REGD. NO . D.L.-33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड ( i)
PART II Section 3 Sub- section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 655]
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 21 , 2012/अग्रहायण 30 , 1934
No. 655]
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21 , 2012/AGRAHAYANA 30, 1934
वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर , 2012
सा.का.नि. 920(अ).- केन्द्रीय सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ख ) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , ऋण वसूली अधिकरण ( पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ) नियम को संशोधित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्ः- :
1. (i ) इन नियमों को ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ) संशोधन नियम, 2012 कहा जोएगा।
(ii ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ) नियम, 2010 में-
(क) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्ः-
"4. शिकायतों की प्रारंभिक छानबीन एवं अन्वेषण:-
1. यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है जिसमें किसी पीठासीन
(1)
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( i ) ]
अधिकारी के संबंध में कदाचार या अपने पद के कृत्यों का पालन करने में असमर्थता के निश्चित आरोप अभिकथित किए गए हैं तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक छानबीन करेगी।
2. यदि, प्रारंभिक छानबीन के पश्चात केन्द्रीय सरकार अभिकथन का अन्वेषण करना आवश्यक समझती है तो वह उस शिकायत को, उपलब्ध अन्य समर्थक सामग्री सहित शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष, जिसके नियंत्रण में वह अधिकरण हो जिसके पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की गई है, के समक्ष रखेगी ।
3. अध्यक्ष शिकायत का अन्वेषण करेंगे , जिसमें शिकायतकर्ता तथा अन्य पक्षों, जैसा अपेक्षित हो , के साक्ष्य की रिकार्डिंग और जांच से संबद्ध सामग्री एकत्रित करना और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना शामिल होगा। ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण की रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होगा:-
(i ) प्रत्येक मद के विरुद्ध अभ्यारोपण विवरण सहित संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आरोप कीमदें;
(ii ) आरोपों की मदों या अभ्यारोपण के विवरण में उनके उल्लेख के क्रम में रखे गये विश्वसनीय सुसंगत दस्तावेजों की प्रतिसहित सूची;
( iii ) ऐसी संगत सामग्री या जांच से संबंधित दस्तावेज; तथा
(iv ) अध्यक्ष की सिफारिश ।
(ख ) नियम 5 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात्ः-
( i ) "राष्ट्रपति" जहां कहीं भी इसका उल्लेख किया गया हो, के स्थान पर " केन्द्रीय सरकार " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii ) उपनियम ( 1 ) में " वह" शब्द के स्थान पर " यह " प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii ) उपनियम (4 ) के स्थान पर निम्निलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
" (4) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की एक प्रति न्यायाधीश को अग्रेषित करेगी: -
(क) संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आरोप की मदें और प्रत्येक मद के विरुद्ध अभ्यारोपण का कथन;
(ख) विश्वसनीय सुसंगत दस्तावेजों की सूची और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां;
(ग) जांच किए जाने हेतु प्रस्तावित साक्ष्यों की सूची और ऐसे साक्ष्यों का कथन , यदि कोई हो;
(घ) जांच से सुसंगत कोई अन्य सामग्री या दस्तावेज;
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
(iv ) उपनियम ( 11 ) में, "वह" शब्द के स्थान पर " यह " प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ग ) नियम 10 में "राष्ट्रपित " शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[फा. सं. 14/2/2010 - डीआरटी ]
अनुराग जैन , संयुक्त सचिव
पाद टिप्पणी: -मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-1, खंड -3 , उपखंड (i ) , दिनांक 12 जुलाई , 2010 को सा.का.नि. 595 (ई ) दिनांक 07 जुलाई, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था।
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th December , 2012
G.S.R. 920 (E ) . In exercise of the powers conferred by sub- section (3) of section 15 read with clause ( b ) of sub- section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) , the Central Government hereby makes the following rules to amend the Debts Recovery Tribunal ( Procedure for Investigation of Misbehavior or Incapacity of Presiding Officer) Rules , 2010 , namely:-
1. (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehavior or Incapacity of Presiding Officer) Amendment Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. In the Debts Recovery Tribunal ( Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer ) Rules , 2010-
(a) For rule 4 , the following rule shall be substituted , namely.-
"4. Preliminary Scrutiny and Investigation of complaints.-
(1) If a written complaint, alleging any definite charges of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Presiding Officer is received by the Central Government , it shall make a preliminary scrutiny of such complaint .
(2) If on preliminary scrutiny , the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation , it shall refer the complaint together with other material as may be available , to the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal exercising control over the Tribunal against whose Presiding Officer the complaint has been received , to investigate the charges of allegations made in the complaint .
(3) The Chairperson shall conduct the investigation into the complaint which may include recording of evidence of the complainant and other [PART II--SEC . 3( i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
parties as may be necessary, and collecting material relevant to the inquiry and submit his report to the Central Government . Report of the Chairperson ofthe Debts Recovery Appellate Tribunal may include the following: -
(i ) articles of charges against the Presiding Officer concerned alongwith the statement of imputation against each article;
(ii) list of relevant documents relied on along with a copy of such documents placed in the order of their mention in the articles of charges or statement of imputations ;
(iii ) such relevant material or documents relevant to the inquiry; and
(iv) recommendations of the Chairperson
(b) in rule 5 , the following shall be substituted, namely: -
(i ) for the word " President" wherever it occurs , the words "Central Government" shall be substituted;
(ii ) in sub rule ( 1 ) , for the word " he" the word " it" shall be substituted;
( iii ) For sub - rule(4) , the following shall be substituted: -
"(4) The Central Government shall forward to the Judge a copy of -
(a) the articles of charges against the Presiding Officer concerned alongwith the statement of imputation against each article;
(b) list of relevant documents relied on alongwith copies of such documents;
(c) list of witnesses proposed to be examined together with statements, if any , of such witnesses ;
(d) any other material or document relevant to the inquiry." ;
(iv) in sub rule ( 11 ) , for the word " that " the word " the " shall be substituted .
(c) in rule 10, for the word " President " , the words " Central Government " shall be substituted.
[F. No. 14/2/2010 - DRT]
ANURAG JAIN , Jt . Secy .
Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-Il , Section 3, Sub- section ( i ) dated the 12th July, 2010 , vide , G.S.R. 595( E ) , dated the 7th July, 2010.
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