रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. - 33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड ( i)
PART II-Section 3-Sub- section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 661]
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 26 , 2012 /पौष 5 , 1934
No. 661]
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2012/PAUSA 5, 1934
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2012
अर्थात्:-
सा.का.नि. 928(अ). राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्मिकों की सेवा से संबंधित शतों का विनियमन करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं .
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) संशोधन नियम , 2012 है ।
(2 ) अन्यथा उपबंधित के सिवाय , ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 1972 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) के परन्तुक का लोप किया जाएगा और इसे 1 जनवरी , 1996 से लोप किया गया समझा जाएगा ।
3. उक्त नियमों के नियम 29 का लोप किया जाएगा ।
4. उक्त नियमों के नियम 29 क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--
" 29 क. विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रहपूर्वक राशि-कोई स्थायी सरकारी सेवक उस स्थापन में, जिसमें वह सेवा कर रहा था अधिशिष्ट घोषित किए जाने पर, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प देता है तो वह , पेंशन के अतिरिक्त अनुग्रहपूर्वक राशि के लिए अवधारित किए जाने का हकदार होगा । "
5. उक्त नियमों के नियम 30 का लोप किया जाएगा ।
6. उक्तनियमों के नियम 31 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
" 31. संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति- कोई सरकारी सेवक जो विदेश सेवा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ निकायों या अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि या अंतरराष्ट्रीय पुनर्गठन और विकास बैंक या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में तैनात किया जाता है और जो उस संगठन से पेंशन प्रसुविधाओं के लिए हकदार हो जाता है अपने विकल्प पर,-
(क) अपनी विदेश सेवा के संबंध में पेंशन अभिदाओं का संदाय करेगा और इन नियमों के अधीन ऐसी सेवा की पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना करेगा ; या
4782 GI/2012
(1) [PART II -SEC . 3 ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
(ख) पूर्वोक्त संगठन के नियमों के अधीन अनुज्ञेय सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं का उपभोग करेगा और ऐसी सेवा की इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना नहीं करेगा :
परंतु यह कि किसी सरकारी सेवक द्वारा खंड (ख ) का विकल्प दिए जाने पर उसे सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं भारत में रुपये में ऐसी तारीख और ऐसी रीति में संदेय होंगी जो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे :
परंतु यह और कि सरकारी सेवक द्वारा संदत्त पेंशन अभिदाय , यदि कोई हो , का उसे प्रतिदाय किया जाएगा " ।
7. उक्त नियमों के नियम 32 में,
(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्: -
" 18 वर्ष की सेवा के पश्चात् या सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष पूर्व अर्हक सेवा का सत्यापन -";
(ख) उपनियम (1 ) में " पच्चीस वर्ष " शब्दों के स्थान पर " अठारह वर्ष " शब्द रखे जाएंगे ।
8. उक्त नियमों के नियम 36 के खंड (ख) में " इन नियमों के नियम 29 " शब्दों के स्थान पर कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम " शब्द रखे जाएंगे । " अधिशिष्ट
9. उक्त नियमों के नियम 37 के उपनियम (3 ) में " समानुपातिक " शब्द का लोप किया जाएगा ।
10. उक्त नियमों के नियम 37 क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -
11 37क. किसी सरकारी विभाग के किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में समपरिवर्तन पर आमेलन के परिणामस्वरूप पेंशन के संदाय के लिए शर्तें (1) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन पर उस विभाग के सभी सरकारी सेवक सामूहिक रूप से उस पब्लिक सैक्टर उपक्रम को उस समय तक जब तक कि वह उस उपक्रम में आमेलित नहीं कर दिए जाते हैं, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के अन्यत्र सेवा के निबंधनों पर स्थानांतरित हो जाएंगे और ऐसे स्थानांतरित सरकारी सेवक पब्लिक सैक्टर उपक्रम में ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए , आमेलित हो जाएंगे ।
(2) केंद्रीय सरकार स्थानांतरित सरकारी सेवक को सरकार में प्रतिवर्तन का विकल्प या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलन का विकल्प अनुज्ञात करेगी ।
(3) प्रत्येक स्थानांतरित सेवक द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे ।
(4) सरकारी सेवकों का पब्लिक सैक्टर उपक्रम में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको सरकार उनके विकल्पों को स्वीकार करे और ऐसी स्वीकृति की तारीख को ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
(5) पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में सरकारी सेवकों के आमेलन पर जिन पदों पर वे थे, वह पद समाप्त हो जाएंगे ।
(6) वे कर्मचारी जो सरकारी सेवा में प्रतिवर्तित होने का विकल्प देते हैं कि सरकारी अधिशिष्ट कक्ष के माध्यम से पुनः तैनाती की जाएगी
(7) कर्मचारी, जिनके अंतर्गत स्थायीवत और अस्थायी कर्मचारी हैं किंतु नैमित्तिक मजदूर नहीं है, जो पब्लिक सैक्टर उपक्रम में स्थायी आमेलन का विकल्प देते हैं आमेलन की तारीख को पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे नियमों और विनियमों या उपविधियों द्वारा प्रशासित होंगे ।
(8) कोई स्थायी सरकारी सेवक जिसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम के एक कर्मचारी के रूप में आमेलित कर लिया गया है और उसका कुटुंब पेंशनिक फायदे (जिसके अंतर्गत पेंशन का लघुकरण , उपदान, कुटुंब पेंशन या असाधारण पेंशन भी है) का सरकार और पब्लिक सैक्टर उपक्रम की गई सम्मिलित सेवा के आधार पर ऐसे पेंशनिक फायदे की संगणना के लिए पब्लिक सैक्टर उपक्रम से उसर्क सेवा निवृत्ति के समय या उसकी मृत्यु या उसके विकल्प पर प्रवृत्त संगणना सूत्र के आधार पर केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के फायदे प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हकदार होगा ।
[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3
'स्पष्टीकरण- पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर पेंशन या कुटुंब पेशन की रकम की संगणना उसी भांति की जाएगी जैसे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसी दिन की जाती है ।"
(9) उपनियम (8) के अधीन किसी कर्मचारी की पेंशन की संगणना उसकी परिलब्धियों के पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियां इनमें से जो भी उसके लिए फायदाप्रद हो के आधार पर की जाएगी
(10) यथास्थिति, पेंशन या कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त वह कर्मचारी जो सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प देता है, औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई अनुतोष के लिए भी पात्र होगा ।
(11 ) पेंशन और कुटुंब पेंशन का फायदा स्थायीवत और अस्थायी स्थानातंरित सरकारी सेवकों को उनकी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में पुष्टि के पश्चात् उपलब्ध होगा ।
(12) किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलित कोई स्थायी सरकारी सेवक या अस्थायी या स्थायीवत सरकारी सेवक जिसकी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में उसके आमेलन के पश्चात् पुष्टि की गई है, सरकार और पब्लिक सैक्टर उपक्रम दोनों के पास दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के लिए पात्र होगा और ऐसा व्यक्ति अर्हक सेवा के आधार पर पेंशनिक फायदों के लिए पात्र होगा ।
(13) केंद्रीय सरकार न्यास के रूप में एक पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारी के पेंशनिक फायदों को ऐसी पेंशन निधि से संदत किया जाएगा ।
(14) पब्लिक सैक्टर उपक्रम के प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव , न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय , संबंधित पब्लिक सैक्टर उपक्रम और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सुसंगत क्षेत्र के केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञ होंगे ।
(15) पेंशन निधि द्वारा मंजूर और संवितरित किए जाने वाले पेंशनिक फायदों की प्रक्रिया और रीति का अवधारण न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(16) सरकार अपने पेंशनिक दायित्व का पालन पेंशनिक निधि, पेंशन या सेवा उपदान और सरकारी सेवक की पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए सेवा निवृत्ति उपदान में एक मुश्त संदाय करके करेगी ।
(17) पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय के वित्तीय दायित्व को बांटने का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(18) पेंशन की एक मुश्त रकम का अवधारण केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का लघुकरण ) नियम, 1981 में अधिकथित को निर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा ।
(19) पब्लिक सैक्टर उपक्रम द्वारा पेंशन निधि में उस उपक्रम के अधीन संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए उन दरों पर जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं , अभिदाय किया जाएगा ताकि पेंशन निधि स्वपोषित हो ।
(20) यदि किसी वित्तीय या प्रचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ हो और पब्लिक सैक्टर उपक्रम भी कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं हो तो सरकार ऐसे व्यय को चुकाने के लिए दायी होगी और ऐसे व्यय को निधि या पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नामे डाल दिया जाएगा ।
(21) किसी सरकारी विभाग के किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन की तारीख को पेंशन भोगियों के फायदे के लिए पेंशनिक संदाय सरकार का उत्तरदायित्व बने रहेंगे और इस निमित्त उसके दायित्व को बांटने के तंत्र का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(22) दूर संचार सेवा विभागों और दूर संचार प्रचालकों के भारत संचार निगम लिमिटेड में संपरिवर्तन की दशा में उपनियम (13 ) से उपनियम (21 ) की कोई बात लागू नहीं होगी और पेंगनिक फायदे जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, का संदाय सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(23) उप नियम (22) में निर्दिष्ट पेंशनिक फायदों जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को पेंशनिक अभिदाय की दर सहित प्रबंध और रीति को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके अनुसार इस मद्दे वित्तीय दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा ।
[PART II-SEC. 3 (i ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
4
(24) उपनियम (30) के नियम प्रबंध विद्यमान पेंशन भोगियों और उन कर्मचारियों को लागू होंगे जिन्हें सरकार से सेवा निवृत्त हुआ समझा गया है ।
(25) किसी सरकारी विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन पर-
(क) आमेलित कर्मचारियों के पब्लिक सैक्टर उपक्रम में आमेलन की तारीख को भविष्य निधि में जमा रकम ऐसे उपक्रम की सहमति से कर्मचारियों के ऐसे उपक्रम में नए भविष्य निधि खाते में अंतरित हो जाएगी
(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश ऐसे उपक्रम को अंतरित हो जाएंगे
(ग) पब्लिक सैक्टर उपक्रम के किसी कर्मचारी का उसके ऐसे उपक्रम में आमेलन के पश्चात्वर्ती अवचार के लिए सेवा से निलंबन या हटाना सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण के समान नहीं होगा और उसको सेवा से हटाने या निलंबन या छटनी के उपक्रम के विनिश्चय उस उपक्रम से प्रशासनिक रूप से संबद्ध मंत्रालय के पुनरीक्षण की शर्त के अधीन होंगे ।
(26) सरकार द्वारा किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में 51 प्रतिश्त या अधिक की अपनी साम्य का अपनियोजन करने की दशा में वह ऐसे पब्लिक सैक्टर उपक्रम के आमेलित कर्मचारी के हित के संरक्षण के लिए यथेष्ट सुरक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी ।
(27) उपनियम (26) के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षोपायों में उपक्रम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सतत् सेवा या सरकारी कर्मचारियों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के कर्मचारियों को लाग शर्तों पर कर्मचारियों के विकल्प पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदे और अर्हक सेवा का शिथिलीकरण के साथ अर्जित पेंशनिक फायदों का आश्वासित संदाय है, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ।
11. उक्त नियमों के नियम 37 क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"37ख किसी सरकारी विभाग के केंद्रीय स्वायत निकाय में संपरिवर्तन के फलस्वरूप आमेलन पर पेंशन के संदाय के लिए शर्तें
(1 ) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के किसी स्वायत निकाय में संपरिवर्तन पर विभाग के सभी सरकारी सेवक एक साथ स्वायत निकाय को उस समय तक जब तक कि वह उस स्वायत निकाय में आमेलित नहीं कर दिए जाते हैं, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के अन्यत्र सेवा के निबंधनों पर स्थानांतरित हो जाएंगे और ऐसे स्थानांतरित सरकारी सेवक स्वायत निकाय में ऐसी तारीख से जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, आमेलित हो जाएंगे ।
(2) केंद्रीय सरकार स्थानांतरित सरकारी सेवक को सरकार में प्रतिवर्तन का विकल्प या स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प अनुज्ञात करेगी ।
(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग प्रत्येक स्थानांतरित सेवक द्वारा ऐसी रीति और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे ।
(4) सरकारी सेवकों का स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको सरकार उनके विकल्पों को स्वीकार करे और ऐसी स्वीकृति की तारीख को ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
(5) स्वायत निकाय में सरकारी सेवकों के आमेलन पर जिन सरकारी पदों पर वे आमेलन पूर्व थे, वे पद समाप्त हो जाएंगे ।
(6) वे कर्मचारी जो सरकारी सेवा में प्रतिवर्तित होने का विकल्प देते हैं, की सरकारी अधिशिष्ट कक्ष के माध्यम से पुनः तैनाती की जाएगी
(7) कर्मचारी जिनके अंतर्गत स्थायीवत और अस्थायी कर्मचारी हैं किंतु नैमित्तिक मजदूर नहीं है, जो स्वायत निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प देते हैं, आमेलन की तारीख को पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे नियमों और विनियमों या उपविधियों द्वारा प्रशासित होंगे ।
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
5
(8) कोई स्थायी सरकारी सेवक जिसे स्वायत निकाय के एक कर्मचारी के रूप में आमेलित कर लिया गया है और उसका कुटुंब पेंशनिक फायदे (जिसके अंतर्गत पेंशन का लघुकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन या असाधारण पेंशन भी है) का सरकार और स्वायत निकाय में की गई सम्मिलित सेवा के आधार पर ऐसे पेंशनिक फायदे की संगणना के लिए स्वायत निकाय से उसकी सेवा निवृत्ति के समय या उसकी मृत्यु या उसके विकल्प पर प्रवृत्त संगणना सूत्र के आधार पर केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के फायदे प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हकदार होगा ।
"स्पष्टीकरण स्वायत निकाय में आमेलित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर पेंशन या कुटुंब पेशन की रकम की संगणना उसी भांति की जाएगी जैसे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसी दिन की जाती है ।"
(9) उपनियम (8) के अधीन किसी कर्मचारी की पेंशन की संगणना उसकी परिलब्धियों के पचास प्रतिशत या औसत परिलब्धियां इनमें से जो भी उसके लिए फायदाप्रद हो के आधार पर की जाएगी ।
(10) यथास्थिति, पेंशन या कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त वह कर्मचारी जो सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प देता है, औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई अनुतोष के लिए भी पात्र होगा ।
(11) पेंशन और कुटुंब पेंशन का फायदा स्थायीवत और अस्थायी स्थानातंरित सरकारी सेवकों को उनकी स्वायत निकाय में पुष्टि नात् उपलब्ध होगा ।
(12) केंद्रीय सरकार न्यास के रूप में एक पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारी के पेंशनिक फायदों को ऐसी पेंशन निधि से संदत्त किया जाएगा ।
(13) स्वायत निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा जिसमें वित्त मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय , श्रम मंत्रालय, संबंधित स्वायत निकाय और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा सुसंगत क्षेत्र के केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशेषज्ञ होंगे ।
( 14) पेंशन निधि द्वारा मंजूर और संवितरित किए जाने वाले पेंशनिक फायदों की प्रक्रिया और रीति का अवधारण न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(15) सरकार अपने पेंशनिक दायित्व का पालन पेंशनिक निधि, पेंशन या सेवा उपदान और सरकारी सेवक की स्वायत निकाय में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए सेवा निवृत्ति उपदान में एक मुश्त संदाय करके करेगी ।
(16) स्वायत निकाय द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय के वित्तीय दायित्व को बांटने का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(17) पेंशन की एक मुश्त रकम का अवधारण केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का लघुकरण) नियम, 1981 में अधिकथित को निर्दिष्ट करते हुए किया जाएगा ।
(18) स्वायत निकाय द्वारा पेंशन निधि में उस निकाय के अधीन संबंधित कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के लिए, उन दरों पर जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, अभिदाय किया जाएगा ताकि पेंशन निधि स्वपोषित हो ।
(19) यदि किसी वित्तीय या प्रचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्वों का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ है और स्वायत निकाय भी कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो सरकार ऐसे व्यय को चुकाने के लिए दायी होगी और ऐसे व्यय को निधि या स्वायत निकाय के नामे डाल दिया जाएगा ।
(20) किसी सरकारी विभाग के किसी स्वायत निकाय में संपरिवर्तन की तारीख को पेंशन भोगियों के फायदे के लिए पेंशनिक संदाय सरकार का उत्तरदायित्व बने रहेंगे और इस निमित्त उसके दायित्व को बांटने के तंत्र का अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(21 ) किसी सरकारी विभाग के स्वायत निकाय में संमृरिवर्तन पर-
(क) आमेलित कर्मचारियों के स्वायत निकाय में आमेलन की तारीख को भविष्य निधि में जमा रकम ऐसे निकाय की सहमति से कर्मचारियों के ऐसे निकाय में नए भविष्य निधि खाते में अंतरित हो जाएगी
478261 /12-2.
[PARI 11- SEC. 300 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश ऐसे निकाय को अंतरित हो जांएगे
(ग) स्वायत निकाय के किसी कर्मचारी का उसके ऐसे निकाय में आमेलन के पश्चात्वर्ती अवचार के लिए सेवा से निलंबन या हटाना सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण समान नहीं होगा और उसको सेवा से हटाने या निलंबन या छंटनी के निकाय के विनिश्चय उस निकाय से प्रशासनिक रूप से संबद्ध मंत्रालय के पुनरीक्षण की शर्त के अधीन होंगे ।
(22) सरकार द्वारा किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम में 51 प्रतिशत या अधिक की अपनी साम्य का अपनियोजन करने की दशा में वह ऐसे निकाय के आमेलित कर्मचारी के हित के संरक्षण के लिए यथेष्ट सुरक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी ।
(23) उपनियम (22) के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षोपायों में निकाय से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सतत् सेवा या सरकारी कर्मचारियों या स्वायत निकाय के कर्मचारियों को लागू शर्तों पर कर्मचारियों के विकल्प पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदे और, अर्हक सेवा का शिथिलीकरण के साथ अर्जित पेंशनिक फायदों का आश्वासित संदाय है जैसा सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ।
(22) दूर संचार सेवा विभागों और दूर संचार प्रचालकों के भारत संचार निगम लिमिटेड में संपरिवर्तन की दशा में उपनियम (13) से उपनियम (21 ) की कोई बात लागू नहीं होगी और पेंशनिक फायदे जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, का संदाय सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(23) उप नियम (22) में निर्दिष्ट पेंशनिक फायदों जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, के संदाय के प्रयोजन के लिए सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को पेंशनिक अभिदाय की दर सहित प्रबंध और रीति को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके अनुसार इस मद्दे वित्तीय दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा ।
(24) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात भारतीय सूचना सेवा. केंद्रीय सचिवालय सेवा या किसी अन्य सेवा या आकाशवाणी और दूरदर्शन के काडर के बाहर के व्यक्तियों जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में सेवा कर रहे हैं तथा प्रसार भारती (भारत का प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अधीन स्थापित प्रसार भारती को अंतरित कृत्यों का पालन करने में लगे हुए हैं, लागू नहीं होगी ।
12. उक्तनियमों के नियम 48क में ,
(i) उपनियम (5) का लोप किया जाएगा ।
(ii) उपनियम (6) मे खंड (क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,
"(क) अधिशिष्ट कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति से संबंधित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त, या"
13. उक्त नियमों के नियम 48 ख का लोप किया जाएगा ;
14. उक्त नियमों के नियम 48 ग का लोप किया जाएगा ;
[फा. सं. 38/80/08- पी एंड पी डब्ल्यू]
तृप्तिपी. घोष , निदेशक
टिप्पण.-मूल निभत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 934, तारीख 1 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांओं द्वारा संशोधित किए गए थे ।
g!
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
7 1. का. आ. 254, तारीख 4फरवरी, 1989
2. का. आ. 970, तारीख 6 मई, 1989
3. का. आ. 2467, तारीख 7अक्तूबर, 1989
4. का. आ. 899, तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का. आ. 1454, तारीख 26 मई, 1990
6. का. आ. 2329, तारीख 8 सितंबर, 1990
7. का. आ. 3269, तारीख 8 दिसंबर 1990
8. का. आ. 3270, तारीख 8 दिसंबर, 1990
9. का. आ. 3273, तारीख 8 दिसंबर 1990
10. का. आ. 409, तारीख 9 फरवरी, 1991
11. का. आ. 464, तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का. आ. 2287, तारीख 7 सितंबर, 1991
13. का. आ. 2740, तारीख 2 नवंबर, 1991
14. सा.का.नि. 677, तारीख 7 दिसंबर, 1991
15. सा.का.नि. 399, तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा.का.नि. 55, तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा.का.नि.570, तारीख 19 दिसंबर, 1992
18. का. आ. 258, तारीख 13 फरवरी, 1993
19. का.आ. 1673, तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि. 449, तारीख 11 सितंबर 1993
21. का.आ. 1984, तारीख 25 सितंबर, 1993
22. सा.का.नि. 389, तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का.आ. 1775, तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ. 259, तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ.904(अ) , तारीख 30 सितंबर, 2000
26. का.आ. 717 (अ) , तारीख 27 जुलाई, 2001
27. सा.का.नि.75 (अ ), तारीख 1 फरवरी, 2002
28. का.आ. 4000, तारीख 28 दिसंबर 2002
29. का.आ. 860 (अ) , तारीख 28 जुलाई, 2003
30. का.आ. 1483 (अ) , तारीख 30 दिसंबर, 2003
31. का.आ. 1487 (अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2005
32. सा.का.नि. 723 (अ ), तारीख 23 नवंबर, 2006
33. का.आ. 1821 (अ), तारीख 25 अक्तूबर 2007
34. सा.का.नि. 258(अ), तारीख 31 मार्च, 2008 [PART II--SEC . 3 ( i ) ]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
8
35. का.आ. 1028 (अ) , तारीख 25 अप्रैल, 2008
36. का.आ. 829 (अ) , तारीख 12 अप्रैल , 2010
37. सा.का.नि.176, तारीख 8 जून, 2011
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Pension and Pensioner's Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi , the 21st December, 2012
GS.R. 928 (E ) . In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services ( Pension ) Rules , 1972 , namely: -
(1) These rules may be called the Central Civil Services ( Pension ) Amendment Rules , 2012.
(2) Save as otherwise provided , these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Civil Services ( Pension ) Rules , 1972 , ( hereinafter referred to as the said rules ) in rule 5, in sub - rule (2) , the proviso shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 1st Day of January, 1996.
3. In the said rules , rule 29 shall be omitted .
4. In the said rules , for rule 29A , the following rule shall be substituted, namely: -
"29A Ex-gratia under Special Voluntary Retirement Scheme.- A permanent Government servant , who , on being declared surplus to the establishment in which he was serving , opts for Special voluntary Retirement Scheme, shall be entitled for determination of ex- gratia in addition to the pension".
5. In the said rules , rule 30 shall be omitted .
6. In the said rules , for rule 31 , the following rule shall be substituted , namely :--
"31. Deputation to United Nations and other organisations .--A Government servant who is deputed on foreign service to the United Nations ' Secretariat or other United Nations ' Bodies or the International Monetary Fund or the International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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International organization and who becomes entitled for pensionary benefits from that Organization , may at his option,--
(a) pay the pension contributions in respect of his foreign service and count such service as qualifying for pension under these rules; or
(b) avail the retirement benefits admissible under the rules of the aforesaid organization and not count such service as qualifying for pension under these rules :
Provided that where a Government servant opts for clause (b ) , retirement benefits shall be payable to him in India in rupees from such date and in such manner as the Government may , by order, specify:
Provided further that pension contributions , if any, paid by the Government servant , shall be refunded to him" .
7. In the said rules , in the rule 32 .--
( a) for the marginal heading , the following heading shall be substituted , namely: -
"Verification of qualifying service after eighteen years ' service or five years before retirement.-- " ;
(b) in sub -rule( 1 ) , for the words "twenty- five years " , the words "eighteen years " shall be substituted .
8. In the said rules , in rule 36, in clause (b ) , for the words " Rule 29 of these rules " the words "Special Voluntary Retirement Scheme relating to voluntary retirement of surplus employees. " shall be substituted.
In the said rules, in rule 37, in sub- rule (3 ) , the words "pro rata " shall be 9. omitted.
10. In the said rules , for rule 37A, the following rule shall be substituted , namely; --
"37A. Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Government Department into a Public Sector Undertaking.--
(1) Onconversion of a department of the Central Government into a Public Sector Undertaking , all Government servants of that Department shall be transferred en - masse to that Public Sector Undertaking, on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said undertaking , and such transferred Governntent servants shall be absorbed in the Public Sector Undertaking with effect from such date as may be notified by the Government.
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[PART II-SEC . 3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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(2) The Central Government shall allow the transferred Government servants an option to revert back to the Government or to seek permanent absorption in the Public Sector Undertaking.
(3) The option referred to in sub- rule (2) shall be exercised by every transferred Government servant in such manner and within such period as may be specified by the Government .
(4) The permanent absorption of the Government servants as employees ofthe Public Sector Undertaking shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance , such employees shall cease to be Government servants and they shall be deemed to have retired from Government service .
(5) Upon absorption of Government servants in the Public Sector Undertaking , the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.
(6) The employees who opt to revert to Government service shall be re- deployed through the surplus cell of the Government .
Public Sector Undertaking shall , on and frorn the date of absorption , be (7) The employees including quasi - permanent and temporary employees but excluding casual labourers , who opt for permanent absorption in the governed by the rules and regulations or bye-laws of the Public Sector Undertaking.
(8) A permanent Government servant who has been absorbed as an employee of a Public Sector Undertaking and his family shall be eligible for pensionary benefits (including commutation of pension , gratuity, family pension or extra - ordinary pension ) , on the basis of combined service rendered by the employee in the government and in the Public Sector Undertaking in accordance with the formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the Public Sector Undertaking or his death or at his option , to receive benefits for the service rendered under the Central Government in accordance with the orders issued by the Central Government .
"Explanation: - The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from the Public Sector Undertaking or on death shall be calculated in the same way as calculated in the case of a Central Government servant retiring or dying , on the same day".
(9) The pension of an employee under sub - rule (8 ) shall be calculated on fifty percent of emoluments or average emoluments , whichever is more beneficial to him .
(10) In addition to pension or family pension , as the case may be , the employee who opts for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per industrial Dearness Allowance pattern .
[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]
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(11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi- permanent and temporary transferred Government servants after they have been confirmed in the Public Sector Undertaking.
(12) A Permanent Government servant absorbed in a Pubic Sector Undertaking or a temporary or quasi -permanent Government servant who has been confirmed in the a Public Sector Undertaking subsequent to his absorption therein , shall be eligible to seek voluntary retirement after completing ten years of qualifying service with the Government and the Public Sector Undertaking taken together, and such person shall be eligible for pensionary benefits on the basis of qualifying service.
(13) The Central Government shall create a Pension Fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such Pension Fund.
(14) The Secretary of the administrative Ministry of the Public Sector Undertaking shall be the Chairperson of the Board of Trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance , Personnel , Public Grievances and Pensions , Labour, concerned Public Sector Undertaking and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Central Government.
(15) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the Pension Fund shall be determined by the Government on the recommendation of the Board of Trustees .
(16) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the Pension Fund the pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the Government servant in the Public Sector Undertaking .
(17) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the Public Sector Undertaking shall be determined by the Government.
(18) Lump sum amount of the pension shall be determined with reference to Commutation Table laid down in Central Civil Services ( Commutation of Pension) Rules , 1981.
(19) The Public Sector Undertaking shall make pensionary contribution to thePension Fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that undertaking at the rates is may be determined by the Board of Trustees so that the Pension Fund shalbe self-supporting.
(20) If, for any financial or operational reason , the Trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the Public Sector Undertaking is also not in a position to meet the shortfall , the Government [PART II-SEC . 3 (i ) )
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the Fund or to the Public Sector Undertaking .
Department on the date of conversion of it into a Public Sector Undertaking shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the (21 ) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a Government Government.
(22) Nothing contained in sub- rules ( 13 ) tc (21 ) shall apply in the case of conversion of the Departments of Telecom Services and Telecom Operations into Bharat Sanchar Nigam Limited , in which case the pensionary benefits including family pension shall be paid by the Government.
(23) For the purposes of payment of pensionary benefits includingfamily pension referred to in sub-rule (22) , the Government shall specify the arrangements and the manner including the rate of pensionary contributions to be made by Bharat Sanchar Nigam Limited to the Government and the manner in which financial liabilities on this account shall be met .
(24) The arrangements under sub- rule ( 23 ) shall be applicable to the existing pensioners and to the employees who are deemed to have retired from the Government.
(25) Upon conversion of a Government Department into a Public Sector Undertaking, -
(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the Public Sector Undertaking shall , with the consent of such undertaking , be transferred to the new Provident Fund Account of the employees in such undertaking;
(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such undertaking ' ;
(c) the dismissal or removal from service of the Public Sector Undertaking of any employee after his absorption in such undertaking for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Government and in the event of his dismissal or removal or retrenchment the decisions of the undertaking shall be subjectto review by the Ministry administratively concerned with the undertaking .
(26) In case the Government disinvests its equity in any public sector undertaking to the extent of fifty- one per cent or more , it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such Public Sector Undertaking .
(27) The safeguards specified under sub- rule (26) shall include option for voluntary retirement or continued service in the undertaking or voluntary retirement benefits on terms applicable to Government employees o [ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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employees of the Public Sector Undertaking as per option of the employees and assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period ofqualifying service , as may be decided by the Government . "
(11) In the said rules , after rule 37A, the following rule shall be inserted, namely; --
"37B. Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Government Department into a Central Autonomous Body.--
(1) On conversion of a department of the Central Government into an Autonomous Body, all Government servants of that Department shall be transferred en -masse to that Autonomous Body on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said body and such transferred Government servants shall be absorbed in the Autonomous Body with effect from such date as may be notified by the Government.
(2) The Central Government shall allow the transferred Government servants an option to revert back to the Government or to seek permanent absorption in the Autonomous Body.
(3) The option referred to in sub- rule (2) shall be exercised by every transferred Government servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.
(4) The permanent absorption of the Government servants of the Autonomous Body shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be Government servants and they shall be deemed to have retired from Government service .
(5) Upon absorption of Government servants in the Autonomous Body, the posts which they were holding in the Government before such absorption shali stand abolished .
(6) The employees who opt to revert to Government service shall be re- deployed through the surplus cell of the Government.
(7) The employees including quasi - permanent and temporary employees but excluding casual labourers , who opt for permanent absorption in the Autonomous Body, shall on and from the date of absorption , be governed by the rules and regulations or bye-laws of the Autonomous Body.
(8) A permanent Government servan who has been absorbed as an employee of an Autonomous Body and his family shall be eligible for pensionary benefits ( including commutation of pension , gratuity, family pension or extra - ordinary pension) , on the basis of combined service rendered by him in the government and Autonomous Body in accordance with the
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formula for calculation of such pensionary benefits as may be in force at the time of his retirement from the Autonomous Body/death or at his option , to receive benefits for the service rendered under the Central Government in accordance with the orders issued by the Central Government .
Explanation : - The amount of pension or family pension in respect of the absorbed employee on retirement from Autonomous Body or death shall be calculated in the same way as would be the case with a Central Government servant retiring or dying , on the same day.
(9) The pension of an employee under sub -ruie (8 ) shall be calculated at fifty percent of emoluments or average emoluments , whichever is more beneficial to him.
(10) In addition to pension or family perision , as the case may be, the absorbed employees who opt for pension on the basis of combined service shall also be eligible to dearness relief as per central dearness allowance pattern.
(11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi- permanent and temporary transferred Government servants after they have been confirmed in the Autonomous Body.
(12) The Central Government shall create a Pension Fund in the form of a trustand the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such Pension Fund.
(13) The Secretary of the administrative Ministry of the autonomous body shall be the Chairperson of the Board of Trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance , Personnel , Public Grievances and Pensions , Labour, concerned Autonomous Body and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Central Government.
(14) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the Pensior Fund shall be determined by the Government on the recommendation of the Board of Trustees .
(15) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the Pension Fund the pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the Government servant in the Autonomous Body.
(16) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the Autonomous Body shall be determined by the Government. (17) Lump sum amount of the pension shall be determined with reference to Commutation Table laid down in Central Civil Services ( Commutation of Pension) Rules , 1981 .
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(18) The Autonomous Body shall make pensionary contribution to the Pension Fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that body at the rates as may be determined by the Board of Trustees to that the Pension Fund shall be self- supporting.
(19) If, for any financial or operational reason , the Trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the Autonomous Body isalso not in a position to meet the shortfall , the Government shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the Fund or to the Autonomous Body, as the case maybe.
(20) Payments of pensionary benefits of the pensioners of a Government Department on the date of conversion of it into an Autonomous Body shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.
(21) Upon conversion of a Government Department into an Autonomous Body
(a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the Autonomous Body shall , with the consent of such body, be transferred to the new Provident Fund Account ofthe employees in such body.
(b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such body.
(c) the dismissal or removal from service of the Autonomous Body of any employee after his absorption in such body for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Government and in the event of his dismissal or removal or retrenchment the decisions of the body shall be subject to review by the Ministry administratively concerned with the body.
(22) In case the Government disinvests its equity in any Autonomous Body to the extent of fifty- one per cent or more , it shall specify adequate safeguards for protecting the interest of the absorbed employees of such Autonomous Body.
(23) The safeguards specified under sub- rule (22) shall include option for voluntary retirement or continued service in the body, as the case may be , or voluntary retirement benefits on terms applicable to Government employees or employees of the Autonomous Body as per option of the employees , assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government .
(24) Nothing contained in this rule shall be applicable to the officers or employees including members of Indian Information Service , Central Secretariat service or any other service or to the persons borne on cadres outside Akashvani and Doordarshan , serving in the Akashvani and
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Doordarshan and engaged in the performance of functions transferred to Prasar Bharati established under Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act , 1990.
(12) In the said rules , in rule 48A , -
(i) sub- rule (5) shall be omitted .
(ii) in sub -rule (6) , for clause (a) , the following clause shall be substituted ,
namely; --
"(a) retires under the Special Voluntary Retirement Scheme relating to
voluntary retirement of surplus employees , or "
(13) In the said rules , rule 48B shall be omitted ;
(14) In the said rules , rule 48C shall be omitted;
[ F. No. 38/80 /08 -P &PW ]
TRIPTI P. GHOSH , Director
Note : The principal rules were published vide notification number S.0.934 ,
dated the 1st April , 1972 and were subsequently amended vide notification
number--
1. S.0.254, dated the 4th February , 1989
2. S.0.970 , dated the 6th May, 1989
3. S.0.2467 , dated the 7'h October, 1989
4. S.0.899 , dated the 14th April , 1990
5. S.0.1454, dated the 26th May,1990
6. S.0.2329, dated the 8th September, 1990
7. S.0.3269, dated the 8th December , 1990
8. S.0.3270 , dated the 8th December , 1990
9. S.0.3273, dated the 8th December , 1990
10. S.0.409, dated the 9th February , 1991
11. S.0.464, dated the 16th February, 1991
12. S.0.2287 , dated the 7th September , 1991
13. S.0.2740 , dated the 2nd November, 1991
14. GSR 677 , dated the 7th December , 1991
15. GSR 399, dated the 1 st February , 1992
16. GSR 55, datedthe 15th February , 1992
17. GSR 570 , dated the 19th December , 1992
18. S.0.258 , dated the 13th February, 1993
19. S.0.1673 , dated the 7th August, 1993
20. GSR 449, dated the 11 th September, 1993
21. S.0.1984, dated the 25th September ,1993
[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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22. GSR 389(E) , dated the 18th April , 1994
23. S.0.1775, dated the 19th July, 1997
24. S.0.259, dated the 30th January , 1999
25. S.0.904(E) , dated the 30th September, 2000
26. S.0.717 (E) , dated the 27th July , 2001
27 GSR 75(E) ,dated the 1st February, 2002
28. S.0.4000, dated the 28th December , 2002
29. S.O. 860(E) , dated the 28th July, 2003
30. S.O. 1483 (E), dated the 30th December, 2003
31. S.O. 1487 ( E) , dated the 14th October , 2005
32. GSR 723(E) , dated the 23rd November, 2006
33. S.O. 1821 ( E) , dated the 25th October, 2007
34. GSR 258 ( E) , dated the 31st March , 2008
35. S.O. 1028 (E) , dated the 25th April , 2008
36. S.O. 829 (E) , dated the 12th April , 2010
37. GSR No. 176 dated 8th June 2011
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