| THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY THE [PART II—SEC. 3(i)] 1 | |
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 554] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2013/कातक 17, 1935
No. 554] NEW DELHI,
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2013/KARTIKA 17, 1935
1935
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, ८ नवम्बर, २०१३
सा.का.नि.७२५(अ).---केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित १९८९ (१९८९ का ३३) की धारा २३ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित १९८९ (१९८९ का ३३) की धारा २३ की उप जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, १९९५ का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, १९९५ का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती ह ै, अर्थात् :-
१. (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार ि
इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम,
नवारण) संशोधन नियम, २०१३ है ।
(२)ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
(२)ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
२. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, १९९५ (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, १९९५ (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, १९९५ (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुसूचित जनजाति आयोग" शब्दों के पश्चात् "केन्द्रीय नियम कहा गया है) में, नियम १६ के उपनियम (१) के खंड (iv) में, "अनुसूचित जनजाति आयोग नियम कहा गया है) में, नियम १६ के उपनियम (१) के खंड ( सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता
उक्त नियमों में, नियम १७ के उपनियम (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- उक्त नियमों में, नियम १७ के उपनियम (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थाप्ि ३. उक्त नियमों में, नियम १७ के उपनियम (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थाप्ि
"(२क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता
(२क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य
सदस्य" ।
४. उक्त नियमों में, नियम १७ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् ४. उक्त नियमों में, नियम १७ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"१७क.उपखंड स्तरीय सतर्कता और मानी
मानीटरिंग समिति का गठन (१) राज्य के प्रत्येक उपखंड का उपखंड मजिस्ट्रेट, अपने (१) राज्य के प्रत्येक उपखंड का उपखंड मजिस्ट्रेट, अपने का, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और उससे उपखंड में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और उससे उपखंड में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विषयों का, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का, अधिनियम के उपबंधों संबंधित विषयों का, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदा र्ें का पुनर्विलोकन करने के लिए विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका का और उपखंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों की भूमिका का और उपखंड प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोटा एक सतर्कता और मानीटरिंग समिति का गठन करेगा । समिति का गठन करेगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2(२) उपखंड स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दो से अनधिक अशासनिक सदस्य और गैरसरकारी संगठनों से सहयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न वर्गों से दो से अनधिक सदस्य होंगे । क्रमश: उपखंड मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होगा और ब्लॉक विकास अधिकारी सदस्य सचिव होगा ।
(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन से अनधिक सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य" ।
[फा. सं. ११०१२/२/२००८/पीसीआर(डेस्क)]
संजीव कुमार, संयुक्त सचिव
टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ३१६(अ), तारीख ३१ मार्च, १९९५ द्वारा
प्रकाशित किए गए थे ।
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(Department of Social Justice and Empowerment)
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th November, 2013
G.S.R.725 (E).---In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-
1. (1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (iv) of sub-rule (1) of rule 16, after the words "Scheduled Tribes" the words " not more than three social workers nominated by the Central Government" shall be inserted.
3. In the said rules after sub-rule (2) of rule 17, the following sub-rule shall be inserted, namely:— " (2A) Not more than three social workers nominated by the Central Government – members".
4. In the said rules after rule 17, the following rule shall be inserted, namely:—
"17A. CONSTITUTION OF SUB-DIVISION LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE.—(1) In each Sub Division within the State, the Sub-Divisional Magistrate shall set up a vigilance and monitoring committee in his sub-division to review the implementation of the provisions of the Act, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and other matters connected therewith, prosecution of cases under the Act, role of different officers/agencies responsible for implementing the provisions of the Act and various reports received by the Sub-Division Administration.
(2) The Sub-Division level vigilance and monitoring committee shall consist of the elected Members of Panchayati Raj Institutions belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Deputy Superintendent of Police, Tehsildar, Block Development Officer, not more than two non-official members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and not more than two members from the categories other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, having association with Non-Government Organizations. The Sub-Divisional Magistrate shall be the Chairperson and the Block Development Officer, the Member Secretary respectively.
(3) Not more than three social workers nominated by the Central Government – members".
[F. No. 11012/2/2008-PCR (Desk)] SANJEEV KUMAR, Jt. Secy.
Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995.