Preference to domestically manufactured electronic goods in procurement due to security considerations and in…

रजिस्ट्रीसं० डी० एल०--33004/99

REGD.NO.D.L - 33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I -Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 15 , 2012 /माघ 26 , 1933

No. 44]

NEW DELHI , WEDNESDAY, FEBRUARY 15 , 2012 /MAGHA 26, 1933

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

( सूचना प्रौद्योगिकी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली , 10 फरवरी , 2012

विषय : सुरक्षा कारणों और सरकारी प्रापण में प्रापण हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को प्राथमिकता ।

सं. 8 (78 )/ 2010- आईपीएचडब्ल्यू. विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों और सूचना प्रौद्योगिकी ( आईटी ) के बढ़ते उपयोगों के साथ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग तथा संबद्ध मूलसंरचना साइबर हमलों के लिए लगातार सुभेद्य बनते जा रहे हैं । चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी का उपयोग अपरिहार्य बनता जा रहा है , अतः शत्रुवत रूचि के साथ इन युक्तियों या अनुप्रयोगों के उपयोग की क्षमता से सामान्य मानवीय जीवन में रुकावट और जीवन तथा संपत्ति कोजोखिम लगातार एक आम बात बनती जा रही है । रिपोर्ट दर्शाती हैं कि भारत में इनका विरोध करने वाली एजेंसियों से इसकी महत्वपूर्ण मूलसंरचना पर भी ऐसे हमले किए गए हैं । दुर्भावनापूर्ण रूप से एक हार्डवेयर में ट्रिगर किया जा सकता है । इस स्थिति में और भी समस्या बढ़ सकती है , क्योंकि अभी ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास शेष है जो ऐसे दुर्भावनापूर्ण हार्डवेयर का पता लगा सके ।

2.1 तद्नुसार सरकार ने उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जिनमें देश के लिए सुरक्षा संबंधी विवक्षाएं निहति हैं, की खरीद और सरकारी उपयोग के लिए सरकारी स्तर पर उनकी खरीद में घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए निम्नलिखित नीति 489G1/2012

(1) [PART I-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

बनाई है । यह नीति उत्पादों के वाणिज्यक उद्देश्य अथवा माल की वाणिज्यक बिक्री के लिए लागू नही होगी । इस नीति में घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रापण में प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें देश और सरकारी प्रापण में सुरक्षा निहितार्थ शामिल है, जो उनके अपने उपयोग के लिए हैं और इसमें वाणिज्यिक पुनः बिक्री का दृष्टिकोण शामिल नहीं होगा और इसमें वाणिज्यिक बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग का दृष्टिकोण भी नहीं होगा ।

2.2 विस्तार

2.2.1 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या सुरक्षा निहितार्थों वाले उत्पाद और इन्हें लगाने वाली एजेंसियों को संबंधित मंत्रालय / विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचित एजेंसियों को एक घरेलू विनिर्माता से इस अधिसूचना में बताई गई सीमा तक निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उत्पादों का प्रापण करना होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं संबंधित मंत्रालयों / विभागें द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं तो उक्त मदों को युक्ति संगत बनना अनिवार्य सुरक्षा हितों के रूप में लिया जाता है और इसे भी स्पष्ट रूप से बताया जाए। सुरक्षा के प्रति संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सूची बनाने का कार्य इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा किया जाए , जो एक परियोजनावार निर्णय पर किया जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी परियोजना या परियोजना के घटक संवेदनशील हैं।

2.2.2 सरकारी प्रापण में यह नीति सभी मंत्रालयों / विभागों ( रक्षा के अलावा) और उनकी एजेंसियों पर सरकारी प्रयोजन के लिए खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उत्पादों पर लागू होगी और इसमें वाणिज्यिक पुनः बिक्री का दृष्टिकोण शामिल नहीं होगा या इसमें वाणिज्यिक बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग का दृष्टिकोण भी नहीं होगा । प्रत्येक मंत्रालय / विभाग क्षेत्र विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उत्पादों को अधिसूचित करेगा भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग -खण्ड 1 ]

जिसके लिए घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी । जबकि, ऐसे जेनरिक उत्पाद जिनका प्रापण क्षेत्रों से किया जाता है, जैसे, कम्प्यूटर , संचार उपकरण आदि, तो इन्हें सूचना प्रौ‌द्योगिकी । दूर संचार विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा , जैसा भी मामला हो ।

2.2.3 घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उत्पादों को या तो सुरक्षा संबंधी कारणों या सरकारी प्रापणों के लिए प्राथमिकता प्रदान करने हेतु प्रत्येक मंत्रालय / विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उत्पादों से प्रापण का प्रतिशत निर्दिष्ट किया जाएगा, परन्तु यह उस इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या उत्पादों के कुल प्रापण मूल्य के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। पुनः प्रत्येक मंत्रालय / विभाग घरेलू मूल्य योग आवश्यकता भी निर्दिष्ट करेगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद द्वारा घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के रूप में अर्हकता के लिए उत्पाद की संतुष्टि की जानी चाहिए । जबकि उक्त विशिष्टि निम्नलिखित पैरा 2.3 में दिए गए घरेलू स्तर पर विनिर्मितः इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के जेनरिक मूल्यवर्धन से कम नहीं होनी चाहिए ।

2.2.4 यह नीति प्रबंधित सेवा प्रदाताओं (एमएसपी) के रूप में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के प्रापण पर भी लागू है ।

2.3 घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद : घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो भारत में पंजीकृत और स्थापित हैं तथा भारत में विनिर्माण में संलग्न है, और इनमें संविदा निर्माता शामिल होंगे , किन्तु इस परिभाषा से ट्रेडरों को अलग कर दिया गया है । ये इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद घरेलू विनिर्माताओं से बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रेडिड घरेलू मूल्यवर्धन को पूरा करेंगे ।

[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

वर्ष

घरेलू विनिर्माता (बीओएम ) के संदर्भ में प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन

1 वर्ष

25%

2 वर्ष

30%

3 वर्ष

35%

4 वर्ष

40%

5 वर्ष

45%

# मूल्यवर्धन के लिए सूत्रः

: क

उत्पाद मूल्य (कारखाने से बाहर)

: ख

'क' में बिल ऑफ मटीरियल ( बीओएम) की लागत

: ग

घरेलू विनिर्माताओं से भेजी गई बीओएम

: (ग/ख) 100

बीओएम के संदर्भ में मूल्यवर्धन

3. पात्रता : भारत में पंजीकृत और भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण में संलग्न सभी कंपनियां इस नीति के तहत विचार हेतु पात्र हैं ।

4. प्रापण : प्रापण एजेंसियां घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रापण के उस निर्दिष्ट प्रतिशत की आवश्यकता पूरी करने के अधीन अपनी प्रापण प्रक्रियाओं का पालन करेंगी ।

4.1.2 वार्षिक आवश्यकताओं और अन्य ऐसी प्रापण प्रथाओं का योग , जो इस नीति के कार्यानवयन की सुविधा देती हैं , प्रापण एजेंसियों द्वारा अपनाई जाएं ।

[ भाग I--खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

5 4.2 सरकार के मंत्रालयों / विभागों या उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एजेंसियों द्वारा प्रापण ।

4.2.1 जहां घरेलू सतर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का प्रापण इस नीति के तहत एक सरकारी मंत्रालय / विभाग या इसकी एजेंसी द्वारा किया जाता है तो यह प्रापण एला मूल्य के मिलान और निविदा की तकनीकी विशिष्टियों की संतुष्टि के अधीन होगा ।

4.2.2 सरकार के मंत्रालयों / विभागों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एजेंसियों द्वारा प्रापण के तहत, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के प्रापण के लिए निविदा में सामान्य तौर पर निर्दिष्ट किया जाएगा कि प्रापण मूल्य का निर्दिष्ट हिस्सा एल 1 के साथ मिलान के अधीन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अल्पतम तकनीकी रूप से योग्य पाए गए घरेलू विनिर्माता को सौंपा जाएगा, यदि उक्त निविदाकार उपलब्ध है । शेष एल 1 को सौंपा जाएगा चाहे वह एक घरेलू निर्माता है या नहीं ।

4.2.3 यह अनिवार्य नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के प्रापण की प्रत्येक निविदा को विभाजित किया जाए। यदि एक निविदा को विभाजित नहीं किया जा सकता तो इसका कारण यह है कि या तो प्रापण की इकाई छोटी है या इसका कोई तकनीकी कारण है या उत्पाद के लिए कोई घरेलू विनिर्माता उपलब्ध नहीं है । प्रापण एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पादों से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की निर्दिष्ट सीमा के प्रापण की वार्षिक आवश्यकता अन्य निविदाओं में उपयुक्त वृद्धि द्वारा पूरी की जा सकती है।

4.2.4 निविदा की शर्तों में सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू सतर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है और ये पूर्व अनुभव की प्रतिबंधात्मक अनिवार्य आवश्यकताओं के अधीन नहीं है । जबकि प्रापण करने वाले विभाग । एजेंसियों को उक्त

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[PART I-SEC . 1 ]

शर्तों में शामिल किया जाए , जिसे घरेलू विनिर्माता की उत्पादन क्षमता और उत्पाद गुणवत्ता की संतुष्टि के लिए अनिवार्य पाया जाए ।

5. अनुपालन

5.1 विक्रेता द्वारा घरेलू मूल्यवर्धन की घोषणा के लिए एक उपयुक्त स्वयं प्रमाणन प्रणाली संकल्पित की जाए । इस प्रणाली में मानकीकरण , परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा और सूचना प्रौ‌द्योगिकी विभाग द्वारा प्रत्यायित अन्य परीक्षण प्रयोगशालाओं ‌द्वारा जांच करने की सुविधा होनी चाहिए। गलत घोषणा करने के मामलों में उपयुक्त दण्ड अधिरोपित किए जाएंगे । इस प्रयोजन के लिए एसटीक्यूसी को मजबूत बनाया जाएगा।

5.2 प्रत्येक मंत्रालय / विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी प्रापण एजेंसियों से प्रतिवर्ष नीति के अनुपालन की सीमा और गैर अनुपालन के कारण की घोषणा प्राप्त करेगा ।

5.3 प्रत्येक विभाग / मंत्रालय नीति के तहत अनुपालन के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन /निरुत्साहन प्रदान कर सकता है ।

6. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद एक प्रश्न के मामले में कि क्या प्राप्त किया जा रहा मद इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है जिसे प्रस्तावित नीति में शामिल किया जाना है, तो यह मामला स्पष्टीकरण के लिए सूचना प्रौ‌द्योगिकी विभाग भेजा जाएगा ।

7 . समय अवधि : यह नीति आधिकारिक राजपत्र में अपनी अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष के लिए वैध होगी!

8. दिशानिर्देशः प्रस्तावित नीति के प्रचालन हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों में विक्रेताओं और प्रापण एजेंसियों द्वारा स्वयं प्रमाणन की विधियां बताई जाएंगी और नीति की अधिसूचना के बाद इन्हें जारी किया जाएगा । सरकार, सरकारी पीएसयू और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों [भाग I-खण्ड 1 ]

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के संदर्भ में प्रापण के लिए संगत दिशानिर्देश वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद जारी किए जाएंगे ।

9. परिशिष्ट में प्रारूपिक प्रापण के कुछ परिदृश्य बताए गए हैं ।

डॉ. अजय कुमार , संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

प्रारूपिक प्रापण परिदृश्यों के कुछ उदाहरण

उदाहरण 1

1 लाख लैपटॉप का प्रापण

एक सरकारी परियोजना के तहत एक लाख लैपटॉप के प्रापण का आशय है । प्रस्तावित नीति के 70:30 मानक को पूरा करने के लिए उन्होंने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विनिर्माता से 30,000 लैपटॉप प्राप्त करने हैं। निविदा दस्तावेज में प्रापण मूल्य के 30 % के संदर्भ में एल 1 मूल्य का मिलान करते हुए और निविदा की तकनीकी विशिष्टियां पूरी करते हुए घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए । मान लें कि इसमें पांच निविदाएं हैं । डीएम को घरेलू विनिर्माता और एनडीएम को गैर घरेलू विनिर्माता मानें।

प्रकरण 1 : वाणिज्यिक निविदाओं को खोलने के बाद स्थिति इस प्रकार है एल 1: डीएम1 , एल 2: एनडीएम 1 , एल 3: एनडीएम 2 , एल 4: एनडीएम 3 और एल 5: डीएम 2, तब यह कार्य डीएम 1 विक्रेता को दिया जाएगा ।

प्रकरण 2 क: वाणिज्यिक निविदाओं को खोलने के बाद स्थिति इस प्रकार है एल1: एनडीएम 1 , एल 2: एनडीएम 2, एल 3: एनडीएम 3 , एल 4: डीएम 1 और एल 5: डीएम 2 । एनडीएम 1 को एल 1 के रूप में योग्य पाया गया और डीएमा एल 4 है । इसके बाद एनडीएम 1 को प्रापण मूल्य का 30 % एल 1 मूल्य पर डीएम 1 को देना है ।

प्रकरण 2 खः यदि डीएम 1 एल 1 के मूल्य पर निविदा कार्य लेने से मना करता है तो डीएम 2 को एल 1 मूल्य पर आपूर्ति करने के लिए विचार में लिया जाए ।

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[PART I-SEC. 1 ] प्रकरण 3: वाणिज्यिक निविदाओं को खोलने के बाद स्थिति इस प्रकार है एल 1 : एनडीएम 1 , एल 2: एनडीएम 2, एल 3: एनडीएम 3 , एल 4: एनडीएम 4 और एल 5: एनडीएम 5 । इस मामले में कोई घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्माता उपलब्ध नहीं है अतः यह पूरा क्रयादेश एनडीएम 1 को दिया जाएगा।

उदाहरण 2

सुपर कम्प्यूटर का प्रापण

प्रापण एजेंसी 5 करोड़ रु . की निर्धारित विशिष्टि के साथ सुपर कम्प्यूटर का प्रापण करने की इच्छुक है। इस मद को बांटा नहीं जा सकता है । प्रापण एजेंसी 70:30 मानक लागू करने में सक्षम नहीं है । अतः कथित एजेंसी द्वारा घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए 1.5 करोड़ रु. (30% ) का अतिरिक्त मूल्य प्रदान किया जाना चाहिए ।

उदाहरण 3

एक प्रबंधित सेवा प्रदाता ( एमएसपी ) ' क' के माध्यम से दूर संचार लाइसेंसधारक 'X' द्वारा स्विचों का प्रापण

दूर संचार सेवा प्रदाता एमएसपी 'क' से हार्डवेयर सेवाएं प्राप्त करने वाला एक मात्र प्रदाता हो

सकता है । जबकि प्रस्तावित नीति के खण्ड 2.1 द्वारा 70:30 मानक लागू है। दूर संचार

लाइसेंसधारक 'X' को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादों के माध्यम से एमएसपी 'क' द्वारा दिए गए प्रापण मूल्य का 30 % सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी ।

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[ भाग 1 - खण्ड 1 ]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi , the 10th February, 2012

Subject: Preference to domestically manufactured electronic goods in procurement due to security considerations and in Government procurement.

No. 8( 78 ) /2010-IPHW.-With increasing deployment of electronic devices and information Technology ( IT) applications in various sectors , the critical applications are vulnerable to cyber attacks. As use of electronics and IT becomes pervasive , the ability to use these devices or applications to disrupt normal human life and threaten life and property by an inimical interest has become increasingly common . Reports show that India has also suffered attacks on its critical infrastructure from agencies opposed to India. A malicious hardware can be triggered to launch an attack . The situation is further compounded because the technology has yet to develop which can definitively detect such malicious hardware ..

2.1 The Government has , accordingly , laid down the following policy for providing preference to domestically manufactured electronic products , in procurement of those electronic products which have security implications for the country and in Government procurement for its own use and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale .

2.2 Scope

2.2.1 Electronic product or products having security implications and agencies deploying them will be notified by concerned Ministry/Department. The notified agencies will be required to procure the notified electronic

489 GI/ 12-3 10

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[PART I-SEC . 1 ]

product from a domestic manufacturer to the extent prescribed in this notification . When the electronic goods are specified by the concerned Ministries / Departments , rationale for such items being covered as essential security interest may also be clearlydetailed . Listing of electronic goods as security sensitive can also be done by a designated authority notified for this purpose by the Ministry / Department concerned which may take a project wise decision on which projects or project components are sensitive from the securityangle.

In Government procurement, the policy will be applicable to ail Ministries/ Departments ( except Defence ) and their agencies for electronic products purchased for Governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale . Each Ministry/ Department would notify the sector specific electronic product or products for which preference would be accorded to domestically manufactured electronic product or products . However, generic products , which are procured across sectors , such as, computers, communication equipment etc. , would be notified by the Departments of Information Technology /Telecommunications , as the case may be.

2.2.3 The notification issued by each Ministry/ Department for providing preference to domestically manufactured electronic product or products, either for reasons of security or for Government procurement , would specify the percentage of procurement to be made from domestically manufactured electronic product or products but it shall not be less than 30% of the total procurement value of that electronic product or products . Further each Ministry/ Department would also specify the domestic value addition requirement which the electronic product should satisfy for the productto qualify as domestically manufactured electronic product However, such specification should not be below the genericdefinition of domestically manufactured electronic products provided in para 2.3 below.

2.2.4 The policy is also applicabie to procurement of electronic hardware as a service from Managed Service Providers ( MSPs ) .

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11 [ भाग -खण्ड 1 ]

2.3 Domestically Manufactured Electronic Products: The Domestically Manufactured Electronic Products are manufacturedby companies that are registered and established in India and engaged in manufacture in India and would include Contract Manufacturers , but traders are excluded from the definition. These electronic products shall meet the following graded domestic value-addition in terms of Bill of Material ( BOM) from domestic manufacturers .

Year

Percentage domestic value addition in terms of BOM from domestic manufacturers

Year 1

25%

30%

Year2

Year3

35%

40%

Year4

45%

Year5

The formula for Value -Addition:

Product Price( Ex - Factory)

Cost of Bill of Material ( BOM ) in 'A'

BOM sourced from domestic manufacturers

Value Addition in terms of BOM

:(C/B)*100

3 . Eligibility: All companies registered in India and engaged in manufacture of electronic products in India are eligible for consideration under thepolicy.

4. Procurement : The procuring agencies shall follow their own

procurement procedures , subject to meeting the requirement that specified percentage of procurement shall be of domestically manufactured electronic products.

4.1.2 Aggregation of annual requirements and such other procurement practices , which facilitate the implementation of this policy , may be adopted by procuring agencies.

4.2 Procurement by Government Ministry/Department or agencies under their administrative control

489 G1/ 12-4 12

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[PART I-SEC. 1 ]

4.2.1 Wherever the domestically manufactured electronic products are procured under this policy by a Government Ministry / Department or an agency thereof, such procurement shall be subject to matching of L1 price and on satisfying technical specifications of the tender ..

4.2.2. For procurement by Government Ministries / Departments and agencies under their administrative control , the tender for procuring electronic products would normally specify that specified part of the procurement value would be awarded to the lowest technically qualified domestic manufacturer of electronic products , subject to matching with L1 , if such bidders are available . The remaining will be awarded to L1 , irrespective of whether he is a domestic manufacturer or not .

4.2.3 It is not necessary that each tender for the procurement of electronic product is split . If a tender cannot be split, either because the unit of procurement is small or because of technical reasons , or because no domestic manufacturer is available for the product, the procuring agency may ensure that the annual requirement of procuring the specified extent of electronic products from domestically manufactured products is achieved through suitable enhancements in other tenders.

4.2.4 The tender conditions would ensure that domestically manufactured electronic products are encouraged and are not subject to restrictive mandatory requirement of prior experience. However, procuring Department/ agency may incorporate such stipulations as may be considered necessary to satisfy themselves of the production capability and product quality of the domestic manufacturer.

5. Compliance

5.1 A suitable self- certification system would be devised to declare domestic value addition by the vendor. The system would also provide for checks by Standardization , Testing and Quality Certification ( STQC) and other testing laboratories accredited by the Department of Information Technology. In cases of mis -declaration suitable penalties will be imposed . STQC would be strengthened for this purpose.

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

5.2 Each Ministry/ Department shall annually obtain a declaration indicating the extent of compliance to the policy and reasons for non- compliance thereof from all procuring agencies under its administrative control .

5.3 Individual incentives/disincentives for compliance under the policy. Departments/Ministries may provide for suitable 6. Electronic products: In case of a question whether an item being procured is an electronic product to be covered under the proposed policy , the matter would be referred to the Department of Information Technology for clarification.

7. Time period: The policy will be valid for 10 years from the date of its notification in official gazette .

8. Guidelines: Detailed guidelines for operationalizing the proposed policy which would , interalia , provide for modalities of self- certification by the vendor and the procuring agencies would be issued after the policy is notified . The relevant guidelines for procurement, in respect of the Government , Government PSUs and Government controlled institutions, would be issued with the concurrence of the Finance Ministry.

9. Some examples of typical procurement scenarios are illustrated in Appendix.

Dr. AJAY KUMAR,Jt . Secy .

Appendix

SOME EXAMPLES OF TYPICAL PROCUREMENT SCENARIOS

Example 1

Procurement of 1 lakh Laptops

Under a Government project , it is intended to procure one lakh laptops . In order to fulfill 70:30 norm of the proposed policy , they have to procure 30,000 laptops from domestic electronic products manufacturer. The bid documents should specifically provide preference to domestically manufactured electronic products in terms of 30% of procurement value subject to matching of L1 price and on satisfying technical specifications of the tender . Suppose there are five bids . Consider DM as Domestic Manufacturer and NDM as No Domestic Manufacturer .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC . 1 ]

Case 1 : After opening of commercial bids , position is like L1 : DM1 , L2 : NDM1 , L3 : NDM2 , L4 : NDM3 and L5: DM2 , then work will be awarded to DM1 vendor.

Case 2A: After opening of commercial bids , position is like L1 : NDM1 , L2 : NDM2 , L3 : NDM3 , L4 : DM1 and L5 : DM2 . NDM1 qualifies as L1 , and DM1 is L4, then NDM1 has to provide 30% of the procurement value to DM1 at L1 prices.

Case 2B :If DM1 refuses to undertake the tendered work at L1 prices , DM2 should be considered to supply at L1 prices .

Case 3 : After opening of commercial bids , position is like L1 : NDM1 , L2: NDM2, L3: NDM3 , L4 : NDM4 and L5 : NDM5. In this case , no domestic electronic product manufacturer is available ; hence the full order will be awarded to NDM1 .

Example2

Procurement of Super Computer

Procuring agency desires to procure Super Computer with prescribed specification for Rs. 5 crore . Item cannot be split . The procuring agency is not able to apply 70:30 norm . Therefore , in subsequent procurement of electronic products by the said agency, it should provide an additional value of Rs . 1.5 crore ( 30% ) for domestic manufactured electronic products.

Example3

Procurement of switches by Telecom Licensee 'X' through a Managed

ServiceProvider ( MSP ) ' A'

Telecom Service Provider may only be procuring hardware services from MSP 'A' . However, 70:30 norm is applicable vide clause 2.1 of the proposed policy. Telecom Licensee ' X ' is required to ensure 30 % of the procured value thatMSP ' A' provides through domestic electronic hardware products.

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