रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड उप- खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 373]
नई दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 19 , 2013 /माघ 30 , 1934
No. 373]
NEW DELHI , TUESDAY, FEBRUARY 19, 2013 /MAGHA 30, 1934
जल संसाधन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 19 फरवरी , 2013
का.आ. 404(अ).-केन्द्रीय सरकार ने , अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 ( 1956 का 33 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " अधिनियम " कहा गया है ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी के विषय में जल विवाद के अधिनिर्णयन हेतु तारीख 2 जून , 1990 की अधिसूचना संख्या का. आ. 437( अ) द्वारा कावेरी नदी विवाद अधिकरण ( सीडब्ल्यूडीटी ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " अधिकरण" कहा गया है ) का गठन किया था;
और जबकि, अधिकरण ने 1990 की सिविल प्रकीर्ण याचिका संख्या 4 , 5 और 9 के संबंध में 5 फरवरी , 2007 को अंतिम आदेश ( जिसे इसमें इसके पश्चात् " आदेश " कहा गया है ) पारित किया है और इसे अग्रिम अपेक्षित कार्रवाई हेतु केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया है;
और जबकि, उच्चतम न्यायालय ने 4 फरवरी , 2013 को निदेश दिया है कि :
" अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम , 1956 की धारा 6 में , अधिकरण के निर्णय को राजपत्र में प्रकाशित करने का कार्य केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया है । यद्यपि अधिकरण के ऐसे निर्णय को प्रकाशित करने के लिए कोई समय - सीमा निर्धारित नहीं की गई है , किन्तु इसके न होने पर , इसका प्रकाशन समुचित समय के भीतर किया जाना है । चूंकि 5 वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है, हम केन्द्रीय सरकार को कावेरी जल विवाद अधिकरण के 5 फरवरी , 2007 के अंतिम निर्णय को राजपत्र में यथासंभव शीघ्र और किसी भी स्थिति में 20 फरवरी , 2013 से पहले प्रकाशित करने का निदेश देते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजपत्र में कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम निर्णय का प्रकाशन लम्बित कार्यवाहियों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगा " ।
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिकरण का उपर्युक्त आदेश प्रकाशित करती है ।
तमिलनाडु , कर्नाटक, केरल और केन्द्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी सरकार के बीच जल विवाद अर्थात् अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी और उससे संबंधित नदी घाटी के मामले में 1990 की सिविल विविध याचिका संख्या 4 , 5 और 9 के विषय में कावेरी जल विवाद अधिकरण का आदेश । खंड- I.-
यह आदेश समय - समय पर संशोधित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम , 1956 की धारा 6 के तहत राजपत्र में न्यायाधिकरण के फैसले के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।
676GI/2013
(1) 2
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[PART II-SEC . 3 (ii) ] खंड- II.-
वर्ष 1892 और 1924 के समझौतेः
मैसूर और मद्रास की तत्कालीन सरकारों के बीच 1892 और 1924 में हुए समझौतों को अवैध नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब इन समझौतों को हुए क्रमशः 110 और 80 वर्ष हो चुके हैं। दोनों समझौतों के निष्पादन से पहले, मद्रास और मैसूर की तत्कालीन सरकारों से व्यापक विचार- विमर्श किया गया था । तथापि 1924 के समझौते में 1974 के बाद कुछ उपबंधों की समीक्षा करने की व्यवस्था है । तदनुसार, हमने उचित और समानुपाती विभाजन के सिद्धांतों के तहत समझौते के विभिन्न उपबंधों की समीक्षा की और इन पर फिर से विचार किया।
खंड- III.-
यह आदेश: -
i . कावेरी नदी प्रणाली से संबंधित मद्रास और मैसूर की तत्कालीन सरकारों के बीच 1892 के समझौते को अधिष्ठित करेगा ।
ii . कावेरी नदी प्रणाली से संबंधित मद्रास और मैसूर की तत्कालीन सरकारों के बीच 1924 के समझौते को अधिष्ठित करेगा ।
खंड- IV.-
अधिकरण एतद्वारा यह निर्धारित करता है कि 50 प्रतिशत निर्भरता के आधार पर लॉअर कोलेरून एनिकट में इस्तेमाल करने योग्य कावेरी का जल 740 हजार मिलियन घन फीट- टीएमसी ( 20,954 एम.क्यू.एम ) होगा।
खंड-V.-
क.
अधिकरण एतद्वारा आदेश देता है कि कावेरी नदी का पानी निम्न प्रकार से तीन राज्यों केरल , कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को उनके लाभकारी इस्तेमालों के लिए दिया जाएगा: -
1. केरल राज्य
30 टीएमसी
2. कर्नाटक राज्य
270 टीएमसी
419टीएमसी
3. तमिलनाडु राज्य
4. पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश
7 टीएम सी
726टीएमसी 3
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[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
ख. इसके अलावा , हम पानी की कुछ मात्रा ( i ) पर्यावरण सुरक्षा तथा ( ii ) समुद्र में अपरिहार्य सीपेज को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखते हैं , जो इस प्रकार हैं: -
( i ) पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित जल की मात्रा 10 टीएमसी
( ii ) समुद्र में अपरिहार्य सीपेज के लिए निर्धारित मात्रा--- 4.टीएमसी 14टीएमसी कुल (726+14) 740 टीएमसी
खंड- VI.-
केरल राज्य को कुल 30 टीएमस जल की हिस्सेदारी दी गई है, विभिन्न सहायक बेसिनों में इसका वितरण निम्न प्रकार से होगा: -
( i ) काबिनी उप- बेसिन 21 टीएमसी
( ii ) भवानी उप- बेसिन 6 टीएमसी
( iii ) पम्बार उप- बेसिन 3 टीएमसी
खंड- VII.-
किसी वर्ष यदि कावेरी बेसिन में जल कम होगा तो तीनों राज्यों केरल , कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का हिस्सा भी आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा ।
खंड- VIII.-
जल निकासी की निगरानी के लिए निम्नलिखित अंतरराज्यीय सम्पर्क बिंदुओं की पहचान की गई है: -
( i ) केरल और कर्नाटक के बीच
: काबिनी जलाशय स्थल
( ii ) केरल और तमिलनाडु के बीच
(क) भवानी उप बेसिन के लिए : चवादियूर जी डी स्थल
यह रिर्पोट किया गया है कि पहले चवादियूर जीडी स्थल का संचालन केरल सरकार द्वारा किया
जाता था जिसे अंतर- राज्यीय प्रेक्षण के लिए पुनर्जीवित किया जा सकता है।
(ख ) पम्बार उप- बेसिन के लिए : अमरावती जलाशय स्थल
( iii ) कर्नाटक और तमिलनाडु के बीचः बिल्लीगुंडुलु जीडी स्थल / साझा सीमा के किसी
अन्य स्थल पर
(iv ) तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीचः पहले से संचालित सात सम्पर्क बिंदुओं पर
4
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[PART II-SEC . 3 ( ii) ] -खंड- IX.-
क.
चूंकि कावेरी जल के प्रमुख हिस्सेदार कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं, इसलिए हम आदेश देते हैं कि कर्नाटक राज्य सामान्य वर्ष के दौरान प्रति माह , वर्तमान में बिल्लीगुंडुल के रूप में अभिनिर्धारित अंतर- राज्यीय सम्पर्क बिंदु तथा साझी सीमा पर स्थित निस्सरण केन्द्र पर जल उपलब्ध कराएगा, जो इस प्रकार है:
महीना
टीएमसी
10
जून
34
जुलाई
50
अगस्त
40
सितम्बर
अक्टूबर 22
नवंबर
15
दिसंबर
8
जनवरी
3
2.5
फरवरी
मार्च
2.5
2.5
अप्रैल
2.5
मई
192टीएमसी
ख . इस 192 टीएमसी जल में 182 टीएमसी तमिलनाडु के आवंटित हिस्से से और 10 टीएमसी पर्यावरण उद्देश्यों के लिए आवंटित हिस्से से है।
ग. उपरोक्त प्रतिमाह जल छोड़े जाने को विनियामक प्राधिकरण द्वारा 10 दैनिक अंतरालों में बांटा जाएगा।
घ. प्राधिकरण , संबंधित राज्यों और केंद्रीय जल आयोग की मदद से पांच साल की अवधि के लिए मासिक समय सारणी की उचित निगरानी करेगा और यदि इस समय सारणी में किसी संशोधन / समायोजन की आवश्यकता होती है तो इस बारे में पक्षकार राज्यों और केन्द्रीय जल आयोग की मदद से संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते सभी संबंधित पक्षों के निर्धारित वार्षिक आवंटन में अंतर न हो ।
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
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5 खंड-X.-
किसी जल वर्ष के दौरान इस्तेमाल योग्य उपलब्ध जल में, टीएमसी एवं उससे अधिक की प्रभावी भंडारण क्षमता वाले सभी जलाशयों में 1 जून को जल के आधार पर आकलित पिछले वर्ष से लिया गया जल शामिल होगा।
खंड- XI.-
कोई भी ऊपरी तटवर्ती राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे निचले तटीय राज्यों को जल की निर्धारित प्रदायगी प्रभावित हो। तथापि, संबंधित राज्य आपसी सहमति और नियामक प्राधिकरण के साथ विचार- विमर्श करके जल प्रदायगी के स्वरूप में संशोधन कर सकते हैं ।
खंड XII.-
किसी भी तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी द्वारा भूजल के इस्तेमाल को कावेरी नदी के जल के इस्तेमाल के तौर पर नहीं माना जाएगा । उपरोक्त घोषणा कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति, निकाय या अधिकारी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी ।
खंड - XIII.-
कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हमारे संज्ञान में यह बात लाए हैं कि कुछ पनबिजली परियोजनाएं लगाने के बारे में राष्ट्रीय पनबिजली निगम ( एनएचपीसी ) के साथ बातचीत की जा रही है । इस विषय में हमें केवल यह नजर रखनी होगी कि जब कभी ऐसी पनबिजली परियोजना बनती है और कावेरी का पानी जलाशयों में जमा किया जाता है तो हमारे आदेश से निचले इलाके में पानी का सतत प्रवाह बना रहना चाहिए ताकि सिंचाई संबंधी जरूरतों के लिए जल की आपूर्ति बाधित न हो ।
खंड XIV.-
जल के इस्तेमाल का आकलन कावेरी नदी तथा इसकी सहायक नदियों से किसी भी तरीके से जल की एक हद तक हो रही कमी से किया जाएगा, जलाशय से वाष्पीकरण की पद्धति से उड़ रहे जल को भी इसमें शामिल किया जाएगा । वाष्पीकरण से होने वाली वार्षिक क्षति को छोड़कर कावेरी नदी के किसी भी प्रवाह से जुड़े जलाशयों में जमा जल ' उपलब्ध पानी' होगा । एक राज्य किसी जल वर्ष में किसी भी जलाशय से अपने इस्तेमाल के लिए जल का प्रवाह बदलता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उस राज्य विशेष ने उस जलवर्ष में उतने जल का इस्तेमाल किया । घरेलू और निगम जल के अलावा औद्योगिक जल की आपूर्ति का मापन निम्न तरीके से होगा : -
676GT/13-2 6
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[PART II -SEC . 3 (ii) ]
इस्तेमाल
मापन
घरेलूऔर
नगरनिगम
जलापूर्ति
जल का 20 प्रतिशत तक, जो नदी या इसकी सहायक नदियों से लिया गया हो अथवा जिसका रुख मोड़ दिया गया हो , अथवा किसी जलाशय, भंडारण या नहर से हासिल किया गया हो ।
औद्योगिक इस्तेमाल
2.5 प्रतिशत जल , जो नदी या इसकी सहायक नदियों से लिया गया हो अथवा जिसका रुख मोड़ दिया गया हो , अथवा किसी जलाशय , भंडारण या नहर से हासिल किया गया हो ।
खंड – XV.-
इस समझौते में शामिल किसी तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी अपने आवंटित जल के हिस्से को किसी खास जलवर्ष के किसी महीने में खर्च नहीं करता और संबंधित जलाशयों में भंडारण का आग्रह करता है तो वह उसी जलवर्ष में आगे के महीने में बचे हुए जल का बेहिचक इस्तेमाल कर सकता है , परन्तु यह कि इसके लिए कार्यान्वयन अधिकारी की मंजूरी ले ली गई हो ।
खंड - XVI.-
यदि कोई राज्य किसी जलवर्ष के तहत आवंटित जल का कुछ हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता हो तो उसका हिस्सा आने वाले वर्ष में न तो जब्त हो सकेगा , न ही उस राज्य का हिस्सा बढ़ाया जा सकेगा, जिसने बचा हुआ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है ।
खंड XVII.-
इसके अलावा , उपयुक्त कार्रवाई के लिए पूर्व में निर्णय के साथ रिपोर्ट में विभिन्न अध्यायों / खंडों में विस्तार से वर्णित सभी आदेश , दिशानिर्देशों , सिफारिशों और सलाहों आदि को ध्यान में रखना होगा ।
खंड XVIII.-
इस न्यायाधिकरण के आदेश के किसी हिस्से से किसी भी राज्य को अपनी सीमा के भीतर जल के इस्तेमाल के विनियमन के अधिकार अथवा शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा अथवा न्यायाधिकरण के आदेश के अनुरूप राज्य की सीमा में जल का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकेगा ।
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7 [भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
खंड - XIX.-
इस आदेश में,
क. 'सामान्य वर्ष ' से आशय ऐसे वर्ष से है जिसमें कावेरी बेसिन में कुल पानी 740 टीएमसी हो ।
ख. एक राज्य की सीमा के अंदर कावेरी नदी के जल का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या किसी प्रकार की संस्था द्वारा किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि राज्य ने ही जल खर्च किया है ।
ग. 'जल वर्ष' का अर्थ होगा एक जून से शुरू होकर 31 मई तक चलने वाला वर्ष ।
घ. 'सिंचाई के मौसम' का आशय होगा कि ऐसा मौसम, जो एक जून से शुरू होकर अगले वर्ष 31 जनवरी तक चले ।
ड. "कावेरी नदी" से आशय कावेरी नदी की मुख्य धारा , इसकी सभी सहायक नदियों और सभी अन्य प्रवाहों से है जिनसे कावेरी नदी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पानी मिल सके ।
च. "टीएमसी " का मतलब है हजार मिलियन घन फुट जल ।
खंड - XX.-
विभिन्न पक्षों के बीच समझौतों से सभी या किसी एक पहले से विद्यमान खंड में फेरबदल या संशोधन पर कोई रोक नहीं लगेगी ।
खंड XXI.-
केरल , कर्नाटक, तमिलनाडु की राज्य सरकारें और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश 15 : 40 : 40: 5 के अनुपात में न्यायाधिकरण का खर्च वहन करेंगी । तथापि ये पक्ष अधिकरण के समक्ष अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे ।
हस्ताक्षर न्यायमूर्ति एन पी सिंह, अध्यक्ष नई दिल्ली
हस्ताक्षर न्यायमूर्ति सुधीर नारायण , सदस्य 5 फरवरी , 2007
हस्ताक्षर न्यायमूर्ति एन एस राव, सदस्य
[फा. सं. 3 /5/2007 - बीएम/वो.-II ] डॉ. एस . के. सरकार, सचिव 8
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[PART II-SEC. 3 (ii) ]
MINISTRY OF WATER RESOURCES
NOTIFICATION
NewDelhi , the 19th February, 2013
S.O. 404(E). Whereas the Central Government , in exercise of the powers conferred upon it by section 4 of the Inter - State Water Disputes Act , 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as " the Act " ), had constituted by notification number S.O. 437 (E) , dated the 2nd June, 1990, the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) ( hereinafter referred to as "the Tribunal " ) to adjudicate upon the water dispute regarding the inter - State river Cauvery;
And whereas , the Tribunal has given final order on the 5th February, 2007 in Civil Miscellaneous Petition Nos . 4, 5 and 9 of 1990 (hereinafter referred as " the Order " ) and forwarded the same to the Central Government for further necessary action;
And whereas , the Supreme Court has given its direction on 4th February , 2013 which reads as under:
"Section 6 of the Inter State River Water Disputes Act , 1956 mandates the Central Government to publish the decision of the Tribunal in the Official Gazette . Although no time frame is provided for publication of such decision by the Tribunal, but in absence thereof, publication has to be done within reasonable time .
Since more than five years have already elapsed , we direct the Central Government to publish in Official Gazette the final decision given by Cauvery Water Disputes Tribunal dated the 5th February, 2007 as early as may be possible and in no case later than the 20th February , 2013. Needless to say that publication of the final decision of CWDT in Official Gazette shall be without prejudice to the pending proceedings ."
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act , the Central Government hereby publishes the aforesaid Order of the Tribunal .
ORDER OF CAUVERY WATER DISPUTES TRIBUNAL IN CIVIL MISCELLANEOUS PETION NOS , 4, 5 AND 9 OF 1990 IN THE MATTER OF (Water dispute amongst the State Government of Tamil Nadu , Karnataka , Kerala and Union Territory of Pondicherry , viz dispute regarding the Inter - State river Cauvery and the river valley thereof) Clause- I.-
This Order shall come into operation on the date of the publication of the decision of this Tribunal in the Official Gazette under section 6 of the Inter - State Water Disputes Act , 1956 as amended from time to time .
Clause- II.-
Agreements of the years 1892 and 1924 : The Agreements of the years 1892 and 1924 which were executed between the then State Governments of Mysore and Madras cannot be held to be invalid, especially after a lapse of about more than 110 and 80 years respectively . Before the execution of the two agreements , there was full consultation between the then State Governments of Madras and Mysore . However , the agreement of 1924 provides for review of some of the clauses after 1974 .
9
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[ भाग II खण्ड 3 ( ii) ]
Accordingly, we have reviewed and re - examined various provisions of the agreement on the principles ofjust and equitable apportionment .
Clause- III.-
This Order shall supersede - ( i ) The agreement of 1892 between the then State Government of Madras and the Government of Mysore so far as it related to the Cauvery river system. ii ) The agreement of 1924 between the then State Government of Madras and the Government of Mysore so far as it related to the Cauvery river system.
Clause- IV.-
The Tribunal hereby determines that the utilisable quantum of waters of the Cauvery at Lower Coleroon Anicut site on the basis of 50 percent dependability to be 740 thousand million cubic feet- TMC (20,954 M.cu.m.) .
Clause-V.-
A. The Tribunal hereby orders that the waters of the river Cauvery be allocated in three States of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry for their beneficial uses as mentioned hereunder: -
30TMC
(i) the State of Kerala -
270 TMC
(ii ) the State of Karnataka -
419 TMC
(iii) the State of Tamil Nadu -
7 TMC
(iv) the Union Territory of Pondicherry -
726 TMC
B. In addition, we reserve some quantity of water for (i ) environmental protection and (ii ) inevitable escapages into the sea as under: -
10 TMC
( i) Quantity reserved for environmental protection.
4TMC
14 TMC
(ii ) Quantity determined for inevitable escapages into the sea .
740 TMC
Total (726 + 14)
Clause-VI.-
The State of Kerala has been allocated a total share of 30 TMC , the distribution of which in different tributary basins is as under:
21 TMC
(i) Kabini sub - basin -
6 TMC
(ii ) Bhavani sub - basin -
3 TMC
(iii) Pambar sub -basin -
Clause-VII.-
In case the yield of Cauvery basin is less in a distress year , the allocated shares shall be proportionately reduced among the States of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry. 676 G2/ 12 [PART II-SEC. 3 ( ii ) ]
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Clause - VIII.-
The following inter- State contact points are identified for monitoring the water deliveries:
(i) Between Kerala and Karnataka :
Kabini reservoir site
(ii) Between Kerala and Tamil Nadu
(a) For Bhavani sub -basin :
Chavadiyoor G.D.site
It is reported that Chavadiyoor G.D. Site was being earlier operated by the State of Kerala which could be revived for inter - State observations .
(b) For Pambar sub - basin :
Amaravathy reservoir site
(iii) Between Karnataka and Tamil Nadu :
Billigundulu G.D.site or any
other site on common border
Sevencontact points as already in operation (iv) Between Tamil Nadu and: Pondicherry
Clause- IX.-
A. Since the major shareholders in the Cauvery waters are the States of Karnataka and Tamil Nadu , we order the tentative monthly deliveries during a normal year to be made available by the State of Karnataka at the inter- State contact point presently identified as Billigundulu gauge and discharge station located on the common border as under : -
Month
TMC
TMC
Month
June
10
December
8
34
July
3
January
50
2.5 August
February
40
September
2.5
March
October
22
2.5
April
15
November
2.5
May
192 TMC
B. The above quantum of 192 TMC of water comprises of 182 TMC from the allocated share of Tamil Nadu and 10 TMC of water allocated for environmental purposes .
C. The above monthly releases shall be broken in 10 daily intervals by the Regulatory Authority.
D. The Authority shall properly monitor the working of monthly schedule with the help of the concerned States and Central Water Commission for a period of five years and if any modification/ adjustment is needed in the schedule thereafter , it may be worked out in consultation with the party States and help of Central Water Commission for future adoption without changing the annual allocation amongst the parties .
1
[ भाग II-खण्ड 3 (ii) ]
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11
Clause -X.-
The available utilisable waters during a water year will include the waters carried over from the previous water year as assessed on the 1st of June on the basis of stored waters available on that date in all the reservoirs with effective storage capacity of 3 TMC and above .
Clause-XI.-
Any upper riparian State shall not take any action so as to affect the scheduled deliveries of water to the lower riparian States . However, the States concerned can by mutual agreement and in consultation with the Regulatory Authority make any amendment in the pattern of water deliveries .
Clause-XII.-
A. The use of underground waters by any riparian State and Union Territory of Pondicherry shall not be reckoned as use of the water of the river Cauvery.
B. The above declaration shall not in any way alter the rights , if any , under the law for the time being in force , of any private individuals , bodies or authorities .
Clause-XIII.-
The States of Karnataka and Tamil Nadu brought to our notice that a few hydro -power projects in the common reach boundary are being negotiated with the National Hydro -Power Corporation (NHPC ) . In this connection, we have only to observe that whenever any such hydro - power project is constructed and Cauvery waters are stored in the reservoir , the pattern of downstream releases should be consistent with our order so that the irrigation requirements are not jeopardized.
Clause-XIV.-
The use of water shall be measured by the extent of its depletion of the waters of the river Cauvery including its tributaries in any manner whatsoever; the depletion would also include the evaporation losses from the reservoirs . The storage in any reservoir across any stream of the Cauvery river system except the annual evaporation losses shall form part of the available water. The water diverted from any reservoir by a State for its own use during any water year shall be reckoned as use by that State in that water year . The measurement for domestic and municipal water supply, as also the industrial use shall be made in the manner indicated below: -
Use
Measurement
Domestic and municipal
By 20 per cent of the quantity of water
Water supply
diverted or lifted from the river or any of its tributaries or from any reservoir, storage or canal .
Industrial use
By 2.5 per cent of the quantity of water diverted or lifted from the river or any of its tributaries or from any reservoir, storage or canal .
Clause-XV.-
If any riparian State or Union Territory of Pondicherry is not able to make use of any portion of its allocated share during any month in a particular water year and requests for its storage in the designated reservoirs , it shall be at liberty to make use of its unutilized share in any other subsequent month during the same water year provided this arrangement is approved by the Implementing Authority.
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[PART II -SEC. 3 (ii ) ]
Clause-XVI.-
The inability of any State to make use of some portion of the water allocated to it during any water year hall not constitute forfeiture or abandonment of its share of water in any subsequent water year nor shall it increase the share of other State in the subsequent year if such State has used that water .
Clause- XVII.-
In addition, note shall be taken of all such orders , directions , recommendations , suggestions etc , which have been detailed earlier in different chapters/volumes of the report with decision for appropriate action.
Clause XVIII.-
Nothing in the order of this Tribunal shall impair the right or power or authority of any State to regulate within its boundaries the use of water , or to enjoy the benefit of waters within that State in a manner not inconsistent with the order of this Tribunal .
Clause- XIX.-
In this order,
(a) "Normal year " shall mean a year in which the total yield of the Cauvery basin is 740 TMC;
(b) Use of the water of the river Cauvery by any person or entity of any nature whatsoever, within the territories of a State shall be reckoned as use by that State;
(c) The expression " water year " shall mean the year commencing on 1st June and ending on the 31st May;
(d) The " irrigation season " shall mean the season commencing on 1st June and ending on the 31st January of the next year ;
(e) The expression " Cauvery river " includes the main stream of the Cauvery river , all its tributaries and all other streams contributing water directly or indirectly to the Cauvery river;
(f) The expression " TMC " means thousand million cubic feet of water ;
Clause-XX.-
Nothing contained herein shall prevent the alteration, amendment or modification of all or any of the foregoing clauses by agreement between the parties .
Clause- XXI.-
The State Governments of Kerala, Karnataka , Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry shall bear the expenses of the Tribunal in the ratio of 15 :40: 40 : 5 . However , these parties shall bear their own costs before this Tribunal .
Sd/- N. P.Singh ; Chairman
Sd/- Sudhir Narain ; Member New Delhi The 5th February 2007
Sd/-
N. S. Rao ; Member
[F. No. 3 /5/2007- BM/Vol . - II ]
Dr. S. K. SARKAR, Secy.
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .