REGD . NO. D. L. -33004/99 जिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जनवरी 24 , 2013 /माघ 4, 1934
मं 21
NEW DELHI, THRUSDAY , JANUARY 24, 2013 / MAHGA 4, 1934
No. 21 ]
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना
हैदराबाद , 11 जनवरी , 2013
आइआरडीए [ बीमा सलाहकार समिति ( बैठकें ) ]
(पहला संशोधन ) विनियमावली , 2012
फा. सं. आइआरडीए / आरईजी / 1 / 59 /2013.- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41 ) की धारा 25 के साथ पठित धारा 26 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( ङ ) और उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा आइआरडीए { बीमा सलाहकार समिति ( बैठकें ) ] विनियमावली , 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , यथा :-
1. ( 1 ) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [ बीमा सलाहकार समिति ( बैठकें ) ( संशोधन ) विनियमावली , 2012 कहलाएँगे ।
(1)
55 Gl/2013 2
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[PART III-SEC . 4]
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।
2. बीमा सलाहकार समिति (बैठक ) विनियमावली , 2000 में -
वर्तमान विनियम 1 ( 1 ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
1 ( 1 ) ये विनियम , बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( बीमा सलाहकार समिति ) विनियमावली , 2000 कहलाएँगे ।
3. विनियम 3 के बाद निम्नलिखित नया विनियम सं. 3अ जोडा जाएगा
पदावधि
3अ. ( 1 ) उक्त सलाहकार समिति के सदस्यों की पदावधि प्राधिकरण द्वारा उनके नामांकन की तारीख से दो वर्ष की अवधिके लिए होगी ।
(2)सभी निर्गामी सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र हो सकते हैं
बशर्ते किकोई भी सदस्य जो लगातार दो अवधियों के लिए पद पर रहा है , पुनः नामांकन के लिए सलाहकार समिति की अपनी सदस्यता के समाप्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद ही पात्र होगा ।
(3) उप- विनियम ( 1 ) और ( 2 ) सलाहकार समिति के पदेन सदस्यों तथा अपने आधिकारिक पदनाम के आधार पर समितिमें नियुक्त सदस्यों पर लागू नहीं होंगे ।
(4) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, उक्त सलाहकार समिति के सदस्यों की पदावधि उक्त ( संशोधन ) विनियमावली 2012 की अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होगी ।
जे. हरिनारायण , अध्यक्ष [विज्ञापन III/4/असा./ 161/ 12 ]
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION
Hyderabad , the 11th January, 2013
IRDA [ INSURANCE ADVISORY COMMITTEE ( MEETINGS ) ] ( FIRST AMENDMENT) REGULATIONS , 2012
F. No. IRDA/Reg/ 1 / 59 / 2013.- In exercise of powers conferred by clause (e) of sub- section (2) and sub - section ( 1 ) of section 26 , read with section 25 of Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999) , the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee , hereby makes the following regulations to amend the IRDA ( Insurance Advisory Committee (Meetings ) ) Regulations, 2000 , namely: -
1. ( 1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advisory Committee (Meetings ) (Amendment) Regulations , 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
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2. In the Insurance Advisory Committee (Meeting) Regulations , 2000 , -
For the existing regulation 1 ( 1 ) , the following shall be substituted: -
Short title , extent and commencement
1 ( 1 ) These regulations , may be called the Insurance Regulatory and Development Authority ( Insurance Advisory Committee) Regulations , 2000 .
3 After Regulation 3 , following new Regulation no.3A shall be added
Term of Office
3A . ( 1 ) The term of office of members of the Advisory Committee shall be for a period of two years from the date of their nomination by the Authority.
(2) All out - going members may be eligible for re - nomination
Provided that any member who has held two consecutive terms of office shall be eligible for re -nomination only after the expiry of a period of two years from the date he ceases to be member of the Advisory Committee.
(3 ) The sub - regulation ( 1 ) and (2) shall not applicable to ex officio members of the Advisory Committee and to members appointed to the Committee by virtue of their official designation.
(4) For the purpose of this regulation, the term of office of members of the Advisory Committee shall commence from the date of notification of the (Amendment) Regulations 2012.
J. HARI NARAYAN , Chairman. [ ADVT. III /4 /Exty/ 161 / 12/] 4
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[PART III -SEC . 4]
अधिसूचना
हैदराबाद , 11 जनवरी , 2013
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( देशी अथवा विदेशी संस्था के संबंध में गोपनीय सूचना की साझेदारी ) विनियमावली , 2012
फा. सं. आइआरडीए / आरईजी/ 2 / 60 / 2013. बीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का 4 ) की धारा 114 के साथ पठित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1999 ( 1999 का 41 ) की धारा 14 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1999 की धारा 25 के अधीन गठित बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैं, यथा :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( देशी अथवा विदेशी संस्था के संबंध में गोपनीय सूचना की साझेदारी ) विनियमावली , 2012 कहलाएँगे ।
( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।
परिभाषाएँ - 2. इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
क. 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' अधिनियम 1999 की धारा 3 की उप- धारा ( 1 ) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत होगा ।
ख. ( i ) विदेशी संस्था के संबंध में ' गोपनीय सूचना 'से उक्त विदेशी संस्था से प्राप्त ऐसीसूचना अभिप्रेत होगी जो सार्वजनिक पहुँच के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकती जिसके विषय में संबंधित विदेशी संस्था ने अनुरोध किया है कि गुप्तता को स्पष्ट रूप से अथवा ऐसे किसी करार/ सहमति ज्ञापन ( एमओयू) के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाए जिसके लिए दोनों विदेशी संस्था और प्राधिकरण हस्ताक्षरकर्ता हैं ।
( ii ) देशी संस्था के संबंध में ' गोपनीय सूचना ' प्रयोज्य देशी कानूनों में यथापरिभाषित रूप में होगी ।
ग . ' सूचना अभिरक्षक ' से ' सूचना अभिरक्षक' के रूप में नामित अधिकारी अभिप्रेतहोगा जोप्राधिकरण के संयुक्त निदेशकके दरजे से कम नहीं होगा जिसकी अभिरक्षा मेंगोपनीयसूचना सार्वजनिक दृष्टि से दूर तालाबंद रखी जाएगी तथा जिसके प्राधिकार और अनुमोदन के बिना ऐसी सूचनानहीं निकाली जा सकेगी अथवा ऐसी सूचना तक पहुँचा नहीं जा सकेगा ।
घ. ' विदेशी संस्था' सेकोई विदेशी वित्तीय विनियामक प्राधिकरण अथवा कोई विदेशी वित्तीय संस्था अभिप्रेतहोगी ।
ङ. विदेशी संस्थाके संबंध में इस विनियम के संदर्भ में ' सूचना' सेएक विदेशी वित्तीय विनियामक प्राधिकरण के रूप में किसी विदेशी प्राधिकरण से संबंधित कोईभीमहत्वपूर्णरूप में सूचना और/ अथवा किसी अन्य विदेशी वित्तीय संस्था से संबंधित सूचना अभिप्रेतहोगी ।
च. देशी संस्था के संदर्भ में ' सूचना ' सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 ( च ) मेंयथापरिभाषित रूप में होगी ।
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छ. ' विनियमित संस्था' से प्राधिकरण के विनियामक अधिकार- क्षेत्र में आनेवाली कोईसंस्था अथवा किसी विदेशी वित्तीय विनियामक प्राधिकरणद्वारा विनियमित संस्था अभिप्रेतहोगी।
ज. ' प्रार्थी संस्था' सेप्रार्थित संस्था से संबंधित सूचना का अनुरोध करनेवाली संस्था अभिप्रेतहोगी।
झ. 'प्रार्थित संस्था'सेवह देशी अथवा विदेशी संस्था अभिप्रेत होगी जिसकी सूचना इन विनियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण का विषय है ।
ञ.. यहाँ इस विनियमावली में प्रयुक्त तथा यहाँ इस विनियमावली में अपरिभाषित परंतु बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का4 ) , अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1999 में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों केअर्थक्रमशः वही होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिए निर्दिष्ट किये गये हैं ।
सूचना का प्रकटीकरण- 3.इस खंडके अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण निम्नलिखित के अधीन होगा:
i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण के लिए आवेदनपत्रों पर कार्रवाई केवल उपर्युक्तअधिनियम के अंतर्गत वर्णित रूप में हीकी जाएगी ।
ii) इस खंड के अंतर्गत सूचना के प्रकटीकरण के लिए अनुरोध पर विचार करते समय , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 ( 1 ) ( क) का ध्यान रखा जाएगा जिसमें निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :
इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी नागरिक को ऐसी सूचना देने कीकोई बाध्यता नहीं होगी, जिसका प्रकटीकरण भारत कीसंप्रभुता और अखंडता , राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों, विदेशीराज्य के साथ संबंध को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा अथवा किसी अपराध को प्रेरित करेगा ।
इस खंड के अंतर्गत ( उपर्युक्त ( 1 ) को छोडकर ) सूचना के प्रकटीकरण पर केवल प्रार्थी संस्था द्वारा ऐसी सूचना के लिए लिखित रूप में अनुरोध किये जाने पर ही विचार किया जा सकता है ।
iv) प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी संस्था से सूचना के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त करने के बाद, प्राधिकरण उक्त अनुरोध के बारे में प्रार्थित संस्था को सूचित करेगा तथा प्रार्थित संस्था की सुस्पष्ट पूर्व सहमति प्राप्त करेगा ।
v) सूचना का प्रकटीकरण अनुरोध करनेवाले प्राधिकारियों को केवल उनके कर्तव्यों के विधिमान्य निष्पादन के एकमात्र प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है ।
vi) प्रकटीकरण केवल 1 ( ग ) में यथापरिभाषित रूप में सूचना अभिरक्षक का लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है ।
संस्थापर है, वहाँप्राधिकरण
vii) जहाँप्राधिकरण के लिए किसी विदेशी संस्था द्वारा उपलब्ध कराईगई गोपनीय सूचनाकी साझेदारी स्थानीय , क्षेत्रीय, राज्यअथवा किन्हींविधि प्रवर्तन अथवा विनियामक प्राधिकारियों के साथ करने की आवश्यकता होती हैजिनका प्राधिकार विनियमित
क. प्रार्थित प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा; ख. उसकी पूर्व सहमति प्राप्त करेगा; तथा
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ग. सूचना को आगे बढाने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता उपलब्ध कराईगई सूचना की गोपनीय स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए सहमत है तथा इस प्रकार करने के लिए उसके पास कानूनी प्राधिकार है ।
viii) जहाँ इस खंड के अंतर्गत उपलब्ध कराईगई गोपनीय सूचना कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अनुरोध के अधीन है, वहाँप्राधिकरण ऐसी माँग पूरी करने से पहले प्रार्थित प्राधिकरण को सूचित करेगा । जहाँ सूचना आगे उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थित प्राधिकरण द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, वहाँप्राधिकरण इस प्रकार की माँगको रोकने अथवा सूचना की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए सभी युक्तिसंगत कानूनी उपायों का प्रयोगकरेगा।
ix) प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में अथवा पूर्व में नियुक्त सभी कर्मचारी और अधिकारी जो प्राधिकरण में कार्य करते समय अपने कर्तव्य- पालन के दौरान विदेशी संस्था / देशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना तक पहुँच रखते हैं, व्यावसायिक गुप्तता के दायित्व से आबद्धहैं । इस प्रकार के दायित्व के किसी भी उल्लंघन के लिए वे संशोधित आइआरडीए ( अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तें ) विनियमावली, 2000 तथा आइआरडीए अधिवर्षिता निधि और लागू देशी कानूनों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे ।
माँगीगई सूचना का श्रेणीकरण 4.ⅰ. सार्वजनिक पहुँच में उपलब्ध सूचना: बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए ) ने सूचना के प्रकटीकरण के लिए शर्त निर्धारित की है ।इन प्रकटीकरणों में वे विवरणियाँ शामिल हैं जिन्हें मासिक , तिमाही, छमाही और वार्षिक सहित आवधिक अंतरालों पर आइआरडीए में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त, प्रकटीकरण निर्धारित अंतरालों पर सार्वजनिक पहुँच में करना भी अपेक्षित है । मोटे तौर पर सार्वजनिक पहुँच मेंउपलब्ध सूचना को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :
क) आइआरडीए की वेबसाइट / आइआरडीए के प्रकाशनों में उपलब्ध सूचना;
ख) संबंधित संस्था की वेबसाइट / उसकीप्रचार सामग्री में उपलब्ध सूचना, उपलब्ध दस्तावेजों अथवा किसी अन्य सांविधिक/सार्वजनिक निकाय में उपलब्ध सूचना ।
इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करने के बाद, विवरण-पत्र ( प्रॉस्पेक्टस ) में किये गये प्रकटीकरण का पालनसूचीकरण करार में निर्धारित रूप में आवधिक प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ पूरी करने के पाथ- साथ बाजार के विनियमनकर्ता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) के निर्धारण के संबंध मेंभीकरने की आवश्यकता होगी ।
सार्वजनिक पहुँच में उपलब्ध सूचना की साझेदारी करने के संबंध में प्राधिकरण को कोई चिंता नहीं है तथा उपर्युक्त सूचना तक पहुँच उपलब्ध कराने में वह निम्नलिखित दो विकल्पों का प्रयोग करेगा:
क) सार्वजनिक पहुँच में उपलब्ध सूचना प्रदान करना; और
ख) वेबसाइट / अपेक्षित सूचना के अन्य स्रोत का विवरण प्रदान करना ।
इस प्रकार , आवेदनकर्ता को उपर्युक्त सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है /उपर्युक्त सूचना के स्रोत के लिए उसकामार्गदर्शन किया जा सकता है ।
ii . सार्वजनिक पहुँचमें अनुपलब्ध सूचना
उपर्युक्तशीर्षके अंतर्गत आइआरडीए से माँगीगई सूचना मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है :
अ. सांविधिक और विनियामक प्रयोजन पूरा करने के लिए माँगीगई सूचना:
क) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 20 के अंतर्गत माँगीगई सूचना;
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:भाग III-खण्ड 4 ]
ख) भारतीय रिजर्व बैंक , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड , पीएफआरडीए जैसे वित्तीय क्षेत्र के विनियमनकर्ताओं और अन्य सांविधिक विनियमनकर्ताओं सहित, देशी विनियमनकर्ताओं द्वारा मांगीगई सूचना;
ग) अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और एजेंसियों द्वारा माँगीगई सूचना; तथा
घ) भारत सरकार/न्यायपालिका/विधि प्रवर्तन एजेंसियों जैसे विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/ देशी निकायों द्वारा अपने कार्योंके विधिसम्मत निष्पादन में अपेक्षित सूचना ।
बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 20 के अंतर्गत जो सूचना माँगी जा सकती है वह गैर- वाणिज्यिक है और अधिकांशतः सार्वजनिक पहुँच में है । इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी अनुरोधों की जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि ऐसी किसीसूचना की साझेदारी नहीं की जाए जो प्रतियोगिता अथवा कंपनी या समग्र रूप में उद्योग की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है ।
उपर्युक्त ( ख ) , ( ग ) और ( घ) की स्थितियों में सूचना के लिए प्राप्त प्रत्येक अनुरोध की अलग- अलग जाँच यह निर्धारित करनेके लिए की जाएगी कि क्या वह ( क ) साझेदारी करने योग्य सूचना है; अथवा ( ख ) साझेदारी न करने योग्य सूचना । सार्वजनिक पहुँच में जो सूचना उपलब्ध नहीं है उसकीसाझेदारी के लिए योग्यता के संबंध में निर्धारण का मार्गदर्शन स्थूल रूप में निम्नलिखित विचारों से होगा:
क) किये गये अनुरोध के लिए युक्तियुक्त कारण- क्या ऐसे कारण इस प्रकार के प्राधिकारियों के कार्यों के विधिसम्मत निष्पादन में सहायता पहुँचाने के लिए हैं ।
ख) माँगीगई सूचना का स्वरूप ( स्वामित्व संबंधी नहीं) ।
ग) माँगीगई सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखना ।
घ) किये गये अनुरोधों का आदान-प्रदान ।
आ. अन्य हितधारकों द्वारा माँगीगई सूचना:
क) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत माँगीगई सूचना; और
ख) सामान्यतः जनसाधारण सहित , अन्यों द्वारा माँगीगई सूचना ।
प्रत्येक मामले पर गुण- दोष के आधार पर विचार किया जाएगा 5. अपेक्षित सूचना के लिए किये गये प्रत्येक अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा तथा माँगीगई सूचना की साझेदारी करने के संबंध में तदुपरांत निर्णय लिया जा सकेगा । विशेष रूप से यह इसलिए उपयुक्त है क्योंकि ऐसा अवसर आ सकता है जब अपेक्षित सूचना जो गोपनीय समझी जाती है, प्रतिस्पर्धियों द्वारा सूचना तक पहुँच सहित , वाणिज्यिक अथवा अन्य कारण से माँगी जा सकती है ।
तथापि, प्राधिकरण के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ऐसी किसी सूचना की साझेदारी न करे जो संभवतः उसके द्वारा विनियमित संस्था बीमा कंपनी/ मध्यवर्ती संस्था; अथवा समग्र रूप में बीमा उद्योग की स्थिरता को प्रभावित कर सकतीहै ।
जे. हरिनारायण, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/4/असा./ 161 / 12 ] 8
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[ PART III-SEC . 4]
NOTIFICATION
Hyderabad , the 11th January, 2013
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY ( SHARING OF CONFI- DENTIAL INFORMATION CONCERNING DOMESTIC OR FOREIGN ENTITY)
REGULATIONS, 2012
F. No. IRDA/Reg/2/ 60/2013.- In exercise of powers conferred by sections 14 and section 26 of Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999) read with section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) , the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee constituted under Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, hereby makes the following regulations, namely: -
Short title and commencement - 1. ( 1 )These Regulations shall be called IRDA ( Sharing of Confidential Information concerning domestic or foreign entity) Regulations 2012 .
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
Definitions - 2. In these regulations , unless the context otherwise requires -
a. ' Authority ' shall mean Insurance Regulatory & Development Authority established under Sub- Section ( i ) of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 .
b . ( i ) ' Confidential Information ' with regard to a foreign entity shall mean information obtained from the foreign entity that cannot be made available in the public domain regarding which the concerned foreign entity has requested that secrecy be maintained either explicitly or under any agreement/MoU to which the both the foreign entity and the Authority are signatories .
( ii) Confidential Information ' with regard to domestic entity shall be as defined in applicable domestic laws .
c. ' Custodian of information ' shall mean an officer designated as ' custodian of information ' not below the rank of Joint Director of the Authority in whose custody the 9
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भाग III-खण्ड 4 ]
confidential information is kept under lock and key away from public view and without whose authority and approval , such information cannot be released or accessed .
d. ' Foreign entity ' shall mean a foreign financial regulatory authority or any foreign financial entity.
e. ' Information' in the context of this regulation with regard to foreign entity shall mean information in any material form relating to a foreign authority being a foreign financial regulatory authority and/or information relating to any other foreign financial entity .
f. ' Information ' in the context of domestic entity shall be as defined in Section 2 ( f) of The Right to Information Act 2005 .
g. ' Regulated Entity ' shall mean any entity coming within the regulatory domain of the Authority or entity regulated by a foreign financial regulatory authority .
h. 'Requesting Entity ' shall mean entity requesting information relating to a requested entity.
i. ' Requested Entity' shall mean the domestic or foreign entity whose information is subject of disclosure under these regulations .
j. All words and expressions used herein and not defined herein but defined in the Insurance Act , 1938 (4 of 1938 ) , or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act , 1999 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts .
Disclosure of information - 3 . Disclosure of information under this section shall be subject to
the following:
i) Applications for disclosure of information under The Right to Information Act 2005 shall be processed as enumerated under the said Act only.
ii) While considering request for disclosure of information under this section , regard shall be had to Section 8 ( 1 ) (a) of the Right to Information Act 2005 which states as under :
Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security , scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence .
iii) Disclosure of information under this section (other than (i ) above ) can be considered only upon written request for such information by the requesting entity.
iv) Upon receiving the written request for information from the requesting entity by the Authority, the Authority shall notify the Requested Entity of the request and obtain the explicit prior consent of the Requested Entity .
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[PART III-SEC . 4]
v) Disclosure of information can be made only to assist the requesting authorities for the sole purpose ofthe lawful performance of their duties .
vi) Disclosure can be made only after obtaining written approval of the custodian of information as defined in 1 ( c) .
vii) Where it becomes necessary for the Authority to share Confidential Information provided by a foreign entity with local , regional , state or any law enforcement or regulatory authorities who have authority over the Regulated Entity, the Authority shall
a. Notify the Requested Authority promptly ;
b . Obtain its prior consent; and
c. Prior to passing on the information, ensure that each recipient agrees to maintain the confidential status of the information provided and has legal authority to do so.
viii) Where Confidential Information provided under this section is subject to a legally enforceable request , the Authority will notify the Requested Authority prior to complying with such demand . Where consent to passing on information is not given by the Requested Authority , the Authority shall use all reasonable legal means to resist such a demand or protect the confidentiality of the information.
ix) All employees and officials currently and previously employed by the Authority gaining access to confidential information relating to foreign entity/ domestic entity in the course of their duties while working with the Authority are bound by an obligation of professional secrecy . Any breach of such obligation will render them liable for action as per amended IRDA (Conditions of Service of Officers and Other Employees) Regulations, 2000 and IRDA Superannuation Fund and applicable domestic laws .
Categorization of information sought 4. ( i) Information available in public domain: The IRDA has laid down the prescription for disclosure of information . These disclosures include Returns required to be filed with the IRDA at periodic intervals including monthly, quarterly, half- yearly and annual . In addition, disclosures are also required to be made in the public domain at the prescribed intervals . Broadly , the information available in the public domain can be segregated into the following two categories:
a) Information available on the IRDA website /IRDA publications ;
b) Information available on the respective entity's website/ its publicity available documents or available with any other statutory/ Public body.
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असाधारण
भारत का राजपत्र
[ भाग III-खण्ड़ 4 ]
In addition , once the insurance companies get listed, the disclosure made in the prospectus would also need to be compliant with the prescription of the market regulator , Securities and Exchange Board of India, besides meeting the periodic disclosure requirements as laid down in the listing Agreement .
The Authority has no concerns on sharing of information in the public domain , and would exercise either of the following two options in providing access to the said information:
a) Provide information available in the public domain; and
b) Provide details of the website/ other source of the information sought .
Thus , the applicant can be provided/ guided to the source of the said information .
(ii) . Information not available in public domain
Information sought from the IRDA under the above head may broadly be classified into the following categories :
A. Information sought for carrying out statutory and regulatory purpose:
a) Information sought under section 20 of the Insurance Act, 1938 ;
b) Information sought by Domestic regulators , including the financial sector regulators such as Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, PFRDA and other statutory regulators ;
c) Information sought by International Supervisors and Agencies ; and
d) Various public authorities/domestic bodies such as the Government of India/Judiciary / Law enforcement agencies in the lawful performance of their functions .
The information that can be sought under section 20 of Insurance Act, 1938 is non- commercial and largely in publicdomain . All requests under this provision shall be examined to ensure that no information that can affect competition or stability of the company or the industry as a whole is shared.
In cases of (b) , (c) and (d) above , the requests for information would be individually examined to assess whether it is (a) shareable information ; or (b) non - shareable information . The assessment on the shareability of the information not available in the public domain would be guided by the following broad considerations:
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[PART III-SEC . 4]
a) Convincing reason for the request made whether such reasons are to assist the lawful performance of the duties of such authorities
b) Nature of information sought (not proprietary)
c) Maintenance of confidentially of the information sought
d) Reciprocity of the requests made.
B. Information sought by other stakeholders :
a) Information sought under Right to Information Act ; and
b) Information sought by others , including public at large .
Each case to be considered on merit - 5 .
Each request for the information sought would be considered on merit and decision on sharing of information sought may be taken. This is particularly pertinent since there may be occasion when the information sought may be considered to be confidential for commercial or other reason , including access to information by the competitors .
However , the Authority reserves the right not to share any information which could possibly impact the stability of its regulated entity insurance company/intermediary; or the insurance sector as a whole.
J. HARI NARAYAN , Chairman
[ADVT. III/ 4/Exty. / 161 / 12/]
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