रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L.-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 252]
नई दिल्ली , बुधवार, नवम्बर 7 , 2012/कार्तिक 16 , 1934
No. 252]
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 7, 2012/KARTIKA 16, 1934
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 अक्तूबर , 2012
विषयः इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण ( ईएसडीएम ) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु विश्व-स्तरीय मूल संरचना उपलब्ध कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टर ( ईएमसी ) योजना
फा. सं. 8(50)/2011-आईपीएचडब्ल्यू. -1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य:
1.1 देश में इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों का विनिर्माण आधार ऐसे माल की मांग की तुलना में बहुत ही अपर्याप्त है । ऐसे मामलों में भी जहां कि उत्पादों का विनिर्माण भारत में होता है वहां भी घरेलू मूल्यवर्धन कम है । सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का मुख्य भाग होता है तथा बिल ऑफ मेटेरियल (बीओएम) के कुल मूल्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है । सेमीकंडक्टर , कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने में अच्छे और विश्वसनीय मूलसंरचना की उपलब्धता में कमी एक मुख्य अड़चन है । असमर्थता को कम करने के एक तरीके के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर ( ईएमसी ) के तहत इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाईन और विनिर्माण ( ईएसडीएम ) क्षेत्र में घरेलू तथा वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार का एक प्रोत्साहन पैकेज देने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त प्रोत्साहन के संयोजन के लिए यह अनिवार्य है कि इन ईएमसी में निवेश आकर्षित करने एवं स्तरीय प्लेईग फील्ड उपलब्ध कराने के लिए विश्व-स्तरीय मूलसंरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए । आईटी/ आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण पर गठित कार्य दल की रिपोर्ट में भी इस आवश्यकता को प्रायोजित किया गया है ।
तदनुसार , ईएमसी के विकास के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है । यह प्रत्याशित है कि ये ईएमसी ईएसडीएम क्षेत्र के विकास में सहायक होंगे, उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद करेंगे , नवोदभव पर जोर देंगे तथा रोजगार के अवसर एवं कर राजस्व बढ़ाकर क्षेत्र के आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करेंगे ।
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4250 G1/2012 2
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I- SEC . 1] 2. इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर ( ईएमसी)
2.1.1 ईएमसी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड ईएमसी दोनों के लिए होगी । स्कीम के प्रयोजन के लिए -
क) ग्रीनफील्ड ईएमसी एक अविकसित /पिछड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा , अधिमानतः निकटस्थ, जहां कि ईएसडीएम यूनिटों के लिए आधारभूत मूलसंरचना, सुविधाएं तथा अन्य सामूहिक सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित होगा ।
ख) ब्राउनफील्ड ईएमसी एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होगा जहां बहुत सारी मौजूदा ईएसडीएम यूनिटें स्थित हैं तथा ईएसडीएम यूनिटोंके लिए मूल संरचना को उत्क्रमित करने और सामूहिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित होगा ।
2.1.2 प्रस्तावित ईएमसी, जहां कहीं भी उपलब्ध हो , सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्रों ( आईटीआईआर) मूलसंरचना का उपयोग करें ।
2.2.1 स्कीम का कार्यान्वयन विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) के द्वारा किया जाएगां जो कि ईएमसी में सृजित मूलसंरचना, सुविधाओं तथा अन्य सामूहिक सुविधाओं के विकास , प्रचालन और रख -रखाव का कार्य करेगी ।
2.2.2 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा गठित किए जाने वाले क्लस्टरों ( एससीसी) के लिए संचालन समिति द्वारा ईएमसी स्कीम के अतंर्गत सहायता के सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा । ईएमसी स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों पर एससीसी विचार करेगी और सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी । सक्षम प्राधिकारी ऐसी सिफारिशों पर विचार करेंगे और अनुमति प्रदान करेंगे ।
2.2.3 एससीसी के प्रभावी रूप से काम करने के लिए डीईआईटीवाई द्वारा दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया जाएगा एवं इसे अलग से जारी किया जाएगा ।
2.3 एसपीवी इस प्रयोजन के लिए बाकायदा पंजीकृत एक वैधानिक सत्ता होगी (कंपनी अथवा सोसायटी) । एसपीवी का निजी कंपनियों, औद्योगिक संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान और विकास संस्थानों , राज्य अथवा स्थानीय सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों और ईएमसी के तहत यूनिटों द्वारा संवर्धन किया जा सकता है । समुचित अकादमिक- औद्योगिक संपर्कों के लिए प्रस्तावित एसपीवी का भाग बनने के लिए अकादमिक/ अनुसंधान संस्थान सहित एसपीवी को विचार करना चाहिए । एसपीवीके लिए उपयुक्त पीपीपी मॉडल को आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा ।
3.1. ईएमसी स्कीम के अंतर्गत वांछनीय कार्यकलापों की निदर्शी सूची अनुबंध में दी गई है ।
ईएमसीवित्तीय सहायता
4.1. एसपीवी के सहायता अनुदान (साम्यापूजी नहीं) के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
4.2.1. ग्रीनफील्ड ईएमसी के लिए सहायता परियोजना लागत का 50 % तक सीमित होगा बशर्ते की प्रत्येक 100 एकड़ भूमि के लिए 50 करोड़ रुपए की सीमा की शर्त लागू हो । उच्चतर सीमा के लिए प्रो- राटा सीमा लागू होगी । न्यूनतम सीमा के लिए सहायता की सीमा का निर्धारण एससीसी द्वारा किया जाएगा बशर्ते की 50 करोड़ रुपए की सीमा लागू हो । शेष परियोजना लागत का वित्तपोषण ईएमसी के अन्य स्टेहोल्डरों द्वारा किया जाएगा, जिसमें परियोजा लागत का न्यूनतम 25 % अंशदान उद्योग जगत का होगा ।
[ भाग -खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3 4.2.2 ब्राउनफील्ड ईएमसी के लिए सहायता परियाजना लागत के 75% तक सीमित होगी बशर्ते कि 50 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित हो । शेष परियोजना लागत का वित्तपोषण ईएमसी के अन्य स्टेहोल्डरों द्वारा किया जाएगा , जिसमें परियोजना लागत कान्यूनतम 15% अंशदान उद्योग जगत का होगा ।
4.2.3 प्रशासनिक खर्च परियोजना में केन्द्रीय सहायता का 3 % तक सीमित होगा । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( डीपीआर) तैयार करने के खर्च को भी परियोजना लागत का एक हिस्सा माना जाएगा ।
ईएमसी परियोजना तैयारी, मूल्यांकन और निधियां जारी करना
5.1 परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट ईएमसी के लिए सामूहिक सुविधाएं और मूलसंरचना शामिल हो सकते हैं । जहां कही भी आवश्यक हो एसपीवी अनुसंधान और विकास संस्थानों , वित्तीय संस्थानों , राज्य और स्थानीय सरकारों जैसे सहायता संस्थानों को सक्रिय रूप से शामिल कर सकते हैं । डेटा, सर्वेक्षण , अनुमानों और व्यवहार्यता द्वारा समर्थित ईएमसी के विकास संभावना पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव एससीसी को प्रस्तुत किया जाएगा ।
5.2 एसपीवी का ढांचा तैयार करने और परियोजना के वित्तीय व्यवहार्यता पर प्रतिष्ठित और स्वतंत्र वित्तीय संस्थान /परामर्शीके सहयोग से एससीसी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा ।
5.3 स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले ईएमसी के चयन/स्थान निर्धारण को एससीसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।
5.4.1 परियोजना विशेष तथा समरूप आधार पर निधियां जारी की जाएंगी ।
5.4.2 उपयोगिता प्रमाण- पत्र तथा वास्तविक भौतिक प्रगति की जानकारी प्राप्त होने पर एसपीवी को प्रत्यक्ष रूप से निधियां जारी की जाएंगी ।
5.4.3 निधियों को अलग खातों में रखा जाएगा जिसकी लेखापरीक्षा होगी ।
5.4.4 तथापि, परियोजना की स्वीकृति के बाद केन्द्र सरकार के हिस्से का 30 % प्रारंभिक अंशदान जारी किया जाएगा ।
5.5 प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण द्वारा स्कीम के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्ति के प्रचालन और रख - रखाव के लिए एसपीवी जिम्मेदार होगा ।
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लागू होना
6.1 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ग्रीनफील्ड ईएमसी जो राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन ( एनआईएमजेड) के तहत आएंगे पर लागू होंगे । इस संबंध में अलग से आवश्यक आदेश जारी किया जाएगा ।
6.2 शासकीय प्रयोजन के लिए ईएमसी का संग्रहण जो प्रस्तावित एनआईएमजेड से भौगोलिक रूप से बाहर है, को एकल वर्चुअल एनआईएमजेड की तरह माना जा सकता है । इस संबंध में अलग से आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे ।
7.1 अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों के लिए अनुप्रयोग हेतु स्कीम चालू रहेंगे । स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ।
7.2 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अथवा इसके द्वारा नामित एजेंसी नियमित रूप से स्कीम की प्रगति की निगरानी और पुनरीक्षण करेगी, वह स्कीम का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करेगी ताकि अन्य बातों के साथ- साथ यह निर्धारित किया जा सके कि स्कीम के अंतर्गत किस अवधि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं , आवधिक रूप से पुनरीक्षण किया जा सके तथा स्कीम में संशोधन इत्यादि प्रस्तावित किए जासकें ।
डॉ. अजय कुमार , संयुक्त सचिव 4
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[PART 1-SEC. 1]
अनुबंध ईएमसी स्कीम के अंतर्गत पात्र कार्यकलापों की निदर्शी सूची
मूलभूत विकास
1. बाउण्ड्री वाल
2. आंतरिक सड़कें
3. स्ट्रीटलाईटिंग
4. स्टार्म वाटर ड्रेन
मौलिक सेवाएं
1. सरकार सहायक कार्यालय
2. वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट
3. सीवेज लाईनें ट्रीटमेन्ट
4. अपशिष्ट निपटान/रिसाईक्लिंग / वाटर हारवेस्टिंग
5. विद्युत सब- स्टेशन/वितरण
6. बैक अप पावर प्लान्ट
7. वेयरहाउसिंग
कल्याणसेवाएं
1. कर्मचारी छात्रावास और मेस
2. अस्पताल और ईएसआईसी
3. मनोरंजन सुविधा/खेल मैदान क्लबहाउस
4. क्रैच/नर्सरी
5. लोकल शॉपिंग सेन्टर
6. रेस्तराँ
7. शैक्षणिक सुविधाएँ
सहायता सेवाएँ
1. उत्कृष्टता केन्द्र (अनुसंधान और विकास, उद्भवन और परामर्शी सेवाएँ )
2. प्रशिक्षण सुविधा/आईटीआई
3. ऑडिटोरियम और सम्मेलन सुविधा
4. विडियो कॉनफ्रेंसिंग
5. आईटी अवसंरचना/टेलीकॉम
- ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
क्लाउड कम्प्यूटिंग
ईआरपी/फैक्ट्री प्रबंधन प्रणाली भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
विनिर्माण सहायता (प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स)
1. टूल रूम
2. सीएडी/सीएएम डिजाइन हाउस
3. प्लास्टिक मोल्डिंग
4. शीट मेटल स्टैम्पिंग
5. पैकेजिंग/इपॉक्सी सप्लायर
6. परीक्षण और प्रमाणन सुविधा
7. संघटक परीक्षण
संरक्षा, जीवन परीक्षण , विश्वसनीयता , इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल गुण
आरओएचएस परीक्षण
ईएमआई/ ईएमसी परीक्षण
सरकारी नियामक सहायता/सेवाएँ
1. विकास/आयुक्त/नामित अधिकारी
2. कर सहायता/फाइलिंग
3. फैक्ट्री/ श्रमिक अनुपालन सहायता
4. प्रदूषण नियंत्रण
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (Department of Electronics and Information Technology)
NOTIFICATION
New Delhi , the 22nd October, 2012
Subject : Electronics Manufacturing Clusters ( EMC ) Scheme to provide world - class infra- structure for attracting investments in the Electronics Systems Design and Manu- facturing ( ESDM ) Sector.
F. No. 8 (50)/2011-IPHW.-1 , Background and Objective :
1.1 Manufacturing base of electronics products in the country is grossly inadequate in comparison to demand of such goods . Even in cases where products are manufactured in India , the extent of domestic value addition is low. Semiconductors are at the heart of any electronic system and constitute a significant part of the total value of the Bill of Material ( BOM ) . One of the main impediments in the way of attracting investments for manufacture of semiconductors , components and electronic products is lack of availability of good and reliable infrastructure . Government proposes to offer a package of incentives to attract domestic and global investments into the Electronics
Systems Design and Manufacturing ( ESDM ) sector within Electronics 42509712-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I- SEC . 1 ] Manufacturing Clusters ( EMCs ) as a means to minimizing the disabilities . In conjunction with the said incentives , it is imperative to ensure that world - class infrastructure and facilities be provided in these EMCs to attract investment and to provide a level playingfield. This requirement has also been projected in the report of the Task Force on IT/ITES and Electronics Hardware Manufacturing .
Accordingly, Govemment has decided to offer financial support for the development of EMCs . It is expected that these EMCs would aid the growth of the ESDM sector , help development of entrepreneurial ecosystem , drive innovation and catalyze the economic growth of the region by increasing employment opportunities and tax revenues.
2. Electronics Manufacturing Clusters ( EMCs)
2.1.1 The financial assistance for setting up EMCs will be for both Greenfield EMCs and Brownfield EMCs . For the purpose of the scheme -
a) undeveloped / underdeveloped Greenfield EMC would be an geographical area , preferably contiguous , where the focus is on development of basic infrastructure , amenities and other common facilities for the ESDM units.
b) Brownfield EMC would be a geographical area where a significant number of existing ESDM units are located and the focus is on upgrading infrastructure and providing common facilities for the ESDM units .
2.1.2 The proposed EMCs may use Information Technology Investment Regions ( ITIRs ) infrastructure , wherever available
2.2.1 The implementation of the scheme will be through a Special Purpose Vehicle ( SPV) which will carry out the business of developing , operating and maintaining the infrastructure , amenities and other common facilities created in the EMCs .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग - खण्ड । ]
2.2.2 All proposals for assistance under the EMC scheme shall be considered by a Steering Committee for Clusters (SCC) to be constituted by the Department of Electronics and Information Technology ( DeitY) . The SCC will consider the proposals under EMC scheme and submit its recommendations to the competent authority for approval . The competent authority shall consider such recommendations and grant approvals.
2.2.3 For effective functioning of the SCC , a set of guidelines shall be drawn up by Deity and issued separately .
2.3 The SPV would be a legal entity (Company or Society ) duly registered for this purpose . The SPV may be promoted by private companies , industry associations , financial institutions , R &D institutions , State or Local governments or their agencies and units within the EMC . The SPV should consider including an academic/ research institution to be part of the proposed SPV for suitable academic- industry linkages . The PPP model suitable for the SPV would be finalized in consultation with the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.
3.1 The illustrative list of eligible activities under the EMC scheme is at Annexure.
EMC Financial Assistance
4.1 The financial assistance will be by the way of grant - in - aid ( not equity ) to the SPV.
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[ PART I-SEC. 1 ] 4.2.1 For Greenfield EMCs the assistance will be restricted to 50% of the project cost subject to a ceiling of Rs . 50 crores for every 100 acres of land . For larger areas , pro - rata ceiling would apply . For lower extent , the extent of supportwould be decided by the SCC subject to the ceiling of Rs . 50 crores. The remaining project cost will be financed by other stakeholders of the EMC with a minimum industry contribution of 25% of the project cost .
4.2.2 For Brownfield EMCs the assistance will be restricted to 75% of the project cost subject to a ceiling of Rs . 50 crores . The remaining project cost will be financed by other stakeholders of the EMC with a minimum industry contribution of 15%.
4.2.3 The administrative expenses would be restricted to 3 % of the Central assistance in the project . Expenses towards preparation of Detailed Project Report ( DPR) would also be considered a part of the project cost .
EMC Project Preparation , Appraisal and Release of Funds
5.1 The project proposal may include common facilities and infrastructure for the specified EMC. The SPV may actively involve support institutions like R& D institutions , financial institutions , State and local Governments wherever necessary . A detailed project proposal supported by data , surveys , projections and feasibility on growth potential of the EMC will be submitted to the SCC. 5.2 The project will be appraised by the SCC with the help of a reputed and independent financial institution/consultant on the structuring of SPV and the financial viability of the project.
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग -खण्ड 1 ]
5.3 The selection/location of the EMC to be taken up under the scheme will be approved by the SCC.
5.4.1 The release of funds will be project specific and on pari -passu basis.
5.4.2 The funds would be released directly to the SPV on receipt of utilization certificate and actual physical progress .
5.4.3 Funds will be kept in a separate account , which will be audited.
5.4.4 However , initial contribution of the Central Government @ 30% of the Central Government share will be released after sanction of the project.
5.5 The SPV will be responsible for operation and maintenance of assets created under the scheme by way of collecting user charges .
Applicability of National Manufacturing Policy
6.1 The National Manufacturing Policy shall be applicable to Greenfield EMCs which would fall within the National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs ) . Necessary orders will be issued in this regard separately .
6.2 A collection of EMCs , geographically outside of proposed NIMZs may be treated as a single virtual NIMZ for governance purposes . Necessary orders in this regard will be issued separately.
7.1 The scheme will be open for applications for five years from the date of notification. Further period of five years shall be available for disbursement of funds to the approved applicants . The applications received under the scheme will be appraised on an ongoing basis .
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[PART I-SEC. 1] 7.2 The Department of Electronics and Information Technology or an agency nominated by it will periodically monitor and review the progress of the scheme, carry out an independent evaluation of the scheme to assess among other things , the period for which the assistance under the scheme may be made available , issue guidelines for implementation of the scheme , conduct periodic reviews and propose amendments etc. to the scheme:
Dr. AJAY KUMAR , Jt. Secy.
Annexure
An illustrative list of eligible activities under the EMC scheme
Basic Development
1. Boundary Wall
2. Internal Roads
3. Street Lighting.
4. Storm Water Drains
Essential Services
1. Government Support Office
2. Water Treatment Plant
3. Sewage Lines/ Treatment
4.Waste Disposal /Recycling /Water Harvesting
5. Electricity Sub -Station / Distribution
:
6. Backup Power Plant
7. Warehousing भारत का राजपत्र असाधारण
11 [ भाग I-खण्ड 1 ]
Welfare Services
1. Employee Hostel & Mess
2. Hospital and ESIC
3. Recreational Facility Playground Clubhouse
4. Creche / Nursery
5. Local Shopping Centre
6. Restaurants
7. Educational Facilities
Support Services
1. Centre of Excellence ( R& D , Incubation and Consultancy Services)
2. Training Facility / ITI
3. Auditorium & Conference Facility
4. Video Conferencing
5. IT Infrastructure / Telecom
Broadband Connectivity
Cloud Computing
ERP/ Factory Management System
Manufacturing Support ( Proposed - Flatted Factory Complex)
1. Tool Room
2. CAD / CAM Design House
3. Plastic Moulding
4. Sheet Metal Stamping
5. Packaging / Epoxy Suppliers
6. Testing and Certification Facility
7. Component Testing:
Safety, Life Test, Reliability , Electrical & mechanical properties
RoHS Testing
EMI / EMC Testing
11 [PART 1 -SEC . 1 ]
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Government Regulatory Support / Services
1. Development Commissioner / Designated Officer
2. Tax Support/ Filing
3. Factory / Labour Compliance Support
4. Pollution Control
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