Anti-dumping investigation concerning import of Soda Ash originating in or exported from China, European Unio…

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 17 , 2012/माघ 28 , 1933

No. 49 ]

NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 17, 2012/ MAGHA 28 , 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली , 17 फरवरी , 2012

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. , यूरोपीय संघ , केन्या, ईरान , पाकिस्तान , यूक्रेन और अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/17 / 2010- डीजीएडी. वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे आगे अधिनियम कहा गया है ) और समय - समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे आगे नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. मामले की पृष्ठभूमि निम्नानुसार है :

1. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिन्हें एतपश्चात प्राधिकारी कहा गया है ) को नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग अर्थात् मै. निरमा लि. , मै. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि. , मै. गुजरात हैवी कैमिकल्स लि. तथा मै . डी सी डब्ल्यूलि. की ओर से अल्कली मैन्युफैक्चरर एसो. ऑफ इंडिया ( ए एम ए आई ) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन. गण. , यूरोपीय संघ , केन्या, ईरान , पाकिस्तान , यूक्रेन और अमरीका ( जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा ऐश के पाटन का आरोप लगाया गया है ।

2. यतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर नियमावली के उप- नियम 6( 1 ) के अनुसार आरोपित पाटन की मौजूदगी , मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने के लिए संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 20 अगस्त , 2010 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

(1)

517-GI/2012 [PART I-SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

3. संबद्ध जांच की शुरूआत के बाद मै. मौली एक्सपोर्ट्स तथा मै. सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लि. ने प्राथमिक रूप से वर्तमान याचिका दायर करने के याचिकाकर्ता के आधार और याचिकाकर्ता कंपनियों को "घरेलू उद्योग " माने जाने की पात्रता को चुनौती देते हुए कमशः माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की थीं ।

4. माननीय मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालयों में उठाए गए अधिकार क्षेत्र संबंधी मुद्दों सहित अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए 13.5.2011 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक सुनवाई आयोजित की जिसके बाद हितबद्ध पक्षकारों ने लिखित अनुरोध तथा उत्तर प्रस्तत किए ।

5. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 2.9.2011 की अधिसूचना सं. 14/17 / 2010- डी ए डी के तहत क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर भी सकारण आदेश देते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए और संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित सोडा ऐश के निर्यातों के बारे में अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की । प्राधिकारी ने 25 अक्टूबर , 2011 की शुद्धि पत्र अधिसूचना सं.14 /17/ 2010- डी जी ए डी के तहत मगाडी सोडा कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर टाटा कैमिकल्स मगाडी लिमिटेड कर दिया परंतु इसका उल्लेख प्रारंभिक जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना में किया गया है !

6. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों की एक अन्य मौखिक सुनवाई की जिसके बाद हितबद्ध पक्षकारों ने लिखित अनुरोध और उत्तर प्रस्तुत किए ।

7 . प्रारंभिक जांच परिणामों को चुनौती देते हुए मै. सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लि. ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिट याचिका दायर की ।

8. केन्द्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 86/ 2011 - सी.शु. (एन टी) के तहत पाटनरोधी नियमों में संशोधन किया और "केवल शेष उत्पादकों के संदर्भ" शब्दों के स्थान पर "शेष उत्पादकों के. संदर्भ " को प्रतिष्ठापित किया ।

9. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर , 2011 के अपने आदेशों के तहत मै. सेंटगोवेन ग्लास इंडिया लि. द्वारा दायर रिट याचिका सं. 2011 की 23515 का निपटान किया । निर्णय का प्रचालनात्मक भाग अन्य बातों के साथ - साथ निम्नानुसार है :

"78. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यद्यपि मैं नियम 2 (ख ) के संबंध में दी गई इस व्याख्या के बारे में याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत हूं कि इस उपबंध में किसी अपवर्जित श्रेणी को " घरेलू उद्योग" की परिभाषा में लाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार आरक्षित नहीं है । तथापि, उक्त परिभाषा की अनदेखी करते हुए कि मै. डी सी डब्ल्यू लि. एक घरेलू उद्योग है, यह नियम 5 (3) ( क) परंतुक के अंतर्गत अपेक्षा को पूर्णतः पूरी करती है । इन परिस्थितियों में नियम 2 (ख ) के बारे में इस व्याख्या से संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश के उक्त भाग को रद्द करते हुए मै. निर्दिष्ट प्राधिकारी के उस आदेश को बरकरार रखता हूं जहां तक यह मै. डी सी डब्ल्यू लि. के 4 प्रतिशत उत्पादन को 100 प्रतिशत मानने के बारे में नियम 5 (3) (क ) की पूर्ति से संबंधित है । परिणामतः मै. इस पहलू से संबंधित रिट याचिका को रद्द करता हूं 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । खण्ड 1 ]

79. जहां तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, मैं. नियम 2 (ख) के बारे में दी गई व्याख्या पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल जज से सहमत हूं परंतु अलग- अलग आधारों पर । तथापि, तथ्यों और नियम 5 (3 ) ( क) परंतुक के अंतर्गत दी गई व्याख्या के आधार पर मुझे निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस आदेश को बरकरार रखने में कोई हिचक नहीं है जो इस संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं ।

80. तद्नुसार रिट याचिका का निपटान किया जाता है । कोई व्यय नहीं । परिणामतः एम पी संख्या 1 से 3 बंद की जाती हैं । "

10. निर्दिष्ट प्राधिकारी (डब्ल्यू ए 195/12) तथा अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसो. ( डब्ल्यू ए 189/12 ) , जी एच सी एल (डब्ल्यू ए 194/12) और निरमा ( डब्ल्यू ए 193/12) ने विद्वान जज के उपर्युक्त आदेशों को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के समक्ष रिट अपीलें दायर कीं । माननीय खंड पीठ ने 1 फरवरी , 2012 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखित आदेश पारित किए :

"2. रिट अपीलें स्वीकार करते समय बताए गए कारणों से हमारा मत यह है कि मौजूदा स्थिति में संतुलन बनाए रखने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम पारित करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी , 2012 को समाप्त हो जाती है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि ऐसे किसी अंतिम जांच परिणाम जिसे अधिसूचित किया जाना है , को निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अन्य घरेलू उद्योग की सुनवाई करना है, रिट याचिकाकर्ता किसी भी रूप में भेदभाव से ग्रस्त नहीं हैं क्योंकि नियम 18 के अंतर्गत शुल्क को अंतिम रूप से लागू किए जाने के बाद केन्द्र सरकार के आदेश पारित होने के बाद ही रिट याचिकाकर्ताओं की जिम्मेवारी और दायित्व अस्तित्व में आते हैं

3. यह केवल दोनों पक्षकारों के हित की रक्षा करने के लिए है , हम विद्वान जज के उस आदेश का प्रचालन स्थगित करते हैं जहां तक वह प्रारंभिक जांच परिणाम के अनुपालन में मै. बी सी डब्ल्यू लि. के संबंध में कार्रवाई जारी रखने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को निदेश देने से संबंधित है और इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योगों से विवरण प्राप्त कर और उनकी सुनवाई कर जांच कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को अधिसूचना द्वारा या अन्यथा रिपोर्ट कर सकते हैं । तथापि, केन्द्र सरकार इस न्यायालय से आगे आदेश होने तक नियम 18 के अंतर्गत शुल्क लगाने के बारे में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले अंतिम जांच परिणाम उस अंतिम निर्णय के अधीन होगा जिसे रिट अपीलों में पारित किया जाएगा । "

ख. प्रक्रिया

11. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

i . प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार जांच की प्रक्रिया की शुरूआत से पहले पाटन संबंधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को अधिसूचित किया ।

[PART I- SEC. 1 ] 4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

ii . प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए दिनांक 20 अंगस्त, 2010 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

iii . प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों ( जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएशनों को सार्वजनिक सूचना की एक - एक प्रति भेजी और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर उन्हें प्रदान किया ।

iv . प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों को भी सार्वजनिक सूचना की एक - एक प्रति भेजी और उन्हें उस पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी ।

v . प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों से दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक- एक प्रति उपलब्ध कराई । आवेदन की एक - एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई गई ।

vi . प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजीः

क. शेनडाँग हेईहुआ ग्रुप

ख. हेबेई टांगशान शेनयू एल्कली इंडस्ट्री कंपनी

ग. क्विनहई अलकली प्लांट (जेझियांग ग्लास)

घ. टियानजिन सोडा ऐश प्लांट

ङ जिनशान कैमिकल कंपनी

च. स्पिन इंटरनेशनल

छ . ए एन एस ए सी यू एस ए

ज. सिमन लिमिटेड

झ . मगाडी सोडा कंपनी

अ. बेलवेडेयर एस आर एल रोमानिया

ट. आशा ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट

ठ. जीएचसीएल रोमानियां [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ङ एलाइड नेटवर्क कंपनी लिमिटेड

ढ . आशा ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट

ण एफ एम सी इंडस्ट्रियल कैमिकल्स

त . जनरल कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स

थ. ओ सी आई कैमिकल कार्पोरेशन

द. सोल्वे सोडा ऐश

ध . एफ एम सी कार्पोरेशन

न . सोल्वे सोडी ए डी

प . सिसेकैम सोडा लुकावाक

फ. बर्नर मोन्ड

ब . सिरीना ट्रेड कंपनी

म. आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड

vii . जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर संबद्ध देशों के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों/एसोसिएशनों ने उत्तर दिया है:

क. सिरीना ट्रेड कं.

ख. ओलंपिया कैमिकल्स लिमिटेड , पाकिस्तान

ग . आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड , पाकिस्तान

घ . मगाडी सोडा कंपनी , केन्या

ङ सोल्वे, रोमानियां

च . नई दिल्ली में यूक्रेन का दूतावास

छ. ए एन एस ए सी, यू एस ए

viii . पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4 ) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी गई थींः

क. गुजरात गार्जियन लिमिटेड

ख . एडवांश सर्फेक्टेन्ट्स इंडिया लि.

ग . फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड

घ . ए.आर. स्टेनकैम प्रा. लि.

ङ एलेम्कि ग्लास इंडस्ट्रीज लि.

च. हिन्द सिलिकेट्स प्रा . लि.

छ. दीपक नाइट्राइट लि.

ज . टाउरस कैमिकल्स (प्रा. ) लि.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC . 1 ] 6

झ. हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंङ लि.

          ञ. किशोरेसंस डिटरजेंट्स प्रा. लि,
           ट.  हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड
           ठ . जे . जे.पटेल. इंडसट्रीज ,
          ड.   प्रोक्टर एंड गेम्बल हाइजेनिक एंड हेल्थ केयर
          ढ.   श्रीराम भरनाथ कैमिकल्स एंड डिटरजेंट्स (प्रा. ) लि.
           ण . एल्ब्राइट मोरारजी एंड पंडिट लि.
           त . मॉर्डन ग्लास इंडस्ट्रीज ,
          थ .  एडवाटेक इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
           द.  आदर्श कांच उद्योग (प्रा. ) लि.
          ध .  सेंट गोबेन ग्लास लि.
           न . एडवांश लेम्प कंपोनेंट एंड टेबल वेयर प्रा. लि.
           प.  यू. पी. ग्लास मेन्युफेक्चरर सिंडीकेट
          फ .  प्रगति ग्लास प्रा . लि. ,
           ब.  असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड
          भ.   गोरा मल हरी राम लिमिटेड
          म .  फेना (प्रा) लि.
           य.  रोहित सर्फेक्टेन्ट्स (प्रा ) लिमिटेड
          र.   श्री यूनीकोन आर्गेनिक्स प्रा . लि.,
          ल .  एस्ट्रल ग्लास प्रा . लि.
          व    पोलाची चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ,
           श.  बीडीजे ग्लास इंडस्ट्रीज प्रा . लिमिटेड,
           ष.  वसुधरा रसायन लिमिटेड,
          स. पावर शॅप लिमिटेड ,
           ह . श्री हरि इंडस्ट्रीज ,
           क्ष. शांति नाथ डिटरजेंट्स (प्रा) लिमिटेड ,
           त्र हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि. ,
           ज्ञ. एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लि. ,
          कक. जगजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ,
          खख . एस. कुमार डिटरजेंट प्रा. लिमिटेड
           गग . एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लिमिटेड,
ix.     जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर
       दिया:
       क.      एस. कुमार डिटर्जेंट प्रा.लि.
       ख.      कैमपैक्स इंटरनेशनल।,
       ग       महावर आयरन स्टोर्स प्रा . लि.
       घ.      सिनो कैम इम्पैक्स

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ङ इंडिया फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

च. सेंट गोबाइन इंडिया प्रा . लि.

छ. हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड

Χ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

xi . उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत पर आधारित क्षति रहित कीमतं जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है , को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ( जीएएपी) के आधार पर ज्ञात किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ;

xii यह जांच 1 अप्रैल , 2009 से शुरू होकर 31 मार्च , 2010 की अवधि ( जांच अवधि) के लिए की गई है । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल , 2006- मार्च , 2007 , अप्रैल , 2007-मार्च, 2008 , अप्रैल , 2008- मार्च , 2009 और जांच अवधि शामिल है ।

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के 29.4.2011 के आदेशों के अनुसरण में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे सहित हितबद्ध पक्षकारों के मुद्दों पर विचार करने के लिए 13.5.2011 को हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक सुनवाई की गई थी , जिसके बाद हितबद्ध पक्षकारों ने लिखित अनुरोध और उत्तर दायर किए थे ।

xiv तत्पश्चात प्राधिकारी ने 2.9.2011 के प्रारंभिक जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना सं. 14/17/2010- डी जी ए डी के तहत माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल, 2011 के आदेशों के अनुपालन में सकारण आदेश जारी किए और संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की ।

XV . पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 3 अक्टूबर, 2011 को आयोजित मौखिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए समस्त ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को एक अन्य अवसर प्रदान किया । जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे , उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उत्तर दायर करने का आग्रह किया गया था ।

xvi . जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा संगत पाई गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है ।

xvii . घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंकडों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था ।

xviii . उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों / आधार का प्रकटन दिनांक 10 फरवरी, 2012 के प्रकटन विवरण के तहत ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है ।

[PART I-SEC . 1 ] 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

xix इस अधिसूचना में *** चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है ।

जांच अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डा. = 48.30 रू . है । XX.

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मुकदमे ग.

1 . दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे

12. संबद्ध जांच की शुरूआत के बाद मै. मोली एक्सपोटर्स ने आदेवक के आधार तथा. " घरेलू उद्योग " मानने के लिए संघटक कंपनियों की पात्रता को चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सी) सं. 2011 की 95 दायर की थी । माननीय न्यायालय ने 10 जनवरी, 2011 के अपने आदेशों के तहत याचिका का निपटान किया । माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों का प्रचालनात्मक भाग अन्य बातों के साथ- साथ निम्नानुसार है :-

" याचिकाकर्ता , प्रतिवादी सं .1 द्वारा सोडा ऐश के आयातों के विरूद्ध पाटनरोधी जांच की शुरूआत किए जाने से पीड़ित हुआ है । याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि जांच की शुरूआत प्रतिवादी सं.3 से 5 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष एक आवेदन के आधार पर की गई है और यह आवेदन सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली , 1995 के नियम 2 के साथ पठित नियम 5(1 ) को ध्यान में रखते हुए वैध नहीं है । याचिकाकर्ता सं. 2 में इस संबंध में प्रतिवादी सं . 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रतिवादियों के काबिल वकीलों ने हमारे समक्ष यह अनुरोध किया है कि यह रिट याचिका समय पूर्व है क्योंकि प्रतिवादी सं . 1 ने पहले ही इस मामले पर ध्यान दिया है । उन्होंने इसी तरह की स्थिति में डब्ल्यू पी ( सी) 7714/2009 दिनांक 24.3.2009 में पारित एक आदेश की ओर भी हमारा ध्यान दिलाया है । इस आदेश में यह समुक्ति की गई है कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां उठा सकता है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि क्या उनके पास इस मामले में कार्रवाई करने की स्थिति है अथवा नहीं । यदि ऐसी किसी आपत्ति को स्वीकार किया जाता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम संबंधित पक्षकार के लिए कार्रवाई को समाप्त करना है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह विकल्प खुला है कि वे न्यायिक पहलुओं पर अलग से आदेश दें अथवा अपने विवेक के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करें । हम कार्रवाई की इसी प्रक्रिया का पालन करेंगे । संबंधित प्राधिकारी इस प्रकार यथासंभव शीघ्रता से हो सके तो आज से 8 सप्ताह के भीतर इस न्यायिक मुद्दे पर निर्णय लेंगे क्योंकि याचिकाकर्ता के काबिल वकील की शिकायत यह है कि यद्यपि, अभी तक कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है परंतु ऐसी किसी जांच की शुरूआत और उसके बाद जारी विज्ञापन से आयातों पर प्रभाव पड़ता है । हम यह स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि हमारे समक्ष संदर्भित आदेश में हुआ है, इस मामले में स्वविवेक का अधिकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास होगा । तद्‌नुसार रिट याचिका और आवेदनों को निपटाया हुआ माना जाए । " [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे समक्ष उपर्युक्त आदेश के गुण - दोष के आधार पर इस मामले में विवेकाधिकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास होगा । तद्‌नुसार , रिट याचिका और आवेदनों का निपटान किया जाता है ।

II . मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा

13. आवेदक के आधार और " घरेलू उद्योग " माने जाने के लिए संघटक कंपनियों की पात्रता को चुनौती देते हुए इसी प्रकार की एक रिट याचिका मै. सेंटगोवेन ग्लास इंडिया लि. ने रिट याचिका सं. 2011 की 4602 के तहत माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दायर की थी । माननीय न्यायालय ने 29.4.2011 के अपने आदेशों के तहत याचिका का निपटान किया । माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों का प्रचालनात्मक भाग अन्य बातों के साथ- साथ निम्नानुसार है :-

"पैरा 1 से 7 ........

8. वास्तविक रिकॉडों से यह देखा जाता है कि इसी अधिसूचना को 2011 की डब्ल्यू पी ( सी) सं . 95 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और 10.1.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच ने 2009 का डब्ल्यू पी (सी) सं. 7714 दिनांक 24.3.2009 में उस न्यायालय के पूर्ववर्ती आदेश का पालन करते हुए अन्य बातों के साथ इस संबंध में एक आदेश दिया कि ऐसी किसी स्थिति में याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सभी आपत्तियां व्यक्त कर सकता है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि क्या उनके पास उस मामले में कार्रवाई करने की स्थिति है अथवा नहीं । इसके अलावा , यदि ऐसी किसी आपत्ति को स्वीकार किया जाता है तो उसका प्राकृतिक परिणाम संबंधित पक्षकार के विरूद्ध कार्रवाई को रोकना होगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अलग से इसके न्यायिक पहलुओं संबंधी आदेश देने अथवा प्रारंभिक जांच परिणाम को अपने विवेकानुसार देने का विकल्प खुला है । यह भी स्पष्ट किया गया कि ऊपर संदर्भित आदेश के मामले की तरफ उस मामले में न्यायालय का स्वविवेक निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ होगा ।

9. इस मामले के संदर्भ में उपर्युक्त परिस्थितियां और दोनों पक्षों के काबिल वकीलों द्वारा किये गए अनुरोधों पर विचार करते हुए दिनांक 25.2.2011 को इस न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि दिनांक 20.8.2010 की रद्द की गई अधिसूचना के अनुपालन में दूसरे प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई जांच जारी रहेगी जबकि याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपत्तियों पर विचार करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी कार्रवाई के लिए पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपने स्वविवेक से न्यायिक पहलुओं के संबंध में अलग से प्रारंभिक जांच परिणामों के साथ आदेश देंगे ।

517 GI /2012-2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

विविध याचिकाओं को तद्नुसार निपटाया जाता है .

14. माननीय दिल्ली और मद्रास उच्च न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्राधिकारी ने एक मौखिक सुनवाई आयोजित की और उसके बाद 2 सितंबर , 2011 को जारी प्रारंभिक जांच परिणाम में संगत मुद्दों का निपटान करते हुए एक सकारण आदेश जारी किया । प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद मै. सेंट गोवेन ग्लास इंडिया लि. ने प्रारंभिक जांच परिणाम को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिट याचिका सं. 2011 की 23515 दायर की । माननीय न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2011 को उक्त रिट याचिका का निपटान किया और आदेशों का प्रचालनात्मक भाग अन्य बातों के साथ- साथ निम्नानुसार है:

"78. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यद्यपि मैं नियम 2 (ख ) के संबंध में दी गई इस व्याख्या के बारे में याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत हूं कि इस उपबंध में किसी अपवर्जित श्रेणी को "घरेलू उद्योग " की परिभाषा में लाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार आरक्षित नहीं है । तथापि, उक्त परिभाषा की अनदेखी करते हुए कि मै. डी सी डब्ल्यू लि. एक घरेलू उद्योग है, यह नियम 5 (3 ) (क) परंतुक के अंतर्गत अपेक्षा को पूर्णतः पूरी करती है । इन परिस्थितियों में नियम 2 (ख ) के बारे में इस व्याख्या से संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश के उक्त भाग को रद्द करते हुए मै. निर्दिष्ट प्राधिकारी के उस आदेश को बरकरार रखता हूं जहां तक यह मै. डी सी डब्ल्यू लि. के 4 प्रतिशत उत्पादन को 100 प्रतिशत मानने के बारे में नियम 5 (3 ) (क) की पूर्ति से संबंधित है । परिणामतः मै. इस पहलू से संबंधित रिट याचिका को रद्द करता हूं

79. जहां तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, मैं. नियम 2 (ख) के बारे में दी गई व्याख्या पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल जज से सहमत हूं परंतु अलग-अलग आधारों पर । तथापि, तथ्यों और नियम 5 (3 ) (क) परंतुक के अंतर्गत दी गई व्याख्या के आधार पर मुझे निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस आदेश को बरकरार रखने में कोई हिचक नहीं है जो इस संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं ।

15. निर्दिष्ट प्राधिकारी (डब्ल्यू ए 195/12 ) तथा अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसो. (डब्ल्यू ए 189/12), जी एच सी एल ( डब्ल्यू ए 194/12 ) और निरमा (डब्ल्यू ए 193/12) ने विद्वान जज के उपर्युक्त आदेशों को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के समक्ष रिट अपीलें दायर कीं । माननीय खंड पीठ ने 1 फरवरी , 2012 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आदेश पारित किए:

"2. रिट अपीलें स्वीकार करते समय बताए गए कारणों से हमारा मत यह है कि मौजूदा स्थिति में संतुलन बनाए रखने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम पारित करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी, 2012 को समाप्त हो जाती है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि ऐसे किसी अंतिम जांच परिणाम जिसे अधिसूचित किया जाना है, को निकालते समय निर्दिष्टः प्राधिकारी द्वारा अन्य घरेलू उद्योग की सुनवाई करना है, रिट याचिकाकर्ता किसी भी रूप में भेदभाव से ग्रस्त नहीं हैं क्योंकि नियम 18 के अंतर्गत शुल्क को अंतिम रूप से लागू किए जाने के बाद [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

केन्द्र सरकार के आदेश पारित होने के बाद ही रिट याचिकाकर्ताओं की जिम्मेवारी और दायित्व अस्तित्व में आते हैं

3. यह केवल दोनों पक्षकारों के हित की रक्षा करने के लिए है, हम विद्वान जज के उस आदेश का प्रचालन स्थगित करते हैं जहां तक वह प्रारंभिक जांच परिणाम के अनुपालन में मै. बी सी डब्ल्यू लि. के संबंध में कार्रवाई जारी रखने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को निदेश देने से संबंधित है और इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योगों से विवरण प्राप्त कर और उनकी सुनवाई कर जांच कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को अधिसूचना द्वारा या अन्यथा रिपोर्ट कर सकते हैं । तथापि, केन्द्र सरकार इस न्यायालय से आगे आदेश होने तक नियम 18 के अंतर्गत शुल्क लगाने के बारे में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले अंतिम जांच परिणाम उस अंतिम निर्णय के अधीन होगा जिसे रिट अपीलों में पारित किया जाएगा । "

घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग के अनुरोध

16. जांच के दौरान विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं : -

i . वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद डिसोडियम कार्बोनेट है जिसे आम तौर पर सोडा ऐश के रूप में जाना जाता है ।

ii . सोडा ऐश का उत्पादन कृत्रिम विधि और प्राकृतिक विधि से किया जा सकता है । वर्तमान याचिका में सोडा ऐश की सभी किस्में और रूप शामिल है।। इसके अलावा इसका दो रूपों अर्थात लाइट सोडा ऐश और डेन्स सोडा ऐस के रूप में उत्पादन होता है । सोडा ऐश के दोनों रूप समान वस्तुएं हैं । प्राधिकारी द्वारा चीन के विरूद्ध संपन्न हुई पूर्ववर्ती जांच में इस मुद्दे की जांच की गई है । प्राधिकारी ने इन दोनों ग्रेडों को एकल उत्पाद माना है ।

लाइट और डेन्स सोडा ऐश की लागत और कीमत में अंतर इतना अधिक नहीं है कि इनके लिए पाटन माज्रिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अलग- अलग तुलना की जाए ।

iv. लाइट और डेंस सोडा ऐश स्पष्ट रूप से एक उत्पाद हैं । प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए भारित औसत आधार पर इस चरण पर तुलना की है । दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ता दोनों का अदल- बदल कर उपयोग करते हैं ।

V. लाइट और डेंस सोडा ऐश में कीमत अंतर की कोई सुसंगत पद्धति नहीं है । ऐसा मामला होने के कारण लाइट और डेंस सोडा ऐश के लिए तुलना की पृथक मांग करने का कोई विधिक तथा तथ्यात्मक आधार नहीं है ।

उत्पादकों/निर्यातकों/ आयातकों / तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार

17. जांच के दौरान विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों / तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

i. जहां तक घनत्व का संबंध है, लाइट और डेंस सोडा ऐश भौतिक विशेषताओं के संबंध में अलग-अलग उत्पाद हैं ।

ii. लाइट और डेंस सोडा ऐश का विनिर्माण पूर्णतः और स्वतंत्र प्रक्रियाओं से किया जाता है ।

सोडा ऐश के दोनों ग्रेडों का उपयोग दो पूर्णतः विशिष्ट प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा किया जाता है न कि इनका उपयोग अदल - बदल कर होता है । जहां लाइव सोडा ऐश का उपयोग डिटरजेंट उद्योग में होता है, वहीं डेंस सोडा ऐश का उपयोग ग्लास उपयोग में होता है । डिटरजेंट उद्योग दृश्य परिप्रेक्ष्य के अलावा , डेंश सोडा ऐश का उपयोग नहीं करता है और ये वाणिज्यिक रूप से एक - दूसरे से प्रतिस्थापनीय नहीं है ।

iv. लाइट सोडा ऐश की उत्पादन लागत डेंश सोडा ऐश से काफी अधिक है । घरेलू उद्योग उत्पादन की अलग - अलग लागत, अलग -अलग ग्राहक आधार के लिए अलग-अलग बिकी कीमत तथा लाभ निर्धारण हेतु सोडा ऐश के दोनों ग्रेडों में अंतर करता है ।

V. दोनों ग्रेडों की आयात कीमत अलग - अलग है । इसी प्रकार अन्य देशों को निर्यात करते समय घरेलू उद्योग दोनों ग्रेडों के लिए अलग -अलग कीमत वसूलता है ।

vi . चूंकि लाइट और डेंस सोडा ऐश अलग - अलग उत्पाद हैं, इसलिए पाटन मार्जिन , क्षति रहित कीमत तथा क्षति मार्जिन का निर्धारण अलग - अलग किया जाना चाहिए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

18. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के संगत अनुरोधों पर निम्नानुसार विचार किया है :

i . वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिसोडियम कार्बोनेट है जिसे सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है तथा जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है । सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों - लाइट सोडा ऐश और डेंश सोडा ऐश में होता है । इन दोनों किस्मों में अंतर घनत्व का है । इसका उत्पादन कृत्रिम विधि और प्राकृतिक विधि , जिसे विलायन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, से किया जा सकता है । वर्तमान याचिका में सोडा ऐश की सभी किस्में ओर रूप शामिल हैं ।

ii . सोडा ऐश डिटरजेंट्स , साबुन, ट्रेनिक कंपाउंड , सोडियम आधारित रसायन , फ्लोट ग्लास, कंटेनर और स्पेशिलिटी ग्लासेज सिलिकेट और अन्य औद्योगिक रसायनों में एक अनिवार्य अवयव है । वस्त्र , कागज, धात्विक उद्योगों और डीसेलिनेशन संयंत्रों में भी व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता है । सोडा ऐश को सी.शु. टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 में उप शीर्ष सं. 2836.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

iii . समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है: "समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

iv. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग , उत्पाद विनिर्देशन , वितरण और बाजार तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है ।

v. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है । यद्यपि, केनिया और अमरीका में इस उत्पाद का उत्पादन भिन्न विधि से किया जाता है तथापि , भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है । उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं । याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

vi . जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश अलग-अलग बल्क घनत्व तथा ग्राहकों द्वारा अदल- बदल कर उपयोग न किए जाने के कारण अलग- अलग उत्पाद हैं । उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि दोनों ग्रेडों की लागत और कीमत अलग-अलग हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाइट और डेंस सोडा ऐश की लागत लाइट और डेंस सोडा ऐश के बीच लागत और कीमत में अंतर नगण्य (कीमत में लगभग 0.23 रुपए) है । इसके अलावा, सार्वजनिंक क्षेत्र में उपलब्ध सूचना से यह स्पष्ट होता है कि लाइट सोडा ऐश का उपयोग डिटरजेंट क्षेत्र में सर्वाधिक सामान्य उपयोग के अलावा सोडियम साल्ट, ग्लास , सोडियम सिलिकेट , बाईकोमेट, बाइकार्बोनेट आदि के विनिर्माण में किया जा सकता है । इसी प्रकार जहां डेंश सोडा ऐश का उपयोग मुख्यतः ग्लास के विनिर्माण में होता है, वहीं इसका उपयोग डिटरजेंट, सिलिकेट, अल्ट्रामेरीन, बाईकोमेट आदि में भी किया जा सकता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि कई सामान्य उपयोग रखने वाले सोडा ऐश के दोनों ग्रेड तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए ये विचाराधीन उत्पाद के भाग हैं । तथापि, चीन जन. गण. से सोडा ऐश के आयातों के बारे में पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने लाइट और डेंस सोडा ऐश को तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय माना था ।

vii . प्राधिकारी नोट करते हैं कि लाइट और डेंश सोडा ऐश के घनत्व में अंतर है । तथापि, लाइट और डेंश सोडा ऐश की उत्पाद विशेषताएं उत्पादन प्रक्रिया, विनिर्माण प्रक्रिया , कच्ची सामग्री , संयंत्र और उपकरण , जनशक्ति, कार्य एवं प्रयोग , सीमाशुल्क वर्गीकरण और कीमत निर्धारण समान है । तथापि, घनत्व में अंतर अथवा कुछ उपभोक्ताओं द्वारा लाइट और डेंश सोडा का एक- दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं कर पाना इन दोनों को भिन्न- भिन्न वस्तुएं नहीं बना सकता है । यह केवल एक उत्पाद के दो अलग- अलग रूप हैं ।

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[PART I-SEC. 1 ]

viii . जहां तक प्राकृतिक और सिंथेटिक सोडा ऐश का संबंध है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद विशेषताओं, कार्य एवं प्रयोगों , सी.शु. वर्गीकरण और उत्पादन की कीमत निर्धारण की दृष्टि से प्राकृतिक औश्र कृत्रिम सोडा ऐश में कोई अंतर नहीं है । एकमात्र अंतर विनिर्माण की विधि की दृष्टि से है तथापि, केवल उत्त्पादन प्रक्रिया में अंतर से ये दोनों उत्पाद अलग-अलग नहीं हो सकते हैं, विशेष रूप से जबकि परिणामी उत्पादों का एक- दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है ।

ix . जहां तक दोनों ग्रेडों की पृथक तुलना का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों ग्रेडों की पृथक तुलना तभी अपेक्षित होती है जब जांच अवधि में उत्पाद की लागत अथवा कीमत में भारी अंतर हो । प्राधिकारी ने यह पाया है कि लाइट और डेंस सोडा ऐश में कीमत अंत्तर की कोई सुसंगत पद्धति नहीं है और इसलिए पाटन मार्जिन, क्षति रहित कीमत तथा क्षति मार्जिन आदि के पृथक निर्धारण की कोई जरूरत नहीं है । इसके अलावा, प्राधिकारी ने भारित औसत आधार पर संगत गणनाएं की हैं ।

घरेलू उद्योग की स्थिति और कार्य क्षेत्र ड. जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए विचार

1.9 घरेलू उद्योग की स्थिति और कार्य क्षेत्र के बारे मे घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :

i . यह याचिका संबद्ध वस्तु उत्पादकों की एसोसिएशन ने दायर की है । इसके अलावा, इस याचिका को टाटा कैमिकल्स को छोडकर सभी भारतीय उत्पादकों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त है । अतः इस याचिका को घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया माना जाना चाहिए

ii . डी सी उब्ल्यू लि. का भारत के बाहर कोई संबद्ध उत्पादक - निर्यातक नहीं है । डी सी छब्ल्यू पात्र घरेलू उद्योग है । इस बात में कोई विबाद नहीं है कि कंपनी पात्र घरेलू उद्योग है ।

जी एच सी एल की रोमानिया में एक संबद्ध कंपनी है जिसने वर्तमान क्षति अवधि में भारत को सोडा ऐश का निर्यात्त किया है । इस कंपनी ने ये निर्यात सीधे किए हैं । संबद्ध निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा नगण्य है । अमरीका में एस सी एल / निरमा के संबद्ध उत्पादक हैं । अमरीकी कंपनी ने जांच अवधि के दौरान ही भारत को सोडा ऐश का निर्यात किया है । ये निर्यात केवल निस्मा को किए गए हैं । तथापि, किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने उत्पादन के स्थान पर व्यापार / आयात पर बल नहीं दिया है ।

iv. याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बडा भाग बनता है । आवेदन का स्पष्ट समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक बनता है । जी एच सी एल तथा निस्मा को निम्नलिखित कारणों से अलग रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है :

क. जी एच सी एल और निस्मा के संबद्ध निर्यातकों / उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों की नगण्य मात्रा ।

15 [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ख. जी एच सी एल ने स्वयं आयात नहीं किया है । संबद्ध उत्पादक द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा में गिरावट आई है ।

ग. निरमा ने सामग्री की गुणवत्ता की वजह से कुछ मात्रा का आयात किया है जिसकी खपत स्वयं डिटरजेंट के उत्पादन में की है ।

घ. दोनों कंपनियों ने व्यापार/ आयात पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया है । ध्यानः उत्पादन पर केन्द्रित रहा है ।

ड. इन कंपनियों द्वारा प्रदत्त क्षति सूचना पर इन आयातों के कारण प्रभाव नहीं पड़ाः है ।

V. टाटा कैमिकल्स का केन्या, अमरीका औए यूरोप में एक संबद्धः उत्पादक है । इसके अलावा, केन्या से पर्याप्त आयात हुए हैं । केन्या की कंपनी टाटा कैमिकल्स की सहायक कंपनी है । केन्या में उसके सांबद्ध आपूर्तिकर्ताी से आखातों की पर्याप्त मात्रा को देखते हुए टाटा कैमिकल्स को अपात्र घरेलू उद्योम माना जाना चाहिए ।

vi . ए एन एस ए सी द्वारा उल्लिखित नियमः अब लागू नहीं हैं । इन नियमों में अब संशोधन किया गया है जिन पर भरोसा किया गया है । प्राधिकारी के पास इस बात पर विचार करने का विवेकाधिकार है कि ऐसी स्थिति में क्या कोई कंपनी पात्र घरेलू उत्पादक है । संशोधित नियमों द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह विवेकाधिकार लिया नहीं गया है । विस्कोस स्टेपल फाइबर के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय का हवाला देते हुए उस पर विश्वास किया गया है जिसे वित्त मंत्रालय ने स्वीकार किया है. ।

vii . इस तथ्य की पुष्टि प्रत्येक उद्‌देश्य, जिसके लिए 2010 में संशोधन किए गए हैं, के लिए होती है कि पाटनरोधी नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पासः विवेकाधिकार है । संसद द्वारा उल्लिखित संशोधन का उ‌द्देश्य सस्कार द्वास बनाए गए नियमों को डब्ल्यू टी ओ करास् के अनुरूप लाना है ।

viii . बिवेकाधिकार की मौजूदगी की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि यदि भारत सरकार निर्दिष्टः प्राधिकारी से उक्त विवेकाधिकार वापस लेती है तो उसकी पूर्ति "सकता " शब्द के स्थान पर "सकेगा " रखने से हो गई होत्ती । ऐसा खासकर तब होताः जब 1999 से पूर्व कीविधिक स्थित्ति होती ।

ix. उत्पादन के बड़े भाग की अपेक्षा को अपात्र उत्पादकों को अलग रखने के बाद बचे उत्पादकों पर लागू की जाती है । अतः इस मामले में डी सी डब्ल्यू समग्र घरेलू उत्पादक है । ऐसा मामला हो ही नहीं सकता कि प्राधिकारी जी एच सी एल, निरमा, टी सी एल और सौकेम को अपात्र घरेलू उद्योग समझे और तब यह माने कि घरेलू उद्योग में समग्र घरेलू उत्पादक शामिल हैं जिसमें ये कंपनियां भी आती हैं ।

Χ. उप नियम 2 (ख) में " सकता" शब्द के उपायोगा से यह संकेत मिलता है कि संदर्भाधीन दोनों प्रकार के उत्पादक अर्थात संबद्ध उत्पादक और पाटिल उत्पाद का आयात करने वाले उत्पादक घरेलू उद्योग का भाग बनने से स्वतः अलग नहीं हो जाते हैं ।

[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

xi . प्राधिकारी के ऊपर अब यह दायित्व होता है कि वह तर्कसम्मत कारणों से ऐसी कंपनी को घरेलू उद्योग के पात्र या अपात्र होने का "अर्थ " निकाले या "व्याख्या " करे । प्राधिकारी कारण / औचित्य के बिना किसी कंपनी को शामिल या अलग नहीं रख सकते ।

xii. निर्दिष्टं प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने का उद्देश्य कुछ घरेलू उत्पादकों को शामिल करने या अलग रखने का है ताकि जांच प्राधिकारी उन घरेलू उत्पादकों को संगत घरेलू उद्योग से, अलग रखकर , जिन्होंने क्षतिकारी पाटन में भाग लिया है, घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के प्रभाव के बारे में तथ्यपरक और विकृति रहित निर्धारण कर सकें ।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग ने आधार औश्र क्षेत्र के बारे में उत्पादकों/ निर्यातकों/आयातकों तथा हितबद्ध पक्षकारों ने जांच के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i . आवेदकों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष किया गया आवेदन नियम 2 के साथ पठित नियम 5( 1 ) को ध्यान में रखते हुए वैध नहीं है । याचिका त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसे नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह उन कंपनियों के आंकड़ों पर आधारित है जिन्हें नियम 2( ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए । यह जांच शुरू नहीं की जा सकती थी क्योंकि आवेदक नियमों के अंतर्गत योग्यता संबंधी अपेक्षा को पूरा नहीं करता है ।

ii . यह याचिका किसी औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा और न कि घरेलू उत्पादक (उत्पादकों) द्वारा दायर की गई है । यद्यपि, यह चार कंपनियों द्वारा समर्थित है परंतु इनमें से केवल एक कंपनी , डी सी डब्ल्यू लि. याचिका दायर करने के लिए पात्र घरेलू उत्पादक है । तथापि, डी सी डब्ल्यू के पास कुल घरेलू उत्पादन का 4 प्रतिशत से कम हिस्सा है जो नियम 5 (3) के अंतर्गत यथाप्रदत्त 25 प्रतिशत की सीमा से कम है ।

निरमा द्वारा आबद्ध खपत के आयात का दावा झूठा है । जांच अवधि के दौरान आबद्ध खपत की जरूरत 450294 मी.ट. के उत्पादन की तुलना में केवल 58715 मी.ट. की थी । अतः जांच अवधि में निरमा द्वारा आबद्ध खपत हेतु सोडा ऐश का आयात करने की कोई व्यावहारिक जरूरत नहीं थी । इसके अलावा, निरमा द्वारा आबद्ध उपयोग हेतु आयात का औचित्य असंगत है । हालांकि, आबद्ध उपयोग कुल घरेलू जरूरत का ऐसा भाग है जिसकी पूर्ति घरेलू उद्योग द्वारा की जा सकती है और इसलिए घरेलू उद्योग की पात्रता का विश्लेषण का उपयोग करते समय उस पर विचार किया जाना चाहिए ।

iv. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किए बिना कि घरेलू उत्पादकों द्वारा याचिका दायर करते समय अयात से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की थी, जी एच सी एल , निरमा , सौकेम और डी सी डब्ल्यू लि. को घरेलू उद्योग मानने का निर्णय लिया जो चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रगति है ।

[भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

V. निर्दिष्ट प्राधिकरी को यह निर्धारण करना चाहिए कि क्या घरेलू उत्पादक स्वयं अपनी संबद्ध कंपनियों के विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में शमिल है और उसकी सीमा क्या है । यदि हां , तो इसके उत्पादन/बिक्री में घरेलू उत्पादक द्वारा व्यय की गई लागत कितनी है और कुल लागत पर इसका प्रभाव क्या है । निर्दिष्ट प्राधिकारी को तदनुसार क्षतिरहित कीमत समयोजित करनी चाहिए ।

vi . निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या घरेलू उत्पादक विदेश स्थित संबद्ध कंपनियों के साथ जानबूझ कर अपना उत्पादन और भारत में बिक्री सीमित कर रहे हैं और क्षति के बारे में गलतबयानी कर रहे हैं जो स्वतः स्फूर्त है ।

vii . निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों के सहयोग के बिना उनके संबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा किया ।

viii . नियम 2(ख) के अनुसार विवेकाधिकार का उपयोग 2 स्थितियों में किया जा सकता है ( 1 ) जहां कुछ घरेलू उत्पादक केवल इस वजह से पाटनरोधी आवेदन का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं कि वे स्वयं आयात कर रहे हैं या निर्यातकों से संबंधित हैं । ( ii) जहां उनके द्वारा किए गए आयात की मात्रा नगण्य है । इस मामले में किसी भी घरेलू उत्पादक ने याचिका का विरोध नहीं किया है । दूसरे मामले में 3 घरेलू उत्पादक संबंधित हैं और इसलिए निरमा के आयात का संदर्भ व्यर्थ हो जाता है ।

ix. निर्दिष्ट प्राधिकारी चीन जन गण तथा स्वीडन से पेंटाएरीथीटोल के मामले के समान घरेलू उद्योग के रूप में उन पर विचार करने में विफल रहे हैं । डी सी डब्ल्यू को छोड़कर अन्य तीन उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए ।

Χ. प्रारंभिक जांच परिणाम में घरेलू उद्योग * की गलत व्याख्या की गई है । मै. सेंचुरी प्लाइबोर्डस ( आई) लि. एवं अन्य बनाम अपर सचिव तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य में दिया गया निर्णय बाध्यकारी है । इसके अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास ऐसे घरेलू उत्पादकों को शामिल करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है जो या तो स्वयं आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों/आयातकों से संबंधित हैं, या फिर घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पाद के स्वयं आयातक हैं ।

xi . प्रारंभिक जांच परिणाम में नियम 2 ( ख) के मुद्दे का उचित समाधान नहीं किया गया है । प्रारंभिक जांच परिणाम के पैरा 17 से 24 की विषय वस्तु से घरेलू उद्योग की परिभाषा के बारे में भ्रम पैदा हुआ है । निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्ति कानून के विशेष अधिदेश से ज्यादा नहीं हो सकती ।

xii . 15 प्रतिशत और 7 प्रतिशत निर्यातों को पर्याप्त नहीं माना जा सकता । संशोधित नियम 2 (ख) में प्राधिकारी के पास ऐसे घरेलू उत्पादकों को शामिल करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है जो आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों से संबंधित हैं या स्वयं निर्यातक हैं । यह विवेकाधिकार केवल " शेष उत्पादकों" के बारे में है न कि अपवर्जित श्रेणी के बारे में ।

xiii . डी सी डब्ल्यू तंब घरेलू उद्योग बन सकता है । यदि उसका उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता हो । घरेलू उद्योग का यह दावा धोखाधडीपूर्ण है कि उसका उत्पादन घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है और यह नियम 2 (ख)

517 GI/ 2012-3 18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

के शब्दों के प्रतिकूल है । अपात्र घरेलू उत्पादकों के उत्पादन को " बड़े हिस्से" के बारे में निर्धारण करते समय भारत में कुल उत्पादन की गणना से अलग रखना अपेक्षित नहीं है । नियम 2 ( ख) के अनुसार , कुल उत्पादन का 4 प्रतिशत घरेलू उद्योग नहीं हो सकता । बहरहाल वर्तमान जांच ऐसे किसी जांच परिणाम या आधार पर निर्भर नहीं है कि 4 प्रतिशत एक प्रमुख उत्पादन है ।

xiv . नियम 5 (2) में पात्र आवेदक को हुई क्षति के साक्ष्य द्वारा आवेदन के समर्थन का अधिदेश है । चूंकि आवेदन ऐसे उत्पादकों ने दायर किया था जो अपात्र थे, इसलिए क्षति हेतु दायर साक्ष्य पात्र घरेलू उद्योग के उत्पादन के बड़े हिस्से के बारे में नहीं था और इसलिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

XV. रोमानिया और अमरीका से अमरीका की संबद्ध कंपनियों से क्रमशः 8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत आयात को नगण्य नहीं माना जा सकता । इसके अलावा , इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने अप्रत्यक्ष निर्यातों पर विचार किया है या नहीं, क्या संबद्ध कंपनियां प्रचालन कर रही हैं या नहीं , यदि नहीं , तो घरेलू उत्पादकों को असहयोगी माना जाएगा और उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाएगा ।

xvi . जहां तक अन्य समानांतर प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख घरेलू उद्योग द्वारा किए जाने का संबंध है , यह अनुरोध किया जाता है कि अन्य क्षेत्राधिकार द्वारा अपनाई गई पद्धतियां खासकर तब कोई महत्व नहीं रखती हैं जब भारतीय कानून में भाषा डब्ल्यू टी ओ करार तथा अन्य कानूनों से पूर्णता भिन्न हैं ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

21 . प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान याचिका दायर करने तथा याचिका दायर करने के लिए आवेदक के आधार से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर प्रारंभिक जांच परिणाम विस्तृत और पर्याप्त विचार किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों ने संघटक घरेलू उतपादकों अर्थात मै . जी एफ सी एल , निरमा , सौकेम तथा डी सी डब्ल्यू के घरेलू उद्योग के रूप में आधार के बारे में समूची जांच के दौरान विरोध किया है ।

22. हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे संघटक घरेलू उत्पादकों, जिन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है या वे सबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों से संबंधित हैं या फिर भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक हैं , पर घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 ( ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार रखने के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का भी विरोध किया है ।

23. इसके अलावा , हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे से अन्य संघटक घरेलू उत्पादकों को अलग रखे जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग के रूप में मै . डी सी डब्ल्यू लि. की पात्रता का भी विरोध किया है क्योंकि उसका हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 4 प्रतिशत है जिसे 100 प्रतिशत नहीं माना जा सकता ।

24. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने विधिक उपबंधों तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की है कि क्या याचिकाकर्ता के पास नियमावली के अंतर्गत वर्तमान याचिका दायर करने और उसकी पैरवी करने का आधार है ।

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[ भाग -खण्ड 1 ]

प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या याचिकाकर्ता कंपनियां नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं । प्राधिकारी ने यह भी जांच की कि क्या संगत नियमों के अंतर्गत उसके पास ऐसे घरेलू उत्पादकों को "घरेलू उद्योग " मानने का क्षेत्राधिकार है जिन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है या जो सबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/ निर्यातकों से संबंधित हैं या फिर भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक हैं ।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता की योग्यता नियम 5(3 ) द्वारा शासित होती है जिसमें निम्नानुसार व्यवस्था है :

*निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम ( 1 ) के अतर्गत किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में तब तक जांच की शुरूआत नहीं करेंगे जब तक कि *

(क) उससे समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा व्यक्त किया गया आवेदन के लिए समर्थ अथवा विरोध की मात्रा की जांच के आधार पर यह निर्धारित होता हो कि वह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है :

बशर्ते कि जांच की शुरूआत नहीं की जाएगी यदि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा समान उत्पाद के कुल उत्पादन में 25 प्रतिशत से कम हिस्सा बनता हो, और

(ख) वह आवेदन में प्रदत्त साक्ष्यों की सटीकता और पर्याप्तता की जांच करता है और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करता है कि निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं ।

(i) पाटन,

(ii) क्षति जहां लागू हो; और

(iii) जहां लागू हो, ऐसे पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध

जो , जांच की शुरूआत को उचित ठहराता हो

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया तभी माना जाएगा यदि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हो जिनका समग्र उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है और जो आवेदन का समर्थन अथवा विरोध जैसा भी मामला हो , करते हों ।

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी जांच के शुरूआत तब तक नहीं हो सकती है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है । यह निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के लिए समर्थन अथवा विरोध के आधार पर किया जाना अपेक्षित है । इसके अलावा , यदि आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक बनता हो तो जांच की शुरूआत नहीं हो सकती है ।

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[PART I-SEC. 1 ]

प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादन के बीच स्पष्ट रूप से भेद किया गया है और उनमें यह निर्धारण करने की व्यवस्था नहीं है कि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन * घरेलू उत्पादकों द्वारा कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक बनता हो । नियमों में यह भी व्यवस्था है कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हो, जिनका समग्र उत्पादन आवेदन का समर्थन अथवा विरोध जैसा भी मामला हो , करने वाले घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हो । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस निर्धारण में घरेलू उद्योग* पर भी विचार किया गया है और न कि ' घरेलू उत्पादकों पर । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदन (और न कि आवेदक) के पास अपेक्षित योग्यता होनी चाहिए ।

27 . इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में नियमों के अंतर्गत अपेक्षित पर्याप्त योग्यता है , प्राधिकारी के लिए सर्वप्रथम घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र निर्धारित करना अपेक्षित है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की शर्तों को समग्र रूप से घरेलू उद्योग के * उत्पादन पर लागू किया जाना अपेक्षित है । ऐसा परीक्षण हिस्सा * समग्र रूप से घरेलू उत्पादकों के उत्पादन पर विचार करके लागू करना अपेक्षित नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में घरेलू उत्पादक" और " घरेलू उद्योग के बीच स्पष्ट रूप से भेद किया गया है । कोई घरेलू उत्पादक नियम 2 ( ख ) के कारण घरेलू उद्योग नहीं बन सकता है । इस प्रकार यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि क्या याचिकाकर्ता की योग्यता का निर्णय लेने से पहले विभिन्न घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में नियम 2( ख ) के अंतर्गत संगत मुद्दा यह है कि क्या कोई घरेलू उत्पादक जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद के अपने स्वयं के आयात या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक अथवा संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के निर्यातक के साथ उसके संबंध को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के रूप में पात्र है ।

28. दिनांक 15 जुलाई, 1999 के संशोधन से पूर्व नियम 2( ख) में निम्नानुसार उल्लेख थाः-

2(ख) " घरेलू उद्योग " का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है , परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा । " 21 [ भाग खण्ड 1 ]

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29. यह नोट किया जाता है कि इस नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं था । 15 जुलाई , 1999 की सी.शु. अधिसूचना सं. 44/1999 के तहत किए गए संशोधन जिसके तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है , के पश्चात नियम निम्नानुसार थाः

30. घरेलू उद्योग की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित करते हुए नियम 2 ( ख) को 27 फरवरी , 2010 की सी.शु. अधिसूचना सं. 18/2010 के तहत आगे और संशोधित किया गया था :

2( ख ) " घरेलू उद्योग " का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है , परंतु इसमें ऐसे उत्पादक जो आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक हों , शामिल नहीं हैं (ऐसे मामलों में ' घरेलू उद्योग * शब्द को केवल शेष उत्पादकों के संदर्भ में उपयोग किया गया माना जाए) ।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 27 फरवरी , 2010 का उपर्युक्त संशोधन डब्ल्यू टी ओ कानून के साथ देश के पाटनरोधी नियम को सुमेलित करने के लिए और इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास घरेलू उद्योग के रूप में किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने या अलग रखने के मामले पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का विवेकाधिकार है ।

32. 1 दिसंबर , 2011 की अधिसूचना सं. 86/2011- सी.शु. ( एन टी) के तहत नियम 2(ख) में संशोधन किया गया जिसके द्वारा " केवल " शब्द को हटाकर स्थिति को निम्नानुसार आगे और स्पष्ट किया गया ।

2 ( ख ) " घरेलू उद्योग " का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु इसमें ऐसे उत्पादक जो आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक हों, शामिल नहीं हैं ( ऐसे मामलों में ' घरेलू उद्योग * शब्द को केवल शेष उत्पादकों के संदर्भ में उपयोग किया गया माना जाए) ।

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[PART I-SEC . 1 ]

33. प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद मै. सेंट गोवेन ग्लास इंडिया लि. ने प्रारंभिक जांच परिणाम को चुनौती देते हुए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिट याचिका सं. 2011 की 23515 दायर की । माननीय न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2011 को उक्त रिट याचिका का निपटान किया और आदेशों का प्रचालनात्मक भाग अन्य बातों के साथ- साथ निम्नानुसार है :

"78. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यद्यपि मैं नियम 2 (ख) के संबंध में दी गई इस व्याख्या के बारे में याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत हूं कि इस उपबंध में किसी अपवर्जित श्रेणी को " घरेलू उद्योग " की परिभाषा में लाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार आरक्षित नहीं है । तथापि, उक्त परिभाषा की अनदेखी करते हुए कि मै. डी सी डब्ल्यू लि. एक घरेलू उद्योग है, यह नियम 5 (3) (क) परंतुक के अंतर्गत अपेक्षा को पूर्णतः पूरी करती है । इन परिस्थितियों में नियम 2 (ख) के बारे में इस व्याख्या से संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश के उक्त भाग को रद्द करते हुए मै. निर्दिष्ट प्राधिकारी के उस आदेश को बरकरार रखता हूं जहां तक यह मै. डी सी डब्ल्यू लि. के 4 प्रतिशत उत्पादन को 100 प्रतिशत मानने के बारे में नियम 5 (3) (क) की पूर्ति से संबंधित है । परिणामतः मै. इस पहलू से संबंधित रिट याचिका को रद्द करता हूं

79. जहां तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, मैं नियम 2 ( ख ) के बारे में दी गई व्याख्या पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल जज से सहमत हूं परंतु अलग-अलग आधारों पर । तथापि, तथ्यों और नियम 5 (3 ) ( क) परंतुक के अंतर्गत दी गई व्याख्या के आधार पर मुझे निर्दिष्ट प्राधिकारी के इस आदेश को बरकरार रखने में कोई हिचक नहीं है जो इस संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकते हैं ।

34. निर्दिष्ट प्राधिकारी (डब्ल्यू ए 195/12 ) तथा अल्कली मैन्युफैक्चरर्स एसो. (डब्ल्यू ए 189/12 ) , जी एच सी एल ( डब्ल्यू ए 194/12) और निरमा (डब्ल्यू ए 193/12 ) ने विद्वान जज के उपर्युक्त आदेशों को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के समक्ष रिट अपीलें दायर कीं । माननीय खंड पीठ ने 1 फरवरी , 2012 के आदेश द्वारा अन्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित आदेश पारित किए :

"2. रिट अपीलें स्वीकार करते समय बताए गए कारणों से हमारा मत यह है कि मौजूदा स्थिति में संतुलन बनाए रखने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम पारित करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी , 2012 को समाप्त हो जाती है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि ऐसे किसी अंतिम जांच परिणाम जिसे अधिसूचित किया जाना है, को निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अन्य घरेलू उद्योग की सुनवाई करना है, रिट याचिकाकर्ता किसी भी रूप में भेदभाव से ग्रस्त नहीं हैं क्योंकि नियम 18 के अंतर्गत शुल्क को अंतिम रूप से लागू किए जाने के बाद केन्द्र सरकार के आदेश पारित होने के बाद ही रिट याचिकाकर्ताओं की जिम्मेवारी और दायित्व अस्तित्व में आते हैं [ भाग I-खण्ड 1 ]

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3. यह केवल दोनों पक्षकारों के हित की रक्षा करने के लिए है, हम विद्वान जज के उस आदेश का प्रचालन स्थगित करते हैं जहां तक वह प्रारंभिक जांच परिणाम के अनुपालन में मै. बी सी डब्ल्यू लि. के संबंध में कार्रवाई जारी रखने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को निदेश देने से संबंधित है और इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योगों से विवरण प्राप्त कर और उनकी सुनवाई कर जांच कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को अधिसूचना द्वारा या अन्यथा रिपोर्ट कर सकते हैं । तथापि, केन्द्र सरकार इस न्यायालय से आगे आदेश होने तक नियम 18 के अंतर्गत शुल्क लगाने के बारे में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले अंतिम जांच परिणाम उस अंतिम निर्णय के अधीन होगा जिसे रिट अपीलों में पारित किया जाएगा । "

35. मेलामाइन के आयातों के बारे में एक अन्य पाटनरोधी जांच के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख ) के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के पहलू को भी मै . सेंचुरी प्लाइबोर्ड (आई) लि. द्वारा रिट याचिका सं. 2011 की 3184 (डब्ल्यू) के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें माननीय न्यायालय ने 19 अगस्त, 2011 के अपने आदेशों में निम्नानुसार निर्णय दिया था:

"22 ... ... ... श्री बोस ने यह तर्क दिया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास नियम 2 (ख) में " सकता " अभिव्यक्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए किसी आयातक को बाहर न रखने का विवेकाधिकार है । 27 फरवरी , 2010 की डी आर अधिसूचना सं . 18/2010- सी.शु. (एन टी) द्वारा यथासंशोधित नियम 2 (ख) से स्पष्ट है कि आयातकों को बाहर रखा गया है " सिवाय " अभिव्यक्ति का प्रयोग महत्वपूर्ण है । " घरेलू उद्योग " को परिभाषित किया गया है ताकि उसका तात्पर्य ऐसे घरेलू उत्पादकों से लगाया जा सके जो समान वस्तु का विनिर्माण करते हैं और उससे जुडे किसी कार्यकलाप में शमिल हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता हो सिवाय इस बात के कि जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तुओं के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों, या वे स्वयं उसके आयातक हों । जहां उत्पादक निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या वे स्वयं आयातक हैं तो घरेलू उद्योग शब्द का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ।

23. श्री बोस के तर्कानुसार " सकेगा " के स्थान पर " सकता है " रखा गया है । इस प्रकार " सकता है " का तात्पर्य " सकेगा " निकालने का सिद्धांत यहां लागू नहीं होगा क्योंकि नियम निर्माता ने अतयंत सावधानीपूर्वक " सकेगा " के स्थान पर " सकता है " रखा है । तथापि, 27 फरवरी , 2010 की अधिसूचना द्वारा किए गए आगे और संशोधनों के तहत इस बात की कोई शंका नहीं रखी गई है कि आयातकों को घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता । निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास " आयातक " के अलावा, शेष घरेलू उत्पादकों का उल्लेख " घरेलू उद्योग " के रूप में करने या न करने का विवेकाधिकार है ।

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स जो जाहिर तौर पर रिकॉर्ड में एक उत्पादक है , के कहने पर जांच की शुरूआत कानूनन स्वीकार्य नहीं है ।

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[ PART I-SEC. 1 ]

अतः रिट आवेदन की अनुमति दी जाती है । विवादास्पद अधिसूचना रद्द की जाती है । "

36. निर्दिष्ट प्राधिकारी और घरेलू उद्योग द्वारा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों को विवादास्पद आदेशों के स्थगन हेतु अंतिम राहत देने की प्रार्थना के साथ खंडपीठ में चुनौती दी गई थी । माननीय खंडपीठ ने 21 नवंबर , 2011 के आदेशों के तहत स्थगन आदेश प्रदान किया और अन्य बातों के साथ - साथ निम्नानुसार निर्णय दिया :

" हम यह मानते हैं कि इस मामले पर विचार किए जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें स्वीकृत तथ्यों पर कानून का गंभीर जटिल प्रश्न शामिल है । अंतरिम राहत हेतु प्रार्थना पर विचार करते समय हमारा मत यह है कि कुछ अंतरिम उपाय अपेक्षित हैं क्योंकि मजबूत प्रथमदृष्टया के मामले में सुविधा तथा असुविधा का संतुलन यदाकदा प्रथमदृष्टया मामले के तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है । यहां हम यह पाते हैं कि सुविधा तथा असुविधा का संतुलन प्रथमदृष्टया मामले से अधिक महत्वपूर्ण है और यदि कोई अंतिम राहत नहीं दी जाती है तो उसे न केवल आवेदक अपितु, समर्थकर्ता प्रतिवादी भी पूर्व में की गई उस कार्रवाई के कारण अपूरणीय क्षति का शिकार होंगे जिसके अनुसरण में आवेदक ने शिकायत की है जो एक समयबद्ध कार्यक्रम है । संविधि द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती । दूसरी ओर यदि प्रारंभिक कार्रवाई अर्थात जांच , अन्वेषण और अन्य चीजें की जाती हैं परंतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो डॉ. चक्रवर्ती के मुवक्किल को नुकसान नहीं होगा , तद्‌नुसार , हम निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित करते हैं ।

विवादित निर्णय और आदेश इस अपील के निपटान तक स्थगित रहेगा क्योंकि अधिसूचना रद्द कर दी गई हैं । हम निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि वे नियमों में यथानिर्धारित जांच एवं अन्वेषण से संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई करें ; तथापि, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न की जाए । यदि रिपोर्ट डा. चक्रवर्ती के मुवक्किलों के विरूद्ध है तो इस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है । उपर्युक्त आदेश पारित करते समय हमारे द्वारा व्यक्त किए गए विचार (2005) 11 एस सी सी पृष्ठ 482 में सूचित एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज बनाम जे के इंडस्ट्रीज लि. एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है

उपर्युक्त अभिमतों के साथ आवेदन ( सी ए एन 2011 की 10121 ) का निपटान किया जाता है । "

37. किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और दायरे से बाहर रखने या अंदर रखने का प्रश्न व्यवहारिक महत्व का है क्योंकि यह प्रश्न उठता है कि क्या वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2( ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का वास्तव में हिस्सा हैं अथवा नहीं । इससे आवेदकों की योग्यता पर भी प्रभाव पड़ सकता है अर्थात उनका ( घरेलू उत्पादकों [ भाग - खण्ड । ]

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जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है या उसका समर्थन किया है) उत्पादन पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत यथाअपेक्षित प्रतिनिधित्व के आवश्यक स्तर तक पहुंचता है अथवा नहीं; क्योंकि उन घरेलू उत्पादकों का उत्पादन जिन्हें निर्यातकों अथवा आयातकों के साथ उनके संबंध के कारण; या उनके अपने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखा गया है, को कुल घरेलू उत्पादन की गणना करते समय और यह निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि क्या आवेदक समर्थक घरेलू उत्पादकों के साथ ऐसे उत्पादन के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है ।

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2 ( ख ) को दो बार संशोधित किया गया है । पाटनरोधी नियमावली में 1.1.1995 को यथासम्मिलित नियम 2 ( ख ) में ऐसी स्थिति जहां एक या उससे अधिक घरेलू उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है या विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबंधित है , में निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया है । तथापि , पाटनरोध संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों के स्थानीय कानूनों में ऐसी स्थिति में जांचकर्ता प्राधिकारियों को विवेकाधिकार दिया गया है जिसका मामले की विशिष्ट स्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है । नियम 2(ख) को सीमाशुलक अधिकसूचना सं. 44/1999 ( एन टी) द्वारा 15 जुलाई, 1999 को संशोधित किया गया था जिसमें ऐसी स्थितियों मे निर्दिष्ट प्राधिकारी को विवेकाधिकार दिया गया जिसका प्रयोग मामला दर मामला आधार पर किया जा सकता है । हाल में नियम 2 (ख) में ऊपर उल्लिखित ढंग से पुनः संशोधन किया गया । तत्पश्चात 27 फरवरी , 2010 की सी.शु. अधिसूचना सं . 18/2010 के तहत नियम 2 (ख ) में संशोधन किया गया था ताकि घरेलू उद्योग के रूप में किसी उत्पादक को शामिल करने या बाहर रखने के मामले का गुण- दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के विवेकाधिकार को मजबूत बनाया जा सके और देश के पाटनरोधी नियम को डब्ल्यू टी ओ कानून के अनुरूप बनाया जा सके । 1 दिसंबर , 2011 को नियम 2 ( ख) में आगे और संशोधन किया गया जिसमें इस स्थिति को स्पष्ट किया गया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी में ऐसे घरेलू उत्पादकों को शामिल करने या न करने का निर्णय लेने का विवेकाधिकार स्पष्ट तौर पर निहित है जो या तो संबद्ध वस्तु का आयातक/ निर्यातक है या फिर स्वयं संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयातक है , वह घरेलू उद्योग बन सकता है ।

39. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि नियम 2( ख ) ऐसे उत्पादकों को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है जिनका कथिल पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों के साथ संबंध हो । यह भी अनुरोध किया गया है कि वर्तमान नियमों से पहले घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध विवेकाधिकार अब प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में 1999 में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार देने के लिए संशोधन किया गया था कि क्या कोई कंपनी जो स्वयं विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रही हो अथवा जो निर्यातक या आयातक से संबंधित हो , को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाए अथवा बाहर रखा जाए । इसके अलावा, किसी घरेलू उत्पादक के किसी आयातक

517 GI/2012-4 [PART I---SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अथवा निर्यातक से केवल संबंधित होने के तथ्य से अथवा ऐसे किसी उत्पादक का आयात ऐसे उत्पादक को घरेलू उत्पादक के दायरे से बाहर रखने के लिए अपर्याप्त है । प्राधिकारी को अपने विवेक का प्रयोग करना अपेक्षित है ताकि इस बात का वस्तुनिष्ट निर्धारण हो सके कि क्या ऐसी स्थिति में किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग का पात्र माना जाए या अपात्र । प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि वर्तमान नियम निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसा विवेकाधिकार देना जारी रखते हैं कि वह मामले के गुण- दोष के आधार पर किसी कंपनी को शामिल या बाहर कर सके । ऐसे विवेकाधिकार जिसे 1999 में संशोधन द्वारा प्रदान किया गया , को 2010 के संशोधन द्वारा हटाया नहीं गया है । वर्ष 2010 में नियम 2(ख) की संशोधित परिभाषा के अंतर्गत " सकता है " शब्दों के लगातार प्रयोग से स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध होती है ।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि "सकता है" शब्द से स्वयं यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास विवेकाधिकार है जो तब तक न्यायोचित है जब तक वह उचित आधार पर उपयोग में लाया जाता है और जिसकी पुष्टि नियमों के उद्देश्य के साथ उचित ढंग से होती है । "सकता है " शब्द का शाब्दिक अर्थ संभावना है जहां किसी घटना के घटित होने या न घटित होने की संभावना होती है । " सकता है" शब्द के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी पूर्ण शक्तियां मिल गई हैं जहां वह घरेलू उद्योग के रूप में उक्त उद्योगों में विचार करते समय अपने विवेक का उपयोग कर सकता है । इसके अलावा , ऐसे उद्योगों जो न्यूनतम मात्रा में भी आयात या निर्यात करते हैं , को पूर्णतः अपवर्जित किया जाना व्यापार के सामान्य प्रकिया के नियम से विपथित होना माना जाता है । विवेकाधिकार के कुछ मानकों का उपयोग ऐसे उचित आधारों पर ही किया जाता है जिनसे समग्र घरेलू उद्योग के हितों की सर्वोत्तम पूर्ति होती है ।

41. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि न तो डब्ल्यू टी ओ करार और न ही नियमों की मंशा यह है कि " घरेलू उद्योग " को परिभाषित करते समय कोई बंधा - बंधाया सूत्र उपयाग में लाया जाना चाहिए जहां किसी घरेलू उत्पादक द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात को गुनाह माना जाए और " घरेलू उद्योग' के दर्जे को नकार दिया जाए । व्यापार और व्यवसाय चलाने के लिए कई बार घरेलू उद्योगों के लिए या तो अनुसंधान के प्रयोजन हेतु या फिर बाजार में उभर रही मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने या फिर किसी अन्य न्यायोचित कारणों से वस्तु का आयात करना जरूरी होता है । घरेलू उद्योग का ऐसा कोई कार्य व्यापार की नियमित प्रकिया में नहीं होता है जिसे नियमों के अंतर्गत " घरेलू उद्योग " मानने की अपात्रता का मानदंड नहीं माना जाना चाहिए । अतः नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी में निहित विवेकाधिकार का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को न्याय दिलाने के लिए ऐसी स्थिति से निपटने और विदेशी निर्यातकों द्वारा पाटन के मुकाबले उन्हें प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी को सक्षम बनाना है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने नियम 2 (ख ) में " केवल " शब्द के उपयोग पर अत्यधिक जोर दिया है जो मुद्दा ही नहीं है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मुद्दा तब संगत होता है यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक या अधिक आवेदक घरेलू उत्पादकों को अपात्र मानते हैं । इसके अलावा , इस स्थिति को 1 दिसंबर , 2011 के संशोधन के तहत अब और स्पष्ट कर दिया गया है जिसके द्वारा " केवल " शब्द को हटा दिया गया है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग -खण्ड 1 ]

42. प्राधिकारी मानते हैं कि यह विवेकाधिकार ऐसी स्थितियों में संगत है जिनमें

(क) कुछ घरेलू उत्पादक केवल इसलिए पाटनरोधी आवेदन का समर्थन नहीं करना चाहते हैं कि वे स्वयं उस उत्पाद के आयातक हैं या वे उत्पाद के आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं । ऐसे घरेलू उत्पादक पाटन की अनुचित प्रथा के जरिए प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों को जबरदस्ती बंद कराना भी चाह सकते हैं । प्राधिकारी को विवेकाधिकार देने का एक कारण ऐसी संबंधित कंपनियों को बाहर रखना है जो पाटनरोधी आवेदन को दायर करने के द्वारा पाटन के कारण उन्हें हुई क्षति के समाधान की मांग करने के लिए घरेलू उत्पादक बने रहने के प्रयास को रोकना चाहते हैं और पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा के विरूद्ध उपयुक्त राहत चाहते हों यदि ऐसा नहीं है तो शेष घरेलू उत्पादक पाटनरोधी आवेदन दायर करने के लिए कानून में यथा निर्धारित * योग्यता संबंधी अपेक्षा * को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे और पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा के विरूद्ध उपयुक्त उपचार की मांग करने के पात्र नहीं होंगे । संक्षेप में प्राधिकारी मानते हैं कि देश में क्षतिकारी पाटन का समाधान करने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाने की दृष्टि से कतिपय कंपनियों को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखना जरूरी है ।

(ख ) एक या उससे अधिक घरेलू उत्पादकों ने संभवतः विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है अथवा उनकी संबंधित कंपनी में एक या उससे अधिक वास्तविक कारणों के लिए विचाराधीन उत्पाद का आयात अथवा निर्यात किया है । इनमें से कुछ कारण नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:

(i) निम्नवर्ती उत्पाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किया गया आयात;

(ii) उत्पादन के अस्थायी निलंबन (अनेक वास्तविक कारणों जैसे आग लगना, हड़ताल , प्राकृतिक आपदा आदि की वजह से) के समय किए गए आयात;

(iii ) किसी विशेष किस्म जिसका आवेदक उत्पादक कर रहा हो और जो उसके कुल व्यापारिक प्रचालनों का काफी छोटा हिस्सा बनता हो के आयात के द्वारा उत्पाद लाइन को पूरा करने के लिए किए गए आयात;

(iv) परीक्षण अनुसंधान और विकास सीड विपणन प्रयोजनों के लिए किए गए आयात ( गुणवत्ता और अन्य मापदंडों के परीक्षण के लिए उत्पाद के आयात जब कम कीमत वाले आयातों का सामना करना पड़ रहा हो ) ;

(v) उत्पाद के ऐसे हिस्से का आयात जो उत्पाद के विनिर्माण में मुख्य कार्यकलाप का हिस्सा न हो ।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे वास्तविक घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाना अनुचित होगा ।

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[PART I-SEC . 1 ]

43. इस प्रकार प्राधिकारी का यह विचार है कि संशोधित नियम ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करते हैं । दूसरे शब्दों में पाटनरोधी नियमावली को कतिपय स्थितियों में घरेलू उत्पादक को शामिल करने और कतिपय स्थितियों में किसी घरेलू उत्पादक को बाहर रखने के लिए प्राधिकारी को विवेकाधिकार प्रदान करने हेतु संशोधित किया गया है ।

44. प्राधिकारी ने इस विषय के संबंध में डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्य देशों के उपलब्ध न्यायशास्त्र पर भरोसा किया है जो उन परिस्थितियों का सुझाव देता है जिनमें किसी संबंधित घरेलू उत्पादक को निम्नानुसार शामिल किया जाए अथवा बाहर रखा जाए: -

(i ) इस संबंध में एक महतवपूर्ण कारक विनिर्माण और अयात के बीच घरेलू उत्पादक के व्यापार का संतुलन है । यदि कंपनी भारत में मुख्यतः उत्पाद का विनिर्माण करती है तो उसे शामिल किया जाना चाहिए । तथापि, यदि घरेलू उत्पादक अपने उत्पादन को बंद करता है अथवा कम करता है और बजाए इसके उत्पाद का आयात करता है या उसके व्यापार का सामान्य ध्यान उत्पादन से आयात की ओर चला जाता है तो उसे बाहर रखा जाना चाहिए ।

(ii) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने आयातों अथवा संबंधित पक्षकार से निर्यातों का सहारा लेकर पाटन के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखा है तो उस कंपनी को निश्चित रूप से बाहर रखा जाए ।

(iii) यदि किसी घरेलू उत्पादक ने किसी तरह से पाटन की प्रथाओं में भाग लिया है या अनुचित रूप से अन्यथा उससे लाभान्वित हुआ है तो उसे बाहर रखा जाएगा ।

(iv) यदि किसी घरेलू उत्पादक को शामिल करने से क्षति संबंधी जांच परिणाम विकृत होंगे तो उसे अवश्य बाहर रखा जाए ।

(v) यदि कोई घरेलू उत्पादक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं करता है तो प्राधिकरी ऐसे घरेलू उत्पादक को अपात्र मान सकते हैं ।

45. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि मै. जाको , ह्यूमैन एंड मिरांडा द्वारा लिखित पाठ्यपुस्तक में अन्य बातों के साथ - साथ ऐसी स्थितियों मे डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा लागू किये जाने वाले मापदंड का उल्लेख जो निम्नानुसार हैं: -

(i ) जांचाधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन का वह प्रतिशत जो संबंधित उत्पादक का हिस्सा हो, [ भाग I-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

( ii) क्या संबंधित उत्पादकों द्वारा जांचाधीन उत्पादक के आयात उन्हें लाभान्वित करते हैं या पाटन के प्रभावों से उन्हें सुरक्षित करते हैं ।

(iii) क्या संबंधित पक्षकारों को बाहर रखने से उद्योग के शेष सदस्यों के आंकड़े अनुचित रूप से विकृत हो जाएंगे ।

(iv ) उत्पादक द्वारा घरेलू उद्योग के लिए प्रदर्शित वचनबद्धता का स्तर या दीर्घावधिक प्रकृति जो आयातक कार्यकलापों के विरूद्ध हो ,

(v) संबंधित उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादन के प्रति आयात पोतलदानों का अनुपात

46. प्राधिकारी मानते हैं कि कतिपय घरेलू उत्पादकों को शामिल करने अथवा बाहर करने के विवेकाधिकार का प्रयोजन प्राधिकारी को संगत घरेलू उद्योग से ऐसे घरेलू उत्पादकों जिन्होंने क्षतिकारी पाटन में हिस्सा लिया है , को बाहर करने के द्वारा भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयात पर प्रभाव के संबंध में एक वस्तुनिष्ट और त्रुटिहीन निर्धारण पर पहुंचने में सक्षम बनाना है । जांचकर्ता प्राधिकारी संबंधित पक्षकार को बाहर रख सकता है जहां संबंधित पक्षकार ने इनमें से कुछ भी किया हो :

(क) बाजार में कीमतों को गिराने को प्रेरित अथवा उसमें योगदान दिया हो, (ख) इसके प्रभावों से सुरक्षित रहा हो , या ( ग) वह इससे अनुचित रूप से लाभान्वित हुआ हो ।

47. पहली श्रेणी अर्थात पाटन प्रथाओं में भागीदारी के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि अनेक विशिष्ट स्थितियों में भेद किया जा सकता है । एक ओर वहां बाहर रखना वास्तव में उचित है जहां किसी घरेलू उत्पादक की क्षति स्वआरोपित हो क्योंकि पाटित उत्पादकों से आयातों के कारण घरेलू उत्पादक की स्वयं की क्षमता का प्रयोग कम हो गया अथवा इसके परिणामस्वरूप उसके स्वयं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट घरेलू उत्पाद की परियोजनाओं का परित्याग हुआ ।

48. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि घरेलू उत्पादक को प्रथमदृष्टया बाहर करना उचित नहीं है यदि पाटन में उसकी भागीदारी स्वयं की रक्षा में किया गया कार्य था । अतः ऐसे किसी घरेलू उत्पादक को संगत घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय ध्यान में रखना चाहिए ।

49. प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उत्पादक जो पाटित उत्पाद का आयात करते हैं या उनका संबंधित निर्यातक पाटित उत्पाद का निर्यात करता है या उनका संबंधित आयातक पाटित उत्पाद का आयात करता है , पाटन की प्रथाओं से अनुचित रूप से लाभान्वित नहीं होते यदि ये आयात उनकी बिक्री तथा बाजार आकार के प्रमुख हिस्से को नहीं दर्शाते हैं । वस्तुतः ऐसे घरेलू उत्पादकों को बाजार में अन्य आपूर्तिकताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण कोई लाभ नहीं होता है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अन्य देशों के जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा किसी घरेलू उत्पादक को बाहर 30

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[PART I-SEC . 1 ]

रखे जाने का निर्णय लेते समय एक अन्य बात पर भी ध्यान दिया गया है किः क्या घरेलू उत्पादक कुछ पाटित आयातों से केवल अपने घरेलू उत्पादन को पूरा कर रहा है अथवा क्या वह प्राथमिक रूप से अपेक्षाकृत सीमित उत्पादन के साथ कोई आयातक है ? प्राधिकांरी मानते हैं कि बाद के मामले में ऐसी कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए । एक अन्य तत्व जिस पर विचार किया जा सकता है , यह है कि क्या जांचाधीन घरेलू उत्पादक आयात के देश में उत्पादन के प्रति वचनबद्ध है अथवा नहीं ।

50. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि निर्धारण के लिए एकमात्र संगत मुद्दा यह है कि जीएचसीएल , निरमा, एस सी एल और टाटा कैमिकल्स को पात्र घरेलू उद्योग माना चाहिए अथवा नहीं । वर्तमान मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कोई भी घरेलू उत्पादक किसी आयातक से संबंधित है । हितबद्ध पक्षकारों के तर्क यह हैं कि एस सी एल , निरमा और जी एच सी एल को संबद्ध देशों में विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों के साथ उनके संबंध के मद्देनजर घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए या निरमा के मामले में अतिरिक्त रूप से निरमा द्वारा आयात किए जाने के कारण उसे घरेलू उद्योग नहीं मानना चाहिए ।

51. प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्वोक्त सिद्धांतों को लागू करके आवेदक कंपनियों की पात्रता के मुद्दे की जांच की है । जहां तक आवेदक कंपनियों के संबंध और पात्रता के मुद्दे का संबंध है , वर्तमान मामले में तथ्य निम्नानुसार हैं : -

(i ) यह आवेदन मै. अल्कली मैन्यु. एसो. ऑफ इंडिया ( ए एम ए आई) द्वारा दायर किया गया था । ए एम ए आई कास्टिक सोडा ( क्लोरीन सहित) और सोडा ऐश के उत्पादकों की एक एसोसिएशन है ।

(ii ) डी सी डब्ल्यू, जी एच सी एल, निरमा और सौकेम ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराई है और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ " घरेलू उद्योग " माने जाने का अनुरोध किया है । इन कंपनियों को " भागीदार कंपनियां " माना जा रहा है । इस याचिका को जांच अवधि के दौरान टाटा कैमिकल्स को छोड़कर सोडा ऐश के सभी भारतीय उत्पादकों का स्पष्ट समर्थन प्राप्त है । टाटा कैमिकल्स ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का न तो समर्थन किया है और ने विरोध । तथापि यह नोट किया जाता है कि मगाडी सोडा कंपनी , केन्या टाटा कैमिकल्स की 100% सहायक कंपनी है और वह कंपनी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करके वर्तमान जांच में भाग ले रही है ।

( iii ) जांच शुरूआत के पश्चात और पहली मौखिक सुनवाई आयोजित करने के बाद तूतीकोरन अल्कली केमिकल्स (टी ए सी) ने अपने दिनांक 23 मई, 2011 के पत्र द्वारा लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं जिनमें आवेदन का समर्थन किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है । यह नोट किया जाता है कि टीएसी ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना का उत्तर देकर कार्रवाई में भाग नहीं लिया है । यह भी नोट किया गया है कि वे जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं । अतः प्राधिकारी ने इस उत्तरवर्ती स्थिति में टी ए सी के अनुरोध पर विचार नहीं किया है ।

(iv) कोई भी याचिकाकर्ता कंपनी भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग -खण्ड 1 ]

(v) डी सी डब्ल्यू लि. के पास भारत से बाहर कोई संबंधित उत्पादक- निर्यातक नहीं है । इस कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही इस कंपनी का कोई संबंधित निर्यातक अथवा आयातक है । इस बात पर कोई वाद नहीं है कि डी सी डब्ल्यू एक पात्र घरेलू उद्योग है । याचिकाकर्ता ने जोरदार ढंग से यह दलील दी है कि यदि प्राधिकारी यह मानते हैं कि जी एच सी एल, निरमा और एस सी एल घरेलू उद्योग नहीं हैं तो टी सी डब्ल्यू अकेला ही घरेलू उद्योग होगा क्योंकि इस कंपनी का उत्पादन उस मामले में " घरेलू उद्योग के उत्पादन " का 100 % होगा ।

(vi) एच सी एल और निरमा निर्विवाद रूप से संबंधित कंपनियां है ।

(vii ) निरमा ने अमरीका में अपने संबंधित आपूर्तिकर्ता से सोडा ऐश का आयात किया है निरमा को छोड़कर किसी भी याचिकाकर्ता कंपनी ने समस्त क्षति अवधि के दौरान किसी संबद्ध देश से स्वयं सामग्री का आयात नहीं किया है ।

(viii) जी एच सी एल की रोमानियां में एक संबंधित कंपनी है जिसका नाम एस सी जी एच सी एल अप्सोम है । जी एच सी एल के संबंधित निर्यातक ने वर्तमान क्षति अवधि के दौरान भारत को सौडा ऐश का निर्यात किया है । जी एच सी एल ने उत्पादन और भारत को निर्यात ( केवल मात्रा संबंधी सूचना) के संबंध में रोमानियां में अपनी संबंधित कंपनी के ब्यौरे भी उपलब्ध कराए हैं । क्षति अवधि के दौरान संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात के ब्यौरे यह दर्शाते हैं कि (क) ये निर्यात जांच अवधि के दौरान आसंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को रोमान की कंपनी द्वारा सीधे किए गए हैं , और (ख) क्षति अवधि के दौरान कंपनी द्वारा निर्यातों की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है । निम्नांकित तालिका में रोमानिया से निर्यातों की मात्रा जी एच सी एल अप्सोम द्वारा निर्यात और अन्य संगत ब्यौरे दर्शाए गए हैं :

2006-07

क्र.सं. विवरण                  इकाई             2007-08   2008-09   2009-10
 क    (क) एस.सी. जी एच सी एल   मी.ट.   17,356    51,353    6,489     4,101
      उपसोम द्वारा निर्यात
 ख    संबंधित पक्षकारों को निर्यात मी.ट. 11,082
 ग    असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को मी.ट. 6,274    51,353    6,489     4,101
      निर्यात
 घ    (ख) रोमानिया से कुल आयात मी.ट.  46,594    67,121     7,652     47,148
2      एस.सी. जीएचसीएल उपसोम   मी.ट.   17,356   51,353     6,489     4,101
      द्वारा निर्यात के संबंध में
 क    भारतीय उत्पादन                   0.85%     2.54%     0.32%     0.20%
 ख    भारतीय खपत                       0.80%     2.33%     0.29%     0.17%
 ग    जी एच सी एल का उत्पादन           3.31%     8.68%     1.05%     0.61%
 घ    जी एच सी एल द्वारा निर्यात
      के संबा में
 क    जी एच सी एल के उत्पादन           2.11%     0.00%     0.00%     0.00%
 ख    भारतीय उत्पादन                   0.54%     0.00%     0.00%     0.00%
 ग    भारतीय खपत                       0.51%     0.00%     0.00%     0.00%

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3 रोमानिया से सकल आयात मी.ट.

[PART I -SEC. 1 ]

7,652 47,148

46,594

क

67,121

17,356

मी.ट.

जी एच सी एल उपसोम द्वारा निर्यात

ख

51,353

4,101

6,489

29,238

मी.ट.

अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यात

ग

15,768 1,163 43,047

37.25%

रोमानिया से से हुए कुल निर्यात में जी एच सी एल उपसोम का हिस्सा

52.

प्राधिकारी मानते हैं कि 76.51% 84.80% 8.70%

(i ) जी एच सी एल अपसोम रोमानिया से सौडा ऐश का प्रमुख निर्यातक नहीं है । रोमानिया से अन्य निर्यातकों का रोमानिया के निर्यातों में प्रमुख हिस्सा बनता है ।

(ii ) जी एच सी एल अप्सोम द्वारा निर्यातों में समग्र रूप से और रोमानियां से आयातों के संबंध में भारी गिरावट आई है ।

(iii) जी एच सी एल अपसोम द्वारा किए गए निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों , जी एच सी एल द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत की तुलना में काफी कम है ।

(iv) जी एच सी एल , भारत द्वारा आयात नहीं किए गए थे । आयातों को असंबद्ध उपभोक्ता द्वारा सीधे किया गया है ।

(v) जी एच सी एल अपसोम द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति या क्षति का खतरा हुआ हो ।

(vi ) जी एच सी एल का ध्यान उत्पादन पर केन्द्रित रहना जारी है । कंपनी व्यापारी नहीं बनी है न ही कंपनी को पाटन से अनुचित रूप से लाभ हुआ है । वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अर्थ जी एच सी एल अपसोम द्वारा किए गए निर्यातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लगाना होगा । जी एच सी एल को घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर शामिल करने से क्षति निर्धारण में कोई विकृति नहीं आएगी ।

(vii ) किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने संबंध के तथ्य को छोड़कर जी एच सी एल को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई न्यायसंगत कारण नहीं बताया है ।

53 . एस सी एल और निरमा का अमरीका में संबंधित उत्पादक है जिका नाम शियरलैस वैली मिनरल्स है । क्षति अवधि के दौरान संबंधित निर्यातक द्वारा किये गए निर्यातों के ब्यौरे दर्शाते हैं कि (क) ये निर्यात केवल जांच अवधि के दौरान किए गए हैं, ( ख) ये निर्यात निरमा को किए गए हैं , (ग) निरमा ने इस सामग्री का उपयोग स्वयं की खपत के लिए किया है । निम्नांकित तालिका में अमरीका से निर्यात और शियरलैस वैली मिनरल्स ( अमरीका में निरमा और एस सी एल का संबंधित उत्पादक ) द्वारा निर्यात की मात्रा और अन्य संगत ब्यौरे दर्शाए गए हैं: - [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

क्र.सं.

इकाई 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

मी.ट.

2,700 (क) शेयरलैस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात

निरमा को निर्यात

मी.ट.

2,700

मी.ट.

असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को निर्यात

मी.ट.

123

(ख) यू एस ए से कुल आयात

629

830 32,679

प्रत्यक्ष

मी.ट.

123

629

830 17,852

यानांतरण

मी.ट.

14,827

शेयरलैस वैली मिनरल्स ( अमरीका) द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में

भारतीय उत्पादन

0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

भारतीय खपत

0.00% 0.00%

0.00% 0.11%

निरमा क उत्पादन

0.00% 0.00%

0.00% 0.58%

निरमा द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में

निरमा उत्पादन

0.00% 0.00% 0.00% 0.58%

भारतीय उत्पादन

0.00% 0.00% 0.00% 0.13%

भारतीय खपत

0.00% 0.00% 0.00% 0.11%

अमरीका से भारत में आयात

मी. ट.

123

629

830 32,679

मी.ट.

2,700 निरमा/ सुकेम के संबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्यात

123

मी.ट.

629

830 29,979 अमरीका से अन्य पक्षकारों द्वारा निर्यात

0.00% 0.00%

0.00%

8.26% अमरीका से हुए कुल आयात में निरमा के संबद्ध उत्पादक द्वारा निर्यातकों का हिस्सा

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि

(i) शियरलैस वैली मिनरल्स (अमरीका में निरमा और एस सी एल का संबंधित उत्पादक) जांच अवधि के दौरान अमरीका से सोडा ऐश का प्रमुख निर्यातक नहीं रहा है । अमरीका से अन्य निर्यातकों ( असंबद्ध) का अमरीका से निर्यातों में अधिकांश और काफी अधिक हिस्सा रहा है ।

(ii) शियरलैस वैली मिनरल्स द्वारा निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों, निरमा ( और सोकेन ) द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत की तुलना में काफी कम है ।

(iii) शियरलैस वैली मिनरल्स द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो या क्षति प्रेरित हुई हो ।

517 GI /2012-5 34

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[PART I- SEC . 1 ]

(iv) अमरीका से संबंधित कंपनी के आयातों का प्रयोग निरमा द्वारा घरेलू बाजार में व्यापार हेतु प्रयोग में नहीं लाया गया है । इसका उपयोग निरमा द्वारा आबद्ध खपत के लिए किया गया है और इसकी मात्रा निरमा के कुल उत्पादन की तुलना में नगण्य है ।

(v) निरमा ( या सौकेम) का ध्यान उत्पादन करने पर केन्द्रित रहा है । तर्कसंगत रूप से यह कहा जा सकता है कि कंपनी आयातित वस्तुओं के व्यापार की ओर नहीं गई है न ही पाटन से अनुचित रूप से लाभान्वित हो सकती है । वस्तुतः पाटनरोधी शुल्क लागू होने से शियरलैस वैली मिनरल्स द्वारा किए गए निर्यातों पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू होगा । शियरलैस वैली मिनरल्स को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करने से क्षति संबंधी निर्धारण विकृत नहीं होगा ।

(vi ) किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने शियरलैस वैली मिनरल्स को संबंधित होने के तथ्य को छोड़कर घरेलू उद्योग से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं बताया है ।

55. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार टाटा केमिकल्स ( संबद्ध वस्तु के एक घरेलू उत्पादक) का केन्या में एक संबंधित उत्पादक है और प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान केन्या से भारी आयात हुआ है । वर्तमान जांच में केन्या एक संबद्ध देश के रूप में शामिल किया गया है । क्षति अवधि के दौरान केन्या में संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के ब्यौरों से यह पता चलता है कि ( क) केन्याई कंपनी टाटा कैमिकल्स की सहायक कंपनी है , ( ख ) रिकार्ड केन्या में सोडा ऐश के किसी अन्य उत्पादक को नहीं दर्शाते हैं , ( ग ) ये निर्यात पूरी क्षति अवधि के दौरान हुए हैं, (घ) याचिकाकर्ता ने दावा किा और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्कसंगत कारणों के साथ उस पर प्रश्न नहीं उठाया कि टाटा कैमिकल्स को नियम 2( घ) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता के संबंध में अपात्र घरेलू उत्पादक माना है । निम्नांकित तालिका में इनमें से निर्यात , मगाडी, सोडा ऐश द्वारा निर्यात की मात्रा और अन्य संगत ब्यौरे दर्शाए गए हैं ।

क्र.सं.

इकाई 2006-07

1 ( क) मगाडी सोडा द्वारा निर्यात मी.ट. 2007-08 2008-09 2009-10

85,797

संबद्ध पक्षकारों को निर्यात

मी.ट.

मी.ट. 1,15,520 1,17,572 1,06,585

2,005

85,797

असंबद्ध भारतीय पक्षकारों को निर्यात

मी.ट. 1,15,520 1,17,572 1,04,580

85,797

(ख) केन्या से कुल आयात

मी.ट. 1,17,572 1,06,585

1,15,520

85,797

 मगाडी सोडा ( केन्या) द्वारा किए गए           1,15,520  1,17,572    1,06,585
निर्यात के संबंध में
भारतीय उत्पादन                      4.19%      5.72%      5.79%      5.13%
भारतीय खपत                          3.97%      5.24%      5.33%     4.32%
टी सी एल का उत्पादन                 11.33%    16.57%     16.91%     15.32%

[ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

56. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि

i . मगाडी सोडा केन्या ( जिसका नाम बदलकर टाटा कैमिकल्स मगाडी कर दिया गया है) केन्या से सोडा ऐश का एकमात्र निर्यातक है ।

ii . मगाडी सोडा ( केन्या) द्वारा किए गए निर्यात भारत में सोडा ऐश के कुल आयातों टाटा कैमिकल्स द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन और भारत में सोडा ऐश की खपत की तुलना में काफी अधिक हैं ।

iii . मगाडी सोडा ( केन्या) द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति का खतरा हो सकता है ।

iv . टाटा कैमिकल्स का ध्यान उत्पादन पर केन्द्रित रहा है । यह कंपनी व्यापारी नहीं बनी है तथापि, जांच अवधि के दौरान केन्या से संबंधित कंपनी द्वारा निर्यातों की मात्रा को देखते हुए संबंधित कंपनी द्वारा पाटन से कंपनी को अनुचित लाभ होने से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

v . यद्यपि , याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि टाटा कैमिकल्स को घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए । तथापि, किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने टाटा कैमिकल्स को घरेलू उद्योग में शामिल करने की मांग नहीं की है ।

57. इस प्रकार यह देखा जाता है कि

(i) अमरीका से 85% निर्यात और रोमानिया से 93% निर्यात ऐसे उत्पादकों द्वारा किए गए हैं जो भारतीय उतपादकों से संबंधित नहीं है । तथापि, मगाडी से 100 % निर्यात ऐसे उत्पादक द्वारा किए गए हैं जो एक भारतीय उत्पादक से संबंधित है ।

(ii ) टाटा कैमिकल्स के संबंध में मगाडी सोडा द्वारा किए गए निर्यात काफी अधिक हैं । मगाडी सोडा केन्या में सोडा ऐश का एकमात्र उत्पादक है । उसके निर्यातों की मात्रा में गिरावट नहीं आई है । मगाडी सोडा की घरेलू मांग कम है और कंपनी का फोकस निर्यातों पर है । ( कंपनी द्वारा निर्यात उसकी कुल बिक्रियों का लगभग 90 % है) । प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि, टाटा कैमिकल्स एक घरेलू उत्पादक हैं परंतु कंपनी को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ " घरेलू उद्योग " नहीं माना जाना चाहिए ।

(iii) जी एच सी एल के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात क्षति अवधि के दौरान काफी घट गए हैं । रोमानिया से 93% निर्यात रोमानिया में असंबंधित उत्पादक द्वारा किए गए हैं । जी एच सी एल का ध्यान विनिर्माण से व्यापार की ओर नहीं गया है और न ही संबंधित निर्यातक या जी एच सी एल को कोई अनुचित लाभ हुआ है । प्राधिकारी मानते हैं कि जी एच सी एल को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ " घरेलू उद्योग " माना जा सकता है ।

(iv) निरमा और शौकीन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात केवल जांच अवधि में किए गए थे । अमरीका से 85% निर्यात अमरीका में असंबंधित उत्पादकों द्वारा किए गए हैं । निरमा का ध्यान विनिर्माण से 36

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[PART I-SEC . 1 ]

व्यापार की ओर नहीं गया है जैसा कि संगत तथ्यों से स्पष्ट है । अमरीका में संबंधित उत्पादक द्वारा किए गए निर्यातों के परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत में घरेलू उत्पादक अर्थात निरमा और शैकीन को अनुचित लाभ हुआ है बल्कि सामग्री की काफी कम मात्रा का आंतरिक खपत हेतु आयात किया गया है । प्राधिकारी मानते हैं कि निरमा और शौकीन को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ " घरेलू उद्योग " मान लिया जाना चाहिए ।

58. इस प्रकार प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत जी एच सी एल, निरमा , शौकेन और डी सी डब्ल्यू लि. को घरेलू उद्योग माना जाना उचित है । तद्नुसार , प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक जी एच सी एल, निरमा , सौकेम तथा डी सी डब्ल्यू लि. " घरेलू उद्योग " है जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 ( ख ) की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

च. गोपनीयता

गोपनीयता के बारे में जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

59. गोपनीयता के बारे में घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :

i . इस तर्क का कोई कानूनी आधार नहीं है कि 3 या 4 कंपनियों के संचयी आंकडे गोपनीय नहीं हो सकते हैं । एक कंपनी के भारित औसत आधार पर दी गई किसी सूचना के प्रकटन से दूसरी कंपनी उक्त दूसरी कंपनी के वित्तीय निष्पादन के बारे में जानकारी ले सकती है ।

ii . इसके अलावा, वास्तविक लाभ मार्जिन, निवेश पर आय या नकद प्रवाह के प्रकटन से निश्चित तौर पर घरेलू उद्योग को पर्याप्त नुकसान होगा क्योंकि उसके उपभोक्ताओं के पास उनके आपूर्तिकर्ताओं की लाभप्रदताओं के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध हो जाएगी ।

iii . नियमों में कहीं भी यह उपबंध नहीं है कि प्राधिकारी प्रकटन विवरण जारी करने से पूर्व पक्षकारों को पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन की गणनाओं का खुलासा करेंगे ।

उत्पादकों/निर्यातकों/ आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

60. गोपनीयता के बारे में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए है :

i . तीन पक्षकारों के संचयी आंकडों के बारे में गोपनीयता स्वीकार्य नहीं है । ऐसी कोई व्यवहार्य अंकगणितीय पद्धति या माप की इकाई नहीं है जिसके जरिए कोई व्यक्ति तीन स्वतंत्र कंपनियों के समेकित आंकडों में से किसी एक कंपनी के आंकडों का पता लगाने में सक्षम हो सकेगा ।

[भाग I-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

37 ii. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता काफी अधिक है जिससे घरेलू उद्योग के आधार पर विशेष प्रभाव पडता है और माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों की अनदेखी कर सकते हैं ।

गोपनीय आधार पर पाटन मार्जिन की गणना का प्रकटन न किए जाने से प्रारंभिक जांच परिणाम पर हमारे द्वारा प्रभावी और सार्थक टिप्पणियां दिए जाने के अधिकार में बाधा पहुंची है जिससे प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन हुआ है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

61. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीयता के दावों की जांच की है । प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध किया है ।

62. जहां तक सूचना की गोपनीयता का संबंध है , पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार उपबंध है: -

(1) नियम 6 के उप नियम (नियम 2) , (नियम 3 ) और ( नियम 7) , नियम 12 के उप नियम (2). नियम 15 के उप नियम (4) तथा नियम 17 के उपनियम (4) में निहित किसी बात के होते हुए भी नियम 5 के उपनियम (1 ) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों या निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त किसी अन्य सूचना को उसकी गोपनीयता के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के संतुष्ट होने के उपरांत गोपनीय माना जाएगा और ऐसी किसी सूचना का प्रकटन ऐसी सूचना प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकटन नहीं किया जाएगा ।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदाता किसी पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश शुलभ नहीं है तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है ।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनपेक्षित है और सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा उसका प्रकटन सामान्यीकृत या सारांश रूप में करने के लिए प्राधिकारी नहीं देना चाहता है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

63. अंतिम जांच परिणाम देने से पूर्व अनिवार्य तथ्यों के पकटन का उपबंध पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 में निर्धारित है । नियम 16 में ही गोपनीय तथ्यों का प्रकटन केवल " संबंधित हितब'द्ध पक्षकारों " को करना अपेक्षित है जबकि अगोपनीय तथ्यों का प्रकटन सभी हितबद्ध पक्षकारों को करना अपेक्षित होता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी को किसी भी चरण पर प्रतिस्पर्धा 38

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[PART I-SEC . 1 ]

करने वाली और विरोधाभासी हित रखने वाले पक्षकारों को गापेनीय सूचना का प्रकटन करने का अधिकार नहीं है ।

64. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की समेकित सूचना को गोपनीय रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी समेकित आंकडे को गोपनीय किए जाने पर हितबद्ध पक्षकार गोपनीय संघटक आंकडों का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं जिसे हितबद्ध पक्षकारों के सर्वोत्तम हित में प्रकटित नहीं किया जा सकता ।

65. जहां तक प्रारंभिक जांच परिणाम के चरण पर पाटन मार्जिन की गणना का प्रकटन न किए जाने का संबंध है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना का प्रकटन केवल प्रकटन विवरण के चरण पर ही किया जाता है ।

छ . पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रक्रिया

बाजार अर्थव्यवस्था के दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

66. सामान्य मूल्य , निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

i . निम्नलिखित कारणों से चीन. और यूक्रेन को गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए :

क. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है ।

ख . बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है ।

ग. इस उतपाद के उत्पादन के लिए विद्युत और ईंधन सुविधा की एक प्रमुख मद है । निर्यातक द्वारा यह अवश्य सिद्ध किया जाए कि इन सुविधाओं की कीमत उचित बाजार मूल्यों को दर्शाती है ।

घ . बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है ।

ङ बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि नियमों में निर्धारित मापदंडों में से एक की भी पूर्ति नहीं होती है ।

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

च. यह सिद्ध करने का दायित्व घरेलू उद्योग या प्राधिकारी का नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के माहौल में प्रचालन कर रही हैं और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की हकदार हैं । प्रतिवादी चीनी निर्यातकों पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रही हैं ।

छ . ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारकों में स्वयं अपनी उत्पादन की सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं बल्कि किसी अन्य पक्षकार से उनका अधिग्रहण किया है , बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक रूपांतरण प्रक्रिया दस्तावेजी साक्ष्यों के जरिए पूर्णतः सिद्ध नहीं हो जाती है ।

ज. इन आधारों पर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने का यूक्रेन का दावा कि अन्य देशों ने यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया है , इस कारणवश खारिज किया जाए कि यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था का ऐसा दर्जा अन्य देशों द्वारा कानून के अंतर्गत निर्धारित विस्तृत मूल्यांकन मापदंडों का पालन करने के बाद नहीं दिया गया है ।

ii . अमरीका, यूरोप के मामले में सामान्य मूल्य अग्रणी पत्रिका, क्लोर अल्कली में प्रकाशित कीमतों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है । पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान में सोडा ऐश की घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सकता है । केन्या और ईरान के मामले में सामान्य मूल्य केन्या और ईरान में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है । चीन हेतु सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध । के अनुसार निर्धारित करना अपेक्षित है ।

iii . निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर निर्धारित की जा सकती है । निर्यात कीमत कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए व्ययों हेतु अवश्य समायोजित की जानी चाहिए ।

iv . पाकिस्तान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कानून एवं वर्तमान प्रक्रिया के अनुरूप है । निर्यातक, आई सी आई के दावे उनकी खुद की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही अस्वीकार्य हैं । याचिकाकर्ता ने आई सी आई की वार्षिक रिपोर्ट के आंकडों के आधार पर याचिका में सामान्य मूल्य का दावा किया था, निर्यातक ने यह सिद्ध नहीं किया है कि घरेलू उद्योग का दावा किस प्रकार गलत है ।

V. याचिका में निहित दावे घरेलू उद्योग को उपलब्ध सूचना पर आधारित हैं जबकि जांच परिणाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना पर आधारित हैं । यह गैर कानूनी है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन याचिका में निहित दावों से अधिक नहीं हो सकता । प्राधिकारी के निर्धारण की तुलना याचिका में किए गए निर्धारण से नहीं की जा सकती ।

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PART 1-SEC. 1 ]

उत्पादकों/ निर्यातकों/ अयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

67. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/अयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार है: -

i . सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमों में उक्त देश के विकास के स्तर तथा विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उचित ढंग से उपयुक्त तीसरे देश का चयन करने का प्रावधान है ।

ii . सर्वोच्च न्यायलय के अनुसार सामान्य मूल्य देश विशिष्ट होता है । परंतु पाकिस्तान के लिए 3 अलग - अलग सामान्य मूल्यों का निर्धारण किया गया था ।

आई सी आई , पाक के दावानुसार कुछेक समायोजनों की अनुमति न देकर प्राधिकारी सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना करने में विफल रहे हैं । यदि इनकी अनुमति दी जाती तो पाटन मार्जिन नकारात्मक रहा होता ।

iv. ई यू के लिए सामान्य मूल्य याचिका में किए गए दावे की तुलना में अधिक है । घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य उच्च और न्यून बैंड के आधार पर 218.54 अम.डा. /मी.ट. है जबकि औसत न्यून कीमत के आधार पर यह 207.92 अम.डा. है । प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य 298.75 अम.डा./ मी.ट. है । अंतर 37-44 प्रतिशत का है ।

V. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों का प्रकटन किया है और इसलिए गणना किया गया पाटन माजिन 64.39 प्रतिशत बनता है जबकि घरेलू उद्योग ने 26 प्रतिशत के मार्जिन का दावा किया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन देशों के लिए सामान्य मूल्य का प्रकटन नही किया गया है, उन अन्य देशों के लिए निकाला गया पाटन मार्जिन भी ऐसी भयंकर गलती से ग्रस्त होगा । अतः अन्य उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का भी प्रकटन किया जाए ।

vi . प्राधिकारी को एच ओ यू प्रक्रिया में लागत के बारे में उपलब्ध सूचना का संज्ञान लेना चाहिए और तद्नुसार चीन हेतु सामान्य मूल्य का आकलन किया जाना चाहिए ।

vii . आई सी आई , पाकिस्तान के लिए 256 अम.डा. के सामान्य मूल्य का समर्थन भी किसी आंकडे से नहीं किया गया है । आई सी आई पाकिस्तान की वार्षिक रिपोर्टों का घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया हवाला भ्रामक और अनुचित है ।

viii . पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बीच तुलना निराधार है ।

ix. सोल्वे सोडी द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि लागत और क्षति संबंधी सूचना प्रदान की गई है । तथापि, यदि प्राधिकारी यह मानते हैं कि वह सोल्वे सोडी ए डी द्वारा विनिर्मित सोडा ऐश के लिए सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं कर सकते । यद्यपि यह ऐसा संयंत्र है जो भारत को सोडा ऐश का निर्यात करेगा तो कम से कम प्राधिकारी बिकी कीमत तथा जांच अवधि के दौरान एस सी आई द्वारा भारत को की गई बिकी हेतु सूचित लागत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना कर सकते हैं ।

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Χ. आर्थिक मंत्रालय, यूक्रेन ने यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2007-10 के दौरान डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य द्वारा यूक्रेन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं माना था । वर्ष 2005 के बाद डब्ल्यू टी ओ के कई सदस्यों, अर्थात यूरोप, ब्राजील ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकार किया था । यूक्रेन ने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को मान्यता दिए जाने पर जोर दिया ।

xi . प्राधिकारी यूक्रेन से सोडा ऐश के निर्यात का अधिकारिक सर्वेक्षण करने में विफल रहे हैं और वह यूक्रेन के विनिर्माता की लागत नीति को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं जबकि उन्होंने भारतीय उत्पादकों के आंकडों पर भरोसा किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

68. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी ने निम्नानुसार विचार किया है: -

i . जहां तक सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उचित तीसरे देश के चयन से संबंधित अनुरोध का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है ।

ii . जहां तक यूकेन द्वारा इस आधार पर कि डब्ल्यू टी ओ सदस्यों ने उसे पहले ही एम ई टी दर्जा प्रदान किया है, बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करने के दावे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करतें हैं कि इस बात की पुष्टि करते हुए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि डब्ल्यू टी ओ के ऐसे सदस्यों ने अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्धारित मूल्यांकन मापदंडों को अपनाते हुए तथा किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन करने के बाद यूक्रेन को एम ई टी दर्जा प्रदान किया है

जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाकिस्तान के लिए 3 अलग - अलग सामान्य मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारित नियमों के अनुसार किसी बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य उत्पादित विशिष्ट होता न कि देश विशिष्ट । पाकिस्तान बाजार अर्थव्यवस्था होने के कारण प्राधिकारी ने प्रतिवादी उत्पादकों के लिए पृथक सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

iv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आई सी आई पाकिस्तान के बारे में निर्यात कीमत का निर्धारण डी जी ए डी ने प्रचलित पद्धति के अनुसार आवश्यक समायोजन करते हुए किया गया है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि प्रतिवादी उत्पादक / निर्यातक के दावे के अनुसार अंतरदेशी भाडे के लाभ को निर्यात कीमत तथा क्षति रहित कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

V. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है, कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन याचिका में किए गए दावे से काफी अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण मामले के तथ्यों तथा निर्धारित नियमों के अनुसार किया है जिसे आवेदक के दावे से अनिवार्यतः मेल खाना जरूरी नहीं है ।

517 GI /2012-6 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

vi . जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एच ओ यू प्रक्रिया में लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए , प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध जांच में चीन के किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है । असहयोगी तथा गैर बाजार अर्थव्यवस्था होने के कारण चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का प्राधिकारी द्वारा निर्धारण नियमावली के पैरा 7 के अनुसार किया गया है ।

vii . जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बीच तुलना निराधार है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों के बीच तुलना के लिए आवश्यक पाटनरोधी उपायों का निर्धारण करने हेतु प्राधिकारी द्वारा कमतर शुल्क नियम अपनाया जा रहा है ।

viii . जहां तक यूक्रेन सरकार के इस अनुरोध का संबंध है, कि प्राधिकारी यूक्रेन से सोडा ऐश के निर्यात का अधिकारिक सवेक्षण कराने और यूक्रेन के विनिर्माता की लागत नीति पर ध्यान देने में विफल रहे हैं और इसके बजाए उन्होंने भारतीय उत्पादकों के आंकडों पर भरोसा किया है, प्राधिकारीनोट करते हैं कि यूक्रेन के किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने संबद्ध जांच में उत्तर नहीं दिया है । अतः प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संगत नियमों के अनुसार यूक्रेन हेतु सामान्य मूल्य का परिकलन किया है ।

ix. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सोल्वे सोडी ए डी, बुल्गारिया ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है जिसमें यह बताया गया है कि सोल्वे कैमिकल्स इंटरनेशनल (एस सी आई) द्वारा भारत में सोल्वे सोडी ए डी द्वारा उत्पादित सोडा ऐश का व्यापार किया जाता है । आगे यह बताया गया है कि एस सी आई ऐसी विधिक कंपनी है, जो ऑर्डरों पर कार्रवाई करती है, बीजक जारी करती है और ग्राहक से भुगतान लेती है । तथापि यह नोट किया जाता है कि एस सी आई ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है जिससे निर्यात श्रृंखला अधूरी है । इसके अलावा , यह नोट किया जाता है कि सोल्वे के ई यू में सोडा ऐश का उत्पादन करने वाले 7 संयंत्र हैं । तथापि, देवन्या को छोडकर संयंत्रों के ब्यौरे इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि भारत को निर्यात सामान्यतः देवन्या संयंत्र से किए जाते हैं । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने सोल्वे सोडी ए डी बल्गारिया द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार नहीं किया है । प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद सोल्वे सोडी ने यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि लागत और क्षति सूचना प्रदान की गई है । उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि यदि प्राधिकारी यह मानते हैं कि सोल्वे सोडी ए डी द्वारा विनिर्मित सोडा ऐश के सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता भले ही यह वह संयंत्र है जो भारत को सोडा ऐश का निर्यात करेगा तो प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान भारत को एस सी आई द्वारा की गई बिकी हेतु सूचित बिकी कीमत तथा लागत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना कर सकते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन तथा समूची निर्यात श्रृंखला को शामिल करते हुए संबद्ध क्षेत्र में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिकी में शामिल उत्पादकों के समग्र समूह हेतु पूर्ण निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किए बिना ऐसी आशिक सूचना स्वीकार नहीं की जा सकती ।

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

69. प्राधिकारी ने निम्नलिखित सहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार किया है और उस पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार किया है । संबंधिक संबद्ध देशों के अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के बारे में प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है

(क) ओलंपिया कैमिकल्स लिमिटेड, पाकिस्तान

(ख) आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड , पाकिस्तान

(ग) मगाडी सोडा कंपनी , केन्या ( जो अब टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. के नाम से जाना जाता है)

70. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया है:-

सामान्य मूल्य

चीन जन. गण.

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण . से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए वे असहयोगी हैं । गैर- बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता के खंडन के अभाव में प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करना उचित समझते हैं । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह व्यवस्था है कि:

गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी ।

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

72. तद्नुसार, चीन जन. गण . के संबंध में सामान्य मूल्य गया है । *** अम.डॉ./भी.ट . निर्धारित किया

यूक्रेन

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूकेन के किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और इसलिए वे असहयोगी हैं । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि यूकेन के किसी उत्पादक / निर्यातक ने कोई अन्य अनुरोध भी नहीं किया है । तथापि, यूकेन की सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी ने संगत सीमा तक इस जांच परिणाम में विचार किया है ।

74. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यह उल्लेख किया कि आवेदक ने यूक्रेन के मामले में परिकलित सामान्य मूल्य का दावा नियमावली के अनुबंध -1 के पैरा 7 के अनुसार बिकी, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय (एस , जी एंड ए) व्यय तथा लाभ संबंधी समायोजन सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है । तथापि, यूकेन सरकार ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं और यह तर्क दिया है कि यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए और यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

i. वर्ष 2005 से ई सी, अमरीका और ब्राजील द्वारा यूकेन अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यस्था का दर्जा प्रदान किया गया था ।

ii . वर्ष 2007-10 के दौरान डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य ने यूक्रेन को गैर बाजार अर्थव्यस्था वाला देश नहीं माना है ।

75. अपने एम ई टी दावे के समर्थन में यूक्रेन सरकार ने यूरोपीय समुदाय के गैर सदस्य देशों से पाटित आयातों से सुरक्षा प्रदान करने के बारे में विनियम (ई सी) संख्या 384/96 में संशोधन करने वाले 21 दिसंबर , 2005 के परिषद विनियम की एक प्रति प्रस्तुत की है जिसमें यूकेन को अनुच्छेद 2 ( 7) (ख ) के प्रथम वाक्य से हटाने का प्रावधान है । उन्होंने वाणिज्य विभाग , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन के गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में यूकेन के दर्ज की जांच के अंतिम परिणाम से संबंधित दस्तावेज की एक प्रति यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की है कि विभाग ने यह निर्धारित किया है कि (1 ) अधिनियम की धारा 771 (18 ) (ख ) के अंतर्गत यूक्रेन के गैर - बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निरसन अपेक्षित है और (2 ) इस निर्णय की प्रभावी तारीख 1 फरवरी , 2006 है । तद्नुसार यूक्रेन के उत्पादक और निर्यातक 1 फरवरी , 2006 को या उसके बाद किए गए सौदों के विश्लेषण के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों पर लागू पाटनरोधी नियमों के अधीन होंगे ।

76. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में निर्धारित संगत उपबंध निम्नानुसार हैं :

8(1 ) " गैर - बाजार अर्थव्यवस्था देश " शब्द का अर्थ ऐसा कोई देश है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने लागत या कीमत निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर प्रचालन करते हुए निर्धारित नहीं किया है क्योंकि ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार पण्य वस्तुओं का उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करती हैं ।

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(2) ऐसी एक परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच से पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या डब्ल्यूटीओ के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में निर्धारित किया गया है या माना गया है, को गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा ;

बशर्ते कि तथापि यह कि गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ऐसे देश की संबंधित फर्में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस आशय की सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराके ऐसी किसी परिकल्पना का खंडन कर सकते हैं जो यह सिद्ध करती हो कि वह देश उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर एक गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है ।

(3 ) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करेंगे कि क्या:

(क) ऐसे देश में संबंधित फर्मों के कीमतों, लागत और निविष्टियों, कच्ची सामग्रियों , प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत , उत्पादन बिक्रियों और निवेश से संबंधित निर्णय बाजार संकेतों के प्रतिक्रियास्वरूप लिए जाते हैं जिनमें पूर्ति और मांग प्रदर्शित होता है और इस संबंध में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं ।

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति विशेष रूप से परिसंपत्तियों के ह्रास , अन्य बट्टे - खातों , वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान की दृष्टि से पूर्ववर्ती गैर - बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से प्राप्त पर्याप्त विकृतियों के अधीन हैं ।

(ग) ऐसी फर्मे दिवालियापन और संपत्ति संबंधी उन कानूनों के अधीन हैं जो इन फर्मों की कानूनी निश्चितता और प्रचालन के स्थायित्व की गारंटी देते हैं , और

(घ ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं ।

परंतु यह कि जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर लिखित में पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा यह दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन ऐसी एक या उससे अधिक फर्मों के लिए बाजार की स्थितियां प्रचलित हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं ।

(4) उप पैरा (2) में किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जो संगत आंकडों, जिनमें उप पैरा (3 ) में निर्दिष्ट मानदंड भी शामिल हैं , के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर और किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा ऐसे किसी देश की ओर से पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया हो या निर्धारित किया गया हो जो डब्ल्यू टी ओ का एक सदस्य है ।

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[PART I-SEC . 1 ]

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूकेन सरकार द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 ( 3 ) के अंतर्गत निर्धारित मूल्यांकन मानदंड अपनाने और पैरा 8 (4) में यथापेक्षित किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसा मूल्यांकन प्रकाशित करने के बाद यूकेन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया है । इसके अलावा, यूक्रेन के किसी उत्पादक / निर्यातक ने गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करते हुए प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है और बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संगत नियमों के अनुसार यूक्रेन के लिए सामान्य मूल्य *** अम.डा. प्रति मी.ट. परिकलित किया है ।

ईयू

सोल्वे सोडी ए डी, बुल्गारिया

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सोल्वे सोडी ए डी, बुल्गारिया ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है जिसमें यह बताया गया है कि सोल्वे कैमिकल्स इंटरनेशनल (एस सी आई) द्वारा भारत में सोल्वे सोडी ए डी द्वारा उत्पादित सोडा ऐश का व्यापार किया जाता है । आगे यह बताया गया है कि एस सी आई ऐसी विधिक कंपनी है, जो ऑर्डरों पर कार्रवाई करती है , बीजक जारी करती है और ग्राहक से भुगतान लेती है । तथापि यह नोट किया जाता है कि एस सी आई ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है जिससे निर्यात श्रृंखला अधूरी है । इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि सोल्वे के ई यू में सोडा ऐश का उत्पादन करने वाले 7 संयंत्र हैं । तथापि, देवन्या को छोडकर संयंत्रों के ब्यौरे इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि भारत को निर्यात सामान्यतः देवन्या संयंत्र से किए जाते हैं । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने सोल्वे सोडी ए डी बल्गारिया द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार नहीं किया है । प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद सोल्वे सोडी ने यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि लागत और क्षति सूचना प्रदान की गई है । उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि यदि प्राधिकारी यह मानते हैं कि सोल्वे सोडी ए डी द्वारा विनिर्मित सोडा ऐश के सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता भले ही यह वह संयंत्र है जो भारत को सोडा ऐश का निर्यात करेगा तो प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान भारत को एस सी आई द्वारा की गई बिकी हेतु सूचित बिकी कीमत तथा लागत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना कर सकते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन तथा समूची निर्यात श्रृंखला को शामिल करते हुए संबद्ध क्षेत्र में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिकी में शामिल उत्पादकों के समग्र समूह हेतु पूर्ण निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किए बिना ऐसी आशिक सूचना स्वीकार नहीं की जा सकती ।

79. इसके अलावा , प्राधिकारी नोट करते हैं कि ई यू से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । अतः प्राधिकारी ने सोल्वे सोडी ए डी समेत ईयू के सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8 ) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है । तद्नुसार , ई यू के मामले में सामान्य मूल्य, ई यू में सोडा ऐश की प्रचलित कीमतों को आवधिक रूप से प्रकाशित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका क्लोर [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

अल्कली में प्रकाशित जांच अवधि के दौरान औसत कीमतों के आधार पर निर्धारित किया है । कारखाना द्वार स्तर पर इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य 298.75 अम.डॉ/मी.ट. बनता है ।

अमरीका के मामले में सामान्य मूल्य

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अमरीका के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । अतः प्राधिकारी ने अमरीका के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के अनंतिम निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है। तद्नुसार अमरीका के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण अमरीका में सोडा ऐश की प्रचलित कीमतों को आवधिक रूप से प्रकाशित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका क्लोर अल्कली में आवधिक रूप से प्रकाशित कीमतों के आधार पर किया गया है । कारखाना द्वार स्तर पर इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य 202.78 अम . डॉ. प्रति मी.ट. बनता है ।

ईरान के मामले में सामान्य मूल्य

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईरान में किसी भी उत्पादक ने जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर या निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । अतः प्राधिकारी ने ईरान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर भरोसा किया है और सामान्य मूल्य *** अम.डॉ.. प्रति मी.ट. निर्धारित किया है ।

पाकिस्तान

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान के दो निर्यातकों अर्थात आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड और ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है जिसमें जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्रियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।

आई सी आई पाकिस्तान लि.

*** 83. आई सी आई पाकिस्तान लि. ने जांच अवधि के दौरान *** पी के आर अर्थात *** अम .डा. के कुल बीजक मूल्य की *** मी. ट. संबद्ध वस्तु की कुल घरेलू बिक्री की सूचना दी है । इस प्रकार प्रति इकाई मूल्य अम.डॉ. /मी.ट . बनता है । बीमा, भंडारण , हैंडलिंग , घरेलू लाभ पर कर , मुख्यालय के लिए आवंटित सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय , बिक्री तथा वितरण , तैयार वस्तु की हैंडलिंग लागत और ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है । अतः कारखाना पी के आर मी.ट. अर्थात *** अम.डॉ. / मी.ट . किया गया है द्वार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण जो सत्यापन के अधीन है ।

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[PART I -SEC . 1 ]

ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान

84. ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान ने जांच अवधि के दौरान *** पी के आर अर्थात *** अम.डा. के कुल बीजक मूल्य की *** मी.ट. संबद्ध वस्तु की कुल घरेलू बिक्री की सूचना दी है । प्राधिकारी ने उक्त घरेलू बिकी को नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य के आधार के रूप में स्वीकार किया है । प्राधिकारी ने दावानुसार समायोजनों को स्वीकार किया है जो अंतर्देशीय भाडे , कमीशन और ऋण लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया गया है । अतः कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण *** पी के आर/ मी.ट. अर्थात *** अम. डॉ. /मी.ट . किया गया है ।

असहयोगी निर्यातक,

85. प्राधिकारी ने पाकिस्तान के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए (दोनों सहयोगी निर्यातकों से अधिक) का सामान्य मूल्य अपनाया है । ** अम.डॉ./मी.ट.

केन्या

टाटा कैमिकल्स (जिसका नाम बदलकर टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. कर दिया गया है )

86 . प्राधिकारी नोट करते हैं कि केन्या के केवल एक उत्पादक/ निर्यातक अर्थात मगाडी सोडा कंपनी लि. ( जिसका नाम बदलकर टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. कर दिया गया है) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है । घरेलू बाजार में माह - वार बिक्री सहित बेची गई संबद्ध वस्तु की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है । निर्यातक ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन/ बिक्री लागत भी प्रस्तुत की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक कंपनी संबद्ध वस्तु और उसका सह उत्पाद लवण दोनों का उत्पादन करती है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सह- उत्पाद के लिए आवंटित व्यय संबद्ध वस्तु के लिए आवंटित व्यय की तुलना में अधिक प्रतीत होता है । उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने सह- उत्पाद की बिक्री आय का समायोजन करने के बाद कंपनी के समूचे व्यय को हिसाब में लेते हुए कारखाना द्वार पर संबद्ध वस्तु के उत्पादन/बिक्री लागत की गणना की है । परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत घरेलू बाजार में की गई बिक्री के विवरण से प्राधिकारी ने यह पाया है कि जांच अवधि के दौरान प्रति इकाई ( निर्धारित एवं परिवर्तनीय ) उत्पादन लागत जमा एस जी ए लागत से कम बिक्री मात्रा विचाराधीन सौदे में बेची गई मात्रा के 20% से अधिक है जिसकी वजह से इसे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-2 के अनुसार कीमत के कारण व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना जा सकता । अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु इन बिक्रियों पर ध्यान नहीं दिया है और केवल उन्हीं बिक्रियों पर विचार किया है जो प्रति इकाई लागत से अधिक हैं । तद्नुसार , वैट को छोड़कर घरेलू बिक्री कीमत अम.डॉ./मी.ट. निर्धारित की गई है । छूट , पैकिंग , अंतरदेशीय भाडे , रायल्टी, हैंडलिंग और ऋण लागत के संबंध में निर्यातक के दावे के अनुसार समायोजन करने के बाद कारखाना द्वार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण *** अम .डॉ./ मी.ट . किया गया है । *** [ भाग - खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

87. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद प्राधिकारी ने निर्यातक से अनुरोध कि वह सही उत्पाद के लिए इतनी बड़ी राशि में व्यय आवंटित करने के कारण स्पष्ट करें । निर्यातक ने 23.12.2011 के अपने ई मेल के तहत यह बताया कि उनके नए संयंत्र का प्रचालन स्थिर नहीं हुआ है और इसलिए उसने शुरूआती व्यय के रूप में कुछ अनावर्ती लागत प्रभरित की है जिसे अन्य व्यय के रूप में प्रदर्शित किया गया है । निर्यातक के अनुरोध की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने निर्यातक से आगे और ब्यौर / आंकड़े मांगे । निर्यातक से यह भी अनुरोध किया गया कि वह प्राधिकारी के प्रतिनिधियों द्वारा निर्यातक के आंकडों के सत्यापन हेतु अपनी सुविधा का उल्लेख करें । निर्यातक ने 17.1.2012 के ई मेल द्वारा आंशिक आंकडे / ब्यौरे प्रस्तुत किए और उसमें आंकडों के मौके पर सत्यापन हेतु प्राधिकारी को आमंत्रित नहीं किया । चूंकि निर्यातक ने प्राधिकारी के अनुरोधानुसार न तो प्रमुख ब्यौरे / दस्तावेज प्रस्तुत किए और न ही मौके पर सत्यापन करने के प्राधिकारी के अनुरोध का उत्तर दिया । इसलिए प्राधिकारी शुरूआती व्यय हेतु कुछ अनावर्ती लागत के आवंटन के बारे में निर्यातक के तर्क का सत्यापन नहीं कर सके । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम हेतु सामान्य मूल्य के पुनः निर्धारण का कोई कारण नहीं पाते हैं । तद्नुसार, प्रारंभिक जांच परिणाम हेतु कारखाना स्तर पर निर्धारित *** अम. डा. प्रति मी. ट. के सामान्य मूल्य को अंतिम जांच परिणाम में भी बरकरार रखा जाता है ।

असहयोगी निर्यातक

88 . प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है । असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण उसी स्तर पर किया है, जैसा कि सहयोगी निर्यातक के लिए किया गया है, जो *** अम.डॉ./मी.ट . है ।

निर्यात कीमत

चीन , यूक्रेन , अमरीका और ईरान

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. , अमरीका, ईरान और यूक्रेन के संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर दिया है । उक्त देशों के निर्यातकों से अपेक्षित सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है । जांच अवधि के दौरान उक्त देशों से आयातों के भारित औसत सी आई एफ मूल्य का आकलन करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है । उक्त देशों के संबंध में निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार समुद्री भाड़े , बीमा , कमीशन , पत्तन व्यय , अंतरदेशीय भाड़े, और बैंक प्रभारों पर समायोजनों पर विचार किया गया है । तद्नुसार , चीन के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत 133.28 अम.डॉ./ मी.ट . , ईरान के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत 1144.49 अम.डॉ./मी.ट . , अमरीका के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर

517 GI /2012-7 50

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[PART I --SEC . 1 ]

निर्यात कीमत 107.21 अम.डॉ./ मी.ट. और यूक्रेन के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत 127.37 अम.डॉ./ मी.ट . निर्धारित की गयी है ।

पाकिस्तान

आई सी आई पाकिस्तान लि.

90. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की परिशिष्ट 3 - क में निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए भारित औसत निर्यात कीमत ( सी आई एफ) का अनंतिम निर्धारण *** अम.डॉ. /मी.ट. किया गया है । बीमा , हैंडलिंग , बिक्री तथा वितरण , कराधान , पत्तन प्रभारों, सेवा प्रभारों , अग्रिम प्राप्ति पर ब्याज और विदेशी भाड़े के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है । प्राधिकारी ने कराधान जिसका सामान्य तौर पर दावा नहीं किया जाता है और न ही स्वीकार किया जाता है, को छोड़कर निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार किया है । तद्नुसार , कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण *** अम.डॉ. / मी.ट. किया गया है ।

ओलंपिया कैमिकल्स लि.

91. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की परिशिष्ट 2 - क में निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए भारित औसत निर्यात कीमत ( सी आई एफ) का निर्धारण *** अम.डॉ./ मी.ट. किया गया है । अंतरदेशीय भाड़े , हैंडलिंग और समुद्री भाड़े के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है । प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजनों को स्वीकार किया है । तद्नुसार , कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण *** अम.डॉ. / मी.ट. किया गया है ।

असहयोगी निर्यातक

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाकिस्तान के किसी अन्य निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । अतः प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातक की भारत के लिए न्यूनतम प्रतिनिधिक निवल निर्यात कीमत अर्थात *** अम. डॉ./मी.ट. असहयोगी निर्यातकों के लिए स्वीकार की है ।

ईयू

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सोल्वे सोडी ए डी, बुल्गारिया ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है जिसमें यह बताया गया है कि सोल्वे कैमिकल्स इंटरनेशनल (एस सी आई) द्वारा भारत में सोल्वे सोडी ए डी द्वारा उत्पादित सोडा ऐश का व्यापार किया जाता है । आगे यह बताया गया है कि एस सी आई ऐसी विधिक कंपनी है , जो ऑर्डरों पर कार्रवाई करती है, बीजक जारी करती है और ग्राहक से भुगतान लेती है । तथापि यह नोट किया जाता है कि एस सी आई ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है जिससे निर्यात श्रृंखला अधूरी है । इसके अलावा , यह नोट किया जाता है कि सोल्वे के ई यू में सोडा ऐश का उत्पादन करने वाले 7 संयंत्र हैं । तथापि , देवन्या को छोडकर संयंत्रों के ब्यौरे इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कि भारत को निर्यात सामान्यतः देवन्या संयंत्र से किए जाते हैं । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने सोल्वे सोडी ए डी बल्गारिया द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार नहीं किया है । प्रारंभिक जांच [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

परिणाम के बाद सोल्वे सोडी ने यह अनुरोध किया है कि उनके द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि लागत और क्षति सूचना प्रदान की गई है । उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि यदि प्राधिकारी यह मानते हैं कि सोल्वे सोडी ए डी द्वारा विनिर्मित सोडा ऐश के सामान्य मूल्य के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण नहीं किया जा सकता भले ही यह वह संयंत्र है जो भारत को सोडा ऐश का निर्यात करेगा तो प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान भारत को एस सी आई द्वारा की गई बिकी हेतु सूचित बिकी कीमत तथा लागत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना कर सकते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन तथा समूची निर्यात श्रृंखला को शामिल करते हुए संबद्ध क्षेत्र में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिकी में शामिल उत्पादकों के समग्र समूह हेतु पूर्ण निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किए बिना ऐसी आशिक सूचना स्वीकार नहीं की जा सकती । अतः प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के आंकडों, जो रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना है, के आधार पर समग्र ई यू के सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है । तद्‌नुसार, जांच अवधि के दौरान ई यू के निर्यातों का सी आई एफ मूल्य 220.44 अम.डा. प्रति मी.ट. निर्धारित किया जाता है । याचिकाकर्ता के दावे के आधार पर समुद्री भाडे, समुद्री बीमा, हैंडलिंग तथा बैंक प्रभारों के लिए निर्यात कीमत में समायोजन करने के बाद ई यू के सभी निर्यातकों के लिए निवल कारखाना निर्यात कीमत 181.60 अम.डा. प्रति मी.ट. निर्धारित की गई है ।

केन्या

मगाडी सोड कंपनी लि. (टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. के रूप में पुनः नामित)

*** 94. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की परिशिष्ट 2 - क में निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार भारत के भारित औसत निर्यात कीमत (सी आई एफ) का अनंतिम निर्धारण *** अम.डॉ./मी.ट. निर्धारित की गई है । छूट , कमीशन , पैकिंग , रॉयल्टी, हैंडलिंग , ऋण लागत , समुद्री बीमा और समुद्री भाड़े के संबंध में कीमत समायोजनों का दावा किया गया है । उक्त समायोजनों की जांच करते समय प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की परिशिष्ट 3 - क के अनुसार , निर्यात कीमत में से समुद्री भाड़े और हैंडलिंग प्रभारों के लिए अम.डॉ./मी.ट. का दावा किया गया है जबकि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर की परिशिष्ट 8 - क में इस हेतु अम.डॉ. / मी.ट . का दावा किया गया है । प्राधिकरी ने बाह्य भाड़े एवं हैंडलिंग प्रभारों के लिए समायोजन हेतु परवर्ती राशि को स्वीकार किया है । परिशिष्ट 3 - क में दावा किए गए अन्य समायोजन स्वीकार किए गए हैं । तद्‌नुसार कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण अम.डॉ./मी.ट . किया गया है । ***

असहयोगी निर्यातक

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केन्या के किसी अन्य निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है , अतः प्राधिकरी ने असहयोगी निर्यातकों के लिए निवल निर्यात कीमत निकालने हेतु परिशिष्ट 2 - क से सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम प्रतिनिधिक निर्यात कीमत (सीआईएफ) अर्थात अम.डॉ. /मी.ट. स्वीकार की है और उसे सहयोगी निर्यातक के मामले में समायोजनों के समान स्तर पर माना है । तद्‌नुसार केन्या के असहयोगी निर्यातकों के लिए कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत *** अम.डॉ./मी.ट . निर्धारित की गई है । *** 52

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पाटन मार्जिन

[PART I- SFC . 1 ]

96. यथा निर्धारित उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करते हुए पाटन मार्जिन का अनंतिम निर्धारण निम्नानुसार किया गया है : -

देश

निवल निर्यात कीमत

निर्यातक/उत्पादक

सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन

रेंज

(अम.डॉ./मी. ट. )

(अम.डॉ./मी.ट.)

चीन जन. गण .

समस्त

यूक्रेन

समस्त

ईयू

ईरान

समस्त

अमरीका

समस्त

पाकिस्तान

ओलंपिया कैमिकल्स लि. , पाकिस्तान

आई सी आई पाकिस्तान लि. , पाकिस्तान

असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

केन्या

मगाडी सोडा कंपनी, केन्या

असेयोगी उत्पादक/निर्यातक

क. विविध अनुरोध

घरेलू उोग के विविध अनुरोध

(अम.डॉ./मी.ट .)

अम.डॉ./ मी.ट.

35-45

अम.डॉ./ मी.ट.

40-50

60-70

25-35

85-95

5-15

10-20

20-30

97. जांच के दौरान घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

i. नियमों में यह प्रावधान नहीं है कि 12 माह के बाद प्रारंभिक जांच परिणाम जारी नहीं किया जा सकता ।

II . यह सिद्ध नहीं किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से सोडा ऐश के उत्पादन लागत में अतिरिक्त वृद्धि होगी । इसके अलावा , सार्वजनिक हित का अर्थ सोडा ऐश के उपभोक्ताओं के हितों पर सीमित नहीं रह सकता ।

घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली उत्पाद के सतत पाटन को रोकने के लिए शल्क का बैंचमार्क स्वरूप कारगर नहीं होगा ।

iv. इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि घरेलू उतपादकों ने कार्टेल बना लिया है ।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/ तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

98. जांच के दौरान उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/ तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं : -

i . प्रारंभिक जांच परिणाम जांच के 12 माह बाद जारी किए गए हैं ।

ii . पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरूद्ध है क्योंकि डिटरजेंटों के विनिर्माण हेतु अपेक्षित अधिकांश निविष्टियों पर पहले से शुल्क लागू हैं जिसका डिटरजेंट की कीमत पर वृद्धिकारी प्रभाव पड़ा है ।

शुल्क संदर्भ कीमत आधार पर होना चाहिए न कि निर्धारित कीमत आधार पर ।

iv. टाटा सहित घरेलू उत्पादकों ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेल बनाया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

99. हितबद्ध पक्षकारों के विविध अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है: -

i . जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जांच के 12 माह बाद जारी किए गए हैं , नियमों में 12 माह के बाद प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करने पर कोई रोक नहीं है ।

ii . पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य घरेल उद्योग को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करना और उसे विदेशी निर्यातकों द्वारा अपनाई गई पाटन के विविध व्यापार व्यवहारों की तुलना में बाजार में अधिक कारगर प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करना है । यह उपाय स्वयं देश के सार्वजनिक हित के अनुरूप है ।

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[PART I-SEC . 1 ]

जहां तक शुल्क के स्वरूप से जुडे अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क का स्वरूप और मात्रा मामले के तथ्यों द्वारा पुष्टिकृत पाटन की मात्रा पर निर्भर होती है । नियमों में प्राधिकारी को पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसे यदि वसूल किया जाएगा तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी ।

iv. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए टाटा सहित घरेलू उत्पादकों ने कार्टेल बना लिया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है । इसके अलावा , इस आरोप का समर्थन न तो किसी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा किया गया है और न ही यह पाटनरोधी जांच के लिए प्रासंगिक है ।

ख. क्षति निर्धारण घरेलू उद्योग

100. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं : -

(i ) क्षति निर्धारण के प्रयोजार्थ वर्ष 2005-06 की अवधि को भी क्षति अवधि में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वर्ष 2006-07 के दौरान बाढ़ के कारण और 2008-09 के दौरान वैश्विक मंदी के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन प्रचालन अत्यधिक प्रभावित हुए थे ।

(ii) आयातों में आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि में समग्र रूप में वृद्धि हुई है । यह वृद्धि अत्यधिक तथा वास्तविक है ।

(iii) भारतीय बाजार में उत्पाद की मांग में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की बिक्री करने में असमर्थ है ।

( iv) संबद्ध वस्तु के मामले में दुलाई लागत , उत्पादन लागत का एक अत्यंत बड़ा भाग है । ढुलाई लागत पर विचार करने के बाद आयातों की पहुंच कीमत और कारखाना स्तर पर घरेलू कीमत के बीच तुलना की जानी चाहिए ।

(v) प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामें में निर्धारित क्षति रहित कीमत काफी कम है । घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण उत्पादन लागत में भाडा लागत को शामिल करने के बाद किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग फैक्टरी से डिपो/ भांडागारों तक और फैक्टरी द्वार तक माल को लाने-लेजाने के लिए भाडा लागत व्यय करता है । अयात की पहुंच कीमत में समुद्री भाड़ा, भारत में अंतरदेशीय किराया (समुद्री पत्तन से देश में शुष्क पत्तन तक) तथा मूल सीमाशुल्क शामिल होता है । इसके [ भाग 1- खण्ड 1 ]

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अलावा , विदेशी उत्पादक देश में विभिन्न पत्तनों पर सोडा ऐश का निर्यात करते हैं जबकि घरेलू उतपादकों खासकर सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है ।

(vi ) आयातों के पहुंच मूल्य तथा क्षति रहित कीमत के बीच उचित तुलना करने के लिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा व्यय किए गए भाड़े एवं कमीशन को शामिल करना चाहिए अथवा भारत में अंतरदेशीय किराए (समुद्री पत्तन से देश में शुष्क पत्तन तक) , समुद्री भाड़े और विदेशी उत्पादकों द्वारा एजेंटों को प्रदत्त कमीशन को अलग रखना चाहिए ।

(vii) आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में सस्ते हैं जिससे बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है ।

(viii) आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ तुलना करने पर सस्ते . हैं । परिणामतः आयातों द्वारा बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है । उत्पादन घाटे पर " अन्य कारकों" के प्रभाव के रूप में विचार किया जाना चाहिए और बिक्री में तद्नुसार समायोजन किया जाना चाहिए ।

( ix) घरेलू उद्योग का ध्यान निर्यातों पर केन्द्रित नहीं है क्योंकि उसका उत्पादन बिक्री का लगभग 3-4 % बनता है । पाटन के कुप्रभाव के कारण निर्यात बाध्यता है । घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री इस अवधि में 3 गुनी हो गई है । घरेलू उद्योग द्वारा किए गए 1.20 लाख मी.ट. के अतिरिक्त निर्यात पाटित आयातों में वृद्धि के कारण हुए थे ।

(x) उत्पादन , क्षमता उपयोग, बिक्री, मालसूची, लाभ तथा निवेश पर आय, नकद लाभ, रोजगार , मजदूरी तथा बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है ।

(xi ) अत्यधिक मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग के समस्त मात्रात्मक मापदंडों में गिरावट आई है ।

(xii) वर्ष 2005-06 और 2009-10 के बीच सोडा ऐश की मांग में 3 लाख मी.ट. की वृद्धि हुई है । तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन में 11000 मी.ट. की गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता में 2.5 लाख मी.ट. की वृद्धि हुई है ।

(

xii ) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में उत्पादन के अनुसार घट- बढ़ हुई है । ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे क्षमता उपयोग में बाजार में पाटित आयातों की मौजूद्रगी से इतर कारणों की वजह से गिरावट आई है ।

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[PART I-SEC. 1 ]

(xiv) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति के मापदंड के रूप में निर्यातों में वृद्धि अथवा अतिरिक्त निर्यातों पर विचार करने हेतु विकल्प के रूप में निर्यातों को छोड़कर उत्पादों पर विचार कर सकते हैं ।

(xv) हालांकि वर्ष 2008-09 में बिक्री में गिरावट आंशिक रूप से मंदी के कारण आई है , तथापि जांच अवधि में बिक्री में वर्तमान गिरावट पाटित आयातों में वृद्धि के कारण आई है ।

(xvi ) इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रति इकाई लाभ और कर पूर्व लाभ में तेजी से गिरावट आई है । क्षति अवधि मे बिक्री लागत के प्रतिशत के रूप में भी तेजी से गिरावट आई है ।

(xvii ) घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हो रही थी जिससे घरेलू उद्योग मालसूची का प्रबंधन करने के लिए कम कीमत पर निर्यात करने के लिए बाध्य हुआ । कानून में सूचीबद्ध आर्थिक मापदंड असमापनीय है । ऐसे कुछ आर्थिक मापदंड हो सकते हैं जिन्हें यद्यपि कानून में सूचीबद्ध नहीं किया गया है , तथापि, उनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुष्टि होती हो । मालसूची को समाप्त करने के लिए घरेलू उद्योग ने पर्याप्त निर्यात किए हैं और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी वित्तीय क्षति पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक संकेतक है ।

( xviii ) आयातों के कारण हुए मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप लाभ में गिरावट आई । परिणामतः लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद लाभ में भी गिरावट आई । इस प्रकार लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट प्रत्यक्षतः पाटित आयातों के कारण आई है ।

(xix) मजदूरी में वृद्धि भी जनशक्ति बढ़ाने के कारण हुई है । प्रति क्षमता इकाई गजदूरी लागत में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 , जांच अवधि में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है ।

(xx) घरेलू उद्योग ने क्षमताएं बढ़ाई हैं जिनसे अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई और परिणामतः मूल्यह्रासित व्यय हुआ है । प्रति क्षमता इकाई मूल्य ह्रास लागत में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10, जांच अवधि में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है ।

( xxi ) ब्याज लागत में वृद्धि क्षमता वृद्धि में किए गए निवेशों में बढोत्तरी के अनुरूप है ।

(xxii) कच्ची सामग्री के उपयोग और क्षमता उपयोग पर विचार इस वजह से विगत में प्राप्त उच्चतम स्तर पर किया जाना चाहिए कि खपत में वृद्धि ऐसी निविष्टियों के अकुशल उपयोग के कारण नहीं हुई है ।

57 [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(xxiii ) आबद्ध निविष्टि पर बाजार मूल्य के अनुसार विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आबद्ध निविष्टि पर उसकी लागत के अनुसार विचार करने से अनुवर्ती रूप से एकीकृत तथा गैर एकीकृत संयंत्रों के बीच भेदभाव होगा ।

( xxiv) संबद्ध देशों से आयात में समग्र रूप में , भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है । कीमत में यह कटौती घरेलू उद्योग द्वारा पहले से रखी गई कम कीमत के कारण हुई है ।

(xxv) कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में लागत में कमी हेतु न्यायोचित मानी गई कमी की तुलना में अधिक हुई है । इसके अलावा , अब जबकि उत्पादन लागत बढ़ रही है और बिक्री लागत में भी वृद्धि हो रही है तो बिक्री कीमत में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि से कम है । इस प्रकार आयातों के कारण घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण हो रहा है ।

(xxvi ) क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय रक्षोपाय शुल्क पर विचार करना अपेक्षित नहीं है और न ही यह लागू है ।

(xxvii ) प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे कीमत के प्रभाव से कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी उच्च स्तर तक बढ़ गई होती । ऐसी किसी जांच से यह सिद्ध होता है कि आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है और आयातों से बांजार में कीमतह्रास तथा न्यूनीकरण हो रहा है । ऐसा कोई विधिक आधार नहीं है कि प्राधिकारी क्षति रहित कीमत की तुलना कीमत प्रभाव के निर्धारण हेतु केवल बिक्री प्राप्ति के साथ करनी चाहिए । निर्दिष्ट प्राधिकारी के ऐसे कई निर्णय हैं जिनमें निवल बिक्री प्राप्ति क्षति रहित कीमत से अधिक होने के बावजूद प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की ।

(xxviii ) सभी उतपादकों को क्षति हुई है । निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए हर हालत में " समग्र घरेलू उद्योग " पर विचार करना अपेक्षित होता है न कि घरेलू उद्योग के अलग- अलग घटकों पर ।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/ और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

101. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए थे: -

i . घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कोई मामला घरेलू उद्योग ने नहीं बनाया है ।

517 Gl/ 2012-8 58

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[PART I-SEC. 1 ]

ii . निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2005-06 की अवधि के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि नियमों में स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान है कि पाटन से इतर ऐसे कारकों को अलग रखना जरूरी है जिनसे क्षति हो रही है ।

उत्पादन , बिक्री , क्षमता उपयोग और लाभ को कम बताया गया है ।

iv. याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा दायर लागत आंकड़ों से जांचे गए मापदंडों में से कई के संबंध में सकारात्मक सुधार प्रदर्शित होता है ।

V. औसत स्टॉक में पिछले वर्ष से लगभग 50% की गिरावट आई है जिससे सकारात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है ।

vi . घरेलू उद्योग को वस्तुतः वर्ष 2005 से आज तक लाभ हुआ है । घरेलू उद्योग ने तथाकथित जांच अवधि के दौरान अपनी बिक्री मात्रा 11.3 लाख टन से बढ़ाकर 1 साल पहले 9.1 लाख टन कर दी है ।

vii . कोई कारणात्मक संबंध आयातों के कारण नहीं है अपितु चीन से हुए आयातों के संबंध में विशेष रूप से स्थापित होता है जिसका बाजार हिस्सा 1.71% से बढ़कर 2009-10 में 8.31% हो गया है ।

viii . भारतीय मांग में वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण कमी आई है और इन कारकों से कोई आरोपित पाटन नहीं हो सकता ।

ix. जांचोत्तर अवधि में आयात कीमतों में लगभग 22 % की वृद्धि हुई है ।

Χ. यद्यपि, जांच अवधि में घरेलू बिक्री में मामूली गिरावट आई है , तथापि बिक्री मात्रा में लगातार सुधार हुआ है ।

xi . घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है । घरेलू उद्योग के हित और मूल्यह्रास में क्षति अवधि में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

xii . भारत में सोडा ऐश की मांग की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में गिरावट नहीं आई ।

xiii . तथ्यों से यह पता चलता है कि मांग में घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पादन क्षमता के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है ।

xiv . सी एम ए आई द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वर्ष 2008-09 में गिरावट आर्थिक संकट के कारण आई और वर्ष 2010 में पुनः वृद्धि हुई और इसमें वृद्धिकारी प्रवृति की सूचना दी जा रही है । इससे इस बात की पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान कोई क्षति नहीं हुई है ।

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

XV. असंबद्ध देशों से हुए आयातों में वृद्धि संबद्ध देशों से हुए आयातों में हुई वृद्धि से कई गुना अधिक हुई है ।

xvi . घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग को पूरा करने की बजाए निर्यात बाजार पर ध्यान केन्द्रित किया है ।

xvii . प्रमुख खराबी और संयंत्रों के बंद होने के कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है ।

xviii . पाटनरोधी नियमों के अनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया जाना चाहिए तथा भाडा जैसे विनिर्माण के बाद किए गए किसी व्यय को शामिल नहकीं किया जाना चाहिए ।

xix. एस सी एल को छोड़कर प्रत्येक उत्पादक की बिक्री और क्षमता उपयोग में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है । केवल जी एच सी एल ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है परंतु प्रारंभिक जांच परिणाम में इसे 2007-08 के लिए गलती से नोट किया गया है जबकि वार्षिक रिपोर्ट में 2006-07 में क्षमता विस्तार पूर्ण होना दर्शाया गया है । जी एच सी एल द्वारा जारी एफ सी सी बी प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार कंपनी ने क्षमता को 6 00000 मी.ट. से बढ़ाकर 850000 मी.ट. किए जाने से पूर्व 98 % क्षमता उपयोग रखना स्वीकार किया है । क्षमता उपयोग में सामान्यतः आरंभिक चरण में गिरावट आती है जिसके बाद सुधार होता है और ऐसा ही वर्तमान मामले में हुआ है ।

XX. क्षति अवधि में मूल्यह्रास में अननुपातिक वृद्धि प्रतीत होती है जबकि क्षमता में एक मामले को छोड़कर क्षति अवधि में वास्तव में विस्तार नहीं हुआ है । इससे यह पता चलता है कि यह व्यय घरेलू उद्योग की बहु उत्पाद कंपनी ने अन्य खंडों से एकत्र किया गया है । अतः इस बात का सत्यापन किया जाए कि क्या सोडा ऐश के लिए मूल्यह्रास व्यय को अलग किया गया है ।

xxi . भारतीय और विदेशी लागत को अलग किया जाना चाहिए । अन्य खंडों के ब्याज एवं मूल्यह्रास व्यय को सोडा ऐश खंड से तैयार किया जाना चाहिए ।

xxii . वर्ष 2008-09 के लिए निरमा लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि लाभ में कोई गिरावट स्पष्टतः अन्य कारकों से आई है जिसकी वजह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन को नहीं माना जा सकता ।

xxiii . सोडा ऐश के लिए नई मशीनरी की शुरूआत के बारे में डी सी डब्ल्यू की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2003-04 से लगातार दावे दर्शाए गए हैं जिसके तहत वर्ष 2009-10 के अंत तक अत्यधिक ब्याज पूंजीकरण हुआ है । डी सी डब्ल्यू द्वारा अभी इसकी शुरूआत की जाती है । कार्बन टावरों तथा कैल्सियम क्लोराइड संयंत्रों की शुरूआत पर संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी हुई है । बढते हुए ब्याज व्यय तथा लाभप्रदता में गिरावट स्पष्ट तौर पर प्रबंधन के खराब निर्णयों के कारण आई है और इसे क्षति निर्धारण के समय ध्यान में नहीं लिया जाना चाहिए ।

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

xxiv . चीन से पहुंच मूल्य और चीन से सोडा ऐश के इन्हीं आयातों की गणना करते समय रक्षोपाय शुल्क को हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

xxv . निवल बिकी प्राप्ति क्षति रहित कीमत से अधिक है और इसलिए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

xxvi . क्षति एवं आरोपित पाटन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि निर्यात भारतीय घरेलू बिकी कीमत से 20 प्रतिशत कम कीमत पर हो रहे थे । निर्यात करने में हुआ कोई घाटा याचिकाकर्ताओं से नहीं जोडा जा सकता ।

xxvii . औद्योगिक प्रयोक्ताओं को घरेलू सोडा ऐश की आपूर्ति हेतु उच्च अंतरदेशीय दुलाई लागत । इससे कुछ भागों में आयात करना अनिवार्यतः महंगा हो गया है ।

xxviii . एस सी एल लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है । जी एच सी एल के निष्पादन में गिरावट उनके वस्त्र खंड की आय की तुलना में कम रहने के कारण नहीं आई है । जी एच सी एल ने अकार्बनिक रसायन खंड से हमेशा लाभ कमाया है जो मुख्यतः सोडा ऐश है । घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है, उत्पादन, बिकी में वृद्धि हुई है, मामूली घाटा और कोई घाटा नहीं हुआ है ।

xxix . आधार वर्ष की तुलना में मालसूची में मामूली वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

xxx. यद्यपि कीमत कटौती हुई थी लेकिन इससे घरेलू उद्योग उच्च आय प्राप्त करने से वंचित नही हुआ था अतः कोई कीमत हास नहीं हुआ है ।

xxxi . घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी (निवल स्थायी परिसंपत्तियां एवं कार्यशील पूंजी) में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

xxxii . याचिकाकर्ता ने आबद्ध निविष्टि का स्वरूप प्रदान नहीं किया है जिसके बारे में प्राधिकारी द्वारा गलत विचार किया गया है । नियमावली के अनुबंध- III के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी कंपनी की बहियों में दर्ज मदों और उनकी अंतरण कीमत के अनुसार ऐसे कारकों को लागू करने के लिए बाध्य है । अतः उद्योग के प्रत्येक घटक के लिए उस सीमा तक कीमत पर अलग -अलग विचार किया जाता है न कि बाजार कीमत के आधार पर ।

xxxiii . क्षति अवधि में सकल क्षमता, निवल क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग , घरेलू बिकी, बिकी मूल्य, रोजगार, मजदूरी , प्रतिदिन उत्पादकता में वृद्धि हुई है ।

xxxiv . घरेलू उद्योग ने आरोपित जांच अवधि के दौरान अपनी बिकी मात्रा उससे एक वर्ष पूर्व 9.1 लाख टन से बढाकर 11.3 लाख टन कर दी है ।

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

xxxv . जांचोत्तर अवधि में आयात कीमत में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यद्यपि, जांच अवधि में घरेलू बिकी मूल्य में मामूली गिरावट आई है, तथापि, बिकी मात्रा में लगातार सुधार हुआ है ।

xxxvi . आवेदकों द्वारा बाजार हिस्से में दर्शायी गई गिरावट मामूली है और इसका पर मामले के तथ्यों पर प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि (क) आवेदकों द्वारा किए गए आयातों की दो बार गणना की गई है । पहले उनकी बिकी में और फिर आयातों के भाग के रूप में । ( ख) अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों की गणना भी दो बार गणना की गई है । पहले उनकी बिंकी में और फिर आयातों के भाग के रूप में निरमा को एस सी एल की बिकी की गणना दो बार की गई है पहले एस सी एल की बिकी के भाग के रूप में और फिर निरमा की बिक्री के भाग के रूप में ( घ ) कुल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आबद्ध खपत को गलत ढंग से शामिल करना ।

xxxvii . निर्दिष्ट प्राधिकारी उत्पाद के यूक्रेन के विनिर्माताओं सहित सोडा विनिर्माताओं- आयातकों के प्रतिस्पर्धी लाभों तथा कमियों पर विचार करने में विफल रहे हैं ।

xxxviii . कुल आयातों की तुलना में जांच अवधि के दौरान भारत में यूक्रेन के सोडा ऐश के आयात कुल घरेलू खपत की तुलना में 0 प्रतिशत से 4 प्रतिशत है जबकि खपत 0.97 प्रतिशत है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

102. प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण से स्वतः हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों का समाधान हो जाता है । तथापि, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विशिष्ट अनुरोधों पर निम्नानुसार विचार किया है :-

i . जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का संबंध है कि क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ 2005-06 की अवधि को भी क्षति अवधि में शामिल किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरूआत की अधिसूचना के अनुसार क्षति विश्लेषण हेतु आधार वर्ष 2006-07 है । यह प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई उस पद्धति के अनुरूप है कि क्षति अवधि में जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती 3 वर्ष शामिल होते हैं ।

ii . जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का संबंध है कि उचित तुलना हेतु अंतरदेशीय परिवहन लागत को क्षतिरहित कीमत में शामिल किया जाना चाहिए या फिर क्षति मार्जिन निकालने के लिए इसे निर्यातों के पहुंच मूल्य से अलग रखा जाना चाहिए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमों के अनुसार प्रवेश पत्तन से अंतरदेशीय कंटेनर डिपो / कंटेनर फेट स्टेशन तक वस्तु की ढुलाई हेतु ढुलाई लागत पर निर्धारणीय मूल्य के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाता है जो पहुंच मूल्य की गणना का आधार है । इसका तात्पर्य यह है कि पहुंच मूल्य में अंतरदेशीय ढुलाई लागत शामिल नहीं होती है । प्राधिकारी का यह विचार है कि घरेलू उद्योग द्वारा व्यय की गई अंतरदेशीय ढुलाई लागत को क्षति रहित 62

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[PART I SEC . 1 ]

कीमत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निर्यातों के पहुंच मूल्य में आयातक या निर्यातक द्वारा व्यय की गई कोई अंतरदेशीय दुलाई लागत शामिल नहीं होती है क्योंकि यह इस संबंध में अपनाई गई सुसंगत पद्धति के अनुरूप नहीं होगा तथा क्षतिरहित कीमत के निर्धारण को शासित करने वाले पाटनरोधी नियम के अनुबंध- iii के अनुरूप भी नहीं होगा । तद्नुसार, घरेलू उद्योगः द्वारा व्यय की गई अंतरदेशीय दुलाई लागत को क्षतिरहित कीमत में शामिल नहीं किया गया है ।

जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि जहां तक घरेलू रूप से मांग किए जाने के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात बाज़ार पर उत्पाद पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है न कि उसकी आपूर्ति पर और क्षति तथा आरोपित पाटन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि घाटे पर किए जाने वाले किसी निर्यात को याचिकाकर्ताओं से नहीं जोडा जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातों के कारण घरेलू उद्योग को हुए घाटे को अलग रखा गया है और क्षति का निर्धारण केवल घरेलू बिकी के संबंध में पाटित आयातों के लिए किया गया है ।

iv. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि चीन हेतु पहुंच मूल्य की गणना करते समय रक्षोपाय शुल्क को हिसाब में लेना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु रक्षोपाय शुल्क को हिसाब में लेने के बारे में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

V. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि निवल बिकी प्राप्ति क्षति रहित कीमत से अधिक है और इसलिए घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि प्राधिकारी को कीमत प्रभाव का निर्धारण करने के लिए क्षतिरहित कीमत की तुलना निवल बिक्री प्राप्ति के साथ करनी चाहिए । इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैंकिः निवल बिकी प्राप्ति पाटनरोधी शुल्क लगाने के निर्णय हेतु एकमात्र मापदंड नहीं है । कीमत हास तथा कीमत न्यूनीकरण जैसे आयातों के अन्य कीमत प्रभाव भी हैं जिन पर प्राधिकारी ने विधिवत विचार किया है जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चलता है ।

vi . जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि जांचोत्तर अवधि में आयात कीमत में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यद्यपि, जांच अवधि में घरेलू बिकी मूल्य में मामूली गिरावट आई है तथापि, बिकी मात्रा में लगातार सुधार हुआ है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांचोत्तर अवधि के आंकडे वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है । ।

vii . जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि आवेदकों द्वारा दर्शायी गई बाजार हिस्से में गिरावट काल्पनिक है और यह मामले के तेथ्यों पर प्रभाव नहीं डालती है क्योंकि (क) आवेदकों द्वारा किए गए आयातों की दो बार गणना की गई है । पहले उनकी बिक्री में और फिर आयातों के भाग के रूप में । (ख) अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए आयातों की गणना भी दो बार गणना की गई है । पहले उनकी बिक्री में और फिर आयातों के भाग के रूप में निरमा को [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

एस सी एल की बिकी की गणना दो बार की गई है पहले एस सी एल की बिक्री के भाग के रूप में और फिर निरमा की बिकी के भाग के रूप में (घ) कुल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आबद्ध खपत को गलत ढंग से शामिल किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हकैं कि ये तर्क गलत और निराधार हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिकी और आयात के आंकडों की गणना में कोई पुनरावृति नहीं हुई है ।

viii . जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि संबद्ध देशों की तुलना में असंबद्ध देशों से आयात में 10 गुना वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि असंबद्ध देशों से आयात न्यूनतम सीमा से कम है ।

ix. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि एस सी एल को छोडकर प्रत्येक उत्पादक की बिकी और क्षमता उपयोग मे पूर्ववर्ती वर्षों में सुधार हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र घरेलू उद्योग के क्षति मापदंडों का विश्लेषण की जांच करना प्रासंगिक है न कि उसके भाग के रूप में ।

Χ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि जी एच सी एल ने अपनी क्षमता में विस्तार किया है परंतु प्रारंभिक जांच परिणाम में इसे 2007-08 के लिए गलती से नोट किया गया है जबकि वार्षिक रिपोर्ट में 2006-07 में क्षमता विस्तार पूर्ण होना दर्शाया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता 2006-07 की अंतिम अवधि में जोडी गई थी जिसे 2007-08 की अवधि में लागू किया गया था ।

xi. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वर्ष 2008-09 के लिए निरंमा लि. की वार्षिक रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि वर्ष 2008-09 के लिए निस्मा लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट से यह पंता चलता है कि लाभ में कोई गिरावट स्पष्टतः अन्य कारकों से आई है जिसकी वजह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन को नहीं माना जा सकता । उन्होंने आगे अनुरोध किया है कि सोडा ऐश के लिए नई मशीनरी की शुरूआत के बारे में डी सी डब्ल्यू की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2003-04 से लगातार दावे दर्शाए गए हैं जिसके तहत वर्ष 2009-10 के अंत तक अत्यधिक ब्याज पूंजीकरण हुआ है । डी सी डब्ल्यू द्वारा अभी इसकी शुरूआत की जाती है । कार्बन टावरों तथा कैल्सियम क्लोराइड संयंत्रों की शुरूआत पर संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी हुई है । बढ़ते हुए ब्याज व्यय तथा लाभप्रदता में गिरावट स्पष्ट तौर पर प्रबंधन के "खराब निर्णयों के कारण आई है और इसे क्षति निर्धारण के समय ध्यान में नहीं लिया जाना चाहिए । उपर्युक्त अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित आंकडों के विश्लेषण के समय अन्य कारकों से हुई क्षति को पहले ही अलग कर दिया गया है ।

103. जहां तक क्षति के संचयी निर्धारण के बारे में अनुरोध का संबंध है , पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (iii) में यह उपबंध है कि जब एक से अधिक देश से हुए किसी उत्त्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो प्राधिकारी के लिए केवल उस स्थिति में ऐसे आयातों के संचयी प्रभाव का निर्धारण अपेक्षित होता है जब वह यह निर्धारित 'करे कि: - [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

i . प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों की 3 % से अधिक है अथवा जहां अलग -अलग देशों का निर्यात 3% से कम है वहां आयातों का संचयी हिस्सा समान वस्तु के आयातों के 7% से अधिक है , और

ii. आयातित वस्तु तथा समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है ।

104. इस संबंध में प्राधिकारी ने यह पाया है कि :

i . प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक है :

ii . प्रत्येक संबद्ध देश से आयात मात्रा उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक है ;

आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए

निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं यह निम्नलिखित से स्पष्ट होता है :

क. संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु परस्पर और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद तुलनीय है । दूसरे शब्दों में विभिन्न संबद्ध देशों द्वारा आपूर्त और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु परस्पर समान वस्तुएं हैं ।

ख. ऐसे कुछ सामान्य पक्षकार हैं जो विभिन्न स्रोतों से आयातित सामग्री और घरेलू सामग्री का उपयोग कर रहे हैं । अतः आयातित और घरेलू सामग्री का उपयोग अदल- बदल कर किया जा रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है ।

ग संबद्ध देशों के निर्यातकों और घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद की बिक्री समान अवधि में समान ग्राहकों को की है । बिक्री माध्यम तुलनीय है ।

घ.. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात मात्रा काफी अधिक है ।

ङ ग्राहक विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमतों के आधार पर खरीद का निर्णय लेते हैं ।

105. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए चीन जन. गण. , ई यू, केन्या, ईरान , पाकिस्तान, अमरीका और यूक्रेन से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित समझते है और संबद्ध देशों से आयात की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है ।

106. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध || में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में ( क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु ओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादो के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव , दोनों [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

107. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II के पैरा ( iv ) में निम्नानुसार उल्लेख है :

" संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री लाभ उत्पादन , बाजार हिस्से, उत्पादकता , निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभा न गिरावट , सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संके घरेलू कीमतों, प्रभाव , मालसूची, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक रोजगार , मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा । "

108. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए प्रा कारी ने उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध- II ( iv) के अनुसार उत्पादन , क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा , स्टाक , लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे घरेलू उद्योग के स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऐसे अन्य संकेतकों पर विचार किया है ।

मांग और बाजार हिस्सा

109. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/ मांग का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ घरे तू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री मात्रा को भारत में हुए कुल आयातों में जोड़ा गया है जिसका संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है : -

क्र.सं.

विवरण

इकाई 2006-07

1 संबद्ध देशों से आयात

मी.ट. 2007-08 2008-09 2009-10

2,55,198

2 अन्य देशों से आयात

मी. ट. 3,19,340 3,51,475 5,31,119

5,059

3 घरेलू उद्योग की बिक्री मी.ट. 28,127

7,080 24,837

11,45,918

4 अन्य भारतीय उत्पादक

मी.ट. 12,16,759 11,84,755 12,03,057

7,31,010

5 निर्धारित मांग

मी.ट. 6,00,239 6,15,044 6,75,481

21,37,185

517 GI /2012-9

21,58,255

21,64,465

24,34,493 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में सकारात्मक वृद्धि हुई है और उसमें आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है । आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मांग में 14 % वृद्धि हुई थी ।

ग. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

111. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया हैः-

2009-10

2006-07 2007-08 2008-09

संपूर्ण अवधि में आयात ( मी.ट. )

44,892 37,690 149,726 203,199 क. चीन

63,037 108,026

124,186 142,161

ख. ई यू

117,572 106,585

85,797 115,520

ग . केन्या

14,098

13,755

20,800 घ . ईरान

231 36,115 ङ पाकिस्तान

629

830

123

32,679 च. अमरीका

23,715

200

9,585

5,982

छ. यूक्रेन

531,119

351,475

319,340

255,198

ज. संबद्ध देश

7,080

5,059

24,837

28,127

झ. अन्य देश

555,956

358,555

260,257

347,467

ट. कुल आयात

208.12

137.73

100.00 125.13

संबद्ध देशों से आयातों में प्रवृति

आयातों में हिस्सा

i. चीन

ii . ई यू

iii. केन्या [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र

iv. ईरान

v. पाकिस्तान

vi . अमरीका

vii . यूक्रेन

viii . संबद्ध देश

ix . अन्य देश

घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में संबद्ध देशों से आयात

भारत में मांग की तुलना में संबद्ध देशों से आयात

भारत में मांग ( मी.ट. )

असाधारण

21,37,185 21,64,465

मांग में प्रवृत्ति

मांग में हिस्सा (%)

क. घरेलू उद्योग

ख . अन्य भारतीय उत्पादक

ग . भारतीय उद्योग

घ. संबद्ध देश

ङ अन्य देश

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

21,58,255 24,34,493

100

101

114

53.62

56.21

54.88

49.41

34.2

27.73

28.5

27.75

87.82

83.94

83.38

77.16

11.94

14.75

16.29

21.82

0.24

1.3

0.33

1.02

i . आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है जो आधार वर्ष में 255 , 198 मी.ट. से बढ़कर जांच अवधि में 531.119 मी.ट. हो गए हैं । यह वृद्धि अत्यधिक और वास्तविक है ।

ii . जहां सोडा ऐश की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 14 % की वृद्धि हुई है वहीं संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में इसी अवधि के दौरान लगभग 108% की वृद्धि हुई है ।

संबद्ध देशों से हुए आयातों में भारत में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां संबद्ध देशों से हुए आयात का हिस्सा आधार वर्ष में उत्पादन का 21% था , वहीं यह जांच अवधि में उत्पादन का 39 % हो गया ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2006-07 में उसका उत्पादन गुजरात में आई भयंकर बाद से प्रभावित हुआ है । इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में उत्पादन घाटा और आयातों में वृद्धि हुई है । इसके बावजूद जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

iv. संबद्ध देशों से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों में भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की तुलना में वृद्धि हुई है । इसी प्रकार भारत में उत्पाद की मांग में संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा 12% से बढ़कर 21 % से अधिक हो गया है ।

V. आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 53.62% से घटकर जांच अवधि में 49.42 % हो गया है । परिणामतः घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है ।

अतः यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों से प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव का पता चलता है ।

आयातों का कीमत प्रभाव

113. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है , प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती । घरेलू उद्योग की कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण , यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है ।

कीमत कटौती

114. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है , प्राधिकारी ने आयातों की पहुच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की है । प्राधिकारी ने करों एवं शुल्कों, रिबेट , छूट एवं कमीशन को छोड़कर बिक्री कीमत पर विचार करते हुए निवल बिक्री प्राप्ति निर्धारित की है । घरेलू उद्योग की समूची बिक्री मात्रा को गणना में शामिल किया गया है । आयातों की पहुंच कीमत का निर्धारण 1 % उतराई प्रभार और लागू मूल सीमाशुल्क के साथ भारित औसत सी आई एफ आयात कीमत पर विचार करते हुए किया गया है । यह तुलना निवल बिक्री प्राप्ति और आयातों की पहुंच कीमत के बीच की गई थी । प्राधिकारी ने पाटित आयातों द्वारा भारित औसत कीमत कटौती का निर्धारण किया है ।

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण कीमत में की जा रही अत्यधिक कीमत कटौती का पता चलता है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्प्ष्ट होता है: - [ भाग खण्ड 1. ]

भारत का राजपत्र असाधारण

क्र.सं. देश/निर्यातक

पहुंच कीमत

रू./मी.ट.

1 चीन जन. गण .

ईयू

***

3 ईरान

4 केन्या

5 अमरीका

यूक्रेन

7 पाकिस्तान

10,708

संबद्ध देश

निवल बिक्री कीमत

कीमत कटौती

रू./मी.ट.

रू./मी.ट. % रेंज

10-20

***

5-15

10-20

***

10-20

0-10

15-25

5-15

12349

1,641 10-20 13.29

116. उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिससे कीमत में भारी कटौती हो रही है ।

कम कीमत पर बिक्री

117. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव सकारात्मक है :

क्र.सं. देश/निर्यातक

पहुंच कीमत

रू./मी.ट .

***

चीन जन . गण.

ईयू

3 केन्या

ईरान

पाकिस्तान

क्षति रहित कीमत कम कीमत पर बिक्री

रू./मी.ट.

% रेंज

10-20

0-10

10-20

***

10-20

0-10 70

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

6 अमरीका

यूक्रेन

8 संबद्ध देश

10,708

कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

[PART I- SEC . 1 ]

10-20

0-10

10-20

118. इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण हो रहा है , प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया कि क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में होने वाली वृद्धि को काफी अधिक सीमा तक रोका है जिसमें अन्यथा पर्याप्त सीमा तक वृद्धि हो गई होगी ।

विवरण

क्र.सं.

इकाई

बिक्री की लागत

रू./मी.ट.

सूचीबद्ध

2 बिक्री कीमत

रू./मी.ट .

सूचीबद्ध

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

100

128

175

161

100

115

151

134

119. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में भारी वृद्धि हुई है । तथापि , बिक्री कीमत में हुई वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है । इससे कीमत ह्रास का पता चलता है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत वसूलने में समर्थ नहीं रहा है । तथापि, क्षति अवधि के दौरान कोई कीमत ह्रास नहीं देखा गया है ।

ङ घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

120. नियमावली के अनुबंध- ॥ में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन , बाजार हिस्से, उत्पादकता , निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों , पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार , मजदूरी , वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र

असाधारण

121. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है : -

i . घरेलू उद्योग का उत्पादन , क्षमता और क्षमता उपयोग

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

क्षमता

1,711,000

1,961,000

1,961,000 क्षमता- समायोजन

1,533,470

1,928,223 1,954,973 1,866,000 उत्पादन वास्तविक

1,180,451

1,282,596 1,286,473 1,349,725 क्षमता उपयोग वास्तविक

68.99% 65.41% 65.60%

68.83% उत्पादन समायोजित

76.98%

66.52% 65.81%

72.33%

क्षमता उपयोग समायोजित

1,319,020

1,403,269

1,315,373 1,292,501

122. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 में अपनी क्षमता बढ़ाई है और उसके बाद वही क्षमता बरकरार रखी है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में अन्य कारकों की वजह से भी वर्ष 2006-07 , 2007-08 और 2009-10 में गिरावट आई है । इसके अलावा, उत्पाद की मांग में 2008-09 के दौरान मंदी के कारण मामूली गिरावट आई थी और इस अवधि में मांग स्थिर रही थी । घरेलू उद्योग को उत्पादन में हुआ यह घाटा अन्य कारकों की वजह से हुआ है । चूंकि प्राधिकारी के लिए अन्य कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करना अपेक्षित होता है, इसलिए प्राधिकारी ने अन्य कारकों की वजह से उत्पादन में हुई हानि हेतु इन्हें समायोजित करने की बात उत्पादन एवं क्षमता उपयोग की भी जांच की है । उत्पादन में हानि की गणना घरेलू उद्योग द्वारा गंवाए गए उत्पादन दिवसों की संख्या और उक्त अवधि जब घरेलू उद्योग का प्रचालन बंद रहा था , के दौरान क्षमता उपयोग पर विचार करने के बाद किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षमता उपयोग में मामूली गिरावट आई है । तथापि, समायोजित क्षमता उपयोग में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान 4.65% की गिरावट आई थी । तथापि , यह देखा जाता है कि जहां उत्पाद की मांग में 297308 मी.ट. की वृद्धि हुई वहीं घरेलू उद्योग के उत्पादन में केवल 169274 मी.ट. की वृद्धि हुई ।

ii . घरेलू उद्योग की बिक्री

2006-07 2007-08 2008-09

इकाई

2009-10

मी.ट. 1145918 1216759 1184655

घरेलूबिक्री

1203057

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2006-07 के दौरान 11.46 लाख मी.ट. की बिक्री की जो 2007-08 में बढ़कर 12.17 लाख मी.ट. हो गई और तत्पश्चात 2008-09 एवं 72

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . 1 ]

2009-10 में गिरावट आई । यद्यपि , जांच अवधि में बिक्री आधार वर्ष से अधिक रही थी, तथापि यह 2007-08 में की गई बिक्री की तुलना में कम थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में पर्याप्त और सकारात्मक वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग भारत में मांग में वृद्धि के स्तर तक अपनी बिक्री को बढ़ाने में समर्थ नही था । प्राधिकारी ने आबद्ध खपत को शामिल करने के बाद घरेलू उद्योग की बिक्री पर विचार किया है । कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में आबद्ध खपत में गिरावट के कारण कमी आई है । अतः प्राधिकारी ने आबद्ध खपत को छोड़कर भी घरेलू उद्योग की बिक्री की जांच की । यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग की आबद्ध खपत और आबद्ध खपत को छोडकर बिक्री निम्नलिखित तालिका के अनुसार रही थी :

मी.ट.

2009-10

2007-08 2008-09

2006-07

आबद्ध खपत रहित बिक्री

10,67,534 10,38,138 10,92,500

9,91,563

110,557

154,356 149,226 146,517

आबद्ध खपत

138569 32,777

6,027

53,544

अन्य कारकों से बिक्री में हानि

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की आबद्ध खपत में गिरावट आई है । तथापि , संबद्ध वस्तु की समग्र मांग में गिरावट नहीं आई है और यह सही है कि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री नहीं बढ़ा सका । हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि जांच अवधि के दौरान सौराष्ट्र को हुई उत्पादन हानि (और इस प्रकार बिक्री हानि) अन्य कारकों की वजह से हुई थी । घरेलू उद्योग ने इसका खंडन नहीं किया है । तथापि, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि उत्पादन में हानि और घरेलू उद्योग को बिक्री में हुई परिणामी हानि को समूची क्षति अवधि के दौरान देखा जाना चाहिए न कि चुनिन्दा जांच अवधि के दौरान । घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में हानि तथा वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान बिक्री में हानि अन्य कारकों की वजह से हुई थी और इन्हें भी समायोजित किया जाना चाहिए । घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अन्य कारकों की वजह से उत्पादन की मात्रा तथा बिक्री में हुई परिणामी क्षति की मात्रा का पता लगाया । निम्नलिखित तालिका में दिए आंकड़ों से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि अन्य कारकों से हुई बिक्री हानि को समायोजित किया जाता है तो आधार अवधि की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा में गिरावट प्रदर्शित होती है ।

2009-10

2006-07

2007-08 2008-09

विवरण

इकाई

1,284,488

1,249,536 1,190,683 1,256,600

मी.ट.

हानि सहित घरेलू बिक्री

लाभप्रदता [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

125. वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और लाभ हानि का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है : -

क्र.सं. विवरण

2006-07

इकाई

लाख रूपए बिक्री (घरेलू)

सूचीबद्ध

बिक्री की लागत

लाख रूपए

( घरेलू )

सूचीबद्ध

लाख रूपए लाम/हानि ( घरेलू )

सूचीबद्ध

4 बिक्री की लागत

रू / मी.ट.

(घरेलू)

सूचीबद्ध

रू / मी.ट.

बिक्री मूल्य ( घरेलू )

सूचीबद्ध

रू / मी.ट.

लाभ/हानि( ( घरेलू )

सूचीबद्ध

7 पीबीआईटी

लाख रूपए

सूचीबद्ध

8 नकद लाभ

लाख रूपए

सूचीबद्ध

रूपए लाख नियोजित पूंजी

सूचीबद्ध

10 निवेश पर आय

रूपए लाख

517 GI /2012-10

2007-08 2008-09 2009-10

***

100

124

158

147

***

100

138

184

177

100

128

175

161

100

115

151

134

100

109

100

101

100

121

128

116 74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

100

सूचीबद्ध

126. प्राधिकारी नोट करते हैं किः

i . क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रति इकाई लाभ में भारी गिरावट आई ।

ii . यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री प्राप्ति में लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है । इसके अलावा , तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन लागत में गिरावट आई और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी गिरावट आई ।

*** तथापि, बिक्री कीमत में *** रूपए प्रति मी.ट. की गिरावट बिक्री लागत में आई रूपए प्रति मी.ट. की गिरावट से काफी अधिक थी । घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है जिसकी वजह से जांच अवधि में घरेलू बिक्री पर घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में गिरावट आई । लाभ में आई गिरावट के परिणामस्वरूप आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री के लिए लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट आई यह भी नोट किया जाता है कि जांच अवधि में लगाई गई पूंजी पर आय में तेजी से गिरावट आई थी ।

iv. घरेलू बिक्री पर कर पूर्व लाभ में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट आई ।

V. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समूची क्षति अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट आई थी और यह आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान सबसे कम रही थी ।

vi . जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नकद लाभ में भारी गिरावट आई थी ।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट मजदूरी, मूल्यह्रास और ब्याज लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण आई थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के घटकों की लागत लेखा रिपोर्ट के आधार पर सत्यापित सूचना की जांच से निम्नानुसार पता चला: -

विवरण

क्र.सं.

इकाई

2007-08 2008-09 2009-10

2006-07

लाख रूपए

100

144

157

159 मजदूरी सूचीबद्ध [ भाग -खण्ड 1 ]

मजदूरी भारत का राजपत्र असाधारण

रू./मी..

सूचीबद्ध

मूल्यह्रास

100

133

144

139

लाख रूपए

सूचीबद्ध

मूल्यह्रास 100

123

126

132

रू./मी.ट

सूचीबद्ध

ब्याज 100

113

116

115

लाख

रूपए

सूचीबद्ध 100

235

517

557

क. मजदूरी: - प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने समूची क्षति अवधि में रोजगार बढ़ाया है जिसके अधिकांश भाग की पूर्ति 2007-08 में की गई थी ; यह ऐसा वर्ष था जिसमें घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई थी । इसके अलावा , बढ़ी हुई मजदूरी प्रति वर्ष कर्मचारियों को अनुमत मजदूरी में सामान्य वृद्धि के कारण भी प्रदान की गई थी । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की प्रति इकाई मजदूरी से 2007-08 और 2009-10 के बीच किसी खास वृद्धि का पता नही चलता है ।

ख. मूल्यह्रास: प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2007-08 में 2.5 लाख मी.ट. वार्षिक की क्षमता जोड़ी है और इसलिए आधार वर्ष की तुलना में 2007-08 में मूल्यह्रास में समग्र रूप में तेजी से वृद्धि हुई । अन्य वर्षों में मूल्यह्रास में वृद्धि काफी अधिक नहीं हुई है और ऐसा नियम परिसपत्तियों में दैनिक वृद्धि की वजह से हुआ है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के प्रति मी.ट. उत्पादन में मूल्यह्रास से 2007-08 से 2009-10 के दौरान किसी खास वृद्धि का पता नहीं चलता है ।

ग. ब्याज: - प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने क्षमता विस्तार और कार्यशील पूंजी में पर्याप्त निवेश करने के लिए ऋण लिए हैं । ब्याज लागत में वृद्धि संबद्ध वस्तु के लिए की गई उधारी में बढ़ोत्तरी के अनुरूप हुई है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि लगाई गई पूंजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज लागत में 2008-09 और 2009-10 के बीच किसी खास वृद्धि का पता नहीं चला है ।

घ . वर्ष 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान कर पूर्व लाभ तथा ब्याज के संबंध में लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट मुख्यतः बिक्री कीमत में गिरावूट और बिक्री मूल्य में परिणामी गिरावट के कारण आई थी ।

iv. मालसूचीः

128. संबद्ध वस्तु की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं : - 76

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

विवरण

इकाई

क्र.सं.

1 अथ स्टॉक

मी.ट.

इति सटॉक

मी.ट.

3 औसत स्टाक

मी.ट.

4 प्रवृत्ति

सूचीबद्ध

दिवस प्रति दिवस बिक्री का स्टॉक

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध

मालसूची मूल्य

लाख रूपए

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध

मी.ट.

घरेलू उद्योग द्वारा आयात

प्रवृत्ति

सूचीबद्ध

[PART I-SEC . 1 ]

2006-07 2007-08 2008- 2009-

100

126 243

227

100

118 231

215

100

160 420

361

100

139

303

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची में खासकर अप्रैल, 2009 के बाद काफी अधिक वृद्धि देखी गई है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस अवधि के दौरान विद्यमान भारी मालसूची का निपटान करने के लिए जांच अवधि की अंतिम तिमाही में घाटे पर बड़ी मात्रा में निर्यात किया है । इसके बावजूद जांच अवधि के दौरान औसत मालसूची आधार वर्ष के दौरान की औसत मालसूची की तुलना में काफी अधिक थी ।

v . रोजगार एवं मजदूरी

130. रोजगार एवं मजदूरी के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है: -

2006-07

कर्मचारियों की संख्या

प्रवृत्ति

मजदूरी ( लाख रूपए )

प्रवृत्ति

2007-08 2008-09 2009-10-

100

102

107

108

144

100

157

159 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में कर्मचारियों की संख्या और मजदूरी में वृद्धि हुई है ।

VI . उत्पादकता

132. उत्पादकता से संबंधित आंकड़ों से निम्नानुसार पता चलता है : -

क्र. सं. विवरण

2006-07

इकाई

2007-08 2008-09 2009-10

प्रति दिवस उत्पादन

मी.ट. 3,234

3,514 3,525 3,698

2 प्रति कर्मचारी उत्पादन

मी.ट.

प्रति कर्मचारी उत्पादन

100

106

102

106

सूचीबद्ध

133. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में 2009-10 में प्रति दिन उत्पादन और प्रति कर्मचारी उत्पादन के संबंध में उत्पादकता बढ़ी है ।

vii.

पाटन की मात्रा

134. उस सीमा के एक संकेतक के रूप में जिस सीमा तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं , पाटन की मात्रा से यह पता चलता है कि जांच अवधि के लिए संबद्ध देशों के खिलाफ निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है ।

viii . वृद्धि

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है । तथापि , बिक्री और उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि अधिक नहीं रही है । जांच अवधि के दौरान नकद लाभ , लाभ और निवेश पर आय में वृद्धि नकारात्मक रही है ।

क्र.सं. विवरण

इकाई 2007-08 2008-09 2009-10

उत्पादन में वृद्धि

8.65

0.30

4.92

6.18

बिक्री में वृद्धि

(2.64)

1.55

क्षमता उपयोग में वृद्धि

0.30

(5.20)

4.92

15.38 30.88

बिक्री कीमत में वृद्धि

(11.46)

27.78

37.34

बिक्री की लागत में वृद्धि

(8.44)

% 78

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART SEC . 1 ]

7.79

(14.36)

(25.19)

लाभ तथा हानि में वृद्धि

4.44

(2.89)

नकद लाभ में वृद्धि

(16.12)

7.23

(20.34)

(9.16)

लगाई गई पूंजी में वृद्धि

i. निधि जुटाने की क्षमता

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है । तथापि , सौराष्ट्र कैमिकल्स लि. को छोड़कर घरेलू उद्योग के अन्य सभी घटक बहु इकाई/ बहु उत्पाद कंपनियां हैं और इसलिए निधि जुटाने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई प्रतीत नहीं होती है ।

प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां

137. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण के बाद प्राप्त टिप्पणियां निम्नानुसार हैं : -

यूक्रेन सरकार की टिप्पणियां

i . प्राधिकारी को प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने के लिए पक्षकारों को पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए ।

ii . जांच के भाग के रूप में भारतीय पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में यूक्रेन की मान्यता के बारे में नकारात्मक निर्णय प्रदान किए और यूक्रेन द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर ध्यान नहीं दिया एवं आगे स्पष्टीकरण देने के लिए अवसर नहीं दिया ।

उत्पादन , बिक्री , क्षमता उपयोग , प्रति कर्मचारी उत्पादन एवं प्रति दिन उत्पादन , निर्यात, लाभ एवं मजदूरी में सकारात्मक तथा बढ़ती हुई प्रवृति के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

मै. ओलंपिया कैमिकल्स लि., पाकिस्तान तथा आयातकों अर्थात मै . सिनोकैम इंपैक्स लि. , मै . कैमपैक्स इंटरनेशनल, मै . महावार आयरन स्टोर्स की ओर से एम एस पोथाल एंड एसोसिएट्स

iv. सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमों के अनुसार सीमाशुल्क ने प्रवेश पत्तन से अंतरदेशीय कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक भाड़ा एवं बीमा लागत जोड़ने के बाद शुल्क संग्रहण हेतु निर्धारणीय मूल्य निर्धारित किया है और ओलंपिया से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण क्षति मार्जिन की गणना करते समय सीमाशुल्क द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए ।

[ भाग I-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

V. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि निवल बिक्री प्राप्ति क्षति रहित कीमत से कम है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में यद्यपि, जांच अवधि में कुछ गिरावट आई है । तथापि , यह क्षति रहित कीमत से अभी भी अधिक है जिससे कोई क्षति न होने का पता चलता है । इसके अलावा ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग ने क्षतिरहित कीमत से अधिक बिक्री कीमत वसूल की है तो बाजार हिस्से में गिरावट क्षति का संकेतक नहीं हो सकता । दूसरे शब्दों में यद्यपि, घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है परंतु वह अभी भी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित लाभ से अधिक है जिससे लाभ, नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय के कारण हुई किसी क्षति का पता नहीं चलता है ।

vi . क्षति जांच करते समय सौराष्ट्र कैमिकल्स लि. ( एस सी एल) के आंकड़ों को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि एस सी एल को क्षति अन्य कारकों से हुई थी ।

टाटा कैमिकल्स मगाडी , लि. , केन्या की ओर से टाटा कैमिकल्स लि.

vii . कंपनी ने पाटन नहीं किया है तथापि , कंपनी ने पाटनरोधी नियमों के अनुसार प्राधिकारी को कीमत वचनबत्र देने की पेशकश की है ।

viii . प्राधिकारी द्वारा *** के स्तर पर पाटन मार्जिन का निर्धारण स्वीकार्य नहीं है ।

ix. प्राधिकारी द्वारा सह - उत्पाद की बिक्री आय को समायोजित करने और उसे संबद्ध वस्तु के लिए आवंटित अन्य व्यय की तुलना में उच्च पाए जाने पर ही दावे को अस्वीकार करने के बाद कंपनी के समूचे व्यय को हिसाब में लेते हुए कारखाना स्तर पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत/बिक्री की गणना का कोई विधिक आधार नहीं है ।

Χ. कंपनी ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करते हुए मौके पर सत्यापन सहित सूचना के सत्यापन की पेशकश करने की इच्छा व्यक्त की थी । जब कंपनी ने सत्यापन की स्वयं पेशकश की है तो कंपनी द्वारा सत्यापन हेतु सूविधा या विशिष्ट आमंत्रण का प्रश्न नहीं उठता है ।

xi . जहां तक आंशिक आंकड़ों/ब्यौरों को प्रस्तुत करने का संबंध है , यह तथ्यतः सही नहीं है । कंपनी ने ऐसी सभी सूचना प्रदान की है जिसकी प्राधिकारी ने मांग की है ।

xii. जहां तक निर्यात कीमत के निर्धारण का संबंध है , ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने वह नीति अपनाई है जो अधिक प्रतिकूल है और कंपनी के खिलाफ दंडात्मक व्यवहार किया है । ऐसी स्थिति में जहां अलग-अलग कीमत पर सूचित व्यय में स्पष्ट अंतर हो , खासकर परिशिष्ट 2 और 3 क में सूचित व्यय तुलनीय हों और वह परिशिष्ट 8 क में सूचित व्यय से काफी भिन्न हो तो यह माना जाता है कि प्राधिकारी के लिए अपूर्णता/ पूरक सूचना के जरिए ऐसे अंतर का उल्लेख करना अपेक्षित होता है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

हिंद सिलिकेट्स प्रा.लि.

xiii . शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग कार्टेल बनाने में समर्थ हो जाएगा और सोडा ऐश की कीमत मनमाने ढंग से निर्धारित करेगा जिससे छोटी इकाइयों का हित प्रभावित होगा ।

कैपेक्सिल

xiv . घरेलू उत्पादकों ने घरेलू बाजार में मांग के अनुरूप सोडा ऐश का उत्पादन नहीं बढ़ाया है जिससे विदेशी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर और कीमत बढ़ाकर बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा किया है ।

XV. जांच अवधि और शुल्क लगाए जाने की अवधि के बीच 2 वर्ष की विसंगति न्यायोचित नहीं है ।

xvi . शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग घरेलू बाजार में अप्रतिस्पर्धी बन जाएगा ।

डिटरजेंट मैन्युफैक्चरर्स एसो. ऑफ इंडिया (डी एम ए आई) की ओर से लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन

xvii . प्राधिकारी द्वारा डिटरजेंट मैन्युफैक्चरर्स एसो . ऑफ इंडिया (डी एम ए आई ) के अनुरोधों पर विचार किया जाना चाहिए ।

xviii . वर्तमान जांच 20 अगस्त, 2010 को शुरू की गई थी । एक वर्ष का समय 19 अगस्त, 2011 को बीत गया था । अधिदेशित एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व समय विस्तार लेना चाहिए था और प्राधिकारी को ऐसे विस्तार को न्यायोचित ठहराना चाहिए था ।

xix . जी एच सी एल , सौकेम तथा निरमा को " घरेलू उद्योग " के आधार से अलग रखा जाना चाहिए और केवल डी सी डब्ल्यू को नियम 2 (ख ) के अंतर्गत " घरेलू उद्योग " की जांच हेतु पात्र माना जाना चाहिए । यह निर्धारण करते समय कि क्या डी सी डब्ल्यू को घरेलू उद्योग का एकमात्र संघटक माना जा सकता है या नहीं, डी जी ए डी नियम 2(ख) के अंतर्गत प्रदत्त अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा और यह निर्णय लेगा कि क्या डी सी डब्ल्यू के बारे में उचित ढंग से यह कहा जा सकता है कि वह उसके उत्पादन की नगण्य मात्रा को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व कर सकता है ।

XX. लाइट सोडा ऐश तथा डेंश सोडा ऐश के बीच कीमत में भारी अंतर है जिसके परिणामस्वरूप दोनों ग्रेडों की पृथक तुलना की जानी चाहिए थी ।

[ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

xxi . प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य की गणना का आधार वही है जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन में माना गया है । तथापि, दोनों गणनाओं के बीच भारी अंतर है । प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व पुनः जांच करनी चाहिए ।

xxii . निवल बिक्री प्राप्ति क्षति रहित कीमत से अधिक है जिससे घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति के अभाव का पता चलता है ।

xxiii . डी जी ए डी को भाड़े पर क्षतिरहित कीमत की गणना में एक संकेतक नहीं मानना चाहिए ।

xxiv. जांचोत्तर अवधि में आयात कीमत में लगभग 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण हेतु संगत माना जाना चाहिए ।

xxv. घरेलू उद्योग का निष्पादन चक्रीय प्रकृति का है । और उसे क्षति अवधि में अत्यधिक घटा हुआ निष्पादन नहीं माना जा सकता । लाभ में गिरावट किसी भी रूप में अत्यधिक नहीं है अपितु मामूली है । घरेलू उद्योग अभी भी भारी नकद लाभ तथा निवेश पर आय कमा रहा है । लाभ घाटे में परिवर्तित नहीं हुए हैं ।

xxvi . प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के दौरान सौराष्ट्र कैमिकल्स के आंकड़े संचयी आंकड़ों के भाग के रूप में लिए गए हैं । तथापि, जहां एक के निष्पादन के कारण घरेलू उद्योग के समूचे संचयी निष्पादन में अत्यधिक विकृति आ रही है , वहां डीजीएडी का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक घरेलू उत्पादक के मापदंड की अलग से जांच करे ।

xxvii . घरेलू उद्योग लघु एवं मध्यम उद्यमों की लागत पर अपने असाधारण लाभ को बढ़ाने के लिए व्यापार उपचार उपायों की मांग कर रहा है ।

xxviii . डी जी ए डी ने जांच अवधि के दौरान सोडा ऐश पर रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया है । इस तथ्य कि चीन पर रक्षोपाय शुल्क समूची जांच अवधि के लिए लागू था , का तात्पर्य यह है कि चीन से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

xxix. भारत में अधिकांश डिटरजेंट विनिर्माता लघु एवं मध्यम उद्यम हैं और डी जी ए डी को कुछ बड़ी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी संबद्ध कंपनियों से सामग्री का आयात तथा सभी लघु एवं मध्यम उद्यमों को उन बड़ी भारतीय एम एन सी की दया पर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व अंतिम प्रयोक्ताओं के हित पर विचार करना चाहिए ।

ऑल इंडिया ग्लास मैन्युफैक्चरर्स फैडरेशन , मै. हिंदुस्तान यूनीलीवर लि. ( एच यू एल ) तथा सोल्वे की ओर से इकनॉमिक लॉ प्रेक्टिसेज ( ई एल पी)

517 GI/ 2012-11 [PART I-SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

Xxx . प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण ए आई जी एम एफ की भागीदारी की पावती नहीं है । उनके समक्ष किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में विचार किया जाना चाहिए ।

xxxi . ए आई जी एम एफ द्वारा जांच की शुरूआत के संपूर्ण परिदृश्य तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की प्रक्रिया के आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर प्राधिकारी ने विचार नहीं किया है ।

xxxii . विचाराधीन उत्पाद के बारे में प्राधिकारी का निष्कर्ष गलत है । डेंश सोडा ऐश तथा लाइट सोडा ऐश दोनों तकनीकी रूप से भिन्न हैं और वे उत्पादन प्रक्रिया, कीमत , कार्य एवं उपयोग के कारण भी भिन्न हैं और प्राधिकारी द्वारा उन्हें ऐसा ही माना जाना चाहिए । इसी प्रकार प्राकृतिक एवं सिंथेटिक सोडा ऐश भी भिन्न हैं ।

xxxiii . पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 ( ख) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उचित , यथोचित ढंग से विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिदेश है न कि मनमाने ढंग से । वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में जिस तरीके से वर्तमान जांच परिणाम निकाला गया है वह भेदभावपूर्ण है तथा तथ्यों एवं कानून के भी असंगत है ।

xxxiv. जहां तक डी सी डब्ल्यू को छोड़कर घरेल उद्योग से संबंधित मुद्दे का प्रश्न है , इनमें से कोई भी नियमानुसार घरेलू उद्योग का घटक नहीं है । इसके अलावा , डी सी डब्ल्यू का उत्पादन घरेलू उत्पादन का मात्र 4 प्रतिशत है जो नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनने के लिए घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग भी नहीं बन सकता ।

xxxv . प्राधिकारी ने कारण बताए बिना विशिष्ट देशों के लिए सामान्य मूल्य को छिपाया है । ऐसे आंकड़ों का प्रकटन किया जाना चाहिए था क्योंकि वे किसी खास निर्यातक/उत्पादक से संबंधित नहीं हैं तथापि, आंकड़ों को निकालते समय प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को समुचित ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है ।

xxxvi . जहां तक कार्टिल बनाने का संबंध है , यह नोट करना प्रासंगिक है कि भारत के महानिदेशक , प्रतिस्पर्धा आयोग ने सोडा ऐश के कार्टिल बनाने के खिलाफ एक जांच पहले ही शुरू कर दी है । निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह तथ्य संज्ञान में लेना चाहिए और तद्‌नुसार शुल्क की संस्तुति अथवा कोई शुल्क लगाने पर रोक की संस्तुति करनी चाहिए ।

xxxvii . वर्तमान जांच हेतु जांच अवधि वैश्विक संकट और आर्थिक मंदी के समय की थी । परिणामतः सोडा ऐश की मांग में भारी गिरावट आई जिससे इस वस्तु की कीमत में विश्व भर में कमी आई । परिणामतः यह तथ्य कि जांच अवधि के दैरान सोडा ऐश की वैश्विक कीमत में गिरावट आई है , भरोसेमंद क्षति विश्लेषण को असंभव बना देता है ।

xxxviii . प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुं के पहुंच मूल्य में अंतरदेशीय ढुलाई लागत को शामिल करने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को सही ढंग से अस्वीकृत किया है ।

[ भाग । खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

xxxix . पाटनरोधी नियमावली के मूल भावना में शुल्क के समान कार्यान्वयन का विचार निहित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समानता बरती गई है और बाजार के किसी घटक को अनुचित लाभ नही दिया गया है । यदि पहुंच मूल्य की गणना करते समय रक्षोपाय शुल्क पर विचार नहीं किया जाएगा तो ऐसे रक्षोपाय शुल्क के कारण क्षति मार्जिन असमावेशी बन जाएगा जिसका तात्पर्य यह है कि लगाए जाने वाले नियम शुल्क को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि अनंतिम सिफारिश में प्रस्ताव किया गया है) तो आयातों का पाटनरोधी तथा रक्षोपाय के रूप में अत्यधिक उपचारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

xl . यदि घरेलू उद्योग उचित बिक्री कीमत से अधिक बिक्री कीमत वसूल रहा है तो वह स्पष्ट तौर पर गैर क्षतिकारी होगा और इस स्थिति में क्षति की मौजूदगी नहीं हो सकती है । यदि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति क्षति रहित कीमत से अधिक है तो क्षति न होने की स्थिति में कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए ।

xli . यह नोट किया जाना चाहिए कि जांच अवधि के अंतिम माह और अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने की अंतिम तारीख के बीच 22 महीने से अधिक का अंतर है अतः यदि प्राधिकारी किसी शुल्क की सिफारिश करते हैं तो वह उन आंकड़ों पर आधारित होगी जो शुल्क लगाए जाने के समय लगभग 2 वर्ष पुराने हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी को जांचोत्तर अवधि की सूचना पर विचार करना चाहिए जिसमें क्षति विश्लेषण हेतु घरेलू उद्योग के निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित होता है ।

xlii . माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे निर्धारित शुल्क के स्थान पर संदर्भ कीमत शुल्क की सिफारिश करें । यदि कोई शुल्क लगाया जाता है तो सादर निवेदन है कि इस शुल्क को संदर्भ कीमत के रूप में लगाया जाए न कि निर्धारित शुल्क के रूप में ।

xliii . विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा सटीक नहीं है और लाइट तथा डेंश सोडा ऐश के बीच अंतर है एवं प्राकृतिक तथा सिथेटिक सोडा ऐश पर माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा. विचार करना चाहिए और सभी गणनाएं तद्‌नुसार की जानी चाहिए ।

xliv. जांच अवधि तथा जांच अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है । घरेलू उद्योग को हुई कोई क्षति घरेलू उद्योग की भौगोलिक स्थिति, घरेलू उद्योग के निर्यात, जी एच सी एल के वस्त्र प्रभाग के खराब निष्पादन तिा। अपने खुद के प्रचालन तथा तकनीकी अक्षमताओं के कारण पौराष्ट्र कैमिकल्स लि. के खराब निष्पादन जैसे अन्य कारकों के कारण हो सकती है ।

xlv. चीन के सामान्य मूल्य की पुनः गणना की जार्न चाहिए क्योंकि चीन के अधिकांश उत्पादक एच ओ यू प्रक्रिया अपनाते हैं जिसकी लागत संरचना सोध्ये प्रक्रिया से भिन्न होती है ।

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

xlvi . सोल्वे सोडी ए डी तथा सोल्वे कैमिकल्स इंटरनेशनल ( "एस सी आई ") के लिए प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया था जहां प्राधिकारी ने टाटा कैमिकल्स मगाडी लिमिटेड द्वारा आंशिक सूचना प्रस्तुत किए जाने के बाद भी उसके उत्तर को स्वीकार किया है वहीं अलग - अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु प्राधिकारी द्वारा सोल्वे की ओर से प्रस्तुत सूचना स्वीकार नहीं की गई है ।

xlvii . सोल्वे द्वारा प्रदत्त सूचना को इस आधार पर अस्वीकृत करना डब्ल्यू टी ओ कानून के सिद्धांतों के विरूद्ध है कि "निर्यात श्रृंखला पूर्ण नहीं है" ।

आई सी आई पाकिस्तान की ओर से ट्राईलीगल

xlviii . प्रकटन विवरण पर सार्थक टिप्पणियां देने में ढाई कार्य दिवसों की अवधि नितांत अपर्याप्त है । अतः प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तत करने के लिए 7 दिन का समय विस्तार अर्थात 22 फरवरी, 2012 तक का समय दिया जाए ।

इंडियन ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन्स तथा सेंट गोवेन ग्लास इंडिया लि. की ओर से ए पी जे-एस एल जी

xlix. वर्तमान जांच के संबंध में कार्यवाही इस समय न्यायनिर्णयाधीन है । मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के 1.2.2012 का स्थगनादेश सीमितकारी स्थगनादेश है जिससे 23.12.2011 के आदेश पर पूरी रोक नहीं लगती है । इसके मद्देनजर अन्य देशों के न्यायशास्त्र तथा अन्य प्राधिकारियों की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए नियम 2(ख) के क्षेत्र के बारे में निष्कर्ष निकालते समय प्रकटन विवरण में प्राधिकारी के अभिमतों में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पूर्णतः अनदेखी की गई है जो निर्दिष्ट प्राधिकारी पर बाध्यकारी है क्योंकि एकल न्यायाधीश के आदेश के इस भाग पर खंडपीठ द्वारा 1.2.2012 के आदेश के तहत रोक नहीं लगाई गई है ।

1 . जांच की शुरूआत कानूनन दोषपूर्ण है और नियम 2(ख) और नियम 5 की अपेक्षाओं के प्रतिकूल है । 1.12.2011 का संशोधन नियम 2 (ख) की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालता है फिर भी 1.12.2011 को नियम 2 ( ख) में किया गया संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से अधिसूचित नहीं किया गया है ।

li . उत्पादकों के निर्यातकों से संबंधित होने पर आयात मात्रा की जांच महत्व नहीं रखती है और लागू नहीं होती है , इस बात को मानते हुए परंतु स्वीकार नहीं करते हुए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास अपवर्जित उत्पादकों के लिए भी विवेकाधिकार है तो भी आयातों के मात्रा का उस स्थिति में कोई संबंध नहीं होता है जब घरेलू उद्योग के क्षेत्र से निर्यातक को अलग रखने हेतु उसके संबंध को आधार बनाया गया हो ।

lii. विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु तथा नियम 2(ख ) के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष पूर्णतः गैर कानूनी हैं और समय - समय पर किए गए अनुरोधों की जांच किए बिना निकाले गए हैं ।

-85

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1-खण्ड 1 ]

liii . आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समस्त सामग्री को इस आधार पर गोपनीय मानते हुए आवेदकों को प्राधिकारी द्वारा अत्यधिक गोपनीयता प्रदान की गई है कि आवेदकों ने यह कहा है कि इसे गोपनीय माना जाए ।

liv. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष निराधार है कि सभी आबेदकों की समेकित/ समग्र सूचना का प्रकटन किए जाने से हितबद्ध पक्षकार गोपनीय आंकड़े प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा ।

Iv. किसी सूचीकरण तथा उचित पृष्ठांकन के बिना कोई सार्वजनिक फाइल विशिष्ट नियमों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप नहीं मानी जा सकती ।

Ivi . प्रकटन विवरण में कई नए तथ्य डाल दिए गए हैं । स्रोत का प्रकटन किए बिना सार्वजनिक स्रोत से सूचना लेने के बारे में प्रकटन विवरण में दिया गया संदर्भ , किसी अगोपनीय रूपांतरण को रखे बिना ई- मेलों का संदर्भ देने से प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ है ।

Ivii . प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत हेतु पूर्ण पद्धति का खुलासा नहीं किया गया है । इसके अलावा , असहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति और आधार का प्रकटन नहीं किया गया है ।

1viii . घरेलू उद्योग उस कीमत को वसूलने में समर्थ है जो प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत से अधिक है और इसलिए कारणात्मक संबंध का अभाव है तथा घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है ।

lix. असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना हेतु प्राधिकारी द्वारा भेदभावपूर्ण पद्धति अपनाई गई है । केन्या के निर्यातक अर्थात टाटा कैमिकल्स मगाडी लि . , जो घरेलू उत्पादक से संबंधित हैं, को आंशिक सूचना प्रस्तुत किए जाने के कारण और चूंकि उसने मौके पर सत्यापन हेतु प्राधिकारी को आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए असहयोगी माना जाना चाहिए था ।

घरेलू उद्योग की ओर से टी पी एम सॉलीसीटर्स एंड कंसलटेंट्स

i . प्राधिकारी को नियम 2 ( ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग में गुण दोष के आधार पर ऐसे उत्पादकों को शामिल करने या बाहर रखने का विवेकाधिकार है जो या तो पाटित आरोपित वस्तु के निर्यातकों/आयातकों से संबंधित हैं या फिर संबद्ध देशों से संबद्ध उत्पाद के स्वयं आयातक हैं ।

ii . क्षतिरहित कीमत काफी कम निर्धारित की गई है । कच्ची सामग्री के उपयोग तथा उपयोगिताओं के उपयोग पर विगत में प्राप्त सर्वोच्च स्तरों पर विचार करना चाहिए ।

क्षति मार्जिन के निर्धारण में उचित तुलना के सिद्धांत लागू नहीं किए गए हैं । निर्यात कीमत की तुलना कारखाना स्तर पर क्षतिरहित कीमत के साथ करनी अपेक्षित होती है । आयातित उत्पाद तथा घरेलू उत्पाद के बीच भाड़े में अंतर से कीमत तुलनीयता [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्रभावित होती है । अतः प्राधिकारी को आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना करने से पूर्व घरेलू उद्योग द्वारा संदत्त/ संदेय भाड़े को क्षति रहित कीमत में जोडना चाहिए ।

iv. संबद्ध भाड़े को जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत के साथ संबद्ध भाड़े को शामिल किए बिना घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना कोई उचित तुलना नहीं होगी जिससे उद्योग को हुई क्षति को काफी कम आंका जाएगा । यदि सीमाशुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो प्राधिकारी क्षति रहित कीमत की तुलना से पूर्व मूलसीमाशुल्क को जोड़ेंगे । ऐसे मामले में घरेलू उत्पाद में अंतर्गस्त अंतरदेशीय भाडे को भी जोड़ना अपेक्षित है ।

V. जहां तक पाकिस्तान का संबंध है , सोडा ऐश के निर्यातों पर अंतरदेशीय भाड़ा सहायता, स्थानीय बिक्री से कर योग्य आय पर लागू 37 प्रतिशत आयकर की तुलना में बिल छूट/ आय प्राप्ति के समय पूर्ण एवं अंतिम 1 प्रतिशत अवरूद्ध कर, स्थानीय विक्रेताओं को 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत वार्षिक के मुकाबले कार्यशील पूंजी पर निर्यातकों को 7.5 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत वार्षिक तक कम ब्याज दर तथा निर्यात बिक्री पर शून्य बिक्री कर जैसे कुछ लाभों के लिए निर्यात बिक्री में से कटौती नहीं की गई है । ये लाभ प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी हैं और इनका उपयोग उच्च निर्यात कीमत अपनाने के लिए नहीं किया जा सकता ।

vi . तुर्की और रूस से आयातों के बारे में शुल्क लगाने हेतु एक अन्य आवेदन दायर किया गया है जिससे यह पता चलता है कि उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि के कारण वर्तमान अवधि में क्षति मार्जिन काफी अधिक है ।

vii . जांच अवधि के बाद विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है , शुल्क के बैंचमार्क रूप से उपाय निरर्थक हो जाएंगे और इसलिए निर्धारित रूप में शुल्क लागू किया जाना चाहिए । इसके अलावा , रूपए में भारी गिरावट आई है और इसलिए निश्चयात्मक शुल्क को अम.डा. में व्यक्त किया जाना चाहिए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

138 .. घरेलू उद्योग राहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात की गई टिप्पणियां/अनुरोध मुख्यतः उनके पूर्ववर्ती अनुरोधों की पुनरावृति है जिन पर प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संबंधित क्षेत्रों में उचित और पर्याप्त विचार किया है । तथापि, जो अनुरोध नए सिरे से किए गए हैं उन पर प्राधिकारी ने निम्नानुसार विचार किया है: -

क. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रकटन विवरण पर टिप्पणी देने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए , प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंतिम जांच परिणाम जारी करने के लिए नियमों में निर्धारित समयावधि तथा मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I-खण्ड 1 ]

खंडपीठ के 1 फरवरी , 2012 के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजनार्थ उचित समयावधि प्रदान की गई थी ।

ख. जहां तक मै . टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. के इस अनुरोध का संबंध है, कि कंपनी ने पाटन नहीं किया है, प्राधिकारी द्वारा कंपनी के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन/ क्षति मार्जिन स्वतः स्पष्ट है ।

ग. जहां तक मै . टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. द्वारा पेशकश किए गए कीमत वचन पत्र का संबंध है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत वचन पत्र की निगरानी में व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी कीमत वचन पत्र के प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं ।

घ. जहां तक मै . टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. के इस अनुरोध का संबंध है कि *** प्रतिशत के स्तर पर प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन का निर्धारण इसे स्वीकार्य नहीं है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को इस जांच परिणाम में विधिवत स्पष्ट किया गया है । इसके अलावा , कंपनी से संबंधित संगत सूचना का प्रकटन प्रकटन विवरण के समय उन्हें किया गया था ।

जहां तक मै . टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. के इस अनुरोध का संबंध है कि कंपनी द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दायर करने के चरण पर सत्यापन की स्वयं पेशकश किए जाने के बाद कंपनी द्वारा सत्यापन हेतु सुविधा या विशिष्ट आमंत्रण का प्रश्न नहीं उठता , प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी से जनवरी , 2012 के दौरान मौके पर सत्यापन के बारे में उसकी सहमति तथा सुविधा का उल्लेख करने का अनुरोध किया गया था परंतु कंपनी ने उत्तर नहीं दिया । इसके अलावा , डब्ल्यू टी ओ करार में सतयापन के प्रयोजन हेतु प्रतिवादी निर्यातक सदस्य की विशिष्ट सहमति अपेक्षित होती है ।

ङ जहां तक मै . टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. के इस अनुरोध का संबंध है कि कंपनी ने ऐसी समस्त सूचना प्रदान की है जिसकी प्राधिकारी ने मांग की थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने 17 जनवरी , 2012 के ई -मेल द्वारा यह आश्वासन दिया था कि शेष अपेक्षित सूचना अगले दिन तक प्रदान कर दी जाएगी परंतु कंपनी ने यह प्रदान नहीं की ।

च. जहां तक मै. टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. द्वारा निर्यात कीमत के निर्धारण में और संबद्ध वस्तु की कारखाना स्तर पर उत्पादन लागत/बिक्री की गणना करने में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई नीति के के बारे में अनुरोध का संबंध है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि टाटा कैमिकल्स मगाडी लिमिटेड के मामले में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति का स्पष्ट उल्लेख 2 सितंबर , 2011 के अंतिम जांच परिणाम के पैरा 65 और 72 में किया गया है । निर्यातक ने परिशिष्ट 3 क और 8 ख में सूचित आंकड़ों में अंतर को स्पष्ट नहीं किया है और न ही प्रकटन विवरण पर दी गई अपनी टिप्पणियों में । इसके अलावा , निर्यातक ने शुरूआती व्यय के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत नहीं की है । उपर्युक्त 88

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

परिस्थितियों में प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम हेतु प्रारंभिक जांच परिणाम में निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को बरकरार रखा है ।

छ. जहां तक जांच अवधि तथा शुल्क लगाए जाने के बीच दो वर्ष के अंतर से जुड़े अनुरोध का संबंध है , कि यह न्यायोचित नहीं है और इसलिए यदि प्राधिकारी किसी शुल्क की सिफारिश करते हैं तो प्राधिकारी को जांचोत्तर अवधि की सूचना पर विचार करना चाहिए जिसमें घरेलू उद्योग के निष्पादन में क्षति विश्लेषण हेतु उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित होता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच हेतु जांचोत्तर अवधि की सूचना/आंकड़े संगत नहीं हैं ।

ज. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि ए आई जी एम एफ द्वारा प्रस्तुत जांच की शुरूआत के कुल परिदृश्य तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की प्रक्रिया के आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर प्राधिकारी ने विचार नहीं किया है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांचोत्तर अवधि के बाद दावा किया गया सुधार जांच अवधि के दौरान पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के निर्धारण हेतु प्रासंगिक नहीं है । जहां जांच अवधि के दौरान सोडा ऐश की वैश्विक मांग में कमी आ सकती है वहीं जांच अवधि के दौरान भारत में सोडा ऐश की मांग बढ़ी है । यह सच है कि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के बावजूद जांच अवधि के दौरान अपनी लाभप्रदता में सुधार करने की स्थिति में नहीं था ।

झ. हालांकि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि निर्धारित कीमत के शुल्क के स्वरूप को बदलकर संदर्भ कीमत कर दिया जाए , वहीं घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जांच अवधि के बाद विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है और इसलिए शुल्क के बैंचमार्क स्वरूप से पाटनरोधी उपाय निष्प्रभावी बन जाएंगे । घरेलू उद्योग ने आगे शुल्क के निर्धारित रूप को अम.डॉ. में व्यक्त करने का अनुरोध किया है क्योंकि भारतीय रूपए के मूल्य में भारी गिरावट आई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अनुरोध में दम है ।

ट. जहां तक कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा टाटा कैमिकल्स मगाडी लि. को पृथक पाटन मार्जिन प्रदान किए जाने के बारे में किए गए अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्राधिकारी को निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है । तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए जाने के बाद उसने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि ओ सी टी जांच हेतु उसकी उत्पादन लागत पर विचार किया जाए और तद्नुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाए । प्राधिकारी ने शुरूआती व्यय के लिए अत्यधिक व्यय की राशि के आवंटन पर स्पष्टीकरण मांगा । तथापि , उसके द्वारा प्रदत्त आंकड़े/ स्पष्टीकरण पूरा नहीं पाया गया । इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम हेतु उपलब्ध सूचना के आधार पर जांच की कार्रवाई की और प्रारंभिक जांच परिणाम में यथानिर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत को बरकरार रखा ।

ठ. जहां तक इस अनुररेध का संबंध है कि मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा 1.2.2012 को प्रदत्त स्थगनादेश सीमितकारी है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त आदेश स्वतः स्पष्ट है जिसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ।

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ङ जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी नियम में 1.12.2011 को किया गया संशोधन भूतलक्षी नहीं है और उसका नियम 2 (ख ) की व्याख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच परिणाम मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा 1.2.2012 को जारी आदेश के अनुसार जारी किए जा रहे हैं । इसके अलावा , 1 दिसंबर , 2011 को पाटनरोधी नियमों में संशोधन किए गए थे जिसके तहत केवल" शब्द हटा दिया गया है जिससे निर्दिष्ट प्राधिकारी में पहले से निहित विवेकाधिकार और स्पष्ट किया है । 66

ढ. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रकटन विवरण में कई नए तथ्य डाल दिए गए हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच जैसे- जैसे आगे बढ़ती है , उसमें नए तथ्य आते हैं । तथापि, प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई सूचना का गोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया है ।

ण. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की पूर्ण पद्धति का खुलासा नहीं किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने नियमों के अंतर्गत आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना का प्रकटन किया गया है ।

त. जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का संबंध है कि निर्धारित क्षति रहित कीमत काफी कम है और कच्ची सामग्री के उपयोग तथा उपयोगिताओं के उपयोग पर विगत में प्राप्त उच्चतम स्तर पर विचार करना चाहिए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के पैरा 4 ( i) , ( ii) और ( iii) के अनुसार कच्ची सामग्री की सर्वोत्तम उपयोगिता, उपयोगिताओं और क्षमता उपयोग पर विचार किया है । इसके अलावा , प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- III के पैरा 4 (viii ) के अनुसार निवल अचल परिसंपत्तियों पर विचार कर लगाई गई पूंजी निर्धारित की है । प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग की लेखा बहियों में उल्लिखित लागत पर आबद्ध निविष्टियों पर विचार किया है । इसके अलावा , आबद्ध निविष्टियों की निवल अचल परिसंपत्तियों पर भी लाभ का प्रावधान करने के लिए विचार किया गया है । प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों के घरेलू उत्पादन के संबंधित हिस्से पर विचार करते हुए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- III के पैरा 4 (x) के अनुसार समग्र घरेलू उद्योग के लिए भारित औसत क्षति रहित कीमत निर्धारित की है ।

थ. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि क्षति मार्जिन के निर्धारण में उचित तुलना का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है और प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा संदत्त/ संदेय भाड़े को आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना करने से पूर्व क्षति रहित कीमत में जोडना चाहिए । घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि संबद्ध भाड़े को जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत के साथ संबद्ध भाड़ा शामिल किए बिना घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत की तुलना एक उचित तुलना नहीं मानी जाएगी जिससे उद्योग को हुई क्षति की मात्रा का काफी कम आकलन होगा । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन की गणना कानून तथा पद्धति के सुसंगत है । प्राधिकारी ने पद्धति के अनुसार क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु घरेलू उद्योग की भाड़ा लागत पर विचार नहीं किया है ।

517 GI/ 2012-12 [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

द. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय पाकिस्तान के निर्यातकों को प्राप्त प्रतिसंतुलनकारी लाभ के संबंध में किए गए अनुरोध का प्रश्न है , प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी निर्यातक द्वारा प्राप्त प्रतिसंतुलनकारी लाभ सब्सिडी जांच के विषय होते हैं और वे वर्तमान जांच के क्षेत्र में नहीं आते हैं ।

ध. जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का संबंध है कि तुर्की और रूस से आयात के बारे में शुल्क लगाए जाने हेतु एक अन्य आवेदन प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया है जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत में भारी वृद्धि होने के कारण वर्तमान अवधि में क्षति मार्जिन काफी अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान विद्यमान कारक ही संगत होते हैं ।

न. मै . ओलंपिया पाकिस्तान ने यह अनुरोध किया है कि सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमों के अनुसार सीमाशुल्क ने प्रवेश पत्तन से अंतरदेशीय कंटेनर डिपो/ कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक भाड़ा एवं बीमा लागत जोड़ने के बाद शुल्क संग्रहण हेतु निर्धारणीय मूल्य निर्धारित किया है और ओलंपिया से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण क्षति मार्जिन की गणना करते समय सीमाशुल्क द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए । प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत के निर्धारण हेतु इसी प्रकार का अनुरोध घरेलू उद्योग ने भी किया है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उपलब्ध सूचना के अनुसार अट्टारी रेलवे स्टेशन तथा अट्टारी रोड भारत पाक सीमा पर प्रवेश के 2 सीमाशुल्क पत्तन हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमों के अनुसार प्रवेश पत्तन से इनलैंड कंटेनर डिपो कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक माल की ढुलाई हेतु ढुलाई लागत पर निर्धारणीय मूल्य के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाता है जो पहुंच मूल्य की गणना का आधार होता है । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि भारत में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा व्यय की गई अंतरदेशीय दुलाई लागत को क्षतिरहित कीमत/ पहुंचमूल्य/क्षति मार्जिन की गणनाओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

च. वास्तविक क्षति के बारे में निष्कर्ष

139. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में समग्र रूप में और भारत में समग्र वस्तु के उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है । इसके अलावा , प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों के कारण कीमत में भारी ह्रास हो रहा है और क्षमता उपयोग , लाभ , नकद प्रवाह , निवेश पर आय और मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है जो काफी अधिक तथा वास्तविक है । अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

छ. अन्य ज्ञात कारक तथा कारणात्मक संबंध

140. कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के प्रभावों के बारे में वास्तविक क्षति की मौजूदगी , घरेलू उद्योग की कीमत पर पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभावों की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार में सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक

90 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

मापदंडों की जांच की है ताकि यह देखा जा सके कि पाटित आयातों से इतर किसी अन्य कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हैः-

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से इतर देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा काफी अधिक रही है । कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि तीसरे देशों से हुए आयात कम कीमत पर हैं । तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों से हुए आयात अलग- अलग रूप में 3% से कम और सामूहिक रूप से 7% से कम हैं । अतः तीसरे देशों से हुए आयातों के कारण यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है ।

(ख) मांग में कमी और खपत की पद्धति में परिवर्तन

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार अवधि की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में लगभग 14 % की वृद्धि देखी गई है । खपत की पद्धति में किसी परिवर्तन का कोई संकेत भी नहीं है । प्राधिकारी इस अनुरोध को नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति बेशी क्षमता के कारण हुई है । तथापि , प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उपलब्ध क्षमता की सीमा तक अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहा है ।

(ग) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

143. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पता चल सके कि प्रौद्योगिकी में पर्याप्त परिवर्तन की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।

(घ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है । आवेदक संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं और वे अत्यधिक घरेलू उत्पादन और बिक्री करते हैं । इसके अलावा , बाजार अर्थव्यवस्था का छोड़कर घरेलू उत्पादकों के बीच कोई स्पष्ट प्रतिस्पर्धा नहीं है ।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

145. निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों के कारण उसके निष्पादन का संक्षिप्त उल्लेख है: -

विवरण

इकाई

क्र. सं.

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 निर्यात बिक्री

लाख रूपए

निर्यात लाभ तथा हानि

लाख रूपए

3 खाते पर हानि THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] 92

4 निर्यात

(89)

(100)

(130) ( 145)

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान निर्यातों के संबंध में घरेलू उद्योग को हुए घाटे में तेजी से वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने यह बताया था कि कोई पाटित आयात नहीं हुआ है वह घरेलू बाजार में निर्यातों की समूची मात्रा की बिकी कर सकता था और न केवल घाटे से बच सकता था अपितु, कुछ लाभ भी कमा सकता था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात से संबंधित यह कारणेतर कारक असंगत है क्योंकि प्राधिकारी ने निर्यातों के कारण हुए घाटे को अलग रखा है और पाटित आयातों के कारण घरेलू बिकी के संबंध में हुई क्षति का निर्धारण किया है ।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

147. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादन और प्रति कर्मचारी उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है । अतः उत्पादकता में संभावित गिरावट को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कारक नहीं माना जा सकता ।

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता नहीं चलता है । तथापि , निम्नलिखित मापदंडों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है ।

(क) संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भारत में उत्पाद की मांग में पाटित आयातों का हिस्सा बढ़ा है और घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है ।

(ख) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही थी । परिणामतः घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में गिरावट से काफी अधिक सीमा तक अपनी कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ है । आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को कीमत में ह्रास करना पड़ा है ।

(ग) कीमत ह्रास के परिणामस्वरूप लाभ नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है ।

( घ) घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त माल सूची और अप्रयुक्त क्षमता होने के बावजूद भारत में सोडा ऐश की खपत में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है ।

(ङ) पाटित आयातों में भारी बढ़ोत्तरी की वजह से मालसूची में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अंत्यधिक वित्तीय घाटे पर संबद्ध वस्तु का निर्यात करने के लिए बाध्य हुआ था ।

149. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

ज. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

क्षति मार्जिन

150. प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देशों के निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । इस प्रकार निर्धारित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है: -

क्षति मार्जिन

क्षति रहित कीमत

पहुंच कीमत

पहुंच देश

क्र. सं.

अम.डॉ/ मी.ट.

1 चीन जन. गण.

ईयू

3 ईरान

4 केन्या

क मगाडी सोडा कंपनी लिमिटेड (जिसे अब टाटा कैमिकल्स मगाडी लिमिटेड जाना जाता है)

ख असहयोगी निर्यातक , केन्या

5 अमरीका

6 यूक्रेन

7 पाकिस्तान

क आई सी आई पाकिस्तान लिमिटेड

ख ओलंपिया कैमिकल्स लिमिटेड , पाकिस्तान

ग असहयोगी निर्यातक

क्षति मार्जिन

% रेंज % अम.डॉ/ मी.ट. अम.डॉ/ मी.ट.

10-20

0-10

10-20

5-15

10-20

5-15

0-10

0-10 94

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

निष्कर्ष

151. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध किए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

i. भारतीय बाजार में संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु संबंधित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर आई है जिससे संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है ;

ii . प्रत्येक संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के संबंध में वास्तविक क्षति हुई है ।

iv. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

ञ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

152. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं तथापि , पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे , घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी । पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके , जो देश के सामान्य हित में है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा; अतः उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी । उपभोक्ता अब भी आपूर्ति के दो या अधिक स्रोत रख सकते हैं ।

ट सिफारिश

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी । निर्यातकों, आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन , क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था । पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन , क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में प्रारंभिक जांच शुरू और संपन्न करने के बाद तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं ऐसे पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है ।

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

154. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तद्नुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में उल्लिखित राशि के बराबर केन्द्र सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है ।

शुल्क तालिका

टैरिफ मद

उत्पाद निर्यात

वस्तुविवरण

इकाई मुद्रा

क

देश/उद्गम का देश

देश/निर्यात का देश

क

शुल्क राशि

क्र सं

(अम.डॉ/ मी.ट.)

1 2836.20

चीन

कोई कोई 36.26 मे० टन अमरिकी

चीन जन . गण . जन . गण.

डालर डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

2 2836.20

कोई

36.26

कोई कोई

म० टन

चीन जन.गण.

अमरिकी डालर डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

3 2836.20

कोई

36.26

कोई कोई

म० टन

चीन जन .गण.

अमरिकी डालर डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

4 2836.20

15.64

कोई

यूक्रेन कोई

यूक्रेन

म० टन अमरिकी डालर डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

5 2836.20

कोई

15.64

कोई कोई

यूक्रेन

म० टन अमरिकी डालर डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

6 2836.20

कोई

15.64

कोई कोई

यूक्रेन

म० टन अमरिकी डालर डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश) 96

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

7 2836.20

[PART I-SEC . 1 ]

9.17

कोई

म० टन

यूरोपीय कोई

यूरोपीय संघ

संघ

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

8 2836.20

कोई

यूरोपीय संघ

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

9 2836.20

कोई

यूरोपीय

संघ

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

12836.20

ईरान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

11 2836.20

ईरान कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

12 2836.20

कोई

ईरान

डिसोडियन कार्बोनेट (सोडा ऐश)

2836.20

अमरीका अमरीका

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

142836.20

अमरीका कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

15 2836.20

कोई

अमरीका

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

16 2836.20

पाकिस्तान पाकिस्तान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

अमरिकी डालर

कोई

9.17 मे० टन अमरिकी

डालर

कोई

9.17 मे० टन अमरिकी

डालर

28.86

अमरिकी कोई कोई

म० टन

डालर

कोई कोई

मे० टन

28.86

अमरिकी

डालर

28.86

कोई

म० टन अमरिकी

डालर

कोई कोई

म० टन

38.79

अमरिकी डालर

38.79

कोई

म० टन अमरिकी डालर

कोई कोई 38.79 म० टन अमरिकी डालर

2.38

ओलंपि ओलंपि

म० टन अमरिकी डालर या कैमिक

ल

या कैमिक ल लिमिटे लिमिटे

ड

ड [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

172836.20

पाकिस्तान

आई

पाकिस्तान आई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

182836.20

पाकिस्तान

5.60 मे० टन अमरिकी

डालर सी आई पाकिस्त लिमिटे ड

सी आई पाकिस्त लिमिटे ड

10.34

पाकिस्तान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

2836.20

पाकिस्तान कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

202836.20

कोई

म० टन अमरिकी अन्यकोई संयोजन

डालर

कोई

10.34 मे० टन अमरिकी

डालर

10.34

कोई

म० टन अमरिकी कोई

पाकिस्तान

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

2836.20

केन्या

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

222836.20

केन्या

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

232836.20

केन्या कोई

डालर

20.35 म० टन अमरिकी

डालर टाटा कैमिकल स मगाडी लिमिटेड

टाटा कैमिकल् स मगाडी लिमिटेड

28.86 म० टन अमरिकी अन्य कोई संयोजन

डालर

28.86

कोई कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

242836.20

केन्या

कोई

डिसोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)

म० टन अमरिकी डालर

कोई कोई 28.86 मे० टन अमरिकी डालर

155. उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी 2 सितंबर , 2011 की अधिसूचना सं . 14/ 17/ 2010 - डी जी ए डी तथा 25 अक्तूबर , 2011 के शुद्धि पत्र सं. 14/ 17/ 2010 - डी जी ए डी के तहत जारी प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

156. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क प्रधिकारी द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की

517 Gl/ 2012-13 [ PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

धारा 3 , 3 , 81 , 9 और 9 के अंतर्गत लगाए गए शुल्क को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे ।

157. केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इस जांच परिणाम के विरूद्ध कोई अपील वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ नियमावली , 1995 के अनुसार सीमाशुल्क , उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेसटेट) में दायर की जा सकेगी ।

विजयलक्ष्मी जोशी , निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce )

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi , the 17th February, 2012

FINAL FINDINGS

Subject: Anti -dumping investigation concerning import of Soda Ash originating in or exportedfrom China PR , European Union , Kenya , Iran , Pakistan , Ukraine and USA

No. 14/17/2010-DGAD.- Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and thereafter ( hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti - Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules 1995 , as amended from time to time ( hereinafter referred to as the Rules ) thereof:

A. Background of the case:

Thebackground of the case is as follows:

1. Whereas , the Designated Authority ( hereinafter referred to as the Authority ) , under the Rules , received a written application from Alkali Manufacturer's Association of India ( AMAI ) , Delhi , on behalf of the domestic industry namely M/sNirmaLtd, M /s Saurashtra Chemicals Ltd, M/s Gujarat Heavy Chemicals Ltd and M/s DCW Ltd alleging dumping of Soda Ash , originating in or exported from China PR , European Union , Kenya , Iran , Pakistan , Ukraine and USA ( hereinafter referred to as subject countries ).

2. Whereas , the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry , issued a public notice dated 20th August, 2010 published in the Gazette of India , Extraordinary , initiating Anti- Dumping investigations concerning imports of the subject goods , originating in or exported from the subject countries , in accordance with the sub- Rule 6(1 ) of the Rules , to determine the existence , degree and effect of alleged dumping andto recommend the anti - dumping duty.

3. Subsequent to the initiation of the subject investigation , M /s Mauli Exports and M / s Saint Gobain Glass India Ltd had filed separate writ petitions before 99 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Hon'ble High Court of Delhi and Hon'ble High Court of Madras , respectively , primarily challenging the standing of the petitioner to file the present petition and the eligibility of the petitioner companies to be treated as " domestic industry" .

4. Pursuant to the orders of the Hon'ble High Court of Madras and Delhi , an oral hearing of the known interested parties was held on 13.05.2011 , to address the issues including jurisdictional issues raised by the petitioners before the Courts , subsequent to which written submissions and rejoinders were submittedby the interested parties .

5. The Designated Authority notified the Preliminary Findings, also giving a speaking order on the issue of jurisdiction , vide notification No. 14/17/2010- DGAD dated , 02.09.2011 and recommended imposition of provisional anti- dumping duties , concerning imports of Soda Ash , originating in or exported from the subject countries . The Authority vide Corrigendum Notification No. 14/17/2010- DGAD dated 25th October , 2011 amended the name of Magadi Soda Company Ltd. to be read as Tata Chemicals Magadi Ltd , wherever it occurs in the preliminary findings notification .

6. Another oral hearing of the known interested parties was held by the Authority in terms of Rule 6 (6) of the Rules , on 3rd October , 2011 , subsequent to which written submissions and rejoinders were submitted by the interested parties .

7. M/s Saint Gobain Glass India Ltd filed another Writ Petition before the Hon'ble High Court of Madras challenging the preliminary findings .

8. The Anti -dumping Rules were amended by the Central Government vide Notification No.86/2011 -Customs ( N.T. ) dated 1st December, 2011 by substituting the words " referring to the rest of the producers only " , with the words " referring to the rest of the producers " .

9. The Hon'ble High Court of Madras vide their orders dated 23rd December , 2011 disposed of the writ petition No. 23515 of 2011 filed by M /s Saint Gobain Glass India Ltd. The operative part of the judgment , inter alia , is as follows:

"78. In the light of the above, even though I agree with the contentions of the petitioner on the interpretation placed an Rule 2(b) , that the provision does not reserve any discretion with the Designated Authority to bring in an excluded category into the definition of 'domestic industry' , yet, going by the said definition that M/s DCW Limited is a domestie industry, it fully satisfies the requirement under Rule 5(3) (a) proviso. In the circumstances , while setting aside that portion of the order of the Designated Authority relating to this interpretation on Rule 2(b), I uphold the order of the Designated Authority in so [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

100

far as it relates to the satisfaction on Rule 5( 3) (a) proviso on 4 % production of M/sDCW Limited as constituting 100 % . Consequently , I reject the Writ Petition on this aspect .

79. As far as the decision of the Calcutta High Court is concerned , I agree with the learned single Judge of the Calcutta High Court on the interpretation placed on Rule 2( b) , but on different grounds . However, on facts as well as on the interpretation placed on Rule 5(3) (a) proviso , I have no hesitation in upholding the order of the Designated Authority, who may proceed further in thisregard.

80. Accordingly, the Writ Petition is disposed of. No costs . Consequently, M.P. Nos . 1 to 3 are closed. "

10. The Designated Authority (WA . 195/12) as well as the Alkali Manufacturers Association ( WA. 189/12 ) , GHCL (WA. 194/12) and NIRMA ( WA . 193/12 ) filed Writ Appeals challenging the above orders of the Learned Single Judge before the Hon'bleDivision Bench of the Madras High Court. The Hon'ble Division Bench vide their order dated 1st February, 2012 passed inter alia the following orders:

"2. For the reasons stated while admitting the Writ Appeals , We are of the view that to strike a balance in the existing situation and taking note of the fact that the last date for the passing of final finding by the Designated Authority comes to an end on 18th February, 2012 and also taking note of the fact that by hearing the other Domestic Industry by the Designated Authority while arriving at a final finding, which has to be notified, the Writ Petitioner are in no way prejudiced since it is only after the Central Government passes the final levy of the duty under Rule 18, the liability and obligation of the Writ Petitioners come into operation .

3. It is only to safeguard the interest of both the parties , we stay the operation of the order of the Ld. Judge in so far as it relates to the direction to the Designated Authority to proceed to continue its proceedings only with respectto M/s DCW Limited in furtherance of the preliminary finding , thereby making it clear that it is open to the Designated Authority to conduct an enquiry by obtaining particulars and hearing all Domestic Industries and sent the report to the Central Government either by Notification or otherwise . However, the Central Government shall not pass any final order regarding the levy of duty under Rule 18 until further Order from this Court. It is made, clear that the final finding , which may be submitted by the Designated Authority to the Central Government, shall be subject to the final judgement, which may be passed in the Writ Appeals. "

The Hon'ble Division Bench posted the Writ Appeals for final disposal on 22.02.2012 101

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

B. PROCEDURE

11. Procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i . The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub - Rule 5( 5) of the Anti - dumping Rules .

ii . The Authority issued a public notice dated 20th August , 2010, published in the Gazette of India , Extraordinary , initiating anti - dumping investigation concerning imports of the subject goods , originating in or exported from the subject countries .

iii . The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicant ) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6( 2) of the Anti-dumping Rules .

iv. The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India (whose details were made available by the Applicant ) and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.

v. The Authority provided a copy of the non- confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject countries inIndia in accordance with Rule 6 (3 ) of the Anti- dumping Rules . A copy of the Application was also provided to other interested parties , wherever requested.

vi . The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Anti- dumping Rules:

a. Shandong Haihua Group

b . Hebai Tangshan Sanyau Alkali Industry Company

c. Qinghai Alkali Plant ( Zhejiang Glass)

d . Tianjin Soda Ash Plant

e. Jinshan Chemical Co.

f. Spin International

g . ANSAC , USA

h . Siman Ltd

i . Magadi Soda Company 102

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

j . Belvedere SRL Romania

k. Asha Trade Import Export

1. GHCL Romania

m . Allied Network Company Ltd

n . Asha Trade Import Export

o . FMC Industrial Chemicals

p . General Chemicals Industries Products

q. OCI Chemical Corporation

r. Solvay Soda Ash

s . FMC Corporation

t. Solvay Sodi AD

u . Sisecam Soda Lukavac

V Brunner Mond

w. Syrina Trade Company

x. ICI Pakistan Limited

vii . In response to the initiation notification , the following exporters /producers/ associations from the subject countries responded:

a. Syrina Trade Company

b. Olympia Chemicals Limited , Pakistan

c. ICI Pakistan Limited , Pakistan

d. Magadi Soda Company, Kenya

e. Solvay , Romania

f. Embassy of Ukraine in New Delhi

g . ANSAC , USA

viii . Questionnaires were sent to the following known importers /users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) ofthe Anti-dumping Rules:

a. Gujarat Guardian Ltd

b . Advance Surfactants India Ltd.

c. Float Glass Iridia Ltd

d . A.R. Stanchem Pvt . Ltd,

e. Alembic Glass Industries Ltd

f. Hind Silicates Pvt. Ltd. ,

g. Deepak Nitrite Ltd

h . Taurus Chemicals ( P ) Ltd.

i . Hindusthan National Glass & Ind . Ltd

j . Kishoresons Detergents Pvt . Ltd. , भारत का राजपत्र असाधारण

103 [ भाग I-खण्ड 1 ]

k . Hindusthan Uniliver Ltd.

I. J.J. Patel Industries ,

m. Procter & Gamble Hygiene & Health Care

n . ShriramBharath Chemicals & Detergents ( P) Ltd.

o. Albright Morarji & Pandit Ltd.

p. Modern Glass Industries ,

q . Advatech Industries Pvt . Ltd.

r. AdarshKanchUdyog ( P ) Ltd.

s . Saint Gobain Glass Ltd.

t. Advance Lamp Component & Table Wares Pvt . Ltd

u . U.P. Glass Manufacturer Syndicate ,

v . Pragati Glass Pvt . Ltd. ,

w. Asahi India Glass Limited

x. Gora Mal Hari Ram Ltd.

y. Fena ( P) Ltd.

z. Rohit Surfactants ( P ) Ltd. ,

aa . Shree Unicon Organics P. Ltd. ,

bb . Astral Glass Pvt . Ltd.

cc . Pollachi Chamber Of Commerce & Industry.

dd . Bdj Glass Industries Pvt. Ltd. ,

ee. Vasundhara Rasayan Ltd. ,

ff. Power Soap Ltd. ,

gg . Shri Hari Industries ,

hh . Shanti Nath Detergents (P ) Ltd ,

ii . Hindusthan National Glass & Industries Ltd. ,

jj . Advance Home & Personal Care Ltd. ,

kk . Jagatjit Industries Limited,

II . S. Kumar Detergent P. Ltd

mm . Advance Surfactants India Ltd. ,

ix . In response to the initiation notification , the following importers /users have responded:

a. S. Kumar Detergent P. Ltd

b. Chempex International ,

c. Mahawar Iron Stores Pvt . Ltd.

d . Sinochem Impex

e. India Float Glass Manufacturers Association

f. Saint Gobain India PvtLtd.

g . Hindustan Unilever Limited [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

104

x. The Authority made available non - confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.

xi . Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ) was worked out so as to ascertain if anti- dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry .

xii . Investigation was carried out for the period starting from 1stApril 2009 to 31st March 2010 ( POI ) . The examination of trends , in the context of injury analysis covered the period from April 2006 - March 2007 , April 2007- March 2008 April 2008 -March 2009 , and the POI .

xiii . Pursuant to the orders of Hon'ble High Court of Madras vide their orders dated 29.4.2011 , an oral hearing of interested parties was held on 13.05.2011 , to address issues of the interested parties including jurisdictional issue , subsequent to which written submissions and rejoinders were submitted by the interested parties .

xiv . Thereafter , the Authority issued a speaking order, in compliance with the orders dated 29th April , 2011 of Hon'ble High Court of Madras , vide preliminary findings notification No. 14/ 17/2010- DGAD dated, 02.09.2011 and recommended imposition of provisional anti - dumping duty on the imports of subject goods , originating in or exported from the subject countries.

xv . In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules , the Authority provided another opportunity to all the known interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 3rd October , 2011. The parties , which presented their views in the oral hearing , were requested to file written submissions and rejoinders of the views expressed by them orally.

xvi . The submissions made by the interested parties during the course of the investigation , considered relevant by the Authority, have been addressed in this final finding .

xvii .Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry .

105

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड । ]

xviii . In accordance with Rule 16 of Rules Supra , the essential facts /basis considered for these findings were disclosed to known interested parties vide disclosure statement dated 10th February , 2012 and comments received thereon , considered relevant by the Authority, have been addressed in this final finding.

xix. *** in this Notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xx . The exchange rate adopted for the POI is 1 US $ = Rs 48.30

C. Litigation before various courts

1. Litigation before the High Court of Delhi

12. After the initiation of the subject investigation , Writ Petition ( C ) No. 95 of 2011 was filed by M /s Mauli Exports before the Hon'ble High Court of Delhi , challenging the standing of the applicant and the eligibility of the constituent companies to be treated as " domestic industry " . The Hon'ble Court vide their orders dated 10th January, 2011 disposed of the petition . The operative part ofthe said orders of the Hon'ble Court , inter alia , is as follows:

"The petitioners are aggrieved by the initiation of Anti- Dumping investigation against imports of soda ash by respondent no. 1. It is a case of the petitioners that initiation is on an application filed before respondent no.1 by respondent no.3 to 5 and such an application is not maintainable in view of Rule 5(1 ) read with Rule 2 of Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The petitioner no.2 has filed an application before respondent no.1 in this behalf. Learned counsels for respondents have submitted before us that the writ petition is pre mature as the matter is already receiving the attention of respondent no.1 . They have also drawn our attention to an order passed in WP(C) 7714/2009 on 24.03.2009 in a similar situation . In the order, it has been observed that the petitioner in such a situation can raise all the objections before the designated Authority so that the designated Authority can arrive at a conclusion whether it has the locus to proceed in the matter or not. If such an objection is accepted, the natural consequence of the same is the dropping of proceedings against the concerned party. It was left open to the designated

517 Gl/2012-14 [PART I- SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

106

Authorityto pass orders on the jurisdictional aspects separately or along with the preliminary findings at itsdiscretion . We are inclined to follow the same course of action . The concerned Authority would thus decide this jurisdictional issue as expeditiously as possible , preferably within eight weeks from today as the grievance made by the learned counsel for the petitioner is that , though no anti -dumping duty has been imposed as yet but the initiation of such an enquiry and the advertisement issued pursuant thereto has an impact on the imports.

Wemake it clear that a sin the case of the order referred before us , the discretion in this matter would be with the designated Authority. The writpetition and the applications accordingly stand disposed. "

II . Litigation before the High Court of Madras

13. A similar writ petition was filed by M /s Saint Gobain Glass India Ltd before the Hon'ble High Court of Madras vide Writ Petition No. 4602 of 2011, challenging the standing of the applicant and the eligibility of the constituent companies to be treated as " domestic industry " . The Hon'ble Court vide their orders dated 29.4.2011 disposed of the petition . The operative part of the said orders of the Hon'ble Court , inter alia , is as follows:

"Para 1 to 7

8. It is seen from the material records that the very same notification has been challenged before the Delhi High Court in W.P. (C) No.95 of 2011 and on 10.01.2011 , a Division Bench of the Delhi High Court, following the earlier orders of that court in W.P. (C) No.7714 of 2009, dated 24.03.2009 inter alia passed an order to the effect that the petitioner in such a situation can raise all the objections before the designated Authority, so that the designated Authority can arrive at a conclusion as to whether it has the locus to proceed in the matter or not. Further, if such an objection is accepted, the natural consequence of the same is the dropping of proceedings against the concerned party. It was left open to the designated Authorityto pass orders on the jurisdictional aspects separately or along with the preliminary findings at itsdiscretion. It was also made clear that as in the case of the order referred to above, the court's discretion in that matter would be with the designated Authority.

9. In that view of the matter, considering the above circumstances and the submissions made by the learned [ भाग -खण्ड I ]

107

भारत का राजपत्र असाधारण

counsel on either side, the interim order granted by this court on 25.02.2011 is modified to the effect that the investigation initiated by the 2nd respondent pursuant to the impugned notification dated 20.08.2010 shall go on . While considering the objections raised by the petitioner, the designated Authority shall pass orders on the jurisdictional aspects separately or along with the preliminary findings at its discretion after hearing the parties to the proceedings . "

These Miscellaneous Petitions are disposed of accordingly"

14. In compliance with the orders of the Hon'ble High Courts of Delhi and Madras , the Authority held an oral hearing and thereafter issued a speaking order addressing the relevant issues in the preliminary findings on 2nd September , 2011. After the issue of the Preliminary Findings by the Authority, M/s Saint Gobain Glass India Ltd filed another Writ Petition vide No.23515 of 2011 before the Hon'ble High Court of Madras , challenging the preliminary findings . The Hon'ble Court disposed of the said writpetition on 23rd December, 2011 , with the operative part of the orders , inter alia , asfollows:

"78. In the light of the above, even though I agree with the contentions of the petitioner on the interpretation placed on Rule 2(b) , that the provision does not reserve any discretion with the Designated Authority to bring in an excluded category into the definition of' domestic industry' , yet, going by the said definition that M/s DCW Limited is a domestic industry, it fully satisfies the requirement under Rule 5(3) (a) proviso. In the circumstances , while setting aside that portion of the order of the Designated Authority relating to this interpretation on Rule 2(b) , 1 uphold the order of the Designated Authority in so far as it relates to the satisfaction on Rule 5(3) (a) proviso on 4% production of M /s DCW Limited as constituting 100 % . Consequently, I reject the Writ Petition on this aspect.

79. As far as the decision of the Calcutta High Court is concerned, I agree with the learned single Judge of the Calcutta High Court on the interpretation placed on Rule 2(b ) , but on different grounds . However, on facts as well as on the interpretation placed on Rule 5(3) (a) proviso, I have no hesitation in upholding the order of the Designated Authority, who may proceed further in this regard.

80. Accordingly, the Writ Petition is disposed of. No costs. Consequently, M.P. Nos. 1 to 3 are closed . " [PART 1-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

108

15. The Designated Authority (WA . 195/12 ) as well as the Alkali Manufacturers Association( WA. 189/12 ) , GHCL (WA . 194/12 ) and NIRMA (WA. 193/12 ) filed Writ Appeals challenging the above orders of the Learned Single Judge before the Hon'ble Division Bench of the Madras High Court . The Hon'ble Division Bench vide their order dated 1st February, 2012 passed inter alia the following orders:

"2. For the reasons stated while admitting the Writ Appeals, We are of the view that to strike a balance in the existing situation and taking note of the fact that the last date for the passing of final finding by the Designated Authority comes to an end on 18th February, 2012 and also taking note of the fact that by hearing the other Domestic Industry by the Designated Authority while arriving at a final finding, which has to be notified, the Writ Petitioner are in no way prejudiced since it is only after the Central Government passes the final levy of the duty under Rule 18, the liability and obligation of the Writ Petitioners come into operation .

3. It is onlyto safeguard the interest of both the parties, we stay the operation of the order of the Ld. Judge in so far as it relates to the direction to the Designated Authority to proceed to continue its proceedings only with respect to M/s DCW Limited in furtherance of the preliminary finding, thereby making it clear that it is open to the Designated Authority to conduct an enquiry by obtaining particulars and hearing all Domestic Industries and sent the report to the Central Government either by Notification or otherwise . However, the Central Government shall not pass any final order regarding the levy of duty under Rule 18 until further Order from this Court. It is made clear that the final finding, which may be submitted by the Designated Authority to the Central Government , shall be subject to the final judgement, which may be passed in the Writ Appeals . "

D. Product Under Consideration and Like Article

Submissions made by the domestic industry

16. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration ( PUC ) and like article during the course of the investigation:

i . The product under consideration in the present application is Disodium Carbonate commonly known as Soda Ash .

ii . Soda Ash can be produced through synthetic route and natural route . The present petition includes all types and forms of Soda Ash . Further , it is produced in two forms , viz . Light Soda Ash and Dense Soda Ash . These two forms of soda ash are like articles . The issue has been examined by the Authority in an earlier concluded investigation against China . The Authority

has considered the two grades as a single product .

109 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Thedifference in the costs and prices of light and dense soda ash is not so significant that the same calls for separate comparison for the purpose of determination of dumping margin .

iv. Light and Dense Soda Ash clearly constitute one product . The Authority has done comparison at this stage on the basis of weighted average for the investigation period . The two are technically and commercially substitutable and the consumers use the two interchangeably.

V. There is no consistent pattern of price difference in Light & Dense Soda Ash. Such being the case , there is no legal and factual basis in demanding separate comparison for Light and Dense Soda Ash .

Submissions made by the producers / exporters / importers / and other interested parties

17. The following submissions are made by the producers/ exporters / importers /arıd other interested parties with regard to product under consideration and like article during the course of the investigation:

i . Light and Dense Soda Ash are different products in terms of physical characteristics as far as density is concerned.

ii . Light and Dense Soda Ash are manufactured using entirely separate and independent processes .

The two grades of Soda Ash are used by two distinct user industries and not used interchangeably . While Light Soda Ash is used in detergent industry, Dense Soda Ash is used in Glass industry . Detergent industry does not use dense soda ash except for the visual cues and they are not commercially substitutable with each other .

iv . Cost of production of Light Soda Ash is much lower than that of Dense Soda Ash . The domestic industry differentiates the two grades of Soda Ash having different cost of production , different selling price for different customer base and for determination of profit .

V. The import prices of the two grades are different . Similarly the domestic industry charges different prices for the two grades while exporting them to other countries .

vi . Lights Soda Ash and Dense Soda Ash being different products , dumping margin , non -injurious price and injury margin should be determined separately.

[PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

110

Examination by the Authority

18. The relevant submissions made by the interested parties are addressed by the Authority as under:

i . The product under consideration in the present investigation is Disodium Carbonate , also known as Soda Ash , having chemical formula Na2CO3 . Soda Ash is produced in two forms - Light Soda Ash and Dense Soda Ash . Thedifference in the two types is bulk density . It can be produced through synthetic route and natural route , known as dissolution process . The present investigation includes all types and forms of Soda Ash .

ii . Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents , soaps, cleaning compounds , sodium based chemicals , float glass , container and specialty glasses , silicates and other industrial chemicals . It is also widely used in textiles , paper , metallurgical industries and desalination plants . Soda Ash is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act under subheading No.2836.20. The customs classification is , however, indicative only and is not binding on the scope of the present investigation .

With regard to like article , Rule 2( d ) of the Anti - dumping Rules provides as under:

" like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article , another article which although not alike in all respects , has characteristics closely resembling those ofthe articles under investigation . "

iv . The domestic industry claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries . The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics , manufacturing process and technology , functions and uses , product specifications , distribution and market & tariff classification ofthe goods.

V. The Authority notes that there is no significant difference in subject goods produced by the Indian industry and those exported from subject countries. Even though the product is produced through a different route in Kenya and USA , the subject goods produced by the Indian industry 111

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

and that imported from subject countries are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably . Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as like article to the subject goods imported from subject countries in accordance with the anti - dumping Rules .

vi . During the course of the investigation , the interested parties have submitted thatLight and Dense Soda Ash are different products due to different bulk density and not used interchangeably by the customers . They also submitted that the cost and price of the two grades are different . The Authority notes that the difference of cost and price between light and dense soda ash is negligible ( about Rs 0.23 in price) . Further , from the information available in the public domain it is evident that light soda ash can have usage in manufacture of sodium salts , glass , sodium silicates , bi- chromate, bi - carbonates , etc apart from the most common usage in the detergent sector. Similarly, while dense soda ash is used mainly for manufacturing glass , it can also find usage in manufacture of detergents , silicates , ultramarine , bi - chromate , etc. The Authority notes that both the grades of soda ash , having many common usages , are technically and commercially substitutable and therefore form part of the product under consideration . Moreover , in an earlier Final Finding in respect of imports of Soda Ash from China PR the Authority had already held light soda ash and dense soda ash as technically and commercially substitutable.

vii . The Authority further notes that the difference in light & dense soda ash is in bulk density only . The product characteristics , production process , manufacturing technology , raw materials , manpower , functions & uses , customs classification and pricing of the light & dense soda ash are however the same , although for manufacturing dense soda ash , installation of additional equipment is required . The Authority notes that although some end applications may specifically require light or dense soda ash only , the bulk density or inability of some of the consumers to interchangeably use light and dense soda ash cannot render the two as dislike articles . These are merely two different forms of the same product .

viii . As regards natural and synthetic soda ash , the Authority notes that there is no difference in natural and synthetic soda ash in terms of product characteristics , functions and uses , customs classification and pricing of the product . The only difference is in terms of the routes of manufacturing. However, the Authority further notes , difference in production process [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

112

cannot render the two grades of soda ash as dislike articles , particularly when the resultant products are interchangeably used.

ix. As regards the submission for separate comparison of the two grades is concerned, the Authority notes that a separate comparison of the two grades is required to be undertaken only if the cost or price of the product varies significantly over the investigation period . However , The Authority observes that there is no consistent pattern of price difference in Light & Dense Soda Ash and therefore there is no need to determine dumping margin , non -injurious price , and injury margin etc separately. Nevertheless , the Authority has made the relevant calculations on weighted average basis .

E. Standing and Scope of Domestic Industry

Views expressed by the domestic industry during the course of investigation

19. The views of domestic industry with regard to the standing and scope of domestic industry are as follows:

i . Petition has been filed by the association of the producers of the subject goods . Moreover, the petition has express support from all IndianProducers , barring Tata Chemicals . Thus , the petition should be deemed to have been filed on behalf of the domestic industry .

ii . DCW Ltd. does not have any related producer- exporter outside India . DCW is eligible domestic industry. There is no dispute that the company is eligible domestic industry.

GHCL has a related company in Romania , who has exported Soda Ash to India over the current injury period . These exports have been directly made by the company. The volume of exports made by the related exporter is negligible . SCL / Nirma have related producer in USA . The US Company has exported Soda Ash to India only during the POI . The exports have been made only to Nirma . However , none of the petitioner companies ' focus has shifted from production to trading/ imports.

iv. Production by the petitioner companies constitutes a major proportion in Indian production . Domestic producers expressly supporting the application account for more than 50 percent of production of the like product produced by the domestic industry . There is no justification for exclusion of GHCL and Nirma for the following reasons:

a. Insignificant volume of exports made by the related भारत का राजपत्र असाधारण

113 [ भाग I-खण्ड 1 ]

exporters/ producers of GHCL and Nirma;

b . GHCL itself has not imported . The volume of exports by the related producer has declined;

c . Nirma has imported the material due to some quality issues with the material and consumed itself in production of detergents ;

d . The focus of both the companies have not turned to trading/ imports . The focus continues to be production;

e . The injury information provided by these companies has not got distorted because of these imports .

V. Tata Chemicals has a related producer in Kenya , US and Europe . Further , there are significant imports from Kenya . The Kenyan company is a subsidiary of Tata Chemicals . Tata Chemicals should be considered as ineligible domestic industry in view of significant volume of imports from their related supplier in Kenya .

vi . The Rules referred by ANSAC are no longer in force . The Rules have since been amended and relied upon . Designated Authority has discretion to consider whether a company is an eligible domestic producer in such a situation . The amended rules have not taken away such discretion from the Designated Authority . Decision of the Designated Authority in the matter of Viscose Staple Fibre is referred to and relied upon which has been accepted by the Ministry of Finance .

vii . The fact that the Anti - dumping Rules provide for discretion to the Designated Authority gets established by the very objective for which the 2010 amendment has been brought in . The objective of the amendment , as stated by the Parliament , is to align the rules framed by the Government , to the WTO Agreement .

viii . The existence of discretion also gets established by the fact that if Govt. of India intended to take away the discretion from the Designated Authority, the same would have been achieved by substituting the word ' may' with ' shall ' , particularly when that was the legal position prior to 1999.

ix. The requirement of a major proportion is required to be applied on producers left after excluding the ineligible producers . Thus , in that case , DCW constitutes domestic producer as a whole . It certainly cannot be the case that the authority considers GHCL , Nirma , TCL and Saukem as ineligible domestic industry and then holds that the domestic industry comprises of domestic producers as a whole and includes these companies as well .

517 GI/2012-15 [PART I--SEC. 11 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

114

Χ. The use of the word ' may ' in Rule 2(b ) suggests , the two types of producers in question , i.e. related producers and producers importing the dumped product are not automatically excluded from being part of the domestic industry.

xi . The Authority is now under obligation to " construe " or " interpret " such company as eligible or ineligible part of the domestic industry with cogent reasons . There is no automatic exclusion or inclusion for such domestic producers . Nor the Authority can exclude or include a company without reasons /justification .

xii. Thepurpose of providing the discretion to Designated Authority to include or exclude certain domestic producers is to enable the Investigating Authority to come to an objective and undistorted determination with regard to the effects of dumped import on the domestic industry by excluding those domestic producers from the relevant domestic industry which have participated in injurious dumping.

Submissions made by the producers / exporters / importers / and other interested parties

20. The submissions made by the producers /exporters / importers /and other interested parties with regard to the standing and scope of domestic industry during the course of the investigation are as follows:

i. The application filed before the Authority by the applicants is not maintainable in view of Rule 5 ( 1 ) read with Rule 2. Petition is defective as it has not been filed by or on behalf of the Indian " Domestic Industry " as required under the Rules . It is based on data from companies who should not be considered eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) . Authority erred in considering ineligible domestic producers as domestic industry . The investigation could not have been initiated as the application does not meet the requirement of standing under the Rules .

ii. Petition has been filed by an industry association and not by domestic industry's producer ( s ) at all . Though it is supported by four companies , only one of these companies , DCW Limited , is eligible domestic producer to qualify to file petition . DCW however accounts for less than 4% of total domestic production , which significantly falls short of threshold of 25 % as provided under Rule 5(3 ) .

Claim of imports for captive consumption by Nirma is false Requirernent for captive consumption during POI was only 58715 MT as against a 115

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । खण्ड 1 ]

production of 450294MT . Hence there was no practical need for import of Soda Ash for captive consumption by Nirma during the POI . Nevertheless , the justification for imports for captive use by Nirma is irrelevant . Even captive use is a part of total domestic requirement which could be served by domestic industry and therefore must be considered while analyzing eligibility of domestic industry.

iv. Authority decided to consider GHCL , Nirma , Saukem and DCW Limited as the domestic industry without taking into consideration that information relating to imports was not made available by the domestic producers during the time of filing of the petition , it is an afterthought subsequent to Chennai High Court decision .

V. DA should determine , whether and to what extent the domestic producers themselves are involved in the production or sales of the PUC of their related entities, if yes , then what are the cost incurred by the domestic producer in relation to their involvement in the production/sales of the same and the impact of these on total costing . The DA should accordingly adjust the NIP.

vi . DA must also examine whether the domestic producers with related foreign entities are deliberately limiting their production and sales in India and misrepresenting a hypothetical injury which is a self inflicted one.

vii . DA relied on information given by the related parties of the domestic producers despite of them being non - cooperative .

viii. According to Rule 2 ( b ) discretion may be used in two situations ( i ) where some domestic producers may not wish to support an antidumping application merely because they themselves are importing or are related to the exporters ( ii ) where the quantity of imports made by them is insignificant . In the instant case , none of the domestic producers have opposed the petition . For the second case , three of the domesti producers are related therefore the question of Nirma's import becomes redundant.

ix. DA has deviated from its own finding by considering them as part of domestic industry as in Pentaerythriotol from China PR and Sweden. Barring DCW , other three producers must be excluded from the scope of Domestic Industry .

Χ. "Domestic Industry " is incorrectly constituted in the Preliminary Findings . M/s Century Plyboards ( 1 ) Ltd. & Anr. Vs. Additional Secretary & Designated Authority & Ors is binding . According to which the Designated THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 116

Authority has no discretion to include such domestic producers who are either related to the exporters/ importers of the alleged dumped article or are themselves importers of subject product from subject countries within the scope of domestic industry .

xi . Issue of Rule 2 ( b ) has not been addressed in the preliminary findings properly . The contents of Para 17 to 24 of the preliminary findings has created a total confusion about the definition of domestic industry. The DA'spower cannot go beyond the specific mandate of law.

xii. 15 % and 7% of exports cannot be considered as insignificant. The amended Rule 2 ( b ) gives no discretion to the Authority for the inclusion of the domestic producers who are either related to the exporters or are importers of the alleged dumped article . The discretion is only with regard to the ' rest of the producers ' and not for the excluded category.

xiii . DCW can form Di provided it accounts for a major proportion of the total domestic production . Claim of DI , that DCW will constitute 100 % of domestic production is mischievous and contrary to the plain reading of Rule 2 ( b ). The production of ineligible domestic producers is not required to be excluded while computing the total production in India while reaching a determination on " major proportion " . 4% of the total production could not have been DI in terms of Rule 2 ( b ) . In any case , the present investigations are not based on any finding or premise that 4 % constitutes "major production " .

xiv. Rule5 ( 2 ) mandates supporting the application by evidence of injury of the eligible applicant . Since the application was filed by producers who were ineligible , the evidence which was filed for injury was not for a major proportion of the eligible DI and hence the application cannot be entertained.

XV . 8% and 9% of imports from related companies from Romania and USA respectively cannot be considered as insignificant. Moreover , it is not known if indirect exports have been considered by the Authority or not , whether the related parties cooperated or not, if not then the domestic producers shall be treated as non - cooperative and be excluded from the scope of Domestic Industry .

xvi . As regards DI's reference to the decisions by other parallel authorities , it is submitted that the practices followed by the other jurisdiction do not even have persuasive value especially when the language in the Indian law is distinctly different from WTO Agreement and other laws.

117

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड ] ]

Examination by the Authority

21. The Authority notes that the submissions of the interested parties concerning standing of the applicant to file the present petition were elaborately and adequately addressed in the preliminary findings . The interested parties have contested the standing of the constituent domestic producers namely M / s GHCL , Nirma , Saukem and DCW , as the domestic industry throughout the course of the investigation.

22. The interested parties have also contested the jurisdiction of the Designated Authority, in terms of having discretion under Rule 2( b ) of the Anti-dumping Rules , to consider the constituent domestic producers , who have imported the subject goods from the subject countries during the POI or are related to the producers/ exporters of the subject goods in the subject countries or the importers of the subject goods in India , as domestic industry .

23. Furthermore , the interested parties also contested the eligibility of M / s DCW Ltd as domestic industry , in the event of exclusion of other constituent domestic producers from the purview of domestic industry, as it holds about 4% share of total domestic production and the same cannot be construed as constituting 100 % .

24. In view of the above , the Authority has examined the legal provisions and arguments made by various interested parties whether the petitioner has sufficient standing to file the present petition and maintain the same under the Rules . The Authority has examined whether the petitioner companies constitute domestic industry within the meaning of the Rules . The Authority has also examined whether it has the jurisdiction under the relevant Rules to entertain such domestic producers as constituting " domestic industry " , who have imported the subject goods from the subject countries during the POI or are related to the producers / exporters of the subject goods in the subject countries or the importers of the subject goods in India.

25. The Authority notes that standing of the petitioner is governed by Rule 5 ( 3 ) , which provides as follows

"The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule ( 1) unless

(a) itdetermines , on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry:

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

118

(b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding -

(1) dumping,

(ii) injury, where applicable ; and

( iii) where applicable , a causal link between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation .

Explanation . For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be , to the application . "

26. The Authority notes that an investigation cannot be initiated unless it is established that the application has been filed by or on behalf of domestic industry. Such a determination is required to be made on the basis of support for or opposition to the application by the domestic producers . Further , no investigation can be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five percent of the total production of the like article " by the domestic industry " . The Authority notes that the Rules clearly distinguish between " domestic industry " and " domestic producer " and do not provide for a determination that the production of domestic producers expressly supporting the application should account for more than twenty five per cent of the total production " by the domestic producers " . The Rule further provides that the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry , if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion " of the domestic industry " , expressing either support for or opposition , as the case may be,to the application . The Authority notes that this determination is also considering production of "domestic industry " and not "domestic producers ". The Authority also notes that it is the application ( and not the applicants) which should have requisite standing.

27. The Authority thus notes that in order to determine whether the application before the Authority has sufficient requisite standing under the Rules, the Authority is first required to establish the scope of domestic industry. The Authority notes that the 25% and 50% conditions are required to be applied on production " of the domestic industry " as a whole . Such tests are not required to be applied by considering " production of domestic producers as a whole " . The Authority notes that the Rules clearly distinguish and differentiate between "domestic producer " and " domestic industry " . Adomestic producer may not be a domestic industry by virtue of Rule 2( b) . Thus , it is important to decide whether various domestic producers constitute a part of domestic industry before deciding standing of the petitioner . The Authority further notes [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

119

that the relevant issue under Rule 2 (b) in the present case is whether a domestic producer is eligible to be considered as domestic industry in view of imports of subject goods made by itself from the subject countries during the POI or its relationship with an importer of the subject goods in India or exporter of the subject goods in the subject countries .

28. Rule 2 ( b ) prior to amendment dated 15th July , 1999 was as follows:

2(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry.

29. It is noted that there was no discretion vested in the Designated Authority under the above stated unamended Rule . The Rule after the amendment made vide Customs Notification No. 44/1999 dated 15th July , 1999 , which vested discretionary power in the Designated Authority , was as follows :

2(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry.

30. The Rule 2 ( b ) was further amended vide Customs Notification No. 18/2010 dated 27th February , 2010 , amending the definition of the domestic industry asunder;

2(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

120

such case the term ' domestic industry ' may be construed as referring to the rest of the producers only.

31. The Authority notes that the above stated amendment dated 27th February , 2010 aligns the Anti - dumping Rules of the country with the WTO Law and also continues to give discretionary power to the Designated Authority to decide on the merits of the case to include or exclude a domestic producer as domestic industry.

32. The amendment brought in Rule 2(b ) , vide Notification No.86/2011 Customs ( N.T. ) dated 1st December , 2011 , further clarifies the position by deleting the word ' only' and provides as under :

2(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ' domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers.

33. The Authority notes that after the issuance of the Preliminary Findings on 2nd September , 2011 , M/s Saint Gobain Glass India Ltd filed a Writ Petition vide No.23515 of 2011 before the Hon'ble High Court of Madras . While disposing of the writ petition on 23rd December , 2011 , the Hon'ble Court ordered inter alia as follows:

"78. In the light of the above , even though I agree with the contentions of the petitioner on the interpretation placed on Rule 2(b), that the provision does not reserve any discretion with the Designated Authorityto bring in an excluded category into the definition of ' domestic industry , yet, going by the said definition that M/s DCW Limited is a domestic industry, it fully satisfies the requirement under Rule 5(3) (a) proviso. In the circumstances , while setting aside that portion of the order of the Designated Authority relating to this interpretation on Rule 2(b), 1 uphold the order of the Designated Authority in so far as it relates to the satisfaction on Rule 5(3) (a) proviso on 4% production of M/s DCW Limited as constituting 100 % . Consequently, I reject the Writ Petition on this aspect.

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

121

79. As far as the decision of the Calcutta High Court is concerned, I agree with the learned single Judge of the Calcutta High Court on the interpretation placed on Rule 2(b) , but on different grounds . However, on facts as well as on the interpretation placed on Rule 5(3) (a) proviso, I liave no hesitation in upholding the order of the Designated Authority, who may proceed further in this regard.

80. Accordingly, the Writ Petition is disposed of. No costs. Consequently, M.P. Nos. 1 to 3 are closed. "

34. The Designated Authority (WA . 195/12) as well as the Alkali Manufacturers Association ( WA . 189/12) , GHCL (WA . 194/12) and NIRMA ( WA . 193/12) filed Writ Appeals challenging the above orders of the Learned Single Judge before the Hon'ble Division Bench of the Madras High Court . The Hon'ble Division Bench vide their order dated 1st February, 2012 passed interalia the following orders:

"2. For the reasons stated while admitting the Writ Appeals, We are of the view that to strike a balance in the existing situation and taking note of the fact that the last date for the passing of final finding by the Designated Authority comes to an end on 18th February, 2012 and also taking note of the factthat by hearing the other Domestic Industry by the Designated Authority while arriving at a final finding, which has to be notified, the Writ Petitioner are in no way prejudiced since it is only after the Central Government passes the final levy of the duty under Rule 18, the liability and obligation of the Writ Petitioners come into operation.

3. It is only to safeguard the interest of both the parties, we stay the operation of the order of the Ld . Judge in so far as it relates to the direction to the Designated Authority to proceed to continue its proceedings only with respectto M/s DCW Limited in furtherance of the preliminary finding , thereby making it clear that it is open to the Designated Authority to conduct an enquiry by obtaining particulars and hearing all Domestic Industries and sent the report to the Central Government either by Notification or otherwise. However, the Central Government shall not pass any final order regarding the levy of duty under Ruie 18 until further Order from this Court . It is made clear that the final finding, which may be submitted by the Designated Authorityto the Central Government, shall be subject to the final judgement, which may be passed in the Writ Appeals . "

35. In respect of another anti - dumping investigation concerning imports of Melamine, the jurisdictional aspect under Rule 2( b) of the Anti - dumping Rules was also challengedby M / s Century Plyboards ( 1 ) Ltd before Kolkata High Court vide W. P. No.3184 (W) of 2011 , wherein the Hon'ble Court , in their orders dated 19th August , 2011 , held inter alia as follows:

517 GI /2012-16 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

122

"22. Mr. Bose argued that the Designated Authority had the discretion not to exclude an importer in view of use of the expression "may " in Rule 2(b) . However, it is clear from Rule 2(b), asamended by D.R. Notification NO . 18/2010 Customs ( N.T.) dated 27th February, 2010, that importers have been excluded. The use of the expression 'except' is significant. ' Domestic industry ' has been defined to mean the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of like articles and any activity connected therewith , whose collective output of the said article constitutes a major portion of the domestic production of that article , except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped articles or are themselves importers thereof.

Where producers are related to exporters or importers or are themselves importers , the term domestic industry might be construed as referring to the rest of the producers only.

23. As argued by Mr. Bose, ' shall ' had been substituted by 'may' . Thus, the principle 'may' could be construed as ' shall' - would not apply in that the rule maker had very consciously substituted the expression 'may' in place of 'shall' . However, further amendment by the Notification dated 27th February, 2010 leaves no manner of doubt that importers cannot be included in the definition of domestic industry. The Designated Authority may have discretion whether or not to construe 'domestic industry ' as referring to the rest of the domestic producers apart from the importer.

The initiation of investigation at the instance of Gujarat State Fertilizers, which is admittedly and on the face of the records, an importer, is legally not sustainable .

The writ application is, thus, allowed. The impugned notification is setaside .

36. The above stated orders of Hon'ble High Court of Calcutta was challenged by the Designated Authority as well as domestic industry before the Division Bench along with prayer for interim relief for staying the impugned orders . The Hon'ble Division Bench , in their orders dated 21st November, 2011 , granted stay and held inter alia as follows:

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

123

"We think that this matter needs consideration as seriously intricate/ questions of law on admitted facts are involved. While considering the prayer for interim relief' we are of the view that some interim measure is required to be taken because apart from strong prima facie case ' the balance of convenience and inconvenience sometimes over- weigh the factum of prima facie case ' Here' we find that balance of convenience and inconvenience over- weigh the prima facie case , for if no interim relief is granted then not only the appellant but also the supporting respondents will suffer irretrievable injury because the action taken earlier, pursuant to the complaint made by the appellant, is a time bound programme '. Once the time limit fixed by the statute expires , then no action can be taken. On the other hand, if the preliminary exercise is 'undertaken viz . enquiry, investigation and other thing but no final order is passed, then Dr' Chakraborty's clients will not stand to suffer. Accordingly, we pass the following interim order.

The impugned judgment and order shall remain stayed, till the disposal of this appeal as the notification has been quashed. We direct the designated authority to proceed in accordance with rules with regard to the enquiry and investigation as prescribed in the rules; however, no report may be submitted. If the report is against Dr' Chakraborty's clients , no action need be taken without the leave of this Court. The views we have expressed while passing the aforesaid order, gets support of a Supreme Court decision rendered in title case of Association of Synthetic Fibre Industry -vs- J.K. Industries Ltd' and Ors. , reported in ( 2005) 11 SCC page 482.

With the aforesaid observations , the application ( Can 10121 of 201 1) stands dispased of. "

37. The question of excluding or including a domestic producer from the ambit and scope of the domestic industry is of practical importance . The moot question is whether or not they are really part of the domestic industry in the sense of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules . This in turn may have an effect on the standing of theapplicants i.e. whether or not their ( the domestic producers that have filed or supported the application ) production reaches the necessary level of representativeness as stipulated under the Anti - dumping Rules ; as the output of domestic producers , which are excluded from the definition of the domestic industry because of their relationship with the exporters or importers ; or because of their own dumped imports , will not be taken into consideration while calculating total domestic production and while determining whether the applicant , along with supporting domestic producers , represents a major proportion of such production .

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY.

124

[PART I-SEC . 1 ]

38. The Authority notes that Rule 2( b) has been amended thrice . The Rule 2( b ) of the Anti-dumping Rules as on 1.1.1995 provided no discretion to the Designated Authority in such situations where one or more domestic producers have imported the product under consideration or is related to an importer or exporter of the product under consideration . However, WTO Agreement on Anti - Dumping and Municipal laws of other investigating authorities vested discretion to the investigating authorities in such situations , which were to be applied to the circumstances of a specific case . Rule 2 (b ) was amended with effect from 15th July 1999 vide Customs Notification No.44/1999 ( N.T. ) vesting discretion to the Designated Authority in such situations , which could be applied on case by case basis. Thereafter , the Rule 2 ( b ) was amended vide Customs Notification No. 18/2010 dated 27th February , 2010, to reinforce the discretionary power of the Designated Authority to decide on the merits of the case to include or exclude a domestic producer as domestic industry andto align the Anti- dumping Rules of the country with the WTO Law. Rule 2 ( b ) has further been amended on 1st December , 2011 clarifying the position that the Designated Authority is clearly vested with the discretionary power to decide whether or not domestic producers , who are either related to an exporter/importer or are themselves importer of the subject goods from the subject country , can constitute domestic industry.

39. It has been submitted by interested parties that Rule 2 (b ) out rightly excludes producers who have relationship with exporters or importers of alleged dumped article . It has also beer submitted that the discretion available to the Authority prior to present Rules is no longer available to the Authority. The Authority notes that the Rule was amended in 1999 with a view to provide discretion to the Designated Authority to decide whether a domestic producer , who is itself importing the product under consideration or who is related to an exporter or importer, should be included or excluded from the scope of the domestic industry . Further , mere fact of relationship of a domestic producer with an importer or exporter or import by such a producer is insufficient to exclude such a producer from the scope of the domestic industry . The Authority is required to apply his mind so as to make objective determination of whether a domestic producer in such a situation should be considered as eligible or ineligible to be considered as domestic industry. The Authority also holds that the current Rules continue to grant such discretion to the Designated Authority to decide on the merits of the case to include or exclude such a domestic producer within the scope of "domestic industry " . Such discretion as was granted vide amendment in 1999 has not been taken away by the amendment in 2010. This gets clearly established by the continued usage of word " may " under the amended definition of Rule 2( b) , in 2010.

40. The Authority notes that the word ' may' itself makes it amply clear that the Designated Authority holds discretionary powers which are justified in nature as long as they are exercised on reasonable grounds and is established on reasonable nexus with the objective of the Rules. The word " may " literally translates itself into a possibility, where there is a possibility of either happening or non - happening of the event . By the virtue of [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

125

the word ' may' , the Designated Authority has got complete powers where it can exercise its discretion when considering the said industries as domestic industry. Moreover, complete exclusion of industries which are indulged in even a minimal amount of import or export would ultimately amount to deviation from the ordinary rules of business conduct . Certain standards of discretion exercised only on reasonable grounds would best serve the interests of domestic industry as a whole.

41. The Authority further notes that it is neither the intent of the WTO Agreement nor of the Rules that a straight jacketed formula should be adopted while defining 'domestic industry' where an iota of import of subject goods from the subject country by a domestic producer be treated as sacrilege and thereby ineligible for the status of ' domestic industry' . The conduct of trade and business at times necessitates importation of goods by the domestic industries for either research purposes or to supplement their own production to meet emergent demand in the market or for any other justified reasons . Such an actby a domestic producer , which is not in the regular course of trade , should not be treated as criteria to disqualify it to be construed as ' domestic industry' under the Rules. Therefore the discretionary power vested in the Designated Authority under the Rules intends to enable the Designated Authority to meet such kind of situation to impart justice to the domestic producers and to create a level playing field for them vis- a- vis the dumping by the overseas exporters . The Authority notes that significant emphasis has been placed by the interested parties on the usage of the word " only" in Rule 2(b) , which is a non - issue . The Authority, however , notes that the issue is relevant only if the Designated Authority considers one or more applicant domestic producers as ineligible . Nevertheless , the position has now been clarified further vide amendment dated 1st December , 2011 , whereby the word ' only' has been deleted.

42. The Authority considers that this discretion is consistent with meeting the situations wherein: -

a. Some domestic producers may not wish to support an anti - dumping application merely because they themselves are importing the product , or they are related to an importer or exporter of the product . Such domestic producers may even wish to force closure of other domestic producers in order to eliminate competition through unfair practice of dumping. One reason for vesting the discretion in the Authority could be to exclude such related entities , who may seek to thwart an attempt by the remaining domestic producers to seek redressal of injury caused to them on account of dumping by filing an anti - dumping application and seeking suitable relief against the unfair trade practice of dumping. If itwere not so , the remaining domestic producers may not be able to meet the ' Standing ' requirement as stipulated in the lawto file an anti- dumping application and seek suitable remedy against the unfair trade practice of dumping .In short , the Authority considers that there was a need to exclude certain entities from the scope of domestic industry in order to enable the Authority to address injurious dumping in the Country.

[PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

126

b. One or more of the domestic producers might have imported the product under consideration or their related company might have imported or exported the product under consideration for one or more bona - fide reasons . Some of these reasons are listed below:

i. Imports made under advance license in order to compete in the international market in the downstream product;

ii . Imports made at the time of temporary suspension of production (due to variety of bona- fide reasons , such as fire , strike , natural calamities , etc.);

Imports made to supplement the product line by importing a particular type which the applicant may not be producing and which might constitute a very small portion of its total business operations ;

iv. Imports made for testing , research & development, seed- marketing purposes (imports of the product to test the quality and other parameters when faced with low priced imports ) ;

V. Imports of the part of the product which does not form the core activity in the manufacturing of the product .

The Authority considers that it would be inappropriate to exclude such bonafide domestic producers from being treated as domestic industry.

43. Thus , the Authority is of the view that Rule 2( b) provides discretion to the Authority in the situations such as mentioned above . In other words , the Anti - dumping Rules have been amended to provide discretion to the Authority to include a domestic producer in certain situations or to exclude a domestic producer in certain situations .

44. The Authority has relied upon the jurisprudence available in other WTO member Countries on the subject that suggests the circumstances in which a related domestic producer may be included or excluded , as follows: -

i . One of the important factors in this regard is the balance of business of the domestic producer between manufacturing and importing. If the company predominantly manufactures the product in India , it should be included . However, if the domestic producer closes or reduces its production and instead imports the product or the general emphasis of its business shifts from production to imports , it should be excluded .

ii . If a domestic producer has shielded itself from the effect of dumping by resorting to imports from or exports to a related party , the company must be excluded.

127

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

If a domestic producer has participated in some way in the dumping practices or has otherwise unduly benefitted from it, it must be excluded.

iv. If inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, it must be excluded.

V. If a domestic producer does not cooperate with the Authority, the Authority tends to consider such domestic producer as ineligible.

45. The Authority further notes that the text book written by M/s . Czako , Human and Miranda ; inter alia , mentions the criteria applied by the other WTO members in such situations as follows: -

i. The percentage of domestic production of the product in question that is accounted for by the related producers .

ii . Whether imports of the product in question by the related producers allow them to benefit, or serve to shield them, from the effects of dumping.

iii . Whether exclusion of the related parties would unduly skew the data for the remaining members of the industry.

iv . The level or long term nature of the commitment shown by the producer to the domestic production , as opposed to importing activities .

V. The ratio of import shipments to domestic production for the related producers.

46. The Authority considers that the purpose of vesting the discretion with the Authority, to include or exclude certain domestic producers in the scope of ' domestic industry', is to enable the Authority to come to an objective and undistorted determination with regard to the effects of dumped imports on the domestic industry in India by excluding those domestic producers from the ambit of ' domestic industry' , which have participated in the injurious dumping . The investigating authorities may exclude a related producer , where the related parties either :

a. provoked or contributed to a fall in prices on the market ,

b . are shielded from their effects , or,

c. where they benefited unduly from them.

47. With regard to the first category, i.e. the participation in dumping practices , the Authority considers that several typical situations may be distinguished . On the one 128

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

hand, the exclusion is indeed appropriate where the injury of a domestic producer is self - inflicted because dumped imports reduced the use of domestic producers ' own capacity, or resulted in the abandonment of domestic producers' projects , designedto increase their own production .

48. The Authority further considers that exclusion of a domestic producer is prima facie notappropriate , if its participation in the dumping was an act of self-defence. Such a domestic producer should , therefore , be taken into account when defining the relevant domestic industry .

49. The Authority considers that the domestic producers who import an insignificant quantum of the dumped goods or whose related exporter, exports the dumped goods or whose related importer, imports the dumped goods , do not unduly benefit from dumping practices , if these imports do not represent a significant part of their sales or market size. Indeed , no advantage occurs to such domestic producers because of the competition from other suppliers in the market . The Authority also notes that another distinction drawn by the Investigating authorities of other countries , while deciding whether a domestic producer should be excluded is: Is the domestic producer merely supplementing its domestic production with some dumped imports or whether it is primarily an importer with relatively limited production ? The Authority considers that in the latter case , such company should be excluded from the scope of domestic industry . Another element which can be considered is whether or not the domestic producer in question is committed to production in the country of imports .

50. In view of the above , the Authority holds that the only relevant issue for determination is whether or not GHCL , Nirma , SCL and Tata Chemicals should be treated as eligible domestic industry. In the instant case , there is no allegation that any of the domestic producers is related to an importer. The arguments of the interested parties are that SCL , Nirma and GHCL should be treated as ineligible domestic industry in view of their relationship with foreign producers / exporters in subject countries or , in case of Nirma , additionally because of imports made by Nirma .

51. The Authority has examined the issue of eligibility of the applicant companies by applying the aforesaid principles to the facts and circumstances of the present case. The facts of the instant case are as follows in so far as the issue of relationship and eligibility of the applicant companies is concerned .

i. The application was filed by Alkali Manufacturers ' Association of India ( AMAI ) . AMAI is an association of producers of caustic soda (including chlorine) and soda ash .

ii. DCW , GHCL , Nirma and Saukem have provided information relevant to injury to the domestic industry and have requested to be considered as "domestic industry " for the purpose of the present investigation . These companies are being treated as " participating companies " . The petition has express support of all Indian Producers of soda ash during POI , except Tata Chemicals.

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

129

Tata Chemicals has neither supported nor opposed the imposition of anti -dumping duties . It is however noted that Magadi Soda Company, Kenya ( renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd ) is a 100% subsidiary of Tata Chemicals and the company is participating in the present investigations by filing exporters' questionnaire response .

iii . Post initiation and after holding of 1st oral hearing , Tuticorin Alkali Chemicals ( TAC ) has filed its written submissions vide their letter dated 23rd May , 2011 supporting the application and requesting the Designated Authority to impose anti - dumping duties. It is noted that TAC has not participated in the proceedings by way of filing response to the initiation notification . It is also noted that they were not producing the subject goods during POI . The Authority has, therefore , not considered the submissions of TAC at this belated stage.

iv. None of the petitioner companies are related to any of the importers of the product under consideration in India;

V. DCW Ltd. does not have any related producer - exporter outside India . The company has not imported the product under consideration , nor is the company related to any exporter or importer. There is no dispute that DCW is an eligible domestic producer constituting ' domestic industry' . Petitioner has strongly contended that in the event the Authority holds that GHCL , Nirma and SCL are ineligible domestic industry , DCW alone shall constitute domestic industry , as the production of the company in that event shall constitute 100% of the "production by the domestic industry' .

vi . SCL and Nirma are undisputedly related companies.

vii . Nirma has imported soda ash from its related supplier in USA. Barring Nırma , none of the petitioner companies have themselves imported the material from any of the subject countries during the entire injury period .

viii . GHCL has a related company in Romania , namely S.C. GHCL Upsom . The related exporter of GHCL has exported Soda Ash to India over the current injury period . GHCL has also provided details of their related company in Romania regarding production and exports to India (volume information only ) . Details of exports made by related exporter over the injury period show that (a )

517 GI/ 2012---17 [PART I-SEC. 1 ] 130

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

these exports have been directly made by the Romanian company to unrelated Indian customers during the POI , and ( b) the volume of exports by the company steeply declined over the injury period. Table below shows the volume of exports from Romania , exports by GHCL Upsom and other relevant details .

Particulars

Unit

2008-09 2009-10

2006-07 2007-08

S. No.

4,101

6,489

17,356 51,353

(a) Exports by S.C. GHCL Upsom

11,082

Exports to related parties

6,274

51,353 6,489 4,101 Exports to unrelated Indian parties

46,594 67,121

7,652 47,148 (b) Total imports from Romania

4,101

17,356 51,353

6,489

Exports made by S.C. GHCL Upsom in relation to

0.85% 2.54% 0.32% 0.20% Indian production

2.33%

0.80%

0.29% 0.17% Indian Consumption

3.31%

Production of GHCL

8.68% 1.05% 0.61%

Imports made by GHCL in relation to

2.11% 0.00% 0.00% 0.00% GHCL'sproduction

0.00%

0.54%

0.00% 0.00% Indian production

0.00%

0.51%

0.00% 0.00% Indian consumption

MT 46,594

7,652

67,121

47,148 Gross imports from Romania

MT 17,356 51,353 6,489 4,101 Exports by GHCL Upsom

1,163 43,047

29,238 15,768

Exports by Other exporters

76.51%

37.25%

8.70%

84.80%

Share of GHCL Upsom in total exports from Romania

52. The Authority holds that

( i) GHCL Upsom is not the majority exporter of soda ash from Romania . Other exporters from Romania constitute majority exports from Romania .

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

131

( ii) Exports by GHCL Upsom declined significantly in absolute terms as also in relation to imports from Romania .

(iii) Exports by GHCL Upsom are quite insignificant when compared with total imports of soda ash in India , production of soda ash by GHCL and consumption of soda ash in India.

(iv) The imports were not made by GHCL, India . The imports were made directly by unrelated consumers.

(v) The volume of exports by GHCL Upsom is not so significant as to have caused or provoked injury to the domestic industry .

(vi) Focus of GHCL continues to be on production . The company has not turned trader . Nor the company has unduly benefited from dumping. In fact, imposition of anti - durmping duty would imply imposition of anti- dumping duty on exports made by GHCL Upsom as well . The injury determination shali not get distorted by including GHCL within the scope ofthe domestic industry.

(vii) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of GHCL from the scope of the domestic industry , barring the factof relationship itself.

53. SCL & Nirma have related producer in USA , namely Searles Valley Minerals . Details ofexports made by related exporter over the injury period show that ( a ) these exports have been made only during the POI , ( b) the exports have been made to Nirma , (c) Nirma has used this material for self- consumption . Table below shows the volume of exports from US , exports by Searles Valley Minerals ( related producer of Nirma and SCL in USA ) and other relevant details

Unit

2006-07

2007-08

2009-10

2008-09

S. No.

2,700 (a) Exports by Searles ValleyMinerals

Exports to Nirma

2,700

Exports to unrelated Indian parties

123

629

830

(b) Total imports from USA

32,679

Direct

123

629

830 17,852

Transhipments

14,827 [PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

132

2 Exports made by SearlesValley Minerals (USA) in relation to

Indian production

IndianConsumption

Production of Nirma

Imports made by Nirma in relation to

Nirma's production

Indian production

Indian consumption

MT 3 Imports from USA in India

MT Exports by affiliated parties ofNirma/ Saukem

MT Exports by Other Parties from USA

Share of exports by Nirma's affiliated producer in total exports from USA

54. The Authority notes that -

0.13%

0.00%

0.11%

0.00%

0.58%

0.00%

0.58%

0.00%

0.13%

0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.11% 0.00%

0.00%

830

629

32,679 123

2,700

830 29,979 629

123

8.26%

0.00%

(i) Searles Valley Minerals ( related company of Nirma and SCL in USA) is not the majority exporter of soda ash from USA during the POL . Other exporters ( non - related ) from USA have a majority and much larger share in exports from USA .

(ii ) Exports by Searles Valley Minerals are insignificant when compared with total imports of soda ash in India , production of soda ash by Nirma and Saukem and consumption of soda ash in India.

(iii) The volume of exports by Searles. Valley Minerals is not so significant as to have caused or provoked injury to the domestic industry.

(iv) The imports from the related company in USA by Nirma have not beer used for trading in the damestic market . The same has been used for captive consumption by Nirma and the volume thereof is insignificant compared to the total production of Nirma.

(v) Focus of Nirma ( or Saukem ) continues to be on productian . It can be reasonably stated that the company has not shifted to trading in imported goods . Nor the company can be said to have unduly [ भाग 1-खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

133

benefited from dumping. In fact, imposition of anti - dumping duty would imply imposition of anti-dumping duty on exports made by Searles Valley Minerals as well . The injury determination shall not getdistorted by including Searles Valley Minerals within the scope ofthe domestic industry .

(vi) None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of Searles Valley Minerals from the scope ofthe domestic industry, barring the fact of relationship itself.

55. Tata Chemicals ( one of the domestic producers of subject goods ) has a related producer in Kenya as per information available on record and the Authority notes that there are significant imports from Kenya during POI . The present investigation includes Kenya as one of the subject countries . Details of exports made by related exporter in Kenya over the injury period show that ( a) the Kenyan company is a subsidiary of Tata Chemicals , ( b) records do not show any other producer of soda ash in Kenya , ( c) these exports have been made throughout the injury period ( d) petitioner claimed and other interested parties have not disputed with cogent reasons that Tata Chemicals should be treated ineligible domestic producer under Rule 2( b ) to qualify as a domestic industry . Table below shows the volume of exports from Kenya, exports by Magadi Soda Ash ( renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd) and other relevant details

Unit

2006-07

S. No.

2007-08 2008-09 2009-10

85,797

MT (a) Exports by Magadi Soda

MT Exports to related parties

1,06,585 1,15,520 1,17,572

2,005

85,797

Exports to unrelated Indian parties

1,15,520 1,17,572 1,04,580

85,797

MT (b) Total imports from Kenya

1,15,520

1,06,585 1,17,572

85,797

MT Exports made by Magadi Soda ( Kenya ) in relationto

1,15,520

1,06,585 1,17,572

5.72%

4.19%

Indian production

5.79% 5.13%

3.97%

Indian consumption

Production of TCL

5.24%

5.33% 4.32%

11.33%

56. From the above, the Authority notes that-

i .

16.57% 16.91% 15.32%

Magadi Soda , Kenya ( renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd ) is the sole exporter of soda ash from Kenya .

134

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

ii Exports by Magadi Soda ( Kenya ) are quite significant when compared with total imports of soda ash in India , production of soda ash by Tata Chemicals and consumption of soda ash in India

The volume of exports by Magadi Soda ( Kenya ) is significant so as to have caused or provoked injury to the domestic industry .

iv. Focus of Tata Chemicals continues to be on production. The company has not turned trader . However , the undue benefit to the company from dumping by related company cannot be ruled out , given the volume of exports by the related company from Kenya during POI .

V. While the petitioner has argued that Tata Chemicals should be treated ineligible domestic industry, none of the opposing interested parties have sought inclusion of Tata Chemicals within the scope of domestic industry .

57. It is , thus , seen that -

i . 85% of exports from USA and 93% of exports from Romania are by producers unrelated to Indian producers . However, 100% of exports from Magadi are by the producer related to one of the Indian producers.

ii . As regards Tata Chemicals , the exports made by Magadi Soda are quite significant . Magadi Soda is the sole producer of soda ash in Kenya , the volume of exports has not declined . Magadi Soda has low domestic demand and the focus of the company is on exports ( exports by the company are almost 90% of its total sales ) . The Authority holds that even though Tata Chemicals is a domestic producer, the company must be considered ineligible to be treated as " domestic industry " for the purpose of the present investigations .

As regards GHCL, the Authority notes that the exports made by related exporter have significantly declined over the injury period , 93% of the exports from Romania are by unrelated producers in Romania , focus of GHCL has not shifted from manufacturing to trading , nor any undue benefit can be said to have accrued either to related exporter or to GHCL . The Authority holds GHCL as eligible to be treated as " domestic industry " for the purpose of the present investigations .

iv. Asregards Nirma and Saukem, the Authority notes that the exports made by related exporter were only in the investigation period . 85%of the exports from USA are by unrelated producers in USA . Focus of Nirma has not shifted from [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

135

manufacturing to trading, as the relevant figures would indicate . Exports made by the related producer in USA carinot be said to have resulted in undue benefit to the domestic producer in India , namely , Nirma or Saukem. Rather, the insignificant quantity of the material has been imported for internal consumption . In view of the above position , the Authority holds Nirma and Saukem as eligible to be treated as " domestic industry " for the purpose of the present investigations .

58. Thus , the Authority is of the view that it is appropriate to consider GHCL , Nirma, Saukem and DCW Limited as the domestic industry under Rule 2( b ) of the Anti- dumping Rules. Accordingly, the Authority considers GHCL, Nirma , Saukem and DCW Limited, the constituent applicants as "domestic industry" , satisfying the requirements of Rule 2( b ) read with Rule 5( 3 ) of the Anti -dumping Rules .

F. Confidentiality

Submissions made by the domestic industry during the course of investigation with regard to confidentiality

59. The views of the domestic industry with regard to confidentiality are as follows:

i. No legal basis for the argument that cumulative data of three or four companies cannot be confidential . Disclosure of any information on weighted average basis of one company would enable the other company to know the financial performance of the other company .

ii . Above all , disclosure of actual profit margin , return on investment or cash flow would certainly lead to significant disadvantage to the domestic industry , as their consumers would have precise information with regard to profitability of theirsuppliers .

iii . The rules nowhere provide that the authority shall disclose the calculations of dumping margin or injury margin to the parties to the proceedings before issuance of disclosure statement .

Submissions made by the producers / exporters / importers / and other interested parties

60. The submissions made by the opposing interested parties with regard to confidentiality are as follows:

i . Confidentiality on 3 parties' cumulative data is not tenable. There is no feasible mathematical method or algorithm through which would a person be [PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

136

able to derive the data of single entity out of the consolidated data of three independent entities .

ii . Confidentiality claimed by the Domestic industry is excessive , especially affecting the standing of the Domestic Industry and the Hon'ble Designated Authority is liable to disregard the claims of confidentiality of the Domestic Industry .

Nondisclosure of the dumping margin calculation on confidential basis which has undermined our right to make effective and meaningful comments on the PF, thereby causing gross violation of natural justice .

Examination by the Authority

61. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available the non confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

62. With regard to confidentiality of information , Rule 7 of Anti -dumping Rules provides as follows: -

(1) Notwithstanding anything contained in sub- rules (2), (3) and (7) ofrule 6, sub- rule (2) of rule 12, sub - rule (4) of rule 15 and sub- rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub - rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation , shall , upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information .

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non- confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information , such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub- rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is notwarranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form , it may disregard such information .

[भाग 1-खण्ड 1 ]

127

भारत का राजपत्र असाधारण

63. The provision for disclosure of essential facts before giving final findings has been laid down at Rule 16 of the Anti -dumping Rules . Even under Rule 16, the confidential facts are required to be disclosed to " respective interested parties' only, while non - confidential facts are required to be disclosed to all interested parties . At no stage the Designated Authority is empowered to disclose the confidential information to the parties with competing and conflicting interests.

64. With regard to the contention of the interested parties that consolidated information of domestic industry should not be allowed to be kept confidential , the Authority notes that if any consolidated data, if disclosed , may enable the interested parties to derive the confidential constituent data , the same cannot be revealed in the best interest of the interested parties .

65. As regards non-disclosure of the dumping margin calculation at the stage of preliminary finding , the Authority notes that such information is disclosed to the respective interested parties only at the stage of disclosure.

G. Methodology for determination of Dumping Margin

Market Economy Claims , Normal Value , Export Price and Dumping Margin

Submissions made by the domestic industry during the course of investigation

66. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value exportprice and dumping margin are as follows:

i . China and Ukraine should be treated as non - market economy countries for following reasons :

a. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/ controlled entity.

b. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values.

c. Production of the product requires power and fuel as a major item of utility. It must be established by the exporters that the price of utilities reflect fair market values .

d . Market economy status cannot be given unless the responding exporters establish that their books are audited in line with international accounting standards .

e. Market economy status cannot be granted even if one of the

517 GI /2012-18 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

138

parameters is not satisfied.

f. It is not for the domestic industry or Authority to establish that the responding companies are indeed operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment . It is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

g . In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party , market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

h . Claim of Ukraine for grant of market economy status on the grounds that other countries have granted market economy status to Ukraine must be rejected for the reason that such market economy status to Ukraine have not been granted by other countries after following the detailed evaluation criteria laid down under the law .

ii . Normal value in case of USA , Europe can be established on the basis of prices published in leading journal , Chlor Alkali . Normal value in case of Pakistan can be determined on the basis of domestic prices of soda ash in Pakistan . Normal value in case of Kenya and Iran can be determined on the basis of estimates of cost of production in Kenya and Iran respectively . Normal value for China is required to be determined in accordance with Annexure -l to the Rules .

iii . Export price can be established on the basis of information provided by DGCI & S . The export price must be adjusted for expenses to determine ex- factory export price .

iv . The determination of normal value for Pakistan is consistent with the law and present practices . The claims of the exporter, ICI , are untenable even considering their own Annual Report . Petitioner had claimed normal value in the petition based on the Annual Report figures of the ICI , the exporter has not established how the claim of the domestic industry are incorrect .

v. The claims in the petition are based on information available to the domestic industry, whereas the finding is based on information available to the Designated Authority. It is without any legal basis that the dumping margin and injury margin determined by the Designated Authority cannot exceed the claims in the petition . The determination by the authority cannot be compared with the determination made in the petition .

139

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

Submissions made by the producers / exporters / importers / and other interested parties

67. The submissions made by the producers /exporters /importers / and other interested parties with regard to normal value , export price and dumping margin are as follows:

i . For determination of normal value , Rules provide for the selection of appropriate third country , in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country and product under consideration .

ii . Normal value is country specific as per the Apex court . But three different normal values have been determined for Pakistan .

iii . By disallowing certain adjustments claimed by ICI , Pak , the Authority has failed to make a fair comparison between the normal value and export price . Had they been allowed , the Divi would nave been negative .

iv . Normal value is higher for EU than what is claimed in the petition . Normal value determined by Domestic industry is USD 218.54/MT , based on high and low band , and USD 207.92 , based on average low price . Normal value determined by the Authority is USD 298.75 /MT . Difference is by 37-44% .

v. Normal value and Export price have both been disclosed by the Authority, therefore dumping margin calculated comes to 64.39 % , whereas DI claimed a margin of 26% and therefore , it may be assumed that the dumping margin arrived for other countries , where normal value is not disclosed would also be prone to such grave errors . Therefore . normal value and Export Price for other producers may also be disclosed .

vi . Authority should take cognizance of information available on costing in the HOU process and accordingly formulate the normal value for China

vii . The normal value of US $ 256 for ICI Pakistan is also not supported by any data. Domestic Industry's reference to Annual Reports of ICI Pakistan is misleading and inappropriate .

viii . Comparison between dumping nargin and injury margin is misplaced .

ix . Response filed by Solvay Sodi should be accepted since costing and injury information has been provided . However , should the Authority consider that it THE GAZFITE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 1

cannot determine a dumping margin based on the normal value for the soda ash manufactured by Solvay Sodi AD , even though it is the plant that will export soda ash to India , then at the very least the Authority should calculate the injury margin based on the sales prices and costs reported for the sales made by SCI to India during the Period of Investigation .

x . Ministry of Economy . Ukraine has stated that during 2007-10 Ukraine vies not treated as a country with non - market economy by any member of the WTO. Since 2005 , the market status of the Ukrainian economy wes recognized by a number of WTO members , such as Europe , Brazil . Ukraine insisted on recognition of the market economy status .

xi . The Authority has failed to carry out an official survey of Soda Ash export from Ukraine and failed to take in to account the cost policy of Ukrainian manufacturer and instead relied on the data of the Indian producers .

Examination by the Authority

52 The submissions made by the interested parties with regard to normal value , export price and dumping margin are addressed by the Authority as follows:

1. With regard to the submission for selection of appropriate third country for determination of normal value , the Authority notes that none of the interested parties have made available the relevant information.

ii. With regardto the claim of Ukraine for market economy treatment on the ground that other WTO members have already granted MET status to them , the Authority notes that no documents . substantiating that such WTO members have accorded MET status to Ukraine following the evaluation criteria laid down under Para 8(3) of Annexure - l and by publication of such evaluation in a public document , have been furnished.

As regards the submission that three different normal values should not have been determined for Pakistan , the Authority notes that as per the laid down Rules , the normal value in a market economy is producer specific and not country specific . Pakistan being a market economy, the Authority has determined separate normal value for the respondent producers.

iv. The Authority notes that in respect of IC ! Pakistan the export price has been determined by making necessary adjustments as per the [ भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

141

practice in the DGAD . The Authority further notes that the bereit of inland freight as claimed by the respondent producer / exporter cannot be entertained to ensure a fair comparison between export price and NIP.

V. As regards the submission that the normal value and dumping margin determined by the Authority is higher than what is claimed in the petition , the Authority notes that the normal value has been determined by the Authority as per the facts of the case and laid down Rules and the same need not necessarily match with what the applicant has claimed.

vi . As regards the submission that for China the normal value should be determined by the Authority by taking in to account the costing in the HOU process , the Authority notes that none of the producers/exporters of China have responded in the subject investigation . Being a non- cooperative and non - market economy , the normal value for China PR has been determined by the Authority in terms of para 7 of the Rules.

vii . As regards the submission that comparison betweeri the dumping margin and injury margin is misplaced , the Authority notes that the lesser duty rule being adopted by the Authority to determine the anti-dumping measures necessitates comparison between the two .

viii . As regards the submission of the Government of Ukraine that the Authority has failed to carry out an official survey of Soda Ash export from Ukraine and failed to take in to account the cost policy ofUkrainian manufacturer and instead relied on the data of the Indian producers , the Authority notes that none of the producers/exporters of Ukraine have responded in the subject investigation . Therefore the Authority has constructed the normal value for Ukraine as per the relevant Rules on the basis of best available information .

ix. The Authority notes that Solvay Sodi AD , Bulgaria has filed exporter's questionnaire response vide which it is stated that Solvay Chemicals International (SCI ) commercializes Soda Ash produced by Solvay Sodi AD in India . It is further stated that SCI is the legal entity that processes the orders , issues invoices and receives payments from the customer. However, it is noted that SCI has not filed the exporters questionnaire response , as a result of [PART 1-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

142

which the export chain is not complete . Further , it is noted that Solvay has seven plants in EU producing Soda Ash . However , details in respect of plants other than Devnya have not been furnished on the ground that exports to India are normally made from Devnya plant . In the circumstances , the Authority has not accepted the response filed by Solvay Sodi AD , Bulgaria . Post PF Solvay Sodi has submitted that the response filed by them should be accepted since costing and injury information has been provided. They further submitted that should the Authority consider that it cannot determine a dumping margin based on the normal value for the soda ash manufactured by Solvay Sodi AD , even though it is the plant that will export soda ash to India , then the Authority may calculate the injury margin based on the sales prices and costs reported for the sales made by SCI to India during the Period of Investigation . The Authority notes that such partial information cannot be accepted without submission of complete exporter's questionnaire response for the entire group of producers involved in the production and sale of the subject goods in the subject region encompassing the entire export chain.

69.The exporter's questionnaire responses submitted by the following cooperative exporters / producers have been accepted by the Authority and considered for the purpose of deterrnination of normal value , export price and dumping margin . In respect of other producers /exporters from the respective subject countries the Authority has determined normal value on the basis of best information available on record.

a) Olympia Chemicals Limited, Pakistan

b) ICI Pakistan Limited , Pakistan

c) Magadi Soda Company , Kenya ( renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd)

70. The Authority has determined normal value , export price and dumping margin as follows:

NORMAL VALUE

CHINA PR

71. The Authority notes that none of the producers /exporters from China PR have submitted exporters and market economy questionnaire responses and are therefore non - cooperative. In the absence of any response and rebuttal of non-market economy presumption , the Authority considers it appropriate to proceed with para - 7 of Annexure- l to the Rules for determination of normal [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

143

value. Para 7 of Annexure I of the Anti - dumping Rules provides that:

"In case of imports from non - market economy countries , normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country , or the price from such a third country to other countries , including India or where it is not possible , or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin . An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question , and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection . Accounts shall be taken within time limits , where appropriate , of the Investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments. "

72.Accordingly , the Authority has determined normal value in respect of China PR as US $ *** per MT.

UKRAINE

73. The Authority notes that none of the producers / exporters from Ukraine have submitted questionnaire responses and are therefore non- cooperative . The Authority further notes that none of the producers / exporters from Ukraine have made any other submission as well . However , the submissions made by Government of Ukraine , considered relevant by the Authority, have been addressed in this finding .

74. The Authority indicated in the initiation notification that the applicant claimed the constructed normal value in case of Ukraine on the basis of cost of production in India duly adjusted including adjustment on Selling , General & Administration ( S , G & A) expenses and profit , in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules . However , Government of Ukraine has made the following submissions and contended that Ukraine be treated as a market economy country and claimed that normal value should be determined in accordance with market economy principles :

i. Since 2005 the market economy status of the Ukrainian economy was recognized by EC , USA and Brazil .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

144

[PART I-SEC. 1 ]

ii . During 2007-10 Ukraine has not been treated as non -market economy by any WTO member.

75. In support of their MET claim , the Government of Ukraine has submitted a copy ofCouncil Regulation dated 21st December , 2005 amending Regulation ( EC ) No. 384/96 on protection against dumped imports from counties not members of the European Community which provides for deletion of Ukraine from the first sentence of Article 2(7 ) (b ) . They have further submitted a copy of a document by theDepartment of Commerce, International Trade Administration on final results of enquiry in to Ukraine's status as a non - market economy country stating that the Department determines that ( 1 ) revocation of Ukraine's non - market economy status under section 771 ( 18 ) ( B ) of the Act is warranted and ( 2) the effective date of this decision is February 1 , 2006. Accordingly, Ukrainian producers and exporters will be subject to the anti - dumping rules applicable to market economy countries with respect to the analysis of transactions occurring on or after February 1 , 2006.

76. The relevant provisions laid down under Annexure I to the Anti -dumping Rules are as follows:

8. (1) The term " non - market economy country " means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise , in accordance with the criteria specified in sub- paragraph (3) .

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as , a non - market economy couritry for purposes of an anti- dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country.

Provided, however, that the non- market economy country or the concemed firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is riot a non - market economy country on the basis of the criteria specified in sub- paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials , cost of technology and labour, output ,output, salessales and investment , are made in response to market signals reflecting supply and [भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

145

demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significantdistortions carried over from the former non - market economy system , in particular in relation to depreciation of assets, other write- offs , barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditioris prevail for one or more such firms subject to anti -dumping investigations , the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1.to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph".

(4) Notwithstanding, anything contained in sub - paragraph (2) , the designated authority mày treat such country as market economy country which , on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3) , has been , by publication of such evaluation in a publicdocument, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti dumping investigations , by a country which is a member of theWorld Trade Organization . "

77. The Authority notes that no detailed documents have been furnished by the Government of Ukraine to establish that any WTO member has granted market economy status to Ukraine after following the evaluation criteria laid down under Para 8( 3 ) and by publication of such evaluation in a public document as required under Para 8(4 ) of the Annexure- l to the Anti - dumping Rules. Furthermore , none of the producers /exporters from Ukraine have cooperated. and submitted the market economy questionnaire response in rebuttal of non market-economy presumption . In view of the above , the Authority has constructed the normal value for Ukraine as per the relevant Rules on the basis of best available information as US $ *** per MT.

Solvay Sodi AD , Bulgaria

78. The Authority notes that Solvay Sodi AD , Bulgaria has filed exporter's questionnaire response vide which it is stated that Solvay Chemicals International (SCI ) commercialises Soda Ash produced by Solvay Sodi AD in India . It is further stated that SCI is the legal entity that processes the orders . issues invoices and receives payments from the customer. However , it is noted that SCI has not filed the questionnaire response , as a result of which the export

517 GI/2012-19 [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

146

chain is not complete . Further , it is noted that Solvay has seven plants in EU producing Soda Ash . However , details in respect of plants other than Devnya have not been furnished on the ground that exports to India are normally made from Devnya plant . In the circumstances , the Authority has not accepted the response filed by Solvay Sodi AD , Bulgaria . Post PF Solvay Sodi has submitted that the response filed by them should be accepted since costing and injury information has been provided . They further submitted that should the Authority consider that it cannot determine a dumping margin based on the normal value for the soda ash manufactured by Solvay Sodi AD even though it is the plant that will export soda ash to India , then at the very least the Authority may calculate the injury margin based on the sales prices and costs reported for the sales made by SCI to India during the Period of Investigation . The Authority notes that such partial information cannot be accepted without submission of complete exporter's questionnaire response for the entire group of producers involved in the production of the subject goods in the subject region encompassing the entire export chain .

79. Further, the Authority notes that no other producer/ exporter from EU has filed exporter's questionnaire response . Therefore , the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6 (8 ) of the AD Rules for the determination of normal value for all exporters / producers of EU including Solvay Sodi AD . Accordingly , the Normal value in case of EU has been determined on the basis of average prices during the POI published in Chlor Alkali , an international journal which periodically publishes the prices of Soda Ash prevailing in EU . The Normal value at ex - factory level so determined works out to US $ 298.75 per MT .

Normal value in case of USA

80. The Authority notes that none of the producers /exporters from USA have submitted exporter's questionnaire response . Therefore , the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6 ( 8 ) of the Rules for the determination of normal value in respect of USA . Accordingly the Authority has determined the normal value in respect of USA at ex - factory level , on the basis of prices periodically published in Chlor Alkali , an international journal which periodically publishes the prices of Soda Ash prevailing in USA , as US$ 202.78 perMT.

Normal value in case of Iran

81. The Authority notes that none of the producers / exporters from Iran have submitted exporter's questionnaire response . Therefore , the Authority has relied upon the best available information in terms of Rule 6(8 ) of the Rules for the determination of normal value in respect of Iran and determined the normal value as US $ *** per MT .

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

147

Pakistan

82. The Authority notes that two exporters of Pakistan namely, ICI Pakistan Limited and Olympia Chemicals Limited , Pakistan have submitted exporter's questionnaire response furnishing details of domestic sales of subject goods during the POΙ .

ICI Pakistan Limited

83. ICI Pakistan limited has reported total domestic sales of *** MT of subject goods during POI for the total invoice value of *** PKR i.e. US$ *** . Thus the per unit value works out to US $ *** / MT. Adjustment has been claimed on insurance , storage, handling, taxes on domestic profit , head office allocated general and administration expenses , selling and distribution , cost of holding finished goods and cost of credit. The Authority has admitted the said domestic sales as the basis of normal value in terms of the relevant provisions under the Rules . The Authority has also admitted the adjustments claimed by the exporter except taxes on domestic profit and head office allocated general and administration expenses which are generally not claimed nor admitted as adjustments so far as normal value is concerned . Thus the normal value at ex-factory level is determined at PKR *** / MT i.e. US$ *** /MT.

Olympia Chemicals Limited , Pakistan fin

*** MT of 84. Olympia Chemical limited , Pakistan has reported total domestic sales of subject goods during POl with unit value of PKR *** /MT i.e. US $ *** /MT. The Authority has admitted the said domestic sales as the basis of normal value in terms of the relevant provisions under the Rules . Adjustment has been claimed on account of inland freight, commission and credit cost . The Authority has admitted the adjustments as claimed and determined the normal value at ex- factory level in respect of M / s Olympia Chemical Limited , Pakistan as US $ *** per MT( PKR *** perMT) .

Non Cooperative exporters

85. The Authority has adopted normal value of US $ *** per MT ( Higher of the two cooperative exporters ) for non cooperative producers /exporters from Pakistan .

Kenya

Tata Chemicals Magadi Limited

86. The Authority notes that only one producer/exporter from Kenya i.e. Magadi Soda Company Limited ( renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd ) , has 148

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I-SEC . 1 ]

submitted the exporter's questionnaire response . Details of volume and value of subject goods sold in the home market including month wise sales have been furnished . The exporter has also furnished the cost of production/ sales of subject goods . The Authority notes that the exporter company produces both the subject goods and also salt , a by - product . The Authority further notes that the expenses allocated to the by - product seem to be on the higher side as compared to the expenses allocated to the subject goods . In view of the above , the Authority has computed the cost of production / sales of the subject goods at ex - factory level by taking the entire expenses of the company after adjusting the sale proceeds of the by product. The Authority observes from the statement of domestic market sales furnished in Appendix 1 that the volume of sales below per unit ( Fixed and Variable ) cost of production plus SGA costs during POI represents more than 20% of the volume sold in transaction under consideration , whereby the same may not be treated as being in the ordinary course of trade by reason of price in terms of para 2 of Annexure 1 to the Rules . Therefore, the Authority has disregarded these sales for determination of normal value and has considered only those sales which are above the per- unit cost . Accordingly , the domestic selling price net of VAT is determined as US$ *** per MT . After making adjustments on account of discounts , packing , internal freight , royalty, handling and credit cost as claimed by the exporter , normal value at Ex- factory was determined as US$ *** perMT.

87. After the issue of preliminary findings , the Authority has requested the exporter to clarify the reasons for allocating large amount of expenses to the by - product . The exporter vide its email dated 23.12.2011 stated that the operations of their new plant had not stabilized and therefore they had charged certain non - recurring costs as startup expenses and the same was shown as expenses for others . In order to examine the submission of the exporter, the Authority has sought further details/ data from the exporter . The exporter was also requested to indicate its convenience for the verification of the data of the exporter by the representatives of the Authority. The exporter has furnished partial data/details vide email dated 17.1.2012 and it has not invited the Authority for the on the spot verification of data. Since the exporter has neither furnished important details/documents requested by the Authority nor responded to the request of the Authority for on-site verification , the Authority could not verify the exporter's contention of allocating certain non- recurring costs to ' startup costs' . In view of the above , the Authority finds no reason to re- determine the normal value for the final findings . Accordingly, the normal value at Ex - factory level of US$ *** per MT, determined for the preliminary findings , is retained for the final findings as well .

Non Cooperative Exporters

88. The Authority notes that no other exporter/ producer from Kenya has responded to the Authority in the present investigation . For the non -cooperative [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

149

exporters/producers from Kenya the Authority has determined the normal value atthe same level as that of cooperative exporter .i.e . as US $ *** per MT.

EXPORT PRICE

China , Ukraine , USA and Iran

89. The Authority notes that none of the exporters /producers of subject goods from China PR , USA , Iran and Ukraine has responded to the Authority in the form and manner prescribed . In the absence of response from the producers / exporters from the said countries , the Authority has determined the export price in respect of these countries on the basis of best information available on record in terms of Rule 6 (8 ) of the AD Rules . The Authority has relied upon DGCI &S import data for the purpose of arriving at the weighted average CIF value of imports from the said countries during the POI . Adjustments on account of ocean freight , insurance , commission , port expenses, inland freight and bank charges , as claimed by the petitioner , have been considered to arrive at the net export price in respect of the said countries. Accordingly , export price at ex- factory level for all exporters of China is determined as US $ 133.28 per MT, for all exporters of Iran as US$ 144.49 per MT, for all exporters of USA as US $ 107.21 per MT and for all exporters of Ukraine as US $ 127.37 per MT.

Pakistan

ICI Pakistan Ltd.

90.Weighted average export price (CIF ) to India is determined as US$ *** per MT as per data provided by the exporter in Appendix 3A of the exporter's questionnaire response . Price adjustments have been claimed on insurance , handling , selling and distribution , taxation , port charges , service charges , interest on advance receipt and overseas freight . The Authority has admitted the adjustments claimed by the exporter except taxation , as the same is generally not claimed nor admitted . Accordingly the export price at ex- factory level is determined as US $ *** per MT.

Olympia Chemicals Ltd.

91. Weighted average export price ( CIF ) to India is determined as US $ *** per MT as per data provided by the exporter in Appendix 2 of the exporter's questionnaire response . Price adjustments have been claimed on inland freight , handling , and overseas freight . The Authority has admitted the adjustments claimed by the exporter . Accordingly the export price at ex - factory level is determined as US $ *** per MT .

[PART 1-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

150

Non Cooperative exporters

92. The Authority notes that no other exporter from Pakistan has submitted exporter's questionnaire response. Therefore , the Authority has adopted the lowest representative net export price to India of the cooperative exporters i.e. US$ *** perMT, for non - cooperative exporters .

93. The Authority notes that Solvay Sodi AD , Bulgaria has filed Exporter's questionnaire response vide which it is stated that Solvay Sodi sells the subject goods to Solvay Chemicals International ( SCI ) . Solvay Chemicals International ( SCI ) commercialises Soda Ash produced by Solvay Sodi AD in India . It is further stated that SCI is the legal entity that processes the orders , issues invoices and receives payments from the customer . Thus it is noted that exports by Solvay Sodi have been made through Solvay International Company (SIC) . However , no response in the form and manner prescribe has been filed by SIC . Since exports to India have been made through SIC and the company (SIC) has not cooperated with the Designated Authority , the export chain is incomplete and the Authority is unable to determine individual export price in respect of Solvay Sodi . Further , it is noted that Solvay has seven plants in EU producing Soda Ash. However , details in respect of plants other than Devnya have not been furnished on the ground that exports to India are normally made from Devnya plant. In the circumstances , the Authority has not accepted the response filed by Solvay Sodi AD, Bulgaria . Post PF Solvay Sodi has submitted that the response filed by them should be accepted since costing and injury information has been provided . They further submitted that should the Authority consider that it cannot determine a dumping margin based on the normal value for the soda ash manufactured by Solvay Sodi AD even though it is the plant that will export soda ash to India , then at the very least the Authority may calculate the injury margin based on the sales prices and costs reported for the sales made by SCI to India during the Period of Investigation . The Authority notes that such partial information cannot be accepted without submission of complete exporter's questionnaire response for the entire group of producers involved in the production of the subject goods in the subject region encompassing the entire export chain . The Authority has therefore , determined export price for all exporters of EU as a whole on the basis of DGCI & S data which is the best available information on record . Accordingly, the CIF value of exports from EU during the POI is determined as US $ 220.44 per MT. After adjusting the export price on account of overseas freight , overseas insurance , handling, and bank charges on the basis of claims made by the petitioner, the net ex- factory export price for all exporters of EU has been determined as US $ 181.60 per MT.

[ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

151

Kenya

Magadi Soda Company Limited ( renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd )

94.Weighted average export price ( CIF ) to India during POI is determined as US$ *** per MT as per information provided by the exporter in Appendix 2 of the exporter's questionnaire response . Price adjustments have been claimed on account of discount , commission , packing , royalty , handling , credit cost, overseas insurance , and overseas freight. The Authority , while examining the said adjustments , notes that US$ *** per MT has been claimed towards ocean freight and handling charges from the export price as per Appendix - 3A of EQR as against US $ *** per MT claimed on the same account in Appendix- 8A of EQR. The Authority has adopted the latter towards adjustment on account of outward freight and handling charges . The other adjustments as claimed in Appendix3A have been admitted . Accordingly , the export price at ex- factory level is determined as US $ *** per MT .

Non Cooperative exporters

95. The Authority notes that no other exporter from Kenya has submitted exporter's questionnaire response . Therefore , the Authority has adopted the lowest representative export price (CIF) of the cooperative exporter i.e. US $ *** per MT from Appendix - 2A and considered the same level of adjustments as in case of cooperative exporter , to arrive at the net export price for the non - cooperative exporters . Accordingly , the export price at ex - factory level for non- cooperative exporters from Kenya is determined as US $ *** per MT.

DUMPING MARGIN

96. Comparing the aforesaid normal values and export prices as determined , the dumping margin determined are as follows:

value Normal

Country

Dumping margin Exporter/ producer

Netexport price

Range

(US$/MT) %

(US$ /MT)

(US$/MT)

***

35-45 China

***

All

***

40-50

***

Ukraine

All

***

60-70 EU

All

25-35

All

Iran

***

85-95

***

USA

All THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

152

Pakistan

Olympia Chemicals Limited , Pakistan

ICI Pakistan Limited , Pakistan

Non-Co -operative producer/exporter

Kenya

Magadi Soda Company . Kenya (renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd)

Non Co-opertive producerd/exporters

A. Miscellaneous Submissions

[PART I -- SEC . 1 ]

***

5-15

10-20

***

10-20

10-20 ***

20-30

Miscellaneous Submissions made by domestic industry

97. The following miscellanecus submissions have been made by domestic industry during the course of the investigation:

i . The rules do not provide that the Preliminary Findings cannot be issued after 12 months .

ii . It is not established that imposition of Anti - Dumping Duty shall lead to significant increase in the cost of production of soda ash . Further , the meaning of public interest cannot be restricted to the interests of Soda Ash consumers .

iii . The benchmark form of duty would not be able to prevent continued dumping ofthe product causing injury to the domestic industry .

iv. No truth in the allegation that any of the domestic producers have formed a cartel .

Submissions made by the producers/ exporters /importers /and other interested parties

98. The following miscellaneous submissions have been made by the producers /exporters/importers/ and other interested parties during the course of the investigation:

153

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग । खण्ड । ]

i. Preliminary Finding has been issued after 12 months of investigation.

ii . Levy of ADD is against the public interest since majority of the inputs required for manufacturing of detergents are already attracting duty having cost push effect on the prices of detergents.

iii . Duties should be on reference price basis and not on fixed Price.

iv . The domestic producers along with Tata have formed a cartel to control the market.

Examination by Authority

99. The miscellaneous submissions made by the interested parties are examined as follows:

i. With regard to the submission that preliminary finding has been issued by the Authority after 12 months of investigation , the Authority notes that the Rules do not prevent the issuance of preliminary findings beyond 12 months .

ii . The objective of anti - dumping measures is to provide level playing field to the domestic industry and to enable them to compete more effectively in the market vis- à- vis the unfair trade practices of dumping adopted by the overseas exporters . This measure itself is in conformity with the public interest of the country .

iii . With regard to the submission on form of duty , the Authority notes that the form and quantum of duty is dependent on the magnitude of dumping that is established by the facts of the case . The Rules empower the Authority to recommend the amount of the anti - dumping duty equal to the margin dumping orless , which if levied , would remove the injury to the domestic industry.

iv. With regard to the submission by the opposite interested parties that the domestic producers along with Tata have formed a cartel to control the market , the Authority notes that no such fact has emanated from the investigation . Nevertheless , the allegation is neither supported by any documentary evidence , nor relevant for the anti -dumping investigation .

517 GI/2012-20 154

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

B. Injury Determination Domestic Industry

100. The submissions made by domestic industry with regard to injury and casual link are as follows:

i . The period 2005-06 should also be included in the injury period for the purpose of injury assessment since production operations of the domestic industry suffered significantly during 2006-07 due to fioods and during 2008- 09 due to global recession .

ii . Imports have increased in absolute terms from base year to POI . The increase is significant and material .

iii . The demand of the product in the Indian market has shown a positive growth . In spite of increase in demand , the Domestic Industry is unable to sell the subject goods .

iv. Transportation cost forms a very substantial portion of the cost of production in case of subject goods . The comparison between landed price of imports and domestic ex- factory price should be calculated after considering the transportation costs .

v. The Non injurious price that has been deterrnined by the Authority in the PF is grossly low . The NIP for the domestic industry should be determined after including freight cost in the cost of production as the domestic industry incurs freight cost for shifting the goods , from factory to depots/ warehouses which are extended factory gates . The landed price of imports includes sea freight , inland haulage in India ( from sea port to dry ports in the country) and basic customs duty. Moreover , foreign producers are able to export soda ash at various ports in the country whereas the domestic industry is located primarily in Saurashtra region .

vi . For the purpose of fair comparison between landed price of imports and NIP , the authority should include freight and cornmission incurred by the domestic industry or exclude inland haulage in India ( from sea port to dry ports in the country ) , ocean freight and commission paid by the foreign producers to the agents .

vii . Imports are cheaper when compared with the selling price of the domestic industry thereby undercutting the prices of the domestic industry in the market.

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

155

viii . Even when the domestic industry could have reduced the prices to some extent , the decline in the prices has been significantly higher than the cost reductions . The loss of production should be considered as effect of " other factors " and sales must be adjusted accordingly.

ix . The focus of domestic industry is not exports as it constitutes about 3-4% of sales . The exports are a matter of compulsion because of the ill -effects ofdumping. The exports sales of the domestic industry got tripled over the period. The additional 1.20 lacs MT exports undertaken by the domestic industry were due to increase in dumped imports .

x. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production , capacity utilization, sales , inventories , profits , and return on investments , cash profits , employment , wages and market share.

xi . All Volume parameters of the domestic industry declined in spite of existence of significant demand.

xii . While demand for Soda Ash increased by 3 lacs MT between 2005-06 and 2009-10 , production of the domestic industry declined by 11,000 MT. despite the capacity increased by 2.5 lacs MT and domestic sales declined by about 14,000 MT.

xiii . Capacity utilization of the domestic industry has moved in tandem with the production . There is no reason that the capacity utilization should have deteriorated for reasons other than presence of dumped imports in the market.

xiv. In order to assess the impact of dumped imports on the domestic industry, the Designated Authority may consider production net of exports as an alternate to consideration of increase in exports or additional exports as a parameter of injury.

xv .While the decline in sales in 2008-09 is partly on account of recession, the current decline in sales in the period of investigation is on account of increase in dumped imports.

xvi . Profit per unit and profitbefore tax earned by the domestic industry declined steeply over the period. The profitability as a percentage of selling price also declined steeply over the injury period .

[PART I - SEC. 11 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

156

xvii. Inventories with the domestic industry was piling up , which forced the domestic industry to resort to exports at low prices to manage the inventories . Economic parameters listed under the law are non- exhaustive . There may be some economic parameters which although not listed under the law, nevertheless establish injury to the domestic industry. Significant exports undertaken by the domestic industry to liquidate the inventory and resultant financial losses suffered by the domestic industry is clearly an indicator of injury caused to the domestic industry by the dumped imports.

xviii . Price depression caused by the imports resulted in decline in profits , Consequently , return on capital employed and cash profits also declined . Thus , deterioration in profits , return on capital employed and cash flow is directly due to dumped imports

xix.Wage increase is also on account of addition of manpower . The wage cost per unit of capacity does not show a significant increase between 2008-09 and 2009-10 , the period of investigation.

xx. The domestic industry added capacities , which resulted in increase in fixed assets and consequently depreciation expenses . The deprecation cost per unit of capacity does not show a significant increase between 2008-09 and 2009-10 , the period of investigation .

xxi . The increase in interest cost is commensurate with the increase in the investments made in capacity additions .

xxii . Raw materials utilization and utilities utilization should not be considered at the best achieved levels in the past for the reason that the cause of increase in the consumption is not inefficient utilization of such inputs .

xxiii . Captive input should be considered at their market values as consideration ofcaptive input at their costs would result in discrimination between backward integrated and non integrated plants .

xxiv. Imports from subject countries have increased substantially in absolute terms , in relation to production and consumption in India . Imports are undercutting the prices of domestic industry to a significant extent . The price undercutting is in spite of low prices already kept by the domestic industry.

xxv. Price undercutting resulted in decline in selling prices of the domestic industry far beyond what is justified by the cost reductions . Further, now whereas the cost of production is increasing and the selling price is also increasing , the increase in the selling price is less than the increase in the cost [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

157

of production . Thus , the imports are depressing as also suppressing the domestic prices.

xxvi. Safeguard duty is not required to be taken into account while determining injury margin . Nor the same is applicable.

xxvii . The authority is required to consider whether there has been a significant priceundercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree . Such an examination establishes that the imports are undercutting the domestic prices and the imports were resulting in price depression and suppression in the market . There is no legal prescription that the authority should compare the non injurious price with net sales realization in order to determine the price effect . There are several decisions by the Designated Authority, where despite of NSR being higher than NIP , the Authority recommended anti dumping duty.

xxviii . All the producers suffered injury . In any case , the Designated Authority is required to consider " domestic industry as a whole " and not individual constituents of domestic industry.

Submissions made by the producers / exporters / importers /and other interested parties

101. The submissions made by the producers / exporters / importers / and other interested parties with regard to injury and casual link are as follows:

i . No case of material injury to the Domestic Industry has been made out by the Domestic Industry .

ii . The data for the period 2005-06 should not be taken into consideration by Designated Authority as the Rules unequivocally provides that factors other than dumping which is causing injury needs to be excluded.

iii . Production , sales , capacity utilization and profits are understated .

iv . Costing data filed by the petitioner companies show a positive improvement across a number of examined parameters.

نے

v . Average stock has decreased almost 50% from the last year showing positive trend.

158

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

vi . Domestic Industry has in fact , prospered over the period of 2005 to date . Domestic Industry has increased their sales volume during the alleged POI to 11.3 lakh tonnes from 9.1 lakh tonnes the year before .

vii . Causal nexus is not due to imports per se , but rather Chinese imports in particular , whose share in the market increased from 1.71 % to an 8.31 % in 2009-10.

viii . Indian demand has fluctuated with the global economic slowdown and these factors cannot be attributed to any alleged dumping .

ix. Post Period of Investigation , import prices have increased by about 22% .

x. Although the domestic sales value has shown a marginal decline in Period of Investigation , the volume of sales have steadily improved.

xi . Domestic Industry has not suffered any injury. The interest and depreciation of Domestic Industry has significantly increased over the Period of Investigation .

xii . The volume of sales of the Domestic Industry did not decline in comparison to the demand for soda ash in India.

xiii . Facts demonstrate that demand has not developed in line with the production capacity built by the domestic producers .

xiv .According to the study published by CMAI , the market share of the domestic industry decreased in 2008-09, due to economic crisis but increased again substantially in 2010 and is reported to be increasing trend . This confirms that the Domestic Industry does not suffer any injury during the Pol .

xv . Increase in Imports from non subject countries have increased ten times that of the subject countries imports .

xvi . Domestic Industry has shifted focus on the export market instead of catering to the domestic demand .

xvii . There has been major breakdown and closure of plants affecting the Domestic Industry's performance.

xviii . As per the AD Rules , NIP should be determined at ex - factory [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

159

level and no post manufacturing expenses such as freight should be included.

xix. Sales and capacity utilization of each producer except SCL has improved over the previous years . Only GHCL expanded their capacity but it is wrongly noted in the Prelirninary Finding to be in 2007-08 , whereas in the Annual reportshows completion of capacity expansion in 2006-07 . As per FCCB offer document issued by GHCL, the company admits to having 98 % capacity utilization prior to the expansion from 600000 MT to 850000 MT. the capacity utilization usually drops at the initial stage and then recovers , which is the same in the instant case.

xx. There appears to be a disproportionate increase in depreciation over the injury period while capacities have not really expanded over the injury period except for one instance. This indicates that expenses might have been heaped on from other segments of the domestic industry's multi product companies . Therefore it ought to be verified if depreciation expenses have been isolated for Soda Ash .

xxi . Indian and overseas costs should be segregated . Interest and depreciation expenses of other segments should be prepared from the Soda Ash segment.

xxii. Annual report of Nirma Ltd for year 2008-09 shows that any decline in profits is clearly due to other factors , and cannot be attributed to the alleged dumping of the subject goods from the subject countries.

xxiii . DCW's annual report shows persistent claims since 2003-04 regarding commissioning of new machinery for Soda Ash , whereby substantial interest capitalization has occurred till as late 2009-10. DCW is still to cornmission the same. Substantial wastage of resources over the commissioning of the Carbon Towers and calcium Chloride plants has occurred. The rising interest expenses and decline in profitability is clearly attributable to poor management decisions and should be taken into account while determining injury.

xxiv. The safeguard duty should be taken into account while calculating the landed value from China and the same irnports of soda ash from China.

XXV. NSR is higher than the NIP therefore there is no injury to the domestic industry.

xxvi . There is no causal link between injury and alleged dumping as the export was occurring at prices 20 % lower than the Indian domestic selling price . Any [PART I- SEC . 11 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

160

losses in making exports cannot be linked to petitioners .

xxvii . High inland transportation cost for supplying the domestic soda ash to the industrial users . Thus making imports into certain parts inevitably expensive .

xxviii . SCL is consistently performing poorly . GHCL's decline in performance is not due to below par returns of their textiles segment . GHCL has always made high profits from the inorganic chemicals segment , which is predominantly Soda Ash . The Domestic Industry is facing no material injury, there is increase in production , increase in sales , marginal loss and no loss .

xxix. There is no adverse effect on domestic industry due to marginal increase in inventory as compared to base year .

Even though there was price undercutting , it did not prevent the Domestic Industry from earning a higher realization . Therefore there is no price suppression.

xxxi . Capital employed of domestic industry ( Net Fixed Assets and Working Capital ) has shown significant increase.

xxxii . Petitioner has not provided the nature of the captive inputs being wrongly considered by the Authority . Designated Authority as per Annexure III of the Rules is bound to give effect to such factors as per the items and their transfer pricerecorded in the books of the Company . Therefore , the prices consideredto that extent are individually considered for each constituent of the industry and not based on the market prices.

xxxiii ., Gross capacity, net capacity , production , capacity utilization , domestic sales , sales value , employment , wages , productivity per day have shown an increase over the period of injury.

xxxiv. Domestic Industry has increased their sales volume during the alleged POI to 11.3 lakh tones from 9.1 lakh tones the year before.

xxxv. Post Period of Investigation , import prices have increased by about 22%. Although the domestic sales value has shown a marginal decline in Period of Investigation , the volume of sales have steadily improved .

xxxvi . Decline shown in the Market share by the applicants is imaginary and not borne out from the facts of the case as ( a) the imports made by applicants have been counted twice , firstly in their sales and then as part of the imports [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

161

(b) imports made by other Indian producer have also been counted twice firstly in their sales and then as part of imports ( c) SCL sales to Nirma have been counted twice firstly as part of SCL sales and then as part of Nirma Sales ( d) incorrect inclusion of captive consumption to compete the total demand.

xxxvii . The Designated Authority has failed to take in to consideration competitive advantages and deficiencies of soda manufacturers - importers including Ukrainian manufacturers of the product.

xxxviii . Import of Ukrainian soda ash in to India during the POI as compared to the total imports is 0% to 4% and vis- à- vis total domestic consumption it is 0.97%.

Examination by the Authority

102. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties . However , the specific submissions made by the interested parties are addressed by the Authority as below:

i .With regard to the submission of the domestic industry that the period 2005-06 should also be included in the injury period for the purpose of injury assessment, the Authority notes that the base year for injury analysis is 2006-07 as per the initiation notification . This is in conformity with the practice followed by the Authority that the injury period covers the Pol and three preceding years .

ii . With regard to the submission of the Domestic Industry that for the purpose of fair comparison the inland transport cost should be included in the Non Injurious Price (NIP) or it should be excluded from the landed value of exports for the purpose of working out injury margin , the Authority notes that as per customs valuation rules, the transportation cost for transporting the goods from port of entry to Inland Container Depot ( ICD )/Container Freight Station ( CFS) is not considered for the purpose of determining the assessable value which is the basis for computation of landed value . This implies that the landed value does not include the element of inland transport cost . The Authority is of the view that the inland transport cost incurred by the DI should not be included in NIP as the landed value of exports does not include any inland transport cost incurred either by the importer or the exporter as it will not be in line with the consistent practice followed in this regard and also not in line with Annexure III to the Anti -dumping Rules governing determination of NIP. Accordingly , the inland transport cost incurred by the domestic industry has not been included in their NIP .

517 GI/2012-21 [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

162

iii .With regard to the submission made by the opposite interested parties that domestic industry is concentrating on export market and not supplying as much product as is being demanded domestically and that there is no causal link between injury and alleged dumping as any losses in making exports cannot be linked to petitioners , the Authority notes that the losses incurred by the domestic industry on account of exports has as such been excluded and the injury has been determined on account of dumped imports in respect of only the domestic sales.

iv . As regards the submission made by the opposing interested parties that the safeguard duty should be taken into account while calculating the landed value from China , the Authority notes that there is no provision under the Rules to take the safeguard duty into account while determining injury margin .

v.With regardto the submission made by the opposing interested parties that NSR is higher than the NIP therefore there is no injury to the domestic industry , the Authority notes that there is no legal provision that the Authority should compare the non injurious price with net sales realization in order to determine the price effect. Furthermore , the Authority notes that NSR is not the only parameter to decide the imposition of anti -dumping duties . The other price effects of imports , such as price suppression and price depression , have been adequately examined by the Authority which shows injury to the Domestic Industry .

vi .With regard to the submission made by the opposing interested parties that post period of investigation , import prices have increased by about 22% and although the domestic sales value has shown a marginal decline in Period of Investigation , the volume of sales have steadily improved , the Authority notes that post POI data is not relevant to the present investigation .

vii . As regards the submission that decline shown in the market share by the applicants is imaginary and not borne out from the facts of the case as ( a) the imports made by applicants have been counted twice , firstly in their sales and then as part of the imports (b ) imports made by other Indian producer have also been counted twice firstly in their sales and then as part of imports (c ) SCL sales to Nirma have been counted twice firstly as part of SCL sales and then as part of Nirma Sales (d) incorrect inclusion of captive consumption to compete the total demand, the Authority notes that the contentions are incorrect and baseless . The Authority notes that there is no duplication in the calculation of the sales and importfigures .

viii . As regards the submission that increase in Imports from non- subject countries have increased ten times then that of the subject countries , the Authority notes thatimports from the non - subject countries are below de minimums level .

163

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1-खण्ड 1 ]

ix . As regards the submission that the sales and capacity utilization of each producer except SCL has improved over the previous years , the Authority notes that the analysis of the injury parameters of the domestic industry as a whole is relevant to be examined and not in piecemeal .

x. As regards the submission that GHCL expanded their capacity, but it is wrongly noted in the Preliminary Finding to be in 2007-08 , whereas in the Annual report shows completion of capacity expansion in 2006-07, the Authority notes that the capacity was added at the fag end of the period 2006-07 and was effective during the period 2007-08.

xi . The interested parties submitted that the annual report of Nirma Ltd for year 2008-09 shows that any decline in profits is clearly due to other factors , and cannot be attributed to the alleged dumping of the subject goods from the subject countries . They further submitted that DCW's annual report shows persistent claims since 2003-04 regarding commissioning of new machinery for Soda Ash , whereby substantial interest capitalization has occurred till as late 2009-10 , DCW is still to commission the same . Substantial wastage of resources over the commissioning of the Carbon Towers and calcium Chloride plants has occurred. The rising interest expenses and decline in profitability is clearly attributable to poor management decisions and should be taken into account while determining injury. In respect of the above stated submissions , the Authority notes that injury due to other factors has already been excluded while analyzing the data concerning injury to the domestic industry .

103. As regards the submission concerning cumulative assessment of injury, the Authority notes that Annexure II Para (iii ) of the Anti - dumping Rules provides that in case imports of the product under consideration from more than one country are being simultaneously subjected to anti - dumping investigation , the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports , in case it determines that: -

i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively accounts for more than seven per cent of the import of like article and

ii . Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

164

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

104. In this regard the Authority observes that:

i . the margins of dumping from each of the subject countries are more than the limits prescribed above;

ii . the volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;

cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. This is evident from the following:

a. The subject goods manufactured by the producers from the subject countries inter - se and in comparison to the product manufactured by the domestic industry. In other words , the subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are inter- se like articles .

b. There are common parties who are resorting to use of imported material from various sources and domestic material . Imported and domestic materials are , therefore , being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported product .

c. The exporters from the subject countries and domestic industry have sold the same product in the same periods to the same set of customers . The sales channels are comparable.

d. Volume of imports from each of the subject countries is significant .

e. Consumers make purchase decision on the basis of prices offered by various suppliers .

105. In view of the above , the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from China PR , EU , Kenya , Iran , Pakistan , USA and Ukraine on the domestic industry in the light of conditions of competition between imported product and like domestic product. The Authority notes that the margin of dumping and quantum of imports from subject countries are more than the limits prescribed above .

106. Annexure- ll of the AD Rules provides for an objective examination of both , (a ) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

165

prices , in the domestic market , for the like articles ; and ( b ) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles . With regard to the volume effect of the dumped imports , the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports , either in absolute term or relative to production or consumption in India . With regardto the price effect of the dumped imports , the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree , or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

107. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry . Para ( iv) of Annexure- II of the AD Rules states as follows:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share , productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories , employment wages growth , ability to raise capital investments. "

108. For the examination of the impact of imports on the domestic industry in India , the Authority has considered such further indices having a bearing on the state of the industry as production , capacity utilization , sales quantum , stock, profitability , net sales realization , the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II ( iv) of the Rules supra.

Demand and market share

109. For the purpose of assessment of the domestic consumption /demand of the subject goods , the sales volume of domestic industry and other Indian producer have been added to the total imports into India and the same has been summarized below:

Particulars

Unit 2006-07

2009-10

2007-08 2008-09

M.T

255198

Imports from 1 Subject Countries

319,340 351475 531119

Imports from other countries

5,059

28,127

7,080

24,837 [PART I-SEC . 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

166

Sales of domestic

1203057

1216759 1184755

1145918

3 industry         MT
   OtherIndian
                            731010    600239    615044   675481
4 producers        MT
                                     2164465   2158255   2434493

2137185

MT 5 Assessed Demand

110. The Authority notes that the demand has shown a positive trend and increased significantly during POI as compared to the base year . The growth in demand during the POI over base year was 14%.

C. Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

111. With regard to the volume of the dumped imports , the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports , either in absolute terms or relative to production or consumption in India . For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCIS . The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analysed as under :

2006-07 Particulars

Imports in absolute terms

44892 a. China

2009-10

2008-09

2007-08

203199

149726

37690

108026

63037

142161

124186

b. EU

85797

c. KENYA

d. Iran

e. Pakistan

123

f. USA

200

g. Ukraine

106585

117572

115520

20800

14098

13755

36115

231

32679

830

629

23715

5982

9585

531119

351475

319340

255198

Subject countries

5059 Other countries

24837

7080

28127

555956

358555

347467

260257

Total Imports

100 Trend in imports from subject countries

% Share in imports

a . China

48 b . EU

c. KENYA

d. Iran

137

208

125

4 [ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

e . Pakistan

f. USA

0 g. Ukraine

Subject countries

Other countries

21% Imports from subject countries in relation to production ofdomestic industry

12% Imports from subject countries in relation to demand in India

Demand in India

167

24%

26%

38%

14%

22%

16%

2,137,185

100 Trend in India

Share in demand

53.62

a. Domestic Industry

34.2

b. Other Indian producers

87.82 c. Indian Industry

11.94 d . Subject countries

e. Other countries

0.24

112.

The Authority notes that:

2,164,465 2,158,255 2,434,493

101

114

56.21

54.88

49.41

27.73

28.5

27.75

83.94

83.38

77.16

14.75

16.29

21.82

1.3

0.33

1.02

i . Imports have increased in absolute terms from 255,198 MT in base year to 531,119 MT in POI . The increase is significant and material .

ii . While the demand for soda ash increased by about 14% in POI as compared to base year , the volume of dumped imports from subject countries increased by about 108% during the corresponding period .

iii . Imports have from subject countries increased significantly in relation to production of the domestic industry in India . While the imports from subject countries constituted 21% of production in the base year , the same constituted 39% of production in POI . The domestic industry has argued that their production suffered in 2006-07 due to severe flood in Gujarat, thus resulting in loss of production and consequent increase in imports in this period . Despite this, the imports from subject countries during POI have increased significantly in relation to production of the domestic industry.

iv . Imports of subject goods from the subject countries have increased in relation to the demand of the subject goods in India . Similarly , the market share of the subject countries in demand of the product in India increased from below 12% to above 21 %.

v. As a result of increase in the imports , the market share of the domestic [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

168

industry has declined from 53.62% in the base year to 49.42% during POI . Consequently, production and capacity utilizations of the domestic industry have also declined .

It is thus evident that the imports from subject countries show an adverse volume effect.

D. Price effect of imports

113 . With regard to the effect of the dumped imports on prices , the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases , which otherwise would have occurred , to a significant degree . The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting , price suppression and price depression , if any.

Price undercutting

114. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market , the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. Authority has determined net sales realization considering selling price , excluding taxes & duties , rebates , discounts & commissions . Entire sales volumes of the domestic industry have been included in the calculations . Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price after excluding freight if any from sea port to inland port, with 1 % landing charges and applicable basic customs duty . The comparison was done between net sales realization and landed price of imports . The Authority has determined weighted average price undercutting by the dumped imports .

115. The Authority notes that the landed prices of the subject goods are significantly below the selling price of the domestic industry which suggests significant price undercutting being caused by the dumped imports from subject countries as apparent from the following table.

Price undercutting

Netselling price

SN Country/exporter

Landed Price

Rs./MT

range

Rs./MT

***

China PR

10-20

***

5-15

EU [ भाग -खण्ड 1 ]

169

भारत का राजपत्र असाधारण

***

3 KENYA

***

4 Iran

***

5 Pakistan

***

6 USA

7 Ukraine

***

10,823

Subject countries

116

***

10-20

***

10-20

***

0-10

***

15-25

***

5-15

***

12349

1526 10-20 12.36

The Authority notes from the above table that the landed price of imports of the subject goods are significantly below the selling prices of the domestic industry, resulting in significant price undercutting .

Price - underselling

117.

From the table given below , the Authority notes that there is positive price underselling effect:

Price Landed

Country/exporter

Rs./MT

***

1 China PR

***

2 EU

***

3 KENYA

4 Iran

5 Pakistan

6 USA

7 Ukraine

Subject 8 countries

10,823

517 Gl/2012--22

Non Injurious Price

Price underselling

Rs./MT

% range

Rs./MT

***

10-20 ***

***

0-10 ***

***

10-20

***

10-20

***

0-10

10-20 ***

***

0-10

***

10-20 [PART 1-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

170

Price suppression / depression

118. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices, the Authority determined whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases , which otherwise would have occurred , to a significant degree .

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

Unit

SN Particulars

***

Rs./MT

1 Cost of sales

161

175

128

100

Index

***

Rs./MT

134

151

115

100

2 Selling price Index

119. From the above , the Authority notes that there was significant increase in both cost of sales as well as selling price during POI , compared to the base year. However, the increase in selling price islower as compared to the increase in the cost of sales . This indicates price suppression whereby the domestic industry has not been able to realize the selling price commensurate with increase in the cost of sales . However , the Authority notes , that no price depression is noticed during the injury period .

E. Economic parameters of the domestic industry

120. Annexure II to the Anti - dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products . With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti - dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales , profits , output , market share , productivity , return on investments or utilization of capacity ; factors affecting domestic prices , the magnitude of the margin of dumping ; actual and potential negative effects on cash flow, inventories , employment, wages , growth , ability to raise capital investments .

121. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

i . Production , capacity and capacity utilization of the Domestic Industry 171

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

2006-07

Particulars

2007-08 2008-09 2009-10

Capacity

1,711,000 1,961,000 1,961,000 1,961,000

1,533,470 1,928,223 1,954,973 1,866,000 Capacity Adjusted

Production Actual

1,180,451 1,282,596 1,286,473 1,349,725 Capacity Utilisation-

Actual

68.99% 65.41%

68.83%

65.60%

65.81%

76.98% 66.52%

72.33% Capacity Utilisation- Adjusted

Production Adjusted

1,319,020 1,315,373 1,292,501 1,403,269

122. The Authority notes that Domestic Industry has increased its capacity in 2007-08 as compared to the base year and thereafter maintained the same capacity . The Authority further notes that the production of the domestic industry suffered in 2006-07 , 2007-08 and 2009-10 due to other factors as well . Further, the market for the product was briefly affected by the recession during 2008-09 and the demand stagnated during this period . Since this loss of production to the domestic industry is on account of other factors and the Authority is required to segregate injury suffered by the domestic industry due to other factors , the Authority has also examined the production as well as the capacity utilisation after adjusting the same for the loss of production due to other factors . Loss of production has been determined considering the number of days production was lost by the domestic industry and capacity utilization for the period when the domestic industry was operating during that year. The Authority notes that the actual capacity utilization of the domestic industry had marginally declined in POI as compared to the base year . However , the adjusted capacity utilisation had declined by 4.65% in POI as compared to the base year . The Authority notes further that however, demand for the product increased by 297308 MT, the production of the domestic industry increased only by 169274 MT .

ii . Sales of Domestic Industry

Particulars

2007-08

Unit 2006-07

2008-09 2009-10

Domestic Sales

1145918 1216759 1184655 1203057

123. The Authority notes that the domestic industry sold 11.46 Lac MT during 2006-07 which increased to 12.17 Lac MT in 2007-08 and declined thereafter in 2008-09 and 2009-10. Though sales in POI were higher than the base year, the same was lower than the sales made in 2007-08 . The Authority further notes that in spite of significant and positive growth in demand for the subject goods in India, THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 172

the domestic industry was not able to increase its sales with the same level of increase in demand in India . The Authority has considered the sales of the domestic industry after including captive consumption . Some interested parties argued that the sales of the domestic industry declined due to decline in captive consumption. domestic industry after excluding captive consumption . The captive consumption of the domestic industry and sales excluding captive consumption are as shown in the table below: The Authority, therefore , has also examined the sales of the

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

10,92.500

9,91,563 10,67,534 10,38,138

Sales excluding captive consumption

154,356

110,557

149,226 146,517

Captive consumption

138569 32,777

53,544

6,027

Sales lost due to other factors

124. The Authority notes that the captive consumption of the domestic industry has declined . However , the overall demand for the subject goods has not declined and it is a fact that the domestic industry could not increase its sales in relation to the increase in demand . Interested parties argued that production loss ( and hence loss of sales ) to Saurashtra during the POI was due to other factors which has not been disputed by the domestic industry . The domestic industry has however argued that loss of production and consequent loss of sales to the domestic industry should be seen throughout the injury period and not selectively in POI . The domestic industry has pointed out that the domestic industry lost production and consequently sales during 2006-07 and 2007-08 also due to other factors and these should also be adjusted . The domestic industry quantified the quantity of production and consequently sales volumes lost during the injury period because of other factors . The Authority notes from the data given in the table below that if sales lost due to other factors are adjusted , the domestic sales volume of the domestic industry show a decline in POI as compared to base period.

2006-07

Unit

2007-08

Particulars

2008-09 2009-10

MT 1,284,488 1,249,536 1,190,683 1,256,600 Domestic sales including lostsales

Profitability

125. The Cost of sales , Net sales realization and Profit/loss of the domestic industry in respect of the domestic sales of the subject goods for the period from 2006-07 to 2009-10 are given in the following table.

[ भाग [ --खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

SN Particulars

Unit

173

2006-07

1 Sales

2007-08 2008-09 2009-10

***

Rs. Lacs

Index

100

124

158

147

***

Rs. Lacs

Cost of sales (domestic)

Index

3 Profit/Loss ( domestic ) 100

138

184

177

***

Rs . Lacs

Index

Rs./MT 4

Costof sales ( domestic) Index

5 Sales value( domestic ) Rs /MT

Index

Rs/MT

6 Profit/ Loss (domestic) Index

7 PBIT

100

***

100

128

175

161

***

100

115

151

134

***

100

***

Rs. Lacs

Index

8 Cash Profit

100

109

***

Rs. Lacs

Index

100

101

***

Rs. Lacs

9 Capital employed

Index

Rs. Lacs 10 Return on investment

Index

126.

TheAuthority notes that:

100

121

128

116

***

100

i. Per unit profits of the domestic industry in respect of production and sale in the domestic market has declined significantly over the injury period.

ii . Domestic sales realization of the domestic industry has not increased in line with the increase in costs . Further , the cost of production declined in POI as compared to the immediate preceding year and the selling price of the [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

174

domestic industry also declined .

iii . The decline in selling price by Rs . *** per MT was far more than the decline in cost of sales by Rs . *** per MT . The profitability of the domestic industry has declined over the injury investigation period , which has resulted in decline in profits earned by the domestic industry on the domestic sales in the POI . As a result of decline in profits , return on capital employed for domestic sales of the domestic industry declined during the POI as compared to the base year as well as the preceding year . It is also noted that the return on capital employed had declined steeply in POI .

iv. Profit before tax on domestic sales declined significantly over the injury period.

v. Return on capital employed had declined during the entire injury period and the same was at the lowest during POi as compared to the base year .

vi . Cash profit earned by the domestic industry during POI has declined significantly.

127. The Authority notes that the interested parties argued that the deterioration in profits of the domestic industry was on account of significant increase in cost on account of wages , depreciation and interest cost. The Authority notes that the examination of the verified information based on the Cost Audit Report of the constituents of the domestic industry shows as follows :

2007-08 2008-09 2009-10

Unit 2006-07

Particulars

***

Rs.

Lacs

1 Wages

157

159

144

100

Index

***

Rs/MT

Wages

139

100

133

144

Index

***

Rs.

Lacs

Depreciation

132

123

126

100

Index

***

Rs/MT

Depreciation

115

116

100

113

Index

***

Rs.

Lacs

3 Interest [भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

175

100

235

517

557 Index

a. Wages : The Authority notes that the domestic industry added employment throughout the injury period , a significant part of which occurred in 2007-08 ; the year wherein the domestic industry increased its capacity . Further , the increased wages is also on account of normal increase in wages allowed to employees every year. The Authority further notes that wages per unit of the subject goods does not show a significant increase between 2007-08 and 2009-10.

b . Depreciation : The Authority notes that the Domestic Industry has added capacity of 2.5 lacs MT per annum in 2007-08 and therefore the depreciation , in absolute terms , has gone up steeply in 2007-08 as compared to the base year . The Authority notes that the increase in depreciation in other years is not significant and it is due to routine additions of fixed assets . The Authority further notes that depreciation perMT of production of the subject goods does not show any significant increase during 2007-08 to 2009-10.

c. Interest : The Authority notes that the domestic industry has availed loans for significant investment in expansion of its capacity and for working capital . The increase in interest cost is in line with the increase in borrowings for the subject goods . The Authority further notes that the interest cost as a percentage of capital employed has not shown significant increase between 2008-09 and 2009-10.

d . The significant decline in profitability in terms of Profit before tax and interest in 2009-10 as compared to 2008-09 was mainly on account of decline in selling price and consequent decline in sales value.

iv. Inventories:-

128.

The data relating to Inventory of the subject goods are shown in the followingtable:

SN Particulars

Unit

2007-08 2008-09

2006-07 ***

***

2009-10 ***

***

1 Opening stock

***

Closing Stock

***

3 Average Stock

4 Trend

100

126

243

227 [PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

176

Stock per day

5 sales

Days

6 Trend

Rs.Lacs

7 Inventory value

8 Trend

Exports by 9 Domestic Industry

Trend

***

215

231

118

100

***

420

361

160

100

***

303

139

100

129. The Authority notes that Inventories with the domestic industry have shown very significant increase , particularly after April , 2009. The Authority further notes that the domestic industry has exported large volume of loss making exports during the last quarter of the POI in order to liquidate the huge inventory built during the period . Despite this , the average inventory during POI was much higher than the average inventory during the base year ..

V. Employment and wages

130. The position with regard to employment and wages is as follows :

Unit Particulars

No. 1 Number of employees

Trend

2007-08 2008-09 2009-10 2006-07

***

108

107

102

100

***

Rs . Lacs

3 Wages

Trend

131.

159

157

144

100

The Authority notes that the number of employees as well as wages has increased in POI as compared to the base year .

vi . Productivity

132. Data relating to productivity show as follows:

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

Unit

Particulars

3,698

3,525

3,514

3,234

1 Production per day

***

2 Production per employee [ भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Index Production per employee

177

100

106

102

106

133 . The Authority notes that productivity in terms of production per day and production per employee has increased in 2009-10 as compared to base year.

vii . Magnitude of Dumping

134. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject countries are above de mimimis and significant.

viii. Growth

35. The Authority notes that while there has been substantial growth in the import volumes of the subject goods from the subject countries , the growth of the domestic industry in terms of sales and production has not been significant . The Authority further notes that the growth in cash profit , profit and return on investment has been negative in the POI .

SN Particulars

Unit

1 Growth in Production

2 Growth in sales

Growth in Capacity

3 utilization

% 4 Growth in selling price

5 Growth in cost of sales %

% 6 Growth in profit & loss

% 7 Growth in cash profit

8 Growth in ROI

i . Ability to raise funds

2007-08 2008-09 2009-10

8.65

0.30

4.92

6.18

1.55

(2.64)

0.30

(5.20)

4.92

15.38

30.88

(11.46)

27.78

37.34 (8.44)

7.79

(14.36)

(25.19)

4.44

(2.89)

(16.12)

7.23

(20.34)

(9.16)

136. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has declined during POI . However , the Authority notes that barring Saurashtra Chemicals Ltd , all other constituents of domestic industry are multi -unit/multi- product companies and therefore , their ability to raise funds seems to have not been affected.

517 GI/2012-23 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

178

Commens on the Disclosure Statement by the Interested Parties

157. The following are the comments received post -disclosure from various interested parties:

Comments of Government of Ukraine

i The Authority should provide sufficient time for the parties to comment on the disclosure statement .

ii . As a part of the investigation Indian party provided negative conclusions about the recognition of Ukraine as a market economy country , without taking in to account the materials furnished by Ukraine and without providing opportunity to provide further explanations .

ii. There are no evidences to support material injury to the domestic industry due to positive and growing trends in production , sales , capacity utilization , production per day and production per employee , exports , profit and wages.

M.S. Pothal & Associates on behalf of M/s Olympia Chemicals Ltd, Pakistan and importers namely M/ s Sinochem Impex Ltd. M/s Chempex International M/ s Mahawar Iron Stores

IV per customs valuation rules, customs has determined assessable value for duty collection purpose after adding freight and insurance cost from port of entry to Inland Container Depot (ICD ) / Container Freight Station (CFS ) and the landed value in the case of imports from Olympia should be determined as per the practice being followed by the Customs while calculating injury margin.

V. No injury to domestic industry since NSR is more than NIP. Further , the selling price of domestic industry , although showed some decline in POI , it was still above the NIP , thus , showing no injury . Moreover , in a situation , wherein domestic industry has realized selling price above non injurious price then decline in market share cannot be an indicator of injury . In other words , although profits of [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

179

domestic industry have declined but it is still above the reasonable profits as determined by the Authority, thus showing no injury on account of profits , cash flow and return on investments .

vi . Saurashtra Chemicals Ltd. ( SCL) data should be excluded while conducting injury examination as injury to SCL was on account of other factors.

Tata Chemicals Ltd on behalf of Tata Chemicals Magadi Ltd , Kenya

vii . The company does not resort το dumping ; nevertheless the company offers price undertaking to the Authority as per the AD Rules .

viii . Determination of dumping margin by the Authority at the level of *** is not acceptable .

ix. Computation of the cost of production /sales of the subject goods at ex-factory level by the authority by taking the entire expenses of the company after adjusting the sale proceeds of the by product andby rejecting the claim only because same seems to be on higher side as compared to the other expenses allocated on the subject goods , has no legal basis .

Χ. The company had extended its willingness to offer verification of information , including on the spot verification , while filing its questionnaire response . Once company has offered itself to verification , the question of convenience for verification or specific invitation by the company does not arise.

xi . As regards partial data /details furnished, the same is also not factually correct . The company has provided all such information that has been demanded by the authority.

xii. Asregards determination of export price , the approach adopted by the Authority appears to be relying upon what is more adverse and penalizing treatment against the company. In a situation where there was apparent difference in expenses reported at different places and particularly with the expenses reported in Appendix 2 and 3A are comparable and significantly different from the expenses reported in Appendix 8A , it follows that the authority is 180

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. I ]

required to point out such difference through deficiency/ supplementary information.

Hind Silicates Pvt Ltd

xiii . Imposition of duty will enable the domestic industry to form a cartel and dictate price of soda ash , which will affect the interest of the small units .

CAPEXIL

xiv. Domestic producers have not increased their production of soda ash in commensurate with the demand in the domestic market , thereby artificially creating a scarcity in the market by eliminating foreign competition and increasing price .

XV . Disparity of two years between the period of investigation and imposition of duty is not justified .

xvi. Imposition of duty will make user industry uncompetitive in the domestic market.

Lakshmikumaran & Sridharan on behalf of Detergent Manufacturers Association of India ( DMAI )

xvii . The submissions made by the Detergent Manufacturers Association of India ( DMAI ) should be considered by the Authority .

xviii . The present investigation was initiated on 20th August 2010. One year time period lapsed on 19th August 2011. Extension should have been taken before the expiry of mandated one year period and the Authority should have justified such extension.

xix. GHCL , Saukem and Nirma should be excluded from the standing of 'domestic industry ' and only DCW should be considered eligible for the test of ' domestic industry' under Rule 2( b ) . While determining whether or not DCW can be termed to be the sole constituent of the domestic industry , DGAD shall exercise his discretion granted under Rule 2( b ) and decide whether DCW can be reasonably said to represent the domestic industry in view of insignificant quantity of production accounted by it .

[ भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

181

XX. There exists significant price difference between light soda ash and dense soda ash and as a result , both the grades should have been compared separately .

xxi. The basis of computation of normal value by the authority is same as that considered by domestic industry in its application. Even then, there is a significant difference between the two computations. Authority should re - examine the same before issuing the final findings.

xxii. Net Sales Realization is higher than NIP , implying absence of injury to the domestic industry.

xxiii . DGAD should not consider freight as a factor in calculation of NIP .

xxiv. Post POI , import prices have increased by about 22% and that same should be considered as relevant for determining injury to the domestic industry.

XXV. The performance of the domestic industry is cyclic in nature and hence the same cannot be termed as performance has ' declined significantly over the injury period ' . The decline in profits in any case was not significant but only marginal . Domestic industry is still earning healthy cash profits and return on investments is still high . Profits have not turned into losses .

xxvi . The data of Saurashtra Chemicals during POI has been taken by Authority as a part of cumulative data . However , where performance of one is significantly distorting the entire cumulative performance of domestic industry, then it is incumbent on DGAD to examine the parameters of each of the domestic producers separately.

xxvii . The domestic industry is seeking trade remedy measures in a bid to increase its supernormal profits at the cost of small and medium sized enterprises.

xxviii . DGAD has not analysed the effect of safeguard duty imposition on Soda Ash during POI . The fact that safeguards duty on China was in force for the entire POI means that there was no injury caused from Chinese imports to domestic industry .

xxix. Majority of detergent manufacturer in India are small and medium sized enterprises and DGAD should not allow a few large Indian [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

182

multinational companies to import materials from their related companies and force all small and medium enterprises to be left at the mercy of those large Indian MNCs . Authority should consider the interest of end - users before issuing final findings .

Economic Law Practices ( ELP ) on behalf of the All India Glass Manufacturers Federation , M / s , Hindustan Unilever Limited (HUL) and Solvay.

The Disclosure Statement issued by the Authority has not acknowledged the participation of AIGMF . The submissions made by them should be taken in the final findings by the authority.

xxxi. The economist's perspective of the total scenario of initiation and the process of imposition of ADD submitted by AIGMF has not been considered by the Authority.

xxxii. Authority's conclusion on the issue of product under consideration is incorrect . Both dense soda ash and light soda ash are technically different and also different on account of production process , pricing , functions and uses and should be treated so by the Authority. Similarly, Natural and Synthetic Soda Ash are also different.

In terms of Rule 2( b ) of Anti-dumping Rules the Designated Authority is mandated to exercise discretion in a just , reasonable manner and non - arbitrary manner . In the factual matrix of the case athand , the manner in which the present finding has been arrived on this issue is discriminatory and inconsistent both in terms of the facts and law.

xxxiv . Asregards the issue relating to domestic industry , except DCW non can constitute domestic industry under the Rules . Further , DCW constituting merely 4% of domestic production also can not represent a major proportion of domestic production for constituting domestic industry under the Rules .

XXXV. Authority has concealed normal value for specific countries without giving reasons . Such figures ought to be disclosed as they do not pertain to any particular exporters / producer . Moreover , the [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

183

methodology adopted by the Authority for arriving at the figures has not been explained properly.

xxxvi . Onthe issue of cartelization , it is pertinent to note that the Director General , Competition Commission of India has already initiated an investigation against cartelisation of soda ash . Designated Authority should take cognizance of this fact and accordingly recommend the duties or refrain from recommending any duties .

xxxvii . Period of Investigation for the present investigation was a time of global meltdown and economic recession . As a result, the demand for Soda Ash drastically declined which resulted in a worldwide decrease of the prices for this commodity. As a result , the fact that theglobal prices of Soda Ash declined in the period of investigation renders impossible a reliable injury analysis .

xxxviii . The Authority has rightly rejected the Petitioners' request to include inland transport cost in the landed value of the subject goods .

xxxix. The spirit of the Anti - Dumping Rules promulgates an equitable implementation of duties in order to ensure there is parity and no elements of the market are given an undue advantage . In the event that safeguard duties are not considered while calculating landed value , then injury margin shall be non - inclusive of such safeguard duties, which implies that in the face of a fixed duty being levied ( as isproposed by the Provisional recommendation ) , the imports shall have an excessive remedial measure applicable anti - dumping as well as safeguard .

xl . If the domestic industry is already realizing sales above the fair selling price that would apparently be non - injurious , then no injury can purport to exist . In the event that the Net sales realisation of the domestic industry is above the Non - injurious price , no duty should be levied since there is no case of injury .

xli . It ought to be noted that there is a difference of over twenty two months between the last month of the period of investigation and the final date for issuance of Final Findings . Therefore , if the Authority chooses to recommend any duties , they shall be based on figures that are nearly two years old at the time of imposition of duties. In view of this the Authority should consider post POI [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

184

information , which shows marked improvement in the performance of the domestic industry , for the injury analysis .

xlii . TheHon'ble Designated Authority is requested to change the fixed duties to reference price duties . If any duties must be levied at all , it is humbly prayed that these duties be levied in reference price form and not in fixed duty form.

xliii . The definition of product under consideration is not accurate and the difference between light and dense soda ash as well as natural and synthetic soda ash should be acknowledged by the Hon'ble Designated Authority and all calculations should be done accordingly.

xliv. The Domestic Industry has not suffered any injury in the period of investigation and the period subsequent to the period of investigation . Any injury to the Domestic Industry can be attributed to other factors such as , geographical location of the domestic industry , exports of the Domestic Industry poor performance of GHCL's textile division and poor performance of Saurashtra Chemicals Ltd. on account of its own operational and technical incapacities.

xlv. China's normal value ought to be recalculated since a large proportion of Chinese producers employ the HOU process , which has a contrasting cost structure to the Solvay process

xlvi . Questionnaire - response was filed for Solvay Sodi AD and for Solvay Chemicals International ( " SCI " ) . While the Authority has accepted the response of Tata Chemicals Magadi Ltd despite furnishing of partial information by them , the information furnished by Solvay has not been accepted by the Authority to determine the individual dumping margin .

xlvii . The rejection of the information supplied by Solvay on the grounds thatthe "export chain is not complete " is contrary to the principles ofWTO law.

भारत का राजपत्र असाधारण

185 [ भाग -खण्ड 1 ]

Trilegal on behalf of ICI Pakistan

xlviii . A period of 2 1½ working days is grossly insufficient in providing any meaningful comments on the Disclosure Statement . Therefore , an extension of 7 days for the submission of comments on Disclosure Statement i.e. by February 22, 2012 may be given by the Authority.

APJ - SLG on behalf of India Glass Manufacturers ' Associations and Saint Gobain Glass India Ltd.

xlix. The proceedings in relation to the present investigations are presently sub -judice. The stay order dated 01.02.2012 of Hon'ble Division Bench of Madras High Court is a restrictive stay order and does not fully stay the order dated 23.12.2011 . In view thereof, the observations of the Designated Authority in disclosure statement while reaching conclusions on scope of Rule 2(b ) by placing reliance on jurisprudence from other countries and practices of other authorities is in total disregard to the decision of the Ld . Single Judge which is binding on the Designated Authority as this portion of the order of single judge has not been stayed by the Division Bench by its order dated 01.02.2012 .

1. The initiation is bad in law and contrary to the requirements of Rule 2( b) and Rule 5. The amendment dated 01.12.2011 has no bearing on the interpretation of Rule 2( b) . In any case , the amendment made in Rule 2 ( b ) on 01.12.2011 is not notified with retrospective effect.

li . The test of quantum of imports is not material or applicable when producers are related to exporters . Assuming but not admitting that the Designated Authority has discretion even for excepted producers , even then , the quantum of imports has no nexus in a situation when relationship with exporter itself is a ground to exclude them from the scope of domestic industry .

lii . The conclusions reached by the Designated Authority in relation to product under consideration , like article and Rule 2( b) are clearly contrary to law and without examination of the submissions made from time to time .

517 GI/2012-24 186

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

liii . Excessive confidentiality has been allowed by the Authority to the applicants by treating all material submitted by them as confidential , merely on the basis of the applicants asking that it be treated confidential in the name of confidentiality .

liv. The conclusion reached by the Authority that disclosure of aggregated / consolidated information of all the applicants would enable the interested party to derive the confidential constituent data is without any basis .

Iv. A public file without an index and proper pagination cannot be considered as adequate compliance of the specific rules and principles of natural justice .

Ivi . A lot of new facts have crept in the disclosure statement . Reference in disclosure statement to information from public source without disclosing its source, reference to emails without placing any non- confidential versions etc. has resulted in breach of natural justice .

Ivii . The full methodology for normal value and export price are not disclosed in the disclosure statement . Further, the methodology adopted and basis of determination of dumping margin for non- cooperating exporters is not disclosed .

Iviii. The Domestic Industry is able to realize a price which is more than the Non Injurious price determined by the Authority and therefore causal link is absent and the domestic industry does not suffer injury.

lix. Discriminatory methodology has been adopted by the Authority for calculating the Normal value for Non - cooperative exporters . The exporter from Kenya i.e Tata chemicals Magadi Limited who is related to domestic producer should have been treated as non- cooperative on account of submission of partial information and since they did not invite the Authority for the on the spot verification.

TPM Solicitors & Consultants on behalf of the domestic industry

i. TheAuthority is vested with the discretion to include or exclude , on merits , such producers who are either related to the exporters /importers of the alleged dumped article or are themselves 187

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1-खण्ड 1 ]

importers of subject product from subject countries within the scope ofdomestic industry under Rule 2(b) .

ii . The Non injurious price determined is too low . Raw materials utilization and utilities utilization should not be considered at the best achieved levels in the past .

The principles of fair comparison have not been applied in determining injury margin . The export price is required to be compared with the non injurious price at ex - factory level . Difference in freight between imported product and domestic product affects price comparability. Therefore , the authority should add freight paid /payable by the domestic industry to the non injurious price before comparing with landed price of imports .

iv. Comparison of non injurious price of the domestic industry without including associated freight with landed price of imports after adding associated freights will not constitute a fair comparison and would lead to gross under estimation of the injury suffered by the industry. Even if customs duties have not been paid , the authority adds the basic customs duty before comparing with non injurious price . Such being the case , the inland freight being incurred in domestic product is also required to be added.

V. With regardto Pakistan , the export price has not been reduced for certain benefits such as inland freight assistance on exports of soda ash , full and final 1 % withholding tax at the time of bill discounting / proceeds realization as compared to 37% income tax levied on taxable income from local sales , concessionary interest rate rangingfrom 7.5% to 8.5% per annum to exporters on working capital lines as against 14 % to 15 % per annum to local sellers and zero rated sales tax on export sales . These benefits constitute countervailable subsidies and the same cannot be used to adopt a higher export price.

vi . Another application for imposition of duty in respect of imports from Turkey and Russia has been filed which shows that the injury margin in the current period is significantly high because of significant increase in the cost of production.

188

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I SEC . 1 ]

vii . The cost of production of the product under consideration has significantly increased after the investigation period , the benchmark form of duty shall make the measures redundant and therefore fixed form of duty should be levied . Further , rupee has depreciated significantly and therefore , the definitive duties should be expressed in US$ .

Examination by the Authority

138. The post disclosure comments/ submissions made by the interested parties , including the domestic industry , are mostly reiterations of their earlier submissions , which have already been addressed appropriately and adequately by the Authority in the respective areas of this final finding . However, the submissions which are made afresh are addressed by the Authority hereunder:

a . As regards the submission that sufficient time should be provided to the interested parties to comment on the disclosure statement , the Authority notes that reasonable period of time was provided for the purpose , keeping in view the time period prescribed under the Rules for issuance of the final findings and the orders dated 1st February , 2012 of the Hon'ble Division Bench of the Madras High Court.

b . As regards the submission made by M /s Tata Chemicals Magadi Ltd , that the company does not resort to dumping , the dumping margin / injury margin determined by the Authority for the company are self explanatory.

c. As regards the price undertaking offered by M/s Tata Chemicals Magadi Ltd, the Authority notes that in view of practical difficulties in monitoring price undertakings , the Authority does not consider it appropriate to accept their offer of price undertaking .

d. As regards the submission made by M/ s Tata Chemicals Magadi Ltd , that the determination of dumping margin by the Authority at the level of ***% is not acceptable to them , the Authority notes that the methodology adopted for determining dumping margin is well explained in this finding . Moreover, the relevant information pertaining to the company was disclosed to them at the stage of disclosure statement.

As regards the submission made by M /s Tata Chemicals Magadi Ltd that that once company has offered itself to verification at the stage [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

189

of filing questionnaire response , the question of convenience for verification or specific invitation by the company does not arise , the Authority notes that the company was specifically requested to indicate their concurrence and convenience for the on the spot verification during January, 2012 , but the company did not respond. Moreover , under the WTO Agreement specific consent of the respondent exporting member is required for verification purpose.

e. As regards the submission made by M/s Tata Chemicals Magadi Ltd that the company provided all the information that has been demanded by the authority , the Authority notes that the company vide their email dated 17th January , 2012 had assured that the balance required information will be provided by the next day , however, the company did not provide the same .

f. As regards the submission made by M/s Tata Chemicals Magadi Ltd on the approach adopted by the Authority in the determination of export price and computation of the cost of production/sales of the subject goods at ex - factory level , the Authority notes that the methodology adopted for determining the Normal value and Export price in the case of Tata Chemicals Magadi Ltd has been clearly spelt out in para 65 and 72 of the Preliminary Findings dated 2nd September, 2011. The exporter has not clarified the difference in the figures reported in Appendix- 3A and 8A even in its comments on disclosure statement . Further , the exporter has not submitted all the information sought by the Authority for deciding the issue of ' start up expenses' . Under the above circumstances, the Authority has retained the Normal value and Export price , determined in the preliminary findings, for this final findings as well .

g . As regards the submission that disparity of two years between the period of investigation and imposition of duty is not justified and therefore , if the Authority chooses to recommend any duties , the Authority should consider post POI information , which shows marked improvement in the performance of the domestic industry, for the injury analysis , the Authority notes that post - POI information/ data is not relevant for the present investigation .

[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

190

h . As regards the submission that the economist's perspective of the total scenario of initiation and the process of imposition of ADD submitted by AIGMF has not been considered by the Authority, the Authority notes that the claimed post- POI improved performance of the domestic industry is not relevant for determining the existence ofdumping and material injury to the domestic industry during the POI . While there may be a decrease in the global demand for soda ash during POI , the demand for soda ash in India has increased during the POI . The fact is that the domestic industry was not in a position to improve its profitability during the POI in spite of increase in demand .

i. While the opposite interested parties have requested the Authorityto change the form of duty from fixed price to reference price , the domestic industry has submitted that the cost of production of the product under consideration has significantly increased after the investigation period and therefore the benchmark form of duty shall make the antidumping measures redundant. The domestic industry has further requested for imposition of fixed form of duty expressed in US$ , since Indian Rupee has depreciated significantly . The Authority notes that there is merit in the submission made by the domestic industry.

j . As regards submission made by certain interested parties concerning grant of individual dumping margin to Tata Chemicals Magadi Ltd , the Authority notes that the company had submitted exporter's questionnaire response to the Authority in the form and manner prescribed . However, after the issue of preliminary findings, they had requested the Authority to consider their cost of production for making OCT test and accordingly determine the normal value . The Authority sought clarification on allocation of large amounts of expenses towards 'start up expenses' . However, the data/clarification provided by them was not found to be complete. Under the circumstances , the Authority has proceeded with the investigation based on the information available and [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

191

retained the 'Normal value ' and ' Export price as determined in the Preliminary Findings , for this final finding as well .

k . As regards the submission that the stay order dated 01.02.2012 granted by the Hon'ble Division Bench of Madras High Court is a restrictive one , the Authority notes that the said order is self explanatory and needs no interpretation .

1. As regards the submission that the amendment to the AD Rules dated 01.12.2011 is not retrospective and has no bearing on the interpretation of Rule 2( b) , the Authority notes that the present final findings are being issued by the Authority in terms of the order dated 01.02.2012 passed by the Hon'ble Division Bench of Madras High Court. Moreover , the amendment dated 1st December , 2011 , made to the Anti- dumping Rules , whereby the word 'only ' has been deleted , further clarifies the discretionary power already vested in theDesignated Authority.

m . As regards the submission that a lot of new facts have crept in the disclosure statement , the Authority notes that the investigation brings in new facts as it progresses , nevertheless , the non- confidential version of the information relied upon by the Authority has been made available in the publicfile .

n . As regards the submission that full methodology for normal value and export price are not disclosed in the disclosure statement , the Authority notes that disclosure of information , to the extent necessary under the Rules , has been made to the interested parties.

o. As regards the submission made by the domestic industry that the Non injurious price determined is too low and the raw materials ' utilization and utilities ' utilization should not be considered at the best achieved levels in the past, the Authority notes that it has considered the best utilisation of raw materials , utilities and capacity utilisation in terms of Para 4 (i ) , ( ii ) and ( iii ) of Annexure III to the AD Rules . Further , the Authority has determined the ' Capital Employed' by considering the ' net fixed assets ' in terms of Para 4 (viii) of Annexure III to the AD Rules . The Authority has considered the captive inputs at their cost as recorded in the books of accounts [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

192

ofthe domestic industry for the POI . In addition the net fixed assets of captive inputs have also been considered for providing return . The Authority has determined the weighted average NIP for the domestic industry as a whole in terms of para 4 ( x) of Annexure III to the AD Rules by considering the respective share of domestic production of the domestic producers .

p . The domestic industry has submitted that the principles of fair comparison have not been applied in determining injury margin and the Authority should add freight paid/payable by the domestic industry to the non injurious price before comparing with landed price of imports . The domestic industry has further submitted that comparison of non injurious price of the domestic industry without including associated freight with landed price of imports after adding associated freights will not constitute a fair comparison and would leadto gross under estimation of the injury suffered by the industry . In this regard, the Authority notes that the determination of injury margin by the Authority is consistent with the law and practice . The Authority has , as a matter of practice , not considered freight cost of the domestic industry for determining injury margin .

q. With regard to the submission made by the domestic industry in respect of countervailable benefits received by the exporters of Pakistan , while determining export price , the Authority notes that countervailable benefits received by an exporter are a subject matter of subsidy investigations and beyond the scope of the present investigation .

r. As regards the submission made by the domestic industry that another application for imposition of duty in respect of imports from Turkey and Russia has been filed with the Authority shows that the injury margin in the current period is significantly high because of significant increase in the cost of production of the subject goods, the Authority notes that only the factors prevailing during the investigation period are relevant.

s. M/s Olympia , Pakistan has submitted that as per customs valuation rules , customs has determined assessable value for duty collection purpose, after adding freight and insurance cost from port of entry [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

193

to Inland Container Depot ( ICD ) / Container Freight Station ( CFS) and the landed value in the case of imports from Olympia should be determined as per the practice being followed by the Customs while calculating injury margin . The Authority notes that similar argument has also been made by the domestic industry for the determinato of NIP . The Authority further notes that as per the information available Attari Railway Station and Attari Road are the two Customs ports of entry on the Indo - Pak border . The Authority notes that as per customs valuation rules , the transportation cost for transporting the goods from port of entry to Inland Container Depot ( ICD) /Container Freight Station ( CFS ) is not considered for the purpose of determining the assessable value which is the basis for computation oflanded value . The Authority therefore holds that the inland transport cost incurred by any interested party in India should not be included in the NIP /landed value/injury margin calculations .

F. Conclusion on material injury

139. In view of the above, the Authority notes that the dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India and the imports of the subject goods from subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry . The Authority further notes that the imports are causing significant price suppression and the performance of the domestic industry has deteriorated in terms of capacity utilisation , profit , cash flow, return on investment and inventories , which is significant and material . Thus the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

G. Other Known Factors & Causal Link

140. Having examined the existence of material injury , volurne and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression , and depression effects , other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti - Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor , other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry , as follows: -

(a) Volume and prices of imports from third countries

517 GI/2012-25 [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

194

141. The Authority notes that during POI , imports of the subject goods from countries other than the subject countries have been insignificant in volume . It has been argued by some interested parties that third countries imports are at lower prices . The Authority however notes that third countries imports are individually below 3 % and collectively below 7% . Therefore , the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption .

142. The Authority notes that demand for the subject goods has shown a growth of about 14% during POI as compared to base period . There is also no indication of any change in the consumption pattern . The Authority notes the submission that the injury to the domestic industry is due to excessive capacity. The Authority however notes that the domestic industry is unable to utilize its capacity to the extent of available demand due to dumped imports.

143. The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

144. The Authority notes that the subject goods are freely importable . The applicants are the major producers of the subject goods and account for significant domestic production and sales . Further there is no perceptible competition among the domestic producers , except that is obvious of a market economy.

(e) Export performance of the domestic industry:

145. The table below summarises the performance of the domestic industry in respect of exports made by them.

2007-08 2008-09 2009-10

Unit

2006-07

SN Particulars

***

Rs . Lacs

1 Exports sales

***

Rs. Lacs

2Export Profit and loss [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

195

***

*** 3 Loss on account of

Rs . Lacs

4 Exports

(89)

(100)

(130)

(145)

146. The Authority notes that the loss to the domestic industry on account of exports increased steeply during POI . The domestic industry submitted that had there been no dumped imports , it could have sold the entire quantity of exports in the domestic market and could have avoided the loss and even made some profit . The Authority notes that this non attribution factor concerning exports is not relevant since, in any case the Authority has excluded the losses on account of exports while determining injury to the domestic industry on account of dumped imports.

(f) Productivity of the Domestic Industry

147. TheAuthority notes that the productivity of the domestic industry in terms of production per day and production per employee has improved in POI as compared to base year . Possible decline in productivity cannot , therefore, be a factor causing injury to the domestic industry.

148. The Authority notes that while listed known other factors do not show injury to the domestic industry , the following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports:

a) The volume of dumped imports from the subject countries increased sharply resulting in increase in the share of dumped imports in demand of the product in India and decline in the share of the domestic industry.

b) The imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry. Consequently, the domestic industry has been forced to reduce its prices far below the decline in the cost of production . The imports were resulting in price suppression being faced by the domestic industry.

c) Performance of the domestic industry with regard to profits , cash flow and return on investments deteriorated as a result of price suppression .

d) Share of domestic industry in consumption of soda ash in India declined even when the domestic industry had significant inventories and unutilized capacities .

e) As a consequence of the increase in inventories due to significant increase in dumped imports , the domestic industry was forced to export the subject goods at significant financial losses ,

149. Thus the Authority therefore concludes that the domestic industry suffered material injury due to dumped imports.

[PART I-SEC . 1 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

196

H. Magnitude of injury and Injury Margin

Injury Margin

150. The non - injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject countries for determination of injury margin during POI . The injury margin thus determined is as under: -

No. Country Landed

Landed Price

Injury Margin

Non

injurious

price

US $ /MT

Range %

***

1 China PR

10-20

***

2 EU

***

0-10

***

3 Iran

*** 10-20

Kenya

***

5-15 Magadi Soda Co Ltd( renamed as Tata Chemicals Magadi Ltd)

***

10-20 Non- cooperative Exporters , Kenya

***

USA

10-20

***

6 Ukraine

***

5-15

***

7 Pakistan

***

a ICI Pakistan Ltd

***

0-10

***

0-10 Olympia Chemicals Ltd , Pakistan

***

0-10 Non- cooperative Exporters , Pakistan

1. Conclusions

151. After examining the issues raised and the submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority , the Authority concludes that:

i. The subject goods have entered the Indian market from the subject countries below associated normal values , thus resulting in dumping of the subject goods ;

ii . The dumping margins of the subject goods imported from the each of the [ भाग खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

197

subject countries are above de-minimis;

The domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods; and

iv. The material Injury to the domestic industry has been caused due to dumped imports of the subject goods from the subject countries.

J. Indian industry's interest & other issues :

152. TheAuthority recognizes that the imposition of anti - dumping duties might affect the price levels of the product in India . However , fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti - dumping measures. On the contrary , imposition of anti - dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices , prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods . The purpose of anti - dumping duties , in general , is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re -establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country . Imposition of anti dumping duties, therefore , would not affect the availability of the product to the consumers . The Authority notes that the imposition of the anti- dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore , would not affect the availability of the product to the consumers . The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

K. Recommendation

153. TheAuthority notes that the investigation was initiated and it was notified to all known interested parties . Adequate opportunity was also given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping , injury and causal link . Having initiated and conducted investigation into dumping , injury and the causal link thereof in terms of the Anti - dumping Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports , the Authority is of the view that imposition of definitive Anti -dumping duty is required to offset dumping and injury.

154. Having regard to the lesser duty Rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti - dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry . Accordingly, anti - dumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government , on all imports of subject goods , originating in or exported from the subject countries.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] 198

DutyTable

Sub

Unit

Producer

Exporter

Currency SI . No.

Duty Amount

Description of Goods

Coun try of Origin

Coun tryof Export

Headi ng of Tariff item

2836.20

36.26 MT US $

Any

China PR Any

China PR

Disodium Carbonate (Soda Ash)

36.26

MT US $

Any

China Any PR

2836.20 Disodium Carbonate (Soda Ash)

3 2836.20

36.26

Any

MT US $

Any

China PR

Disodium Carbonate (SodaAsh)

4 2836.20

Ukraine

15.64 MT US $

Any

Ukraine Any

Disodium Carbonate (SodaAsh)

5 2836.20

15.64

US $

Any

Ukraine

Any

Disodium Carbonate (SodaAsh)

6 2836.20

Ukraine

15.64 MT US $ Any

Any

Disodium Carbonate (Soda Ash)

2836.20

9.17 MT US $

Any

European Any

Union

European Union

Disodium Carbonate (Soda Ash)

8 2836.20

US $

9.17 MT

Any

European Union

Disodium Carbonate (Soda Ash)

9 2836.20

9.17 MT US $ Any

Any

European Union

Disodium Carbonate (Soda Ash) [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

199

Iran

2836.20

Iran

28.86

US $

Any

Disodium Carbonate (SodaAsh)

11 2836.20

Iran

28.86 MT US $

Any

Disodium Carbonate (Soda Ash)

Iran

2836.20

28.86

Any

MT US $

Any

Disodium Carbonate (Soda Ash)

2836.20

USA USA

38.79 MT US $

any

Any

Disodium Carbonate (Soda Ash)

14 2836.20

USA

38.79

US $

Any

Disodium Carbonate (Soda Ash)

15 2836.20

USA

38.79

US $

Any

Disodium Carbonate (Soda Ash)

2836.20

2.38

US $

Pakistan Pakistan Olympia Chemical Ltd

Olympia Chemical Ltd

Disodium Carbonate (Soda Ash)

2836.20

5.60

Pakistan Pakistan

MT US $

ICI Pakistan Ltd

Disodium Carbonate (Soda Ash)

18 2836.20

MT US $

Pakistan Pakistan

10.34

Any Other Combinatio n

Any Other Combinati on

Disodium Carbonate (Soda Ash)

19 2836.20

10.34 MT US $

Any

Pakistan Any Any

Disodium Carbonate (Soda Ash)

20 2836.20

10.34

US $

Any

Pakistan

Disodium Carbonate (Soda Ash)

20.35 MT US $

Kenya Kenya

2836.20 Disodium Carbonate

Tata Chemicals

Tata Chemical sMagadi 200

THE GAZETTE OF INDIA :

(SodaAsh)

22 2836.20

Kenya

Disodium Carbonate (Soda Ash)

Any

Kenya

2836.20 Disodium Carbonate (Soda Ash)

24 2836.20

Kenya

Any

Disodium Carbonate (SodaAsh)

EXTRAORDINARY

[PART 1 SEC . 1 ]

Magadi Ltd Ltd

MT US $

28.86

Any Other Combinatio n

Any Other Combinati on

28.86 MT US $ Any

Any

28.86 MT US $ Any

Any

155. Subject to the above, the Authority confirms the recommendations made in the Preliminary Findings issued vide Notification No. 14/17/2010 - DGAD dated 2nd September, 2011 and the Corrigendum Notification No. 14/ 17 /2010 - DGAD dated 25thOctober , 2011.

156. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs Authority under the Customs Act , 1962 and all duties ofCustoms except duties under sections 3 , 3A, 8B , 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

157. An appeal against the findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs , Excise and Service Tax Appellate Tribunal ( CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules , 1995.

VIJAYLAXMI JOSHI , DesignatedAuthority

Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri . New Delhi - 110064 and Publishedby the Controller of Publications . Delhi - 110054.

Anti-dumping investigation concerning import of Soda Ash originating in or exported from China, European Union, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA.

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

नई दिल्ली , 17 फरवरी , 2012

अंतिम जांच परिणाम

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2006-07

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

46,594

17,356

37.25%

85,797

85,797

85,797

85,797

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भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(अम.डॉ./मी.ट.)

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भारत का राजपत्र असाधारण

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2,55,198

11,45,918

7,31,010

21,37,185

124,186 142,161

255,198

260,257

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पहुंच कीमत

पहुंच कीमत

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भारत का राजपत्र

1,711,000

1,533,470

1,180,451

1,319,020

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9,91,563

2006-07

1,284,488

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मी.ट. 3,234

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