REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड -उप - खण्ड ( ii )
PART II-Section 3-Sub - section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार , फरवरी 13 , 2012/माघ 24, 1933
सं. 238]
NEW DELHI , MONDAY, FEBRUARY 13 , 2012/MAGHA 24, 1933
No. 238]
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग )
( बजट प्रभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 13 फरवरी , 2012
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के संबंध में भारतीय लेखा मानक-3
का.आ. 268(अ). ( 1 ) जबकि , संविधान की धारा 293 के खंड ( 2 ) के अंतर्गत भारत सरकार को संसद द्वारा यथानिर्धारित शर्तों या बनाए गए किसी नियम के तहत राज्यों को ऋण प्रदान करने की शक्तियां दी गई हैं, ऐसे ऋणों के प्रयोजन हेतु कोई भी राशि भारत की संचित निधि में प्रभार्य होगी;
और जबकि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करा रही हो जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा ऋणों के रूप में हो और यह हिस्सा राज्यों को योजना तथा गैर - योजना सहायता के रूप में अग्रिम तौर पर दिया गया हो , केंद्र सरकार द्वारा विदेशी सरकारों , सरकारी कंपनियों और निगमों, गैर - सरकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को भी ऋण दिए जाते हैं और जबकि केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वसूल किए जाने वाले अग्रिम भी प्रदान करती है;
और जबकि, राज्य सरकारें सरकारी कंपनियों, निगमों, स्थानीय निकायों , स्वायतशासी निकायों, सहकारी संस्थाओं , सांविधिक निगमों, अर्ध - सरकारी निकायों तथा अन्य गैर - सरकारी या निजी संस्थानों को ऋण वितरित करती है और जबकि, राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों को भी वसूले जाने वाले अग्रिम प्रदान करती है ।
अब , इसलिए , संविधान की धारा 150 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर , एतद्वारा नीचे लिखे लेखामानक को बनाते हैं, अर्थात्
क. लघुशीर्षक.-इन लेखामानकों को भारतीय सरकारी लेखा मानक ( आईजीएएस ) 3 कहा जाएगा ।
ख. उद्देश्य. इस मानक का उद्देश्य केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त ऋणों व अग्रिमों के संबंध में उनके अपने-अपने वित्तीय विवरणों में समग्र, सटीक और समान लेखा प्रणाली सुनिश्चित करने , और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में प्रयुक्त बेहतरीन लेखा प्रणाली के अनुरूप ऋणों तथा अग्रिमों पर यथेष्ट प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में मान्यता मापन मूल्यांकन तथा सूचना दर्ज करने के लिए प्रतिमान निर्धारित करना है ।
(1)
463 GJ/2012 [PART II-SEC . 3 ( ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
ग. कार्य क्षेत्र
(1) यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणों में समावेशन तथा प्रस्तुतीकरण के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों तथा अग्रिमों में लागू होता है ।
(2) वित्तीय विवरणों की व्याख्या इस मानक के अनुपालन के रूप में तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि ये सभी यहां निहित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन न करते हों । ये मानक नकद आधार पर अनुरक्षित सरकारी लेखा हेतु ही लागू होगा।
घ. परिभाषाएं,
इस मानक में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो ,
(क) "लेखा प्रधिकरण" का अभिप्रायः ऐसे प्राधिकरण से है जो सरकार के वित्तीय विवरण तैयार करता है ।
(ख) " लेखा अवधि" का अभिप्रायः वित्तीय विवरणों में कवरित अवधि से है ।
(ग) " अग्रिमों" से अभिप्रायः सरकारी कर्मचारी को प्रदत्त ऋणों से है।
(घ) " अग्रनीत राशि " वह निवल राशि है जो ऋणदाता द्वारा किसी खास समय पर ऋणी को दी गई है और वह ऋण की पूर्ववृत्तिक लागत को प्रतिबिम्बित करती है तथा अनुवर्ती वर्षों में नकद प्रवाह या तो पुनर्भुगतान या बट्टे खाते में डालने के कारण कम होता है या अतिरिक्त संवितरण के कारण बढ़ता जाता है ।
(ङ) " लेखा का नकद आधार " का अभिप्रायः है कि किसी व्यक्ति/संस्था का लेखा संव्यवहार वास्तविक तौर पर प्राप्त नकदी तथा वित्त वर्ष के दौरान संवितरणों को दर्शाता है, जो कि इसी अवधि के दौरान किसी व्यक्ति/ संस्था द्वारा देय राशि से सुस्पष्टतः भिन्न होगा ।
(च) " प्रभारित " तथा ' अमिदत्त' ऋण और अग्रिम केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के देय सभी ऋण तथा संघ शासित क्षेत्रीय सरकारों को देय ऋण का एक हिस्सा " प्रभारित" ऋण होता है जबकि अन्य सभी ऋण तथा अग्रिम " अभिदत्त" ऋण और अग्रिम होते हैं।
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II खण्ड 3 ( ii) ]
(छ) " भारत की संचित निधि से अभिप्रायः भारत के संविधान की धारा 266 के खंड ( 1 ) में संदर्भित निधि से है ।
(ज) " राज्य की संचित निधि से अभिप्रायः भारत के संविधान की धारा 266 के खंड ( 1 ) में संदर्भित निधि से है ।
(झ) " वित्तीय विवरणों " से अभिप्रायः संबद्ध सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरणियों से है।
(ञ) " सरकार" से अभिप्रायः केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या विधायिका युक्त किसी भी संघ शासित क्षेत्रीय सरकार से है ।
(ट) " पूर्व वृत्तिक लागत " - से अभिप्रायः ऋणों तथा अग्रिमों के मूलभूत अंकित मूल्य से है ।
(ठ) " ऋणी व्यक्ति" से अभिप्रायः उस व्यक्ति/ सत्ता से है जिसके पक्ष में सरकार ने ऋण या अग्रिम स्वीकृत किया है।
(ड) " ऋणी समूह " से अभिप्रायः समान प्रकृति और विशिष्टताओं वाले ऋणी व्यक्तियों/सत्ताओं के एक समूह अथवा दल से है ।
(ढ) " ऋण" का अभिप्रायः सरकार द्वारा धन, वस्तु या सेवा उपलब्ध कराते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लाभार्थी व्यक्ति/ सत्ता को सहायता मुहैया कराने से है जिस पर ऋण अनुबंध की शर्तों व स्थितियों के अनुसार सममूल्य धन तथा इस पर होने वाले ब्याज की वापस वसूली पाने का उसका अधिकार होता है ।
(ण) " मुख्य लेखा शीर्ष " - केंद्र तथा राज्यों की मुख्य तथा गौण लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार सरकार के कार्यकलापों का प्रतिनिधित्व करता है।
(त) " गौण लेखा शीर्ष " " केंद्र तथा राज्यों की मुख्य तथा गौण लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार " मुख्य शीर्षों में दर्शाए कार्यकलापों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित विविध स्कीमों अथवा कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करता है ।
(थ) " उप-मुख्य लेखा शीर्ष " - केंद्र तथा राज्यों के मुख्य तथा गौण लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार मुख्य शीर्षों के अंतर्गत सरकार के उप-कार्यकलापों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
(द) " गैर-योजना ऋण" से अभिप्रायः सरकार द्वारा योजना प्रयोजनों के अलावा स्वीकृत ऋणों से है ।
(ध) " योजना ऋण " वे ऋण है जो सरकार द्वारा योजना प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किए गए हैं ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
(न) "क्षेत्र" में केंद्र तथा राज्यों के मुख्य तथा गौण लेखा शीषों की सूची के अनुसार विशिष्ट कार्यकलापों अथवा सेवाओं का समूहन शामिल है ।
(प) " बट्टा खाता" जब कोई सक्षम प्राधिकारी अपनी अशोध्यता के कारण या अन्य प्रकार से किसी ऋण को नहीं चुका पाता है तो ऐसी स्थिति में ऋण का वह अशोध्य भाग लेखा की ऋण शीर्ष से सरकार को होने वाली हानि के तौर पर व्यय शीर्ष में अंतरित कर लिया जाता है।
च. " शाश्वत ऋण " जहां कहीं भी यह न्यादिष्ट हो, मात्र ब्याज के भुगतान पर ही दिए जाने की जरूरत है।
छ. " अग्रिम " शब्द का अर्थ सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों तक ही सीमित है ।
छ : मान्यता, -
(1 ) कोई भी ऋण संवितरण संस्था द्वारा ऋण बांटने की वास्तविक तिथि से ही मान्य होगा, ऋण स्वीकार करने की तारीख से नहीं और यदि कोई ऋण किश्तों में बांटा जाता है तो मूल तथा ब्याज की अदायगी के प्रयोजन से प्रत्येक किस्त को एक पृथक ऋण की तौर पर माना जाएगा , सिवाय उस स्थिति के जबकि सक्षम प्राधिकारी संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति पर एकल ऋण के रूप में सभी किस्तों के समेकन की विशेष रूप से अनुमति न दे दें।
(2) इक्विटी में तब्दील ऋण को संपरिवर्तन माना जाएगा और इससे बकाया ऋण राशि में कमी आएगी ।
(3) गारंटी इनबोकेशन के कारण होने वाले ऋण ग्रहण को ऋण संवितरण माना जाएगा बशर्ते कि अन्यथा इस प्रकार से विनिर्दिष्ट न किया गया हो ।
(ज) मापन और मूल्यांकन,
(1 ) पूर्व वृत्तिक लागत की माप सरकार द्वारा ऋणों तथा अग्रिमों के लेखा तथा उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर की जाएगी ।
(2) जैसे ही वित्तीय विवरणों की लेखा की अंतिम तारीख होती है, अतिरिक्त संवितरण और पुनर्भुगतान या लेखा अवधि के दौरान बट्टे खाते में डालने हेतु ऋण की वहनित (कैरींग) राशिकी समीक्षा होगी।
(3) सरकार के वित्तीय विवरणों में ऋण तथा अग्रिमों के मापन तथा मूल्यांकन का आरंभिक तरीका ऋण तथा अग्रिमों की पूर्व वृत्तिक लागत को मापना होगा।
5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
(4) परिलक्षित होंगे। आरंभिक मूल्यांकन के बाद ऋण तथा अग्रिमों वित्तीय विवरणों में कैरींग राशि में
(झ) प्रकटीकरण, -
(1) केंद्र तथा राज्य सरकारों के वित्तीय विवरण लेखा अवधि के आरंभ तथा समापन पर ऋण तथा अग्रिमों की वहन राशि का प्रकटीकरण करेंगे जिसमें अतिरिक्त संवितरण तथा पुनर्भुगतान अथवा बट्टे खाते आदि को स्पष्टतः दर्शाया जाएगा ।
(2) संगत वित्तीय विवरण में एक अतिरिक्त कॉलम भी होगा जो बकायों में ब्याज की राशि को दर्शाएगा औय यह राशि ऋण के अंतशेष, जो कि प्रकृतितः अतिरिक्त प्रकटीकरण है, में नहीं जोड़ी जाएगी।
(3) केंद्रीय सरकार के वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार के वार्षिक वित्त लेखों में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिमों शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण दर्शाने होंगे ।
(क) ऋण तथा अग्रिम का सार संक्षेप जिसमें ऋणी समूहवार ब्यौरे दर्शाए गए हों;
(ख) ऋण तथा अग्रिम का सार, जिसमें क्षेत्र-वार ब्यौरे दिए गए हों;
(ग) सरकार तथा अन्य ऋणी संस्था से पुनर्भुगतान का सार संक्षेप;
(4) केंद्र सरकार के वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार के वार्षिक वित्त लेखों में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तथा अग्रिमों के विस्तृत विवरण शीर्षक के अंतर्गत नीचे लिखे ब्यौरे दर्शाने होंगे -
(क) ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण , जिसमें मुख्य शीर्ष तथा गौण शीर्ष- वार सभी ब्यौरे दिए गए हों;
(ख) राज्य या केंद्र शासित सरकारों से बकायों की पुनःअदायगी संबंधी विस्तृत विवरण;
( ग) अन्य ऋणी व्यक्ति/ संस्था से पुनर्भुगतान संबंधी विस्तृत विवरण ।
(5) केंद्र सरकार के वित्तीय विवरणों में केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखों में " अतिरिक्त प्रकटीकरण के तहत निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाएगा-
(क) वर्ष के दौरान प्रदान किए गए नए ऋण और अग्रिम THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
6
[PART II-SEC. 3( i) ]
(6) राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखों में " राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण " के तहत निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाएगा ।
उधारग्रहीता समूह-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला ऋण और अग्रिमों का सार ;
(क)
क्षेत्र-वार ब्यौरे के दर्शाने वाला ऋणों और अग्रिमों का सार ;
(ख)
(ग)
उधारग्रहीता कंपनियों से बकाया वापसी अदायगियों का सार ।
(7) राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखों में " राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण " के तहत निम्नलिखित ब्यौरा दिया जाएगा
(क) मुख्य शीर्ष और लघु शीर्ष-वार ब्यौरे के दर्शाने वाला ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण
(ख) उधारग्रहीता कंपनियों से बकाया वापसी अदायगियों का विस्तृत विवरण।
(8) राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखों में अतिरिक्त प्रकटीकरण के तहत वर्ष के दौरान प्रदान किए गए नए ऋण और अग्रिम संबंधी ब्यौरा दिया जाएगा-
(9) 1. वित्तीय विवरणों में रोकड़ जमा के नए ऋण संवितरणों के द्वारा वर्ष के दौरान की गई वृद्धि और रोकड़ बाकी तक पहुंचने के लिए अशोध्य अग्रिमों की अदायगी कर अथवा बट्टे खाते आरंभ कर वहां से कटौतियों सहित लेखा अवधि के प्रारंभ और अंत के ऋणों की आवर्ती राशि दर्शाएंगा।
2. संबद्ध वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त कॉलम, बकायों की ब्याज राशि भी दर्शाएंगे और यह राशि रोकड़ बाकी में नहीं जोड़ी जाएगी लेकिन स्वरूप में केवल अतिरिक्त प्रकटन की होगी ।
10. केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के वित्तीय विवरण निम्नलिखित तीन भागों में अपने वार्षिक वित्त लेखों में विभिन्न ऋणग्राहियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण दर्शाएंगे (क) केंद्र सरकार के लिए ये " केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (ख ) केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत विवरण, और ( ग) केंद्र सरकार के वार्षिक वित्त में अतिरिक्त प्रकटन।
11. राज्य सरकार राज्य वार्षिक वित्त लेखों में उसी तरह के स्तरीय प्रस्तुति होगी, अर्थात (क) "राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम; (ख) " राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत विवरण और ( ग) राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखों में अतिरिक्त प्रकटन।
1. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विवरण के रूप में पंहला भाग , विभिन्न ऋण ग्राहियों से बकायों में अदायगी संबंधी संक्षिप्त सूचना के साथ वर्ष के दौरान संवितरित, अदा किए 7
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
गए और बट्टे खाते डाले गए ऋणों और अग्रिमों संबंधी ऋण ग्राहियों की ग्रुपवार और क्षेत्रवार सूचना दर्शाएगा ।
2. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण के रूप में दूसरा भाग सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों का मुख्य शीर्षवार और लघु शीर्षवार विवरण तथा विभिन्न ऋण ग्राही संस्थाओं से बकायों में अदायगी संबंधी विस्तृत विवरण के रूप में भी दर्शाएगा।
3.1 अतिरिक्त प्रकटनों के रूप में तीसरे भाग में वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋणों और अग्रिमों संबंधी अतिरिक्त प्रकटन सम्मिलित होगा, परंतु इसमें सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों को शामिल नहीं किया जाएगा ।
3.2 उन ऋणों की सूचना जिनके निबंधनों और शर्तों का अभी परिनिर्धारण नहीं हुआ है, इस विवरण की टिप्पणी के रूप में भी दर्शाया जाएगा और इसमें उन ऋणों की मात्रा संबंधी विवरण भी होगा जो वर्श के दौरान उन संस्थाओं को संवितरित किए गए जिनके पूर्व के ऋणों की वसूलियां इस संवितरण के उद्देश्य के साथ बकाया है ।
3.3 मंत्रालयों और विभागों के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा सूचना प्रदान की जाएगी ।
(12) 1. सरकार के वित्त लेखों में स्थित ऋणग्राही संस्थाओं के बकाया चुकौती ऋणों और उन वापसी अदायगियों को दर्शाएगा जो सरकार द्वारा जो बकाया नहीं हो सहित, संस्था को दिए गए ऋणों की कुल राशि के एवज में उनके ऐसे ऋणों और कुल बकाया राशि की संख्या के संदर्भ में मूलधन वापसी अदायगियां और ब्याज अदायगियों के रूप में है।
2. वर्ष के देय वास्तविक किस्तों और विगत वर्षों की बकाया राशि दोनों का वास्तविक अदायगी के साथ जहां भी संभव हो प्रकटीकरण किया जाए ।
(13) विवरणों में वर्ष के दौरान ऐसे उधारग्रहीता कंपनियों को प्रदान किए गए नए ऋणों की प्रमात्रा और नियमों के संबंध में विस्तृत सूचना भी दी जाएगी , जिनसे मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज अदायगी के जरिए पहले के ऋणों की वसूली बकाया है, को भी प्रकट किया जाएगा इसे अतिरिक्त प्रकटीकरण में प्रकटीकरण के रूप में दर्शाया जाएगा ।
i
( 14) ऋणों के रूपांतरण अथवा पुनर्संरचना अथवा पुनः अनुसूचना के मामलों में पुनर्संरचित ऋण की वर्तमान ऋण समझा जाना चाहिए और इसे बकाया में होने के श्रेणी वर्ग में नहीं रखा जाना चाहिए । ऐसे ऋणों के वर्गीकरण को संशोधित नियम एवं शर्तों से शासित किया जाएगा और उन्हें बकाया के रूप में माना जाएगा । यदि और जहां तक वे तत्पश्चात ब्याज भुगतान और मूलधन की वापसी अदायगी के संबंध में और संशोधित नियम एवं शर्तों के संदर्श में बकाया हो जाते हों।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
8
ञ. प्रभावी तारीख, -
[PART II-SEC. 3( n))
यह भारत सरकार लेखा मानक सरकार द्वारा मानक की अधिसूचना के पश्चात वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों के लिए प्रभावी हो गया है।
ट. प्रकटीकरण का प्रारूप, -
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण हेतु प्रारूप इस प्रकार है :
केंद्र सरकार के वित्तीय विवरण
केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण
खंड : 1 ऋण एव अग्रिमों का सार उधारग्रहीता समूहवार
उधारग्रहीता समूह
वर्ष के दौरान संवितरण
1 अप्रैल, 2010को शेष
वर्ष के दौरान वापसी अदायगी
4
3
1
2
टिप्पणियां :
(लाख रुपए)
बकाया ब्याज अदायगी
वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी
31 मार्च, 2011 को शेष (2+3)- (4+5)
वसूली न होने योग्य ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते डालना
8
7
6
5
.लाख रुपए की 1. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋणों के रूप में चुकाई गई कुल राशि में से, राज्य/ संघ राज्य के संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण लाख रुपए की राशि थी ।
2. .... वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्य/ संघ राज्यों द्वारा की जाने वाली वापसी अंदायगियों की लाख रुपए की राशि 31 मार्च , 2011 तक बट्टे खाते डाल दी गई है।
3. वर्ष के प्रारंभ में, राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में .लाख रुपए का शेष स्वीकृत किया गया था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ओवर ड्रॉफ्टों के समाशोधन/ वचन के लिए अर्थोपाय अग्रिम के रूप में ...... लाख रुपए की राशि चुकाई गई । राज्य सरकारों ने वर्ष के दैरान .....लाख रुपए के शेष को छोड़कर ...... लाख रुपए की वापसी अदायगी की।
4. शाश्वत ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण निम्नलिखित मामले हैं।
9
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]
(लाख रुपए)
क्रम सं.
ऋणी संस्था
राशि
ब्याज दर
स्वीकृतिवर्ष स्वीकृति आदेश सं.
भाग : 2 ऋण और अग्रिमों का सारांश : क्षेत्रवार
क्षेत्र
बकार्यों में ब्याज भुगतान
अशोध्य ऋण और
अग्रिमों को बट्टे
खाते डालना
1 अप्रैल, 2010 को शेष
वर्ष के दौरान संवितरण
वर्ष के दौरान चुकौती
31 मार्च, 2011, को शेष (2+3)- (4+5)
वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (2.6)
4
1
2
3
6
5
7
8
टिप्पणियां : ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग 1 देखें ।
भाग : 3 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और अन्य ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का
सारांश
ऋणी संस्था
31 मार्च, 2011 को बकाया राशि
ब्याज
जोड़
मूलधन
शीघ्रतम अवधि जिसमें बकाया संबंधित है
31 मार्च, 2011 को संस्थाकी तुलना में कुल बकाया ऋण
1
2
3
5
4
6
राज्य/संघ राज्य
अन्य ऋण संस्थाएं
टिप्पणियां : ब्यौरे के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत का भाग 2 और 3 देखें ।
केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत विवरण
भाग : 1 ऋण और अग्रिमों का मुख्य और लघु शीर्षकार विवरण कुल संवितरण राशि में से आयोजना उद्देश्य की राशि को नीचे दिए गए कोष्ठक में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के संवितरण के कुल आंकड़ों में दिखाया गया है ।
(लाख रुपए) जसा ब्याज मुख्य शीर्ष
लघु शीर्ष
वर्ष के दौरान संवित्तस्ण
वर्ष के दौरान चुकौती
1 अप्रैल 2010 का शेष
अशोध्य ऋण
और अग्रिमों
को बट्टे
ख़ाते डालना
31मार्च, 2011 को शशेष (3+4)- (5+6)
वर्ष के दौरान जिवल वृद्धि कमी (3-7)
6
8
2
3
4
5
7
9 1
463 GI /12-2 [PART II-SEC. 3 (ii) ]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
10
भाग : 2 राज्य या संघ राज्य सरकारों से बकायों में भुगतान
(लाख रुपए)
31 मार्च, 2011 को बकाया राशि
ब्याज
मूलधन
राज्य या संघ राज्य सरकार का नाम
3
2
1
राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र
अन्य ऋणी इकाइयां
जोड़
शीघ्रतम अवधि जिसमें बकाया संबंधित है
31मार्च, 2011 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
6
4
5
भाग : 3 अन्य ऋणी संस्थाओं या संस्थानों से बकायों का भुगतान
ऋणी संस्था
(लाख रुपए)
31 मार्च, 2011 को बकाया राशि
ब्याज
मूलधन
1
3
2
जोड़
शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है
31 मार्च , 2011 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
5
6
4
अतिरिक्त प्रकटन
वर्ष के दौरान दिए गए नये ऋण और अग्रिम
ऋणों की संख्या ऋणी संस्था
(लाख रुपए)
निबंधन और शर्ते
ऋणों की कुल राशि
2
1
टिप्पणियां:
ब्याज दर
अधिस्थगन अवधि यदि हो तो
4
5
3
ऋण और अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देन दर्शाने वाले प्रकटन
1. निम्नलिखित ऋण के मामलों को " स्थायी ऋण " के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।
क्रम सं.
(लाख रुपए)
ब्याज दर राशि
स्वीकृति आदेश सं .
स्वीकृति वर्ष
2
1
5
3
4
2. निम्नलिखित ऋणों को स्वीकृति सरकार ने दे दी है जबकि निबंधन और शर्तें अभी निर्धारित की जानी हैं :
ऋणों की संख्या ऋणी संस्था
(लाख रुपए)
शीघ्रतम अवधि जिससे ऋण संबंधित है
कुल राशि
2
1
4
3 11
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II खण्ड 3 ( ii) ]
3. ऋणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान लिए गए नये ऋण और अग्रिम, जिनसे पूर्व ऋण के चुकौती बकाया के रूप में है :
(लाख रुपए)
31 मार्च, 2011 को बकाया राशि
चालू वर्ष के दौरान संवितरित ऋण
ऋणी संस्था का नाम
ब्याज
मूलधन
मूलधन
ब्याज दर
5
3
1
4
2
3
चालू वर्ष के दौरान संवितरण के कारण शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है
जोड़
6
7
8
राज्य सरकार अथवा विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का वित्तीय विवरण
राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण
भाग : 1 ऋणों और अग्रिमों का सारांश ऋणी समूहवार
ऋणी समूह
(लाख रुपए)
बकायों में ब्याज भुगतान
अशोध्य ऋण और
अग्रिमों को बट्टे
खाते डालना
वर्ष के दौरान संवितरण
वर्ष के दौरान चुकौती
1 अप्रैल, 2010 को शेष
3
1
2
4
31 मार्च , 2011 को शेष (2+3) - (4+5)
वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (2-6)
6
5
7
8
निम्नलिखित ऋण के मामलों को " शाश्वत ऋण" के रूप में स्वीकृत मिल चुकी है ।
ऋणी संस्था
क्रम सं.
स्वीकृति वर्ष
(लाख रुपए)
राशि
ब्याज दर
स्वीकृति आदेश सं.
भाग : 2 ऋण और अग्रिमों का सारांश : क्षेत्रवार
क्षेत्र
दौरान संवितरण वर्ष के
(लाख रुपए)
बकायों में ब्याज भुगतान
अशोध्य ऋण और
अग्रिमों को बट्टे
खाते डालना
2010 को शेष 1 अप्रैल,
वर्ष के दौरान चुकौती
4
1
3
5 2
टिप्पणियां
31 मार्च, 2011 को शेष (2+3) - (4+5)
वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (2-6)
6
8
7
: ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग 1 देखें।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
12
[PART II SEC . 3( ))
भाग : 3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश
ऋणी संस्था
31 मार्च, 2011 को बकाया राशि
ब्याज
मूलधन
2
3 1
जोड़
शीघ्रतम अवधि जिसमें बकाया संबंधित है
3.1 मार्च, 2011 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
4
6
5
टिप्पणियां : ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत का भांग 2 देखें ।
राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विस्तृत
विवरण
भाग : 1 ऋण और अग्रिमों का मुख्य और लघु शीर्षवार विवरण
कुल संवितरण राशि में से आयोजना उद्देश्य की राशि को नीचे दिए गए कोष्ठक में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के संवितरण के कुल आंकड़ों में दिखाया गया है।
लघु शीर्ष
मुख्य शीर्ष
वर्ष के दौरान संवितरण
वर्ष के दौरान चुकौती
1 अप्रैल 2010 को शेष
(लाख रुपए)
जमा ब्याज
अशोध्य ऋण
और अग्रिमों
को बट्टे
खाते डालना
4
5
3
1
2
वर्ष के दौरान निक्ल वृद्धि/कमी (3-7)
शेष (3+4)- 31मार्च, 2011 को (5+6)
9
8
7
6
भाग : 2 अन्य ऋणी संस्थाओं के बकार्यों का भुगतान
ऋणी संस्था
(लाख रुपए)
31 मार्च, 2011 को बकाया राशि
ब्याज
मूलधन
3
2
1
जोड़
शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है
31मार्च, 2011 को संस्थाकी तुलना में कुल बकाया ऋण
6
5
4 13
भारत का राजपत्र असाधारण
['भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
अतिरिक्त प्रकटन
वर्ष के दौरान दिए गए नये ऋण और अग्रिम
ऋणों की संख्या ऋणी संस्था
(लाख रुपए)
निबंधन और शर्तें
ऋणोंकी कुल राशि
2 1
टिप्पणियां :
ब्याज दर
अधिस्थगन अवधि यदि हो तो
3
4
5
ऋण और अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देन दर्शाने वाले प्रकटन
1. निम्नलिखित ऋण के मामलों को " स्थायी ऋण " के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।
क्रम सं.
(लाख रुपए)
ब्याज दर
राशि
स्वीकृति आदेश सं.
स्वीकृतिवर्ष
1
2
5
3
4
2. निम्नलिखित ऋणों को स्वीकृति सरकार ने दे दी है जबकि निबंधन और शर्तें अभी निर्धारित की जानी हैं :
ऋणों की संख्या ऋणी संस्था
2 1
(लाख रुपए)
शीघ्रतम अवधि जिससे ऋण संबंधित है
कुल राशि
4
3
3. ऋणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान दिए गए नये ऋण और अग्रिम, जिनसे पूर्व ऋण की चुकौती बकाया के रूप में है :
31 मार्च, 2011 को बकाया राशि
चालू वर्ष के दौरान संवितरित ऋण
ऋणी संस्था का नाम
चालू वर्ष के दौरान संवितरण के कारण शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है
ब्याज
मूलधन
मूलधन
ब्याज दर
4
2
3
1
محمد
जोड़
6
7
8
5
भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ,
शक्तिकांत दास , अपर सचिव 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION )
NOTIFICATION
NewDelhi , the 13th February, 2012
Indian Government Accounting Standard 3 on Loans and Advances made by Governments
S.O. 268( E ) .-( 1 ) Whereas , the Government of India has been empowered under clause (2) ofarticle 293 of the Constitution to make loans to the States , subject to such conditions as may be laid down by or under any law made by Parliament , any sums required for the purpose of making such loansbeing chargeable to the Consolidated Fund of India;
And whereas, the Union Government has been providing financial assistance to the State Governments , a substantial portion of which is in the form of loans and these loans are advanced to the States both in the form of plan and non- plan assistance. Loans are also provided by the Union Government to Foreign Governments , Government companies and Corporations , Non- Government institutions and Local bodies . And whereas, the Union Government also disburses recoverable advances to Government servants;
And whereas, the State Governments disburse loans to Government Companies , Corporations, Local Bodies , Autonomous Bodies , Co- operative Institutions , Statutory Corporations , quasi - public bodies and other non- Government or private institutions . And whereas , the State Governments also disburse recoverable advances to Government Servants .
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 150 of the Constitution , the President, on the advice of the Comptroller & Auditor General ofIndia , hereby makes the following accounting standards , namely: -
A. Short title .- These accounting standards may be called the Indian Government Accounting Standards ( IGAS )3 .
15
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
B. Objective, -
The objective of the Standard is to lay down the norms for Recognition , Measurement , Valuation and Reporting in respect of Loans and Advances made by the Union and the State Governments in their respective Financial Statements to ensure complete , accurate , and uniform accounting practices , and to ensure adequate disclosure on Loans and Advances made by the Governments consistent with best international practices .
C. Scope
(1) This Standard applies to Loans and Advances given by the Government for incorporation and presentation in the Financial Statements of the Government.
(2) The financial statements shall not be described as complying with this Standard unless they comply with all the requirements contained therein . This standard shall apply only to government accounts being maintained on a cash basis.
D. Definitions , -
Inthis Standard, unless the context otherwise requires, -
(a) "Accounting Authority " is the authority which prepares the Financial Statements of the Governments;
(b) "Accounting Period " means the period covered by the Financial Statements;
(c) "Advances " are loans made to Government servants;
(d) "carrying amount " means the net amount which the debtor owes the creditor at any point of time and it reflects the historical cost of the loan and subsequent cash flows resulting in either decrease due to repayments orwrite-offs or increase due to additional disbursements;
(e) "cash basis of accounting " means the accounting transactions of an entity represent the actual cash receipts and disbursements during a financial year as distinguished from the amount due to or by the entity during the sameperiod;
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
16
[PART II-SEC. 3 (ii ) ]
(f) ""Charged' and 'Voted' Loans and Advances" All loans to State Governments and a part of the same to Union Territory Governments made by the Union Government are 'charged' loans whereas all other loans and advances are 'voted' loans and advances;
(g) "Consolidated Fund of India " is the fund referred to in clause (1) article 266 of the Constitution of India;
(h) "Consolidated Fund of the State" is the fund referred to in clause (1) article 266of the Constitution of India;
(i) "Financial Statements " means the Annual Finance Accounts of the respective Governments;
(i ) "Government" means the Union Government or any State Government or Government ofany Union territory with Legislature;
(k) "Historical Cost" is the original book value of loans and advances;
(1) "Loanee Entity" is an entity in whose favor a loan or an advance is sanctioned by the Government;
(m) "Loanee Group" consists of a group of loanee entities of similar nature and characteristics;
(n) "Loans" are assistance by the Governments by providing money, goods or services directly or indirectly to the beneficiary entities which entails a contractual right to receive back equivalent moneys along with interest thereon, ifany, as per terms and conditions ofthe loan agreements.
(o) "Major Heads of account" represent the functions of Government as per the'List ofMajor and Minor Heads ofAccount of Union and States';
(p) "Minor Heads of account" represent various programmes or schemes undertaken by departments of Government to achieve the objectives of the function represented by the major head as per the "List ofMajor and Minor Heads ofAccount of Union and States';
(q) "Sub-Major Heads of account" represent the sub-functions of Government and are under the Major Heads and are as per the 'List of Major andMinor Heads ofAccount of Union and States';
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र ; असाधारण..
(r) "Non-Plan Loans " are the loans other than those sanctioned by the Governmentfor plan purposes;
(s) "Plan Loans" are the loans sanctioned by the Government for plan purposes;
(t) "Sector" consists of a grouping of specific functions or services as per the 'List of Major and Minor Heads of Account of Union and States';
(u) "Write-off" is when a competent authority remits or writes off any loan owing to its irrecoverability or otherwise, whereby irrecoverable portion of loan is transferred from the debt head of account to an expenditure head as loss to the Government.
E A ' Loan in perpetuity' needs only to be serviced by way of payment of interest wherever so enjoined .
F The term 'Advances' has been restricted in its meaning to denote loans made to Government Servants only.
G. Recognition , -
(1) A loan shall be recognized by the disbursing entity as an asset from the date the money is actually disbursed and not from the date of sanction and ifa loan is disbursed in installments then each installment shall be treated as a separate loan for the purpose of repayment of principal and payment of interest, except where the competent authority specifically allows consolidation of the installments into a single loan at the end of the concerned financial year.
(2) The loans converted into equity shall be treated as conversion and shall lead to a reduction in the outstanding loan amount.
(3) The debt assumption due to invocation af guarantees shall be treated as disbursement of loan, unless otherwise so specified.
H. Measurement and Valuation , -
(1) Historical Cost measurement shall be the basis for accounting and reporting on loans and advances made by Governments.
(2) As of the last date of accounting period of Financial Statements, the carrying amount of loans shall undergo revision on account of additional disbursement and repayments or write-offs during the accounting period.
463 41112-3 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
18
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
(3) The method of initial measurement and valuation of Loans and Advances in the Financial Statements of the Governments is to measure at Historical Cost of the Loans and Advances .
(4) Subsequent to initial valuation , Loans and Advances will be reflected in the Financial Statements at carrying amount .
I. Disclosure, -
(1) The Financial Statements of the Union and State Governments shall disclose the Carrying Amount of loans and advances at the beginning and end of the accounting period showing additional disbursements and repayments orwrite-offs.
(2)An additional column in the relevant Financial Statements shall also reflect the amount of interest in arrears and this amount shall not be added to the closing balance of the loan which shall be in nature of an additional disclosure.
(3) The Financial Statements of the Union Government shall disclose the following details under 'Loans and Advances made by the Union Government' in theAnnual Finance Accounts of the Union Government -
(a) the summary of Loans and Advances showing Loanee group- wise details;
(b) thesummary of Loans andAdvances showing Sector- wise details;
(c)the summary of repayments in arrears from Governments and other loanee entities.
(4) The Financial Statements of the Union Government shall disclose the following details under 'Detailed Statement of Loans and Advances made by the Union Government in the Annual Finance Accounts of the Union Government -
(a) the detailed statement of Loans and Advances showing the Major Head andMinor Head-wise Details;
(b) the detailed Statement of repayments in arrears from State or Union territory Governments;
(c) the detailed Statement of repayments in arrears from other Loanee entities.
भारत का राजपत्र असाधारण
19 [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
(5) The Financial Statements of the Union Government shall disclose the following detaiis under 'Additional Disclosures' in the Annual Finance Accounts oftheUnion Government -
thefresh Loans and Advances made during the year.
(a)
(6) The Financial Statements of the State Governments shali disclose the following details under 'Statement of Loans and Advances made by the State Governments' in the Annual Finance Accounts of the State Government -
(a) the summary of Loans and Advances showing Loanee group- wise details;
(b) thesummary of Loans and Advances showing Sector-wise details;
(c) the summary of repayments in arrears from Loanee entities.
(7) The Financial Statements of the State Governments shall disclose the following details under 'Detailed Statement of Loans and Advances made by the State Government' in the Annual Finance Accounts of the State Government -
(a) the detailed statement of Loans and Advances showing the Major Head andMinor Head-wise details;
(b)thedetailed Statement of repayments in arrears from Loanee entities.
(8) The Financial Statements of the State Governments shall disclose the details relating to fresh Loans and Advances made during the year under 'Additional Disclosures' in the Annual Finance Accounts of the State Government -
(9) 1. The Financial Statements shall reflect the Carrying Amount of loans at the beginning and end of the accounting period along with the additions made during the year by way of fresh loan disbursements to the opening balance and deductions there from by way of repayments or write- off of irrecoverable advances to arrive at the closing balance.
2. An additional column in the relevant Financial Statements shall also reflect the amount of interest in arrears and this amount shall not be added to the closing balance of the loan but shall only be by nature of an additional disclosure.
463GI/12-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 30) 20
(10) The Financial Statements of both the Union and the State Governments shall disclose details of loans and advances made to various loanees in their respective Annual Finance Accounts in three parts, namely (a) for the Union Government these would be 'Loans and Advances made by the Union Government'; ( b) ' detailed Statement of Loans and Advances made by the Union Government'; and (c) the 'Additional Disclosures' in the Annual Finance Accounts of the Union Government.
( 11) The State Government will have a similar three tier presentation in Annual Finance Accounts of the State, namely (a) the ' Loans and Advances made by the State Government' ; ( b) the 'detailed Statement of Loans and Advances made by the State Government' ; and ( c) the 'Additional Disciosures' in the Annual Finance Accounts of the State Government .
1. The first part, Statement of Loans and Advances made by the Government, shall disclose loanee group -wise and sector - wise information on loans and advances disbursed , repaid and written-off during the year along with summarized information on repayments in arrears from various loanees.
2. The second, Detailed Statement of Loans and Advances made by the Government shall disclose the major head-wise and minor head-wise details of the loans and advances made by Governments as also detailed statements on repayments in arrears from various loanee entities .
3.1 The third, Additional Disclosures , shall incorporate additional disclosures on fresh loans and advances made during the year , provided this would not cover those given to Government employees.
3.2 Theinformation on loans of which the terms and conditions have not yet been settled is also disclosed as a note to this Statement and it also contains a statement on quantum of loans disbursed during the year to those entities from which recoveries of earlier loans are in arrears along with the purpose for this disbursement .
3.3 The information shall be provided by the Principal Accounts Office of the Ministries and Departments .
(12) 1. The ' Repayments in arrears from Loanee entities' in the Finance Accounts of the Governments shall disclose loans , the repayments on which by way of principal repayments and interest payments are in arrears , in terms of the number of such loans and the total amount in arrears thereof as against the total amount of loans given by the 21
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
Government outstanding against the entity, including those not in arrear and this would help indicate the credit worthiness of the entity against which loans are outstanding.
2. Both the actual instalments due in the year and arrears of previous years maybe disclosed with actual payment wherever feasible.
(13) The Statements shall also disclose detailed information on the quantum and terms of fresh loans advanced during the year to those loanee entities from which recoveries of earlier loans by way of repayment of principal and by way of payment of interest are in arrears and this would be shown as a disclosure in 'Additional Disclosures' .
(14) In cases of conversion or re - structuring or re-scheduling of loans , the re- structured loan should be treated as a current loan and not classified as being in arrear and the classification of such loans would thereafter be governed by the revised terms and conditions and would be treated as in arrear, if and when , they subsequently fall in arrears in respect of interest payment and repayment ofprincipal with reference to revised terms and conditions .
J. Effective date , -
This Indian Government Accounting Standard becomes effective for the Financial Statements covering periods beginning the 1 April of the year after the notification of the Standard by the Government.
K. Format for disclosure, -
The formats for disclosures in the Financial Statements of the Union Government and the State Governments respectively are shown hereunder:
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
Financial Statements of the Union Government Statement of Loans and Advances made by the Union Government
Section: 1Summary of Loans andAdvances: Loanee group wise
(Inlakhs of rupees) Loanee Group
Disbursements duringtheyear
Balance on April1, 20X0
Repayments duringthe year
Write-offof
irrecoverable
loans and
advances
Interest payment in arrears
Balanceon March 31, 20X1 (2+3) -(4+5)
Net increase/ decrease during the year (2-6)
1
3
4
5
2
6
7
8
Notes:
1. Out of total amount of ... lakhs paid as loans to State/Union Territory Governments, loans granted to cover gaps in resources of the State/ Union Territory amounted to ₹ lakhs
2.In pursuance of the recommendations of the ... th Finance Commission , repayments by the State/Union Territories amounting to 31,20X1.. lakhs have been written off upto March
3. At the beginning of the year, there was a balance of Governments as Ways and Means Advances . During the year, an amount of lakhs sanctioned to State ........ lakhs was paid as Ways and Means Advances to State Government for clearance/avoidance of overdrafts from the Reserve Bank of India . The State Governments repaid ............lakhs during the year leaving a balance of lakhs.
4.Following are the cases of a loan having been sanctioned as ' loan in perpetuity':
(Inlakhs of rupees) Sno.
YearofSanction
Sanction Order No.
Amount
Rateof Interest Loaneeentity
Section: 2 Summary of Loans andAdvances: Sector-wise
(Inlakhs of rupees) Sector Balanceon April 1, 20X0
Disbursements during the year
Repayments duringthe year
Write-offof
irrecoverabie
loansand
advances
Interest payment in arrears
Balance on March 31, 20X1 (2+3) -(4+5) during the Net increase/ decrease year (2-6)
4
6
1
2
5
7
8 3
Note: For details, refer Section 1 of Detailed Statement of loans and advances made by the Union Government .
Section: 3 Summary of repayments in arrears from State or Union TerritoryGovernments and other Loanee entities
(inlakhs of rupees)
March , 31,
Amount of arrears as on 20xi
Loanee-Entity
Earliest period to which arrears relate
interest
Total
Principal
Total loans outstanding against the entity on March 31, 20Xi
1
2
3
4
5
6
State/Union Territory
Other Loanee entities
Note: For details , refer Section 2 & 3 of Detailed Statement of loans and advances made by the Union Government 23
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
Detailed Statement of Loans and Advances made by the Union Government
Section: 1Major and Minor Head wise Details of Loans andAdvances
Outoftotal disbursement, amaunt for plan purpose has been shown in brackets below the total figure of disbursements for each mojor head
Major Head
Minor Heads
Balance on April 1, 20X0
Disbursement duringthe year
(Inlakhs of rupees)
Interest credited
Repayment duringthe year Write-offof Irrecoverable loansand advances
4
1
2
3
5 Balance on 20X1 March 31, (3+4) - (5+6)
Net duringthe year (3-7) increase/ decrease
6
9
7
8
Section: 2Repayments in arrears from State or Union Territory Governments
(In lokhs of rupees)
Amount of arrears as on March , 31, 20X1
Interest Name of the State or Unlon Territory Government
Principal
1
2
3
State or Union Territory
Other Loanee entities
Total
Earliestperiod to which arrears relate
Total loans outstanding againstthe entity on March 31, 20Χ1
6 4
5
Section: 3 Repayments in arreors from other Loanee Entities or Institutions
(Inlakhs of rupees)
Amount of arrears as on March , 31 ,
20X1
Loanee-Entity
Interest
Principal
3 1
2
Earliestperiod to which arrears relate
Total
Total loans outstanding against the entity as on March 31 , 20ΧΙ
4
5
6
Additional Disclosures
FreshLoans and Advonces mode during the year
LoaneeEntity
(In lakhs of rupees)
Terms and conditions
Total Amount of
loans
Numberof Loans
2
1
NOTES:
Rateof interest
4
Moratorium period, ifany 5 3
Disclosures indicating extraordinary transactions relating to Loans and Advances:
24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 ( i) ]
1. Following are the cases of a loan having been sanctioned as ' loan in perpetuity' :
(Inlakhs of rupees)
Sanction Order No.
Amount
Rateof Interest Sl.No.
Year ofSanction
3
4
1
2
5
2. The following Loans have been granted by the Government though the terms and conditions are yet to be settled:
(In lakhs of rupees)
Total amount
Loanee entity Number of loans
Earliest period to which the loans relate
4
3
2
1
3. Fresh loans and advances made during the year to the loanee entities from whom repayments of earlier loans are in arrears:
(Inlakhs of rupees)
Amount of arrears as on March 31 , 20X1
LoansDisbursed during thecurrent year
Interest
Total
Principal
Nameof theloanee entity
Principal
Reasonsfor disbursement duringthe current year Rateof Interest
Earliest periodto which arrears relate
S
4
6
7
8
3
1
2
Financial Statements of the State Government or Union Territory Government with Legislature Statement of Loans and Advances made by the State Government or Union Territory Government
Section: 1Summary ofLoans and Advances: Loanee groupwise
(Inlakhs of rupees)
Disbursements during the year
Loanee Group
Interest payment in arrears Repayments duringthe year
Balance onApril 1, 20X0
Write-offof
Irrecoverable
loans and
advances
Balance on March31, 20X1 (2+3)- (4+5)
Net Increase/ decrease duringthe year (2-6)
8
7
6
5
4
3
2
1
Following are the cases of a loan having been sanctioned as ' loan in perpetuity' :
(Inlakhs of rupees)
Rateof interest
Amount
Sanction Order No.
Year ofSanction
Si.No. Loaneeentity
Section: 2 Summary ofLoans andAdvances: Sector-wise
(Inlakhs of rupees)
Sector
Disbursements during the year
Balanceon April 1, 20X0
Repayments duringthe year
Interest payment in arrears
Write-offof
irrecoverable
loans and
advances
Net increase/ decrease during the year (2-6)
Balance on March 31, 20X1 (2+3) - (4+5)
8
7
6
5
4
3
2
1
Note: For details , refer Section 1 of Detailed Statement of loans and advances made by the State Government 25
असाधारण
भारत का राजपत्र
[भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]
Section: 3Summary of repayments in arrears from Loanee entities
(in lakhs of rupees)
Amount of arrears as on March , 31 , 20XI
Loanee-Entity
Interest
Total
Principal
Earliest period to which arrears relate
Total loans outstanding against the entity onMarch 31, 20X1
6
4
5
1
3
2
Note: For details , refer Section 2 of Detailed Statement of loans and advances made by the State Government
Detailed Statement of Loans and Advances made by the State Government or Union Territory Government
Section: 1Major and Minor Head wise summary of Loans andAdvances
Outoftotaldisbursement, amount for plan purpose has been shown in brackets below the total figure ofdisbursements for each major head
(Inlokhs of rupees)
Interest credited Major Head
Minor Heads
Repayment during the year
Disbursement duringthe year
Balance onApril 1,20X0
Write-offof irrecoverable loansand advances
Balanceon March 31, 20X1 (3+4)-(5+6)
Net Increase/ decrease during theyear (3-7)
4
7
9
5
6
8 1
2
3
Section: 2Repayments in arrears from other Loanee Entities
(inlakhsof rupees)
Amount of arrears as on March , 31,
20X1
Loanee-Entity
Earliest period towhich arrears relate
Interest
Total
Principal
Total loans outstanding against theentity on March 31, 20X1
6
3
4
2
5
1 [PART II-SEC. 3 (ii )] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
26
Additional Disclosures
FreshLoans andAdvances made during the year
(Inlakhs of rupees)
Terms and conditions
LoaneeEntity
Rateof interest
Total Amount
ofloans
Numberof Loans
Moratorium period, ifany
5
4
2
3
1
NOTES:
Disclosures indicating extraordinary transactions relating to Loans and Advances:
1. Following are the cases of a loan having been sanctioned as 'loan in perpetuity' :
(Inlakhs of rupees)
Rateof Interest
Amount
Sanction Order No.
Sl.No. Year of Sanction
4
5
3
2
1
2. The following Loans have been granted by the Government though the terms and conditions are yet to be settled:
(In lakhs of rupees)
Total amount
Number of loans
Loanee entity
Earliest period to which the loans relate
4
3
2
1
3. Fresh loans and advances made during the year to the loanee entities from whom repayments of earlier loans are in arrears:
(In lakhs of rupees)
Amount of arrears as on March
31, 20ΧΙ
Loans Disbursed during the current year
Total
Reasonsfor disbursement duringthe current year
Interest
Principal
Principal
Nameof the loanee entity
Earliest period towhich arrears relate
Rateof Interest
8
7
6
5
4
3
1
2
ByOrder of the President of India SHAKTIKANTA DAS, Addl . Secy.
Mayapuri , New Delhi- 11006-4
Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road,
and Published by the Controller of Publications . Delhi - 110054 .