REGD . NO . D. L.-33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 38]
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 10 , 2012/माघ 21 , 1933
No. 38]
NEW DELHI , FRIDAY, FEBRUARY 10 , 2012/MAGHA 21, 1933
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग )
(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 फरवरी , 2012
अंतिम जांच परिणाम
विषय : चीन जन.गण, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम ट्रिपोली फॉस्फेट ( एसटीपीपी ) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित मध्यावधि समीक्षा ( एम टी आर ) जांच ।
सं. 15/18 / 2011 - डीजीएडी. समय- समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे एतद्वारा अधिनियम कहा गया है ) और समय - समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे आगे नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए;
क. मामले की पृष्ठभूमि
1 . मूल जांच में मै. अल्ब्राइट एंड विल्सन कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड ( जिसे इस समय रोहडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लि. के रूप में जाना जाता है ) द्वारा समर्थित मै. टाटा कैमिकल्स लि. ने एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें चीन जन. गण . ( एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है ) से सोडियम ट्रिपोली फास्फेट ( जिसे एतपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है ) के पाटन का आरोप लगाया गया था और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया था । अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग -1 , खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 5 नवम्बर , 2009 की अधिसूचना सं. 14/ 25/ 2009 - डी जी ए डी द्वारा मूल जांच शुरू की गई थी ।
446G1/2012
( 1 ) 2
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[PART I -SEC. 1 ]
2. प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 21 मई, 2009 की अधिसूचना सं. 14/25/2009- डी जी ए डी द्वारा जारी किए गए थे जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी । केन्द्र सरकार द्वारा 21 सितंबर , 2010 की अधिसूचना सं . 96/2010- सी.शु. द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । दिनांक 3/5/2011 की अधिसूचना सं. 14/25/2009- डी जी ए डी द्वारा प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए जिनमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी । संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 8 जुलाई , 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं . 58/2011 - सी.शु. के माध्यम से लगाया गया था ।
3. अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समय - समय पर समीक्षा करें । मूल जांच में घरेलू उद्योग मै . टाटा कैमिकल्स लि. ने दिनांक 21 जुलाई, 2011 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकारी को सूचित किया है कि उन्होंने अपना एस टी पी पी संयंत्र बंद कर दिया है । उन्होंने यह भी सूचित किया कि भारत में एस टी पी पी का कोई घरेलू उद्योग नहीं है और एसटीपीपी के उपभोक्ताओं और इसका प्रयोग करने वाले एस टी पी पी के अंतिम उपभोक्ताओं के वृहत्तर हित को ध्यान में रखते हुए एस टी पी पी पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाने का अनुरोध किया है । मै. रोडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लि. ( जिसे पहले मै . अल्ब्राइट एंड विल्सन कैमिकल्स इंडिया लि. के नाम से जाना जाता था और जो मूल आवेदन में समर्थक थे) ने भी दिनांक 17 अगस्त, 2011 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्होंने एस टी पी पी का उत्पादन रोक दिया है और चीन जन . गण . के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाने का अनुरोध किया है । प्राधिकारी ने संबंधित प्रशासनिक विभागों से भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और उत्पादन के बारे में ब्यौरे उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया था परंतु कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ।
4. उपर्युक्त परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना कि दिनांक 3.5.2011 की अधिसूचना सं . 14/25/2009-डी जी ए डी द्वारा अंतिम जांच परिणामों में अनुशंसित और दिनांक 8 जुलाई, 2011 की सी.शु. अधिसूचना सं . 58/2011- सी.शु. द्वारा लगाये गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा करना उचित होगा और उन्होंने नियमावली के नियम 23 और अधिनियम की धारा 9 क(5) के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत की ।
ख. प्रक्रिया
5. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
क. समीक्षा जांच की शुरूआत के बाद प्राधिकारी ने नियम 6 (4) के अनुसार उत्तर और आवश्यक सूचना मंगाने के लिए घरेलू उद्योग , संबद्ध देशों में सभी ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों और ज्ञात आयातकों को सूचित किया है;
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग -खण्ड 1.]
ख. नियम 6 (2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था ।
ग . वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रेल, 2010 से 30 जून , 2011 ( 15 महीने) तक की है । तथापि, क्षति संबंधी विश्लेषण में वर्ष 2007-08 , 2008-09 , 2009-10 और जांच अवधि शामिल होगी ।
घ . वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था ।
ङ प्राधिकारी ने संबंधित प्रशासनिक विभाग से संगत ब्यौरों के साथ भारत में एस टी पी पी के विनिर्माताओं की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था परंतु कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ।
च. प्राधिकारी ने चीन जन. गण . के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम ट्रिपोली फॉस्फेट ( एस टीपीपी ) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने के मै . टाटा कैमिकल्स लि. के अनुरोध पर उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए मै . अल्ब्राइट एंड विल्सन कैमिकल्स इंडिया लि. (जिसे इस समय रोडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लि. के नाम से जाना जाता है) को पत्र लिखा था । उनसे एस टी पी पी के उनके वर्तमान उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में ब्यौरे प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था । उनसे संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से एक प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था जिसमें उनके एस टी पी पी संयंत्र के बंद होने की तारीख दर्शायी गई थी । इसके उत्तर में मै . रोडिया ने सूचित किया कि भारत में एस टी पी पी के सस्ते आयातों के कारण उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ा था और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने एस टी पी पी संबंधी प्रचालन बंद कर दिए । उन्होंने एस टी पी पी के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाने का भी अनुरोध किया । तत्पश्चात उन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण से लिए गए पावती प्रमाणपत्र की एक प्रति के साथ यह सूचित किया कि उन्होंने 16 मई, 2011 से अंबरनाथ स्थित एस टी पी पी के प्रचालनों को बंद करने के पंजीकरण प्रमाणपत्र को पहले ही अभ्यर्पित कर दिया है ।
छ. मै. टाटा कैमिकल्स से भी संबंधित केन्द्रीय उतपाद शुल्क प्राधिकारी से लिया गया एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसमें उनके एस टी पी पी संयंत्र के बंद होने की तारीख दर्शायी गई है । तथापि , मै . टाटा कैमिकल्स लि. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।
ज. मुंबई और कोलकाता स्थित संबंधित केन्द्रीय शुल्क प्राधिकरणों से भी उस बिल्कुल सही तारीख को बताने का अनुरोध किया गया था जब से मै . टाटा कैमिकल्स लि. और मै . रोडिया ने एस 4
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टी पी पी का उत्पादन बंद कर दिया है । यद्यपि, मुंबई स्थित केन्द्रीय उतपाद शुल्क प्राधिकार कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तथापि , मुख्य केन्द्रीय उतपाद शुल्क आयुक्त, कोलकाता ने इस बात की पुष्टि की है कि मै . टाटा कैमिकल्स ने 1 मार्च , 2011 से एस टी पी पी का उत्पादन बंद कर दिया है ।
झ. वर्तमान जांच के दौरान निम्नलिखित निर्यातकों और आयातकों/प्रयोक्ताओं और उनके प्रतिनिधियों ने अनुरोध किए हैं :
ⅰ. वेंगफू इंटरट्रेड लि. , चीन जन. गण .
ii . वर्ल्ड ट्रेड कंसलटेंट्स ,
iii . अरडर इंटरनेशनल के बिहाप पर मै . ई एल पी
iv . पावर शॉप्स लि. ,
V. आर एस पी एल लि. ,
vi . फेना प्रा. लि. ,
हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि. , vii .
डिटरजेंट मैन्युफैक्चररर्स एसेसिएशन ऑफ इंडिया ( डी एम ए ) viii .
ix . स्लॉक कैमिकल्स,
X. कैम इंटरनेशनल ,
xi . विपुल इंटरप्राइजेज ,
xii . संदीप आर्गेनिक्स प्रा. लि. ,
xiii . रोहित सरफेक्टेन्ट्सके बिहाप पर एम.एन. झा ,
xiv. निरमेश इंटरप्राइजेज प्रा.लि.
ट. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों को सुनने के लिए 22 दिसंबर , 2011 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी । यद्यपि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के कुछ निर्यातकों और भारत में आयातकों के प्रतिनिधियों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, तथापि, घरेलू उद्योग का कोई प्रतिनिधि इसमें उपस्थित नहीं था ।
ग. विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मुकदमे
6. मूल जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न न्यायालयों के समक्ष निम्नलिखित मामले दायर किए गए थे;
i. मै . रोहित सर्फेक्टेंट्स प्रा.लि. ने माननीय अहमदाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष सिविल याचिका संख्या 2010 की 7818 दायर की जिसमें दिनांक 21.5.2010 के प्रारंभिक जांच परिणामों को चुनौती दी गई थी ।
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माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 8.7.2010 के अपने आदेश द्वारा उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया ।
ii . मै . संदीप आर्गेनिक प्रा.लि. ने भी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह की रिट याचिका दायर की थी और माननीय न्यायालय द्वारा उसे समय पूर्व बताते हुए खारिज कर दिया गया था ।
7. माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष मै. आरडोर इंटरनेशनल द्वारा रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें इस तथ्य के मद्देनजर संबद्ध पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की प्रार्थना की गई थी कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है । उक्त रिट याचिकाएं माननीय न्यायालय के समक्ष निपटान हेतु लंबित हैं ।
घ. विचाराधीन उत्पाद
8. विचाराधीन उत्पाद " सोडियम ट्रिपोली फास्फेट " ( एस टी पी पी) है जिसका रासायनिक सूत्र Na5P3O10 है । यह ट्राई फॉस्फोरिक एसिड के सोडियम या सोडियम साल्ट का पॉलीफॉस्फेट है । मुख्यतः एस टी पी पी के दो ग्रेड होते हैं अर्थात तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड । एस टी पी पी के विभिन्न तकनीकी ग्रेड होते हैं रेगुलर, मीडियम टेम्परेचर राइज , ' हाई टेम्परेचर राइज , दानेदार और हाइड्रेटेड । एस टी पी पी एक ठोस अकार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग अनेक घरेलू सफाई के उत्पादों में मुख्यतः एक बिल्डर के रूप में होता है । इसका उपयोग मानव खाद्यों, पशु चारे , औद्योगिक सफाई प्रक्रियाओं और सिरामिक के निर्माण में होता है । विचाराधीन उतपाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत उप शीर्ष 2835.3100 में वर्गीकृत किया जाता है । तथापि , सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।
ड. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरा
9. मूल जांच में मै . अल्ब्राइट एंड विल्सन कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड ( जिसे इस समय रोहडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लि. के रूप में जाना जाता है) द्वारा समर्थित मै. टाटा कैमिकल्स लि. ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था । वर्तमान जांच में टाटा कैमिकल्स लि. और रोडिया स्पेशियलिटी कैमिकल्स इंडिया लि. दोनों ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर से शुल्क हटाए जाने का अनुरोध किया है । रसायन और पैट्रोरसायन विभाग , संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की एक सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था परंतु प्राधिकारी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है ।
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च. पाटन का निर्धारण
10. वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करना संगत नहीं है क्योंकि न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्ष ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है । यह मध्यावधि समीक्षा इस आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार शुरू की गई है कि उन्होंने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है और देश में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है ।
छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण
11. वर्तमान मध्यावधि समीक्षा इस आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार शुरू की गई है कि उन्होंने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है और देश में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना देश के प्रयोक्ता क्षेत्र के हितों के लिए हानिकर है । प्राधिकारी ने संबंधित प्रशासनिक विभाग से भी भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और उत्पादन के बारे में ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है परंतु कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है । अतः परिवर्तित परिस्थितियों के कारण और इस समय घरेलू उद्योग के मौजूद न होने पर प्राधिकारी द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण संबंधी विश्लेषण वर्तमान जांच में प्रासंगिक नहीं हैं ।
ज. पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना
12. वर्तमान जांच मध्यावधि समीक्षा है जो इस आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार शुरू की गई है कि उन्होंने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है और देश में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना देश के प्रयोक्ता क्षेत्र के हितों के लिए हानिकर है । इस प्रकार , पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने का प्रश्न इस मामले में नहीं उठता है क्योंकि एकमात्र घरेलू उद्योग पहले ही बंद हो चुका है और उसने उत्पादन बंद कर दिया है ।
झ. जांच की प्रक्रिया के दौरान निर्यातकों/आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
13.
वर्तमान मध्यावधि समीक्षा जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:
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भारत का राजपत्र असाधारण
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ⅰ . मूल जांच के दौरान ही टाटा कैमिकल्स और रोडिया दोनों ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है और इस प्रकार नियमों के अंतर्गत वे घरेलू उद्योग नहीं हैं । पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने की बजाए प्राधिकारी को जांच समाप्त कर देनी चाहिए थी ।
ii . सार्वजनिक सुनवाई में घरेलू उद्योग की अनुपस्थिति और प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करने में उनकी विफलता इस बात को साबित करती है कि कोई घरेल उद्योग नहीं है । अतः संबद्ध पाटनरोधी शुल्क को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए ।
iii . संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार टाटा कैमिकल्स ने मार्च , 2011 से एस टी पी पी का उत्पादन बंद कर दिया है परंतु उन्होंने जानबूझकर प्राधिकारी को इस तथ्य की जानकारी नहीं दी है । यदि उन्होंने सूचित किया होता तो पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत प्राधिकारी पर जांच को समाप्त करने का उत्तरदायित्व होता । प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने दोहराया है कि टाटा कैमिकल्स ने 1 मार्च, 2011 से संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया है और प्राधिकारी ने इस तयि पर विचार किए बिना 3 मार्च , 2011 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे ।
iv . वह संगत सूचना और दस्तावेज जिनके आधार पर संबंधित मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की गई है , प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।
v. प्राधिकारी को टाटा कैमिकल और रोडिया से यह सूचना कि उन्होंने उत्पादन बंद कर दिया है , प्राप्त होने के पश्चात तत्काल पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देना चाहिए था ।
vi . निर्दिष्ट प्राधिकारी को मध्यावधि समीक्षा जांच संपन्न होने तक पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ।
vii . मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत करने में प्राधिकारी की ओर से विलंब THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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viii . निर्दिष्ट प्राधिकारी को पिछली तारीख से राहत प्रदान करनी चाहिए और आयातकों को पाटनरोधी शुल्क वापस किया जाना चाहिए । प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने र्पूव्यापी आधार पर शुल्क हटाए जाने के द्वारा पिछली तारीख से राहत देने हेतु अपने अनुरोध को दोहराया था ।
ट. मै. टाटा कैमिकल्स लि. का अनुरोध
14. प्रकटन के बाद मै . टाटा कैमिकल्स लि. द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं.;
i . कंपनी ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन को केवल स्थगित किया है और न कि स्थायी रूप से बंद कर दिया है ।
ii . कंपनी ने शुल्क हटाए जाने का अनुरोध किया है क्योंकि इस समय उनकी संबद्ध वस्तु के उत्पादन को पुनः शुरू करने की कोई योजना नहीं है ।
ठ. प्राधिकारी द्वारा जांच
15. संगत नियमों के प्रावधान निम्नानुसार हैं:
i) पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 में यह व्यवस्था है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करने के द्वारा जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि -
( क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग , जिनके अनुरोध पर जांच शुरू की गई थी, की ओर से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होता है;
(ख ) जांच की प्रक्रिया में यदि वे संतुष्ट हों कि पाटन या जहां लागू हो क्षति के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं जो जांच को जारी रखने को न्यायोचित ठहराते हों;
( ग ) वह निर्धारित करते हैं कि पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के 2 % से कम है;
( घ ) वह निर्धारित करते हैं कि किसी देश विशेष से पाटित आयातों की मात्रा, वास्तविक या संभावित समान वस्तु के आयातों के 3 % से कम बनती है जबकि अलग - अलग देशों से समान वस्तु के आयातों की मात्रा 3 % से कम है और समग्र रूप से समान वस्तु के आयात 7% से अधिक हैं; या
(ङ ) वह निर्धारित करते हैं कि क्षति जहां हुई हो , नगण्य है ।
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ii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि
(1 ) निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने की जरूरत की समय - समय पर समीक्षा करेंगे और उसे प्राप्त इस आशय की सूचना के अधार पर संतुष्ट होने के उपरांत ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे कि इसे सतत रूप से लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है ।
(2) उप- नियम (1 ) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरूआत की तारीख से 12 माह से अनधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी ।
(3) नियम 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 16 , 17 , 18 , 19 , तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
नियम 23 के उप नियम 1 को दिनांक 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 15/2011- सी.शु. (एन टी) द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जहां आवश्यक हो वहां स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार जो समीक्षा की जरूरत को न्यायोचित ठहराने संबंधी सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है , के अनुरोध पर और जहां निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पर्याप्त समय बीत गया हो , किसी पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की जरूरत की समीक्षा कर सकते हैं और ऐसी समीक्षा पर निर्दिष्ट प्राधिकारी केन्द्र सरकार से ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने पर इसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं कि यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता या उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए आगे इसकी जरूरत नहीं है ।
16. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार जांच की गई है:
1 . मूल जांच में चीन जन. गण. से एस टी पी पी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए आवेदन मैं. टाटा कैमिकल्स द्वारा किया गया था और मै. अल्ब्राइट एंड विल्सन लिमिटेड ( जिनका वर्तमान में नाम रोडिया स्पेशिलिटी कैमिकल इंडिया लिमिटेड है) द्वारा समर्थित था । दोनों को मिलाकर देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का 100 % हिस्सा बनता था । किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उस समय घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र या स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया था । इसके अलावा , मूल जांच की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी की जानकारी में दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से ऐसी कोई बात नहीं लाई कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन रोक दिया है । बजाए इसके मूल जांच के प्रकटन के बाद की टिप्पणियों में कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया था कि इस समय/ वर्तमान में मै . टाटा कैमिकल लिमिटेड ने विस्तार के प्रयोजनार्थ एस टी पी पी
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का उत्पादन रोक दिया है । विस्तार प्रयोजन के लिए उत्पादन कार्यकलाप को रोकने को उत्पादन को बंद किया जाना नहीं माना जा सकता है ।
ii . देश में संबद्ध वस्तु के ज्ञात घरेलू उत्पादकों सहित सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षों को 22 दिसंबर , 2011 को प्राधिकारी द्वारा मौखिक सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया था । यद्यपि, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने सुनवाई में भाग लिया और मौखिक तथा लिखित अनुरोध किए । तथापि, टाटा कैमिकल्स सहित देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी घरेलू उत्पादक ने न तो सुनवाई में भाग लिया और न ही कोई लिखित अनुरोध किया । प्रकटन के बाद मै. टाटा कैमिकल्स लि. ने ये अनुरोध किए कि उन्होंने अपने उत्पादन को केवल स्थगित किया है और संबद्ध वस्तु के उत्पादन को स्थायी रूप से बंद नहीं किया है । इसके होते हुए भी उपर्युक्त अनुरोध उनकी पूर्ववर्ती स्थिति को केवल दोहराना है और प्राधिकारी की जानकारी में कोई नया तथ्य नहीं लाया गया है ।
पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 में यह व्यवस्था है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे यदि उन्हें घरेलू उद्योग, जिसके अनुरोध पर जांच शुरू की गई थी , की ओर से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होता है । मूल जांच की प्रक्रिया के दौरान टाटा कैमिकल सहित किसक भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी' की जानकारी में उनके द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन को रोके जाने संबंधी तथ्य को नहीं लाया था । यहां तक कि दिनांक 21 जुलाई , 2011 के उनके पत्र द्वारा प्राधिकारी को सूचित करते समय उन्होंने एस टी पी पी संयंत्र को स्थगित करने के बारे में बताया था और शुल्क को हटाए जाने का अनुरोध किया था परंतु उन्होंने प्राधिकारी को उस तारीख की जानकारी नहीं दी थी जब उन्होंने संबद्ध वस्तु का उत्पादन करना रोक दिया था । प्राधिकारी ने मै. टाटा कैमिकल्स से उनके द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन को रोके जाने की सही तारीख की जानकारी देने का अनुरोध किया था परंतु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । तथापि, दिनांक 20.12.2011 के पत्र संख्या सी. सं. वी ( 30)42/ सीई/ सी सी /टैक/ कोल/2010/17072 द्वारा संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी ने सूचित किया है कि मै. टाटा कैमिकल्स ने 1 मार्च, 2011 से एस टी पी पी का उत्पादन बंद कर दिया है । यह दुभाग्यपूर्ण है कि मै. टाटा कैमिकल्स ने जब वे पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध कर रहे थे तब प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात किए गए अपने अनुरोधों में भी मार्च , 2011 में हुई गतिविधियों की जानकारी प्राधिकारी को नहीं दी है । सर्वाधिक रोचक बात यह है कि 18 मार्च, 2011 को हुई दूसरी मौखिक सुनवाई में जब किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने टाटा कैमिकल्स द्वारा एस टी पी पी का उत्पादन रोक दिए जाने संबंधी तथ्य के बारे में प्राधिकारी को सूचित नहीं किया तो उक्त कंपनी ने स्वयं चीन जन. गण . से एस टी पी पी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की दलील पुरजोर ढंग से दी थी और प्राधिकारी को 1 मार्च, 2011 से पहले उनके द्वारा एस टी पी पी के उत्पादन को रोके जाने के बारे में पूर्णतः अंधेरे में रखा । मै . रोडिया ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने अम्बरनाथ स्थित एस टी पी पी के अपने संयंत्र के [ भाग -खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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पंजीकरण प्रमाणपत्र को 16 मई, 2011 को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया था । यह सही नहीं हो सकता है कि मै . रोडिया ने अपने एस टी पी पी प्लांट को रातोंरात बंद करने का निर्णय लिया हो । वस्तुतः जांच अवधि के दौरान भी उनके द्वारा एस टी पी पी की कुछ मात्रा का उत्पादन किए जाने की सूचना दी गई थी । मै. रोडिया भी प्राधिकारी को उनके एस टी पी पी संयंत्र की गतिविधियों के बारे में सूचित करने में विफल रहे और प्राधिकारी को अंधेरे में रखा । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह बात एक जिम्मेदार घरेलू उद्योग को नहीं दर्शाती है और यह तथ्यों को छुपाया जाना है । यदि उन्होंने उनके द्वार एस टी पी पी के उत्पादन को रोके जाने के बारे में सूचित किया होता तो नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत प्राधिकारी जांच समाप्त करने पर विचार कर सकते थे ।
iv. संगत सूचना प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है ।
V. प्राधिकारी ने मूल जांच में 3.5.2011 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे , जिनमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी । केन्द्र सरकार द्वारा 8 जुलाई, 2011 को निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया । प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद और केन्द्र सरकार द्वारा शुल्क लगाए जाने के बाद मै . टाटा कैमिकल्स और मै. रोडिया ने उनके द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन रोक दिए जाने के संबंध में प्राधिकारी को सूचित किया । अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इस तथ्य को प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाए । नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास शुल्क लगाने या समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं है । नियमावली निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल जांच करने और सिफारिश करने की शक्ति प्रदान करती है । संबंधित घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन रोके जाने संबंधी तथ्य प्राधिकारी की जानकारी में लाए जाने के समय तक पाटनरोधी शुल्क पहले से लगाया जा चुका था । इसके मद्देनजर नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के बजाए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत परिवर्तित परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए वर्तमान मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत की थी ।
vi . नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क के संग्रहण को निलंबित करने की सिफारिश करने हेतु सशक्त बनाता हो ।
vii . प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 23 के अनुसार वर्तमान एम टी आर की शुरूआत की है और जांच नियम/प्रक्रिया के अनुसार की गई है ।
[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
12
viii . विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इन अनुरोधों के संबंध में कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को पूर्ववर्ती तारीख से राहत देनी चाहिए और आयातकों को पूर्वव्यापी आधार पर पाटनरोधी शुल्क वापस किया जाना चाहिए , प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित एम टी आर पाटनरोधी जांच पार्टनरोधी नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत की गई है । उक्त नियमावली के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में पूर्ववर्ती तारीख से राहत देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है ।
17. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:
1) मै . टाटा कैमिकल्स लिमिटेड और मै . रोडिया स्पेसिलटी कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड (जिसे पहले मै. अल्ब्राइड एंड विल्सन कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था ) , ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन रोक दिया है और इसलिए नियमावली के अंतर्गत वे घरेलू उद्योग नहीं हैं । इसके अलावा , देश में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक के संबंध में रसायन और पैट्रोरसायन विभाग द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है । उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है ।
ii) मै. टाटा कैमिकल्स लिमिटेड और मै. रोडिया स्पेसिलटी कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड (जिसे पहले मै. अल्ब्राइड एंड विल्सन कैमिकल्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) , जो मूल जांच में घरेलू उद्योग थे और देश में संबद्ध वस्तु के एममात्र ज्ञात उत्पादक थे , ने स्वयं संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर से पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने का अनुरोध किया है ।
ii) संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातक/प्रयोक्ता और उनके प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह राय व्यक्त की है कि चूंकि एकमात्र घरेलू उत्पादक ने उत्पादन रोक दिया है इसलिए संबद्ध वस्तु पर से पाटनरोधी शुल्क को तत्काल हटाया जाना चाहिए ।
iv ) देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादन को रोके जाने को ध्यान में रखते हुए यदि संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखा जाता है तो इससे घरेलू प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ।
v) संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने से किसी घरेलू उत्पादकं को कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि कोई घरेलू उत्पादक नहीं है ।
ड. अंतिम जांच परिणामः
18. उठाए गए मुद्दों , हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के जरिए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों या उपर्युक्त 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I-खण्ड 1.]
जानकारी में अन्यथा रिकॉर्ड किसी सूचना को ध्यान में रखते हुए और देश में उत्पादन की स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो किसी घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका नहीं है ।
ढ . भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे
19. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से अंतिम उत्पादों की कीमतों पर वृद्धिकारी प्रभाव पड़ सकता है और अंतिम उत्पादों के घरेलू विनिर्माताओं की बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिकूलता प्रभावित हो सकती है । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को हटाए जाने से घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस समय देश में संबद्ध वस्तु का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है ।
20. पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके , जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपायों को हटाए जाने से घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस समय देश में संबद्ध वस्तु का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है ।
ण. सिफारिशें
21 इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि पाटनरोधी उपायों को हटाए जाने से घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस समय देश में संबद्ध वस्तु का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है; प्राधिकारी की राय यह है कि चीन जन. गण . से आयातों के संबंध में इस उपाय को हटाया जाना अपेक्षित है ।
22. इस प्रकार यह जांच करने के बाद प्राधिकारी दिनांक 3.5.2011 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/ 25/2009- डी जी ए डी द्वारा प्राधिकारी द्वारा यथा अनुशंसित और भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-1 , खंड-1 में प्रकाशित और दिनांक 8 जुलाई , 2011 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 58/2011- सी.शु. के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाने की सिफारिश करते हैं ।
23.इस सिफारिश से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।
विजयलक्ष्मी जोशी , निर्दिष्ट प्राधिकारी 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
( DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi , the 10th February, 2012
FINAL FINDINGS
Subject : Mid-term Review ( MTR) investigation concerning anti -dumping duty imposed on imports of Sodium Tripoly Phosphate ( STPP ) originating in or exported from the China PR .
No. 15/ 18 / 2011 - DGAD . Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, ( hereinafter referred to as Act ) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , as amended from time to time , ( hereinafter referred to as Rules) ;
A Background of the case
1. In the original investigation , M /s Tata Chemicals Ltd supported by M /s Albright & Wilson Chemicals India Ltd ( presently known as Rohdia Speciality Chemicals India Ltd ) had filed an application alleging dumping of Sodium Tripoly Phosphate (hereinafter referred to as subject goods) from China PR ( hereinafter referred to as subject country ) and requested for imposition of anti -dumping duty. Having regard to the Act and the Rules , the original investigation was initiated by the Designated Authority ( hereinafter referred to as Authority ) vide Notification No. 14/25/ 2009- DGAD dated the 5th November, 2009 published in the Gazette of India , Extraordinary Part I , Section 1 .
2. The preliminary finding was issued by the Authority vide Notification No. 14/25/ 2009-DGAD Dated 21st May , 2009 , recommending imposition of provisional anti -dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country . The provisional anti - dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 96/2010-Customs dated 21st September, 2010. Vide Notification No. 14/ 25 /2009 - DGAD dated 3.05.2011 , published in the Gazette of India , Extraordinary Part I , Section I , the भारत का राजपत्र असाधारण
15 [ भाग I-खण्ड 1 ]
Authority notified its final findings , recommending definitive anti -dumping duty on the imports of subject goods , originating in or exported from the subject country. The definitive anti dumping duty was imposed on the imports of the subject goods , originating in or exported from the subject country , vide Customs Notification No.58/ 2011 - Customs dated 8th July , 2011 .
3. The Act , and the Rules made there under , requires the Authority to review from time to time the need for continuance of the anti - dumping duties in force . M/ s TATA Chemicals Ltd , the domestic industry in the original investigation , vide their letter dated 21st July, 2011 , informed the Authority that they have mothballed their STPP plant. They further informed that there is no domestic industry for STPP in India and requested for withdrawal of the anti - dumping duty applicable on STPP , considering the larger interest of the consumers of STPP and the end consumers where STPP is used. M/s Rohdia Speciality Chemicals India Ltd (formerly named as M / s Albright & Wilson Chemicals India Ltd and supporter of the original application ) also informed vide their letter dated 17th August , 2011 that they have stopped production of STPP and requested to withdraw the anti- dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR. The Authority also requested the concerned Administrative Department to provide details about the producers and production ofsubject goods in India , but no information was made available .
4. In view of the above changed circumstances , the Designated Authority considered that the mid - term review of the anti-dumping duty , recommended in the final findings vide Notification No. 14/ 25/ 2009- DGAD dated 3.05.2011 and imposed vide Customs Notification No.58 / 2011 - Customs dated 8th July , 2011 , would be appropriate and initiated the subject mid- term review investigation under the provisions of Rule 23 of the Rules and Section 9A (5 ) of the Act .
B. Procedure
5. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:
a . After initiation of the review investigation , the Authority notified the domestic industry, all known exporters/ producers in the subject countries and known importers , calling for response and necessary information in accordance with Rule 6 (4) ;
b . The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigation , in accordance with Rule 6(2) .
c. The period of investigation for the purpose of the present mid -term review is 1st April 2010 to 30th June , 2011 ( 15 months ) . However , injury analysis shall cover the years 2007-08 , 2008-09 , 2009-10 & the POΙ .
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I SEC. 1 ]
d. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics ( DGCI &S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigations .
e. The Authority requested the concerned Administrative Department to provide the list of the manufacturers of STPP in India along with relevant details. But no information was made available .
f. The Authority wrote to M /s Albright & Wilson Chemicals India Ltd ( presently known as Rohdia Speciality Chemicals India Ltd ) to offer their views on the request of M /s TATA Chemicals Ltd for withdrawal of the anti -dumping duty imposed on the imports of Sodium Tripoly Phosphate ( STPP ) originating in or exported from China PR . They were also requested to provide the details regarding their present production and sales of STPP . They were further requested to furnish a certificate from the concerned Central Excise Authority showing the date of closure of their STTP plant. In response , M /s Rohdia informed that due to cheap imports of STPP into India they had incurred heavy losses and as a result they had closed the operations of STPP . They also requested to withdraw the anti - dumping duty applicable on imports of STPP. Subsequently , they informed along with a copy of an acknowledgement certificate from the Central Excise Authority that they have already surrendered the registration certificate of closure of STPP operations at Ambarnath with effect from 16th May , 2011 .
g. M/ s Tata Chemicals was also requested to furnish a certificate from the concerned Central Excise Authority showing the date of closure of their STTP plant . However , no response was received from. M./s Tata Chemicals Ltd.
h . The concerned Central Excise Authorities at Mumbai and Kolkata were also requested to provide the exact date from which M/s Tata Chemicals Ltd and M/ s Rohdia have stopped production of STPP . While no reply has been received from the Central Excise Authority at Mumbai , the Chief Commissioner Central Excise at Kolkata confirmed that M/s Tata Chemicals have stopped production of STPP wef 1st March , 2011 .
i. The following exporters and importers / users and their representatives have made submissions during the course of the present investigation :
i . Wengfu Intertrade Ltd , China PR
ii . World Trade Consultants ,
iii . M / s ELP on behalf of Ardor International
iv . Power Soaps Ltd,
v. RSPL Ltd,
vi . Fena Pvt Ltd ,
vii . Hindustan Unilevor Ltd ,
viii . Detergent Manufacturers Association of India ( DMAI )
ix. Shlok Chemicals,
x. Chem International ,
xi . Vipul Enterprise , [ भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
17
xii . Sandeep Organics Pvt Ltd,
xiii . M.N.Jha on behalf Rohit Surfactants, xiv.Nirmesh Enterprises Pvt Ltd
j . The Authority held an oral hearing on 22nd December , 2011 to hear the interested parties . While representatives of some of the exporters of the subject goods from the subject country and importers in India attended the oral hearing , no representatives of the domestic industry attended.
k. The essential facts of the investigation were disclosed to the interested parties by the Authority and comments received thereon have been examined and addressed by the Authority in this finding.
1 . *** in Disclosure Statement represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
C. Litigation before various courts
6. The following cases were filed before various courts by interested parties during the original investigation ;
i . M/sRohit Surfactants Pvt Ltd filed a Special Civil Application No. 7818 of 2010 before Hon'ble High Court of Ahmadabad , challenging the preliminary finding dated 21.05.2010 . The Hon'ble High Court vide its order dated 08.07.2010 summarily rejected the petition .
ii. M/sSandeep Organics Pvt Ltd had also filed a similar writ petition before the Hon'ble High Court of Delhi and the same was dismissed by the Hon'ble Court being premature .
7. Writ Petitions have also been filed by M/s Ardor International before the High Courtof Judicature at Mumbai praying for termination of the subject anti -dumping duty in view of the fact that the domestic industry has stopped production of the subject goods . The said writ petitions are pending before the Hon'ble Court for disposal .
D. Product under consideration
8. The product under consideration is " Sodium Tripoly Phosphate ( STPP ) , having chemical formula Na5P3O10.It is a polyphosphate of sodium or sodium salt of triphosphoric acid. Broadly there are two grades of STPP viz . , Technical Grade and Food Grade . There are various technical grades of STPP - Regular, Medium Temperature Rise, High Temperature Rise , Granular and Hydrated . STPP is a solid inorganic compound used in a large variety of household cleaning products, mainly as a builder, but also in human foodstuffs , animal feeds , industrial cleaning processes and ceramics manufacture . The product under consideration
446GI/12-3 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
isclassified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act , 1975 under subheading 2835.3100 . However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the present investigation .
Ε . Standing and scope of the Domestic Industry
9. In the original investigations , M / s Tata Chemicals Ltd supported by M / s Albright & Wilson Chemicals India Ltd (presently known as Rohdia Speciality Chemicals India Ltd) had filed the petition before the Designated Authority for imposition of Anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country . In the present investigation , both Tata Chemicals Ltd and. Rohdia Speciality Chemicals India Ltd have informed that they have stopped production of the subject goods and requested for withdrawal of the duties on the imports of the subject goods , originating in or exported from the subject country . The Department of Chemicals and Petro Chemicals , the concerned administrative ministry, was requested to provide the list of the producers of the subject goods in the country, but no information was made available to the Authority.
F. Dumping Determination
10. Determination of normal value, export price and dumping margin are not relevant in the present investigations as neither the domestic industry nor any other interested parties have submitted the required information .The mid - term review has been initiated on the basis of the request of the domestic industry on the ground that they have stopped production of the subject goods and there is no other producer of the subject goods in the country .
G. Injury and Causal link Determination
::
11. The present mid - term review has been initiated on the basis of the request of the domestic industry on the ground that they have stopped production of the subject goods and there is no other producer of the subject goods in the country and continuation of the anti-dumping duty is detrimental to the interests of the user sector of the country . The Authority had also requested the concerned Administrative Department to provide details about the producers and production ofsubject goods in India , but no information was made available . Therefore, due to the changed circumstances and in absence of any domestic industry as on date , analysis of injury and causal link determination by the Authority are not relevant in the present investigation .
19
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग -खण्ड 1 ]
H. Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury
12.Present investigation is a mid- term review and has been initiated at the behest of request of the domestic industry on the ground that they have stopped production of the subject goods and there is no other producer of the subject goods in the country and continuation of the anti-dumping duty is detrimental to the interests of the user sector of the country. Thus, the question of examining likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury does not arise in this case as the sole domestic industry has already closed down and stopped production.
1 . Submissions made by the exporters / importers / users / other interested partles during the course of the investigation
13. The following are the submissions made by the interested parties during the course of the present MTR investigation :
i . During the original investigation itself both Tata Chemicals and Rohdia had stopped production of the subject goods and thereby ceased to be domestic industry under the Rules . Instead of recommending imposition of anti-dumping duty the Authority should have terminated the investigation .
ii . The absence of domestic industry in the public hearing and their failure to make submissions before the Authority corroborates that there is no domestic industry . Therefore the subject anti-dumping duties should be removed at once .
iii . As per information provided by the concerned Central Excise Authority, Tata chemicals have shut down production of STPP since March , 2011 , but intentionally refrained from communicating the fact to the Authority . Had they informed , under Rule 14 of the AD Rules it was incumbent upon the Authority to terminate the investigation . Post disclosure , the interested parties reiterated that Tata Chemicals had stopped production of the subject goods with effect from 01st March , 2011 and the Authority had notified final findings on 03rd March , 2011 without considering this fact.
iv. The relevant information/document on the basis of which the subject MTR was initiated was not provided by the Authority.
v. The Authority should have terminated the ADD immediately after receiving the information from Tata Chemical and Rohdia that they have stopped production.
446GI /12-4 20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART 1 SEC. ]
vi . DA should recommend suspension of collection of ADD till conclusion of theMTR investigation .
vii . Delay on the part of the Authority in initiating the MTR .
viii . Designated Authority should allow relief back dated and the importers should be allowed refund of anti - dumping duty. Post disclosure the interested parties re - iterated their submission for back dated relief by withdrawing the duty on retrospective basis.
J. Submission by M/S Tata Chemicals Ltd.
14. Post Disclosure , the following submissions have been made by M /S Tata Chemicals Ltd.;
i.The company has merely mothballed and not permanently terminated the production of subject goods.
ii. The company has requested for withdrawal of duty since they have no plans as of now to restart production of subject goods.
Κ. Examination by the Authority
15. The relevant rules provisions are as follows:
i) Rule 14 of the AD Rules provides that the Designated authority shall , by issue of a public notice , terminate an investigation immediately if -
( a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected , at whose instance the investigation was initiated;
(b) itis satisfied in the course of an investigation , that there is not sufficient evidence of dumping or , where applicable , injury to justify the continuation of the investigation;
(c) itdetermines that margin of dumping is less than two percent of the export price;
(d) it determines that the volume of the dumped imports , actual or potential , from a particular country accounts for less than three percent of the imports of thelike product , unless , the countries which individually account for less than three percent of the imports of the like product , collectively account for more thanseven percent of the import of the like product; or
(e) it determines that the injury where applicable , is negligible.
भारत का राजपत्र असाधारण
21 [ भाग 1-खण्ड 1 ]
monu
ii) Rule 23 of the AD Rules provides that
( 1 ) The Designated Authority shall , from time to time , review the need for the continued imposition of the anti - dumping duty and shall , if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty recommend to the Central Government for its withdrawal .
(2) Any review initiated under sub - rule ( 1 ) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.
(3) The provisions of rules 6 , 7 , 8 , 9/10, 11 , 16 , 17 , 18 , 19 and 20 shallbe mutatis mutandis applicable in the case of review.
Sub Rule 1 of Rule 23 was amended vide Notification No. 15/2011- Custtom ( NT) dated 1st March , 2011 which inter alia provides that the Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti -dumping duty, where warranted , on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review , and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the designated authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal , where it comes to a conclusion that the injury to the domestic industry is not likely to continue or recur , if the said anti - dumping duty is removed or varied and is therefore no longer warranted .
16. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation are examined by the Authority as follows :
i. In the original investigation the application for imposition of anti- dumping duty on imports of STPP from china PR was filed by Mi /s . Tata Chemicals Limited and supported by M / s Albright & Wilson Ltd (presently named as Rohdia Speciality Chemicals india Ltd ) . Together they constituted 100 % of the production of the subject goods in the country. None of the interested parties had raised any issue concerning scope of domestic industry and standing then. Moreover , during the entire course of the original investigation none of the interested parties had brought to the notice of the Authority with documentary evidence that the domestic industry had stopped producing the subject goods. Rather, in the post disclosure comments of the original investigation some interested parties had submitted that currently/ presently , M / S Tata Chemical Limited had stopped production of STPP for the purpose of expansion . Stopping production activity for expansion purpose cannot be construed as termination of productionheap 22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I SEC. 1 ]
ii . All the known interested parties including the known domestic producers of the subject goods in the country were invited for the oral hearing held by the Authority on 22nd December , 2011. While some interested parties attended the hearing and made oral as well as written submissions , none of the domestic producers of the subject goods in the country including M/s Tata Chemicals neither attended the hearing nor made any written submissions . Post disclosure , M/S Tata Chemicals made submissions that they have merely mothballed their production and not permanently terminated the production of subject goods . Nevertheless , the above submission is merely reiteration of their earlier position and no new fact has been brought to the notice of the Authority.
Rule 14 of the Anti- dumping Rules provides that the Designated Authority shall , terminate an investigation immediately if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected , at whose instance the investigation was initiated . During the course of the original investigation none of the interested parties including M /s Tata Chemicals themselves had brought to the notice of the Authority the fact of stoppage of production of the subject goods by them. Even while informing the Authority vide their letter dated 21st July, 2011 that they have mothballed their STPP plant and requested for withdrawal of the duty , they did not inform the Authority from what date they had stopped producing the subject goods. The Authority further requested M / s Tata Chemicals to let them know the exact date from which the production of the subject goods has been terminated by them , but no reply has been received from them . However, vide letter No.C.No.V( 30) 42/ CE / CC /Tech/ Kol / 2010/17072 dated 20/12/2011 the concerned Central Excise Authority has informed that M / s Tata Chemicals have stopped production of STPP with effect from 1st March , 2011.It is unfortunate that M/s Tata Chemicals did not inform the Authority the developments that occurred in March , 2011 while they were pressing for the anti - dumping duty even in their submissions made after the disclosure statement was issued by the Authority. Most interestingly in the 2nd oral hearing held on 18th March , 2011 while none of the interested parties informed the Authority about the fact of stoppage of production of STPP by Tata Chemicals , the said company itself was vehemently arguing for imposition of anti- dumping duty on the imports of STPP from China PR and kept the Authority in complete dark about the stoppage of production of STPP by them as early as 1st March , 2011. Further, M/ s Rohdia informed that they surrendered the registration certificate of their STPP plant at Ambarnath to the concerned Central Excise Authority with effect from 16th May, 2011.It may not be true that M /s Rohdia decided to terminate their STPP plant overnight . In fact, during the POI itself they stated to have produced an insignificant quantity of STPP. M/ s Rohdia also failed to inform the Authority about the developments in their STPP plant and kept the Authority in dark . The [ भाग I-खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
23
Authority notes that this does not reflect well of a responsible domestic industry and amounts to concealment of facts . Had they informed the Authority about stoppage of production of STPP by them , the Authority could have considered termination of the investigation under Rule 14 of the Rules .
iv. The relevant information has been made available in the public file maintained by the Authority.
V. The Authority had notified the Final Findings in the original investigation on 3.05.2011 recommending imposition of definitive anti- dumping duty on the imports of subject goods , originating in or exported from the subject country. The definitive anti dumping duty was imposed by the Central Government on 8th July, 2011. After the final findings were issued by the Authority and after the imposition of the duty by the Central Government , M/ s Tata Chemicals and M/s Rohdia informed the Authority about stoppage of production of subject goods by them . Even other interested parties did not bring the facts to the notice of the Authority with documentary evidence. Under the Rules the Designated Authority has no power either to impose or terminate duty. The Rules empower the Designated Authority only to investigate and to recommend . By the time the concerned domestic producers broughtto the notice of the Authority the fact of stoppage of production by them , the duty was already in place . In view of that , instead of initiating action under Rule 14 of the Rules , the Authority initiated the present mid-term review for reviewing the changed circumstances under Rule 23 of the Rules .
vi . There is no provision under the Rules empowering the Designated Authority to recommend suspension of collection of anti -dumping duty.
vii. TheAuthority has initiated the present MTR in terms of Rule 23 of the Rules and the investigation has been conducted as per the rules/ procedure.
viii . With regard to the submission of the opposite interested parties that the Designated Authority should allow relief back dated and the importers should be allowed refund of anti -dumping duty on retrospective basis , the Authority notes that the subject MTR anti- dumping investigation has been conducted under Rule 23 of the Anti- dumping Rules . There is no provision under the said Rules for backdated relief in such circumstances .
17. Based on the above facts the Authority conclude that:
i) M/ s Tata Chemicals Ltd and M /s Rohdia Specialty Chemicals India Ltd ( formerly named as M/ s Albright & Wilson Chemicals India Ltd ) [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
24
have stopped producing the subject goods and therefore ceased to be domestic industry under the Rules . Further, no information was made available by the Deptt. of Chemicals and Petrochemicals , regarding any other producers of the subject goods in the country. In view of the above , to the best of the knowledge of the Authority, there is no other domestic producer of the subject goods in India .
ii) M/s Tata Chemicals Ltd and M/s Rohdia Specialty Chemicals India Ltd ( formerly named as M /s Albright & Wilson Chemicals India Ltd ) . the domestic industry in the original investigation and the only known producers of the subject goods in the country have themselves requested for withdrawal of the anti - dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
The known importers /users of the subject goods and their representatives have also unanimously opined that since the sole domestic producer has stopped production , the anti dumping duty on the subject goods needs to be revoked forthwith .
iv) In view of the stoppage of production of the subject goods in the country, if the anti dumping duty on the imports of subject goods is allowed to be continued any further , it may affect the domestic users adversely.
v) Revocation of the anti -dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country may not cause any injury to any domestic producer , the same being not there any more.
L. Final Findings :
18. Having regard to the contentions raised , information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submissions of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of production in the country the Authority concludes that should the present anti dumping duties be revoked , no domestic industry is likely to be injured .
M. Indian industry's interest and other issues
19. The Authority recognizes that the continued imposition of anti dumping duties may have cascading effect on the prices of the end products and adversely affect the market competitiveness of the domestic manufacturers of the end products . On the contrary, revocation of the anti dumping measures would not affect any [ भाग -खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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domestic industry since presently there is none producing the subject goods in the country.
20. The purpose of anti dumping duties, in general , is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re- establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest of the country. Revocation of the anti dumping measures would not affect any domestic industry since presently there is none producing thesubject goods in the country.
N. Recommendations
21. Having concluded that the revocation of the anti dumping measures would not affect any domestic industry since presently there is none producing the subject goods in the country ; the Authority is of the opinion that the measure is required to be revoked in respect of imports from China PR.
22. Having examined thus, the Authority recommends withdrawal of the Anti- Dumping Duty in place , as recommended by the Authority vide Final Findings Notification No. 14/25/2009-DGAD dated 3.05.2011 , published in the Gazette of India , Extraordinary Part I , Section I and notified by the Central Government vide Notification No .. vide Customs Notification No.58 /2011 - Customs dated 8th 'July, 2011.
23. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs , Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act .
VIJAYLAXMI JOSHI , Designated Authority
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .