रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड -उप- खण्ड ( ii)
PART II Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2498]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 27 , 2012 /पौष 6 , 1934
No. 2498]
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27 , 2012/PAUSA 6, 1934
कोयला मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2012
? का.आ. 3008 (अ).- केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्ः-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी (संशोधन) नियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा कोयला खानों की नीलामी नियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम, 4 में -
अर्थातः- (क) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे,
4792 GI/ 2012
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ] 2
" (2क) कोयला से युक्त क्षेत्र के आबंटन के लिए आवेदन में कंपनी अथवा निगम को पूर्व में आबंटित किए गए कोयला से युक्त क्षेत्र के विकास के लिए की गई कार्रवाई , कंपनी अथवा निगम की क्षमता, इसकी वित्तीय और तकनीकी क्षमता और क्षेत्र की स्थिति का ब्यौरा होगा।
(ख) उपनियम (3 ) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-
" (3क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक समिति जिसमें कोयला मंत्रालय , भारत सरकार के सचिव अध्यक्ष होंगे और / जैसा वह ठीक समझें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के अन्य सदस्य होंगे, प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और उपनियम (2 ) में निर्दिष्ट परिपत्र में विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर उनकी पात्रता का आंकलन करने और तुलनात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात सरकार के विचारार्थ अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी ।
3 (ख ) यदि समिति, उपनियम ( 3 क) के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे तो उस राज्य सरकार के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है जहां कोयला से युक्त क्षेत्र स्थित है ।
(ग ) उपनियम (4) में "कोयला क्षेत्र " शब्दों के पूर्व "उपनियम (उक) के अधीन समिति की की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चातं शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(घ) उपनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
" (6) प्रत्येक कंपनी अथवा निगम-
(i ) इस अधिसूचना की अनुसूची के भाग -1 में अधिकथित खनन;
(ii) इस अधिसूचना की अनुसूची के भाग -2 में यथा अधिकथित विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग;
के प्रयोजन के लिए कोयला से अंतर्विष्ट क्षेत्र के आबंटन के निबंधन और शर्तों का अनुपालन करेंगा " ।
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3 3. अर्थातः- उक्त नियमों के नियम 8 के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी
'अनुसूची
(नियम 4(6)-(i ) और ( ii ) देखें)
भाग-।
खनन के प्रयोजन के लिए कोयलायुक्त क्षेत्र के आबंटन के निबंधन और शर्तें
1 . (1 ) आबंटित कोयलायुक्त क्षेत्रों से उत्पादित कोयला, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दीर्घावधि ठेका अथवा लिंकेज के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
(2) उप पैरा (1 ) में विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोक्ताओं को दीर्घावधि ठेका अथवा लिंकेज के माध्यम से कोयले के वितरण के मानदंड में परियोजना की तैयारी, परियोजना प्रस्तावक की वित्तीय क्षमता, भूमि, जल की प्रारंभिक उपलब्धता आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।
(3) केन्द्र सरकार अथवा जैसा भी मामला हो , राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ विस्तृत पारदर्शी तंत्र पर निर्णय लेगी।
2. यदि, आबंटित कोयलायुक्त क्षेत्रों से कोयला विद्युत संयंत्र को प्रदाय किया जाता है तो ऐसा विद्युत संयंत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वितरण कंपनी के साथ दीर्घावधि विद्युत क्रय करार संपन्न करेगा।
3. आबंटिती कंपनी, समय - समय पर कीमत अधिसूचित करेगी और
(क) इस प्रकार अधिसूचित कीमत पर उत्पादन का नब्बे प्रतिशत तक; और
(ख) ई - नीलामी के माध्यम से दस प्रतिशत तक पूर्ति कर सकती है यथास्थिति केंद्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।
4. कोयले का उत्पादन अनुमोदित खनन योजना और खनन पट्टे के निबंधन और शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
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[PART II--SEC . 3( ii )]
5. यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार और आबंटिती कंपनी इस प्रयोजन के लिए कोयले की उपयोगिता सुनिश्चित करेगी कि इसकी पूर्ति की गई है।
6. आबंटिती कंपनी , विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार, कोयला ब्लाक के विकास के लिए उत्तरदायी होगी ।
7. यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कोयला ब्लाक के विकास के लिए एक तंत्र की स्थापना करेगी और नियमित रूप से वास्तविक निरीक्षण करेगी ताकि विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार, कोयला ब्लाक के विकास की निगरानी सुनिश्चित की जा सके और केंद्रीय सरकार द्वारा किसी निगरानी अथवा निरीक्षण के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार के कोयला मंत्रालय को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके ।
8. खनन पट्टा आबंटिती कंपनी के नाम पर होगा तथा किसी सरकारी कंपनी के पास रहेगा तथा उस कंपनी द्वारा किसी निजी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की अनुज्ञा इन नियमों के अधीन आबंटित कोयलायुक्त क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं दी जाएगी ।
9. आबंटिती कंपनी , कोयला के वितरण और उपयोगिता के संबंध में कोयला नियंत्रक तथा यथास्थिति केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण अथवा राज्य सरकार को वार्षिक विवरणी फाइल करेगी ।
10. आबंटिती कंपनी बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त चिनिर्दिष्ट कर सके ।
11. आबंटिती कंपनी द्वारा आबंटन पत्र अथवा करार में यथा विनिर्दिष्ट रिजर्व कीमत देय भी होगी और यदि रिजर्व कीमत का अवधारण अभी किया जाना हो तो आबंटिती कंपनी केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व कीमत का अवधारण किए जाने के बाद विनिर्दिष्ट समय में भी रिजर्व कीमत का संदाय करने के लिए वचनबंध प्रस्तुत करेगी जिसके न हो सकने पर आबंटन रद्द हो जाएगा ।
12. यदि खान का विकास खान डेवलपर और प्रचालक के माध्यम से किया जाता है तो ऐसे खान डेवलपर तथा प्रचालक का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगा तथा आबंटिती कंपनी राज्य सरकार को खान डेवलपर और प्रचालक की नियुक्ति तथा जैसे ही निर्णय लिया जाए , ऐसी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के बारे में सूचित करेगी ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
13. आबंटिती कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि खान डेवलपर और प्रचालक की नियुक्ति के लिए बोली के मानदंड कोल इंडिया लिमिटेड की अधिसूचित कीमत से सहबद्ध नहीं है ।
14. खान डेवलपर और प्रचालक रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों का अनुरक्षण करेंगे तथा आबंटिती कंपनी , राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसे अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
भाग-2
विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के प्रयोजन के लिए कोयलायुक्त क्षेत्र के आबंटन के निबंधन और
शर्तें
1 .. आबंटिती कंपनी , विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग में उसी प्रयोजन हेतु ही कोयले का उपयोग करेगी जिसके लिए कोयलायुक्त क्षेत्र का आबंटन किया गया है और धुलाई के मामले में केंद्रीय सरकार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण के अनुमोदन से. ही केप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए मिडलिंग्स का उपयोग किया जाएगा ।
2. आबंटिती कंपनी, विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार, कोयला से युक्त क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होगी ।
3. यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार एक तंत्र स्थापित करेगी तथा केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी अथवा निरीक्षण के अतिरिक्त यथा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार कोयलायुक्त क्षेत्र के विकास की निगरानी तथा कोयला मंत्रालय, भारत सरकार अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए नियमित वास्तविक निरीक्षण करेगी ।
4. कोयला का उत्पादन, अनुमोदित खनन योजना तथा खनन पट्टे के निबंधन की शर्तों के अनुसार होगी ।
5. खनन पट्टा आबंटिती कंपनी के नाम पर होगा तथा किसी सरकारी कंपनी के पास रहेगा तथा उस कंपनी द्वारा किसी निजी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की अनुज्ञा इन नियमों के अधीन आबंटित कोयलायुक्त क्षेत्रों के विकास के लिए नहीं दी जाएगी ।
6. 6. आबंटिती कंपनी, कोयला के वितरण और उपयोगिता के संबंध में कोयला नियंत्रक तथा यथास्थिति केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण अथवा, राज्य सरकार को वार्षिक विवरणी फाइल करेगी ।
4792 41712-2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC. 3 ( ii) ] 6
7. आबंटिती कंपनी बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगी जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर सकें ।
8. आबंटिती कंपनी द्वारा आबंटन पत्र अथवा करार में यथा विनिर्दिष्ट रिजर्व कीमत देय भी होगी और यदि रिजर्व कीमत का अवधारण अभी किया जाना हो तो आबंटिती कंपनी केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व कीमंत का अवधारण किए जाने के बाद विनिर्दिष्ट समय में भी रिजर्व कीमत का संदाय करने के लिए वचनबंध प्रस्तुत करेगी जिसके न हो सकने पर आबंटन रद्द हो जाएगा।
9. यदि खान का विकास खान डेवलपर और प्रचालक के माध्यम से किया जाता है तो ऐसे खान डेवलपर तथा प्रचालक का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होगा तथा आबंटिती कंपनी राज्य सरकार को खान डेवलपर और प्रचालक की नियुक्ति तथा जैसे ही निर्णय लिया जाए, ऐसी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के बारे में सूचित करेगी।
10. आबंटिती कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि खान डेवलपर और प्रचालक की नियुक्ति के लिए बोली के मानदंड कोल इंडिया लिमिटेड की अधिसूचित कीमत से सहबद्ध नहीं है।
11. खान डेवलपर और प्रचालक रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों का अनुरक्षण करेंगे तथा आबंटिती कंपनी, राज्य सरकार एवं केंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसे अभिलेख उपलब्ध कराएगीं ।
12. यदि कोयलाधारक क्षेत्र विद्युत उत्पादन के लिए आबंटित किया जाता है तो आबंटिती कंपनी आबंटित कोयलायुक्त क्षेत्र से कोयले का उपयोग इसके स्वामित्व वाले उन विद्युत संयंत्रों के लिए करेगी जिनके लिए विद्युत खरीद करार पर 05 जनवरी , 2011 को अथवा उसके पूर्व हस्ताक्षर किए गए थे ।
[फा. सं. 13016/26/2004 - सीए-1 ]
ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव
टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं.का.आ.207(अ) तारीख 02 फरवरी, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग 2, खंड 3 , उप खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे।
[भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
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MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi , the 27th December, 2012
S.O. 3008 ( E ) . In exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section (2) of section 13 of the Mines andMinerals (Development and Regulation) , Act , 1957 ( 67 of 1957 ) , the Central Government hereby makes the following rules to amend the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules , 2012, namely:-
1. (1) These rules may be called the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines (Amendment ) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. in the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules , 2012 ( hereinafter referred to as the said rules) , in rule 4,-
(a) after sub- rule (2) , the following sub- rule shallbe inserted , namely:-
"( 2A) The application for allocation of area containing coal shall contain details of the action taken for development, the capability of the company or corporation , its financial and technical capacity and the status of area containing coal allotted earlier to the company or corporation. " ;
(b) after sub - rule ( 3 ) , the following sub - rule shall be inserted , namely: -
"(3A) A Committee , constituted by the Central Government , consisting of the secretary to the Government of India in the Ministry of Coal as chairperson and /such other members from various departments of the Central Government as it may deem fit , shall , after considering the applications received and assessing their eligibility based on the criteria specified in the circular referred to in sub- rule (2) , and comparative evaluation , submit its recommendation to the Government for consideration
3( B) The Committee may, if consider necessary for the purpose of sub - rule (3A) , invite representative of the State Government where the area containing coal is located" ;
(c) in sub - rule (4) , after the words "eligible applicants " , the words , brackets , figure and letter "afterconsidering the recommendations of the Committee made under sub - rule (3A)" shall be inserted;
(d) after sub - rule (5 ) , the following sub- rule shall be inserted , namely: -
47929 / 12-3 8
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[PART II- SEC . 3 ( ii) ]
"(6) Every company or corporation shall comply with the terms and conditions of allocation of area containing coal for the purpose of-
(i ) mining as laiddown in Part I of the Schedule to this notification ;
(ii) specified end use as laid down in Part II of the Schedule to this notification . " .
3. After rule 8 of the said rules , the following Schedule shall be inserted, namely:-
"THE SCHEDULE ( See rule 4 (6) ( i ) and ( ii ) )
PART I
TERMS AND CONDITIONS OF ALLOCATION OF AREA CONTAINING COAL FOR THE PURPOSE OF MINING
1. (1) The coal produced from the allocated areas containing coal shall be distributed through the long term contract or linkage approved by the Central Government .
(2) Thecriteriafor the distribution of coal through the long term contract or linkage, to specified end users , referred to sub - paragraph ( 1) may include the preparedness of the project, financial capability of the project proponent , preliminary availability of land, water, etc.
(3) The Central Government or, as the case maybe, the State Government shall decide on a detailed transparent mechanism for this purpose .
2. In case, coal from the allocated areas containing coal is supplied to power plant, such power plantshall enter into a Long Term Power Purchase Agreement with the distribution company as per the policy guidelines issued by the Central Government , from time to time .
3. Theallocatee company shall notify the price, from time to time , and may supply up to-
( a) ninety per cent, of production on the price so notified; and
(b) ten per cent, through e - auction which may be increased by five per cent . by the Central Government or , as the case may be, the State Government .
4. Theproduction of coal shall be as per the approved Mining Plan and the terms and conditions of theMining Lease .
5. The Central Government or, as the case may be, the State Government and the allocatee company shall ensure utilisation of coal for the purpose it has been supplied .
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
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6. Theallocatee Company shall be responsible for development of coal block as per the specified milestones.
7. The Central Government or, as the case may be , the State Government shall institute a mechanism for development of coal block and regular physical inspections to ensure monitoring of development of the coal block as per specified milestones and submitting quarterly reports to the Central Government in the Ministry of Coal or an agency authorized by it, in addition to any monitoring orinspection by the Central Government .
8. TheMining Lease shall be in the name of the allocatee company and shall be remain with a Government company and the formation of joint venture by such company with any private company shall not be permitted for development of areas containing coal allocated under these rules .
9. Theallocatee company shall file an annual return regarding distribution and utilisation of coal to the Coal Controller and the agency authorized by the Central Government or . as the case may be , the State Government .
10. The allocatee company shall submit the Bank Guarantee as may be specified by the Central Government in this behalf .
11. Thereserve price shall be payable by the allocatee company as specified in the allocation letter or the agreement and in case the reserve price is yet to be determined , the allocatee company shall furnish an undertaking for paying the reserve price within the specified time , after the reserve price is determined by the Central Government, failing which the allocation shall stand cancelled.
12. In case the mine is developed through the Mine Developer and Operator , the selection of such MineDeveloper and Operator shall be through a competitive bidding process and the allocatee company shall inform the State Government about the engagement of the Mine Developer and Operator and the terms and conditions of such engagement , as soon as it is finalized .
13. The allocatee company shall ensure that the criteria of bidding for engagement of Mine Developer and Operator is not linked to the notified price of the Coal India Limited.
14. TheMineDeveloper and Operator shall maintain all records required to be maintained and shall make available such records for inspection by the allocatee company, the State Government and the Central Government .
PART II
TERMS AND CONDITIONS OF ALLOCATION OF AREA CONTAINING COAL FOR THE PURPOSE OF SPECIFIED
ENDUSE
1 . Theallocatee company shall utilize the coal for captive purpose only in the specified end use for which the area containing coal has been allocated and in case of washing, the middlings shall be utilized for captive power generation only with the approval of the Central Government or an agency authorized by it in this behalf.
2. Theallocatee company shall be responsible for development of area containing coal as per the specified milestones .
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[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ]
3. The Central Government or, as the case may be , the State Government shall institute a mechanism and regular physical inspections to ensure monitoring of development of the area containing coal as per specified milestones and submitting quarterly reports to the Central Government in the Ministry of Coal or an agency authorized by it, in addition to the monitoring or inspection by the Central Government .
4. Theproduction of coal shall be as per the approved Mining Plan and the terms and conditions of theMining Lease .
5. TheMining Lease shall be in the name of the allocatee company and shall remain with a Government company and the formation of joint venture by the company with any private company shall not be permitted for development of areas containing coal allocated under this dispensation .
6. The allocatee company shall file an annual return regarding utilisation of coal to the Coal Controller and the agency authorized by the Central Government or , as the case may be, the State Government .
7. Theallocatee company shall submit the Bank Guarantee as may be specifiedby the Central Government in this behalf.
8. Thereserve price shall be payable by the allocatee company as specified in the allocation letter or the agreement and in case the reserve price is yet to be determined , the allocatee company shall furnish an undertaking for paying the reserve price within the specified time, after the reserve price is determined by the Central Government , failing which the allocation shall stand cancelled.
9. In case the mine is developed through the Mine Developer and Operator, the selection of the MineDeveloper and Operator shall be through a competitive bidding process and the allocatee company shall inform the State Government about the engagement of the Mine Developer and Operator and the terms and conditions of such engagement , as soon as it is finalized .
10. The allocatee company shall ensure that the criteria of bidding for engagement of Mine Developer and Operator is not linked to the notified price of the Coal India Limited.
11. TheMine Developer and Operator shall maintain all records as required to be maintained and shall provide such records for inspection by the allocatee company, the State Government and the Central Government .
12. In case the area containing coal is allocated for power generation , the allocatee company shall utilize coal from the allocated area containing coal for the power plants owned by it for which Power PurchaseAgreement had been signed on or before the 05th January 2011. "
[F. No. 13016/26/2004 - CA - I ]
A. K. BHALLA, Jt . Secy.
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub- section (ii ) vide notification number S.0.207 ( E ) , dated the 2nd February, 2012.
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.