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सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड -उप- खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub - section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2497]
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 26 , 2012/पौष 5 , 1934
No. 2497]
NEW DELHI, WEDNESDAY , DECEMBER 26, 2012/ PAUSA 5, 1934
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 26 दिसम्बर , 2012
का.आ. 3007(अ).-केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि तारीख 16 दिसम्बर , 2012 को नई दिल्ली में एक युवती के बलात्संग और उस पर बर्बर हमले की दुःखद घटना की जांच करने के प्रयोजनार्थ एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है;
और जबकि इस वीभत्स घटना ने संपूर्ण देश को सदमे में डाल दिया तथा इसके विरोध में कई प्रदर्शन हुए जिससे सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। प्रदर्शनकारियों ने उन अपराधियों के लिए जिन्होंने यह घृणित अपराध किया है, के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंड तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा बढ़ाने के लिए और अधिक प्रभावी उपायों की मांग की;
और जबकि जनता के विभिन्न वर्गों, विशिष्टतया छात्रों एवं महिला समूहों तथा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने व्यापक स्तर पर यह मांग की है कि तारीख 16 दिसम्बर , 2012 को नई दिल्ली में एक युवती के बलात्संग और उस पर हुए बर्बर हमले की दुःखद घटना के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तथा पर्याप्त निवारक उपायों को सुनिश्चित किया जाए ताकि महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित एवं संरक्षित महसूस करें;
4786 GI/2012
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
अतः अब , केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति सुश्री उषा मेहरा , दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश से मिलकर बनने वाला एक जांच आयोग नियुक्त करती है।
2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:
(i ) तारीख 16 दिसम्बर , 2012 को दिल्ली में एक युवती के बलात्संग और उस पर हुए बर्बर हमले की दुःखद घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच करना; पुलिस या घटना के लिए जिम्मेदार किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति की ओर से हुई किन्हीं चूकों, यदि कोई हों, को अभिज्ञात करना ; तथा पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति की ओर से हुई चूकों और उपेक्षा के लिए जिम्मेवारी नियत करना ।
(ii) आयोग , विशिष्टतया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।
3. आयोग , यथासंभव किंतु अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन मास के भीतर , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
4. आयोग , यदि वह ठीक समझे, तो पैरा 2 में उल्लिखित मामलों में से किसी मामले पर उक्त तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।
5. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।
6. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आयोग द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा (5 ) की उप - धारा (2 ) , उप- धारा (3 ) , उप- धारा (4) और उप - धारा (5 ) के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे तथा केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उस धारा की उक्त उप- धारा (2 ) , उप - धारा ( 3) , उप -धारा (4 ) और उप - धारा (5 ) के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे ।
[ फा. सं. 14011 / 145/ 2012 -यूटीपी ] के. के. पाठक , संयुक्त सचिव भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग 11-खण्ड 3 ( ii) ]
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 26th December , 2012
S.O. 3007 ( E). Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an Inquiry into the shocking incident of rape and brutal assault of a young woman in New Delhi on 16th December 2012;
And whereas this gruesome incident shocked the entire nation and there were numerous protests causing disruption of normal life with the protesters demanding severe punishment including death penalty for the criminals who committed the heinous crime and more effective measures to improve the safety and security of women;
And whereas there is a widespread demand from different sections of the public , particularly students' and women's groups and civil society members , to look into various aspects of the shocking incident of rape and brutal assault of a young woman in New Delhi on 16th December 2012 and to put in adequate preventive measures to ensure that women feel safe and secure in Delhi ;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act 1952 ( 60 of 1952) , the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Ms. Justice Usha Mehra , Retired Judge of the High Court, Delhi .
2. The terms of reference of the Commission shall be
(i) to inquire into various aspects of the shocking incident of rape and brutal assault of a young woman in Delhi on 16th December 2012; identify the lapses , if any , on the part of the police or any other authority or person that contributed to the occurrence ; and fix responsibility for the lapses and negligence on the part of the police or any other authority or person.
(ii) to suggest measures to improve the safety and security of women , particularly in the National Capital Territory of Delhi and National Capital Region.
3. TheCommission shall submit its Report to the Central Government as soon as possible , but not later than three months from the date of its first sitting.
4. TheCommission may, if itdeems fit , make interim an report to the Central Government before the said date on any of the matters mentioned in paragraph 2.
5. Theheadquarters of the Commission shall be at New Delhi .
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
6. The Central Government is of the opinion that , having regard to the nature of the inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case , all the provisions of sub- section ( 2) , sub- section (3) , sub- section (4) and sub- section ( 5) of section 5 of the said Commissions of Inquiry Act , 1952 shall be made applicable to theCommission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of the said section 5, herebydirects that all the provisions of the said sub-sections (2) , (3 ) , ( 4) and (5) of that section shall apply to the Commission .
[F. No. 14011/145/2012- UTP]
K. K. PATHAK ,Jt . Secy:
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