REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारत सत्यमेव जयते राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्डं 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 14]
नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 28 , 2013/माघ 8 , 1934
NEW DELHI, MONDAY , JANUARY 28, 2013 /MAGHA 8 , 1934
No. 14]
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग ) (पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) अधिसूचना नई दिल्ली, 24 जनवरी , 2013 जांच शुरुआत (निर्णायक समीक्षा )
विषय : यूएसए और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करने के लिए आवेदन ।
फा. सं. 15 /15 / 2012 - डीजीएडी.-यतः , वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( जिसे एतपश्चात् अधिनियम कहा गया है ) और समय - समय पर यथासंशोधित सीमा- शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियम , 1995 ( जिसे एतपश्चात् नियमावली कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए यू एस ए और जापान ( जिसे एतपश्चात् सम्बद्ध देश कहा गया है ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल ( जिसे एतपश्चात् सम्बद्ध वस्तु कहा गया है ) के आयात पर निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्यश्चात् प्राधिकारी कहा गया है ) द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ।
402GI/2013
(1) 2
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[PART I-SEC . 1 ]
( 1 ) यतः , सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा मूल जांच दिनांक 21 सितम्बर , 2001 की अधिसूचना सं.41 / 1 /2001- डीजीएडी के तहत शुरु की थी। प्राधिकारी ने निर्णायक शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं. 41/1/2001-डीजीएडी के तहत की थी । अंतिम निष्कर्ष में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं. 120/2002- सीमा शुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था ।
(2) यतः , प्राधिकारी ने दिनांक 27 दिसम्बर , 2006 की अधिसूचना सं. 15/25/2006-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा शुरु की थी और सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का सतत अधिरोपण करने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्ष सिफारिश दिनांक 26 दिसम्बर , 2007 की अधिसूचना संख्या 15/ 25/2006- डीजीएडी के तहत की थी, इसे दिनांक 10 जनवरी , 2008 की अधिसूचना सं. 15/25/2006-डीजीएडी के तहत संशोधित किया था। सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का सतत अधिरोपण की अधिसूचना 5 फरवरी, 2008 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 15/2008-सीमा शुल्क के तहत की गयी थी ।
(3) यतः , मै. मनाली पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ने अधिनियम एवं नियमों के अनुरुप प्राधिकारी के समक्ष , सम्बद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन की निरन्तरता अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए एक आवेदन पत्र दायर किया है और सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित -पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी निरन्तरता बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।
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[ भाग I- खण्ड 1 ]
घरेलू उद्योग
(4) यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै. मनाली पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । मै. मनाली पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा किए गए दावे के अनुसार वे सम्बद्ध वस्तु के भारत में एकमात्र उत्पादक है और अत * नियमों के आशय के अंतर्गत वे घरेलू उद्योग बनते हैं।
विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु
(5) वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पादन , मूल जांच तथा प्रथम एस एस आर जांच में यथा परिभाषित , फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल, एक पालीमर है सम्बद्ध उत्पाद , प्रोपाइलीन आक्साइड और इथायलीन आक्साइड का ट्रायोल श्रृंखला से पालीमराइजेशन करके विनिर्मित 3000-4000 मोलीक्यूलर वजन का स्वच्छ विस्कोस तरल पदार्थ है । यह एक पालीईथर है और यह उत्प्रेरकों एवं संयोजकों के साथ प्रतिक्रिया करने पर पालीयूरीथीन फोम का उत्पादन करता है जिसका प्रयोग अपहोल्स्टरी , चटाइयों , तकियों , बोल्स्टर्स, पारदर्शी सीटिंग और पैकेजिंग में किया जाता है । फ्लेक्सिबिल स्लैबस्टाक पालियोल की ढुलाई टैंकरों से की जाती है तथा इसका भंडारण स्टील के ड्रमो में किया जाता है ।
(6) विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 के अध्याय- 39 में "प्लास्टिक्स तथा उनकी मदों" की श्रेणी के अंतर्गत और पुनः सीमा शुल्क वर्गीकरण के अनुरुप 3907.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह इस जांच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।
निर्णायक समीक्षा की शुरुआत
(7) साक्ष्यों सहित विधिवत दायर आवेदन के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु 4
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[PART I- SEC. 1 ]
के संबंध में प्रभावी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनाए रखने की जरुरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क के समापन से पाटन की अवस्थिति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हैं ।
शामिल देश
(8 ) इस जांच में शामिल देश यूएसए और जापान हैं ।
जांच अवधि
(9) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अक्तूबर , 2011 से 31 सितम्बर , 2012 ( 12 माह ) है । तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2009-10 , 2010-11 , 2011-12 और जॉचावधि शामिल होगी। पाटन एवं क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जॉच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों का परीक्षण भी किया जा सकता है ।
प्रक्रिया
( 10 ) वर्तमान निर्णायक समीक्षा में मूल जांच के दिनांक 19 सितम्बर , 2002 की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 41 / 1/2001-डीजीएडी के तहत अंतिम निष्कर्ष, दिनांक 26 दिसम्बर , 2007 की अधिसूचना संख्या 15/ 25/2006- डीजीएडी के तहत प्रकाशित एवं दिनांक 10 जनवरी , 2008 की अधिसूचना सं. 15/25/2006- डीजीएडी के तहत संशोधित प्रथम निर्णायक सीमक्षा जांच के सभी पहलू केवल यूएसए और जापान के संबंध में शामिल होंगे।
( 11 ) नियमावली के नियम 6 , 7, 8 , 9 , 10 , 11 , 16 , 17 , 18, 19 तथा 20 के अंतर्गत बने सभी प्रावधान यथापेक्षित परिवर्तनों सहित इस समीक्षा के संबंध में लागू होंगे।
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[भाग I-खण्ड 1 ]
सूचना प्रस्तुत करना
(12) संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकार को भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए , भारत में सम्बद्ध उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरुप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है:
निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं सम्बद्व शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240 , उद्योग भवन ,
नई दिल्ली-110011
(13 ) कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अ-गोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।
समय-सीमा
( 14) वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु किया गया कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों ( चालीस दिनों) से अनधिक समय के भीतर पहुंच जाना चाहिए । यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।
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[PART I -SEC . 1 ]
( 15) सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित ( हित की प्रवृत्ति सहित ) के बारे में सूचित करें और अपनी- अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं जारी रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां इस जांच के शुरु होने की तारीख से चालीस (40 ) दिनों के अंदर प्रस्तुत करें ।
गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना
(16) प्रश्नावली के उत्तर/ निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग -अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ; (क) गोपनीय के रुप में चिंहित ( शीर्षक , विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) और (ख ) दूसरा भाग अगोपनीय के रुप में चिह्नित ( शीर्षक , विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) । उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर " गोपनीय " अथवा " अगोपनीय " लिखा जाना चाहिए।
( 17) गोपनीय चिन्ह के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे । सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
( 18) जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ कारणों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती है एवं/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेप क्यों संभव नहीं है ।
( 19 ) अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए और जिस सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया हो उसे अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा मिटाया/संक्षेपित किया जाना चाहिए। अगोपनीय सारांश में दिया गया ब्यौरा पर्याप्त होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय 7
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[ भाग -खण्ड 1 ]
वस्तु आसानी से समझी जा सके । तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में , गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना संक्षेपण योग्य नहीं है और संक्षेपण संभव क्यों नहीं है , इसके कारणों का ब्यौरा निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
(20) प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य अथवा सारांश रुप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं ।
(21 ) सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी , प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रुप से प्राधिकृत किए बिना , किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे ।
सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
(22) नियम 6 ( 7 ) के अनुसार कोई भी हिलबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रुपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।
असहयोग
(23) यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी 8
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[PART I- SEC . 1 ]
घोषित कर सकते है तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।
जे. एस. दीपक , निर्दिष्ट प्राधिकारी
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI - DUMPING AND ALLIED DUTIES)
NOTIFICATION
New Delhi , the 24th January, 2013
Initiation
(Sunset Review)
Subject : Application for initiation of Sunset Review (SSR) Investigation in respect of imports of Flexible Slabstock Polyol , originating in or exported from USA and Japan.
F. No. 15/15/2012 -DGAD.-Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter ( hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection ofAnti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995, as amended from time to time ( hereinafter referred as the Rules ) , the Designated Authority ( hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti - dumping duty on imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred as the subject goods ) , originating in or exported from USA and Japan (hereinafter referred to as the subject countries).
1) WHEREAS , the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 41/1/2001- DGAD dated 21st September, 2001. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 41 /1 /2001 - DGAD dated 19th September, 2002, recommending imposition of definitive duties. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings , definitive anti - dumping duty was imposed by the Central Government vide Notifications No. 120/ 2002- Customs dated 31st October, 2002 on the imports of the of the subject goods , originating in or exported from the subject countries .
2) WHEREAS , the first Sunset Review was initiated by the Authority vide Notification No.15/ 25/ 2006 - DGAD dated 27th December 2006 and the final findings 9
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग 1-खण्ड 1 ]
recommending continued imposition of anti - dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries was issued by the Authority vide final findings Notification No. 15/25/2006-DGAD dated 26th December 2007 , amended vide Notification No. 15/ 25 / 2006- DGAD dated 10th January , 2008. The continued imposition ofdefinitive anti - dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries was notified by the Central Government vide Custom's Notification No.15/2008-Customs dated 5th February 2008.
3) Whereas , M /s . Manali Petrochemicals Ltd has filed an application before the Authority in accordance with the Act and the Rules , alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods , originating in or exported from the subject countries , and consequent injury and have requested for review , continuation and enhancement of the anti - dumping duties , imposed on the imports of the subject goods , originating in or exported from the subject countries .
Domestic Industry
4) The application for the sunset review has been filed by M /s . Manali Petrochemicals Ltd on behalf of the domestic industry . As claimed by M/s . Manali Petrochemicals Ltd, they are the sole producer of the subject goods in India and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules .
Product Under Consideration and Like Article
5) The product under consideration in the present application , as defined in the original investigation as well as the 1st SSR investigation , is Flexible Slabstock Polyol , a polymer. The subject product is a clear viscous liquid of molecular weight 3000-4000 , manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives yields polyurethane foams used in upholstery, mattresses , pillows , bolsters, transport seating and packaging . Flexible Slabstock Polyol is transported in tankers and stored in steel drums .
6) The product under consideration is classified under the category " Plastics and articles thereof " in Chapter 39 of the Customs Tariff Act , 1975 and further under 3907.20 as per Customs Classification . However , Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation .
Initiation of Sunset Review
7) In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act , read with Rule 23 of the Anti -dumping Rules , the Authority hereby 40261/2013-3 10
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[PART I - SEC . 1 ]
initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods , originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
Countries involved
8) The countries involved in the subject investigation are USA and Japan .
Period of Investigation
9) The Period of Investigation ( POI ) for the purpose of the present review is from 1st October, 2011 to 31st September , 2012 ( 12 months ) . However , injury analysis shall cover the years 2009-10 , 2010-11 , 2011-12 and the POI .
Procedure
10) The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation vide final findings Notification No. 41 / 1 / 2001 - DGAD dated 19th September, 2002 and the 1st Sunset Review investigation published vide Notification No. 15/25/2006-DGAD dated 26th December 2007 , amended vide Notification No. 15/25 / 2006-DGAD dated 10th January, 2008 , in respect of USA and Japan only.
11) The provisions of Rules 6 , 7, 8 , 9 , 10, 11 , 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.
Submission of Information
12) The known exporters in the subject countries , the Government of the subject countries through their embassies in India , the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:
TheDesignated Authority Directorate General of Anti - Dumping and Allied Duties Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce Room No. 240 , Udyog Bhavan , New Delhi - 110011 .
13) Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any 11
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[भाग 1- खण्ड 1 ]
party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties .
TimeLimit
14) Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days ) from the date of publication of this Notification . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete , the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules .
15) All the interested parties are hereby advised to intimate their interest ( including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.
Submission of information on confidential basis
16) In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response / submissions , the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title , index , number of pages , etc. ) and ( b ) other set marked as Non- Confidential (with title , index , number of pages , etc. ) . All the information supplied must be clearly marked as either " confidential " or " non - confidential " at the top of each page.
17) Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non- confidential information . Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non - confidential version must be submitted by all the interested parties .
18) For information claimed as confidential ; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and / or why summarization of such information is not possible.
19) The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non- confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the 12
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[PART I- SEC . 1 ]
substance of the information furnished on confidential basis . However, in exceptional circumstances , parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization ; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
20) The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwillingto make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form , itmay disregard such information .
21) Any submission made without a meaningful non - confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information .
Inspection of public file :
22) In terms of rule 6 (7) any interested party may inspect the public file containing non - confidential versions of the evidence submitted by other interested parties .
Non - cooperation
23) In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period , or significantly impedes the investigation , the Authority may declare such interested party as non - cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemedfit.
J. S. DEEPAK , Designated Authority
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