असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 257] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 2013/कातक 18, 1935
No. 257] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 2013/KARTIKA 18, 1935
विद्युत मंत्रालय
संकल्प
नई दिल्ली, ९ नवंबर, २०१३
डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओओ) आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश
सं. २३/१७/२०११-आर एंड आर (खंड-V).—जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, २००३( "अधिनियम ") के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण तैयार djus के लिए प्रतिबद्ध है;
जबकि प्रतिस्पर्द्धात्मक और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत के अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंसियों के लिए आवश्यक है;
जबकि केंद्र सरकार ने विभिन्न पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, विद्युत उत्पादकों से, वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए एक आदर्श संविदात्मक ढांचा तैयार किया है जो "डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण " ( "डीबीएफओओ ") आधार पर ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों का निर्माण और प्रचालन करने के लिए सहमत हों,
जबकि, केंद्र सरकार ने, ०८ नवंबर, २०१३ के अपने पत्र सं. २३/१७/२०११-आर एंड आर (खंड-V) के माध्यम से दस्तावेज जारी किया है जिसमें मॉडल पात्रता अनुरोध ("एमआरएफक्यू "), मॉडल प्रस्ताव अनुरोध ("एमआरएफपी "), मॉडल विद्युत आपूर्ति करार ("एमपीएसए ") (संयुक्त रूप से, "मानक बोली दस्तावेज ") शामिल हैं जिसे डीबीएफओओ आधार पर निर्माण किए गए और प्रचालित किए गए ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों से न्यूनतम प्रशुल्क के प्रस्ताव पर आधारित खुली और पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपर्युक्त विद्युत उत्पादकों से बिजली के अधिप्राप्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाया जाना है;
इसलिए अब विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा ६३ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इन दिशानिर्देशों को अधिसूचित करती है जिन्हें "डीबीएफओओ आधार पर स्थापित ताप विद्युत स्टेशनों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश " (दिशा-निर्देश) के रूप में जाना जाएगा । ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए इसकी तारीख से प्रभावी होंगे:
१. उपरोक्त मानक बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तें, संदर्भ द्वारा, इन दिशा-निर्देशों का भाग होगी और इन्हें इसी रूप में माना जाएगा ।
२. इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना लगभग २५ वर्ष की अवधि जिसमें किसी भी पक्ष के विकल्प पर ५ वर्ष की अवधि बढ़ाने के प्रावधान सहित निर्माण अवधि शामिल है, के लिए हस्ताक्षर किए गए विद्युत आपूर्ति करारों के अनुसार निर्मित एवं प्रचालित परियोजनाओं तक ही सीमित होगा ।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] ४. मानक बोली दस्तावेजों से कोई विचलन केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा । बशर्ते यह कि मानक बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मानक बोली दस्तावेजों से विचलन के रूप में नहीं लगाया जाएगा ।५. इसके अंतर्गत २००९ में जारी तथा समय-समय पर यथा संशोधित मानक बोली दस्तावेजों सहित समय-समय पर यथा संशोधित, १९ जनवरी २००५ को जारी वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश को एतदद्वारा निरसित किया जाता है जहाँ तक कि वे मामला १ परियोजनाओं के रूप में इसमें संदर्भित प्रापक द्वारा स्थान, प्रौद्योगिकी, अथवा ईंधन विनिर्दिष्ट नहीं है, विद्युत की दीर्घावधि अधिप्राप्ति से संबंधित हों । बशर्ते यह कि इस तारीख से पूर्व हस्ताक्षर किया गया कोई भी करार या की गई कोई भी कार्रवाई २००५ के उक्त दिशा-निर्देशों के ऐसे निरसन द्वारा प्रभावित नहीं होगी और इसके अंतर्गत निरसित दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी ।
ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF POWER
RESOLUTION
New Delhi, the 9th November, 2013
Guidelines for Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on Design, Build, Finance, Own
and Operate (DBFOO) basis
No. 23/17/2011-R&R(Vol-V).—Whereas the Central Government is engaged in creating an enabling policy and regulatory environment for the orderly growth of generation of electricity in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (the "Act");
Whereas it is incumbent upon the Central Government, State Governments, Electricity Regulatory Commissions and the distribution licensees to promote competition in the procurement of electricity through competitive and transparent processes;
Whereas the Central Government has, after extensive consultations with various stakeholders and experts, evolved a model contractual framework for procurement of electricity by the distribution licensees from power producers who agree to construct and operate thermal power generating stations on a 'Design, Build, Finance, Own and Operate ("DBFOO") basis;
Whereas, the Central Government has, vide its letter No. 23/17/2011-R&R(Vol-V) dated 8th November, 2013, issued the model documents comprising the Model Request for Qualification (the "MRFQ"), the Model Request for Proposals (the "MRFP") and the Model Power Supply Agreement (the "MPSA") (collectively, the "Standard Bidding Documents") to be adopted by distribution licensees for procurement of electricity from the aforesaid power producers through a process of open and transparent competitive bidding based on offer of the lowest tariff from thermal power generating stations constructed and operated on DBFOO basis;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government notifies these guidelines to be known as the 'Guidelines for Procurement of Electricity from Thermal Power Stations set up on DBFOO Basis' (the "Guidelines"). These Guidelines shall come into effect from the date hereof subject to the following terms and conditions:
1. The terms and conditions specified in the Standard Bidding Documents referred to hereinabove shall, by reference, form part of these Guidelines and shall be treated as such.
2. The application of these Guidelines shall be restricted to projects constructed and operated in accordance with a Power Supply Agreement signed for a period of about 25 years including construction period with provision of extension of 5 years at the option of either party.
3. The tariff determined through the bidding process based on these Guidelines comprising the Standard Bidding Documents shall be adopted by the Appropriate Commission in pursuance of the provisions of section 63 of the Act.
4. Any deviation from the Standard Bidding Documents shall be made only with the prior approval of the Central Government. Provided, however, that any project specific modifications expressly permitted in the Standard Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Standard Bidding Documents.
5. The 'Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees' issued on 19th January, 2005, as amended from time to time, including the standard bidding documents issued in 2009 and amended from time to time thereunder, are hereby repealed insofar as they relate to long-term procurement of electricity where the location, technology, or fuel is not specified by the procurer referred to therein as Case 1 projects. Provided, however, that any agreements signed or actions taken prior to the date hereof shall not be affected by such repeal of the said guidelines of 2005 and shall continue to be governed by the guidelines repealed hereunder.
JYOTI ARORA, Jt. Secy.