The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixth Ame…

REGD. NO . D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार , अक्तूबर 30 , 2012 /कार्तिक 8 , 1934

सं. 554]

NEW DELHI , TUESDAY, OCTOBER 30 , 2012 /KARTIKA 8, 1934

No. 554]

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग )

( केन्द्रीय कार्यालय )

अधिसूचना

मुम्बई , 19 अक्तूबर , 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) ( छठा संशोधन )

विनियमावली , 2012

सा.का.नि. 795(अ).-विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 ( 1999 का 42 ) की धारा 6 की उप - धारा ( 3 ) के खंड ( बी ) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम ) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000 - आरबी ) ( इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में उल्लिखित ) में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---

( i ) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध ( भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन ) विनियमावली , 2012 कहलाएंगे ।

(ii ) इस विनियमावली में किसी उपबंध विशेष के लागू होने के संबंध में अन्यथा उपबंधित को छोड़दा, इस विनियमावली के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लाग होंगे ।

2. विनियम 2 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 2 में, खंड ( viii ) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसे अगस्त, 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है अर्थात्;

" ( viiiए) अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक का अर्थ-

(ए) अगस्त 2011 के नौवें दिन से जुलाई 2012 के 15वें दिन तक की अवधि के दौरान कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित मानदंड संबंधित समय पर पूरे करता है;

(i ) ऐसे देश का निवासी है जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्य दल ( एफएटीएफ ) के मानदंडों का पालन करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहु- पक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है; और

4132 G1/2012

(1) 2

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[PART 11 -SEC. 3( i) )

(ii ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वास विनिर्दिष्ट अपने ग्राहक को जानने संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है;

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति सेबी के पास विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में पंजीकृत न हो ।

(बी) जुलाई 2012 के 16वें दिन से जो व्यक्ति निम्नलिखित मानक संबधित समय पर पूरे करता है:

(i ) ऐसे देश का निवासी है जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्य दल का सदस्य अथवा उस समूह का सदस्य है जो वित्तीय कार्रवाई कार्य दल का सदस्य है; और

(ii ) उस देश का निवासी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहु- पक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है (और जिसे परिशिष्ट ए में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है ) अथवा सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है;

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति उस देश का निवासी न हो जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा जारी सार्वजनिक वक्तव्य/विवरण में उस देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी रणनीतिक कमियों के क्षेत्र के रूप में दर्ज किया गया है , जिनके लिए प्रति उपाय लागू हैं अथवा जिसने संबंधित कमियों के निवारण के लिए पर्याप्त प्रगति नहीं की है अथवा कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के साथ कार्रवाई योजना विकसित करने का वादा नहीं किया है;

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति भारत में निवास नहीं करता है; ..

बशर्ते यह भी कि ऐसा व्यक्ति सेबी के पास विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा विदेशी संस्थागत निवेशक के उप- खाते अथवा विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में पंजीकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए:

1. " भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन" का अर्थ सेबी और समुद्रापारीय विनियामक के साथ हुए ऐसे द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से है जिसमें कि, अन्य बातों के साथ -साथ , सूचना आदान-प्रदान करने का उपबंध होता है।

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[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

2. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के सदस्य का अर्थ वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के सहयोगी (एसोसिएट) से नहीं है । "

3. विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 5 में,

(i ) उप-विनियम 4 में , "अथवा एक विदेशी केंद्रीय बैंक " शब्दों के बाद 'अथवा एक अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक अथवा भारत के बाहर का कोई निवासी अन्य व्यक्ति शब्द जो अनुसूची 5 में शामिल है' जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अगस्त 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है ।

(ii) उप-विनियम ( 7) के बाद , निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा और यह समझा जएगा कि वह जनवरी 2012 के तेरहवें दिन से जोड़ा गया है , अर्थातः

" (7ए) कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयरों को अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत खरीद सकता है । "

(iii ) उप-विनियम ( 7ए) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा , अर्थात ,

"स्पष्टीकरणः उल्लिखित उप- विनियम ( 1 ) से (7) के प्रयोजनों के लिए इन उप-विनियमों में संदर्भित . श्रेणी के निवेशक विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूँजी खातेगत लेनदेन) विनियमावली , 2000 , समय समय पर यथा संशोधित , के विनियम 4 के उप-विनियम (बी) के अंतर्गत विदेशी निवेश के लिए निषिद्ध गतिविधियों में संलग्न अथवा संलग्न होने के लिए प्रस्तावित किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी , किसी प्रतिभूति, में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निवेश नहीं करेंगे" ।

4.विनियम 10 में संशोधन

मूल विनियमावली में , विनियम 10 में,

(1 ) शीर्षक में , ' पूर्व अनुमति' से प्रारंभ शब्दों के लिए 'अनुमति' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह नवंबर 2011 के चौथे दिन से प्रतिस्थापित किया गया है ।

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[PART II-SEC . 3( i ) ]

(2) उप-विनियम ए में, खंड (बी) और (सी) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह नवंबर 2011 के चौथे दिन से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थातः-

"बी) किसी भारतीय कंपनी , जिसकी गतिविधियां अनुसूची 1 के संलग्नक बी के दायरे में आती हैं , उसमें दिनिर्दिष्ट क्षेत्रगत (सेक्टोरल ) सीमा के अधीन , के किसी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अंतरण रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर की बिक्री के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है :

( i ) कि संबंधित पार्टियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे अंतरणों के लिए विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों, प्रलेखन और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन करती हों ।

(ii ) जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होः (ए) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो; और (बी) शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों , प्रलेखन और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन किया गया हो।

(iii ) जहाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सबस्टैन्शियल एक्विज़िशन आफ शेयर्स ऐण्ड टेकओवर्स) विनियमावली, 1997 लागू हो , वहाँ कीमत निर्धारण और प्रलेखन, रिपोर्टिंग अपेक्षाएं सेबी के विनिर्देशानुसार अनुपालित की जाएं ।

बशर्ते कि जब कभी उल्लिखित सेबी के दिशानिर्देश न अनुपालित होते हों, इस विनियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबधी दिशानिर्देशों, रिपोर्टिंग और प्रलेखन अपेक्षाओं का अनुपालन करना पर्याप्त होगा ।

( iv ) जहाँ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश निम्नलिखित मामलों में पूरे न होते हों -

(ए ) परिणामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुसूची 1 की अपेक्षाओं , कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों को छोड़कर , के अनुपालन में हो; और

(बी) लेनदेन संबंधी कीमत लागू सेबी विनियमावली/ दिशानिर्देशों को पूरा करती हो ; और 5

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[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

(सी) सनदी लेखाकार का इस आशय का प्रमाणपत्र कि लागू सेबी विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन होने के बाबत उसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास फाइल किए जाने वाले एफसीटीआरएस के साथ संलग्न किया गया है।

(v) जहाँ निवेशिती (इन्वेस्टी) कंपनी वित्तीय सेवा क्षेत्र से है

(ए) संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों/निवेशिती कंपनी के विनियामकों के साथ-साथ अंतरणकर्ता और अंतरिती कंपनियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएं और उन्हें प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास फार्म एफसीटीआरएस के साथ फाइल किया जाए ।

(बी) अनुसूची 1 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए ।

स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन के लिए "वित्तीय सेवाओं" का अर्थ रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकिंग और गैर- बैंकिंग कंपनियों, बीमा विनायामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन फंड, किसी अन्य वित्तीय विनियामक द्वारा विनियमित अन्य कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और समय समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशित अन्य सेवाओं से है ।

" (सी) बिक्री के मार्फत किसी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर के अंतरण के लिए, अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक को आवेदन किया जाएगा , यदि -

(i ) अंतरण उस कीमत पर होना हो जो भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट कीमत संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप न हो, अथवा

(ii ) उल्लिखित खंड (बी) के दायरे में न आता हो । "

(3) उप-विनियम ए में, खंड (सी) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अप्रैल 2009 के 22वें दिन से जोड़ा गया है , अर्थात,

" (डी) बिक्री के द्वारा किसी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर के ऐसे मामले में अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन किया जाएगा जहां प्रतिफल की राशि के भुगतान के लिए अनिवासी शेयर अर्जक आस्थगित करने का प्रस्ताव करता है । "

(4) उप -विनियम बी में, खंड (2) के बाद , निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि वह नवंबर 2011 के चौथे दिन से जोड़ा गया है, अर्थात, 6

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[PART II- SEC . 3 ( i ) ]

" (3) जहाँ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा ) , 1999 के तहत कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो पाता है , वहाँ भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति , किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का बिक्री के मार्फत किसी भारतीय निवासी को अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर सकता है

(ए) मूल और परिणामी निवेश अनुसूची 1 की अपेक्षाओं, कीमत निर्धारण संबधी दिशानिर्देशों को छोड़कर , के अनुरूप हों; और

(बी) लेनदेन हेतु कीमत निर्धारण लागू सेबी विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में हों; और

(सी) सनदी लेखाकार का इस आशय का प्रमाणपत्र कि लागू सेबी विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन होने के बाबत उसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास फाइल किए जाने वाले एफसीटीआरएस के साथ संलग्न किया गया है । "

5. विनियम 12 में संशोधन

मूल विनियमावली में , विनियम 12 में, उप-विनियम (ii ) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा , और यह समझा जाएगा कि उसे मई 2011 के दूसरे दिन से जोड़ा गया है, अर्थात;: -

" (iii) भारत में पंजीकृत कंपनी ( निवासी निवेशिती कंपनी) का अनिवासी निवेशक कोई व्यक्ति संबंधित कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को भारत में किसी बैंक के पास संबंधित कंपनी के सदाशयी प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गिरवी रख सकता है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि इस संबंध में, समय समय पर , रिज़र्व बैंक द्वारा विनिदिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है ।

" ( iv) भारत में पंजीकृत कंपनी (निवासी निवेशिती कंपनी) का अनिवासी निवेशक कोई व्यक्ति संबंधित कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को समुद्रपारीय बैंक के पास अनिवासी निवेशक अथवा निवासी निवेशिती कंपनी के अनिवासी प्रवर्तक अथवा कंपनी के समुद्रपारीय समूह को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गिरवी रख सकता है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि इस संबंध में , समय समय पर , रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है ।

6. अनुसूची 1 में संशोधन

मूल विनियमावली में , अनुसूची 1 में, 7

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[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

( 1 ) पैराग्राफ 3 में, खंड (डी) में, 'पुरानी मशीनरी सहित' शब्दों को ' पुरानी मशीनरी को छोड़कर ' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अप्रैल 2012 के 10 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया है ।

(II ) पैराग्राफ 5 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगां कि और यह समझा जाएगा कि वह सितंबर 2012 के 26 वें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,

" 5 बी. उल्लिखित पैराग्राफ 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कंपनी अधिनियम , 1956 के उपबंधों के अनुपालन के तहत भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को भारतीय कंपनी के शेयर संस्था के बहिर्नियम के अंतर्गत अंशदान के रूप में जारी किए जाते हैं, ऐसे निवेश इस अनुसूची के अंतर्गत निवेश की पात्रता के अधीन अंकित मूल्य पर किए जा सकते हैं "

(III) पैराग्राफ 8 में,

(ए) खंड (ii) के बाद , निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मई 2011 के दूसरे दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,

" (iii) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखे गये ब्याज रहित एस्क्रो खाते ( भारतीय रुपये में) नामे करके। "

(बी) स्पष्टीकरण में, "अनुसूची में अन्यत्र दिए गए" शब्दों के बाद " विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा पूँजीगत माल के आयात भुगतान" शब्द जोड़े जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे अप्रैल 2003 के पहले दिन से जोड़े गये हैं ।

(सी) प्रथम परंतुक में, "एनआरई-एफसीएनआर (बी) खाते" को नामे शब्दों को "एनआरई/ एफसीएनआर( बी)/एस्क्रो खाते" को नामे शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे मई 2011 के दूसरे दिन से जोड़े गये हैं।

(IV) पैराग्राफ 9 में,

(ए) उप- पैराग्राफ ( 1 ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मई 2008 के 30 वें दिन से जोड़ा गया है , अर्थातः-

" भारतीय कंपनी के शेयरों के निर्गम की रिपोर्टिंगः 8

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[PART II-SEC . 3( i) ]

9 ( 1 ) इन विनियमों के अनुसार शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने वाली भारतीय कंपनी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के मार्फत रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्य करता है,

(ए) भारतीय कंपनी द्वारा शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने के लिए प्रतिफल राशि की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट इस अनुसूची के संलग्नक सी के विनिर्दिष्ट फार्म में विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र ( एफआईआरसी) , अनिवासी निवेशक के बारे में अपने ग्राहक को जानने संबंधी रिपोर्ट और सरकारी अनुमोदन , यदि कोई हो, की प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत की जाए ।

(बी) शेयर जारी करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर निम्नलिखित सहित फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ,

(i ) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से निवेश स्वीकार करने वाली कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र कि-

(ए) कंपनी अधिनियम , 1956 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है ;

(बी) सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हौं, का पालन किया गया है;

(सी) कंपनी इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए पात्र है; तथा

(डी) इस अनुसूची के पैराग्राफ 8 के अनुसार कंपनी के पास प्रतिफल की राशि की प्राप्ति को प्रमाणित करने वाले भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं;

A (ii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के तरीके दर्शाते हुए सेबी के पास पंजीकृत मर्चेंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।

[बशर्ते कि, उपर्युक्त के अलावा , कंपनी बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट, बाह्य वाणिज्यिक उधार के पूर्ण परिवर्तन होने से संबंधित माह की विवरणी ईसीबी-2 में करेगी । बाह्य वाणिज्यिक उधार के आंशिक परिवर्तन के मामले में परिवर्तित अंश फार्म एफसी-जीपीआर में रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय को रिपोर्ट किया जाएगा और अपरिवर्तित अंश फार्म ईसीबी-2 में। ] 9

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[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

(बी) उप- पैराग्राफ ( 1 ) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मार्च 2011 के 15वें दिन से जोड़ा गया है ।

" (2 ) ऐसी सभी भारतीय कंपनियां, जिन्होंने चालू वर्ष सहित विगत वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है, इस अनुसूची के संलग्नक ई में "विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों पर वार्षिक विवरणी" नामक विनिर्दिष्ट फार्म में प्रत्येक वर्ष जुलाई के 15 वें दिन से पूर्व या तक एक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेंगी।

(3) इस अनुसूची के संलग्नक ई में दिए गए "विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों पर वार्षिक विवरणी" नामक रिपोर्ट के फार्मेट को रिज़र्व बैंक, समय समय पर, अधिसूचना के मार्फत संशोधित कर सकता है ।

(V) पैराग्राफ 9 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अप्रैल 2009 के बाईसवें दिन से जोड़ा गया है , अर्थात

भारतीय कंपनी के शेयरों के अंतरण की रिपोर्टिंगः

10. (i ) भारत में निवासी किसी व्यक्ति से भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को अथवा उससे उलट भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के बिक्री के मार्फत अंतरण के मामले में भारत में निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती शेयरों के प्रतिफल के रूप में राशि की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर , प्राधिकृत व्यापारी बैंक को इस अनुसूची के संलग्नक एफ में विनिर्दिष्ट फार्म एफसी-टीआरएस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विनिर्दिष्ट समय सीमा में फार्म एफसी-टीआरएस के प्रस्तुतीकरण की जिम्मेदारी भारत में निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती की होगी ।

(ii) इस अनुसूची के संलग्नक एफ में दिए गए " फार्म एफसी-टीआरएस" को रिज़र्व बैंक, समय समय पर, अधिसूचना के मार्फत संशोधित कर सकता है ।

(iii ) प्राधिकृत व्यापारी बैंक के आईबीडी/ एफईडी/या की नोडल शाखा अपनी शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किये गये ऐसे सभी लेनदेनों के संबंध में समेकित मासिक विवरण रिज़र्व बैंक, को उस फार्म और तरीके से प्रस्तुत करेंगे जैसा कि रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय , समय समय पर, विनिर्दिष्ट करे ।

(iv) शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के बिक्री- प्रतिफल के रूप में सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत भारत में किए गए विप्रेषण का प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त निधियों की प्राप्ति के समय उनकी परख अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों के अनुपालन के लिए करेगा। यदि विप्रेषण प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी बैंक अंतरण संबंधी लेनदेनों करने

4132GI/2012-2 10

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[PART 11-SEC . 3( i))

वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक से भिन्न हो तो अपने ग्राहक को जानने संबंधी जाँच विप्रेषण प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा की जाएगी और लेनदेन करने के लिए ग्राहक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंक को अपने ग्राहक को जानने संबंधी रिपोर्ट फार्म एफसी- टीआरएस के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(v) यदि आर्स्थागत प्रतिफल के भुगतान के आधार पर निवासी से अनिवासी को शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण की पूर्वानुमति रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी हो, तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक विधिवत प्रमाणित एफसी-टीआरएस फार्म में प्रतिफल की पूर्ण और अंतिम राशि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी । "

(VI ) मौजूदा पैराग्राफ 10 को पैराग्राफ 11 के रूप में अंकित किया जाएगा ।

(VII ) मौजूदा संलग्नक ए को इसमें दिए गए " संलग्नक ए" से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह सितंबर 2012 के बीसवें दिन से प्रतिस्थापित है ।

(V!!! ) मौजूदा संलग्नक बी को इसमें दिए गए "संलग्नक बी" से इस अधिसूचना की तारीख से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जब तक कि उसमें दी गयी किसी मद के लिए लागू होने की कोई भिन्न तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है ।

( IX) मौजूदा संलग्नक सी को इसमें दिए गए " संलग्नक सी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(X) मौजूदा संलग्नक डी को इसमें दिए गए " संलग्नक डी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मार्च 2011 के पंद्रहवें दिन से प्रतिस्थापित है ।

(XI) संलग्नक डी के बाद इसमें दिए गए "संलग्नक ई" को जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मार्च 2011 के पंद्रहवें दिन से जोड़ा गया है ।

7. अनुसूची 2 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 2 में,

(i ) पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ 5 में, परंतुक में , खंड (बी) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अप्रैल 2010 के इक्कीसवें दिन से प्रतिस्थापित है , अर्थातः-

" (बी) यदि निजी नियोजन के तहत निर्गम होता है, तो कीमत सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित कीमत से कम नहीं होगी अथवा सेबी के पास पंजीकृत मर्चेंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार, जैसा लागू हो, द्वारा विधिवत प्रमाणित बट्टागत नकद प्रवाह (डीसीएफ) के तरीके के अनुसार आकलित उचित मूल्य से कम न हो। " li

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[ भाग 11-खण्ड 3( i ) ]

(ii ) पैराग्राफ 2 में, खंड (iii ) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा , अर्थातः-

" ( iv) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते और विशेष अनिवासी रुपया खाते ब्याज रहित खाते होंगे । "

8. अनुसूची 5 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 5 में ,

(i ) पैराग्राफ 1 में , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"प्रतिभूतियों की खरीद के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति

( 1 ) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, प्रत्यावर्तनीय आधार पर , ऐसी प्रतिभूतियों के जारीकर्ता से सीधे अथवा भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में पंजीकृत स्टाक ब्रोकर से निम्नलिखित प्रतिभूतियां, सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा , समय समय पर , विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत खरीद सकता है ;

(ए) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/ खजाना बिल;

(बी) भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड;

(सी) किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र ( कमर्शियल पेपर) ;

(डी) घरेलू म्युच्युअल निधियों की यूनिटें;

(ई) परिसंपत्ति वित्त कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें , बशर्ते कि किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक श्रृंखला में कुल होल्डिंग प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत और सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की एक साथ मिलाकर कुल होल्डिंग परिसंपत्ति वित्त कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(एफ) टियर । पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र शाश्वत कर्ज लिखत तथा भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जारी ऊपरी टियर ।। पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र कर्ज पूंजी लिखत (रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित तथा समय- समय पर आशोधित टियर । पूंजी और टियर ।। पूंजी) बशर्ते कि सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शाश्वत कर्ज लिखतों ( टियर । पूंजी) में निवेश प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा और किसी 12

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PART 11- SEC. 3 ( 1 ) ]

एक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा । कर्ज पूंजी लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश (टियर II ) सेबी द्वारा निर्धारित कंपनी कर्ज में विदेशी संस्थागत निवेशक की निवेश सीमा के भीतर होगा।

(जी) इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की किसी भारतीय कंपनी द्वारा 29 अप्रैल 2011 से जारी सूचीबद्ध और गैर- सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिलेंचर/बांड, जहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित हैं , बशर्ते उनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि और अवरुद्धता अवधि, समय समय पर, रिज़र्व बैंक के विनिर्देशानुसार हो;

(एच) रिज़र्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी/यों द्वारा 3 नवंबर 2011 से जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड , बशर्ते उनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि और अवरुद्धता अवधि , समय समय पर , सेबी और रिज़र्व बैंक के विनिर्देशानुसार हो;

(आई) इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों द्वारा 22 नवंबर 2011 से जारी रुपये में मूल्यवर्गीकृत बांड यूनिट , बशर्ते वे रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा , समय समय पर, जारी अवरुद्धता अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की शर्त के तहत हों, यह भी कि विदेशी संस्थागत निवेशक अवरुद्धता अवधि में इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों के लिए पात्र अनिवासी निवेशकों के बीच ऐसे बांडों/यूनिटों का व्यापार कर सकते हैं;

" (जे) 1 मार्च 2012 से अपरिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों के प्रारंभिक निर्गम में , बशर्ते ऐसे परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों को ऐसे निवेश की तारीख से 15 दिनों में सूचीबद्ध किए जाने का वादा किया गया हो । यदि ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड, किसी कारणवश , 15 दिनों में सूचीबद्ध न हो सकें , तो विदेशी संस्थागत निवेशक इन अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों का तत्काल निपटान कर दें , या तो बिक्री के मार्फत निपटान तीसरे पक्ष को अथवा निर्गमकर्ता को और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए प्रस्ताव की शर्तों में यह उपबंध भी समाविष्ट होना चाहिए कि ऐसी कर्ज प्रतिभूति का जारीकर्ता उक्त परिस्थिति में ऐसी प्रतिभूति को तत्काल मोचित करेगा/ फिर से खरीद लेगा ।

बशर्ते कि विदेशी संस्थागत निवेशक समय- समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत ऐसी प्रतिभूतियां विनियम 5 के उप विनियम 6 में यथानिर्दिष्ट एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं में अपने लेनदेनों के लिए भारत के मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में कोलेटरल के रूप में रख सकते हैं ।

(v) पैराग्राफ 2 में, उप पैराग्राफ 1 ( ए) में, खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह माना जाएगा कि उसे नवंबर 2011 के बाईसवें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात ,

" iv) रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा , समय समय पर, विनिर्दिष्ट अवरुद्धता अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता अवधि की शर्त के अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों द्वारा जारी बांड/यूनिट , 13

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

बशर्ते कि अनिवासी भारतीय अवरुद्धता अवधि में इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों के लिए पात्र अनिवासी निवेशकों के बीच ऐसे बांडों यूनिटों का व्यापार कर सकते हैं; "

(vi ) पैराग्राफ 1 के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह माना जाएगा कि वह अगस्त 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है , अर्थात ,

" प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अर्हता-प्राप्त विदेशी निवेशकों के लिए अनुमति

1 ए( (i ) सेबी तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अर्हता-प्राप्त विदेशी निवेशक , प्रत्यावर्तन आधार पर, रुपये में मूल्यवर्गीकृत निम्नलिखित यूनिटें खरीद सकता है:

(ए ( सेबी द्वारा पंजीकृत घरेलू (देशी) म्यूच्युअल फंडों की इक्विटी स्कीमें।

(बी) सेबी द्वारा पंजीकृत देशी म्यूच्युअल फंडों की डेट स्कीम, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर (मूलभूत संरचनाओं) में निवेश करती हैं ।

(सी) सेबी द्वारा पंजीकृत देशी म्यूच्युअल फंडों की ऐसी कोई स्कीम जो अपनी परिसंपत्तियों (ऋण में या इक्विटी में या दोनों में ) का कम - से- कम 25 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगाती है।

ऊपर उप-खंड (बी) तथा (सी) के प्रयोजन के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' का अर्थ वह होगा जैसा ईसीबी दिशा-निर्देशों में परिभाषित है ।

(ii) कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन निम्नलिखित मार्गों के तहत उपर्युक्त उप- खंड (ए) से ( सी ) तक में निहित प्रतिभूतियां खरीद सकता है:

(ए) प्रत्यक्ष मार्ग से सेबी के पास पंजीकृत अर्हताप्राप्त डिपॉजिटरी सहभागी (क्यूडीपी) मार्ग

(बी) परोक्ष मार्ग से- यूनिट कन्फरमेशन रसीद ( यूसीआर) मार्ग

(vii ) पैराग्राफ 1 ए में, खंड (ii ) के बाद, (vii ) पैराग्राफ 1 ए में , खंड (ii ) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे जुलाई 2012 के सोलहवें दिन से जोड़ा गया है ।

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[PART 11-SEC . 3 (i ) ]

"(iii) कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक:

(ए) सेबी के पास पंजीकृत अर्हताप्राप्त डिपॉजिटरी सहभागी (क्यूडीपी) (जैसा कि सेबी के वर्तमान विनियमों के अनुसार परिभाषित किया गया है) के माध्यम से प्रत्यावर्तन आधार पर सीधे जारीकर्ता से या किसी पंजीकृत स्टाक ब्रोकर के जरिए भारत के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से भारतीय कंपनियों के सूचीबद्ध गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर , सूचीबद्ध बांड और म्यूच्युअल फंड डेट स्कीम की सूचीबद्ध यूनिट खरीद सकता है और भारत के किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किसी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के जरिए बेच या जारीकर्ता द्वारा बाय-बैंक अथवा मोचन के माध्यम से इनका भुगतान प्राप्त कर सकता है ।

(बी) अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के प्राथमिक निर्गम में निवेश कर सकता है बशर्ते ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर/ बांड निवेश के 15 दिनों के भीतर अवश्य सूचीबद्ध हो जाएं । अर्हताप्राप्स विदेशी निवेशक को निर्गमित ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड यदि किसी कारण से अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक को निर्गम होने के 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध नहीं हो पाते हैं तब अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक तत्काल किसी तीसरी पार्टी या जारीकर्ता को अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड बेचकर निपटान कर देगा और अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के प्रस्ताव शर्त में इस बाबत एक उपबंध होगा कि ऐसी कोई संभाव्य स्थिति होने पर डेट प्रतिभूतियों का जारीकर्ता तत्काल अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों से इन प्रतिभूतियों का मोचन कर देगा/वापसी खरीद कर लेगा।

(viii) पैराग्राफ 1 ए में, खंड (iii ) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे अगस्त 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है ।

" (iv) इस विनियमन के तहत प्रतिभूति खरीदने वाला कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक भारत के किसी अर्हताप्राप्त डिपॉजिटरी सहभागी के पास एकल डीमैट खाता खोल सकता है।

( ix) पैराग्राफ 1 ए के बाद , निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे नवंबर 2011 के बाईसवें दिन से जोड़ा गया है।"

"अन्य अनिवासी निवेशकों को प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति

1 बी (1 ) सरकारी धन निधियां ( एसडब्ल्यूएफ) , बहुपक्षीय एजेंसियां , एन्डॉमेंट निधियां, बीमा निधियां, पेंशन निधियां और उच्च मालियत वाले व्यक्ति, जैसे दीर्घकालिक निवेशक जो सेबी के पास पंजीकृत हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि में निवेश हेतु अनिवासी भारतीय निवेशक के रूप में पात्र हैं, वे रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट लॉक- इन अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि द्वारा निर्गमित रुपए में मूल्यवर्गीकृत बांड/ यूनिट प्रत्यावर्तन आधार पर खरीद सकते हैं, बशर्ते ये उपर्युक्त निवेशक ऐसे 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

बांड/यूनिट की खरीद- बिक्री लॉक- इन अवधि के भीतर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि हेतु पात्र अनिवासी निवेशक के बीच ही करें । "

(x) पैराग्राफ 1 बी में , खंड (i ) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे जून 2012 के पच्चीसवें दिन से जोड़ा गया है ।

"(ii ) सेबी के पास पंजीकृत सरकारी धन निधियां, " (ii ) सरकारी धन निधि, बहुपक्षीय एजेंसियां, एन्डॉमेंट निधियां, बीमा निधियां , पेंशन निधियां और सेबी के पास पंजीकृत विदेशी केंद्रीय बैंक जैसे दीर्घकालिक निवेशक सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन प्रत्यावर्तन आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। "

(xi ) पैराग्राफ 3 में, उप -पैराग्राफ (4 ) के बाद , निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे अगस्त 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है , अर्थात,

" (5) इस अनुसूची के तहत (परोक्ष मार्ग से किए जाने वाले के अलावा) प्रतिभूतियां खरीदने वाला कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक समय - समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली , 2000 की शर्तों के अनुरूप किसी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक में खोले गए एकल ब्याज -रहित रुपया खाता में धारित निधियों से भुगतान करेगा" ।

9. अनुसूची 6 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 6 में , पैराग्राफ 1 में, उप- पैराग्राफ (2) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि उसे मार्च 2012 के उन्नीसवें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,

"पंजीकृत एफवीसीआई रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन निजी व्यवस्था/किसी तीसरी पार्टी से खरीद के जरिए पात्र प्रतिभूतियों (किसी आईवीसीयू या वीसीएफ की इक्विटी , इक्विटी संबंद्ध लिखत , ऋण , ऋण लिखत , डिबेंचर , किसी जोखिम पूंजी निधि द्वारा स्थापित योजना/निधि की यूनिटों) में निवेश कर सकता है । पंजीकृत एफवीसीआई समय - समय पर संशोधित सेबी (एफवीसीआई) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों और उनमें निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के जरिए प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। "

10. अनुसूची 7 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 7 में, पैराग्राफ 2 में , खंड ( बी) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि ये प्रतिस्थापन अगस्त 2012 के अठ्ठाईसवें दिन से किया गया है ।

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[PART II-SEC . 3 ( i) ]

"(बी) रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन भारतीय डिपॉजिटरी रसीद में सीमित दोतरफा प्रतिमोच्यता (fungibility ) की अनुमति होगी।

पाद टिप्पणी :

[सं. फेमा. 242/2012- आरबी ] रुद्र नारायण कर , मुख्य महाप्रबंधक

@ ( i ) यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा , क्योंकि सभी निदेश ए.पी. (डीआईआर ) सीरीज परिपत्रों के द्वारा विभिन्न तारीखों को जारी किए गए थे जिनका इस अधिसूचना में प्रभावी होने की तारीख के रूप में उल्लेख है ।

(ii) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग ।। , खण्ड 3 , उप खण्ड (i ) में 8 मई , 2000 के जी.एस.आर.सं .406 (ई ) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये थेः

02मार्च 2001 के जीएसआर सं. 158 (ई )

13 मार्च 2001 के जीएसआर सं. 175 ( ई)

14 मार्च 2001 के जीएसआर सं. 182 ( ई)

02 जनवरी 2002 के जीएसआर सं.4 (ई)

19 अगस्त 2002 के जीएसआर सं. 574 ( ई ) 18 मार्च 2003 के जीएसआर सं.223 (ई )

18 मार्च 2003 के जीएसआर सं .225 (ई )

22 जुलाई 2003 के जीएसआर सं.558 (ई)

23 अक्तूबर 2003 के जीएसआर सं. 835 (ई )

22 नवंबर 2003 के जीएसआर सं. 899 (ई )

07 जनवरी 2004 के जीएसआर सं. 12 (ई )

23 अप्रैल 2004 के जीएसआर सं.278 ( ई )

16 जुलाई 2004 के जीएसआर सं.454 (ई )

21 सितंबर 2004 के जीएसआर सं. 625 ( ई)

08 दिसंबर 2004 के जीएसआर सं.799 (ई)

01 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं. 201 (ई)

01 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं.202 ( ई)

25 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.504 (ई ) 25 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.505 (ई)

29 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.513 ( ई )

22 दिसंबर 2005 के जीएसआर सं.738 (ई )

19 जनवरी 2006 के जीएसआर सं.29 (ई )

11 जुलाई 2006 के जीएसआर सं.413 ( ई)

14 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.712 (ई )

14 नवंबर 2007 के जीएसआर सं .713 (ई)

29 नवंबर 2007 के जीएसआर सं . 737 ( ई )

05 अगस्त 2008 के जीएसआर सं. 575 ( ई )

30 दिसंबर 2008 के जीएसआर सं.896 (ई)

01 दिसंबर 2009 के जीएसआर सं. 851 ( ई ) 21 अप्रैल 2010 के जीएसआर सं.341 (ई ) के जीएसआर सं.__

03 अगस्त 2012 के जीएसआर सं. 606 (ई) के जीएसआर सं .

के जीएसआर सं. और के जीएसआर सं.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

अनुसूची 8

[देखें विनियम 5 (70)

अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयरों में निवेश के लिए योजना

1. पात्र निवेशकः

इन विनियमों में यथापरिभाषित अनुसूची विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लागू होगी।

2. पात्र लिखत और पात्र लेनदेन-

(ए) खरीदः अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों ( QFIs) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी) के पास पंजीकृत डिपाजिटरी सहभागियों के माध्यम से निम्नलिखित में निवेश करने की अनुमति होगी- (i ) सेबी के पास मान्यताप्राप्त स्टाक ब्रोकरों के माध्यम से भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों में ।

(ii ) सेबी के संगत और लागू दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार, भारतीय कंपनियों द्वारा भारत में पब्लिक को ऑफर किये गए ईक्विटी शेयरों में ।

(iii) राइट्स शेयरों , बोनस शेयरों या ( शेयरों के) स्टॉक के विखंडीकरण ( स्प्लिट) समेकन या कंपनी/ कंपनियों द्वारा समामेलन, पुनः अलग-अलग (डिमर्जर) होने या इसी प्रकार की किसी अन्य कार्यवाही के तहत जारी हुए ईक्विटी शेयरों में ।

(बी) बिक्रीः अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को इस प्रकार अर्जित ईक्विटी शेयरों को निम्नवत बेचने कीअनुमति होगी-

(i ) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों पर मान्यताप्राप्त ब्रोकरों के माध्यम से; अथवा

(ii ) सेबी ( सबस्टैन्शियल एक्विज़िशन आफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स ) बिनियमावली, 2011 के अनुसार खुले प्रस्ताव के माध्यम से; अथवा

(iii) सेबी (डीलिस्टिंग आफ सिक्युरिटिज़) दिशानिर्देश, 2009 के अनुसार खुले प्रस्ताव के माध्यम से; अथवा

(iv) सेबी (बाइबैंक) विनियमावली, 1998 के अनुसार सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद के माध्यम से।

3. कीमत निर्धारण इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों ( QFIs) द्वारा सभी पात्र लेनदेनों और सभी पात्र लिखतों में निवेश के कीमत निर्धारण सेबी के संगत और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे ।

4. भुगतान/ प्रत्यावर्तन का तरीका इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIS ) द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेनों की प्राप्ति और भुगतान करने के सीमित प्रयोजन हेतु भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंक के पास एक एकल ( सिंगल ) ब्याज रहित रुपया खाता निम्नलिखित शर्तों के तहत खोला जाएगाः

(ए) सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिये विदेशी आवक विप्रेषणों और अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक की पात्र प्रतिभूतियों की बिक्री/ मोचन/ बायबैकगत आगम राशि (कर घटाकर) और प्राप्त ब्याज/ लाभांश के जमा होने से खाले का निधीयन किया जाएगा ।

(बी) इस खाते में जमा निधियों का उपयोग अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के लिए पात्र प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अथवा भारत से बाहर विप्रेषण (कर घटाकर) के लिए किया जाएगा।

(सी) अर्हताप्राप्त डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs ) के अनुदेश पर ऐसे ब्याज रहित रुपया खाते का परिचालन करेगा ।

4132GI/2012-3 18

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[ PART I- SEC . 3 (i ) ]

5. डीमैट खाते- अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs ) को इस योजना के तहत ईक्विटी शेयरों में निवेश के लिए भारत में किसी डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास केवल इसी कार्य के लिए डीमैट खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक ( QFI ) भारत में अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के लिए पात्र प्रतिभूतियों में सभी निवेशों के लिए अर्हताप्राप्त डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास एकल डीमैट खाता रखेगा।

6. सीमाएं और इसकी निगरानीः

अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों ( QFIs) हेतु एकल तथा सकल निवेश सीमा किसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूँजी की क्रमशः 5 % और 10% होगी । ये सीमाएं भारत में संविभाग ( पोर्टफोलियो) निवेश योजना के तहत विदेशी निवेश के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होंगी । इसके अलावा, मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत जहाँ कहीं संयुक्त सैक्टोरेल उच्चतम सीमाएं विनिर्दिष्ट हैं, वहाँ ईक्विटी शेयरों में अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के निवेश के लिए ये सीमाएँ ऐसी समग्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सैक्टोरेल उच्चतम सीमाओं के भीतर भी होंगी।

इन सीमाओं की निगरानी तथा अनुपालन का संयुक्त तथा अलग -अलग उत्तरदायित्व संबंधित अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs ), डिपाजिटरी सहभागियों (डीपीएस) तथा (ऐसे निवेश प्राप्त करने वाली) संबंधित भारतीय कंपनियों का होगा।

7. अन्य शर्तें

(1 ) पात्रता अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों ( QFis) को सेबी द्वारा समय -समय पर निर्धारित पात्रता मानकों (मानदण्डों) को पूरा करना होगा।

(il) अपने ग्राहक को जानना (केवाईसी) -डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (QFIs ) सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट ' अपने ग्राहक को जानने ( केवाईसी) संबंधी मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं । प्राधिकृत व्यपारी श्रेणी । बैंक भी अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों ( QFIs ) के लिए एकल ब्याज रहित रुपया खाता खोलने एवं रखने के संबंध में ' अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मौजूदा मानदंडों का अनुपालन होना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) अनुमत मुद्राएं - अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक ( QFIs ) सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये किसी अनुमत मुद्रा ( मुक्त रूप से परिवर्तनीय) में विदेशी आवक विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के पास रखे गये अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के एकल ( सिंगल) रुपया खाते में सीधे प्रेषित करेंगे ।

8. रिपोर्टिंग - सेबी द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार उन्हें रिपोर्टिंग करने के अतिरिक्त, डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा , समय-समय पर , निर्धारित किये गये तरीके और फॉर्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

संलग्नक ए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित (निषिद्ध) क्षेत्र

ए. सरकारी / निजी लॉटरी , ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार कैसिनो सहित जुआऔर सट्टेबाजी बी.

चिटफंड का कारोबार सी.

डी निधिकंपनी

ई. अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआर) के व्यापार

एफ. स्थावर संपदा कारोबार अथवा फॉर्म हाउसों का निर्माण

जी. तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार , चिरूट, सिगरोल तथा सिगरेट का निर्माण

एच. निजी क्षेत्रगत निवेश के लिए न खोले गए कार्यकलाप/ क्षेत्र अर्थात परमाणु ऊर्जा और रेलवे ट्रांसपोर्ट ( मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर)

टिप्पणीः फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम , प्रबंध संविदा के लिए लाइसेंसिंग सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी का सहयोग लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्यकलापों के लिए भी निषिद्ध है ।

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[PART II-SEC. 3 ( 1) ]

संलग्नक बी

विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र -विशिष्ट नीति

निम्नलिखित क्षेत्रों/ गतिविधियों में, प्रत्येक क्षेत्र/ गतिविधि के सामने दर्शाई गई सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है जो लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी। जिन क्षेत्रों/ गतिविधियों को नीचे नहीं दिया गया है उनमें 100 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है, जो लागू कानूनों /विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी।

जहां कहीं भी न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षित है, इसमें शेयर के अंकित मूल्य के साथ ही प्राप्त शेयर प्रीमियम भी शामिल होगा बशर्ते कंपनी द्वारा इसे अनिवासी निवेशक को शेयर जारी करते समय प्राप्त कर लिया गया हो। न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षा की गणना करते समय शेयर जारी करने की कीमत के अलावा शेयर निर्गम के बाद अंतरित करने की अवधि के दौरान इसमें अंतरिती द्वारा भुगतान की गई राशि की गणना नहीं की जाएगी।

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

कृषि

कृषि और पशुपालन

100%

स्वचालित ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पाद‌न , बागवानी, मधुमक्खी-पालन तथा सब्जियों और मशरूम की खेती;

बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन;

सी) नियंत्रित परिस्थितियों में पशुपालन ( श्वान प्रजनन सहित) , मछली- पालन , जलीय कृषि (अक्वाकल्चर) ; और

डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं

टिप्पणीः उपर्युक्त के अलावा अन्य किसी कृषि क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।

1.1 अन्य शर्तेंः

1. ट्रांसजेनिक बीजों/ सब्जियों के विकास से संबंधित कंपनियों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगीः- 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

(i ) जेनेटिक तरीके से आशोधित बीजों या रोपण सामग्री के संबंध में विचार करते समय , कंपनी को जेनेटिक तरीके से आशोधित जीवों पर पर्यावरण ( सुरक्षा ) अधिनियम के तहत बनाई गई विधियों के अनुसरण में सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करना होगा।

(ii ) यदि किसी प्रकार की जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री का आयात करना हो तो वह विदेश व्यापार ( विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1992 के तहत जारी अधिसूचनाओं द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन होगा ।

(iii ) कंपनी जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री के संबंध में समय- समय पर लागू किए गए किसी अन्य कानून, विनियमन या नीति का पालन करेगी।

(iv) जेनेटिक तरीके से अभियंत्रित कोशिकाओं और सामग्री का उपयोग करने में शामिल व्यापारिक गतिविधियां जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमिटी (जीईएसी) और रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन (आरसीजीएम) से प्राप्त अनुमोदनों के अधीन होंगी ।

(v ) सामग्रियों का आयात राष्ट्रीय बीज नीति के अनुसार किया जाएगा।

II . 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है: - Π पुष्प उत्पादन , बागवानी , सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है और जिसमें वर्षा, तापमान , सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है । सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस , नेट हाउस , पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।

पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता tic

० स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती- बाड़ी प्रणालियों के तहत पशु-पालन। गहन खेती- बाड़ी प्रणालियों के तहत जलवायु प्रणालियां (हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन) , स्वास्थ्य देखभाल और पोषण , झुंड पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग , मशीनों का उपयोग , अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षित होंगी।

० मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी , जहां सूक्ष्म- जलवायु को इनक्यूबेटर , हवा- रोशनी ( वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है ।

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PART 11-SEC . 3 ( i ) ]

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है:

० मछलीघर (अक्वेरियम)

० हैचरी , जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली के छोटे -छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है ।

मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है:

कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/ वनों को छोड़कर , नियंत्रित तापमानों के साथ और जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फीडिंग ) द्वारा मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन ।

चाय बागान

2.1

100%

सरकार चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र टिप्पणीः उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य बागानों के क्षेत्र/ गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है ।

2.2 अन्य शर्तें:

(i) पांच वर्ष के भीतर किसी भारतीय भागीदार/ भारतीय जन सामान्य के पक्ष में कंपनी की 26 प्रतिशत इक्विटी का अनिवार्य विनिवेश

(ii) भविष्य में किसी प्रकार के भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में संबंधित राज्य सरकार की पूर्वानुमति ।

खनन

3.1

100%

स्वचालित खान और खनिज (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1957 के तहत धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का, जिनमें हीरा , स्वर्ण , चांदी, और मूल्यवान अयस्क शामिल हैं , खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है ।

3.2 कोयला और लिग्नाइट

100%

स्वचालित ( 1 ) कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम, 1973 के 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन ऊर्जा परियोजनाओं , लोहा , इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन

100%

स्वचालित (2) वाशरीज़ जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना बशर्ते कैपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले या अपने कोयला प्रसंस्करण संयत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन पक्षों करेगी जो वाशिंग या साइजिंग के लिए कोयला प्रकोस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं ।

3.3 टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां

3.3.

100 प्रतिशत सरकारी 1

क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम , 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण , इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां

अन्य शर्तेंः

3.3. 2

भारत में देश भर के समुद्र-तटीय क्षेत्रों में समुद्री बालू खनिजों का बड़ा भंडार है । टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज नामतः इल्मेनाइट, रुटाइल और ल्यूकोक्सीन तथा ज़िरकोनियम पाए जाने वाले खनिज जिनमें ज़िरकॉन शामिल है कुछेक समुद्री बालू खनिजों में से हैं जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम , 1962 के तहत 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

औद्योगिक नीति विवरण 1991 के तहत खनिजों के खनन और उत्पादन को 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया और परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग नियंत्रण ) आदेश , 1953 की अनुसूची के रूप में रखा गया; जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है । परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्तूबर 1998 को जारी किए गए संकल्प संख्या 8/1 ( 1 )/97-पीएसयू/ 1422 में समुद्री बालू खनिजों के अन्वेषण के लिए नीति बनाई गई जिसमें टाइटेनियम अयस्क 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II- SEC . 3( i ) ]

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटी का प्रतिशत

(इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) और ज़िरकोनियम खनिजों ( ज़िरकॉन) के खनन और उत्पादन में एफडीआई सहित निजी सहभागिता की अनुमति प्रदान की गई।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 18.1.2006 की अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ.61 (ई) द्वारा निर्धारित पदार्थों की सूची को पुनः अधिसूचित किया। टाइटेनियम वाले अयस्कों और इसके सांद्रकों (इल्मेनाइट, रुटाइल और ल्यूकोक्सीन) तथा ज़िरकोनियम, इसकी मिश्रधातु और यौगिकों और ज़िरकॉन सहित खनिजों/ सांद्रकों को 'निर्धारित पदार्थों की सूची में से हटा दिया गया।

(i ) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक करने के लिए एफडीआई निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी , नामतः

(क) प्रौद्यागिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत के भीतर स्थापित की जाएंगी;

(ख) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटान परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में किया जाएगा ।

(ii ) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की गई अधिसूचना सं. एस.ओ. 61 (ई) में सूचीबद्ध ' निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरणः ( 1 ) इल्मेनाइट, स्टाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे टाइटेनियम वाले अयस्कों के लिए टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज के निर्माण से मूल्यवर्धन होता है। इल्मेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम स्लैग' जैसा मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है ।

(2) इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग निचले स्तर तक उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार , यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (i ) (क) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा ।

तेल और प्राकृतिक गैस

100%

4.1

स्वचालित तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर , प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशतः

उत्पादों का विपणन , पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन , प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी पुनः गैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर , बाजार अध्ययन और फार्मुलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग , जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामी फ्रेमवर्क और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी ।

4.2

49%

सरकारी मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी प्रकार के विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।

विनिर्माण

5 सूक्ष्म और लघु उद्यमों में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण

5.1 सूक्ष्म और लघु उद्यमों ( एमएसई) ( सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी, अधिनियम , 2006) में यथापरिभाषित) में एफडीआई क्षेत्रगत सीमाओं , प्रवेश मार्गों और अन्य संगत क्षेत्रगत विनियमनों के अधीन होगा यदि कोई औद्योगिक उपक्रम , जो न तो सूक्ष्म है न लघु स्तर का उद्यम है , एमएसई क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसके लिए सरकारी मार्ग अपेक्षित होगा , जहां विदेशी निवेश 24 प्रतिशत से अधिक होगा । इस प्रकार के उपक्रम को इस प्रकार के उत्पादन के लिए औद्योगिक ( विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस भी लेना अपेक्षित होगा। औद्योगिक लाइसेंस का निर्गम कुछ सामान्य शर्तों के अधीन होगा और इस विशिष्ट शर्त के अधीन होगा कि औद्योगिक उपक्रम तीन वर्षों की अधिकतम अनधि के भीतर एमएसई के लिए आरक्षित वस्तुओं के नए या अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 50 प्रतिशत के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करेगा। निर्यात उत्तरदायित्व वाणिज्यिक उत्पाटन प्रारंभ होने की तारीख से लागू होगा और उद्योग ( विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

रक्षा

6.1

सरकार

26%

रक्षा उद्योग, उद्योग ( विकास और विनियमन) अधिनियम,

4132GI/2012-4 [PART 11-SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है ।

6.2 अन्य शर्तेंः

(i ) लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय से परामर्श के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग , वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे । बाद (ii) आवेदक भारतीय कंपनी/ भागीदारी फर्म हो । (iii ) आवेदक कंपनी/ भागीदारी फर्म का प्रबंधन भारतीय हाथों में हो और कंपनी/ भागीदारी फर्म के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व भारतीय निवासियों का हो और साथ ही उसके मुख्य कार्यकारी भारतीय निवासी हों ।

(iv) आवेदन के साथ निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। (v ) सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और घरेलू प्रमोटरों की वित्तीय स्थिति और विश्व बाजार में उनकी विश्वसनीयता सहित उनके पूर्ववृत्त की जांच करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उपकरण का मूल रूप से निर्माण करने वालों या डिजाइन अधिष्ठानों और ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सशस्त्र बल, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा अनुभागों को पूर्व में आपूर्ति करने का ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो और जिनके पास एक स्थापित अनुसंधान एवं विकास केंद्र हो। ( vi ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कोई न्यूनतम पूंजीकरण नहीं होगा। तथापि, उत्पाद और प्रौद्योगिकी के आधार पर आवेदक कंपनी के प्रबंधन द्वारा उचित मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा । लाइसेंसी प्राधिकारी निर्माण हेतु प्रस्तावित हथियारों और उपकरणों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अनिवासी निवेशक की निवल मालियत की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा ।

(vii ) एक अनिवासी निवेशक से दूसरे अनिवासी निवेशक (अनिवासी भारतीय और पूर्व में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अनिवासी भारतीय हिस्से वाली विदेशी कंपनी निकाय ) को इक्विटी हस्तांतरित करने में तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि होगी और ऐसा कोई हस्तांतरण सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा । (viii ) रक्षा मंत्रालय निर्मित होनेवाले उत्पादों की खरीद की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है । तथापि, जहां तक संभव हो, ऐसे उपकरणों के लिए योजनाबद्ध अर्जन कार्यक्रम और समग्र अपेक्षाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। ( ix ) लाइसेंस में आवेदन और साथ ही रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर उत्पादन के लिए क्षमता मानदंड उपलब्ध कराए जाएंगे जो इसी प्रकार के और संबद्ध उत्पादों की वर्तमान क्षमताओं पर विचार करेगा। (x) आवेदक कंपनी को उत्पादन पूर्व कार्यकलाप के लिए उपकरण के आयात. जिसमें नमूने का विकास शामिल हो , की अनुमति होगी।

(xi ) एक बार लाइसेंस मंजूर होने और उत्पादन शुरू होने के बाद लाइसेंसी के लिए पर्याप्त संरक्षा और सुरक्षा प्रक्रिया अपनाया जाना अपेक्षित होगा। यह अधिकृत सरकारी एजेंसियों 27

*भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

द्वारा सत्यापन के अधीन होगा ।

(xii ) लाइसेंसी लाइसेंस के तहत विदेशी सहयोगियों से या स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के जरिए उत्पादन किए जानेवाले उपकरण की गुणवत्ता और परीक्षण क्रियाविधि, उपयुक्त गोपनीयता खंड के तहत, सरकार द्वारा नामित गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी को उपलब्ध कराएगा । नामित की गई गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी तैयार माल की जांच करेगी और लाइसेंसी के गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया की निगरानी तथा लेखा परीक्षा करेगी। रक्षा मंत्रालय मामला - दर - मामला आधार पर स्व- प्रमाणन की अनुमति देगा जिसमें या तो अलग- अलग वस्तुएं होंगी या लाइसेंसी द्वारा निर्मित वस्तुओं के समूह होंगे। ऐसी अनुमति नियत अवधि के लिए होगी और ये नवीकरण के अधीन होंगे।

(xiii ) सार्वजानिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार खरीद की तरजीह और मूल्य की तरजीह सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को दी जा सकती है ।

(xiv) निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित हथियार एवं गोलाबारूद मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय को बेचे जाएंगे। ये वस्तुएं रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन अन्य सरकारी संस्थाओं को भी बेचे जा सकते हैं । देश के भीतर ऐसी कोई भी वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं बेची जाएगी । निर्मित वस्तुओं का निर्यात आयुध कारखाने और सार्वजानिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए लागू नीति और दिशानिर्देश के अधीन होगा। रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार से इतर व्यक्तियों/संस्थाओं को गैर- प्राणघातक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जाएगी । लाइसेंसी से यह भी अपेक्षित होगा कि वह अपने कारखाने से सभी माल को हटाने के लिए एक सत्त्यापनीय प्रणाली तैयार करे। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है ।

(xv ) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के पास किए गए आवेदन पर सरकार का निर्णय सामान्यतया पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।

सेवा क्षेत्र

सूचना सेवा

प्रसारण

7.1 प्रसारण वाहक सेवा

' सितंबर 2012 के बीसवें दिन से लागू 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

7.1.1

PART 11-SEC . 3 ( 1 ) ]

प्रवेश मार्ग एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

74प्रतिशत

( 1 ) टेलीपोर्ट (अप - लिंकिग एचयूबी/ टेलीपोर्ट की स्थापना )

(2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)

49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग

(3) केबल नेटवर्क ( राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करनेवाले और डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडशन का काम करनेवाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)

(4) मोबाइल टीवी

(5) हेडएंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस)

7.1.2

49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग

स्वचालित 49 प्रतिशत

केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ , जो डिजिटलाइजेशन और अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)

7.2 प्रसारण विषयक सेवाएं

7.2.1

सरकारी 26 प्रतिशत

क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो), एफ एम रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व शर्तों के अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय -समय पर निर्दिष्ट किया गया हो ।

7.2.2

26 प्रतिशत सरकारी " समाचार एवं सम-सामयिक मामला दर्शाने वाले टी वी चैनलों की अपलिंकिंग

7.2.3

सरकारी 100 प्रतिशत

" गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामला दर्शानेवाले टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग/टीवी चैनलों की डाउन- लिंकिंग

7.3 टीवी चैनलों की अप -लिंकिंग/डाउन- लिंकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय- समय पर अधिसूचित सुसंगत अप-लिंकिंग/डाउन - लिंकिंग नीति के अनुपालन के अधीन होगी।

7.4 उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई ) ऐसे सुसंगत विनियमों और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी किए गए हों ।

7.5 उपुर्यक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश ( एफआई ) की सीमा में [ भाग 11 खण्ड 3( i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /ईक्विटी का प्रतिशत

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा . विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) . अनिवासी भारतीयों ( एनआरआई) . विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड ( एफसीसीबी ) . अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) . वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद ( जीडीआर) द्वारा किए गए निवेश और विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के जरिए किए गए निवेश शामिल हैं ।

7.6 उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों/ नियमों के अधीन होगाः

कंपनी के प्रमुख कार्यपालकों के लिए अधिदेशात्मक अपेक्षा

(i ) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे ।

(ii ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) . तकनीकी नेटवर्क परिचालन के प्रभारी मुख्य अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन

(iii ) कंपनी, निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकों और ऐसे किसी प्रमुख कार्यपालकों जैसे प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी. मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) . मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) . मुख्य तकनीकी अधिकारी ( सीटीओ) . मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) , कंपनी में वैयक्तिक रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी रखने वाले शेयरधारकों या जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी से अपेक्षित होगा कि वे सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करें।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) , मुख्य सुरक्षा अधिकारी ( सीएसओ) , मुख्य तकनीकी अधिकारी ( सीटीओ) . मुख्य परिचालन अधिकारी ( सीओओ) आदि जैसे प्रमुख कार्यपालकों की नियुक्ति के मामले में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय -समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

कंपनी के लिए बाध्यकर होगा कि वह निदेशक बोर्ड में कोई परिवर्तन करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करे।

( iv ) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख- रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी PART 11-SEC. 3 ( 1 ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

कर्मचारियों की उनके अभिनियोजन से पहले सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे । यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।

अनुमतिऔर सुरक्षा अनुमोदन

(v ) यह अनुमति अनुमति धारक/ लाइसेंसी द्वारा अनुमति की वैधता-अवधि के दौरान सुरक्षा अनुमोदन बरकरार रखे जाने के अधीन होगी । सुरक्षा अनुमोदन वापस लिए जाने की स्थिति में दी गई अनुमति तत्काल खत्म की जा सकती है ।

(vi ) अनुमति धारक/ लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर. अनुमति धारक/लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए. और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमति/ लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमति/ लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर/ नेटवर्क सॉफ्टवेअर संबंधी अपेक्षा

(vii ) लाइसेंसी कंपनी के अधिकारी/पदाधिकारी, जो सेवाओं के विधिसम्मत अवरोधन से संबंधित हैं, ( vii ) विधिसम्मत हस्तक्षेप सेवाओं के कारोबार के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के अधिकारी/ पदधारक ( officials ) भारतीय नागरिक होंगे ।

(viii ) इन्फ्रास्ट्रक्चर/ नेटवर्क डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे ) से संबंधित विवरण, केवल आवश्यक होने पर, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसी कंपनी की संबद्ध संस्था को उपलब्ध कराए जा सकते हैं । यदि ऐसी कोई सूचना किसी अन्य को दी जानी हो तो इसके लिए लाइसेंस -प्रदाता का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ix ) जब तक सुसंगत कानून द्वारा अनुमत न हो, कंपनी ग्राहक का डेटाबेस भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी ।

( x) कंपनी अपने ग्राहकों की ऐसी पहचान अवश्य उपलब्ध कराएगी जिसका पता लगाया जा सके।

सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण 31

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

(xi) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके उपकरण में ऐसे आवश्यकः प्रावधान (हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर) उपलब्ध हों जिससे सरकार द्वारा जब कभी अपेक्षित हो किसी केंद्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी की जा सके।

(xii) कंपनी सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के तहत या उनके द्वारा प्रसारण सेवा की सतत निगरानी के लिए अपने खर्चे पर निर्दिष्ट स्थान (नों ) पर आवश्यक उपकरण , सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

(xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा । सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए किसी पूर्व अनुमति/ सूचना की आवश्यकता नहीं होगी । सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों से अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी गतिविधियों और परिचालनों के किसी विशेष पहलू की सतत निगरानी के लिए सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी । तथापि, सतत निगरानी केवल सुरक्षा से जुड़े पहलुओं तक सीमित होगी जिसमें आपत्तिजनक विषय की स्क्रीनिंग शामिल है ।

(xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे ।

(xv ) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी सेवाओं से संबंधित ऐसी कोई सूचना समय - समय पर निर्दिष्ट किए गए फार्मेट में प्रस्तुत करेगी।

(xvi ) अनुमतिधारक/ लाइसेंसधारी भारत सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ट्राई या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्ट, खाते, प्राक्‌कलन , विवरणियां या ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी अपेक्षित आवधिक अंतरालों पर या अपेक्षित समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(xvii ) सेवाप्रदाताओं को सरकार के नामित पदाधिकारियों/ट्राई के पदाधिकारियों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ( यों ) को अपनी प्रणालियों के परिचालन/ विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित करना होगा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11- SEC. 3 ( i )]

क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /ईक्विटी का प्रतिशत

राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें

(xviii ) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक/ लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

(xix ) कंपनी किसी ऐसे उपकरण का आयात/उपयोग नहीं करेगी, जो गैर कानूनी और/ या नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो।

अन्य शर्तें

(xx ) लाइसेंसकर्ता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में या प्रसारण सेवाओं के उचित प्रावधान के लिए इन शर्तों में आशोधन करने या आवश्यक समझी जाने वाली नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार होगा ।

( xxi ) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रसारण सेवा संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता हो ।

8. प्रिंट मीडिया

8.1

सरकार

26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई /

समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन

पीआईओ/

एफआईआई द्वारा निवेश)

8.2

सरकार

समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन

26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई /

पीआईओ/

एफआईआई द्वारा निवेश) 33

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ॥ खण्ड 3( i) |

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

8.2.1 अन्य शर्तेंः

(i ) इन दिशा- निदेर्शों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है ।

(ii ) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्‌करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा-निर्देशों के भी अधीन होगा ।

100%

सरकार 8.3 वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/ विशेषज्ञता वाले जर्नल/नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक ढांचे और इस संबंध में समय- समय पर जारी दिशा- निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा

100%

सरकार 8.4 विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन

8.4.1 अन्य शर्तें

(i ) एफडीआई मूल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है ।

(ii ) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है ।

(iii) विदेशी समाचार - पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार- पत्रों के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.2006 को जारी और समय समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा ।

9. नागरिक उड्डयन

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और और गैर-अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाएं. हेलीकॉप्टर सेवाएं/समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख-रखाव और मरम्मत संगठनः उडान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं । नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए :

(i ) 'हवाई अड्डा' से तात्पर्य है विमान के उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र जहां सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधा होती है और एयरक्राफ्ट

4132GI/2012-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2 ) में परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है।

(ii) "एरोड्रोम" का तात्पर्य विमान के उतरने और उड़ानें भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन था पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन , शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं ।

( iii) "हवाई अड्डा परिवहन सेवा" का तात्पर्य पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक भी अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हो ।

(iv) "हवाई परिवहन उपक्रम" का तात्पर्य उस उपक्रम से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है ।

(v) "विमान के घटक" का तात्पर्य कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढ़ता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है।

(vi) "हेलिकॉप्टर" का तात्पर्य वस्तुतः ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटार की मदद से उड़ान भरने वाला विमान से भारी यान से है ।

(vii) "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापूर्वक व्यवस्थित श्रृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो।

( viii) "गैर -अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा न हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है ।

( ix) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;

(x) "समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य तौर पर सक्षम हो;

(xi) "ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i ) रैंप हैंडलिंग , ( ii ) ट्राफिक हैंडलिंग , दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय -समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और ( iii ) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

प्रवेश मार्ग क्र.सं. क्षेत्र/ गतिविधि

एफडीआई कैप /इक्विटी का प्रतिशत

9.2 हवाईअड्डा

स्वचालित

100 प्रतिशत

नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाएं

(क)

100 प्रतिशत

(ख) मौजूदा परियोजनाएं

74प्रतिशत तक स्वचालित 74 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग

हवाई परिवहन सेवाएं

9.32

स्वचालित (1 ) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा

49प्रतिशत एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)

(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा

74 प्रतिशत एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)

49 प्रतिशत तक स्वचालित 49प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग

100 प्रतिशत स्वचालित (3 ) हेलीकॉप्टर सेवा/ समुद्री विसान के लिए डीजीसीए की मंजूरी आवश्यक

9.3.1 अन्य शर्तें

(क) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचिल यात्री एयरलाइनः गैर- अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं , हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं ।

(ख) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन , हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान को परिचालिन करने वाली कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति है।

(ग) विदेशी एयरलाइनों को अब से अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं

2सितंबर 2012 के बीसवें दिन से लागू [PART 11-SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटी का प्रतिशत

को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनके चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति होगी। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

(i ) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।

(ii ) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश शामिल होंगे ।

(iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी ( आईसीडीआर) विनियमों/शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ( एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा ।

( iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:

क) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है;

ख) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और ग) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो ।

(v ) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनूसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़े हुए सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा ।

(vi ) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों

के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा ।

टिप्पणीः उपर्युक्त पैरा 9.3( 1 ) और 9.3 (2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा/ प्रवेश मार्ग , उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो।

(घ) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर उक्त (ग) में वर्णित नीति लागू नहीं है ।

9.4 नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तहत अन्य सेवाएं

49प्रतिशत तक

74 प्रतिशत

( 1 ) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं,

स्वचालित क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के अधीन

अधिक और 74

एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)

49प्रतिशत से प्रतिशत तक सरकारी मार्ग 37

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11-खण्ड 3 ( i ) ]

क्षेत्र/गतिविधि क्र.सं.

प्रवेश मार्ग एफडीआई कैप /ईक्विटी का प्रतिशत

स्वचालित 100 प्रतिशत

(2) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

सरकार 100 प्रतिशत

पैकेज, पार्सल और अन्य मदों को ले जाने वाली कूरियर सेवाएं जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के दायरे में नहीं आती हैं, पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर

11 निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी संरचना

11.1

स्वचालित 100 प्रतिशत

टाउनशिप, आवास , बिल्ट-अप बुनियादी सुविधाएं और निर्माण-विकास परियोजनाएं (जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल , रिसॉर्ट, अस्पताल , शैक्षिक संस्थान, मनोरंजन की सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं, लेकिन जो इन तक ही सीमित नहीं हैं) 11.2 निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः

( 1 ) प्रत्येक परियोजना के तहत न्यूनतम विकसित किया जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित होगा:

(i ) सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंड के विकास के मामले में , 10 हेक्टेयर का न्यूनतम भूमि क्षेत्र

(ii ) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में 50,000 वर्गमीटर का न्यूनतम बिल्ट-अप- क्षेत्र

(iii ) संयोजन परियोजना के मामले में , ऊपर की दो शर्तों में से कोई एक पर्याप्त होगी

(2) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के लिए न्यूनतम 10 लाख अमेरिकी डालर और भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उपक्रम के लिए 5 लाख अमेरिकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण । कंपनी के कारोबार के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर ही निधियों को लाना होगा ।

(3) न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने के तीन साल से पहले मूल निवेश को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है । मूल निवेश का तात्पर्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लायी गयी पूरी राशि से है। तीन वर्ष की लॉक-इन-अवधि को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रत्येक किस्त/श्रृंखला की प्राप्ति की तारीख या न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने की तारीख, जो भी बाद में हो , से लागू किया जाएगा । हालांकि, निवेशकों के लिए एफआईपीबी के माध्यम से [ PART 11-SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्रवेशमार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटी का प्रतिशत

सरकार के पूर्व अनुमोदन से पहले बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है।

(4) सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर ऐसी सभी परियोजना का कम से कम 50% विकसित किया जाना चाहिए। निवेशक/निवेशिती कंपनी को अविकसित भूखंडों को बेचने की अनुमति नहीं होगी । इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए , 'अविकसित भूखंडों का तात्पर्य ऐसे भूखंडों से है जहां निर्धारित विनियमों के तहत सड़क, पानी की आपूर्ति, सड़क पर रोशनी, जल निकासी, सीवरेज , और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंडों को बेचने की अनुमति प्राप्त करने के पूर्व यह आवश्यक है कि निवेशक इस बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराए और संबंधित स्थानीय निकाय/ सेवा एजेंसी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करे।

(5) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और राज्य सरकार/ नगरपालिका/ संबंधित स्थानीय निकाय के अन्य विनियओं के अनुसार भूमि उपयोग संबंधी अपेक्षाओं और सामुदायिक सुविधाओं और आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

(6) निवेशक/निवेशिती कंपनी सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है जिसमें इमारत/ ले-आउट योजना, आंतरिक और आस-पास के क्षेत्रों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास, विकास, बाह्य विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान, संबंधित स्थानीय राज्य सरकार/नगरपालिका/निकाय के लागू नियमों/ उप विधियों/विनियमों के तहत सभी अन्य अपेक्षाओं का पालन करेंगे ।

(6) निदेशक/निवेशिती कंपनी सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिनके अंतर्गत भवन/खाका, आंतरिक और परिधीय क्षेत्रों तथा अन्य बुनियादी संरचनागत सुविधाओं का विकास , डेवलपमेंट , बाहरी विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान तथा संबंधित राज्य सरकार/ नगरपालिका/स्थानीय निकाय के प्रयोज्य नियमावली/उप नियमावली/विनियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं का पूरा किया जाना शामिल है ।

(7) भवन/विकास योजनाओं का अनुमोदन करने वाली राज्य सरकार/नगरपालिका/ स्थानीय निकाय यह निगरानी करेगा कि डेवलपर उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करता है कि नहीं। नोट :

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

क्र.सं. .सं. क्षेत्र/ गतिविधि

प्रवेश मार्ग एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

(i ) होटलों और पर्यटन, अस्पतालों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों ( एसईजेड ) , शिक्षा क्षेत्र, वृद्धाश्रमों और अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर उपर्युक्त मद सं ( 1 ) से (4) में बताई गई शर्तें लागू नहीं होंगी।

( ii) रियल एस्टेट कारोबार में एफडीआई की अनुमति नहीं है ।

12 औद्योगिक पार्क - नए और मौजूदा 12.1

100 प्रतिशत स्वचालित

(i ) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों या इमारतदार क्षेत्र या संयुक्त रूप से इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर पर उच्च कोटि की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और इन्हें सभी आबंटिती इकाइयों को औद्योगिक कार्यकलाप के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है ।

(ii ) "बुनियादी संरचना" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य- संचालन के लिए अपेक्षित हैं । इनके अंतर्गत सड़कें (पहुंचने का मार्ग), जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क , बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं।

( iii) "सामान्य सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं। इनके अंतर्गत बिजली, सड़कें ( पहुंचने का मार्ग) , जल आपूर्ति और अप-जल निकास , अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य टेस्टिंग , दूरसंचार सेवाएं , वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन कन्वेन्शन/सम्मेलन भवन , पार्किंग , यात्रा डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं ।

(iv ) औद्योगिक पार्क में " आबंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है :

(ए) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा वाला क्षेत्र शामिल नहीं है।

(बी) इमारतदार क्षेत्र के मामले में फर्शी क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र।

(सी) डेवलप की गई भूमि और इमारतदार क्षेत्र के संयुक्त रूप के मामले में - THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[ PART II SEC. 3 ( i ) ] 40

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /इक्विटी का प्रतिशत

इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फर्शी क्षेत्र , जिसमें सामान्य सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं है ।

(v) "औद्योगिक कार्यकलाप" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग , डेटाबेस संबंधी गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक विषय-वस्तु का संवितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज विज्ञान/जीव-विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञान और इंजीनियरी पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विकास; व्यवसाय एवं प्रबंधन संबंधी परामर्श गतिविधियां; तथा वास्तु कला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां।

12.2 औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले एफडीआई को उपर्युक्त पैरा 11 में बताई गई निर्माण विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों :

(i ) उनमें कम -से-कम 10 इकाइयां शामिल हों और कोई भी एकल इकाई आबंटनीय क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी;

(ii ) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम न हो।

13 उपग्रह - स्थापना और परिचालन

13.1

सरकार

74 प्रतिशत

उपग्रह स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/ आईएसआरओ के क्षेत्र-विशेष दिशा-निर्देशों के अधीन है ।

49 प्रतिशत

सरकार निजी सुरक्षा एजेंसियां

15 दूरसंचार सेवाएं

विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए निवेश की उच्चतम सीमा और अन्य शर्तें नीचे दर्शाई गई हैं । तथापि, सभी सेवाओं के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंसिंग और सुरक्षा के संबंध में अधिसूचित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है ।

15.1

74प्रतिशत

(i ) दूरसंचार सेवाएं

49प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक और 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

प्रवेश मार्ग क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग 15.1.1 अन्य शर्तें :

(1) सामान्य शर्तें :

(i ) मूलभूत, सेल्युलर, युनिफाइड ऐक्सेस सेवाएं, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय दूरगामी , वी- सैट, पब्लिक मोड रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस) , ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस) और अन्य मूल्य वर्द्धित सेवाओं पर यह लागू है ।

( ii ) लाइसेंसधारी कंपनी में किए जाने वाले प्रत्यक्ष व परोक्ष विदेशी निवेश को एफडीआई संबंधी उच्चतम सीमा के प्रयोजन से परिकलित किया जाएगा । विदेशी निवेश के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) , अनिवासी भारतीय ( एनआरआई) , विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड ( एफसीसीबी) , अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (एडीआर) , वैश्विक निक्षेपागार रसीदें ( जीडीआर) तथा विदेशी संस्था द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर शामिल हैं । किसी भी स्थिति में ' भारतीय' शेयर धारिता 26 प्रतिशत से कम न हो।

(iii ) लाइसेंसधारी कंपनी/भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कंपनियों , जिनमें उनकी धारक कंपनियां शामिल हैं, में किए जाने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उस स्थिति में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ( एफआईपीबी) का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है जब उसका असर 74 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा पर पड़ता हो । निवेश संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन देते समय एफआईपीबी यह ध्यान में रखेगा कि इस प्रकार के निवेश चिंताजनक देशों और/या अमैत्रीपूर्ण संस्थाओं से न आते हों ।

( iv) निवेश को दिए जाने वाले एफआईपीबी के अनुमोदन में यह शर्त विनिर्दिष्ट की जाएगी कि संबंधित कंपनी लाइसेंस संबंधी करार का पालन करेगी।

(v) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय कानूनों के अधीन होंगे और वे विदेशी देश/ देशों के कानूनों के अधीन नहीं होंगे।

(2 ) सुरक्षा संबंधी शर्तें :

(i) तकनीकी नेटवर्क के परिचालनों का मुख्य प्रभारी अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी एक निवासी भारतीय नागरिक हो।

(ii) बुनियादी संरचना/ नेटवर्क के आरेख के ब्योरे (नेटवर्क के तकनीकी ब्योरे) आवश्यकता पड़ने पर केवल दूरसंचार उपस्करों के पूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसधारी कंपनी के संबद्ध/मूल संस्था को दिए जा सकेंगे। यदि इस प्रकार की सूचना किसी और को दी जानी है तो उसके लिए लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग ) से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

4132GI /2012-6 [ PART 11-SEC . 3 (i ) | THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

(iii) सुरक्षा के कारणवश, लाइसेंसदाता द्वारा इन संस्थाओं के राष्ट्र स्तरीय ट्रैफिक की पहचान की जा सकती है।उनके संबंध में विनिर्देश देकर यह देखा जा सकता है कि उन्हें भारत के बाहर कहीं न ले जाया जाएगा/ भेज दिया जाएगा।

(iv) लाइसेंसधारी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समयोचित उपाय करेगी कि अभिदाताओं द्वारा अमुक नेटवर्क के माध्यम से संचरित की गयी सूचना सुरक्षित और संरक्षित है ।

(v) संदेशों के विधि- सम्मत अवरोधन से जुड़े लाइसेंसधारी कंपनियों के अधिकारी/पदाधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे ।

(vi ) कंपनी के बोर्ड के अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक हों ।

(vii ) यदि अध्यक्ष , प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ( सीईओ ) और/या मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के पदों पर विदेशी नागरिक हों तो उस संबंध में गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी अपेक्षित होगी । इस प्रकार की सुरक्षा संबंधी अनुमति वार्षिक अंतराल पर लेनी अपेक्षित होगी। ऐसी सुरक्षा संबंधी अनुमति देने के दौरान कोई बात प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला निर्देश लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी होगा ।

(viii) कंपनी निम्नलिखित मदों को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी:

(ए) अभिदाता से संबंधित कोई लेखांकन सूचना (अंतरराष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग को छोड़कर) (नोट : इससे सांविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय स्वरूप का कोई प्रकटीकरण प्रतिबंधित नहीं होगा) ; तथा

(बी) प्रयोक्ता संबंधी सूचना (रोमिंग के दौरान भारतीय परिचालकों के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी अभिदाताओं से संबंधित सूचना को छोड़कर) ।

(ix) कंपनी को अपने अभिदाताओं के संबंध में पता लगाने योग्य स्थिति में पहचान की जानकारी देनी चाहिए। तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग अभिदाता को दी जाने वाली सेवा के मामले में भारतीय कंपनी रोमिंग करार के एक अंग के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग अभिदाताओं की पता लगाने योग्य स्थिति में पहचान की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करे ।

(x ) लाइसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत की गई किसी अन्य एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर दूरसंचार सेवाप्रदाता कभी भी अपने किसी भी अभिदाता की भौगोलिक अवस्थितिकी जानकारी देने की स्थिति में होना चाहिए ।

(xi ) केवल भारत में स्थित अनुमोदित स्थल ( स्थलों) के माध्यम से विदेशों में 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

स्थित अनुमोदित स्थल (स्थलों) में ही नेटवर्क का रिमोट ऐक्सेस (आरए) दिया जाएगा । स्थल ( स्थलों) का अनुमोदन लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग ) द्वारा गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिया जाएगा) ।

(xii ) किसी भी स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और संबद्ध संस्थाओं को दिए गए रिमोट ऐक्सेस के माध्यम से विधिसम्मत अवरोधन सिस्टम (एलआईएस) , विधिसम्मत अवरोधन मॉनिटरिंग (एलआईएम) , ट्रैफिक संबंधी कॉलों के कंटेंट और अन्य ऐसे किसी संवेदनशील क्षेत्र/आंकड़ों में ऐक्सेसः पाकर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए , जिन्हें समय -समय पर लाइसेंसदाता द्वारा अधिसूचित किया जाता हो ।

(xiii ) लाइसेंसधारी कंपनी को कंटेंट की निगरानी में रिमोट ऐक्सेस सुविधा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

(xiv ) भारत में विनिर्दिष्ठ सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदाता के पास ऐसी एक समुचित तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंतर्गत निगरानी के प्रयोजनार्थ रिमोट ऐक्सेस का एक मिरर इमेज हो।

(xv ) भारत में परिचालित नेटवर्क से संबंधित रिमोट ऐक्सेस कार्यों के संपूर्ण ऑडिट ट्रेल की जानकारी का रखरखाव छमाही अवधि के लिए किया जाना चाहिए और उसे लाइसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराना चाहिए।

(xvi ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उपकरण में किसी केंद्रीभूत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी करने की आवश्यक व्यवस्था (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) उपलब्ध है ।

( xvii ) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को विजिलेंस टेक्निकल मॉनिटरिंग (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों/पदाधिकारियों को अपने सिस्टमों के परिचालनों/ विशेषताओं के संबंध में जानकारी/प्रशिक्षण दिलाना चाहिए ।

(xviii ) लाइसेंसदाता को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी लाइसेंसधारी कंपनी को परिचालन करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा ।

(xix ) आवाज और आंकड़ों की निजता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्यों/संघ- शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही निगरानी की जाएगी ।

(xx ) ट्रैफिक की निगरानी करने हेतु लाइसेंसधारी कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क के अलावा अपनी खाता-बहियों और अन्य सुविधाओं में 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II-SEC . 3 (i ) ]

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

ऐक्सेस दिलाएगी।

(xxi ) सुरक्षा संबंधी उपर्युक्त शर्तें इस परिपत्र के अंतर्गत दूरसंचार सेवा का परिचालन करने वाली सभी लाइसेंसधारी कंपनियों पर लागू होंगी, चाहे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्तर कुछ भी हो ।

(xxii ) कॉल सेंटरों , बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ( बीपीओ ) , टेली-मार्केटिंग , टेली- एजुकेशन आदि जैसी सेवा देने वाले अन्य सेवा प्रदाता ( ओएसपी) तथा दूरसंचार विभाग के पास ओएसपी के रूप में पंजीकृत हों। ऐसे ओएसपी लाइसेंसप्राप्त दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रदत्त दूरसंचार की बुनियादी संरचना का प्रयोग करके अपनी सेवा परिचालित करते हैं और उनके लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है । चूंकि सभी लाइसेंसप्राप्त दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर सुरक्षा संबंधी ये शर्तें लागू होती हैं, अतः ओएसपी पर सुरक्षा संबंधी उपर्युक्त शर्तें अलग से लागू नहीं होंगी।

(3 ) उपर्युक्त सामान्य शर्तें और सुरक्षा संबंधी शर्तें दूरसंचार सेवा (सेवाएं ) प्रदान करने वाली ऐसी कंपनियों पर भी लागू होंगी जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी 49 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन हों ।

(4) सभी दूरसंचार सेवाप्रदाता प्रति वर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी को लाइसेंसदाता को उपर्युक्त शर्तों की एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

15.2

49प्रतिशत

74प्रतिशत

(ए) गेटवे युक्त आईएसपी

तक स्वचालित (बी) गेटवे उपलब्ध न कराने वाले आईएसपी अर्थात गेटवे रहित (उपग्रह और समुद्री केबल दोनों )

नोट : दूरसंचार विभाग के दिनांक 24 अगस्त 2007

49प्रतिशत से अधिक तथा 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग

के नए दिशा-निर्देशों में 74 प्रतिशत तक के एफडीआई के लिए नए आईएसपी लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है ।

(सी) रेडियो पेजिंग

(डी) एंड- टू-एंड बैंड विड्थ

15.3

100 प्रतिशत

(ए) डार्क फाइबर , राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस , टॉवर (आईपी श्रेणी 1 ) प्रदान करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (बी) इलेक्ट्रॉनिक मेल

49 प्रतिशत तक स्वचालित भारत का राजपत्र असाधारण

45 [ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /इक्विटीका प्रतिशत

(सी) वॉइस मेल

49प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग टिप्पणी : उपर्युक्त सभी गतिविधियों में निवेश इन शर्तों के अधीन है कि ऐसी कंपनियां 5 वर्ष में भारतीय जनता के पक्ष में अपनी इक्विटी का 26 प्रतिशत डाइवेस्ट कर देंगी, यदि ऐसी कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हैं। ,

16. व्यापार

16.1

स्वचालित

100 प्रतिशत

( i ) कैश एंड कैरी थोक व्यापार। थोक व्यापार (एमएसई से सोर्सिंग सहित)

16.1 .

परिभाषा : कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार का अभिप्राय है कि खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्ताओं या अन्य थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं/व्यापारिक माल की बिक्री करना । तदनुसार , थोक व्यापार का अर्थ होगा व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लिए बिक्री। बिक्री थोक है या नहीं उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन प्रकार के ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर । थोक व्यापार में पुनः बिक्री, प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री , एक्स-पोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स बॉन्डेड गोदाम कारोबारी बिक्री तथा बी2 बी ई-कॉमर्स शामिल होंगे ।

16.1. कैश एंड कैरी थोक व्यापार। थोक व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश

के (ए) थोक व्यापार करने के लिए , राज्य सरकार/सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकरण/स्थानीय स्वशासन निकाय संबंधित अधिनियमों/ विनियमों/नियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइसेंस/पंजीकरण/परमिट प्राप्त किए जाएंगे ।

(बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा ' कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार ' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ बिक्री तभी माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्नलिखित के साथ किया जाएः

(I) बिक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवा कर/उत्पाद शुल्क पंजीकरण रखनेवाली संस्थाएं ; अथवा

(II) सरकारी प्राधिकारी/ सरकारी निकाय/स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस अर्थात् लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र/ पंजीकरण रखनेवाली संस्थाएं THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11-SEC . 3 ( i ) ] 46

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /इक्विटीका प्रतिशत

जिससे यह पता चले कि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो , रखनेवाली संस्था/व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों ; अथवा

(III ) सरकारी प्राधिकारियों/स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए परमिट/लाइसेंस आदि (जैसे कि हॉकर्स के लिए तेहबजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस) रखनेवाली संस्थाएं; अथवा

( IV) निगमन प्रमाणपत्र रखनेवाली संस्थाएं या अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं ।

टिप्पणीः ऐसी किसी संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को 4 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी :

(सी) बिक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण /लाइसेंस/परमिट आदि संख्या, बिक्री की राशि, आदि जैसे पूरे विवरण के रिकार्ड दैनिक आधार पर रखे जाने चाहिए ।

(डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है । लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मूल्य उद्यम के कुल टर्न ओवर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ई) लागू विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा सकता है , जिसमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है ।

(एफ ) उपभोक्ता को सीधे ही बिक्री करने के लिए , थोक/कैश एंड कैरी व्यापारी खुदरा दुकानें नहीं खोल सकेगा ।

स्वचालित

100 प्रतिशत

ई -कॉमर्स गतिविधियां

16.2

ई- कॉमर्स गतिविधियों का अभिप्राय है ई-कॉमर्स प्लैटफार्म के माध्यम से किसी कंपनी द्वारा खरीदने और बेचने की गतिविधि । ऐसी कंपनियां केवल बी2बी ई -कॉमर्स करेंगी न कि खुदरा व्यापार । अन्य बातों के साथ- साथ , इसका यह अभिप्राय होगा कि देशी व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान प्रतिबंध ई - कॉमर्स पर भी लागू होंगे।

16.3

सरकार

100 प्रतिशत

ऐसी मदों की टेस्ट मार्केटिंग जिसके विनिर्माण के लिए कंपनी के पास अनुमोदन है , बशर्ते कि ऐसी टेस्ट मार्केटिंग 47

भारत का राजपत्र असाधारंण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

सुविधा 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी , तथा विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए निवेश टेस्ट मार्केटिंग के साथ- साथ ही प्रारंभ हो।

प्रवेश मार्ग एफडीआई कैप /ईक्विटी का प्रतिशत

सरकार

100 प्रतिशत

16.43 सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार

(1 ) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना , उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा वैश्विक डिजाइनों , प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना ।

(2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगाः

(ए) बेचे जानेवाले उत्पाद केवल ' एक बैंड' ( सिंगल ब्रैंड) के होंगे।

(बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए

अर्थात् भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही बैंड

के अधीन बेचे जाने चाहिए ।

(सी) ' सिंगल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे

जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है ।

(डी) केवल एक अनिवासी संस्था को. चाहे ब्रैंड का स्वामी हो अथवा अन्यथा, विशिष्ट ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के स्वामी के साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार के अधीन, विशिष्ट बैंड के लिए देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी । इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल बैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करनेवाली संस्था इस आशय का प्रमाण अनुमोदन प्राप्त करते समय प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रूप दिखलाने वाले लाइसेंस/फैन्चाइज़/उप लाइसेंस करार की प्रति शामिल होगी।

(ई) 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए , खरीदी

* सितंबर 2012 के बीसवें दिन से लागू PART II- SEC . 3 ( i ) ] 48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

क्षेत्र/गतिविधि

प्रवेश मार्ग क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

गयी वस्तुओं के मूल्य का 30 प्रतिशत सोर्सिंग , भारत से किया जाएगा , जिसके लिए सभी क्षेत्रों में एमएसएमई , ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों , कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी । देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों से, जो कंपनी को रखने होंगे , जांच की जाएगी। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है । उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए , संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल बैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो ।

(एफ) ई - कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार सिंगल बैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को अनुमत नहीं होगा ।

(3) ' सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के आवेदन औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में एसआईए को किए जाएंगे । आवेदन में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा जिनका 'सिंगल ब्रांड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है । ' सिंगल बैंड' के अधीन विक्रय किए जानेवाले किसी उत्पाद/ उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार का नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

(4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा -निर्देशों को पूरा करते हैं।

51 प्रतिशत

सरकार

16.5* मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार

( 1 ) सभी उत्पादों में मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगीः

( i ) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा मांस उत्पाद सहित ताजे कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं।

(ii ) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमरीकी

* सितंबर 2012 के बीसवें दिन से लागू 49

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

डालर होगी ।

(iii ) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कम - से - कम 50 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहले खेप के 3 वर्ष के भीतर ' बैक- एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में की जाएगी, जहां बैक- एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा । लेकिन इसमें फ्रंट एंड यूनिटों पर व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण के लिए , बैक- एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण , विनिर्माण , वितरण , डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग , लॉजेस्टिक्स, भंडारण , गोदाम, कृषि बाजार उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि में किए गए निवेश शामिल होंगे । भूमि की लागत तथा किराए पर व्यय की गणना, यदि कोई हो, को बैक- एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा ।

(iv ) खरीद गये विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के मूल्य का कम - से - कम 30 प्रतिशत भारतीय 'लघु उद्योगों' से सोर्स किया जाएगा जिनका संयत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। यह मूल्यन संस्थापन के समय के मूल्य का है. जिसमें मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं है । इसके अतिरिक्त, यदि किसी भी समय यह मूल्य बढ़ जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए उद्योग 'लघु उद्योग' के लिए पात्र नहीं होगा । खरीद की मात्रा की अपेक्षा , पहले, 5 वर्ष में खरीदी गयी विनिर्मित /प्रसंस्कृत उत्पाद के कुल मूल्य औसत पर की जाएगी; यह उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगी जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा ।

(v ) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या ( ii ) , ( iii ) और ( iv) की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते रखेंगे।

(vi ) खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है और इसमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/ शहरी स्थानों के 10 किलोमीटर में आस- पास के क्षेत्र भी शामिल होंगे; खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/ जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे । जिन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर नहीं है, खुदरा बिक्री केंद्र उनकी पसंद के नगरों में स्थापित किए जा सकते हैं जो कि अधिमानतः सबसे बड़ा नगर हो सकता है और उसमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/ शहरी क्षेत्रों से 10 किलोमीटर के क्षेत्र शामिल होंगे। खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/ जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे ।

4132GI /2012-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11 - SEC . 3 ( i ) ]

क्षेत्र/ गतिविधि

क्र.सं.

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

(vii ) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा ।

(viii ) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (अनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जा सकते हैं जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है , या भविष्य में सहमति देंगे । जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनके नाम गीते। दिए गए हैं ।

1. आंध्र प्रदेश

2. असम

3. दिल्ली

4. हरियाणा

5. जम्मू और कश्मीर

6. महाराष्ट्र

7. मणिपुर

8. राजस्थान

9. उत्तराखंड

10. दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)

इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए सहमति देने के इच्छुक राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपनी सहमति औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दे सकते हैं और तदनुसार उनके नाम शामिल किए जाएंगे । खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना दुकान तथा स्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अनुपालन में की जाएगी ।

(ix ) ई - कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में , खुदरा व्यापार की अनुमति बहु -बैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को नहीं होगी।

( x ) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा- निर्देशों को पूरा करते हैं।

वित्तीय सेवाएं

नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगीः भारत का राजपत्र असाधारण

51 [ भाग - खण्ड 3 ( i) ]

क्र.सं. क्षेत्र/ गतिविधि

प्रवेश मार्ग

स्वडीआई कैप प्रतिशत

17. परिसंपत्तियों (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)

17.1

सरकार

की एआरसी प्रदत्त पूंजी का 49 प्रतिशत

आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो।

17.2 अन्य शर्तेंः

(i ) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को छोड़कर भारत के बाहर रहनेवाले निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक में पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनियों की पूंजी में केवल सरकारी माध्यम के तहत ही निवेश कर सकते हैं । ऐसे नितेश पूरी तरह से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में होने चाहिए। एआरसी की शेयर पूंजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति नहीं है ।

(ii) तथापि, सेबी में पंजीकृत एफआईआई रिज़र्व बैंक में पंजीकृत रआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश कर सकते हैं। एफआईआई एसआर योजना की प्रत्येक श्रृंखला में 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं. बशर्ते किसी एक एफआईआई द्वारा एसआर की किसी एक श्रृंखला में किया गया निवेश उस इश्यू के 10 प्रतिशत से अधिक न होने पाए।

(iii) किसी एक व्यक्ति द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक किया गया निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 (3 ) ( एफ) के प्रावधानों के अधीन होगा ।

18. बैंकिंग-निजी क्षेत्र

18.1 बैंकिंग-निजी क्षेत्र

एफआईआई द्वारा किए गए निवेश

49 प्रतिशत तक

सहित प्रतिशत 74 स्वचालित 49 प्रतिशत से ज्यादा और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग [ PART II --SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

18.2 अन्य शर्तें:

पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस ) (1 ) 74 प्रतिशत की इस सीमा में शामिल होंगे के तहत एफआईआई व एनआरआई द्वारा किए गए निवेश, पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, जीडीआर/एडीआर सहित मौजूदा शेयरधारकों से अर्जित शेयर शामिल रहेंगे ।

(2) किसी निजी बैंक में सभी स्रोतों से होनेवाला विदेशी निवेश उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 74 प्रतिशत तक ही अनुमत होगा । किसी विदेशी बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में प्रदत्त पूंजी का 26 प्रतिशत हिस्सा सदैव निवासियों के पास रहेगा ।

(3) ऊपर उल्लिखित शर्तें निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों में किए जानेवाले सभी निवेशों पर भी लागू होंगी।

(4) एफआईआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जानेवाले निवेश की अनुमत सीमा निम्नानुसार होगीः

(i ) एफआईआई के मामले में अब तक की परंपरा के अनुसार किसी एक एफआईआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित है और सभी एफआईआई के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती । इस सीमा को संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक को अपने निदेशक मंडल से इस आशय का संकल्प पारित करवाना होगा और उसे बाद में अपनी आम सभा में भी इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करवाना होगा ।

(ए ) इस तरह से एफआईआई द्वारा किए जानेवाले निवेश की सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी।

(बी) एनआरआई के मामले में अब तक की परंपरा के अनुसार निजी धारिता प्रत्यावर्तन और गैर -प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित है और समग्र सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर -प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तथापि, यदि उक्त बैंकिंग कंपनी अपनी आम सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करवा लेती है तो उसमें एनआरआई धारिता को प्रत्यावर्तन और गैर - प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक रहने की अनुमति दी जा सकती है ।

(सी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम/ सहायक संस्था रखनेवाले निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाने चाहिए जो उन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी ( इरडा ) के परामर्श से विचार करेगा । इससे 53

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

प्रवेश मार्ग क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

यह सुनिश्चित करने में सुविधा होगी कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता के लिए लागू 26 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं होने पाता।

(डी) ऊपर पैरा 3.6.2 में दिए गए अनुसार एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी ।

(ई) इन मामलों के संबंध में रिज़र्व बैंक और सेबी, कंपनी मामले निदेशालय एवं इरडा जैसी संस्थाओं द्वारा समय - समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं कार्यविधियां लागू रहेंगी ।

( एफ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के द्वारा किया गया अर्जन इतना हो जाता है कि उससे उस व्यक्ति को उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हासिल हो जाए तो ऐसे मामले में निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा द्वारा अर्जन करने से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अनिवासी निवेशकों पर भी लागू होंगे।

( ii ) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था की स्थापना

(ए) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था, दोनों में से किसी एक को ही रखने की अनुमति दी जाएगी ।

(बी) ऐसे विदेशी बैंक जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा विनियमित हैं और रिज़र्व बैंक की लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों का अनुपालन करते है, उन्हें 100 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सकें ।

(सी) एक विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात् ( i ) शाखाएं (ii ) एक पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था और ( iii ) किसी निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था, में से किसी एक चैनल के माध्यम से ही परिचालन कर सकता है ।

(डी) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर अथवा नए बैंकिंग लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी । किसी विदेशी बैंक को निजी क्षेत्र के किसी मौजूदा बैंक के शेयरों का अर्जन कर एक सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते ऊपर पैरा (i )(ख ) में दी गई शर्त के अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी हमेशा निवासियों की धारिता में रहे। (ई) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था को लाइसेंस प्राप्त करने की सभी अपेक्षाओं 54

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i) ]

क्षेवगतिविधि

क्र.सं.

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप इक्विटी का प्रतिशत

के साथ ही निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए स्थूल रूप से निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(एफ) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना से संबंधित दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे ।

(जी) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थापना करने अथवा अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित सभी आवेदन रिज़र्व बैंक को करने होंगे।

(iii) इस समय बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार दस प्रतिशत तक सीमित है और इसे संभावित निवेशकों को नोट कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन अंतिम नीतिगत निर्णय किए जाने और संसद का उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

19. बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र

19.1 बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्र

20 प्रतिशत सरकार

(एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश)

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 के अधीन। यह सीलिंग (20) प्रतिशत) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों पर भी लागू है ।

20. पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)

20.1 1. पण्यों की फ्यूचर्स ट्रेडिंग अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम , 1952 के तहत विनियमित किया जाता है । स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कमोडिटी एक्सचेंज पण्यों के फ्यूचर्स बाजार की बुनियादी कंपनियां हैं। वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य सर्वोत्तम पद्धतियों, आधुनिक प्रबंधन कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया कि पण्य बाजारों में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जाए।

2. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ,

(i ) " पण्य बाजार " अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम , 1952, समय- समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो पण्यों के वायदा संविदा कारोबार के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है ।

(ii) " मान्यता प्राप्त संस्था " से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जिसे अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम , 1952 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल मान्यता प्रदान की गई है ।

( iii) " संस्था " से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे निकाय , निगमित अथवा अनिगमित , से है जो 55

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैंप ईबिसटी का प्रतिशत

किसी वस्तु अथवा कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री या खरीद के कारोबार को विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजन से गठित किया गया हो।

(iv ) " वायदा संविदा " से अभिप्राय ऐसी संविदा से है जो वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए है और जो एक तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है।

(v) " कमोडिटी डेरिवेटिव " से अभिप्राय है -

वस्तुओं की सुपुर्दगी की एक संविदा जो तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है ;

अथवा

मूल्यों में अंतर की एक ऐसी संविदा जिसका मूल्यन कीमतों अथवा ऐसी अन्तर्निहित वस्तुओं या गतिविधियों, सेवाओं, अधिकारों , हितों और घटनाक्रमों के मूल्य सूचकांकों पर आधारित हो जो केंद्र सरकार द्वारा वायदा बाजार आयोग के परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है लेकिन इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं होंगी ।

20.2 पण्य बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए नीति

सरकार (एफडीआई के लिए)

49 प्रतिशत (एफडीआई और एफआईआई) [पंजीकृत

एफआईआई द्वारा

पोर्टफोलियो निवेश योजना

के

(पीआईएस)

तहत निवेश की

सीमा 23 प्रतिशत

और एफडीआई योजना के तहत

निवेश की सीमा

26 प्रतिशत

20.3 अन्य शर्तेंः

(i) एफआईआई द्वारा की जानेवाली खरीद को द्वितीयक बाजार तक ही सीमित रखा जाए, और

(ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर कार्य करनेवाले व्यक्तियों PART 11-SEC . 3( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/ गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआंई कैप इक्विटीका प्रतिशत

सहित , इन कंपनियों की इक्विटी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकते।

21. ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)

सरकार 21.1 ऋण आसूचना कंपनियां

49 प्रतिशत (एफडीआई और एफआईआई)

21.2 अन्य शर्तेंः

(1 ) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी ( विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधीन होगा।

(2) सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश की अनुमति है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी प्रदान की गई हो।

(3) किसी पंजीकृत एफआईआई को विदेशी निवेश के लिए निर्धारित 49 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी सीआईसी में केवल 24 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) इस तरह के एफआईआई निवेश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते,

(ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

(बी) किसी भी अधिग्रहण के । प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी सूचना अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और

(सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।

22 प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रकलर कंपनी

22.1 सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार, निक्षेपागार और समाशोधन निगम।

सरकार (एफडीआई के लिए)

49 प्रतिशत (एफडीआई एवं एफआईआई) [चुकला पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा तक एफडीआई और 23 प्रतिशत सीमा तक 57

भारत का राजपत्र भसाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

प्रवेश मार्ग क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

एफआईआई ]

22.2 अन्य शर्तें

22.2.1 एफआईआई केवल द्वितीयक बाज़ारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं 23

बीमा

स्वचालित

26 प्रतिशत

23.1 बीमा

23.2 अन्य शर्तें

1 ) बीमा अधिनियम , 1938 के अनुसार , बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत दी गई है ।

2) बशर्ते, एफडीआई लानेवाली कंपनियों ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया हो ।

24 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

24.1

स्वचालित

100 प्रतिशत

एनबीएफसी में स्वचालित मार्ग के तहत केवल

निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश

की अनुमति होगी:

(i ) व्यापार बैकिंग

(ii ) हामीदारी अंकन

(iii ) संविभाग प्रबंध सेवाएं

( iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं

(v) वित्तीय परामर्श

(vi ) शेयर दलाली

(vii) आस्ति प्रबंधन

(viii ) जोखिम पूंजी ( वेंचर केपिटल)

(ix) अभिरक्षक सेवाएं

(x) फैक्टरिंग

(xi ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

(xii ) लीजिंग तथा वित्त

(xiii ) आवास वित्त

4132GI /2012-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 ( i ) ]

क्षेत्र/ गतिविधि

क्र.सं.

प्रवेशमार्ग

/ईक्विटीका

एफडीआई कैप प्रतिशत

(xiv ) विदेशी मुद्रा दलाली

( xv) क्रेडिट कार्ड कारोबार

( xvi ) मुद्रा परिवर्तन कारोबार

( xvii ) सूक्ष्म ऋण ( माइक्रो क्रेडिट)

(xviii ) ग्रामीण ऋण

24.2 अन्य शर्तेंः

( 1 ) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों के अधीन होगाः

( i ) 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे

( ii ) 5: प्रतिशत से अधिक परंतु 75 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे ।

(iii ) 75 प्रतिशत से अधिक की विदेशी पूंजी के लिए 50 मिलियन यूएस डालर, जिसमें से 7.5 मिलियन यूएस डालर को प्रारंभिक रूप में लाया जाना होगा और शेष को 24 महीनों के भीतर लाया जाएगा।

( iv ) एनबीएफसी जिनमें ( i )75 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश है तथा (ii ) जिनका न्यूनतम पूंजीकरण 50 मिलियन यूएस डालर है. वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए और कार्यरत अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए उप अनुषंगी संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं । तदनुसार , समेकित एफडीआई नीति पर डीआईपीपी द्वारा 10 अप्रैल 2012 को जारी परिपत्र 1 के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त निचले स्तर की अनुषंगी संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।

( v ) संयुक्त उद्यम के रूप में परिचालित होनेवाली एनबीएफसी भी. जिनमें विदेशी निवेश 75 प्रतिशत या उससे कम हैं. अन्य एनबीएफसी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अनुषंगी संस्थाएं गठित कर सकती हैं बशर्ते अनुषंगी संस्थाएं उपर्युक्त ( i ) , ( ii ) और ( iii ) तथा निम्नलिखित ( vi ) में वर्णित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती हों ।

( vi ) गैर निधि आधारित गतिविधियांः विदेशी निवेश के स्तर पर विचार किए बिना '

' अक्टूबर 2012 के तीसरे दिन से लागू 59

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।।-खण्ड 3 ( i ) ]

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि

प्रवेश मार्ग

एफडीआई कैप /इक्विटीका प्रतिशत

निम्नलिखित शर्तों के अधीन , अनुमति प्राप्त सभी गैर निधि आधारित एनबीएफसी को 0.5 मिलियन यूएस डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे:

ऐसी किसी कंपनी को किसी अन्य गतिविधि के लिए कोई अनुषंगी संस्थाएं गठित करने और किसी एनबीएफसी होल्डिंग/ परिचालन कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।

टिप्पणीः निम्नलिखित गतिविधियों को गैर निधि आधारित गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं

(ख)वित्तीय परामर्श

(ग) विदेशी मुद्रा दलाली

(घ) मुद्रा परिवर्तन कारोबार

(ङ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

(vii ) ये सभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे ।

टिप्पणी : ( i ) क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों यथा क्रेडिट कार्ड , चार्ज कार्ड , डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड , स्मार्ट कार्ड , मूल्य वर्धित कार्ड आदि का निर्गमन, बिक्री , विपणन एवं अभिकल्पना शामिल है ।

( ii ) लीजिंग तथा वित्त में सिर्फ वित्तीय लीज़ को ही शामिल किया जाएगा, परिचालन लीज़ इसमें शामिल नहीं होंगी ।

( 2) एनबीएफसी को उनसे संबंधित विनियामक/ कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यथा लागू, का अनुपालन करना होगा।

25 फार्मास्यूटिकल्स

25.1

100 प्रतिशत

स्वचालित नई (ग्रीनफील्ड)

25.2

सरकार विद्यमान कंपनियां

100 प्रतिशत

26 पावर एक्सचेंज

26.1

सरकार

प्रतिशत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) 49 PART II-SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

प्रवेश मार्ग क्षेत्र/गतिविधि

क्र.सं.

एफडीआई कैप /ईक्विटीका प्रतिशत

विनियमन , 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज

(एफडीआई के लिए)

(एफडीआई एवं एफआईआई)

26.2 अन्य शर्तेंः

(i ) ऐसे विदेशी निवेश एफडीआई के लिए चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा और एफआईआई के लिए 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे।

(ii ) एफआईआई निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति होगी तथा एफडीआई निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति लेनी होगी;

( iii ) एफआईआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही सीमित होगी।

(iv ) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था जिनमें मिलकर कार्य कर रहे व्यक्ति भी शामिल हैं ,

इन कंपनियों की 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारित नहीं कर सकेंगे; और

( v ) विदेशी निवेश सेबी के विनियमनों, अन्य लागू कानूनों/ विनियमनों, सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे ।

संलग्नक सी

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत शेयर जारी करने के लिए प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट

1 3 मई 2000 कीअधिसूचना फेमा सं. 20/2000 आरबी की अनुसूची । के पैरा (ए) में यथा विनिर्दिष्ट वह कंपनी अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास. जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है.प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल की जानी चाहिए । )

आयकर विभाग द्वारा

निवेशिती कंपनी को

आबंटित स्थायी खाता स ( पैन)

स्पष्टअक्षरों में)

सं. ब्योरे

1 . भारतीय कंपनी का नाम भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11... खण्ड 3 ( i ) |

पंजीकृत कार्यालय का पता

फैक्स

टेलीफोन

ई -मेल

2. विदेशी निवेशक/ सहयोगी संस्था के ब्योरे

नाम

पता

देश

3. निधियां प्राप्ति की तारीख

4. राशि

विदेशी मुद्रा में भारतीय रुपयों में

स्वतः अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग क्या निवेश स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ?

यदि अनुमोदन मार्ग के तहत हो तो कृपया ब्योरे दें ( अनुमोदन की संदर्भ संख्या और दिनांक) दें ।

6. प्राधिकृत व्यापारी का नाम जिसके माध्यम से प्रेषण प्राप्त किया गया है ।

7 . प्राधिकृत व्यापारी का पता

उपर्युक्त के अनुसार शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर/ अन्य जारी करने के लिए उगाही गई राशि प्राप्त होने के सबूत के तौर पर एफआईआरसी की एक प्रति इसके साथ संलग्न है ।

प्राधिकृत व्यापारी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

निवेशिती कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर)

(मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

यूनिक

प्रेषण प्राप्ति हेतु ( आबंटित)

आइडेंटिफिकेशन नंबर :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 ( i ) |

अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिए " फार्म

प्रेषक/ निवेशक का पंजीकृत नाम

(यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो तो उसका नाम दिया जाए)

पंजीकरण संख्या ( यूनीक पहचान संख्या * यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो )

पंजीकृत पता (स्थायी पता, यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो)

प्रेषक के बैंक का नाम

प्रेषक का बैंक खाता संख्या

प्रेषक के साथ कब से बैंकिंग तालुकात हैं ?

*पासपोर्ट नं. , सोशियल सिक्योरिटी नं.. अथवा अन्य कोई यूनीक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि प्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही प्रेषक है ।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है ।

प्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक :

मुहर भारत का राजपत्र असाधारण

63 [ भाग ।। खण्ड 3 ( i ) ]

संलग्नक डी

एफसी-जीपीआर

(जब कभी विदेशी निवेशकों को कंपनी द्वारा शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर /अन्य जारी किए जाएं तो इस फॉर्म के संलग्नक वचन पत्र की मद सं. 4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास. जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है. फाइल किया जाए । )

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)

शेयरों /परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अन्य को जारी करने का दिनांक

सं. ब्योरे

(स्पष्टअक्षरों में)

1 .

नाम

पंजीकृत कार्यालय का पला

राज्य

कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण नं.

मौजूदा कंपनी नई कंपनी

मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है (जोलागू न हो. उसे काट दें)

मौजूदा कंपनी के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं.. अगर कोई हो तो. दें ।

टेलीफोन

फैक्स

ई-मेल

2. मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का ब्योरा

एनआईसी कूट PART II- SEC . 3 (i ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

परियोजना का स्थान और परियोजना जहां स्थित है, उस जिले का एनआईसी कूट

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत

स्वतः अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग उल्लेख करें कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? ( जो न लागू हो , उसे काट दें। )

3. विदेशी निवेशक/ सहयोगी के ब्योरे

नाम

पता

देश

निवेश करने वाली संस्था का गठन/ स्वरूप [ उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है:

1.कोई व्यक्ति

2.कंपनी

3.विदेशी संस्थागत निवेशक

4.विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक

5.विदेशीन्यास

6.निजी ईक्विटीफंड

7.पेशन/ प्रोविडेंट फंड

8.सरकारी धन-निधि#

9.साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म

10.वित्तीय संस्था

11. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति

12. अन्य ( कृपया उल्लेख करें ) ] संस्था के गठन की तारीख

यदि विदेशी निवेशक/सहयोगी एक से अधिक है तो. इस फार्म की मद सं. 3 और 4 के लिए अलग से अनुबंध ( annex ) शामिल किए जाए ।

सरकारी धन निधी का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रागत परिसंपत्तियाँ द्वारा किया जाता हो , और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपतियों का प्रबंध करती हो ।

भारत का राजपत्र असाधारण

65 [ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

4. जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/अन्य के ब्योरे

(ए) निर्गम का स्वरूप और तारीख

निर्गम का स्वरूप

निर्गम कीतारीख शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों /अन्य की संख्या 01

सार्वजनिक प्रारंभिक प्रस्ताव/एफपीओ

अधिमानी आबंटन/निजी नियोजन

अधिकार (राइट्स)

04 बोनस

05 बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन

रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)

विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर परिवर्तन

इएसओपी

09 शेयर स्वैप

अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

कुल

(बी) जारी की गई प्रतिभूति का प्रकार

संख्या

प्रीमियम

परिपक्वता

संख्या प्रतिभूति का स्वरूप

अंकित मूल्य

आवक *राशि

निर्गम मूल्य प्रति शेयर

01 ईक्विटी

02 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर

03 अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर

अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

कुल

ⅰ ) यदि निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें ।

ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के परिवर्तन पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र।

4132Gl/2012-9 [PART II- SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

राशि

प्रीमियम का ब्रेक-अप

(सी)

कंट्रोल प्रीमियम

गैर- प्रतिस्पर्धा शुल्क

अन्य@

कुल

@ कृपया प्रीमियम का प्रकार स्पष्ट करें

(डी) निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों/अन्य को जारी करने से कुल आवक (रुपये में) (प्रीमियम , यदि कोई हो, सहित)

(i ) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विप्रेषण

(ii) बैंक के पास अनिवासी ( बाह्य) / विदेशी मुद्रा अनिवासीखाते /एस्क्रो खाले में नामे

(iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें )

समय- समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची -1 के पैरा 9 ( 1 ) ए के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त ( i ) और ( ii ) रिपोर्ट करने की तारीख

जारी किए गए शेयरों के उचित मूल्य का प्रकटीकरण **

(ई)

हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की लारीख को एक शेयर का बाज़ार मूल्य है *

हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य है*

**शेयर के निर्गमसे पहले

*(कृपया, जैसा लागूहो, दर्शायें)

5. निर्गम के पश्चात शेयर धारिता का स्वरूप

परिवर्तनीय

ईक्विटी

अनिवार्यतः अधिमानी शेयर/ डिबेंचर/ अन्य

निवेशक वर्ग

सं.

मूल्य)

शेयरोंकी

राशि

मूल्य)रु.

राशि

Rarela

(अंकित रु.

सं.

(अंकित

ए) अनिवासी

01 व्यक्ति

02 कंपनी

03 विदेशी संस्थागत निवेशक 67 [ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

04 विदेशी जोखिम पूंजीनिवेशक

05 विदेशीन्यास

06 निजी ईक्विटी फंड

07 पेंशन/ प्रोविडेंट फंड

08 सरकारी धन- निधि

09 साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म

10 वित्तीय संस्थाएं

11 अनिवासी भारतीय भारतीय मूल के व्यक्ति

अन्य (कृपया उल्लेख करें)

उप-जोड़

निवासी

बी)

कुलजोड़

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जानेवाली घोषणा : (जो लागून हो उसे काट दें और हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि:

1. हम समय- समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी में दर्शाए अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं ।

2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत सेक्टोरेल सीमा/ सांविधिक सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् ( निम्नलिखित में से जो लागू न हो उसे काट दें)

ए) अधिकार (राइट्स) के आधार पर अनिवासियों को जारी किए गए शेयर समय -समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 मई 2000 को जारी अधिसूचना सं . 20 / 2000- आरर्न के विनियम 6 के अनुरूप है।

अथवा

बी) जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं ।

अथवा

सी) दो अथवा अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन तथा संमामेलन या एक कंपनी के अनेक में पृथक्करण या अन्य योजना जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित हो , के तहत शेयर जारी किए गए हैं ।

अथवा 68

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

डी) शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया है।

3. शेयर एसआईए/एफआईपीबी के दिनांक ..... के अनुमोदन सं.-- के अनुसार जारी किए गए हैं ।

4. अब प्राप्त और रिपोर्ट किए गए विदेशी निवेश का उपयोग धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अनुपालन के अनुसार किया जाएगा । हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि निवेश सभी लागू नियमावलियों और विनियमावलियों की शर्तों (उपबंधों) के अनुरूप है ।

5. हम 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000- आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 ( 1 ) ( बी) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं ।

(i ) कंपनी-सचिव से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्रकिः

(ए) कंपनी अधिनियम , 1956 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;

(बी) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन कर लिया गया है;

(सी) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने की पात्र है; और

(डी) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000- आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं।

(ii) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत नियत करने के तरीके का उल्लेख करते हुए सेबी के पास पंजीकृत मर्चेंट बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र ।

6. शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/अन्य (उपर्युक्त ब्योरे के अनुसार ) जारी करने हेतु सभी प्रकार के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त प्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी यूआईनंबर ।

आर

(आवेदक के हस्ताक्षर) * :

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम)

स्थान:

दिनांकः

(* कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है) भारत का राजपत्र असाधारण

69 [भाग 11-खण्ड 3 ( i) ]

निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा फाइल किया जानेवाला प्रमाणपत्र:

( 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9( 1 ) (बी) ( i ) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. कंपनी अधिनियम , 1956 की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है ।

2. सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया है ।

3. इन विनियमों के अधीन शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर/अन्य जारी करने के लिए कंपनी पात्र है ।

4.. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंकों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं ।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)

(मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ एफसी-जीपीआर के लिए पंजीकरण नंबरः

आर

विप्रेषण की प्राप्ति के समय कंपनी को आबंटित यूआईएन

यदि कंपनी में पूर्णकालिक कंपनी सचिव का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तु किया जाए।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDIN .

[PART II-SEC . 3( i ) ]

संलग्नक ई

भारतीय रिज़र्व बैंक

31. मार्च 20- को विदेशी देयताओं और परिसंपतियों संबंधी वार्षिक दिवरणी

( सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग , भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के लिए ए.पी. (डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. के तहत भरी जाने वाली विवरणी) के

कृपया दिकरणी भरने से पूर्व दिशा-निर्देशों/ परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े

(उत्तर देनवालों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस विवरणी का ईफॉर्म प्रस्तुत करें, सारतीय विलर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in ) पर फॉर्म्स श्रेणी के अंतर्गत फेमा फॉम्र्स खंड से डाउनलोड किया जा सकता है ई-फॉर्म उशानिर्देश तथा निरंतरता चेकों सहित सहज भरने योग्य है । विधिवत भरे हुए ई- फॉर्म [email protected] पते पर ई-मेल करने चाहिए )

1.भारतीय कंपनी का नाम और पलाः

कंपनी का नामः

पता

शहर: - राज्य:

पिन:-

2. आयकर विभाग द्वारा कंपनी को आवंटित पैन नंबर ( 10 डिजीटस)

3. कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी पंजीकरण संख्या (सीआईएन) ( 21 डिजीटस)

4. संपर्क करने के लिए ब्योरेः

संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नामः

-पदनाम:

टेलिफोन सं.:

फैक्स:

ई-मेल:

कंपनी की वेबसाइट (यदि कोइ हो):

5. खाता बंद करने की तारीख: (दिन/माह/वर्ष)

6 कारोबार का स्वरूप :

(राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण ( एनआईसी) कूट 2008 के अनुसार)

7. यदि पिछले वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के दौरान कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? ( हाँ/नहीं ।

यदि हाँ. तो पुरानी कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट करें :

कंपनी का पुराना नामः

प्रारंभ होने की तारीख (दिन/माह/वर्ष )-

8. क्या आपकी कंपनी सूचीबद्ध है । हॉ नहीं ]

यदि हाँ, तो संदर्भाधीन अवधि की समाप्ति की तारिख को शेयर कीमत प्रस्तुत करें

अंकित मूल्य (प्रति शेयर)

बाज़ार मूल्य ( प्रति शेयर)

मौजूदा मार्च

विगत मार्च

मौजूदामार्च

सामान्य/ ईक्विटी शेयर

9. रिपोर्टिंग कंपनी की पहचान (आवक एफडीआई के अनुसार)

(ए) विदेशी एंटिटी की सहायक कंपनी

(बी) विदेशी एंटिटी की सहयोगी कंपनी

(सी) पब्लिक प्राईवेट साझेदारी

(डी) विशेष प्रयोजन संस्था

(ई) अन्य

10. क्या कंपनी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है (हाँ/नहीं) ?

11. क्या कंपनी विदेशी तकनीकी सहयोग प्राप्त है (हाँनहीं) ?

12. विगत वित्तीय वर्ष (अप्रैल- मार्च) के दौरान क्या कंपनी की कोई कारोबारी गतिविधि रही है ( हाँ/नहीं) ?

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3(i ) ]

(वित्तीय ब्योरे)

ब्लॉक1: रिपोर्टिंग कंपनी के वित्तीय ब्योरे

ध्यान दें. सभी संदर्भाधीन अवधि, अर्थात विगत मार्च और मौजूदा मार्च के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए। यदि रिपोर्टिंग अवधि खाता' समाप्ति अव से भिन्न है. तो जानकारी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दी गए ।

ब्लॉक 1 ए : भारतीय कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी

मद

पिछले वित्तीय वर्ष मार्च के अंत में

चालूवितीय वर्ष के मार्च के अंत में

राशि लाख रु. में

शेयरों की वास्तविक राशि लाख रु . में शेयरों की वास्तविक

संख्या

1.0 कुल प्रदत्त पूँजी [(1.1 )+(1.2)]

1.1 कुल ईक्विटी तथा सहभागी अधिमानी शेयर पूंजी ( = 1.1 (ए) +1.1 (बी)

(ए) सामान्य / ईक्विटी शेयर

(बी)सहभागी अधिमानी शेयर

1.2गैर-सहभागी अधिमानी शेयर #

2.0 अनिवासी होल्डिंग (अंकित मूल्य पर लाख रु. में)

2.1 ईक्विटी और सहभागी अधिमानी शेयर पूंजी ( मद-1 से मद-12 का जोड़)

1.व्यक्ति

2.कंपनियां

3.विदेशी संस्थागत निवेशक

4.विदेशी जोखिम पूंजी निवेश

5.विदेशी ट्रस्ट

6.प्राइवेट ईक्विटी फंड

7.पेंशन/भविष्य निधि फंड

8. सरकारी धन-निधि

9.साझेदारी / स्वामित्व फर्म

10. वित्तीय संस्थाएं

11. अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के

व्याक्ति (एनआरआइ / पीआइओ)

12.अन्य अनिवासी होल्डिंग

2.2 गैर- सहभागी अधिमानी शेयर

3.0 अनिवासी ईक्विटी और सहभागी अधिमानी शेयर पूंजी %

टिप्पणीः

ईक्विटी शेयर के विभिन्न वर्ग ( वर्ग ए, वर्ग बी आदि) के मामले में , समेकित ऑकड़े रिपोर्ट किये जाएं ।

# गैर-सहभागी अधिमानी शेयर को निम्नलिखित अधिकार नहीं है ।

(ए) इक्विटी शेयरहोल्डरों को लाभांश का भुगतान करने के बाद अधिशेष लाभ में से लाभांश प्राप्त करना ।

(बी) कंपनी के समापन के मामले में समग्र पूंजी का भुगतान किए जाने पर शेष अधिशेष परिसंपत्तियों में शेयर लेना ।

[PART II-SEC . 3 ( i ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

ब्लॉक 1 बीः लाभ और हानि खाता ( पी/एल खाते से)

राशिलाख रु. में

मद

मौजूदा वर्ष (अप्रैल-मार्च)

पिछला वर्ष (अप्रैल-मार्च)

3.1 कर के पहले लाभ (+)/हानि (-) (वर्ष के दौरान)

3.2 कर के बाद लाभ (+)/हानि (-) ( वर्ष के दौरान)

3.3 लाभांश (अंतरिम तथा अंतिम लाभांश)

3.4 लाभांश पर कर ( यदि कोई हो)

3.5 रोक रखा गया लाभ ( = 3.2-3.3-3.4)

ब्लॉक 1 सीः रिज़र्व और अधिशेष ( तुलन पत्र से)

के अंत में राशि लाख रु. में

मद

पिछला मार्च

मौजूदा मार्च

4.1 रिज़र्व ( लाभ तथा हानि खाता शेष को छोड़कर)

4.2लाभ (+) और हानि (-) खाता शेष

4.3 रिज़र्व और अधिशेष (=4.1+4.2)

4.4कंपली की निवल मालियत (= 1.1 +4.3 )

ब्लॉक 1 डीः वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी बिक्री और खरीद

टिप्पणी, कंपनी द्वारा भरा जाना है जहाँ एकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक की होल्डिंग कुल ईक्विटी में 50% से अधिक है ( अर्थात यदि भारतीय कंपनी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी है ) ।

राशिलाख रु. में ( वर्ष के दौरान)

मद

पिछला मार्च

मौजूदा मार्च

5.1 देशी बिक्री

5.2निर्यात

5.3 कुल बिक्री (= 5.1 +5.2)

5.4 देशी खरीद

5.5आयात

5.6 कल खरीद (= 5.4+5.5) 73

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

खंड !!!

(विदेशी देयताएं)

ध्यान देंः सभी संदर्भाधीन अवधि, अर्थात विगत मार्च और मौजूदा मार्च के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए। यदि रिपोर्टिंग अवधि खाता समाप्ति अवधि से भिन्न है तो जानकारी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाए ।

2. भारत में किये गये निवेशः

(i ) सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, संदर्भ अवधि की समाप्ति की तारीख को शेयर की कीमत के अनुसार ईक्विटी का मूल्य आँका जाए ।

(ii) गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, बही मूल्य पर स्वाधिकृत निधियों ( ओएफबीवी) की पद्धति का प्रयोग किया जाए।

ब्लॉक 2ए:

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत निवेश ( 10 % अथवा अधिक ईक्विटी सहभागिता)

[भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा रिपोर्टिंग तारीख को आपकी कंपनी में व्यक्तिगत तौर पर 10 प्रतिशत अथवा अधिक के सामान्य शेयर। ईक्विटी और अधिमानी शेयर धारण में से बकाया निवेश राशि यहाँ दर्शायी जाए ।॥

पूंजी का प्रकार

अनिवासी कंपनी /व्यक्ति का नाम

अनिवासी निवेशक का देश

निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रु. में विगत मार्च मौजूदा मार्च

अघतन वर्ष के अंत में ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी होल्डिंग का (%)

1.0 ईक्विटी पूंजी(= 1.1-1.2)

1.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं

1.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे (रिवर्स निवेश )

2.0अन्य पूंजी # ( = 2.1-2.2)

2.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं

2.2प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे

टिप्पणीः

i ) यदि जानकारी एक से अधिक निवेशकों के लिए प्रस्तुत की जानी है , तो उसी फॉर्मेट में अलग-अलग ब्लॉक जोड़ दें ।

( ( ii ) # ब्लॉक-2ए की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की ब्लॉक -2ए में दर्शाये गये अनुसार अपने निदेशक निवेशकों के साथ इक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों ( अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबेंचर्स , गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत प्राप्य और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं।

ब्लॉक 2बी:

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत निवेश ( 10 % ईक्विटी धारिता से कम)

[ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा रिपोर्टिंग तारीख को आपकी कपनी में व्यक्तिगत तौर पर 10 प्रतिशत से कम के सामान्य / ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों के धारण में से बकाया निवेश राशि यहाँ दर्शायी जाए ।।

देश-वार समेकित जानकारी नीचे प्रस्तुत की जाएः

पूंजी का प्रकार

निम्नलिखित क अंत में राशि लाख रु. में

अनिवासी निवेशक का देश

विगत मार्च

मौजूदा मार्च

मौजूदा मार्च के अंत में ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी होल्डिंग प्रतिशत (% )

1.0 ईक्विटी पूंजी ( 1.1-1.2)

1.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं

1.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे (रिवर्स निवेश)

2.0 अन्य पूंजी ( 2.1-2.2) #

2.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति

देयताएं

2.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे

4132Gl/2012-10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11-SEC . 3 ( i) ]

टिप्पणीः

(i ) यदि जानकारी एक से अधिक देशों के लिए प्रस्तुत की जानी है, तो उसी फॉर्मेंट में अलग-अलग ब्लॉक जोड़ दें ।

(ii ) # ब्लॉक-2बी की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी के 10 प्रतिशत से कम ईक्विटी धारिता वाले अपने अनिवासी निवेशकों और संबंधित पार्टियों की ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों ( अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबेंचर्स, गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत प्राप्य और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं।

2सी. भारत में पोर्टफोलियो निवेश

अनिवासी निवेशकों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत किए गए निवेशों से भिन्न निवेश की बकाया राशि यहां दर्शायी जाए । (अर्थात ब्लॉक-2ए और ब्लॉक-2 बी में रिपोर्ट किए गए से भिन्न)

निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रु. में पोर्टफोलियो निवेश

पिछले मार्थ

मौजूदा मार्थ

1.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां (बाजार मूल्य पर)

2.0 कर्ज प्रतिभूतियां (= 2.1 +2.2)

2.1 मुद्रा बाजार लिखत (मूल परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक)

2.2 बांड तथा अन्य लिखत (मूल परिपक्वता अवधि 1 वर्ष सेअधिक)

यह सुनिश्चित करें कि मौजूदा मार्च के लिए ब्लॉक 1 (ए) की मद 3.0 में अनिवासी इक्विटी और सह‌भागिता अधिमानी शेयर पूंजी, ब्लॉक-2ए अथवा ब्लॉक-2 बी अथवा ब्लॉक-2 सी में बाजार मूल्य पर रिपोर्ट की जाए अर्थात ब्लॉक-2ए, ब्लॉक-2 बी और ब्लॉक-2सी का जोड़ ब्लॉक- 1 ए की मद 3.0 के समान होनी चाहिए ।

खंड- IV

(विदेशी परिसंपत्तियां)

1. कृपया लाख रुपये में विदेशी परिसंपतियां रिपोर्ट करते समय रिपोर्टिंग वर्ष के पिछले वितीय वर्ष मार्च के अंत तथा मौजूदा वितीय वर्ष मार्च के अंत की विनिमय दर का प्रयोग करें ।

2. यदि ओवरसीज कंपनी सूचीबद्ध है तो संदर्भ अवधि की समाप्ति की तारीख को शेयर की कीमत के अनुसार ईक्विटी का मूल्य आँका जाए। 3. जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, ईक्विटी निवेश के मूल्यांकन के लिए बही मूल्य पर स्वाधिकृत निधियों (ओएफबीवी) की पद्धति का प्रयोग किया जाए ।

ब्लॉक 3 : विदेश स्थित प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के ईक्विटी कैपिटल, रिज़र्व तथा अधिशेष ( भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी द्वारा धारित 10 प्रतिशत अथवा अधिक ईक्विटी)

(रिपोर्टिंग ( reference ) की तारीख को डीआईई की कुल ईक्विटी, आपकी कंपनी द्वारा धारित ईक्विटी, रिज़र्व (लाभ-हानि खाते को छोड़कर) और जिन इंटरप्राइजों में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की ईक्विटी शेयर धारिता आपकी कंपनी के पास है . के लाभ- हानि खाते यहां दर्शाए जाएं । )

निम्नलिखित के अंत में विदेशी मुद्रा में राशि (वास्तव में)

मुद्रा

डीआईई मद का नाम

पिछला मार्थ

मौजूदा मार्च

3.1.डीआइई की कुल इक्विटी

3.2.आपके द्वारा डीआइई की धारित इक्विटी

3.3.रिज़र्व (पीएण्ड एल खाते को छोड़कर)

3.4.लाभ और हानि खाता शेष

३.८.रिजर्व और अधिशेष ( =3.3+3.4)

3.6 डीआइई की निवत मालियत(= 3.1+3.5)

3.7 विदेशी मुद्रा की प्रति युनिट रुपये में विनिमय दर

भारतीय रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग की विनिमय दर संदर्भाधीन अवधि की समाप्ति की तारीख की दी जाए। विनिमय दरों के लिए FEDAI की वेबसाइट ( http://www.fedai.org.in ) का उपयोग किया जाए ।

भारत का राजपत्र असाधारण

75 [ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

ब्लॉक 4. ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत विदेश में प्रत्यक्ष निवेश

ब्लॉक 4ए. विदेश में प्रत्यक्ष निवेश ( 10 प्रतिशत अथवा अधिक ईक्विटी होल्डिंग)

ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी इंटरप्राइज ( DIE ) में किए गए निवेश के तहत उनमें से प्रत्येक में. रिपोर्ट करने की तारीख को, धारित 10 प्रतिशत या अधिक ईक्विटी शेयर में निवेशगत बकाये का बाजार मूल्य यहाँ रिपोर्ट किया जाए ।

पूंजी का प्रकार

निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रु.

में

अनिवासी डीआईई का नाम

अनिवासी डीआइई का देश

पिछला मार्च मौजूदा मार्च

नवीनतम वर्ष के अंत मैं ईक्विटी होल्डिंग का (% )

1.0 ईक्विटी पूंजी(= 1.1-1.2)

1.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे

1.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताएं ( प्रति निवेश )

2.0 अन्य पूंजी(= 2.1-2.2) #

2.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे

2.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताएं

टिप्पणीः

(i ) यदि जानकारी एक से अधिक विदेशी कंपनी के लिए प्रस्तुत की जानी है. तो उसी फॉर्मेंट में अलग-अलग ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4ए जोड़ दें । (ii) # ब्लॉक-4ए की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की ब्लॉक-4ए में दर्शाये गये अनुसार अपने अनिवासी निवेशको (डीआईई ) के साथ इक्विटी शेयरों ( अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबेंचर्स, गैर- सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत पाप्य और देय राशियों, आदि) से भिन्न सभी अन्य देवताए तथा भाममात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं ।

ब्लॉक 4बी. विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( 10 प्रतिशत से न्यून ईक्विटी होल्डिंग)

ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी इंटरप्राइज ( DIE ) में किए गए निवेश के गृह उनमें से प्रत्येक में रिपोर्ट करने की तारीख का धारित 10 प्रतिशत से न्यून ईक्विटी शेयर में निवेशगत बकाया का बाजार मूल्य यहाँ रिपोर्ट किया जाए ।

निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रु में पूंजी का प्रकार

अनिवासी इंटरप्राइज का देश

नवीनतम वर्ष के अंत में ईक्विटी होल्डिंग का (%)

पिछला मार्च

मौजूदा माचे

1.0 ईक्विटी पूंजी ( = 1.1-1.2)

1.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे

1.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताएं(रिवर्स निवेश)

2.0 अन्य पूंजी( -2.1-2.2)#

2.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे

2.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताए

टिःपणीः

(i ) यदि जानकारी एक से अधिक देशों के लिए प्रस्तुत की जानी है , तो उसी फॉर्मेट में अलग अलग बनांक 4बी जोड है ।

(ii ) # ब्लॉक-4बी की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कपनी की अपनी अनिताप्ती कपनियो, जहाँ भारतीय कंपनी 10 पा कम ईक्विटी धारित किए हैं , तथा संबंधित पार्टियों के साथ ईक्विटी ( अर्थात व्यापार ऋण कजे, दिबेचस, गैर - सहभागिता शेयर पूंजी महा प्राप्य और देय राशियाँ, आदि ) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मूल्य पर दावे सम्यतिष्ट है।

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PARES.

ब्लॉक 5: विदेश में पोर्टफोलियो निवेश

अनिवासी इंटरप्राइज में ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत किए गए एवं ब्लॉक 4 में रिपोर्ट किए गए निवेशों से भिन्न निवेश के चकार्य बाजार मूल्य पर यहाँ दर्शाये जाएं ।

पोर्टफोलियो निवेश

अनिवासी निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रु में

पिछला मार्च

मौजूदा मार्च

इंटरप्राइज का देश

1.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां ( बाजार मूल्य पर)

2.0 कर्ज प्रतिभूतियां (= 2.1+2.2)

2.1 मुद्रा बाजार लिखत ( मूल परिपक्वता 1 वर्ष तक वाले)

2.2 बांड तथा अन्य लिखत (मूल परिपक्वता 1 वर्ष से अधिक वाले)

टिप्पणीः

(i ) प्रत्येक प्रकार के निवेश संबंधी आँकड़े देश वार सूचना समेकित करते हुए रिपोर्ट किए जाने हैं ।

(ii ) यदि एक से अधिक देशों के लिए जानकारी प्रस्तुत की जानी हो तो इसी फॉर्मेट में ब्लाक 5 जोड़ा जाए ।

खंड V

( अन्य परिसंपत्तियाँ और देयताएं )

ब्लॉक 6: अन्य निवेश (असंबंधित ( अनरिलेटेड) पार्टियों के साथ स्थिति)

यह अवशिष्ट श्रेणी है , जिसमें प्रत्यक्ष निवेश अथवा पोर्टफोलियो निवेश के रूप में न आनेवाली सभी वितीय बकाया देयताएं एवं दावे शामिल है ।

असंबंधित (अनरिलेटेड) पार्टी पर बकाया दावे अन्य निवेश

असंबंधित (अनरिलेटेड) पार्टी के साथ

बकाया देयता

निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रु. मे

पिछला मार्च मौजूदा मार्च

पिछला मार्च

मौजूदा मार्च

6.1 ट्रेड क्रेडिट

6.2ऋण

6.3 करेंसी और जमाराशियां

6.4 खातेगत अन्य प्राप्य और देय राशियां

[इस रिटर्न का ई -फॉर्म रूपांतर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट ( www.rbi.org.in ) पर 'फॉर्म्स' श्रेणी के तहत फेमा फॉर्म पर उपलब्ध है । सिस्टम अपेक्षा: एमएस एक्सेल 2003 तथा उन्नत वर्शन मैक्रो एनेबल्ड

घोषणा

प्राप्त और रिपोर्ट किए गए विदेशी निवेश का उपयोग धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अनुपालन के अनुसार किया जाएगा । हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि निवेश सभी लागू नियमावलियों और विनियमावलियों की शर्तों (उपबंधों) के अनुरूप है ।

स्थान

प्राधिकृत व्याक्ति का हस्ताक्षर और नाम

दजाक

कंपनी की सील और मुहर भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11--खण्ड 3 ( i ) ]

संलग्नक एफ

फार्म एफसी-टीआरएस

निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों /अन्य के अंतरण के बारे में घोषणा

( प्राधिकृत व्यापारी शाखा को धन प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए) ।

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों /अन्य की बिक्री के लिए

(i) बिक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बाद वाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज ।

(ii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती ( इन्वेस्टी) कंपनी| की शेयरधारिता का तरीका ( पैटर्न) ।

(iii ) सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र।

(iv) अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गयी हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति ।

(v) क्रेता का इस बात का घोषणा पत्र कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन शेयरों

अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों को अधिगृहीत करने के लिए पात्र है और वर्तमान सेक्टोरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है ।

( vi ) विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते धारक से इस बात का घोषणा पत्र कि निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खातेगत सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों/अन्य की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज

(vii) अगर बिक्रेता अनिवासी भारतीय/ समुद्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर- प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां ।

(viii ) आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से अनापत्ति / कर बेबाकी प्रमाणपत्र।

1 कंपनी का नाम

पता (ई -मेल , टेलीफोन सं. , फैक्स सं. सहित)

कार्यकलाप

एनआईसी कूटसं.

2 क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत दी गयी है?

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत सेक्टोरेल सीमा

3 लेनदेन का स्वरूप

निवासी से अनिवासी को अंतरण 78

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 11- SEC . 3 ( i) ]

अनिवासी से निवासी को अंतरण

(जो लागून हो उसे काट दें)

4 क्रेता कानाम

निवेशक संस्था का गठन स्वरूप

उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है

1. कोई व्यक्ति

2. कंपनी

3. विदेशी संस्थागत निवेशक

4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक

5. विदेशी न्यास

6. निजी ईक्विटी फंड

7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड

8. सरकारी धन निधि"

9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म

10. वित्तीय संस्था

11. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति

12. अन्य

निगमित होने की तारीख तथा स्थान

क्रेता का नाम व पता ( ई - मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स, आदि शामिल करें)

5. बिक्रेता का नाम

निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप

उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है

1. व्यक्ति

2. कंपनी

3. विदेशी संस्थागत निवेशक

4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक

* सरकारी धन-निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करती है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

5. विदेशी न्यास

6. निजी ईक्विटी फंड

7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड

8. सरकारी धन निधिः

9. साझेदारी /स्वामित्ववाली फर्म

10. वित्तीय संस्था

11. अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति

12. अन्य

संस्था के मामले में निगमित होने की तारीख तथा स्थान

बिक्रेता का नाम व पता ( ई -मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स. आदि शामिल करें )

6. भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पिछले अनुमोदन के ब्योरे

7. अंतरित किये जाने वाले शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों / अन्य (तेल क्षेत्र, आदि में सहभागिता हित राइटस जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुपालित लिखत) के ब्योरे

लेनदेन करने की तारीख

अंकित मूल्य रु . में

लिए तय की

अंतरण** के गईकीमत रु. में

प्रतिफल की राशि रु. में शेयरों अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों /अन्य कीसंख्या

शेयरों की संख्या

प्रतिशत

कंपनी में विदेशी निवेश

अंतरण से पहले

अंतरण के बाद

सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश माध्यम, जिसका निधीयन विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणो के शासकीय निधियों से अलग उन परिसंपतियों का प्रबंध करती है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 ( i ) ]

9 जहाँ शेयर / अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर / डिबेंचर/अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम

स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत

जहाँ शेयर /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयर डिबेंचर/अन्य स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबद्ध हैं ?

मूल्य निर्धारण दिशा- निर्देशों के अनुसार कीमत*

सनदी लेखाकार की मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत (*/**सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जोडा जाए)

अंतरणकर्ता अंतरिती द्वारा घोषणा

मैं हम एतद्वारा घोषित करता हूं करते हैं कि :

(i) ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं

(ii) मैं हम फेरा /फेमा विनियमावली के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/ डिबेंचर अन्य धारित करता था/ करते थे ।

(iii) मैं हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार कंपनी के शेयरों/ अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों / डिबेंचरों/अन्य शेयरों के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं। हैं । यह वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, में संलग्न कंपनी के 81

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों/अन्य से संबंधित अंतरण नहीं है ।

(iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और मूल्य निर्धारण दिशा- निर्देशों के अधीन सेक्टोरल सीमाओं का पालन किया गया है ।

दिनांक:

घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर

टिप्पणीः

निवासी से अनिवासी को शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय डिबेंचरों/अन्य के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा अनिवासी से निवासी को शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय डिबेंचरों / अन्य के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी बिक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो ।

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है ।

लेनदेन के लिए प्राति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिज़र्व बैंक के दिशा- निर्देशों के अनुसार है ।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक:

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी कूट [PART I-SEC. 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनिवासी निवेशक के संबंध में अपने ग्राहक को जानने संबंधी सूचना प्रस्तुत करने वाला फॉर्म विप्रेषक का पंजीकृत नाम/ निवेशक का नाम ( यदि वह व्यक्तिहै)

पंजीकरण संख्या ( यदि विप्रेषक व्यक्ति है तो यूनिक पहचान संख्या)

पंजीकृत पता ( यदि विप्रेषक व्यक्ति है तो उसका स्थायी पता)

विप्रेषक के बैंक का नाम

विप्रेषक का बैंक खाता सं .

विप्रेषक के साथ बैंकिंग ताल्लुकात की अवधि

पासपोर्ट नं. , सोशल सिक्योरिटी नं. अथवा अन्य कोई यूनिक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि विप्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही विप्रेषक है ।

हम पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई, ऊपर प्रस्तुत, जानकारी सत्य और सही है ।

विप्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः

स्थानः

मुहर 83

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।। खण्ड 3 ( i ) ]

प्रोफार्मा

बिक्री द्वारा शेयरों/अनिवार्यतः और अधिर्देशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों/ अन्य के अंतरण के संबंध में प्राप्त किए गए विप्रेषणों के कारण अंर्प्रवाह/ बहिप्रवाह का विवरण

श्रेणी-वार

भाग ए- अनिवासी भारतीय / पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकाय

भाग बी- विदेशी राष्ट्रीक / अनिवासी निगमित संस्था (एंटिटी)

भाग सी- विदेशी संस्थागत निवेशक

अंतर्प्रवाह- निवासी से अनिवासी को अंतरण

गतिवि धि

एनआईसी कोड

(राशि रु. में)

अंकित मूल्य

कुल अंतर्प्र वाह

बिक्रेता का नाम

क्रेता का नाम लेनदेन की तारीख

कंपनी का नाम

क्रेता का गठन/ कारोबार का स्वरूप

5. 1. 2. 3.

बहिर्प्रवाह- अनिवासी से निवासी को अंतरण

कंपनी गतिवि धि

एनआईसी कोड

बिक्रेता का नाम का नाम

लेनदेन की तारीख

बिक्रेता का गठन/ कारोबार का स्वरूप

5. 6. अंतरित शेयरों की संख्या

प्रति शेयर बिक्री मूल्य

बिक्रेता का गठन/ कारोबार का स्वरूप

11. 12 7. 8. 9. 10

(राशि रु. में)

अंकित मूल्य

कुल बहिर्प्र वाह क्रेता का नाम

अंतरित शेयरों की संख्या

प्रति शेयर बिक्री मूल्य

क्रेता का गठन/ कारोबार का स्वरूप

10 11. 12 8. 9.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC. 3 (i ))

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign ExchangeDepartment)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai , the 19th October, 2012

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Sixth Amendment) Regulations , 2012

GS.R. 795 (E) . In exercise of the powers conferred by clause (b) ofsub- section (3 ) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) , the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations , 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000 - RB dated 3rd May 2000) (hereinafter referred to as ' the principal Regulations ' ) , namely :-

1. Short Title & Commencerment: -

(i ) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixth Amendment) Regulations , 2012 .

( ii ) Save as otherwise provided in these Regulations as to the coming into force of any particular provision , the provisions of these Regulations shall come into force from the date of publication of this notification .

2. Amendment to Regulation 2

In the principal Regulations , in Regulation 2, after clause ( viii ) , the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011 , namely;

"(viiia ) ' Qualified Foreign Investor ' ( QFI ) means

(a) during the period from 9th day of August , 2011 to 15th day of July , 2012, a person who satisfied the following criteria at the relevant time,

(i ) resident of a country , that is compliant with the Financial Action Task Force ( FATF ) standards and is a signatory to the IOSCO's Multilateral Memorandum ofUnderstariding ( MMoU ) ; and

( ii ) satisfied the KYC requirements stipued by SEBI 85

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) )

Provided that such a person is not registered with SEBI as a Foreign Institutional Investor (FII ) or Foreign Venture Capital Investor ( FVCI ) .

(b) With effect from 16th day of July , 2012 , a person who satisfies the following criteria at the relevant time:

(i ) Resident in a country that is a member of FATF or a member of a group which is a- member of FATF ; and

(ii ) Resident in a country that is a signatory to IOSCO's MMOU (and referred to as Appendix A Signatories therein ) or a signatory of a bilateral MoU with SEBI

Provided that the person is not resident in a country listed in the public statements issued by FATF from time to time on jurisdictions having strategic AML/ CFT deficiencies to which counter measures apply or that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies;

Provided that such person is not resident in India;

Provided further that such person is not registered with SEBI as a Fll or Sub -Account ofan Fll or FVCI .

Explanation - For the purposes of this clause:

1. "bilateral MoU with SEBI " shall mean a bilateral MoU between SEBI and the overseas regulator that, inter alia , provides for information sharing arrangements.

2. Member of FATF shall not mean an associate member of FATF. "

3. Amendment to Regulation 5

In the principal Regulations , in Regulation 5,

(i ) Insub- regulation (4) , after the words "or a Foreign Central Bank " , the words 'or a QFI or any other person resident outside India included in Schedule 5' shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 201.1 .

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY.

[ PART 11 -SEC. 3 ( i ) ]

(ii) after sub - regulation (7) , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 13th day of January , 2012, namely:

" (7A) A QFI may purchase equity shares of an Indian company subject to the terms and conditions specified in Schedule 8."

( iii ) after sub- regulation ( 7A) , the following shall be inserted , namely:

"Explanation : For the purposes of sub- regulations ( 1 ) to (7) above , no class of investor referred to in those sub- regulations shall make investment , directly or indirectly , in any security, issued by an Indian company which is engaged or proposes to engage in any of the activities in which foreign investment is prohibited under sub- regulation ( b) of Regulation 4 of the Foreign Exchange Management ( Permissible Capital Account Transactions) Regulations , 2000 , as amended from time to time" .

4. Amendment to Regulation 10.

In principal Regulation , in Regulation 10,

( 1) in the heading , for the opening words ' Prior permission ' , the word " Permission " shall be substituted and shall be deemed to have been substituted , with effect from 4thday of November 2011.

(2) . in sub- regulation A, for clauses ( b ) and ( c) , the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 4th day of November , 2011, namely:

" b) any shares or convertible debentures of an Indian company under the Foreign Direct Investment Scheme , whose activities fall under Annex B to Schedule 1 , shall , subject to sectoral limits specified therein , transfer such shares or convertible debentures without prior approval of the Reserve Bank if the same is by way of sale , subject to the following:

(i ) that the parties concerned adhere to the pricing guidelines , documentation and reporting requirements for such transfers , stipulated by the Reserve Bank from time to time.

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग ।। खण्ड 3 ( i ) |

(ii ) where the transfer of shares or convertible debentures requires the prior approval of the Foreign Investment Promotion Board ( FIPB ) as per the extant Foreign Direct Investment ( FDI ) policy:

(a) the requisite approval of the FIPB has been obtained ; and

(b) the transfer of shares or convertible debentures adheres with the pricing guidelines and documentation , reporting requirements as stipulated by the Reserve Bank from time to time.

( iii ) where SEBI ( Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations , 1997 are attracted, the pricing guidelines and documentation, reporting requirements as stipulated by SEBI are complied with .

Provided howsoever that in case the SEBI guidelines as aforesaid are not complied with, for the purposes of this Regulation , compliance with pricing guidelines , reporting and documentation requirements as stipulated by RBI shall be sufficient .

(iv) where the pricing guidelines under the Foreign Exchange Management Act, ( FEMA) 1999 are not complied with -

(a) The resultant FDI is in compliance with the requirements of Schedule 1 , other than pricing guidelines ; and

(b) The pricing for the transaction is compliant with the applicable SEBI Regulations/guidelines ; and

(c) Chartered Accountants Certificate to the effect that compliance with the applicable SEBI regulations / guidelines as indicated above is attached to the form FC - TRS to be filed with the AD bank.

(v) where the investee company is in the financial services sector

(a) No Objection Certificates ( NOCs) are obtained from the respective financial sector regulators / regulators of the investee company as well THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i) ] 88

as transferor and transferee entities and such NOCs are filed along with the form FC - TRS with the AD bank; and

(b) The requirements of Schedule 1 are complied with .

EXPLANATION : For the purpose of this Regulation , "financial services", shall mean service rendered by banking and non -banking companies regulated by the Reserve Bank, insurance companies regulated by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) , pension funds regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, other companies regulated by any other financial regulator and such other services as may be directed by Reserve Bank from time to time,

" (c) any shares or convertible debentures by way of sale , shall make an application to the Reserve Bank for its approval if

(i ) the transfer is to take place at a price which is not in conformity with the pricing guidelines stipulated by either the Reserve Bank or the SEBI , or

( b) above . "

(ii ) it is not covered by clause

(3) in sub - regulation A, after clause (c) the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd day of April 2009, namely:

"(d) any shares or convertible debentures by way of sale , shall make an application to the Reserve Bank for its approval if the non - resident acquirer proposes deferment of payment of the amount of consideration " .

(4) in sub- regulation B , after clause (2) , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 4th day of November 2011 , namely:

"(3) Where pricing guidelines under the Foreign Exchange Management Act ( FEMA) , 1999 are not complied with , a person resident outside India , may transfer shares or convertible debentures of an Indian Company , by way of sale , to a person resident in India , without the prior permission of the Reserve Bank , subject to the following

(a) The original and resultant investment are in conformity with the requirements of Schedule 1 , other than pricing guidelines ; and [ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(b) The pricing for the transaction is compliant with the applicable SEBI regulations / guidelines ; and

( c ) Chartered Accountants Certificate to the effect that compliance with the applicable SEBI regulations / guidelines as indicated above is attached to the form FC - TRS to be filed with the AD bank . "

5. Amendment to Regulation 12

In the principal Regulations , in Regulation 12 , after sub- regulation ( ii ) , the following shall be inserted , and shall be deemed to have been inserted with effect from the 2nd day of May 2011 , namely:

"( iii ) Any person being a non resident investor of a company registered in India (resident investee company) may pledge the shares or convertible debentures of thatcompany to a bank in India to secure the credit facilities being extended to that company for bonafide purposes , subject to the AD bank satisfying itself of the compliance of the conditions stipulated by the Reserve Bank , from time to time, in thisregard

(iv) Any person being a non resident investor of a company registered in India (resident investee company) may pledge the shares or convertible debentures of that company to an overseas bank to secure the credit facilities being extended to the non resident investor or non resident promoter of the resident investee company or its overseas group company subject to the AD bank satisfying itself of the compliance of the conditions stipulated by the Reserve Bank from time to time in this regard. "

6. Amendment to Schedule 1

Inthe principal Regulations , in Schedule 1 .

(1 ) in paragraph 3, in clause (d ) the words ' including second - hand machinery' shall be substituted by the words 'excluding second - hand machinery' and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10th day of April 2012.

4132GI/2012-12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11- SEC . 3 ( i)]

(11) ofter paragraph 5, the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 20th day of September 2012, namely:

" 5B. Notwithstanding anything contained in paragraph 5 above, where shares in an Indian company are issued to a person resident outside India in compliance with the provisions of the Companies Act , 1956, by way of subscription to Memorandum of Association , such investments may be made at face value subject to eligibility to invest under this Schedule."

(IIII) in paragraph 8,

(a) after clause ( ii) , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 2nd day of May 2011 , namely:

"(iii) by debit to a non- interest bearing Escrow account ( in Indian Rupees ) maintained in India with an AD bank in accordance with Foreign Exchange Management ( Deposit ) Regulations , 2000. "

(b) in the Explanation , after the words " as given else where in the Schedule" , the words" import payables of capital goods by units in Special Economic Zones" . shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day ofApril , 2003.

(c) in the First Proviso , for the words " debit to NRE/ FCNR (B ) account" the words " debit to NRE / FCNR ( B) / Escrow account" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 2nd day of May, 2011.

(IV) in paragraph 9,

(a) for sub -paragraph ( 1 ) the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 30th day of May 2008, namely:

"Reporting of issuance of shares of Indian company:

9 ( 1 ) An Indian company issuing shares or convertible debentures in accordance with these Regulations shall submit through AD bank to the 91

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II--खण्ड 3 (i ) ]

Regional Office concerned of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Registered office of the company operates ,

(A) not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration received by Indian company for issue of shares and convertible debentures , a report in form specified in Annex C to this Schedule along with a copy/ies of Foreign Inward Remitance Certificate/s ( FIRC ) , Know Your Customer ( KYC) report on the non resident investor and details of the Government approval , if any.

(B) not later than 30 days from the date of issue of shares , a report in form FC- GPR together with,

(1 ) a certificate from the Company Secretary of the company accepting investment from persons resident outside India certifying that

(a) all the requirements of the Companies Act , 1956 have been complied with:

(b) terms and conditions of the Government approval , if any, have been, compliedwith;

(c) the company is eligible to issue shares under these Regulations , and (d) the company has all original certificates issued by authorised dealers in India evidencing receipt of amount of consideration in accordance with \

paragraph 8 of this Schedule;

(ii ) a certificate from SEBI registered Merchant Banker or Chartered Accountant indicating the manner of arriving at the price of the shares issued to the persons resident outside India .

[Provided that, in addition to above , the company shall report the conversion of ECB into equity, in ECB - 2 Return of the respective month in case of full conversion of ECB . In case of partial conversion of ECB , the converted portion shall be reported in form FC- GPR to the Regional Office concerned of Reserve Bank and non - converted portion in Form ECB - 2 ].

(b) after sub - paragraph (1 ) , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 15th day of March 2011.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11- SEC . 3 (i ) ]

"(2) All Indian companies which have received Foreign Direct Investment in the previous year(s) including the current year shall submit to the Reserve Bank of India, on or before the 15th day of July of each year , a report titled "Annual Return on Foreign Liabilities and Assets " in the form specified in Annex E to this Schedule .

(3) Reserve Bank may , by notification , modify from time to time, the format of report titled "Annual Return on Foreign Liabilities and Assets " specified in Annex E to this Schedule .

(V) . after paragraph 9 , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd day of April 2009 , namely:

"Reporting of transfer of shares of indian company:

10. (i ) In case of transfer of shares or convertible debentures of an Indian company by way of sale from a person resident in India to a person resident outside India or vice versa , the transferor/transferee , resident in India , shall submit to the AD bank a report in the form FC- TRS specified in Annex F to this Schedule, within 60 days from the date of receipt or payment of the amount of consideration . The onus of submission of the form FC - TRS within the specified time shall be on the transferor / transferee , resident in India .

( ii) Reserve Bank may , by notification , modify from time to time the Form FC- TRS specified in Annex F to this Schedule .

( iii ) The IBD /FED /nodal branch of the AD bank shall submit a consolidated monthly statement in respect of all such transactions reported by its branches , to the Reserve Bank in the form and manner stipulated by Reserve Bank, Foreign Exchange Department , Central Office, from time to time .

(iv) The sale consideration in respect of shares or convertible debentures remitted into India through normal banking channels , shall be subjected to a KYC check by the remittance receiving AD bank at the time of receipt of funds.

In case, the remittance receiving AD bank is different from the AD bank handling [भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

the transfer transaction , the KYC check shall be carried out by the remittance receiving bank and the KYC report shall be submitted by the customer to the AD bank for carrying out the transaction along with the form FC - TRS .

(v) In case prior approval of the Reserve Bank is granted for transfer of shares or convertible debentures , from a resident to the non -resident on deferred payment of consideration , the same shall be reported in form FC - TRS , duly certified by the AD bank , within 60 days from the date of receipt of the full and final amount of consideration . "

(VI ) The existing paragraph 10 shall be renumbered as paragraph 11:

(VII ) For the existing Annex A, " Annex A " hereto shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 20th day of September, 2012.

(VIII ) For the existing Annex B , " Annex B " hereto shall be substituted with effect from the date of this notification unless a different date is indicated for the coming into force of any item therein .

(IX) For the existing Annex C , "Annex C " hereto shall be substituted ..

(X) For the existing Annex D , " Annex D " hereto shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 15th day of March 2011.

(XI ) After Annex D , " Annex E " hereto shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 15th day of March 2011 .

7. Amendment to Schedule 2

In the principal Regulations , in Schedule 2,

( i) .in paragraph 1 , in sub -paragraph 5, in the proviso , for clause (b ) , the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 21st day of April 2010, namely: -

"( b) in case of issue by private placement , the price is not less than the price arrived in terms of SEBI guidelines or not less than the fair price 94

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PARE I SEC. 300))

worked out as per the Discounted Cash Flow method duly certified by a SEBI registered Merchant Banker or Chartered Accountant , as applicable."

(ii)

in paragraph 2, after clause ( iii ) , the following shall inserted.

namely:

"( iv) The Foreign Currency Account and the Special Non- Resident Rupee account of the registered FII shall be a non - interestbearing account/ s ."

8. Amendment to Schedule 5

In the principal Regulations , in Schedule 5,

(i ) . In paragraph 1 , the following shall be substituted , namely:

"Permission to Foreign institutional Investors for purchase of securities .

( 1 ) A registered Foreign Institutional Investor ( FII ) may purchase, on repatriation basis , either directly from the issuer of such securities or through a registered stock broker on a recognized Stock Exchange in India the following securities , subject to the terms and conditions as specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time:

(a) dated Government securities/treasury bills;

(b) listed non - convertible debentures/bonds issued by an Indian company;

(d) units of domestic mutual funds;

(e) Security Receipts issued by Asset Reconstruction Companies provided that the total holding by a single FII in each tranche of scheme of Security Receipts shall not exceed 10 per cent of the issue and the total holdings of all Flis put together shall not exceed 49 per cent of the paid up value of each tranche of scheme of Security Receipts issued by the Asset Reconstruction Companies ;

(f) Perpetual Debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier !! capital issued by banks in India to augment their capital ( Tier I capital and Tier II capital as defined by Reserve Bank , and modified from time to time) provided that the investment by all Flls in Perpetual Debt instruments ( Tier 1 ) shall not exceed an aggregate ceiling of 49 per cent [ भाग 11- खण्ड 3 ( i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

of each issue , and investment by individual Fil shall not exceed the limit of 10 per cent of each issue . The investment by Fils in Debt capital instruments (Tier II ) shall be within the limits stipulated by SEBI for Fli investment in corporate debt;

(g) with effect from April 29, 2011 listed and unlisted non - convertible debentures /bonds issued by an Indian company in the infrastructure sector , where' infrastructure ' is defined in terms of the extant ECB guidelines , subject to residual maturity and lock- in period as stipulated by Reserve Bank from time to time.;

(h) with effect from November 3 , 2011 non - convertible debentures/bonds issued by Non -Banking Finance Companies categorized as ' Infrastructure Finance Companies' ( IFCs ) by the Reserve Bank, subject to residual maturity and lock- in period as stipulated by the SEBI and the Reserve Bank from time to time

(i ) with effect from November 22, 2011 , Rupee denominated bonds/units issued by Infrastructure Debt Funds subject to lock-in period and residual maturity as stipulated by the Reserve Bank and SEBI from time to time, provided that the FIls may trade such bonds/ units amongst the eligible non- resident investors for Infrastructure Debt Funds within the lock - in period;

(j ) with effect from March 1 , 2012, primary issues of non -convertible debentures / bonds provided such non- convertible debentures / bonds are committed to be listed within 15 days of such investment . In the event of such non- convertible debentures / bonds issued not being listed within 15 days of issuance, for any reason , then the Fli shall immediately dispose of those non- convertible debentures / bonds either by way of sale to a third party or to the issuer and the terms of offer to Fils should contain a clause that the issuer of such debt securities shall immediately redeem / buyback those securities from the Flls in such an eventuality.

Provided that Flls may offer such securities as permitted by the Reserve Bank from time to time as collateral to the recognized Stock Exchanges in India for their transactions in exchange traded derivative contracts as specified in sub - Regulation 6 ofRegulation 5. " 96

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

( ii) in paragraph 2, in sub- paragraph 1 (A) , after clause ( iii) , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd day ofNovember 2011 , namely,

"(iv) bonds/units issued by infrastructure Debt Funds , subject to lock- in period and residual maturity as stipulatedby the Reserve Bank and SEBI from time to time , provided that a Non Resident Indian nay trade such bonds/ units amongst the eligible non - resident investors for Infrastructure Debt Funds within the lock - in period . "

( iii ) after paragraph 1 , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011 , namely:

" Permission for Qualified Foreign Investors for purchase of securities 1A ( i ) A QFI may purchase on repatriation basis , subject to the terms and conditions stipulated by the SEBI and the Reserve Bank in this regard from time to time in the following rupee denominated units of:

(a) equity schemes of SEBI registered domestic mutual funds ,

(b) debt scheme of SEBI registered domestic mutual funds which invest in infrastructure ,

(c) any scheme of SEBI registered domestic mutual funds that hold at least 25 per cent of their assets (either in debt or equity or both ) in infrastructure.

For the purpose of sub - clauses ( b) and (c) above , ' infrastructurė ' shall mean infrastructure as defined in terms of the ECB guidelines .

( ii ) A QFI may purchase securities referred to in sub- clauses (a ) to (c) above under the following routes , subject to the terms and conditions stipulated by SEEI and Reserve Bank in this regard , from time to time:

(a ) Direct Route- SEBI.registered Qualified Depository Participant (QDP) route;

(b) Indirect Route - Unit Confirmation Receipt ( UCR ) route . " भारत का राजपत्र असाधारण

97 [ भाग 1 ]-खण्ड 3( i ) ]

(iv) in Paragraph 1A , after clause ( ii ) , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 16th day of July 2012.

" ( iii ) A QFI may:

(a) purchase , on repatriation basis through SEBI registered Qualified Depository Participants ( QDPs) ( defined as per the extant SEBI regulations ) , listed non- convertible debentures , listed bonds of Indian companies and listed units of Mutual Fund Debt Schemes directly from the issuer or through a registered stock broker on a recognized stock exchange in India and sell through a registered stock broker on a recognized stock exchange in India or by way of buyback or redemption by the issuer;

(b) invest in primary issues of non - convertible debentures / bonds provided such non - convertible debentures / bonds are committed to be listed within 15 days of such investment . In the event of such non convertible debentures / bonds issued to the QFI not being listed within 15 days of issuance to the QFI for any reason , then the QFI shall immediately dispose of these non- convertible debentures / bonds either by way of sale to a third party or to the issuer and the terms of offer to QFI should contain a clause that the issuer of such debt securities shall immediately redeem / buyback the said securities from the QFIs in such an eventuality. "

(v) in paragraph 1A , after clause ( iii) , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011 .

"( iv) A QFI which purchases securities under this Regulation shall open a single demat account with a Qualified Depository Participant in India . "

(vi ) after paragraph 1A , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd day of November 2011 "

"Permission to Other Non Resident investors for purchase of securities 1B ( i) Long term investors like Sovereign Wealth Funds ( SWFs) , Multilateral Agencies , Endowment Funds, Insurance Funds , Pension Funds and High 4132GI /2012-13 98

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 11-SEC. 3 ( i ) ]

Networth Individuals which are registered with SEBI as eligible non - resident investors in Infrastructure Debt Funds may purchase on repatriation basis Rupee denominated bonds / units issued by Infrastructure Debt Funds subject to lock - in period and residual maturity as stipulated by the Reserve Bank and SEBI from time to time provided that aforementioned investors may trade such bonds / units amongst the eligible non - resident investors Infrastructure Debt Funds within the lock- in period" . for

(vii ) in paragraph 18 , after clause (i ) , the following shall be inserted and shall be deerned to have been inserted with effect from the 25th day of June 2012.

"(ii ) Long term investors like Sovereign Wealth Funds ( SWFs ) , Multilateral Agencies , Endowment Funds , insurance Funds , Pension Funds and Foreign Central Banks registered with SEBI may purchase , on repatriation basis , dated Government securities , subject to the terms and conditions as stipulated by the SEBI and the Reserve Bank from time to time".

(viii ) in paragraph 3 , after sub - paragraph (4) , the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011 , namely:

"(5) A QFIwho purchases securities under this Schedule (other than by way of Indirect Route) shall make payment out of funds held in a single non -interest bearing Rupee Account maintained with an AD bank in terms of the Foreign Exchange Management ( Deposit ) Regulations , 2000 , as amended from time to time" .

9. Amendment to Schedule 6

In the principal Regulations , in Schedule 6, in paragraph1 , at the end of sub- paragraph ( 2 ) , the following shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 19th day of March 2012, namely:

"The registered FVCI may invest in the eligible securities (equity, equity linked instruments , debt , debt instruments , debentures of an IVCU or VCF, units of schemas /funds set up by a VCF) by way of private arrangement / purchase भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11--खण्ड 3 ( i) ]

from a third party , subject to the terms and conditions stipulated by the Reserve Bank from time to time . The registered FVCI may invest in securities on a recognized stock exchange subject to the provisions of the SEBI ( FVCI ) Regulations , 2000 , as amended from time to time , as well as the terms and conditions stipulated therein . "

10. Amendment to Schedule 7

In the principal Regulations , in Schedule 7 , in paragraph 2 , for clause (b) , the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 28th day of August , 2012.

"(b) Limited two way fungibility of IDRs shall be permissible subject to the terms and conditions stipulated by Reserve Bank in this regard from time to time.

[ No. FEMA. 242/2012- RBI

RUDRANARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note : @(i ) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these regulations , since all the directions were issued through A.P. (DIR Series ) Circulars on the different dates indicated as effective dates in this Notification.

(ii ) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II , Section 3 , sub- section ( i ) arid subsequently amended as under:

G.S.R.No. 158 ( E) dated 02.03.2001

G.S.R.No. 175 ( E) dated 13.03.2001

G.S.R.No. 182 ( E) dated 14.03.2001 G.S.R.No. 4( E) dated 02.01.2002

G.S.R.No. 574( E) dated 19.08.2002

G.S.R.No. 223 ( E) dated 18.03.2003

G.S.R.No. 225( E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 558 ( E ) dated 22.07.2003 G.S.R.No. 835( E) dated 23.10.2003

G.S.R.No. 899( E) dated 22.11.2003

G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004

G.S.R.No. 278( E) dated 23.04.2004

G.S.R.No. 454 ( E) dated 16.07.2004

G.S.R.No. 625 ( E) dated 21.09.2004

G.S.R.No. 799 ( E) dated 08.12.2004

G.S.R.No. 201 ( E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 202 ( E) dated 01.04.2005

G.S.R.No. 504 ( E) dated 25.07.2005, G.S.R.No. 505 ( E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 513 ( E) dated 29.07.2005 G.S.R.No. 738 ( E) dated 22.12.2005

G.S.R.No. 29 ( E) dated 19.01.2006 G.S.R.No. 413 ( E) dated 11.07.2006

G.S.R.No. 712 ( E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 713 ( E ) dated 14.11.2007

G.S.R.No. 737 ( E) dated 29.11.2007 G.S.R.No. 575 ( E) dated 05.08.2008

G.S.R.No. 896( E ) dated 30.12.2008

G.S.R.No. 851 ( E) dated 01.12.2009

G.S.R.No. 341 ( E) dated 21.04.2010 G.S.R.No. dated

G..S.R.No.606 ( E) dated 03.08.2012 G.S.R.No. dated

G.S.R.No. G.S.R.No. dated dated and 100

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART 11-SEC . 3 (1 ) ]

Schedule 8

[See Regulation 5(7A)]

Scheme for Investment by Qualified Foreign Investors in equity shares

1. Eligible Investors:

The Schedule shall be applicable to Qualified Foreign Investors ( QFIs ) asdefined in these regulations.

2. Eligible instruments and eligible transactions -

(a) . Purchase : QFIs shall be permitted to invest through SEBI registered Qualified Depository Participants (QDPs)-

( i ) in equity shares of listed Indian companies through SEBI registered stock brokers on recognized stock exchanges in India .

(ii) in equity shares of Indian companies which are offered to public in India in terms of the relevant and applicable SEBI guidelines/regulations.

(iii) equity shares by way of rights shares , bonus shares or equity shares on account of stock split / consolidation or equity shares on account of amalgamation, demerger or such corporate actions.

(b) Sale : QFIs shall be allowed to sell the equity shares so acquired by way of sale (i) . Through recognized brokers on recognized stock exchanges in India ; or

( ii ) . In an open offer in accordance with the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations , 2011 ; or

(iii ). In an open offer in accordance with the SEBI ( Delisting of Securities ) Guidelines , 2009; or 101

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1 ]-खण्ड 3 ( i ) ]

(iv) . Through buyback of shares by a listed indian company in accordance with the SEBI ( Buyback ) Regulations , 1998.

3. Pricing The pricing of all eligible transactions and investment in all eligible instruments by QFIs under this scheme shall be in accordance with the relevant and applicable SEBI guidelines only.

4. Mode of payment / repatriation - For QFI investments under this scheme open a single non - interest bearing Rupee Account with an AD Category- I bank in India , for the limited purpose of routing the receipt and payment for transactions relating to purchase and sale of equity shares of listed Indian companies subject to the following conditions :

(a) . The account shall be funded by inward remittance through normal banking channel and by credit of the sale / redemption /buyback proceeds ( net of taxes ) and on account of interest payment / dividend on the eligible securities for QFIs.

(b) . The funds in this account shall be utilized for purchase of eligible securities for QFisor for remittance ( net of taxes ) outside India.

(c) . The QDP will operate such non - interest bearing Rupee Accounts on behalf of the QFIsand at the instructions of the QFIs.

5. Demat accounts QFIs would be allowed to open a dedicated demat account with a QDP in India for investment in equity shares under the scheme . It is clarified that each QFI shall maintain a single demat account with a QDP for all investments in eligible securities for QFis in India.

6. Limits and its monitoring:

The individual and aggregate investment limits for the QFIs shall be 5 per cent and 10 per cent respectively of the paid up capital of an Indian company . These limits shall be over and above the Fll and NRI investment ceilings prescribed under the Portfolio Investment Scheme for foreign investment in India . Further , wherever there are composite sectoral caps under the extant FDI policy, these limits for QFI investment in equity shares shall also be within such overall FDI sectoral caps .

The onus of monitoring and compliance of these limits shall remain jointly and severally with the respective QFIs , DPs and the respective Indian companies (receiving such investment ) 102

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 11-SEC . 3 ( i ) ) 7. Other conditions

(i ) Eligibility - QFI would have to meet eligibility criteria as prescribed by SEBI from time to time .

(ii) Know Your Customer ( KYC ) QDPs will ensure KYC of the QFIs as per the norms prescribed by SEBI . AD Category- I banks will also ensure KYC of the QFIs for opening and maintenance of the single non- interest bearing Rupee accounts as per the extant norms .

(iii ) Permissible currencies QFIs will remit foreign inward remittance through normal banking channel in any permitted currency (freely convertible ) directly into the single non -interest bearing Rupee account of the QFI maintained with an AD Category- 1 bank.

8. Reporting -In addition to the reporting to SEBI as may be prescribed by them , QDPs and AD Category- 1 banks ( maintaining QF! accounts ) will also ensure reporting to the Reserve Bank of India in a manner and format as prescribed by the Reserve Bank of India from time to time

Annex A Sectors Prohibited for FDI

FDI isprohibited in:

(a) Lottery Business including Government/ private lottery , online lotteries , etc.

(b) Gambling and Betting including casinos etc.

(d) Nidhi company

(e) Trading in Transferable Development Rights ( TDRs )

(f) Real Estate Business or Construction of Farm Houses

(g) Manufacturing of Cigars , cheroots , cigarillos and cigarettes , of tobacco or oftobacco substitutes

(h) Activities / sectors not open to private sector investment e.g. Atomic Energy and Railway Transport ( other than Mass Rapid Transport Systems) .

Note: Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchise , trademark, brand name , management contract is also prohibited for Lottery Business and Gambling and Betting activities . " 103

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3( i) ]

Annex B

Sector - specific policy for foreign investment

In the following sectors/activities , FDI up to the limit indicated against each sector/activity is allowed , subject to applicable laws / regulations ; security and other conditionalities. In sectors / activities not listed below , FDI is permitted upto 100 % on the automatic route , subject to applicable laws / regulations; security and other conditionalities .

Wherever there is a requirement of minimum capitalization, it shall include share premium received along with the face value of the share , only when it is received by the company upon issue of the shares to the non- resident investor. Amount paid by the transferee during post- issue transfer of shares beyond the issue price of the share , cannot be taken into account while calculating minimum capitalization requirement.

Entry Route Sector / Activity

SI . No.

% Cap/Equity of

AGRICULTURE

1. Agriculture & Animal Husbandry

100%

Automatic a) Floriculture , Horticulture , Apiculture and Cultivation of Vegetables & Mushrooms under controlled conditions;

b) Development and production of Seeds and planting material ;

c) Animal Husbandry ( including breeding of dogs ) , Pisciculture, Aquaculture , under controlled conditions ; and

d) services related to agro and allied sectors

Note: Besides the above , FDI is not allowed in any other agricultural sector/activity

1.1 Other Conditions :

1. For companies dealing with development of transgenic seeds / vegetables, the following conditions apply:

(i ) Whendealing with genetically modified seeds or planting material the company shall comply with safety requirements in accordance with laws enacted under the Environment (Protection ) Act on the genetically modified organisms.

(ii) Any import of genetically modified materials if required shall be subject to the conditions laid down vide Notifications issued under Foreign Trade ( Development and Regulation ) Act , 1992.

(iii) The company shall comply with any other Law, Regulation or Policy governing genetically modified material in force from time to time.

(iv) Undertaking of business activities involving the use of genetically 104

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PART 11 Stc. 3 ( 1 )

Sector / Activity

of Entry Route Si. No.

% Cap/Equity

engineered cells and material shall be subject to the receipt of approvals from Genetic Engineering Approval Committee ( GEAC ) and Review Committee on Genetic Manipulation ( RCGM ) .

(V) Import of materials shall be in accordance with National Seeds Policy.

il. The term' under controlled conditions' covers the following:

' Cultivation under controlled conditions' for the categories of Floriculture, Horticulture , Cultivation of vegetables and Mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall , temperature , solar radiation, air humidity and culture medium are controlied artificially . Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses , net houses , poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro- climatic conditions are regulated anthropogenically.

In case of Animal Husbandry , scope of the term 'under controlled Conditions' covers

o Rearing of animals under intensive farming systems with stall- feeding.

Intensive farming system will require climate systems (ventilation , temperature/humidity management). health care and nutrition , herd registering/ pedigree recording , use of machinery, waste management systems .

Poultry breeding farms and hatcheries where micro- climate is controlled through advanced technologies like incubators , ventilation systems etc.

in the case of pisciculture and aquaculture , scope of the term 'under controlled conditions ' covers -

0 Aquariums

Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control .

In the case of apiculture , scope of the term " under controlled conditions ' covers

Production of honey by bee- keeping , except in forest/wild , in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons .

Tea Plantation

2.1

100%

Ten sector including tee plantations

Government

Note: Besides the above , FDI is not allowed in any other plantation sector/acdvity

2.2 Other Conditions:

( i) Compuisorydivestment of 26% equity of the company in favour of an Indian partner/ Indian public within a period of 5 years

( ii ) Prior approval of the State Government concerned in case of any future land [ भाग 1 ]-खण्ड 3 ( i ) )

भारत का राजपत्र असाधारण

105

Sector / Activity

of Entry Route SI . No.

% Cap/Equity

usechange .

MINING

3.1

100%

Automatic Mining and Exploration of metal and non metal ores including diamond , gold , silver and precious ores but excluding titanium bearing minerals and its ores ; subject to the Mines and Minerals ( Development & Regulation ) Act, 1957.

3.2 Coal and Lignite .

100%

Automatic (1 ) Coal & Lignite mining for captive consumption by power projects , iron & steel and cement units and other eligible activities permitted under and subject to the provisions of Coal Mines (Nationalization ) Act , 1973

100%

Automatic (2) Setting up coal processing plants like washeries , subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing .

3.3 Mining and mineral separation of titanium bearing minerals and ores , its value addition and integrated activities

3.3.1

100%

Government Mining and mineral separation of titanim bearing minerals & ores , its value addition and integrated activities subject to sectoral regulations and the Mines and Minerals (Developmentand Regulation Act 1957)

3.3.2 Other conditions :

India has large reserves of beach sand minerals in the coastal stretches around the country. Titanium bearing minerals viz . Ilmenite, rutile and leucoxene , and Zirconium bearing minerals including zircon are some of the beach sand minerals which have been classified as prescribed substances' under the Atomic Energy Act, 1962.

Under the Industrial Policy Statement 1991 , mining and production of minerals classified as prescribed substances ' and specified in the Schedule to the Atomic Energy ( Control of Production and Use ) Order , 1953 were included in the list of industries reserved for the public sector . Vide Resolution No. 8/1 (1 )/97- PSU / 1422 dated 6th October 1998 issued by the Department of Atomic Energy laying down the policy for exploitation of beach sand minerals , private participation including. Foreign Direct Investment ( FDI ) , was permitted in mining and production of Titanium ores ( Ilmenite, Rutile and Leucoxene ) and Zirconium minerals (Zircon) .

Vide Notification No. S.O.61 ( E) dated 18.1.2006, the Department of Atomic

4132Gi/2012-14 106

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PART 11-SEC . 3 ( i ) ]

Sector / Activity

of Entry Route Si . No.

Cap/Equity

and Energy re-notified the list of prescribed substances under the Atomic Energy Act 1962. Titanium bearing ores and concentrates ( Ilmenite , Rutile Leuccxene) and Zirconium , its alloys and compounds and minerals / concentrates including Zircon. were removed from the list of prescribed substances' .

(10) FCI for separation of titanium bearing minerals & ores will be subject to the following additional conditions viz.:

(A) value addition facilities are set up within India along with transfer of technology;

(B) disposal of tallings during the mineral separation shall be carried out in accordance with regulations framed by the Atomic Energy Regulatory Board such as Atomic Energy (Radiation Protection ) Rules , 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes ) Rules , 1987 .

(ii) FDI will not be allowed in mining of prescribed substances' listed in the Notification No. S.O. 61 ( E) dated 18.1.2006 issued by the Department of Atomic Energy.

Clarification : ( 1 ) Før titanium bearing ores such as Ilmenite , Leucoxene and Rutile . manufacture of titanium dioxide pigment . and titanium sponge constitutes value addition . Ilmenile can be processed to produce ' Synthetic Rutile or Titanium Siag as an intermediate value added product.

(2) The objective is to ensure that the raw material available in the country is utilized for setting up downstream industrios and the technology available internationally is aiso made available for setting up such industries within the country . Thus , if with the technology transfer , the objective of the FDI Policy can be achieved , the conditions prescribed at ( 1 ) ( A) above shall be deemed to be fulfilled .

Petroleum & Natural Gas

4.1

100%

Automatic Exploration activities of oil and natural gas fields , infrastructure related to marketing of petroleum products and natural gas , marketing of natural gas and petroleum products , petroleum product pipelines , natural gas pipelines , LING Regasification infrastructure , market study and formulation and Petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector and the policy of the Government on participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies private

4.2

49%

Government Petroleum refining by the Public Sector Undertakings ( PSU ) , without any disinvestment ordilution of domestic equity in the existing PSUs.

MANUFACTURING

Manufacture of for items reserved production in Micro and Small Enterprises (MSES)

5.1 FDI in MSES [ as defined under Micro . Small And Medium Enterprises Development Act , 2006 ( MSMED , Act 2006 ) ] will be subject to the sectoral caps , entry routes and other relevant sectoral regulations . Any industrial undertaking which is not a 107

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

Sector / Activity SI . No.

of Entry Route CafEquity

Micro or Small Scale Enterprise, but manufactures ltems reserved for the MSE sector would require Government route where foreign investment is more than 24% in the capital . Such an undertaking would alse require an Industrial License under the industries ( Development & Regulation ) Act 1951 , for such manufacture. The issue of Industrial License is subject to a few general conditions and the specific condition that the Industrial Undertaking shall undertake to export a minimum of 50 % of the new or additional annual production of the MSE reserved items to be achieved within a maximum period of three years . The export obligation would be applicable from the date of commencement of commercial production and in accordance with the provisions of section 11 of the Industries (Development & Regulation ) Act 1951 .

DEFENCE

6 6.1

Government 26%

Defence Industry subject to Industrial license under the Industries ( Development & Regulation) Act, 1951

6.2

Other conditions:

(i ) Licence applications will be considered and licences given by the Department of Industrial Policy & Promotion , Ministry of Commerce & Industry, in consulation with Ministry of Defence .

(ii ) The applicant should be an indian company / partnership firra.

(iii) The management of the applicant company / partnership should be in indian hande with majority representation on the Board as well as the Chief Executives of the company / partnership firm being resident Indians.

(iv) Full particulars of the Directors and the Chief Executives should be fumished along with the applications .

(v) The Government reserves the right to verify the antecedents of the foreign collaborators and domestic promoters including their financial standing and credentials in the world market . Preference would be given to original equipment manufacturers or design establishments , and companies having a good track record of past supplies to Armed Forces , Space and Atomic energy sections and having an established R & D base.

(vi ) There would be no minimum capitalization for the FDI . A proper assessment , however , needs to be done by the management of the applicant company depending upon the product and the technology. The licensing authority would satisfy itself about the adequacy of the net worth of the non - resident investor taking into account the category of weapons and equipment that are proposed to be manufactured .

(vii) There would be a three -year lock - in period for transfer of equity from one non- resident investor to another non- resident investor ( including NRIs & erstwhile OCBs with 60 % or more NRI stake ) and such transfer would be subject to prior approval of the Government .

(viii ) The Ministry of Defence is not in a position to give purchase guarantee for products to be manufactured . However , the planned acquisition programme for such equipment and overall requirements would be made available to the extent possible .

108

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3( i ) ]

Sector / Activity

of Entry Route SI . No.

% Cap/Equity

(ix)The capacity norms for production will be provided in the licence based on the application as well as the recommendations of the Ministry of Defence , which will look into existing capacities of similar and allied products.

(x) Import of equipment for pre- production activity including development of prototype by the applicant company would be permitted .

(xi) Adequate safety and security procedures would need to be put in place by the licensee once the licence is granted and production commences . These would be subject to verification by authorized Government agencies.

(xii) The standards and testing procedures for equipment to be produced under licence from foreign collaborators or from indigenous R & D will have to be provided by the licensee to the Government nominated quality assurance agency under appropriate confidentiality clause. The nominated quality assurance agency would inspect the finished product and would conduct surveillance and audit of the Quality Assurance Procedures of the licensee . Self-certification would be permitted by the Ministry of Defence on case to case basis , which may involve either individual items, or group of items manufactured by the licensee. Such permission would be for a fixed period and subject to renewals .

(xiii ) Purchase preference and price preference may be given to the Public Sector organizations as per guidelines of the Department of Public Enterprises .

(xiv) Arms and ammunition produced by the private manufacturers will be primarily sold to the Ministry of Defence. These items may also be sold to other Government entities under the control of the Ministry of Home Affairs and State Governments with the prior approval of the Ministry of Defence. No such item should be sold within the country to any other person or entity . The export of manufactured items would be subject to policy and guidelines as applicable to Ordnance Factories and Defence Public Sector Undertakings. Non -lethal items would be permitted for sale to persons / entities other than the Central of State Governments with the prior approval of the Ministry of Defence. Licensee would also need to institute a verifiable system of removal of all goods out of their factories . Violation of these provisions may lead to cancellation of the licence .

(xv) Government decision on applications to FIPB for FDI in defence industry sector will be normally communicated within a time frame of 10 weeks from the date of acknowledgement .

SERVICES SECTOR

INFORMATION SERVICES

Broadcasting

7.1 Broadcasting Carriage Services

7.1.1

74%

(1) Teleports (setting up of up - linking HUBs/ Teleports);

Automatic up to 49% (2) Direct to Home (DTH);

(3) Cable Networks ( Multi System operators

(MSOS) operating at National or State or District

Government route

'With effect from 20th day of September 2012 ۱۲)

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11 खण्ड 3 ( i ) |

Sector / Activity SI . No.

Entry Route

% Cap/Equity

level and undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability) ;

(4) MobileTV;

beyond 49% and up to. 74%

(5)Headend- in -the Sky Broadcasting Service (HITS)

7.1.2

Automatic 49%

Cable Networks ( Other MSOs not undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators ( LCOS ) .

7.2 Broadcasting Content Services 7.2.1

Government 26%

Terrestrial Broadcasting FM ( FM Radio), subject to such terms and conditions , as specified from time to time , by Ministry of Information & Broadcasting , for grant of permission for setting up ofFM Radio stations .

7.2.2

Government 26%

Up- linking of ' News & Current Affairs ' TV Channels

7.2.3

Government 100%

Up-linking a Non - 'News & Current Affairs ' TV Channels / Down- linking of TV Channels

7.3 FDI for Up - linking/Down - linking TV Channels will be subject to compliance with the relevant Up - linking/Down- linking Policy notified by the Ministry of Information & Broadcasting from time to time .

7.4 Foreign investment ( FI ) in companies engaged in all the aforestated services will be subject to relevant regulations and such terms and conditions , as may be specified from timeto time , by the Ministry of Information and Broadcasting .

7.5 The foreign investment ( FI ) limit in companies engaged in the aforestated activities shall include , in addition to FDI , investmentby Foreign Institutional Investors ( Flis ) , Non- Resident Indians (NRIs ) , Foreign Currency Convertible Bonds ( FCCBs ) , American Depository Receipts (ADRs ) , Global Depository Receipts ( GDRs ) and convertible preference shares held by foreign entities.

7.6 Foreign investment in the aforestated broadcasting carriage services will be subject to thefollowing security conditions/terms:

Mandatory Requirement for Key Executives of the Company

(i ) The majority of Directors on the Board of the Company shallbe Indian Citizens.

(ii ) The Chief Executive Officer ( CEO ) , Chief Officer In - charge of technical network operations and Chief Security Officer should be resident Indian Citizens.

Security Clearance of Personnel

(iii ) The Company , all Directors on the Board of Directors and such key executives like Managing Director / Chief Executive Officer , Chief Financial Officer ( CFO ), Chief Security Officer ( CSO) , Chief Technical Officer ( CTO ) , Chief Operating Officer (COO) . shareholders who individually hold 10% or more paid - up capital in the company and any other category , as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time , shall require to be security cleared.

In case of the appointment of Directors on the Board of the Company and such key executives like Managing Director / Chief Executive Officer , Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer ( CSO ) , Chief Technical Officer ( CTO ) , Chief Operating Officer ( COO) , etc. , as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time , prior permission of the Ministry of Information and THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

110

PART II -- SEC . 3 (1) |

Entry Route

Sector / Activity

No.

Cap/Equity

Broadcasting shall have to be obtained.

It shall be obligatory on the part of the company to also take prior permission from the Ministry of Information and Broadcasting before effecting any change in the Board of Directors.

( iv) The Company shall be required to obtain security clearance of ali foreign personnel likely to be deployed for more that 60 days in a year by way of appointment , contract , and consuitancy or in any other capacity for installation , maintenance , operation or any other services prior to their deployment . The security clearance shall be required to be obtained every two years .

Permission vis- a - vis Security Cisarance

(v) The permission shall be subject to permission holder/ licensee remaining security cleared throughout the currency of permission . In case the security clearance is withdrawn the permission granted is liable to be terminated forthwith .

(vi ) in the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/ licensee or foreign personnel is denied or withdrawn for any reasons whatsoever , the permission holder/ licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government , failing which the permission/license granted shall be revoked and the company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years .

Infrastructure / Network/ Software related requirement

(vii ) The officers/ officials of the licensee companies dealing with the lawful interception ofServices will be resident Indian citizens .

(viii) Details of infrastructure/network diagram ( technical details of the network) could be provided, on a need basis only , to equipment suppliers / manufactures and the affiliate of the licensee company . Clearance from the licensor would be required if such information is to be provided to anybody else.

(ix) The Company shall not transfer the subscribers ' databases to any person/place outside india uniess permitted by relevant Law.

(x) The Company must provide traceable identity of their subscribers .

Monitoring , Inspection and Submission of Information

(xi ) The Company should ensure that necessary provision ( hardware /software ) is available in their equipment for doing the Lawful interception and monitoring from a centralized location as and when required by Government .

(xii ) The company , at its own costs , shall , on demand by the government or its authorized representative , provide the necessary equipment , services and facilities at designated place ( s ) for continuous monitoring or the broadcasting service by or under supervision of the Government or its authorized representative.

(xiii ) The Government of India , Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative shall have the right to inspect the broadcasting facilities . No prior भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3( i ) ]

Entry Route

Sector / Activity

Cap/Equity

SI . No.

permission/ intimation shall be required to exercise the right of Government or its authorized representative to carry out the inspection . The company will , if requiredby the Government or its authorized representative , provide necessary facilities for continuous monitoring for any particular aspect of the company's activities and operations . Continuous monitoring , however , will be confined only to security related aspects , including screening of objectionable content .

(xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative after reasonable notice, except in circumstances where giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection.

(xv) The company shall submit such information with respect to its services as may be required by the Government or its authorized representative, in the format as may be required , from time to time.

(xvi ) The permission holder/licensee shall be liable to furnish the Government of India or its authorized representative or TRAI or its authorized representative . such reports, accounts , estimates , returns or such other relevant information and at such periodic intervals or such times as may be required.

(xvii ) The service providers should familiarize /train designated officials of the government or officials of TRAI or its authorized representative (s ) in respect of relevant operations /features of their systems.

National Security Conditions

(xviii ) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle. The Government of India , Ministry of Information and Broadcasting shall have the right to temporarily suspend the permission of the permission holder/ Licensee in public interest or for national security for such period or periods as it maydirect . The company shall immediately comply with any directives issued in this regard failing which the permission issued shall be revoked and the company disqualified to hold any such permission, in future, for a period or five years .

(xix) The company shall not import or utilize any equipment . which are identified as unlawful and/ or render network security vulnerabie.

Other conditions

(xx) Licensor reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest orfor proper provision of broadcasting services .

(xxi ) Licensee will ensure that broadcasting service installation carried out by it should not become a safety hazard and is not in contravention of any statute , rule or regulation and public policy.

PrintMedia

Government 8.1

26% ( FDI and investment by

Publishing of Newspaper and periodicals dealing with news and current affairs 112

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

Sector / Activity SI . No.

8.2

PART II-SEL . 3 ( 1 ) ]

of Entry Route

Cap/Equity

NRIS/ PIOS/ FII )

Government Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs

8.2.1 Other Conditions:

26% ( FDI and investment NRIS/PIOs/ FII )

( i ) 'Magazine' , for the purpose of these guidelines , will be defined as a periodical publication , brought out on non -daily basis , containing public news or comments on public news .

( ii ) Foreign investment would also be subject to the Guidelines for Publication of Indian editions of foreign magazines dealing with news and current affairs issued by the Ministry of information & Broadcasting on 4.12.2008.

8.3

100%

Government Publishing / printing of Scientific and Technical Magazines / specialty journals / periodicals , subject to compliance with the legal framework as applicable and guidelines issued in this regard from time to time by Ministry of Information and Broadcasting.

8.4

100%

Government Publication of facsimile edition of foreign newspapers

8.4.1 Other Conditions:

(i ) FDI should be made by the owner of the original foreign newspapers whose facsimile edition is proposed to be brought out in India

(ii ) Publication of facsimile edition of foreign newspapers can be Gertaken only by an entity incorporated or registered in India under the provisions of the Companies Act , 1950 .

( iii ) Publication of facsimile edition of foreign newspaper would also be subject to the Guidelines for publication of newspapers and periodicals dealing with news and current affairs and publication of facsimile edition of foreign newspapers issued by Ministry of Information & Broadcasting on 31.3.2006 , as amended from time to time .

Civil Aviation 9.1 The Civil Aviation sector includes Airports , Scheduled and Non- Scheduled domestic passenger airlines , Helicopter services / Seaplane services , Ground Handling Services , Maintenance and Repair organizations ; Flying training institutes ; and Technical training institutions.

For the purposes of the Civil Aviation sector:

(1) Airport' means a landing and taking off area for aircrafts , usually with runways and aircraft maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as defined in clause ( 2 ) of section 2 of the Aircraft Act , 1934;

(ii) "Aerodrome " means any definite or limited ground or water area intended to be used , either wholly or in part , for the landing or departure of aircraft, and includes all buildings , sheds , vessels , piers and other structures thereon or pertaining thereto;

( iii) " Air transport service " means a service for the transport by air of persons , mails or any other thing , animate or inanimate , for any kind of remuneration whatsoever , whether such service consists of a single flight or series of flights;

113

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11-खण्ड 3 (i ) ]

Entry Route

Sector / Activity

SI . No.

Cap/Equity

(iv) "Air Transport Undertaking " means an undertaking whose business includes the carriage by air of passengers or cargo for hire or reward;

(v) "Aircraft component " means any part , the soundness and correct functioning of which , when fitted to an aircraft , is essential to the continued airworthiness or safety of the aircraft and includes any item of equipment;

(vi )"Helicopter " means a heavier- than - air aircraft supported in flight by the reactions of the air on one or more power driven rotors on substantially vertical axis;

(vii ) "Scheduled air transport service " means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series , each flight being open to use by members of the public;

(viii ) "Non -Scheduled Air Transport service " means any service which is not a scheduled air transport service and will include Cargo airlines; ( ix ) " Cargo airlines " would mean such airlines which meet the conditions as given in the Civil Aviation Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation ;

(x) "Seaplane " means an aeroplane capable normally of taking off from and alighting solely on water ;

(xi ) "Ground Handling " means ( i ) ramp handling , ( ii ) traffic handling both of which shall include the activities as specified by the Ministry of Civil Aviation through the Aeronautical Information Circulars from time to time, and ( iii ) any other activity specified by the Central Government to be a part of either ramp handling or traffic handling.

9.2 Airports

Automatic

100%

(a) Greenfield projects

100%

(b) Existing projects

Automatic upto 74%

Government route beyen 74%

9.32 AirTransport Services

Automatic (1) Scheduled Air Transport Service / Domestic Scheduled Passenger Airline

49% FDI (100% for NRIs)

(2) Non -Scheduled Air Transport Service

74% FDI (100% for NRIs)

Automatic upto49% Government route beyond 49% and up to 74%

100%

Automatic (3) Helicopter services / seaplane services requiring

2 With effect from 20th day of September 2012

4132Gl/2012-15 PART 11 -SEC. 3 (1 ) | 114

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Entry Route

Sector / Activity

SI . No.

% Cap/Equity

DGCA approval

9.3.1 Other Conditions

(a) Air Transport Services would include Domestic Scheduled Passenger Airlines; Non- Scheduled Air Transport Services , helicopter and seaplane services .

(b) Foreign airlines are allowed to participate in the equity of companies operating Cargo airlines , helicopter and seaplane services , as per the limits and entry routes mentioned above .

( c) Foreign airlines are also , henceforth , allowed to invest , in the capital of Indian companies , operating scheduled and non- scheduled air transport services , up to the limit of 49% of their paid - up capital . Such investment would be subject to the following conditions:

(i ) Itwould be made under the Government approval route .

(ii ) The 49% limit will subsume FDI and Fll investment .

(iii ) The investments so made would need to comply with the relevant regulations of SEBI , such as the issue of Capital and Disclosure Requirements ( ICDR) Regulations / Substantial Acquisition of Shares and Takeovers ( SAST ) Regulations , as well as other applicable rules and regulations.

( iv) A Scheduled Operator's Permit can be granted only to a company:

a) that is registered and has its principal place of business within India;

b) the Chairman and at leasttwo- thirds of the Directors of which are citizens of India; and

c) the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian nationals .

(v) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non- scheduled air transport services , as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment ; and

(vi ) All technical equipment that might be imported into India as a result of such investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation.

Note: The FDI limits/entry routes , mentioned at paragraph 9.3 ( 1 ) and 9.3( 2) above , are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines.

(d) The policy mentioned at (c) above is not applicable to M /s Air India Limited.

9.4

Other services under Civil Aviation sector

FDI

(1) Ground Handling Services subject to sectoral regulations and security clearance

Automatic upto49%

74% (100% for NRIs)

Government routebeyond 115

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

Sector / Activity SI . No.

Entry Route

% Cap/Equity

49% and. up to 74%

Automatic 100%

(2) Maintenance and Repair organizations; flying training institutes ; and technical training institutions

Government 100%

Courier services for carrying packages , parcels and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act , 1898 and excluding the activity relating to the distribution of letters .

11 Construction Development : Townships , Housing , Built - up infrastructure

11.1

Automatic 100%

Townships , housing , built- up, infrastructure and construction-development projects ( which would include , but not be restricted to , housing, commercial premises , hotels , resorts , hospitals , educational institutions , recreational facilities , city and regional level infrastructure)

11.2 Investment will be subject to the following conditions:

(1) Minimum area to be developed under each project would be as under:

(i ) in case of development of serviced housing plots , a minimum land area of 10 hectares

(ii ) In case of construction-development projects , a minimum built - up area of 50,000 sq.mts

(iii) In case of a combination project , any one of the above two conditions would suffice

(2) Minimum capitalization of US $ 10 million for wholly owned subsidiaries and US $ 5 million for joint ventures with Indian partners . The funds would have to be brought in within six months of commencement of business of the Company .

(3) Original investment cannot be repatriated before a period of three years from completion of minimum capitalization . Original investment means the entire amount brought in as FDI . The lock-in period of three years will be applied from the date of receipt of each installment/tranche of FDI or from the date of completion of minimum capitalization , whichever is later . However, the investor may be permitted to exit earlier with prior approval of the Government through the FIPB .

(4) At least 50% of each such project must be developed within a period of five years from the date of obtaining all statutory clearances . The investor/ investee company would not be permitted to sell undeveloped plots. For the purpose of these guidelines , 'undeveloped plots ' will mean where roads , water supply , street lighting , drainage , sewerage , and other conveniences , as applicable under prescribed regulations , have not been made available . It will be necessary that the investor provides this infrastructure and obtains the completion certificate from the concerned local body/ service agency before he would be allowed to dispose of serviced housing plots.

(5) The project shall conform to the norms and standards , including land use 116

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART II- SEC. 3 ( i ) ]

Sector / Activity

of Entry Route SI . No.

Cap/Equity

requirements and provision of community amenities and common facilities , as laid down in the applicable building control regulations , bye - laws , rules , and other regulations of the State Government/ Municipal / Local Body concerned.

(6) The investor/investee company shall be responsible for obtaining all necessary approvals , including those of the building/ layout plans , developing internal and peripheral areas and other infrastructure facilities , payment of development , external development and other charges and complying with all other requirements as prescribed under applicable rules/bye - laws / regulations of the State Government/ Municipal / Local Body concerned .

(7) The State Government/ Municipal / Local Body concerned , which approves the building / development plans , would monitor compliance of the above conditions by the developer.

Note:

(i ) The conditions at ( 1 ) to (4) above would not apply to Hotels & Tourism , Hospitals, Special Economic Zones ( SEZs ) , Education Sector , Old age Homes and investment by NRIs .

(ii ) FDI is not allowed in Real Estate Business .

100%

Automatic Industrial Parks - new and existing

12.1 (i ) " Industrial Park " is a project in which quality infrastructure in the form of plots of developed land or built up space or a combination with common facilities , is developed and made available to all the allottee units for the purposes of industrial activity .

( ii ) " Infrastructure " refers to facilities required for functioning of units located in the Industrial Park and includes roads (including approach roads ) , water supply and sewerage, common effluent treatment facility , telecom network , generation and distribution of power , air conditioning.

( iii) " Common Facilities " refer to the facilities available for all the units located in the industrial park , and include facilities of power , roads ( including approach roads ) , water supply and sewerage , common effluent treatment , common testing , telecom services , air conditioning , common facility buildings , industrial canteens , convention / conference halls , parking , travel desks , security service , first aid center, ambulance and other safety services , training facilities and such other facilities meant for common use of the units located in the Industrial Park.

( iv ) "Allocable area " in the Industrial Park means-

( a) in the case of plots of developed land- the net site area available for allocation to the units , excluding the area for common facilities .

(b) in the case of built up space- the floor area and built up space utilized for providing common facilities .

(c) in the case of a combination of developed land and built - up space- the net site and floor area available for allocation to the units excluding the site area and built up space utilized for providing common facilities .

117

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11 खण्ड 3 ( i ) ]

of Entry Route Sector / Activity

SI . No.

Cap/Equity

(v) " Industrial Activity " means manufacturing ; electricity ; gas and water supply ; post and telecommunications; software publishing , consultancy and supply; data processing , database activities and distribution of electronic content; other computer related activities ; basic and applied R&D on bio-technology, pharmaceutical sciences /life sciences , natural sciences and engineering ; business and management consultancy activities ; and architectural , engineering and other technical activities .

12.2 FDI in Industrial Parks would not be subject to the conditionalities applicable for construction development projects etc. spelt out in para 11 above , provided the Industrial Parks meet with the under- mentioned conditions:

(i) itwould comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area;

(ii ) the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total allocable area .

Satellites - Establishment and operation

Government

74%

13.1 Satellites - Establishment and operation , subject to the sectoral guidelines of Department of Space / ISRO

49%

Government Private Security Agencies

Telecom Services

Investment caps and other conditions for specified services are given below. However , licensing and security requirements notified by the Department of Telecommunications will need to be complied with for all services .

74%

15.1 ( i ) Telecom services

Automatic upto 49%

Government route beyond 49% upto 74% and 15.1.1 Other conditions:

(1 ) General Conditions:

(i ) This is applicable in case of Basic , Cellular , Unified Access Services , National / International Long Distance , V- Sat , Public Mobile Radio Trunked Services ( PMRTS ) , Global Mobile Personal Communications Services ( GMPCS ) and other value added Services.

(ii ) Both direct and indirect foreign investment in the licensee company shall be counted for the purpose of FDI ceiling . Foreign Investment shall include investment by Foreign Institutional Investors ( FIIs ) , Non - resident Indians ( NRIs ) , Foreign Currency Convertible Bonds ( FCCBs ) , American Depository Receipts (ADRs ) , Global Depository Receipts ( GDRs ) and convertible preference shares held by foreign entity . In any case , the 'Indian ' shareholding will not be less than 26 Percent .

(iii) FDI in the licensee company/ Indian promoters / investment companies including 118

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i ) ]

of Entry Route Sector / Activity

SI . No.

Cap/Equity

their holding companies shall require approval of the Foreign Investment Promotion Board ( FIPB ) if it has a bearing on the overall ceiling of 74 percent . While approving the investment proposals , FIPB shall take note that investment is notcomingfrom countries of concern and / or unfriendly entities ..

( iv) The investment approval by FIPB shall envisage the conditionality that Company would adhere to licence Agreement .

(v) FDI shall be subject to laws of India and not the laws of the foreign country/ countries .

( 2) Security Conditions:

(i ) The Chief Officer In - charge of technical network operations and the Chief Security Officershould be a resident Indian citizen .

( ii ) Details of infrastructure /network diagram ( technical details of the network ) could be provided on a need basis only to telecom equipment suppliers / manufacturers and the affiliate / parents of the licensee company . Clearance from the licensor (Department of Telecommunications) would be required if such information is to be provided to anybody else.

( iii ) For security reasons , domestic traffic of such entities as may be identified / specified by the licensor shall not be hauled/ routed to any place outside India.

(iv) The licensee company shall take adequate and timely measures to ensure that the information transacted through a network by the subscribers is secure and protected .

(v) The officers/ officials of the licensee companies dealing with the lawful interception of messages will be resident Indian citizens .

( vi ) The majority Directors on the Board of the company shall be Indian citizens.

(vii) The positions of the Chairman , Managing Director , Chief Executive Officer ( CEO ) and/ or Chief Financial Officer ( CFO) , if held by foreign nationals , would require security clearance by Ministry of Home Affairs ( MHA) . Security clearance shall be required on yearly basis . In case something adverse is found during the security clearance , the direction of MHA shall be binding on the licensee .

(viii ) The Company shall not transfer the following to any person / place outside India: -

( a) Any accounting information relating to subscriber ( except for international roaming / billing ) ( Note: it does not restrict a statutorily required disclosure of financial nature ) ; and

(b ) User information ( except pertaining to foreign subscribers using Indian Operator's network while roaming) .

( ix) The Company must provide traceable identity of their subscribers.

However, in case of providing service to roaming subscriber of foreign Companies , the 119

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II--खण्ड 3 ( i ) ]

Entry Route

Sector / Activity

Cap/Equity

SI . No.

Indian Company shall endeavour to obtain traceable identity of roaming subscribers from the foreign company as a part of its roaming agreement .

(x) On request of the licensor or any other agency authorised by the licensor , the telecom service provider should be able to provide the geographical location of any subscriber ( BTS location ) at a given point of time .

(xi ) The Remote Access ( RA) to Network would be provided only to approved location (s ) abroad through approved location (s) in India . The approval for location ( s) would be given by the Licensor ( DOT) in consultation with the Ministry of Home Affairs .

(xii ) Under no circumstances , should any RA to the suppliers / manufacturers and affiliate (s ) be enabled to access Lawful Interception System (LIS ) , Lawful Interception Monitoring ( LIM ) , Call contents of the traffic and any such sensitive sector/ data , which the licensor may notify from time to time .

(xiii ) The licensee company is not allowed to use remote access facility for monitoring ofcontent .

(xiv) Suitable technical device should be made available at Indian end to the designated security agency /licensor in which a mirror image of the remote access information is available on line for monitoring purposes .

(xv) Complete audit trail of the remote access activities pertaining to the network operated in India should be maintained for a period of six months and provided on request to the licensor or any other agency authorised by the licensor .

(xvi ) The telecom service providers should ensure that necessary provision (hardware/software) is available in their equipment for doing the Lawful interception and monitoring from a centralized location .

(xvii ) The telecom service providers should familiarize / train Vigilance Technical Monitoring ( VTM )/security agency officers / officials in respect of relevant operations / features of their systems .

(xviii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle.

(xix) In order to maintain the privacy of voice and data , monitoring shall only be upon authorisation by the Union Home Secretary or Home Secretaries of the States /Union Territories .

(xx) For monitoring traffic , the licensee company shall provide access of their network and other facilities as well as to books of accounts to the security agencies .

(xxi ) The aforesaid Security Conditions shall be applicable to all the licensee companies operating telecom services covered under this circular irrespective of the level of FDI .

(xxii ) Other Service Providers ( OSPs) , providing services like Call Centres, Business Process Outsourcing (BPO ) , tele - marketing , tele- education , etc, and are registered with DoT as OSP. Such OSPs operate the service using the telecom 120

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC. 3 ( i ) ]

Sector / Activity

of Entry Route SI . No.

% Cap/Equity

infrastructure provided by licensed telecom service providers and 100 % FDI is permitted for OSPs . As the security conditions are applicable to all licensed telecom service providers , the security conditions mentioned above shall not be separately enforced on OSPs .

(3) The above General Conditions and Security Conditions shall also be applicable to the companies operating telecom service( s) with the FDI cap of 49%.

(4) All the telecom service providers shall submit a compliance report on the aforesaid conditions to the licensor on 1st day of July and January every year.

15.2

74%

( a) ISP with gateways

Automatic upto 49%

(b) ISP's not providing gateways i.e. without gate- ways ( both for satellite and marine cables)

Government routebeyond 49% upto 74% and Note: The new guidelines of August 24 , 2007 Department of Telecommunications provide for new ISP licenses with FDI up to 74% .

(d) End -to-End bandwidth

15.3

100%

Automatic upto49% (a) Infrastructure provider providing dark fibre, right of way, duct space , tower ( IP Category 1 ) ; ( b ) Electronic Mail ; ( c) Voice Mail

Government routebeyond 49%

Note: Investment in all the above activities is subject to the conditions that such companies will divest 26% of their equity in favour of Indian public in 5 years , if these companies are listed in other parts of the world .

TRADING

16.1

Automatic

100 %

( i ) Cash & Carry Wholesale Trading / Wholesale Trading ( including sourcing from MSEs)

16.1.1 Definition : Cash & Carry Wholesale trading/Wholesale trading, would mean sale of goods/ merchandise to retailers , industrial , commercial , institutional or other professional business users or to other wholesalers and related subordinated service providers . Wholesale trading would , accordingly,be sales for the purpose of trade, business and profession , as opposed to sales for the purpose of personal consumption . The yardstick to determine whether the sale is wholesale or not would be the type of customers to whom the sale is made and not the size and volume of sales. Wholesale trading would include resale , processing . and thereafter sale , bulk imports with ex - port/ex - bonded warehouse business sales and B2B e - Commerce.

16.1.2 Guidelines for Cash & Carry Wholesale Trading /Wholesale Trading ( WT ):

(a) For undertaking WT , requisite licenses / registration / permits , as specified under the relevant Acts/ Regulations / Rules / Orders of the State Government / Government Body / Government Authority/Local Self- Government Body under that भारत का राजपत्र असाधारण

121 [भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

Sector / Activity

of Entry Route SI . No.

Cap/Equity

State Government should be obtained .

(b) Except in case of sales to Government , sales made by the wholesaler would be considered as ' cash & carry wholesale trading/wholesale trading ' with valid business customers , only when WT are made to the following entities:

(1 ) Entities holding sales tax- / VAT registration / service tax /excise duty registration; or

( II ) Entities holding trade licenses i.e. a license/registration certificate/membership certificate/ registration under Shops and Establishment Act , issued by a Government Authority/ Government Body/ Local Self-Government Authority, reflecting that the entity/person holding the license/ registration certificate/ membership certificate , as the case maybe , is itself / himself/herself engaged in a business involving commercial activity; or

(III ) Entities holding permits/license etc. for undertaking retail trade ( like tehbazari and similar license for hawkers ) from Government Authorities / Local Self Government Bodies ; or

( IV) Institutions having certificate of incorporation or registration as a society or registration as public trust for their self consumption.

Note: An Entity, to whom WT is made , may fulfill any one of the 4 conditions .

(c) Full records indicating all the details of such sales like name of entity, kind of entity, registration /license/permit etc. number , amount of sale etc. should be maintained on a day to day basis.

(d) WT of goods would be permitted among companies of the same group . However, such WT to group companies taken together should not exceed 25% of the total turnover of the wholesale venture

(e) WT can be undertaken as per normal business practice, including extending credit facilities subject to applicable regulations.

( f) A Wholesale / Cash & carry trader cannot open retail shops to sell to the consumer directly.

100%

16.2

Automatic E-commerce activities

E-commerce activities refer to the activity of buying and selling by a company through the e-commerce platform . Such companies would engage only in Business to Business ( B2B ) e - commerce and not in retail trading , inter - alia implying that existing restrictions on FDI in domestic trading would be applicable to e - commerce as well .

100%

Government 16.3 Test marketing of such items for which a company has approval for manufacture, provided such test marketing facility will be for a period of two years, and investment in setting up manufacturing facility commences simultaneously

4132Gl/2012-16 PART II-SEC. 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

122

Entry Route Sector / Activity

% of Cap/Equity

SI . No.

with test marketing .

Government

100%

Single Brand product retail trading

16.43

(1 ) Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments in production and marketing , improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India , and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs , technologies and management practices .

(2) FDI in Single Brand product retail trading would be subject to the following conditions:

(a) Products to be sold should be of a ' Single Brand' only.

(b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products shouldbe sold under the same brand in one or more countries other than India .

(d) Only one non- resident entity , whether owner of the brand or otherwise , shall be permitted to undertake single brand product retail trading in the country, for the specific brand , through a legally tenable agreement , with the brand owner for undertaking single brand product retail trading in respect of specific brand for which approval is being sought . The onus for ensuring compliance with this condition shall rest with the Indian entity carrying out single- brand product retail trading in India . The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing / franchise/sub-licence agreement , specifically indicating compliance with the above condition .

(e) In respect of proposals involving FDI beyond 51 % , sourcing of 30% of the value of goods purchased , will be done from India , preferably from MSMEs , village and cottage industries , artisans and craftsmen in all sectors . The quantum of domestic sourcing will be self- certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors from the duly certified accounts which the company will be required to maintain . This procurement requirement would have to be met, in the first instance , as an average of five years ; total value of the goods purchased , beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received , Thereafter , it would have to be met on an annual basis . For the purpose of ascertaining the sourcing requirement , the relevant entity would be the company , incorporated in India , which is the recipient of FDI for the purpose of carrying out single - brand product retail trading .

(f) Retail trading , in any form , by means of e - commerce , would not be permissible for companies with FDI , engaged in the activity of single brand retail trading.

(3) Applications seeking permission of the Government for FDI in retail trade of 'Single Brand' products would be made to the Secretariat for Industrial Assistance ( SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion . The application would specifically indicate the product/ product categories which are proposed to be sold under a ' Single Brand' .

3With effect from 20th day of September 2012 123

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i) ]

Sector / Activity

SI . No.

of Entry Route Cap/Equity

Any addition to the product/ product categories to be sold under 'Single Brand' would require a fresh approval of the Government .

(4) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion , to determine whether the proposed investments satisfies the notified guidelines , before being considered by the FIPB for Government approval .

16.5 Multi Brand Retail Trading 51%

Government FDI in multi brand retail trading , in all products , will be permitted, subject to the following conditions:

(i ) Fresh agricultural produce , including fruits, vegetables , flowers , grains , pulses , fresh poultry , fishery and meat products , may be unbranded.

(ii ) Minimum amount to be brought in , as FDI , by the foreign investor, would be US $ 100 million.

( iii ) At least 50% of total FDI brought in shall be invested in ' backend infrastructure' within three years of the first tranche of FDI , where ' back- end infrastructure ' will include capital expenditure on all activities , excluding that on front- end units ; for instance , back- end infrastructure will include investment made towards processing , manufacturing , distribution , design improvement, quality control , packaging, logistics , storage , ware- house , agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals , if any , will not be counted for purposes of back end infrastructure .

(iv) At least 30% of the value of procurement of manufactured/ processed products purchased shall be sourced from Indian ' small industries' which have a total investment inplant& machinery not exceeding US $ 1.00 million . This valuation refers to the value at the time of installation , without providing for depreciation . Further , if at any point in time , this valuation is exceeded, the industry shall not qualify as a ' small ' industry' for this purpose. This procurement requirement would have to be met , in the first instance, as an average of five years' total value of the manufactured/processed products purchased , beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received . Thereafter , it would have to be met on an annual basis.

(v) Self- certification by the company , to ensure compliance of the conditions at serial nos . ( ii ) , (iii) and (iv) above , which could be cross- checked , as and when required. Accordingly, the investors shall maintain accounts , duly certified by statutory auditorss.

(vi ) Retail sales outiets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per 2011 Census and may also cover an area of 10 kms . around the municipal / urban agglomeration limits of such cities ; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master / Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking; in States / Union Territories not having cities with population of more than 10 lakh as per 2011 Census , retail sales outlets may be set up in the cities of their choice , preferably the largest city and may also cover an area of 10 kms around the municipal / urban agglomeration limits of such cities. The locations of such outlets will be restricted to conforming areas , as per the Master/ Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking .

41 With effect from 20th day of September 2012 124

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II SFC . 3 ( i ) )

SI. Sector / Activity

of Entry Route No.

Cap/Equity

(vii ) Government will have the first right to procurement of agricultural products.

(viii) The above policy is an enabling policy only and the State Govemments/ Union Territories would be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore , retail sales outlets may be set up in those States/Union Territories which have agreed, or agree in future , to allow FDI in MBRT under this policy . The States /Union Territories which have conveyed their concurrence are as under:

1. Andhra Pradesh

2. Assam

3. Delhi

4. Haryana

5. Jammu & Kashmir

6 Maharashtra

7 Manipur:

8. Rajasthan

9. Uttarkhand

Daman & Diu.and Dadra and Nagar Haveli ( Union Territories ) 10.

The States/Union Territories , which are willing to permit establishment of retail outlets under this po/ cy, would convey their concurrence to the Govemment of India through the Department of Industrial Policy & Promotion and additions would be made accordingly . The establishment of the retail sales outlets will be in compliance of applicable State / Union Territory laws / regulations , such as the Shops and Establishments Act ete:

( ix) Retail trading , in any form , by means of e- commerce , would not be permissible, for companieswith F'DI , engaged in the activity of multi brand retail trading.

(x)Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines ,before being considered by the FIPB for Government approval..

FINANCIAL SERVICES

Foreign investment in other financial services , other than those indicated below, would require prior approval . of the Government:

17 Asset Reconstruction Companies

17.1

Government

49% of paid- up capital of ARC

'Asset Reconstruction: Company' ( ARC ) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcerent of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) .

17.2 Other conditions:

(i ) Persons resident outside India , other than Foreign Institutional Investors ( Fils) , can invest in the capital of Asset Reconstruction Companies ( ARCs ) registered with Reserve Bank only under . the Government Route . Such investments have to be strictly in the nature of FDI . Investments by Flis are not permitted in the equity capital of ARCs .

125

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

Sector / Activity

SI. No.

Entry Route

% Cap/Equlty

(ii ) However , Flls registered with SEBI can invest in the Security Receipts (SRs ) issued by ARCs registered with Reserve Bank . Flls can invest up to 49 per cent of each tranche of scheme of SRs , subject to the condition that investment by a single Fll in each tranche of SRs shall not exceed 10 per cent of the issue .

(iii) Any individual investment of more than 10% would be subject to provisions of section 3 (3) ( f) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act , 2002 .

18 Banking -Private sector 18.1 Banking -Private sector

Other conditions:

18.2

Automatic upto 49% 74% including investment by Flis

Government route beyond 49% and upto74%

(1 ) This 74% limit will include investment under the Portfolio Investment Scheme (PIS) by Flls , NRIs and shares acquired prior to September 16 , 2003by erstwhile OCBS , and continue to include IPOs , Private placements , GDR/ADRs and acquisition of shares from existing shareholders .

(2) The aggregate foreign investment in a private bank from all sources will be allowed up to a maximum of 74 per cent of the paid up capital of the Bank. At all times , at least 26 per cent of the paid up capital will have to be held by residents , except in regard to a wholly - owned subsidiary of a foreign bank.

(3) The stipulations as above will be applicable to all investments in existing private sector banks also .

(4) The permissible limits under portfolio investment schemes through stock exchanges forFlls and NRIs will be as follows:

(i ) In the case of Flls , as hitherto, individual FIl holding is restricted to 10 per cent of the total paid - up capital , aggregate limit for all FIls cannot exceed 24 per cent of the total paid- up capital , which can be raised to 49 per cent of the total paid - up capital by the bank concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effectby its General Body .

(a) Thus, the Fll investment limit will continue to be within 49 per cent of the total paid-up capital .

(b) In the case of NRIs , as hitherto , individual holding is restricted to 5 per cent of the total paid- up capital both on repatriation and non- repatriation basis and aggregate limit cannot exceed 10 per cent of the total paid - up capital both on repatriation and non - repatriation basis . However, NRI holding can be allowed up to 24 per cent of the total paid-up capital both on repatriation and repatriation basis provided the banking company passes a special resolution to thateffect in the General Body. non- 126

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART 11-SEC . 3 ( i ) )

Sector / Activity

Entry Route SI . No.

% of Cap/Equity

(c) Applications for foreign direct investment in private banks having joint venture/ subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank of India ( RBI ) for consideration in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority ( IRDA) in order to ensure that the 26 per cent limit of foreign shareholding applicable for the insurance sector is not being breached.

( d) Transfer of shares under FDI from residents to non - residents will continue to require approval of RBI and Government as per para 3.6.2 of DIPP'sCircular 1 of 2012 as applicable.

(e) The policies and procedures prescribed from time to time by RBI and other institutions such as SEBI , D/ o Company Affairs and IRDA on these matters will continue to apply .

(f ) RBI guidelines relating to acquisition by purchase or otherwise of shares of a private bank , if such acquisition results in any person owning or controlling 5 per cent or more of the paid up capital of the private bank will apply to non - resident investors as well .

(ii ) Setting up of a subsidiary by foreign banks

(a) Foreign banks will be permitted to either have branches or subsidiaries but not both .

(b) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the home country and meeting Reserve Bank's licensing criteria will be allowed to hold 100 per cent paid up capital to enable them to set up a wholly - owned subsidiary in India.

( c) A foreign bank may operate in India through only one of the three channels viz. , ( i ) branches ( ii ) a wholly - owned subsidiary and ( iii ) a subsidiary with aggregate foreign investment up to a maximum of 74 per cent in a private bank .

(d) A foreign bank will be permitted to establish a wholly - owned subsidiary either through conversion of existing branches into a subsidiary or through a fresh banking license . A foreign bank will be permitted to establish a subsidiary through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least 26 per cent of the paid capital of the private sector bank is held by residents at all times consistent with para ( i ) (b ) above.

(e) A subsidiary of a foreign bank will be subject to the licensing recuirements and conditions broadly consistent with those for new private sector banks .

( f ) Guidelines for setting up a wholly - owned subsidiary of a foreign bank will be issued separately by RBI

( g) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India will have to be made to the RBI .

( iii) At present there is a limit of ten per cent on voting rights in respect of banking companies , and this should be noted by potential investor . Any change in the ceiling 127

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

of Entry Route Sector / Activity

% Cap/Equity

SI . No.

can be brought about only after final policy decisions and appropriate Parliamentary approvals.

19 Banking- Public Sector

Government

20% ( FDI and ' Portfolio

Investment )

19.1 Banking- Public Sector subject to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings ) Acts 1970/80. This ceiling (20% ) is also applicable to the State Bank of India and its associate Banks .

20 Commodity Exchanges

20.1 1. Futures trading in commodities are regulated under the Forward Contracts (Regulation) Act , 1952. Commodity Exchanges , like Stock Exchanges , are infrastructure companies in the commodity futures market . With a view to infuse globally acceptable best practices , modern management skills and latest technology , it was decided to allow foreign investment in Commodity Exchanges.

2. For the purposes of this chapter ,

(i ) " " Commodity Exchange " is a recognized association under the provisions of the Forward Contracts ( Regulation ) Act , 1952 , as amended from time to time, to provide exchange platform for trading in forward contracts in commodities.

( ii ) " recognized association " means an association to which recognition for the time being has been granted by the Central Government under Section 6 of the Forward Contracts (Regulation ) Act , 1952

( iii) "Association " means any body of individuals , whether incorporated or not , constituted for the purposes of regulating and controlling the business of the sale or purchase of any goods and commodity derivative .

(iv) " " Forward contract " means a contract for the delivery of goods and which is not a ready delivery contract.

(v) " Commodity derivative " means-

Π a contract for delivery of goods , which is not a ready delivery contract; or a contract for differences which derives its value from prices or indices of prices of such underlying goods or activities , services , rights, interests and events , as may be notified in consultation with the Forward Markets Commission by the Central Government , but does not include securities .

20.2 Policy for FDI in Commodity Exchange

Government ( For FDI )

49% ( FDI & FII ) [ Investment by Registered Fil under Portfolio Investment Scheme ( PIS ) will be limited to 23% and Investment under FDI Scheme limited to 26% ] 128

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11-SEC . 3 ( i )]

of Entry Route Sector / Activity

SI . No.

Cap/Equity

20.3 Other conditions :

(i ) Fll purchases shall be restricted to secondary market only and

( ii ) No non - resident investor / entity , including persons acting in concert , will hold more than 5% of the equity in these companies .

21 Credit Information Companies (CIC)

21.1 Credit Information Companies

49% ( FDI & FII ) Government 21.2 Other Conditions:

(1) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credit Information Companies ( Regulation ) Act , 2005.

(2) Foreign investment is permitted under the Government route , subject to regulatory clearance from RBI .

(3) Investment by a registered FII under the Portfolio Investment Scheme would be permitted up to 24% only in the CICs listed at the Stock Exchanges , within the overall limit of 49%for foreign investment.

(4) Such Fll investment would be permitted subject to the conditions that:

(a) No single entity should directly or indirectly hold more than 10% equity.

(b) Any acquisition in excess of 1 % will have to be reported to RBI as a mandatory requirement ; and

22 Infrastructure Company in the Securities Market

22.1

Government (ForFDI) Infrastructure companies in Securities Markets , namely, stock exchanges , depositories and clearing corporations, in compliance with SEBI Regulations

49% ( FDI & FII ) [ FDI limit of 26 per cent and an Fil limit of 23 per cent of the paid-up capital]

22.2 Other Conditions:

22.2.1 Fll can invest only through purchases in the secondary market

Insurance

23.1 Insurance

26%

Automatic 23.2 Other Conditions:

(1 ) FDI in the Insurance sector , as prescribed in the Insurance Act , 1938 , is allowed under the automatic route .

(2) This will be subject to the condition that Companies bringing in FDI shall obtain necessary license from the Insurance Regulatory & Development Authority for undertaking insurance activities .

129

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

of Entry Route Sector / Activity

% Cap/Equity

SI . No.

24 Non -Banking Finance Companies ( NBFC )

Automatic

100%

24.1 Foreign investment in NBFC is allowed under the automatic route in only the following activities:

(i ) Merchant Banking

(ii ) Under Writing

(iii ) Portfolio Management Services

(iv) Investment Advisory Services

(v) Financial Consultancy

(vi ) Stock Broking

(vii ) Asset Management

(viii ) Venture Capital

(ix) Custodian Services

(x) Factoring

(xi) Credit Rating Agencies

(xii ) Leasing & Finance

(xiii ) Housing Finance

(xiv) Forex Broking

(xv) Credit Card Business

(xvi ) Money Changing Business

(xvii) Micro Credit

(xviii) Rural Credit

24.2 Other Conditions:

(1 ) Investment would be subject to the following minimum capitalisation norms:

(i ) US $0.5 million for foreign capital up to 51 % to be brought upfront

( ii ) US $ 5 million for foreign capital more than 51 % and up to 75% to be brought upfront

( iii ) US $ 50 million for foreign capital more than 75% out of which US$ 7.5 millionto be brought upfront and the balance in 24 months.

( iv) NBFCs ( i ) having foreign investment more than 75% and up to 100% , and (ii ) with a minimum capitalisation of US$ 50 million , can set up step down subsidiaries for specific NBFC activities , without any restriction on the number of operating subsidiaries and without bringing in additional capital . The minimum capitalization condition as mandated by para 3.10.4.1 of DIPP Circular 1 of 2012 dated April 10 , 2012, on Consolidated FDI Policy , therefore , shall not apply to downstream subsidiaries .

(v) Joint Venture operating NBFCs that have 75% or less than 75% foreign investment can also set up subsidiaries for undertaking other NBFC activities , subject to the subsidiaries also complying with the applicable minimum capitalisation norm mentioned in (i ) , (ii ) and (iii ) above and (vi ) below.

(vi) Non- Fund based activities : US$ 0.5 million to be brought upfront for all permitted non-fund based NBFCs irrespective of the level of foreign investment subject to the following condition:

5With effect from 3rd day of October 2012

4132G1/2012-17 130

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[ PART II-SEC . 3 ( i ) ]

Sector /Activity

of Entry Route SI . No.

Cap/Equity

It would not be permissible for such a company to set up any subsidiary for any other activity, nor it can participate in any equity of an NBFC holding/operating company .

Note: Thefollowing activities would be classified as Non - Fund Based activities:

( a) Investment Advisory Services

(b) Financial Consultancy

(d) Money Changing Business

(e) Credit Rating Agencies

(vii) This will be subject to compliance with the guidelines of RBI .

Note: ( i ) Credit Card business includes issuance , sales , marketing & design of various payment products such as credit cards , charge cards , debit cards , stored value cards , smart card , value added cards etc.

(ii) Leasing & Finance covers only financial leases and not operating leases.

(2) The NBFC will have to comply with the guidelines of the relevant regulator/ s , asapplicable

25 Pharmaceuticals

25.1. Greenfield

100%

Automatic 25.2

100%

Existing Companies

Government 265 Power Exchanges

26.1

49% ( FDI & FII )

Government (forFDI) Power Exchanges under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations , 2010

26.2 Other conditions:

(i ) Such foreign investment would be subject to an FDI limit of 26 per cent and an Fil limitof 23 per cent of the paid- up capital ;

( ii ) Fll investments would be permitted under the automatic route and FDI would be permitted under the government approval route;

( iii ) FIl purchases shall be restricted to secondary market only;

(iv) No non - resident investor/ entity , including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies ; and

(v) The foreign investment would be in compliance with SEBI Regulations ; other applicable laws/ regulations ; security and other conditionalities .

With effect from 20th day of September 2012 भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

131

Annex C

Report by the Indian company receiving amount of consideration for issue of shares / Convertible debentures/ others as per Foreign Direct Investment Scheme

( Tobe filed by the company through its Authorised Dealer Category - I bank, with the Regional Office of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Registered Office of the company making the declaration is situated, not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration , as specified in para 9 (1 ) (A) of Schedule I to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000 )

PermanentAccount

Number ( PAN) of the investee company given by the IT Department

No.

Particulars

(InBlock Letters)

1. Name of the Indian company

Address of the Registered Office

Fax

Telephone

e-mail

2 Details of the foreign investor / collaborator

Name

Address

Country

3. Date of receipt of funds

4. Amount

InIndian Rupees

In foreign currency

Automatic Route / Approval Route

Whether investment is under Automatic Route or Approval Route

If Approval Route , give details ( ref. no . of approval and date )

6. Name of the AD through whom the remittance is received

7. Address of the AD [ PART II-SEC. 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

132

A Copy of the FIRC evidencing the receipt of consideration for issue of shares / convertible debentures/others as above is enclosed.

(Authorised signatory of theAD) (Authorised signatory of the investee company)

(Stamp) (Stamp)

FOR USE OF THE RESERVE BANK ONLY:

Unique Identification Number for the remittance received:

Know Your Customer ( KYC ) Form in respect of the non - resident Investor

Registered Name of the Remitter / Investor (Name , if the investor is an Individual )

Registration Number ( Unique Identification Number * in case remitter is an Individual )

Registered Address ( Permanent Address if remitter Individual)

Name of the Remitter's Bank

Remitter's Bank Account No.

Period of banking relationship with the remitter

* Passport No. , Social Security No , or any Unique No. certifying the bonafides of the remitter as prevalent in the remitter's country

Weconfirm that all the information furnished above is true and accurate as provided by the overseas remitting bank of the non -resident investor.

(Signature of the Authorised Official ofthe AD bank receiving the remittance)

Date:

Place:

Stamp :

133

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

AnnexD

FC-GPR

(To be filed by the company through its Authorised Dealer Category - I bank with the Regional Office ofthe RBI under whose jurisdiction the Registered Office of the company making the declaration is situated as and when shares/convertible debentures / others are issued to the foreign investor, along with the documents mentioned in item No. 4 of the undertaking enclosed to this form)

Permanent Account Number (PAN) of the investee company givenby the Income Tax Department

Date of issue of shares / convertible debentures/others

(InBlock Letters)

Particulars

No.

Name

Address of the Registered Office

State

Registration No. given by Registrar ofCompanies

Existing company / New company Whether existing company or new company ( strikeoff whichever is not applicable)

Ifexisting company, give registration number allotted by RBI for FDI , if any

Telephone

Fax

e-mail 134

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I - SEC . 3 ( i ) ]

2. Description of the main business activity

NIC Code

Location of the project and NIC code for the district where the project is located

Percentage of FDI allowed as per FDI policy

Automatic Route / Approval Route

State whether FDI is allowed under Automatic Route or Approval Route (strike out whichever is not applicable)

3 Details of the foreign investor / collaborator¹*

Name

Address

Country

Constitution / Nature of the investing Entity

[Specify whether

1. Individual

2. Company

3. Fll

4. FVCI

5. Foreign Trust

6. Private Equity Fund

7. Pension / Provident Fund

8. Sovereign Wealth Fund ( SWF)

9. Partnership / Proprietorship Firm

10. Financial Institution

11. NRIs / PIO

12. Others ( please specify )]

Date of incorporation

* Ifthere is more than one foreign investor/ collaborator, separate Annex may be included for items 3 and 4 of the Form .

SWF means a Govemment investment vehicle which is funded by foreign exchange assets , and which manages those assets separately from the official reserves of the monetary authorities .

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

135

4 Particulars of Shares / Convertible Debentures / others Issued

(a) Nature and date of issue

Nature of issue

Dateof issue Number of shares/ convertible debentures/others

01 IPO / FPO

02 Preferential allotment / private placement

03 Rights

04 Bonus

05 Conversion of ECB

06 Conversion of royalty (including lump sum payments)

07 Conversion against import of capital goods by units in SEZ

08 ESOPS

09 ShareSwap

10 Others ( please specify)

Total

(b) Type of security issued

Number

Premium

Maturity

No. Nature of security

Face value

Amountof inflow

Issue Priceper share

01 Equity

02 Compulsorily Convertible Debentures

03 Compulsorily Convertible Preference shares

04 Others (please specify)

Total

i) In case the issue price is greater than the face value please give break up of the premium received.

li) In case the issue is against conversion of ECB or royalty or against import of capital goods by units in SEZ , a Chartered Accountant's Certificate certifying the amount outstanding on the date of conversion

Amount

Control Premium

Non competition fee

Others

Total

please specify the nature

(d) Total inflow ( in Rupees ) on account of issue of shares convertible debentures/ others to non-residents [PART II -SEC . 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

136

(including premium , if any) vide

(i ) Remittance through AD:

(ii ) Debit to NRE/ FCNR/Escrow A/ c with Bank

(iii ) Others (please specify)

Dateof reporting of ( i ) and (ii ) above to RBI under Para 9 ( 1 ) A of Schedule I to Notification No. FEMA 20 /2000- RB dated May 3 , 2000 , as amended from time to time.

Disclosure of fair value of shares issued**

(e)

We are a listed company and the market value of a share as on date of the issue is * Weare an un - listed company and the fair value of a share is *

*(Pleaseindicate as applicable) ** before issue of shares

5. Post issue pattern of shareholding

Equity

Compulsorily convertible Preference Shares/ Debentures/other S

Investor category

No. of shares

Amount (Face Value)Rs.

a) Non - Resident

01 Individuals

02 Companies

03 Fils

04 FVCIS

05 Foreign Trusts

06 Private Equity Funds

07 Pension / Provident Funds

08 Sovereign Wealth Funds

09 Partnership/ Proprietorship

Firms

Financial Institutions

NRIS/PIO

12 Others ( please specify)

Sub Total

b) Resident

Total 137

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

DECLARATION TO BE FILED BY THE AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE INDIAN COMPANY: (Delete whichever is not applicable and authenticate)

Wehereby declare that :

1. We comply with the procedure for issue of shares / convertible debentures as laid down under the FDI scheme as indicated in Notification No. FEMA 20/2000 - RB dated 3rd May 2000, as amended from time to time.

2. The investment is within the sectoral cap / statutory ceiling permissible under the Automatic Route of RBI and we fulfill all the conditions laid down for investments under the Automatic Route namely ( strike off whichever is not applicable) .

a) Shares issued on rights basis to non - residents are in conformity with Regulation 6 of the RBI Notification No FEMA 20 / 2000 - RB dated 3rd May 2000 , as amended from time to time .

b) Shares issued are bonus .

c Shares have been issued under a scheme of merger and amalgamation of two or more Indian companies or reconstruction by way of de- merger or otherwise of an Indian company , duly approved by a court in India.

d)Shares are issued under ESOP and the conditions regarding this issue have been satisfied

3. Shares have been issued in terms of SIA / FIPB approval No .. dated

4The foreign investment received and reported now will be utilized in compliance with the provision of a Prevention of Money Laundering Act 2002 ( PMLA) and Unlawful Activities ( Prevention ) Act , 1967 ( UAPA) . We confirm that the investment complies with the provisions of all applicable Rules and Regulations

5. We enclose the following documents in compliance with Paragraph 9 ( 1 ) ( B ) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000 - RB dated May 3 , 2000:

(i) A certificate from our Company Secretary certifying that

all the requirements of the Companies Act , 1956 have been complied ( a)

with;

(b) terms and conditions of the Government approval , if any , have been compliedwith;

4132GI/2012-18 138

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 11-SEC . 3 (i) ]

(d) the company has all original certificates issued by authorised dealers in India evidencing receipt of amount of consideration in accordance with paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20 /2000 - RB. dated May 3 , 2000.

(ii) A certificate from SEBI registered Merchant Banker / Chartered Accountant indicating the manner of arriving at the price of the shares issued to the persons resident outside India .

6. Unique Identification Numbers given for all the remittances received as consideration for issue of shares / convertible debentures /others ( details as above ) , by Reserve Bank .

(Signature of the Applicant) *

(Name in Block Letters)

(Designation of the signatory) :

Place:

Date:

(* To be signed by Managing Director/Director/Secretary of the Company ) भारत का राजपत्र असाधारण

139 [ भाग II-खण्ड 3( i ) ]

CERTIFICATE TO BE FILED BY THE COMPANY SECRETARY OF THE INDIAN COMPANY ACCEPTING THE INVESTMENT:

(As per Para 9 ( 1 ) ( B) ( i) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000)

In respect of the abovementioned details , we certify the following :

1. All the requirements of the Companies Act , 1956 have been complied with .

2. Terms and conditions of the Government approval , if any , have been complied with.

3. The company is eligible to issue shares / convertible debentures/others under these Regulations.

4. The company has all original certificates issued by AD Category I banks in India , evidencing receipt of amount of consideration in accordance with paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20 /2000 - RB dated May 3 , 2000.

(Name & Signature of the Company Secretary) ( Seal )

FOR USE OF THE RESERVE BANK ONLY :

Registration Number for the FC -GPR:

Unique Identification Number allotted to the Company at the time of reporting receipt of remittance

5 Ifthe company doesn't have full time Company Secretary, a certificate from practising CS may be submitted [ PART 11 --SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

140

भारतीयरिजर्व

ANNEX- E

SAVE BANK OF

RESERVE BANK OF INDIA

Annual Return on Foreign Liabilities and Assets as on 31 March , 20

(Return to be filled under A.P. ( DIR Series ) Circular No. dated and submitted to the Department of Statistics and Information Management , RBI , Mumbai )

Please read the guidelines/definitions carefully before filling- in the Return

(Respondents are encouraged to submit the e - form of this return , which can be downloaded from the FEMA Forms section under the ' Forms ' category on the RBI website www.rbi.org.in The e- form is easy- to- fill with user guidance and consistency checks . The duly filled- in e - form shouldbe emailed to [email protected]

1. Name and Address of the Indian Company:

Name of the Company :

Address:

State:

City: Pin:

2. PAN Number of Company given by Income Tax Department ( 10 digit)

3. CIN Number allotted by Ministry of Corp. Affairs , Govt . of India (21 digit )

4. Contact Details

Contact Person

Name:

Designation:

Fax:

TelephoneNo: rait

& RP 51Q ' s Web- Site ( if any ) :

5. Account closing date (DD/MM/YYYY)

6. Nature ofBusiness:

(As per National Industrial Classification ( NIC) 2008 Code)

7.Whether your Company Name has changed during the last financial year ( April - March ) ( Y/N ) ?

Ifyes, please specify the Company's old Name

Company's old Name:

Effective Date (DD/ MM/YYYY)

(Y/N)?

8.Whether the Company is listed

Ifyes , please furnish the share price on closing date of reference period

Market Value ( Per Share )

Face Value ( Per Share )

LatestMarch

Previous March

Latest March

Ordinary Equity Share

9. Identification of the reporting Company (in terms of inward FDI )

(b) Associate of foreign entity

(a) Subsidiary of Foreign entity

(d) Other

(d) Special Purpose Vehicle

10. Whethe: the Company is Asset Management Company (Y /N) ?

11. Wheterthe Company has Technical Foreign collaboration ( Y/N ) ?

12 Whether the company has any business activity during the last financial year (April - March ) (Y/N )?

141

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

Section II

(Financial Details )

Block 1 : Financial Detail of Reporting Company

CARE: Information should be reported for all the reference period , i.e. Previous March and Latest March . If reporting period is different from Account Closing Period , then information should be given on internal assessment

Block 1A : Total Paid- up Capital of Indian Company:

End- of Latest March

End-of Previous March

Item

Amount in Rs lakh

Number of Shares in actual

Amount in Rs lakh

Number of

Shares in actual

1.0 Total Paid - up Capital (= 1.1 + 1.2)

1.1 Total Equity & Participating Preference Share capital ( 1.1 ( a) + 1.1 ( b ) )

(a ) Ordinary / Equity Share *

(b) Participating Preference Share

1.2 Non - participating Preference Share#

2.0 Non - resident Holdings ( at face value in Rs lakh)

21 Equity & Participating Preference share capital (Sum of item - 1 to item - 12)

I Individuals

2Companies

3 Foreign Institutional Investors (Flls)

4 Foreign Venture Capital Investors (FVCIS)

5 Foreign Trusts

6 Private Equity Funds

7 Pension Provident Funds

8 Sovereign Wealth Fund ( SWF )

9 Partnership / Proprietorship firms

10 Financial Institutions

11 NRIS / PIO

12 Others non - resident holdings

2.2 Non - Participating Preference share

3.0 Non Resident Equity & Participating Preference share capital %

Note

* In case of different class of Equity Share (class A, class B etc. ), consolidated figure should be reported .

#Non - participating Preference Share do not have following rights .

( a ) to receive dividend . out of surplus profit after paying the dividend to equity shareholders

( b ) to have share in surplus assets remaining after the entire capital is paid in case of winding up of the company .

142

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

Block 1B : Profit and Loss Account ( from P/L Account )

Amount in Rs lakh

1tem

Latest Year (April - March)

Previous Year (April- March)

3.1 Profit (+ ) /Loss.(- ) before tax (During the Year)

3.2 Profit (+) / Loss (-) after tax ( During the Year)

3.3 Dividend ( Interim & Final Dividend )

3.4 Tax on Dividend ( if any)

3.5 Retained Profit ( 3.2-3.3-3.4)

Block 1C : Reserves & Surplus ( from Balance Sheet)

Amount in Rs lakh as at the end of

Item

Previous March

Latest March

4.1 Reserves ( Excluding Profit and Loss account balance )

4.2 Profit (+ ) and Loss ( - ) account balance

4.3 Reserve and Surplus (= 4.1 + 4.2 )

4.4 Net worth of Company ( = 1.1 +4.3 )

Block ID : Sales and Purchase made during the Financial Year

Note: Tobe filled in by company where single foreign direct investor holding is more than 50% in total equity ( i.e. If reporting Indian company is subsidiary of Foreign company ).

Amount in Rs lakh ( During the year)

Item

Previous March

Latest March

5.1 Domestic Sales

5.2Exports

5.3 Total Sales ( = 5.1 + 5.2 )

5.4 Domestic purchase

5.5 Imports

5.6 Total Purchase ( = 5.4 +5.5 ) 143

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1 ]-खण्ड 3 (i ) ]

Section III

( FOREIGN LIABILITIES )

CARE: Information should be reported for all the reference period , i.e. Previous March and Latest March. If reporting period is different from Account Closing Period , then information should be given on internal assessment .

2. Investments made in India:

(i) In case of listed companies , equity should be valued using share price on closing date of reference period .

(ii) In case of unlisted companies , Own Fund of Book Value ( OFBV ) Method should be used.

Block-2A:

Investment in India under Foreign Direct Investment ( FDI ) scheme (10 % or more Equity Participation) .

[Please furnish here the outstanding investments made under the FDI Scheme in India by Non- resident Direct investors , who were individually holding 10 per cent or more ordinary /equity & preference shares of your company on the reporting date ]

Amount in Rs lakh as at the end of Type of Capital

Country of

non -resident

investor

Name of the non- resident Company/ Individual

Latest March

Previous March

Equity & Participating Preference share capital holding per cent as at the end of latest year (%)

1.0 Equity Capital (= 1.1-1.2)

1.1 Liabilities o Direct Investor

1.2Claims on Direct Investor (Reverse investment)

2.0 Other Capital # (= 2.1-2.2 )

21 Liabilities o Direct Investor

2.2 Claims on Direct Investor

Note:

(i ) Ifthe information is to be furnished for more than one investor , then add separate Block with same format (ii ) #: Other capital , item 2.1 & 2.2 of Block - 2A includes all other liabilities and claims at Nominal value, except equity and participating preference shares , ( i.e. trade credit , loan, debentures , Non - participating share cápital , other accounts receivable and payables etc. ) of Indian reporting company with its director investor indicated in Block- 2A .

Block 2B:

Investment in India under Foreign Direct Investment ( FDI ) scheme ( Less than 10 % Equity Holding )

[Please furnish here the outstanding investiments made under the FDI Scheme in India by Non -resident Direct investors , who were individually holding less 10 than per cent ordinary/ equity and participating preference shares of your company on the reporting date] .

144

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PART 11 SEC. 3 ( 1 )

Country- wise consolidated information should be provided below :

Amount in Rs lakh as at the end of

Type of Capital

Country of non- resident investor

Previous March

Latest March

Equity & Participating Preference share capital hokting per cent as at the end of latest year (%)

1.0 Equity Capital ( = 1.1-1.2)

1.1 Liabilities to Direct Investor

12 Claims on Direct Investor (Reverse investment )

2.0 Other Capital ( = 2.1-2.2) #

2.1 Liabilities to Direct Investor

2.2 Claims on Direct Investor

Note:

(i) If the information is to be furnished for more than one country , then add separate Block with same format .

( ii) #: Other capital , item 2.1 & 2.2 of Block - 2B includes all other liabilities and claims at Nominal value , except equity and participating preference shares , ( i.e. trade credit , loan, debentures , Non - participating share capital, other accounts receivable and payables etc. ) of Indian reporting company with non - resident investors holding less than 10 per eent equity and related parties .

2C. Portfolio Investment in India

Please furnish here the outstanding investments by non - resident investors , other than those made under Foreign Direct Investment Scheme in India (i.e. other than those reported in Block - 2A & Block - 2B).

Amount in Rs lakh as at the end of Portfolio Investment

Previous March

Latest March

Equity & Partieipating Preference share capital holding per cent as at the end of latest year (%)

1.0 Equity Securities ( at Market Value)

2.0 Debt Securities ( =2.1 + 2.2 )

2.1Money Market Instruments (original maturity uptol year)

22 Bonds and Other instruments (original maturity more than Iyear )

Please ensure that Non - resident Equity & Participating Preference share capital mentioned at jtem 2.1 of block 1 ( A) should be reported in either Block - 2A or Block - 2B or Block- 2C at Market Value i.e. sum of equity % in Block - 2A, Block - 2B & Block -2C must be equal to the item 3.0 of Block - 1A for the latest march .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]

145

Section IV

(FOREIGN ASSETS)

1. Please use the exchange rate as at end- March Previous FY and end - March Latest FY (as applicable ) of reporting year while reporting the foreign Assets in Rs lakh .

2. If overseas company is listed; equity should be valued using share price on closing date of reference period .

3. If overseas company is unlisted, Own Fund of Book Value (OFBV) Method shouldbe used for valuation ofequity investment .

Block- 3 : Equity Capital, Reserves & Surplus of Direct Investment Enterprise (DIE ) Abroad ( 10 % or more equity holding by Indian Reporting company)

[Please report here the total equity of DIE , equity held by your company , reserves ( excluding P& L Account). and P&L Account of those DIEs in each of which your company hold 10% or more equity shares on the reference date. ]

Item

Currency

Amount in Foreign Currency as at the end of ( in actual) Name of the DIE

Previous March LatestMarch

3.1 Total Equity of DIE

3.2 Equity of DIE held by you

3.3 Reserves (Excluding P & L Account)

3.4 Profit and Loss Account balance

3.5 Reserve and Surplus ( 3.3 +3.4)

3,6 Net Worth of DIE ( 3.1 +3.5)

3.7 Exchange rate in Rs per unit foreign currency*

*: Exchange rate of reporting foreign currency against Indian Rs should be given as on closing date of reference period. FEDAI website ( http://www.fedai.org.in ) maybe used for Exchange rates .

Block-4: Direct Investment Abroad under Overseas Direct Investment ( ODI) Scheme

Block-4A: Direct Investment Abroad ( 10 % or more equity holding )

Please furnish here the market value of outstanding investments in DIE, made by your company under the ODI Scheme, in each of which your company hold 10 % or more equity shares on the reference date .

Amount in Rs lakh as at the end of

Type ofCapital

Name ofthe non - resident DIE

Country of

non-resident

DIE

Previous March Latest March

Equity holding per cent as at the end of latest year (%)

1.0 Equity Capital ( 1.1-1.2)

Direct

I. IClaims Investment Enterprise

Investment Enterprise

12 Liabilities b Direct (Reverse investment)

2.0 Other Capital ( 2.1-2.2) #

21 Claims σι Direct Investment Enterprise

22 Liabilities D Direct Investment Enterprise

41329712-19 146

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

Note:

(i) Ifthe information is to be furnished for more than one overseas company , then ADD separate Block 3 and Block 4Awith the same format .

(ii) #: Other capital , item 2.1 & 2.2 of Block - 4A includes all other liabilities and claims at Nominal value , except equity shares , ( i.e. trade credit , loan , debentures , Non - participating share capital , other accounts receivable and payables etc. ) of Indian reporting company with its DIE reported in Block-4A.

Block -4B: Direct Investment Abroad (Less than 10 % equity holding ) .

Please furnish here the market value of outstanding investments in DIE, made by your company under the ODI Scheme, in each of which your company hold less than 10 % equity shares on the reference date.

Amount in Rs lakh as at the end of

Type ofCapital

Country of

non - resident

DIE

Previous March LatestMarch

Equity holding per cent as at the end of latest year (%)

1.0 Equity Capital ( = 1.1-1.2)

1. 1Claims on Direct Investment Enterprise

1.2 Liabilities to Direct Investment Enterprise (Reverse investment)

2.0 Other Capital (=2.1-2.2) #

2.1 Claims on Direct Investment Enterprise

2.2 Liabilities to Direct Investment Enterprise

Note:

( i) If the information is to be furnish for more than one country, then use the ADD Block 4B with the same format.

(ii) #: Other capital, item 2.1 & 2.2 of Block-4B includes all other liabilities and claims at Nominal value , except equity, (i.e. trade credit, loan , debentures, Non -participating share capital , other accounts receivable and payables etc. ) of Indian reporting company with non - resident companies where Indian company holds less than 10 per cent equity and also with related parties .

Block -5 : Portfolio Investment Abroad

Please furnish here the market value of outstanding investments in non - resident enterprises , other than those made under ODI scheme reported in Block-4 .

Amount in Rs lakh as at the end of

Portfolio Investment

Country of

non-resident

enterprise

Latest March

Previous March

1.0 Equity Securities ( at Market Value)

2.0 Debt Securities (=2.1+ 2.2)

2.1 Money Market Instruments (original maturity uptol year)

2.2 Bonds and Other instruments (original maturity more than 1 year)

Note:

(i) Country wise consolidated information pertaining to each type of investment should be reported separately, (ii) Ifthe information is to be furnish for more than one country , then use the ADD Block 5 with the same format ..

147

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11-खण्ड 3 (i ) ]

Section V

(Other Assets and Liabilities)

Block 6 : Other Investment ( ( i.e. , position with unrelated parties)

This is a residual category that includes all financial outstanding liability and claims not considered as direct investment or portfolio investment .

Outstanding Liabilities with unrelated party

Outstanding claims on unrelated party

Other Investment

Amount in Rs lakh as at the end of

Previous March

Latest March

Previous March

Latest March

6.1 Trade Credit

6.2 Loans

6. 3 Currency & Deposits

6. 4Other receivable and payable accounts

[e- Form version of this Return is available on the FEMA Forms section under the ' Forms' category on theRBI website ( www.rbi.org.in ) . System Requirement : MS- Excel 2003 and above , with macro enabled]

Declaration

The foreign investment received and reported have been utilized in compliance with the provision of a Prevention of Money Laundering Act 2002 ( PMLA ) and Unlawful Activities ( Prevention ) Act , 1967 ( UAPA) . We confirm that the investment complies with the provisions of all applicable Rules and Regulations

Place:

Signature and Name of the Authorized person Date:

Seal/Stamp of the Company

4132G1/2012--20 [PART II- SEC. 3 ( i ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

148

Annex F

Form FC - TRS

Declaration regarding transfer of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares ( CMCPS ) / debentures /others by way of sale from resident to non resident / non - resident to resident

(to be submitted to the designated AD branch in quadruplicate within 60 days from the date ofreceipt of funds)

The following documents are enclosed

For sale of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures / others by a person resident in India

i . Consent Letter duly signed by the seller and buyer or their duly appointed agent and in the latter case the Power of Attorney Document .

ii. Theshareholding pattern of the investee company after the acquisition of shares by a person resident outside India .

II . Certificate indicating fair value of shares from a Chartered Accountant .

iv. Copy of Broker's note if sale is made on Stock Exchange .

v . Declaration from the buyer to the effect that he is eligible to acquire shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures / others under FDI policy and the existing sectoral limits and Pricing Guidelines have been complied with .

vi . Declarationfrom the Fll / sub account to the effect that the individual Fll / Sub account ceiling as prescribed has not been breached.

Additionaldocuments in respect of sale of shares / compulsoriiy and mandatorily convertible preference shares /debentures / others by a person resident outside India

vii . If the seliers are NRIs /OCBs , the copies of RBI approvals , if applicable, evidencing the shares held by them on repatriation/ non - repatriation basis .

viii . No Objection /Tax Clearance Account. Certificatefrom Income Tax Authority/ Chartered

1 Name of the company

Address ( including e -mail,

telephone Number, Fax no) 149

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ॥ खण्ड ( i ) |

Activity

NIC Code No.

2 Whether FDI is allowed under Automatic route

Sectoral Cap under FDI Policy

Transfer from resident to non resident /

3 Nature of transaction

Transferfrom non resident to resident

(Strikeout whichever is not applicable)

4 Name of the buyer

Constitution / Nature of the investing Entity

Specifywhether

1. Individual

2. Company

3 FII

4. FVCI

5. Foreign Trust

6. Private Equity Fund

7. Pension/ Provident Fund

8. Sovereign Wealth Fund (SWF )

9. Partnership / Proprietorship firm

10. Financial Institution

11. NRIs / PIOS

12. others

Dateand Place of Incorporation Address of the buyer ( including e-mail. telephone number. Fax no.)

5 Name of the seller

Constitution / Nature of the

SWF means a Government investment vehicle which is funded by foreign exchange assets , and which manages those assets separately from the official reserves of the monetary authorities.

150

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PART II SEC. 301

disinvesting entity

Specify whether

1. Individual

2. Company

3. Fil

4. FVCI

5. Foreign Trust

6. Private Equity Fund

7. Pension/ Provident Fund

8. Sovereign Wealth Fund (SWF )

9. Partnership/ Proprietorshipfirm

10. Financial Institution

11. NRIs/ PIOS

12. others

Date and Place of Incorporation

Address of the seller (including e-mail, telephone Number Fax no)

6 Particulars of earlier Reserve Bank / FIPB approvals

7 Details regarding shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares ( CMCPS ) / debentures / others ( such as FDI compliant instruments like participating interest rights in oil fields , etc. ) to be transferred

Date of the transaction

Face value inRs.

Amount of consideration inin Rs.

Negotiated Price for the transfer ** Rs.

Number of

CMCPS /

debentures

/others

No. ofshares

Percentage 8 Foreign Investments in the company

Before the

transfer

After the

transfer

9 Where the shares / CMCPS / debentures / other sare listed on Stock Exchange

Name ofthe Stock exchange

PriceQuoted on the Stock

SWF means a Govemment investiment vehicle which is funded by foreign exchange assets , and which manages those assets separately from the official reserves of the monetary authorities .

151

असाधारण

भारत का राजपत्र

| भाग ।। खण्ड 3 ( i ) |

exchange

Where the shares / CMCPS / debentures /others are Unlisted

Price as per Valuation guidelines

Priceas per Chartered Accountants

*/ ** Valuation report (CA Certificate to be attached)

Declaration by the transferor / transferee

1 / We hereby declare that :

i. Theparticulars given above are true and correct to the best of my /our knowledge and belief.

ii. I/ We , was/were holding the shares compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures / other as per FDI Policy under FERA/ FEMA Regulations on repatriation / non repatriation basis .

I / We, am /are eligible to acquire the shares compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures /other of the company in terms of the FDI Policy. It is not a transfer relating to shares compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures /others of a company engaged in financial services sector or a sector where general permission is not available .

iv. The Sectoral limit under the FDI Policy and the pricing guidelines have been adheredto.

Signatureof the Declarant or his duly authorised agent

Date:

Note:

In respect of the transfer of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / compulsorily and mandatorily convertible debentures/ others from resident to non resident the declaration has to be signed by the non resident buyer, and in respect of the transfer of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / compulsorily and mandatorily convertible debentures/ other from non - resident to resident the declaration has to be signed by the non - resident seller.

152

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART 11-SEC . 3 ( i) ]

Certificate by the AD Branch

It iscertified that the application is complete in all respects .

The receipt / payment for the transaction are in accordance with FEMA Regulations / Reserve Bank guidelines .

Signature

Nameand Designation of the Officer

Date: Name of the AD Branch

AD Branch Code

Know Your Customer ( KYC ) Form in respect of the non - resident investor Registered Name of the Remitter / Investor (Name , if the investor is an Individual )

Registration Number ( Unique Identification Number * in case remitter is an Individual )

Registered Address ( Permanent Address if remitter Individual )

Nameof the Remitter's Bank

Remitter'sBank Account No.

Period of banking Remitter relationship with the

* Passport No. , Social Security No , or any Unique No. certifying the bonafides of the remitter as prevalent in the remitter's country .

Weconfirm that all the information furnished above is true and accurate as provided by the overseas remitting bank of the non - resident investor.

(Signature of the Authorised Official of the AD bank receiving the remittance)

Date:

Place:

Stamp:

153

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II ---खण्ड 3 ( i ) ]

Proforma

Statement of inflows / outflows on account of remittance received /made in connection with transfer of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures /others /other, by way of sale

Category-wise

PartA - NRI / erstwhile OCB

PartB - Foreign National / non- resident incorporated entity

PartC - Foreign Institutional Investors

Inflow - Transfer from resident to non- resident

[Amount in Rs . ]

Face Value

NIC Code

Activit y

Total Inflo W

Name of the Seller

Consti tution/ Natur

Consti tution / Natur

Name of the Buyer

per share Sale price Name ofthe Comp any

No. of Share S transf Businerred

Date of Trans actio n

e of ess.of the Seller

of e Busin ess of the Buyer

(12)

(11)

(10)

(9)

(8 )

(6) (7)

(4) (5)

(2) (3)

(1)

Outflow - Transfer from non - resident to resident

[Amount in Rs . ]

Activity

Total Inflow

Face Value

NIC Code

Name Consti of the Seller

Name of the Buyer

Sale price per share Date of Trans action

Name ofthe Comp any

No. of Share S transf erred

tution/ Natur e of Busin essof the Seller

Consti tution/ Natur e of Busin essof the Buyer

(12)

(11)

(10)

(9)

(8)

(6) (7)

(5)

(3) (4)

(2)

(1)

Mayapura. New Delhi- 110061

Printed by the Manager, Government of India Press . Ring Road. and Published by the Controller of Pubtications . Delhi - 110054 .

The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2012.

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग )

( केन्द्रीय कार्यालय )

मुम्बई , 19 अक्तूबर , 2012

विनियमावली , 2012

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

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अनुसूची 8

[देखें विनियम 5 (70)

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विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र -विशिष्ट नीति

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

स्पष्टअक्षरों में)

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एफसी-जीपीआर

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भारतीय रिज़र्व बैंक

(बी) विदेशी एंटिटी की सहयोगी कंपनी

(डी) विशेष प्रयोजन संस्था

पिछले वित्तीय वर्ष मार्च के अंत में

खंड !!!

(विदेशी देयताएं)

(विदेशी परिसंपत्तियां)

( अन्य परिसंपत्तियाँ और देयताएं )

असंबंधित (अनरिलेटेड) पार्टी के साथ

बकाया देयता

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भारत का राजपत्र असाधारण

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign ExchangeDepartment)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai , the 19th October, 2012

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

( b) above . "

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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Schedule 8

[See Regulation 5(7A)]

भारत का राजपत्र असाधारण

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Sector - specific policy for foreign investment

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

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भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र असाधारण

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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

FC-GPR

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भारत का राजपत्र असाधारण

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RESERVE BANK OF INDIA

(b) Associate of foreign entity