रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2493]
नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 24 , 2012/पौष 3 , 1934
No. 2493]
NEW DELHI , MONDAY, DECEMBER 24 , 2012/PAUSA 3 , 1934
गृह मंत्रालय (संघ- राज्य-क्षेत्र प्रभाग )
अधिसूचना नई दिल्ली, 23 दिसम्बर , 2012
का.आ. 3003(अ).-हाल ही में हुई घटना के आलोक में , यौन उत्पीड़न के गंभीर मामलों में अपेक्षाकृत शीघ्रता से न्याय तथा अपेक्षाकृत अधिक दंड दिए जाने का प्रावधान करने के क्रम में सरकार ने मौजूदा कानूनों की पुनरीक्षा की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार किया है। उपर्युक्त विषय पर सिफारिशें करने के उद्देश्य से संघ सरकार ने दंड विधि में संभावित संशोधनों पर विचार करने के लिए प्रतिष्ठित विधिवेत्ताओं की एक समिति गठित करना तय किया है ताकि महिलाओं का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों, अभियुक्तों के मामलों का और अधिक तत्परता से विचारण करने और उन्हें अपेक्षाकृत अधिक दंड देने का प्रावधान किया जा सके ।
उपर्युक्तसमिति निम्नानुसार गठित की जाएगी-
1. माननीय न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत्त ) जे. एस. वर्मा , भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश -अध्यक्ष
2. माननीय न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत्त ) लीला सेठ , हिमाचल प्रदेश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश -सदस्य
3. श्री गोपाल सुब्रमणियम , भारत के पूर्व सॉलिसीटर जनरल , बार काऊंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित
विधिवेत्ता
-सदस्य
उपर्युक्तसमिति अपनी रिपोर्ट , 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगी । गृह मंत्रालय का संघ राज्य क्षेत्र ( यू टी) प्रभाग इस समिति को सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान करेगा ।
[फा. सं. 14011/ 144/2012- यूटीपी ] के.के. पाठक, संयुक्त सचिव ( यू.टी. )
4766 GI/ 2012
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(UT DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi , the 23rd December, 2012
S.O. 3003(E). In the light of the recent incident, the Government have given their anxious consideration to the need for reviewing the present Laws so as to provide for speedierjustice and enhanced punishment in cases of aggravated sexual assault . In order to give recommendations on the above , it has been decided by the Union Government to constitute a Committee of eminent Jurists to look into possible amendments of the Criminal Law so as to provide for quicker trial and enhanced punishment for criminals , accused of committing sexual assault of extreme nature against women.
The Committee shall be as under-
1. Hon'ble Justice ( Retd . ) J. S. Verma, Former Chief Justice of India -Chairman
2.Hon'ble Justice (Retd. ) Leila Seth, Former Chief Justice ofHP -Member
3. Shri Gopal Subramaniam, Former Solicitor General ofIndia, Former Chairman ofBar Council of India and Eminent Jurist -Member
TheCommittee shall submit its Report within 30 days . The UT Division of the Ministry of Home Affairs shall provide secretarial assistance to the Committee .
[F. No. 14011 /144/2012 -UTP] K.K. PATHAK, Jt. Secy. (UT)
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