REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग ।-खण्ड 1
PART 1-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 36]
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 10 , 2012/माघ 21 , 1933
No. 361
NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 10, 2012/ MAGHA 21 , 1933
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
( पाटनरोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 10 फरवरी , 2012
निर्णयोपरांत जांच परिणाम ( मध्यावधि समीक्षा ) ( सेस्टेट द्वारा वापस भेजा गया मामला )
विषय: चीन जन. गण, के मूल के या वहां से निर्यातित पॉलीटेट्राफ्लूरोएथीलिन ( पीटीएफई ) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा के मामले में निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई ( सेस्टेट द्वारा वापस भेजा गया मामला ) निर्णयोपरांत जांच परिणाम ।
सं. 15 /33 /2008 - डीजीएडी. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 , ( ज़िसे आगे अधिनियम कहा गया है ) और सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे आगे नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए;
पृष्ठभूमि:
1. यतः समय - समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे आगे अधिनियम कहा गया है ) और समय - समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे आगे नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है ) ने चीन जन. गण. ( जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है ) के मूल के या वहां से निर्यातित और उपशीर्ष 39046100 के अंतर्गत आने वाले पॉलीटेट्राफ्लूरोएथीलिन ( जिसे आगे पी एफ ई या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है ) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । अंतिम जांच परिणाम 25 जुलाई , 2005 की अधिसूचना सं. 14/25/ 2003 - डीजीएडी के तहत अधिसूचित किए गए थे और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 17 अक्तूबर , 2005 की अधिसूचना सं. 91 / 2005 - सी.शु. के तहत लगाया गया था । उस मामले में याचिका मै. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि. ने दायर की थी ।
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2. और यतः नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लागू रखने की जरूरत की समय - समय पर समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है । उपर्युक्त उपबंध के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए मै. गुजरात फ्लूरो कैमिकल्स लि. से एक आवेदन प्राप्त हुआ और संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क के रूप में उपान्तरण करने तथा उसकी राशि में वृद्धि/समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था ।
3. इस बात से संतुष्ट होने के उपरांत कि याचिकाकर्ता ने समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए पर्याप्त सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है , प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम-23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (5) के अनुसार चीन के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर 27 फरवरी , 2009 की अधिसूचना सं . 15/33/2008- डीजीएडी के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की थी ।
4. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए 26 फरवरी , 2010 के अंतिम जांच परिणाम के तहत पाटनरोधी शुल्क की जांच की और उसकी राशि में वृद्धि करने की सिफारिश की और वित्त मंत्रालय ने संशोधित शुल्क 5 अप्रैल, 2010 को लागू किया था ।
5. और यतः मै. ट्रेस्टार इलेक्ट्रोनिक्स (जिसे "आवेदक" भी कहा गया है) ने 5 अप्रैल, 2010 की सी.शु. अधिसूचना सं. 42 / 2010 - सी.शु . के तहत पी टी एफ ई के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की चुनौती देते हुए सेस्टेट के समक्ष एक अपील दायर की । यह स्मरणीय है कि आवेदक ने न तो जांच की कार्रवाई के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था और न ही निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के बाद नई सुनवाई की अनुमति प्रदान करने हेतु अपनी अपील में कोई आधार दिया था । माननीय सेस्टेट ने 11 अगस्त, 2011 के अपने आदेश द्वारा 6 माह की अवधि के भीतर आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद नया निर्णय (निर्णयोपरांत सुनवाई) देने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह मामला वापस भेज दिया । आदेश में निम्नानुसार उल्लेख है :-
"तद्नुसार हम आवेदकों को निर्णयोपरांत सुनवाई का अवसर देने और अंतिम जांच परिणाम में ऐसे उपांतरण करने जिन्हें ऐसे निर्णयोपरांत सुनवाई के परिणामस्वरूप आवश्यक समझा जाए , करने के लिए ये अपीलें निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजने की अनुमति देते हैं । प्रतिवादी घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, यदि कोई हो , को भी ऐसे निर्णयोपरांत सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी । अंतिम जांच परिणाम में किए गए किसी उपांतरण पर पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली आक्षेपित अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर सरकार द्वारा उन्हें प्रभावी बनाते हुए विचार किया जाएगा । यह प्रक्रिया इस आदेश की तारीख से 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी और इस बीच यथास्थिति बनाए रखी जाएगी । चूंकि हम इन अपीलों की अनुमति वापस भेजकर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए संबंधित स्थगन याचिकाएं , एम ए तथा सी ओ को निपटाया गया माना जाएगा । "
और यतः सेस्टेट के उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करते हुए 12 दिसंबर , 2011 को एक सुनवाई आयोजित की । यह 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड । ]
मौखिक सुनवाई कानून एवं सिद्धांत के मामलों में माननीय सेस्टेट के आदेशों को चुनौती देने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकार के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना आयोजित की गई थी ।
प्रक्रिया
6. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:
i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि की सिफारिश करते हुए 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 15 /33 / 2008 - डी जी ए डी के तहत अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए जिन पर केन्द्र सरकार ने विचार किया और संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 5 अप्रैल , 2010 की सी.शु. अधिसूचना सं. 42 / 2010- सी.शु. के तहत लगाया गया था ।
ii . मै. ट्रेस्टार इलैक्ट्रोनिक्स ने 5 अप्रैल , 2010 की सी.शु. अधिसूचना सं. 42/2010 के तहत पी टी एफ ई के आयातों पर संवर्धित पाटनरोधी शुल्क लागू करने को चुनौती देते हुए सेस्टेट के समक्ष एक अपील दायर की ।
iii . माननीय सेस्टेट ने 11 अगस्त, 2011 के अपने आदेश द्वारा 6 माह के भीतर आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद नए निर्णय हेतु यह मामला निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास वापस भेज दिया ।
iv . सेस्टेट के आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी ने 12 दिसंबर, 2011 को आयोजित मौखिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया । मौखिक सुनवाई के समय जिन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे, उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने की सलाह दी गई थी और उन्हें विरोधी पक्षकारों के अनुरोधों पर उत्तर देने की अनुमति दी गई थी । सुनवाई में निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकार उपस्थित हुए थे : -
मै. ट्रेस्टार इलैक्ट्रोनिक्स
अपने विधिपरामर्शदाताओं के जरिए घरेलू उद्योग , जिसमें मै. गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लि. शामिल है ।
कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआं ।
V. प्राधिकारी द्वारा आयोजित मौखिक सुनवाई के बाद आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की तथ्यों और विधिक उपबंधों के मद्देनजर विस्तार से जांच की गई है और उन पर वर्तमान प्रकटन विवरण में विचार किया गया है ।
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vi . पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था । इस प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर संगत सीमा तक प्राधिकारी के जांच परिणाम में विचार किया गया है । यह नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां मै. ट्रेस्टार इलेक्ट्रोनिक्स और घरेलू उद्योग द्वारा की गई हैं ।
vii . *** चिन्ह इस प्रकटन विवरण में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है । मौखिक सुनवाई के अनुसरण में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की प्राधिकारी ने इस प्रकटन विवरण में उचित स्थानों पर जांच की है ।
मै. ट्रेस्टार इलेक्ट्रोनिक्स लि. द्वारा अपने लिखित अनुरोधों और उत्तरों में किए गए अनुरोध
7. माननीय सेस्टेट के 11 अगस्त, 2011 के आदेशों के अनुसरण में 12 दिसंबर, 2011 को आयोजित दूसरी मौखिक सुनवाई के बाद मै. ट्रेस्टार इलेक्ट्रोनिक्स लि.ने अपने लिखित अनुरोधों और उत्तरों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-
i. किसी जांच की शुरूआत के दौरान घरेलू उद्योग के एक बार निर्धारित किए गए क्षेत्र को मनमाने ढंग से जांच के अंतिम चरण में बढाया नहीं जा सकता ।
ii. एच एफ एल ने सार्वजनिक सुनवाई में ही भाग लिया और जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया । नियम 6 (7) में यह उपबंध है कि पक्षकार द्वारा प्रस्तुत मौखिक सूचना पर केवल तब विचार किया जाएगा जब बाद में उसे लिखित में प्रस्तुत किया जाए । सुनवाई के अनुसरण में दायर लिखित अनुरोध भारत में किसी उद्योग की स्थापना में केवल वास्तविक विकृति से संबंधित अनुरोध थे । अतः एच एफ एल को इस जांच में भागीदार मानने का कोई कारण नहीं है ।
iii. मै. एच एफ एल पाटनरोधी जांच जारी रखने में इच्छुक नहीं थी क्योंकि उनकी बिकी में 2005-06, 2006-07 में कमी आई परंतु उसने याचिका दायर नहीं की ।
iv . जी एफ एल केवल मोल्डिंग ग्रेड का उत्पादन करती है । वस्तुतः सार्वजनिक सुनवाई के दौरान जी एफ एल के प्रतिनिधि ने जांच पश्चात इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वह केवल मोल्डिंग ग्रेड का विनिर्माण करती है । उनकी योजना भविष्य में इसका उत्पादन करने की है । अतः जब भारत में इन ग्रेडों का विनिर्माण नहीं होता है तो पाटनरोधी शुल्क लगाना कानूनन दोषपूर्ण है ।
उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, क्षति की संभावना और लागू पाटनरोधी शुल्क की राशि बढ़ाने की जरूरत का कोई मामला नहीं बनाया गया है । अतः फाइन पावडर पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए । V.
vi . जी एफ एल ने दिसंबर, 2007 में उत्पादन शुरू किया । जांच अवधि अक्टूबर, 2007 से सितंबर , 2008 तक की है । अतः यह आधार नहीं बन सकता कि घरेलू उद्योग अर्थात मै . जी एफ एल को [भाग 1 खण्ड 1 ]
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पाटन के जरिए क्षति हुई है । किसी उद्योग को परिणाम प्राप्त करने के लिए कम से कम दो वर्ष का समय जरूरी होता है और इस प्रकार उनके अनुरोध को अस्वीकृत किया जाना चाहिए । प्रकटन के बाद यह नोट किया जाता है कि अपीलकर्ता ने अपने लिखित अनुरोधों में किए गए अपने सभी अनुरोधों को दोहराया है ।
ग. घरेलू उद्योग द्वारा लिखित और उत्तर संबंधी अनुरोधों में किए गए अनुरोध
8. घरेलू उद्योग ने लिखित अनुरोधों और उत्तरों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-
i. प्राधिकारी ने जांच की उचित प्रक्रिया अपनाते हुए पूर्ववर्ती जांच में फाइन पावडर पी टी एफ ई को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया था । प्राधिकारी ने इस बात की पुष्टि की थी कि फाइन पावडर पी टी एफ ई को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना अपेक्षित है ।
ii . मै. जी एफ एल ने फाइन पावडर के उत्पादन हेतु अब विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं । इसने विभिन्न ग्राहकों को सामग्री की पेशकश करनी शुरू कर दी है जिसे पक्षकार ने मौखिक सुनवाई के समय स्वीकार किया था । इसके अलावा, प्राधिकारी के लिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और किसी मध्यावधि समीक्षा में शुल्क पर विचार करते समय घरेलू उद्योग पर विचार करना अपेक्षित होता है न कि याचिकाकर्ता पर ।
iii . चीन के विनिर्माताओं द्वारा पी टी एफ ई यौगिकों का पाटन करके वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का अपवंचन शुरू कर दिया है । अतः अनुरोध है कि पी टी एफ ई यौगिकों के आयातों पर भी वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लागू किया जाए ।
iv . निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया है कि आवेदन मध्यावधि समीक्षा हेतु घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किया जाना चाहिए । इसके विपरीत, याचिका किसी हितबद्ध पक्षकार अथवा किसी घरेलू विनिर्माता द्वारा दायर की जा सकती है । किसी हितबद्ध पक्षकार या घरेलू विनिर्माता से " समग्र घरेलू उद्योग " अभिप्रेत नहीं होता है । घरेलू उद्योग के संघटक अलग -अलग हितबद्ध पक्षकार होते हैं और इसलिए वे याचिका दायर करने के पात्र हैं ।
यह तथ्यतः गलत है कि एच एफ एल ने केवल जांच से संगत मानी गई सूचना प्रदान की है । वस्तुतः लिखित अनुरोधों में इस बात का भरपूर तर्क दिया गया है कि एच एफ एल को घरेलू उद्योग के रूप में शामिल किया जाए । V.
vi . मध्यावधि समीक्षा जांचों में प्राधिकारी घ्ज्ञरेलू उद्योग के दायरे को संकुचित नहीं कर सकते । निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे घरेलू उत्पादकों के आधार पर घरेलू उद्योग के क्षेत्र का निर्णय करना होता है जिन्होंने प्राधिकारी को सूचना प्रदान की है और जो प्राधिकारी के समक्ष भागीदार हैं ।
vii. एच एफ एल के उत्पादन में गिरावट तथा एच एफ एल के कम उत्पादन तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि करने का औचित्य जी एफ एल द्वारा दायर याचिका में दिया गया है ।
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viii . विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र तय करने के लिए उत्पाद के प्रकारों का मुद्दा संगत है जिसके बाद यह मुद्दा क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ अप्रासंगिक बन जाता है ।
ix . यदि विचाराधीन उत्पाद के आयातों को डिस्पर्सन और फाइन पावडर श्रेणी में विभाजित किया जाए तो यह देखा जाएगा कि दोनों श्रेणियों में आयात काफी अधिक हुए हैं । अतः ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें आयात केवल फाइन पावडर श्रेणी के हुए हों ।
Χ. मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग और ट्रेस्टार इलेक्ट्रोनिक्स , गाजियाबाद ने भाग लिया था । कोई अन्य पक्षकार मौखिक सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ ।
xi . प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा की और संशोधित शुल्क की सिफारिश की जिसे वित्त मंत्रालय ने लागू भी कर दिया है जिसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान जांच हर हालत में निष्प्रभावी बन गई है ।
xii . नियमों में यह स्पष्ट उपबंध है कि ऐसा घरेलू उत्पादक जो अपनी स्थापना के लिए वास्तविक विकृति का सामना कर रहा है, प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध कर सकता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अब तक ऐसी कई जांचें की हैं जिनमें घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अथवा जांच अवधि से ठीक पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था ।
xiii . जांच की शुरूआत के चरण पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए जिस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है वह यह है कि क्या ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य है जिससे जांच न्यायोचित ठहरती हो । यह जरूरी नहीं है कि सूचना से वस्तुतः शुल्क में संशोधन या समापन या वृद्धि की जरूरत की पुष्टि होती हो । अतः यह औचित्यरहित और निराधार है कि जांच की शुरूआत से पूर्व एच एफ एल के बारे में सूचना प्रदान करना अनिवार्यतः जरूरी थी । प्रकटन के बाद यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों में किए गए अपने सभी अनुरोधों को दोहराया है ।
प्राधिकारी द्वारा जांच
9. प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटन विवरण पर पहुंचने के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और उठाए गए मुद्दों पर विधिवत विचार किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचें अधिनियम और उपर्युक्त नियमावली के अनुसार की जा रही है । इसके अलावा, प्राधिकारी ने जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए "सकारात्मक साक्ष्य " पर भरोसा किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने सकारात्मक साक्ष्य प्रदान किए बिना तर्क प्रस्तुत किए हैं और जहां प्रमाणिकता और तर्कों की सत्यता का सत्यापन संभव नहीं है वहां ऐसे तर्कों को स्वीकार करना संभव नहीं है । जहां तक दूसरी सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के उचित शीर्षों में इनका विश्लेषण किया है ।
विचाराधीन उत्पाद , समान वस्तु तथा घरेलू उद्योग
10. वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "पॉलीटेट्राफ्लूरोएथीलिन ( जिसे पी टी एफ ई भी कहा गया है) " है । पी टी एफ ई का उत्पादन मोल्डिंग ग्रेड , फाइन पाऊडर, एक्वस डिस्पर्सन तथा फील्ड ग्रेडों के कंपाउंड ग्रेडों जैसे विभिन्न ग्रेडों में [भाग 1-खण्ड 1 ]
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किया जाता है । पूर्ववर्ती मामले (मूल जांच) के क्षेत्र में शामिल किए गए समस्त ग्रेड वर्तमान समीक्षा के दायरे में आते हैं । यह नोट किया जाता है कि पी टी एफ ई का प्राथमिक उपयोग विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक तथा रसायन उद्योगों में उसकी अद्भुत विशेषताओं के कारण किया जाता है जो हैं- रासायनिक अक्रियाशीलता , विद्युत एवं तापीय उष्मारोध, घर्षण का कम गुणांक विषहीन, अज्वलनशील विकीरण के प्रति प्रतिरोधी क्षमता, स्थायी एवं गतिशील घर्षण का कम स्तर तथा व्यापक बारंबारता में बेहतरीन विद्युत गुणधर्म ।
11. पॉलीटेट्राफ्लूरोएथीलिन ( पीटीटीई) सीमाशुल्क शुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष सं . 390461 एवं उप शीर्ष सं . 39046100 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि , ये सीमाशुलक वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं हैं ।
12. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क की जांच की है कि मै. जी एफ एल केवल पी टी एफ ई के मोल्डिंग ग्रेड का उत्पादन करती है और इसलिए शुल्क को अन्य सभी ग्रेडों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए
13. यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच एक मध्यावधि समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सामान्यतः तब तक संशोधित करना अपेक्षित नहीं होता है जब तक कोई हितबद्ध पक्षकार ऐसे किसी संशोधन की जरूरत की पुष्टि न करे । इस संबंध में हितबद्ध पक्षकार का तर्क इस तथ्य पर आधारित है कि जी एफ एल समीक्षा की मांग करने वाला आवेदक है और वह पी टी एफ ई के कुछ ग्रेडों का विनिर्माण नहीं करता है (जिसे जाहिर तौर पर एच एफ एल द्वारा उत्पादित किया जा रहा है) । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मध्यावधि समीक्षा का प्रयोजना मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करने की मांग करना ही होता है । प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई याचिका केवल इस बात का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक होती है कि क्या समीक्षा की जरूरत को पुष्टि करने वाला पर्याप्त साक्ष्य है । अंतिम जांच परिणाम के समय निर्धारण के लिए अपेक्षित सूचना याचिका में उपलब्ध भी नहीं हो सकती है और न ही आवेदक समस्त आवश्यक सूचना का उत्तराधिकारी होता है । प्राधिकारी के लिए नियम 6 के अनुसार जांच के दौरान संगत पक्षकारों से सूचना मांगना अपेक्षित होता है ।
14. स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के उपरांत कि याचिकाकर्ता ने समीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए पर्याप्त सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है । प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार 27 फरवरी, 2009 के अधिसूचना सं. 15/ 33 / 2008- डीजीएडी के तहत चीन के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की । मध्यावधि समीक्षा जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 के अनुसार घरेलू उत्पादकों सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से सूचना मांगी । एच एफ एल ने संगत [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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सूचना दायर की और वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच में भाग लिया । कंपनी ने प्राधिकारी की अपेक्षानुसार और सूचना प्रदान की ।
15. प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ने एच एफ एल तथा जी एफ एल दोनों शामिल हैं । यह नोट किया गया था कि मूल जांच के समय मै. एच एफ एल आवेदक थी और मै. जी एफ एल द्वारा दायर याचिका इस आधार पर पाटनरोधी शुल्क की राशि में वृद्धि करने और पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप में संशोधन करने के बारे में है कि पाटनरोधी शुल्क से क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने वाले प्रयोजन की सिद्ध नहीं हो रही है । चूंकि घरेलू उद्योग में अब एच एफ एल और जी एफ एल दोनों शामिल हैं, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के क्षेत्र पर जी एफ एल तथा एच एफ एल दोनों के उत्पादन के संबंध में विचार करना अपेक्षित है ।
16. यह भी नोट किया जाता है कि नियम 2 (घ ) के अंतर्गत समान वस्तु का तात्पर्य ऐसे किसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु से हर प्रकार से समनुरूप या समान है अथवा ऐसे किसी वस्तु के अभाव में ऐसी किसी अन्य वस्तु से है जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती- जुलती विशेषताएं हैं । इसके अलावा, घरेलू उद्योग को हई क्षति से संबंधित नियम 11 है जिसमें यह उपबंध है कि प्राधिकारी विनिर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में इस आशय का आगे जांच परिणाम दर्ज करेंगे कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से भारत में किसी स्थापित घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति हो रही है अथवा उसका खतरा उत्पन्न हो गया है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक विकृति आई है । निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक विकृति तथा पाटित आयातों की मात्रा सहित अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध , समान वस्तु के घरेलू बाजार में कीमत पर प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव तथा इन नियमों के अनुबंध- II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारण करेंगे । अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ समान वस्तु के क्षेत्र पर वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ यथानिर्धारित घरेलू उद्योग के संबंध में विचार करना अपेक्षित है ।
17. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि क्षति का निर्धारण नियम 11 के अनुसार करना अपेक्षित होता है जिसमें यह उपबंध है कि प्राधिकारी पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तु के घरेलू बाजार में उसकी कीमत पर प्रभाव एवं ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित समस्त संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इन नियमों के अनुबंध- II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक विकृति तथा पाटित्त आयातों एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण करेंगे । अतः प्राधिकारी के लिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ यथापरिभाषित घरेलू उद्योग के संबंध में क्षति का निर्धारण करना अपेक्षित है । घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है ताकि उसमें एच एफ एल और जी एफ एल दोनों शामिल हो सकें । जाहिर तौर पर एच एफ एल द्वारा विचाराधीन उत्पाद का लंबे समय से उत्पादन किया जा रहा है और प्राधिकारी ने जांच अवधि हेतु सूचना और पिछले तीन वर्षों की सूचना पर विचार कर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण किया है । यह भी नोट किया जाता है कि मात्र इस वजह से कि जी एफ एल द्वारा दो वर्ष से अधिक समय से उत्पादन नहीं किया जा रहा है, वह नियमों के अंतर्गत राहत की मांग करने से वंचित नहीं होती है ।
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भारत का राजपत्रं असाधारण
वस्तुतः नियमों में उस स्थिति में पाटनरोधी शुल्क लगाने का उपबंध है । यदि किसी वस्तु के पाटित आयात से घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक विकृति आ रही हो ।
18. जांचोपरांत प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि गुजरात फ्लूरो कैमिकल्स लि. और मै . हिंदुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लि. घरेलू उद्योग के भाग हैं और उन्होंने संगत सूचना प्रदान कर वर्तमान जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है । अतः विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र का निर्णय इन दोनों कंपनियों द्वारा उत्पादित और आपूर्त वस्तु के आधार पर करना अपेक्षित है ।
19. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के समान घरेलू उत्पाद का विनिर्माण करता है और इसलिए मध्यावधि समीक्षा के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है ।
घरेलू उद्योग और आधार
20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मध्यावधि समीक्षा हेतु आवेदन गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लि. , नौएडा (मै . जी एफ एल ) द्वारा दायर किया गया था । इसके अलावा, मै. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि. , हैदराबाद (एच एफ एल) ने वर्तमान जांच में सहयोग किया है और समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराई है । मूल जांच में हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि. , हैदराबाद (एच एफ एल ) ने प्राधिकारी के समक्ष याचिका दायर की थी । जहां तक हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध का संबंध है कि किसी जांच की शुरूआत के समय एक बार निर्धारित घरेलू उद्योग के क्षेत्र को जांच के दौरान बढ़ाया नहीं जा सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के क्षेत्र को ऐसे घरेलू उत्पादकों की सूचना के आधार पर निर्धारित करना अपेक्षित होता है जिन्होंने जांच के दौरान प्राधिकारी को सूचना प्रदान की है । प्राधिकारी के लिए नियम 23 (3) के विभिन्न उपबंधों पर विचार करना अपेक्षित होता है जिनमें निम्नानुसार उपबंध है:-
(3) नियम 6, 7,8,9 , 10 , 11 , 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
अतः यह नोट किया जाता है कि जांच को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित नियम 6 के उपबंध किसी समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे । नियमावली के नियम 6 में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वह नियातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से संगत सूचना मांगे । हितबद्ध पक्षकारों को इस नियम में परिभाषित किया गया है जिसमें ( i) उत्पाद का कोई निर्यातक या कोई विदेशी उत्पादक या आयातक (ii ) कोई व्यापारी या ऐसी कोई व्यापार एसोसिएशन , जिसके अधिकांश सदस्य ऐसी किसी वस्तु के उत्पादक , निर्यातक या आयातक हैं, ( iii ) निर्यातक देश की सरकार ; और (iv) भारत में समान वस्तु का कोई उत्पादक या ऐसी व्यापार या व्यवसायिक एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य भारत में समान वस्तु का उत्पादन करते हैं, शामिल हैं । इसके अलावा, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करना अपेक्षित है । घरेलू उद्योग को नियम-2 (ख) में परिभाषित किया गया है जिससे ऐसे समग्र घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो उप उत्पाद के विनिर्माता हैं अथवा ऐसे उत्पादक अभिप्रेत हैं जिनका सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है । रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम
444 GT/ 12-2 [PART I- SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि समूची जांच, विश्लेषण , सिफारिश और शुल्क अधिरोपण समग्र घरेलू उद्योग हेतु विचाराधीन उत्पाद के लिए होता है न कि अलग -अलग कंपनियों के लिए । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अन्य घरेलू उत्पादकों से सूचना मांगना आवश्यक था । ऐसा सूचना वस्तुतः हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि. ने दायर की थी जिस पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचार करना अपेक्षित है ।
प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हिंदुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लि. ने पूर्ववर्ती सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था और घरेलू उद्योग के परिपत्र के अनुसार सूचना प्रस्तुत की थी । कंपनी ने प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है ।
21. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग में विधसम्मत ढंग से गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लि. , नोएडा और मै. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि. हैदराबाद शामिल है ।
पाटन मार्जिन का निर्धारण
22. प्राधिकारी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाटन मार्जिन के बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है, 26 फरवरी , 2010 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 14 से 26 में उल्लिखित पाटन मार्जिन के निर्धारण की पुष्टि करते हैं ।
क्षति निर्धारण की कार्य प्रणाली और कारणात्मक संबंध की जांच
23. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क को नोट करते हैं कि जी एफ एल ने दिसंबर, 2007 में उत्पादन शुरू किया और जांच अवधि अक्टूबर, 2007 से सितंबर, 2008 तक की है । अतः वह यह आधार नहीं ले सकती कि मै . जी एफ एल को हुई क्षति पाटन के कारण हुई है क्योंकि किसी उद्योग को परिणाम हासिल करने के लिए न्यूनतम दो वर्ष की अवधि अपेक्षित होती है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमों में यह स्पष्ट उपबंध है कि ऐसा कोई घरेलू उत्पादक जो अपनी स्थापना में वास्तविक विकृति का सामना कर रहा है, पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध कर सकता है ।
24. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्पष्ट है । विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच करने और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि चीन और रूस से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, प्राधिकारी का प्रस्ताव यह निष्कर्ष निकालने का है कि देश में मांग में समग्र वृद्धि और नई क्षमताएं स्थापित होने के बावजूद चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । यद्यपि, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारत में मांग /खपत में आयातों के हिस्से में गिरावट आई है तथापि, वह पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अभी भी अधिक है ! मै . गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लि. ने जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया । यह नोट कियका जाता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच क्षमता में वृद्धि और नई कंपनी द्वारा नए उत्पादन के मद्देनजर की गई है । यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है । इसके अलावा , चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के कारण घरेलू [भाग -खण्ड ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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बाजार में कीमत ह्रास हुआ है । जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से , लाभ, निवेश पर आय , नकद लाभ और मालसूची के कारण प्रतिकूल बना रहा यद्यपि , उसमें मांग में वृद्धि और पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप सुधार होना चाहिए था ।
क्षति एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण
25. प्राधिकारी 26 फरवरी , 2010 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 27 से 61 में उल्लिखित क्षति एवं क्षति मार्जिन के निर्धारण की पुष्टि करते हैं ।
26. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी 26 फरवरी , 2010 की अधिसूचना सं. 15/ 33 / 2008- डी जी ए डी के तहत जारी अंतिम जांच परिणाम की पुष्टि करते हैं ।
भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे
27. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है । तथापि , पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा, घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेगा और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी ।
28. प्रधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से होने वाले आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।
अंतिम जांच परिणामः
29. माननीय सेस्टेट के 11 अगस्त , 2011 के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकारी द्वारा की गई निर्णयोपरांत सुनवाई के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच और उन पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्राधिकारी द्वारा 23 अगस्त , 2007 की अधिसूचना सं. 15 / 33 / 2008-डी जी ए डी के तहत जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है । अतः प्राधिकारी एतद्वारा 26 फरवरी , 2010 की अधिसूचना सं. 15 / 33 / 2008 - डी जी ए डी के तहत निकाले गए अपने जांच परिणाम और उसमें की गई सिफारिशों की पुनः पुष्टि करते हैं ।
विजयलक्ष्मी जोशी , निर्दिष्ट प्राधिकारी 444 GI/12-3 [PART 1 SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce )
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES )
NOTIFICATION
New Delhi , the 0th February, 2012
Post Decisional Finding (Mid- Term Review ) ( CESTAT REMAND CASE )
Subject : Post Decisional Finding following post decisional oral hearing ( CESTAT REMAND CASE ) in the matter of Mid - term Review of anti -dumping duty imposed on imports of Polytetrafluoroethylene ( PTFE ) originating in or exported from China PR.
No. 15/33/2008 - DGAD . Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act ) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 ( hereinafter referred to as Rules ) ;
Background:
1. Whereas the Designated Authority ( hereinafter also referred to as the Authority) , having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time , ( herein after referred to as the Rules) recommended rmposition of Anti Dumping duty on the imports of Polytetrafluoroethylene ( hereinafter also referred to as PTFE or the subject goods ) . originating in or exported from China PR ( hereinafter also referred to as the subject country) falling under Subheading 39046100. The final findings were notified vide notification No 14/ 25 /2003 - DGAD dated 25th July, 2005 and definitive anti dumping duty was imposed vide Notification No. 91 / 2005- Customs dated 17th Oct. , 2005. The petition in that case was filed by M/s . Hindustan Fluorocarbons Limited .
2. And whereas the Rules require the Designated Authority to review, from time to time, the need for continued imposition of Anti -Dumping Duty. In terms of the above provision, Designated Authority received an application from M/ s . Gujarat Fluorochemicals Ltd. substantiating the need for review of the anti dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from China PR and request for modification in the form of duty and enhancement/revision in the quantum of the anti dumping duty imposed on subject goods .
3. Having satisfied itself that the petitioner has produced sufficient positive inforination substantiating the need for a review, the Authority initiated the mid- term review investigation of anti - dumping duty imposed on imports of subject goods originating in or exported from China vide Notification No. 15/ 33 / 2008 - DGAD dated 27th February, 2009 in accordance with Section 9A (5 ) of the Act , read with Rule 23 of the AD Rules .
4. And whereas , the Designated Authority having regard to the Act and the Rules , investigated and recommended enhancement of anti dumping duty vide final findings dated 26th February 2010 and the revised duty was imposed by the Ministry of Finance on 5th April , 2010 .
[भाग -खण्ड ! ]
भारत की राजपत्र असाधारण
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5. And whereas , M/s . Trestar Elektroniks ( also referred to as the " appellant " ) filed an appeal before CESTAT, challenging the imposition of Anti -dumping duty on imports of PTFE vide Customs Notification No 42/2010 - Customs, dated 5th April , 2010. It is recalled that the appellant had neither requested the Designated Authority during the course of the investigations nor raised any grounds in its appeal for grant of fresh hearing after the change in the Designated Authority . The Hon'ble CESTAT vide its order dated 11th August , 2011 remanded the matter back to Designated Authority for fresh decision ( Post decisional hearing ) after granting a reasonable opportunity of hearing to the appellant within a period of 6 months . The order stated as follows :
"Accordingly we allow these appeals by remand to the Designated Authorityfor affording post-decisional hearing to the appellants and for making such modifications to the Final Findings as may be necessary as a result of such post decisional hearing . The respondent-domestic industry and other interested parties, if any, shall also be allowed to participate in such post decisional hearing . Any modifications made in the final findings would be consideredby giving effect to the same by the government by carrying out the necessary amendment to the impugned notification imposing anti- dumping Duty. This process shall be completed within 6 months from the date of this order and status quo shall be maintained meanwhile . Since we are allowing these appeals by remand, the related stay petitions , MAs and COs stand disposed off. "
And whereas , in compliance with the said order of the CESTAT, the Designated Authority held a hearing on 12th December 2011 granting opportunity to the appellant and other interested parties . The oral hearing was granted without prejudice to the righi of the Designated Authority to challenge the orders of the Hon'ble CESTAT on matters of law and principle
Procedure:
6. The procedure described below has been followed :
i . The Authority notified final findings vide its notification No.15 /33 /2008 DGAD dated 26th February 2010 recommending enhancement of Anti dumping duty, which, was considered by the Central Govt . anddefinitive Anti Dumping Duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No 42/2010- Customs , dated 5th April , 2010 .
ii. M /s. Trestar Elektroniks filed an appeal before CESTAT, challenging the imposition of enhanced anti -dumping duty on imports of PTFE vide Customs Notification No 42/2010- Customs , dated 5th April , 2010 .
The Hon'ble CESTAT vide its order dated 11th August , 2011 remanded the matter back to Designated Authority for fresh decision after granting a reasonable opportunity of hearing to the appellant and other interested parties within a period of 6 months .
[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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iv. Pursuant to the order of CESTAT, the Authority provided an opportunity to the appellant and other interested parties to present their views orally in a hearing held on 12th December , 2011. The interested parties who presented their views orally at the time of hearing were advised to file written submissions of the views expressed by them orally and were allowed to offer rejoinders to the submissions made by the opposing parties . Following interested parties attended the hearing
M/s. Trestar Elektroniks
Domestic industry comprising of M/ s M / s . Gujarat Fluorochemicals Ltd.through their legal consultants
No other interested party attended the hearing .
v. Submissions made by the appellant and domestic industry pursuant to the oral hearing held by the Authority have been examined in detail in the light of facts and legal provisions and the same have been considered in the present disclosure statement.
vi. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules , the essential facts under consideration before the Authority in the instant investigation were disclosed to the known interested parties . The comments received on this disclosure statement, if any , to the extent considered relevant , have been considered in the Authority' findings . It is noted that comments to the disclosure statement have been made by M/s Trestar Elektroniks and by the domestic industry.
vii. **** in this disclosure statement , represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority on merits under the Rules. The Arguments made by various interested parties pursuant to the oral hearing are examined by the Authority in this disclosure statement at appropriate places.
Submissions raised by M /s . Trestar Electronics Ltd. , in written submissions and rejoinders
7. Following are the submissions made by M/ s . Trestar Electronics Ltd in written submissions and rejoinders after the second oral hearing on 12th December , 2011 pursuant to the orders of the Hon'ble CESTAT dated 11th Aug. , 2011 .
i. Scope of the domestic industry once determined during the initiation of an investigation cannot be arbitrarily enlarged during the final stage of an investigation.
ii. HFL participated only in the public hearing and did not respond to initiation notification . Rule 6 (7) provides that oral information submitted by the party would be taken into account only when it is subsequently produced in writing . The written submission filed pursuant to hearing had submissions only with regard to material retardation to the establishment of an industry in India . Therefore , no reason to believe HFL was participating in the investigation .
15 [भाग -खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
M/s HFL were not interested in continuing the Antidumping investigation as their sales reduced in the year 2005-06 , 2006-07 but they didn't file petition .
iv. GFL produces only moulding grade . In fact , during the public hearing , representative from GFL agreed in the PH that they are manufacturing only moulding grade . They only have planned to produce it in future . Therefore . When grades are not manufactured in India , imposition of ADD is bad in law.
V. There is no injury to the industry , no case has been made out on likelihood of injury and the need for extension of AD in force . Therefore ADD on Fine powder should be withdrawn .
vi . GFL started production in Dec 2007. POl is for the period of Oct 2007 to Sept 2008. Therefore , It cannot take the ground that injury to domestic industry i.e M/s GFL has been caused through dumping. An industry needs min 2 years to get the results and as such their request should be set aside . Post disclosure, it is noted that the appellant has reiterated all their submissions made in their written submissions .
C. Submissions raised by Domestic Industry in written and rejoinder submissions
8. Following are the subinissions made by domestic industry in written submissions and rejoinders .
i. Fine Powder PTFE was included by the Authority, in the previous investigation , within the scope of product under consideration following an due process of investigations . It was established by the Authority that Fine Powder PTFE was required to be included within the scope of the product under consideration .
ii . M/ s GFL has now set up manufacturing facilities for production of fine powder . It has already started offering material to various customers , which was in fact admitted by the party at the time of oral hearing . Further , the Authority is required to consider domestic industry and not the petitioner while considering the scope of product under consideration and duty in a midterm review.
Chinese manufacturers have already started circumventing the present antidumping duty by resorting to dumping of PTFE compounds therefore it is requested to extend the present anti - dumping duty to the imports of PTFE compounds as well .
iv. There is no prescription by the Designated Authority that the application should be filed by or on behalf of domestic industry for the mid term review . On the contrary , petition can be filed by any interested party and a domestic manufacturer . An interested party or domestic manufacturer does not mean " domestic industry as a whole" . Constituents of domestic industry individually constitute interested party and are therefore eligible to file a petition .
444Gl/12-4 [PART I -SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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V. It is factually incorrect that HFL has merely provided information considered relevant to the investigations . In fact , written submission heavily argued that HFL has to be included as a domestic industry.
vi . In Midterm Review investigations the Authority cannot freeze the scope of domestic industry . The Designated Authority has to decide scope of domestic industry based on domestic producers who have provided information to the authority and who are participating before the authority .
vii .. Decline in production of HFL and low production of HFL in fact justified the application filed by GFL and the enhancement in the quantum of Anti -dumping duties.
viii. The issue of product types is relevant for the purpose of deciding the scope of product under consideration after that , the issue becomes irrelevant for the purpose ofinjury determination .
ix. If imports of the product under consideration are segregated into Dispersion and Fine Powder category, it would be seen that imports are significant in both the categories . Thus, it is not a situation that imports are only in Fine Powder category.
Χ. Oral hearing was attended by the domestic industry and Trestar Elektroniks , Ghaziabad . No other party attended the oral hearing .
xi. The Authority has condueted a Sunset Review and has already recommended revised duties which have also been imposed by Ministry of Finance , it follows that the present investigations have in any case become in fructuous .
xii. The rules clearly provide that the domestic producer who is facing material retardation to its establishment can request the authority for imposition of anti- dumping duties . The Designated Authority has conducted several investigations so far wherein the domestic industry had commenced commercial production during the investigation period or just before the investigation period.
xiii . At the stage of initiation , what the Designated Authority is required to consider is whether there is sufficient evidence which justify investigations . It is not necessary that the information should , in fact, establish a need for revision or revocation or enhancement of the duty . Therefore, it is without any justification and basis that information with regard to HFL was required to be necessarily provided prior to initiation of investigation . Post disclosure, it is noted that the domestic industry has reiterated all their submissions made in their written submissions.
Examination by the Authority:
9. The Authority has duly considered various submissions and issues raised by various interested parties in arriving at the present disclosure statement . The Authority notes that the investigations are being conducted in accordance with the Act and Rules made [ भाग -खण्ड ! ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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therein as referred above . Further, the Authority has relied upon " positive evidences " made available by the interested parties during the course of investigations . The Authority notes that in case an interested party has advanced arguments without providing positive evidence and where it is not possible to verify the authenticity and correctness of the argument , it is not possible to accept such arguments . With regard to submissions raised during the second public hearing , the Authority has analysed the same in the appropriate headings of the disclosure statement .
Product under Consideration , Like Article & Domestic Industry
10. The product under consideration in the present case is " Polytetrafluoroethylene (also rcferred to as PTFE ) originating in or exported from China PR. PTFE is produced in various grades, such as moulding grade , fine powder, aqueous dispersions and compound grades of filled grades . All grades that were included in the scope of the previous case ( original investigations) are within the scope of the present review. It is noted that PTFE is primarily used in electrical , electronic , mechanical and chemical industries for their unique characteristics which are chemical inertness , electrical and thermal insulation , low coefficient of friction , non toxic , non flammable , resistance to radiation , low level of static and dynamic friction and outstanding electrical properties over a wide frequency range .
11. Polytetrafluoroethylene ( PTFE ) is classified under subheading no 390461 under Customs tariff Act and at subheading no . 39046100. Customs classifications are indicative only and, in no way , binding on the scope of the investigations.
12. The Authority has examined the contention of the interested party that M/ s GFL only produces moulding grade of PTFE and therefore duty should not be imposed on all other grades .
13. It is noted that the present investigation is a Midterm Review investigation and the scope of product under consideration is ordinarily not required to be modified , unless an interested party establishes the need for such a modification . The argument of interested party in this regard is based on the fact that GFL is the applicant seeking review and does not manufacture some grades of PTFE ( which are admittedly being produced by HFL ) . The authority notes that the purpose of mid term review is only to seek an initiation of Midterm Review investigation. The petition filed before the authority is relevant only to decide whether there is sufficient positive evidence substantiating the need for review . Information that is required for determinations at the time of final findings may not even be available in the petition nor the applicant may be privy to all necessary information. The authority is required to call information from the relevant parties during the course of investigation , as prescribed under Rule 6.
[PART 1-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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14. Having satisfied itself that the petitioner has produced sufficient positive information substantiating the need for a review , the Authority initiated the mid -term review investigation of anti - dumping duty imposed on imports of subject goods originating in or exported from China vide Notification No. 15/33 /2008 - DGAD dated 27th February, 2009 in accordance with Section 9A (5) of the Act , read with Rule 23 of the AD Rules . During the process of mid term review investigations , the Authority , in accordance with rule 6 of the Rules called information from various interested parties , including domestic producers . HFL filed relevant information and participated in the present Midterm Review investigation . The company provided further information as desired by the authority.
15. The Authority held that the domestic industry for the purpose of present investigation constitutes both HFL and GFL It was noted that M / s HFL was the applicant at the time of original investigation and the petition filed by M/ s GFL is with regard to enhancement in the quantum of anti - dumping duty and modification of the form of anti -dumping duty on the grounds that the anti - dumping duties were not serving its intended purpose of eliminating injurious dumping . Since a domestic industry now constitutes both HFL and GFL , the scope of product under consideration and scope of like article produced by domestic industry is required to be considered with reference to the production of both GFL and HFL .
16. It is also noted that under Rule 2(d ), like article means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article , another article which although not alike in all respects , has characteristics closely resembling those of the articles under investigation . Further , Rule 11 dealing with injury refers to the domestic industry and provides that the authority shall , in the case of imports from specified countries , record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India. The designated authority shall determine the injury to domestic industry , threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts , including the volume of dumped imports , their effect on price in the domestie market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules . Thus , the authority concludes that the scope of like article for the purpose of injury determination is required to be considered in respect of the domestic industry as determined for the purpose of present determination .
17. The authority further notes that injury is required to be determined in accordance with Rule 11 which provides that the authority shall determine the injury to domestic 19
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग -खण्ड । ]
industry , threat of injury to domestic industry , material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts , including the volume of dumped imports , their effect. on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules . Thus , the authority is required to determine injury in respect of domestic industry as defined for the purpose of present determination . The domestic industry has been defined as constituting both IIFL and GFL . Adraittedly, HFL has a long history of production of product under consideration and in any case the authority has determined injury to the domestic industry by considering information for the investigation period and preceding three years . It is also noted that merely because GFL does not have a history beyond two years , the same does not bar the company from seeking relief under the rules . In fact, the rules recognize imposition of Anti-dumping duties if dumped imports of an article are materially retarding establishment of domestic industry .
18. After examination , the Authority notes that since both Gujarat Fluorochemicals Ltd. and M/ s Hindustan Fluorocarbons Limited form part of thedomestic industry and have cooperated with the Authority in the present investigations by providing relevam information , therefore the scope of product under consideration and like articles is required to be decided based on the goods produced and supplied by these two companies.
19. The Authority further notes that the domestic industry manufactures the domestic like product to the product under consideration and therefore , for the purpose of the midterm review, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigations .
Domestic Industry and Standing :
20. The Authority notes that the application for mid term review was filed by Gujarat Fluorochemicals Ltd. , Noida ( M /s GFL) . Further , M/ s Hindustan Fluorocarbons Ltd. , Hyderabad , ( HFL) has cooperated in the present investigation and provided all relevant information . In the original investigations , Hindustan Fluorocarbons Limited (HFL) had filed the petition before the Designated Authority. As regards the submission of the interested party that the scope of the domestic industry once determined at the time of initiation of an investigation cannot be enlarged during the course of the investigation , the Authority notes that the scope of domestic industry is required to be determined based on information from domestic producers who have provided information to the Authority during the course of the investigations . The Authority is required to consider various provisions of Rule 23 ( 3 ) , which provides as follows THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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[PART I-SEC. 1 ]
(3) The provisions of rules 6 , 7, 8 , 9 , 10 , 11 , 16 , 17, 18 , 19 , and 20. shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.
It is thus noted that the provisions of Rule 6, which deals with principles governing investigations , shall apply mutatis mutandis in case of a review. Rule 6 of the Rules requires the Authority to call relevant information from exporters , foreign producers and other interested parties . Interested parties has been defined under the rules to include ( i ) an exporter or a foreign producer or the importer of the product , ( ii ) a trader or business association a majority of the members of which are producers , exporters or importers of such an article , ( iii ) the government of the exporting country ; and (iv) a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India . Further, the Authority is required to determine injury to the domestic industry . Domestic industry has been defined under Rule 2(b ) to mean the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the product or those whosc collective output of the product constitutes a major proportion of the total domestic production of that article . The Hon'ble Supreme Court in the matter of Keliance Industries Ltd. Vs. Designated Authority has held that the entire investigation , analysis , recommendation and imposition are for the product under consideration for the whole domestic industry and not for the individual companies. The Authority thus holds that it was necessary to call information from other domestic producers for the purpose of the present investigations . Such information was in fact filed by Hindustan Fluorocarbons Ltd. and is required to be considered for the purpose of the present investigations .
The Authority also notes that Hindustan Fluorocarbons Ltd. had participated in the previous public hearing and had submitted the information as per the domestic industry proforma. The company has cooperated with the Authority .
21. In view of the above the Authority, therefore concludes that the domestic industry is validly constituted with Gujarat Fluorochemicals Ltd. , Noida and M/ s Hindustan Fluorocarbons Limited, Hyderabad .
Determination of dumping margin:
22. The Authority confirms the determination of dumping margin as mentioned in the para 14 to 26 of the final findings dated 26th Feb 2010 in view of the fact that no arguments have heen made with regard to dumping margin .
Methodology for Injury Determination and Examination of Causal Links :
23. The Authority notes the interested party has argued that GFL started production in Dec 2007 and the POl is for the period of Oct 2007to Sept 2008 therefore it cannot take the ground that injury to M/ s GFL has been caused through dumping as an industry needs minimum 2 years to get the results . The Authority notes that the Anti-dumping rules clearly provide that the domestic producer who is facing material retardation to its establishment can request the Authority for imposition of anti - dumping duties .
[ भाग -खण्ड । ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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24. The Authority holds that the injury to the domestic industry is evident . After examination of various injury parameters and considering the fact that the anti dumping duties are in place on imports from China and Russia, the Authority proposes to conclude that despite overall growth in demand and addition of fresh capacities in the Country, imports of the product under consideration from China PR have increased significantly both in absolute terms and relative to production and consumption in India. Even though the share of imports in demand/consumption in India in the POI declined as compared to the preceding year, the same was still higher than earlier years . M/ s Gujarat Fluorochemicals Ltd. , commenced commercial production during the POI . It is noted that injury to the domestic industry has been examined in the light of addition of capacities and fresh production by new company . It is further noted that dumped imports from China PR have been undercutting the domestic prices . Further , the landed prices of subject goods from China PR have caused price depression in the domestic market . With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry , it is noted that performance of the domestic industry continued to remain adverse on account of capacity utilization, market share, profits , return on investment , cash profits and inventories though the same should have improved as a result of increase in demand and imposition of anti dumping duties earlier .
Determination of Injury and Injury Margin
25. The Authority confirms the determination of injury and injury margin as mentioned in the para 27 to 61 of the final findings dated 26th Feb 2010 .
26. In view of the above, the Authority confirms the final findings issued vide notification no No.15/33 /2008 DGAD dated 26th February 2010.
Indian industry's interest & other issues
27. The Authority recognizes that imposition of anti -dumping duties might affect the price level of product in India . However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti - dumping measures . On the contrary , imposition of anti - dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices , would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods .
28. The Authority notes that the purpose of anti -dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re - establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest of the Country . Imposition of anti - dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers .
[PART 1-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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FINAL FINDINGS :
CONCLUSION & RECOMMENDATION
29. After examining and addressing the submissions made by the interested parties pursuant to the post decisional oral hearing held by the Authority, in compliance with the orders dated Iith August , 2011 by the Hon'ble CESTAT , the Authority concludes that no modification is warranted in the final findings issued by the Authority vide Notification No .. 15/33/2008 - DGAD dated 26th February 2010. The Authority , therefore , hereby re- affirms its findings made vide Notification No. 15 / 33 /2008 -- DGAD dated 26th, February 2010 and the recommendations made therein .
VIJAYLAXMI JOSHI , Designated Authority
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