्रुप ) कं . लि. आदि की ओर से किए गए अनुरोध का उत्तर

13. मै . लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन द्वारा इसके प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हितबद्ध पक्षकारों की ओर से उत्तर के रूप में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :

स्वदेशी उद्योग ने अनुरोध किया है कि नए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कोई दूसरी आम सुनवाई की अनुमति रिमांड कार्यवाही के पूर्व कार्यवाहियों में नहीं दिया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एटीएमए मामले में दिए गए वर्तमान मामले के फैसले में अंतर करने की कोशिश की गई है ।

हम कहना चाहते हैं कि नए अधिकारी द्वारा नई सुनवाई की अनुमति देना डी जी ए डी की रीति थी जब अधिकारी को बदला गया जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है । पहले उत्तराधिकारी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनेक मामलों में एक दूसरी सुनवाई की अनुमति दी थी । कुछ मामले निम्नलिखितानुसार दिए गए हैं : -

(क) थाइलैंड , कोरिया गण . और इंडोनेशिया से पीटीए के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 19 मार्च, 1998 को अंतिम निष्कर्ष सं . 14/1/96/एडीडी

(ख) यू एस ए , कनाडा और रूस से न्यूजप्रिंट के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 19 मार्च , 1998 को अंतिम निष्कर्ष सं. 21 / एडीडी/96

)عل( जापान से एक्रीलोनीट्राइल बुटाडियन रबड़ (एन बी आर) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में दिनांक 19 अक्टूबर , 1995 को अंतिम निष्कर्ष सं. 25/एडीडी/94

यह कि ए टी एम ए मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय दिए हैं :

> निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकृति के हैं ।

440 G1/2012-2 10

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[PART I-SEC. 1 ]

निर्दिष्ट प्राधिकारी को अंतिम निर्णय लेने के पूर्व नियम और करार में दिए गए अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भाग के रूप में सुनवाई करनी होती है । मौखिक सुनवाई के लिए लिखित बहस कोई विकल्प नहीं है ।

> यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पद धारण करने वाले अधिकारी को बदला जाता है तब नया अधिकारी सुनवाई करेगा ।

> यदि सुनवाई की अनुमति उस अधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है जिसने अंतिम जांच परिणाम पारित किया है तब ऐसे अंतिम जांच परिणाम को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया जाता है और उसे निरस्त किया जा सकता है ।

इस प्रकार घरेलू उद्योग का यह तर्क कि प्राधिकारी को केवल उन्हीं की सुनवाई की अनुमति देनी होती है जिन्होंने नई सुनवाई की मांग की और न कि सभी पक्षों को, यह गलत है और यह ए टी एम ए मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं है । इसके अलावा , माननीय न्यायाधिकरण में हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध को भी स्वीकार किया है कि यदि आदेश पारित करने वाले अधिकारी द्वारा सुनवाई की अनुमति नहीं दी जाती है तब दूसरी सुनवाई की अनुमति दी जानी अपेक्षित होती है और उस प्रयोजन से रिमांड के रूप में अपील की जा सकती है । उपर्युक्त अनुरोध के संबंध में पूर्व धारणा के बिना , हम अनुरोध करते हैं कि स्वदेशी उद्योग को उनके अपने अनुरोध के अनुसार किसी सुनवाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने दूसरी सुनवाई की मांग नहीं की थी और सुनवाई के दौरान अथवा उसके बाद लिखित रूप में किए गए सभी अनुरोधों को दरकिनार किया जाए ।

क नियोजित पूंजी/ लागत पर रिटर्न

स्वदेशी उद्योग ने निवेदन किया है कि प्राधिकारी को लागत पर कम से कम 10 प्रतिश्त रिटर्न की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि प्राधिकारी ने अन्य मामलों में विगत में अनुमति दी है और वह रिटर्न समानपरिस्थितियों में लागत पर 15 % की दर से था ।

डी जी ए डी द्वारा की गई प्रत्येक पूर्व जांच में क्षति रहित कीमत ( एन आई पी) की गणना निवल स्थायी परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी पर 22 % की दर से निवेश पर रिटर्न को शामिल करते हुए किया गया था ।

प्राधिकारी को भारत तथा पूरे विश्व में इस उद्योग द्वारा निवल स्थायी परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी पर अर्जित रिटर्न की जांच करनी चाहिए और तब नियोजित पूंजी पर इतने रिर्टन की अनुमति देनी चाहिए । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गलत ढंग से तथा एकपक्षीय रूप में वर्तमान मामले में 22% की दर से रिटर्न के बहुत उच्च दर की अनुमति दी है । यद्यपि , विगत में भारतीय उतपादकों द्वारा इस इतना रिटर्न 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

कभी प्राप्त नहीं किया गया था । हम इंडियन स्पिनर्स एसो. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय में आस्था रखते हैं ।

इसके अलावा , अब सांविधिक रूप से यह माना गया है कि निवल स्थायी परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी पर रिटर्न की अनुमति दी जानी अपेक्षित है, स्वदेशी उद्योग सांविधिक रूप से प्रदत्त सीमा से अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते । इसके अलावा , निर्दिष्ट प्राधिकारी असहयोगी निर्यातकों के मामले में लागत पर 5% लाभ का प्रावधान करते हैं क्योंकि असहयोगी निर्यातकों द्वारा नियोजित पूंजी ज्ञात नहीं है । किसी उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्धारण करने का सही तरीका यह देखना होता है कि क्या यह उद्योग अपने व्यापार में नियोजित पूंजी पर उपयुक्त रिटर्न अर्जित करने में सक्षम है ।

ख. जांच प्रारंभ करने पर टिप्पणी करने के लिए समय सीमा

स्वदेशी उद्योग का दावा है कि हितबद्ध पक्षकार ने से किसी पक्षकार ने जांच प्रारंभिक करने की अधिसूचना के 40 दिन के भीतर जांच प्रारंभ करने के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की है और इसलिए उन्हें बाद में जांच शुरू करने से संबंधित किसी मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

इस संबंध में हमारा निवेदन है कि न तो पाटनरोधी करार और न ही भारतीय कानून में यह प्रावधान है कि जांच प्रारंभ करने से संबंधित मुद्दे जांच के प्रारंभ करने के 40 दिनों के बाद नहीं उठाए जाएंगे । इस प्रकार का तर्क अनुच्छेद 6.2 के प्रथम वाक्य का उल्लंघन होगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख है: -

6.2 पाटनरोधी पूरी जांच के दौरान सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने का पूर्ण अवसर मिलेगा ।

किसी भी मामले में प्रतिवादियों ने प्राधिकारी द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर निर्यातक की प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर नहीं दिया है और इसलिए जहां तक उनका संबंध है , स्वदेशी उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे संगत नहीं हैं ।

उपर्युक्त के आलोक में स्वदेशी उद्योग के अनुरोध को निरस्त किया जा सकता है ।

ग. गोपनीयता

स्वदेशी उद्योग ने निवेदन किया है कि संबद्ध देशों के सभी निर्यातक भारतीय कानून के अंतर्गत निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर का सार्थक सारांश प्रदान नहीं कर अपने दायित्व को निभाने में असफल रहे हैं ।

हम अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रतिवादियों ने विश्वासपूर्वक प्रस्तुत सूचना का सार्थक सारांश प्रस्तुत किया है । प्रतिवादी निर्यातक ने गोपनीयता का दावा 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I SEC. 1 ]

करने के लिए कारणों का उचित विवरण भी दिया है । इसके अलावा , प्राधिकारी ने सही समय पर कमियों का उल्लेख करते हुए पत्र जारी किए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत उत्तर निर्यातकों द्वारा दिया गया है । निर्यातकों ने पूर्ण सूचना प्रस्तुत की है जो विश्वास में प्रस्तुत सूचना के सार को सही ढंग से समझने की अनुमति देता है । इस प्रकार स्वदेशी उद्योग द्वारा का गोपनीयता से संबंधित अनुरोध प्रतिवादी से संबंधित नहीं है ।

इसके विपरीत , स्वदेशी उद्योग आवेदन की लागत सूचना वाले भाग-6 का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत नहीं किया है । प्राधिकारी स्वदेशी उद्योग को उसका अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करने का निर्देश दें । यदि लागत और कीमत से संबंधित सूचना घरेलू उद्योग के लिए गोपनीय है तब वैसा ही आदेश निर्यातकों को भी दिया जाए ।

घ. आर आई एल को सूचना प्रस्तुत करनी थी

स्वदेशी उद्योग ने अनुरोध किया है कि आर आई एल एक सहायक कंपनी थी और न कि भाग लेने वाली कंपनी और इसलिए मै. आर आई एल से सूचना मांगना आवश्यक नहीं था । हम अनुरोध करना चाहते हैं कि स्वदेशी उद्योग द्वारा दायर याचिका में गलत सूचना दी गई है और इसमें पाटनरोधी नियम, 1995 के अंतर्गत यथापेक्षित पूर्ण और सही सूचना नहीं दी गई है ।

यदि समूह में एक से अधिक कंपनी संबंधित उत्पाद का विनिर्माण करती है तब उनमें से सभी कंपनियां इस याचिका में जुडेंगी । डी जी ए डी ग्रुप कंपनियों को अपनी इच्छानुसार किसी सूचना को देने की अनुमति नहीं देंगे कि किस सूचना को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है और किसे प्राधिकारी से गोपनीय रखना है । यद्यपि, वे दो अलग- अलग कानूनी प्राधिकारी हो सकते हैं फिर भी जहां तक दोनों एक- दूसरे से संबंधित हैं और दोनों भारत में संबंधित उत्पाद के उत्पादन में शामिल हैं , दोनों क्षति के संबंध में पूर्ण सूचना प्रदान करेंगे और विशिष्ट रूप से तब जब आई पी सी एल का अन्य के साथ विलय हो गया है ।

वास्तव में डी जी ए डी को जांच प्रारंभ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि एक याचिकाकर्ता की संबंधित कंपनी जो उत्पादन और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री में शामिल है , जांच प्रारंभ करने के समय सूचना को प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिए आर आई एल से सूचना मांगने का प्राधिकारी का निर्णय सही था और आर आई एल के आंकड़ों पर सभी संगत प्रयोजनों से विचार किया गया है । यदि अब भी आर आई एल को सूचना देने पर आपत्ति है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल इस कारण से जांच समाप्त कर सकते हैं ।

ङ प्रतिवादियों ने कोई सूचना नहीं छुपाई है ।

हम निवेदन करना चाहते हैं कि प्रतिवादियों ने कोई सूचना नहीं छुपाई है जैसा कि स्वदेशी उद्योग द्वारा कहा जा रहा है और जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा किए गए 13 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

अनुरोध के अनुसार सभी संगत सूचना प्रदान की है । इसलिए स्वदेशी उद्योग की ऐसी टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाए ।

च. जापान का सामान्य मूल्य

स्वदेशी उद्योग ने अनुरोध किया है कि डीजी ए डी ने कोरिया और मलेशिया की सूचना पर विश्वास करते हुए जापान के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण में गलती की है ।

हम यह नहीं समझ पाए हैं कि किस आधार पर स्वदेशी उद्योग इस प्रकार का कायम न रखे जाने योग्य अनुरोध कर रहा है । पीवीसी के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान में निर्यातक द्वारा किए गए घरेलू बिक्री के आधार पर किया गया है । हम स्वदेशी उद्योग से अनुरोध करते हैं कि वह अंतिम जांच परिणाम के पैरा सं . 173 का अवलोकन करे शेष श्रेणी के लिए भी सामान्य मूल्य डी जी एडी द्वारा जापान के सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारण किया गया है । अंतिम जांच परिणाम का संगत पैरा नीचे दिया गया है ।

179. सहयोगी निर्यातक आंकड़ों के आधार पर एक्स वर्क्स स्तर पर निर्धारित जापान के सामान्य मूल्य की तुलना इस देश के सभी असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए ऊपर्युक्तानुसार निर्धारित उक्त देश के सभी अन्य निर्यातकों के एक्स वर्क्स निर्यात कीमत से तुलना की गई है जो नीचे दिया गया है: -

इस प्रकार स्वदेशी उद्योग से अनुरोध है कि वह ऐसी बेबुनियाद टिप्पणियों के पहले अंतिम जांच परिणाम का अवलोकन करें । उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है किडीजीएडी को पूर्व में अनुशंसित पाटनरोधी शुलक को समाप्त कर देना चाहिए ।

स्वदेशी उद्योग का यह तर्क कि प्राधिकारी को सिर्फ उन्हीं पक्षों को सुनवाई की अनुमति देने का अधिकार है जिन्होंने फिर सुनवाई की मांग की है और न कि सभी पक्षों को, गलत है और ए टी एम ए मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं है ।

न तो पाटनरोधी करार और न ही भारतीय कानून में इस बात का प्रावधान है कि जांच प्रारंभ करने से संबंधित मुद्दे जांच प्रारंभ किए जाने के 40 दिनों के बाद नहीं उठाए जाएंगे ।

इंडियन स्पिनर्स एसो. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय में आस्था रखते हुए , निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गलत ढंग से तथा एकपक्षीय रूप में वर्तमान मामले में 22 % की दर से रिटर्न के बहुत उच्च दर की अनुमति दी है । यद्यपि , विगत में भारतीय उतपादकों द्वारा इस इतना रिटर्न कभी प्राप्त नहीं किया गया था ।

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

सार्वजनिक फाइल में आर आई एल से संबंधित कोई सूचना नहीं थी और स्वदेशी उद्योग ने समेकित क्षति सूचना प्रस्तुत नहीं की है ।

नियम 6(8) का उल्लंघन करते हुए आई पी सी एल ने कई महीनों तक अपनी संबंधित कंपनी की सूचना प्रस्तुत नहीं की ।

ताइयो विनायल कार्पोरेशन के लिए निर्धारित शुल्क त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्राधिकारी ने स्वदेशी उद्योग का क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यात के भारित औसत पहुंच मूल्य से की है ।

दो सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से कम है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि संबंधित देश के लिए पाटन मार्जिन 2% से अधिक है ।

फिनोलैक्स इंडस्ट्रीज के बिक्री मात्रा से संबंधित आंकड़े नहीं बताए गए हैं ।

निम्नलिखित को देखते हुए मात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

बिक्री की मात्रा 18% से अधिक तक बढ़ गई है ।

वास्तविक उत्पादन 15% से अधिक तक बढ़ा है ।

सभी संबद्ध देशों से कीमत में कमी नकारात्मक है । सूची रूप में भी कोई सूचना कीमत में कटौती अथवा कीमत में गिरावट के संबंध में उपलब्ध नहीं कराई गई है । यह टिप्पणी कि स्वदेशी उद्योग को काफी क्षति का स्पष्ट खतरा है , त्रुटिपूर्ण है क्योंकि:

क. संबद्ध देशों में पी वी सी रेजिन की क्षमता और मांग एवं आपूर्ति से संबंधित कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं ।

ख प्राधिकारी को भारतीय बाजार द्वारा उपयोग की जा रही अतिरिक्त क्षमताओं और भारत में निर्यात की जा रही बढ़ी हुई मात्राओं की संभावनों की जांच करनी चाहिए ।

ग कीमत में कटौती नकारात्मक है , ऐसी स्थिति में यह पहले ही मान लेना जरूरी नहीं है कि बढ़े हुए आयात से कीमत कम होने पर प्रभाव पड़ेगा ।

घ . मालसूची की कोई जांच नहीं की गई है ।

14. मै. फार्मोसा प्लास्टिक्स कार्पोरेशन , चीनी ताइपेई की ओर से प्रस्तुत उत्तर

आम सुनवाई (स्वदेशी उद्योग के अनुरोध का पैरा 3 से 5 )

स्वदेशी उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि 14 दिसंबर , 2011 को आयोजित सुनवाई की अनुमति केवल उन्हीं पक्षकारों के लिए की जानी चाहिए थी जिन्होंने विशिष्ट रूप से फिर से सुनवाई की मांग की थी और न कि सभी पक्षकारों को ।

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

यह निवेदन किया गया था कि निर्यातक पूरी जांच के दौरान एक सहयोगी हितबद्ध पक्षकार थे जिससे इनके पास आम सुनवाई के भाग के रूप में प्रत्येक अधिकार प्राप्त था । आम सुनवाई का उद्देश्य जांच में रूचि रखने वाले सभी पक्षों को शामिल करने का था जिससे वे अपनी बातों को कह सकें ताकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सूचना प्रदान की जा सके । उपर्युक्त के आलोक में स्वदेशी उत्पादकों को सुनवाई में अपने मत को व्यक्त करने के लिए सीमित संख्या में अनुमति देना पूर्वाग्रहपूर्ण होगा जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बारे में उनके किसी पक्ष का ख्याल रखे बिना यह बताना कि उन्होंने सुनवाई की मांग की है । अपनी प्रकृति से एक आम सुनवाई में प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक पक्ष को अपने मामले को प्रस्तुत करने और अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार मिल सके । इसलिए इस हद तक स्वदेशी उद्योग के दावे को निरस्त किया जाए और यह भी निर्यातक द्वारा निवेदन किया गया है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विधिवत सभी पक्षों को आम सुनवाई में उनकी बातों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान किया है ।

लागत पर रिटर्न (स्वदेशी उद्योग के अनुरोधों का पैरा 6 ( क) )

स्वदेशी उद्योग ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित स्वदेशी उद्योग के लिए लागत पर 2.64% रिटर्न पर आपत्ति की है । वैकल्पिक रूप में स्वदेशी उद्योग ने लागत पर 5 से 22 % रिटर्न की सिफारिश की है ।

यह निवेदन है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पहले ही व्याख्या किए गए अनुसार लागत पर 2.64 % रिटर्न इस मामले के समय लागू नियमों के आधार पर था । जैसा कि पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है, लागत पर यह रिटर्न 22 % आर ओ सी ई जिसमें एन एफ ए शामिल था , पर आधारित था । लागत पर 15% और 10% से 5 % रिटर्न के माध्यम से 22 % समझौता योग्य मापदंड के रूप में लागत पर वैकल्पिक रिटर्न का सुझाव देना स्पष्ट रूप से उसके लिए बिना किसी उचित आधार के एन आई पी को बढ़ाने के लिए एक तर्क है । इसके अलावा , इंडियन स्पिनर्स एसो. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2004 ( 170) ई एल टी 144 ) के मामले में माननीय सेस्टेट ने स्वदेशी उद्योग के विगत कार्य निष्पादन पर नजर डाली और उसके आधार पर यह निर्धारित किया कि 22 % की नियोजित पूंजी पर रिटर्न बहुत अधिक थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐतिहासिक कार्य निष्पादन के आधार पर , आर ओ सी ई बहुत कम होनी चाहिए थी । इसलिए , इस मुद्दे पर स्वदेशी उद्योग के अनुरोध को निरस्त किया जाए ।

अत्यधिक गोपनीयता ( स्वदेशी उद्योग के अनुरोध का पैरा 6( घ))

स्वदेशी उद्योग ने आरोप लगाया है कि निर्यातक ने अपने अनुरोधों और उत्तरों का सार्थक सार प्रदान नहीं किया है । यह अनुरोध है कि हर समय निर्यातक ने जहां भी संभव हो , गोपनीयता और सारांश के लिए पूर्ण कारण दिए हैं ।

[PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

यह भी नोट किया जाए कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकार ने निर्यातक के अनुरोधों और उतरों को रिकॉर्ड करने के बाद ही गोपनीयता के निर्यातक के दावों को स्वीकार किया है । दूसरी ओर यह नोट किया जाए कि स्वदेशी उद्योग के अपने अनरोध गोपनीयता के मूल नियमों के विरूद्ध है ।

निर्यातकों द्वारा जानबूझकर छिपाई गई सूचना ( स्वदेशी उद्योग के अनुरोध का पैरा 6(i) )

स्वदेशी उद्योग ने आरोप लगाया है कि निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली में विशिष्ट प्रश्नों के संबंध में प्राधिकारी को गुमराह किया है । यह निवेदन है कि सबसे पहले स्वदेशी उद्योग के आरोप व्यापक और आम प्रकृति के हैं जिससे इसका उत्तर देना इस बात को सही - सही जाने बिना संभव नहीं है कि किस सूचना और प्रश्नों का संदर्भ लिया जा रहा है, इस बात को तो छोड़ ही दें कि घरेलू उद्योग किन निर्यातकों के बारे में उल्लेख कर रहा है ।

किसी भी हालत में निर्यातक यह निवेदन करना चाहता है कि निर्यातक की प्रश्नावली का निर्यातक के डैतरों का गोपनीय और गोपनीय पाठ रिकॉर्ड में है । इसलिए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी उसका अध्ययन कर सकते हैं जिससे यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि निर्यातक ने यथापेक्षित सभी आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है । इसलिए इस संबंध में स्वदेशी उद्योग का आरोप निराधार है जिससे इसे निरस्त किया जा सकता है ।

नए आंकड़े प्रस्तुत किए गए लेकिन उन्हें स्वदेशी उद्योग को सूचित नहीं किया गया (स्वदेशी

उद्योग के अनुरोध का पैरा 6(न) )

यह अनुरोध है कि सत्यापन के दौरान और उसके बाद प्रस्तुत आंकड़े प्रमुख रूप से व्यापार मालिकाना आंकड़े हैं जो गोपनीय प्रकृति के हैं । इसलिए सत्यापन से संबंधित सभी आंकडों को सही ढंग से गोपनीय रखा गया है और उसे सार्वजनिक फाइल में प्रकट नहीं किया गया है । इसके अलावा , स्वदेशी उद्योग ने यह भी शिकायत की है कि प्रकटीकरण विवरण में जिन तथ्यों पर विश्वास किया गया है , उन्हें उपयुक्त चरण में स्वदेशी उद्योग को नहीं भेजा गया और टिप्पणियां करने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । यह अनुरोध है कि प्रकटीकरण विवरण के जारी होने से पूर्व अथवा उसके बाद जो तथ्य सामने आया है वह रिकॉर्ड में साक्ष्य पर आधारित है । माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह प्रकटीकरण विवरण के माध्यम के अलावा नियमित आधार पर उठाए गए सार्वजनिक तथ्यों के संबंध में प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को अधिसूचित करे । वह प्रकटीकरण विवरण का कार्य है जिसके माध्यम से माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी इन तथ्यों, तरीकों और गणनाओं को प्रकट करे जिसके आधार पर मार्जिन और जांच परिणाम दिए गए हैं । इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी पक्षों को प्रकट किए गए तथ्यों और प्रकटीकरण विवरण में अन्य विविध मुद्दों पर एक उचित समय सीमा में टिप्पणी करने 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

का अवसर दिया गया है । इसलिए यह काफी स्पष्ट है कि इस संदर्भ में स्वदेशी उद्योग के अनुरोधों को निरस्त किया जा सकता है ।

15. स्वदेशी उद्योग की ओर से मै . ए पी जे एस एल जी द्वारा किए गए अनुरोधों का उत्तरः

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिनांक 11.8.2011 के अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश सं. ए डी/31-51/2011 के विरूद्ध कानून के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और बचावों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के उसे दायर किया जा रहा है । सुनवाई की सूचना से यह प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी अपीलीय न्यायाधिकरण के रिमांड के निदेश को स्वीकार नहीं किया है । हमें यह बताया जाए कि किस आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आदेश स्वीकार नहीं किया है ।

हम स्वदेशी उद्योग की ओर से माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों को हमें प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं:

(i ) मै. एल जी लि. , कोरिया गण .

(ii) मै. कनेका कार्पोरेशन जापान और , मित्सुई एंड कंपनी जापान

(iii) मै. फार्मोसा प्लास्टिक कार्पो . , चीनी ताइपेई

हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कुछ संघों, उत्पादकों और निर्यातकों के अनुरोधों को उनके कानूनी प्रतिनिधियों अर्थात लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन द्वारा लिखित अनुरोधों को दायर करने के लिए घोषित तिथि और समय से 2 दिनों के विलंब के बार मेल द्वारा सीधे हमें भेजा गया है । हम नहीं जानते हैं कि इस विलंब का कारण क्या है और क्या ऐसे विलंब को माफ किया गया है । एक अन्य कारण से भी लिखित अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की प्रथा तर्कों के सिद्धांतों के विरूद्ध है । संक्षिप्त में हमारा बचाव उन्हें उनके द्वारा अपने इन लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के पूर्व बता दिया गया है । यह तर्कों के सभी स्थापित सिद्धांतों के विरूद्ध है । उपर्युक्त आपत्ति को सक्षम प्राधिकारी की सूचना में दिनांक 21.12.2011 के हमारे मेल द्वारा लाया गया था । हम उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उस हालत में जब प्राधिकारी ने पर्याप्त कारण के लिए लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन के प्रतिनिधित्व में संघों , उत्पादकों और निर्यातकों के ऐसे विलंबित लिखित अनुरोधों को स्वीकार कर लिया है , हम अतिरिक्त उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए आजादी चाहते हैं क्योंकि गंभीर पूर्वाग्रह स्वदेशी उद्योग के हित के कारण हुआ है तथा उत्तर देने के लिए सीमित समय भी दिया गया है ।

440G1/2012-3 18

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[PART I-SEC. 1 ]

प्रारंभ में घरेलू उद्योग प्राधिकारी के पास प्रस्तुत हमारे पूर्व के सभी अनुरोधों को दोहराता है और उस पर विश्वास करता है । उक्त अनुरोधों को संक्षिप्तता के वास्ते इसमें पुनः नहीं दोहराया गया है । उल्लिखित हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोध में किसी तथ्य अथवा कथन जिसे इसके बाद विशिष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, को विशिष्ट रूप से अस्वीकृत माना जाए ।

विस्तृत उत्तर प्रस्तुति नीचे दी गई है :

मै. एल जी कैम लि. , कोरिया गण . के लिखित अनुरोध पर

मै.एल जी कैम लि. , कोरिया गण. के लिखित अनुरोध के विषय तथ्यपरक हैं । यह नोट करना उचित है कि किसी भी अनुरोध अथवा आपत्तियों को प्रस्तुत अथवा उसे दोहराया नहीं गया है । उसको देखते हुए कृपया यह माना जाए कि निर्यातक ने पाटन , क्षति और कारणात्मक संबंध को स्वीकार किया और उसे कर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है । तदनुसार लिखित अनुरोध के बारे में हमारी ओर से कोई उत्तर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

उपर्युक्त के बारे में बिना किसी पूर्वाग्रह के यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि इस पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोध में दिनांक 22.10.2007 के व्यापार सूचना 1/2007 में निहित विशिष्ट अनुदेशों के प्रतिकूल कोई पैराग्राफ सं . नहीं है और इसलिए इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए । बिना पूर्वाग्रह के आप इस तथ्य को भी समझेंगे कि क्रम संख्या वाले पैराग्राफ के न होने की स्थिति में किसी हितबद्ध पक्षकार के लिए वास्तव में यह असंभव हो जाता है कि वह उक्त व्यापार सूचना के पैरा 3 (i ) के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे । आदरपूर्वक यह अनुरोध किया जाता है कि हम इस मामले को आपके ध्यान में केवल इसलिए ला रहे हैं कि व्यापार सूचना की आवश्यकताओं का उल्लंघन अधिकार और रिवाज के मामले के रूप में किया जा रहा है । हमने विगत में भी पैरावार उत्तर देने के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का उल्लेख किया है लेकिन यह प्रथा अब भी बिना रोकटोक के जारी है । इस प्रक्रिया के अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ऐसा हमें डी जी ए डी द्वारा बताया गया था ।

मै . फार्मोसा प्लास्टिक, चीनी ताइपेई. के लिखित अनुरोध पर

पैरा 7 की विषय सूची का उत्तर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह उल्लेख किया गया है कि उनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पूर्व के अनुरोधों में सभी तथ्यों, तर्कों , कथनों और विवरणों को दोहराया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह उन्हें उनके 19

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग खण्ड 1 ]

लिखित अनुरोध के भाग के रूप में उपुक्त फिक्शन माने । निर्यातक से आग्रह किया जाए कि वह ऐसे अनुरोधों की सूची बनाए जिसमें जिन तिथियों को उन्हें प्रस्तुत किया गया था उसके साथ - साथ इस प्रकार के अनुरोधों की तिथि का उल्लेख किया जाए । यदि इस प्रकार के दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ के साथ- साथ प्रस्तुत नहीं जाता तब उस पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि दे नियम 7 की अपेक्षाओं के विरूद्ध होंगे । उपर्युक्त पर किसी पूर्वाग्रह के बिना किए गए अनुरोधों को ज्ञान के अभाव में स्वीकार नहीं किया जाता । हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे सार्वजनिक फाइल की सूची प्रदान करें ताकि हम यह जांच कर सकें कि वे रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं । किसी भी हालत में हम अनुरोध करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी आंकड़े/सूचना अथवा साक्ष्य के साथ-साथ सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की प्रतिलिपि प्रदान करें ।

पैरा 8 की विषयसूची गलत है और इसीलिए इसे अस्वीकार किया जाता है । विस्तृत अनुरोध रिकॉर्ड पर रखे गए हैं ताकि यह पता चल सके कि निर्यातक ने पूरा सहयोग नहीं किया है और उनके आंकड़े और सूचना अस्वीकार किए जाने अपेक्षित हैं ।

मै. कनिका कार्पोरेशन , जापान के लिखित अनुरोध पर

निर्यातक ने अपने लिखित अनुरोधों के पहले दो पैरा पर संख्या नहीं डाली है और यह दिनांक 22.10.2007 की व्यापार सूचना 1/2007 में निहित विशिष्ट अनुदेशों के विरूद्ध है । संख्या न डाले गए इन पैराग्राफों की विषय सूची का उत्तर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह उल्लेख किया गया है कि उसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत पूर्व के अनुरोधों में सभी तथ्यों, तर्कों , कथनों और वचनों को दोहराया गया है और नामित प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे उन्हें लिखित अनुरोध में शामिल किया हुआ मानें । निर्यातक से आग्रह किया जाए कि वे जिन तिथियों को ऐसे अनुरोध किए गए हैं , उसके साथ- साथ ऐसे अनुरोधों की तिथि का उल्लेख करते हुए एक सूची बनाए कि यदि ऐसे दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ के साथ - साथ प्रस्तुत नहीं किया गया तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे नियम 7 की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होंगे । उपर्युक्त के बारे में पूर्वाग्रह के बिना किया गया अनुरोध ज्ञान के अभाव में स्वीकार नहीं किया जाता है ।

पैरा 1 से 6 की विषय सूची गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । वर्तमान में लिखित अनुरोधों में भी यह स्वीकार किया गया है कि निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से सूचना छिपाई है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित निर्यातक की प्रश्नावली की आवश्यकताओं के संबंध में पूर्व सूचना नहीं दी । यह निवेदन है कि प्राधिकारी ने तर्कसंगत ढंग से मै.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I - SEC. 1 ]

कनिका कार्पोरेशन ( इसके बाद निर्यातक के रूप में संदर्भित) को पाटन मार्जिन के लिए अलग निर्धारण को अस्वीकार करते समय नियम 6(8) को लागू किया है । पैरा 1 और 2 दोनों को एक साथ पढ़ने पर यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि निर्यातक ने घरेलू बिक्री और उत्पादन की लागत के संबंध में लेनदेनवार सूचना नहीं दी है । ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकाकारी बनाम हल्दोर टोप्सा ए/ एस 2000 ( 120) ई एल टी 11 ( एस सी) ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय लागू होंगे । इस निर्णय का संदर्भित उद्धरण नीचे दिया गया है: -

"यह देखा जाना है कि इस संविधि ने जांच प्राधिकारी को उनके द्वारा समझे जाने वाले अधिकार से काफी अधिक अधिकार दिया है जो शुल्क अधिनियम की धारा 9 क (1) (ग) (1) तथा नियमावली के नियम 6(8) की भाषा से स्पष्ट है । जैसा कि इसमें ऊपर देखा गया है, नियमावली की धारा 6(8) प्राधिकारी को विशिष्ट रूप से अधिकार प्रदान करती है कि वह उन मामलों में अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी जांच निष्कर्ष को रिकॉर्ड करे जिसमें किसी हितबद्ध पक्षकार ने अपेक्षित सूचना लेने से इंकार किया है अथवा अपेक्षित सूचना प्रदान करने से इंकार किया है । "

इसलिए प्राधिकारी ने उक्त निर्यातक के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण न करने का निर्णय लेकर सही किया है । वास्तव में इस निर्यातक के आंकड़े और सूचना को अस्वीकार किया जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने इस जांच में पूर्ण रूप सहयोग नहीं किया और जानबूझकर के प्राधिकारी से सूचना छिपाई ।

उपर्युक्त के बारे में पूर्वाग्रह के बिना हम उल्लेख करना चाहते हैं कि अर्जेन्टाइन - सिरेमिक टाइल्स में पैनल के रिपोर्ट का संदर्भ लेना संदर्भ से परे है और यह भ्रामक है । यह रिपोर्ट सेम्पलिंग के संदर्भ में है जबकि वर्तमान मामले में जापान से कोई सेम्पलिंग नहीं हुई थी । फार्ड सोलमन में भी पैनल की रिपोर्ट का हवाला देना संदर्भ से परे है और यह भ्रामक है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है । यह अनुपात प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए लागू हो सकता है जो अधिसूचित निर्यातक प्रश्नावली के मामले में पूर्ण सूचना मुहैया कराता है । इसके अलावा , किसी प्राधिकारी का यह दायित्व नहीं है कि वह उस स्थिति में अलग पाटन मार्जिन की स्वीकृति दे जब कोई निर्यातक सूचना छिपाता हो अथवा जांच से सहयोग नहीं करता हो ।

निर्यातक ने यह भी उल्लेख किया है कि यदि उनके साथ किया गया बर्ताव कानूनी था तब अन्य निर्यातकों के साथ किया गया बर्ताव गैर - कानूनी है । हम निर्यातक के ऐसे अनुरोध का समर्थन करते हैं । वैसा ही बर्ताव उस स्थिति वाले अन्य निर्यातकों के साथ भी किया जाना चाहिए था ।

पैरा 7 से 9 की विषय सूची गलत है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है । इस संबंध में यह नोट करना उचित है कि जांच के अधीन उत्पाद पोली विनायल 21 [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

क्लोराइड ( पी वी सी) सीमाशुल्क वर्गीकरण 3904.2110 के अंतर्गत आने वाले स्थगन श्रेणी है । उपर्युक्त वर्गीकरण में बिना किसी के मूल्य के पी वी सी रेजिन (स्थगन श्रेणी) के सभी ग्रेड शामिल हैं । भारत में यह उद्योग 50 से 90 के बीच के के- मूल्य की पी वी सी रेजिन (स्थगन श्रेणी) का उत्पादन करता है । यह कहना कि भारतीय उत्पादक उच्च के मूल्य और निम्न के मूल्य के पी वी सी रेजिन के उत्पादन के लिए अपेक्षित मानदंडों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं , पूर्ण रूप से गलत और झूठा है ।

उपर्युक्त के आलोक में यह निवेदन है कि पी वी सी रेजिन के के - मूल्य के आधार पर संबंधित उत्पाद का उत्पाद क्षेत्र को और वर्णित करने के लिए कनिका कार्पोरेशन , जापान के अनुरोध में कोई औचित्य नहीं है । तद्‌नुसार , प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में इसके पूर्व के जांच निष्कर्ष की पुष्टि करने की आवश्यकता है । अन्य मामलों के संदर्भ भ्रामक हैं क्योंकि उन्हें उन स्वदेशी उद्योग के संदर्भ में रिकॉर्ड किया गया था जो समान उत्पादों की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं रहे हैं तथा जिन्हें तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था । यह निर्विवाद है कि ये उत्पाद नियम 2(घ) के संबंध में समान वस्तु हैं ।

पैरा 10 की विषय सूची आंशिक रूप से गलत है और इसलिए इन्हें अस्वीकार किया जाता है । निर्यातक ने जांच के अन्य सभी पहलुओं पर अपने सभी तर्कों को छोड़ दिया है । यह अस्वीकार किया जाता है कि क्षति मार्जिन न्यूनतम से कम है । उपर्युक्त अनुरोधों को निर्यातक के निष्कर्षों के उत्तर के रूप में माना गया है ।

पैरा 11 की विषयसूची गलत है और उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए तथा उपर्युक्त अनुरोधों को देखते हुए इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए ।

मै. ताइयो विनायल कार्पोरेशन ( इसके बाद टी वी सी के रूप में संदर्भित ) ; चायना क्लोर- अल्कली इंडस्ट्री एसोसिएशन , चीन : जिनजियांग शिहेजी जोंगफा कैमिकल कंपनी लिमि. , चीन; यीचांग युहुआ पेसीफिक कोजन लि. , चीन , शागडोंग ओसियल कैमिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि.; शांगडोंग ओसियल कैमिकल क्लोर अल्कली रेजिन कंपनी लि. तथा किंगडाओ हाइजिन कैमिकल ( ग्रुप ) कं. लि. ( चीन के पक्षकार के रूप में संदर्भित ) आदि की ओर से किए गए अनुरोध

देर से अनुरोध करने के लिए उनके उत्तर को निरस्त करने के वास्ते किया गया उपर्युक्त अनुरोध पर बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वदेशी उद्योग हमें दिए गए अल्प समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत कर रहा है ।

टी वी सी और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 1 और 2 की विषय सूची तथ्यपरक हैं । तद्नुसार हमारी ओर से कोई उत्तर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

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[PART I-SEC. 1 ]

टीवी सी और चीन के पक्षकार के पैरा 3 से 12 की विषयसूची गलत है और इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में आदरपूर्वक निवेदन है कि आर आई एल केवल एक सहायक कंपनी है और न कि भाग लेने वाली कंपनी अथवा स्वदेशी उद्योग जैसा कि परिभाषित किया गया है । इसलिए मै . आर आई एल से सूचना मांगना आवश्यक नहीं था । इसके अलावा , उच्चतम न्यायालय ने आर आई एल मामले में कभी यह नहीं माना कि " स्वदेशी उद्योग " शब्द की व्याख्या किसी भी रूप में नियम 2 ( ख) में दी गई व्याख्या से अलग हो सकती है । किसी भी स्थिति में ऐसे पक्षकारों के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह किए जाने का दावा नहीं किया जा सकता है । उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी भी अतिरिक्त सूचना को जहां तक हितबद्ध पक्षकारों का प्रश्न है , कानून के विरूद्ध नहीं माना जा सकता । यह स्वदेशी उद्योग की आपत्तियों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के है क्योंकि इसके फलस्वरूप स्वदेशी उद्योग के हितों के प्रति भारी पूर्वाग्रह हुआ ।

अनुच्छेद 6.1.2 के साथ पठित नियम 6 ( 7) के अंतर्गत अनुरोध करते समय टी वी सी और चीन के पक्षकारों ने इन प्रावधानों के विशिष्ट भाषा की उपेक्षा की है । " उपलब्ध किया गया " और शब्द " प्रदान करना " के बीच अंतर को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है । यह निर्विवाद है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच में सार्वजनिक फाइल बनाए रखी और वह हितबद्ध पक्षकारों के लिए जांच के वास्ते उपलब्ध था । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी क्योंकि ऐसी सूचना को प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित पक्षकारों की थी । यह हमारा निवेदन है कि स्वदेशी उद्योग ने सूचना प्रस्तुत की है जिसे प्राधिकारी ने मांगा है और वह सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध थी । आर आई एल द्वारा प्रस्तुत सूचना का उपयोग करने के संदर्भ में हम आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी स्वदेशी उद्योग को क्षति का निर्धारण करते समय आर आई एल के आंकड़ों पर विचार न करें क्योंकि यह नियम 2( ख ) के अंतर्गत यथापरिभाषित घरेलू उद्योग नहीं है । आर आई एल की सूचना नियम 11 के अंतर्गत निर्धारण पर पहुंचने के लिए आवश्यक नहीं था । उपर्युक्त को देखते हुए टी वी सी और चीन के पक्षकारों द्वारा यथाप्रस्तावित जांच को समाप्त करने के लिए कोई आधार सिद्ध नहीं किया गया है !

नियम 6(8) को सिर्फ उस पक्षकार के संदर्भ में लागू किया जा सकता है जिसने अधिनियम अथवा नियमों के अंतर्गत विशेष लाभ मांगा है । पूर्वाग्रह के बिना आर आई एल ने हितबद्ध पक्षकार अथवा स्वदेशी उद्योग के रूप में कार्यवाही में कभी भाग नहीं लिया । यह मानते हुए कि आर आई एल ने उनसे मांगी गई सूचना प्रदान नहीं की, तब भी ऐसी स्थिति के फलस्वरूप कोई बेतुका निर्णय नहीं लिया जा सकता है कि परिभाषित स्वदेशी उद्योग उस राहत के लिए राहत से अपने आप में वंचित हो जाएगा जिसके लिए पूरी जांच शुरू की गई थी और वह भी तब जब निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके कि पाटन , क्षति और कारणात्मक संबंध था । ऐसी आपत्तियों को उठाते समय टी वी सी और चीन के पक्षकारों ने "निर्दिष्ट प्राग्चकारी अपने जांच परिणाम इसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भारत का राजपत्र असाधारण

23 [ भाग -खण्ड । ]

रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिसे यह इन परिस्थितियों में उचित समझे । " भाषा का अनुकरण नहीं किया है । उस हद तक यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अभी भी सिफारिशें कर सकता है जिससे यह इन परिस्थितियों में उचित समझे जब कोई पक्षकार आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है । नियम 6( 8 ) यह अधिकार प्रदान नहीं करता है कि ऐसी परिस्थितियों में जांच समाप्त किया जाना अपेक्षित है । उपर्युक्त को देखते हुए किया गया अनुरोध अपुष्ट है और नियम 6(8) में प्रयुक्त भाषा के पूर्ण रूप से प्रतिकूल है ।

हम टी वी सी और चीन के पक्षकारों के अनुरोध को नहीं समझ पा रहे हैं जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस तथ्य के मद्देनजर असहयोगी के रूप में स्वदेशी उद्योग को मानने का आग्रह किया गया है कि आर आई एल ने सूचना नहीं दी । जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है , आर आई एल वर्तमान जांच में स्वदेशी उद्योग नहीं था । किसी भी स्थिति में विगत अनेक मामलों में एक बार आवेदक के नियम 2 ( ख ) के अंतर्गत स्वदेशी उद्योग के रूप में अपने आप को योग्य साबित किए जाने पर , कोई अतिरिक्त सूचना भारत में शेष उत्पादकों से नहीं मांगी जाती । यह मान्यता , पूर्व मान्यता, अनुमान और अटकल आर आई एल को यथापरिभाषित स्वदेशी उद्योग का दर्जा नहीं दे सकता है ।

टी वी सी का पैरा 13 से 17 की विषय सूची गलत है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे निर्यातकों को अलग तरह से मान्य की स्वीकृति दे सकता था क्योंकि उन्होंने अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जिन्होंने सामानों का निर्यात किया अथवा तृतीय पक्ष जिन्होंने भारत में सामानों का निर्यात किया । पूरी श्रृंखला के अभाव में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने विगत और हाल के आदेशों के संबंध में कोई उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता था । भारत में कीमत पर पूर्ण सत्यापन योग्य सूचना के बिना , सूचना को अस्वीकार किया जाना चाहिए था ।

चीन के पक्षकारों के पैरा 13 और 14 की विषय सूची अंतिम जांच परिणाम के उद्धरण हैं और इसलिए कोई उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 15 से 17 की विषय सूची गलत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस संबंध में आग्रहपूर्वक निवेदन है कि प्राधिकारी ने निर्यातक के एम ई टी दावे पर विचार करते समय राज्य के स्वामित्व की भूमिका पर सही रूप में विचार किया है और निर्यातक के एम ई टी दावे को निरस्त करते समय पाटनरोधी नियमों को तर्कसंगत रूप से लागू किया है । इसके अलावा , राज्य के स्वामित्व के तथ्य से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि कच्ची सामग्री , प्रौद्योगिकी आदि सहित कीमतें बाजार मूल्य को नहीं दर्शाती है ।

चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 16 की विषय सूची गलत है । अंतिम जांच परिणाम से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने प्रबंधन नियंत्रण , कच्ची सामग्री की खरीद के स्रोत जो राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी का कार्य है आदि 24

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[PART I-SEC. 1 ]

जैसे निर्यातक के एम ई टी दावे को अस्वीकार करने के निर्णय पर पहुंचते समय राज्य के शेयर होल्डिंग के मानदंडों पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा , विभिन्न कारणों पर विचार किया है । तद्‌नुसार प्राधिकारी अपने पूर्व के अंतिम जांच निष्कर्षों में पहुंचे निर्णय की फिर से पुष्टि करें । जहां तक इसका संबंध इस निर्यातक के एम ई टी दावे से है ।

चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 18 से 19 की विषय सूवी गलत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । हम अनुरोध करना चाहते हैं कि उपर्युक्त पैरा में उठाई गई आपत्तियां प्राधिकार का विशेषाधिकार है और इसलिए स्वदेशी उद्योग से किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

टीवीसी का पैरा 18 और चीन के पैरा 20 भ्रामक हैं । किसी भी सिथति में स्वदेशी उद्योग ऐसी सूचना को नहीं रख सकता है और इसलिए कोई टिप्पणियां प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है ।

टी वी सी का पैरा 19 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध का पैरा 21 की विषयसूची अनुबंध-2 के पैरा ( 3 ) के उद्धरण मात्र हैं । अनुरोध इस प्रावधान के सही अर्थ और क्षेत्र को समझे बिना किया गया है । तद्‌नुसार किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

टीवीसी का पैरा 19 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 22 और 23 की विषय सूची गलत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्राधिकारी ने असहयोगी निर्यातकों के सघन पाटन मार्जिन पर विचार करते हुए उपर्युक्त न्यूनतम के रूप में देश के लिए पाटन मार्जिन पर सही ढंग से विचार किया है ।

टीवी सी का पैरा 22 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 24 की विषय सूची गलत है । तद्नुसार हमारी ओर से इस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

टीवीसी का पैरा 23 से 26 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 25 से 28 की सूची गलत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस संबंध में यह निवेदन है कि स्वदेशी उद्योग क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम नहीं रही है जिसे इसने आधार वर्ष के रूप में प्राप्त किया था । इसके अलावा , पाटन होने के कारण स्वदेशी कंपनियां संबद्ध देशों से सघन पाटन को देखते हुए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सक्षम नहीं है ।

टी वी सी का पैरा 27 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 29 की विषय सूची गलत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । कीमत में कटौती नकारात्मक नहीं है जैसा कि अंतिम जांच परिणाम के पैरा 284 से देखा जा सकता है । प्राधिकारी ने पैरा 284 में कीमत में कमी के लिए एक रेंज निर्धारित की है । तद्‌नुसार यह कहना सही नहीं है कि सभी देशों की कीमत 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड । ]

कटौती नकारात्मक है । यदि एन आई पी का सही निर्धारण किए गए अनुरोध के अनुसार किया जाता है तो असर और अधिक होगा ।

टी वी सी का पैरा 28 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 30 की विषय सूची गलत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्राधिकारी ने पैरा 284 में कीमत में कमी के लिए एक रेंज निर्धारित की है । तद्‌नुसार यह कहना सही नहीं है कि सभी देशों की कीमत कटौती नकारात्मक है । यदि एन आई पी का सही निर्धास्ण किए गए अनुरोध के अनुसार किया जाता है तो असर और अधिक होगा ।

टी वी सी का पैरा 29 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 31 की विषय सूची गलत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । कीमत में कटौती से संबंधित सूचना गोपनीय प्रकृति की है । सूचीबद्ध रूप में भी ऐसी सूचना को प्रकट करना स्वदेशी उद्योग के हित के लिए हानिकारक होगा ।

टी वी सी का पैरा 30 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 32 की विषय सूची अंतिम जांच परिणाम के पैरा 317 और 318 का उद्धरण है । इसलिए स्वदेशी उद्योग से इसका उत्तर दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

टी वी सी का पैरा 31 एवं 32 और चीन के पक्षकारों के लिखित अनुरोध के पैरा 33 और 34 की विषय सूची गलत है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । स्वदेशी उद्योग ने सभी आवश्यक सूचना दी है और वे रिकॉर्ड पर हैं । यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम जांच परिणाम में दिए गए निष्कर्ष अनुबंध-1 के पैरा VII की अपेक्षाओं के अनुरूप थे । उपर्युक्त को देखते हुए वे कानून के अनुसार हैं । इसके अलावा यह प्रावधान इसे अनिवार्य नहीं बनाता है कि क्षति के खतरे के निर्धारण पर पहुंचने के लिए सभी कारक सकारात्मक हों ।

हम निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत लिखित अनुरोधों के उत्तर की प्रतिलिपि हमें न्याय और समान व्यवहार के हित में निर्यातकों की ओर से उपलब्ध कराई जाए । हम प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि वह उन निर्यातकों के किसी उत्तर पर विचार न करे जिसके लिए नियम 7 के अनुरूप कोई अगोपनीय पाठ प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

प्रकटन विवरण के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

16. हितबद्ध पक्षकारों ने संक्षेप मे निम्नानुसार उल्लेख किया है :

प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के असहयोगी निर्यातकों के पाटन मार्जिन के निर्धारण में त्रुटि की है । यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत नहीं ले सकते बल्कि उन्हें संबद्ध देशों द्वारा किए गए सभी निर्यातों के लिए उनके पास उपलब्ध आंकडों से इस कीमत को लिया जाना चाहिए ।

किसी भी हितबद्ध पक्षकार से नई सार्वजनिक सुनवाई के लिए नहीं कहा गया ।

440GI/2012-4 26

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[PART 1 SEC . 1 ]

कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरूआत पर टिप्पणियां निर्धारित समय के भीतर दायर नहीं की गई थीं । अधिकांश निर्यातक आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर करने में विफल रहे हैं अतः आयातकों/ प्रयोक्ता उद्योगों को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता क्योंकि वे प्राधिकारी को सहयोग करने में विफल रहे हैं और उन्होंने प्राधिकारी के अनुरोध के अनुसार आवश्यक साक्ष्य दायर नहीं किया है । ऐसी परिस्थितियों में ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के प्रयोजनार्थ सहयोगी हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता ।

निर्यातकों ने गोपनीय रूपांतरण का सार्थक सारांश प्रस्तुत नहीं किया है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है ।

निर्यातकों ने संगत सूचना को जानबूझकर छिपाया है ।

उत्पाद शुल्क और सी वी डी को क्षति रहित कीमत तथा पहुंच मूल्य में शामिल नहीं किया गया है ।

समग्र देश स्तरीय गणनाओं को गोपनीय रखा जाना चाहिए था । इसके अलावा , ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने चीन हेतु सामान्य मूल्य की गणना के लिए एशिया क्षेत्र के लिए हरीमन कैमसल्ट लि. , लंदन की सूचना पर ध्यान दिया है । यह तर्क दिया गया है कि भारत में आयात कीमत के रूप में प्रचलित वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्राधिकारी के पास उपलब्ध थी और उसे ऐसे निर्धारण का आधार बनाया जाना चाहिए था ।

आदेश स्वीकार न किए जाने क आधार बताए जाने चाहिए थे ।

लागत पर मामूली 2.64 प्रतिशत की रिटर्न न्यायोचित नहीं है ।

मै. आर आई एल से सूचना मांगना अनपेक्षित था ।

17. मै . कनेका कारपोरेशन ने संक्षेप मे निम्नानुसार उल्लेख किया है :

इसने यह बात दोहराई है कि पी वी सी सस्पेंशन ग्रेड के उच्च और न्यून के मूल्य को उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए और उन्हें अलग पाटन मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए ।

18. मै. फार्मोसा प्लास्टिक्स कार्पो. , चीनी ताइपेई ने शून्य शुल्क के प्राधिकारी के निर्धारण की पुष्टिकरण की मांग की है ।

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[ भाग I-खण्ड 1 ]

19. मै . तइयो विनायल कार्पो. , जापान ने यह तर्क दिया है कि उसके पाटन मार्जिन की गणना दायर किए गए आंकड़ों के आधार पर की जानी चाहिए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों, उसके उत्तरों और प्रकटन विवरण पश्चात अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने मुख्यतः अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया है । प्राधिकारी ने इस विषय पर पहले जारी अंतिम जांच परिणामों की पृष्ठभूमि में उनके अनुरोधों की जांच की है ।

21. इस तर्क के संबंध में कि हितबद्ध पक्षकारों को इस आधार पर सूचना दी जाए जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को स्वीकार नहीं किया है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णयोपरांत सुनवाई माननीय न्यायाधिकरण के दिनांक 11 अगस्त , 2011 के आदेश के अनुसरण में की गई है और ऐसी कोई कार्रवाई जिसे प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझा जाए , उसे इस समय हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए जाने की आवश्यकता नहीं है । किसी भी स्थिति में इन आधारों की जानकारी उन्हें लागू अपीलीय प्रक्रियाओं के अनुसार ही दी जाएगी ।

22. इस तर्क के संबंध में कि भारत में मै. कनेकाज के निर्यात के संबंध में अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाना चाहिए था , प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक निर्यातक/ उत्पादक के लिए निर्यातक के प्रश्नावली के माध्यम से मांगी गई सूचना/आंकड़े पूर्ण रूप में प्रस्तुत करना बाध्यता है और यदि कोई निर्यातक जानबूझकर सूचना/आंकड़े नहीं देता है तब ऐसे निर्यातकों की सूचना/आंकड़ों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) को देखते हुए अस्वीकार किया जा सकता है । यह संभव है कि मै . कनेका का सामान्य मूल्य इसकी सूचना/ आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य की तुलना में काफी अधिक होता । इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि इसने वर्तमान मामले में मै . कनिका द्वारा प्रस्तुत चयनात्मक आंकड़ों को सही ढंग से अस्वीकार किया है । इसके अलावा , प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के बाद प्राधिकारी के किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और इस प्रकार प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया । इसलिए प्राधिकारी निर्यातक को असहयोगी के रूप में मानने तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8 ) को देखते हुए अलग पाटन मार्जिन स्वीकृत न करने के लिए बाध्य है ।

23. जहां तक संबंधित निर्यातक/उत्पादक के पाटन मार्जिन के निर्धारण का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई नया तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे यह अपेक्षित हो कि वर्तमान मामले में प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में संशोधन की आवश्यकता है और इसलिए प्राधिकारी उसकी पुष्टि करते हैं । इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि पाटन कोरिया और ताइवान के 3 28

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[PART I-SEC. 1 ]

निर्यातकों जिसके विरूद्ध पाटन मार्जिन न्यूनतम से कम पाया गया है , को छोड़कर सभी संबद्ध देशों के विरूद्ध सिद्ध है ।

24. इस तर्क के संबंध में कि उच्च और निम्न के मूल्य स्थगन रेजिन को अलग रखा जाए , प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2( घ) नोट करते हैं जिसमें यह प्रावधान है कि " समान वस्तु" का आशय उस वस्तु से है जो भारत में पाटित किए जाने के लिए जांच के अधीन हर प्रकार से उस वस्तु के समान है अथवा किसी ऐसी वस्तु के अभाव में एक दूसरी वस्तु जो यद्यपि सभी प्रकार से समान नहीं है परंतु उसमें जांच के अधीन विचारणीय वस्तुओं के गुण हों । आगे यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामान विभिन्न श्रेणी के हो सकते हैं और इसके कई उप प्रकार हो सकते हैं , उनके भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे हो सकते हैं और उनके अन्त्य प्रयोग एक जैसे हो सकते हैं तथा के मूल्य के संबंध में विनिर्देशन तथा अन्य मानदंडों को इन श्रेणियों का उत्पादन करने के लिए विनिर्माताओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ये विभिन्न श्रेणियां एक - दूसरे के समान वस्तु नहीं हैं । इसलिए सिद्ध न किए गए दावों पर छूट मांगते हुए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क मानने योग्य नहीं हैं । इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि सभी श्रेणी के पीवीसी को समान वस्तु माना जाए और उन्हें दिनांक 26.12.2007 के प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम में पहले से दी गई छूट के अनुसार विशिष्ट प्रकार को छोड़कर विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाए ।

25.

इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को कम से कम उन मात्राओं को बाहर निकाल देना चाहिए था जिसका निर्यात कोरिया के सहयोगी निर्यातकों द्वारा किया गया था क्योंकि उन सामानों के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम से कम पाया गया है और समग्र क्षति विश्लेषण दोषपूर्ण है और इसलिए क्षति की जांच कोरिया से आयात को छोड़ देने के बाद नए सिरे से किया जाए , प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों के अनुसार उन मामलों में जहां किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देश से पाटनरोधी जांच के अध्यधीन एक ही समय में किया जा रहा है , प्राधिकारी ऐसे आयातों के संचयी प्रभाव का आकलन करेगा जब यह निर्धारित करता है कि ( क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में स्पष्ट 2% से अधिक है तथा प्रत्येक देश से निर्यात की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3 % है अथवा जहां अलग- अलग देशों का निर्यात 3 % से कम है , आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का 7 % से अधिक होता है तथा ( ख ) आयात के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान स्वदेशी वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए उपयुक्त है । इसके अलावा , प्राधिकारी मानते हैं कि पाटित आयात के मात्रात्मक प्रभाव का विश्लेषण करने के प्रयोजन से न्यूनतम पाटन मार्जिन वाले पाटित आयातों को अलग रखने के लिए निर्यातक के तर्क में कोई तथ्य नहीं है क्योंकि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि पाटनरोधी नियमावली में पाटित आयात का 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

संदर्भ विचाराधीन उत्पाद के मामले में लिया जा सकता है न कि विशिष्ट लेन- देन अथवा विशिष्ट स्रोतों के संदर्भ में ।

26. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने की मांग करने वाली याचिका के समर्थक द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार नहीं कर सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तर्क को पाटनरोधी नियमावली के संबंध में नहीं माना जा सकता है । वास्तव में प्राधिकारी क्षति का विश्लेषण करने के लिए बाध्य है जिसमें अन्य बातों के साथ- साथ ( क) पाटित आयात की मात्रा और समान वस्तु के लिए स्वदेशी बाजार में कीमतों पर पाटित आयात का प्रभाव और ( ख) इन आयातों का ऐसे उत्पादों के स्वदेशी उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी । इस उद्देश्य से प्राधिकारी स्वदेशी उत्पादकों से आंकड़े मांगते हैं और इसके प्राप्त होने पर पाटनरोधी नियमावली के अनुसर उस पर विचार करते हैं ।

27 . इस तर्क के संबंध में कि टी वी सी के लिए निर्धारित शुल्क दोषपूर्ण है और इसमें नियम 4( घ) का उल्लंघन किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और इसलिए प्राधिकारी इस मुद्दे पर संगत दस्तावेजों के अभाव में नए सिरे से जांच करने के लिए बाध्य हैं ।

28. जहां तक नियोजित पूंजी पर 22 % रिटर्न देने का प्रश्न है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिटर्न की यह दर सुस्थापित रीति के अनुसार दी जाती है और उसके पास प्राधिकारी द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है तथा इसलिए इस पद्धति में कोई परिवर्तन इस समय किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

29.

क्षमताओं के संबंध में इस तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके पहले के जांच परिणाम में इसमें माना था कि स्वदेशी उद्योग के पास संबद्ध सामानों का 100000 मी.टः उत्पादन करने की अतिरिक्त क्षमता है । आगे इसने यह नोट किया है कि स्वदेशी उद्योग लगातार क्षति अवधि के दौरान 100 % से अधिक क्षमता उपयोग करता रहा है यदि उनके पास उचित कीमत पर उत्पाद के लिए बाजार मिलता रहे । इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि स्वदेशी उद्योग पाटित आयातों के गैर- मौजूदगी में 100000 मी.ट. का अतिरिक्त उत्पादन कर सकता है ।

30. जैसा कि दिनांक 26.12.2007 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 284 में दर्शाया गया है , जबकि बिक्री की लागत आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में 16 % तक बढ़ी , बिक्री से वसूली उसी अवधि में केवल 7 % बढ़ी । पहुंच मूल्य भी केवल केवल 6 % बढ़ा । उपर्युक्त से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट ने स्वदेशी उद्योग को बिक्री की लागत में वृद्धि के बावजूद पी ओ आई के दौरान अपनी कीमतों को कम रखने के लिए मजबूर कर दिया ।

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[PART I-SEC . 1 )

31. सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त उत्पादन , बिक्री, बिक्री कीमत आदि संबंधी आंकड़ों के आधार पर तथा उसके विधिवत सत्यापन किए जाने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि काफी क्षति का खतरा है ।

32.

क्षति विश्लेषण के संबंध में , प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई नया तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे यह अपेक्षित हो कि वर्तमान मामले में प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में संशोधन की आवश्यकता है और इसलिए प्राधिकारी उसकी पुष्टि करते हैं । प्राधिकारी मानते हैं कि क्षति अवधि के दौरान क्षति के निर्धारण के विभिन्न मानदंडों में सुधार के बावजूद स्वदेशी उद्योग का कार्य निष्पादन विचाराधीन उत्पाद की अधिक मांग के बावजूद निवेश पर लाभप्रदता और रिटर्न के मामले में खराब हुआ है ।

निष्कर्ष और सिफारिशें

33. माननीय सेस्टेट के आदेशों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक अनुरोध और उत्तर प्रस्तुत किए जाने के लिए के लिए अवसर प्रदान किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने और दिनांक 26.12.2007 के अंतिम जांच परिणाम तथा उसके शुद्धि पत्र का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद; प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उक्त अंतिम जांच परिणाम में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है और इसलिए वे 26 दिसंबर , 2007 के अपने पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणाम तथा उसके शुद्धिपत्र की पुनः पुष्टि करते हैं और उनके अंतर्गत की गई सिफारिशों की पुष्टि करते हैं ।

विजयलक्ष्मी जोशी , निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce )

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )

NOTIFICATION

New Delhi , the 10th February , 2012

Post- Decisional Final Findings ( CESTAT REMAND CASE )

Subject : Post - Decisional Final Findings on Anti - dumping investigation involving import of Poly Vinyl Chloride ( PVC) suspension Garde from Taiwan , China PR, Indonesia , Japan , Korea RP, Malaysia , Thailand and USA.

No. 14 /8 /2006- DGAD .- Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended (hereinafter referred to as Act ) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 ( hereinafter referred to as AD Rules) ;

A. Background:

1. Having regard to the Antidumping Rules , the Designated Authority ( herein after referred to as Authority ) , on the basis of a fully documented application filedby M / s Indian Petrochemicals Corporation Ltd. ( IPCL ) , M/ s . Dhargandhra Chemical & Works ( DCW) , M/ s . Chemplast Sanmar Ltd. , ( Chemplast ) and M / s . DCM Shriram Consolidated Ltd. ( DSCL) ( hereinafter referred to as the applicants ) alleging dumping of Poly Vinyl Chloride ( PVC) - Suspension Grade ( hereinafter referred to as subject [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

goods) , originating in or exported from Taiwan, China PR, Indonesia , Japan , Korea RP, Malaysia , Thailand and USA ( hereinafter referred to as subject countries ) and consequent injury to them , initiated an antidumping investigation , vide notification dated 28th June 2006 , published in the Gazette of India , Extraordinary , in accordance with the sub - Rule 5( 5 ) of the said Rules , to determine the existence , degree, and extent of alleged dumping , and to recommend the amount of anti -dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry. And whereas on the request of the Designated Authority the time period for completion of this investigation was extended by the Central Government till 28th December 2007 in terms of Rule 17 of the Rules .

2. And whereas the Designated Authority issued the Final findings vide its notification dated 26th December 2007 and Corrigenda issued thereof dated 9th January 2008 and 14th February 2008 respectively . And whereas the Central Government levied the anti- dumping duties vide its Notification No.11 /2008- Customs dated 23.1.2008 and Notification No. 38/2008 - Customs dated 24.3.2008 .

3. Some of the interested parties had filed appeals before the designated Tribunal , CESTAT, whereby the Hon'ble Tribunal passed an order dated 11th August 2011 .

4. In pursuance of the Final order No. AD/ 31-51 / 2011 - AD dated 11th August , 2011 of Hon'ble Tribunal ( CESTAT ) , a Post-decisional hearing was held on 14th Deceinber , 2011 on the captioned subject , wherein the interested parties that had participated in the instant investigation were requested to participate.

5. Upon conclusion of the said hearing , the interested parties that had made their oral submissions were advised to file the written submissions within the stipulated tinië as per the AD Rules . They were also advised to file the rejoinders thereafter.

6. The written submissions and rejoinders filed by the interested parties , to the extent considered relevant , have been duly considered in this order . Submissions made by interested parties have been examined by the Authority as follows : Written Submissions made by M/ s Kaneka Corporation .

7. The following written submissions , in brief, have been made by M/ s Kaneka Corporation:

Dumping margin

Individual dumping margin should be determined in respect of its exports to India as the company provided full information by which dumping margin and injury margin can be determined. If an exporter has chosen not to provide transactions- wise details of sales made in home market or cost of production , the Authority can reject the information given by the exporter with regard to normal value . It does not justify rejection of information with regard to export price .

The meaning of the first sentence of Article 6.10 suggests that the " known exporter [ s ] or producer [ s ] " that serve as the starting point for the selection of the interested parties investigated under either of the two limited investigation techniques described in the second sentence of Article 6.10 , do not always have to be all known exporters and all known producers . There is no provision in the AD Agreement that would explicitly prohibit such interpretation of Article 6.10 .

When dumping margins have been determined in respect of other producers , the same could not have been denied in respect of Kaneka Corporation . The Authority THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

has determined individual dumping margir end injury margin in respect of some ofthe responding producers even when îull information was not on record.

Determination of dumping margin and individual duty in the present cases are wholly inconsistent. Individual duties have been given to other responding producers / exporters despite admitted deficiencies at the macro level itself. Kaneka Corporation has been denied individual duty despite full co - operation by the company .

Product under consideration 8.

Kaneka requested exclusion of High and Low K Value suspension resin . The Authority has held that all grades of PVC have been treated as like article and covered under the product under consideration except the specialty types specifically exempted in the findings .

The decision of the Authority is just opposite to the decision taken by the Authority in other investigations , such as ( i ) STPP, ( ii ) CR Coil , ( iii ) PVC Paste Resin ; wherein the test applied by the authority for excluding certain types from PUC is that non - manufacture of the identical product type by the domestic industry.

While the Authority has excluded Low K Value PVC Paste Resin in the case of investigation relating to Paste Resin from the scope of anti -dumping duties , the Authority has included High and Low K Value Suspension Resin in the present case . The decision of the authority in the two cases is inconsistent .

Written Submissions made by M /s Formosa Plastics Corp.

9. M/ s Formosa Plastics Corp in their written submissions has mentioned that they had cooperated with the Authority and based on the data collected and verified by the Investigating officers , the Authority has rightly come to the conclusion on dumping margin in its findings.

Written Submissions made by M/ s Taiyo Vinyl Corporation

10. The following written submissions , in brief, have been made by M/ s Taiyo Vinyl Corporation:

At the time of initiation , M/s IPCL did not provide information about its related company RIL which was the largest producer of the product concerned in India . RIL and the domestic industry should have filed the information much before the issuance of final findings . There is no explanation in the final findings as to why the Authority did not make available the said information to other interested parties . Rule 6 ( 7 ) read with Article 6.1.2 specifically require that evidence presented by one interested party shall be made available promptly to other interested parties .

RIL did not provide the information within a reasonable period . On this ground alone, the domestic industry shall be treated as non-cooperative and the investigation shall be terminated .

Duty determined for TVC is erroneous and in violation of Rule 4(d)

While determining the landed value for TVC , the Authority has erroneously taken the price at which TVC sold the subject goods within Japan to unrelated trading companies where as the records submitted by TVC to Authority shows the CIF price to Indian customers based on which TVC had paid the commission to the trading companies .

SHT

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

During the Period of investigation, TVC has exported the subject goodsott India through four unrelated trading companies . Out of these four trading companies , only Mitsui & Co. provided the actual invoices to Authority , therefore Authority only determined the duty rate for the combination TVC ( producer) & Mitsui & Co. (exporter) based upon the CIF price reported by them . The other three traders did not provide their actual invoices to Indian customers to Authority The Appendix - 2 submitted by TVC clearly shows the final CIF price to the Indian customers charged by the trading company based on the final breakdown price provided by the trading company . We request authority to re - compute the injury margin for TVC or in the alternative grant a separate combination rate for TVC and other three traders to

Injury related issues

Authority should have excluded at least the quantities exported by the cooperating exporters from Korea as the dumping margin in respect of those goods have been found to be less than de minimis . The entire injury analysis is flawed/and therefore , injury may be examined de - novo after excluding the imports from Korea.n tud

Authority has considered sales quantity data of Finolex Industries on facts available basis and source of such data has not been disclosed. The failure to disclose such information is a clear violation of Rule 6 (7 ) and Rule 7 .

When the domestic industry is already working at full capacity , there cannot be any adverse volume effect . The issue may be re - examined, Price undercutting from all the subject countries is negative. In such a case , causal link needs to be examined more cautiously . No information even in indexed form has been made available with regard to price depression and price suppression .

キャソッカの ?

The observation of authority that there is a distinct threat of material injury to the domestic industry is erroneous and unwarranted as a) No data on capacities and demand - supply of PVC resin in the subject countries have been disclosed b ) price undercutting is negative and price underselling is marginal c ) No examination of the inventories have been made .

Written Submissions made on behalf of the domestic industry

11. The following written submissions , in brief, have been made on behalf of the domestic industry:

None of the interested parties have asked for public hearing in the instant case . Referring to the ATMA case , it emphasized that ATMA case essentially stated that only parties seeking hearing should be called for hearing and stated that the submissions from the parties who have not sought for public hearing should not be taken into account .

The Authority has allowed only 2.64 % return on cost against 5 % return of cost which has been allowed to non - cooperating exporters .

Plants of RIL , DCW and IPCL have substantially depreciated . The return for such plants based on 22% consisting of NFA is only 2.64% return of cost. The Authority ought to have allowed return at the rate of 22 % on GFA as been done on other cases .

440GI /2012-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

The Authority may allow a return of minimum 10 % on cost as the Authority had allowed in past.

Comments on initiation not filed within prescribed time. Therefore the parties cannot be allowed to raise objections .

Importers have not filed questionnaire response . Therefore they can't be considered interested parties .

Exporters have not submitted meaningful summary of confidential version and claimed excess confidentiality without justification . The non-confidential version is incomplete and deficient . The Authority has not recorded reasons for accepting claim ofconfidentiality as per Rule 7.

The Authority ought not to have made comparisons based in exporter's own product nomenclatures.

The Authority can clarify to the concerned interested parties that the specialty PVC are different from the PUC .

Seeking information from M/ s RIL was unwarranted: RIL was a supporting company but not a participating company. The Authority ought not to have granted individual treatment to producers who had no export price to India.

Exporter's deliberately suppressed information and comments of domestic industry have not been recorded either in disclosure or in the final findings .

Excise duty and CVD has not been included in NIP and landed value .

The Authority has taken weighted average normal value of the co - operating exporters and has compared with the lowest export price of the cooperative exporters in the absence of product type wise export price for non - cooperative exporters . They could have taken the lowest export price of the cooperative exporters

Country level calculations have been kept as confidential .

The Authority has collected fresh data during verification for which no non- confidential version has been either kept in public file or provided . No opportunity was provided to offer any comments on such gathered data.

Request made not to take into account Harriman Chemsult Ltd. , London for Asia Region for calculation of normal value for China. Actual international prices in the form of import prices in India are available with the Authority .

Rejoinder Submissions made by M /s Kaneka Corporation .

12. The following rejoinder submissions have been made by M /s Kaneka Corporation:

None of the interested parties have asked for public hearing .

The domestic industry has referred to the ATMA case wherein it was stated that only parties seeking hearing should be called for hearing and stated that the submissions from the parties who have not sought for public hearing should not be taken into account .

The issue is irrelevant for the authority, as authority is conducting hearing as per the directions of the CESTAT . If the domestic industry has any grievances on this account, they could have preferred an appeal against the order . However, no such appeal has been filed and therefore the issue is immaterial to the authority 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

Authority allowed only 2.64 % return on cost against 5 % return of cost which has. been allowed to non cooperating exporters . Plants of RIL, DCW and IPCL have substantially depreciated . The return for such plants based on 22 % consisting of NFA is only 2.64% return of cost . The authority ought to have allowed return at the rate of 22% on GFA as been done on other cases . The DA may allow a return minimum 10% on cost as the authority had allowed in past . \

We understand that it is the consistent practice of the authority to adopt 22 % return on capital employed. If so , the fact that the same leads to higher or lower return in terms of percentages or cost or production is totally immaterial .

Comments on initiation not filed within prescribed time. Therefore the parties cannot be allowed to raise objections

There is no such practice by the authority . In fact , authority has permitted comments from parties even after the last date for comments to disclosure are over .

Importers have not filed questionnaire response . Therefore they can't be considered interested parties

The request is beyond the current practice of the Directorate . The Directorate has liberally permitted interested parties to make submissions without questionnaire response.

Exporters have not submitted meaningful summary of confidential version and claimed excess confidentiality without justification. The non - confidential version is incomplete and deficient . The DA has not recorded reasons for accepting claim of confidentiality as per Rule 7.

The submissions are fully consistent with the rules and the practice being adopted by the authority. Nor the authority has raised any further query in this regard .

The DA can clarify to the concerned interested parties that the specialty PVC are different from the PUC .

The petitioner was required to adequately define the product in its petition. The obligation to define the product under consideration cannot be shifted either to the interested parties or to the Designated Authority . Correct definition of the product under consideration is the core preliminary issue . However , the petition did contain sufficient description of the product under consideration .

Seeking information from M/ s RIL was unwarranted: RIL was a supporting company but not a participating company .

The Designated Authority is fully justified in seeking information from the supporting company, particularly when such supporting company is the single largest producer of the product under consideration . No plausible reason has been given by the domestic industry so far for not including RIL data at the first place , when admittedly RIL production constituted single largest share in Indian production .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 15

Excise duty and CVD has not been included in NIP and landed value .

It is a consistent practice of the authority not to add excise duty and countervailing duty in calculations of non injurious price and landed value.

Country level calculation kept confidential

This is consistent with the current practice of the authority .

DA collected fresh data during verification for which no non -confidential version has been either kept in public or provided . No opportunity was provided to offer any comments on such gathered data .

This appears to be the consistent practice being followed by the Designated Authority .

Rejoinder Submissions made by M / s Laxmikumaran & Sridharan on behalf of M/ s Taiyo Vinyl Corporation ; China Chlor - Alkali Industry Association , China : M/s Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemical Co Ltd , China ; M/ s Yichang Yihua Pacific Cogen Ltd , China ; M / s Shandong Ocean Chemical Import & Export Co Ltd ; M/ s Shandong Ocean Chemical Chlor - Alkali Resin Co Ltd and M/ s Qingdao Haijing Chemical (Group ) Co. , Ltd etc.

13. The following rejoinder submissions have been made by M/ s Laxmi kumaran & Sridharan on behalf of interested parties represented by it :

Domestic industry has submitted that no second public hearing before the new Designated Authority was granted in the proceedings prior to remand proceedings and tried to distinguish the present case from ATMA case rendered by the Hon'ble Supreme Court.

We wish to state that it was the practice of DGAD to grant fresh hearing by new officer when there was a change in the officer who is notified as Designated Authority . Earlier , the successor DAs had granted another hearing in a number of cases . A few instances are provided as follows :

a . Final Finding No. 14/ 1 / 96/ ADD dated 19th March , 1998 in Anti dumping investigation concerning imports of PTA from Thailand, Korea RP and Indonesia

b. Final Finding No. 21 /ADD/96 dated 19th March , 1998 in Anti dumping investigations concerning imports of newsprint from USA, Canada and Russia

c. Final Finding No. 25 /ADD/94 dated 19th October , 1995 in Anti - dumping investigation concerning imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating from Japan .

That the Hon'ble Supreme Court in ATMA case has given decision on the following points:

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

> The proceedings before the Designated Authority are of quasi -judicial in nature.

The Designated Authority is bound to give hearing as a part of principles of natural justice as enshrined in the Rules and Agreement before arriving at final decision . Written arguments are no substitute for an oral hearing .

> If there is change in officer holding the post of Designated Authority , then the new officer is bound to give hearing .

> If hearing is not granted by the officer who passed the Final Finding then such Final Finding are passed in violation of Principles of Natural Justice and are bound to be set aside.

Thus , contention of domestic industry that the authority is obligated to grant hearing to only those who did ask for a fresh hearing and not to all parties is wrong and is not in accordance with the judgment of Hon'ble Supreme Court in ATMA case . Further, the Hon'ble tribunal has also accepted the submission of the interested parties that if hearing is not granted by the same officer who passed the order then a second hearing is required to be granted and for that purpose allowed the appeals by way of remand . Without prejudice to the above submission , we submit that no hearing should have been given to Domestic Industry as per their own submission as they had not asked for second hearing and all the submissions now made either during hearing or subsequent to in writing may be discarded .

A. Return on capital employed/cost

Domestic industry has submitted that authority should allow a minimum return of 10% on cost as the authority has allowed in the past in other cases , a return at the rate of15% on cost under similar circumstances .

In each previous investigation conducted by DGAD , non - injurious price (NIP) was computed by taking ROI @22 % on net fixed assets and working capital .

The authority should examine the return on net fixed assets and working capital earned in the industry in India as well as world over and then allow only so much return on capital employed . The Designated Authority has wrongly and arbitrarily allowed a very high rate of return @ 22 % in present case though in past the Indian producers never achieved such return . We rely on the decision of the Hon'ble Tribunal in the case of Indian Spinners Association vs Designated Authority .

Further , now it has been statutorily recognized that return is required to be granted on net fixed assets and working capital , the Domestic Industry cannot any benefit beyond the statutorily provided . Further , the designated authority provides for 5% profit on cost in case of non- cooperating exporters because the capital employed by the non- cooperating exporters is not known . The correct means of determining the competitiveness of any industry is to see whether it is able to earn a suitable return on capital employed by it in business .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

B. Time limits for commenting on initiation

Domestic industry has claimed that none of the interested parties have filed their comments on initiation within 40 days of initiation notification and therefore, they shall not be allowed to raise any issue relating to initiation thereafter.

In this regard we would like to submit that neither the anti -dumping agreement nor the Indian law provides that issues regarding initiation shall not be raised after 40 days of the initiation of the investigation . Such a contention would be a violation of the first sentence of Article 6.2 which states as under :

6.2. Throughout the anti- dumping investigation all interested parties shall have afull opportunity for the defence of their interests .

In any case , respondents have submitted a complete response to the exporter's questionnaire within the time limits permitted by the authority and therefore, the issues raised by the domestic industry are not relevant in so far as they are concemed.

In the light of the above , the submission of the domestic industry is liable to be discarded.

C. Confidentiality

Domestic industry has submitted that all the exporters from the subject countries have failed to fulfill their obligation under the Indian law by not providing the meaningful summary of the response to exporters ' questionnaire .

We would like to submit that respondents have furnished a meaningful summary of the information submitted in confidence . The respondents exporter have provided proper statement of reasons for claiming the confidentially . In addition , authority has issued deficiency letters in due course and a detailed reply to each query has been provided by the exporters . Exporters have furnished complete information that permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence . Thus , the submissions of domestic industry with regard to confidentiality do not pertain to respondent .

Onthe contrary , domestic industry has failed to file a non - confidential version of Part VI Costing Information of the application . The authority may direct the domestic industry to file a non- confidential version of the same . If the information relating to costs and prices are confidential for the domestic industry , similar treatment ought to be given to the exporters also .

D. RIL was obliged to furnish information

Domestic Industry has submitted that RIL was a supporting company and not a participating company and therefore seeking information from M /s RIL was unwarranted . We would like to submit that the petition filed by domestic industry 39

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

contains false information and does not contain the complete and correct information as required under the Antidumping Rules , 1995 .

If more than one company in the group manufactures the product concemed , all of them shall join the petition . DGAD shall not allow the group companies to pick and choose which information they should provide before the authority and which they should hide from the authority . Though they may be two different legal entities , so long as both of them are related and both of them are involved in the production of the product concerned in India, both of them shall provide complete information with regard to injury , more specifically when now IPCL is merged with other.

In fact , DGAD should not have initiated the investigation as related company of one petitioner is engaged in production and sale of subject goods has not submitted the information at the time of initiation. Therefore , authority's decision to seek information from RIL was correct and data of RIL must be considered for all relevant purposes . Even if now RIL has reservation to provide the information , the Designated Authority may terminate the investigation for this reason alone .

E. Respondents have not suppressed any information .

We would like to submit that respondents have not suppressed any information as alleged by the domestic industry and provided all the relevant information as requested by the authority during the course of investigation . Hence , such comments ofdomestic industry should not be considered by the authority .

F. Normal Value of Japan

Domestic industry has submitted that DGAD has erred in determination of normal value for Japan replying upon the information of Korea and Malaysia .

We fail to understand on what basis domestic industry is making such an unsustainable submission . The normal value for TVC has been determined on the basis of domestic sales made by the exporter in Japan . We request domestic industry to refer the paragraph no 173 of the final findings . Even for residual category the normal value has been worked out by DGAD on the basis of data submitted by cooperating exporters from Japan . The relevant paragraph of the final findings is reproduced as under:

179. Normal value of from Japan at ex - works level determined based on cooperative exporters data has been compared with the ex - works export price of all other exporters from the said country as determined above to work out the dumping margin for all non- cooperating exporters from this country which works outas follows:

Thus domestic industry is requested to refer final findings before making such baseless comments . In view of above , it is requested that DGAD should terminate the antidumping duties recommended earlier.

Contention of domestic industry that the Authority is obligated to grant hearing to only those who did ask for a fresh hearing and not to all parties is wrong and is not in accordance with the judgment of Hon'ble Supreme Court in ATMA case .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

Anti- dumping agreement nor the Indian law provides that issues regarding initiation shall not be raised after 40 days of the initiation of the investigation.

The Designated Authority has wrongly arbitrarily allowed a very high rate of return @22% in present case though in past the Indian producers never achieved such return relying upon the decision of the Hon'ble Tribunal in the case of Indian Spinners Association Vs Designated Authority.

There was no information on RIL on the public file and domestic industry has not filed the consolidated injury information .

Violation of Rule 6 ( 8 ) IPCL did not file the information of its related company till several months .

Duty determined for Taiyo Vinyl Corporation is erroneous as the Authority has compared the non injurious price of the domestic industry with the weighted average landed values of exports for determination of injury margin .

The dumping margin for the two cooperating exporters is less than de minimis , so it cannot be said that the dumping margin for the concerned country is more than 2 %.

The sales quantity data of Finolex Industries has not been disclosed .

There is no adverse volume effect in view of the following:

Sales quantity has increased by over 18 %

Actual production has increased by over 15 %

Price undercutting from all the subject countries is negative . No information even in indexed form has been made available with regard to price depression and price suppression .

The observation that there is a distinct threat of material injury to the domestic industry is erroneous because :

a. No data on capacities and demand - supply of PVC resin in the subject countries has been disclosed .

b. Authority should examine the likelihood of the additional capacities being utilized and the increased quantities being exported to Indian market .

c . The price undercutting is negative ; in such a situation there is no warrant to presume that the increased imports would have price depressing effects .

d. No investigations of the inventories have been made .

14. REJOINDER SUBMISSIONS ON BEHALF OF M / s . FORMOSA PLASTICS CORPORATION, CHINESE TAIPEI

Public Hearing (paragraphs 3 to 5 of the domestic industry's submissions )

It is claimed by the domestic industry that the hearing as was held on December 14th , 2011 ought to have been granted only to those parties which specifically asked for a fresh hearing and not to all the parties .

It is humbly submitted that the Exporter was a co - operating interested party throughout the investigation whereby it has every right to be part of the public hearing . The objective of the public hearing is to give all parties with an interest in the investigation to make their averments so as to provide ample evidence and information to enable the Hon'ble Designated Authority to make an informed 41

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

decision . In light of the above , it would be prejudicial to allow only a limited number of domestic producers to present their views at the hearing while precluding other interested parties , irrespective of which party asked for the hearing . By its very nature , a public hearing must adhere to basic principles of natural justice whereby every party has a right to present its case and defend its interests . Therefore , the claim of the domestic industry to this extent ought to be disregarded and it is humbly submitted by the Exporter that the Hon'ble Designated Authority has rightly allowed all interested parties an opportunity to be heard at the public hearing.

Return on Cost (paragraph 6 ( a ) of the domestic industry's submissions)

The domestic industry has objected to the 2.64% return on cost for the domestic industry as determined by the Hon'ble Designated Authority . In the alternative, the domestic industry has recommended from 5 to 22 % return on cost .

It is humbly submitted that as already explained by the Hon'ble Designated Authority, the 2.64% return on cost was based on the rules applicable at the time of the case . As already clarified this return on cost was based on the 22% ROCE consisting of NFA . Suggesting alternative returns on cost in the form of negotiable scale from 22% through 15% and 10% down to 5% return on cost is visibly a plea to inflate NIP without a reasonable basis for the same . Further , in the case of Indian Spinners Association vs. Designated Authority (2004 ( 170 ) ELT 144) , the Hon'ble CESTAT looked at the past performances of the domestic industry and on the basis of that determined that the return on capital employed of 22% was too high and it was concluded that on the basis of historical performance , the ROCE ought to have been much lower . The domestic industry's submissions on this issue may therefore be disregarded.

Excessive Confidentiality ( paragraphs 6(d ) of the domestic industry's submissions )

The domestic industry has alleged that the Exporter has not provided meaningful summaries of its submissions and responses . It is submitted that at all points of time, the Exporter has provided complete reasons for confidentiality as well as summaries wherever possible.

It must also be noted that the Hon'ble Designated Authority has accepted the Exporter's claims of confidentiality only after which the submissions and responses of the Exporter have been taken on record . On the other hand , it must be noted that the domestic industry's own submissions are in contravention of basic confidentiality rules.

Exporters Deliberately Suppressed Information ( paragraph 6( i ) of the domestic industry's submissions )

The domestic industry has alleged that the exporters have misled the authority on specific questions in the exporter's questionnaire . It is humbly submitted that firstly, the domestic industry's allegation is wide and generalist whereby replying to the same is impossible without being aware of exactly what information and questions are being referred to . let alone which exporters the domestic industry is referring to .

440 G1/2012-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

In any event, the Exporter would like to submit that the Confidential and Non- Confidential versions of the Exporter's responses to the exporters questionnaire are on record: Therefore, the Hon'ble Designated Authority may at any time peruse the same whereby it will become amply clear that the Exporter has provided all necessary information as required . Therefore , the domestic industry's allegation in this regard is baseless whereby it is liable to be disregarded.

Fresh Data submitted but not conveyed to the domestic industry ( paragraph 6(m) of the domestic industry's submissions )

It is humbly submitted that the data submitted during and subsequent to the verification is predominantly business proprietary data that is confidential in nature. Therefore , all verification related data has rightly been kept as confidential and not beendisclosed in the public file: Further, thedomestic industry has also complained that the facts relied upon in the disclosure statement were not put through to the domestic industry at the appropriate stage and no opportunity was provided to offer comments . It is humbly submitted that any fact that has arisen prior to or subsequent to the issuance of disclosure statement is based on evidence on record . The Hon'ble Designated Authority has no obligation to notify every interested party with regard to what facts have arisen at a regular basis except through the Disclosure statement. That is the very function of the disclosure statement , whereby the Hon'ble Designated Authority may disclose the facts , methodology and calculations based on which the margins and conclusions are arrived at. More importantly, all parties are given an opportunity to comment on the facts disclosed and various other issues in the disclosure statement within a reasonable time period . Therefore it is amply clear that the domestic industry's submissions in this context are liable to be disregarded .

15. Rejoinder Submissions made by M/s APJ - SEG on behalf of the domestic industry

We wish to clarify that the same are being filed without prejudice to rights and remedies available under law against Appellate Tribunal Final Order Nos . AD/ 31- 51/2011 dated 11.08.2011 . It appears from the notice of hearing that the Designated Authority has also not accepted the remand direction of the Appellate Tribunal . We may kindly be informed the grounds on which the Designated Authority has not accepted the order .

We thank the Hon'ble Designated Authority on behalf of the Domestic Industry for providing us with the written submissions of the following interested parties :

( i) M/ s LG Ltd. Korea RP

( ii ) M/ s Kaneka Corporation , Japan and Mitsui & Co. Japan

( iii )M/ s Formosa Plastic Corporation , Chinese Taipei

We wish to clarify that the submissions of certain associations , producers . and exporters have been sent to us directly through mail by their legal representatives viz . Lakshmi Kumaran & Sridharan after delay of two days from the date & time announced for filing of written submissions . We do not know the reasons for delay and whether such delay has been condoned. The submissions ought not to be accepted for an additional reason that such a practice is against the principles of pleadings . In short, our defense is disclosed to them prior to their filing their written submissions . This is against all settled principles of pleadings . The above objection 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग खण्ड 1 ]

was broughtto the notice of the Authority vide our mail dated 21.12.2011 . We await a response to the same . In the event the authority for sufficient cause has accepted such delayed written submissions of associations , producers and exporters represented: by Lakshmi Kumaran & Sridharan , we seek liberty to file additional rejoinder submissions as serious prejudice has been caused to the interest of domestic industry and also by grant of limited time to respond.

At the outset , domestic industry reiterates and relies on all of our previous submissions filled with the Authority . The said submissions have not been repeated herein for the sake of brevity . Any fact or averment in the written submissions of interested parties mentioned above , which is not specifically admitted hereinafter may be treated as specifically denied .

The detailed rejoinder submissions are as under : -

On Written submission of M/ s LG Chem Ltd. Korea RP

.. Contents of written submission of M/s Chem Ltd , Korea RP are a matter of fact . It is pertinent to note that no submissions or objections have been filed or reiterated. In view thereof, it may kindly be assumed that the exporter has admitted dumping , injury and causal link and has no objection to imposition of duty . Accordingly , the written submissions need no rejoinder from our side .

Without prejudice to the above , we also wish to point out that the written submission filed by this party does not give any paragraph numbers contrary to specific instructions contained in Trade Notice 1/2007 dated 22.10.2007 and therefore should not be taken on record . Without prejudice , you would kindly appreciate that in the absence of serially numbered paragraphs, it is virtually impossible for any interested party to offer its comments in terms of para 3 ( j ) of the said Trade Notice . It is respectfully submitted that we are bringing this issue to your kind attention only because the requirements of Trade Notice are being flouted almost as a matter of right and practice . We have pointed out the difficulties being faced by other parties to give para-wise rejoinder in the past too but the practice seems to be continuing with impunity . Non- compliance of such procedure , we were informed by DGAD would result in rejection of submissions .

On Written submission of M/ s Formosa Plastics , Chinese Taipei

.. Content of paragraph 7 cannot be responded as it has been stated that they reiterate all the facts, contentions , averments and statements presented in previous submissions filed before the Designated Authority and has requested the Designated Authority to treat them by a deeming fiction as part of their written submissions . The exporter may be called upon to list such submissions by reference to the date of such submissions together with the dates on which they were filed. If non -confidential version of such documents were not filed along with confidential version , the same cannot be taken into consideration , as they would be contrary to requirements of Rule 7. Without prejudice to the above , the submissions made are not accepted for want of knowledge . We request the authority to provide index to the public file so that we can cross check if they are available on record . In any case , we request that the Designated Authority 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1]

to provide a copy of all submissions made by all interested parties together with data/ information or evidence .

Contents of paragraph 8 are wrong and denied. Detailed submissions have been placed on record to show that the exporter has not cooperated fully and his data and information is required to be rejected .

On Written submission of M/ s Kaneka Corporation , Japan

The exporter has not numbered first two paragraphs of the written submissions and therefore contrary to specific instructions contained in Trade Notice 1/2007 dated 22.10.2007 . Content of these un - numbered paragraphs cannot be responded as it has been stated that they reiterate all the facts , contentions , averments and statements presented in previous submissions filed before the Designated Authority and has requested the Designated Authority to treat them as having been incorporated in the written submissions . The exporter may be called upon to list such submissions by reference to the date of such submissions together with the dates on which they were filed. If non -confidential version of such documents were not filed along with confidential version, the same cannot be taken into consideration , as they would be contrary to requirements of Rule 7. Without prejudice to the above , the submissions made are not accepted for want of knowledge .

Contents of Para 1 to 6 are wrong and denied. It has been admitted even in the present written submissions that the exporter withheld information from the Designated Authority and did not file full information strictly in terms of the requirements of exporter's questionnaire notified by the Designated Authority. It is humbly submitted that the Authority has rationally applied the provision of rule 6(8 ) while denying the individual dumping margin determination to M/s Kaneka Corporation (hereinafter referred to as exporter ) . On a combined reading of Para 1 & 2 it is amply clear that the exporter has not submitted the transaction wise information relating to the domestic sales and cost of production. In such a scenario Supreme Court decision in DA v/s Haldor Topsoe A/S . 2000 ( 120) E.L.T. 11 ( SC ) will apply . The relevant excerpts of this decision are as under : -

" It is to be noticed that the statute has given much wider power to the Investigating Authority than what is understood by the Tribunal which is evident from the language of Section 9A ( 1) (c) (i) of the TariffAct and Rule 6(8) of the Rules. As noticed hereinabove , Rule 6 (8) of the Rules specifically empowers the Authority to record its findings on the basis of the fats available to it in cases where an interested party refuses access to or otherwise does not provide the necessary information to it. "

Therefore the authority has rightly taken the decision of not to determine the individual dumping margin for said exporter . In fact the data and information of this exporter ought to have been rejected as they did not fully cooperate in the present investigation and consciously withheld information from the authority .

Without prejudice to the above , we wish to point out the reference to report of panel in Argentine- Ceramic Tiles is out of context and misleading . The Report relates to 45

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

and is in the context of sampling while the present case there was no sampling from Japan . The reference to report of panel in Farmed Salmon is also out of context and misleading as stated above . The ratio can apply for each entity, who supplies full information in terms of the notified exporter questionnaire . Further , there is no obligation for any authority to grant individual dumping margin when an exporter withholds information and fails to cooperate in the investigation .

The exporter has also pointed out that if the treatment given to them was legal, then the treatment given to other exporters is illegal . We support such submission of the exporter. Similar treatment ought to have been granted to other such similarly placed exporters .

Contents of Para 7 to 9 are wrong and hence denied. In this respect it is pertinent to note that the Product under Investigation is Poly Vinyl Chloride (PVC ) - Suspension Grade falling under Customs Classification 3904.2110. The above classification covers all grades of PVC resin (suspension grade ) irrespective of any K- Value . In India, the industry produces PVC resin ( suspension grade ) of K- Value ranging between 50-90 . The assertion that Indian producers cannot control the parameters needed for production of High K value and low K value PVC Resin is totally incorrect and false .

In light of the above , it is submitted that there is no justification in the submission of Kaneka Corporation, Japan for further delineating the product scope of the Product Concerned on the basis of the K - Value of PVC resin. Accordingly , Authority needs to confirm its earlier findings on product under consideration . Reference to other cases is misplaced as the same were recorded in the context of domestic industry not been in a position to supply identical or similar goods which were technically or commercially substitutable . It is undisputed that the products are like article in terms of Rule 2(d).

Contents of Para 10 are partially wrong and denied . The exporter has given up all its arguments on all other aspects of the investigation . It is denied that that the injury margin is de - minimus . The submissions made above may be treated as rejoinder to conclusions of the exporter .

Contents of paragraph 11 are wrong and ought not to be accepted and must be rejected in view of above submissions .

On Written submission of M/ s Taiyo Vinyl Corporation ( herein after referred to as TVC ), Japan & China Chlor - Alkali Industry Association , China, Xinjiang Shihezi Zhongfa Chemical Co. Ltd. China, Yichang Yihua Pacific Cogen Ltd. China , Shandong Ocean Chemical Import and Export Co Ltd, Shandong Ocean Chemical Chlor - Alkali Resin Co Ltd , Qingdao Haijing Chemical Group Co Ltd ( herein after referred to as parties from China )

Without prejudice to the submissions made above for rejection of their response for late submission , the domestic industry is filing its rejoinder within the short time given to us .

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[PART I SEC . 1 ]

Contents of Para 1 & 2 of written submissions of TVC and parties from China are matter of fact . Accordingly needs no rejoinder from our side.

Contents of Para 3 to 12 of TVC and parties from China are wrong and denied. In this regard it is respectfully submitted that RIL was only a supporting company but not a participating company or domestic industry as defined . Therefore, seeking information from M/ s RIL was unwarranted. Further , Supreme Court never held in RIL case that the term " domestic industry " has to be interpreted in any manner different from the definition provided in Rule 2(b ) . In any case , no prejudice has been claimed to be caused to such parties . Any additional information to reach appropriate conclusions cannot be held to be in violation of law so far as interested parties are concerned. This is without prejudice to objections of domestic industry as it resulted in grave prejudice to the interest of the domestic industry.

While making submissions under Rule 6 ( 7 ) read with Article 6.1.2 , TVC and parties from China have ignored specific language of the provisions . The distinction between " made available " and the word " provide " has been completely brushed aside . It is undisputed that the Designated Authority maintained a public file in the investigations and same was open for inspection for interested parties . In such a situation it cannot be said that the information was not made available as the onus of accessing such information was on the parties concerned . It is our humble submission that domestic Industry has submitted the information which the Authority has asked for and the same was available in public file . In the context of using the information submitted by RIL we respectfully request the Authority not to consider the data of RIL while determining injury to the domestic industry , as it is not domestic industry as defined under Rule 2 ( b ) . Information of RIL was not necessary for reaching determinations under Rule 11. In view of the above , no ground has been made out for termination of investigations as proposed by TVC and parties from China.

The Application of Rule 6 (8) is only in the context of party seeking a special benefit under the Act or the Rules . Without prejudice , RIL never participated in the proceedings as an interested party or as domestic industry . Assuming , that RIL did not provide information sought from them , even then such a situation cannot lead to an absurd conclusion that the defined domestic industry would get itself disentitled for the relief for which the whole investigation was initiated and that too after Designated Authority reached a conclusion that there was dumping , injury and causal link. While raising such objections , TVC and parties from China have completely given a go by to the language " the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances " To that extent , it is evident that Designated Authority can still make recommendations as it deems fit under circumstances when a party does not provide necessary information . Rule 6 (8 ) does not mandate that in such circumstances , the investigations are required to be terminated. In view of the above , the submissions made are unsubstantiated , and totally contrary to plain language employed in Rule 6(8 ) .

We are unable to appreciate the submission of TVC and parties from China calling upon Designated Authority to treat domestic industry as non - cooperative in view of the fact that RIL did not provide information. As clarified above , RIL was not domestic industry in the present investigations. In any case , in several past cases, [भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

once the applicant is in a position to establish its standing and qualified itself to be domestic industry under Rule 2( b ) , no further information is sought from rest of the producers in India . The assumption , presumptions , conjectures , and surmises cannot confer on RIL the status of domestic industry as defined .

Contents of Para 13 to 17 of TVC are wrong and hence denied . The Designated Authority could not have granted individual treatment to such exporters as they did not file response of other related entities who exported the goods or third parties who exported to goods to India . In the absence of full chain , no response could have been accepted by the Designated Authority in terms of its past and recent orders . Without full verifiable information on price to India , the information ought to have been rejected.

Contents of Para 13 & 14 of parties from China are excerpts of Final Findings and hence need no rejoinder .

Contents of Para 15 to 17 written submissions of partiesfrom China are wrong and denied . In this respect it is respectfully submitted that the Authority has rightly taken into account the role of state ownership while considering the MET claim of the exporter's and has rationally applied the rules of anti - dumping while rejecting the MET claim of exporter's . Moreover, it is clearly evidenced from the fact of state ownership that the prices including cost of raw material , technology etc. does not reflect the market values .

Contents of Para 16 of written submissions of parties from China are misplaced . It is amply clear from the final findings that Authority has taken into account various factors apart from only concentrating on the state shareholding criteria while arriving at the decision to reject the MET claim of the exporter's like management control , raw material procurement source which is a state owned entity etc. Accordingly, authority may reconfirm its decision reached in its earlier Final Findings so far as it relates to MET claim of this exporter.

Contents of Para 18 & 19 of written submissions of parties from China are wrong and denied . We would like to submit that the objection raised in the above Para's are the prerogative of the authority and hence need no response from domestic industry

Contents of Para 18 of TVC and Para 20 of parties from China are misplaced . In any case, domestic industry is not privy to such information and is therefore unable to file any comments

Contents of Para 19 of TVC and Para 21 of written submissions of parties from China are only the excerpts of paragraph ( iii ) of annexure II . The submissions are made without understanding the true meaning and scope of the provision . Accordingly , need no comment .

Contents of Para 20 & 21 of TVC and Para 22 & 23 of written submissions of parties from China are wrong and denied . Authority has rightly considered the dumping margin for the country as above de - minimus considering the intensified dumping margin of non - cooperating exporters .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

Contents of Para 22 of TVC and Para 24 of written submissions of parties from China are misplaced . Accordingly , it does not need any comment on our behalf.

Contents of Para 23 to 26 of TVC and Para 25 to 28 of written submissions of parties from China are wrong and denied . In this regard it is submitted that domestic industry has not been able to muster the capacity utilization which it had achieved in the base year. Moreover , due to the existence of the dumping the domestic players are not able to increase their production capacity keeping in view the intensified dumping from the subject countries.

Contents of Para 27 of TVC and Para 29 of written submissions of parties from China are wrong and denied . Price undercutting is not negative as evidenced from the Para 284 of final findings . Authority has prescribed a range for price undercutting in Para 284. Accordingly , it is not correct to say that price undercutting of all countries is negative . The impact would be much more if correct determination of NIP is done as prayed for.

Contents of Para 28 of TVC and Para 30 of written submissions of parties from China are wrong and denied . Authority has prescribed a range for price underselling in Para 284. Accordingly , it is not correct to say that price underselling of all countries is negative . The impact would be much more if correct determination of NIP is done as prayed for.

Contents of Para 29 of TVC and Para 31 of written submissions of parties from China are wrong and denied. The information related to Price depression and price suppression is confidential in nature . Disclosure such information even in indexed form will be detrimental to the interest of the domestic industry .

Contents of Para 30 of TVC and Para 32 of written submissions of parties from China are the excerpts of Para 317 & 318 of the final finding . Hence , it needs no rejoinder.. from domestic industry .

Contents of Para 31 & 32 of TVC and Para 33 & 34 of written submissions of parties from China are wrong and denied . Domestic industry has provided all the necessary information and the same are on record . It is evident that the extracted conclusions reached by the Designated Authority in its Final Findings were in terms of requirements of paragraph vii ) of Annexure - I . In view thereof, the same are in terms of law. Further, the provision does not make it mandatory that all the factors have to be positive to reach a determination of threat of injury.

We humbly request to provide us with a copy of rejoinder submissions filed for and on behalf of exporters in the interest of justice and fair play. We would also request the authority not to take into consideration any response of exporters for which no non - confidential version has been filed fully compliant with Rule 7.

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[भाग -खण्ड 1 ]

Post - Disclosure submissions made by interested parties

16. The Domestic Industry , in brief, has stated the following:

The authority erred in determination of dumping margin of non -cooperating exporters from the subject countries . It has been contended that the authority could not have taken the lowest export price of the cooperative exporter but ought to have taken the same from the data available to him for all exports made by subject countries .

None of the interested parties asked for fresh public hearing.

Comments on initiation were not filed within the prescribed time by some of the interested parties . Most of the importers have failed to file importers questionnaire response and therefore , the importers /user industries cannot be considered as the interested parties as they have failed to cooperate with the authority and have failed to file necessary evidence requested by the Authority . Under such circumstances , such interested parties cannot be considered as cooperative interested parties for the purpose of these investigations .

Exporters have not submitted meaningful summary of confidential version and claimed excessive confidentiality .

There has been deliberate suppression of relevant information by the Exporters .

Excise duty and CVD have not been included in NIP and Landed value .

Aggregate Country Level Calculations ought not to have been kept as confidential . Further , it appears that the authority has taken into account the information from Harriman Chemsult Ltd. , London for Asia Region for calculation of normal value for China. It has been contended that actual prevailing international prices in the form of import prices in India were available to the authority and must form the basis to reach such determinations .

Grounds for not accepting the order should have been informed.

Return of Meagre 2.64 % on Cost is not justified .

Seeking Information from M/s RIL was unwarranted.

17. M / s Kaneka Corporation , in brief, has stated the following:

It has reiterated that high and low K value of PVC suspension grade should be excluded from the product scope and individual dumping margin should be granted to them.

18. M/ s . Formosa Plastics Corporation , Chinese Taipei has sought confirmation of the Authority's determination of nil duty for them.

19. M/ s Taiyo Vinyl Corporation , Japan has contended that its dumping margin should be recomputed based on the data filed.

Examination by the Authority

20. The Authority has examined the written submisiosns , rejoinders thereof and as well as the post-dislcoure submissions made by the intersted parties and notes that the intersted parties have essentailly reiterated their submissions made earlier . The Authority has examnied therse submissions in the backdrop of the Final findings already issued on the subject .

21. Regarding the contention that interested parties be informed the grounds on which the Designated Authority has not accepted the order of the Appellate

440 GI/2012-7 50

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[PART I-SEC. 11

Tribunal ; the Authority notes that the post-decisional hearing has been held in pursuance of the Hon'ble Tribunal's order dated 11th August 2011 and any other action that may be considered appropriate by the Authority need not be disclosed to the interested parties at the present juncture . In any case , these grounds would be known to them as per the applicable Appellate procedures in force .

22. As regards the contention that individual dumping margin should have been determined in respect of M/ s Kanekas ' exports to India ; the Authority notes that each exporter/producer is obligated to submit complete information /data as sought vide the exporter's questionnaire and in case any exporter chooses to deliberately withhold information/ data, then such exporters information/data is liable to be disregarded in terms of Rule 6 ( 8 ) of the AD Rules . It is possible that M/ s Kaneka's Normal value based on its information/ data would have been significantly higher than the constructed Normal value determined by the Authority . Hence, the Authority considers that it has rightly rejected the selective data submitted by M / s Kaneka in the instant matter . The Authority further notes that the exporter did not respond to any of the queries of the Authority after filing the questionnaire response and thus did not cooperate with the Authority . Therefore , the Authority was constrained to treat the exporter as non-cooperative and not grant individual dumping margin in terms of Rule 6 (8 ) of the AD Rules .

23. As regards the determination of dumping margins of the concerned exporters /producers ; the Authority notes that no new fact has been submitted by any interested party that requires nodifying the final findings issued by the Authority in the instant matter and hence the Authority confirms the same . The Authority thus holds that duinping is established against all subject countries except three exporters from Korea and Taiwan against whom dumping margins have been found to be de -minimis .

24. As regards the contention that High and Low K Value suspension resin be excluded ; the Authority notes Rule 2 (d) of the AD Rules provide that " like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article , another article which although not alike in all respects , has characteristics closely resembling those of the articles under investigation . It is further noted that the subject goods has several grades and sub - types , these have similar physical and chemical characteristics and end - uses ; and the specifications in terms of K values and other parameters are controlled by the manufacturers to produce these grades . The Authority notes that no material evidence has been placed on record by any interested party establishing that these different grades are not like articles to each other . Therefore , the arguments of the interested parties seeking exclusion on unsubstantiated claims are not tenable . The Authority therefore holds that all grades of PVC are treated as like articles and covered under product under consideration except the speciality types as already exempted in the Final findings of the Authority dated 26.12.2007.

25. As regards the contention that Authority should have excluded at least the quantities exported by the co - operating exporters from Korea as the dumping margin in respect of those goods have been found to be less than de - minimis and that the entire injury analysis is flawed and therefore , injury may be examinedde- [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

novo after excluding the imports from Korea ; the Authority notes that as per AD rules , in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti -dumping investigation , the Authority will cumulatively assess the effect of such imports , when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven percent of the import of like article and (b ) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles . The Authority further holds that there is no merit in the contention of the exporter to exclude the dumped imports having de - minimis dumping margin for the purpose of analysing volume effect of dumped imports as it is settled principle thatthe reference to the dumped imports in the AD Rules is in the context of the product under consideration, not in the context of specific transactions or specific sources.

26. As regards the contention that the Authority cannot consider the information provided by the supporter of the petition seeking initiation of the AD investigation; the Authority notes that the contention is not tenable in terms of the AD Rules . In fact , the Authority is obliged to undertake injury analysis that shall , inter alia , involve an objective examination of both ( a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products . To this end , the Authority seeks data from the domestic producers and on its receipt , considers the same as per the AD Rules .

27. As regards the contention that the duty determined for TVC is erroneous and in violation of Rule 4 ( d) ; the Authority notes that no additional evidence has been adduced to substantiate the claim ; hence , the Authority is constrained to examine the issue afresh in the absence of relevant documents .

28. As far as the issue of providing return at 22 % on capital employed , the Authority notes that this rate of return is provided as per the well established practice followed by the Authority and hence no change in this practice is required to be undertaken at the present juncture.

29. As regards the contention relating to capacities ; the Authority notes that in its earlier findings it had held that the domestic industry had additional capacity to produce 100000 MT of the subject goods . It is further noted that the domestic industry had been consistently achieving more than 100% capacity utilisation during the injury period , if they were having market for the product at reasonable price . The Authority therefore holds that the domestic industry could have produced additional production of 100000 MT but for the presence of the dumped imports.

30. As indicated in para 284 of the final findings dated 26.12.2007 , while the cost of sales went up by 16% in POI as compared to the base year , the sales realization increased only by 7% in the corresponding period . The landed value also 52

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

increased by only 6 % . The above clearly indicates that the decline in the landed value of imports forced the DI to keep its prices suppressed during POl in spite of increase in the cost of sales .

31. Based on the data on production , sales , selling price , etc. provided by the cooperative exporters and after due verification of the same, the Authority has come to the conclusion that there is threat of material injury.

32. As regards the injury analysis ; the Authority notes that no new fact has been submitted by any interested party that requires modifying the final findings issued by the Authority in the instant matter and hence the Authority confirms the same. The Authority holds that in spite of improvement in several parameters of injury determination during the injury period , the performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profitability and return on investment in spite of healthy demand for the product under consideration .

Conclusions and Recommendations :

33. Having given opportunity in terms of the orders of Hon'ble CESTAT to the interested parties to make oral as well as written submissions and the rejoinders thereof. After having examined the submissions of the interested parties and after a careful perusal of the Final findings dated 26th December , 2007 and the Corrigenda thereof; the Authority concludes that no modification in the said final findings are warranted and therefore reaffirms its earlier final findings dated 26th December , 2007 and the Corrigenda thereof and confirms the recommendations made thereunder.

VIJAYLAXMI JOSHI , Designated Authority

Mayapuri , New Delhi - 110064

Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Post-Decisional Final Findings on Anti-dumping investigation involving import of Poly Vinyl Chloride (PVC) suspension Garde from Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Korea RP, Malaysia, Thailand and USA.

EXTRAORDINARY

PART I- Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10 , 2012/MAGHA 21 , 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

नई दिल्ली , 10 फरवरी , 2012

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MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce )

NOTIFICATION

New Delhi , the 10th February , 2012

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