रजिस्ट्रीसं० डी०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 431
नई दिल्ली, सोमवार , फरवरी 18 , 2013 /माघ 29 , 1934
No. 43]
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/ MAGHA 29, 1934
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना
हैदराबाद , 7 फरवरी , 2013
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की स्कीम ) विनियम , 2013
एफ. सं. बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/8/66/2013.-बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1999 ( 1999 का 41 ) , की धाराओं 6 अ , 35 , 36 और 37 ; तथा 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का 4 ) की धारा 114अ की उप- धारा ( 2 ) के खंड ( यग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात्
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की स्कीम) विनियम, 2013 कहलाएँगे ।
2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रत्वृत्त होंगे ।
3. ये विनियम सभी जीवन बीमा कंपनियों पर लागू होंगे । तथापि , भारतीय जीवन बीमा निगम पर इन विनियमों का लागू होना भारतीय जीवन बीमा अधिनियम , 1956 के उपबंधों के अधीन होगा ।
2.परिभाषाएँ
इन विनियमों में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;
क. ' अधिनियम' से बीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का 4) अभिप्रेत है;
(1)
654 G1/2013 2
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[PART III-SEC . 4]
ख. ' प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
ग. ' आवेदन' से यहाँ इसके नीचे परिभाषित रूप में प्रस्तावित स्कीम के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया आवेदन अभिप्रेत है;
घ. ' नियत दिनांक' से जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की स्कीम लागू करने के प्रयोजनों के लिए नियत दिनांक अभिप्रेतहै;
ङ. 'विलयित संस्था' से स्कीम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप परिणामी भारतीय बीमा कंपनी अभिप्रेत है;
च. 'स्कीम' से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 35 के अधीन बनाई गई और बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 37 अ द्वारा नियंत्रित न कीजानेवाली समामेलन अथवा अंतरण की स्कीम अभिप्रेत है , चाहे उससे पहले कोई करार अथवा विलेख हो या न हो;
छ. 'लेन-देन करनेवाली पार्टियाँ' से अंतरणकर्ता कंपनी और अंतरिती कंपनी अभिप्रेत हैं, जो दोनों ही बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2( 7)अमें दी गई परिभाषा के अनुसार ' भारतीय बीमा कंपनी' हैं ।
ज. ' अंतरणकर्ता बीमाकर्ता' से वह कंपनी अथवा वे कंपनियाँ अभिप्रेत है/हैं जो समामेलन और अंतरण की स्कीम के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय का कार्य अंतरित करेगी/करेंगी;
झ. ' अंतरिती बीमाकर्ता' से वह कंपनी अभिप्रेत है जो समामेलन और अंतरण की स्कीम के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय का कार्य अधिगृहीत करेगी।
3. प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जानेवाला आवेदन
1.कोई भी स्कीम लेन- देन करनेवाली पार्टियों द्वारा उसके कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत इस विनियमांवली के अनुबंध में निर्दिष्ट रूप में संबंधित सूचना से युक्त प्रस्तावित स्कीम के प्रारूप के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत किये बिना लागू नहीं की जाएगी ।
2. इन विनियमों के अंतर्गत प्रत्येक स्कीम केवल प्राधिकरण के अंतिम अनुमोदन के बाद ही कार्यान्वित कीजाएगी: बशर्तेकि इस विनियमावली के अंतर्गत किसी भी स्कीम का अनुमोदन नहीं किया जाएगा यदि प्राधिकरण की राय में:
(i) विलयित संस्था का उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन अपेक्षित न्यूनतम विनियामक स्तर से निम्नतर होगा; अथवा ( ii) स्कीम किन्हीं भी प्रयोज्य विधियों और विनियमों का अनुपालन नहीं करती; अथवा
(iii) स्कीम पालिसीधारकों के सर्वोत्तम हित में नहीं है; अथवा
(iv) स्कीम बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धिके लिए सहायक नहीं है ।
4. उद्देश्यकीसूचना
1 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक आवेदन से पहले स्कीम को लागू करने के उद्देश्य की कम से कम दो महीने की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी जिसके साथ समामेलन और अंतरण के स्वरूप का विवरण उसके कारणों सहित प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा तथा निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की चार प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएँगी:
( क) करार अथवा विलेख अथवा स्कीम का प्रारूप जिसके अंतर्गत समामेलन और अंतरण को लागू करने का प्रस्ताव है;
(ख) इस प्रकार के समामेलन और अंतरण से संबंधित प्रत्येक बीमाकर्ता के बीमा व्यवसाय के संबंध में तुलन- पत्र , जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी ) विनियम , 2002 में निर्दिष्ट रूप में तैयार किये गये हों;
(ग) परिसंपत्तियों, देयताओं और शोधक्षमता मार्जिन संबंधी विनियमों सहित , संबंधित विनियमों और प्राधिकरण के द्वारा जारी किये गये परिपत्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार की गई वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट; नियुक्त बीमांकिकों की वार्षिक रिपोर्ट; और शोधक्षमताविवरण;
ון 3
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[ भाग III-खण्ड 4 ]
(घ) प्रस्तावित समामेलन और अंतरण के संबंध में एक ऐसे स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जो अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले पिछले पाँच वर्षों में किसी भी समय समामेलन और अंतरण में संबद्ध किसी भी पार्टी के साथ व्यावसायिक रूप से संबद्ध नहीं रहा है;
(ङ) प्रस्तावित लेन-देन की रूपरेखा /कार्यपालक संक्षेप , तथा वे शर्तें जिन पर इस प्रकार के लेन- देन की अपेक्षा कीगई है;
(च) जिस प्रकार से पालिसीधारकों के हितों की रक्षा की जाएगी, उसके संबंध में रिपोर्ट; तथा
(छ) प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 और रोजगार संबंधी कानूनों सहित , परंतु उन्हीं तक सीमित न रहते हुए, प्रयोज्य कानूनों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट ।
2. खंड ( ख), ( ग) और ( घ) में उल्लिखित तुलन- पत्र, रिपोर्ट और संक्षेप नियत दिनांक की स्थिति के अनुसार एक प्रोफार्मा आधार पर तैयार किये जाएँगे । इनमें शामिल होंगे ( 1 ) नियत दिनांक की निकटतम स्थिति दशनिवाले लेखा- परीक्षित वित्तीय विवरण और ( ii ) नवीनतम तिमाही के लेखा परीक्षा न किये गये वित्तीय विवरण ।
3. उपर्युक्त दस्तावेज सदस्यों और पालिसीधारकों के निरीक्षण के लिए प्रधान और शाखा कार्यालयों में खुले तौर पर उपलब्ध रखे जाएँगे ।
5. स्कीम की सूचना:
प्राधिकरण लिखित रूप में आदेश द्वारा आवेदन की सूचना भारत के ऐसे प्रत्येक निवासीव्यक्ति को भेजने का निर्देश दे सकेगा जो संबंधित किसी भी बीमाकर्ता की जीवन पालिसी का धारक है तथा समामेलन अथवा अंतरण , जैसी स्थिति हो , की शर्तों के स्वरूप का विवरण ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि में प्रकाशित करवाएगा जिसका निर्देश प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा ।
6. बीमांकिक मूल्यांकन
1. प्राधिकरण प्रस्तावित स्कीम को अंतिम अनुमोदन प्रदान करने से पहले किसी भी समय , लेन-देन करनेवाली पार्टियों के बीमा व्यवसाय ( परिसंपत्तियों, देयताओं और शोधक्षमता की स्थिति को सम्मिलित करते हुए ) का स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन करवा सकेगा ।
7. प्राधिकरण द्वारा सिद्धांततः अनुमोदन
1. प्राधिकरण निदेशकों और ऐसे पालिसीधारकों, जिनकी सुनवाई लागू हो, तथा किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों जिन्हें वह सुनवाई के लिए पात्र समझती है, की सुनवाई करने के बाद तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि प्रस्तावित स्कीम ( 1 ) बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धिके हित में है , ( ii ) उसके विनियामक अधिदेश के संदर्भ में प्राधिकरण के द्वारा योग्य समझी जानेवाली किन्हीं भीअपेक्षाओं के अनुपालन के पुष्टीकरण के अधीन है; तथा ( iii ) पालिसीधारकों की ओर से किसी भी उचित आपत्ति के अधीन नहीं है , और जनसाधारण के हित के संदर्भ में प्रस्तावित स्कीम को सिद्धांततः अनुमोदन ऐसी शर्तों के अधीन प्रदान कर सकताहैजिन्हें वह उपयुक्त समझता है । परंतुशर्त यह भीहै कि
(क) समामेलन अथवा अंतरण की किसी भी पार्टी द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन जमा की गई जमाराशि का कोई भी अंश उस स्थिति को छोडकर वापस नहीं किया जाएगा जहाँ व्यवस्था को लागू करने के बाद समामेलित व्यवसाय को संचालित करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा अथवा उस व्यक्ति द्वारा जिसे व्यवसाय अंतरित किया गया है , जमा की जानेवाली समूचीजमाराशिपूरी कीजाती है,
(ख ) जमाराशि का केवल उतना ही अंश वापस किया जाएगा जितना कि खंड ( क ) में पहले उल्लिखित जमाराशि पूरी करने के लिए आगे आवश्यक नहीं है , तथा 4
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(ग ) जबकि खंड ( क ) में पहले बताई गई जमाराशि अधूरी रहती है , समामेलित व्यवसाय को संचालित करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा अथवा उस व्यक्ति द्वारा जिसे व्यवसाय अंतरित किया गया है, पहले से जमा की गई राशि के प्रति व्यवस्था के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी अभिप्राप्ति का विनियोजन बाद में धारा 7 के अंतर्गत बीमाकर्ता से प्राप्य जमाराशि की किसी भीकिस्त के भुगतान अथवा आंशिक भुगतान के रूप में नहीं किया जाएगा ।
परंतु आगे यह भी शर्त है कि
यदिव्यवस्था के लिए बीमा एवं समामेलन में संबद्ध अंतरणकर्ता बीमाकर्ता( ओं ) की अन्य संविदाओं की राशि में कटौती आवश्यक हो जाती है तो प्राधिकरण व्यवस्था का अनुमोदन इस प्रकार की संविदाओं की राशि घटाते हुए ऐसे निबंधनों पर और ऐसी शर्तों के अधीन कर सकता है जिन्हें प्राधिकरण उपयुक्त समझता है तथा प्राधिकरण द्वारा संविदाओं की यथाअनुमोदित कटौती वैध और संबंधित सभी पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगी ।
2. इस प्रकार का सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने में तथा लेन- देन करनेवाली पार्टियों द्वारा न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले की अवधि के दौरान यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण लेन- देन करनेवाली पार्टियों पर ऐसी अपेक्षाएँ लागू कर सकता है जिन्हें वह ( क ) पालिसीधारकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने ; तथा ( ख ) ऐसी आवधिकताओं पर सूचना/ रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उसके द्वारा उचित समझी जानेवाली शर्तों सहित लेन-देन करनेवाली संस्थाओं की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की व्यवस्थाकरने के लिए, आवश्यक और उपयुक्त समझता है ।
3. अंतरिम अवधि के दौरान स्कीम की पार्टियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि बीमा परिचालन बीमा अधिनियम , 1938 , उसके अंतर्गत बनाये गये निदेशों और प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए संचालित किये जातेहैं ।
8. 'सिद्धांततः अनुमोदन ' प्रदान करने का प्रभाव
1. ' सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान करने के बाद लेन- देन करनेवाली पार्टियाँ प्रस्तावित स्कीम की प्रतियाँ पालिसीधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए लेन - देन करनेवाली पार्टियों के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कारपोरेट कार्यालय में खुले तौर पर उपलब्ध रखेंगी तथा साथ ही इसे संबंधित बीमाकर्ताओं की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा । ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों तक इस प्रकार के निरीक्षण और पहुँच के लिए इन्हें स्कीम का कार्यान्वयन पूर्ण होने तक खुला रखा जाएगा ।
2. स्कीम के लिए ' सिद्धांततः ' अनुमोदन प्रदान किये जाने के बाद और प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त स्कीम का अंतिम रूप से अनुमोदन किये जाने से पहले , प्राधिकरण स्कीम के स्वरूप और उसकी शर्तों का एक विवरण कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र में प्रकाशित करवाएगा जिनकी प्रतियाँ प्राधिकरण के पास दायर की जाएँगी ।
3. प्राधिकरण का ' सिद्धांततः ' अनुमोदन प्राप्त होने पर स्कीम की लेन- देन करनेवाली पार्टियाँ ऐसे अन्य विनियामक अनुमोदन प्राप्तकरनेके लिएकदम उठाएँगी जिनमें निम्नलिखित अपेक्षाएँ शामिल हैं, परंतु जो इन्हीं तक सीमित नहींहैं-
क. संबंधित उच्च न्यायालय / न्यायाधिकरण के पास व्यवस्था संबंधी स्कीम को दायर करना ( प्राधिकरण के ' सिद्धांततः' अनुमोदन के साथ ) ( कंपनी अधिनियम , 1956 की धाराओं 391 से 394 के अनुसार व्यवस्था की स्कीम की पुष्टि तथा कंपनी (न्यायालय ) नियम , 1959 के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए) ।
ख. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ( एफआईपीबी ) और भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई ) के पास आवश्यक अनुमोदन, यदि कोई हों, की माँग करते हुए आवेदन प्रस्तुत करना;
ग. उन मामलों में जहाँ विदेशी संयुक्त उद्यम का भागीदार भी लेन - देन के साथ संबद्ध किया गया है , संबंधित अधिकार- क्षेत्र के विनियमनकर्ता से अनुमोदन , यदि ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो; तथा 5
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घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ( सेबी ) , शेयर बाजार ( बाजारों ) और भारतीय प्रतियोगिता आयोग ( सीसीआई) से अनुमोदनों सहित ऐसे अन्य अनुमोदन प्राप्त करना, जो आवश्यक हों ।
9. प्राधिकरण सेअंतिम अनुमोदन
इन विनियमों में निर्दिष्ट की गई विभिन्न प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद तथा विभिन्न प्रयोज्य विनियामक प्राधिकरणों से, जैसा लागूहै , अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत लेन-देन करनेवाली पार्टियाँ स्कीम के अंतिम अनुमोदन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेंगी ।
लेन-देन करनेवाली पार्टियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि अंतिम रूप से लागू की जानेवाली स्कीम केवल प्राधिकरण द्वारा लागूकीगई शर्तों, यदिकोई हों, के लिए ही नहीं, बल्किअन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा अपना विनियामक अनुमोदन प्रदान करते समय लागूकी जानेवाली अन्यअपेक्षाओं और शर्तों के लिए भी अनुकूल हैं ।
10. अंतिम अनुमोदन का प्रभाव
1. जीवन बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण, जैसा कि स्कीम में परिकल्पित है , उस दिनांक से लागू होगा जिन्हें स्कीमके लिएअपना अंतिम अनुमोदन प्रदान करते समय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
2. स्कीम अथवा उसके किसी भी उपबंध के लागू होने की तारीख को और उस तारीख से उक्त स्कीम और ऐसा उपबंध लेन- देन करनेवाली पार्टियों तथा सभी शेयरधारकों, पालिसीधारकों और अन्य ऋणदाताओं एवं लेन- देन करनेवाली प्रत्येक पार्टी के कर्मचारियों और लेन- देन करनेवाली पार्टियों में से किसी के भी संबंध में कोई अधिकार या दायित्व रखनेवाले किसी अन्य व्यक्तिके लिए भी बाध्यकारी होगा ।
3. स्कीम के लागू होने की तारीख को और उस तारीख से अंतरणकर्ता बीमाकर्ता की संपत्तियाँ और आस्तियाँ स्कीम के आधार पर तथा स्कीम में व्यवस्थित सीमा तक अंतरिती बीमाकर्ता को अंतरित हो जाती हैं और उसमें निहित हो जाती हैं एवं अंतरणकर्ता बीमाकर्ता की देयताएँ स्कीम के आधार पर और स्कीम में व्यवस्थित सीमा तक अंतरिती बीमाकर्ता को अंतरित हो जाती हैं और उसकी देयताएँ बन जाती हैं ।
4. प्रक्रिया के समाप्त होने के बारे में समाचारपत्रों में सूचना का प्रकाशन ( कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर के समाचारपत्र में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र में, जिनकी प्रतियाँ प्राधिकरण के पास प्रस्तुत की जाएंगी) ।
5. यदि स्कीम के उपबंध लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो प्राधिकरण आदेशानुसार ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक अथवा उचित प्रतीत होंगे ।
6. प्राधिकरण अपने द्वारा अनुमोदित की जा रही स्कीम के साथ संबद्ध उपायों के किसी भी अनुक्रमण के संबंध में प्रत्येक मामले के तथ्योंऔर परिस्थितियों, अपने विनियामक उद्देश्यों, पालिसीधारकों के हितों और बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझता है ।
11. आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए शुल्क का भुगतान
'सिद्धांततः ' अनुमोदन के लिए आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए शुल्क लेन- देन से संबंधित पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किये गये हैदराबाद में देय माँग ड्राप्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा । शुल्क प्राधिकरण के पास जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरानलेन-देन करनेवाली पार्टियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष रूप से लिखित कुल सकल प्रीमियम के एक प्रतिशत का दसवाँ भाग होगा जोन्यूनतम पचास लाख रुपये के अधीन, परंतु पाँच करोड रुपये से अधिक नहीं होगा ।
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[PART III -SEC . 4] 12. समय-निर्धारण
समामेलन और अंतरण के लिए प्राप्त आवेदन पर प्राधिकरण यथाशीघ्र कार्रवाई करेगा और उपयुक्त आदेश पारित करेगा, तथा लेन-देन करनेवाली पार्टियाँ आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले प्रश्नों और अनुरोधों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगी।
13. समामेलन और अंतरण के बाद अपेक्षित विवरण
समामेलन और अंतरण पूरा हो जाने के दिनांक से तीन महीने के अंदर अंतरिती बीमाकर्ता समामेलित व्यवसाय को संचालित करने के संबंध में प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेज दो प्रतियों मेंमें प्रस्तुत करेगा:
1. स्कीम, करार अथवा विलेख की प्रमाणित प्रति जिसके अंतर्गत समामेलन अथवा अंतरण लागू किया गया है, और 2. अध्यक्ष और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा कि उनके अधिकतम विश्वास के अनुसार समामेलन और अंतरणके कारण किसी भी व्यक्ति को किया गया अथवा किया जानेवाला प्रत्येक भुगतान पूर्णतः घोषित किया गया है तथा घोषित अदायगियोंके अलावा कोई भी अन्य भुगतान समामेलन और अंतरण से संबंधित पार्टियों द्वारा अथवा उनकी जानकारी से नकदी, पालिसियों, बांडों, मूल्यवान प्रतिभूतियों अथवा अन्य संपत्ति के रूप में नहीं किया गया है अथवा किया जानेवाला है ।
अनुबंध
समामेलन और अंतरण की स्कीम प्रस्ताव प्रलेख के भाग के रूप में सूचना
1. लेन- देन करनेवाली पार्टियों की संरचना ।
2. लेन-देन करने के लिए कार्रवाई का अनुमोदन करनेवाला लेन- देन करनेवाली पार्टियों के बोर्ड का संकल्प जिसके परिणामस्वरूप संबंधित लेन-देन करनेवाली पार्टियों की संरचना में परिर्तन होगा ।
3. स्कीम में अपेक्षित अंतरण का अनुसरण करने के लिए अपने उद्देश्य के बारे में लेन- देन करनेवाली पार्टियों की एक साधारण सभा/असाधारण आम सभा में पारित विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पुष्टीकरणों की प्रस्तुति ।
4. लेन-देन करनेवाली पार्टियों के पालिसीधारकों , ऋणदाताओं और/ या शेयरधारकों के हितों की रक्षा के संबंध में विवरण ।
5. वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका सहित विलयित संस्था के निदेशक बोर्ड की संरचना ।
6. प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये कंपनी अभिशासन ( कारपोरेट गवर्नेस) संबंधी दिशा- निर्देशों का अनुपालन ।
7. प्रस्तावित स्कीम के संबंध में अन्य विनियामक अनुमोदनों का विवरण
(i) प्रस्तावित स्कीम के संबंध में अन्य विनियमनकर्ताओं को प्रस्तुत किये गये आवेदन , जब भी वे अन्य विनियमनकर्ताओं के पास दायर किये गये हों
(ii) इस संबंध में अन्य विनियमनकर्ताओं द्वारा प्रदत्तअनुमोदन
8. लेन- देन करनेवाली पार्टियों द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय के अंतरण/ अभिग्रहण से संबंधित शेयर क्रय/ अभिदान करार ।
9. अंतरित व्यवसाय के लिए प्रबंधन और अभिशासन व्यवस्था से संबंधित शेयरधारकों का करार , यदि कोई हो ।
10. परिसंपत्तियों, देयताओं और शोधक्षमता की स्थिति को सम्मिलित करते हुए लेन- देन करनेवाली पार्टियों के बीमा व्यवसाय के मूल्यांकन के संबंध में बीमांकिक रिपोर्ट ( रिपोर्ट ) ।
11. फाइल करने और उपयोग करने ( फाइल एण्ड यूज ) से संबंधित दिशा- निर्देशों के अनुसार उत्पादों के वर्तमान दायरे का यौक्तिकीकरण ।
12. वितरण-माध्यमों/मध्यवर्तियों और शाखा- तंत्र पर प्रभाव का मूल्यांकन ।
13. पुनर्बीमा संबंधी कार्यनीतियों तथा पुनर्बीमा संबंधी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव का विवरण ।
14. प्रमुख संविदाओं के संबंध में स्कीम का निहितार्थ ।
15. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विषय ।
16. स्कीमके नियत दिनांक की स्थिति के अनुसार विलयित संस्था के पूर्वानुमानित वित्तीय विवरण ।
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17. ऐसी अन्य सूचना जिसकी अपेक्षा स्कीम के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान करने तक प्राधिकरण समय- समय पर कर सकता है ।
जे. हरि नारायण , अध्यक्ष [ विज्ञापन III /4/ 161 / 12/असा. ]
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION
Hyderabad , the 7th February, 2013
Insurance Regulatory and Development Authority (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business ) Regulations , 2013
F. No. IRDA/Reg./ 8/ 66/2013 . In exercise of the powers conferred by clause ( zc ) of sub- section (2) of Section 114A of the Insurance Act 1938 (4 of 1938 ) read with Section 6A , 35, 36 and 37; and 14 and 26 of the Insurace Regulatory and Development Authority Act , 1999 (41 of 1999) , the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee , hereby makes the following regulations namely
1. Short title and commencement
1. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013 .
2. They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette .
3. These Regulations shall apply to all life insurance companies . However , the applicability of these Regulations to the Life Insurance Corporation of India shall be subject to the provisions of Life Insurance Corporation of India Act , 1956.
2. Definitions
Inthese regulations , unless the context otherwise requires:
a. 'Act' means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938 ) ;
b. ' Authority' means Insurance Regulatory and Development Authority established under Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act , 1999;
c. ' application ' means application submitted to the Authority along with proposed Scheme as defined hereunder;
d. ' appointed date ' means the date appointed for purposes of giving effect to the scheme of amalgamation and transfer of life insurance business ;
e. 'merged entity' means the resultant Indian Insurance Company consequent upon the implementation of the Scheme;
f. ' Scheme ' means scheme of amalgamation or transfer formulated under Section 35 of the Insurance Act , 1938 and not governed by Section 37A of the Insurance Act 1938 , whether or not preceded by any agreement or deed;
g. 'transacting parties ' means the transferor company and the transferee company both of which are 'Indian Insurance Company ' as defined in Section 2(7 )A of the Insurance Act 1938 ;
h. ' transferor insurer ' means the company or companies , which would transfer the undertaking of life insurance business under the Scheme of amalgamation and transfer;
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i. ' transferee insurer' means the company, which would acquire the undertaking of life insurance business under the Scheme of amalgamation and transfer .
3. Application to be submitted to the Authority
1. No Scheme shall be implemented without the proposal for implementation thereof being submitted by the transacting parties to the Authority along with the draft proposed Scheme containing related information as indicated in the Annexure to these Regulations .
2. Every Scheme under these regulations shall be implemented only after final approval of the Authority:
Provided that no Scheme under these regulations shall be approved if in the opinion ofthe Authority:
(i) the available solvency margin of the merged entity will be lower than the required minimum regulatory level ; or
the Scheme is not compliant with any applicable laws and regulations ; or (ii)
the Scheme is not in the best interests of the policyholders ; or (iii)
(iv) the Scheme is not conducive to the orderly growth of the insurance sector .
4. Notice of Intention
1. Every application for implementation of the Scheme shall be preceded by a notice of atleast two months of the intention to implement the Scheme, together with a statement of the nature of the amalgamation and transfer , along with the reasons thereof to the Authority and certified copies , four in number , of each of the following documents shall be furnished to the Authority :
(a) a draft of the agreement or deed or Scheme under which it is proposed to effect the amalgamation and transfer;
(b) balance - sheets in respect of the insurance business of each of the insurers concerned in such amalgamation and transfer, prepared in the form as indicated in the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies ) Regulations , 2002;
(c) Financial Condition Report ; Appointed Actuaries ' Annual Report ; and Solvency Statement prepared in conformity with the requirements of relevant regulations and Circulars issued by the Authority, including Assets , Liabilities and Solvency Margin Regulations ;
(d) a report on the proposed amalgamation and transfer, prepared by an independent actuary who has not been professionally connected with any of the parties concerned in the amalgamation and transfer at any time in the five years preceding the date on which he signs his report ;
(e) a synopsis / executive summary of the proposed transaction , and the terms on which such transaction has been contemplated;
a report on the manner in which the interest of the policyholders will be protected; and
(g) a report on compliance with the applicable laws , including but not limited to , the Competition Act, 2002 and the employment laws .
2. The balance sheets , reports and abstracts referred to in clauses (b ) , ( c ) and (d) shall be prepared as at the appointed date , on a pro - forma basis. These shall include ( i) audited financial statements most proximate to the appointed date and (ii ) latest quarter's unaudited financial statements.
3. The aforesaid documents shall be kept open for the inspection of the members and policyholders at the principal and branch offices .
5. Notice of the Scheme:
The Authority may, by an order in writing, direct notice of the application to be sent to every person resident in India, who is the holder of a life policy of any insurer concerned ; and shall cause a statement of the nature and 9
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[ भाग III-खण्ड 4 ]
terms of the amalgamation or transfer, as the case may be, to be published in such manner and such period as theAuthority may direct.
6. Actuarial Valuation
1. The Authority may, at any time prior to granting final approval to the proposed Scheme , cause an independent actuarial valuation of the insurance business (encompassing the assets , liabilities and solvency position ) of the transacting parties .
7. In - principle approval by the Authority
1. The Authority, after hearing the directors and such policyholders , as may apply to be heard, and any other persons whom it considers entitled to be heard, and on being satisfied that the proposed Scheme is (i) in the interests of the orderly growth of the insurance sector, ( ii ) on confirmation of compliance with any requirements as the Authority may deem fit in the context of its regulatory mandate, and ( iii) not subject to any reasonable objection from policyholders and in the context of public interest, may grant in-principle approval to the proposed Scheme subject to such conditions as it may consider appropriate.
Provided that
(a) no part of the deposit made under section 7 of the Act, by any party to the amalgamation or transfer shall be returned except where , after effect is given to the arrangement, the whole ofthe deposit to be made by the insurer carrying on the amalgamated business or the person to whom the business is transferred is completed,
(b) only so much of the deposit shall be returned as is no longer required to complete the deposit last mentioned in clause (a) , and
(c) while the deposit last mentioned in clause (a) remains uncompleted, no accession , resulting from the arrangement,to the amount already deposited by the insurer carrying on the amalgamated business or the person to whom the business is transferred shall be appropriated as payment or part payment of any installment of deposit subsequently due from the insurer under section 7.
Provided further that
If the arrangement involves a reduction of the amount of the insurance and other contracts of the transferor insurer(s ) concerned in the amalgamation , the Authority may approve the arrangement reducing the amount of such contracts upon such terms and subject to such conditions as the Authority may think proper , and the reduction of contracts as approved by the Authority shall be valid and binding on all the parties concerned.
2. In granting such in - principle approval and during the period prior to the transacting parties receiving the Court approval , the Authority may if so required, impose such requirements on the transacting parties as it may consider necessary and appropriate: (a) to ensure protection of the interests of the policyholders ; and (b) to ring fence the assets of the transacting entities including stipulations for filing ofinformation/reports at such periodicities as it may deem fit .
3. During the interim period , the parties to the Scheme shall ensure that the insurance operations are carried out in compliance with all requirements of the Insurance Act, 1938 , the regulations framed thereunder and the directions issued by the Authority.
8. Effect of grant of ' In - Principle ' approval
1. Upon grant of ' in -principle ' approval , the transacting parties shall cause copies of the proposed Scheme to be kept open for inspection by policyholders at the registered office and the main corporate office of the transacting parties, and simultaneously the same shall be uploaded on the website of the respective insurers . Such inspection and access to the documents referred to above shall be kept open until the complete implementation of the Scheme.
654 G1/ 13-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
2. Upon grant of ' in -principle ' approval to the Scheme and prior to the said Scheme being finally approved by the Authority, the Authority shall cause a statement of the nature and terms of the Scheme to be published in at least one National Daily and one vernacular newspaper , copies of which shall be filed with the Authority.
3. Upon receipt of the ' in -principle' approval of the Authority, the transacting parties to the Scheme would initiate steps to seek such other regulatory approvals as may be required including but not limited to -
a. Filing the scheme of arrangement (along with the ' in- principle ' approval of the Authority) with the relevant High Courts/Tribunal (for confirmation of the scheme of arrangement in terms of sections 391 to 394 of the Companies Act , 1956 and compliance with all requirements under the Companies ( Court ) Rules , 1959).
b . Filing applications with the Foreign Investment Promotion Board ( FIPB ) and the Reserve Bank of India (RBI ) seeking requisite approvals , if any;
с. In cases where a foreign joint venture partner is also associated with the transaction , approval from the regulator in the relevant jurisdiction , if such approval is required ; and
d. Seek such other approvals as may be necessary, including those from the Securities and Exchange Board of India (SEBI ) , Stock Exchange (s ) and Competition Commission of India (CCI).
9. Final approval from the Authority
Oncompletion of the various processes indicated in these regulations and upon receipt of approvals from various applicable regulatory authorities , as applicable , the transacting parties shall approach the Authority for the final approval of the Scheme.
The transacting parties shall ensure that the Scheme to be finally implemented is consistent not only with conditions, if any, imposedby the Authority, but also with such requirements or stipulations as may be imposed by the other competent authorities while according their regulatory approval .
10. Effect of final approval
1. The amalgamation and transfer of the life insurance business , as envisaged in the Scheme , shall be effective from such date as shall be specified by the Authority while granting its final approval to the Scheme.
2. On and from the date of the coming into operation of the Scheme or any provision thereof, the Scheme or such provision shall be binding on the transacting parties and also on all the shareholders , policyholders and other creditors and employees of each of the transacting parties , and on any other person having any right or liability in relation to any of the transacting parties .
3. On and from the date of the coming into operation of the Scheme , the properties and assets of the transferor insurer shall , by virtue of and to the extent provided in the Scheme , stand transferred to and vest in, and the liabilities of the transferor insurer shall, by virtue of and to the extent provided in the Scheme, stand transferred to and become the liabilities of the transferee insurer .
4. Publication of Notice in the newspapers about completion of the process (at least one national Daily and one vernacular , copies of which shall be filed withthe Authority).
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
5. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Scheme, the Authority may by order issue such directions which appear to it necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.
6. The Authority may issue such directions as it deems fit, taking into account the facts and circumstances of each case, its regulatory objectives , the interests of policyholders and orderly growth of the insurance sector , in relation to any sequencing of measures involved in the Scheme being approvedby it .
11. Payment of fees for processing of the application
The fees for the processing of the application for an ' in - principle ' approval shall be jointly remitted by the parties to the transaction by a demand draft issued by a scheduled bank in favour of the Insurance Regulatory and Development Authority payable at Hyderabad. The fees shallbe one-tenth of one per cent of the total gross premium written direct in India by the transacting parties during the financial year preceding the financial year in which the application is filed with the Authority which shall be subject to a minimum of fifty lakh rupees , but shall not be higher than five crore rupees.
12. Timing
The Authority shall process and pass appropriate orders on the application for amalgamation and transfer as expeditiously as possible , and the transacting parties shall ensure prompt response to the queries and requests for information from the Authority for processing the application .
13. Statements required after amalgamation and transfer
The transferee insurer carrying on the amalgamated business shall within three months from the date of the completion of the amalgamation and transfer, furnish in duplicate to the Authority:
1. a certified copy of the scheme , agreement or deed under which the amalgamation or transfer has been effected, and
2. a declaration signed by the chairman and the principal officer that to the best of their belief every payment made or to be made to any person whatsoever on account of the amalgamation and transfer is therein fully set forth and that no other payments beyond those set forth have been made or are to be made either in money, policies , bonds , valuable securities or other property by or with the knowledge ofany parties to the amalgamation and transfer .
Annexure
Scheme of Amalgamation and Transfer Information to form part of the Proposal Document
1. Structure of the transacting parties ..
2. Board Resolution of the transacting parties approving the steps to undertake transactions which would result in change of structure of the respective transacting parties .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III- SEC. 4 ]
3. Submission of confirmations by shareholders through a special resolution at a general body meeting/ extraordinary general meeting of the transacting parties about their intent to pursue the transfer contemplated in the Scheme.
4. Details as to protection of interests of policyholders, creditors and/or shareholders of the transacting parties .
5. Composition of Board of directors of the merged entity along with the role of senior management .
6. Compliance with the Guidelines on Corporate Governance issued by the Authority. 7. Details of other regulatory approvals in respect of the proposed scheme
(i) applications submitted to the other Regulators in respect of to the proposed scheme as and when they are filed with other Regulators
(ii) approvals granted by the other Regulators in this regard
8. Share Purchase/Subscription Agreement with respect to the transfer/acquisition of life insurance business bythe transacting parties .
9. Shareholders ' Agreement with respect to the management and governance arrangements , if any, for the transferred business .
10. Actuarial Report(s) on valuation of the insurance businesses of the transacting parties encompassing the assets , liabilities and solvency position.
11. Rationalization of existing range of products in accordance with the File & Use Guidelines .
12. Assessment of impact on Distribution Channels / Intermediaries and Branch Network .
13. Details of Reinsurance Strategies and Protection & Maintenance of Reinsurance Assets .
14. Implication of the Scheme on the Key Contracts.
:
15. Issues pertaining to the Information Technology.
16. Projected Financial Statements of the merged entity, as at the appointed date of the scheme .
17. Such other information which the Authority may require from time to time till the grant of final approval to the Scheme.
J. HARI NARAYAN , Chairman
[ADVT . III/4/ 161 / 12/Exty. ]
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