रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. - 33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii) PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 154]
नई दिल्ली, मंगलवार , जनवरी 15 , 2013 /पौष 25 , 1934
No. 154]
NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 15, 2013/PAUSA 25, 1934
वित्त मंत्रालय
अनुबन्ध (राजस्व विभाग )
अधिसूचना
आय एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए
नई दिल्ली , 14 जनवरी , 2013
भारत गणराज्य की सरकार
(आयकर)
और
किंगडम ऑफ दि नीदरलैण्ड की सरकार
के बीच प्रोतोकोल के साथ अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोतोकोल
का.आ. 163(अ) . जबकि , आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और नीदरलैंड्स साम्राज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाले प्रोतोकोल पर 10 मई , 2012 को हेग में हस्ताक्षर किये गये थे;
भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ दि नीदरलैण्ड कीसरकार,
और जबकि, उक्त प्रोतोकोल के प्रवृत्त होने की तारीख 2 नवम्बर , 2012 है , जो कि उक्त प्रोतोकोल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 के अनुसार , इस करार को लागू करने के लिए सभी कानूनी जरूरतों तथा प्रक्रियाओं की संतुष्टि के बाद अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;
आय एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ दि नीदरलैण्ड की सरकार के बीच अभिसमय , जिस पर 30 जुलाई , 1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे और जिसे 21 जनवरी , 1989 को लागू किया गया था ( जिसका इसके बाद अभिसमय के रूप में उल्लेख किया गया है ) को संशोधित करने के लिए प्रोतोकोल ( जिसे इसके बाद संशोधनकारी प्रोतोकोल के रूप में कहा जाएगा ) समाप्त करने की इच्छा से,
और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 में व्यवस्था है कि प्रोतोकोल का संशोधन , जो अभिसमय का अभिन्न अंग होगा , इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को लागू होगा तथा इसके प्रावधान इसके बाद प्रभावी होंगे;
निम्नानुसार सहमत हुए हैं :
अनुच्छेद 1
इसलिए , अब , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न उक्त प्रोतोकोल के सभी उपबंध 2 नवम्बर , 2012 से उत्पन्न होने वाले आय एवं पूंजी के संबंध में भारत संघ में दिनांक 2 नवम्बर , 2012 से लागू होंगे ।
अभिसमय के अनुच्छेद 26 ( सूचना का आदान- प्रदान ) को हटा दिया जाएगा और निम्न अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
222 G1/ 2013
(1) [PART II-SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
अनुच्छेद 26
नहीं होगा कि राज्य केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।
सूचना का आदान-प्रदान
5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक , अन्यवित्तीय संस्थान , किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित सेसंबंधित है ।
अनुच्छेद 2 : अभिसमय के प्रोतोकोल के नये पैराग्राफ VIII को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा :
1. राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना ( जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ शामिल हैं ) का आदान- प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप - प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रवर्तन अथवा प्रशासन को कार्यान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।
अनुच्छेद 26 के संदर्भ में VIII -
1. अनुच्छेद 26 के उपबंध भी तदनुसार सूचना पर लागू होंगे जो संबंधित राज्य के कर प्राधिकारियों के द्वारा राज्यों के कानूनों के तहत आयु से संबंधित विनियमनों को क्रियान्वित करने के लिए सुसंगत हैं साथ ही जो इन आय से संबंधित विनियमनों के क्रियान्वयन , संचालन एवं प्रवर्तन से जुड़े हैं ।
2. अनुच्छेद 26 के पैराग्राफ 2 के दूसरे वाक्य के होते हुए भी राज्यद्वारा अनुच्छेद 26 के पैराग्राफ 1 के तहत प्राप्त की गई किसी भी सूचना को उस राज्य द्वारा आय से संबंधित विनियमनों को, जैसा उनका पैराग्राफ 1 में अर्थ है , और कोई शर्त लगाए बगैर क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।
अनुच्छेद 3 :
2. राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों' अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं ) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने , उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी किसी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है , जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता हो और आपूर्तिकर्त्ता राज्य के समक्ष प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों ।
1. राज्यों की सरकारें एक- दूसरे को राजनयिक माध्यमों से अधिसूचित करेंगे कि इस संशोधनकारी प्रोतोकोल को लागू करने के लिए सभी कानूनी अपेक्षाओं एवं प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है ।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ । और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :
2. संशोधनकारी प्रोतोकोल , जो अभिसमय के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में होगा पैराग्राफ 1 में उल्लिखित परवर्ती अधिसूचनाओं की तारीख को लागू होगा और इसके उपबंध तुरन्त लागू होंगे ।
( क ) उस अथवा दूसरे राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
जिसके साक्ष्य में , इसके लिए उनकी अपनी-अपनी सरकारों की ओर से विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस संशोधनकारी प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।
(ख ) ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति मेंप्राप्य नहीं है;
द हेग में वर्ष दो हजार बारह के मई माह के दसवें दिन हिन्दी, नीदरलैण्ड्स एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । हिन्दी और नीदरलैण्ड्सपाठों के मध्य भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।
( ग ) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार , औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो , जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक ) ।
किंगडम ऑफ दि नीदरलैण्ड सरकार की ओर से
भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(भास्वति मुखर्जी)
वित्त राज्य सचिव
नीदरलैण्ड्समें
(एफ.एच.एच. वीकर्स ) नीदरलैण्ड्स
भारत की राजदूत
[अधिसूचना सं. 02/ 2013/फा.सं. 501/02/1983- एफ टी डी-1 ]
संजय कुमार मिश्रा , संयुक्त सचिव 4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा राज्यअनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा , चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi , the 14th January, 2013
INCOME - TAX
S.O. 163(E) .-Whereas a Protocol for amending the Convention between the Republic of India and the Kingdom of the Netherlands for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on Income and on Capital was signed at the Hague on the 10th day of May , 2012;
Andwhereas , the date of entry into force ofthe said Protocol is the 2nd day of November, 2012 being the date of later of the notifications of satisfaction of all legal requirements and procedures for entry into force of the Agreement, in accordance with Paragraph 2 of Article 3 of the said Protocol ;
And whereas , Paragraph 2 of Article 3 of the said Protocol provides that the amending protocol , which shall form an integral part of the convention shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of said Article and its provisions shall have effect forthwith;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income - TaxAct, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol , as set out in the Annexure hereto , shall be given effect to in the Union of India in respect of Income and on Capital arising from the 2nd November, 2012.
ANNEXURE
PROTOCOL AMENDING
THE CONVENTION BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDIA
AND THE KINGDOM OF THE NETHERALANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND FOR THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL WITH PROTOCOL , WHICH WAS SIGNED AT NEW DELHI ON 30TH JULY, 1988 .
The Government of the Republic of India
AND
The Government of the Kingdom of the Netherlands ;
Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as " Amending Protocol" ) to amend the Convention between the Republic of India and the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and for
3
the Prevention of Fiscal Evasion with respectto Taxes on Income and on Capital with protocol , which was signed at New Delhi on 30th July, 1988 and which entered into force on 21st Januray, 1989 (hereinafter referred to as " the Convention") ;
Have agreed as follows:
Article 1
Article 26 ( Exchange of Information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:
"Article 26 Exchange of Information
1. The competent authorities of the States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevent for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the States , or of their political subdivisions or local authorties , insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information isnot restricted by Articles 1 and 2 .
2.Any information received under paragraph 1 by a State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 , or the oversight of the above . Such persons or authorities shall use the information only for such purposes . They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions . Nothwithstanding the foregoing , information received by a State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use .
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a State the obligation :
a. to carry out administrative measures at variance with the laws and administative practice of that or of the other State ;
b. to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other State;
c. to supply information which woulddisclose any trade , business , industrial , commercial or professional secret or trade process , or information the disclosure of which would be contrary to the public policy (ordre public).
4.If information is requested by a State in accordance with this Article , the other State shall use its information 4
[PART II-SEC . 3(ii) ]
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
gathering measures to obtain the requested information , even though that other State may not need such information for its own tax purposes .poses . The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a State to decline to supply information solely because the information is held by a bank , other financial institution , nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person . "
Article 2
A new paragraph VIII of the Protocol to the Convention shall be added as follows :
"VIII Ad Article 26
1. The provisions of Article 26 shall also apply accordingly to information that is relevant for carrying out the income- related regulations under the laws of the States by the tax authorities of the State concerned with the implementation , administration or enforcement of these income-related regulations .
2. Notwithstanding the second sentence of paragraph 2 ofArticle 26 , any information received under paragraph 1 of Article 26 by a State may, without further conditions , also be used by that State for the carrying - out ofthe income -related regulations as meant in paragraph 1. "
Article 3
1. The Governments of the States shall notify each other through diplomatic channels that all legal requirements and procedures for giving effect to this Amending Protocol have been satisfied .
2. The Amending Protocol , which shall form an integral part of the Convention, shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect forthwith .
Inwitness whereofthe undersigned , duly authorized thereto by their respective Governments , have signed this AmendingProtocol .
Done in duplicate at the Hague on this 10th day of May, 2012 in the Hindi , Netherlands and English languages , the three texts being equally authentic . In case of divergence between the Hindi and Netherlands texts , the English text shall be the operative one.
For the Government of the Kingdom of the Netherlands:
For the Government ofthe Republic of India :
Sd/-
Sd/-
F. H. H. Weekers State Secretary of Finance Netherlands .
Bhaswati Mukherjee Ambassador of India to the Netherlands.
[Notification No. 02/2013 /F. No. 501/02/ 1983 -FTD - 1]
SANJAY KUMAR MISHRA , Jt . Secy .
Mayapuri , New Delhi - 110064
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road ,
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .