रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D.L. -33004/99
जयते
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड -उप -खण्ड ( ii) PART II Section 3-Sub-section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2237]
नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 7, 2012/कार्तिक 16 , 1934
No. 2237 ]
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7 , 2012/KARTIΚΑ 16 , 1934
वित्त मंत्रालय
(राजस्वविभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 7 नवम्बर , 2012
(आयकर )
का.आ. 2689(अ) .- चूंकि, आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और उज़बेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाले संलग्न प्रोटोकॉल ( जिसे इसके बाद प्रोटोकॉल कहा गया है ) जिसपर 11 अप्रैल, 2012 को हस्ताक्षर किये गये थे, दिनांक 20 जुलाई . 2012 से लागू होंगे जो कि उपर्युक्त प्रोतकोल के अनुच्छेद 7 के अनुसार. प्रोतकोल को लागू करने के लिए संबंधित देशों के कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है ।
इसलिए , अब आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा १० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में अनुच्छेद 7 के अनुसार इस प्रकार से लागू किए जाएंगे: -
(i ) उपर्युक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1, 2 , 3 , 4 एवं 6 के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं परवर्ती वित्तीय वर्ष , और
(ii ) उपर्युक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 5 के लिए 20 जुलाई , 2012 से ।
(1)
4251 GI /2012 2
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[PART 11-SEC : 3 ( ii) ]
अनुबंध आय पर तथा पूंजी पर करों के बारे में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार
और
उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने
वाला प्रोतकोल
भारत गणराज्य की सरकार और उज़्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार,
29 जुलाई, 1993 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित (इस प्रोतोकोल में " करार " के रूप में उल्लिखित) आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और उज़्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने की इच्छा से,
निम्नानुसार सहमत हुए हैं :
अनुच्छेद 1
इस करार के अनुच्छेद 10 (लाभांश) के पैराग्राफ 2 में 15 प्रतिशत ' संख्या तथा शब्द को 10 प्रतिशत संख्या तथा शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
अनुच्छेद 2
इस करार के अनुच्छेद 11 ( ब्याज) के पैराग्राफ 2 में 15 प्रतिशत संख्या तथा शब्द को 10 प्रतिशत संख्या तथा शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
अनुच्छेद 3
इस करार के अनुच्छेद 12 ( रायल्टियाँ) के पैराग्राफ 2 में 15 प्रतिशत " संख्या तथा शब्द को" 10 प्रतिशत " संख्या तथा शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
अनुच्छेद 4
इस करार के अनुच्छेद 13 ( तकनीकी फीस) के पैराग्राफ 2 में 15 प्रतिशत संख्या तथा शब्द को 10 प्रतिशत " संख्या तथा शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
अनुच्छेद 5
इस करार के अनुच्छेद 28 को विलोप करके तथा निम्न को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाता है :
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
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3
"अनुच्छेद - 28
सूचना का आदान -प्रदान
1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान - प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ कार्यान्वित करने के लिए प्रामाणिक रूप से संगत है, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।
2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई किसी सूचना को उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझा जाएगा और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग कंवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के तहतं ऐसे दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया हो और आपूर्तिकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करता हो ।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :
(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से
हट कर प्रशासनिक उपाय करना :
(ख) ऐसी सूचना ( जिसमें दस्तावेज अथवा इनकी अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल है) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है :
(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक) ।
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4
[PART 11 SEC . 3 ( ii) ]
4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।
5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है अथवा इसलिए कि यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है । "
अनुच्छेद - 6
इस करार को निम्नलिखित शामिल करके संशोधित किया जाएगा :
"अनुच्छेद - 28 क
करों की वसूली में सहायता
1 . संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे । यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं ।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द " राजस्व दावा " का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप- प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म और विवरण के करों के संबंध में देय राशि से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार के प्रतिकूल न हो अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हो तथा ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ- दंड और वसूली लागत अथवा संरक्षण है ।
3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा । उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा अपने स्वयं के [भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
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5
करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा थी ।
4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा हो जिसके संबंध में वह राज्य , अपने कानून के अंतर्गत , इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा । वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यद्यपि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं होता है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय होता है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है ।
5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसके इस स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी ।
6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा ।
7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् और प्रथमोल्लिखित राज्य में संबंधित राजस्व दावे को दूसरे संविदाकारी राज्य में वसूल करने और प्रेषित करने से पहले किसी भी समय संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :
क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकताः अथवा
ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है ।
42.51 4712-2 6
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[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को आस्थगित कर देगा अथवा हटा लेगा ।
8. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता लागू करना नहीं होगा :
क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना ;
ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों ;
ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो ;
उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो ।
अनुच्छेद 28 ख
लाभों का परिसीमन
1. इस करार के उपबंध, किसी भी मामले में किसी संविदाकारी राज्य को उसके आंतरिक कानून के उपबंधों को और कर परिहार अथवा अपवंचन से संबंधित उपायों को लागू करने से नहीं रोकेंगे , चाहे उन्हें इस प्रकार वर्णित किया गया हो अथवा नहीं ।
2. किसी संविदाकारी राज्य का निवासी इस करार के लाभों के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसके कार्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था मानो इस करार का लाभ उठाना उसका मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक था ।
3. विधिक सत्ताओं के मामले, जिनकी वास्तविक कारोबारी गतिविधियाँ नहीं हैं, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अंतर्गत आएंगे । "
अनुच्छेद 7
प्रवृत्त होना
संविदाकारी राज्य इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए अपने आंतरिक अपेक्षाओं के पूरा होने के बारे में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे । यह [ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
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प्रोतोकोल, जो इस करार का अभिन्न हिस्सा होगा और परवर्ती अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा और इसका निम्न प्रभाव होगा :
(क) भारत के मामले में, इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख के अगले अनुवर्ती पहली अप्रैल को अथवा उसे बाद प्रारम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में;
(ख) उज़्बेकिस्तान के मामले में, इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख के अगले अनुवर्ती पहली जनवरी को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ;
(ग) करार के अनुच्छेद 28 (सूचना का आदान-प्रदान) के प्रयोजनों के लिए इस प्रोतोकोल के लागू होने की तारीख से ;
जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।
ताशकंत, उज्बेकिस्तान में वर्ष 2012 के अप्रैल माह के 11 वें दिन प्रत्येक अंग्रेजी, हिन्दी एवं उज्बेक भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से
उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार की ओर से
(लक्ष्मण दास)
अध्यक्ष
(पारपीस बोटिर राखमाटोविच )
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय
अध्यक्ष राज्य कर समिति वित्त मंत्रालय
[ अधिसूचना सं. 49/2012/फा. सं. 503/6/2009- एफटीडी- II ]
के. रामालिंगम , संयुक्त सचिव 8
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[PART II SEC. 3( ii ) ]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi , the 7th November, 2012
( INCOME - TAX)
S.O. 2689 ( E ) .-Whereas the annexed Protocol amending the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uzbekistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital ( hereinafter referred to as " Protocol " ) signed on the 11th day of April , 2012 shall enter into force on the 20th day of July , 2012, being the date of the later of the notifications after completion of the procedures as required by the laws of the respective countries for the entry into force ofthe Protocol , in accordance with Article 7 of the said Protocol .
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby directs that all the provisions of the Protocol annexed hereto shall be given effect to in the Union of India in accordance with Article 7 of the said Protocol as namely: -
(i ) in respect of Articles 1 , 2, 3 , 4 and 6 of the said Protocol for Financial Year 2013-2014 and subsequent financial years ; and
(ii) in respect of Article 5 of the said Protocol from the 20th day of July , 2012 .
Annexure
PROTOCOL
AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uzbekistan ,
Desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Uzbekistan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed at New Delhi on the 29th day of July 1993 (in this Protocol referred to as " the Agreement" ) ,
Haveagreed as follows:
Article 1
In paragraph 2 of Article 10 ( Dividends) of the Agreement , the number and words "15 per cent " shall substituted by the number and words " 10 per cent" .
Article 2
In paragraph 2 of Article 11 ( Interest) of the Agreement, the number and words " 15 per cent" shall substituted by the number and words " 10 per cent " .
Article 3
In paragraph 2 of Article 12 ( Royalties ) of the Agreement , the number and words " 15 per cent " shall substituted by the number and words " 10 per cent".
Article 4
In paragraph 2 of Article 13 (Technical Fees ) of the Agreement, the number and words " 15 per cent " shall substituted by the number and words " 10 per cent " .
Article 5
TheAgreement is amended by omitting Article 28 and substituting:
"Article 28
EXCHANGE OF INFORMATION
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents and certified copies thereof) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities , insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities ( including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of,
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the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 , or the oversight of the above . Such persons or authorities shall use the information only for such purposes . They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions . Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use .
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information (including documents and certified copies thereof) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade , business, industrial , commercial or professional secret or trade process , or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordrepublic).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information , even though that other State may not need such information for its own tax purposes . The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information .
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank , other financial institution , nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person . "
Article 6
TheAgreement is amended by inserting:
"Article 28A
ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES
1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims . This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States mayby mutual agreement settle the mode of application of this Article.
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
11 2. The term " revenue claim " as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States , insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties , as well as interest , administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.
3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of thatState and is owed by a person who, at that time , cannot , under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.
4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection , that revenue claim shall , at the request of the competent authority of that State , be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied , the revenue claim is not enforceable in the first- mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not , in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such . In addition , a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State , have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.
6. Proceedings with respect to the existence , validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.
7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first- mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be
a) in the case of a request under paragraph 3 , a revenue claim of the first- mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection , or
4251 96712-3 [PART 11- SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first- mentioned State in respect of which that State may, under its laws , take measures of conservancy with a view to ensure its collection
the competent authority of the first- mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and , at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request .
8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to carry out measures which would be contrary to public policy ( ordre public);
c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy , as the case may be , available under its laws or administrative practice;
d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for thatState is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State .
Article 288
LIMITATION OF BENEFITS
1. Theprovisions of this Agreement shall in no case prevent a Contracting State from the application of the provisions of its domestic law and measures concerning tax avoidance or evasion , whether or not described as such .
2. A resident of a Contracting State shall not be entitled to the benefits of this Agreement if its affairs were arranged in such a manner as if it was the main purpose or one of the main purposes to take the benefits of this Agreement.
3. The case of legal entities not having bonafide business activities shall be covered by the provisions of this Article. "
Article 7
ENTRY INTO FORCE
The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channel of the completion of their domestic requirements for the entry into force of this Protocol . The Protocol , which shall form an integral part of the Agreement , shall enter into force on the date of the last notification , and thereupon shall have effect:
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(a) in the case of India , in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after 1 April next following the date on which the Agreement enters into force;
(b) in the case of Uzbekistan , in respect of income derived in any year beginning on or after 1 January next following the date on which the Agreement enters into force;
(c) for the purposes of Article 28 (Exchange of Information ) of the Agreement, from the date of entry into force of this Protocol .
IN WITNESS WHEREOF the undersigned , duly authorised, have signed this Protocol .
DONE in duplicate at Tashkent, Uzbekistan this eleventh day of April , 2012, in the English, Hindi and Uzbek languages , all texts equally authentic , the English text to be the operative one in case of any doubt.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
( LAXMAN DAS)
CHAIRMAN
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES MINISTRY OF FINANCE FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
( PARPIEV BOTIR RAKHMATOVICH ) CHAIRMAN STATE TAX COMMITTEE MINISTRY OF FINANCE
[Notification No. 49/2012/ F. No. 503/6/ 2009 - FTD - II ]
K. RAMALINGAM,Jt . Secy.
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