रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
सत्यमेव जमते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड -उप - खण्ड (i)
PART II Section 3-Sub - section (i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 636]
नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 17 , 2012/अग्रहायण 26 , 1934
No. 636]
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 17, 2012/ AGRABAYANA 26 , 1934
गृह मंत्रालय
(सी एस प्रभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 दिसम्बर , 2012 सा.का.नि. 897(अ ). बन्दी प्रत्यावर्तन अधिनियम , 2003 (2003 का 49 ) की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) एवं (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार दिनांक 16 नवम्बर , 2012 को क़रार का अनुसमर्थन करने के बाद एतदद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध इटली गणराज्य सरकार पर लागू होंगे तथा उस देश तथा भारत के बीच बंदियों के अंतरण के लिए भारत गणराज्य सरकार एवं इटली गणराज्य सरकार के बीच हुए करार के पाठ को अधिसूचित करती है । नामतः-
दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत- गणराज्य की सरकार तथा इटली गणराज्य की सरकार के बीच क़रार
भारत-गणराज्य की सरकार तथा इटली गणराज्य की सरकार तथा जिन्हें ' इसमें इसके बाद "संविदाकार देश " कहा गया है ;
दण्डित, व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुगम बनाने के उद्देश्य से उनके अंतरण के संबंध में अपने सहयोग को विकसित करने की अभिलाषा से;
निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :
4649 GI/ 2012
(1) [PART II SEC . 3 (i ) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
2
अनुच्छेद 1
परिभाषा
इस करार के प्रयोजनार्थ :
(क) "दण्ड" , कोई दाण्डिक अपराध किये जाने पर किसी न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन के लिए व्यक्तिगत आजादी से वंचित रखे जाने का कोई दंड या उपाय होगा;
(ख) "निर्णय" , किसी न्यायालय का कोई ऐसा निर्णय होगा जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;
(ग) " अंतरणकर्ता देश " वह देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता हो या जिसे अंतरित कर दिया गया हो ।
(घ) " दण्डित व्यक्ति" से तात्पर्य किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है;
(ङ) "प्राप्तकर्ता देश " वह देश है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा अथवा शेष सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
अनुच्छेद 2
सामान्य सिद्धांत
(1) इस क़रार के प्रावधानों के अनुसार किसी संविदाकार देश के भू- भाग में दण्डित किसी व्यक्ति को सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू- भाग में अंतरित किया जा सकता है , ताकि वह उसे दी गई सज़ा काट सके। इस संबंध में वह इस करार के अंतर्गत अंतरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है ।
(2) अंतरण का अनुरोध अंतरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश, किसी के भी द्वारा किया जा सकता है ।
[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3 (3) अंतरण का अनुरोध किसी दण्डित व्यक्ति द्वारा , जो किसी संविदाकार देश का राष्ट्रिक हो या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो संविदाकार देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्रवाई करने का पात्र हो , भी किया जा सकता है ।
(4) यदि दण्डित व्यक्ति को सैन्य कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो वर्तमान करार लागू नहीं होगा।
अनुच्छेद 3
केन्द्रीय प्राधिकारी
(1) अंतरण के लिए अनुरोध संविदाकार देशों के केन्द्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से भेजे जाएंगे ।
( 2 ) भारत गणराज्य की सरकार के लिए गृह मंत्रालय केन्द्रीय प्राधिकारी होगा । इटली गणराज्य की सरकार के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी होंगे दी मिनिस्टेरो डेल्ला जियुस्टीजिया-डिपार्टीमेन्टो पर ग्ली अफारी दी जियुस्टीजिया-डायरेजिओन जेजेरेल डेल्ला जियुस्टीजिया पेनाले (न्याय मंत्रालय न्याय मामले विभाग-आपराधिक न्याय महानिदेशालय ) ।
(3) यदि कोई संविदाकार देश अपना केन्द्रीय प्राधिकारी बदलता है , तो वह राजनयिक चैनलों के माध्यम से दूसरे देश को अधिसूचित करेगा ।
अनुच्छेद 4
अंतरण की शर्तें
इस क़रार के अंतर्गत किसी दण्डित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अंतरित किया जा सकता है :
(क) दण्डित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो ;
(ख) निर्णय अंतिम हो;
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[PART II-SEC. 3 ( i ) ]
( ग) अंतरणकर्ता देश में दण्डित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्रवाई लम्बित नहीं हो, जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित है ;
(
घ) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सज़ा की अवधि कम से कम एक वर्ष हो;
(ङ) अंतरण के संबंध में दण्डित व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो अथवा उसकी आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
(
च) जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए सज़ा दी गई है वे प्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध हों अथवा यदि इसके भू-भाग में घटित होती हैं तो यह एक दाण्डिक अपराध होगा;
(छ) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।
अनुच्छेद 5
सूचना प्रदान करने का दायित्व
किसी दण्डित व्यक्ति, जिस पर यह करार लागू हो , को इस करार की विषय- वस्तु तथा अंतरण के कानूनी परिणामों की जानकारी अंतरणकर्ता देश द्वारा दी जाएगी।
अनुच्छेद 6
अनुरोध और समर्थकारी दस्तावेज
(1 ) कोई दण्डित व्यक्ति अंतरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारियों को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके इस करार के अन्तर्गत अंतरण का अनुरोध कर सकता है ।
( 2) यदि दण्डित व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता देश को अनुरोध प्रस्तुत किया जाता है तो वह देश इसे अंतरणकर्ता देश को हस्तांतरित करेगा।
(3) अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित हस्तांतरित करेगा :
[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
5 (क) यदि अनुरोध अंतरणकर्ता देश को प्रस्तुत किया जाता है, तो इस अनुरोध की एक प्रति;
(ख) प्राप्तकर्ता देश में दण्डित व्यक्ति का नाम , जन्मतिथि एवं जन्म स्थान तथा पता यदि कोई है, अगर संभव हो तो उसके पासपोर्ट अथवा किसी अन्य व्यक्तिगत पहचान संबंधी दस्तावेजों की प्रति और फिंगरप्रिंट्स;
(ग) सज़ा का स्वरूप , अवधि तथा शुरू होने की तारीख संबंधी सूचना;
(घ) तथ्यों का विवरण जिनके आधार पर दण्ड दिया गया था;
(ङ) अंतिम निर्णय की प्रमाणित पक्की नकल;
(च) कानूनी प्रावधानों की प्रति जिन पर दण्ड आधारित है ;
(छ) विचारण पूर्व कैद , दंड की माफी अथवा दंड के प्रवर्तन में किसी अन्य प्रासंगिक बात से संबंधित सूचना सहित पहले ही काटी जा चुकी सज़ा की अवधि को दर्शाने वाला विवरण;
(ज) जब कभी उचित हो , दण्डित व्यक्ति के बारे में कोई मेडिकल अथवा सामाजिक रिपोर्ट, अंतरणकर्ता देश में उसके इलाज के बारे में कोई सूचना तथा प्राप्तकर्ता देश में उसके इलाज को जारी रखने संबंधी कोई सिफारिश ।
(झ) अंतरणकर्ता देश की ओर से दंडित व्यक्ति के अंतरण संबंधी सहमति का विवरण ।
(4) इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ तभी भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हों कि वह अंतरण से सहमत नहीं है:
(क) दंडित व्यक्ति को प्राप्तकर्ता देश का नागरिक दर्शाने वाला कोई विवरण अथवा दस्तावेज;
(ख ) ' प्राप्तकर्ता देश के संगत कानूनी प्रावधानों की एक प्रति जिसमें यह व्यवस्था हो कि जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए अंतरणकर्ता देश में सजा दी गई है, वे प्राप्तकर्ता 4649 G1/ 12-2 6
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[PART II-SEC. 3 (i ) ]
देश के कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध हों अथवा यदि इसके भू- भाग में घटित होती हैं , तो यह एक दाण्डिक अपराध होगा;
(ग) दंडित व्यक्ति के अंतरण पर इस करार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 3 के प्रभाव का विवरण , यदि हो , सहित उसके अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में सज़ा की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;
(घ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सहमति और दंडित व्यक्ति की सज़ा के बाकी भाग को लागू करने हेतु एक वचनबद्धता;
ड. ) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे ।
(
(5) कोई भी अनुरोध और कोई भी जवाब लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा संविदाकार देशों के केन्द्रीय प्राधिकारियों को संबोधित किया जाएगा ।
अनुच्छेद-7
सहमति और इसका सत्यापन
(1) अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि अंतरण के लिए सहमति देने वाला व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है । इस प्रकार की सहमति देने वाली प्रक्रिया अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित होगी।
(2) प्राप्तकर्ता देश, अंतरण किए जाने से पहले विशेष अनुरोध करता है, तो अंतरणकर्ता देश , प्राप्तकर्ता देश को उसके कानून के अनुसार नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के माध्यम से यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि दण्डित व्यक्ति की सहमति स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ प्रदान की गई है।
[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
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7
अनुच्छेद-8
निर्णय
इस करार के उद्देश्यों के अनुपालन में दण्डित व्यक्ति के अंतरण पर निर्णय करने से पूर्व संविदाकार देशों के प्राधिकारी , दण्डित व्यक्ति के सामाजिक पुनर्वास को अनुकूल एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अन्य घटकों के अलावा उस देश की संप्रभुता, सुरक्षा तथा उसके अन्य जरूरी हितों के साथ-साथ किए गए अपराध की गंभीरता , कोई पूर्व दण्ड, मूल स्थान के वातावरण के साथ सामाजिक एवं पारिवारिक बंधन तथा स्वास्थ्य दशाओं पर विचार करेंगे।
अनुच्छेद -9
सजा का सतत् प्रवर्तन
(1) इस करार के अनुच्छेद-11 के अंतर्गत यथा प्राविहित के सिवाय , प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारी , अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा दी गई सजा के प्रवर्तन को उसकी प्रकृति एवं अवधि का अनुपालन करते हुए जारी रखेंगे ।
(2) सज़ा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।
(3 ) यदि सज़ा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही प्राप्तकर्ता देश के कानून ' से ' असंगत हों , तो प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश की पूर्व सहमति से सज़ा को अपने स्वयं के कानून द्वारा उसी प्रकार के अपराध के लिए निर्धारित दण्ड में रूपान्तरित कर सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का संबंध है, रूपान्तरित दण्ड यथासंभव , अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा आरोपित सज़ा के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा अंतरणकर्ता देश में आरोपित की गई सज़ा में वृद्धि नहीं करेगा।
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[PART II-SEC . 3 (i )]
अनुच्छेद-10
अधिनिर्णय की समीक्षा
केवल अंतरणकर्ता देश को ही अधिनिर्णय की पुनरीक्षा के किसी आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार होगा ।
अनुच्छेद-11
माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण
( 1 ) दोनों ही संविदाकार देश अपने देश के कानून के अनुरूप दूसरे देश को इसकी तत्काल सूचना देते हुए माफी, राजक्षमा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेंगे ।
(2) राजक्षमा के उपर्युक्त उपायों में से किसी एक के बारे में सूचित किए जाने के बाद , प्राप्तकर्ता देश अपने स्वयं के कानूनों के अनुसार इसे तत्काल प्रवर्तित करेगा ।
अनुच्छेद-12
दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति
जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो , तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा ।
अनुच्छेद -13
दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना
प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगाः
(क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो;
(ख) यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश दंडित व्यक्ति की गिरफ्तारी के उपाय करेगा ताकि वह दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके और उसे प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अंतर्गत जेल से भागने के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके [भाग II-खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
9 (ग) यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा विशेष रिपोर्ट की मांग की जाए ।
अनुच्छेद -14
अभिवहन
1. यदि कोई भी संविदाकार देश किसी दंडित व्यक्ति के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू- भाग से अंतरित किए जाने वाले उक्त दंडित व्यक्ति के अभिवहन को सुचारू बनाने में सहयोग करेगा। उस देश द्वारा , जहाँ पर व्यक्ति को अंतरित किया जा रहा है , अंतरणकर्ता देश को अभिवहन के संबंध में पहले से ही अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
2. एक देश ऐसे अभिवहन की अनुमति प्रदान करने से इंकार कर सकता है यदि दंडित व्यक्ति उस देश का नागरिक हो ।
3. अभिवहन के लिए अनुरोध तथा उससे संगत उत्तरों के संबंध में इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार सूचित किया जाएगा।
अनुच्छेद -15
लागत
(1 ) इस करार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय , अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू- भाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे ।
(2 ) तथापि, प्राप्तकर्ता देश अंतरण में होने वाले व्यय की सम्पूर्ण अथवा आंशिक वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्रोत से कर सकता है ।
अनुच्छेद-16
भाषा
अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे अथवा उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद लगा होगा ।
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[PART II-SEC. 3 (i) ]
अनुच्छेद-17
लागू होने का दायरा
यह करार इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा ।
अनुच्छेद-18
विवादों का निपटान
(1) केन्द्रीय प्राधिकारी इस करार की व्याख्या , अनुप्रयोग अथवा क्रियान्वयन से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद को पारस्परिक रूप से सुलझाने का प्रयास करेंगे।
(2 ) यदि केन्द्रीय प्राधिकारी पारस्परिक रूप से विवाद सुलझाने में असमर्थ रहते हैं तो इसका समाधान राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया जाएगा ।
अनुच्छेद -19
दंडित व्यक्तियों को सौंपना
अंतरणकर्ता देश द्वारा प्राप्तकर्ता देश को अंतरित किए जाने वाले व्यक्तियों की सुपुर्दगी एक ऐसे स्थान पर की जाएगी जिसके संबंध में अंतरणकर्ता एवं प्राप्तकर्ता दोनों देश सहमत हों। अंतरणकर्ता देश से कैदियों को ले जाने का उतरदायित्व प्राप्तकर्ता देश का होगा तथा यह अपने क्षेत्र के बाहर दंडित व्यक्तियों की अभिरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।
अनुच्छेद 20
अंतिम प्रावधान
(1) यह करार अनुसमर्थन के अध्यधीन होगा । इस करार को लागू करने के लिए अपेक्षित विधायी प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात प्रत्येक संविदाकार देश यथाशीघ्र राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित में दूसरे देश को इसके विषय में अधिसूचित करेगा । यह करार अंतिम अधिसूचना की तारीख के दूसरे माह के प्रथम दिन से प्रभावी होगा ।
(2) इस करार में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा सुधार , जिसके विषय में संविदाकार देश सहमत हैं , करार की भांति ही लागू होगा।
भारत का राजपत्र असाधारण
11 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(3) यह करार अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा । तथापि, किसी संविदाकार देश द्वारा इसकी समाप्ति के संबंध में अन्य संविदाकार देश को लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त किया जा सकता है । परिसमापन ऐसे नोटिस दिए जाने की तारीख के छः माह के पश्चात प्रभावी होगा।
(4 ) किसी भी परिसमापन के बावजूद यह करार उन दंडित व्यक्तियों के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।
इस करार के साक्ष्य के रूप में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस क़रार पर हस्ताक्षर किए हैं । इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रामाणिक होने के नाते इसे रोम( इटली ) वर्ष 2012 के अगस्त माह के 10वे दिन शुक्रवार को हिंदी, अंग्रेजी तथा इतालियन भाषा , में दो-दो प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में मतभेद की स्थिति में , अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।
[फा. सं. 17011/3/2010- पी आर ] एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(CS DIVISION )
NOTIFICATION
New Delhi , the 17th December, 2012
G.S.R. 897 ( E ) . In exercise of the powers conferred by sub- sections ( 1 ) and (2 ) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003 ) , the Central Government having ratified the Agreement on the 16th November , 2012 , hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of the Republic of Italy and notifies the text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy for the transfer of prisoners between that country and India as follows , namely : -
AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Italy , hereinafter referred to as " The Contracting States " , 12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 (i ) ]
DESIRING to develop their cooperation on the transfer of sentenced persons in order to facilitate their social rehabilitation;
HAVE AGREED as follows:
Article1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
(a) " sentence " shall be any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court for the commitment of a criminal offence for a determinate period of time or for life imprisonment ;
(b ) "judgment " shall be a decision of a court imposing a sentence;
(c) "Transferring State " shall be the State in which the sentence was imposed on the person who may be , or has been , transferred;
(d) "sentenced person " means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgement passed by a criminal court ;
(e) "Receiving State " shall be the State to which the sentenced person may be , or has been , transferred in order to serve his sentence or remainder thereof.
Article 2
General principles
(1 ) A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other , in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him . To that end, he may express to the Transferring or the Receiving State his willingness to be transferred under this Agreement .
(2) Transfer may be requested by either the Transferring or the Receiving State.
(3) Transfer may also be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to acton his behalf in accordance with the law of the Contracting State .
(4) The present Agreement shall not apply if the sentenced person has been convicted for an offence under the military law.
[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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Article 3
Central Authorities
(1) Requests for transfer shall be sent through the Central Authorities of the Contracting States .
(2) The Central Authority for the Government of the Republic of India shall be the Ministry of Home Affairs.
The Central Authority for the Government of the Republic of Italy shall be the Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale ( Ministry of Justice Departmentfor Justice Affairs - Directorate General for Criminal Justice ).
(3) In case a Contracting State changes its Central Authorities , it shall notify the other through diplomatic channels.
Article 4
Conditions for transfer
A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
(a) the sentenced person is a national of the Receiving State;
(b) the judgment is final ;
(c) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the Transferring State in which his presence is required.
(d) at the time of receipt of the request for transfer, the sentence still to be served by the sentenced person is at least one year;
(e) the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his /her age or physical or mental condition , by any other person entitled to act on his behalf;
(f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 ( i) ]
Receiving State or would constitute a criminal offence if committed on its territory; and
(g) The Transferring and Receiving States agree to the transfer.
Article 5
Obligation to provide information
Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the Transferring State of the substance of this Agreement and of the legal consequences of transfer.
Article 6
Request and supporting documents
(1 ) Any sentenced person may request to be transferred under this Agreement submitting a written request to the authorities of either the Transferring or Receiving State.
(2) If the request is submitted by the sentenced person to the Receiving State thatState shall transmit it to the Transferring State.
(3) The Transferring State shall transmit to the Receiving State the following :
(a) in case the request is submitted to the Transferring State , a copy of that request;
(b) name , date and place of birth and address in the Receiving State , if any, of the sentenced person , along with a copy of his passport or any other personal identification documents and fingerprints , as possible ;
(c) information on the nature , duration and date of commencement of the sentence;
(d) a statement of the facts upon which the sentence was based;
(e) a certified true copy of the final judgment;
(f) a copy of the law provisions on which the sentence is based;
[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
15
(g) a statement indicating how much of the sentence has already been served , including information on any pre- trial detention , remission of sentence or any other relevant element to the enforcement of the sentence;
( h) whenever appropriate , any medical or social report on the sentenced person, any information on his / her treatment in the Transferring State and any recommendation for continuing his/ her treatment in the Receiving State.
(i ) a statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the sentenced person .
For the purpose of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Receiving State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the Receiving or the. Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
(a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving State ;
(b) a copy of the relevant law of the Receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State , or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
(c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Receiving State after the sentenced person's transfer including , if applicable , a statement of the effect of paragraph 3 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
(d) the willingness of the Receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence still to be served;
(e) any other information or document which the Transferring State may consider necessary.
16
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (i ) ]
(5) Any request and any reply shall be made in writing and addressed to the Central Authorities of the Contracting States.
Article 7
Consent and its verification
(1 ) The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring State .
(2) If the Receiving State makes express request, before the transfer is carried out, the Transferring State shall grant the other an opportunity to verify , through an official appointed in compliance with the law of the Receiving State , that the consent of the sentenced person is given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof.
Article 8
Decision
Theauthorities of the Contracting States , before deciding on the transfer of a sentenced person in compliance with the aims of this Agreement , in order to favour and facilitate the social rehabilitation of the convicted person shall consider , among other factors , the sovereignty, security and any other essential interest of the State, as well as the seriousness of the offence committed , any previous conviction , the social and family bonds with the environment of origin and health conditions .
Article 9
Continued enforcement of sentence
(1 ) Save as provided under Article 11 of this Agreement , the Authorities of the Receiving State shall continue to enforce the sentence complying with the nature and duration of the sentence inflicted by the judgment of the Transferring State.
(2) The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions .
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(3 ) If the sentence is by its nature or duration or both, incompatible with the law of the Receiving State , that State may , with the prior consent of the Transferring State , adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence . As to its nature and duration , the adapted sentence shall , as far a possible , correspond with that imposed by the judgement of the Transferring State. It shall , however , not aggravate, by its nature or duration , the sentence imposed by the Transferring State .
Article 10
Review of judgment
The Transferring State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment .
Article 11
Pardon , Amnesty or Commutation
(1 ) Either of the Contracting States may grant pardon , amnesty or commutation of the sentence in accordance with its domestic law , giving immediate communication thereof to the other State .
(2) The Receiving State , after being informed of one of the above measures ofclemency , shall immediately enforce it in compliance with its own laws .
Article 12
Termination of enforcement
The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as itis informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which that sentence ceases to be enforceable.
Article 13
Information on enforcement of sentence
TheReceiving State shall inform the Transferring State:
(a) when the enforcement of the sentence has been completed ;
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3 ( i) ]
(b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases , the Receiving State shall take measures to secure his arrest for the purpose of serving the remainder of his sentence and render him also liable for escaping from prison under the relevant law of the Receiving State.
(c) ifthe Transferring State requests a special report .
Article 14
Transit
(1) If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of a sentenced person with any third State , the other shall cooperate in order to facilitate the transit of the said sentenced person through its territory. The State where the person transferred is directed shall submit to the other State a request for transit in advance.
(2) A State may refuse to grant transit if the sentenced person is one of its nationals.
(3) Requests for transit and relevant replies shall be communicated as per Article 3 of this Agreement .
Article 15
Costs
(1 ) Any cost deriving from the enforcement of this Agreement shall be borne by the Receiving State , except for costs incurred exclusively on the territory of the Transferring State.
(2) The Receiving State may, however , demand or seek to recover all or part of costs of transfer from the sentenced person or from any other source.
Article 16
Language
Requests and supporting documents shall be in English or accompanied by a translation into English.
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
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Article 17
Scope of Application
ThisAgreement shall apply to the enforcement of sentences imposed before or after its entry into force.
Article 18
Settlement of Disputes
(1) The Central Authorities shall endeavour to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation , application or implementation of this Agreement.
(2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually , it shall be resolved through diplomatic channels.
Article 19
Handing Over of Sentenced Persons
The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the Transferring and Receiving States. The Receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside its territory.
Article 20
Final Provisions
(1 ) This Agreement shall be subject to ratification . Each Contracting State shall notify the other as soon as possible , in writing, through diplomatic channels , upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force onthe first day of the second month of the date of the last notification .
(2) Any amendment or modification to this Agreement agreed upon by the Contracting States shall come into force as the Agreement itself.
(3) The Agreement shall remain in force for an indefinite period . It may , however , be terminated by either Contracting State by giving a written 20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( i ) ]
notice of termination to the other . The termination shall take effect after six months from the date of such notice.
(4) Notwithstanding any termination , this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.
In witness whereof the undersigned , being duly authorized thereto by their respective Governments , have signed this Agreement.
Done in duplicate at Rome ( Italy) on the 10th day of August, 2012. , in the Hindi , English and Italian languages , all texts being equally authentic . In case of differences in interpretation , the English text shall prevail .
For the Government of the Republic of India
For the Government of the Republic of Italy
[ F. No. 17011 /3/2010- PR]
S. SURESH KUMAR, Jt . Secy.
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 .