Sunset Review anti-dumping duty investigation concerning imports of Partially Oriented Yarn originating in or…

रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

REGD . NO. D. L. -33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग -खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41 ]

नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 10 , 2012 /माघ 21 , 1933

No. 41 ]

NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 10, 2012/MAGHA 21 , 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी , 2012

( अंतिम जांच परिणाम )

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न ( पीओवाई ) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी शुल्क जांच ।

सं. 15/27/2010-डीजीएडी. वर्ष 1995 एवं तत्पश्चात् यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 एवं उसके तहत बनाए गए सीमा- शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं क्षति निर्धारण ) नियम , 1995 को ध्यान में रखते हुए;

(क) मामले की पृष्ठभूमि:

1. यतः समय- समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 एवं समय - समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन , संग्रहण एवं क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिन्हें एतपश्चात् नियमावली अथवा पाटनरोधी नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) ने दिनांक 13 दिसम्बर , 2005 की अधिसूचना सं. 14/ 10/ 2005 - डीजीएडी द्वारा मूल जांच की शुरुआत की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 8 जून , 2007 की अधिसूचना सं. 14/ 10/2005-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. ( जिसे एतद्दश्चात् संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न ( पी ओ वाई ) ( जिसे एतपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है ) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हुए अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे । भारत सरकार द्वारा चीन जन. गण. मूल के अथवा वहां से निर्यातित पार्शियली ओरिएन्टेड यार्न ( पी ओ वाई ) के आयातों पर दिनांक 30 अगस्त, 2007 की सी.शु. अधिसूचना से 92/ 2007 - सी.शु. के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था ।

2. और यतः सीमा शुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 की धारा 9 क ( 5 ) के अनुसार यदि पाटनरोधी शुल्क पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया शुल्क लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू पी सं. 2006 के डब्ल्यूपी सं. 16893 में इंडियन मैटल एण्ड फैरो अलॉयज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में यह माना था कि सनसैट समीक्षा अनिवार्य है । इसलिए धारा 9 क( 5 ) और माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क ( 5 ) के अनुसार दिनांक ।। फरवरी , 2011 की अधिसूचना सं. 15/27/2010 - डीजीएडी के द्वारा सनसैट समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना है ।

449 G1/2012

(1) [PART I-SEC . 1 ] 2.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

3. और यतः दिनांक 3 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं० 92/ 2007- सीमाशुल्क के द्वारा यथाअधिसूचित मूल पाटनरोधी शुल्क को भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसरण में दिनांक 9 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं० 71 / 2011- सीमाशुल्क के अधिसूचना के द्वारा दिनांक 10 फरवरी , 2012 तक आगे बढ़ाया गया था ।

ख. प्रक्रिया

4. जांच के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया गयाः

(1) प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त जांच की शुरूआत को अधिसूचित करने के लिए सार्वजनिक सूचना के जारी होने के पश्चात प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 5 के उप नियम (5) के अनुसरण में जांच शुरू करने की प्रक्रिया से पहले प्रतिवादी घरेलू उद्योग द्वारा कथित पाटन के आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया ।

(ii) प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों, आयातकों/ उपभोक्ताओं और प्रतिवादी घरेलू उद्योग को उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और उन्हें नियम 6 (2) के अनुसरण में आरंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन के भीतर लिखित में अपनी ज्ञात जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया ।

(1) बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने के लिए चीन जन गण के दूतावास और सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली प्रेषित की गई थी । जांच आरंभ करने के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य को उसके रुमुधित अनुमान के रूप में ताइवान के संरचित सामान्य मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया था । बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को कीमत के विकल्प में प्रतिवादी घरेलू उद्योग ने भी नियमों को अनुच्छेद । के पैरा 7 के रूप में भारत में यथा देय कीमत चीन में सामान्य मूल्य के अनुमान उपलब्ध कराए हैं । जांच शुरूआत के बाद प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों को सूचित किया कि प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुच्छेद । के पैरा (7) और (8) के संदर्भ में चीन को गैर- अर्थव्यवस्था के रूप में मानने के प्रतिवादी के दावे की जांच का प्रस्ताव करते हैं । इसलिए चीन जन गण से संबद्ध वस्तुओं के संबंधित निर्यातकों/ उत्पादकों से अनुच्छेद । के पैरा 8 में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/ पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकें कि क्या सहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों, जो यह प्रदर्शित कर सकें कि उक्त पैराग्राफ मे दिए गए मानदण्ड को पूरा करते हैं, को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया जा सके ।

(iv) उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम (3) के अनुसार प्राधिकारी ने चीन और भारत में संबद्ध देश के दूतावास से निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/ विनिर्माताओं को आवेदन की प्रति उपलब्ध कराईः

1. सिब्सी सन्तई कैमिकल फाइबर कं ० लि०

2. झेजियांग सिफु कैमिकल फाइबर कं० लि०

3. उब्ल्यू. डब्ल्यूटेक्सटाइल कं ० लि०

4. हेंगझो हुआक्सिन टेक्सटाइल कं ० लि०

5. जिंगजियांग सनसाइनिंग टेक्सटाइल कं ० लि० [ भांग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

6. टोंगकुन ग्रुप झेजियांग हेंगसेंग कैमिकल फाइबर कं० लि०
7. हेंगझौ झोंगली कैमिकल फाइबर कं ० लि०
V. चीन से किसी निर्यातक/उत्पाद ने प्रश्नावली या जांच आरंभ करने वाली अधिसूचना का उत्तर नहीं
दिया ।
VI. भारत में संबद्ध देश के दूतावास के नियम 6(2) के अनुसरण में जांच शुरू करने के बारे में सूचित
किया गया था उन्हें अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने
के लिए सलाह देने का अनुरोध किया गया था । निर्यातकों को भेजे गए पत्र, आवेदन और प्रश्नावली की
प्रति भी उनको भेजी गई थी ।
VII. नियम 6(4) के अनुसरण में आवश्यक सूचना के लिए संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात
आयातकों/उपभोक्ताओं/उपभोक्ता एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी गई थी :
1. आल इण्डिया टेक्सटुराइजर्स एसोसिएशन, मुम्बई
2. सनटेक्स इंडिया
3. गैलेक्सी टेक्सटाइल्स
4. हारमोनी यार्न्स प्रा० लि०
5. ए बी एम एक्सपोर्टर्स
6. गर्ग टेक्स-ओ-फैब-लि०
7. बोघारा पोलिफैब प्रा० लि०
8. सिलवासा इंडस्ट्रीज लि०
9. बी के लोन सिंथेटिक्स लि०
10. आलोक इंडस्ट्रीज लि०
11. बाजारी फिलामेंट्स प्रा० लि०
12. सिद्धवन यार्न्स लि०
13. क्रिम्पलोन यार्न्स
14. युनिटेक्स टेक्सुराइजर्स
15. युनिफाई टेक्कसुराइजर्स
16. घूमटेक्स (इंडिया ) प्रा० लि०
17. मेहराटेक्स इंडिया प्रा० लि०
18. एस आर वी पोलिटेक्स प्रा० लि०
19. सिनफैब सेल्स एंड इंडस्ट्रीज लि०
VIII . संबद्ध वस्तु के उपर्युक्त आयातकों/उपभोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों अथवा किसी अन्य हितबद्ध
पक्षकार ने प्रश्नावली या जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया ।
IX. आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रति जहां अनुरोध किया गया है, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी
उपलब्ध कराई गई थी ।

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Χ. प्राधिकारी द्वारा एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश उपलब्ध रखे और उन्हें नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ।

ΧΙ . उत्पादन की ईष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर ज्ञात किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

XII. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें घरेलू उद्योग एवं कुछेक हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों और प्रत्युत्तरों पर विचार किया । इन मुद्दों की इसमें पुनरावृत्ति के कारण नहीं दोहराया गया है ।

XIII . इसमें **** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत इसे ऐसा ही माना गया है ।

XIV . जांच 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 (12 माह) अर्थात जांच अवधि (पी ओ आई) की अवधि के लिए की गई है । क्षति विश्लेषण के सन्दर्भ में अवधि 2007-2008, 2008-09, 2009-10 और जांच अवधि शामिल है ।

XV. इस अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर संगत सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार 1 अमरीकी डा0 = 46.44 रूपए है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद आंशिक ओरिएन्टेड यार्न , सामान्य रूप से पी ओ वाई के रूप में ज्ञात है । यह भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 5402.42 के अंतर्गत आता है । यह पोलिस्टर यार्न है और यह एक माध्यमिक है जो आगे और टेक्सटरिंग या ड्रा स्विस्टिंग , फैब्रिक के रूप में बुनाई अथवा कताई कर योग्य बनाना, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न खण्डों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 से 530 डेनियर के पी ओ वाइ रेंज के विभिन्न डेनियर, पी ओ वाई , पी एफ वाई से अलग है और इस प्रकार पी एफ वाई इस जांच के दायरे के भीतर नहीं आता है ।

समान वस्तु

6. पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (घ) में समान वस्तु निम्नानुसार परिभाषित हैः

समान वस्तु ' का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती- जुलती विशेषताएं हो;

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[ भाग I-खण्ड 1 ]

प्रतिवादी घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अनुरूप है । पाटित आयातों और घरेलू तौर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशन, गुणवत्ता, कार्य अथवा अंतिम उपयोग में कोई भिन्नता नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो निर्यातकों ने और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस तथ्य पर विवाद किया है कि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सबद्ध वस्तु या संबद्ध देश द्वारा उत्पादित वस्तु का तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत 'समान वस्तु ' हैं इसलिए इस जांच के प्रयोजनार्थ भारत में प्रतिवादी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात हो रहे संबद्ध वस्तुओं की तुलना में' समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है ।

घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद आंशिक ओरिएन्टेड यार्न है । आंशिक ओरिएन्टेड यार्न को सामान्यतया वाणिज्यिक एवं बाजार शैली में पी ओ वाई के रूप में जाना जाता है और यह विभिन्न सेजमेंटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 डेनियर से 530 डेनियर की चौड़ाई में बनाए जाते हैं ।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन

8. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है ।

घ. घरेलू उद्योग

9. नियम 2 ( ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः-

'घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

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[PART I-SEC . 1 ]

10. यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग जिसमें भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादक शामिल हैं, की ओर से मै. एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, नई दिल्ली ने आवेदन प्रस्तुत किया हैः-

1. मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

2. मै. गार्डेन सिल्क मिल्स लि.

3. मै. जेबीएफ लि.

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै . इंडोराभा और मै . आलोक इंडस्ट्रीज ने भी आवेदन का समर्थन किया है परन्तु उन्होंने कोई आँकड़े नहीं दिए हैं ।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन

12. प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किए जाने का कारण यह था कि उन्हें पाटनरोधी जाँच शुरू किए जाने की जानकारी नहीं थी क्योंकि उन्हें इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था ।

13. चीन की अर्थव्यवस्था विक्षोभ की स्थिति में थी । इसलिए पाटन का कोई प्रश्न ही नहीं था ।

14. अधिकांशतः निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कारखाना द्वार कीमत का परिकलन अनुमानों पर आधारित होता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रबंधन दक्षता, संयंत्र दक्षता, सामान्य आर्थिक परिस्थितियों. स्थानापन्नों के प्रभाव आदि पर विरले ही विचार किया जाता है ।

घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

15. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार निवेदन किया हैः-

क. मै . ऑल इंडिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन और मै . सिनफैब सेल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. सहित किसी भी निर्यातक/ आयातक ने सार्वजनिक सुनवाई के दिन तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। अतः डीजीएडी की मानक प्रथा के अनुसार जाँच के इस अंतिम चरण में किसी भी पक्षकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए । यह निवेदन किया गया था कि मै . ऑल इंडिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन और मै. सिनफैब सेल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. का यह तर्क [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

कि उन्हें वर्तमान कार्यवाही की जानकारी नहीं थी, अप्रासंगिक है क्योंकि जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है और वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर दर्शाई जाती है । इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया गया था कि राजपत्र अधिसूचना एक सार्वजनिक सूचना है और इसलिए डीजीएडी द्वारा कानूनी अपेक्षा पूरी की गई है । यह भी निवेदन किया गया था कि मै. ऑल इंडिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन ने तो अपने सदस्यों का ब्यौरा तक नहीं दिया है जिससे हितबद्ध पक्षकार के रूप में उनकी अधिकारिता की जानकारी मिल सके ।

ख. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि की प्रवृति प्रदर्शित होती है जबकि निर्यातों की प्रति इकाई बिक्री कीमत में भारी वृद्धि की तुलना में घरेलू उद्योग की प्रति इकाई बिक्री कीमत में मामूली वृद्धि हुई है । यह उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत पर पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत के नकारात्मक प्रभाव और क्षति का संकेतक है ।

ग. पीओवाई के लिए क्षमता एवं उत्पादन का अलग- अलग ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है । तथापि घरेलू उद्योग ने पीएफवाई के ब्यौरे प्राप्त किये हैं जिसमें पीओवाई तथा एफडीवाई शामिल हैं और हमारे द्वारा प्रस्तुत उत्तर में उनकी संख्या दी गई है । पीएफवाई के उत्पादन तथा क्षमता में अधिकांश हिस्सा पीओवाई का है । इससे चीन में पीओवाई की बेशी क्षमता का पता चलता है जो क्षति की संभावना का स्पष्ट संकेत है । पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का भावी दृष्टिकोण से विश्लेषण होने के कारण निर्णायक समीक्षा की प्रकृति मूल जाँच की तुलना में अलग होती है । इसलिए संबद्ध देश में उपलब्ध बेशी क्षमता घरेलू उद्योग में संबद्ध वस्तु के पाटन की संभावना का अच्छा संकेतक है ।

घ . मै. ऑल इंडिया टेक्सचराइजर्स एसोसिएशन तथा मै . सिनफैब सेल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लि. का यह अभ्यावेदन कि चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था विक्षोभ की स्थिति में थी इसलिए पाटन का कोई प्रश्न नहीं था, के संबंध में यह निवेदन किया गया था कि यह मानते हुए भी कि उपर्युक्त विरोध सही है, निष्कर्ष यह निकलता है कि अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति में चीन के विनिर्माताओं द्वारा अपनी उत्पादन लागत या उससे कम कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जाएगा ।

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[PART I-SEC. 1 ] ड. सामान्य मूल्य, कारखाना द्वार कीमत तथा पाटनरोधी जाँच से संबंधित अन्य परिकलन केवल पाटनरोधी नियमों में दिए गये नियमों के अनुसार ही किये जाते हैं । प्राधिकारी द्वारा सतत रूप से इन नियमों का पालन किया जा रहा है और उनके द्वारा मामला दर मामला इन नियमों के अनुपालन में परिवर्तन नहीं किया जाता है । ये नियम पाटन से संबंधित सभी जाँचों पर एकसमान रूप से लागू होते हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

16. यह नोट किया गया है कि सूचना प्रस्तुत न करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों का मूल आरोप यह है कि उन्हें निर्णायक समीक्षा कार्यवाही की जानकारी नहीं थी । इस संदर्भ में यह नोट करना जरूरी है कि जाँच शुरूआत संबंधी सभी अधिसूचनाओं को किसी अपवाद के बिना राजपत्र अधिसूचना के जरिए जन सामान्य की जानकारी में लाया जाता है और इसलिए किसी पक्ष के लिए अनभिज्ञता का तर्क देना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त ज्ञात पक्षकारों को जाँच के बारे में अलग से सूचना दी जाती है । प्राधिकारी जाँच शुरूआत संबंधी सभी अधिसूचनाएँ अनन्य रूप से अपनी वेबसाइट पर डालते हैं ताकि संबंधित हितबद्ध पक्षकारों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके । इन परिस्थितियों में कुछ विरोधकर्ता पक्षकारों द्वारा अनभिज्ञता का तर्क कानून या तथ्य के अनुरूप नहीं है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । इसके बावजूद प्राधिकारी न्याय हित में उपयुक्त स्थानों पर उनके अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं ।

ड. न्यूनतम से कम की सीमा

17. प्राधिकारी को आईसीएल से प्राप्त आयात आँकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात न्यूनतम स्तर से अधिक है हालांकि धारा 9 क (5) के अन्तर्गत निर्णायक समीक्षा कार्यवाहियों के मामले में न्यूनतम की जाँच लागू नहीं होती है ।

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[ भाग -खण्ड 1 ]

च. पाटन का आकलन पद्धति एवं मापदण्ड

पाटन मार्जिन - सामान्य मूल्य

18. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देश अर्थात चीन भारतीय पाटनरोधी नियमों के अन्तर्गत एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है । इसलिए चीन के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाना अपेक्षित है । उन्होंने यह भी दावा किया है कि पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण या तो बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में घरेलू बिक्री कीमत अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य या भारत सहित किसी अन्य देश को ऐसे तीसरे देश से निर्यात कीमत के आधार पर किया जाना अपेक्षित है । तथापि यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर उल्लिखित विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या प्रदेय , उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करेंगे ।

19. गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्रथम विकल्प के रूप में बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी उचित तीसरे देश का चयन करना अपेक्षित होगा ।

घरेलू उद्योग ने अपने अभ्यावेदन में प्रस्ताव किया है कि इस तथ्य की दृष्टि से बाजार अर्थव्यवस्था वाले उपयुक्त तीसरे देश के रूप में ताइवान का चयन किया जा सकता है कि उसके उद्योग की संरचना, सयंत्रों की औसत क्षमता, लागत संरचना, उत्पादन प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, विकास का स्तर उपयुक्त रूप से चीन के करीब है । तथापि घरेलू उद्योग ताइवान की कीमतों के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर पाया था क्योंकि ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है । तदनुसार घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से पैरा 7 के दूसरे भाग के अनुसार भारत में वास्तव में प्रदत्त या प्रदेय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का अनुरोध किया ।

449 GI / 2012-2 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

प्राधिकारी द्वारा जाँच

20. गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँचों में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार किया जाना होता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के किसी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया था । चीन के किसी भी उत्पादक ने यह दावा नहीं किया है कि उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाए । अतः प्राधिकारी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कार्रवाई करते हैं ।

21. यह नोट किया गया है कि चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता हैः

(क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत के आधार पर, या

(ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में परिकलित मूल्य के आधार पर, या (ग) भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत के आधार पर ।

(घ) यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर उल्लिखित विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सकता है तो निर्दिष्ट आधिकारी समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या प्रदेय उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करेंगे ।

22. घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में ताइवान को लिये जाने का सुझाव दिया था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच में चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है और उनके द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है । भारत में किसी आयातक ने भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसे किसी वैकल्पिक आधार का सुझाव नहीं दिया है जिस पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सके । उपर्युक्त स्थिति तथा घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए तथा चीन को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए प्राधिकारी नियमों में उपलब्ध विकल्प ( घ) जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या प्रदेय, उचित लाभ मार्जिन, यदि आवश्यक हो, को शामिल करने के लिए 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

विधिवत समायोजित कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार को अंगीकार किये जाने का प्रावधान है, को अंगीकार करते है और चीन जन. गण . के संबंध में सामान्य मूल्य का परिकलन करते हैं ।

23 तदनुसार चीन जन. गण. के लिए विचाराधीन उत्पाद के कारखाना द्वार सामान्य मूल्य का परिकलन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है । प्रमुख कच्ची सामग्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करके तथा परिवर्तन लागत , खपत मानदण्डों और घरेलू उद्योग के एसजीए व्ययों को अंगीकार करके सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है । 5% के उचित लाभ मार्जिन को जोड़ने के बाद भारित औसत आधार पर चीन जन. गण . के लिए परिकलित सामान्य मूल्य अम.डा. प्रति भी.टन. निर्धारित किया गया है ।

निर्यात कीमत

24. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्तर में घरेलू उद्योग ने इस तथ्य की दृष्टि से कि जाँच की पूरी अवधि के लिए डीजीसीआईएण्डएस से अध्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, आईसीएल आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का परिकलन किया था ।

25. प्राधिकारी ने अभ्युक्ति की थी कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने संबद्ध जाँच में सहयोग नहीं किया है । इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आईसीएल आयात आंकड़ों पर आधारित भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है ।

26. भारित औसत आधार पर प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण . से निर्यातों के लिए निर्धारित निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत रूपये प्रति मी टन. है ।

पाटन मार्जिन

27. ऊपर उल्लिखित के अनुसार कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य तथा निवल निर्यात कीमत के आधार पर जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी निर्यातकों के लिए निकाला गया पाटन मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया हैः 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

सामान्य मूल्य ( रू. प्रति मी.टन. )

निवल निर्यात कीमत ( रू. प्रति मी.टन. )

पाटन मार्जिन की राशि (रू. प्रति मी.टन. )

पाटन मार्जिन (7 )

0-10

पाटन मार्जिन ( रेंज)

छ. क्षति का आकलन एवं कारणात्मक संबंध का निर्धारण

क्षति का आकलन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति की संभावना

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

28. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि आधार वर्ष अप्रैल 2007 मार्च 2003 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान कुल आयातों के संबंध में चीन से आयात के हिस्से में कई गुणा वृद्धि हुई है । यह निवेदन किया गया है कि चीन से पाटित आयातों से घरेलू कीमतें प्रभावित हुई हैं और जाँच अवधि के दौरान अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है । यह निवेदन किया गया था कि यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है तथापि यह वृद्धि माँग में वृद्धि की तुलना में कम है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि जाँच अवधि के दौरान चीन से पाटन का मार्जिन भी बहुत अधिक है ।

29. घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि चीन ने क्षति जाँच अवधि के सभी वर्षों में भारत से इतर देशों को काफी कम कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है अतः यह स्पष्ट है कि चीन से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात उससे भी कम कीमत पर किया जाएगा जिस कीमत पर पूरी क्षति जाँच अवधि के दौरान भारत को निर्यात किया गया है । इससे यह भी पता चलता है कि शुल्क वापस लिये जाने की स्थिति में भारत उनके लिए एक आर्कषक बाजार बन जाएगा और उनकी ओर से अत्यधिक पाटन जारी रहेगा । इसका परिणाम घरेलू उद्योग को और क्षति के रूप में होगा ।

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

प्राधिकारी द्वारा जाँच

30. पाटनरोधी अधिनियम के अनुच्छेद 3.1 और पाट्नरोधी नियमावली के अनुबंध ।। में (क) सामान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के अनुवर्ती प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जाँच का प्रावधान है । प्राधिकारी द्वारा यह जाँच किया जाना अपेक्षित है कि क्या सापेक्ष रूप से अथवा आयातक देश में उत्पादन या खपत की तुलना में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह जाँच किया जाना अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में कीमतों का ह्रास करना या कीमतों में वृद्धि जो अन्यथा अत्यधिक मात्रा में हुई होती , को रोकना है ।

31. प्राधिकारी ने क्षति जाँच के पहलू पर हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का संज्ञान लिया है और इस अंतिम जाँच परिणाम में समुचित स्थानों पर उठाए गए इन मुद्दों का उस सीमा तक उल्लेख किया है जहाँ तक ये तर्क जाँच के संगत हैं । प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की जाँच की है ।

मात्रात्मक प्रभाव

32. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या सापेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान चीन से आयातों के हिस्से में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है भले ही यह कुल आयातों, कुल माँग अथवा भारतीय उद्योग के उत्पादन की तुलना में हो जैसाकि नीचे दी गई तालिका से प्रमाणित होता है ।

आँकडे मी. टन में

2007-08

2008-09

विवरण

2009-10

चीन से आयात

जनवरी 2010 दिसम्बर 2010 43

उत्पादन (घरेलू उद्योग)

842,743

4,475

805,132 476

896,359 357

943,652 261 कुल आयात

7,27,107

माँग

6,93,552

8,08,026

8.61,567

% की तुलना में चीन के आयातों का हिस्सा

0.7485%

16.5833%

24.7429%

भारत में कुल आयात

0.0046%

भारत में माँग

0.0109%

0.0050%

0.0040%

0.0099%

भारतीय उद्योग का उत्पादन

0.0046% [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

तथापि, यह नोट किया जाता है कि आयातों की मात्रा अधिक नहीं है जो पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदगी के कारण है ।

पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभावः

33. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों के प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर विक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के संदर्भ में जाँच की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री आय (एनएसआर) और गैर- क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है । जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं हेतु पाटित आयातों के पहुँच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई थी । घरेलू उद्योग की निवल बिक्री आय के निर्धारण में करों, छूटों, डिस्काउंट और घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश किए गए कमीशन का समायोजन किया गया है । क्षति के मूल्यांकन में कीमत कटौती एक महत्वपूर्ण संकेतक है और इसलिए प्राधिकारी ने गैर- क्षतिकारी कीमत की गणना की है और कीमत कटौती की सीमा के निर्धारण हेतु पहुँच मूल्य के साथ उसकी तुलना की है । मै ० रिलायंस इंडस्ट्रीज, मै० गार्डन सिल्क मिल्स लि० और मैं ० जेबीएफ इंडस्ट्रीज लि० द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर उत्पादन लागत और अन्य लागत से संबंधित अन्य कारकों पर समुचित रूप से विचार करते हुए घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया गया है ।

34 . कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रासः इस बाता का पता लगाने के लिए कि क्या संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण/ ह्रास कर रहे थे, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत की तुलना क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुँच कीमत से की है जो नीचे तालिका में दी गई है :-

2008-09 2009-10

2007-08

वर्ष

जनवरी 2010 दिसम्बर 2010

***

घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (रू./मी. टन)

104

100

घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत (सूचीबद्ध)

***

घरेलू उद्योग की भारित औसत बिंक्री कीमत ( रू./मी.टन)

100

102

106

घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री कौनत (सूचीबद्ध)

***

औसत लाभ/हानि

100

119

औसत लाभ हानि (सूचीबद्ध)

***

चीन से भारित औसत पहुँच मूल्य [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

35. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में आंशिक वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में उतार- चढ़ाव की प्रवृत्ति कीमत न्यूनीकरण/ हास के प्रभाव को दर्शाती है । यह देखा गया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है तथापि उन्हें अभी तक हानि का सामना करना पड़ रहा है ।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का अनुवर्ती प्रभाव

36. भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में परिवर्तनः प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग अथवा प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में किया है । आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान भारत में उत्पाद की माँग बढ़ी है । बाजार हिस्से की स्थिति लगभग पूर्ववत बनी रही है क्योंकि पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदगी के कारण आयात बहुत कम हुए हैं । किसी भी स्थिति में निर्णायक समीक्षा में मौजूदा बाजार हिस्से का अधिक महत्व नहीं होता है क्योंकि इसमें पाटन एवं क्षति की संभावना पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित किया जाता है ।

2007-08 वर्ष

घरेलू उद्योग (डीआई) की बिक्री

7,22,632 34 चीन से आयात

4,442 अन्य देशों से आयात

4,475 कुल आयात

माँग

7,27,107

99.38% घरेलू उद्योग का वाजार हिस्सा

* स्रोतः आईसीएल आंकड़े

2009-10

2008-09

आंकड़े मी . टन में जनवरी 2010 दिसम्बर 2010

6,93,076

8,61,306 43

8.07,669 88

476

269

217

476

357

261

8.61.567 6,93,522

8.08,026

99.93%

99.96%

99.97%

37 . उत्पादन, क्षमता एवं क्षभता उपयोगः प्राधिकारी नीचे दी गई तालिका से यह नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में केवल 47 की आंशिक वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट है कि भरतीय बाजार की माँग को पूरा करने के लिए अभी भी घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता है तथापि उपलब्ध क्षमता के बावजूद जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में केवल आंशिक वृद्धि हुई है जो संबद्ध देश से पाटित आयातों के नकारात्मक और क्षतिकारी प्रभाव को दर्शाती है ।

2007-08

2008-09

विवरण

इकाई

संस्थापित क्षमता मी. टन

952,940 2009-10

जनवरी 2010 दिसम्बर 2010

952,940

मी. टन

कुल उत्पादन

842,743 999,240

1,021,744

805,132

क्षमता उपयोग

88% 896,359

943,652

84%

90%

92% [PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

38. उत्पादकताः आधार वर्ष 2007-08 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है जिसका कारण पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदगी है ।

2007-08 विवरण

842,743 कुल उत्पादन (मी. टन)

***

कर्मचारियों की संख्या

प्रति कर्मचारी उत्पादन

2009-10

2008-09

जनवरी 2010 दिसम्बर 2010

943,652

896,359

805,132

***

39. बिक्री की मात्राः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बाजार हिस्से में वृद्धि और इस तथ्य कि चीन जन. गण . से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के परिणामस्वरूप समीक्षा जाँच की अवधि के दौरान आयातों में कमी आई है, के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा नीचे तालिका में दर्शाई गई हैः-

2009-10

2008-09

2007-08

विवरण

घरेलू उद्योग बिक्री

आंकड़े मी. टन में जनवरी 2010 दिसम्बर 2010

8,61,306

8,07,669

7,22,632 6,93,076

40. रोजगार एवं वेतन पर वास्तविक तथा संभावित प्रभावः घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दिए जा रहे वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जो पाटनरोधी शुल्कों की प्रभावशीलता को दर्शाता है ।

41. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित प्रभावः घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत लागत एवं कीमतों संबंधी सूचना से यह स्पष्ट होता है कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हानि हुई है ।

(मी. टन में)

दिसम्बर 2010 2009-10 जनवरी 2010

2008-09

2007-08 वर्ष

घरेलू उद्योग की भारित औसत

उत्पादन लागत ( रू./मी. टन)

***

घरेलू उद्योग की भारित औसत घरेलू बिक्री कीमत ( रू. /मी. टन)

***

औसत लाभ हानि (रू./ मी. टन)

100

औसत लाभ हानि (सूचीबद्ध)

***

119 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग खण्ड 1 ]

42. नियोजित पूँजी पर आयः निम्नलिखित तालिका में प्रदत्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच अवधि में नियोजित पूँजी पर (ब्याज सहित) घरेलू उद्योग को अभी भी नकारात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है जबकि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद आय मात्र 17 (ब्याज की उपेक्षा करते हुए ) है । नियोजित पूंजी पर ब्याज की प्रवृत्ति लाभ की प्रवृत्ति के समान ही है और किसी भी उद्योग के लिए तर्कसंगत मानी जा सकने वाली मात्रा से बहुत कम है ।

दिसम्बर 2010

जनवरी 2010

2009-10

2008-09

2007-08

विवरण

नियोजित पूँजी

***

ब्याज पूर्व लाभ

आरओसीई

43. मालसूचीः प्राधिकारी यह नोट करते है कि मालसूचियों में आंशिक कमी आई है । यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह सूचित किया था कि मालसूची ढुलाई लागतों में कमी करके समग्र लागत में कटौती करने के मद्देनजर उन्होंने मालसूचियों को अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रखा है ।

(भी. टन में)

दिसम्बर 2010

जनवरी 2010

2009-10

2008-09

2007-08

***

औसत स्टॉक

100

सूचीबद्ध

44. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्रीः घरेलू बिक्री कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पीओवाई की घरेलू बिक्री कीमतों का विश्लेषण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों के आधार पर किया गया है । कीमत प्रभाव की जाँच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग से प्राप्त सूचना पर आधारित उत्पादन की ईष्टतम लागत, रूपांतर लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और नियोजित पूँजी पर संगत आय के आधार पर निर्धारित गैर- क्षतिकारी कीमत को ध्यान में रखा है । इस गैर- क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की तुलना पीओआई के लिए आयातित संबद्ध वस्तु के तुलनीय प्रकारों के पहुँच मूल्य से की गई है । घरेलू उद्योग की भारित औसत बिक्री कीमत, संबद्ध देश से आयातों के भारित औसंत पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित एनआईपी के आधार पर कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री की गणना निम्नांनुसार होती है ।

449 G1/ 2012-3 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

वर्ष

2007-08

[ PART I-SEC . 1 ]

(रूपए/मी.टन)

2008-09

41,296

चीन का भारित औसत पहुँच मूल्य

***

घरेलू उद्योग की भारित औसत घरेलू बिक्री कीमत

100

98 प्रवृत्ति

कीमत कटौती ***

***

100

प्रवृत्ति

90-110

प्रवृत्ति रेंज

क्षति रहित कीमत

कम कीमत पर बिक्री

कम कीमत पर बिक्री की प्रवृत्ति%

कम कीमत पर बिक़ी की रेंज %

2009-10

जनवरी 2010- दिसम्बर 2010

101,564

76,139

***

102

108

***

(156)

(31)

(140-160) (20-30)

***

0-10

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती ऋणात्मक है परंतु आयातों की नगण्य मात्रा और निर्यातकों द्वारा समीक्षा की अवधि में कीमतों की निगरानी कर सकने की क्षमता जैसे तथ्यों के आलोक में इस पर विचार किया जाना चाहिए । यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि किसी भी निर्यातक ने जांच में सहयोग नहीं किया है जिससे कीमतों की घरेलू कीमतों के साथ सही तुलना सुकर हो पाती । अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि आयातों के निम्न स्तर तथा निर्यातकों के पूर्ण असहयोग से एक निर्णायक समीक्षा में ऋणात्मक कीमत कटौती से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस मामले में कीमत कटौती का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह भी देखा जा सकता है कि कम कीमत पर कटौती सकारात्मक है ।

45. पाटन मार्जिन की मात्राः प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की भारा के संकेत के रूप में पाटन मार्जिन अत्यधिक है और यह *** % बनता है ।

46. वृद्धि पर वास्तविक एवं संभावित प्रभावः प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अब भी लाभ अर्जित नहीं कर पा रहा है परंतु वह बिक्री मात्रा तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि प्राप्त करने में समर्थ रहा है जो इस तथ्य का संकेतक है कि यद्यपि उद्योग अब तक घाटे की स्थिति से उबर नहीं पाया है तथापि पाटनरोधी शुल्क लागू करना उद्योग के लिए सहायक सिद्ध हुआ है ।

[ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

47. पूंजी निवेश प्राप्त करने की क्षमताः प्राधिकारी पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि के मद्देनजर कोई उल्लेखनीय अतिरिक्त निवेश प्राप्त कर पाने की संभावना कम है ।

48. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंधः

क. व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति एवं विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धाः प्राधिकारी ने पाया कि भारतीय उत्पादकों एवं अन्य प्रतिस्पर्धी उद्योगों द्वारा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियाँ नहीं अपनाई जा रही हैं । जहां तक घरेलू भांग एवं उनके अपने उत्पादन के बीच अंतर को पाटने की घरेलू उद्योग की अक्षमता का संबंध है, यह देखा गया कि पाटनरोधी शुल्क लागू करने से घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करने में आपूर्तिकर्ताओं एवं उत्पादकों को किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो । इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू तद्योग के पास पर्याप्त बेशी क्षमता मौजूद है !

ख. मांग से संकुचन अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तनः प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन अवधि के दौरान भांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है । इसके विपरीत, जांच अवधि के दौरान्न समग्र मांग में वृद्धि हुई है । अतः मांग में संभावित गिरावट ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।

ग. प्रौद्योगिकी, निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धिः यह नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रौद्योगिकी को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला एक कारक माना जा सके । घरेलू उद्योग ने जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में सुधार प्रदर्शित हुआ है । इसके अलावा क्षति जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू एवं निर्यात बिक्री की लाभप्रदता का अलग -अलग आकलन किया गया है । अतः घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन को क्षति पहुँचाने वाला एक कारक नहीं माना जा सकता है । आधार वर्ष 2007-08 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है । उत्पादकता अपने आप में घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का कारण नहीं हो सकती है ।

ज. कारणात्मकता के संबंध में निष्कर्ष

49. इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच से संबंधित है, वर्तमान क्षति का महत्व कम हो जाता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पाटनरोधी शुल्क लागू थे, कुल [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से , बिक्री, उत्पादन, वस्तु सूची जैसे मानदण्डों में मामूली ही सही परंतु सुधार हुआ है । तथापि संबद्ध वस्तुओं की कम पहुँच कीमत के कारण कीमत ह्रास और कीमत अवमूल्यन की वजह से घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति हो रही है । यह भी नोट किया गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतों में वृद्धि नहीं कर सका है इसलिए लाभ अर्जित करने में असमर्थ रहा है । कीमत कटौती के न होने को निर्यातकों की ओर से पूर्ण असहयोग के संदर्भ में देखा जा सकता है जिससे एक विस्तृत कीमत कटौती विश्लेषण करने की प्राधिकारी की क्षमता कम हो जाती है । निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह की प्रवृत्ति, लाभ की प्रवृत्ति के समान होती है । इसके अलावा संबद्ध देश का पाटन मार्जिन भी अत्यधिक है । उपर्युक्त के आधार पर यह मानने का प्रस्ताव किया गया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है जैसा कि नियमों में परिकल्पित है । यह भी मानने का प्रस्ताव किया गया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का कारण संबद्ध देश से आयातों के प्रतिकूल प्रभाव के अतिरिक्त किसी अन्य कारक को नहीं माना जा सकता है ।

झ. पाटन एवं क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना

50. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदनः पाटन एवं क्षति के जारी रहने/ की पुनरावृत्ति होने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं : -

i. चीन के पास भारत की समग्र घरेलू मांग को पूरा करने की वृहद उत्पादन क्षमता मौजूद है । चीन ने पर्याप्त क्षमता वर्धन किया है । संवर्धित क्षमता घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता से अधिक है । इसके अलावा , वृहद् क्षमता वर्धन पर कार्य किया जा रहा है ।

ii. पूववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में सी आई एफ कीमतों एवं पहुँच मूल्यों में अत्यधिक गिरावट से चीन के निर्यातों के भावी व्यवहार का स्पष्ट संकेत मिलता है कि बाजार में पैठ बनाने के लिए कीमतों को आगे और कम किया जाएगा ।

संबद्ध देश से पाटित आयातों के मद्देनजर, घरेलू उद्योग आयातों की कीमत से अपनी कीमतों का मिलान करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पा रहा है । इसके कारण घरेलू उद्योग लाभ अर्जित करने में सफल नहीं रहा है और इससे उनकी पूंजी अर्जित करने और नकद संवर्धन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

iv. संबद्ध देश से अत्यधिक पाटन मार्जिन से उनके पाटन की प्रवृत्ति का पता चलता है । इस बात की अत्यधिक संभावना है कि शुल्कों के हटाए जाने के बाद पाटन में अत्यधिक वृद्धि होगी ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1 ---खण्ड 1 ]

V. चीन के उत्पादकों द्वारा भारत से इतर अन्य देशों को किए गए निर्यातों की निर्यात कीमत , भारत के लिए निर्यात कीमत की तुलना में, सभी वर्षों में अत्यधिक कम है । इससे यह संकेत मिलता है कि शुल्क हटा लिए जाने के बाद भारत उनके लिए एक आकर्षक बाजार बन जाएगा और यह कि वर्तमान कीमतें उनकी वास्तविक निर्यात कीमत को परिलक्षित नहीं करती हैं ।

vi. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू उद्योग के हित की रक्षा के लिए वर्तमान शुल्क को जारी रखा गया है और उचित रूप से उनका संवर्धन किया गया है ।

51. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनः पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं :

i. घरेलू उद्योग ने चीनी निर्यातकों के पास उपलब्ध बेशी क्षमता के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है और न ही यह स्पष्ट किया है कि वे वर्तमान क्षमता के विषय में बात कर रहे हैं अथवा अगले 1 या दो वर्षों में उनकी क्षमता के विषय में । चीन में बेशी क्षमता के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता, उत्पादन इत्यादि का वर्ष-वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

ii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति एवं पाटन के निर्धारण का परिकलन, अनुमानों के आधार पर किया गया हैं । प्रबंधन कार्यक्षमता, संयंत्र कार्यक्षमता, सामान्य आर्थिक स्थितियां, प्रतिस्थापनों के प्रभाव इत्यादि पर ज्यादातर विचार नहीं किया जाता है ।

चीन की अर्थव्यवस्था में उतार- चढ़ाव की स्थिति थी अतः पाटन का प्रश्न नहीं उठता है ।

iv. घरेलू उद्योग ने क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति को साबित करने के लिए वैध साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

52. प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति/ जारी रहने की जांच निम्नानुसार की हैः

i. वर्तमान जांचों में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों अथवा संबद्ध वस्तुओं के भारतीय आयातकों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसे सभी हितबद्ध पक्षकारों, जो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को मूल्यवान जानकारी दे सकते थे, ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी के साथ सहयोग न करने का फैसला किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त संगत 22

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . 1 ]

सूचना निर्णायक समीक्षा जांचों में अधिक महत्वपूर्ण है जहां संभावना का मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है ।

ii. प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग में पी एफ वाई के कुल उत्पादन में पी ओ वाई का हिस्सा लगभग 90 % है ।

संभावित पाटन एवं क्षति के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों द्वारा भारत को किए गए निर्यात की कीभत तथा भारत से इतर देशों के लिए निर्यात कीमत का विश्लेषण किया है । निम्नलिखित तालिका में भारत को किए जाने वाले निर्यात की कीमत तथा अन्य देशों को किए गए निर्वातों की कीमत के बीच के अंतर को दर्शाया गया हैः-

भी. टन % निर्यात

2008

भारत               1831
अन्य देश           126108

अम डॉ/मी. टन

1.43 %           1605
                 1423

98.57%

2009

118

भारत

अन्य देश

137474 0.09%

1324

99.91%

2010

भारत

अन्य देश

108005

1131

0.04%

1550

99.96%

2011

भारत

अन्य देश

91908

144.8

0.03%

2802

99.97%

1829

उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि चीन से भारत को निर्यात की कीमत शेष विश्व को किए जाने वाले निर्यातों की तुलना में बहुत अधिक है । यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान , भारत को निर्यात की औसत कीमत शेष विश्व को किए गए 1448 अम. डॉ प्रति मी. टन की कीमत की तुलना में 1550 अम.डॉ प्रति मी.टन है । यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जांच अवधि के पश्चात ( जनवरी - दिसम्बर 2011 ) की अवधि में यह अंतर अत्यधिक था जहां शेष विश्व को 1829 अम.डॉ. प्रति मी. टन की निर्यात कीमत की तुलना में भारत को निर्यात की कीमत 2802 अम.डॉ प्रति मी. टन थी । इतना बड़ा कीमत अंतर इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात की कीमतें, वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को प्रदर्शित नहीं करती है । अतः यह पर्याप्ततः स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्कों को हटाए जाने के पश्चात, इस बात की बड़ी संभावना है कि भारत को निर्यात की कीमतें, शेष विश्व को किए जाने वाले निर्यात की कीमतों के [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

बराबर हो जाएंगी जो घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का एक कारण हो सकता है ।

उपर्युक्त विश्लेषण की अभिपुष्टि इस बात से भी होती है कि चीन से शेष विश्व को की जाने वाली आपूर्ति जांच अवधि के दौरान भारत को 0.04 % निर्यातों की तुलना में चीन के समग्र निर्यातों का 99.96 % थी । अनुवर्ती वर्ष (2011 ) में यह प्रतिशत क्रमशः 99.97% तथा 0.03 % था । चूंकि भारत को उच्च कीमतों पर आपूर्त मात्रा नगण्य है, अतः इस बात की बड़ी संभावना है कि अत्यधिक उच्च कीमतों पर भारत को आपूर्त संबद्ध वस्तुओं का अल्प प्रतिशत वैश्विक कीमतों के समान हो जाएगा । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चूंकि जांच में किसी भी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है अतः उपर्युक्त जांच अखण्डित है ।

iv. घरेलू उद्योग ने चीन में उपलब्ध बेशी क्षमता के संबंध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई है:

2007

केटीए में

2008

2009

2010 क्षमता

14159

15199

16235

18179 उत्पादन

12224

12319

13800

15120 बेशी क्षमता

1935

2880

2435

3059 बेशी क्षमता % 14%

19%

15%

17%

घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह देखा जा सकता है कि चीन के उत्पादकों के पास पर्याप्त बेशी उत्पादन क्षमता उपलब्ध है । किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने न तो इस सूचना का प्रतिवाद किया है और न ही तथ्यों के विपरीत सूचना उपलब्ध कराई है । तथापि कुछेक आयातकों ने चीन में अतिरिक्त क्षमता के बारे में इस आधार पर घरेलू उद्योग के दावे पर संदेह व्यक्त किया है कि घरेलू उद्योग ने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या किसी अन्य देश ने कोई पाटनरोधी शुल्क लगाया है । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक किसी अन्य देश द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के मुद्दे और अतिरिक्त क्षमता के दावे के बीच कोई संबंध सिद्ध करने में असफल रहे हैं । जहाँ तक उनके इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता, उत्पादन, अधिशेष आदि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है, यह पाया गया है कि यह निवेदन तथ्यतः गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन में ही वर्षवार संगत सूचना उपलब्ध करा दी गई थी । इसके अलावा यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार कोई अतिरिक्त तथ्यात्मक सूचना प्रदान करने में असफल रहे हैं जिसे वे अतिरिक्त क्षमता के मुद्दे का निर्धारण करते समय प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहते थे । इसके अलावा प्राधिकारी ने जुलाई 2010 में जारी टेकनॉन ऑब्रीकेम रिपोर्ट में यह देखा है कि चीन में पी एफ वाई के संबंध में निम्नलिखित क्षमतावर्धन किया गया थाः- [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(आंकड़े मिलियन टन में)

2011

2010

2009

वर्ष

3.00

1.50

1.00

वर्धित/अनुसूचित क्षमता

इस पर इस निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि चीन ने अपनी क्षमताओं में पर्याप्त विस्तार किया है । ये क्षमताएँ घरेलू उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता से अधिक हैं । इतनी व्यापक वर्तमान क्षमता और नई क्षमताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने आयातकों द्वारा की गई टिप्पणी को समीचीन नहीं पाया है । रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का अभिमत है कि यदि शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तो घटी कीमत पर संबद्ध वस्तु भारी मात्रा में भारत आने की संभावना आसन्न है ।

क्षति की सीमा एवं क्षति मार्जिन

53. जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तुओं की भारित औसत आधार पर यथानिर्धारित क्षति- रहित कीमत की तुलना सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के निर्यातों के भारित औसत पहुँच मूल्य से की गई है । इस प्रकार तुलना करने पर भारित औसत क्षति मार्जिन नकारात्मक पाई गई है । तथापि यह भी नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान निर्यातित कुल मात्रा महज 41 मी. टन है जिसे विशेष रूप से निर्णायक समीक्षा जांच की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है । इसके अलावा, पूर्वोक्त पैराग्राफों में किए गए विवेचन को देखते हुए भारत को प्रस्तावित कीमतों को भी विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । प्राधिकारी का यह भी अभिमत है कि धारा 9 क (5) के अनुसार निर्णायक कानूनी महत्व पाटंन की संभावना और क्षति का होता है । संभावना के विश्लेषण हेतु वर्तमान क्षति अथवा समीक्षा अवधि के दौरान क्षति मार्जिन को आधार नहीं बनाया जा सकता है । इस सन्दर्भ में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि नियम 23 के अंतर्गत समीक्षा पर नियम 4 लागू नहीं होता है जबकि नियम 17 आवश्यक संशोधनों सहित लागू होता है । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी का अभिमत है कि धारा 9 क (5) के दायरे के अनुसार पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने हेतु वर्तमान क्षति मार्जिन का अभाव निर्धारक कारक नहीं है । क्षति मार्जिन का परिकलन क्षति रहित कीमत में से पहुँच कीमत को घटाकर किया गया है जो निम्नानुसार **** रूपये प्रति मी. टन बनता हैः-

***

औसत पहुँच मूल्य रूपये प्रति मी. टन में

***

औसत क्षति रहित कीमत रूपये प्रति मी.टन में

(*** )

क्षति मार्जिन का [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(3) भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से भारत में इस उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है । तथापि पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन की पद्धति से हासिल अनुचित फायदे समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में आई गिरावट समाप्त होगी और यह उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तुओं का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में सहायक होगा । पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल हो सके जो देश के सामान्य हित में है । इसका मूल उद्देश्य घरेलू उद्योग के लिए बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा करने हेतु समान अवसर उत्पन्न करना है । अतः पाटनरोधी शुल्क को लागू करना उपभोक्ताओं को सम्बद्ध वस्तु के बारे में व्यापक विकल्प की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायक होगा ।

प्रकटीकरण विवरणोत्तर निवेदन

(ट)

55. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

(i) प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए महज पाँच दिनों का सीमित समय प्रदान किया गया ।

(ii) उनके जैसे छोटे संगठन प्रत्येक दिन भारत का राजपत्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट देखकर यह पता नहीं कर सकते हैं कि क्या पीओवाई के आयात के संबंध में कोई जाँच शुरू की गई है ।

(iii) अन्य देशों में अपनी निर्यात कीमतों की तुलना में चीन द्वारा उच्चतर कीमतों पर नगण्य मात्रा का निर्यात किए जाने के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है । वर्ष 2008-09 में चीन ने एक किग्रा . की भी आपूर्ति नहीं की थी । इतने कम आयतों से कीमत अवमूल्यन अथवा कम कीमत पर बिक्री नहीं हो सकती है ।

( iv) यदि चीन भारत को पीओवाई की बिक्री उन कीमतों पर कर रहा है जिनके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन 0-10 % हो गई है । तो अन्य देशों में चीन द्वारा बेचे गए पीओवाई की पाटन मार्जिन इससे भी अधिक होनी चाहिए । तब प्रश्न यह उठता है कि अन्य देश पाटनरोधी शुल्क से संबंधित कानूनों का सहारा क्यों नहीं ले रहे हैं ।

(v) चीन की बेशी क्षमता का उल्लेख कर दिया गया है । क्षमता का 100 % उपयोग महज एक स्वप्न है, वास्तविकता नहीं ।

449 GI/2012-4 26

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

( vi ) घरेलू उद्योग के इस तर्क की चीन अपनी कीमतों में और भी कमी करेगा, के साथ इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि चीन में वर्ष 2008 के बाद प्रत्येक वर्ष कीमतों में वृद्धि की है ।

(vii ) चीन के उद्योग को उच्च श्रम लागत, उच्च विद्युत प्रभार तथा उच्च वित्तीय लागतों का सामना करना पड़ रहा है और लागतों में लगातार वृद्धि हो रही है । अतः चीन के लिए यार्न की बिक्री अपनी उत्पादन लागत से कम कीमत पर करना अत्यंत कठिन है ।

(viii ) चीन की भारतीय बाजार में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसने प्रश्नावली का उच्चर प्रस्तुत नहीं किया है । जब अन्य देश उच्चतर कीमतों की पेशकश कर रहे हैं तब कोई कारण नहीं है कि चीन इस उत्पाद की बिक्री कमतर कीमतों पर करें ।

( ix) यदि घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि उसे अन्य देशों में चीन की तुलना में अधिक कीमतें प्राप्त हो रही है तो इसका अभिप्राय है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

56. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

घरेलू उद्योग ने निवेदन किया था कि निर्यात कीमत, जिसे क्षति मार्जिन के प्रयोजनार्थ अविश्वसनीय माना गया था, को मात्रा तथा कीमत की दृष्टि से पाटन मार्जिन के लिए भी प्रकटीकरण विवरण से भी अविश्वसनीय पाया गया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

57. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की जांच की है । जहां तक विरोधी पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि प्रकटीकरण विवरण का उत्तर देने के लिए पाँच दिनों की अवधि पर्याप्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटीकरण विवरण के मुद्दे और उस पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का आशय केवल विभिन्न हितबद्ध पक्षकारो द्वारा किए गए निवेदनों एवं दिए गए तर्कों से संबंधित तथ्यों को समेकित करना है । ताकि प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए विश्वास की जा रही सूचना की तथ्यात्मकता एवं पूर्णता को सूनिश्चित किया जा सके । इस संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों को जाँच की प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान किया गया । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विरोधी पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर प्रस्तुत की गई टिप्पणियाँ केवल अनुमान एवं कल्पना पर आधारित स्वरूप की है और उनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है । इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को अस्वीकार किया जाता है । जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि अन्य देश पाटनरोधी शुल्क से संबंधित कानूनों का सहारा क्यों नहीं ले रहे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक रूप से यह रिपोर्ट उपलब्ध है कि दक्षिण कोरिया ने चीन से किए गए पीओवाई के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था परंतु प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि निर्णायक समीक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जहां प्रमुख मुद्दा पाटन की संभावना है । जहां तक चीन से संबद्ध वस्तुओं के पाटन की संभावना का संबंध है, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि चीन के पास भारत की समस्त घरेलू मांग को पूरा करने के लिए व्यापक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है और उसने अत्यधिक क्षमतावर्धन किया है एवं पूर्वोक्त पैरा में विश्लेषण किए गए अन्य कारकों से [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

वर्तमान मामले में पाटन की संभावना स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है । विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का विवेचन इस जांच परिणाम में यथा स्थान किया गया है । जहां तक घरेलू उद्योग के इस निवेदन का संबंध है कि जिस निर्यात कीमत को क्षमती मार्जिन के प्रयोजनार्थ अविश्वसनीय माना गया है । वह पाटन मार्जिन के प्रयोजनार्थ भी अविश्वसनीय है, प्राधिकारी का अभिमत है कि कथित निर्यात कीमतें मात्रा तथा चीन के निर्यातकों की कीमत संरचना की दृष्टि से पाटन मार्जिन के परिकलन हेतु स्वीकार्य नहीं पाई गई थी ।

ठ. निष्कर्ष

58. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदत्त सूचना तथा किए गए निवेदनों और पूर्वोत्तर पैराग्राफों द्वारा दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की परिणति पाटन एवं क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति में होगी, जो घरेलू उद्योग के हितों के प्रतिकूल होगा ।

ड. सिफारिशें

59. पूर्वोक्त विश्लेषण एवं निष्कर्षों को देखते हुए प्राधिकारी चीन जन. गुण . से आंशिक रूप से दिन्यासित यार्न (पीओवाई) के आयातों पर 8 जून , 2007 की अंतिम परिणाम संबंधी अधिसूचना सं. 14/10/ 2005- डीजीएडी के तहत प्राधिकारी द्वारा संतुत और 03 अगस्त, 2007 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं . 92/2007 , सीमाशुल्क के तहत भारत सरकार द्वारा लगाए गए ।

ढ आगे की प्रक्रिया

60. इस आदेश के विरूद्ध अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकती है ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi , the 10th February, 2012

(Final Findings )

Subject : Sunset Review anti - dumping duty investigation concerning imports of Partially Oriented Yarn ( POY) originating in or exported from China PR .

No. 15 / 27 / 2010- DGAD.- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , thereof:

A. Background of the case

1. Whereas the Designated Authority , having regard to the Customs Tariff Act , 1975 , as amended from time to time ( hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , as amended from time to time ( hereinafter referred to as the Rules or the AD Rules or the Anti Dumping Rules) , had initiated the original investigation vide Notification No. 14/10 / 2005 - DGAD dated 13th December , 2005. The Authority issued its Final findings recommending imposition of definitive anti -dumping duty on imports of Partially Oriented Yarn ( POY) ( hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR ( hereinafter referred as the subject country) vide Notification No.14/10 /2005-DGAD dated 08th June , 2007. Definitive anti- dumping duties were imposed by the Government of India vide Customs Notification No. 92/2007 - Customs dated 03rd August, 2007 on imports of Partially Oriented Yarn ( POY) originating in or exported from China PR .

2. And, whereas in terms of Section 9A ( 5) of the Customs Tariff (Amendment ) Act1995 , the anti -dumping duties imposed , shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of the duty is likely to lead to [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

continuation or recurrence of dumping and injury . In this regard , Hon'ble Delhi High Court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd v/s Designated Authority in WP No 16893 of 2006 had held that sunset review is mandatory . Therefore , in terms of Section 9A( 5) and pursuant to the above- referred orders of the Hon'ble High Court , the Designated Authority had initiated sunset review vide Notification No. 15/27/2010 dated 11th February , 2011 in accordance with Section 9A( 5) of the Act read with Rule 23 of the Anti - dumping Rules to examine as to whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

3. And whereas , the original antidumping duty as notified vide Notification No.92/2007-Customs dated 03rd August , 2007 has been extended by the Government of India up to 10th February , 2012 vide notification No. 71 /2011- Customs dated 09th August , 2011 , in terms of Section 9 (A) ( 5 ) of the Act.

B. Procedure

4. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

i . After issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigations by the Authority , the Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of application alleging dumping made by the respondent Domestic Industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub - rule (5) of Rule 5 supra;

ii . The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters , importers / users and to the respondent Domestic Industry and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the publication of initiation notification in accordance with the Rule 6( 2 ).

iii . A questionnaire for according market economy treatment was forwarded to all the known exporters and the Embassy of the Peoples' Republic of China . For the purpose of initiation , normal value had been based on the basis of constructed normal value in Taiwan as appropriate estimate of normal value . In an alternate to the price from a market economy third country to India, respondent Domestic Industry had also provided estimates of normal value in China as price payable in India in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules . Subsequent to initiation , the Authority informed the known exporters that the Authority proposed to examine the claim of the respondent of treating China as non - market economy in the light of Para ( 7) & (8) of Annexure- I of the Anti Dumping Rules . The concerned exporters / producers of the subject goods from China PR were , therefore , requested to furnish necessary information / sufficient evidence as mentioned in paragraph 8 of Annexure - l to enable the Designated Authority to consider whether market economy treatment could be granted to cooperating 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC. 1 ]

exporters / producers who could demonstrate that they satisfied the criteria stipulated in the said paragraph .

iv. Accordingto sub- rule (3) of Rule 6 supra , the Authority provided a copy of the application to the following known exporters / manufacturers from China and Embassy of the subject country in India:

1. Cixi Santai Chemical Fibre Co. , Ltd.

2. Zhejiang Cifu Chemical Fiber Co. , Ltd.

3. W.W Textile Co. , Ltd.

4. Hangzhou Huaxin Textile Co., Ltd.

5. Xinxiang Sunshining Textiles Co. , Ltd.

6. Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fibre Co. , Ltd.

7. Hangzhou Zhongli Chemical Fiber Co. , Ltd.

v. None of the exporters/producers from China responded to the questionnaire or the initiation notification .

vi . The Embassy of the subject country in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6 (2) with a request to advise the exporters /producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter , application and questionnaire that was sent to the exporters was also sent to them .

vii . A questionnaire was sent to the following known importers/users/ user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4) :

1 . All India Texturisers Association , Mumbai

2. Suntex India

3. Galaxy Textiles

4. Harmony Yarns PVT . Ltd.

5. AVM Exports

6. Garg Tex - O-Fab Ltd.

7 . Boghara Polyfab Private Ltd.

8. Silvassa Industries Ltd.

9. Beekaylon Synthetics Ltd.

10. Alok Industies Ltd.

11. Bajari Filaments P Ltd.

12. Sidhvan Yarns Ltd.

13. Crimplon Yarns

14. Uni Tex Texurisers

15. Unify Texturisers

16. Ghoomtex ( India) Pvt Ltd.

17 . Mehratex India P Ltd.

18. SRV Polytex Pvt . Ltd.

19. Synfab Sales and Industries Ltd.

[भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

viii . None of the above mentioned importers/ user / user associations of the subject goods or any other interested party responded to the questionnaire or the initiation notification .

ix. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to other interested parties , wherever requested .

x . The Authority kept available non - confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept the same open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7) .

xi. Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ) and the information furnished by the respondent Domestic Industry so as to ascertain whether the anti- dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry .

xii . A public hearing was held on 29th November , 2011 by the Designated Authority, which was attended by representatives of the Domestic Industry and certain other interested parties . The Authority has considered the written submissions and rejoinders received from the interested parties . These issues have not been repeated herein for the sake of brevity.

xiii. **** in the Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits .

xiv. Investigation was carried out for the period starting from 1st January 2010 to 31st December 2010 ( 12 months ) , i.e. , the period of investigation ( POI ) . The examination of trends in the context of injury analysis covered the period 2007-08 , 2008-09 , 2009-10 and the POI .

xv. The exchange rate adopted by the Authority in the Final Findings is 1USD = 46.44 as per the relevant custom notification .

C. Product Under Consideration and the Like Article

Product Under Consideration:

5. The product under consideration in the present investigation is Partially Oriented Yarn , generally known as POY.It fails under the Custom Tariff Heading 5402.42 under the Indian Custom Tariff Classification . It is a yarn of polyester and is an intermediate which is subject to further processing , for example, texturing or draw twisting , to make it suitable for weaving or knitting into fabrics . The 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . 1 ]

Authority notes that different Denier of POY range from 50 to 530 Denier to meet the requirement of different segments . POY is different from PFY and , thus , PFY is not within the scope of the present investigation.

Like Article

6. Rule 2( d) ofAD Rules defines Like Article as:

"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects , has characteristics closely resembling those of the articles under investigation . "

The respondent Domestic Industry has claimed that the subject goods , which are being dumped into India , are identical to the goods produced by the domestic industry . There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The Authority notes that neither the exporters nor any other interested parties has disputed the fact that there is any difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the domestic industry. The Authority observes that the imported goods are used by the user industry interchangeably with the goods produced by the domestic industry . The subject goods produced by the domestic industry and produced by the subject countries being technically and commercially substitutable , are 'like articles' under the Anti Dumping Rules . Therefore , for the purpose of the present investigation , the subject goods produced by the respondent Domestic Industry in India are being treated as ' Like Articles ' to the subject goods being imported from the subject country.

Submissions made by the Domestic Industry

7. The product under consideration in the present investigation is Partially Oriented Yarn . Partially Oriented Yarn is generally known as " POY" in the commercial and market parlance and is made in wide range from 50 Denier to 530 Denier to meet the requirement of different segments .

Submissions made by the interested parties

8. None of the interested parties has raised any objections regarding the scope of the product under consideration.

D. Domestic Industry

9. Rule 2( b ) defines domestic industry as under: - 33

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part ofdomestic industry:

10. It is noted that the application has been filed by M /s Association of Synthetic Fibre Industry, New Delhi , on behalf of the domestic industry comprising the following producers of the subject goods in India:

1. M /s Reliance industries limited

2. M/s Garden Silk Mills Ltd.

3. M/s JBFLtd.

11. The Authority notes that the application has also been supported by M/s Indorama and M/s Alok Industries but they have not given any data .

Submissions by the interested parties

12. The reason for non-filing of the questionnaire response was that they were not aware about the initiation of the anti-dumping investigation as they did not receive any communication in this regard from the Designated Authority.

13. The Chinese economy was in turmoil . Therefore , there was no question of dumping.

14. Most of the times , the calculation of ex- factory price by the Designated Authority is based on assumptions. The management efficiency , plant efficiency, general economic conditions , impact of substitutes etc. are seldom taken into account by the Designated Authority.

Submissions by the Domestic Industry

15. TheDomestic Industry made the following submissions:

a. None of the exporters /importers , including M/s All India Texturisers Association and M /s Synfab Sales & Industries limited , had filed any response upto the date of public hearing . Therefore, none of the parties should be allowed to file the submissions at this late stage of investigation as per the standard practice of the DGAD . It was submitted that the plea of M/s All India Texturisers Association and M / s Synfab Sales & Industries 449 GI/2012-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 }

limited that they were not aware of the present proceedings is completely irrelevant as the initiation notification is issued by way of a gazette notification and was displayed on the website of the Ministry of Commerce. Furthermore , it was submitted that a gazette notification is a notice in rem and , therefore, the requirement of law is fulfilled fully by the DGAD . It was also submitted that M / s All India Texturisers Association had not even provided details of their members to enable them to know about their locus standi to appear as an interested party.

b . Sales volume of the Domestic Industry shows an upward trend while the selling price per unit of the domestic industry has only increased marginally in comparison to the substantial increase in the selling price per unit of exports . This signifies the negative effect of volume and price of dumped imports on the domestic selling price of the industry and of injury.

C. The details of the capacity and production for POY are not separately available in the public domain . However , the domestic industry has obtained the details of PFY which includes POY and FDY and numbers of the same are given in the response filed by us . Majority share out of the PFY production and capacity is of POY. It provides a good indication of the surplus capacity of POY in China which is a clear indication of the likelihood of injury. Sunset review is different in nature in comparison to the original Investigation , being a forward looking analysis of likelihood of durnping and injury to the domestic industry . Therefore , surplus capacity available with the subject country is a good indicator of their likely behavior of dumping the subject goods in the domestic industry.

d. In response to the submission of M / s All india Texturisers Association and M / s Synfat Sales & Industries limited that as the Chinese industry was in turmoil there is no question of dumping , it was submitted that even assuming that the above contention is correct , it follows that in such a state ofeconomy, the Chinese manufacturers are bound to export the subject goods at or below their cost of production .

e. Normal price, ex - factory price and other calculations concerning anti- dumping investigation are done strictly in accordance with the rules provided in the Anti - dumping Rules . These rules are being consistently followed by the Authority and case to case departures from these rules are not being made by the Authority . These rules are universally applicable to all the investigations concerning dumping .

Examination by the Authority

16. It is noted that the basic contention of the interested patics for not filing any information is that they were not aware of the initiatiori of the sunset review proceedings . In this context , it is important to note that all initiation notifications are invariably brought to the notice of the public at large by way of a gazette notification and, therefore , it is not open for any party to plead ignorance. In addition , the [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपुत्र असाधारण

krown parties are also individually addressed about the investigations . The Authority also invariably places all the initiation notification on its website so as to ensure that there is maximum participation by the concerned interested parties . Under the circumstances , the plea of ignorance by sorne of the opposing parties is of no consequence in law or on fact and cannot be accepted. Nevertheless , the Authority proposes to deal with their submissions at appropriate places in the larger interest of justice .

Ε . De Minimis Limit

17 As per the import data received by the Authority from ICL , the import of the subject goods from the subject countries are above de - minimus level even though the test of de minimus dpes not apply in case of sunset review proceedings under Section 9A(5) .

F. ASSESSMENT OF DUMPING - METHODOLOGY AND PARAMETERS

Dumping Margin Normal Value

18. The Domestic Industry has claimed that the subject country , i.e. , China , is a non -market economy country under the Indian Anti - dumping Rules . Therefore , the normal value in case of China is required to be determined as per the procedure described in the Para 7 of the Annexure I to the Anti -dumping Rules . They have further claimed that as per paragraph 7 , the normal value is required to be determined on the basis of either the domestic selling prices in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country or the export prices from such a third country to any other country including India . However , if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin .

19. For the purpose of determination of normal value in case of a non market economy country, an appropriate third market economy country is required to be selected as the first alternative . Domestic Industry in their submission proposed that Taiwan can be taken as an appropriate market economy third country in view of the fact that the industry structure , the average capacity of plants , the cost structure , the production process , the technology and the level of development are reasonably and fairly closeto that found in China . However, the domestic industry was not able to get any documentary evidence or reliable information with regard to prices in Taiwan as such information is not available in public domain . Accordingly , domestic industry requested the Authority for determination of normal value in terms of the second part of paragraph 7 based on any other reasonable basis including price actually paid or payable in India.

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Examination by the Authority

20. In anti -dumping investigations concerning imports from non-market economy countries , normal value is to be determined in accordance with paragraphs 7 & 8 of the Annexure 1 of the Anti-dumping Rules. The Authority notes that none of the Chinese producers had responded to the exporter's questionnaire. None of the Chinese producers have claimed that they should be granted market economy status. The Authority , therefore, proceeds to determine the normal value in accordance with paragraph 7 of Annexure 1 to the Rules .

21. It is noted that the normal value in China can be determined in the following manner:

on the basis of the price in a market economy third country , or (a)

(b) the constructed value in a market economy third country, or

( d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin .

22. The Domestic Industry had suggested Taiwan to be taken as the third country market economy in terms of the provisions of paragraph 7 of Annexure I of theAnti-dumping Rules. The Authority notes that in the present investigation the Chinese producers/exporters have not cooperated and no response has been filed by them . None of the importers in India has also filed any response . Further , none of the interested parties has provided any other alternate basis on which normal value can be determined . In view of the above position and the submissions made by theDomestic Industry and considering China as a non - market economy country, the Authority adopts the option (d ) available in the Rules which provides for adoption of any other reasonable basis , including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted , if necessary, to include a reasonable profit margin and construct the normal value in respect of China PR .

23. Accordingly , the ex- works normal value of the product under consideration for China PR has been constructed based on facts available . The Normal Value has been constructed taking into account international prices of major raw materials and adopting conversion cost , consumption norms and SGA expenses of the domestic industry . After adding a reasonable profit margin of 5%, the constructed normal value is determined on weighted average basis as US $ *** perMT in respect of the China PR.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

Export Price

24. In the response submitted by the domestic industry , the domestic industry had worked out export price based on the ICL import data in view of the fact that import data is not available from DGCI & S for the entire period of investigation .

25. The Authority had observed that none of the exporters from the subject country has cooperated in the subject investigation . Therefore , the Authority has considered weighted average export price based on the ICL import data submitted by the domestic industry.

26. The net ex -works export price of the exports from China PR is determined by the Authority on weighted average basis as Rs **** perMT.

Dumping Margin

27. On the basis of the constructed normal value and net export price determined , as explained above , at ex - factory level , the dumping margin arrived at for all exporters of the subject goods from the subject country during POI is as given intable below:

***

Normal value ( Rs per MT)

***

NetExport price ( Rs per MT)

*** Dumping Margin Amount ( Rs per MT)

***

Dumping Margin (% )

0-10 Dumping Margin ( % Range )

G. ASSESSMENT OF INJURY AND DETERMINATION OF CAUSAL LINK Assessment of Injury and likelihood of injury to continue or recur Injury and Causal Link

28. The domestic industry has submitted that share of imports from China has increased manifold in relation to total imports during the period of investigation as compared to the base year April 2007 March 2008.It was submitted that the dumped imports from China have affected the domestic prices and the price undercutting and underselling is significant during the period of investigation . It was submitted that while the sales of the domestic industry have increased , the increase isless than the increase in demand . Further , the domestic industry had alleged that the margin of dumping from China is also significant during the period of investigation.

29. The Domestic Industry has further submitted that China has exported the subject goods to countries other than India at much lower prices for all the years in THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

the injury investigation period . it is , therefore , imminent that the subject goods from China would be exported to India at much lower prices than the prices at which the same have been exported to India throughout the injury investigation period .It also indicates that the India would becorne an attractive market for them in case the duties are withdrawn and the severe dumping from them would continue . This would

resuit in further injury to the domestic industry .

Examination By The Authority

30. Article 3.1 of the ADA and Annexure li of the AD Rules provide for an objective examination of both , (a ) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices , in the domestic market, for the like products ; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products , The Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports , either in absolute terins or relative to production or consumption in the importing country . With regard to the price effect of the dumped imports , the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree , or prevent price increase , which would have otherwise occurred to a significant degree.

31. The Authority has taken note of the arguments of the interested parties on injury examination aspect and addressed the issues raised at appropriate places in this Final Findings to the extent these arguments are considered relevant to the investigations . The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts before it and the arguments of the interested parties.

Volume Effect

32. With regard to volume of the dumped imports , the Authority is required to consider as to whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India . It is seen that the share of imports from China is showing an increasing trend during the POI as compared to the base year, whether it is in relation to total imports , total demand or the production of Indian Industry , as evidenced from the table given below.

Figure in MT

2008-09 2009-10

2007-08

Particulars

January2010- December 2010

Importfrom China

943,652

896,359

805,132

842,743

Production (domestic Industry)

357

261

476

4.475

Total Imports

8,61,567

7,27,107

8.08,026

6,93,552

Demand 39

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग - खण्ड 1 ]

Share of Chinese Imports in relation to ( % )

16.5833%

24.7429%

0.7485%

Total imports in India

0.0050%

0.0109%

0.0000%

0.0046%

Demand in India

0.0046%

0.0099%

0.0040%

Production of Indian Industry

However , it is noted that the quantum of imports is not much which is on account of the existence of the anti - dumping duties .

Price effect of dumped imports and impact on domestic industry:

33. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting , price underseliing , price suppression and price depression . For the purpose of this analysis , the cost of production , net sales realization ( NSR ) and the riori - injurious price ( NIP) of the domestic industry have been compared with the landed value of imports from the subject country . A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes , rebates , discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted . Price underselling is an important indicator in the assessment of injury and, thus , the Authority has worked out a non - injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non - injurious price has been determined for the domestic industry by appropriately considering the cost of production and other factors relating to cost on the basis of information provided by M /s Reliance Industries Ltd , M /s Garden Silk Mills Ltd and M /s JBF Industries Ltd. The position is as follows:

34. Price Suppression And Price Depression : In order to assess as to whether the imports from subject country were suppressing/depressing the prices of the domestic industry , the Authority has compared the cost of production and net selling price of the domestic industry along with the landed price of imports over the injury period, which is given in the table below:

2009-10

2008-09

2007-08

Year

January2010- December 2010

***

Weighted Average COP of DI ( Rs./MT)

104

100

Weighted Average COP of DI (Indexed) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] 40

***

Wt. Avg . Domestic Selling Price of DI ( Rs./MT)

102

100

108

Wt. Avg . Domestic Selling Price of DI ( Indexed)

***

Avg . Profit/Loss

100

119

Avg . Profit/Loss ( indexed)

***

WtAvg Landed Valuefrom China

35. From the above table , it is evident that there is a marginal increase in the selling price of the domestic industry during the POI as compared to the base year . Further, cost of production of the domestic industry has also increased during the POI as compared to the base year . The Authority notes that the trend in the movement of the cost of production and the selling price shows price suppression /depression effect. It is seen that while the position of the Domestic Industry has improved , they are still incurring losses .

Consequent Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

36. Changes in Market Share held by the Indian Producers : The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources . The demand of the product in India during the POI has increased as compared to the base year as well as the preceding year. The position with regard to the market share has remained more or less the same on account of the fact that the imports are very low due to the existence of anti - dumping duties . In any event, the current market share is of little significance in a sunset review where the primary focus is on the likelihood of dumping and injury.

Figures inMT

2008-09

2009-10

2007-08

Year

January2010- December 2010

8,07,669

8,61,306

7,22,632 6,93,076

Sales of Domestic Industry (DI )

Importfrom China *

217

476

269

4,442

Importfrom other countries

261

476

357

4,475

Total Imports*

8,61,567

6,93,552 8,08,026

7,27,107

Demand

99.96%

99.97%

99.38%

99.93%

Marketshare of Domestic Industry 41

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1.]

*Source: ICL data

37. Production , capacity and capacity utilization : The Authority notes from the

table below that capacity utilization of the domestic industry has increased marginally by only 4% during the POI as compared to the base year . Moreover, it is evident from the table given below that the Domestic Industry still has sufficient capacity to cater to the demand of the Indian market . However , in spite of the available capacity , the production and sale of the domestic industry has only increased marginally during the POI , indicating the negative and injurious impact of dumped imports from the subject country.

2007-08 Particulars

Unit

MT 952,940 Installed capacity

MT 842,743 Total Production

88% Capacity utilization

2008-09

2009-10

January2010- December 2010

952,940

1,021,744 999,240

896,359

805,132

943,652

84%

90%

92%

38. Productivity : The productivity of the domestic industry has improved during the period of investigation as compared to the base year 2007-08 which appears to be onaccount of the existence of the anti- dumping duties .

2008-09

2007-08

Particulars

Total Production (MT)

842,743 *** No. of employees

Production per employee

2009-10

January2010- December 2010

943,652

896,359

805,132

***

39. Sales volume : The Authority notes that the sales volume of the Domestic Industry

has gone up on account of the increasing market size and the fact that the imports during the review period of investigation are subdued as a consequence of imposition of anti - dumping duty against the imports of the subject goods from China PR . Sales volumes of domestic industry are given in the table below:

Figure inMT

2009-10

2008-09

2007-08

Particulars

January 2010- December 2010

8,61,306 6,93,076 8,07,669

7,22,632

Domestic industry Sales

40. Actual and potential effect on Employment and Wages: The Authority notes from the information submitted by the Domestic Industry that there is no impact on the number of employees and the wages that are being paid to them which indicates 449 G1/2012-6 [PART I-- SEC . 1 ] 42

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

that the anti -dumping duties have been effective.

41. Actual and Potential impact on Profitability , Return on Investment and Cash flow: It is evident from the cost and prices information submitted by the domestic industry that the domestic industry has suffered losses during the POI .

2009-10

2008-09

January2010-

2007-08

Year

December 2010

Weighted Average COP of DI (Rs./MT)

***

Wt. Avg . Domestic Selling Price of Di (Rs./MT)

(***)

(*** )

Avg . Profit/Loss ( Rs./MT)

100

119

Avg. Profit/Loss ( indexed )

Retsen on capital emploved: The Authority notes from the information given in the

table below that domestic industry is still incurring negative return on capital amployed in the Poi (including the interest component) while the return is a meager 1% ( ignoring the interest element ) despite the levy of anti - dumping duty. The return on capita, employed is also following the same trend as followed by profit and is much lower than what can be considered as reasonable for any industry .

2009-10

2008-09

January2010-

2007-08

Particulars |

December 2010

***

Capital i employed

Profit hefore nterest

ROCE%

43. Inventorios: The Authority notes that there is a marginal decline in the stock of inventories . It is noted that the domestic industry had submitted that they have kept the inventories at a lower level with a view to reduce the overall cost by lowering the Inventory carnying costs .

(inMT)

2008-09 2009-10

2007-08

January2010- December

2010

***

Average stoc

100

Indexed

Pros indercutting and Price Underselling : The domestic selling prices of the

POY manufactured by the Domestic inciustry have been analyzed on the basis of selling prices of the Domestic Industry in order to examine the effect of the [ भाग I ---खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

dumped imports on the domestic selling prices . For the purpose of examining price effect , the Authority has taken non - injurious price determined on the basis of the optimum cost of production , conversion cost , selling , general and administrative expenses and a reasonable return on capital employed based on information received from the Domestic Industry . This non - injurious price ( NIP) has been compared with the landed values of comparable types of imported subject good for the POI . Based on the weighted average selling price of the domestic industry , the weighted average landed value of imports from the subject country and the NIP determined for the domestic industry, the price undercutting and underselling works out as under:

2007-08

( Rs./MT)

2008-09

Year

41,296 WtAvg Landed

Value China

*** WtAvg Domestic Selling Price of DI

100 2009-10

January2010- December 2010

101,564

76,139

***

Trend

*** Price Undercutting

100 Trend

90-110 Trend Range

Non injurious price

Price Underselling

Trend %

Price Underselling

Range%

102

108

(31)

(156)

(140-160)

(20-30 )

***

0-10

It is seen from above table that even though during the POI the price undercutting is negative but this has to be seen in view of the fact that the quantum of imports is negligible and the exporters are always in a position to monitor the prices in the period of review. It is also important to note that none of the exporters has cooperated in the investigations which would have facilitated the correct comparison of prices with the domestic prices . The Authority , therefore , considers that the negative price undercutting in a sunset review with such low level of imports and total non - cooperation by the exporters lead to a conclusion that price undercutting per se in this case is of little consequence . It may also be seen that the price underselling is positive.

45. Magnitude of Dumping Margin : The Authority notes that the dumping margin as indicator of magnitude of effect of dumped imports on the domestic industry is significant and worked out as *** % .

46. Actual and potential impact on growth : The Authority notes that the domestic industry is still not able to earn profits but has been able to achieve growth in sales volume as well as capacity utilization which is indicative of the fact that the [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

imposition of anti - dumping duties has been helpful for the industry even though they are yet to come out of the loss situation .

47. Ability to raise capital investment : The Authority finds that in view of the losses being suffered by the domestic industry on the product under consideration during the POI , the likelihood of any significant additional investments is remote.

48. Other Known Factors and Causal Link :

a. Trade restrictive practice and competition between the foreign and domestic producers : The Authority did not find any trade restrictive practices followed by the Indian producers and other competing industries . As regards the Domestic Industry's inability to fill the gap between the domestic demand and their own production , it is observed that the imposition of anti - dumping duties does not amount to any kind of restriction onsuppliers and producers for supplying the subject goods in the domestic market , which could have contributed to the injury to the domestic industry . Moreover , it is also noted that sufficient idle capacity is available with the domestic industry to cater to the demand of the domestic industry .

b . Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption: The Authority notes that there is no contraction in the demand during the period under consideration . On the contrary, the overall demand has increased during the POI . Therefore , the possible decline in demand is not a factor, which could have caused injury to the domestic industry .

c. Development in technology , export performance and productivity of the domestic industry: It is noted that none of the interested party has submitted any evidence that the technology is a factor of injury to the domestic industry . The domestic industry has exported the subject goods during the period of investigation as well as during the previous years . The Authority notes that the export performance of the domestic industry has shown improvement . Further , the profitability of the domestic and exports sales have been segregated for the purpose of the injury examination . Therefore , export performance of the domestic industry cannot be attributed as a cause of injury for the performance of the domestic industry in the domestic market. The productivity of the domestic industry has improved during the period of investigation as compared to the base year 2007-08 . The productivity per se could not be the cause of injury to the domestic industry .

H. Conclusion on Causation

49. In view of the fact that the present case concerns sunset review investigations , the importance of current injury is of much less significance . In view of the fact that anti- dumping duties were in place , parameters such as market share of the domestic industry in the total demand , sales , production , inventory have improved though भारत का राजपत्र असाधारण

45 [ भाग 1- खण्ड 1 ]

marginally. However , the domestic industry continues to suffer significantly on account of the price suppression and price depression due to the low landed price of the subject goods . It is also noted that the Domestic Industry is not able to earn profits as they are not able to increase their selling prices . The absence of price undercutting has to be viewed in the context of complete non - cooperation by the exporters which has curtailed the ability of the Authority to carry out a detailed price undercutting analysis . Return on investment and cash flows follow the same frend as followed by the profits . Moreover , the dumping margin from the subject country is also significant. On the basis of the foregoing , it is proposed to hold that the domestic industry continues to suffer material injury as envisaged under the Rules . It is also proposed to hold that no factor other than the adverse effect of imports from subject country can be attributed as a cause of injury to the domestic industry.

1 . Likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury

50. Submissions made by the domestic industry: The following submissions are made by the domestic industry regarding likelihood of continuation / recurrence of dumping and injury:

i . China is having huge production capacity to meet the entire domestic demand in India. Moreover, China had made substantial capacity addition . The capacity addition itself is more than the total production capacity of the Domestic industry . Furthermore , huge capacity additions are in the pipeline .

ii . The significant decline in CIF prices and landed values in POI as compared to immediate previous year clearly indicate about the future behavior of the exporters from Chiria that the prices from China would further be reduced to capture the market.

iii . In view of the dumped imports from the subject country , the dornestic industry is not able to increase their price so as to match their prices with that of the imports . Due to this , the domestic industry is not able to make profits and , thus , have an adverse effect on their capital raising ability and cash generating capabilities among others.

iv. Significant dumping margin from the subject country also indicates about their dumping behavior . In all probability, dumping would intensify once the duties are lifted.

v. The export prices of the Chinese producers to countries other than India are much lower for all years in comparison to the export price for India . This indicates that India would become an attractive market for them once the duties are withdrawn and that the current prices are not reflective of their actual export prices.

449 G1/2012-7 [PART I SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

vi . The present duty is to be continued and appropriately enhanced to protect the interest of domestic industry from the adverse effect of dumping of the subject goods from the subject country.

51. Submissions by Other Interested Parties: The following are the submissions made by the interested parties with regard to likelihood of continuance or recurrence ofdumping and injury:

i. Domestic Industry has not provided details regarding excess capacity available with the Chinese exporters as also not clarified as to whether it is talking about current capacity or capacity in the next 1 or 2 years . The domestic industry should provide year -wise details of capacity , production , etc. to establish excess capacity in China

ii . Calculations done to establish injury and dumping to the domestic industry are based on assumptions. The management efficiency, plant efficiency , general economic conditions , impact of substitutes etc. are seldom taken into account.

iii . Chinese economy was in turmoil and hence , there was no question of dumping .

iv . Domestic Industry has not provided valid evidence to prove the likelihood of continuance or recurrence of injury.

Examination by the Authority

52. The Authority has examined the likelihood of recurrence/ continuation of dumping and injury as follows:

i. In the present investigations , it is important to note that no questionnaire response has been filed by either the producers /exporters from the subject country or by the Indian importers of the subject goods. All the interested parties who could have given valuable information to the Designated Authority have preferred not to cooperate with the Authority in the present investigations . The Authority notes that the relevant information from the interested parties is more important in sunset review investigations where an assessrnent of likelihood is required to be made .

ii . It is also noted by the Authority that the share of POY in the total production of PFY in the domestic industry is around 90% .

iii . For the purpose of likely dumping and injury, the Authority has analyzed the export prices of Chinese producers to India and to countries other than India . The following table indicates the differential between the prices to Iridia and prices to other countries:

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र

2008

India

1831

Other Countries

126108

2009

India

118

137474 Other Countries

2010

India

Other Countries

108005

2011

India

Other Countries

91908 असाधारण

USD / MT %Exports

1.43%

1605

98.57%

1423

0.09%

1324

99.91%

1131

0.04%

1550

99.96%

1448

0.03%

2802

99.97%

1829

It is noted from the above Table that the export prices from China to India are much higher as compared to the prices offered to the rest of the world . It is noted that during the Period of Investigation , the average export price to India was USD 1550 per MT as compared to USD 1448 per MT to the rest of the world . It is also important to note that in the Post- POI ( Jan - December 2011 ) , the differential was much larger as the prices to India stood at USD 2802 per MT as compared to USD 1829 per MT to the rest of the world . Such huge price differential is clearly an indicator of the fact that the export prices to India during the POI are not refective of the actual international prices . Thus , it is abundantly clear that once the anti -dumping duties are removed , there is every likelihood of the prices to India falling in line with the prices to the rest of the world which is inminant to be a cause of material injury to the Domestic industry.

The above analysis is also corroborated by the fact that the supplies from China to the rest of the world constituted 99.96% of Chinese overall exports during the POl as compared to 0.04% to India . In the following year ( 2011 ) , this percentage was 99.97% and 0.03 % respectively . Since the quantities supplied to india at higher prices are negligible , there is every likelihood that the small percentage of subject goods supplied to India at much higher prices would fall in line with the world prices . The Authority also notes that the above facts stand uncontroverted as none of the exporters has cooperated in the investigations .

TheDomestic Industry has provided the following information with regard to the excess capacities available in China:

2007 2008 In KTA

15199

14159 Capacity

12224 Production

12319

1935 2.880 Surplus Capacity

14% 19% Surplus Capacity %

2009

2010

16235

18179

13800

15120

2435

3059

15%

17%

Onthe basis of the information made available by the Domestic Industry , it is seen that the Chinese producers have ample surplus production capacities with them. No other interested party has either controverted the information or provided any counter-factual information . However , some importers raised doubts about the claim of the Domestic Industry with regard to the excess [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

capacities in China on the ground that the Domestic Industry has not clarified whether there are any anti - dumping duties imposed by any other country. In this connection, the Authority notes that the importers have failed to establish any link between the issue of imposition of anti-dumping duties by other countries and the claim of excess capacities . As regards their contention that the Domestic Industry has not provided the year- wise details of capacity, production , surplus , etc. , it is seen that the submission is factually incorrect as the application of the Domestic Industry itself contained the relevant year- wise information . ivloreover , it is noted that the interested parties have failed to give any additional factual information which they wanted the Authority to consider while determining the issue of excess capacities . Moreover , the Authority observes from the TECNON Orbichem Report of July 2010 , it is observed that the following capacities of PFY were added in China:

Figures in Million Tones

2011

2010

2009

Year

3.00

1.50

1.00

Capacity

added/ Scheduled

Thus , there is ample evidence to conclude that the Chinese have made substarıtial additions to their capacities . These capacities are in themselves more than the total production capacity of the domestic industry . The importance of such huge current and new capacities cannot be ignored.

In view of the aforesaid, the Authority cioes not find any merit in the comment made by the imparters . Considering the facts available on record , the Authority is of the view that once the duties are removed , the likelihood of higher volumes of the subject goods at reduced price coming to India is imminent.

Magnitude of Injury and Injury Margin

53. The non - injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority on weighted average basis has been compared with the weighted average landed value of the exports of subject goods from the subject country for determination of injury margin during the POI . Thus compared, weighted average injury margin is negative. However, it is also noted that the totai quantity exported during the POI is a meager 41MT which cannot be considered as of any significance particularly in a sunset review investigation . Moreover , the prices offered to India can also not be considered as reliable in view of the discussions in the earlier paragraphs . The Authority also abserves that in terms of Section 9A( 5) , it isthe likelihood of dumping and injury which is of critical legal importance. The current injury or the injury margin during the period of review cannot be the basis for a likelihood analysis . In this context , it is important to note that while Rule 4 is not even applicable to review under Rule 23 , even Rule 17 is applicable mutatis imutandis . Under the circumstances , the Authority is of the view that lack of current injury margin is not a determinative factor for extension of anti - dumping duties in tarms of the scope of Section 9A( 5 ) . The injury margin has been calculated by deducting the landed price from the NIP , which comes to Rs (*** ) per / MT as follows: -- 49

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

Average Landed Value in Rs per MT

***

Average NIP in Rs per MT

(***)

InjuryMargin

j . Indian industry's interest and other issues

54. The Authority recogriizes that the imposition of anti -dumping duties might affect the price levels of the product in India . However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti - dumping measures . On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumpirng practices , prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods . The purpose of anti- dumping duties , in general , is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re - establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest of the country . Its objective is basically to create a level playing field for the domestic industry to compete more effectively in the market . Therefore , imposition of anti - dumping duty will help in maintaining availability of wider choice of the subject goods to the consumers .

Κ. Post Disclosure Statement Submissions

55. Submissions by Other Interested Parties

i) Short period of hardly five days given for giving comments on Disclosure Statement.

ii ) Small organizations like theirs cannot watch everyday Gazette of India and the website of the Ministry of Commerce and Industry to find out if any investigation with respect to the import of POY has been initiated.

iii ) Domestic Industry has suffered no injury because of negligible quantity exported by China at higher prices compared to their export prices in other countries . In 2008- 2009 China did not supply even one kg . Such low imports cannot cause price suppression or depression .

iv) If China is selling POY to India at prices which result in a dumping nargin of 0-10%, then the dumping margin of Chinese POY sold in other countries must still be higher . Then the question arises as to why other countries are not taking recourse to the anti -dumping duty laws .

v) Surplus capacity in China is mentioned . 100% utilization of capacity is more a dream than reality.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARI I-SEC. 1}

vi ) The contention of the Domestic Industry that China would further reduce prices is not corroborated by the fact that Chinese prices have increased every year sirice 2008.

vii ) Chinese industry is facing high labour cost , high power charges and high financial costs and the costs are continuously rising . Hence , China finds it extremely difficult to sell Yarn below their cost of production .

viii ) China has no special interest in the Indian market as it did not file the Questionnaire response . If other countries are offering higher pricee there is no reason why China should sell the product at lower prices .

xi ) If domestic industry contends that it is getting prices higher than China in other countries , it means the Domestic Industry has no injury.

56. Submissions by the Domestic industry

The dornestic industry had submitted that the export price which has been considered as unreliable for injury margin as also evidenced from the Disclosure Statement is equally unreliable for dumping margin for reasons of quantity as weli as price .

Examination by Authority

57. The Authority has examined various issues raised by the Domestic industry as well as the other interested parties . As regards the contention of the opposing parties that five days period is not sufficient to respond to the Disclosure Statement, the Authority observes that the issue of Disclosure Statement and the opportunity to offer comments thereupon is merely a consolidation of all the facts , submissions and arguments made by various interested parties with a view to ensure factual accuracy and completeness of the information being relied upon by the Authority to arrive at the final decision . In this context , the interested parties have been given sufficient time and opportunity to comment upon the information supplied by them during the course of the irivestigations . The Authority notes that the comments on the Disclosure Statement by the opposing parties are more in the nature of conjecture and suppositions bereft of any factual basis . Thus , the submission of the interested parties stands rejected . Regarding the question as to why other countries are not taking recourse to the anti- dumping duty laws , the Authority has noted that there are reports in the public domain that South Korea has imposed anti dumping duty on imports of POY from China but the Authority concludes that this fact has no bearing in a sunset review where likelihood of dumping is a major issue . Regarding the likelihood of dumping of the subject goods from China , the Authority concludes that the fact that China is having huge production capacity to meet the entire domestic demand in India and has made substantial capacity addition and other factors analysed in the foregoing paras clearly establish the likelihood of dumping in the present case . Other submissions of the opposing parties have already been considered at appropriate places in these findings . As regards the submission of the Domestic Industry that the export price which has been considered as unreliable for injury margin is equally unreliable for dumping [भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

margin , the Authority holds that the said export prices are not found acceptable for computation of injury margin as well as dumping margin for reasons of both quantity as well as the price structure of Chinese exports .

L. Conclusion

58. Having regard to the contentions raised , information provided and submissions made by the interested parties and the domestic industry and facts available before the Authority as recorded in the foregoing paras and on the basis of the above analysis , the Authority concludes that the removal of anti -dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country would lead to continuation/ recurrence of dumping and injury which would be detrimental to the interests of the Domestic Industry .

M. Recommendations

59. in view of the aforesaid analysis and conclusions , the Authority considers it necessary to recommend continuance of definitive anti - dumping duty on imports of Partially Oriented Yarn ( POY) originating in or exported from China PR as recommended by the Designated Authority vide its Final Findings Notification No.14/10/2005 - DGAD dated 08th June, 2007 and imposed by the Goverriment of India vide Customs Notification No. 92/2007- Customs dated 03rd August , 2007

Ν . Further Procedures

60. An appeal against this order shall lie before the Customs , Excise and Service Tax Appeliate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act .

VIJAYLAXMI JOSHI , Designated Authority

Printedby the Manager , Governinent of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Sunset Review anti-dumping duty investigation concerning imports of Partially Oriented Yarn originating in or exported from China.

EXTRAORDINARY

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, FRIDAY , FEBRUARY 10, 2012/MAGHA 21 , 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

नई दिल्ली, 10 फरवरी , 2012

( अंतिम जांच परिणाम )

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भारत का राजपत्र असाधारण

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7,22,632 6,93,076

भारत का राजपत्र असाधारण

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2008-09

भारत का राजपत्र असाधारण

98.57%

99.91%

99.96%

99.97%

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi , the 10th February, 2012

(Final Findings )

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भारत का राजपुत्र असाधारण

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7,22,632

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2009-10

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